STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayलोकसभा में प्रस्तुत सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि बीटी कॉटन से प्रति एकड़ उपज 3-4 क्विंटल बढ़ जाती है।भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने फसल की किस्में विकसित करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। नागपुर में आईसीएआर के केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर) द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि बीटी कॉटन से प्रति एकड़ 3-4 क्विंटल उपज बढ़ सकती है।मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि आईसीएआर-सीआईसीआर ने बीटी कॉटन को अपनाने से उपज में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। अध्ययन में अधिक उपज और कपास बॉलवर्म के खिलाफ कीटनाशक की कम लागत के कारण किसानों की आय में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया।आईसीएआर-सीआईसीआर ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान महाराष्ट्र में बीटी कॉटन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया और मिट्टी की पारिस्थितिकी पर इसके प्रभावों का भी आकलन किया। निष्कर्षों से पता चला कि बॉलवर्म संक्रमण में भारी कमी आई है और कीटनाशकों के इस्तेमाल की संख्या आठ से घटकर चार हो गई है। अध्ययन में मिट्टी के पारिस्थितिक मापदंडों पर बीटी कपास की खेती का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया।मंत्री के अनुसार, उचित कृषि विज्ञान के साथ वर्षा आधारित परिस्थितियों में बीटी कपास से वर्तमान शुद्ध लाभ ₹25,000 प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है। बीटी कपास को तेजी से अपनाने के साथ, कपास की खेती के 96% से अधिक क्षेत्र में अब बीटी कपास की खेती हो रही है।एक वैज्ञानिक, एक उत्पाद’ पहलआईसीएआर की पहलों पर एक प्रश्न के उत्तर में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान उत्पादकता बढ़ाने के लिए ‘एक वैज्ञानिक, एक उत्पाद’ दृष्टिकोण का उल्लेख किया। कृषि वैज्ञानिक विभिन्न शोध परियोजनाओं, उत्पादन प्रौद्योगिकियों, मॉडलों, अवधारणाओं, पद्धतियों और प्रकाशनों में शामिल हैं।केंद्र की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत, आईसीएआर का लक्ष्य 100 नई बीज किस्में और 100 कृषि तकनीकें विकसित करना है। पिछले एक दशक में, आईसीएआर ने 150 जैव-फोर्टिफाइड किस्में विकसित की हैं, जिनमें 132 खेत की फसलें और 18 बागवानी फसलें शामिल हैं।आईसीएआर भागीदारीचौधरी ने यह भी कहा कि आईसीएआर ने फसल किस्मों को बढ़ाने, प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने और क्षमता निर्माण के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। ये समझौता ज्ञापन (एमओयू) बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दों या आईसीएआर के लिए वित्तीय लागतों को शामिल किए बिना प्रौद्योगिकी प्रसार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किसान संगठनों के साथ लगभग 176 समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी प्रसार को बढ़ाना है।एपीएमसी और एमएसपीकृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) विनियमित बाजारों के बारे में, रामनाथ ठाकुर ने बताया कि भारत में 7,085 एपीएमसी-विनियमित बाजार हैं, जिनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 929 बाजार हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 633 बाजार हैं। सरकार सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार करके एपीएमसी को मजबूत करने का समर्थन करती है।न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर, ठाकुर ने कहा कि सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। सरकार ने 2023-24 के दौरान एमएसपी में ₹2.48 लाख करोड़ का भुगतान किया, जो 2022-23 में ₹2.37 लाख करोड़ से अधिक है।और पढ़ें :>बांग्लादेश में बढ़ती स्थिति से कपास कताई इकाइयाँ चिंतित
बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति को लेकर कपास कताई इकाइयाँ चिंतित हैंपहले से ही सुस्त वैश्विक मांग से जूझ रहा भारतीय कपास कताई उद्योग अब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अतिरिक्त अनिश्चितता का सामना कर रहा है, जो चीन के बाद सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग है।फियोटेक्स कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रिपल पटेल ने हाल के घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "उद्योग बांग्लादेश के रास्ते में आने वाले कंटेनरों और लंबित ऑर्डरों के भाग्य को लेकर अनिश्चितता से चिंतित है। इस उथल-पुथल के साथ, यार्न उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यूरोप और मध्य पूर्व में चल रहे भू-राजनीतिक संकटों के कारण वैश्विक मांग में कमी के कारण कताई इकाइयाँ पहले से ही घाटे में हैं।"पटेल ने कहा कि बांग्लादेश में बैंकिंग और व्यापारिक गतिविधियों के बंद होने से होने वाली भुगतान में देरी से उद्योग पर और दबाव पड़ेगा।वित्त वर्ष 24 में, भारत ने 2.4 बिलियन डॉलर मूल्य का कच्चा कपास और सूती धागा निर्यात किया, जिसमें से 34.9% कुल कपास निर्यात बांग्लादेश को गया, जो चीन को निर्यात की गई राशि का दोगुना है। भारत और बांग्लादेश ने इस वित्तीय वर्ष में कुल 11.1 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया, जिसमें आयात 1.8 बिलियन डॉलर और व्यापार अधिशेष 9.22 बिलियन डॉलर रहा।*पटेल ने कहा कि चूंकि कपड़ा बांग्लादेश के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, इसलिए अगली सरकार संभवतः इसके हितों की रक्षा करेगी। हालांकि, अगले दो से तीन महीने भारतीय कताई उद्योग के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। बांग्लादेश के लिए निर्धारित ऑर्डर अब अधर में लटके हुए हैं, और कताई करने वालों को नए खरीदार खोजने में संघर्ष करना पड़ेगा।उद्योग सूत्रों का अनुमान है कि हर महीने बांग्लादेश को लगभग 200 से 250 कंटेनर सूती धागे का निर्यात किया जाता है। उद्योग के खिलाड़ी स्थिति पर बारीकी से नज़र रखने और तदनुसार रणनीति तैयार करने के लिए मंत्रालयों, दूतावास के अधिकारियों और चटगाँव बंदरगाह के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं।और पढ़ें :> भारतीय कपड़ा क्षेत्र ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के पुनर्मूल्यांकन के लिए दबाव डाला
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे बढ़कर 83.90 पर पहुंच गया।सेंसेक्स 1,000 अंक उछला, निफ्टी 50 24,300 से ऊपर; जानिए क्या है तेजी का कारणबीएसई सेंसेक्स 972.33 अंक या 1.23% बढ़कर 79,565.40 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 50 296.85 अंक या 1.12% बढ़कर 24,289.40 पर खुला। बोर्ड बाजारों ने भी तेजी का समर्थन किया क्योंकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 1% से अधिक की तेजी आई।और पढ़ें :> बांग्लादेश में संकट ने भारतीय कपड़ा निर्माताओं के शेयरों को बढ़ावा दिया
बांग्लादेश में संकट ने भारतीय कपड़ा निर्माताओं के शेयरों को बढ़ावा दियाभारतीय कपड़ा निर्माताओं के शेयरों में उछाल आया, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल से उन्हें लाभ होगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का खतरा है।बांग्लादेश के कपड़ा निर्यातकों को राजनीतिक अस्थिरता के बीच व्यापार खोने का जोखिम है, जिसमें हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को देश छोड़कर भागना पड़ा।मुंबई में केपीआर मिल, अरविंद लिमिटेड, गोकलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड और वेलस्पन लिविंग लिमिटेड सहित भारतीय निर्माताओं के शेयरों में 10% से अधिक की उछाल आई, क्योंकि बाजार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद थी।बांग्लादेश ने अपने रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य कपड़ा उत्पादों के निर्यात में तेजी से वृद्धि का आनंद लिया है, जिससे यह दुनिया में केवल चीन के बाद ऐसे उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश का कपड़ा निर्यात 2022 में 45 बिलियन डॉलर का था, जो भारत के दोगुने से भी अधिक है।एलारा सिक्योरिटीज लिमिटेड की विश्लेषक प्रेरणा झुनझुनवाला ने कहा, "अगर बांग्लादेश में आपूर्ति श्रृंखलाओं में लगातार व्यवधान आते हैं, तो वैश्विक खरीदार विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।" "भारतीय खिलाड़ी उस स्थिति में बाजार हिस्सेदारी लेने के लिए अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि उनके पास वैश्विक कंपनियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्ध्वाधर एकीकृत क्षमता है।" एशिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली नेताओं में से एक हसीना के इस्तीफा देने और विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की सेना ने देश में एक नई अंतरिम सरकार स्थापित करने का वादा किया है, जिसमें कई लोग मारे गए थे।और पढ़ें :- बांग्लादेश संकट: कपड़ा ऑर्डर तिरुपुर जैसे भारतीय केंद्रों की ओर स्थानांतरित होने की संभावना
आज शाम को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की गिरावट के साथ 83.95 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 166.33 अंक या 0.21 फीसदी लुढ़ककर 78,593.07 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी 63.05 अंक या 0.26 फीसदी की गिरावट के साथ 23,992.55 के स्तर पर बंद हुए।और पढ़ें :- भारतीय कपड़ा क्षेत्र ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के पुनर्मूल्यांकन के लिए दबाव डाला
भारतीय कपड़ा उद्योग गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के पुनर्मूल्यांकन की वकालत करता हैभारतीय कपड़ा उद्योग सरकार से गैर-कपास क्षेत्र में अपस्ट्रीम कच्चे माल के उत्पादों पर लगाए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) पर पुनर्विचार करने का आह्वान कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए इन QCO को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमों के अनुरूप गुणवत्ता वाले कच्चे माल के आयात को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।हालांकि, डाउनस्ट्रीम उद्योग का दावा है कि इन QCO का हानिकारक प्रभाव पड़ा है, जिससे पॉलिएस्टर और विस्कोस फाइबर के कुछ उत्पादकों द्वारा अपने कच्चे माल और यार्न के साथ एकाधिकार प्रथाओं को बढ़ावा मिला है। उद्योग ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों और गुणवत्ता पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए QCO का पुनर्मूल्यांकन करने की अपील की है।हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दक्षिण कोरिया और थाईलैंड से आयातित शुद्ध टेरेफ्थैलिक एसिड (PTA) पर एंटी-डंपिंग शुल्क बहाल किया गया था।सूरत स्थित पांडेसरा वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष गुजराती ने वित्त मंत्री सीतारमण को लिखे पत्र में कहा, "सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देकर डाउनस्ट्रीम उद्योग के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। न्यायालय के इस आदेश से फाइबर और यार्न निर्माताओं को सीधे लाभ होगा और अप्रत्यक्ष रूप से कपड़ा और परिधान उद्योग को लाभ होगा। यह दर्शाता है कि सरकार डाउनस्ट्रीम और फैब्रिक उद्योगों के लिए बहुत चिंतित है। हमें विश्वास है कि यदि सनसेट रिव्यू शुरू होता है तो सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी।"*फेडरेशन ऑफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री (FIASWI) के अध्यक्ष भरत गांधी ने एक अलग पत्र में कहा कि QCO गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये आदेश उद्योग के लिए विनाशकारी रहे हैं, जिससे कुछ अपस्ट्रीम उत्पादकों को एकाधिकार का लाभ मिला है। गैर-कपास फाइबर, यार्न और फैब्रिक उद्योग स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता के कारण वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिन्होंने QCO के माध्यम से प्रतिबंधित वैश्विक आपूर्ति के कारण कच्चे माल की कीमतें बढ़ा दी हैं। उद्योग का कहना है कि क्यूसीओ कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग वैश्विक वस्त्र और परिधान बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो गया है।और पढ़ें :> बांग्लादेश संकट: कपड़ा ऑर्डर तिरुपुर जैसे भारतीय केंद्रों की ओर स्थानांतरित होने की संभावना
