शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे बढ़कर 83.85 पर पहुंच गया।अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सों की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 157.02 प्वाइंट्स यानी 0.20 फीसदी की तेजी के साथ 80,581.70 और निफ्टी 50 (Nifty 50) 52.25 प्वाइंट्स यानी 0.21 फीसदी के उछाल के साथ 24,624.90 पर है। एक कारोबारी दिन पहले सेंसेक्स 80,424.68 और निफ्टी 24,572.65 पर बंद हुआ था।
आज शाम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे बढ़कर 83.94 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1330.96 अंक या नी 1.68 फीसदी की बढ़त के साथ 80,436.84 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 397.40 अंक यानी 1.65 फीसदी की बढ़त के साथ 24,541.15 के स्तर पर बंद हुआ। और पढ़ें :- मजबूत परिधान मांग के कारण जुलाई में कपड़ा और परिधान निर्यात में 4.73% की वृद्धि: CITI
कपड़ों की उच्च मांग के कारण अगस्त में कपड़ा और परिधान निर्यात में 4.73% की वृद्धि हुई: CITIभारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) के अनुसार, जुलाई में भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात में 4.73% की वृद्धि देखी गई, जो 2,937.56 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई, जो मुख्य रूप से परिधान मांग में वृद्धि के कारण थी। जबकि कपड़ा निर्यात 1,660.36 मिलियन अमरीकी डॉलर पर स्थिर रहा, परिधान निर्यात 11.84% बढ़कर 1,277.20 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 1,141.95 मिलियन अमरीकी डॉलर था।CITI के चेयरमैन राकेश मेहरा ने मजबूत प्रदर्शन पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि यह वृद्धि अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में भारतीय परिधान की बढ़ती उपस्थिति के साथ-साथ यूरोपीय संघ और यूके को निर्यात में वृद्धि के कारण है। उद्योग भविष्य के निर्यात ऑर्डरों के बारे में आशावादी है, जिसे भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) और भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) जैसे हाल के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से बल मिला है।"इन FTA से हमारे निर्यात को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उद्योग इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से खुद को तैयार कर रहा है, जिससे वैश्विक वस्त्र और परिधान बाजार में भारत की निरंतर प्रमुखता सुनिश्चित हो सके," मेहरा ने कहा। और पढ़ें :- अगस्त के पहले पखवाड़े में 15% अधिक बारिश; मानसून दीर्घ अवधि औसत का 105% रहा
अगस्त के पहले आधे भाग में 15% अधिक वर्षा; मानसून दीर्घकालिक औसत से 105% अधिकआईएमडी का कहना है कि महीने के अंत तक ला नीना विकसित होने की संभावना हैभारत में अगस्त के पहले पखवाड़े (1-15 अगस्त) में 153 मिमी बारिश हुई, जो इस अवधि के लिए सामान्य 133.3 मिमी से 15% अधिक है। इस वृद्धि ने 1 जून से 15 अगस्त तक के मानसून सीजन के लिए समग्र मौसमी वर्षा को दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) के 105% तक पहुंचा दिया है।सीजन की शुरुआत में, जून में 11% कम बारिश दर्ज की गई, जबकि जुलाई में 9% अधिक बारिश हुई। 1 जून से 15 अगस्त के बीच, देश में कुल 606.8 मिमी बारिश हुई, जो 579.1 मिमी के एलपीए से 4.8% अधिक है।भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले पूर्वानुमान लगाया था कि देश के अधिकांश भागों में अगस्त में बारिश "सामान्य" (LPA का 94 से 106%) होगी। हालांकि, मध्य भारत के दक्षिणी भागों, उत्तरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और उत्तर-पश्चिम और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया था।क्षेत्रीय वर्षा पैटर्ननवीनतम डेटा से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अगस्त के पहले पखवाड़े में 198.6 मिमी बारिश हुई, जो कि LPA 163.6 मिमी से 21.4% अधिक है।उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं, कुल 154.6 मिमी बारिश हुई - जो कि इसी अवधि के लिए सामान्य 106.8 मिमी से 44.8% अधिक है।गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गोवा को शामिल करते हुए मध्य भारत में 160.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 163.4 मिमी के एलपीए से सिर्फ़ 1.5% कम है। इस बीच, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित दक्षिणी प्रायद्वीप में 99.7 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 98.8 मिमी से 0.9% अधिक है।*कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कमी*पिछले 15 दिनों में कम वर्षा वाले मौसम संबंधी उपखंडों की संख्या 9 से घटकर 6 हो गई है। 15 अगस्त तक, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 17% का प्रतिनिधित्व करने वाले इन 6 उपखंडों ने कम वर्षा की सूचना दी है। इसकी तुलना में, 31 जुलाई तक 25% क्षेत्र को कवर करने वाले 9 उपखंडों में कम वर्षा हुई थी। बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में अब तक कम वर्षा हुई है।*सक्रिय मानसून की स्थिति और मौसम की घटनाएँ*IMD ने 15 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय मानसून की स्थिति की सूचना दी। उल्लेखनीय मौसम की घटनाओं में 11 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के करौली (38 सेमी) में असाधारण रूप से भारी वर्षा, 11-12 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक भारी वर्षा और 9-11 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में, 11 और 14 अगस्त को पंजाब में और 9-12 अगस्त को हरियाणा में बहुत भारी वर्षा शामिल है।यह मौसम गतिविधि मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व राजस्थान पर लगातार चक्रवाती परिसंचरण के कारण थी, साथ ही अरब सागर से उत्तर-पश्चिम भारत में आने वाली नमी से भरी दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के कारण थी।*ENSO-तटस्थ स्थितियाँ और ला नीना आउटलुक*IMD ने नोट किया कि वर्तमान में भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में तटस्थ एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) स्थितियाँ व्याप्त हैं, तथा मानसून मिशन जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली (MMCFS) के पूर्वानुमानों के अनुसार अगस्त के अंत में ला नीना विकसित होने की उम्मीद है।मैडेन-जूलियन दोलन (MJO), मानसून वर्षा को प्रभावित करने वाला एक अन्य वैश्विक मौसम पैटर्न, वर्तमान में 1 से अधिक आयाम के साथ चरण 1 में है। MJO के भूमध्यरेखीय हिंद महासागर और उससे सटे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 20-21 अगस्त के आसपास संवहन को बढ़ाने की उम्मीद है।*कृषि सलाह*उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और रायलसीमा क्षेत्र के किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी खेतों की फसलों और बागवानी फसलों से अतिरिक्त पानी निकाल दें।कुल मिलाकर, आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 22 अगस्त तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में सामान्य से अधिक तथा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सामान्य के करीब वर्षा होने की संभावना है।और पढ़ें :- भारत में अत्यधिक बारिश के कारण 33.9 मिलियन हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुई, WEF की रिपोर्ट में खुलासा
विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक बारिश के परिणामस्वरूप भारत में 33.9 मिलियन हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई।विश्व आर्थिक मंच (WEF) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, चरम जलवायु घटनाओं ने भारत के कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 से 2021 के बीच, भारत में अत्यधिक वर्षा के कारण 33.9 मिलियन हेक्टेयर और सूखे की स्थिति के कारण अतिरिक्त 35 मिलियन हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ।कृषि, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 15% हिस्सा है और लगभग 40% आबादी को रोजगार देती है, इन चरम जलवायु घटनाओं से गंभीर जोखिम का सामना करती है। WEF की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है "आय संरक्षण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: भारत कैसे जलवायु लचीलापन बना रहा है", जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती है, जिसमें गर्मी की लहरें, बाढ़ और भूकंप शामिल हैं।आर्थिक प्रभाव और बीमा अंतररिपोर्ट से पता चलता है कि अकेले 2021 में, कृषि सहित भारतीय क्षेत्रों को चरम जलवायु प्रभावों से काम के घंटों के नुकसान के कारण कुल 159 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। यह अनुमान है कि 2030 तक, भारत में गर्मी के तनाव के कारण काम के घंटों में 5.8% की गिरावट देखी जा सकती है, जो 34 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर है।इन चुनौतियों के बावजूद, एक महत्वपूर्ण बीमा कवरेज अंतर है जो कई लोगों को चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी आजीविका की रक्षा करने से रोकता है, WEF नोट करता है।सरकारी पहल और नवाचारफिनहाट के सह-संस्थापक और सीएफओ संदीप कटियार किसानों के बीच लचीलापन बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है, कृषि में लगे लोगों का 86% हिस्सा बनाते हैं।भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ इस क्षेत्र में प्रगति कर रही है, जो फसलों और मौसम संबंधी जोखिमों दोनों के लिए बीमा प्रदान करती है।कमजोर आबादी पर ध्यान देंWEF की रिपोर्ट बताती है कि चरम मौसम कम आय वाले भारतीयों को असमान रूप से प्रभावित करता है, जिससे बीमा कवरेज का अंतर और बढ़ जाता है। हालाँकि, इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों और क्षेत्रों के अनुरूप अभिनव मौसम आधारित बीमा उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं।रिपोर्ट में जलवायु अस्थिरता के विरुद्ध किसानों की तन्यकता बढ़ाने के लिए कृषि और ग्रामीण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और बीमा (SARATHI) पहल के लिए सैंडबॉक्स की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त, महिला जलवायु आघात बीमा और आजीविका पहल (WCS) की शुरूआत का उद्देश्य अत्यधिक गर्मी की लहरों के दौरान महिला बाहरी श्रमिकों के लिए आय प्रतिस्थापन प्रदान करना है।वैश्विक प्रतिकृति और भविष्य की चुनौतियाँWEF का सुझाव है कि भारत में सफल पहल वैश्विक स्तर पर कमजोर समुदायों के लिए मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि जलवायु-प्रेरित प्रवासन 2050 तक 45 मिलियन लोगों तक पहुँच जाता है, तो इससे कर राजस्व में कमी सहित महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। कटियार जोखिमों को कम करने और कृषि क्षेत्र की लचीलापन को मजबूत करने के लिए वेयरहाउसिंग और लक्षित बीमा उत्पादों सहित व्यापक जोखिम प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करते हैं।और पढ़ें :- पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रकबे में कमी के कारण कपास की कीमतों में उछाल
आज शाम को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे बढ़कर 83.95 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 149.85 अंक या 0.10 फीसदी बढ़कर 79,105.88 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी 4.75 अंक या 0.02 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 24,143.75 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रकबे में कमी के कारण कपास की कीमतों में उछाल
