STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayजैक्सन होल में पॉवेल के भाषण से पहले भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 87.36/USD पर खुला।स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.36 पर खुला, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले यह 87.26 पर थी।और पढ़ें :- GST में बड़ा बदलाव:12% और 28% GST स्लैब होंगे खत्म
खत्म होगा 12% और 28% का GST स्लैब, केंद्र के प्रस्ताव को GOM ने किया स्वीकार।टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इस बीच 12% और 28% के GST स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया गया है. इसका मतलब है कि अब ये दोनों स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे और केवल 5% और 18% के स्लैब रहेंगे.सरकार GST (वस्तु एवं सेवा कर) प्रणाली को और सरल बनाने की तैयारी कर रही है. हाल ही में GoM की बैठक हुई, जिसमें केंद्र द्वारा प्रस्तावित जीएसटी स्लैब को रिजनेबल बनाने के लिए सहमति दी गई है. इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मौजूदा चार स्लैब को घटाकर केवल दो स्लैब रखने का समर्थन किया है. इसका मतलब है कि अब 12% और 28% के स्लैब खत्म हो जाएंगे और केवल 5% और 18% के स्लैब रहेंगे.अब दो ही GST स्लैब होंगे?बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनी इस छह सदस्यीय मंत्रिसमूह ने यह फैसला किया है कि जीएसटी की दरों को केवल दो स्लैब में बांटा जाएगा. इसमें अच्छी और आवश्यक वस्तुओं पर 5% की दर लागू होगी, जबकि अधिकांश मानक वस्तुओं और सेवाओं पर 18% का कर लगाया जाएगा. इसके अलावा लग्जरी वस्तुएं 40% के स्लैब में रहेंगी.इस फैसले के बाद लगभग 99% वस्तुएं जो पहले 12% की दर पर थीं, अब 5% के स्लैब में आ जाएंगी. वहीं जो वस्तुएं पहले 28% के स्लैब में थीं, उनमें से लगभग 90% को 18% की दर पर रखा जाएगा. इससे कर प्रणाली अधिक सरल और स्पष्ट हो जाएगी, जिससे आम जनता के साथ व्यापारियों को भी लाभ होगा.GoM ने यह भी सुझाव दिया है कि लग्जरी कारों पर 40% की दर से कर लगाया जाना चाहिए. इसके साथ ही कुछ हानिकारक वस्तुओं को भी इस स्लैब में रखा जाएगा. GoM में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के वित्त मंत्रियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि इससे कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और टैक्स चुकाने वालों की संख्या बढ़ेगी.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयानफाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में कहा कि टैक्स दरों को रिजनेबल बनाकर आम जनता को फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था से कर प्रणाली सरल और पारदर्शी होगी. उन्होंने यह भी बताया कि इससे कई वस्तुओं पर टैक्स की दर कम हो जाएगी, जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.और पढ़ें:- रुपया 26 पैसे गिरकर 87.26 पर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 26 पैसे गिरकर 87.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.00 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 142.87 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 82,000.71 पर और निफ्टी 33.20 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 25,083.75 पर बंद हुआ। लगभग 2025 शेयरों में तेजी आई, 1886 शेयरों में गिरावट आई और 145 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- सीसीआई: एमएसपी बढ़ोतरी से निपटने के लिए तैयार
सीसीआई ने कहा, एमएसपी में बढ़ोतरी की किसी भी संभावना से निपटने के लिए तैयार.30 सितंबर तक आयात शुल्क हटाए जाने के बाद कपास की कीमतों पर दबाव पड़ने की चिंताओं के बीच, सरकारी कंपनी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने कहा कि वह अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीज़न के दौरान बाज़ार में हस्तक्षेप के लिए पूरी तरह तैयार है।सीसीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता ने बिज़नेसलाइन को बताया, "हम तैयार हैं। हम परिचालन में बढ़ोतरी की किसी भी संभावना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।" उन्होंने कहा, "सरकार की ओर से, हम किसानों को आश्वस्त कर सकते हैं कि वे घबराएँ नहीं और संकटकालीन बिक्री न हो।"गुप्ता ने कहा कि शुल्क में कटौती उद्योग की मांग और मंत्रालय व हितधारकों की सिफ़ारिश पर की गई है, लेकिन किसानों के हितों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में कपास की कोई आवक नहीं है। उन्होंने कहा, "जब आवक नहीं होगी, तब यह कदम उद्योग को मदद करेगा।" कपड़ा उद्योग को बढ़ावाकपड़ा उद्योग के अनुसार, कपास आयात पर शुल्क में कटौती से भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिन्हें अपने सबसे बड़े बाजार अमेरिका में 50 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू कपास की कीमतें वर्तमान में वैश्विक कीमतों से 10-12 प्रतिशत अधिक हैं। हालाँकि, किसानों और किसान समूहों ने चिंता व्यक्त की है कि शुल्क हटाने से उनकी आय प्रभावित होगी।सीसीआई ने 2024-25 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लगभग एक-तिहाई फसल की खरीद की थी, जिससे बाजार में स्थिरता आई क्योंकि कच्चे कपास की कीमतें अधिकांश विपणन सत्र के दौरान एमएसपी स्तर से नीचे रहीं। गुप्ता ने कहा कि चालू 2024-25 सत्र के दौरान खरीदी गई 1 करोड़ गांठों (प्रत्येक 170 किलोग्राम) में से, सीसीआई के पास वर्तमान में 27 लाख गांठों का स्टॉक है। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य नए सत्र से पहले स्टॉक को पूरी तरह से बेचना है।"शुल्क में कटौती के बाद, जिससे भारतीय कपड़ा मिलों को सस्ता कपास उपलब्ध हो गया, सीसीआई ने अपनी कपास बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य ₹1,100 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) कम कर दिया है। गुप्ता ने कहा, "हमने कीमतों में सुधार किया है।" उन्होंने आगे कहा कि यह बाजार की प्रतिक्रियास्वरूप किया गया है।बुधवार को, सीसीआई ने बिक्री मूल्य में ₹500 प्रति कैंडी की कमी की थी, और मंगलवार को ₹600 की कमी की थी। उन्होंने कहा कि आगे, सीसीआई कपास का मूल्य निर्धारण दिन-प्रतिदिन की बाजार स्थितियों पर आधारित होगा।उच्च एमएसपी2025-26 कपास सीज़न के लिए, सरकार ने मध्यम स्टेपल किस्म के लिए एमएसपी में 8 प्रतिशत की वृद्धि करके ₹7,110 प्रति क्विंटल और लंबे स्टेपल के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। कीमतों में सुधार के साथ, बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच का अंतर बढ़ गया होगा।गुप्ता ने कहा, "किसानों की सुरक्षा के लिए बाज़ार में हमारी भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। फ़िलहाल, हमारा अनुमान है कि ख़रीद पिछले साल के स्तर से ज़्यादा हो सकती है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, पिछले किसी भी साल से भी ज़्यादा। हमारे पास बुनियादी ढाँचे की कोई सीमा या बाधा नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि कोविड काल के दौरान, सीसीआई ने 2 करोड़ गांठ कपास की ख़रीद की थी।देश भर के किसानों ने इस साल लगभग 107.87 लाख हेक्टेयर (lh) में कपास की बुआई की है, जो 19 अगस्त तक पिछले साल के 111.11 lh से लगभग तीन प्रतिशत कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे शीर्ष उत्पादक राज्यों में देखी गई है, जहाँ किसानों का एक वर्ग मूंगफली, मक्का और दालों जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहा है। हालाँकि, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में रकबे में वृद्धि देखी गई है। व्यापार के अनुसार, फसल की स्थिति अच्छी है, और ज़्यादा पैदावार से रकबे में आई गिरावट की भरपाई होने की उम्मीद है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2024-25 के दौरान कपास का उत्पादन 306.92 लाख गांठ रहा।इसके अलावा, गुप्ता ने कहा कि देश भर में देर से हो रही बारिश के कारण कपास की आवक में देरी हो सकती है, जो अक्टूबर में शुरू होगी और नवंबर से सुधरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2025-26 के दौरान एमएसपी खरीद एक कागज़ रहित प्रक्रिया होगी, क्योंकि सीसीआई जल्द ही एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा जिसके माध्यम से किसान स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी उपज खरीद केंद्रों पर लाने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।और पढ़ें :- कपड़ा, हीरे और रसायन एमएसएमई अमेरिकी टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित: क्रिसिल