बांग्लादेश संकट: वस्त्रों के ऑर्डर तिरुपुर जैसे भारतीय केंद्रों को मिलने की उम्मीद हैबांग्लादेश में संकट गहराने के साथ ही, देश के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कपड़ा क्षेत्र को नुकसान होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से भारत जैसे वैकल्पिक बाजारों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर बांग्लादेश के कपड़ा निर्यात का 10-11% तिरुपुर जैसे भारतीय केंद्रों की ओर पुनर्निर्देशित किया जाता है, तो भारत को प्रति माह अतिरिक्त 300-400 मिलियन डॉलर का कारोबार मिल सकता है।तिरुपुर निर्यातक संघ के अध्यक्ष के एम सुब्रमण्यन ने कहा, "हमें उम्मीद है कि तिरुपुर में ऑर्डर आने शुरू हो सकते हैं और इस वित्तीय वर्ष में, हमें पिछले साल की तुलना में कम से कम 10% वृद्धि की उम्मीद है।"बांग्लादेश का मासिक परिधान निर्यात 3.5-3.8 बिलियन डॉलर के बीच है, जो यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम में महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी रखता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 10% है।और पढ़ें :> लंबी बारिश के बाद कपास उत्पादकों को कम पैदावार का डर
लंबी बारिश के बाद कपास किसानों को कम पैदावार का डरनागपुर: विदर्भ के कपास उत्पादक लंबे समय से हो रही बारिश के कारण चिंतित हैं, जिससे उनकी प्राथमिक कृषि उपज की वृद्धि बाधित हुई है।किसानों को डर है कि लगातार बारिश से उपज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे फसल में देरी हो सकती है और उनके नकदी प्रवाह चक्र में बाधा आ सकती है। आमतौर पर, दशहरे के आसपास कपास की पहली तुड़ाई त्योहारी सीजन के दौरान महत्वपूर्ण धन उपलब्ध कराती है।लगातार बारिश के कारण खेतों में घास उग आई है, जिससे खेती की लागत बढ़ गई है। किसानों के अनुसार, धूप के दिनों की कमी के कारण अत्यधिक नमी पैदा हुई है, जो कपास की वृद्धि के लिए हानिकारक है। अकोला जिले के किसान गणेश नानोटे ने कहा कि कपास को इष्टतम विकास के लिए शुष्क मौसम और धूप के अंतराल की आवश्यकता होती है, जो इस वर्ष नहीं मिल पा रहा है।महाराष्ट्र-तेलंगाना सीमा पर स्थित यवतमाल के बोरी गांव में किसान गजानन सिंगेडवार ने बताया कि इस वर्ष कपास के पौधे कमर के स्तर पर आ जाने चाहिए और उनमें बीज बनना शुरू हो जाना चाहिए। हालांकि, बारिश ने विकास को धीमा कर दिया है, जिससे संभवतः फसल दिवाली तक टल सकती है।कृषि संकटों पर राज्य सरकार के टास्क फोर्स वसंतराव नाइक शेतकरी स्वावलंबन मिशन के पूर्व अध्यक्ष किशोर तिवारी ने पुष्टि की कि पूरे राज्य में कपास की फसलें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा, "फसलों को ठीक होने के लिए बारिश से कम से कम एक सप्ताह का ब्रेक चाहिए। चक्र पहले ही बीस दिनों से विलंबित है।"कृषि विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि बारिश से राहत मिलने से फसलों को ठीक होने में मदद मिलेगी। जबकि जल्दी बोई गई कपास पहले से ही बॉल चरण में है, देर से बोई गई कपास को प्रतिकूल मौसम की स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है।और पढ़ें :>बांग्लादेश की स्थिति भारत के कपास निर्यात को प्रभावित करेगी
बांग्लादेश की स्थिति भारत के कपास निर्यात को प्रभावित करेगीबांग्लादेश भारत के लिए कपास निर्यात का प्रमुख बाज़ार है,बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट से भारत के समग्र व्यापार पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ सकता है, लेकिन यह भारत के कपास क्षेत्र को काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाला है।भारत वैश्विक कपड़ा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बांग्लादेश को लगभग 2.4 बिलियन डॉलर का कपास निर्यात करता है।वाणिज्य मंत्रालय के डेटा से पता चलता है कि भारत के कुल कपास निर्यात में बांग्लादेश की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013 में 16.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 34.9% हो गई है। वित्त वर्ष 2024 में, बांग्लादेश को कच्चे कपास का निर्यात भारत के कुल निर्यात का एक चौथाई था।वित्त वर्ष 2024 में, बांग्लादेश भारतीय कपास निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य था, जिसने भारतीय कपास के दूसरे सबसे बड़े आयातक चीन को निर्यात की गई मात्रा से दोगुना से भी ज़्यादा निर्यात प्राप्त किया।और पढ़ें :>ब्राज़ील: जुलाई में कपास की कीमतें मार्च 2024 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुँची
ब्राजील: जुलाई में कपास की कीमतें मार्च 2024 के बाद सबसे अधिक स्तर पर पहुँचीजुलाई में, ब्राज़ील में कपास की कीमतों का मासिक औसत वास्तविक रूप से मार्च 2024 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। यह ऊपर की ओर रुझान मुख्य रूप से हाजिर बाज़ार में सीमित आपूर्ति और अनुबंधों को पूरा करने पर केंद्रित कई विक्रेताओं द्वारा दृढ़ मूल्य निर्धारण के कारण था।हालांकि, महीने के दौरान कुछ ऐसे दौर भी आए जब कुछ विक्रेताओं के अधिक लचीले होने के कारण कीमतों में गिरावट आई, जिसका लक्ष्य 2022/23 की फसल के बैचों को बेचना या त्वरित नकदी उत्पन्न करना था।सूचकांक का मासिक औसत BRL 4.0793 प्रति पाउंड था, जो जून 2024 से 3.76% की वृद्धि और जुलाई 2023 की तुलना में 3.1% की वृद्धि को दर्शाता है, वास्तविक रूप से (IGP-DI जून 2024)। यह मार्च 2024 के बाद का उच्चतम स्तर है, जब कीमत BRL 4.3019 प्रति पाउंड थी। 28 जून से 31 जुलाई तक, CEPEA/ESALQ कॉटन इंडेक्स (8 दिनों में भुगतान के साथ) 2.67% बढ़ा, जो 31 जुलाई को BRL 4.0757 प्रति पाउंड पर बंद हुआ।Cepea की गणना से पता चलता है कि निर्यात समानता FAS (फ्री अलोंगसाइड शिप) 28 जून से 29 जुलाई तक 6.6% गिर गई, जो सैंटोस (SP) के बंदरगाह पर BRL 3.8782 प्रति पाउंड (USD 0.6890 प्रति पाउंड) और 29 जुलाई को पारानागुआ (PR) के बंदरगाह पर BRL 3.8887 प्रति पाउंड (USD 0.6908 प्रति पाउंड) पर पहुंच गई। कॉटलुक ए इंडेक्स (सुदूर पूर्व में वितरित उत्पाद) भी उसी अवधि में 7.2% घटकर 29 जुलाई को USD 0.7930 प्रति पाउंड पर आ गया।अब्रापा (ब्राजील के कॉटन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन) के आंकड़ों के अनुसार, 25 जुलाई तक ब्राज़ील में 2023/24 के लिए निर्धारित कपास क्षेत्र का 28.39% हिस्सा काटा जा चुका था, तथा उत्पादन का 9.96% प्रसंस्करण किया जा चुका था।और पढ़ें :> सीसीआई ने इस सीजन में एमएसपी पर 33 लाख गांठ कपास खरीदी
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 24 पैसे बढ़कर 83.85 पर पहुंच गया।बीएसई सेंसेक्स 1,092.68 अंक चढ़कर 79,852.08 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयाबीएसई सेंसेक्स 1,092.68 अंक चढ़कर 79,852.08 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बाद में यह 847.14 अंक या 1.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 79,606.54 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 24,382.60 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बाद में यह 237.20 अंक या 0.99 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,294.60 पर कारोबार कर रहा था।
आज शाम को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की गिरावट के साथ 83.85 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 2,222.55 अंक या 2.74 फीसदी लुढ़ककर 78,759.40 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी 667.75 अंक या 2.70 फीसदी की गिरावट के साथ 24,055.60 के स्तर पर बंद हुए।और पढ़ें :- बांग्लादेश ने कर्फ्यू बढ़ाया, अशांति के बीच आरएमजी और कपड़ा मिलों को बंद किया
अशांति के बीच, बांग्लादेश ने कर्फ्यू बढ़ा दिया है और आरएमजी और कपड़ा मिलों को बंद कर दिया है।बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट (आरएमजी) कारखाने और कपड़ा मिलें बंद रहेंगी क्योंकि सरकार ने कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण कर्फ्यू को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है और सोमवार से तीन दिन की सामान्य छुट्टी की घोषणा की है, ऐसा क्षेत्र के नेताओं ने कहा है।नारायणगंज में अधिकांश आरएमजी कारखानों और गाजीपुर में कुछ इकाइयों में उत्पादन रविवार को जारी अशांति के बीच पहले ही निलंबित कर दिया गया था। सरकार ने रविवार को शाम 6:00 बजे से कर्फ्यू बढ़ा दिया और सोमवार से तीन दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की। यह निर्णय 14 जिलों में झड़पों के बाद आया, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों, कानून प्रवर्तन और सत्तारूढ़ पार्टी समर्थित समूहों से जुड़े कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई।बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अब्दुल्ला हिल रकीब ने कहा कि कारखाने सरकार की सामान्य छुट्टियों की घोषणा का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, "हालांकि, हम कर्फ्यू और छुट्टियों के दौरान इकाइयों को संचालित करने की अनुमति के लिए सरकार से मिलने की मांग करेंगे।"बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (बीटीएमए) के महासचिव जाकिर हुसैन ने एक टेक्स्ट संदेश में बताया कि बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण बीटीएमए के सभी सदस्य मिलें 5-7 अगस्त की तीन दिवसीय छुट्टी के दौरान बंद रहेंगी। मिलों को फिर से खोलने का निर्णय समग्र स्थिति और आगे की सरकारी घोषणाओं पर निर्भर करेगा।नारायणगंज में फैक्ट्री मालिकों ने बताया कि रविवार सुबह श्रमिकों ने उत्पादन शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में बाहरी लोगों द्वारा उन्हें बाहर जाने के लिए उकसाया गया। नतीजतन, यूरोटेक्स निटवियर लिमिटेड और आईएफएस टेक्सवियर प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिक अपने कार्यस्थलों से बाहर निकल गए और सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश निटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फजले शमीम एहसान ने कहा कि इसके कारण नारायणगंज बीएससीआईसी और फतुल्लाह में कई कारखानों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे अन्य फैक्ट्री मालिकों को अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए छुट्टी घोषित करनी पड़ी।अब्दुल्ला हिल रकीब के अनुसार गाजीपुर में कुछ कारखानों में दोपहर 3:00 बजे के बाद उत्पादन बंद हो गया क्योंकि कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़कर चले गए। इसके अलावा, बीटीएमए के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार दोपहर को गाजीपुर में आउटपेस स्पिनिंग मिल में बाहरी लोगों ने आग लगा दी।और पढ़ें :> इंदौर क्षेत्र में जिनिंग इकाइयों को उच्च मंडी कर से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 83.80 के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया।शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,533.11 अंक गिरकर 79,448.84 पर आ गया, जबकि निफ्टी 463.50 अंक गिरकर 24,254.20 पर आ गया।बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ने शुक्रवार को 14 वर्षों से अधिक समय से अपनी सबसे लंबी साप्ताहिक बढ़त का सिलसिला तोड़ दिया, जिसकी वजह सूचना प्रौद्योगिकी स्टॉक रहे, क्योंकि अमेरिका में अपेक्षा से कमजोर आर्थिक आंकड़ों के कारण वैश्विक स्तर पर बिकवाली हुई।और पढ़ें :> सीसीआई ने इस सीजन में एमएसपी पर 33 लाख गांठ कपास खरीदी
इस सीजन में, CCI ने MSP पर 33 लाख कपास गांठें खरीदींभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने चालू कपास सीजन के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 33 लाख गांठ कपास खरीदी है, जो अगले महीने समाप्त हो जाएगी।सीसीआई के सीएमडी ललित कुमार गुप्ता जी ने बताया कि सीसीआई प्रतिदिन दो ई-नीलामी आयोजित करता है- एक कपड़ा मिलों के लिए और दूसरी सभी खरीदारों के लिए। मौजूदा यार्न स्टॉक और मांग में कमी के कारण मिलों द्वारा उठाव कम रहा है। करीब 25 दिनों तक रोजाना सिर्फ 25,000-30,000 गांठें ही बिकीं। हालांकि, गुरुवार को बिक्री में तेजी आई और यह 20,000 गांठों तक पहुंच गई। फिलहाल सीसीआई के पास करीब 20 लाख गांठों का स्टॉक है।गुप्ता जी ने कहा, "हमें अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले कपास सीजन के लिए तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें एमएसपी पर काफी काम होने की उम्मीद है।" कपड़ा मिलों को बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए, सीसीआई ने मिलों को 1 अगस्त से 60 दिनों के भीतर डिलीवरी लेने की अनुमति दी है और मिलों से चालू कपास सीजन के लिए अपनी स्टॉक आवश्यकताओं को सुरक्षित करने का आग्रह किया है।और पढ़ें :> इंदौर क्षेत्र में जिनिंग इकाइयों को उच्च मंडी कर से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