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि रकबा घट रहा है।कपास की कीमतों में 1.07% की वृद्धि हुई है, जो ₹56,900 प्रति कैंडी तक पहुंच गई है, जो प्रमुख भारतीय राज्यों में कपास के रकबे में उल्लेखनीय कमी के कारण है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की खेती पिछले साल के 16 लाख हेक्टेयर से घटकर 10.23 लाख हेक्टेयर रह गई है। विशेष रूप से, पंजाब का कपास रकबा 1980 और 1990 के दशक के 7.58 लाख हेक्टेयर से घटकर 97,000 हेक्टेयर रह गया है। राजस्थान और हरियाणा में भी कमी दर्ज की गई है, जहां अब कपास का रकबा क्रमशः 4.75 लाख हेक्टेयर और 4.50 लाख हेक्टेयर रह गया है।रकबे में कमी के साथ-साथ अमेरिका और ब्राजील जैसे प्रमुख वैश्विक कपास उत्पादकों से शिपमेंट में देरी भी हुई है, जिससे भारतीय कपास की मांग बढ़ गई है, खासकर पड़ोसी देशों की मिलों से।कपास की कीमतों में तेजी को कपास के बीजों की मजबूत कीमतों से भी समर्थन मिला है। हाल ही में हुई मानसूनी बारिश के बाद कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में खरीफ 2024 सीजन के लिए बुवाई शुरू हो गई है। यूएसडीए के 2024/25 कपास अनुमानों के अनुसार, पिछले अनुमानों की तुलना में शुरुआती और अंतिम स्टॉक में वृद्धि की उम्मीद है।स्थिर घरेलू उत्पादन, खपत और निर्यात पूर्वानुमानों के बावजूद, नई फसल के कपास वायदा में कमी के कारण सीजन के औसत अपलैंड फार्म मूल्य को 4 सेंट घटाकर 70 सेंट प्रति पाउंड कर दिया गया है। अमेरिका में, अंतिम स्टॉक 400,000 गांठ बढ़कर 4.1 मिलियन गांठ होने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर, 2024/25 कपास बैलेंस शीट शुरुआती स्टॉक, उत्पादन और खपत में वृद्धि का संकेत देती है, जिसमें दुनिया भर में अंतिम स्टॉक 83.5 मिलियन गांठ तक पहुंचने का अनुमान है, जो मई से 480,000 गांठ अधिक है।और पढ़ें :- सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी से कपास की फसल पर संकट
आज शाम को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपरिवर्तित 83.97 पर बंद हुआ।बीएसई सेंसेक्स 692.89 अंक या 0.87 प्रतिशत गिरकर 78,956.03 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान यह 759.54 अंक या 0.95 प्रतिशत गिरकर 78,889.38 पर आ गया। एनएसई निफ्टी 208 अंक या 0.85 प्रतिशत गिरकर 24,139 पर आ गया।और पढ़ें :- सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी से कपास की फसल पर संकट
कपास की फसल गुलाबी इल्ली और सफेद मक्खी से प्रभावित है।हरियाणा और पंजाब में इस साल भी कपास की फसल को सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के हमले का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दो वर्षों की तरह इस बार भी इन कीटों ने फसल को नुकसान पहुँचाया है, जिससे किसानों को अपनी फसल को मिट्टी में मिलाने पर मजबूर होना पड़ा है। कुछ किसान जिनके पास पानी की सुविधा है, वे धान की पछेती किस्में लगा रहे हैं, जबकि अन्य किसानों ने अपने नुकसान को कम करने के लिए फसल उखाड़ना शुरू कर दिया है।हालांकि, पिछले वर्षों में गुलाबी सुंडी के हमले से कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होने की आशंका है। फाजिल्का के कुछ गांवों में किसान अपनी फसलों को उखाड़ रहे हैं और चावल की वैरायटी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार, संक्रमण के कुछ हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, लेकिन अभी तक कीटों का हमला निर्धारित सीमा के भीतर है।पंजाब के कृषि विभाग के निदेशक जसवंत सिंह ने स्वीकार किया है कि किसानों द्वारा कपास की फसल को उखाड़ने की खबरें आई हैं। वे किसान जिन्होंने पीआर 126 किस्म की धान की पौध उपलब्ध की है, वे केवल आधी फसल ही उखाड़ रहे हैं। हरियाणा के किसानों को भी इस साल सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के हमले का सामना करना पड़ रहा है। सतपाल भादू, जो 30 एकड़ में कपास उगाते हैं, ने केवल 10 एकड़ में कपास लगाया है और अब उनकी फसल पर कीटों का हमला हो रहा है। सुखबीर मांजू, जो फतेहाबाद के खजूरी-जाटी गांव के निवासी हैं, ने भी चावल की फसल को प्राथमिकता दी थी, लेकिन अब भी कपास की फसल पर कीटों का हमला हो गया है। इस स्थिति में, किसानों को भविष्य की फसल के लिए नई योजनाएं बनानी पड़ सकती हैं और सरकार से अधिक सहायता की उम्मीद है।और पढ़ें :-बांग्लादेश संकट घरेलू कपड़ा क्षेत्र के लिए विकास का अवसर प्रस्तुत करता है
आज शाम को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की गिरावट के साथ 83.97 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 56.98 अंक या 0.07 फीसदी की गिरावट के साथ 79,648.92 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी 20.50 अंक या 0.08 फीसदी फिसलकर 24,347.00 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- बांग्लादेश संकट घरेलू कपड़ा क्षेत्र के लिए विकास का अवसर प्रस्तुत करता है
बांग्लादेश का संकट घरेलू कपड़ा उद्योग को बढ़ने का मौका दे रहा हैलुधियाना: बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल ने वैश्विक कपड़ा उद्योग के भीतर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, लेकिन यह घरेलू कपड़ा क्षेत्र के लिए विकास का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रस्तुत करता है।उद्योग के अंदरूनी लोगों का मानना है कि बांग्लादेश में आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, डिलीवरी में देरी और उत्पादन संबंधी कठिनाइयों के कारण अंतर्राष्ट्रीय खरीदार वैकल्पिक बाज़ार तलाश सकते हैं, जिससे घरेलू निर्माताओं को अपना बाज़ार हिस्सा बढ़ाने का मौक़ा मिलेगा।लुधियाना स्थित कपड़ा निर्माताओं को संभावित निर्यात के बारे में पहले से ही पूछताछ मिल रही है। हालाँकि, वे चेतावनी देते हैं कि यह वृद्धि अस्थायी हो सकती है, स्थिति स्थिर होने पर खरीदार बांग्लादेश वापस लौट सकते हैं।चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े कपड़ा निर्यातक के रूप में, बांग्लादेश वैश्विक बाज़ार में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, जिसने अपनी प्रतिस्पर्धी श्रम लागत और मज़बूत उत्पादन क्षमता के कारण कई बड़ी कंपनियों को आकर्षित किया है। मौजूदा अस्थिरता ने इन लाभों को बनाए रखने की इसकी क्षमता के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि घरेलू कपड़ा क्षेत्र के लिए संभावित लाभ संकट की अवधि पर निर्भर करते हैं। यदि बांग्लादेश में स्थिति जल्दी से ठीक हो जाती है, तो खरीदार और निर्माता उत्पादन को स्थानांतरित करने से जुड़ी लागतों को जोखिम में डालने के बजाय अपने मौजूदा संबंधों को बनाए रखना चुन सकते हैं।ऑल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड फोरम के अध्यक्ष बदीश जिंदल ने टिप्पणी की, "बांग्लादेश में संकट ने खरीदारों, निर्माताओं और निवेशकों के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे उन्हें विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। यह घरेलू कपड़ा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।"हालांकि, जिंदल ने कहा कि यह अवसर तभी पर्याप्त होगा जब संकट बना रहेगा। अल्पकालिक व्यवधानों से दीर्घकालिक खरीद पैटर्न में बदलाव की संभावना नहीं है। अशांति का समय महत्वपूर्ण है, जो क्रिसमस की खरीदारी के मौसम से मेल खाता है, जो कपड़ा और परिधान उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। इस समय के दौरान महत्वपूर्ण व्यवधान खरीदारों को संभावित नुकसान से बचने के लिए अन्य आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।जिंदल ने कहा, "यह तात्कालिकता खरीदारों को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में घरेलू बाजार का पता लगाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक स्थिति के कारण बांग्लादेश में नए निवेश रुक सकते हैं, जिससे भारत के लिए और अवसर पैदा होंगे।"निटवियर क्लब के अध्यक्ष विनोद थापर ने स्वीकार किया, "हम पहले से ही निर्यात संबंधी पूछताछ देख रहे हैं। हालांकि, यह एक अस्थायी लाभ होने की संभावना है, क्योंकि स्थिति सामान्य होने पर खरीदार अपने मूल आपूर्तिकर्ताओं के पास लौट जाएंगे।"और पढ़ें :>कृषि उत्पादकता: कपास, सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ेगी
शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.95 पर स्थिर रहाशेयर बाजार लाइव अपडेट: सेंसेक्स 500 अंक गिरा, निफ्टी 24,300 से नीचे; अदानी समूह के शेयरों में 7% तक की गिरावटसोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने देश के बाजार नियामक के प्रमुख पर अदानी समूह से जुड़े ऑफशोर फंड में निवेश करने का आरोप लगाया था।और पढ़ें :>बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में अशांति के कारण कर्नाटक अवसर की तलाश में
आज शाम रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.96 पर स्थिर रहा।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 819.69 अंक या 1.04 फीसदी की तेजी के साथ 79,705.91 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी 250.50 अंक या 1.04 फीसदी बढ़कर 24,367.50 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में अशांति के कारण कर्नाटक अवसर की तलाश में
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे बढ़कर 83.95 पर पहुंच गया।सेंसेक्स 850 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी 24,350 पर पहुंचा; निफ्टी आईटी में 2% की उछालशुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में भारी खरीदारी देखने को मिली, बेंचमार्क सेंसेक्स 789 अंक बढ़कर 79,675 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 0.98 प्रतिशत या 235 अंक चढ़कर 24,352 के स्तर पर पहुंच गया।और पढ़ें :> बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में अशांति के कारण कर्नाटक अवसर की तलाश में
आज शाम रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.96 पर स्थिर रहा।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 581.79 अंक या 0.73 फीसदी गिरकर 78,886.22 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी 180.50 अंक या 0.74 फीसदी की गिरावट के साथ 24,117.00 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- कृषि उत्पादकता: कपास, सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ेगी
हालांकि अशांति के कारण बांग्लादेश का कपड़ा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, लेकिन कर्नाटक को इसमें अवसर दिख रहा है।कपड़ा मंत्री शिवानंद पाटिल के अनुसार, पड़ोसी देश में हाल ही में हुई अशांति के कारण भारत के कपड़ा उद्योग को संभावित लाभ मिलने के कारण कर्नाटक बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में आई अशांति का लाभ उठाने के लिए तैयार है। बुधवार को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश में अस्थिरता से भारत के कपड़ा उद्योग को लाभ हो सकता है और राज्य इस स्थिति का लाभ उठाने की तैयारी कर रहा है।पाटिल ने कहा कि बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में उथल-पुथल कर्नाटक के लिए अनुकूल अवसर पैदा करती है। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में अशांति के कारण उनके कपड़ा उद्योग पर असर पड़ने की संभावना है। यह हमारे लिए अवसर है कि हम इसका लाभ उठाएं और इसका पूरा लाभ उठाएं।"कर्नाटक के हथकरघा क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर बात करते हुए पाटिल ने आय के स्तर में गिरावट पर प्रकाश डाला, जिसके कारण कई बुनकरों ने अपना काम छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद - जिसमें बिजली के लिए सब्सिडी, कम ब्याज दर पर ऋण और बुनकरों के बच्चों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति शामिल हैं - यह पेशा श्रमिकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है।और पढ़ें :> कृषि उत्पादकता: कपास, सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ेगी
