STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayशुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे बढ़कर 83.94 पर पहुंच गया।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.97 पर खुला और 83.92 तक चढ़ा, लेकिन फिर मामूली गिरावट के साथ 83.94 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 6 पैसे अधिक है।और पढ़ें :> मूल्य में गिरावट के बीच किसानों की सहायता के लिए CCI 33 कपास खरीद केंद्र खोलेगा
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की कमजोरी के साथ 83.98 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 638.45 अंक या 0.78 फीसदी की गिरावट के साथ 81,050.00 पर और निफ्टी 218.80 अंक या 0.87 फीसदी की गिरावट के साथ 24,795.80 पर बंद हुआ।और पढ़ें:- मूल्य में गिरावट के बीच किसानों की सहायता के लिए CCI 33 कपास खरीद केंद्र खोलेगा
कीमतों में गिरावट के दौरान किसानों की सहायता के लिए सीसीआई द्वारा 33 कपास खरीद केंद्र खोले जाएंगेविजयवाड़ा वैश्विक बाजार में कपास की बढ़ती मांग के बावजूद, राज्य में कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिर गई हैं, जिसका मुख्य कारण हाल ही में हुई बारिश और बाढ़ के कारण फसल का काफी नुकसान है। निजी व्यापारियों ने कपास की "निम्न" गुणवत्ता का हवाला देते हुए कम कीमतों की पेशकश करते हुए अवसर का लाभ उठाया है।पिछले चार वर्षों में अच्छा-खासा मुनाफा कमाने वाले किसान अब अपनी उपज बेचने के लिए बेचैन हैं। सफेद कपास (कच्चे कपास) का रंग उड़ना, स्टेपल की लंबाई कम होना और नमी की अधिक मात्रा जैसे कारकों ने इस अनिश्चितता में योगदान दिया है।किसानों की चिंताओं के जवाब में, केंद्र सरकार ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) को हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया है। उच्च बाजार मूल्यों के कारण वर्षों की निष्क्रियता के बाद, CCI किसानों से सीधे कपास खरीदने के लिए 33 खरीद केंद्र खोलेगा।CCI द्वारा नामित कई जिनिंग मिलों सहित ये केंद्र पूरे राज्य में स्थित होंगे। जिन क्षेत्रों में जिनिंग मिलें नहीं हैं, वहां नए खरीद केंद्र स्थानीय कृषि बाजार प्रांगण में संचालित होंगे।और पढ़ें :- 2024-25 फसल वर्ष में भारत का कपास आयात बढ़ने की संभावना
शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे बढ़कर 83.97 पर पहुंच गया।सेंसेक्स 400 अंक से अधिक चढ़कर 82,106.27 पर पहुंचासेंसेक्स, निफ्टी, शेयर कीमतें लाइव: सुबह 9.17 बजे तक सेंसेक्स 417.82 अंक या 0.51% चढ़कर 82,106.27 पर पहुंच गया, और निफ्टी 50 103.90 अंक या 0.42% बढ़कर 25,118.50 पर कारोबार कर रहा था।और पढ़ें :> 2024-25 फसल वर्ष में भारत का कपास आयात बढ़ने की संभावना
भारत द्वारा 2024-2025 फसल वर्ष में अधिक कपास आयात किए जाने की उम्मीद हैभारत में 2024-25 फसल वर्ष (अक्टूबर 2024-सितंबर 2025) के दौरान कपास के आयात में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि आगे ले जाने के लिए कम स्टॉक है और कम रकबे के कारण घरेलू उत्पादन में संभावित गिरावट है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, कुछ व्यापारियों ने हाल ही में कम वैश्विक कीमतों का लाभ उठाते हुए नवंबर-मार्च की अवधि के लिए पहले ही आयात अनुबंध कर लिया है।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा, "इस साल आयात 35 लाख गांठ तक पहुंच सकता है।" CAI के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने 2023-24 सीजन के लिए अगस्त 2023 के अंत तक 16.40 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) का आयात किया। आयात में अपेक्षित वृद्धि कपास की बुवाई में 12-13 लाख हेक्टेयर की कमी से जुड़ी है। गणत्रा ने यह भी कहा कि 2023-24 के लिए बहुत कम कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक है, 2022-23 के लिए सिर्फ़ 30 लाख गांठ कपास (अप्रसंस्कृत कपास) अभी भी किसानों के पास है। यूएसडीए ने भारत के 2024-25 कपास उत्पादन का अनुमान 24 मिलियन गांठ (प्रत्येक 480 पाउंड) लगाया है, जो पिछले साल के 25.80 मिलियन गांठ से 7% कम है, जिसका मुख्य कारण कम कटाई वाले क्षेत्र हैं।कपास अनुबंधों की भूमि लागतअगस्त तक, सीएआई ने अनुमान लगाया है कि 30 सितंबर, 2024 तक स्टॉक का समापन 23.32 लाख गांठ होगा, जबकि पिछले साल यह 28.90 लाख गांठ था। गणत्रा ने यह भी पुष्टि की कि नवंबर-मार्च अवधि के लिए 7-10 लाख गांठों का अनुबंध पहले ही किया जा चुका है। दिसंबर डिलीवरी के लिए ब्राजील के कपास (28 मिमी) की लैंडेड लागत, जिसमें 11% सीमा शुल्क शामिल है, लगभग ₹64,880 प्रति गांठ है। ऑस्ट्रेलियाई कपास (29 मिमी) की कीमत ₹69,120 प्रति गांठ है, जबकि पश्चिम अफ्रीकी कपास (28.7 मिमी), जिस पर 5.5% शुल्क है, की कीमत अप्रैल-मई 2025 डिलीवरी के लिए ₹63,480 है।4 अक्टूबर तक, 28 मिमी कपास के लिए CAI की हाजिर दरें ₹56,700 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) थीं, जो ₹400 कम थीं, जबकि 29 मिमी कपास की कीमत ₹58,000 थी। 3 अक्टूबर को, देश भर में 37,500 गांठें रिपोर्ट की गईं, जो एक दिन पहले 14,800 गांठों से अधिक थीं। 1 अक्टूबर से अब तक कुल आवक 80,300 गांठों तक पहुँच गई है।फसल के आकार को लेकर अनिश्चिततागणत्रा ने चेतावनी दी कि 2024-25 की फसल के आकार के बारे में निश्चित पूर्वानुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हाल ही में हुई बारिश ने महाराष्ट्र और गुजरात में काफी नुकसान पहुंचाया है और फसल में करीब एक महीने की देरी हुई है।ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रामानुज दास बूब ने बताया कि जब ICE वायदा 66-67 सेंट प्रति पाउंड के आसपास था, तब करीब 10 लाख गांठों का अनुबंध किया गया था। वर्तमान में, ICE वायदा 72-73 सेंट प्रति पाउंड पर मँडरा रहा है। बूब ने कहा कि आगे का आयात इस बात पर निर्भर करेगा कि आवक बढ़ने पर भारतीय कपास की कीमतें किस तरह प्रतिक्रिया करती हैं। जल्दी आवक ने पहले ही बाजार को नरम कर दिया है।कर्नाटक के रायचूर क्षेत्र में, दैनिक कपास की आवक 3,000 से 5,000 गांठों के बीच होती है, जिसकी कीमतें ₹7,000 से ₹7,700 प्रति क्विंटल के बीच होती हैं। तेलंगाना के अदोनी में, कीमतें ₹7,000 से ₹7,400 प्रति क्विंटल तक हैं, जिसमें लगभग 10% की उच्च नमी सामग्री है, जिससे खरीद धीमी हो गई है।मध्यम स्टेपल कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹7,121 प्रति क्विंटल है, जबकि लंबे स्टेपल कपास की कीमत ₹7,521 है। बूब ने कहा कि कम रकबे के बावजूद, फसल का पूर्वानुमान सकारात्मक बना हुआ है, हालांकि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आवक में देरी हो सकती है। उन्हें 15 अक्टूबर के बाद आवक में सुधार की उम्मीद है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र: बाज़ार में प्रतिदिन 30,000 क्विंटल कपास की आवक
आज शाम रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.97 पर स्थिर रहा।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 808.65 अंक या 0.98 फीसदी का गोता लगाकर 81,688.45 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी 200.25 अंक या 0.79 फीसदी टूटकर 25,049.85 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- महाराष्ट्र: बाज़ार में प्रतिदिन 30,000 क्विंटल कपास की आवक
महाराष्ट्र: मंडी में प्रतिदिन 30,000 क्विंटल कपास की आवक वर्तमान में देश के बाजारों में प्रतिदिन 30,000 से 32,000 क्विंटल कपास की आवक हो रही है, जो पिछले सीजन की तुलना में कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि कपास की आवक में कमी के कारण इसकी कीमतों में सुधार देखा जा रहा है।पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में प्रतिदिन देश में छह से सात हजार गांठ कपास का आयात हो रहा था, लेकिन इस साल यह आंकड़ा काफी कम है। इसका मुख्य कारण उत्तर भारत में इस वर्ष कपास की खेती में कमी आना है। वर्तमान में कपास का आयात केवल उत्तर भारत से ही हो रहा है, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हाल ही में कपास की चुगाई शुरू हुई है। इस कारण देशभर में कपास की आवक कम है, जिससे कीमतों में भारी गिरावट नहीं आ रही है। अगले सात से आठ दिनों में कपास की आवक बढ़कर 50,000 से 55,000 क्विंटल हो सकती है, और नवंबर में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि, किसानों के पास इस समय कपास का स्टॉक काफी कम है।खानदेश और राज्य के अन्य हिस्सों में भी कपास की आमद अभी कम है, जिसके चलते गांवों में कपास की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में कपास की कीमतों में अंतर देखा जा रहा है। खानदेश में गुणवत्ता वाले कपास की कीमत इस समय 8,100 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि नए कपास की खरीद 7,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हो रही है।किसानों के पास स्टॉक कमइस समय देश में कपास का आयात ठप पड़ा है, और किसानों ने भी अभी तक बड़े पैमाने पर कपास का भंडारण शुरू नहीं किया है। इस साल सूखे की स्थिति के कारण प्रति एकड़ कपास का उत्पादन केवल 80 किलोग्राम से एक क्विंटल तक सीमित रहा है। इसके अलावा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण भी कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे उत्पादन में गिरावट देखी गई है।और पढ़ें :- भारत अक्टूबर में औसत से अधिक बारिश और बढ़ते तापमान के लिए तैयार
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.96 पर स्थिर रहा।शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपये में गिरावट थम गई और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.96 पर स्थिर रहा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और प्रमुख एशियाई प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने के बीच यह गिरावट रुक गई।और पढ़ें :> भारत अक्टूबर में औसत से अधिक बारिश और बढ़ते तापमान के लिए तैयार