इंदौर क्षेत्र की जिनिंग इकाइयों को उच्च मंडी कर के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैसितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाले नए कपास सत्र के करीब आते ही, इंदौर क्षेत्र में जिनिंग इकाइयाँ परिचालन के लिए तैयार हो रही हैं। हालांकि, उच्च मंडी करों के कारण मांग और अप्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण को लेकर अनिश्चितता ने उद्योग की धारणा को कमजोर कर दिया है।मध्य प्रदेश में लगभग 200 जिनिंग इकाइयाँ हैं, जिनमें से लगभग आधी निमाड़ क्षेत्र में स्थित हैं। खरगोन जिले के भीकनगांव गाँव में एक जिनिंग इकाई के मालिक श्रीकृष्ण अग्रवाल ने कहा, "नए सत्र की तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन क्षमता उपयोग प्रभावित हो सकता है। स्थानीय इकाइयाँ अन्य राज्यों की तुलना में अधिक कीमतों के कारण प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करती हैं।" जिनर्स का तर्क है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया मंडी कर कच्चे कपास की खरीद और तैयार लिंट कपास को बेचना अधिक महंगा बनाता है।वर्तमान में, मध्य प्रदेश में मंडी कर 1.20 प्रतिशत है। जिनर्स अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा के मैदान को समतल करने के लिए इसे घटाकर 0.50 प्रतिशत करने की वकालत करते हैं। खरगोन के कपास किसान और जिनर कैलाश अग्रवाल ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला: "अन्य राज्यों को कपास लिंट बेचना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि मंडी कर के कारण हमारी कीमतें अधिक हैं। इससे प्रसंस्करण प्रभावित होता है, जिससे जिनिंग इकाइयाँ परिचालन कम कर देती हैं।"सितंबर के अंत या अक्टूबर तक स्थानीय बाजारों में आवक के साथ नए कपास सत्र की शुरुआत होने का अनुमान है। इंदौर संभाग में, प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में खरगोन, खंडवा, बड़वानी, मनावर, धार, रतलाम और देवास शामिल हैं।शीर्ष व्यापार निकाय, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि 2023-24 सत्र के लिए मध्य प्रदेश में कपास की पेराई 18 लाख गांठ (1 गांठ 170 किलोग्राम के बराबर होती है) होगी।और पढ़ें :> दक्षिण मालवा में बारिश ने सफेद मक्खी के खतरे को खत्म किया; कृषि विशेषज्ञों ने कपास उत्पादकों को बॉलवर्म के हमले की चेतावनी दी
आज शाम को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे कमजोर होकर 83.75 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 885.59 अंक या 1.09 फीसदी लुढ़ककर 80,981.95 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी 293.20 अंक या 1.17 फीसदी की गिरावट के साथ 24,717.70 के स्तर पर बंद हुए।और पढ़ें :- भारत में अगस्त और सितंबर में औसत से अधिक बारिश की संभावना है।
कृषि विशेषज्ञों ने कपास उत्पादकों को दक्षिण मालवा में बारिश के कारण बोल्टवर्म के हमले से उत्पन्न खतरे के बारे में चेतावनी दी है।पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) और राज्य कृषि विभाग के कृषि विशेषज्ञों ने घोषणा की है कि हाल ही में हुई बारिश से कपास की फसल पर सफेद मक्खी के संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। अगस्त के पहले दिन हुई शुरुआती बारिश ने खरीफ सीजन में एक महीने से चल रहे सूखे को खत्म कर दिया, जिससे किसानों को काफी राहत मिली।बठिंडा स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में पीएयू की वेधशाला के अनुसार, गुरुवार को 63.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस मौसम परिवर्तन के कारण तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट आई, अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो 31 जुलाई से 10 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत में और अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसे इस अर्ध-शुष्क क्षेत्र में चावल और कपास दोनों की खेती के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।पीएयू के प्रमुख कीट विज्ञानी विजय कुमार ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के कृषि वैज्ञानिकों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि बारिश के कारण वयस्क कीटों की आबादी खत्म हो गई है, जिससे व्हाइटफ्लाई का तत्काल खतरा कम हो गया है। हालांकि, कुमार ने निरंतर सतर्कता के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि भविष्य में व्हाइटफ्लाई की वृद्धि आगामी जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।कुमार ने कहा, "इस खरीफ सीजन में, मालवा बेल्ट में कम बारिश हुई। पिछले महीने की शुष्क और आर्द्र परिस्थितियाँ व्हाइटफ्लाई की आबादी के बढ़ने के लिए अनुकूल थीं, जिससे कपास की फसल को बड़ा खतरा पैदा हो गया।" "चूंकि कपास अगले सप्ताह फूलने की अवस्था में पहुँच जाएगा, इसलिए किसानों को संभावित पिंक बॉलवर्म हमलों से निपटने के लिए सतर्क रहना चाहिए।"फाजिल्का के मुख्य कृषि अधिकारी (सीएओ) संदीप रिनवा ने कहा कि कई गाँवों में व्हाइटफ्लाई की आबादी का पता चला, लेकिन वे खतरनाक स्तर से नीचे रहे और कीटनाशकों से उनका प्रबंधन किया गया। "जून के अंतिम सप्ताह में, कुछ क्षेत्रों में पिंक बॉलवर्म की सूचना मिली थी, लेकिन इसे नियंत्रित कर लिया गया। बारिश के बाद, किसान अपने खेतों में पोषक तत्व डालेंगे, जिससे पौधों की तेजी से वृद्धि होगी और फसलें स्वस्थ रहेंगी,” रिनवा ने बताया। एक अन्य सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि कपास की छड़ें, जिन्हें अक्सर जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जो पिंक बॉलवर्म लार्वा के संभावित वाहक हैं, खेतों से हटा दी जाएँ।बठिंडा केवीके में सहायक प्रोफेसर (पौधा संरक्षण) विनय पठानिया ने पुष्टि की कि जिले में कोई भी कीट संक्रमण आर्थिक सीमा (ईटीएल) से अधिक नहीं हुआ है। विस्तार टीमों ने कपास उत्पादकों को कीटों के किसी भी संकेत के लिए अपने खेतों की निगरानी जारी रखने की सलाह दी है।बारिश से निचले इलाके जलमग्नगुरुवार सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण बठिंडा और आसपास के जिलों के निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। बठिंडा की प्रजापत कॉलोनी में एक घर की छत गिर गई, जिससे घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया। सौभाग्य से, परिवार उस समय घर पर नहीं था।बठिंडा में पावर हाउस रोड इलाका बुरी तरह प्रभावित हुआ, जहाँ सड़कों पर पानी का स्तर 3 फीट तक पहुँच गया। मॉल रोड, वीर कॉलोनी और परमराम नगर के वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में भी काफी जलभराव हुआ।और पढ़ें :> मालवा क्षेत्र में कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला मंडरा रहा है
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.73 पर स्थिर रहा।डॉलर की मांग में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच गुरुवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 5 पैसे गिरकर 83.73 पर बंद हुआ।और पढ़ें :>भारत में अगस्त और सितंबर में औसत से अधिक बारिश की संभावना है।
भारत में मानसून के कारण अगस्त और सितम्बर में औसत से अधिक वर्षा हुई।गुरुवार को एक शीर्ष मौसम अधिकारी ने कहा कि अगस्त और सितंबर में ला नीना मौसम पैटर्न बनने के कारण भारत में औसत से अधिक मानसूनी बारिश होने की संभावना है, जिससे एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन और विकास को बढ़ावा मिलने का वादा किया गया है।लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा, वार्षिक मानसून भारत में खेतों को पानी देने और जलाशयों और जलभृतों को भरने के लिए आवश्यक लगभग 70% बारिश लाता है।सिंचाई के बिना, चावल, गेहूं और चीनी के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश में लगभग आधी कृषि भूमि जून से सितंबर तक होने वाली बारिश पर निर्भर है।भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में ला नीना मौसम पैटर्न विकसित होने की संभावना है, जिससे अधिक बारिश होगी।उन्होंने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम ला नीना मौसम की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं और इसका प्रभाव दिखाई देने लगा है।" "सितंबर में बारिश की गतिविधि में ला नीना की भूमिका होगी।" उन्होंने कहा कि अगस्त में भारत में औसत वर्षा होने की संभावना है, जो मौसम विज्ञानियों द्वारा दीर्घ अवधि औसत के रूप में वर्णित आँकड़ों के 94% से 106% के बीच होगी।हालांकि, उन्होंने कहा कि अगस्त में पूर्वी, पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा हो सकती है।उन्होंने कहा कि पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी गुजरात में कपास, सोयाबीन, दालें और गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में अगस्त में औसत से कम वर्षा होने की संभावना है।भारत में जुलाई में औसत से 9% अधिक वर्षा हुई, क्योंकि मानसून ने तय समय से पहले पूरे देश को कवर कर लिया।अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि उत्तर में मूसलाधार बारिश ने कम से कम 10 लोगों की जान ले ली, जबकि इस सप्ताह दक्षिणी राज्य केरल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से कम से कम 178 लोगों की मौत हो गई।आमतौर पर दक्षिण में गर्मियों की बारिश 1 जून के आसपास शुरू होती है और 8 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाती है, जिससे किसान चावल, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी फसलें लगा सकते हैं।एक वैश्विक व्यापारिक घराने के मुंबई स्थित डीलर ने बताया कि जुलाई में हुई भरपूर बारिश के बाद से चावल उगाने वाले कुछ पूर्वी राज्यों को छोड़कर बाकी सभी जगह किसानों ने ज़्यादातर फ़सलों के रकबे का विस्तार किया है।उन्होंने कहा, "पूर्वी राज्यों को अगले कुछ हफ़्तों में अच्छी बारिश की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो उनके धान का उत्पादन कम हो जाएगा।"चावल के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक भारत ने 2023 में चावल की घरेलू कीमतों पर लगाम लगाने के लिए विदेशी शिपमेंट पर अंकुश लगा दिया है।और पढ़ें :- दक्षिण में कपास की खेती का बढ़ा हुआ रकबा उत्तर में गिरावट की भरपाई कर सकता है
Government Reports in the Lok Sabha Show That Bt Cotton Increases Yield by 3–4 Quintals per Acre.The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has partnered with private companies to develop crop varieties, transfer technologies, and build capacity. A recent study by ICAR's Central Institute for Cotton Research (CICR) in Nagpur found that Bt cotton can increase yield by 3-4 quintals per acre.In a written reply in the Lok Sabha on Tuesday, Ramnath Thakur, Union Minister of State for Agriculture and Farmers’ Welfare, reported that ICAR-CICR observed a significant yield increase with the adoption of Bt cotton. The study also highlighted increased income for farmers due to higher yields and reduced insecticide costs against the cotton bollworm.ICAR-CICR conducted the study to evaluate the impact of Bt cotton in Maharashtra during 2012-13 and 2013-14 and also assessed its effects on soil ecology. The findings showed a drastic reduction in bollworm infestations and a decrease in the number of insecticide applications from eight to four. The study found no adverse effects of Bt cotton cultivation on soil ecological parameters.According to the Minister, the current net return from Bt cotton is estimated at ₹25,000 per hectare in rainfed conditions with appropriate agronomy. With the rapid adoption of Bt cotton, over 96% of the cotton cultivation area is now under Bt cotton.One Scientist, One Product’ InitiativeResponding to a query on ICAR's initiatives, Bhagirath Choudhary, Union Minister of State for Agriculture and Farmers’ Welfare, mentioned the 'One Scientist, One Product' approach to enhance research productivity in agriculture, animal husbandry, fisheries, and allied sectors. Agricultural scientists are involved in various research projects, producing technologies, models, concepts, methodologies, and publications.As part of the Centre’s 100-day action plan, ICAR aims to develop 100 new seed varieties and 100 farm technologies. Over the past decade, ICAR has developed 150 bio-fortified varieties, including 132 field crops and 18 horticultural crops.ICAR PartnershipsChoudhary also stated that ICAR has signed agreements with private companies to scale up crop varieties, transfer technologies, and build capacity. These memoranda of understanding (MoUs) focus on technology dissemination without involving intellectual property rights issues or financial costs for ICAR. About 176 MoUs with farmer organizations aim to enhance capacity building and technology dissemination.APMC and MSPRegarding Agricultural Produce Market Committee (APMC) regulated markets, Ramnath Thakur informed that there are 7,085 APMC-regulated markets in India, with Maharashtra having the most at 929, followed by Uttar Pradesh with 633. The government supports strengthening APMCs by improving services and infrastructure.On the Minimum Support Price (MSP), Thakur stated that the government fixes MSPs for 22 mandated agricultural crops based on the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) recommendations. The government paid ₹2.48 lakh crore in MSP during 2023-24, up from ₹2.37 lakh crore in 2022-23.Read More :> Cotton Spinning Units Worried Over Escalating Situation in Bangladesh