कृषि में उत्पादकता: कपास और सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ेगीमहाराष्ट्र समाचार : कपास और सोयाबीन से अच्छे उत्पादन की उम्मीद है, जिससे इस साल राज्य का ख़रीफ़ सीज़न सबसे आगे रहा। कृषि विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस साल दोनों फसलों की उत्पादकता बढ़ने की संभावना है. इस बीच राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों के खेतों में पानी जमा हो गया है और फसलें पीली पड़कर खराब होने लगी हैं.राज्य में 2017 से सोयाबीन की बुआई पर नजर डालें तो औसत रकबा 41 लाख हेक्टेयर रहा है. हालांकि इस साल किसानों ने बुआई का रकबा 10 लाख हेक्टेयर बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर कर लिया है.राज्य का पांच साल का औसत कपास क्षेत्र 42 लाख हेक्टेयर हो गया था. लेकिन कुछ क्षेत्रों में, किसानों ने कपास से सोयाबीन की ओर रुख किया। इसके चलते पिछले सीजन में कपास की खेती घटकर करीब 40 लाख हेक्टेयर रह गई. अनुमान था कि इस वर्ष रकबा और घटेगा। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि अच्छी बारिश के कारण इस साल कपास का रकबा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन घटेगा भी नहीं।सोयाबीन की फसल अब नवोदित, शाखाओं से फूल आने की अवस्था में पहुंच गई है। तो कपास अब विदर्भ, मराठवाड़ा में अंकुरण और अंकुरण के चरण में है। कृषि विभाग के अनुसार, हालांकि कपास अच्छी स्थिति में है, लेकिन किसानों और जिनर्स को गुलाबी बॉलवर्म से सावधान रहना चाहिए। जिनिंग क्षेत्र को साफ रखने और पिछली फफूंद को हटाने से बॉलवर्म के संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है।सोयाबीन और कपास को अब दो खतरों का सामना करना पड़ रहा है: अत्यधिक वर्षा या कटाई के समय बारिश। पिछले सीजन में किसानों ने 66 लाख टन सोयाबीन उगाया था. पिछले वर्ष की तुलना में सोयाबीन की उत्पादकता 1299 किलोग्राम से बढ़कर 1413 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो इस वर्ष राज्य में कुल सोयाबीन उत्पादन 72 लाख टन से अधिक होने की संभावना है, ऐसा कृषि विभाग का मानना है।इस वर्ष कपास का उत्पादन भी 88 लाख गांठ से बढ़कर 92 लाख गांठ (170 किलोग्राम प्रति गांठ) होने की उम्मीद है। पिछले सीजन में किसानों को औसतन 355 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादकता मिली थी. यदि कटाई तक मौसम अनुकूल रहा तो इस वर्ष कपास की उत्पादकता 40 से 50 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी। अनुमान है कि इस साल किसानों को प्रति हेक्टेयर लगभग 400 किलोग्राम कपास मिल सकती है.और पढ़ें :> बीटी कॉटन से प्रति एकड़ 3-4 क्विंटल उपज बढ़ी: लोकसभा में सरकार की रिपोर्ट
आरबीआई एमपीसी की बैठक से पहले, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे बढ़कर 83.94 पर पहुंच गया।सेंसेक्स 280 अंक नीचे, निफ्टी 24200 पर पहुंचासेंसेक्स 288.27 अंक या 0.36 प्रतिशत नीचे 79,179.74 पर और निफ्टी 91.60 अंक या 0.38 प्रतिशत नीचे 24,205.90 पर था। करीब 1796 शेयरों में तेजी, 1231 शेयरों में गिरावट और 126 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :> वस्त्र मंत्रालय ने कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड का उत्पादन करने के लिए जिनर्स को सशक्त बनाया
आज शाम को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की गिरावट के साथ 83.96 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 874.94 अंक या 1.11 फीसदी की तेजी के साथ 79,468.01 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी 304.95 अंक या 1.27 फीसदी की बढ़त के साथ 24,297.50 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- वस्त्र मंत्रालय ने कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड का उत्पादन करने के लिए जिनर्स को सशक्त बनाया
जिनर्स को वस्त्र मंत्रालय द्वारा कस्तूरी कॉटन भारत ट्रेडमार्क बनाने के लिए अधिकृत किया गया है।कृषि, अनुसंधानवस्त्र मंत्रालय का कस्तूरी कॉटन भारत कार्यक्रम भारतीय कपास की ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणन और ब्रांडिंग में एक अग्रणी प्रयास है। कस्तूरी कॉटन भारत कार्यक्रम का विवरण और ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉक चेन तकनीक का कार्यान्वयन।कस्तूरी भारत पहल, भारत सरकार, व्यापार निकायों और उद्योग के बीच एक सहयोग है, जिसे भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय और कपास वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से भारतीय कपास निगम के बीच 15.12.2022 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से व्यापार और उद्योग निकायों से 15 करोड़ रुपये सहित 30 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन के साथ औपचारिक रूप दिया गया था।पूरी आपूर्ति श्रृंखला में कस्तूरी कॉटन भारत टैग की गई गांठों की पूरी ट्रेसेबिलिटी प्रदान करने के लिए, प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण में क्यूआर आधारित प्रमाणन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और एक ब्लॉक-चेन आधारित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी और लेनदेन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। इस संबंध में, क्यूआर कोड सत्यापन और ब्लॉक चेन तकनीक के साथ माइक्रोसाइट विकसित की गई है।कस्तूरी कॉटन भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर संचालित है तथा इसका प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया जा रहा है। इसलिए, निधियों का आवंटन राज्य स्तर पर नहीं किया जाता है।कस्तूरी कॉटन भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश सहित संपूर्ण भारतीय कपास मूल्य श्रृंखला के हितधारकों के लिए डिज़ाइन किया गया है।आंध्र प्रदेश सहित देश के सभी जिनर्स को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड का उत्पादन करने का अधिकार दिया गया है तथा कस्तूरी कॉटन पहल में भाग लेने के लिए अब तक आंध्र प्रदेश की 15 जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाइयों सहित लगभग 343 आधुनिक जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाइयों को पंजीकृत किया गया है तथा आंध्र प्रदेश की लगभग 100 गांठों को कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है।यह जानकारी आज केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।और पढ़ें :> बीटी कॉटन से प्रति एकड़ 3-4 क्विंटल उपज बढ़ी: लोकसभा में सरकार की रिपोर्ट
In early trade, the rupee gained 2 paise to 83.85 against the US dollarNow talking about equity benchmark indices, the BSE Sensex is currently at 80,581.70 with a gain of 157.02 points i.e. 0.20 percent and Nifty 50 is at 24,624.90 with a gain of 52.25 points i.e. 0.21 percent. One trading day earlier, the Sensex closed at 80,424.68 and the Nifty at 24,572.65.
The rupee gained 1 paisa versus the US dollar this evening, closing at Rs 83.94At the end of trading, the Sensex closed at 80,436.84 with a gain of 1330.96 points or 1.68 percent. The Nifty closed at 24,541.15 with a gain of 397.40 points or 1.65 percent.Read More :- Textile and Apparel Exports Rise 4.73% in July on Strong Apparel Demand: CITI
August Textile and Apparel Exports Increase 4.73% Due to High Demand for Clothes: CITIIndia's textiles and apparel exports saw a 4.73% increase in July, reaching USD 2,937.56 million, largely driven by a surge in apparel demand, according to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI). While textile exports remained stable at USD 1,660.36 million, apparel exports jumped by 11.84% to USD 1,277.20 million, compared to USD 1,141.95 million in the same period last year.CITI Chairman Rakesh Mehra highlighted the strong performance, noting that the growth is due to the expanding presence of Indian apparel in key markets like the US, as well as increased exports to the European Union and the UK. The industry is optimistic about future export orders, buoyed by recent Free Trade Agreements (FTAs) such as the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA) and the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).“These FTAs are expected to give our exports a significant boost. The industry is strategically positioning itself to seize these opportunities, ensuring India's continued prominence in the global textiles and apparel market," Mehra added.read more :- 15% Surplus Rain in First Half of August; Monsoon at 105% of Long Period Average
15% More Rainfall in August's First Half; Monsoon at 105% of Long-Term AverageLa Niña Likely to Develop by Month-End, Says IMDIndia experienced 153 mm of rainfall in the first half of August (August 1-15), which is 15% above the normal 133.3 mm for this period. This increase has pushed the overall seasonal rainfall to 105% of the long period average (LPA) for the monsoon season spanning June 1 to August 15.Earlier in the season, June recorded an 11% rainfall deficit, while July saw a 9% surplus. Between June 1 and August 15, the country received a total of 606.8 mm of rain, which is 4.8% above the LPA of 579.1 mm.The India Meteorological Department (IMD) had previously forecasted that August rainfall across most parts of the country would be "normal" (94 to 106% of LPA). However, below-normal rainfall was predicted for several regions, including southern parts of central India, the northern peninsular region, parts of northeast India, and some areas in northwest and south peninsular India.Regional Rainfall PatternsThe latest data reveals that the east and northeast regions, including West Bengal, Bihar, Jharkhand, and the northeastern states, received 198.6 mm of rainfall during the first half of August, which is 21.4% above the LPA of 163.6 mm.In the northwest region, which includes Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Jammu & Kashmir, rainfall totaled 154.6 mm—44.8% above the normal 106.8 mm for the same period.Central India, encompassing Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and Goa, reported 160.9 mm of rainfall, just 1.5% below the LPA of 163.4 mm. Meanwhile, the southern peninsula, including Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana, received 99.7 mm of rainfall, which is 0.9% above the normal 98.8 mm.*Reduction in Deficient Rainfall Areas*The number of meteorological subdivisions with deficient rainfall has decreased from 9 to 6 over the past 15 days. As of August 15, these 6 subdivisions, representing 17% of India’s geographical area, have reported deficient rainfall. In comparison, 9 subdivisions, covering 25% of the area, were deficient as of July 31. Regions like Bihar, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, and parts of the northeastern states have experienced deficient rainfall so far.