अक्टूबर में भारत में औसत से अधिक वर्षा और तापमान होगा।मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पिछले तीन महीनों में असामान्य रूप से अधिक मात्रा में बारिश के बाद अक्टूबर में भारत में औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है, जिससे कटाई के लिए तैयार गर्मियों में बोई गई फसलों को नुकसान हो सकता है।भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अक्टूबर की बारिश 50 साल के औसत से 115% से अधिक होने का अनुमान है।किसानों ने चावल, कपास, सोयाबीन, मक्का और दालों जैसी गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों की कटाई शुरू कर दी है। इस अवधि के दौरान बारिश से कटाई बाधित हो सकती है और फसलों को नुकसान हो सकता है।सितंबर में भी मानसून की वापसी में देरी के कारण औसत से अधिक बारिश ने भारत के कुछ क्षेत्रों में गर्मियों में बोई गई कुछ फसलों को नुकसान पहुंचाया।IMD के आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई और अगस्त में क्रमशः 9% और 15.3% औसत से अधिक बारिश के बाद सितंबर में भारत में औसत से 11.6% अधिक बारिश हुई।मौसम विभाग अक्टूबर के पहले पखवाड़े में भारी बारिश की भविष्यवाणी कर रहा है, ठीक उस समय जब अधिकांश किसान अपनी फसल काट रहे होते हैं। इससे किसान वास्तव में चिंतित हैं," एक वैश्विक व्यापार घराने के मुंबई स्थित डीलर ने कहा।हालांकि, अक्टूबर में होने वाली बारिश से मिट्टी की नमी भी बढ़ सकती है, जिससे सर्दियों में बोई जाने वाली गेहूं, रेपसीड और चना जैसी फसलों को फ़ायदा होगा।इस साल मानसून की वापसी सामान्य से लगभग एक सप्ताह बाद शुरू हुई, लेकिन अक्टूबर के मध्य तक देश से इसके पूरी तरह से वापस चले जाने की संभावना है, मोहपात्रा ने कहा।भारत का वार्षिक जून-सितंबर मानसून खेतों को पानी देने और जलाशयों और जलभृतों को फिर से भरने के लिए आवश्यक लगभग 70% बारिश प्रदान करता है, और यह लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। सिंचाई के बिना, भारत की लगभग आधी कृषि भूमि जून से सितंबर तक होने वाली बारिश पर निर्भर करती है।मोहपात्रा ने कहा कि अक्टूबर में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।और पढ़ें :- ICF ने केंद्र से कपास आयात शुल्क हटाने की अपील की
आज शाम को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे गिरकर 83.97 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 1,769.19 अंक या 2.10 फीसदी का गोता लगाकर 82,497.10 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी 546.80 अंक या 2.12 फीसदी टूटकर 25,250.10 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- विदर्भ कॉटन एसोसिएशन ने कपास बीज केक (खल) पर मंडी सेस और जीएसटी माफ करने की मांग की
विदर्भ कॉटन एसोसिएशन कपास बीज केक (खल) पर जीएसटी और मंडी उपकर की छूट चाहता है।क्षेत्र के किसानों और जिनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले विदर्भ कॉटन एसोसिएशन (VCA) ने कपास उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की हाल ही में नागपुर यात्रा के दौरान, एसोसिएशन ने अपनी चिंताओं को रेखांकित करते हुए मांगों का एक चार्टर प्रस्तुत किया।मुख्य अनुरोधों में से एक कपास पर मंडी सेस माफ करने का है, विशेष रूप से मंडी परिसर से गुजरे बिना सीधे कारखानों में ले जाए जाने वाले कपास के लिए। VCA ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में किसानों को मंडी सेवाओं से न्यूनतम लाभ मिलता है, क्योंकि सभी आवश्यक लेन-देन कारखाने में होते हैं। एसोसिएशन का दावा है कि यह मंडी कर, जो विभिन्न मंडियों में अलग-अलग है, किसानों पर अनावश्यक बोझ डालता है, जिससे कपास की कीमतें कम हो जाती हैं। पत्र में कहा गया है, "मंडी सेस माफ करने से किसानों को अपने कपास के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आय में सुधार होगा।"इसके अतिरिक्त, VCA कपास बीज केक पर 4% GST लगाने की वकालत कर रहा है। वर्तमान में जीएसटी से छूट प्राप्त कपास के बीज की खली कृषि और पशुपालन में एक महत्वपूर्ण इनपुट है, लेकिन इसकी कर-मुक्त स्थिति व्यवसायों के लिए कर प्रक्रियाओं को जटिल बनाती है। एसोसिएशन का मानना है कि 4% जीएसटी लगाने से कर संचालन सुव्यवस्थित होगा, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और अधिक एकीकृत कर संरचना के साथ संरेखित होगा।*वीसीए ने यह भी बताया कि कपास के बीज की खली पर जीएसटी की अनुपस्थिति कपास पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) को सक्रिय करती है, जिससे व्यापारियों और जिनर्स के लिए नकदी प्रवाह की चुनौतियाँ पैदा होती हैं, जिन्हें आरसीएम के तहत जीएसटी का भुगतान करने के बाद कम कार्यशील पूंजी का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन के अनुसार, कपास के बीज की खली पर 4% जीएसटी लागू करने से कपास पर आरसीएम की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, वित्तीय तनाव कम होगा और व्यापारियों और जिनर्स के लिए संचालन सरल हो जाएगा।और पढ़ें :- खरगोन मंडी में कपास की बंपर आवक, किसानों को 7250 रुपये तक का मिला भाव
शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे गिरकर 83.93 पर खुला।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया शुरुआती कारोबार में 83.91 प्रति डॉलर पर खुला. शुरुआती सौदों के बाद 83.93 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 11 पैसे की गिरावट दर्शाता है | और पढ़ें :-ICF ने केंद्र से कपास आयात शुल्क हटाने की अपील की
आज शाम को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तीन अंक गिरकर 83.82 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 33.49 अंक या 0.04 फीसदी की गिरावट के साथ 84,266.29 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी 13.95 अंक या 0.054 फीसदी लुढ़ककर 25,796.90 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- खरगोन मंडी में कपास की बंपर आवक, किसानों को 7250 रुपये तक का मिला भाव
आईसीएफ ने केंद्र से कपास पर आयात कर समाप्त करने का अनुरोध कियाभारतीय कपास महासंघ (ICF), जिसे पहले दक्षिण भारत कपास संघ के नाम से जाना जाता था, ने 29 सितंबर, 2024 को GKS कॉटन चैंबर्स में अपनी 45वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की।जे. तुलसीधरन को 2024-2025 के लिए ICF का फिर से अध्यक्ष चुना गया, जबकि आदित्य कृष्ण पथी और पी. नटराज उपाध्यक्ष बने रहेंगे। निशांत ए. आशेर और चेतन एच. जोशी ने क्रमशः मानद सचिव और मानद संयुक्त सचिव के रूप में अपने पद बरकरार रखे।बैठक के दौरान, जे. तुलसीधरन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कपड़ा मांग में गिरावट के कारण पिछला वित्तीय वर्ष सबसे चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि, उद्योग आगामी कपास सीजन (2024-25) को लेकर आशावादी है, और पिछले सीजन की तुलना में अधिक पैदावार की उम्मीद कर रहा है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार कपास की फसल 330 से 340 लाख गांठ के बीच हो सकती है, जो पिछले साल के आंकड़ों से काफी अधिक है। प्रोत्साहन और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि ने किसानों को उपज और गुणवत्ता दोनों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।तुलसीधरन ने बताया कि भारत के कच्चे माल (कपास) की कीमतें मौजूदा आयात शुल्क के कारण वैश्विक दरों से अधिक हैं। उन्होंने सरकार से किसानों और उद्योग दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए इस मुद्दे को हल करने का आग्रह किया। कम ब्याज दर वित्तपोषण और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जुलाई 2024 में कपड़ा सलाहकार समूह (TAG) की बैठक के दौरान घरेलू और वैश्विक कपास की कीमतों के बीच समानता की समीक्षा करने और उपज बढ़ाने के लिए BT कपास की एक नई किस्म को फिर से पेश करने का वादा किया था।निशांत आशेर ने दोहराया कि प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए, सरकार को मूल्य अस्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और व्यापार बाधाओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि ICF किसानों, व्यवसायों और व्यापार का समर्थन करने वाली नीतियों की वकालत करना जारी रखेगा।संघ की केंद्र सरकार से प्राथमिक अपील कपास पर आयात शुल्क हटाने की थी। थुलासिधरन ने बताया, "आयात शुल्क के कारण भारत में कपास की कीमतें वर्तमान में वैश्विक दरों से अधिक हैं। इस शुल्क को हटाने से समान अवसर पैदा होंगे और भारतीय कपड़ा उद्योग को बढ़ने में मदद मिलेगी।"और पढ़ें :> खरगोन मंडी में कपास की बंपर आवक, किसानों को 7250 रुपये तक का मिला भाव
खरगोन मंडी में कपास के भाव में उछाल, किसानों को 7250 रुपए तक मिलेखरगोन: मध्य प्रदेश की प्रमुख कपास मंडी में इन दिनों सफेद सोना, यानी कपास की भारी आवक हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। मंडी में कपास की कीमतें 7250 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं, जिससे किसानों में उत्साह है। सोमवार को मंडी में 7000 क्विंटल कपास की रिकॉर्ड आवक दर्ज की गई, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाला कपास ऊंचे दामों पर बिका। अन्य फसलों जैसे गेहूं, मक्का, और सोयाबीन के भी उचित दाम मिले, लेकिन उनकी आवक अपेक्षाकृत कम रही।*खरगोन जिले में कपास की प्रमुख खेती*खरगोन जिले में कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जहां करीब 2 लाख 18 हजार हेक्टेयर भूमि पर किसान कपास उगाते हैं। मंडी सूत्रों के अनुसार, सोमवार को 25 बैलगाड़ियों और 470 अन्य वाहनों के जरिए किसान 7000 क्विंटल कपास लेकर पहुंचे। उच्च गुणवत्ता वाली कपास की अधिकतम कीमत 7250 रुपये प्रति क्विंटल रही, जबकि न्यूनतम भाव 4000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। कपास का औसत भाव 5500 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी मिली।और पढ़ें :- गुजरात उच्च न्यायालय ने कपास बीज तेल केक पर जीएसटी आदेश रद्द किया