Cotton Spinning Units Concerned About Bangladesh's Getting WorseThe Indian cotton spinning industry, already grappling with sluggish global demand, is now facing additional uncertainty due to the political turmoil in Bangladesh, the largest textile player after China.Ripple Patel, Managing Director of Fiotex Cotspin Private Limited, expressed concerns over the recent developments, stating, “The industry is worried about the uncertainty surrounding the fate of the containers en route to Bangladesh and the pending orders. With this turmoil, the yarn industry will face tremendous heat as spinning units are already suffering losses due to muted global demand caused by ongoing geopolitical crises in Europe and the Middle East.”Patel noted that payment delays resulting from the closure of banking and trading activities in Bangladesh would further strain the industry. In FY24, India exported raw cotton and cotton yarn worth $2.4 billion, with 34.9% of its total cotton exports going to Bangladesh, which is twice the amount exported to China. India and Bangladesh conducted bilateral trade totaling $11.1 billion in this financial year, with imports at $1.8 billion and a trade surplus of $9.22 billion.*Patel added that since textiles are one of Bangladesh's largest industries, the next government will likely protect its interests. However, the next two to three months could be particularly challenging for the Indian spinning industry. Orders destined for Bangladesh are now in limbo, and spinners will struggle to find new buyers.Industry sources estimate that around 200 to 250 containers of cotton yarn are exported to Bangladesh each month. Industry players are in discussions with ministries, embassy officials, and authorities at Chittagong Port to closely monitor the situation and formulate strategies accordingly.Read More :>Indian Textile Sector Pushes for Reassessment of Quality Control Orders
In early trade, the rupee climbs 2 paise to 83.90 against the US dollar.Sensex jumps 1,000 points, Nifty 50 above 24,300; Here’s what is driving the rallyThe BSE Sensex opened 972.33 points, or 1.23%, higher at 79,565.40, while the NSE Nifty 50 opened 296.85 points, or 1.12% higher at 24,289.40. Rally was also supported by the board markets as the Nifty Smallcap 100 and the Nifty Midcap 100 index surged over 1% each.Read More :>बांग्लादेश में संकट ने भारतीय कपड़ा निर्माताओं के शेयरों को बढ़ावा दिया
Bangladeshi Crisis Increases Indian Textile Manufacturers' Stock PricesIndian textile makers’ shares surged on bets they stand to gain from political turmoil in Bangladesh that threatens to disrupt supply chains.Bangladesh’s textile exporters face the risk of losing business amid political instability that saw violent protests forcing Prime Minister Sheikh Hasina to flee the country on Monday.The stocks of Indian manufacturers including KPR Mill, Arvind Ltd., Gokaldas Exports Ltd., Vardhman Textiles Ltd., and Welspun Living Ltd. all jumped more than 10% in Mumbai, on expectations of a higher market share.Bangladesh has enjoyed rapid growth in its exports of ready-made garments and other textile products, making it the second-largest exporter of such products in the world behind only China. The country’s textile exports were worth $45 billion in 2022, more than double that of India.“If there are frequent disruptions to the supply chains in Bangladesh then global buyers may look at alternatives,” said Prerna Jhunjhunwala, an analyst at Elara Securities Ltd. “Indian players are well poised to take market share in that case as they have vertically integrated capacity to service the needs of global companies.”Bangladesh’s military has promised to install a new interim government in the country after Hasina, one of Asia’s longest-serving leaders, resigned and fled the country amid protests that left scores of people dead.Read more :- Bangladesh Crisis: Textile Orders Likely to Shift to Indian Hubs Like Tiruppur
This evening, the rupee ended the day 10 paise down against the US dollar, at 83.95At the close of trading, the BSE Sensex fell 166.33 points or 0.21 per cent to close at 78,593.07. The NSE's 50-share index, Nifty, fell 63.05 points or 0.26 per cent to close at 23,992.55.Read more :- Indian Textile Sector Pushes for Reassessment of Quality Control Orders
The Indian Textile Industry Advocates for Reevaluating Quality Control OrdersThe Indian textile industry is calling on the government to reconsider the quality control orders (QCOs) imposed on upstream raw material products in the non-cotton sector. These QCOs, implemented over the last couple of years, were designed to ensure the import of quality raw materials in line with Bureau of Indian Standards (BIS) regulations.However, the downstream industry claims that these QCOs have had a detrimental effect, promoting monopolistic practices by a few producers of polyester and viscose fibers, along with their raw materials and yarn. The industry has appealed to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to reevaluate the QCOs to ensure the availability of raw materials at globally competitive prices and quality.Recently, the Supreme Court stayed the Gujarat High Court's order that reinstated anti-dumping duties on Purified Terephthalic Acid (PTA) imported from South Korea and Thailand.Ashish Gujarati, president of the Surat-based Pandesara Weavers Cooperative Society Limited, expressed in a letter to Finance Minister Sitharaman, “The government showed its sensitivity towards the downstream industry by challenging the Gujarat HC order in the Supreme Court. This court order will directly benefit fiber and yarn manufacturers and indirectly benefit the fabric and garment industry. It demonstrates that the government is very much concerned for the downstream and fabric industries. We are confident the government will take a positive approach if a sunset review begins.”Bharat Gandhi, chairman of the Federation of Indian Art Silk Weaving Industry (FIASWI), stated in a separate letter that QCOs cannot ensure quality. He emphasized that these orders have been disastrous for the industry, granting monopolistic advantages to a few upstream producers. The non-cotton fiber, yarn, and fabric industry is struggling to remain competitive in the global market due to dependency on local suppliers who have raised raw material prices because of restricted global supply through the QCOs. The industry maintains that QCOs fail to ensure a consistent supply of raw materials, rendering the downstream industry uncompetitive in the global textiles and garment market.Read More :Bangladesh Crisis: Textile Orders Likely to Shift to Indian Hubs Like Tiruppur
Bangladesh Crisis: Orders for textiles are expected to go to Indian centers like TiruppurAs the crisis in Bangladesh intensifies, the textile sector, which significantly contributes to the country's exports, is likely to suffer. International buyers are expected to shift their focus to alternative markets such as India.Industry experts predict that India could gain an additional $300-400 million in business per month if 10-11% of Bangladesh's textile exports are redirected to Indian hubs like Tiruppur.“We anticipate that orders may start coming to Tiruppur, and this financial year, we expect at least a 10% increase compared to last year,” said K M Subramanian, president of the Tiruppur Exporters’ Association.Bangladesh’s monthly apparel exports range from $3.5-3.8 billion, holding a significant market share in the European Union and the United Kingdom, and about 10% in the United States.Read More :> Bangladesh Crisis: Textile Orders Likely to Shift to Indian Hubs Like Tiruppur
Cotton Farmers Are Afraid about Low Yield Following Extended RainsNagpur: Vidarbha cotton growers are increasingly anxious due to prolonged rainfall, which has hindered the growth of their primary agricultural produce.Farmers fear the continuous rain may negatively impact the yield, potentially delaying the harvest and disrupting their cash flow cycle. Typically, the first round of cotton plucking around Dussehra provides crucial funds during the festive season.The persistent rains have also led to an overgrowth of grass in the fields, increasing cultivation costs. According to farmers, the lack of sunny days has created excessive humidity, which is detrimental to cotton growth. Ganesh Nanote, a farmer from Akola district, noted that cotton needs intervals of dry weather and sunlight for optimal growth, conditions that have been lacking this year.In Yavatmal’s Bori village, located on the Maharashtra-Telangana border, farmer Gajanan Singedwar reported that cotton plants should be at waist level and starting boll formation by this time of year. However, the rain has slowed growth, possibly pushing the harvest back to Diwali.Kishore Tiwari, former chairman of the Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission, a state government task force on farm crises, confirmed that cotton crops are affected across the state. "There needs to be at least a week's break from the rain for the crops to recover. The cycle is already delayed by twenty days," he said.Agriculture department officials are hopeful that a respite from the rains will help the crops recover. While early-sown cotton is already in the boll stage, late-sown cotton is likely to face more significant impacts from the adverse weather conditions.Read More :>Bangladesh Situation to Impact India's Cotton Exports