*Active Monsoon Conditions and Weather Events*The IMD reported active monsoon conditions across most parts of northwest and central India during the week ending August 15. Notable weather events included exceptionally heavy rainfall in Karauli (38 cm) in east Rajasthan on August 11, extremely heavy rainfall in east Rajasthan on August 11-12, and very heavy rainfall in Himachal Pradesh from August 9-11, Punjab on August 11 and 14, and Haryana from August 9-12.This weather activity was largely due to a persistent cyclonic circulation over northeast Rajasthan, coupled with moisture-laden southerly and south-westerly winds from the Arabian Sea moving into northwest India.*ENSO-Neutral Conditions and La Niña Outlook*The IMD noted that neutral El Niño-Southern Oscillation (ENSO) conditions currently prevail in the equatorial Pacific region, with La Niña expected to develop towards the end of August, according to forecasts from the Monsoon Mission Climate Forecasting System (MMCFS).The Madden-Julian Oscillation (MJO), another global weather pattern influencing monsoon rainfall, is currently in phase 1 with an amplitude greater than 1. The MJO is expected to enhance convection starting around August 20-21 over the equatorial Indian Ocean and adjoining Arabian Sea and Bay of Bengal.*Agricultural Advisory*Farmers in Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar, Punjab, Haryana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, and the Rayalaseema region have been advised to drain excess water from their field crops and horticultural crops.Overall, the IMD forecasts that rainfall is likely to be above normal over the plains of northwest and central India and near normal over the western Himalayan region until August 22.read more :- India Lost 33.9 Million Hectares of Crops Due to Excess Rains, WEF Report Reveals
According to a WEF report, India lost 33.9 million hectares of crops as a result of excessive rainsExtreme climate events have significantly impacted India’s agriculture sector, according to a new report by the World Economic Forum (WEF). The report highlights that between 2015 and 2021, India experienced crop losses amounting to 33.9 million hectares due to excessive rainfall and an additional 35 million hectares due to drought conditions.Agriculture, which constitutes 15% of India's GDP and employs approximately 40% of the population, faces severe risks from these extreme climate events. The WEF report, titled “Income Protection and Early Warning Systems: How India is Building Climate Resilience,” outlines the pressing challenges posed by climate change, including heat waves, floods, and earthquakes.Economic Impact and Insurance GapThe report reveals that in 2021 alone, Indian sectors, including agriculture, suffered economic losses totaling $159 billion due to lost working hours from extreme climate impacts. It projects that by 2030, India could see a 5.8% decline in working hours, equating to 34 million full-time jobs, due to heat stress.Despite these challenges, there is a significant insurance coverage gap that hinders many from protecting their livelihoods against extreme weather events and climate change, the WEF notes.Government Initiatives and InnovationsSandeep Katiyar, Co-Founder & CFO of Finhaat, emphasizes the urgent need to enhance resilience among farmers. He notes that small and marginal farmers, who hold less than one hectare of land, make up 86% of those engaged in agriculture.The Indian government is making strides in this area with policy interventions such as the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and the Restructured Weather-based Crop Insurance Scheme (RWBCIS), which provide insurance for both crops and weather-related risks.Focus on Vulnerable PopulationsThe WEF report points out that extreme weather disproportionately affects low-income Indians, exacerbating the insurance coverage gap. However, innovative weather-based insurance products tailored to specific geographies and sectors are being developed to address these challenges.The report highlights the potential of the Sandbox for Agricultural and Rural Security, Technology, and Insurance (SARATHI) initiative to enhance farmer resilience against climate volatility. Additionally, the introduction of the Women’s Climate Shock Insurance and Livelihoods initiative (WCS) aims to provide income replacement for female outdoor workers during extreme heat waves.Global Replication and Future ChallengesThe WEF suggests that successful initiatives in India could serve as models for vulnerable communities globally. It also warns that if climate-induced migration reaches 45 million people by 2050, it could lead to significant economic repercussions, including reduced tax revenues.Katiyar underscores the importance of comprehensive risk management, including warehousing and targeted insurance products, to mitigate risks and strengthen the agricultural sector’s resilience.READ MORE :- Cotton prices Surge as Acreage Declines in Punjab, Haryana, and Rajasthan
This evening, the rupee appreciated by 2 paise to settle at 83.95 against the US dollar.At the close of trading, the BSE Sensex rose 149.85 points or 0.10 per cent to close at 79,105.88. The NSE's 50-share index, Nifty, rose marginally by 4.75 points or 0.02 per cent to close at 24,143.75.read more :- Cotton prices Surge as Acreage Declines in Punjab, Haryana, and Rajasthan
Prices for cotton rise in Punjab, Haryana, and Rajasthan as acreage declines.Cotton prices have increased by 1.07%, reaching ₹56,900 per candy, driven by significant reductions in cotton acreage across major Indian states. Punjab, Haryana, and Rajasthan have seen their cotton cultivation fall to 10.23 lakh hectares from 16 lakh hectares last year. Specifically, Punjab's cotton area has plummeted to 97,000 hectares, a sharp decline from 7.58 lakh hectares in the 1980s and 1990s. Rajasthan and Haryana also reported reductions, with their cotton acreage now at 4.75 lakh hectares and 4.50 lakh hectares, respectively.The decrease in acreage is coupled with delays in shipments from major global cotton producers like the US and Brazil, heightening demand for Indian cotton, particularly from mills in neighboring countries.The rise in cotton prices is further supported by firm cottonseed prices. Sowing for the Kharif 2024 season has commenced in southern states such as Karnataka, Telangana, and Andhra Pradesh, following recent monsoon rains. According to the USDA’s 2024/25 cotton projections, higher beginning and ending stocks are anticipated compared to previous estimates.Despite stable domestic production, consumption, and export forecasts, the season average upland farm price has been revised down by 4 cents to 70 cents per pound due to lower new-crop cotton futures. In the US, ending stocks are expected to rise by 400,000 bales to 4.1 million bales. Globally, the 2024/25 cotton balance sheet indicates increases in beginning stocks, production, and consumption, with world-ending stocks projected to reach 83.5 million bales, up by 480,000 bales from May.read more :- White fly and pink bollworm infest cotton crop
This evening, the rupee ended the day at 83.97 against the US dollar, unchangedThe BSE Sensex fell 692.89 points or 0.87 per cent to close at 78,956.03. During the day's trading, it fell 759.54 points or 0.95 per cent to 78,889.38. The NSE Nifty fell 208 points or 0.85 per cent to 24,139.Read More :- White fly and pink bollworm infest cotton crop
Cotton crop is infested by pink bollworm and white fly.This year too, cotton crop in Haryana and Punjab is facing the attack of white fly and pink bollworm. Like the last two years, this time too these pests have damaged the crop, forcing farmers to till their crops. Some farmers who have access to water are planting late varieties of paddy, while other farmers have started uprooting the crop to minimize their losses.However, in the previous years, the cotton crop had suffered heavy losses due to pink bollworm attack, the same is expected to happen this time too. In some villages of Fazilka, farmers are uprooting their crops and preparing to plant rice variety. According to the agriculture department, some hotspots of infection have been identified, but so far the attack of pests is within the prescribed limit.Jaswant Singh, director of agriculture department of Punjab, has admitted that there have been reports of farmers uprooting cotton crop. Farmers who have provided PR 126 variety of paddy seedlings are only able to uproot half of the crop.Haryana farmers are also facing the attack of white fly and pink bollworm this year. Satpal Bhadu, who grows cotton in 30 acres, has planted cotton in only 10 acres and now his crop is being attacked by pests. Sukhbir Manju, a resident of Khajuri-Jaati village in Fatehabad, had also given priority to rice crop, but now even the cotton crop has been attacked by pests.In this situation, farmers may have to make new plans for future crops and hope for more assistance from the government. READ MORE :- Bangladesh Crisis Presents Growth Opportunity for Domestic Textile Sector
This evening, the rupee ended the day 1 paisa down against the US dollar, at 83.97At the close of trading, the BSE Sensex fell 56.98 points or 0.07 per cent to close at 79,648.92. The NSE's 50-share index, the Nifty, slipped 20.50 points or 0.08 per cent to close at 24,347.00.READ MORE :- Bangladesh Crisis Presents Growth Opportunity for Domestic Textile Sector