कॉटन सीड ऑयल केक: गुजरात उच्च न्यायालय ने जीएसटी आदेश को रद्द कर दियागुजरात उच्च न्यायालय ने व्यापारियों को कपास बीज तेल केक की आपूर्ति से संबंधित कर मांगों को खारिज कर दिया है, जिससे याचिकाकर्ता को राहत मिली है, जो कपास बीज तेल केक निकालने और आपूर्ति करने में शामिल एक साझेदारी फर्म है।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि गुजरात में "खोल" के रूप में जाना जाने वाला उत्पाद, केवल मवेशियों के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका कोई अन्य व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। हालांकि, जीएसटी अधिकारियों ने एक ऑडिट के दौरान इस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि जीएसटी छूट केवल तभी लागू होती है जब केक सीधे मवेशियों के चारे के लिए आपूर्ति किए जाते हैं, आगे के व्यापार के लिए नहीं। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि केक का उपयोग विशेष रूप से मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता था, जिससे जीएसटी का कम भुगतान हुआ।याचिकाकर्ता ने यह दावा करते हुए जवाब दिया कि उसने मवेशियों के चारे के उद्देश्य से केक बेचे थे और बिक्री के बाद उनके अंतिम उपयोग को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार नहीं था। इसलिए, उसने जीएसटी छूट का सही दावा किया था।न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि व्यापारियों को आपूर्ति से ही जीएसटी देयता निर्धारित नहीं होती, क्योंकि उत्पाद का अंतिम उपयोग विवादित नहीं था। यह फैसला विशेष रूप से 29 सितंबर, 2017 को जारी एक सरकारी अधिसूचना के मद्देनजर प्रासंगिक है, जिसमें कपास के बीज के तेल केक को जीएसटी से छूट दी गई है। हालांकि, अधिकारियों ने तर्क दिया था कि छूट पूर्वव्यापी नहीं थी, क्योंकि मामला पहले की अवधि के लेन-देन से जुड़ा था। एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर संदीप सहगल ने कहा कि यह निर्णय मवेशी चारा आपूर्ति श्रृंखला के भीतर व्यवसायों को काफी राहत देता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे जीएसटी छूट का दावा कर सकते हैं, भले ही उत्पाद व्यापारियों को या सीधे उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती हो।और पढ़ें :> महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कपास और सोयाबीन किसानों को 2,399 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित करेगी।
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 83.81 पर आ गया।मुंबई, 1 अक्टूबर (पीटीआई) अस्थिर वैश्विक बाजारों के बीच विदेशी फंडों की भारी निकासी के चलते मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 83.81 पर आ गया।और पढ़ें :> भारत में मानसून की बारिश ने फसल उत्पादन को बढ़ावा देते हुए चार साल के उच्चतम स्तर को छुआ
भारत में मानसून की बारिश चार वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिससे फसल की पैदावार बढ़ गई।भारत में इस साल मानसून की बारिश 2020 के बाद से सबसे अधिक रही, लगातार तीन महीनों तक औसत से अधिक वर्षा हुई, जिससे देश को पिछले साल के सूखे से उबरने में मदद मिली, राज्य द्वारा संचालित मौसम विभाग ने सोमवार को कहा।भारत का वार्षिक मानसून खेतों को पानी देने और जलाशयों और जलभृतों को फिर से भरने के लिए आवश्यक वर्षा का लगभग 70% प्रदान करता है, और लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। सिंचाई के बिना, भारत की लगभग आधी कृषि भूमि जून से सितंबर तक होने वाली बारिश पर निर्भर करती है।भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, जून से सितंबर तक देश भर में वर्षा इसकी लंबी अवधि के औसत का 107.6% थी, जो 2020 के बाद से सबसे अधिक है।IMD के आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई और अगस्त में क्रमशः 9% और 15.3% औसत से अधिक वर्षा के बाद, सितंबर में भारत में औसत से 11.6% अधिक वर्षा हुई।सितंबर में मानसून की वापसी में देरी के कारण औसत से अधिक बारिश हुई, जिससे भारत के कुछ क्षेत्रों में चावल, कपास, सोयाबीन, मक्का और दालों जैसी गर्मियों में बोई जाने वाली कुछ फसलों को नुकसान पहुंचा।हालांकि, बारिश से मिट्टी की नमी भी बढ़ सकती है, जिससे सर्दियों में बोई जाने वाली गेहूं, रेपसीड और चना जैसी फसलों को फायदा होगा।भारत को 2023 में पांच साल में सबसे सूखे वर्ष के बाद 2024 में अच्छी बारिश की सख्त जरूरत है, जिससे जलाशयों का स्तर कम हो गया और कुछ फसलों का उत्पादन कम हो गया। इसने नई दिल्ली को चावल, चीनी और प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया।फिलिप कैपिटल इंडिया में कमोडिटी रिसर्च की उपाध्यक्ष अश्विनी बंसोड़ ने कहा कि बारिश का वितरण आम तौर पर अच्छा रहा, जिससे किसानों को अधिकांश फसलों के तहत क्षेत्रों का विस्तार करने में मदद मिली।उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि हम गर्मियों में बोई जाने वाली कुछ फसलों की अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सरकार को कुछ मामलों में व्यापार प्रतिबंधों में ढील देने में मदद मिल सकती है।"भारत ने शनिवार को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिए। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही भारत ने नई फसल आने तथा राज्य के गोदामों में भंडार बढ़ने के कारण उबले चावल पर निर्यात शुल्क घटाकर 10% कर दिया था।और पढ़ें :- महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कपास और सोयाबीन किसानों को 2,399 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित करेगी।
विधानसभा चुनाव से पहले, महाराष्ट्र सरकार ने कपास और सोयाबीन के किसानों को 2,399 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की।महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से एक महीने पहले, महायुति सरकार कृषि मुद्दों, खासकर कपास और सोयाबीन उगाने वाले किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने सोया-कपास किसानों को 2399 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित करने की बड़ी घोषणा की।पहले चरण में 49 लाख 50 हजार खाताधारकों के खातों में 2,398 करोड़ 93 लाख रुपये जमा किए जा रहे हैं। कुल 4,194 करोड़ रुपये डीबीटी प्रणाली के माध्यम से आवंटित किए गए हैं, जिसमें से कपास के लिए 1,548 करोड़ 34 लाख रुपये और सोयाबीन उत्पादकों के लिए 2,646 करोड़ 34 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। राज्य मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि इस योजना से कुल 96 लाख खाताधारक किसानों को लाभ मिलेगा।मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया, "2023 के खरीफ सीजन के लिए कपास और सोयाबीन किसानों को सब्सिडी का वितरण आज (सोमवार, 30 सितंबर) राज्य कैबिनेट की बैठक में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने किसानों के खातों में ऑनलाइन सब्सिडी जमा की।"और पढ़ें :- आँध्रप्रदेश में कपास की खेती पर संकट: बढ़ती लागत और घटती पैदावार
आज शाम को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 83.79 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 1,272.07 अंक या 1.49 फीसदी की गिरावट के साथ 84,299.78 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी 368.10 अंक या 0.41 फीसदी लुढ़ककर 25,810.85 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- आँध्रप्रदेश में कपास की खेती पर संकट: बढ़ती लागत और घटती पैदावार
In early trade, the rupee climbs 6 paise to 83.94 against the US dollar.At the interbank foreign exchange, the rupee opened at 83.97 against the U.S. dollar and rose to 83.92 before slipping marginally to 83.94, higher by 6 paise from its previous closeRead More :> CCI to Open 33 Cotton Procurement Centres to Support Farmers Amid Price Drop
This evening, the rupee closed 1 paisa lower at 83.98 against the US dollar.At the end of the trading session, the Sensex closed 638.45 points or 0.78 per cent lower at 81,050.00 and the Nifty closed 218.80 points or 0.87 per cent lower at 24,795.80.read more:- CCI to Open 33 Cotton Procurement Centres to Support Farmers Amid Price Drop
33 Cotton Procurement Centers Will Open by CCI to Assist Farmers During Price DropVijayawada Despite growing demand for cotton in the global market, prices in the state have fallen below the Minimum Support Price (MSP), largely due to significant crop damage caused by recent rains and floods. Private traders have seized the opportunity, citing the "inferior" quality of the cotton to offer lower prices.Farmers, who enjoyed substantial profits over the past four years, are now anxious to sell their produce. Factors such as the discoloration of white kapas (raw cotton), shortened staple length, and higher moisture content have contributed to this uncertainty.In response to farmers' concerns, the central government has instructed the Cotton Corporation of India (CCI) to intervene. After years of inactivity due to high market prices, the CCI will open 33 procurement centres to purchase cotton directly from farmers.These centres, including several ginning mills designated by the CCI, will be located across the state. In areas without ginning mills, the new procurement centres will operate within local agriculture market yards.Read More :- India's Cotton Imports Likely to Increase in 2024-25 Crop Year
In early trade, the rupee climbs 2 paise to 83.97 against the US dollar.Sensex climbs over 400 points to 82,106.27Sensex, Nifty, Share Prices LIVE: Sensex climbed 417.82 points or 0.51% to 82,106.27 as at 9.17 am, and Nifty 50 gained 103.90 points or 0.42% to trade at 25,118.50.Read More :> India's Cotton Imports Likely to Increase in 2024-25 Crop Year
India is Expected to Import More Cotton in the 2024–2025 Crop YearIndia is expected to see a rise in cotton imports during the 2024-25 crop year (October 2024-September 2025) due to lower carry-forward stocks and a potential drop in domestic output, driven by reduced acreage. Some traders have already contracted imports for the November-March period, capitalizing on recent low global prices, according to industry insiders.Atul Ganatra, President of the Cotton Association of India (CAI), said, “Imports could reach 35 lakh bales this year.” CAI data shows that India imported 16.40 lakh bales (170 kg each) by the end of August 2023 for the 2023-24 season. The expected increase in imports is linked to a 12-13 lakh hectare decrease in cotton planting. Ganatra also noted that there’s minimal carry-forward stock from 2023-24, with only 30 lakh bales of kapas (unprocessed cotton) from 2022-23 still with farmers. The USDA has forecast India’s 2024-25 cotton output at 24 million bales (480 pounds each), a 7% decline from the previous year's 25.80 million bales, mainly due to lower harvested areas.Landed Costs of Cotton ContractsAs of August, the CAI estimates closing stocks at 23.32 lakh bales by September 30, 2024, compared to 28.90 lakh bales the previous year. Ganatra also confirmed that 7-10 lakh bales have already been contracted for the November-March period. The landed cost of Brazilian