कपड़ा, हीरे और रसायन क्षेत्र के एमएसएमई क्षेत्र अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे: क्रिसिल इंटेलिजेंसक्रिसिल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लगाए जाने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर गहरा असर पड़ेगा, जो भारत के निर्यात में लगभग 45% का योगदान देता है। वहीं कपड़ा, हीरे और रसायन क्षेत्र के एमएसएमई क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने की संभावना है।अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर 25% का मूल्यानुसार शुल्क लगाता है। हालाँकि, उसने 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है जो इस साल 27 अगस्त से प्रभावी होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इससे कुल टैरिफ 50% हो जाता है, जिसका भारत के कई क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।कपड़ा, रत्न और आभूषण, जो भारत के अमेरिका को निर्यात का 25% हिस्सा हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में एमएसएमई की हिस्सेदारी 70% से ज़्यादा है और इन पर इसका गहरा असर पड़ेगा।एक और क्षेत्र जिस पर दबाव पड़ने की संभावना है, वह है रसायन, जहाँ एमएसएमई की 40% हिस्सेदारी है।रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात के सूरत स्थित रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, जो हीरा निर्यात में अग्रणी है, को टैरिफ का झटका लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार, देश के रत्न एवं आभूषण निर्यात में हीरे की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है और अमेरिका इसका एक प्रमुख उपभोक्ता है।रसायनों के क्षेत्र में भी, भारत को जापान और दक्षिण कोरिया से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ टैरिफ कम हैं।स्टील के क्षेत्र में, अमेरिकी टैरिफ का एमएसएमई पर नगण्य प्रभाव पड़ने की उम्मीद है क्योंकि ये इकाइयाँ ज़्यादातर री-रोलिंग और लंबे उत्पादों में लगी हुई हैं। अमेरिका मुख्य रूप से भारत से चपटे उत्पादों का आयात करता है।कपड़ा क्षेत्र में, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अमेरिका में रेडीमेड गारमेंट्स की स्थिति कम होने की उम्मीद है, जहाँ टैरिफ कम हैं।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे बढ़कर 87.00 पर खुला
डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे बढ़कर 87.00 पर खुला21 अगस्त को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 87.00 पर खुला, जबकि पिछले सत्र में यह 87.07 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 87.07 पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 10 पैसे बढ़कर 87.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.17 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 213.45 अंक या 0.26 प्रतिशत बढ़कर 81,857.84 पर और निफ्टी 69.90 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 25,050.55 पर बंद हुआ। लगभग 2210 शेयरों में तेजी आई, 1685 शेयरों में गिरावट आई और 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- भारत का चालू खाता घाटा FY26 Q2 में दोगुना हो जाएगा : ICRA
बढ़ते आयात के बीच वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा दोगुना हो जाएगा: आईसीआरएनिवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (दूसरी तिमाही) में भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) दोगुना होकर 13-15 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में अनुमानित 6-8 अरब डॉलर से अधिक है।इस बीच, आईसीआरए ने अपनी अगस्त 2025 की रिपोर्ट में कहा कि भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत पर स्थिर रहने की संभावना है, जो वित्त वर्ष 2025 के अनुरूप है, हालाँकि टैरिफ संबंधी घटनाक्रमों के कारण जोखिम बरकरार हैं।आईसीआरए का यह अनुमान भारत के व्यापारिक निर्यात में जुलाई 2025 में 7.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करने के बाद आया है, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (पहली तिमाही) में 1.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के बाद 37.2 अरब डॉलर हो गया। इसके विपरीत, जुलाई 2025 में व्यापारिक आयात में 8.6 प्रतिशत की व्यापक और अपेक्षाकृत तेज़ वृद्धि देखी गई, जो 64.6 अरब डॉलर तक पहुँच गई।हालांकि जुलाई 2025 में लगातार सातवें महीने अमेरिका को भारत के निर्यात में वृद्धि दोहरे अंकों में रही, जिससे देश का हिस्सा एक साल पहले के 19 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 22 प्रतिशत हो गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कुछ श्रेणियों में संभावित भंडारण और शुल्कों को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए, निकट भविष्य में वृद्धि धीमी रहने की संभावना है।वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत के व्यापारिक व्यापार में सभी प्रकार के वस्त्रों के रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, और अन्य वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात शामिल है।और पढ़ें :- कपड़ा मिलों ने कपास पर आयात शुल्क हटाने का स्वागत किया।
कपड़ा मिलों ने आयात शुल्क हटाने का किया स्वागतदेश भर की कपड़ा मिलों, खासकर दक्षिणी राज्यों की कपड़ा मिलों ने केंद्र सरकार द्वारा कपास पर 30 सितंबर तक 11% आयात शुल्क हटाने के फैसले का स्वागत किया है।यह शुल्क 2 फरवरी, 2021 को लागू हुआ था, जब भारत में सालाना 350 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता था, जबकि स्थानीय मांग 335 लाख गांठ थी। अब उत्पादन 294 लाख गांठ है, जबकि मांग 318 लाख गांठ है।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन के अनुसार, सरकार ने 14 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक कपास की सभी किस्मों को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया है, और बाद में इस छूट को 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दिया है। इस राहत ने उद्योग को कोविड के बाद की अवधि में दबी हुई मांग का लाभ उठाने में मदद की, जिससे यह 45 अरब डॉलर के निर्यात सहित 172 अरब डॉलर का कारोबार हासिल करने में सक्षम हुआ।चूँकि एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास का घरेलू उत्पादन पाँच लाख गांठ ही रहा, जबकि वार्षिक आवश्यकता 20 लाख गांठ की है, इसलिए सरकार ने 20 फ़रवरी, 2024 से ईएलएस कपास को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया। उद्योग सरकार से आग्रह कर रहा है कि आदर्श रूप से, या कम से कम ऑफ-सीज़न (1 अप्रैल से 30 सितंबर) के दौरान कपास की सभी किस्मों के लिए आयात शुल्क हटा दिया जाए।एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.के. सुंदररमन ने कहा कि शुल्क छूट से निर्यात बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। हालाँकि प्रत्यक्ष निर्यातक अग्रिम प्राधिकरण योजना और शुल्क मुक्त कपास आयात का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एमएसएमई और उद्योग की विखंडित प्रकृति के कारण, नामित व्यवसाय की ज़रूरतों को पूरा करने और घरेलू व निर्यात बाज़ारों में दीर्घकालिक अनुबंधों को पूरा करने के लिए आयातित कपास की आवश्यकता होती है।उन्होंने कहा कि 2030 तक ऑफ-सीज़न के दौरान शुल्क छूट आवश्यक है क्योंकि ₹5,900 करोड़ के बजट परिव्यय वाले कपास उत्पादकता मिशन को कपास में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में पाँच से सात साल लगेंगे।भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा कि भारत के वस्त्र क्षेत्र में कपास का प्रभुत्व है और कपास मूल्य श्रृंखला कुल वस्त्र निर्यात में लगभग 80% का योगदान देती है। भारत का लक्ष्य 2030 तक वस्त्र और परिधान निर्यात को दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करना है।शुल्क छूट में पारगमन में कपास भी शामिल है, क्योंकि शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए कर योग्य घटना, माल के भारतीय बंदरगाह में प्रवेश करने के बाद, बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तिथि है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में बिल ऑफ एंट्री पहले ही दाखिल कर दिया गया है (जैसा कि माल के आगमन से पहले तेज़ निकासी के लिए सीमा शुल्क द्वारा अनुमति दी गई है), उसे जल्द से जल्द, यानी आयातित कपास के लिए आउट-ऑफ-चार्ज ऑर्डर जारी होने से पहले, वापस लिया जा सकता है और नए सिरे से दाखिल किया जा सकता है।और पढ़ें :- रुपया 21 पैसे गिरकर 87.17 प्रति डॉलर पर खुला
एशियाई मुद्राओं में गिरावट के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे गिरकर 87.17 पर खुला।पिछले सत्र में 86.96 पर बंद होने के बाद, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.17 पर खुला। यह एक महीने में इसकी सबसे बड़ी दैनिक बढ़त है और इसने 86 के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया।और पढ़ें :- रुपया 29 पैसे बढ़कर 86.96 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 29 पैसे बढ़कर 86.96 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.25 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 370.64 अंक या 0.46 प्रतिशत बढ़कर 81,644.39 पर और निफ्टी 103.70 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 24,980.65 पर बंद हुआ। लगभग 2505 शेयरों में तेजी आई, 1375 शेयरों में गिरावट आई और 159 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- ब्राज़ील में कपास की बिक्री में तेज़ी; ICAC को 2025/26 में उत्पादन में वृद्धि का अनुमान