Bangladesh's Situation Will Affect India's Exports of CottonBangladesh Major Cotton Export Market for India,The ongoing political crisis in Bangladesh may not drastically affect India's overall trade, but it is poised to significantly impact India's cotton sector.India exports approximately $2.4 billion worth of cotton to Bangladesh, a key player in the global textile industry. Data from the Ministry of Commerce reveals that Bangladesh's share in India's total cotton exports has surged from 16.8% in FY13 to 34.9% in FY24. In FY24, raw cotton exports to Bangladesh constituted a quarter of India's total exports to the country.In FY24, Bangladesh was the top destination for Indian cotton exports, receiving more than double the amount exported to China, the second largest importer of Indian cotton.Read More :> BRAZIL: July Cotton Prices Reach Highest Levels Since March 2024
Brazil: July Sees the Highest Levels of Cotton Prices Since March 2024In July, the monthly average of cotton prices in Brazil reached the highest levels since March 2024, in real terms. This upward trend was mainly driven by limited supply in the spot market and firm pricing by many sellers focused on fulfilling contracts.However, there were periods during the month when prices dipped due to some sellers being more flexible, aiming to offload batches of the 2022/23 crop or to generate quick cash.The monthly average of the Index was BRL 4.0793 per pound, marking a 3.76% increase from June 2024 and a 3.1% rise compared to July 2023, in real terms (IGP-DI June 2024). This is the highest level since March 2024, when the price was BRL 4.3019 per pound. From June 28 to July 31, the CEPEA/ESALQ cotton Index (with payment in 8 days) rose by 2.67%, closing at BRL 4.0757 per pound on July 31.Cepea's calculations show that export parities FAS (Free Alongside Ship) fell by 6.6% from June 28 to July 29, reaching BRL 3.8782 per pound (USD 0.6890 per pound) at the port of Santos (SP) and BRL 3.8887 per pound (USD 0.6908 per pound) at the port of Paranaguá (PR) on July 29. The Cotlook A Index (product delivered in the Far East) also decreased by 7.2% in the same period, down to USD 0.7930 per pound on July 29.According to data from Abrapa (Brazilian Cotton Producers Association), 28.39% of the 2023/24 cotton area in Brazil had been harvested by July 25, and 9.96% of the production had been processed.Read More :>CCI Procures 33 Lakh Bales of Cotton at MSP This Season
In early trade, the rupee adds 24 paise versus the US dollar to 83.85.The BSE Sensex climbed 1,092.68 points to hit a high of 79,852.08The BSE Sensex climbed 1,092.68 points to hit a high of 79,852.08. It was later trading at 79,606.54, up 847.14 points or 1.08 per cent. Nifty hit a high of 24,382.60. It was later trading at 24,294.60, up 237.20 points or 0.99 per cent. Read More :>Bangladesh Extends Curfew, Shuts Down RMG and Textile Mills Amid Unrest
This evening, the rupee ended the day 10 paise down against the US dollar, at 83.85At the close of trading, the BSE Sensex fell 2,222.55 points or 2.74 per cent to close at 78,759.40. The NSE's 50-share index, Nifty, fell 667.75 points or 2.70 per cent to close at 24,055.60.Read more :- Bangladesh Extends Curfew, Shuts Down RMG and Textile Mills Amid Unrest
Amid unrest, Bangladesh extends the curfew and closes the RMG and textile mills.Bangladesh’s readymade garment (RMG) factories and textile mills will remain closed as the government has extended the curfew indefinitely and announced a three-day general holiday starting Monday due to the deteriorating law and order situation, according to sector leaders.Production in most RMG factories in Narayanganj and a few units in Gazipur was already suspended on Sunday amid ongoing unrest. The government extended the curfew starting from 6:00 PM on Sunday and declared a three-day public holiday beginning Monday. This decision came after clashes in 14 districts resulted in at least 42 fatalities involving protesters, law enforcement, and ruling party-backed groups.Abdullah Hil Rakib, Vice-President of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, stated that factories would comply with the government’s announcement of general holidays. “However, we will seek a meeting with the government to request permission to operate the units during the curfew and holidays,” he added.Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) Secretary General Zakir Hossain conveyed in a text message that all BTMA member mills would remain closed during the three-day holiday from August 5-7 due to the deteriorated law and order situation. Decisions on reopening the mills will depend on the overall situation and further government declarations.Factory owners in Narayanganj reported that workers began production on Sunday morning but were later incited by outsiders to leave. Consequently, workers from Eurotex Knitwear Limited and IFS Texwear Pvt Limited exited their workplaces and took to the streets. This led to protests in several factories in Narayanganj BSCIC and Fatullah, prompting other factory owners to declare a holiday to protect their establishments, said Fazle Shamim Ehsan, Senior Vice-President of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association.In Gazipur, production in some factories ceased after 3:00 PM as workers left their jobs, according to Abdullah Hil Rakib. Additionally, an official from the BTMA reported that the Outpace Spinning mill in Gazipur was set on fire by outsiders on Sunday afternoon.Read More :>Ginning Units in Indore Region Face Challenges with High Mandi Tax
In early trade, the rupee drops 8 paise to an all-time low of 83.80 against the US dollar.Sensex fell 1,533.11 points to 79,448.84 in early trade, while Nifty tumbled 463.50 points to 24,254.20. The benchmark indexes Nifty 50 and S&P BSE Sensex snapped their longest weekly winning streak in over 14 years on Friday, dragged by information technology stocks, after weaker-than-expected US economic data triggered a global selloff.Read More :>CCI Procures 33 Lakh Bales of Cotton at MSP This Season
This Season, CCI Acquires 33 Lakh Cotton Bales at MSPThe Cotton Corporation of India (CCI) has procured 33 lakh bales of cotton at the Minimum Support Price (MSP) from farmers during the current cotton season, which will end next month.CCI CMD Lalit Kumar Gupta Ji informed that the CCI conducts two e-auctions daily—one for textile mills and another for all buyers. Offtake by mills has been low due to existing yarn stocks and a slowdown in demand. For almost 25 days, only 25,000-30,000 bales were sold daily. However, sales picked up on Thursday, reaching 20,000 bales. Currently, the CCI holds a stock of nearly 20 lakh bales."We need to be prepared for the next cotton season, starting in October, as we anticipate substantial MSP operations," Gupta Ji said.To encourage sales to textile mills, the CCI allows mills to take delivery within 60 days from August 1 and has urged mills to secure their stock requirements for the current cotton season.Read More :>Ginning Units in Indore Region Face Challenges with High Mandi Tax
Indore Region Ginning Units Face Difficulties Due to High Mandi TaxAs the new cotton season approaches, beginning in the last week of September, ginning units in the Indore region are gearing up for operations. However, uncertainty over demand and uncompetitive pricing due to high mandi taxes has dampened industry sentiment.Madhya Pradesh hosts approximately 200 ginning units, with around half of them located in the Nimar region. Shrikrishan Agrawal, owner of a ginning unit in Bhikangaon village, Khargone district, remarked, “Preparations for the new season are underway, but capacity utilization may be impacted. Local units struggle to compete due to higher prices compared to other states.” Ginners argue that the mandi tax levied by the Madhya Pradesh government makes procuring raw cotton and selling finished lint cotton more expensive.Currently, the mandi tax in Madhya Pradesh stands at 1.20 percent. Ginners advocate for a reduction to 0.50 percent to level the playing field with other states. Kailash Agrawal, a cotton farmer and ginner from Khargone, highlighted the issue: “Selling cotton lint to other states is challenging because our prices are higher due to the mandi tax. This affects processing, leading ginning units to reduce operations.”The new cotton season is anticipated to start with arrivals in local markets by late September or October. In the Indore division, key cotton-growing areas include Khargone, Khandwa, Barwani, Manawar, Dhar, Ratlam, and Dewas.The Cotton Association of India, an apex trade body, estimates cotton pressing in Madhya Pradesh for the 2023-24 season at 18 lakh bales (1 bale equals 170 kg).Read More :>Rain Washouts Whitefly Threat in South Malwa; Agri Experts Warn Cotton Growers of Bollworm Attack
This evening, the rupee ended the day 3 paise weaker versus the US dollar at 83.75At the close of trading, the BSE Sensex fell 885.59 points or 1.09 per cent to close at 80,981.95. The NSE's 50-share index, Nifty, fell 293.20 points or 1.17 per cent to close at 24,717.70.Read more :- India's monsoon seen bringing above average rain in August, September
Experts in agriculture warn cotton growers of the threat posed by boltworm attacks in South Malwa due to rain washouts.Agricultural experts from the Punjab Agricultural University (PAU) and the state agriculture department have announced that recent showers will mitigate the threat of whitefly infestation on the cotton crop. The initial spell of rain on the first day of August ended a month-long dry spell in the kharif season, providing much-needed relief to farmers.According to the PAU’s observatory at the Bathinda-based regional research centre, 63.2 mm of rainfall was recorded on Thursday. This weather shift also caused a significant drop in temperature, with the maximum falling to 27.2 degrees Celsius, a decline of 10 degrees since July 31. The meteorological department predicts more rain later this week, which is seen as beneficial for both rice and cotton cultivation in this semi-arid region.PAU principal entomologist Vijay Kumar reported that field inputs from farm scientists at Krishi Vigyan Kendras (KVKs) indicate that the immediate threat of whitefly has been alleviated as the rain has washed away the adult pest population. However, Kumar emphasized the importance of continued vigilance, as future whitefly growth will depend on the upcoming climatic conditions.“This kharif season, the Malwa belt experienced scant rainfall. The dry and humid conditions over the past month were conducive to whitefly population growth, posing a significant threat to the cotton crop,” said Kumar. “As cotton reaches the flowering stage next week, farmers must stay alert to handle potential pink bollworm attacks.”Fazilka Chief Agriculture Officer (CAO) Sandeep Rinwa noted that while whitefly populations were detected in several villages, they remained below alarming levels and were managed with insecticides. “In the last week of June, pink bollworm was reported in a few areas, but it was controlled. Post-rainfall, farmers will add nutrients to their fields, promoting rapid plant growth and healthy crops,” Rinwa explained. Another survey will ensure that cotton sticks, often used as firewood and potential carriers of pink bollworm larvae, are removed from fields.Vinay Pathania, assistant professor (plant protection) at Bathinda KVK, confirmed that no pest infestations had exceeded the economic threshold limit (ETL) in the district. Extension teams have advised cotton-growers to continue monitoring their fields for any signs of pests.Rain Inundates Low-Lying AreasHeavy rain since Thursday morning has led to waterlogging in the low-lying areas of Bathinda and surrounding districts. In Bathinda’s Prajapat Colony, a house roof collapsed, damaging household items. Fortunately, the family was not home at the time. The Power House Road locality in Bathinda was severely affected, with water levels reaching up to 3 feet on the streets. Commercial and residential areas of Mall Road, Vir Colony, and Paramram Nagar also experienced significant waterlogging.Read More :>Whitefly attack looms large in cotton belt in Malwa area