cotton (28 mm) for December delivery, including 11% customs duty, is approximately ₹64,880 per bale. Australian cotton (29 mm) costs ₹69,120 per bale, while West African cotton (28.7 mm), which has a 5.5% duty, is priced at ₹63,480 for April-May 2025 delivery.As of October 4, CAI’s spot rates for 28 mm cotton were ₹56,700 per candy (356 kg), down by ₹400, while 29 mm cotton was priced at ₹58,000. On October 3, 37,500 bales were reported across the country, up from 14,800 bales the day before. Total arrivals since October 1 have reached 80,300 bales.Uncertainty Around Crop SizeGanatra cautioned that it is too early to make definitive predictions about the 2024-25 crop size, as recent rains have caused significant damage and delayed the crop by about a month in Maharashtra and Gujarat.Ramanuj Das Boob, Vice President of the All India Cotton Brokers Association, mentioned that around 10 lakh bales had been contracted when ICE futures were around 66-67 cents per pound. Currently, ICE futures are hovering at 72-73 cents per pound. Boob noted that further imports will depend on how Indian cotton prices respond as arrivals increase. Early arrivals have already softened the market.In Karnataka’s Raichur region, daily cotton arrivals range from 3,000 to 5,000 bales, with prices between ₹7,000 and ₹7,700 per quintal. In Telangana’s Adoni, prices range from ₹7,000 to ₹7,400 per quintal, with a high moisture content of around 10%, slowing down purchasing.The minimum support price (MSP) for medium staple cotton is ₹7,121 per quintal, while long staple cotton is priced at ₹7,521. Boob added that despite the reduced acreage, the crop outlook remains positive, though arrivals in Gujarat, Maharashtra, and Madhya Pradesh could be delayed. He expects improvements in arrivals after October 15.Read More :- Maharashtra: 30,000 quintals of cotton arriving in the market every day
This evening, the rupee held steady at 83.97 against the US dollarAt the close of trading, the BSE Sensex plunged 808.65 points or 0.98 per cent to close at 81,688.45. The NSE's 50-share index, the Nifty, fell 200.25 points or 0.79 per cent to close at 25,049.85.Read More :- Maharashtra: 30,000 quintals of cotton arriving in the market every day
Maharashtra: daily arrivals at the market of 30,000 quintals of cottonCurrently, 30,000 to 32,000 quintals of cotton are arriving in the country's markets every day, which is less than last season. Experts believe that due to the decrease in the arrival of cotton, its prices are improving.Last year, in early October, six to seven thousand bales of cotton were being imported into the country every day, but this year this figure is much less. The main reason for this is the decrease in cotton cultivation in North India this year. Currently, cotton is being imported only from North India, while cotton picking has started recently in states like Gujarat and Madhya Pradesh. Due to this, the arrival of cotton is low across the country, due to which there is no huge fall in prices. In the next seven to eight days, the arrival of cotton may increase to 50,000 to 55,000 quintals, and it is likely to increase further in November. However, farmers have very low stock of cotton at this time.The arrival of cotton is still low in Khandesh and other parts of the state, due to which the purchase of cotton has not started in the villages. Differences in cotton prices are being seen in different states and regions. The price of quality cotton in Khandesh is currently Rs 8,100 per quintal, while new cotton is being purchased at the rate of Rs 7,500 per quintal.Low stock with farmersAt present, cotton imports in the country have come to a standstill, and farmers have also not yet started storing cotton on a large scale. Due to drought conditions this year, cotton production per acre has been limited to only 80 kg to one quintal. Apart from this, heavy rains in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh have also damaged the cotton crop, which has seen a decline in production.Read More :- India braces for above – average rains, rising temperatures in October
Early trading has the rupee flattening at 83.96 against the US dollar.Rupee paused its slide and traded flat at 83.96 against the US dollar in early deals on Friday amid retreating crude oil prices and a weak American currency against major Asian rivals.Read More :> India braces for above – average rains, rising temperatures in October
October will bring above-average precipitation and temperatures in IndiaIndia is likely to receive above average rainfall in October after unusually high volumes for the past three months, a senior weather department official said on Tuesday, which could damage summer-sown crops ready for harvesting.October's rainfall is projected at more than 115% of the 50-year average, said Mrutyunjay Mohapatra, director-general of the India Meteorological Department (IMD).Farmers have begun harvesting summer-sown crops such as rice, cotton, soybeans, corn, and pulses. Rainfall during this period could disrupt the harvesting and damage the crops.Even in September above-average rainfall, arising from a delayed monsoon withdrawal, damaged some summer-sown crops in certain regions of India.India received 11.6% more rainfall than average in September, following 9% and 15.3% above-average rainfall in July and August respectively, the IMD data showed.The weather department is predicting heavy rain in the first half of October, right when most farmers are harvesting their crops. This has farmers really worried," said a Mumbai-based dealer with a global trade house.However, the rains in October may also enhance soil moisture, benefiting the planting of winter-sown crops such as wheat, rapeseed, and chickpea.The withdrawal of the monsoon started nearly a week later than usual this year, but it is likely to fully withdraw from the country around mid-October, Mohapatra said.India's annual June-September monsoon provides almost 70% of the rain it needs to water farms and replenish reservoirs and aquifers, and is the lifeblood of a nearly $3.5 trillion economy. Without irrigation, nearly half of Indian farmland depends on the rains that usually run from June to September.In October, maximum and minimum temperatures in most parts of the country are likely to be above normal, Mohapatra said.Read More :- ICF Appeals to Centre to Remove Cotton Import Duty
This evening, the rupee fell 15 paise to settle at 83.97 against the US dollarAt the close of trading, the BSE Sensex plunged 1,769.19 points or 2.10 per cent to close at 82,497.10. The NSE's 50-share index, Nifty, fell 546.80 points or 2.12 per cent to close at 25,250.10.Read More :- Vidarbha Cotton Association Seeks Mandi Cess Waiver and GST on Cotton Seed Cake (khal)
The Vidarbha Cotton Association wants GST on cotton seed cake (khal) and a waiver of the mandi cess.The Vidarbha Cotton Association (VCA), representing farmers and ginners in the region, has called attention to key issues affecting the cotton industry. During Union Textile Minister Giriraj Singh’s recent visit to Nagpur, the association submitted a charter of demands outlining their concerns.One of the main requests is for the waiver of the mandi cess on cotton, particularly for cotton transported directly to factories without passing through mandi premises. The VCA argued that farmers receive minimal benefits from mandi services in such cases, as all necessary transactions occur at the factory. The association claims that this mandi tax, which varies across different mandis, imposes an unnecessary burden on farmers, leading to reduced cotton prices. "Waiving the mandi cess would enable farmers to secure better prices for their cotton, thereby improving their income," the letter stated.Additionally, the VCA is advocating for the imposition of a 4% GST on cotton seed cake. Currently exempt from GST, cotton seed cake is a key input in agriculture and animal husbandry, but its tax-free status complicates tax procedures for businesses. The association believes that imposing a 4% GST would streamline tax operations, promote transparency, and align with a more unified tax structure.* The VCA also pointed out that the absence of GST on cotton seed cake triggers the reverse charge mechanism (RCM) on cotton, creating cash flow challenges for traders and ginners, who face reduced working capital after paying GST under RCM. Introducing a 4% GST on cotton seed cake would eliminate the need for RCM on cotton, easing financial strain and simplifying operations for traders and ginners, according to the association.Read More :- Bumper arrival of cotton in Khargone market, farmers got price up to Rs 7250
The rupee fell 11 paise to open at 83.93 against the dollar in early tradeRupee opened at 83.91 per dollar in early trade at the Interbank Foreign Exchange market. After initial deals, it reached 83.93 per dollar, which shows a decline of 11 paise from the previous close price.Read More :- ICF Appeals to Centre to Remove Cotton Import Duty