ब्राज़ील में कपास बिक्री में उछाल; ICAC ने 2025/26 में उत्पादन वृद्धि का अनुमानअंतर्दृष्टि:▪️ब्राज़ील के कपास बाज़ार में अगस्त के मध्य में तरलता में वृद्धि देखी गई क्योंकि कीमतें मई के स्तर पर आ गईं, जिससे घरेलू बिक्री में तेज़ी आई।▪️CEPEA/ESALQ सूचकांक 15 अगस्त तक 2.9 प्रतिशत गिरकर BRL 4.0140/lb पर आ गया।▪️कटाई की प्रगति धीमी रही, 7 अगस्त तक 33.56 प्रतिशत कटाई पूरी हो पाई, जो औसत से कम है।▪️वैश्विक स्तर पर, ICAC का अनुमान है कि 2025/26 में उत्पादन 25.91 मिलियन टन होगा, जो 1.55 प्रतिशत की वृद्धि है, जबकि खपत 25.56 मिलियन टन होगी, जो आपूर्ति से थोड़ा कम है।ब्राज़ील के घरेलू कपास बाज़ार में अगस्त के मध्य में तरलता बढ़ी, क्योंकि खरीदार और विक्रेता दोनों ही सौदे पक्के करने की कोशिश कर रहे थे, और सावधि अनुबंधों का व्यापार बढ़ गया। सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (सीईपीईए) के अनुसार, निर्यात समता कम होने के कारण कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है और वे मई 2024 के स्तर पर पहुँच गई हैं, जिससे घरेलू बिक्री और भी आकर्षक हो गई है।सीईपीईए/ईएसएएलक्यू सूचकांक (8 दिनों में भुगतान) 31 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 2.9 प्रतिशत गिरकर 15 अगस्त को बीआरएल 4.0140 प्रति पाउंड पर बंद हुआ।अब्रापा के अनुसार, 7 अगस्त तक ब्राज़ील की 2024/25 कपास की 33.56 प्रतिशत फसल की कटाई हो चुकी थी। देश के शीर्ष उत्पादक माटो ग्रोसो में, कटाई 27 प्रतिशत तक पहुँच गई, जबकि बाहिया में यह 40.56 प्रतिशत रही, सीईपीईए ने ब्राज़ील के कपास बाज़ार पर अपनी नवीनतम पाक्षिक रिपोर्ट में कहा।कॉनैब के आंकड़ों के अनुसार, 2 अगस्त तक राष्ट्रीय फसल का 29.7 प्रतिशत हिस्सा काटा जा चुका था, जो एक साल पहले के 36.7 प्रतिशत और पाँच वर्षों के औसत 46.1 प्रतिशत से कम है। माटो ग्रोसो में, 20.9 प्रतिशत फसल काटी गई, जो पिछले वर्ष दर्ज 31.8 प्रतिशत और पाँच वर्षों के औसत 41.4 प्रतिशत से काफी कम है।वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (ICAC) का अनुमान है कि 2025/26 में कपास का रकबा 31.3 मिलियन हेक्टेयर होगा, जिसकी औसत उपज 827 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। विश्व उत्पादन 25.912 मिलियन टन तक पहुँचने की उम्मीद है, जो पिछले सीज़न से 1.55 प्रतिशत अधिक है।उपभोग 25.564 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2024/25 की तुलना में 0.26 प्रतिशत अधिक है, हालाँकि वैश्विक आपूर्ति से अभी भी 1.34 प्रतिशत कम है।और पढ़ें :- भारत ने अमेरिका से कपास आयात पर शुल्क हटाया
भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों में आई नरमी को देखते हुए कपास आयात पर शुल्क हटा दियानई दिल्ली : अमेरिका के साथ तनावपूर्ण व्यापारिक संबंधों में आई दरार को पिघलाने के लिए भारत सरकार ने सोमवार देर रात कपास आयात पर सीमा शुल्क और कृषि उपकर हटा दिया। उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि इससे तनाव कम हो सकता है और आपसी सहयोग के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं।वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि शीर्षक 5201 के तहत आने वाले सभी आयात - जिसमें कच्चा कपास भी शामिल है - 19 अगस्त से 30 सितंबर के बीच शुल्कों से मुक्त रहेंगे। इस फैसले से अमेरिकी निर्यातकों को सीधा लाभ होने की उम्मीद है, जो इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन द्वारा भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ाए जाने के बाद से भारत में आसान बाजार पहुँच के लिए दबाव बना रहे हैं।यह घटनाक्रम दोनों पक्षों के बीच महीनों से चल रही खींचतान के बाद आया है, जिसमें भारत द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर अपना रुख बनाए हुए है। कपास पर अस्थायी राहत देकर, नई दिल्ली अपनी मूल सीमाओं से समझौता किए बिना लचीलेपन का संकेत दे रही है।अमेरिकी वार्ताकारों की टीम, जो 25 अगस्त को छठे दौर की वार्ता के लिए नई दिल्ली आने वाली थी, ने अपना दौरा रद्द कर दिया है और अभी तक कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है।गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 25% पारस्परिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी हो गए थे और 27 अगस्त को दोगुना होकर 50% हो सकते हैं, जब रूस के साथ नई दिल्ली के तेल व्यापार से जुड़े अतिरिक्त शुल्क लागू होंगे।इस नवीनतम छूट से पहले, भारत में कपास के आयात पर लगभग 11% का संयुक्त शुल्क लगता था।थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, "यह एक सोची-समझी पहल है जो घरेलू संवेदनशीलता की रक्षा करते हुए अमेरिकी चिंताओं का समाधान करती है।" श्रीवास्तव ने आगे कहा कि छूट की यह छोटी अवधि सरकार को चल रही वार्ताओं में अपना प्रभाव बनाए रखने की अनुमति देती है।इस कदम को भारत की अपनी आपूर्ति आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है। घरेलू बाजार में कपास की उपलब्धता कम रही है, और उद्योग निकाय बार-बार सूत की ऊँची कीमतों और वस्त्र उद्योग में लागत दबाव के जोखिम की ओर इशारा करते रहे हैं। शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देकर, सरकार का लक्ष्य त्योहारी सीज़न से पहले कच्चे माल की कीमतों को कम करना है, जब कपड़ों की माँग आमतौर पर बढ़ जाती है।अमेरिका के लिए, यह छूट महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा अमेरिकी कपास पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के साथ, भारत एक आशाजनक वैकल्पिक बाजार के रूप में उभरा है। उद्योग जगत के नेताओं ने कहा कि शुल्क हटाने से हाल के अविश्वास को कम करने में मदद मिल सकती है। एक प्रमुख परिधान निर्यातक संघ के एक कार्यकारी ने कहा, "कपास चर्चा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। यह कदम बातचीत में सद्भावना का संचार कर सकता है और शायद वस्त्रों में व्यापक टैरिफ रियायतों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।""CITI (भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ) लंबे समय से अनुरोध कर रहा है कि घरेलू कपास की कीमतों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप लाने में मदद के लिए कपास पर आयात शुल्क हटाया जाए। इसलिए हम अधिकारियों द्वारा उठाए गए इस कदम का हार्दिक स्वागत करते हैं, भले ही यह राहत केवल अस्थायी रूप से उपलब्ध हो," CITI की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी ने कहा।भारतीय कपास संघ के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में आयात बढ़कर 2.71 मिलियन गांठ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 1.52 मिलियन गांठ और वित्त वर्ष 2023 में 1.46 मिलियन गांठ था। प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम के बराबर होती है।कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत का कपास उत्पादन 2022-23 में लगभग 33.7 मिलियन गांठ से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 32.5 मिलियन गांठ और वित्त वर्ष 2025 में अनुमानित 30.7 मिलियन गांठ रह गया। (कपास उत्पादन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक होता है।)अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, चीन दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, जिसके 2024/2025 में 32 मिलियन गांठ कपास का उत्पादन होगा, जो वैश्विक उत्पादन का 26% है। भारत 25 मिलियन गांठ कपास के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो वैश्विक कपास उत्पादन का 21% है।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 87.25 पर खुला
जीएसटी सुधारों के चलते भारतीय रुपया 10 पैसे बढ़कर 87.25/USD पर खुलाभारतीय रुपया 19 अगस्त को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे बढ़कर 87.25 पर खुला, जबकि पिछले बंद भाव पर यह 87.35 पर था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 87.35 पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 87.35 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.48 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 676.09 अंक या 0.84 प्रतिशत बढ़कर 81,273.75 पर और निफ्टी 251.20 अंक या 1.02 प्रतिशत बढ़कर 24,882.50 पर बंद हुआ। लगभग 2446 शेयरों में तेजी आई, 1555 शेयरों में गिरावट आई और 160 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- मॉनसून फिर हुआ सक्रिय, 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट!