Bangladesh's Crisis Offers the Domestic Textile Industry a Chance to GrowLudhiana: The ongoing political turmoil in Bangladesh has raised concerns within the global textile industry, but it also presents a significant growth opportunity for the domestic textile sector.Industry insiders believe that disruptions in supply chains, delivery delays, and production difficulties in Bangladesh could lead international buyers to explore alternative markets, providing a chance for domestic manufacturers to increase their market share.Ludhiana-based textile manufacturers are already receiving inquiries about potential exports. However, they caution that this growth may be temporary, with buyers likely to return to Bangladesh once the situation stabilizes.As the second-largest textile exporter after China, Bangladesh has been a key player in the global market, attracting many large companies due to its competitive labor costs and strong production capacity. The current instability has raised concerns about its ability to sustain these advantages.Experts warn that the potential benefits for the domestic textile sector depend on the crisis's duration. If the situation in Bangladesh resolves quickly, buyers and manufacturers may choose to maintain their existing relationships rather than risk the costs associated with relocating production.Badish Jindal, president of the All Industries and Trade Forums, commented, "The crisis in Bangladesh has caused uncertainty among buyers, manufacturers, and investors, prompting them to consider alternatives. This presents a significant opportunity for the domestic textile sector."However, Jindal noted that this opportunity would only be substantial if the crisis persists. Short-term disruptions are unlikely to shift long-term purchasing patterns. The timing of the unrest is critical, coinciding with the lead-up to the Christmas shopping season, a crucial period for the textile and apparel industries. Significant disruptions during this time could force buyers to seek other suppliers to avoid potential losses.Jindal added, "This urgency might drive buyers to explore the domestic market as a viable alternative. Additionally, new investments in Bangladesh may be on hold due to the political situation, creating further opportunities for India."Vinod Thapar, president of the Knitwear Club, acknowledged, "We are already seeing export queries. However, this is likely to be a temporary gain, as buyers will return to their original suppliers once the situation normalizes."Read More :> Agricultural productivity: Cotton, soybean productivity to increase
In early trade, the rupee falls flat against the US dollar at 83.95. Stock Market LIVE Updates: Sensex falls 500 pts, Nifty below 24,300; Adani Group stocks drop up to 7%Sensex and Nifty traded lower on Monday, with shares of the Adani group dropping after U.S. short-seller Hindenburg Research accused the head of the country's market regulator of having investments in offshore funds linked to the Adani group.Read More :>Karnataka Eyes Opportunity as Unrest Disrupts Bangladesh Textile Sector
This evening, the rupee held steady at 83.96 against the US dollarAt the close of trading, the BSE Sensex rose 819.69 points or 1.04 per cent to close at 79,705.91. The NSE's 50-share index, the Nifty, rose 250.50 points or 1.04 per cent to close at 24,367.50.Read more :- Karnataka Eyes Opportunity as Unrest Disrupts Bangladesh Textile Sector
In early trade, the rupee climbs 2 paise to 83.95 against the US dollar. Sensex climbs over 850 points, Nifty tests 24,350; Nifty IT surges 2%Indian bourses saw heavy buying interest at open on Friday, as the benchmark Sensex surged 789 points to 79,675, while the Nifty50 climbed 0.98 per cent or 235 points to 24,352 levels. Read More :> Karnataka Eyes Opportunity as Unrest Disrupts Bangladesh Textile Sector
This evening, the rupee held steady at 83.96 against the US dollarAt the close of trading, the BSE Sensex fell 581.79 points or 0.73 per cent to close at 78,886.22. The NSE's 50-share index, Nifty, fell 180.50 points or 0.74 per cent to close at 24,117.00.Read more :- Agricultural productivity: Cotton, soybean productivity to increase
Although unrest disrupts Bangladesh's textile sector, Karnataka sees an opportunity.Karnataka stands poised to capitalize on the disruption facing Bangladesh’s textile industry, as recent unrest in the neighboring country presents a potential advantage for India’s garment sector, according to Textiles Minister Shivanand Patil. Speaking at an event commemorating National Handloom Day on Wednesday, Patil emphasized that the instability in Bangladesh could benefit India’s textiles sector, and the state is preparing to leverage this situation.Patil noted that the turmoil in Bangladesh's garment industry creates a favorable opportunity for Karnataka. “The disruptions in Bangladesh are likely to impact their garment industry. This is an opportunity for us to explore and make the most of,” he said.Addressing the challenges faced by Karnataka's handloom sector, Patil highlighted the decline in income levels which has led many weavers to abandon their craft. He added that despite various welfare schemes provided by both state and central governments—including subsidies for electricity, low-interest loans, and educational scholarships for weavers’ children—the profession is struggling to attract and retain workers.Read More :> Agricultural productivity: Cotton, soybean productivity to increase
Productivity in agriculture: productivity for cotton and soybeans will riseMaharashtra News: Cotton and soybean are expected to produce good yields, leading the state's Kharif season this year. Agriculture department sources said that the productivity of both crops is likely to increase this year. Meanwhile, due to heavy rains in some parts of the state, water has accumulated in the fields of low-lying areas and the crops have started turning yellow and getting spoiled.If we look at sowing of soybean in the state since 2017, the average area has been 41 lakh hectares. However, this year farmers have increased the sowing area by 10 lakh hectares to 50 lakh hectares.The state's five-year average cotton area had become 42 lakh hectares. But in some areas, farmers switched from cotton to soybean. Due to this, cotton cultivation decreased to about 40 lakh hectares in the last season. It was estimated that the area would decrease further this year. But now it is clear that due to good rains, the area of cotton will not increase much this year, but it will not decrease either.Soybean crop has now reached the budding, branching to flowering stage. So cotton is now in the germination and sprouting stage in Vidarbha, Marathwada. According to the agriculture department, though cotton is in good condition, farmers and ginners should be cautious of pink bollworm. Keeping the ginning area clean and removing the previous fungus can help prevent bollworm infestation.Soybean and cotton are now facing two threats: excessive rainfall or rain at the time of harvesting. Last season, farmers had grown 66 lakh tonnes of soybean. Soybean productivity may increase from 1299 kg to 1413 kg per hectare compared to last year. If this happens, the total soybean production in the state is likely to exceed 72 lakh tonnes this year, believes the agriculture department.This year cotton production is also expected to increase from 88 lakh bales to 92 lakh bales (170 kg per bale). Last season, farmers got an average cotton productivity of 355 kg per hectare. If the weather remains favorable till harvesting, the productivity of cotton will increase by 40 to 50 kg this year. It is estimated that this year farmers can get about 400 kg of cotton per hectare.Read More :Bt Cotton Boosts Yield by 3-4 Quintals per Acre: Government Reports in Lok Sabha
Before the RBI MPC meeting, the rupee gains 1 paisa to 83.94 against the US dollar.Sensex down 280 pts, Nifty at 24200 reached upThe Sensex was down 288.27 points or 0.36 percent at 79,179.74, and the Nifty was down 91.60 points or 0.38 percent at 24,205.90. About 1796 shares advanced, 1231 shares declined, and 126 shares unchanged.Read More :> Ministry of Textiles empowers Ginners to produce Kasturi Cotton Bharat brand
This evening, the rupee ended the day 1 paisa down against the US dollar, at 83.96At the close of trading, the BSE Sensex rose 874.94 points or 1.11 per cent to close at 79,468.01. The NSE's 50-share index, the Nifty, rose 304.95 points or 1.27 per cent to close at 24,297.50.Read more :- Ministry of Textiles empowers Ginners to produce Kasturi Cotton Bharat brand
Ginners are authorized by the Ministry of Textiles to create the Kasturi Cotton Bharat trademark.Kasturi Cotton Bharat programme of Ministry of Textiles is a pioneering effort in traceability, certification and branding of Indian cotton. The details of Kasturi Cotton Bharat program and implementation of block chain technology for traceability.Kasturi Bharat initiative, a collaboration between the Government of India, trade bodies, and industry, was formalized with a budgetary support of Rs 30 crore including Rs15 crore from Trade & Industry Bodies through a MoU signed on15.12.2022 between Cotton Corporation of India on behalf of Government of India, Ministry of Textiles and The Cotton Textiles Export Promotion Council.To provide complete traceability of Kasturi Cotton Bharat tagged bales across the supply chain, QR based certification technology are being used at each stage of the processing and a Block-chain based software platform will provide end to end traceability and transaction certificate. In this regard, Microsite with QR code verification and Block Chain technology has been developed.The Kasturi Cotton Bharat programme is operational at the national level and its promotion is being made at national and international platform. Hence, the allocation of funds is not at state level.The implementation of Block chain Technology under the Kasturi Cotton Bharat program is designed for stakeholders across the entire Indian cotton value chain including Andhra Pradesh.All the ginners in the country including Andhra Pradesh have been empowered to produce Kasturi Cotton Bharat brand as per stipulated protocol and about 343 modernised ginning and pressing units including 15 ginning and pressing units of Andhra Pradesh have been registered so far for participating Kasturi Cotton initiative and about 100 bales of Andhra Pradesh have been certified under Kasturi Cotton Bharat brand.This information was given by the Union Minister of State for Textiles, Pabitra Margherita in a written reply today in the Lok Sabha.Read More :> Bt Cotton Boosts Yield by 3-4 Quintals per Acre: Government Reports in Lok Sabha