This evening, the rupee ended the day 3 pip down versus the US dollar at 83.82At the close of trading, the BSE Sensex fell 33.49 points or 0.04 per cent to close at 84,266.29. The NSE's 50-share index, Nifty, fell 13.95 points or 0.054 per cent to close at 25,796.90.Read More :- Bumper arrival of cotton in Khargone market, farmers got price up to Rs 7250
ICF Requests the Center to Eliminate the Import Tax on CottonThe Indian Cotton Federation (ICF), formerly known as the South India Cotton Association, held its 45th Annual General Meeting at GKS Cotton Chambers on September 29, 2024.J. Thulasidharan was re-elected as President of ICF for 2024–2025, with Adhitya Krishna Pathy and P. Nataraj continuing as Vice Presidents. Nishanth A. Asher and Chetan H. Joshi retained their positions as Honourary Secretary and Honourary Joint Secretary, respectively.During the meeting, J. Thulasidharan highlighted that the previous fiscal year was one of the most challenging due to a decline in textile demand. However, the industry is optimistic about the upcoming cotton season (2024–25), expecting higher yields compared to the previous season. Current estimates suggest the cotton crop could range between 330 to 340 lakh bales, which is a significant increase from last year’s figures. Incentives and a rise in the Minimum Support Price (MSP) have encouraged farmers to focus on improving both yield and quality.Thulasidharan pointed out that India’s raw material (cotton) prices are higher than global rates due to the prevailing import duty. He urged the government to address this issue to benefit both farmers and the industry. Lower interest rate financing and securing raw material availability were emphasized as critical for the sector’s growth.He also mentioned that Union Textile Minister Giriraj Singh, during a July 2024 meeting of the Textile Advisory Group (TAG), promised to review the parity between domestic and global cotton prices and explore reintroducing a new strain of BT cotton to enhance yields.Nishanth Asher reiterated that to maintain competitiveness, the Government must play a central role in addressing challenges such as price volatility, supply chain issues, and trade barriers. He emphasized that ICF would continue advocating for policies that support farmers, businesses, and trade.The federation’s primary appeal to the Union Government was to remove the import duty on cotton. Thulasidharan explained, "India's cotton prices are currently higher than global rates due to the import duty. Removing this duty would create a level playing field and help the Indian textile industry grow."Read More :> Bumper arrival of cotton in Khargone market, farmers got price up to Rs 7250
Surge in cotton prices in Khargone market, with farmers receiving up to Rs 7250Khargone: These days, there is a huge arrival of white gold, i.e. cotton in the major cotton market of Madhya Pradesh, due to which the faces of the farmers are blooming. The prices of cotton in the market have reached Rs 7250 per quintal, due to which there is enthusiasm among the farmers. On Monday, a record arrival of 7000 quintals of cotton was recorded in the market, in which high quality cotton was sold at high prices. Other crops like wheat, maize, and soybean also got fair prices, but their arrival was relatively less.Major cultivation of cotton in Khargone districtCotton is cultivated on a large scale in Khargone district, where farmers grow cotton on about 2 lakh 18 thousand hectares of land. According to market sources, on Monday, farmers arrived with 7000 quintals of cotton through 25 bullock carts and 470 other vehicles. The maximum price of high quality cotton was Rs 7250 per quintal, while the minimum price was recorded at Rs 4000 per quintal. The average price of cotton was Rs 5500 per quintal, which gave good income to the farmers.Read More :- Gujarat High Court Nullifies GST Orders on Cotton Seed Oil Cakes
Cotton Seed Oil Cakes: GST Orders are nullified by the Gujarat High CourtThe Gujarat High Court has set aside tax demands related to the supply of cotton seed oil cakes to traders, providing relief to the petitioner, a partnership firm involved in extracting and supplying cotton seed oil cakes.The petitioner argued that the product, known as "khol" in Gujarat, is used exclusively as cattle feed, with no other commercial purpose. However, GST officials rejected this claim during an audit, contending that the GST exemption applied only if the cakes were supplied directly for cattle feed, not for further trade. They claimed the petitioner had failed to prove that the cakes were specifically used as cattle feed, leading to short-payment of GST.The petitioner countered by asserting that it had sold the cakes for cattle feed purposes and was not responsible for verifying their ultimate use after sale. Therefore, it had rightly claimed the GST exemption.The court ruled in favor of the petitioner, stating that the supply to traders alone does not determine GST liability, as the end use of the product was not disputed. The ruling is particularly relevant in light of a government notification issued on September 29, 2017, exempting cotton seed oil cakes from GST. However, authorities had argued that the exemption was not retroactive, as the case involved transactions from an earlier period.Sandeep Sehgal, a tax partner at AKM Global, noted that the decision brings considerable relief to businesses within the cattle feed supply chain, ensuring they can claim GST exemption irrespective of whether the product is supplied to traders or directly to consumers.Read More :> Maharashtra Govt Distributes ₹2,399 Cr As Subsidy To Cotton & Soybean Farmers Ahead Of Assembly Elections
The rupee fell 2 paise to 83.81 against the US dollar in early trade.Mumbai, Oct 1 (PTI) Rupee fell 2 paise to 83.81 against the US dollar in early trade on Tuesday, tracking massive outflow of foreign funds amid volatile global markets.Read More :> India's monsoon rains hit four – year high in boost to crop output
The monsoon rains in India reached a four-year high, increasing crop yieldIndia's monsoon rainfall this year was its highest since 2020, with above-average precipitation for three consecutive months, helping the country recover from last year's drought, the state-run weather department said on Monday.India's annual monsoon provides almost 70% of the rain it needs to water farms and replenish reservoirs and aquifers, and is the lifeblood of a nearly $3.5 trillion economy. Without irrigation, nearly half of Indian farmland depends on the rains that usually run from June to September.Rainfall over the country from June through September was 107.6% of its long period average, the highest since 2020, according to the India Meteorological Department (IMD).India received 11.6% more rainfall than average in September, following 9% and 15.3% above-average rainfall in July and August respectively, the IMD data showed.Above-average rainfall in September, arising from a delayed monsoon withdrawal, damaged some summer-sown crops like rice, cotton, soybean, corn, and pulses in certain regions of India.However, the rains may also enhance soil moisture, benefiting the planting of winter-sown crops such as wheat, rapeseed, and chickpea.India badly needed good rainfall in 2024 after its driest year in five years in 2023, which depleted reservoir levels and trimmed production of some crops. This forced New Delhi to impose curbs on exports of rice, sugar and onions.Rainfall distribution was generally good, which helped farmers expand areas under most crops, said Ashwini Bansod, vice president, commodities research at Phillip Capital India."This means we could have larger harvests of some summer-sown crops, potentially helping the government to relax trade restrictions in certain cases," she said.India on Saturday lifted curbs on exports of non-basmati white rice. That came a day after New Delhi cut export duty on parboiled rice to 10%, buoyed by a new crop in the offing and higher inventories in state warehouses.Read More :- Maharashtra Govt Distributes ₹2,399 Cr As Subsidy To Cotton & Soybean Farmers Ahead Of Assembly Elections
Before the assembly elections, the Maharashtra government distributes ₹2,399 Cr in subsidies to farmers of cotton and soybeansWith the Maharashtra assembly elections a month away, the Mahayuti government is focusing on farm issues, especially cotton and soybean growing farmers. In the cabinet meeting held on Tuesday, the government made a major announcement of distribution of Rs 2399 crores as subsidy to soya-cotton farmers.In the first phase, Rs 2,398 crore 93 lakh rupees are being deposited in the accounts of 49 lakh 50 thousand account holders. A total of Rs 4,194 crores are alloted through the DBT system, out of which Rs 1,548 crore 34 lakh have been provided for cotton and Rs 2,646 crore 34 lakh for soybeans growers. Total 96 lakh account holder farmers will benefit out of this scheme, said state minister Dhananjay Munde."The distribution of subsidies to cotton and soybean farmers for the kharif season of 2023 was launched today (Monday, September 30) in the state cabinet meeting. Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and Ajit Pawar deposited the subsidy in the farmers' accounts online," the chief minister's office informed.Read More :- Cotton farming crisis in Andhra Pradesh: rising costs and falling yields