Early trading has the rupee flattening at 83.73 against the US dollar.The rupee declined 5 paise to settle at 83.73 against the US currency on Thursday amid a rise in demand for the dollar and an increase in crude oil prices.Read More :>India's monsoon seen bringing above average rain in August, September
August and September had above-average rainfall due to India's monsoonIndia is set to receive monsoon rainfall that is above the average as a La Nina weather pattern forms in August and September, a top weather official said on Thursday, promising to boost farm output and growth in Asia's third-biggest economy.The lifeblood of a nearly $3.5-trillion economy, the annual monsoon brings almost 70% of the rain India needs to water farms and replenish reservoirs and aquifers.Without irrigation, nearly half the farmland in the world's second-biggest producer of rice, wheat and sugar depends on the rains that usually run from June to September.A La Nina weather pattern is likely to develop by the end of August or early September, bringing higher rainfall, said Mrutyunjay Mohapatra, director-general of the India Meteorological Department (IMD)."We are moving towards a La Nina weather condition and its impact is becoming visible," he told an online press conference. "La Nina will play a role in increased rainfall activity in September." In August, he added, India is likely to receive average rainfall, ranging between 94% and 106% of a figure weathermen describe as the long-period average.However, rainfall could be below average in August in a few areas in eastern, northeastern, central, and southern regions, he said.Areas growing cotton, soybean, pulses and sugarcane in the western state of Maharashtra and neighbouring Gujarat are likely to get less rainfall than average in August, he said.India received 9% more rainfall than average in July as the monsoon covered the entire country ahead of schedule.Torrential rain in the north killed at least 10 people, officials said on Thursday, after landslides following heavy rain killed at least 178 in the southern state of Kerala this week.Summer rains usually begin in the south around June 1 before spreading nationwide by July 8, allowing farmers to plant crops such as rice, cotton, soybeans and sugarcane.Farmers have expanded the area under most crops since July's abundant rainfall everywhere except in some eastern rice-growing states, a Mumbai-based dealer with a global trading house said."Eastern states desperately need good rains in the next few weeks, or their paddy output will decline," he said.The world's biggest exporter of rice, India put curbs on overseas shipments in 2023 to rein in domestic prices of the staple.Reda more :- Expanded Cotton Acreage in South May Compensate for Northern Decline
કોટન સ્પિનિંગ યુનિટ્સ બાંગ્લાદેશની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થવા અંગે ચિંતિત છેપહેલેથી જ સુસ્ત વૈશ્વિક માંગ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે, ભારતીય કપાસ સ્પિનિંગ ઉદ્યોગ હવે બાંગ્લાદેશમાં રાજકીય ઉથલપાથલને કારણે વધારાની અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરી રહ્યો છે, જે ચીન પછીનો સૌથી મોટો કાપડ ઉદ્યોગ છે.તાજેતરના વિકાસ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા, રિપલ પટેલ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, Fiotex Cotspin Pvt Ltd, જણાવ્યું હતું કે, “ઉદ્યોગ કન્ટેનરના ભાવિ અંગેની અનિશ્ચિતતા અને બાંગ્લાદેશ તરફના પેન્ડિંગ ઓર્ડરને લઈને ચિંતિત છે, આ ગરબડથી યાર્ન ઉદ્યોગનો સામનો કરવો પડશે યુરોપ અને મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલી ભૌગોલિક રાજકીય કટોકટીના કારણે વૈશ્વિક માંગમાં ઘટાડો થવાને કારણે સ્પિનિંગ એકમો પહેલેથી જ ખોટ સહન કરી રહ્યા હોવાથી ભારે નુકસાન."પટેલે જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશમાં બેંકિંગ અને ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓ બંધ થવાને કારણે ચૂકવણીમાં વિલંબ થવાથી ઉદ્યોગ પર વધુ દબાણ આવશે.FY24માં, ભારતે $2.4 બિલિયનના કાચા કપાસ અને સુતરાઉ યાર્નની નિકાસ કરી હતી, જેમાંથી કુલ કપાસની નિકાસનો 34.9% બાંગ્લાદેશમાં ગયો હતો, જે ચીનમાં નિકાસ કરાયેલી રકમ કરતાં બમણી છે. ભારત અને બાંગ્લાદેશે આ નાણાકીય વર્ષમાં $11.1 બિલિયનનો કુલ દ્વિપક્ષીય વેપાર કર્યો હતો, જેમાંથી આયાત $1.8 બિલિયન અને વેપાર સરપ્લસ $9.22 બિલિયન હતું.*પટેલે જણાવ્યું હતું કે કાપડ બાંગ્લાદેશના સૌથી મોટા ઉદ્યોગોમાંનો એક હોવાથી આગામી સરકાર તેના હિતોનું રક્ષણ કરશે. જોકે, આગામી બેથી ત્રણ મહિના ભારતીય સ્પિનિંગ ઉદ્યોગ માટે ખાસ કરીને પડકારજનક બની શકે છે. બાંગ્લાદેશ માટે નિર્ધારિત ઓર્ડર હવે અસ્પષ્ટ છે, અને સ્પિનરો નવા ખરીદદારો શોધવા માટે સંઘર્ષ કરશે.ઉદ્યોગના સૂત્રોનો અંદાજ છે કે દર મહિને કોટન યાર્નના આશરે 200 થી 250 કન્ટેનર બાંગ્લાદેશમાં નિકાસ થાય છે. ઉદ્યોગના ખેલાડીઓ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખવા અને તે મુજબ વ્યૂહરચના તૈયાર કરવા માટે મંત્રાલયો, દૂતાવાસના અધિકારીઓ અને ચટગાંવ પોર્ટ સત્તાવાળાઓ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :>ભારતીય ટેક્સટાઇલ સેક્ટર ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડરના પુનઃમૂલ્યાંકન માટે દબાણ કરે છે
શરૂઆતના કારોબારમાં, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા વધીને 83.90 પર પહોંચ્યો છે.સેન્સેક્સ 1,000 પોઈન્ટનો ઉછાળો, નિફ્ટી 50 24,300 ઉપર; રેલીનું કારણ શું છે તે અહીં છેBSE સેન્સેક્સ 972.33 પોઈન્ટ્સ અથવા 1.23% વધીને 79,565.40 પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 50 296.85 પોઈન્ટ્સ અથવા 1.12% વધીને 24,289.40 પર ખુલ્યો હતો. નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 અને નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ દરેક 1% થી વધુ વધવાને કારણે બોર્ડ માર્કેટ્સ દ્વારા પણ રેલીને ટેકો મળ્યો હતો.વધુ વાંચો :> બાંગ્લાદેશમાં કટોકટી ભારતીય કાપડ ઉત્પાદકોના શેરને વેગ આપે છે
બાંગ્લાદેશ સંકટને કારણે ભારતીય કાપડ ઉત્પાદકોના શેરના ભાવમાં વધારો થયો છેભારતીય કાપડ ઉત્પાદકોના શેરમાં વધારો થયો હતો કારણ કે તેઓ બાંગ્લાદેશમાં રાજકીય ઉથલપાથલથી લાભ મેળવવાની આશા રાખે છે, જે સપ્લાય ચેઇનને વિક્ષેપિત કરવાની ધમકી આપે છે.બાંગ્લાદેશના કાપડ નિકાસકારોએ રાજકીય અસ્થિરતા વચ્ચે કારોબાર ગુમાવવાનું જોખમ ઉઠાવ્યું હતું જેણે હિંસક વિરોધને વેગ આપ્યો હતો અને વડા પ્રધાન શેખ હસીનાને સોમવારે દેશ છોડીને ભાગી જવાની ફરજ પડી હતી.KPR મિલ્સ, અરવિંદ લિમિટેડ, ગોકલદાસ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ, વર્ધમાન ટેક્સટાઇલ લિમિટેડ અને વેલસ્પન લિવિંગ લિમિટેડ સહિતના ભારતીય ઉત્પાદકોના શેરો તેમના બજારહિસ્સામાં વધારો થવાની અપેક્ષાએ મુંબઈમાં 10% થી વધુ ઉછળ્યા હતા.બાંગ્લાદેશે તેના તૈયાર વસ્ત્રો અને અન્ય કાપડ ઉત્પાદનોની નિકાસમાં ઝડપી વૃદ્ધિનો આનંદ માણ્યો છે, જે તેને વિશ્વમાં આવા ઉત્પાદનોનો બીજા નંબરનો સૌથી મોટો નિકાસકાર બનાવ્યો છે, જે ફક્ત ચીન પછી છે. 2022માં દેશની કાપડની નિકાસ $45 બિલિયનની હતી, જે ભારત કરતાં બમણી છે.ઇલારા સિક્યોરિટીઝ લિ.ના વિશ્લેષક પ્રેરણા ઝુનઝુનવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "જો બાંગ્લાદેશમાં સપ્લાય ચેઇનમાં સતત વિક્ષેપ આવે છે, તો વૈશ્વિક ખરીદદારો વિકલ્પો શોધી શકે છે." "ભારતીય ખેલાડીઓ તે પરિસ્થિતિમાં બજાર હિસ્સો લેવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે, કારણ કે તેમની પાસે વૈશ્વિક કંપનીઓની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે ઊભી સંકલિત ક્ષમતાઓ છે." બાંગ્લાદેશની સૈન્યએ દેશમાં નવી વચગાળાની સરકાર સ્થાપિત કરવાનું વચન આપ્યું છે, એશિયાના સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા નેતાઓમાંના એક, હસીનાએ રાજીનામું આપ્યું અને વિરોધ વચ્ચે દેશ છોડી દીધો, જેના કારણે ઘણા લોકો માર્યા ગયા.વધુ વાંચો :- બાંગ્લાદેશ કટોકટી: ટેક્સટાઇલ ઓર્ડર તિરુપુર જેવા ભારતીય હબમાં શિફ્ટ થવાની સંભાવના છે
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસાના ઘટાડા સાથે 83.95 ના સ્તર પર બંધ થયો હતોટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 166.33 પોઈન્ટ્સ અથવા 0.21 ટકા ઘટીને 78,593.07 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે NSE નો 50 શેર વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 63.05 પોઈન્ટ્સ અથવા 0.26 ટકાના ઘટાડા સાથે 23,992.55 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- ભારતીય ટેક્સટાઇલ સેક્ટર ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડરના પુનઃમૂલ્યાંકન માટે દબાણ કરે છે
ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશોનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવાની હિમાયત કરે છેભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સરકારને નોન-કોટન સેક્ટરમાં અપસ્ટ્રીમ કાચા માલના ઉત્પાદનો પર લાદવામાં આવેલા ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશો (QCO) પર પુનર્વિચાર કરવા હાકલ કરી રહ્યું છે. છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં અમલમાં મૂકાયેલ આ QCOs, બ્યુરો ઑફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) ના નિયમો અનુસાર ગુણવત્તાયુક્ત કાચા માલની આયાતને સુનિશ્ચિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા હતા.જો કે, ડાઉનસ્ટ્રીમ ઈન્ડસ્ટ્રી દાવો કરે છે કે આ QCO ની હાનિકારક અસર થઈ છે, જે પોલિએસ્ટર અને વિસ્કોસ ફાઈબરના કેટલાક ઉત્પાદકો દ્વારા તેમના કાચા માલ અને યાર્ન સાથે એકાધિકારિક પ્રથાઓ તરફ દોરી જાય છે. ઉદ્યોગે કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ભાવો અને ગુણવત્તા પર કાચા માલની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા QCOનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવા અપીલ કરી છે.તાજેતરમાં, સર્વોચ્ચ અદાલતે દક્ષિણ કોરિયા અને થાઈલેન્ડથી આયાત કરાયેલા પ્યોર ટેરેફથાલિક એસિડ (PTA) પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી પુનઃસ્થાપિત કરનાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશને સ્ટે આપ્યો હતો.સુરત સ્થિત પાંડેસરા વીવર્સ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડના પ્રમુખ આશિષ ગુજરાતીએ નાણાપ્રધાન સીતારમણને લખેલા પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, "સરકારે ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારીને ડાઉનસ્ટ્રીમ ઉદ્યોગ પ્રત્યે તેની સંવેદનશીલતા દર્શાવી છે. અને યાર્ન ઉત્પાદકોને સીધો ફાયદો થશે અને ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ ઉદ્યોગને આડકતરી રીતે ફાયદો થશે, અમને વિશ્વાસ છે કે જો સૂર્યાસ્ત સમીક્ષા શરૂ કરવામાં આવશે તો સરકાર હકારાત્મક વલણ અપનાવશે.ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન આર્ટ સિલ્ક વીવિંગ ઈન્ડસ્ટ્રી (FIASWI)ના પ્રમુખ ભરત ગાંધીએ એક અલગ પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે QCO ગુણવત્તાની ખાતરી કરી શકતા નથી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ ઓર્ડરો ઉદ્યોગ માટે વિનાશક છે, કેટલાક અપસ્ટ્રીમ ઉત્પાદકોને એકાધિકારનો લાભ આપે છે. QCO મારફત પ્રતિબંધિત વૈશ્વિક પુરવઠાને કારણે કાચા માલના ભાવમાં વધારો કરનારા સ્થાનિક સપ્લાયરો પર નિર્ભરતાને કારણે નોન-કોટન ફાઇબર, યાર્ન અને ફેબ્રિક ઉદ્યોગ વૈશ્વિક બજારમાં સ્પર્ધાત્મક રહેવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. ઉદ્યોગ કહે છે કે QCOs કાચા માલનો સતત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે, જેના કારણે ડાઉનસ્ટ્રીમ ઉદ્યોગ વૈશ્વિક ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ માર્કેટમાં અસ્પર્ધક બની ગયો છે.વધુ વાંચો :> બાંગ્લાદેશ કટોકટી: ટેક્સટાઇલ ઓર્ડર તિરુપુર જેવા ભારતીય હબમાં શિફ્ટ થવાની સંભાવના છે