देश में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून! इन 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का मौसम।देश में मॉनसून का प्रभाव अब काफी हद तक बदल चुका है. पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश अभी भी बनी है और कई राज्यों में बाढ़ तथा बादल फटने जैसी घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ी है. वहीं मैदानी इलाकों में बारिश अब घटने लगी है, लेकिन कुछ राज्यों में हल्के या तीव्र बारिश के दौर जारी हैं. खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू‑कश्मीर में बादल फटने का डर लोगों को सताए हुए है.पहाड़ी इलाकों में मॉनसून का असरहाल ही के दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों-जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू‑कश्मीर में मॉनसून की रफ्तार तेज बनी हुई है. कई स्थानों पर जोरदार वर्षा, जलोढ़ प्रवाह और बादल फटने जैसे खतरनाक प्राकृतिक घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंताओं को बढ़ाया है. हाल की घटनाएं लोगों को सतर्क रहने पर मजबूर कर रही हैं. मैदानी इलाकों में बारिश में कमीउधर, मैदानी इलाकों में मॉनसून अब कमजोर पड़ने लगा है. बारिश का सिलसिला क्रमशः कम हुआ है, जिससे मौसम में गर्मी और उमस बढ़ रही है. विशेषकर पश्चिमी व पूर्वी यूपी के कई इलाकों में दिन में तेज धूप और रात में चिपचिपी गर्मी अधिक महसूस की जा रही है. यह बदलाव लोगों के लिए असहज हो गया है, लेकिन भारी वर्षा की कमी ने राहत और जलभराव की स्थिति में कमी ला दी है.दिल्ली का मौजूदा हालदिल्ली में आज, यानी 18 अगस्त, मौसम विभाग ने किसी भी तरह की गंभीर चेतावनी जारी नहीं की है. कुल मिलाकर, बारिश की संभावना कम बताई जा रही है. हालांकि, देर शाम मौसम के अचानक बदलने की आशंका भी बनी हुई है. पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था. उत्तर प्रदेश: उमस, गर्मी और थोड़ी बहुत आशंकाउत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना फिलहाल दूर लग रही है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में कहीं भी भारी वर्षा होने की संभावना नहीं जताई गई है.18 अगस्त को पश्चिमी राज्यों के कुछ जिलों और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी या गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन यह बेहद सीमित रहेगी.19 और 20 अगस्त को भी पश्चिमी से लेकर पूर्वी यूपी तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बन रही है.इस बीच, गर्मी और उमस लोगों को अधिक परेशान कर रही है, खासकर दिन की गर्मी और रात की नमी के कारण राहत बहुत कम मिल रही है.बिहार में बदला मौसम, भारी बारिश की चेतावनीबिहार में 18 अगस्त को मौसम फिर बिगड़ने वाला है. मौसम विभाग, पटना ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके.उत्तराखंड में येलो अलर्ट और सतर्कताउत्तराखंड के मौसम विज्ञान केंद्र ने पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अन्य जिलों में भी गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज दौरों के साथ तीव्र बारिश हो सकती है. देहरादून में आज आंशिक बादल रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश का दौर बन सकता है. मंगलवार को भी कहीं‑कहीं भारी बारिश की आशंका बनी रहेगी.राजस्थान में मॉनसून का पुनरुद्धारराजस्थान में मॉनसून फिर से सक्रिय हुआ है. कुछ दिनों तक यहां कम बारिश के कारण तेज धूप, गर्मी और लोगों के लिए असहज हालात बने रहे. लेकिन मौसमी प्रणालियों में बदलाव से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है, जिससे राहत मिलने की संभावना बनी हुई है.दक्षिण भारत में बारिश का अंदेशाभारत मौसम विज्ञान विभाग की जानकारी के अनुसार, 18 अगस्त को तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यानम तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है. साथ ही, 18-20 अगस्त की अवधि में केरल और माहे में भी कई स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है. इससे वहां के लोग और प्रशासन दोनों सतर्क हैं.और पढ़ें :- राजस्थान: हनुमानगढ़ में बीटी कपास 1.8 लाख हेक्टेयर में बोई, पिछले साल से 61 हजार हेक्टेयर अधिक
राजस्थान: 1.80 लाख हेक्टेयर में बीटी कपास की बुवाई, पिछले साल से 61 हजार हेक्टेयर ज्यादा; अगले 60 दिन अहमहनुमानगढ़ जिले में इस बार बीटी कपास की बुवाई 1.80 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले वर्ष के 1.19 लाख हेक्टेयर से करीब 61 हजार हेक्टेयर अधिक है। बढ़े हुए रकबे के साथ बेहतर उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे किसानों की आय और जिले की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है।बारिश के बाद फसल में रोगों का खतरा बढ़ गया है। कृषि विभाग गुलाबी सुंडी समेत अन्य कीटों पर नजर बनाए हुए है और फील्ड स्टाफ को नियमित सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने किसानों को अगले 60 दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है।विशेषज्ञों के अनुसार, गुलाबी सुंडी यदि टिंडे में प्रवेश कर जाए तो उसका नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसानों को लगातार निगरानी, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग और समय पर नियंत्रण उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। यदि ट्रैप में लगातार तीन दिन तक 5–8 पतंगे दिखाई दें, तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।फसल इस समय फलन अवस्था में है, जिससे पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक है। भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही है, जिससे फूल और बॉल गिरने की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में किसानों को घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव करने की सलाह दी गई है।कृषि विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि किसान समय रहते कीट नियंत्रण और पोषण प्रबंधन के उपाय अपनाकर फसल को सुरक्षित रख सकें।और पढ़ें :- भारत का कपास आयात 2024-25 में रिकॉर्ड 39 लाख गांठों तक पहुँच गया है।
भारत का कपास आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा, FY25 में 39 लाख गांठ तक अनुमानकम वैश्विक कीमतों और मिलों की बढ़ती मांग के चलते भारत का कपास आयात फसल वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। सितंबर में समाप्त होने वाले इस वर्ष में आयात लगभग 39 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) तक पहुँचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 15.20 लाख गांठों से दोगुने से भी अधिक है।Cotton Association of India (CAI) के अध्यक्ष अतुल गणात्रा के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतें कम होने और बेहतर गुणवत्ता वाली (कम अशुद्धियों वाली) कपास की मिलों की बढ़ती मांग के कारण आयात में तेज वृद्धि हुई है।घरेलू कीमतें वैश्विक बाजार से महंगीगणात्रा ने बताया कि वर्तमान में भारत में कपास की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में लगभग 10–12% अधिक हैं, जिससे आयात अधिक आकर्षक बन गया है। यही कारण है कि भारत का कपास आयात रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुँच गया है।पहले भी 2022–23 में आयात 31 लाख गांठ तक पहुँच चुका था, जब घरेलू कीमतें रिकॉर्ड स्तर लगभग ₹1 लाख प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) तक चली गई थीं।नए कॉन्ट्रैक्ट और आयात प्रवृत्तिCAI अध्यक्ष ने बताया कि अगले फसल वर्ष के लिए भी आयात सौदे शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वैश्विक कीमतें अभी भी अपेक्षाकृत कम हैं। पिछले 10 दिनों में ही अक्टूबर–नवंबर–दिसंबर डिलीवरी के लिए लगभग 1.5 लाख गांठों के कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं।आयात के प्रमुख स्रोत देशआयातित कपास का बड़ा हिस्सा ब्राज़ील से आ रहा है, जबकि अफ्रीकी देशों और ऑस्ट्रेलिया से भी आपूर्ति हो रही है। अलग-अलग शुल्क संरचनाओं के कारण इन देशों से आयात अलग-अलग लागत पर हो रहा है।आयात में तेज वृद्धि के आंकड़ेवाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल–जुलाई 2024 के दौरान कपास (कच्चा और अपशिष्ट) आयात में डॉलर मूल्य के हिसाब से 61% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में आयात $238.30 मिलियन से बढ़कर $383.22 मिलियन हो गया।पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा $1.219 बिलियन तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष के $598.66 मिलियन से 104% अधिक है।उत्पादन और मांग का संतुलनCAI के अनुमान के अनुसार, 2024-25 में कपास उत्पादन 311.4 लाख गांठ रहने की संभावना है, जबकि घरेलू मांग 314 लाख गांठ तक पहुँच सकती है। इस दौरान अंतिम स्टॉक बढ़कर 57.59 लाख गांठ रहने का अनुमान है।और पढ़ें :- रुपया 08 पैसे बढ़कर 87.48 पर खुला
मोदी सरकार के जीएसटी सुधार के बड़े कदम के बाद रुपया 08 पैसे बढ़कर 87.48 पर खुला।पिछले कारोबारी सत्र में 87.56 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.48 पर खुला। और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री विवरण (2024-25): राज्य अनुसार आंकड़े