This evening, the rupee fell 9 paise to settle at 83.79 against the US dollarAt the close of trading, the BSE Sensex fell 1,272.07 points or 1.49 per cent to close at 84,299.78. The NSE's 50-share index, Nifty, fell 368.10 points or 0.41 per cent to close at 25,810.85.Read More :- Cotton farming crisis in Andhra Pradesh: rising costs and falling yields
ઘટી રહેલા ભાવ દરમિયાન ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે CCI દ્વારા 33 કપાસ ખરીદ કેન્દ્રો ખોલવામાં આવશેવિજયવાડા વૈશ્વિક બજારમાં કપાસની વધતી માંગ હોવા છતાં, રાજ્યમાં ભાવ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (એમએસપી) કરતા નીચે આવી ગયા છે, મુખ્યત્વે તાજેતરના વરસાદ અને પૂરને કારણે પાકને થયેલા નોંધપાત્ર નુકસાનને કારણે. ખાનગી વેપારીઓએ કપાસની "ઉતરતી" ગુણવત્તા દર્શાવીને નીચા ભાવો આપીને તકનો લાભ લીધો છે.છેલ્લા ચાર વર્ષમાં સારો નફો મેળવનાર ખેડૂતો હવે તેમની ઉપજ વેચવા માટે તલપાપડ થઈ ગયા છે. સફેદ કપાસ (કાચા કપાસ) ના વિકૃતિકરણ, ટૂંકા મુખ્ય લંબાઈ અને ઉચ્ચ ભેજ જેવા પરિબળો આ અનિશ્ચિતતામાં ફાળો આપે છે.ખેડૂતોની ચિંતાઓના જવાબમાં કેન્દ્ર સરકારે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI)ને હસ્તક્ષેપ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. ઊંચા બજાર ભાવને કારણે વર્ષોની નિષ્ક્રિયતા પછી, સીસીઆઈ ખેડૂતો પાસેથી સીધા કપાસ ખરીદવા માટે 33 ખરીદ કેન્દ્રો ખોલશે.આ કેન્દ્રો સમગ્ર રાજ્યમાં સ્થિત હશે, જેમાં CCI દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલી અનેક જીનીંગ મિલોનો સમાવેશ થાય છે. જે વિસ્તારોમાં જીનીંગ મિલો નથી ત્યાં નવા ખરીદ કેન્દ્રો સ્થાનિક કૃષિ બજાર પરિસરમાં કાર્યરત થશે.વધુ વાંચો :- 2024-25 પાક વર્ષમાં ભારતની કપાસની આયાત વધવાની શક્યતા છે
શરૂઆતના વેપારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા વધીને 83.97 પર છેસેન્સેક્સ 400 પોઈન્ટથી વધુ વધીને 82,106.27 પર છેસેન્સેક્સ, નિફ્ટી, શેરના ભાવ LIVE: સવારે 9.17 વાગ્યે સેન્સેક્સ 417.82 પોઈન્ટ્સ અથવા 0.51% વધીને 82,106.27 પર અને નિફ્ટી 50 103.90 પોઈન્ટ્સ અથવા 0.42% વધીને 25,118.50 પર ટ્રેડ કરે છે.વધુ વાંચો :> 2024-25 પાક વર્ષમાં ભારતની કપાસની આયાત વધવાની શક્યતા છે
પાક વર્ષ 2024-2025માં ભારત વધુ કપાસની આયાત કરે તેવી અપેક્ષા છેભારતમાં કપાસની આયાત 2024-25 પાક વર્ષ (ઓક્ટોબર 2024-સપ્ટેમ્બર 2025) દરમિયાન વધવાની ધારણા છે કારણ કે વહન કરવા માટે ઓછો સ્ટોક અને ઓછા વાવેતર વિસ્તારને કારણે સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં સંભવિત ઘટાડો. ઉદ્યોગના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તાજેતરમાં નીચા વૈશ્વિક ભાવનો લાભ લઈને કેટલાક વેપારીઓએ નવેમ્બર-માર્ચ સમયગાળા માટે આયાત કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.કોટન એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI)ના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વર્ષે આયાત 35 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે." CAI ડેટા દર્શાવે છે કે ઓગસ્ટ 2023 ના અંત સુધી ભારતે 2023-24 સિઝન માટે 16.40 લાખ ગાંસડી (દરેક 170 કિલો) આયાત કરી હતી. આયાતમાં અપેક્ષિત વધારો કપાસના વાવેતરમાં 12-13 લાખ હેક્ટરના ઘટાડા સાથે જોડાયેલો છે. ગણાત્રાએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે 2023-24 માટે ખૂબ જ ઓછો કેરી-ફોરવર્ડ સ્ટોક છે, 2022-23 માટે માત્ર 30 લાખ ગાંસડી કપાસ (અનપ્રોસેસ્ડ કોટન) હજુ પણ ખેડૂતો પાસે છે. યુએસડીએ 2024-25માં ભારતના કપાસનું ઉત્પાદન 24 મિલિયન ગાંસડી (દરેક 480 પાઉન્ડ) હોવાનો અંદાજ મૂકે છે, જે ગયા વર્ષના 25.80 મિલિયન ગાંસડી કરતાં 7% નીચો છે, મુખ્યત્વે ઓછા પાકવાળા વિસ્તારોને કારણે.કપાસના કરારની જમીનની કિંમતઓગસ્ટ સુધીમાં, CAI એ ગયા વર્ષે 28.90 લાખ ગાંસડીની સરખામણીએ 30 સપ્ટેમ્બર, 2024 સુધીમાં 23.32 લાખ ગાંસડીનો સ્ટોક બંધ થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે. ગણાત્રાએ એ પણ સમર્થન આપ્યું હતું કે નવેમ્બર-માર્ચ સમયગાળા માટે 7-10 લાખ ગાંસડીના કરાર પર હસ્તાક્ષર થઈ ચૂક્યા છે. ડિસેમ્બરની ડિલિવરી માટે બ્રાઝિલિયન કપાસ (28 mm) ની લેન્ડેડ કિંમત, જેમાં 11% કસ્ટમ ડ્યુટીનો સમાવેશ થાય છે, લગભગ ₹64,880 પ્રતિ ગાંસડી છે. ઑસ્ટ્રેલિયન કપાસ (29 mm) ની કિંમત ₹69,120 પ્રતિ ગાંસડી છે, જ્યારે પશ્ચિમ આફ્રિકન કપાસ (28.7 mm), જે 5.5% ડ્યુટી વહન કરે છે, તેની એપ્રિલ-મે 2025 ડિલિવરી માટે ₹63,480 છે.4 ઑક્ટોબરના રોજ, 28 mm કપાસ માટે CAI સ્પોટ રેટ કેન્ડી (356 kg) દીઠ ₹56,700 હતો, જે ₹400 ઘટીને હતો, જ્યારે 29 mm કપાસનો ભાવ ₹58,000 હતો. 3 ઓક્ટોબરના રોજ, દેશભરમાં 37,500 કેસ નોંધાયા હતા, જે એક દિવસ પહેલાના 14,800 કેસ હતા. 1 ઓક્ટોબરથી અત્યાર સુધીમાં કુલ આવકો 80,300 ગાંસડીએ પહોંચી છે.પાકના કદ અંગે અનિશ્ચિતતાગણાત્રાએ ચેતવણી આપી હતી કે 2024-25ના પાકના કદ વિશે ચોક્કસ આગાહી કરવી ખૂબ જ વહેલું હતું, કારણ કે તાજેતરના વરસાદને કારણે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું અને લણણીમાં લગભગ એક મહિનાનો વિલંબ થયો હતો.ઓલ ઈન્ડિયા કોટન બ્રોકર્સ એસોસિયેશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે આઈસીઈ ફ્યુચર્સ પાઉન્ડ દીઠ 66-67 સેન્ટ્સની આસપાસ હતા ત્યારે લગભગ 10 લાખ ગાંસડીના કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં, ICE ફ્યુચર્સ 72-73 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ પર છે. બૂબે જણાવ્યું હતું કે વધુ આયાત ભારતીય કપાસના ભાવ વધવા પર કેવી પ્રતિક્રિયા આપે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે. વહેલા આગમનથી બજારમાં નરમાઈ આવી છે.કર્ણાટકના રાયચુર પ્રદેશમાં, કપાસની દૈનિક આવક 3,000 થી 5,000 ગાંસડીની વચ્ચે છે, જેની કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,000 થી ₹7,700ની વચ્ચે છે. તેલંગાણાના અડોનીમાં, ભાવ ₹7,000 થી ₹7,400 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે, જેમાં ભેજનું પ્રમાણ લગભગ 10% છે, જેના કારણે પ્રાપ્તિ ધીમી પડી છે.મધ્યમ મુખ્ય કપાસ માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,121 છે, જ્યારે લાંબા મુખ્ય કપાસની કિંમત ₹7,521 છે. ઓછું વાવેતર વિસ્તાર હોવા છતાં, પાકની આગાહી હકારાત્મક રહે છે, તેમ છતાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્ય પ્રદેશમાં આગમન વિલંબિત થઈ શકે છે, બબએ જણાવ્યું હતું. તેમને 15 ઓક્ટોબર પછી આગમનમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રઃ બજારમાં દરરોજ 30,000 ક્વિન્ટલ કપાસ આવે છે
આજે સાંજે અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 83.97 પર સ્થિર રહ્યો હતોટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 808.65 પોઈન્ટ અથવા 0.98 ટકાના ઘટાડા સાથે 81,688.45 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે એનએસઈનો 50 શેરનો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 200.25 પોઈન્ટ અથવા 0.79 ટકા ઘટીને 25,049.85 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રઃ બજારમાં દરરોજ 30,000 ક્વિન્ટલ કપાસ આવે છે
મહારાષ્ટ્રઃ બજારમાં દરરોજ 30,000 ક્વિન્ટલ કપાસ આવે છે હાલમાં દેશના બજારોમાં દરરોજ 30,000 થી 32,000 ક્વિન્ટલ કપાસની આવક થઈ રહી છે, જે ગત સિઝનની સરખામણીએ ઓછી છે. નિષ્ણાતો માને છે કે કપાસની આવકમાં ઘટાડો થવાને કારણે તેના ભાવમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે.ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં દેશમાં દરરોજ છથી સાત હજાર ગાંસડી કપાસની આયાત થતી હતી, પરંતુ આ વર્ષે આ આંકડો ઘણો ઓછો છે. આનું મુખ્ય કારણ ઉત્તર ભારતમાં આ વર્ષે કપાસના વાવેતરમાં થયેલો ઘટાડો છે. હાલમાં માત્ર ઉત્તર ભારતમાંથી જ કપાસની આયાત કરવામાં આવે છે, જ્યારે તાજેતરમાં ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં કપાસની ઉપાડ શરૂ થઈ છે. આના કારણે દેશભરમાં કપાસની આવક ઓછી છે, જેના કારણે ભાવમાં ખાસ ઘટાડો થઈ રહ્યો નથી. આગામી સાતથી આઠ દિવસમાં કપાસની આવક વધીને 50,000 થી 55,000 ક્વિન્ટલ થઈ શકે છે અને નવેમ્બરમાં તેમાં વધુ વધારો થવાની શક્યતા છે. જોકે હાલમાં ખેડૂતો પાસે કપાસનો સ્ટોક ઘણો ઓછો છે.ખાનદેશ અને રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં હજુ પણ કપાસની આવક ઓછી છે, જેના કારણે ગામડાઓમાં કપાસની ખરીદી શરૂ થઈ નથી. વિવિધ રાજ્યો અને પ્રદેશોમાં કપાસના ભાવમાં તફાવત જોવા મળી રહ્યો છે. ખાનદેશમાં ગુણવત્તાયુક્ત કપાસનો ભાવ હાલમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 8,100 છે, જ્યારે નવો કપાસ રૂ. 7,500 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે ખરીદવામાં આવી રહ્યો છે.ખેડૂતો પાસે સ્ટોક ઓછો છેહાલમાં દેશમાં કપાસની આયાત અટકી ગઈ છે અને ખેડૂતોએ પણ હજુ મોટા પાયે કપાસનો સંગ્રહ કરવાનું શરૂ કર્યું નથી. આ વર્ષે દુષ્કાળની સ્થિતિને કારણે પ્રતિ એકર કપાસનું ઉત્પાદન માત્ર 80 કિલોથી એક ક્વિન્ટલ સુધી મર્યાદિત રહ્યું છે. આ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશમાં પણ ભારે વરસાદથી કપાસના પાકને નુકસાન થયું છે, જેના કારણે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે. જોવામાં આવ્યો છે.और पढ़ें :- ભારત ઓક્ટોબરમાં સરેરાશથી વધુ વરસાદ અને વધતા તાપમાન માટે તૈયાર છે
શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 83.96 પર ફ્લેટ થઈ ગયોક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં પીછેહઠ અને મુખ્ય એશિયન હરીફો સામે નબળા અમેરિકન ચલણ વચ્ચે શુક્રવારે પ્રારંભિક સોદાઓમાં રૂપિયો તેની સ્લાઇડને થોભાવ્યો અને યુએસ ડોલર સામે 83.96 પર ફ્લેટ ટ્રેડ થયો.વધુ વાંચો :> ભારત ઓક્ટોબરમાં સરેરાશથી વધુ વરસાદ અને વધતા તાપમાન માટે તૈયાર છે