બાંગ્લાદેશ કટોકટી: કાપડ માટેના ઓર્ડર તિરુપુર જેવા ભારતીય કેન્દ્રોમાં જવાની અપેક્ષા છેબાંગ્લાદેશમાં જેમ જેમ કટોકટી વધુ ઘેરી બનતી જાય છે તેમ તેમ દેશની નિકાસમાં મહત્ત્વનો ફાળો આપનાર ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને નુકસાન થવાની શક્યતા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો ભારત જેવા વૈકલ્પિક બજારો પર તેમનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે તેવી અપેક્ષા છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે જો બાંગ્લાદેશની 10-11% કાપડ નિકાસને તિરુપુર જેવા ભારતીય કેન્દ્રો પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવે તો ભારતને દર મહિને વધારાના $300-400 મિલિયનનો વેપાર મળી શકે છે."અમે આશા રાખીએ છીએ કે તિરુપુરમાં ઓર્ડર આવવાનું શરૂ થઈ શકે છે અને આ નાણાકીય વર્ષમાં, અમે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ઓછામાં ઓછા 10% વૃદ્ધિની અપેક્ષા રાખીએ છીએ," તિરુપુર એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ કેએમ સુબ્રમણ્યને જણાવ્યું હતું.બાંગ્લાદેશની માસિક વસ્ત્રોની નિકાસ $3.5-3.8 બિલિયનની વચ્ચે છે, જે યુરોપિયન યુનિયન અને યુનાઇટેડ કિંગડમમાં નોંધપાત્ર બજાર હિસ્સો ધરાવે છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં લગભગ 10% છે.વધુ વાંચો :> કપાસના ઉત્પાદકોને લાંબા વરસાદ બાદ ઉત્પાદન ઓછું થવાની ભીતિ છે
વિસ્તરેલ વરસાદને પગલે કપાસના ખેડૂતો ઓછા ઉપજથી ડરી રહ્યા છેનાગપુર: વિદર્ભમાં કપાસના ઉત્પાદકો લાંબા સમય સુધી વરસાદથી ચિંતિત છે, જેણે તેમની પ્રાથમિક કૃષિ પેદાશોના વિકાસમાં અવરોધ ઉભો કર્યો છે.ખેડૂતોને ડર છે કે અવિરત વરસાદ ઉપજ પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે, લણણીમાં વિલંબ કરી શકે છે અને તેમના રોકડ પ્રવાહના ચક્રને વિક્ષેપિત કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે, દશેરાની આસપાસ કપાસની પ્રથમ લણણી તહેવારોની મોસમ દરમિયાન નોંધપાત્ર સંપત્તિ પ્રદાન કરે છે.સતત વરસાદને કારણે ખેતરોમાં ઘાસ ઉગી ગયું છે, જેના કારણે ખેતીનો ખર્ચ વધી ગયો છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, તડકાના દિવસોના અભાવે વધુ પડતા ભેજનું કારણ બને છે, જે કપાસના વિકાસ માટે હાનિકારક છે. અકોલા જિલ્લાના ખેડૂત ગણેશ નાનોટે જણાવ્યું હતું કે કપાસને શ્રેષ્ઠ વૃદ્ધિ માટે શુષ્ક હવામાન અને તડકાની સ્પેલ્સની જરૂર છે, જે આ વર્ષે મળી નથી.મહારાષ્ટ્ર-તેલંગાણા બોર્ડર પર સ્થિત યવતમાલના બોરી ગામના ખેડૂત ગજાનન સિંગેડવારે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે કપાસના છોડ કમર સુધી પહોંચવા જોઈએ અને તેમાં બીજ બનવાનું શરૂ થઈ જવું જોઈએ. જો કે, વરસાદે વૃદ્ધિ ધીમી કરી છે, સંભવતઃ દિવાળી સુધી લણણીમાં વિલંબ થયો છે.કૃષિ સંકટ પર રાજ્ય સરકારની ટાસ્ક ફોર્સ વસંતરાવ નાઈક શેતકરી સ્વાવલંબન મિશનના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ કિશોર તિવારીએ પુષ્ટિ કરી કે સમગ્ર રાજ્યમાં કપાસના પાકને અસર થઈ છે. "પાકને પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે વરસાદમાંથી ઓછામાં ઓછા એક અઠવાડિયાના વિરામની જરૂર છે. ચક્ર પહેલાથી જ વીસ દિવસ વિલંબિત છે," તેમણે કહ્યું.કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓને આશા છે કે વરસાદની રાહત પાકને પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે. જ્યારે વહેલું વાવેલું કપાસ પહેલેથી જ બોલના તબક્કામાં છે, મોડું વાવેલું કપાસ પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓથી વધુ નોંધપાત્ર અસરોનો સામનો કરી શકે છે.વધુ વાંચો :> બાંગ્લાદેશની સ્થિતિ ભારતની કપાસની નિકાસને અસર કરશે
બાંગ્લાદેશની સ્થિતિ ભારતની કપાસની નિકાસને અસર કરશેભારતમાં કપાસની નિકાસ માટે બાંગ્લાદેશ મુખ્ય બજાર છે,બાંગ્લાદેશમાં ચાલી રહેલી રાજકીય કટોકટીથી ભારતના એકંદર વેપાર પર બહુ અસર નહીં થાય, પરંતુ તે ભારતના કપાસ ક્ષેત્રને ઘણી હદ સુધી અસર કરશે.ભારત વૈશ્વિક કાપડ ઉદ્યોગમાં મુખ્ય ખેલાડી એવા બાંગ્લાદેશને આશરે $2.4 બિલિયનના કપાસની નિકાસ કરે છે.વાણિજ્ય મંત્રાલયના ડેટા દર્શાવે છે કે ભારતની કુલ કપાસની નિકાસમાં બાંગ્લાદેશનો હિસ્સો FY2013માં 16.8%થી વધીને FY2024માં 34.9% થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2024માં, બાંગ્લાદેશમાં કાચા કપાસની નિકાસ ભારતની કુલ નિકાસના એક ચતુર્થાંશ જેટલી થવાની હતી.નાણાકીય વર્ષ 2024 માં, બાંગ્લાદેશ ભારતીય કપાસની નિકાસ માટે ટોચનું સ્થળ હતું, જેણે ભારતીય કપાસના બીજા સૌથી મોટા આયાતકાર ચીનને નિકાસ કરતા બમણા કરતાં વધુ વોલ્યુમ મેળવ્યું હતું. વધુ વાંચો :> બ્રાઝિલ: જુલાઈમાં કપાસના ભાવ માર્ચ 2024 પછીના સર્વોચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યા છે
બ્રાઝિલ: માર્ચ 2024 થી જુલાઈમાં કપાસના ભાવ સૌથી વધુ છેજુલાઈમાં, બ્રાઝિલમાં કપાસના ભાવની માસિક સરેરાશ માર્ચ 2024 પછી વાસ્તવિક દ્રષ્ટિએ ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી હતી. આ ઉન્નતિનું વલણ મુખ્યત્વે હાજર બજારમાં મર્યાદિત પુરવઠાને કારણે હતું અને ઘણા વિક્રેતાઓ દ્વારા કરાર પૂરા કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું.જો કે, મહિના દરમિયાન એવા સમયગાળા હતા જ્યારે કેટલાક વિક્રેતાઓ 2022/23ના પાકના બેચ વેચવા અથવા ઝડપી રોકડ જનરેટ કરવાના લક્ષ્ય સાથે વધુ લવચીક બન્યા હોવાથી ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો.અનુક્રમણિકાની માસિક સરેરાશ BRL 4.0793 પ્રતિ પાઉન્ડ હતી, જે જૂન 2024 થી 3.76% નો વધારો દર્શાવે છે અને વાસ્તવિક દ્રષ્ટિએ (IGP-DI જૂન 2024) જુલાઇ 2023 ની સરખામણીમાં 3.1% નો વધારો દર્શાવે છે. માર્ચ 2024 પછી આ સર્વોચ્ચ સ્તર છે, જ્યારે કિંમત BRL 4.3019 પ્રતિ પાઉન્ડ હતી. 28 જૂનથી 31 જુલાઇ સુધી, CEPEA/ESALQ કોટન ઇન્ડેક્સ (8 દિવસમાં ચૂકવણી સાથે) 2.67% વધ્યો, જે 31 જુલાઈએ BRL 4.0757 પ્રતિ પાઉન્ડ પર બંધ થયો.Cepea ગણતરીઓ દર્શાવે છે કે નિકાસ પેરિટી FAS (ફ્રી અલોન્ગસાઇડ શિપ) જૂન 28 થી 29 જુલાઈ સુધી 6.6% ઘટીને BRL 3.8782 પ્રતિ પાઉન્ડ (USD 0.6890 પ્રતિ પાઉન્ડ) અને 29 જુલાઈના રોજ સેન્ટોસ (SP) અને પેરાનાગુઆ બંદરે પહોંચી. (PR) નું BRL 3.8887 પ્રતિ પાઉન્ડ (USD 0.6908 પ્રતિ પાઉન્ડ) પર પહોંચી ગયું છે. કોટલૂક એ ઇન્ડેક્સ (ઉત્પાદનો દૂર પૂર્વમાં વિતરિત) પણ સમાન સમયગાળામાં 7.2% ઘટીને 29 જુલાઈના રોજ પ્રતિ પાઉન્ડ USD 0.7930 થયો હતો.ABRAPA (બ્રાઝિલિયન કોટન પ્રોડ્યુસર્સ એસોસિએશન) ના ડેટા અનુસાર, 25 જુલાઈ સુધી, બ્રાઝિલમાં 2023/24 માટે નિર્ધારિત કપાસના 28.39% વિસ્તારની લણણી થઈ ગઈ હતી, અને ઉત્પાદનના 9.96% પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી.વધુ વાંચો :>CCIએ આ સિઝનમાં MSP પર 33 લાખ ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી હતી
શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 24 પૈસા સુધરીને 83.85 પર પહોંચ્યો છેBSE સેન્સેક્સ 1,092.68 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 79,852.08ની ટોચે પહોંચ્યો હતો.BSE સેન્સેક્સ 1,092.68 પોઈન્ટ વધીને 79,852.08ની ટોચે પહોંચ્યો હતો. બાદમાં તે 847.14 પોઈન્ટ અથવા 1.08 ટકા વધીને 79,606.54 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. નિફ્ટી 24,382.60ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. બાદમાં તે 237.20 પોઈન્ટ અથવા 0.99 ટકા વધીને 24,294.60 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.વધુ વાંચો :> બાંગ્લાદેશે કર્ફ્યુ લંબાવ્યો, અશાંતિ વચ્ચે આરએમજી અને ટેક્સટાઇલ મિલો બંધ કરી દીધી
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસાના ઘટાડા સાથે 83.85 ના સ્તર પર બંધ થયો હતોટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 2,222.55 પોઈન્ટ અથવા 2.74 ટકા ઘટીને 78,759.40 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે NSE નો 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 667.75 પોઈન્ટ્સ અથવા 2.70 ટકાના ઘટાડા સાથે 24,055.60 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- બાંગ્લાદેશે કર્ફ્યુ લંબાવ્યો, અશાંતિ વચ્ચે આરએમજી અને ટેક્સટાઇલ મિલો બંધ કરી દીધી
અશાંતિ વચ્ચે, બાંગ્લાદેશ કર્ફ્યુ લંબાવે છે અને RMG અને કાપડ મિલોને બંધ કરે છે.બાંગ્લાદેશની રેડીમેડ ગારમેન્ટ (RMG) ફેક્ટરીઓ અને કાપડ મિલો બંધ રહેશે કારણ કે સરકારે કર્ફ્યુને અનિશ્ચિત સમય માટે લંબાવ્યો છે અને કથળતી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને કારણે સોમવારથી ત્રણ દિવસની સામાન્ય રજાની જાહેરાત કરી છે, એમ ક્ષેત્રના નેતાઓના જણાવ્યા અનુસાર.નારાયણગંજમાં મોટાભાગની આરએમજી ફેક્ટરીઓ અને ગાઝીપુરના કેટલાક એકમોમાં ચાલી રહેલી અશાંતિ વચ્ચે રવિવારે પહેલાથી જ ઉત્પાદન સ્થગિત કરવામાં આવ્યું હતું. સરકારે રવિવારે સાંજે 6:00 વાગ્યાથી શરૂ થતા કર્ફ્યુને લંબાવ્યો અને સોમવારથી ત્રણ દિવસની જાહેર રજા જાહેર કરી. આ નિર્ણય 14 જિલ્લાઓમાં અથડામણના પરિણામે ઓછામાં ઓછા 42 વિરોધીઓ, કાયદા અમલીકરણ અને શાસક પક્ષ-સમર્થિત જૂથોને સંડોવતા માર્યા ગયા પછી આવ્યો હતો.બાંગ્લાદેશ ગારમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અબ્દુલ્લા હિલ રાકિબે જણાવ્યું હતું કે ફેક્ટરીઓ સરકારની સામાન્ય રજાઓની જાહેરાતનું પાલન કરશે. "જો કે, અમે કર્ફ્યુ અને રજાઓ દરમિયાન એકમોને ચલાવવાની પરવાનગીની વિનંતી કરવા માટે સરકાર સાથે મીટિંગ કરીશું," તેમણે ઉમેર્યું.બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA) ના સેક્રેટરી જનરલ ઝાકિર હુસૈને એક ટેક્સ્ટ સંદેશમાં જણાવ્યું હતું કે કાયદો અને વ્યવસ્થાની કથળેલી સ્થિતિને કારણે તમામ BTMA સભ્ય મિલો 5-7 ઓગસ્ટની ત્રણ દિવસની રજા દરમિયાન બંધ રહેશે. મિલો ફરીથી ખોલવા અંગેના નિર્ણયો સમગ્ર પરિસ્થિતિ અને સરકારની આગળની ઘોષણાઓ પર નિર્ભર રહેશે.નારાયણગંજમાં ફેક્ટરીના માલિકોએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે કામદારોએ રવિવારે સવારે ઉત્પાદન શરૂ કર્યું હતું પરંતુ બાદમાં બહારના લોકો દ્વારા તેમને બહાર જવા માટે ઉશ્કેરવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે, યુરોટેક્સ નીટવેર લિમિટેડ અને IFS ટેક્સવેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડના કામદારો તેમના કાર્યસ્થળોમાંથી બહાર નીકળીને શેરીઓમાં ઉતર્યા. બાંગ્લાદેશ નીટવેર મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના વરિષ્ઠ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ફઝલે શમીમ એહસાને જણાવ્યું હતું કે, આનાથી નારાયણગંજ BSCIC અને ફતુલ્લામાં ઘણી ફેક્ટરીઓમાં વિરોધ થયો હતો, જેના કારણે અન્ય ફેક્ટરીઓના માલિકોએ તેમની સ્થાપનાને સુરક્ષિત રાખવા માટે રજા જાહેર કરી હતી.ગાઝીપુરમાં, અબ્દુલ્લા હિલ રકીબના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક કારખાનાઓમાં બપોરે 3:00 વાગ્યા પછી ઉત્પાદન બંધ થઈ ગયું હતું કારણ કે કામદારોએ તેમની નોકરી છોડી દીધી હતી. વધુમાં, BTMA ના એક અધિકારીએ અહેવાલ આપ્યો કે ગાઝીપુરમાં આઉટપેસ સ્પિનિંગ મિલને રવિવારે બપોરે બહારના લોકો દ્વારા આગ લગાડવામાં આવી હતી.વધુ વાંચો :> ઈન્દોર પ્રદેશમાં જિનિંગ યુનિટ ઊંચા મંડી ટેક્સને કારણે પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે
શરૂઆતના વેપારમાં, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 8 પૈસા ઘટીને 83.80ની સર્વકાલીન નીચી સપાટીએ છે.શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ 1,533.11 પોઈન્ટ ઘટીને 79,448.84 પર જ્યારે નિફ્ટી 463.50 પોઈન્ટ ગગડીને 24,254.20 પર આવી ગયો હતો.બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ નિફ્ટી 50 અને S&P BSE સેન્સેક્સે શુક્રવારે 14 વર્ષમાં તેમની સૌથી લાંબી સાપ્તાહિક જીતની સિલસિલો છીનવી લીધો હતો, જે ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી શેરો દ્વારા ખેંચાય છે, યુએસ આર્થિક ડેટા અપેક્ષા કરતાં નબળા હોવાને કારણે વૈશ્વિક વેચવાલી શરૂ થઈ હતી.વધુ વાંચો :>CCIએ આ સિઝનમાં MSP પર 33 લાખ ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી હતી