💥राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़न💥भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में कोई बदलाव नहीं किये है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 28,800 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 71,76,400 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 71.76% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 83.86% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:- चीन पर प्रतिबंध नहीं, भारत नहीं खरीद रहा रूसी तेल: ट्रम्प
Cotton cultivators in Tamil Nadu seek subsidy post removal of 11% import dutyCiting high input costs and drop in productivity of BT cotton due to Tobacco Streak Virus, cotton farmers have sought requisite subsidy from the government to weather the impact of the removal of 11% import duty on cotton by the Central Government. The move, announced by the Union Government till September, is to accord a thrust to the textile sector.Farmers, for their part, fear that the procurement price in Tamil Nadu will witness a free fall from the existing extent of ₹ 6,500 per quintal.Though the Central Government has fixed the Minimum Support Price at ₹ 7,710, the procurement price in Tamil Nadu has been less due to absence of centralised procurement.Unlike in other States where procurement is carried out by the Cotton Corporation of India, farmers in Tamil Nadu have been put to a disadvantage due to the reluctance of the State Government to foot the bill for transport of cotton from the regulated sales outlets to the milling plants, according to the cultivators.“Farmers are apprehensive that the selling price of cotton in Tamil Nadu could fall by up to ₹2,000 per quintal. The onus is on the Central Government to save the cotton farmers through providing the requisite subsidy to stave off losses,” Founder of Tamizhaga Vivasayigal Padhukappu Sangam, Easan Murugasamy said.While the farmers are not against providing a fillip to the industrial sector, the Central and State governments should, all the same, safeguard interests of farmers, Mr. Murugasamy emphasised.According to TNAU scientists working with cotton farmers, the acreage is already shrinking due to low returns.In West Tamil Nadu, cotton production acreage is the highest in Salem at close to 9000 hectares, followed by Dharmapuri (nearly 4,000 ha), Namakkal (less than 1,900 ha), and Krishnagiri (less than 1,400 ha). The crop is grown on less than 1,000 hectares in Tiruppur district and is raised in a meagre extent of a little over 350 ha in Coimbatore district.The picking cost alone is ₹20 per kg. Cotton crop, in general, in Tamil Nadu, is 70% rainfed, and farmers have chosen to go for alternative crops, a TNAU scientist said, indicating that the scope is very limited for cotton cultivation acreage to improve, given the evolving scenario.read more :- "SKM protests removal of duty on cotton import, demands withdrawal"
SKM slams Centre’s scrapping of duty on cotton imports, urges immediate rollbackHyderabad: The Samyukt Kisan Morcha (SKM) condemned the decision of the Finance Ministry to immediately abolish the 11% import duty and Agricultural Infrastructure Development Cess (AIDC) on cotton.The notification, effective from August 19, is valid until September 30, 2025. SKM has condemned the decision, which has been justified by the government as being “in the public interest”, as a “death knell” for cotton growers already grappling with low prices and mounting debt. SKM has accused Prime Minister Narendra Modi of reneging on his promises to farmers and demanded clarity on where his “top priority” lies. The union argues that the removal of import duty will flood the domestic market with cheaper cotton, driving down prices and pushing lakhs of cotton farming families into deeper financial distress. They point out that cotton-growing regions already record the highest number of farmer suicides in the country, and this move could exacerbate the crisis.Despite repeated demands, the Modi government has never implemented the Minimum Support Price (MSP) formula of C2+50% for cotton farmers. For the 2025 Kharif season, the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) announced an MSP of Rs 7,710 per quintal—Rs 2,365 short of the Rs 10,075 rate under the C2+50% formula. SKM claims this gap reflects a systemic neglect of cotton farmers’ welfare. India, with 120.55 lakh hectares under cotton cultivation, accounts for 36% of the global cotton area. Maharashtra leads in cotton acreage, followed by Gujarat and Telangana. Notably, 67% of India’s cotton farming is rainfed, making it highly vulnerable to market and climate shocks. In response to the notification, SKM has called on cotton farmers nationwide to organize village-level meetings, pass resolutions, and send them to the Prime Minister demanding the immediate withdrawal of the duty abolition and the declaration of MSP at Rs 10,075 per quintal. The union also reminded the government of its unfulfilled promise from the BJP’s 2014 election manifesto to ensure fair MSP for farmers.read more :- Rupee open Falls 10 Paise to 87.36/USD
Indian rupee open 10 paise down at 87.36/USD ahead of Powell speech at Jackson HoleThe local currency opened at 87.36 against the US dollar, as compared to 87.26 against the greenback at previous close.read more :- Big change in GST: 12% and 28% GST slabs will be abolished
Proposal to Remove 12% and 28% GST Slabs Gains Support, Tax Structure May Be SimplifiedIn a major move towards simplifying India’s tax system, a proposal to abolish the 12% and 28% GST slabs has received support from a Group of Ministers (GoM). If implemented, the GST structure would largely be streamlined into two main slabs—5% and 18%.The proposal was discussed in a recent GoM meeting, where state finance ministers agreed in principle to rationalize the current four-tier GST system. The panel, headed by Samrat Chaudhary, recommended reducing the slabs to make the system more efficient and easier to comply with.Two-slab system in focusUnder the proposed structure, essential goods would be taxed at 5%, while most standard goods and services would fall under the 18% bracket. However, luxury and sin goods may continue to attract a higher tax rate of around 40%.According to estimates, nearly 99% of items currently taxed at 12% could be moved to the 5% slab, while around 90% of goods in the 28% category may be shifted to 18%. This restructuring is expected to simplify taxation and reduce confusion for both consumers and businesses.Luxury goods to remain highly taxedThe GoM has also suggested retaining a higher tax rate of 40% for luxury cars and certain demerit goods. Finance ministers from several states, including Uttar Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Karnataka, and Kerala, have backed the proposal, stating that it would improve transparency and potentially expand the taxpayer base.Government’s stanceUnion Finance Minister Nirmala Sitharaman emphasized that rationalizing GST rates would benefit the general public by making the tax system more transparent and efficient. She noted that lowering tax rates on several items could help reduce prices and provide relief to consumers.If approved, the proposed changes could mark one of the most significant overhauls of the GST framework since its introduction, aiming to boost compliance, ease of doing business, and overall economic efficiency.read more:- Rupee fell 26 paise to close at 87.26
The Indian rupee on thursday lower 26 paise to close at 87.26 per dollar, while it opened at 87.00 in the morning.At close, the Sensex was up 142.87 points or 0.17 percent at 82,000.71, and the Nifty was up 33.20 points or 0.13 percent at 25,083.75. About 2025 shares advanced, 1886 shares declined, and 145 shares unchanged.read more :- CCI: Ready to deal with MSP hike