ભારતમાં ઓક્ટોબરમાં સરેરાશથી વધુ વરસાદ અને તાપમાન જોવા મળશેહવામાન વિભાગના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લાં ત્રણ મહિનામાં અસાધારણ રીતે મોટા પ્રમાણમાં વરસાદ પડ્યા બાદ ભારતમાં સરેરાશથી વધુ વરસાદ થવાની સંભાવના છે.ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના મહાનિર્દેશક મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે ઓક્ટોબરમાં વરસાદ 50 વર્ષની સરેરાશના 115% કરતાં વધુ રહેવાની ધારણા છે.ખેડૂતોએ ઉનાળુ વાવેલા પાકો જેમ કે ચોખા, કપાસ, સોયાબીન, મકાઈ અને કઠોળની કાપણી શરૂ કરી દીધી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વરસાદ લણણીને વિક્ષેપિત કરી શકે છે અને પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.સપ્ટેમ્બરમાં સરેરાશથી વધુ વરસાદે ચોમાસું પાછું ખેંચવામાં વિલંબને કારણે ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ઉનાળુ-વાવેલા પાકને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.IMD ડેટા બતાવે છે કે જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં અનુક્રમે સરેરાશ 9% અને 15.3% વધુ વરસાદ પછી સપ્ટેમ્બરમાં ભારતમાં સરેરાશ 11.6% વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો.હવામાન વિભાગ ઓક્ટોબરના પ્રથમ પખવાડિયામાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી રહ્યું છે, જ્યારે મોટાભાગના ખેડૂતો તેમના પાકની લણણી કરી રહ્યા છે. આ ખરેખર ખેડૂતોને ચિંતાજનક છે,” વૈશ્વિક ટ્રેડિંગ હાઉસના મુંબઈ સ્થિત ડીલરે જણાવ્યું હતું.જો કે, ઓક્ટોબર વરસાદ જમીનની ભેજમાં પણ વધારો કરી શકે છે, જેનાથી ઘઉં, રેપસીડ અને ચણા જેવા શિયાળામાં વાવેલા પાકને ફાયદો થશે.આ વર્ષે ચોમાસું પાછું સામાન્ય કરતાં લગભગ એક અઠવાડિયા મોડું શરૂ થયું હતું, પરંતુ ઓક્ટોબરના મધ્ય સુધીમાં તે દેશમાંથી સંપૂર્ણપણે પાછું ખેંચી લે તેવી શક્યતા છે, એમ મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું.ભારતનું વાર્ષિક જૂન-સપ્ટેમ્બર ચોમાસું પાણીના ક્ષેત્રો અને જળાશયો અને જળચરોને રિફિલ કરવા માટે જરૂરી 70% વરસાદ પૂરો પાડે છે અને તે તેના લગભગ $3.5 ટ્રિલિયન અર્થતંત્રની જીવનરેખા છે. સિંચાઈ વિના, ભારતની લગભગ અડધી ખેતીની જમીન જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધીના વરસાદ પર આધારિત છે.મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે ઓક્ટોબરમાં દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતા વધારે રહેવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- ICFએ કેન્દ્રને કપાસની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવા અપીલ કરી છે
આજે સાંજે અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 15 પૈસા ઘટીને 83.97 ના સ્તર પર બંધ થયો હતોટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 1,769.19 પોઈન્ટ અથવા 2.10 ટકાના ઘટાડા સાથે 82,497.10 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે એનએસઈના 50 શેરોવાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 546.80 પોઈન્ટ અથવા 2.12 ટકા ઘટીને 25,250.10 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- વિદર્ભ કોટન એસોસિએશન કોટન સીડ કેક (ખાલ) પર મંડી સેસ અને GST માફ કરવાની માંગ કરે છે
વિદર્ભ કોટન એસોસિએશન કોટન સીડ કેક (ત્વચા) ની નિકાસ કરવા અને મંડી સેસની માફી માંગે છેવિદર્ભ કોટન એસોસિએશન (VCA), જે પ્રદેશના ખેડૂતો અને જિનર્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેણે કપાસ ઉદ્યોગને અસર કરતા મુખ્ય મુદ્દાઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહની નાગપુરની તાજેતરની મુલાકાત દરમિયાન, એસોસિએશને તેની ચિંતાઓની રૂપરેખા આપતા માંગણીઓનું ચાર્ટર રજૂ કર્યું હતું.મુખ્ય વિનંતીઓમાંની એક કપાસ પર મંડી સેસ માફ કરવાની છે, ખાસ કરીને મંડી પરિસરમાંથી પસાર થયા વિના સીધા ફેક્ટરીઓમાં લઈ જવામાં આવતા કપાસ માટે. VCAએ દલીલ કરી હતી કે આવા કિસ્સાઓમાં ખેડૂતોને મંડી સેવાઓનો ન્યૂનતમ લાભ મળે છે, કારણ કે તમામ જરૂરી વ્યવહારો ફેક્ટરીમાં થાય છે. એસોસિએશનનો દાવો છે કે આ મંડી ટેક્સ, જે વિવિધ મંડીઓમાં બદલાય છે, ખેડૂતો પર બિનજરૂરી બોજ નાખે છે, જેનાથી કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થાય છે. "મંડી સેસને માફ કરવાથી ખેડૂતોને તેમના કપાસના સારા ભાવ મેળવવામાં મદદ મળશે, જેનાથી તેમની આવકમાં સુધારો થશે," પત્રમાં જણાવાયું છે.વધુમાં, VCA કપાસના બિયારણની કેક પર 4% GST લાદવાની હિમાયત કરી રહી છે. કપાસના બિયારણની કેક, જેને હાલમાં GSTમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે, તે કૃષિ અને પશુપાલનમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઇનપુટ છે, પરંતુ તેની કરમુક્તિની સ્થિતિ વ્યવસાયો માટે કર પ્રક્રિયાઓને જટિલ બનાવે છે. એસોસિએશન માને છે કે 4% GST લાદવાથી કર કામગીરી સુવ્યવસ્થિત થશે, પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન મળશે અને વધુ સંકલિત કર માળખા સાથે સંરેખિત થશે.*VCA એ એ પણ ધ્યાન દોર્યું હતું કે કપાસના બીજ કેક પર GSTની ગેરહાજરી કપાસ પર રિવર્સ ચાર્જ મિકેનિઝમ (RCM) ને ટ્રિગર કરે છે, જે વેપારીઓ અને જિનર્સ માટે રોકડ પ્રવાહ પડકારો બનાવે છે જેમને RCM હેઠળ GST ચૂકવવાની જરૂર છે કાર્યકારી મૂડી. એસોસિએશનના જણાવ્યા મુજબ, કપાસના બીજ કેક પર 4% GST લાગુ કરવાથી કપાસ પર RCMની જરૂરિયાત દૂર થશે, નાણાકીય તણાવ ઘટશે અને વેપારીઓ અને જિનર્સ માટે કામગીરી સરળ બનશે.વધુ વાંચો :- ખરગોન મંડીમાં કપાસનું બમ્પર આગમન, ખેડૂતોને 7250 રૂપિયા સુધીનો ભાવ મળ્યો
આગલી વેપારમાં ડોલર કે મુકાબલે રૂપિયો 11 પૈસા ગીરકર 83.93 પર ખુલ્લુંઇન્ટરબેંક ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટમાં શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો પ્રતિ ડોલર 83.91 પર ખુલ્યો હતો. પ્રારંભિક સોદા પછી, તે ડોલર દીઠ 83.93 પર પહોંચી ગયો, જે અગાઉના બંધ ભાવ કરતાં 11 પૈસાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.વધુ વાંચો :- ICFએ કેન્દ્રને કપાસની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવા અપીલ કરી છે
આજે સાંજે અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો ત્રણ પોઈન્ટ ઘટીને 83.82ની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતોટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 33.49 પોઈન્ટ અથવા 0.04 ટકાના ઘટાડા સાથે 84,266.29 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે એનએસઈનો 50 શેરનો ઈન્ડેક્સ,નિફ્ટી 13.95 પોઈન્ટ અથવા 0.054 ટકા ઘટીને 25,796.90 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ખરગોન મંડીમાં કપાસનું બમ્પર આગમન, ખેડૂતોને 7250 રૂપિયા સુધીનો ભાવ મળ્યો
ICF કેન્દ્રને કોટન પરના આયાત કરને દૂર કરવા વિનંતી કરે છેભારતીય કોટન ફેડરેશન (ICF), જે અગાઉ દક્ષિણ ભારત કોટન ફેડરેશન તરીકે ઓળખાતું હતું, તેની 45મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા 29 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ GKS કોટન ચેમ્બર્સમાં યોજાઈ હતી.જે. તુલસીધરનને 2024-2025 માટે ICFના ફરીથી પ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે આદિત્ય કૃષ્ણ પાથી અને પી. નટરાજ ઉપપ્રમુખ તરીકે યથાવત રહેશે. નિશાંત એ. આશર અને ચેતન એચ. જોશીએ અનુક્રમે માનદ સચિવ અને માનદ સંયુક્ત સચિવ તરીકે તેમના હોદ્દા જાળવી રાખ્યા.બેઠક દરમિયાન, જે. તુલાસીધરને જણાવ્યું હતું કે કાપડની માંગમાં ઘટાડો થવાને કારણે છેલ્લું નાણાકીય વર્ષ સૌથી પડકારજનક હતું. જો કે, ઉદ્યોગ આગામી કપાસની સીઝન (2024-25) વિશે આશાવાદી છે અને અગાઉની સીઝન કરતાં વધુ ઉપજની અપેક્ષા રાખે છે. વર્તમાન અંદાજ મુજબ કપાસનો પાક 330 થી 340 લાખ ગાંસડીની વચ્ચે હોઈ શકે છે, જે ગયા વર્ષના આંકડા કરતા ઘણો વધારે છે. પ્રોત્સાહનો અને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP)માં વધારાએ ખેડૂતોને ઉપજ અને ગુણવત્તા બંને સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા પ્રોત્સાહિત કર્યા છે.તુલસીધરને ધ્યાન દોર્યું હતું કે વર્તમાન આયાત ડ્યૂટીને કારણે ભારતના કાચા માલ (કપાસ)ના ભાવ વૈશ્વિક દરો કરતા વધારે છે. તેમણે સરકારને ખેડૂતો અને ઉદ્યોગ બંનેને ફાયદો થાય તે માટે આ મુદ્દાનો ઉકેલ લાવવા વિનંતી કરી. ઓછા વ્યાજ દરે ધિરાણ અને કાચા માલની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવી એ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ હોવાનું કહેવાયું હતું.તેમણે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે જુલાઈ 2024માં ટેક્સટાઈલ એડવાઈઝરી ગ્રુપ (TAG)ની બેઠક દરમિયાન સ્થાનિક અને વૈશ્વિક કપાસના ભાવ વચ્ચેની સમાનતાની સમીક્ષા કરી હતી અને ઉપજ વધારવા માટે BT કપાસની નવી જાત રજૂ કરવાનું વચન આપ્યું હતું.નિશાંત આશેરે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે સ્પર્ધાત્મકતા જાળવવા માટે, સરકારે ભાવની અસ્થિરતા, પુરવઠા શૃંખલાના મુદ્દાઓ અને વેપાર અવરોધો જેવા પડકારોને પહોંચી વળવામાં કેન્દ્રિય ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ICF ખેડૂતો, વ્યવસાયો અને વેપારને ટેકો આપતી નીતિઓની હિમાયત કરવાનું ચાલુ રાખશે.કેન્દ્ર સરકારને સંઘની પ્રાથમિક અપીલ કપાસ પરની આયાત જકાત દૂર કરવાની હતી. "આયાત ડ્યૂટીને કારણે ભારતમાં કપાસના ભાવ હાલમાં વૈશ્વિક દરો કરતા વધારે છે. આ ડ્યુટી દૂર કરવાથી એક સમાન રમતનું ક્ષેત્ર ઊભું થશે અને ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગના વિકાસમાં મદદ મળશે," તુલાસીધરને જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :> ખરગોન મંડીમાં કપાસનું બમ્પર આગમન, ખેડૂતોને 7250 રૂપિયા સુધીનો ભાવ મળ્યો
ખરગોન મંડીમાં કપાસના ભાવમાં વધારો, ખેડૂતોને 7250 રૂપિયા સુધીનો ભાવ મળ્યોખરગોનઃ આ દિવસોમાં મધ્યપ્રદેશના મુખ્ય કોટન માર્કેટમાં સફેદ સોનું એટલે કે કપાસનું જોરદાર આગમન થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશી જોવા મળી રહી છે. બજારમાં કપાસના ભાવ 7250 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી પહોંચી ગયા છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સોમવારે બજારમાં 7000 ક્વિન્ટલ કપાસની વિક્રમી આવક નોંધાઈ હતી, જેમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કપાસનું ઊંચા ભાવે વેચાણ થયું હતું. ઘઉં, મકાઈ અને સોયાબીન જેવા અન્ય પાકોને પણ વાજબી ભાવ મળ્યા હતા, પરંતુ તેમની આવક પ્રમાણમાં ઓછી હતી.ખરગોન જિલ્લામાં કપાસની મુખ્ય ખેતીખરગોન જિલ્લામાં મોટા પાયે કપાસની ખેતી થાય છે, જ્યાં ખેડૂતો લગભગ 2 લાખ 18 હજાર હેક્ટર જમીનમાં કપાસ ઉગાડે છે. બજારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સોમવારે ખેડૂતો 25 બળદગાડા અને 470 અન્ય વાહનોમાં 7000 ક્વિન્ટલ કપાસ લઈને પહોંચ્યા હતા. ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કપાસનો મહત્તમ ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 7250 નોંધાયો હતો, જ્યારે લઘુત્તમ ભાવ રૂ. 4000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નોંધાયો હતો. કપાસનો સરેરાશ ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 5500 હતો, જેના કારણે ખેડૂતોને સારી આવક મળી હતી.વધુ વાંચો :- ગુજરાત હાઈકોર્ટે કોટન સીડ ઓઈલ કેક પરના જીએસટીના આદેશને રદ કર્યો છે