આ સિઝનમાં, CCI MSP પર 33 લાખ કપાસ ગાંસડી એક્વાયર કરે છેકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આવતા મહિને પૂરી થનારી વર્તમાન કપાસની સિઝન દરમિયાન ખેડૂતો પાસેથી લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર 33 લાખ ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી છે.સીસીઆઈના સીએમડી લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે સીસીઆઈ દરરોજ બે ઈ-ઓક્શન કરે છે - એક ટેક્સટાઈલ મિલો માટે અને બીજી તમામ ખરીદદારો માટે. હાલના યાર્ન સ્ટોક અને ઘટેલી માંગને કારણે મિલો દ્વારા ઓફટેક ઓછો રહ્યો છે. લગભગ 25 દિવસ સુધી દરરોજ માત્ર 25,000-30,000 ગાંસડીઓનું વેચાણ થયું હતું. જોકે, ગુરુવારે વેચાણમાં તેજી આવી હતી અને 20,000 ગાંસડીએ પહોંચી હતી. હાલમાં CCI પાસે આશરે 20 લાખ ગાંસડીનો સ્ટોક છે.ગુપ્તાજીએ કહ્યું, "અમે ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી આગામી કપાસની સીઝન માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર છે, કારણ કે અમે MSP પર ઘણાં કામની અપેક્ષા રાખીએ છીએ." કાપડ મિલોને વેચાણને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે, સીસીઆઈએ મિલોને 1 ઓગસ્ટથી 60 દિવસની અંદર ડિલિવરી લેવાની મંજૂરી આપી છે અને મિલોને ચાલુ કપાસની સિઝન માટે તેમની સ્ટોક જરૂરિયાતો સુરક્ષિત રાખવા વિનંતી કરી છે.વધુ વાંચો :> ઈન્દોર પ્રદેશમાં જિનિંગ યુનિટ ઊંચા મંડી ટેક્સને કારણે પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે
ઊંચા મંડી ટેક્સને કારણે ઈન્દોર રિજન જિનિંગ યુનિટ્સ મુશ્કેલીનો સામનો કરે છેસપ્ટેમ્બરના છેલ્લા સપ્તાહમાં શરૂ થનારી કપાસની નવી સિઝન જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ ઇન્દોર પ્રદેશમાં જિનિંગ યુનિટો કામગીરી માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છે. જો કે, ઊંચા મંડી કરને કારણે માંગ પરની અનિશ્ચિતતા અને અસ્પર્ધાત્મક ભાવોએ ઉદ્યોગની ભાવના નબળી પાડી છે.મધ્ય પ્રદેશમાં લગભગ 200 જીનીંગ એકમો છે, જેમાંથી અડધા નિમાર પ્રદેશમાં આવેલા છે. "નવી સીઝનની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, પરંતુ ક્ષમતાનો ઉપયોગ પ્રભાવિત થઈ શકે છે," શ્રીકૃષ્ણ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, ખરગોન જિલ્લાના ભીકનગાંવ ગામમાં સ્થાનિક એકમો અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં ઊંચા ભાવને કારણે સ્પર્ધા કરવા માટે સંઘર્ષ કરે છે. જિનર્સ દલીલ કરે છે કે મધ્ય પ્રદેશ સરકાર દ્વારા લાદવામાં આવેલા મંડી ટેક્સને કારણે કાચો કપાસ ખરીદવા અને તૈયાર લિન્ટ કોટન વેચવાનું વધુ મોંઘું બને છે.હાલમાં મધ્યપ્રદેશમાં મંડી ટેક્સ 1.20 ટકા છે. જીનર્સ અન્ય રાજ્યો સાથે રમતના ક્ષેત્રને સમાન બનાવવા માટે તેને 0.50 ટકા સુધી ઘટાડવાની હિમાયત કરે છે. કપાસના ખેડૂત અને ખરગોનના જિનર કૈલાશ અગ્રવાલે આ મુદ્દા પર પ્રકાશ પાડ્યો: "અન્ય રાજ્યોમાં કપાસના લીંટનું વેચાણ કરવું પડકારજનક છે કારણ કે મંડી ટેક્સને કારણે અમારી કિંમતો વધુ છે. આ પ્રક્રિયાને અસર કરે છે, જેના કારણે જીનીંગ એકમો કામગીરીમાં ઘટાડો કરે છે."સ્થાનિક બજારોમાં સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરના અંત સુધીમાં કપાસની નવી સિઝનની શરૂઆત થવાની ધારણા છે. ઈન્દોર વિભાગમાં, મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં ખરગોન, ખંડવા, બરવાની, મનવર, ધાર, રતલામ અને દેવાસનો સમાવેશ થાય છે.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાના સર્વોચ્ચ વેપાર સંગઠને 2023-24ની સિઝન માટે મધ્યપ્રદેશમાં કપાસનું પિલાણ 18 લાખ ગાંસડી (1 ગાંસડી 170 કિલો જેટલું) થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે.વધુ વાંચો :> દક્ષિણ માલવામાં વરસાદે સફેદ માખીનો ખતરો દૂર કર્યો; કૃષિ નિષ્ણાતો કપાસના ઉત્પાદકોને બોલવોર્મના હુમલા અંગે ચેતવણી આપે છે
આજે સાંજે અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા નબળો પડ્યો અને 83.75 પર બંધ થયોટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 885.59 પોઈન્ટ્સ અથવા 1.09 ટકા ઘટીને 80,981.95 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે NSEનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 293.20 પોઈન્ટ અથવા 1.17 ટકાના ઘટાડા સાથે 24,717.70 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં ભારતમાં સરેરાશથી વધુ વરસાદની શક્યતા છે
કૃષિના નિષ્ણાતો કપાસના ઉત્પાદકોને વરસાદના ધોવાણને કારણે દક્ષિણ માલવામાં બોલ્ટવોર્મના હુમલાના જોખમ અંગે ચેતવણી આપે છે.પંજાબ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી (PAU) અને રાજ્યના કૃષિ વિભાગના કૃષિ નિષ્ણાતોએ જાહેરાત કરી છે કે તાજેતરના વરસાદથી કપાસના પાક પર સફેદ માખીના ઉપદ્રવનું જોખમ ઘટશે. ઓગસ્ટના પ્રથમ દિવસે થયેલા પ્રારંભિક વરસાદે ખરીફ સિઝનમાં એક મહિનાથી ચાલતા દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો, જેણે ખેડૂતોને મોટી રાહત આપી.પ્રાદેશિક સંશોધન કેન્દ્ર, ભટિંડા ખાતે PAU ની વેધશાળા અનુસાર, ગુરુવારે 63.2 mm વરસાદ નોંધાયો હતો. આ હવામાન પરિવર્તનને કારણે તાપમાનમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, જેમાં મહત્તમ તાપમાન 27.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થઈ ગયું છે, જે 31 જુલાઈની સરખામણીએ 10 ડિગ્રી ઓછું છે. હવામાન વિભાગે આ સપ્તાહના અંતમાં વધુ વરસાદની આગાહી કરી છે, જે આ અર્ધ-શુષ્ક પ્રદેશમાં ચોખા અને કપાસ બંનેની ખેતી માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.PAUના મુખ્ય કીટશાસ્ત્રી વિજય કુમારે જણાવ્યું હતું કે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો (KVKs)ના કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો પાસેથી મળેલી માહિતી દર્શાવે છે કે વરસાદને કારણે પુખ્ત જંતુઓની વસ્તી નાશ પામી છે, જેનાથી સફેદ માખીનો તાત્કાલિક ખતરો ઓછો થયો છે. જો કે, કુમારે સતત તકેદારીના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો, કારણ કે વ્હાઇટફ્લાયની ભાવિ વૃદ્ધિ આગામી હવામાન પરિસ્થિતિઓ પર નિર્ભર રહેશે."આ ખરીફ સિઝનમાં, માલવાના પટ્ટામાં ઓછો વરસાદ થયો હતો. ગયા મહિને શુષ્ક અને ભેજવાળી પરિસ્થિતિઓ સફેદ માખીની વસ્તીના વિકાસ માટે અનુકૂળ હતી, જે કપાસના પાક માટે મોટો ખતરો છે," કુમારે જણાવ્યું હતું. "જેમ જેમ કપાસ આવતા અઠવાડિયે ફૂલોના તબક્કામાં પહોંચે છે, તેમ ખેડૂતોએ સંભવિત ગુલાબી બોલવોર્મના હુમલાઓ માટે સતર્ક રહેવું જોઈએ."ફાઝિલ્કાના મુખ્ય કૃષિ અધિકારી (CAO) સંદીપ રિનવાએ જણાવ્યું હતું કે ઘણા ગામોમાં સફેદ માખીની વસ્તી જોવા મળી હતી, પરંતુ તે ખતરનાક સ્તરથી નીચે રહી હતી અને જંતુનાશકો દ્વારા તેનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. "જૂનના છેલ્લા અઠવાડિયામાં, કેટલાક વિસ્તારોમાં ગુલાબી બોલવોર્મ નોંધવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ વરસાદ પછી, ખેડૂતો તેમના ખેતરોમાં પોષક તત્વો ઉમેરશે, જે છોડની ઝડપી વૃદ્ધિ તરફ દોરી જશે અને પાકને તંદુરસ્ત રાખશે," રિનવા અન્ય સર્વેક્ષણમાં જણાવે છે. સુનિશ્ચિત કરશે કે કપાસની લાકડીઓ, જેનો ઉપયોગ ઘણીવાર લાકડા તરીકે થાય છે અને ગુલાબી બોલવોર્મ લાર્વાના સંભવિત વાહક છે, તેને ખેતરોમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે.ભટિંડા KVK ખાતે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર (પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન) વિનય પઠાનિયાએ પુષ્ટિ કરી કે જીલ્લામાં કોઈ જીવાતોનો ઉપદ્રવ આર્થિક મર્યાદા (ETL) ને વટાવી ગયો નથી. વિસ્તરણ ટીમોએ કપાસના ઉત્પાદકોને જીવાતોના કોઈપણ ચિહ્નો માટે તેમના ખેતરોનું નિરીક્ષણ કરવાનું ચાલુ રાખવાની સલાહ આપી છે.વરસાદના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છેગુરુવારે સવારથી ભારે વરસાદને કારણે ભટિંડા અને આસપાસના જિલ્લાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ભટિંડાની પ્રજાપત કોલોનીમાં એક મકાનની છત તૂટી પડતાં ઘરની વસ્તુઓને નુકસાન થયું હતું. સદનસીબે, તે સમયે પરિવાર ઘરે ન હતો.ભટિંડામાં પાવર હાઉસ રોડ વિસ્તાર ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયો હતો, જ્યાં રસ્તાઓ પર પાણીનું સ્તર 3 ફૂટ સુધી પહોંચી ગયું હતું. મોલ રોડ, વીર કોલોની અને પરમરામ નગરના કોમર્શિયલ અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં પણ નોંધપાત્ર પાણી ભરાયા હતા.વધુ વાંચો :>માલવા પ્રદેશમાં કપાસના પાક પર સફેદ માખીનો હુમલો જોવા મળી રહ્યો છે
શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 83.73 પર સપાટ થઈ ગયો છેડૉલરની માંગમાં વધારો અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારા વચ્ચે ગુરુવારે અમેરિકી ચલણ સામે રૂપિયો 5 પૈસા ઘટીને 83.73 પર સ્થિર થયો હતો.વધુ વાંચો :>ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં ભારતમાં સરેરાશથી વધુ વરસાદની શક્યતા છે
ભારતના ચોમાસાને કારણે ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં સરેરાશ કરતાં વધુ વરસાદ પડ્યો હતોએશિયાની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થામાં કૃષિ ઉત્પાદન અને વૃદ્ધિને વેગ આપવાનું વચન આપતા એક ટોચના હવામાન અધિકારીએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં લા નીના વેધર પેટર્ન સ્વરૂપે ભારતમાં ચોમાસાથી વધુ વરસાદ થવાની સંભાવના છે.તેની લગભગ $3.5 ટ્રિલિયન અર્થવ્યવસ્થાનું જીવનબળ, વાર્ષિક ચોમાસું ભારતને ખેતરોમાં પાણી અને જળાશયો અને જળચરોને ફરીથી ભરવા માટે જરૂરી 70% વરસાદ લાવે છે.સિંચાઈ વિના, ચોખા, ઘઉં અને ખાંડના વિશ્વના બીજા ક્રમના સૌથી મોટા ઉત્પાદક દેશની લગભગ અડધી ખેતીની જમીન જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધીના વરસાદ પર નિર્ભર છે.ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના ડાયરેક્ટર જનરલ મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે ઓગસ્ટના અંતમાં અથવા સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં લા નીના હવામાનની પેટર્ન વિકસિત થવાની સંભાવના છે, જે વધુ વરસાદ લાવશે."અમે લા નીના હવામાન પરિસ્થિતિઓ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ અને તેની અસરો દેખાવા લાગી છે," તેમણે એક ઓનલાઈન પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું. "લા નીના સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદની પ્રવૃત્તિમાં ભૂમિકા ભજવશે." તેમણે કહ્યું કે ભારતમાં ઓગસ્ટમાં સરેરાશ વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જે હવામાનશાસ્ત્રીઓ લાંબા ગાળાની સરેરાશ તરીકે વર્ણવે છે તેના 94% થી 106% ની વચ્ચે હશે.જો કે, તેમણે કહ્યું કે પૂર્વ, ઉત્તરપૂર્વ, મધ્ય અને દક્ષિણના કેટલાક વિસ્તારોમાં ઓગસ્ટમાં સરેરાશથી ઓછો વરસાદ પડી શકે છે.પશ્ચિમી રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર અને પડોશી ગુજરાતમાં કપાસ, સોયાબીન, કઠોળ અને શેરડી ઉગાડતા વિસ્તારોમાં ઓગસ્ટમાં સરેરાશથી ઓછો વરસાદ થવાની સંભાવના છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.ભારતમાં જુલાઈમાં સરેરાશ કરતાં 9% વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો કારણ કે ચોમાસાએ નિર્ધારિત સમય પહેલા સમગ્ર દેશને આવરી લીધો હતો.ઉત્તરમાં મુશળધાર વરસાદમાં ઓછામાં ઓછા 10 લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે કેરળના દક્ષિણ રાજ્યમાં આ અઠવાડિયે ભારે વરસાદને પગલે ભૂસ્ખલનમાં ઓછામાં ઓછા 178 લોકોના મોત થયા હતા, અધિકારીઓએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું.દક્ષિણમાં ઉનાળો વરસાદ સામાન્ય રીતે 1 જૂનની આસપાસ શરૂ થાય છે અને 8 જુલાઈ સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં ફેલાય છે, જેનાથી ખેડૂતો ચોખા, કપાસ, સોયાબીન અને શેરડી જેવા પાકોનું વાવેતર કરી શકે છે.ગ્લોબલ ટ્રેડિંગ હાઉસના મુંબઈ સ્થિત ડીલરે જણાવ્યું હતું કે જુલાઈમાં બમ્પર વરસાદને પગલે ખેડૂતોએ ચોખા ઉગાડતા કેટલાક પૂર્વ રાજ્યો સિવાય મોટાભાગના પાક હેઠળનો વિસ્તાર વિસ્તાર્યો છે."પૂર્વીય રાજ્યોને આગામી થોડા અઠવાડિયામાં સારા વરસાદની સખત જરૂર છે, નહીં તો તેમનું ડાંગરનું ઉત્પાદન ઘટી જશે," તેમણે કહ્યું.ચોખાના વિશ્વના સૌથી મોટા નિકાસકાર ભારતે સ્થાનિક ભાવને અંકુશમાં રાખવા માટે 2023 માં ચોખાના વિદેશી શિપમેન્ટ પર નિયંત્રણો લાદ્યા છે.વધુ વાંચો :- દક્ષિણમાં કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઉત્તરમાં ઘટાડાને સરભર કરી શકે છે.
આજે સાંજે અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો અપરિવર્તિત 83.72 પર બંધ રહ્યો હતોટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 126.38 પોઈન્ટ અથવા 0.15% વધીને 81,867.73 પર બંધ રહ્યો હતો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સ 82,129.49 ની નવી ઓલ ટાઈમ હાઈને સ્પર્શ્યો હતો. જ્યારે NSE ના 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 52.85 પોઈન્ટ અથવા 0.21% ના વધારા સાથે 25,004.00 ના સ્તર પર બંધ થયા છે. નિફ્ટીએ પણ ટ્રેડિંગ દરમિયાન 25,078.30ની નવી ટોચ બનાવી હતી.વધુ વાંચો :- માલવા પ્રદેશમાં કપાસના પાક પર સફેદ માખીનો હુમલો જોવા મળી રહ્યો છે