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 1 પૈસા વધીને રૂ.83.94 પર બંધ થયો હતોકારોબારના અંતે સેન્સેક્સ 1330.96 પોઈન્ટ અથવા 1.68 ટકાના વધારા સાથે 80,436.84 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે નિફ્ટી 397.40 પોઈન્ટ અથવા 1.65 ટકાના વધારા સાથે 24,541.15 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- વસ્ત્રોની મજબૂત માંગને કારણે જુલાઈમાં ટેક્સટાઈલ અને એપરલની નિકાસ 4.73% વધી છે: CITI
કપડાની ઊંચી માંગને કારણે ઓગસ્ટમાં કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ 4.73% વધી હતી: CITIકોન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) અનુસાર, ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ જુલાઈમાં 4.73% વધીને USD 2,937.56 મિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે, જેનું મુખ્ય કારણ એપેરલની માંગમાં વધારો છે. જ્યારે કાપડની નિકાસ US$1,660.36 મિલિયન પર સ્થિર રહી હતી, ત્યારે એપેરલની નિકાસ 11.84% વધીને US$1,277.20 મિલિયન થઈ હતી, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં US$1,141.95 મિલિયન હતી.CITIના ચેરમેન રાકેશ મહેરાએ મજબૂત કામગીરી પર પ્રકાશ પાડતા જણાવ્યું હતું કે યુએસ જેવા મહત્ત્વના બજારોમાં ભારતીય વસ્ત્રોની વધતી હાજરી તેમજ EU અને UKમાં વધેલી નિકાસને કારણે વૃદ્ધિ થઈ છે. ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા ઇકોનોમિક કોઓપરેશન એન્ડ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (ECTA) અને ભારત-UAE કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇકોનોમિક પાર્ટનરશિપ એગ્રીમેન્ટ (CEPA) જેવા તાજેતરના ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ્સ (FTAs) દ્વારા વેગ મળતા ભાવિ નિકાસ ઓર્ડર્સ વિશે ઉદ્યોગ આશાવાદી છે.મહેરાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ FTAsથી અમારી નિકાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે. આ તકોનો લાભ લેવા માટે ઉદ્યોગ પોતાની જાતને વ્યૂહાત્મક રીતે ગોઠવી રહ્યો છે, જેનાથી વૈશ્વિક ટેક્સટાઇલ અને એપરલ માર્કેટમાં ભારતની આગવી ઓળખ સુનિશ્ચિત થઈ રહી છે."વધુ વાંચો :- ઓગસ્ટના પ્રથમ પખવાડિયામાં 15% વધુ વરસાદ; ચોમાસુ લાંબા ગાળાની સરેરાશના 105% હતું
ઓગસ્ટના પહેલા ભાગમાં 15% વધુ વરસાદ; લાંબા ગાળાની સરેરાશ કરતાં 105% ચોમાસુંIMD કહે છે કે મહિનાના અંત સુધીમાં લા નીનાનો વિકાસ થવાની સંભાવના છેભારતમાં ઓગસ્ટના પ્રથમ પખવાડિયા (1-15 ઓગસ્ટ)માં 153 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જે આ સમયગાળા માટેના 133.3 મીમીના સામાન્ય કરતાં 15% વધુ છે. આ વધારાએ 1 જૂનથી 15 ઓગસ્ટ સુધીના ચોમાસાની મોસમ માટેના એકંદર મોસમી વરસાદને લાંબા ગાળાની સરેરાશ (LPA) ના 105% સુધી લઈ લીધો છે.સિઝનની શરૂઆતમાં, જૂનમાં 11% ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે જુલાઈમાં 9% વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો. 1 જૂન અને 15 ઓગસ્ટની વચ્ચે, દેશમાં કુલ 606.8 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જે 579.1 મીમીના એલપીએ કરતા 4.8% વધારે છે.ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ અગાઉ આગાહી કરી હતી કે દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં ઓગસ્ટમાં વરસાદ "સામાન્ય" (LPA ના 94 થી 106%) રહેશે. જો કે, મધ્ય ભારતના દક્ષિણ ભાગો, ઉત્તરી દ્વીપકલ્પીય ક્ષેત્ર, ઉત્તરપૂર્વ ભારતના ભાગો અને ઉત્તરપશ્ચિમ અને દક્ષિણ દ્વીપકલ્પના ભારતના કેટલાક વિસ્તારો સહિત ઘણા વિસ્તારોમાં સામાન્ય કરતાં ઓછા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી.પ્રાદેશિક વરસાદની પેટર્નતાજેતરના ડેટા દર્શાવે છે કે પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઝારખંડ અને પૂર્વોત્તર રાજ્યો સહિત પૂર્વીય અને ઉત્તરપૂર્વીય પ્રદેશોમાં ઓગસ્ટના પ્રથમ પખવાડિયામાં 198.6 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જે 163.6 મીમીના એલપીએ કરતા 21.4% વધુ છે.ઉત્તર-પશ્ચિમ પ્રદેશ, જેમાં પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરનો સમાવેશ થાય છે, કુલ 154.6 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે - જે સમાન સમયગાળા માટે 106.8 મીમીના સામાન્ય કરતાં 44.8% વધુ છે.ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઓડિશા અને ગોવામાં સમાવિષ્ટ મધ્ય ભારતમાં 160.9 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જે 163.4 મીમીના એલપીએ કરતા માત્ર 1.5% ઓછો છે. દરમિયાન, કેરળ, તમિલનાડુ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા સહિત દક્ષિણી દ્વીપકલ્પમાં 99.7 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જે સામાન્ય 98.8 મીમી કરતા 0.9% વધુ છે.*ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારોમાં ઘટાડો*છેલ્લા 15 દિવસમાં ઓછો વરસાદ ધરાવતા હવામાન વિભાગની સંખ્યા 9 થી ઘટીને 6 થઈ છે. 15 ઓગસ્ટ સુધીમાં, ભારતના ભૌગોલિક વિસ્તારના 17% નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા આ 6 પેટાવિભાગોમાં ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. તેની સરખામણીમાં, 25% વિસ્તારને આવરી લેતા 9 પેટાવિભાગોમાં 31 જુલાઈ સુધી ઓછો વરસાદ થયો હતો. બિહાર, પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને પૂર્વોત્તર રાજ્યોના ભાગોમાં અત્યાર સુધી ઓછો વરસાદ થયો છે.*સક્રિય ચોમાસાની સ્થિતિ અને હવામાનની ઘટનાઓ*IMD એ 15 ઓગસ્ટના રોજ પૂરા થતા સપ્તાહ દરમિયાન ઉત્તર પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતના મોટાભાગના ભાગોમાં સક્રિય ચોમાસાની સ્થિતિની જાણ કરી હતી. નોંધપાત્ર હવામાન ઘટનાઓમાં 11 ઓગસ્ટના રોજ પૂર્વ રાજસ્થાનના કરૌલીમાં અપવાદરૂપે ભારે વરસાદ (38 સે.મી.), 11-12 ઓગસ્ટના રોજ પૂર્વ રાજસ્થાન અને 9-11 ઓગસ્ટના રોજ હિમાચલ પ્રદેશમાં અત્યંત ભારે વરસાદ, 11 અને 14 ઓગસ્ટના રોજ પંજાબ અને ખૂબ જ ભારે વરસાદનો સમાવેશ થાય છે. 9-12 ઓગસ્ટના રોજ હરિયાણામાં.આ હવામાન પ્રવૃત્તિ મુખ્યત્વે ઉત્તર-પૂર્વ રાજસ્થાન પર સતત ચક્રવાતી પરિભ્રમણ તેમજ અરબી સમુદ્રમાંથી ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં આવતા દક્ષિણ અને દક્ષિણ-પશ્ચિમના પવનોને કારણે હતી.*ENSO-તટસ્થ પરિસ્થિતિઓ અને લા નીના દૃષ્ટિકોણ*IMD એ નોંધ્યું છે કે વિષુવવૃત્તીય પેસિફિક પર હાલમાં તટસ્થ અલ નીનો-સધર્ન ઓસિલેશન (ENSO) સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે અને મોનસૂન મિશન ક્લાઈમેટ ફોરકાસ્ટ સિસ્ટમ (MMCFS) ની આગાહી મુજબ ઓગસ્ટના અંતમાં લા નીનાનો વિકાસ થવાની ધારણા છે.મેડન-જુલિયન ઓસિલેશન (MJO), ચોમાસાના વરસાદને પ્રભાવિત કરતી અન્ય વૈશ્વિક હવામાન પેટર્ન, હાલમાં 1 થી વધુ કંપનવિસ્તાર સાથે તબક્કા 1 માં છે. MJO 20-21 ઓગસ્ટની આસપાસ વિષુવવૃત્તીય હિંદ મહાસાગર અને અડીને આવેલા અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડી પર સંવહન વધારશે તેવી અપેક્ષા છે.*કૃષિ સલાહ*ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, ઝારખંડ, બિહાર, પંજાબ, હરિયાણા, તમિલનાડુ, કેરળ, કર્ણાટક અને રાયલસીમા ક્ષેત્રના ખેડૂતોને તેમના ખેતરના પાક અને બાગાયતી પાકોમાંથી વધુ પાણીનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે તેએકંદરે, IMD 22 ઓગસ્ટ સુધી ઉત્તરપશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતના મેદાનો પર સામાન્ય વરસાદથી વધુ અને પશ્ચિમ હિમાલય વિસ્તારમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરે છે.વધુ વાંચો :- ભારતમાં અતિશય વરસાદને કારણે 33.9 મિલિયન હેક્ટરના પાકને નુકસાન થયું છે, WEF રિપોર્ટ દર્શાવે છે
WEFT રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતમાં વધુ પડતા વરસાદને કારણે 33.9 મિલિયન હેક્ટર પાકને નુકસાન થયું છેવર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ (WEF)ના નવા અહેવાલ મુજબ, આત્યંતિક આબોહવાની ઘટનાઓએ ભારતના કૃષિ ક્ષેત્રને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી છે. અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે 2015 અને 2021 ની વચ્ચે, ભારતમાં અતિશય વરસાદને કારણે 33.9 મિલિયન હેક્ટર પાક અને દુષ્કાળની સ્થિતિને કારણે વધારાના 35 મિલિયન હેક્ટરમાં પાકનું નુકસાન થયું છે.કૃષિ, જે ભારતના જીડીપીમાં 15% હિસ્સો ધરાવે છે અને લગભગ 40% વસ્તીને રોજગારી આપે છે, તે આ અત્યંત આબોહવાની ઘટનાઓથી ગંભીર જોખમોનો સામનો કરે છે. WEF અહેવાલ, "આવક સુરક્ષા અને પ્રારંભિક ચેતવણી પ્રણાલીઓ: કેવી રીતે ભારત આબોહવા સ્થિતિસ્થાપકતાનું નિર્માણ કરે છે" શીર્ષક આપે છે, ગરમીના મોજા, પૂર અને ધરતીકંપ સહિત આબોહવા પરિવર્તન દ્વારા ઊભા થયેલા પડકારોની રૂપરેખા આપે છે.આર્થિક અસર અને વીમા તફાવતઅહેવાલ દર્શાવે છે કે એકલા 2021 માં, ભારે આબોહવાની અસરોથી કામકાજના કલાકો ગુમાવવાને કારણે કૃષિ સહિતના ભારતીય ક્ષેત્રોને $159 બિલિયનનું કુલ આર્થિક નુકસાન થયું હતું. એવો અંદાજ છે કે 2030 સુધીમાં, ભારતમાં ગરમીના તણાવને કારણે કામના કલાકોમાં 5.8% ઘટાડો જોવા મળશે, જે 34 મિલિયન પૂર્ણ-સમયની નોકરીઓની સમકક્ષ છે.આ પડકારો હોવા છતાં, ત્યાં નોંધપાત્ર વીમા કવરેજ ગેપ છે જે ઘણા લોકોને ભારે હવામાનની ઘટનાઓ અને આબોહવા પરિવર્તન સામે તેમની આજીવિકાનું રક્ષણ કરતા અટકાવે છે, WEF નોંધે છે.સરકારી પહેલ અને નવીનતાઓસંદીપ કટિયાર, સહ-સ્થાપક અને CFO, ફિનહાટ, ખેડૂતોમાં સ્થિતિસ્થાપકતા વધારવાની તાત્કાલિક જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે. તેમણે કહ્યું કે, નાના અને સીમાંત ખેડૂતો, જેમની પાસે એક હેક્ટરથી ઓછી જમીન છે, તેઓ ખેતી સાથે સંકળાયેલા 86% છે.પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના (PMFBY) અને રિસ્ટ્રક્ચર્ડ વેધર બેઝ્ડ ક્રોપ ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ (RWBCIS) જેવી નીતિગત હસ્તક્ષેપો સાથે ભારત સરકાર આ ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરી રહી છે, જે પાક અને હવામાન સંબંધિત જોખમો બંને માટે વીમો પ્રદાન કરે છે.સંવેદનશીલ વસ્તી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરોWEF રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે આત્યંતિક હવામાન અપ્રમાણસર રીતે ઓછી આવક ધરાવતા ભારતીયોને અસર કરે છે, જે વીમા કવરેજ ગેપને વધુ વિસ્તૃત કરે છે. જો કે, આ પડકારોનો સામનો કરવા માટે ચોક્કસ ભૌગોલિક વિસ્તારો અને ક્ષેત્રોને અનુરૂપ નવીન હવામાન આધારિત વીમા ઉત્પાદનો વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે.આ અહેવાલ આબોહવા અસ્થિરતા સામે ખેડૂતોની સ્થિતિસ્થાપકતા વધારવા માટે કૃષિ અને ગ્રામીણ સુરક્ષા, ટેકનોલોજી અને વીમા (સારથિ) પહેલ માટે સેન્ડબોક્સની સંભવિતતાને પ્રકાશિત કરે છે. વધુમાં, વુમન ક્લાઈમેટ શોક ઈન્સ્યોરન્સ એન્ડ લાઈવલીહુડ ઈનિશિએટિવ (WCS) ની શરૂઆતનો ઉદ્દેશ્ય ભારે ગરમીના મોજા દરમિયાન મહિલા આઉટડોર વર્કરોને આવકનું રિપ્લેસમેન્ટ પ્રદાન કરવાનો છે.વૈશ્વિક પ્રતિકૃતિ અને ભાવિ પડકારોWEF સૂચવે છે કે ભારતમાં સફળ પહેલો વૈશ્વિક સ્તરે નબળા સમુદાયો માટે મોડેલ તરીકે કામ કરી શકે છે. તે ચેતવણી પણ આપે છે કે જો આબોહવા-પ્રેરિત સ્થળાંતર 2050 સુધીમાં 45 મિલિયન લોકો સુધી પહોંચે છે, તો તે કરની આવકમાં ઘટાડો સહિત નોંધપાત્ર આર્થિક પરિણામો લાવી શકે છે. કટિયાર જોખમોને ઘટાડવા અને કૃષિ ક્ષેત્રની સ્થિતિસ્થાપકતાને મજબૂત કરવા માટે વેરહાઉસિંગ અને લક્ષિત વીમા ઉત્પાદનો સહિત વ્યાપક જોખમ વ્યવસ્થાપનના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે.વધુ વાંચો :- પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં વિસ્તાર ઘટવાને કારણે કપાસના ભાવ વધે છે