કોટન સીડ ઓઈલ કેક: ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા GST ઓર્ડર રદ કરવામાં આવ્યા છેગુજરાત હાઈકોર્ટે કપાસના બીજ તેલની કેકના નિષ્કર્ષણ અને સપ્લાય સાથે સંકળાયેલી ભાગીદારી પેઢી, અરજદારને રાહત પૂરી પાડવા, વેપારીઓને કપાસના બીજ તેલની કેકના સપ્લાયને લગતી કરની માંગણીઓ ફગાવી દીધી છે.અરજદારે દલીલ કરી હતી કે ગુજરાતમાં "ખોલ" તરીકે ઓળખાતા ઉત્પાદનનો ઉપયોગ માત્ર પશુઓના ચારા તરીકે થાય છે અને તેનો અન્ય કોઈ વ્યવસાયિક હેતુ નથી. જો કે, GST અધિકારીઓએ ઓડિટ દરમિયાન આ દાવાને નકારી કાઢ્યો હતો, એમ કહીને GST મુક્તિ ત્યારે જ લાગુ પડે છે જ્યારે કેક સીધા પશુઓના ચારા માટે સપ્લાય કરવામાં આવે છે અને આગળના વેપાર માટે નહીં. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે અરજદાર એ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા કે કેકનો ઉપયોગ ફક્ત પશુઓના ચારા તરીકે જ થતો હતો, જેના કારણે GSTની ટૂંકી ચુકવણી થઈ હતી.અરજદારે એવો દાવો કરીને જવાબ આપ્યો હતો કે તેણે કેક પશુઓના ચારાના હેતુ માટે વેચી હતી અને વેચાણ પછી તેનો અંતિમ ઉપયોગ ચકાસવા માટે તે જવાબદાર નથી. તેથી, તેમણે GST મુક્તિનો સાચો દાવો કર્યો હતો.કોર્ટે અરજદારની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો હતો, એવું માનીને કે માત્ર વેપારીઓને સપ્લાય કરવાથી GST જવાબદારીમાં વધારો થતો નથી કારણ કે ઉત્પાદનનો અંતિમ ઉપયોગ વિવાદમાં ન હતો. આ ચુકાદો ખાસ કરીને 29 સપ્ટેમ્બર, 2017ના રોજ જારી કરાયેલ સરકારી નોટિફિકેશનને ધ્યાનમાં રાખીને સંબંધિત છે, જેમાં કપાસના બીજના તેલની કેકને GSTમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. જો કે, અધિકારીઓએ દલીલ કરી હતી કે આ મુક્તિ પાછલી ન હતી, કારણ કે આ કેસ અગાઉના સમયગાળાના વ્યવહારોથી સંબંધિત હતો.AKM ગ્લોબલના ટેક્સ પાર્ટનર સંદીપ સેહગલે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય કેટલ ફીડ સપ્લાય ચેઇનની અંદરના વ્યવસાયોને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે, તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે તેઓ GST મુક્તિનો દાવો કરી શકે છે પછી ભલેને તે ઉત્પાદન વેપારીઓને અથવા સીધા ગ્રાહકોને સપ્લાય કરવામાં આવે?વધુ વાંચો :>મહારાષ્ટ્ર સરકાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કપાસ અને સોયાબીનના ખેડૂતોને રૂ. 2,399 કરોડની સબસિડીનું વિતરણ કરશે
શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 83.81 ના સ્તર પર રહ્યો હતો.મુંબઈ, ઑક્ટો 1 (પીટીઆઈ) અસ્થિર વૈશ્વિક બજારો વચ્ચે વિદેશી ભંડોળના જંગી આઉટફ્લોને ટ્રેક કરતા મંગળવારે શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડૉલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 83.81 થયો હતો.વધુ વાંચો :> ભારતમાં ચોમાસાનો વરસાદ ચાર વર્ષની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો છે, જેનાથી પાકના ઉત્પાદનમાં વધારો થયો છે
ભારતમાં ચોમાસાનો વરસાદ ચાર વર્ષમાં તેના સર્વોચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો છે, જેનાથી પાકની ઉપજમાં વધારો થયો છેઆ વર્ષે ભારતમાં ચોમાસાનો વરસાદ 2020 પછી સૌથી વધુ હતો, સતત ત્રણ મહિના સુધી સરેરાશ કરતાં વધુ વરસાદ સાથે, ગયા વર્ષના દુષ્કાળમાંથી દેશને પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી, રાજ્ય સંચાલિત હવામાન વિભાગે સોમવારે જણાવ્યું હતું.ભારતનું વાર્ષિક ચોમાસું પાણીના ક્ષેત્રો અને જળાશયો અને જળચરોને રિફિલ કરવા માટે જરૂરી લગભગ 70% વરસાદ પૂરો પાડે છે અને તે તેના લગભગ $3.5 ટ્રિલિયન અર્થતંત્રની જીવનરેખા છે. સિંચાઈ વિના, ભારતની લગભગ અડધી ખેતીની જમીન જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધીના વરસાદ પર આધારિત છે.ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, સમગ્ર દેશમાં જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન વરસાદ તેની લાંબા ગાળાની સરેરાશના 107.6% હતો, જે 2020 પછી સૌથી વધુ છે.IMD ડેટા દર્શાવે છે કે જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં અનુક્રમે સરેરાશ કરતાં 9% અને 15.3% વરસાદ થયા પછી, ભારતમાં સપ્ટેમ્બરમાં સરેરાશ 11.6% વરસાદ પડ્યો હતો.સપ્ટેમ્બરમાં ચોમાસું પાછું ખેંચવામાં વિલંબને કારણે સરેરાશ કરતાં વધુ વરસાદ થયો હતો, જેના કારણે ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ચોખા, કપાસ, સોયાબીન, મકાઈ અને કઠોળ જેવા ઉનાળુ પાકને નુકસાન થયું હતું.જો કે, વરસાદ જમીનની ભેજમાં પણ વધારો કરી શકે છે, જેનાથી ઘઉં, રેપસીડ અને ચણા જેવા શિયાળામાં વાવેલા પાકને ફાયદો થશે.2023 માં તેના પાંચ વર્ષમાં સૌથી સૂકા વર્ષ પછી ભારતને 2024 માં સારા વરસાદની સખત જરૂર છે, જેણે જળાશયનું સ્તર ઘટાડ્યું અને કેટલાક પાકના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો કર્યો. જેના કારણે નવી દિલ્હીને ચોખા, ખાંડ અને ડુંગળીની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની ફરજ પડી હતી.ફિલિપ કેપિટલ ઇન્ડિયાના કોમોડિટી રિસર્ચના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અશ્વિની બંસોડએ જણાવ્યું હતું કે, વરસાદનું વિતરણ સામાન્ય રીતે સારું રહ્યું છે, જે ખેડૂતોને મોટા ભાગના પાક હેઠળના વિસ્તારોને વિસ્તારવામાં મદદ કરે છે."આનો અર્થ એ છે કે અમે ઉનાળામાં વાવેલા કેટલાક પાકોની વધુ લણણી કરી શકીએ છીએ, જે સરકારને કેટલાક કિસ્સાઓમાં વેપાર પ્રતિબંધોને હળવા કરવામાં મદદ કરી શકે છે," તેમણે કહ્યું.ભારતે શનિવારે બિન-બાસમતી સફેદ ચોખાની નિકાસ પરના નિયંત્રણો હટાવ્યા છે. આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે એક દિવસ પહેલા ભારતે નવા પાકના આગમન અને રાજ્યના વેરહાઉસમાં સ્ટોકમાં વધારો થવાને કારણે બાફેલા ચોખા પરની નિકાસ ડ્યૂટી ઘટાડીને 10% કરી દીધી હતી.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્ર સરકાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કપાસ અને સોયાબીનના ખેડૂતોને રૂ. 2,399 કરોડની સબસિડીનું વિતરણ કરશે
વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, મહારાષ્ટ્ર સરકારે કપાસ અને સોયાબીનના ખેડૂતોને રૂ. 2,399 કરોડની સબસિડીનું વિતરણ કર્યું હતુંમહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીના એક મહિના પહેલા, મહાયુતિ સરકાર કૃષિ મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે, ખાસ કરીને કપાસ અને સોયાબીન ઉગાડતા ખેડૂતો. મંગળવારે મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં સરકારે સોયા-કપાસના ખેડૂતોને 2399 કરોડ રૂપિયાની સબસિડીનું વિતરણ કરવાની મોટી જાહેરાત કરી હતી.પ્રથમ તબક્કામાં 49 લાખ 50 હજાર ખાતાધારકોના ખાતામાં 2,398 કરોડ 93 લાખ રૂપિયા જમા કરવામાં આવી રહ્યા છે. DBT સિસ્ટમ દ્વારા કુલ રૂ. 4,194 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, જેમાંથી રૂ. 1,548 કરોડ 34 લાખ કપાસને અને રૂ. 2,646 કરોડ 34 લાખ સોયાબીન ઉત્પાદકોને આપવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમંત્રી ધનંજય મુંડેએ કહ્યું કે કુલ 96 લાખ ખાતાધારક ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે.મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે, "2023 ની ખરીફ સીઝન માટે કપાસ અને સોયાબીન ખેડૂતોને સબસિડીનું વિતરણ આજે (સોમવાર, સપ્ટેમ્બર 30) રાજ્ય કેબિનેટની બેઠકમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે, નાયબ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને અજિત પવાર. ખેડૂતોના ખાતાની ઓનલાઈન સબસીડીની સમીક્ષા કરી.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રમાં કપાસ અને સોયાબીનની ખેતી પર ₹2,000 કરોડની સબસિડીની અસર
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 9 પૈસા ઘટીને 83.79 ના સ્તર પર બંધ થયો હતોટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 1,272.07 પોઈન્ટ અથવા 1.49 ટકાના ઘટાડા સાથે 84,299.78 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે એનએસઈનો 50 શેરનો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 368.10 પોઈન્ટ અથવા 0.41 ટકા ઘટીને 25,810.85 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- આંધ્રપ્રદેશમાં કપાસની ખેતી પર સંકટ: વધતો ખર્ચ અને ઘટતી ઉપજ
શરૂઆતના વેપાર દરમિયાન અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસા ઘટીને 83.75 પર છેનકારાત્મક ઇક્વિટી માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ અને વિદેશી ભંડોળના આઉટફ્લો વચ્ચે સોમવારે શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસા ઘટીને 83.75 થયો હતો.વધુ વાંચો :> આંધ્રપ્રદેશમાં કપાસની ખેતી પર સંકટ: વધતો ખર્ચ અને ઘટતી ઉપજ
આંધ્ર પ્રદેશની કપાસની કૃષિ સંકટ: ઘટતી ઉપજ અને વધતો ખર્ચસતત ચાર વર્ષથી કપાસની ખેતીમાં ઝઝૂમી રહેલા ખેડૂતો હજુ પણ આશા સાથે પાકની વાવણી કરી રહ્યા છે, પરંતુ ખરાબ હવામાન અને જીવાતોને કારણે તેઓ સતત નુકસાન સહન કરી રહ્યા છે.જંતુનાશક ખર્ચમાં વધારો:કપડા પર જંતુઓનો ઉપદ્રવ અને જંતુનાશકોના આડેધડ ઉપયોગને કારણે ખેડૂતોનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે. વરસાદના અભાવ અને જીવાતોના હુમલાને કારણે કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે ખેડૂતો દેવામાં ડૂબી ગયા છે.અવ્યવસ્થિત શોપિંગ સેન્ટરકપાસની ઉપાડ શરૂ થઈ ગઈ હોવા છતાં સરકારે હજુ સુધી ખરીદ કેન્દ્રો સ્થાપ્યા નથી. ખાનગી વેપારીઓએ કપાસના ભાવ રૂ.5,500 થી રૂ.6,500 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ઘટાડી દીધા છે, જેના કારણે ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવું પડી રહ્યું છે. ખેડૂતોએ સરકાર પાસેથી તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવા અને CCI પ્રાપ્તિ કેન્દ્રની સ્થાપનાની માંગ કરી છે.દેવું અને ઉપજની સમસ્યાકપાસની ખેતીનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે, જ્યારે પ્રતિ એકર ઉપજ ઘટીને માત્ર 4-5 ક્વિન્ટલ રહી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો કપાસના ભાવમાં વધારો નહીં થાય તો તેમને આનાથી પણ મોટું નુકસાન વેઠવું પડશે.જેજુ રોગ ફાટી નીકળ્યોકપાસના છોડ પર જાજુ રોગનો પ્રકોપ વધ્યો છે, જેના કારણે ઉપજને અસર થઈ રહી છે. કપાસના પાન લાલ થઈ રહ્યા છે અને ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો થયો છે. ખેડૂતો આ સંકટથી ચિંતિત છે અને સરકાર પાસે મદદની માંગ કરી રહ્યા છે.વધુ વાંચો:> ટેક્સટાઈલ મિલોએ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાને તામિલનાડુમાં વેરહાઉસ સ્થાપવા વિનંતી કરી છે
