भारी बारिश से जिले में कपास और सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान: मौसम का असर आय पर; सरकारी मदद नाकाफी
इस साल, बाभुलगांव समेत पूरे यवतमाल जिले में भारी और अनियंत्रित बारिश के कारण हजारों हेक्टेयर में कपास और सोयाबीन जैसी फसलों को नुकसान हुआ है। अकेले यवतमाल जिले में लगभग नौ लाख हेक्टेयर खेतों में खेती की जाती थी। लेकिन कई राजस्व मंडलों में भारी बारिश ने भारी नुकसान पहुँचाया है। लाखों हेक्टेयर फसलें पानी में डूब गई हैं। मौसम का आय पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में,
किसानों को उनकी लागत का पैसा भी नहीं मिला है। कपास, सोयाबीन, अरहर, चना जैसी फसलों को बाजार में अपेक्षित मूल्य नहीं मिल रहे हैं, जिससे आय में भारी गिरावट आई है।
अनियमित वर्षा के कारण, बीमारियों और फसल की गुणवत्ता में कमी आई है, जबकि भारी बारिश ने कृषि भूमि की उर्वरता को प्रभावित किया है। इससे कृषि पर संकट गहरा गया है। आर्थिक नुकसान का बोझ बढ़ता जा रहा है। किसानों के सामने फसल ऋण का संकट भी खड़ा हो गया है। लाखों किसानों के खातों पर अतिदेय ऋणों के कारण लगी पाबंदियों के कारण नए ऋण मिलना मुश्किल हो गया है। इसके कारण किसानों को साहूकारों की ओर रुख करना पड़ रहा है। इससे उनका आर्थिक तनाव काफी हद तक बढ़ रहा है। कुछ किसान तो दिवाली के दौरान आत्महत्या जैसा कदम भी उठा रहे हैं। हाल ही में जिले में तीन किसानों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें आई हैं।
सरकार ने प्रति हेक्टेयर 8.5 हज़ार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। इसमें क्षति के प्रतिशत के अनुसार सहायता राशि वितरित की जा रही है। लेकिन किसानों के अनुसार, यह राशि जुताई की लागत के लिए भी अपर्याप्त है। खेती की लागत और क्षति की तुलना में यह सहायता बहुत कम है। प्रशासन से मदद की उम्मीद है; लेकिन पर्याप्त मदद न मिलने से किसान नाराज़ हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण किसान तनावग्रस्त और अस्थिर हो गए हैं। सरकार से मदद की उम्मीद। सरकार से मदद न मिलने और प्रतिबंधित ऋण प्रणाली के कारण असंतोष की भावना बढ़ी है। इसके कारण आगामी जिला परिषद चुनावों में किसानों का सरकार पर भरोसा कम हुआ है। स्थानीय सत्ता में बदलाव की ओर विचार की संभावना बढ़ रही है। व्यवस्था से असंतोष और ज़्यादा मदद की उम्मीदें इस चुनाव में साफ़ तौर पर महसूस की जाएँगी। किसानों का संकट इस समय नाज़ुक मोड़ पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासन द्वारा तत्काल और पर्याप्त सहायता प्रदान करने पर ही ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बदल सकती है।