આજે સાંજે, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા સુધરીને 83.95 પર સ્થિર થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 149.85 પોઈન્ટ અથવા 0.10 ટકાના વધારા સાથે 79,105.88 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે એનએસઈનો 50 શેરનો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 4.75 પોઈન્ટ અથવા 0.02 ટકાના નજીવા વધારા સાથે 24,143.75 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં વિસ્તાર ઘટવાને કારણે કપાસના ભાવ વધે છે
પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં વાવેતર વિસ્તાર ઘટવાથી કપાસના ભાવ વધે છે.કપાસના ભાવ 1.07% વધીને ₹56,900 પ્રતિ કેન્ડી થયા હતા, જેનું નેતૃત્વ મુખ્ય ભારતીય રાજ્યોમાં કપાસના વાવેતરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં કપાસનું વાવેતર ગયા વર્ષના 16 લાખ હેક્ટરથી ઘટીને 10.23 લાખ હેક્ટર થયું છે. નોંધનીય છે કે, પંજાબનો કપાસનો વિસ્તાર 1980 અને 1990ના દાયકામાં 7.58 લાખ હેક્ટરથી ઘટીને 97,000 હેક્ટર થયો છે. રાજસ્થાન અને હરિયાણામાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે, જ્યાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર હવે ઘટીને અનુક્રમે 4.75 લાખ હેક્ટર અને 4.50 લાખ હેક્ટર થઈ ગયો છે.યુએસ અને બ્રાઝિલ જેવા મોટા વૈશ્વિક કપાસ ઉત્પાદકો તરફથી શિપમેન્ટમાં વિલંબ સાથે વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થવાને કારણે ભારતીય કપાસની માંગમાં વધારો થયો છે, ખાસ કરીને પડોશી દેશોની મિલોની.કપાસના ભાવમાં થયેલા વધારાને કપાસના બિયારણના મજબૂત ભાવને પણ ટેકો મળ્યો હતો. તાજેતરના ચોમાસાના વરસાદને પગલે કર્ણાટક, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશ જેવા દક્ષિણી રાજ્યોમાં ખરીફ 2024 સીઝનની વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. યુએસડીએના 2024/25 કપાસના અંદાજો અનુસાર, શરૂઆતના અને અંતના સ્ટોકમાં અગાઉના અંદાજોની સરખામણીમાં વધારો થવાની ધારણા છે.સ્થિર સ્થાનિક ઉત્પાદન, વપરાશ અને નિકાસની આગાહીઓ છતાં, નવા પાક કપાસના વાયદામાં ઘટાડો થવાને કારણે સીઝનની સરેરાશ અપલેન્ડ ફાર્મ કિંમત 4 સેન્ટ ઘટીને 70 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ થઈ હતી. યુ.એસ.માં, સમાપ્તિ સ્ટોક 400,000 ગાંસડી વધીને 4.1 મિલિયન ગાંસડી થવાની ધારણા છે. વૈશ્વિક સ્તરે, 2024/25 કપાસની બેલેન્સ શીટ શરૂઆતના સ્ટોક, ઉત્પાદન અને વપરાશમાં વધારો સૂચવે છે, જેમાં મે મહિનાથી 480,000 ગાંસડી વધીને વિશ્વભરમાં સ્ટોક 83.5 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.વધુ વાંચો :- સફેદ માખી અને ગુલાબી ઈયળના કારણે કપાસના પાકને ખતરો
આજે સાંજે, અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો દિવસના અંતે 83.97 પર યથાવત રહ્યો હતોBSE સેન્સેક્સ 692.89 પોઈન્ટ અથવા 0.87 ટકા ઘટીને 78,956.03 પર બંધ થયો હતો. દિવસના વેપાર દરમિયાન તે 759.54 પોઈન્ટ અથવા 0.95 ટકા ઘટીને 78,889.38 પર રહ્યો હતો. NSE નિફ્ટી 208 પોઈન્ટ અથવા 0.85 ટકા ઘટીને 24,139 પર છે.વધુ વાંચો :- સફેદ માખી અને ગુલાબી ઈયળના કારણે કપાસના પાકને ખતરો
કપાસના પાકમાં ગુલાબી બોલવોર્મ અને સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ થાય છે.આ વર્ષે પણ હરિયાણા અને પંજાબમાં કપાસનો પાક સફેદ માખી અને ગુલાબી બોલવોર્મના હુમલાનો સામનો કરી રહ્યો છે. છેલ્લા બે વર્ષની જેમ આ વખતે પણ આ જીવાતોએ પાકને નુકસાન પહોંચાડતા ખેડૂતોને તેમના પાકને જમીનમાં ભેળવવાની ફરજ પડી છે. કેટલાક ખેડૂતો કે જેમની પાસે પાણીની સુવિધા છે તેઓ ડાંગરની મોડી જાતોનું વાવેતર કરી રહ્યા છે, જ્યારે અન્ય લોકોએ તેમના નુકસાનને ઘટાડવા માટે પાકને જડમૂળથી ઉખાડવાનું શરૂ કર્યું છે.જો કે, અગાઉના વર્ષોમાં ગુલાબી બોલવોર્મના હુમલાથી કપાસના પાકને ભારે નુકસાન થયું હતું, જે આ વખતે પણ થવાની સંભાવના છે. ફાઝિલ્કાના કેટલાક ગામોમાં, ખેડૂતો તેમના પાકને જડમૂળથી ઉખાડી રહ્યા છે અને ચોખાની વિવિધ જાતો રોપવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. કૃષિ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ચેપના કેટલાક હોટસ્પોટ્સની ઓળખ કરવામાં આવી છે, પરંતુ હજુ સુધી જીવાતનો હુમલો નિર્ધારિત મર્યાદામાં છે.પંજાબ એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટના ડાયરેક્ટર જસવંત સિંહે સ્વીકાર્યું કે ખેડૂતોએ કપાસના પાકને જડમૂળથી ઉખેડી નાખ્યાના અહેવાલો મળ્યા છે. જે ખેડૂતોએ PR 126 જાતના ડાંગરના રોપા આપ્યા છે તેઓ માત્ર અડધો પાક જ ઉપાડી રહ્યા છે.હરિયાણાના ખેડૂતો પણ આ વર્ષે સફેદ માખી અને ગુલાબી ઈયળના હુમલાનો સામનો કરી રહ્યા છે. 30 એકરમાં કપાસ ઉગાડતા સતપાલ ભાદુએ માત્ર 10 એકરમાં કપાસનું વાવેતર કર્યું છે અને હવે તેમના પાક પર જીવાતોનો હુમલો છે. ફતેહાબાદના ખજુરી-જાટી ગામના રહેવાસી સુખબીર મંજુએ પણ ચોખાના પાકને પ્રાથમિકતા આપી હતી, પરંતુ હવે કપાસના પાક પર જીવાતોનો હુમલો થયો છે.આ સ્થિતિમાં ખેડૂતોએ ભાવિ પાક માટે નવી યોજનાઓ બનાવવી પડી શકે છે અને સરકાર પાસેથી વધુ સહાયની અપેક્ષા રાખી શકે છે.વધુ વાંચો :-બાંગ્લાદેશ કટોકટી સ્થાનિક કાપડ ક્ષેત્ર માટે વૃદ્ધિની તક રજૂ કરે છે
આજે સાંજે અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 1 પૈસાના ઘટાડા સાથે 83.97 પર બંધ થયો હતોટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 56.98 પોઈન્ટ અથવા 0.07 ટકાના ઘટાડા સાથે 79,648.92 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે એનએસઈનો 50 શેરનો ઈન્ડેક્સ, નિફ્ટી 20.50 પોઈન્ટ અથવા 0.08 ટકા લપસીને 24,347.00 પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- નિબાંગ્લાદેશ કટોકટી સ્થાક કાપડ ક્ષેત્ર માટે વૃદ્ધિની તક રજૂ કરે છે
બાંગ્લાદેશની કટોકટી સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગને વૃદ્ધિની તક આપે છેલુધિયાણા: બાંગ્લાદેશમાં ચાલી રહેલી રાજકીય ઉથલપાથલથી વૈશ્વિક કાપડ ઉદ્યોગમાં ચિંતા વધી છે, પરંતુ તે સ્થાનિક કાપડ ક્ષેત્ર માટે નોંધપાત્ર વૃદ્ધિની તક પણ રજૂ કરે છે.ઉદ્યોગના આંતરિક સૂત્રો માને છે કે બાંગ્લાદેશમાં સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપ, ડિલિવરીમાં વિલંબ અને ઉત્પાદન મુશ્કેલીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારોને વૈકલ્પિક બજારો શોધવા તરફ દોરી શકે છે, જે સ્થાનિક ઉત્પાદકોને તેમનો બજારહિસ્સો વધારવાની તક આપે છે.લુધિયાણા સ્થિત કાપડ ઉત્પાદકો પહેલેથી જ સંભવિત નિકાસ વિશે પૂછપરછ મેળવી રહ્યા છે. જો કે, તેઓ ચેતવણી આપે છે કે આ વધારો અસ્થાયી હોઈ શકે છે, પરિસ્થિતિ સ્થિર થયા પછી ખરીદદારો બાંગ્લાદેશ પાછા ફરે તેવી શક્યતા છે.ચાઇના પછી બીજા સૌથી મોટા કાપડ નિકાસકાર તરીકે, બાંગ્લાદેશ વૈશ્વિક બજારમાં એક મુખ્ય ખેલાડી છે, જે તેના સ્પર્ધાત્મક શ્રમ ખર્ચ અને મજબૂત ઉત્પાદન ક્ષમતાને કારણે ઘણી મોટી કંપનીઓને આકર્ષે છે. વર્તમાન વોલેટિલિટીએ આ લાભો જાળવવાની તેની ક્ષમતા અંગે ચિંતા ઊભી કરી છે.નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે સ્થાનિક કાપડ ક્ષેત્ર માટે સંભવિત લાભો કટોકટીના સમયગાળા પર આધારિત છે. જો બાંગ્લાદેશમાં પરિસ્થિતિ ઝડપથી સુધરે છે, તો ખરીદદારો અને ઉત્પાદકો ઉત્પાદનના સ્થાનાંતરણ સાથે સંકળાયેલા ખર્ચને જોખમમાં મૂકવાને બદલે તેમના હાલના સંબંધો જાળવવાનું પસંદ કરી શકે છે.ઓલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ ટ્રેડ ફોરમના પ્રેસિડેન્ટ બદીશ જિંદાલે ટિપ્પણી કરી, "બાંગ્લાદેશમાં કટોકટીએ ખરીદદારો, ઉત્પાદકો અને રોકાણકારોમાં અનિશ્ચિતતા ઊભી કરી છે, જે તેમને વિકલ્પો પર વિચાર કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે."જો કે, જિંદાલે કહ્યું કે જો કટોકટી ચાલુ રહેશે તો જ આ તક પૂરતી હશે. ટૂંકા ગાળાના વિક્ષેપો લાંબા ગાળાની ખરીદીની પેટર્નમાં ફેરફાર કરે તેવી શક્યતા નથી. અશાંતિનો સમય નોંધપાત્ર છે, જે નાતાલની ખરીદીની મોસમ સાથે સુસંગત છે, જે કાપડ અને વસ્ત્રોના ઉદ્યોગો માટે નિર્ણાયક સમયગાળો છે. આ સમય દરમિયાન નોંધપાત્ર વિક્ષેપો સંભવિત નુકસાનને ટાળવા માટે ખરીદદારોને અન્ય સપ્લાયર્સ શોધવા માટે દબાણ કરી શકે છે."આ તાકીદ ખરીદદારોને એક સક્ષમ વિકલ્પ તરીકે સ્થાનિક બજારને શોધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે," વધુમાં, બાંગ્લાદેશમાં નવા રોકાણો રાજકીય પરિસ્થિતિને કારણે અટકી શકે છે, જે ભારત માટે વધુ તકો ઊભી કરી શકે છે."નીટવેર ક્લબના પ્રમુખ વિનોદ થાપરે સ્વીકાર્યું હતું કે, "અમે પહેલેથી જ નિકાસની પૂછપરછ જોઈ રહ્યા છીએ. જો કે, આ એક અસ્થાયી લાભ હોઈ શકે છે, કારણ કે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થઈ જાય પછી ખરીદદારો તેમના મૂળ સપ્લાયર્સ પર પાછા ફરશે."વધુ વાંચો :> કૃષિ ઉત્પાદકતા: કપાસ, સોયાબીનની ઉત્પાદકતા વધશે
શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 83.95 પર ફ્લેટ થઈ ગયો સ્ટોક માર્કેટ લાઇવ અપડેટ્સ: સેન્સેક્સ 500 પોઇન્ટ ઘટ્યો, નિફ્ટી 24,300 ની નીચે; અદાણી ગ્રુપના શેરમાં 7% સુધીનો ઘટાડોયુએસ શોર્ટ-સેલર હિંડનબર્ગ રિસર્ચ દ્વારા દેશના બજાર નિયમનકારના વડા પર અદાણી જૂથ સાથે જોડાયેલા ઓફશોર ફંડ્સમાં રોકાણ હોવાનો આરોપ મૂક્યા બાદ અદાણી જૂથના શેરમાં ઘટાડો થતાં સોમવારે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં નીચા વેપાર થયા હતા.વધુ વાંચો :>બાંગ્લાદેશના કાપડ ઉદ્યોગમાં અશાંતિના કારણે કર્ણાટક તક શોધે છે
આજે સાંજે અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 83.96 પર સ્થિર રહ્યો હતોટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 819.69 પોઈન્ટ અથવા 1.04 ટકાના વધારા સાથે 79,705.91 પર બંધ રહ્યો હતો. દરમિયાન, એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 250.50 પોઈન્ટ અથવા 1.04 ટકાના ઉછાળા સાથે 24,367.50 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- બાંગ્લાદેશના કાપડ ઉદ્યોગમાં અશાંતિના કારણે કર્ણાટક તક શોધે છે
શરૂઆતના કારોબારમાં, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા વધીને 83.95 પર પહોંચ્યો છે. સેન્સેક્સ 850 પોઈન્ટથી ઉપર ચઢ્યો, નિફ્ટી 24,350 પોઈન્ટ પર ચઢ્યો; નિફ્ટી આઈટી 2% ઉછળ્યોશુક્રવારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે ખરીદીનો રસ જોવા મળ્યો હતો, કારણ કે બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 789 પોઈન્ટ વધીને 79,675 પર, જ્યારે નિફ્ટી50 0.98 ટકા અથવા 235 પોઈન્ટ વધીને 24,352ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.વધુ વાંચો :>બાંગ્લાદેશના કાપડ ઉદ્યોગમાં અશાંતિના કારણે કર્ણાટક તક શોધે છે
આજે સાંજે અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 83.96 પર સ્થિર રહ્યો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 581.79 પોઈન્ટ્સ અથવા 0.73 ટકા ઘટીને 78,886.22 પર રહ્યો હતો. જ્યારે NSEનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 180.50 પોઈન્ટ અથવા 0.74 ટકાના ઘટાડા સાથે 24,117.00 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- કૃષિ ઉત્પાદકતા: કપાસ, સોયાબીનની ઉત્પાદકતા વધશે