CCI said, ready to deal with any possibility of increase in MSPAmid concerns that cotton prices will come under pressure after the removal of import duty till September 30, state-run Cotton Corporation of India (CCI) said it is fully prepared to intervene in the market during the new season starting from October."We are ready. We are fully prepared to deal with any possibility of increase in operations," CCI Chairman-cum-Managing Director Lalit Kumar Gupta told BusinessLine. "On behalf of the government, we can assure farmers that they should not panic and there should be no distress sale," he said.Gupta said the duty cut has been done on the demand of the industry and the recommendation of the ministry and stakeholders, but it will not affect the interests of farmers as there is no arrival of cotton at present. He said, "This step will help the industry when there is no arrival." Boost to textile industryAccording to the textile industry, the duty cut on cotton imports will increase the competitiveness of Indian exporters, who are facing a 50 per cent duty in the US, their biggest market. Domestic cotton prices are currently 10-12 per cent higher than global prices. However, farmers and farmer groups have expressed concern that the removal of duty will hit their income.CCI had procured about one-third of the crop at minimum support price (MSP) during 2024-25, which brought stability to the market as raw cotton prices remained below the MSP level during most marketing seasons. Gupta said that out of the 1 crore bales (170 kg each) procured during the current 2024-25 season, CCI currently has a stock of 27 lakh bales. "Our target is to sell the stock completely before the new season," he said.Following the duty cut, which made cheaper cotton available to Indian textile mills, CCI has reduced the minimum price for its cotton sales by ₹1,100 per candy (356 kg). "We have corrected the prices," Gupta said. He further added that this was done in response to the market.On Wednesday, CCI had reduced the selling price by ₹500 per candy, and by ₹600 on Tuesday. Going forward, the pricing of CCI cotton will be based on day-to-day market conditions, he said.Higher MSPFor the 2025-26 cotton season, the government has announced an 8 per cent increase in MSP for medium staple variety to ₹7,110 per quintal and for long staple to ₹8,110 per quintal. With the correction in prices, the gap between the market price and MSP would have increased."Our role in the market will be much more important to protect farmers. Right now, we anticipate that procurement may exceed last year's level. We are prepared to deal with any situation, more than any previous year. We have no infrastructure limitations or constraints," Gupta said. He further added that during the Covid period, CCI had procured 2 crore bales of cotton.Farmers across the country have sown cotton in about 107.87 lakh hectares (lh) this year, which is about three per cent less than last year's 111.11 lh till August 19. This decline has been seen mainly in top producing states like Gujarat and Maharashtra, where a section of farmers are turning to alternative crops like groundnut, maize and pulses. However, southern states like Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh have seen an increase in acreage. According to the trade, the crop condition is good, and higher yields are expected to compensate for the decline in acreage. According to the third advance estimate, cotton production during 2024-25 stood at 306.92 lakh bales.Further, Gupta said that due to late rains across the country, cotton arrivals may get delayed, which will start in October and improve from November. He also said that MSP procurement will be a paperless process during 2025-26, as CCI will soon launch a new mobile app through which farmers can self-register and book slots to bring their produce to procurement centres.read more :- Textiles, diamonds and chemicals MSMEs most affected by US tariffs: Crisil
MSMEs in textiles, diamonds and chemicals to be most hit by US tariffs: CRISIL IntelligenceThe imposition of higher tariffs by the US will significantly impact the micro, small and medium enterprise sector, which accounts for around 45% of India's exports, while MSMEs in textiles, diamonds and chemicals are likely to be the most hit, a report by CRISIL Intelligence said.The US levies ad valorem duty of 25% on Indian goods. However, it has imposed an additional 25% tariff which will be effective from August 27 this year. This brings the total tariffs to 50%, which will have a meaningful impact on several sectors in India, the report said.Textiles, gems and jewellery, which account for 25% of India's exports to the US, are likely to be most affected. The MSMEs have more than 70% share in these sectors and will be hit hard, the report said.Another sector which is likely to face the heat is chemicals, where MSMEs have a 40% share.The gems and jewellery sector at Surat in Gujarat, which dominates diamond exports, will feel the tariff shock, the report said. Diamonds account for over 50% of the country's gems and jewellery exports, and the US is a major consumer, according to the report.In chemicals too, India faces competition from Japan and South Korea which are subject to lower tariffs.In steel, the US tariffs are expected to have a negligible impact on the MSMEs as the units are mostly engaged in re-rolling and long products. The US primarily imports flat products from India.In the textiles sector, the ready-made garments are expected to lose ground in the US compared with peers like Bangladesh and Vietnam which face lower tariffs.read more :- INR Up 07 Paise, Opens at 87.00
Rupee opens 7 paise up at 87.00 against the dollarThe rupee opened 7 paise up on August 21 at 87.00 against the US dollar after ending the previous session at 87.07.read more :- Rupee strengthened by 10 paise against the dollar and closed at 87.07.
The Indian rupee on wednesday higher 10 paise to close at 87.07 per dollar, while it opened at 87.17 in the morning.At close, the Sensex was up 213.45 points or 0.26 percent at 81,857.84, and the Nifty was up 69.90 points or 0.28 percent at 25,050.55. About 2210 shares advanced, 1685 shares declined, and 155 shares unchanged.read more :- India's current account deficit to double in FY26 Q2: ICRA
India's current account deficit to double in Q2 FY26 amid rising imports: ICRA.According to the Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA), India's current account deficit (CAD) is projected to double to $13-15 billion in the second quarter (Q2) of FY26, up from an estimated $6-8 billion in Q1 FY26.Meanwhile, ICRA in its August 2025 report said India's current account deficit is likely to remain stable at 0.6 per cent of GDP in FY26, in line with FY25, although risks remain due to tariff-related developments.ICRA's estimate comes after India's merchandise exports recorded a 7.3 per cent annual growth in July 2025 to $37.2 billion, following a marginal 1.7 per cent growth in Q1 (Q1) of FY26. In contrast, merchandise imports witnessed a broader and relatively sharper growth of 8.6 per cent in July 2025, reaching $64.6 billion.However, India's exports to the US grew in double digits for the seventh consecutive month in July 2025, taking the country's share to nearly 22 per cent from 19 per cent a year ago. The report further said that given the uncertainty over possible storage and duties in some categories, growth is likely to remain slow in the near term.According to the Ministry of Commerce and Industry, India's merchandise trade includes export of ready-made garments of all types of textiles, engineering goods, petroleum products, electronic goods, drugs and pharmaceuticals, gems and jewellery, and a wide range of other items.read more :- Textile mills welcome withdrawal of import duty on cotton.
