कॉटन के मौजूदा हालात पर श्री अतुल गणात्रा के साथ एक खास इंटरव्यू
इंडियन कॉटन की फसल और स्टॉक की स्थिति में बढ़ोतरी का ट्रेंड
श्री अतुल गणात्रा के मुताबिक, 21 फरवरी तक, पूरे भारत में लगभग 250 लाख गांठ कॉटन आ चुकी है। लगभग 30-40% फसल अभी भी किसानों के पास है, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में। इस साल कुल इंडियन कॉटन की फसल 315-320 लाख गांठ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज़्यादा है।
पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक लगभग 60-65 लाख गांठ था, जबकि इस साल इसके बढ़कर लगभग 100 लाख गांठ होने का अनुमान है। स्टॉक में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी दो खास वजहों से हुई है:
1. अक्टूबर और दिसंबर 2025 के बीच सस्ता इंपोर्टेड कॉटन उपलब्ध था, यह वह समय था जब कोई इंपोर्ट ड्यूटी लागू नहीं थी।
2. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया की प्राइसिंग पॉलिसी ने इंडियन कॉटन के रेट ग्लोबल प्राइस से ज़्यादा रखे, जिससे टेक्सटाइल मिलों को इंडियन से इम्पोर्टेड कॉटन पर स्विच करना पड़ा।
CCI की प्रोक्योरमेंट और सेल्स पॉलिसी
CCI मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) स्कीम के तहत कॉटन खरीदना जारी रखे हुए है, जिससे एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाती है। हालाँकि, कॉटन बेचते समय, CCI सिर्फ़ स्टेपल लेंथ और माइक्रोनेयर की गारंटी देता है, जबकि प्राइवेट जिनर अपने कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर कवरेज देते हैं।
अनुमान है कि CCI इस साल लगभग 50 लाख बेल का अनसोल्ड स्टॉक रख सकता है। आगे देखते हुए, CCI के लगातार MSP ऑपरेशन किसानों को ज़्यादा कॉटन बोने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कुल बुवाई एरिया 15-20% बढ़कर 110 लाख हेक्टेयर से 125 लाख हेक्टेयर हो सकता है।
इंडियन मिल्स और ऑपरेशनल चैलेंज
अभी, इंडियन स्पिनिंग मिलों के पास एवरेज 90 दिनों का स्टॉक है, जिसमें कई बड़ी मिलें सितंबर तक कवर हैं।
लेबर की कमी की वजह से, मिलें अपनी कैपेसिटी के सिर्फ़ 85% पर ही काम कर रही हैं। 10,000 से कम स्पिंडल वाली छोटी मिलें तेज़ी से सिंथेटिक फ़ाइबर की तरफ़ शिफ्ट हो रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले दो सालों में, तमिलनाडु में लगभग 300 मिलें बंद हो गई हैं।
ग्लोबल मार्केट का दबाव
ग्लोबल लेवल पर, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE) कॉटन फ्यूचर्स 63–65 सेंट प्रति पाउंड पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कम इंटरनेशनल कीमतों को दिखाता है। ब्राज़ील के लगभग 200 लाख बेल के रिकॉर्ड कॉटन प्रोडक्शन ने USA कॉटन की कीमतों पर और दबाव डाला है।
U.S.-चीन के बीच चल रहे ट्रेड टेंशन ने भी डिमांड पर असर डाला है, क्योंकि चीन ने U.S. कॉटन की खरीद कम कर दी है। नतीजतन, ICE फ्यूचर्स नरम पड़ गए हैं, जो अभी 64 सेंट (लगभग ₹45,000 प्रति कैंडी) के आसपास हैं — जो भारतीय कॉटन के ₹55,000 प्रति कैंडी के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं।
जिनिंग फैक्ट्रियों के लिए चुनौतियाँ
भारत में लगभग 4,000 जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं, फिर भी CCI सिर्फ़ लगभग 1,000 यूनिट्स के ज़रिए काम कर रहा है। इससे बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो गई है, जिससे कई फैक्ट्रियाँ अपनी क्षमता से कम पर काम कर रही हैं या कुछ समय के लिए बंद हो गई हैं।
सरकार के लिए सुझाव
मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए, श्री गणत्रा ने सरकार को ये उपाय सुझाए हैं :
(a) किसानों को सीधे मदद देने के लिए भावांतर योजना के तहत MSP खरीद की जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) लागू किया जाए।
(b) CCI को मार्केट यार्ड में किसानों से MSP पर कच्चा कपास खरीदने और बिना प्रोसेस किए सीधे जिनर्स को बेचने की इजाज़त दी जाए।
(c) चूँकि CCI पहले से ही बिनौला (जो कपास का लगभग 67% होता है) तुरंत बेचता है, इसलिए उसे खुद जिनिंग का काम करने के बजाय 100% कच्चा कपास सीधे जिनर्स को बेचना चाहिए।
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