જોકે અશાંતિ બાંગ્લાદેશના ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને વિક્ષેપિત કરે છે, કર્ણાટક એક તક જુએ છે.કર્ણાટક બાંગ્લાદેશના કાપડ ઉદ્યોગમાં અશાંતિનો લાભ લેવા માટે તૈયાર છે કારણ કે ભારતના કાપડ ઉદ્યોગને પડોશી દેશમાં તાજેતરની અશાંતિથી સંભવિતપણે ફાયદો થાય છે, ટેક્સટાઇલ પ્રધાન શિવાનંદ પાટીલના જણાવ્યા અનુસાર. બુધવારે રાષ્ટ્રીય હેન્ડલૂમ ડે નિમિત્તે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં બોલતા, પાટીલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભારતના કાપડ ઉદ્યોગને બાંગ્લાદેશમાં અસ્થિરતાનો લાભ મળી શકે છે અને રાજ્ય પરિસ્થિતિનો લાભ લેવા માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે.પાટીલે જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશના કાપડ ઉદ્યોગમાં ઉથલપાથલ કર્ણાટક માટે અનુકૂળ તકો ઊભી કરે છે. "બાંગ્લાદેશમાં અશાંતિ તેમના કાપડ ઉદ્યોગને અસર કરે તેવી શક્યતા છે. અમારા માટે તેનો લાભ લેવા અને તેનો મહત્તમ લાભ લેવાની આ તક છે," તેમણે કહ્યું.કર્ણાટકના હેન્ડલૂમ સેક્ટર સામેના પડકારો વિશે વાત કરતા, પાટીલે આવકના સ્તરમાં થયેલા ઘટાડા પર પ્રકાશ પાડ્યો જેના કારણે ઘણા વણકરોએ તેમનું કામ છોડી દીધું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ - વીજળી માટે સબસિડી, ઓછા વ્યાજ દરે લોન અને વણકરોના બાળકો માટે શૈક્ષણિક શિષ્યવૃત્તિ સહિત - આ વ્યવસાય કામદારોને આકર્ષવામાં અને જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે.વધુ વાંચો :> કૃષિ ઉત્પાદકતા: કપાસ, સોયાબીનની ઉત્પાદકતા વધશે
કૃષિમાં ઉત્પાદકતા: કપાસ અને સોયાબીનની ઉત્પાદકતા વધશેમહારાષ્ટ્ર સમાચાર: કપાસ અને સોયાબીનમાંથી સારા ઉત્પાદનની અપેક્ષા છે, જેના કારણે આ વર્ષે રાજ્યની ખરીફ સિઝન શરૂ થશે. કૃષિ વિભાગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે બંને પાકોની ઉત્પાદકતામાં વધારો થવાની સંભાવના છે. દરમિયાન, રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ખેતરોમાં પાણી જમા થઈ ગયા છે અને પાક પીળો અને બગડવા લાગ્યો છે.જો આપણે 2017 થી રાજ્યમાં સોયાબીનની વાવણી પર નજર કરીએ તો સરેરાશ વિસ્તાર 41 લાખ હેક્ટર રહ્યો છે. જો કે આ વર્ષે ખેડૂતોએ વાવણી વિસ્તાર 10 લાખ હેક્ટર વધારીને 50 લાખ હેક્ટર કર્યો છે.રાજ્યનો પાંચ વર્ષનો સરેરાશ કપાસ વિસ્તાર 42 લાખ હેક્ટર થયો હતો. પરંતુ કેટલાક વિસ્તારોમાં ખેડૂતો કપાસમાંથી સોયાબીન તરફ વળ્યા છે. જેના કારણે ગત સિઝનમાં કપાસનું વાવેતર ઘટીને 40 લાખ હેક્ટર જેટલું થયું હતું. આ વર્ષે વિસ્તાર વધુ ઘટશે તેવો અંદાજ હતો. પરંતુ હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે આ વર્ષે સારા વરસાદને કારણે કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર બહુ વધશે નહીં, પણ ઘટશે પણ નહીં.સોયાબીનનો પાક હવે અંકુર અને ફૂલ આવવાના તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. તેથી વિદર્ભ, મરાઠવાડામાં કપાસ હવે અંકુરણ અને અંકુરણના તબક્કામાં છે. કૃષિ વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, કપાસ સારી સ્થિતિમાં હોવા છતાં, ખેડૂતો અને જિનર્સે ગુલાબી બોલવોર્મથી સાવચેત રહેવું જોઈએ. જિનિંગ વિસ્તારને સ્વચ્છ રાખવાથી અને અગાઉની ફૂગ દૂર કરવાથી બોલવોર્મના ઉપદ્રવને રોકવામાં મદદ મળી શકે છે.સોયાબીન અને કપાસ હવે બે જોખમોનો સામનો કરે છે: વધુ પડતો વરસાદ અથવા લણણી સમયે વરસાદ. ગત સિઝનમાં ખેડૂતોએ 66 લાખ ટન સોયાબીનનું વાવેતર કર્યું હતું. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં સોયાબીનની ઉત્પાદકતા 1299 કિલોગ્રામથી વધીને 1413 કિલો પ્રતિ હેક્ટર થઈ શકે છે. જો આમ થાય તો આ વર્ષે રાજ્યમાં સોયાબીનનું કુલ ઉત્પાદન 72 લાખ ટનને વટાવી જવાની સંભાવના છે, એમ કૃષિ વિભાગનું માનવું છે.આ વર્ષે કપાસનું ઉત્પાદન પણ 88 લાખ ગાંસડીથી વધીને 92 લાખ ગાંસડી (170 કિલો પ્રતિ ગાંસડી) થવાની ધારણા છે. ગત સિઝનમાં ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર સરેરાશ 355 કિલો કપાસની ઉત્પાદકતા મળી હતી. જો લણણી સુધી હવામાન અનુકૂળ રહેશે તો આ વર્ષે કપાસની ઉત્પાદકતામાં 40 થી 50 કિલોનો વધારો થશે. એક અંદાજ મુજબ આ વર્ષે ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર આશરે 400 કિલો કપાસ મળી શકે છે.વધુ વાંચો :> બીટી કપાસને કારણે ઉપજમાં પ્રતિ એકર 3-4 ક્વિન્ટલનો વધારો થયોઃ લોકસભામાં સરકારનો અહેવાલ
આરબીઆઈ એમપીસીની બેઠક પહેલા, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 1 પૈસા વધીને 83.94 પર પહોંચ્યો હતો.સેન્સેક્સ 280 પોઈન્ટ નીચે, નિફ્ટી 24200 ઉપર પહોંચ્યોસેન્સેક્સ 288.27 પોઇન્ટ અથવા 0.36 ટકા ઘટીને 79,179.74 પર અને નિફ્ટી 91.60 પોઇન્ટ અથવા 0.38 ટકા ઘટીને 24,205.90 પર હતો. લગભગ 1796 શેર વધ્યા, 1231 શેર ઘટ્યા અને 126 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :>ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય જીનર્સને કસ્તુરી કોટન ભારત બ્રાન્ડનું ઉત્પાદન કરવા માટે સત્તા આપે છે
આજે સાંજે અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 1 પૈસાના ઘટાડા સાથે 83.96 પર બંધ થયો હતોટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 874.94 પોઈન્ટ્સ અથવા 1.11 ટકા વધીને 79,468.01 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSEનો 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 304.95 પોઈન્ટ અથવા 1.27 ટકાના વધારા સાથે 24,297.50 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય જીનર્સને કસ્તુરી કોટન ભારત બ્રાન્ડનું ઉત્પાદન કરવા માટે સત્તા આપે છે
જિનર્સને કાપડ મંત્રાલય દ્વારા કસ્તુરી કોટન ભારત ટ્રેડમાર્ક બનાવવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવે છે.કાપડ મંત્રાલયનો કસ્તુરી કોટન ઈન્ડિયા કાર્યક્રમ એ ભારતીય કપાસની શોધક્ષમતા, પ્રમાણપત્ર અને બ્રાન્ડિંગમાં અગ્રણી પ્રયાસ છે. કસ્તુરી કપાસ ભારત કાર્યક્રમની વિગતો અને ટ્રેસેબિલિટી માટે બ્લોક ચેઇન ટેકનોલોજીના અમલીકરણ.કસ્તુરી ઇન્ડિયા ઇનિશિયેટિવ એ કોટન ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન વતી ભારત સરકાર, ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય અને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા વચ્ચે 15.12.2022 ના રોજ હસ્તાક્ષર કરાયેલા એમઓયુ દ્વારા ભારત સરકાર, વેપારી સંસ્થાઓ અને ઉદ્યોગ વચ્ચેનો સહયોગ છે. કાઉન્સિલને રૂ. 30 કરોડના અંદાજપત્રીય સમર્થન સાથે ઔપચારિક કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઉદ્યોગ સંસ્થાઓના રૂ. 15 કરોડનો સમાવેશ થાય છે.સમગ્ર પુરવઠા શૃંખલામાં કસ્તુરી કોટન ઈન્ડિયા ટૅગ કરેલ ગાંસડીની સંપૂર્ણ ટ્રેસિબિલિટી પ્રદાન કરવા માટે, પ્રક્રિયાના દરેક તબક્કે QR આધારિત પ્રમાણીકરણ તકનીકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને બ્લોકચેન આધારિત સોફ્ટવેર પ્લેટફોર્મ અંતથી અંત સુધી ટ્રેસેબિલિટી અને ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રમાણપત્રો પ્રદાન કરશે. આ સંદર્ભમાં, માઇક્રોસાઇટને QR કોડ વેરિફિકેશન અને બ્લોક ચેઇન ટેક્નોલોજી સાથે વિકસાવવામાં આવી છે.કસ્તુરી કોટન ઈન્ડિયા કાર્યક્રમ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ચલાવવામાં આવે છે અને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્લેટફોર્મ પર તેનો પ્રચાર કરવામાં આવે છે. તેથી, રાજ્ય સ્તરે ભંડોળ ફાળવવામાં આવતું નથી.કસ્તુરી કોટન ઈન્ડિયા પ્રોગ્રામ હેઠળ બ્લોક ચેઈન ટેક્નોલોજીનો અમલ આંધ્ર પ્રદેશ સહિત સમગ્ર ભારતીય કપાસ મૂલ્ય સાંકળના હિસ્સેદારો માટે રચાયેલ છે.આંધ્રપ્રદેશ સહિત દેશના તમામ જીનરોને નિયત પ્રોટોકોલ મુજબ કસ્તુરી કોટન ભારત બ્રાન્ડનું ઉત્પાદન કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે અને અત્યાર સુધીમાં આંધ્રપ્રદેશમાં 15 જીનીંગ અને પ્રેસીંગ યુનિટ સહિત 343 આધુનિક જીનીંગ અને પ્રેસીંગ યુનિટોએ કસ્તુરી કોટનમાં ભાગ લીધો છે. એકમોની નોંધણી કરવામાં આવી છે અને આંધ્ર પ્રદેશમાંથી લગભગ 100 ગાંસડીને કસ્તુરી કોટન ભારત બ્રાન્ડ હેઠળ પ્રમાણિત કરવામાં આવી છે.આ માહિતી કેન્દ્રીય કાપડ રાજ્ય મંત્રી પવિત્રા માર્ગેરિટાએ આજે લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં આપી હતી.વધુ વાંચો :> બીટી કપાસને કારણે ઉપજમાં પ્રતિ એકર 3-4 ક્વિન્ટલનો વધારો થયોઃ લોકસભામાં સરકારનો અહેવાલ
લોકસભામાં સરકારી અહેવાલો દર્શાવે છે કે બીટી કપાસ પ્રતિ એકર 3-4 ક્વિન્ટલ ઉપજમાં વધારો કરે છે.ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ (ICAR) એ પાકની જાતો, ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર અને ક્ષમતા નિર્માણ માટે ખાનગી કંપનીઓ સાથે ભાગીદારી કરી છે. નાગપુરમાં ICARની સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કૉટન રિસર્ચ (CICR) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા તાજેતરના અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે Bt કપાસ પ્રતિ એકર 3-4 ક્વિન્ટલ ઉપજ વધારી શકે છે.મંગળવારે લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં, કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ રાજ્ય મંત્રી રામનાથ ઠાકુરે માહિતી આપી હતી કે ICAR-CICR એ Bt કપાસને અપનાવવાને કારણે ઉપજમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. અભ્યાસમાં કપાસના બોલવોર્મ સામે જંતુનાશકના ઓછા ખર્ચ અને વધુ ઉપજને કારણે ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થયો છે.ICAR-CICRએ 2012-13 અને 2013-14 દરમિયાન મહારાષ્ટ્રમાં Bt કપાસની અસરનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે અભ્યાસ હાથ ધર્યો હતો અને જમીનની ઇકોલોજી પર તેની અસરોનું મૂલ્યાંકન પણ કર્યું હતું. તારણો બોલવોર્મના ઉપદ્રવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો દર્શાવે છે અને ઉપયોગમાં લેવાતી જંતુનાશકોની સંખ્યા આઠથી ઘટીને ચાર થઈ ગઈ છે. અભ્યાસમાં જમીનના પર્યાવરણીય પરિમાણો પર બીટી કપાસની ખેતીની કોઈ પ્રતિકૂળ અસરો જોવા મળી નથી.મંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર, યોગ્ય કૃષિવિજ્ઞાન સાથે વરસાદ આધારિત પરિસ્થિતિઓમાં Bt કપાસમાંથી વર્તમાન ચોખ્ખો નફો ₹25,000 પ્રતિ હેક્ટર હોવાનો અંદાજ છે. બીટી કપાસને ઝડપથી અપનાવવાથી, 96% થી વધુ કપાસના વાવેતર વિસ્તાર હવે બીટી કપાસની ખેતી હેઠળ છે.'એક વૈજ્ઞાનિક, એક ઉત્પાદન' પહેલICAR ની પહેલો પર એક પ્રશ્નના જવાબમાં, કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ રાજ્ય મંત્રી ભગીરથ ચૌધરીએ કૃષિ, પશુપાલન, મત્સ્યઉદ્યોગ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં સંશોધન ઉત્પાદકતા વધારવા માટે 'એક વૈજ્ઞાનિક, એક ઉત્પાદન' અભિગમનો ઉલ્લેખ કર્યો. કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો વિવિધ સંશોધન પ્રોજેક્ટ્સ, ઉત્પાદન તકનીકો, મોડેલો, ખ્યાલો, પદ્ધતિઓ અને પ્રકાશનો સાથે સંકળાયેલા છે.કેન્દ્રના 100-દિવસીય કાર્ય યોજના હેઠળ, ICAR 100 નવી બિયારણની જાતો અને 100 કૃષિ તકનીકો વિકસાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. છેલ્લા એક દાયકામાં, ICAR એ 150 બાયો-ફોર્ટિફાઇડ જાતો વિકસાવી છે, જેમાં 132 ક્ષેત્રીય પાક અને 18 બાગાયતી પાકનો સમાવેશ થાય છે.ICAR ભાગીદારીચૌધરીએ એમ પણ કહ્યું કે ICAR એ પાકની જાતો, ટ્રાન્સફર ટેક્નોલોજી અને ક્ષમતા નિર્માણ માટે ખાનગી કંપનીઓ સાથે કરાર કર્યા છે. આ સમજૂતી મેમોરેન્ડા (MOU) ICAR માટે બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારના મુદ્દાઓ અથવા નાણાકીય ખર્ચને સામેલ કર્યા વિના ટેક્નોલોજીના પ્રસાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ખેડૂત સંગઠનો સાથે લગભગ 176 એમઓયુનો હેતુ ક્ષમતા નિર્માણ અને ટેકનોલોજીના પ્રસારને વધારવાનો છે.APMC અને MSPએગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટ કમિટી (APMC) દ્વારા નિયંત્રિત બજારો અંગે, રામનાથ ઠાકુરે માહિતી આપી હતી કે ભારતમાં 7,085 APMC-નિયંત્રિત બજારો છે, જેમાં મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ 929 બજારો છે, ત્યારબાદ ઉત્તર પ્રદેશમાં 633 બજારો છે. સરકાર સેવાઓ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સુધારો કરીને APMCsને મજબૂત કરવામાં મદદ કરે છે.લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (એમએસપી) પર, ઠાકુરે કહ્યું કે સરકાર કૃષિ ખર્ચ અને કિંમતો માટેના કમિશન (સીએસીપી) ની ભલામણોના આધારે 22 આવશ્યક કૃષિ પાકો માટે એમએસપી નક્કી કરે છે. સરકારે 2023-24 દરમિયાન MSPમાં ₹2.48 લાખ કરોડ ચૂકવ્યા હતા, જે 2022-23માં ₹2.37 લાખ કરોડ હતા.વધુ વાંચો :> બાંગ્લાદેશમાં વધતી જતી પરિસ્થિતિથી કપાસ સ્પિનિંગ એકમો ચિંતિત છે