Textile mills welcomed the removal of import dutyTextile mills across the country, and mainly those in the southern States, have welcomed the Union government’s decision to withdraw the 11 % import duty on cotton till September 30.The duty came into effect on February 2, 2021 when India produced 350 lakh bales of cotton annually as against the local demand of 335 lakh bales. The production now is 294 lakh bales as against the demand of 318 lakh bales.According to the Southern India Mills’ Association, the government exempted all varieties of cotton from import duty from April 14, 2022 to September 30, 2022, later extending the exemption until October 31, 2022. This relief supported the industry in capitalising the pent-up demand in the post-COVID period, enabling it to achieve a business size of $ 172 billion, including $ 45 billion in exports.Since domestic production of Extra-Long Staple (ELS) cotton stood at five lakh bales compared with the annual requirement of 20 lakh bales, the government exempted ELS cotton from import duty with effect from February 20, 2024. The industry has been urging the government to remove the import duty ideally, or at least during the off-season (April 1 to September 30) for all varieties of cotton.S.K. Sundararaman, chairman of the Association, said the duty exemption will throw opportunities to increase exports. Though direct exporters can take advantage of Advance Authorisation Scheme and import duty free cotton, the predominantly MSME and fragmented nature of the industry requires imported cotton to cater to the nominated business and also meet the long-term contracts in the domestic and export marketsDuty exemption during off-season till 2030 is essential as the Mission for Cotton Productivity with the budget outlay of ₹5,900 crores will take five to seven years to reach self sufficiency in cotton, he added.The Confederation of Indian Textile Industry (CITI) chairman Rakesh Mehra said India’s textile sector is dominated by cotton and the cotton value chain contributes to around 80% of total textile exports. India aims to more than double textile and apparel exports to $100 billion by 2030.The duty exemption also covers cotton in transit, as the taxable event for determining the rate of duty is the date of filing of the Bill of Entry, after the goods have entered the Indian port. In cases where the Bill of Entry has been filed in advance (as permitted by Customs for faster clearance prior to the arrival of goods), the same can be withdrawn and re-filed afresh at the earliest, that is, before the Out-of-Charge Order is issued for the imported cotton, he said.read more :- Rupee open Declines 21 Paise to 87.17 per Dollar
Rupee opens 21 paise down at 87.17 against dollar as Asian currencies slipThe rupee opened at 87.17 against the US dollar after ending the previous session at 86.96, its biggest daily gain in a month as it regained the 86 level.read more :- INR Gains 29 Paise, Closes at 86.96 per Dollar
The Indian rupee on tuesday higher 29 paise to close at 86.96 per dollar, while it opened at 87.25 in the morning.At close, the Sensex was up 370.64 points or 0.46 percent at 81,644.39, and the Nifty was up 103.70 points or 0.42 percent at 24,980.65. About 2505 shares advanced, 1375 shares declined, and 159 shares unchanged.read more :- Brazil cotton sales pick up; ICAC sees higher 2025/26 output
Brazil cotton sales jump; ICAC forecasts production growth in 2025/26Insights:▪️Brazil's cotton market saw higher liquidity in mid-August as prices eased to May levels, boosting domestic sales.▪️The CEPEA/ESALQ Index fell 2.9 per cent to BRL 4.0140/lb by Aug 15.▪️Harvest progress lagged, with 33.56 per cent complete by Aug 7, below averages.▪️Globally, ICAC projects 2025/26 output at 25.91m tons, up 1.55 per cent, with consumption at 25.56m tons, slightly below supply.Liquidity in Brazil’s domestic cotton market increased in mid-August, with more trades of term contracts as both buyers and sellers sought to close deals. Prices eased slightly due to lower export parity, returning to levels last seen in May 2024, making domestic sales more attractive, according to Centre for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA).The CEPEA/ESALQ Index (payment in 8 days) dropped 2.9 per cent between July 31 and August 15, closing at BRL 4.0140 per pound on August 15.According to Abrapa, 33.56 per cent of Brazil’s 2024/25 cotton crop had been harvested by August 7. In Mato Grosso, the country’s top producer, the harvest reached 27 per cent, while in Bahia it stood at 40.56 per cent, CEPEA said in its latest fortnightly report on the Brazilian cotton market.Conab data showed 29.7 per cent of the national crop was harvested by August 2, lagging behind 36.7 per cent a year earlier and the five-year average of 46.1 per cent. In Mato Grosso, 20.9 per cent was harvested, well below the 31.8 per cent recorded last year and the 41.4 per cent five-year average.Globally, the International Cotton Advisory Committee (ICAC) projects cotton acreage in 2025/26 at 31.3 million hectares, with average yields of 827 kilos per hectare. World production is expected to reach 25.912 million tons, a 1.55 per cent increase from the previous season.Consumption is estimated at 25.564 million tons, 0.26 per cent higher than in 2024/25, though still 1.34 per cent lower than global supply.read more :- India removes duty on cotton imports from US
India blinks, removes duty on cotton imports in trade thaw with US.New Delhi: In a move seen as breaking the ice in strained trade relations with the US, the Indian government late on Monday removed the customs duty and agriculture cess on cotton imports, a step that industry observers believe could ease tensions and create fresh room for engagement.Through a notification issued by the ministry of finance, the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) said all imports under heading 5201—covering raw cotton—will be exempt from duties between 19 August and 30 September. The decision is expected to directly benefit American exporters, who have been pressing for easier market access in India after Washington increased tariffs on Indian products earlier this year.The development comes after months of back-and-forth between the two sides, with India holding its ground on sensitive sectors such as agriculture and dairy in bilateral trade talks. By offering temporary relief on cotton, New Delhi appears to be signaling flexibility without compromising on its core red lines.The US team of negotiators, who were scheduled to visit New Delhi for the sixth round of talks on 25 August, has cancelled its visit, and no fresh date has been announced.Notably, the 25% reciprocal tariffs on Indian exports imposed by US President Donald Trump took effect on 7 August may double to 50% on 27 August when the additional tariffs linked to New Delhi’s oil trade with Russia come into force.Before the latest exemption, cotton imports into India attracted a combined duty of around 11%.“It is a calibrated gesture that addresses US concerns while safeguarding domestic sensitivities,” said Ajay Srivastava, founder of the Global Trade Research Initiative (GTRI), a think tank. Srivastava added that the short exemption window allows the government to retain leverage in ongoing negotiations.The move is also being read against the backdrop of India’s own supply needs. Cotton availability in the domestic market has been tight, with industry bodies repeatedly flagging the risk of higher yarn prices and downstream cost pressures in textiles. By permitting duty-free imports, the government aims to cool raw material prices ahead of the festival season, when demand for garments typically spikes.For the US, the exemption is significant. With China slapping extra duties on American cotton, India has emerged as a promising alternative market. Industry leaders said the duty removal could help bridge some of the recent mistrust. “Cotton was a sticking point in the discussions. This move can inject goodwill into the dialogue and perhaps pave the way for broader tariff concessions in textiles,” said an executive with a leading apparel exporters’ association.“CITI (Confederation of Indian Textile Industry) has long been requesting that the import duty on cotton be removed to help domestic cotton prices align with international prices. We therefore greatly welcome this measure taken by the authorities, even though the relief is only available temporarily,” said CITI secretary general Chandrima Chatterjee.According to the Cotton Association of India, imports surged to 2.71 million bales in FY25, compared with 1.52 million bales in FY24 and 1.46 million bales in FY23. Each bale is equivalent to 170kg.India’s cotton output dropped from about 33.7 million bales in 2022-23 to 32.5 million bales in FY24 and an estimated 30.7 million bales in FY25, according to agriculture ministry data. (The cotton production year runs from October through September.)According to the US department of agriculture, China is the world’s largest producer of cotton, with its 32 million bales in 2024/2025, accounting for 26% of global production. India stood second with its 25 million bales, accounting for 21% of global cotton production.read more :- INR Opens Stronger by 10 Paise at 87.25
Indian rupee opens 10 paise stronger at 87.25/USD tracking GST reformsThe Indian rupee opened 10 paise higher at 87.25 against the US dollar on August 19 as compared to 87.35 against the greenback at previous close.read more :- Rupee higher 13 Paisa Against Dollar, Closes at 87.35
The Indian rupee ended 13 paisa higher on monday at 87.35 to the dollar, while it opened at 87.48 in the morning.At close, the Sensex was up 676.09 points or 0.84 percent at 81,273.75, and the Nifty was up 251.20 points or 1.02 percent at 24,882.50. About 2446 shares advanced, 1555 shares declined, and 160 shares unchanged.read more :- Monsoon becomes active again, heavy rain alert in 12 states!
Monsoon is active again in the country! Alert of heavy rain in these 12 states, know the weather of your city.The effect of monsoon in the country has changed to a great extent now. Rain is still there in the hilly areas and concerns have increased in many states about incidents like floods and cloudburst. At the same time, rain has started decreasing in the plains, but light or intense rains are continuing in some states. Especially in Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, the fear of cloudburst is haunting the people.Effect of monsoon in hilly areasIn recent days, the speed of monsoon has remained high in hilly areas like Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Heavy rainfall, alluvial flow and dangerous natural events like cloudburst at many places have increased the concerns of the local people. Recent incidents are forcing people to be alert.Decrease in rain in plainsOn the other hand, monsoon has started weakening in the plains. The rain has gradually reduced, due to which the heat and humidity in the weather is increasing. Especially in many areas of western and eastern UP, strong sunlight during the day and sticky heat at night are being felt more. This change has become uncomfortable for the people, but the lack of heavy rainfall has brought relief and reduced the situation of waterlogging.Current condition of DelhiToday, i.e. 18 August, the Meteorological Department has not issued any serious warning in Delhi. Overall, the possibility of rain is said to be less. However, there is also a possibility of sudden change in the weather in the late evening. The water level of Yamuna river was high due to continuous rain in the last few days.Uttar Pradesh: Humidity, heat and a little apprehensionThe possibility of torrential rain in Uttar Pradesh seems far away at the moment. According to the Meteorological Department, there is no possibility of heavy rain anywhere in the next 72 hours.On August 18, some districts of western states and some parts of eastern UP may receive light drizzle or thundershowers, but it will be extremely limited.On August 19 and 20 also, light to moderate rain is expected at some places from western to eastern UP.Meanwhile, heat and humidity are bothering people more, especially due to the heat of the day and humidity at night, there is very little relief.Weather changed in Bihar, heavy rain warningThe weather is going to deteriorate again in Bihar on August 18. The Meteorological Department, Patna has issued a warning of heavy rain for West Champaran, East Champaran, Madhubani, Supaul, Araria, Kishanganj and Purnia districts. During this time, lightning has also been feared. People have been instructed to be especially vigilant so that any untoward incident can be avoided.Yellow alert and vigilance in UttarakhandThe Meteorological Center of Uttarakhand has issued a yellow alert for heavy rain at some places in Pauri, Bageshwar, Pithoragarh and Nainital districts. Other districts may also receive heavy rain with thunder, lightning and heavy spells. Dehradun will remain partly cloudy today and light to moderate rain may occur. There is a possibility of heavy rain at some places on Tuesday as well.Revival of monsoon in RajasthanMonsoon has become active again in Rajasthan. Due to less rain here for a few days, there was strong sunlight, heat and uncomfortable conditions for the people. But changes in weather systems are indicating that rain is expected in many parts of Rajasthan in the coming days, due to which there is a possibility of relief.Chance of rain in South IndiaAccording to the information of the India Meteorological Department, on August 18, extremely heavy rain is likely at isolated places in coastal Karnataka, coastal Andhra Pradesh and Yanam and southern interior Karnataka. Also, very heavy rainfall may occur at many places in Kerala and Mahe during the period 18-20 August. Due to this, both the people and the administration there are alert.read more :- Rajasthan: BT cotton sown in 1.8 lakh hectares in Hanumangarh, 61 thousand hectares more than last year
Rajasthan: BT cotton sowing in 1.80 lakh hectares, 61 thousand hectares more than last year, next 60 days are important.This time BT cotton has been sown in 1 lakh 80 thousand hectares in Hanumangarh district. This figure of sowing is about 61 thousand hectares more than last year. Last year, sowing was done in only 1 lakh 19 thousand hectares. Disease outbreak in the crop after rainAgriculture department officials and supervisors are conducting surveys to protect the crop from the outbreak of pink bollworm and other diseases. Field staff has been instructed to regularly survey the fields and submit reports. However, there is no report of damage anywhere on a large scale so far. Still, agriculture department officials are also making farmers aware. Along with increasing sowing area, if the production is good, the economy of the district will also be strengthened. Farmers will also benefit. According to department officials, once the pink bollworm goes into the pod, it becomes almost impossible to manage it. In such a situation, there is a need to remain alert for the next 60 days. Farmers have been appealed to continuously monitor the crop and work for control as per the department's recommendation if the disease outbreak is seen. According to departmental officials, currently the pest infestation is below the damage level.BT cotton is the main crop of Kharif season. It has also been included in the cash crop. Farmers also earn the highest income from cotton. This time the area of sowing has increased. Due to increase in production according to the sowing area, the income of farmers will increase and the economy will also be strengthened. Because the economy of the district is based on agriculture. Due to low production, the business of every class is affected. In the last several years, the number of cotton ginning mills has also increased in the district. If there is adequate production, then employment opportunities will also increase in the mill. Therefore, it is a big challenge for the department to protect cotton from the caterpillar infestation. Departmental officials are organizing farmer seminars in rural areas. In these, farmers are being told about the measures from increasing caterpillar infestation to its control. The most effective method is pheromone trap. Farmers have been appealed to regularly inspect and monitor the pink caterpillar infestation with the help of pheromone traps placed in the fields and assess its economic loss level.According to the assessment, if 5 to 8 moths are found in the trap for three consecutive days, then in this situation, efforts should be made to control it as per the recommendations of the Agriculture Department. The crop has reached the fruiting stage, so there is a need to take special care of nutrients: The Agriculture Department is appealing to the farmers to take special care of the nutrients in the crop. Currently, the cotton crop is in the fruiting stage. In this stage, the crop needs the most nutrients. Due to excessive rainfall in some areas of the district, symptoms of nutrient deficiency are visible in the crop, because due to rainwater, the nutrients in the root area of the crop leak into the lower level of the soil.Many times, the farmers do not give the basal amount of fertilizers for the necessary nutrients at the time of sowing the crop. Due to this, the nutrients are not available to the crop. Due to this, the flower buds turn yellow and start falling. This has an adverse effect on productivity. Farmers have been appealed that in case symptoms of nutrient deficiency are seen in the cotton crop or in case the flowers turn yellow and fall, soluble fertilizers should be sprayed on the standing crop as per departmental recommendation. BT cotton is the main crop of Kharif season. These days the crop has reached the fruiting stage. Farmers are being made aware about how to control the outbreak of diseases including pink bollworm in the crop.read more :- India's cotton imports are set to reach a record 39 lakh bales in 2024-25.
India’s cotton imports for crop year 2024-25 surge to record 39 lakh bales on lower global prices.India’s cotton imports will be a record 39 lakh bales of 170 kg each for the current 2024-25 crop year ending September, more than double the previous year’s 15.20 lakh bales. Lower international prices coupled with higher demand from mills for contaminant-free cotton has resulted in a surge in imports, said Atul Ganatra, President, Cotton Association of India (CAI).“Our prices are 10 to 12 per cent higher today than the world market and that is the reason India has done the highest import crossing 39 lakh bales and nearly 40 lakh bales,” Ganatra said. Previously, India’s cotton imports had touched a high of 31 lakh bales during 2022-23, when the domestic prices had soared touching a record one lakh rupees per candy (356 kg).Further, Ganatra said the Indian companies have already started contracting cotton import for the next crop year starting October as the international prices are cheaper. “In the last 10 days alone, 1.5 lakh bales has been contracted for the October-November-December delivery,” Ganatra said.Currently, the Brazilian cotton is available at ₹51,000 per candy for any port delivery – say at Tuticorin, Mundhra or Nhava Sheva. Due to the 11 per cent import duty, it is costing ₹56,000. However, the mills, which are doing lot of direct exports can buy on open licence for which the import duty is 4.4 per cent. “So they are finding the imported cotton cheap and best,” Ganatra added.Of the projected imports of 39 lakh bales till September, about 33 lakh bales have already arrived at the Indian ports till end-July. “I believe half of the imports are from Brazil, while another 8-10 lakh bales have been imported from African countries, for which duty is half at 5.5 per cent. Another 3 lakh bales is imported from Australia under the duty-free quota,” he said.As per the Commerce Ministry quick estimates, imports of cotton raw and waster registered a 61 per cent increase during the April-July period in dollar value terms. Cotton imports stood at $383.22 million during April-July this fiscal, up from $238.30 million in the same period last year. During April-March 2024-25, India’s imports of cotton raw and waste touched $1.219 billion, an increase of 104 per cent over previous year’s $598.66 million.As per CAI, the pressing estimates for 2024-25 stood lower at 311.4 lakh bales of 170 kg each, down from 336.45 lakh bales in the previous year. Domestic demand during the year is projected marginally up at 314 lakh bales (313 lakh bales in the previous year) and closing stocks at 57.59 lakh bales (39.19 lakh bales).read more :- Rupee Opens 08 Paise higher at 87.48
CCIનું નિવેદન: MSP અને બજારના ઉતાર-ચઢાવનો સામનો કરવા સંપૂર્ણ તૈયારીકપાસ નિગમ ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ જણાવ્યું છે કે તે ન્યૂનતમ ટેકાના ભાવ (MSP)માં સંભવિત ફેરફાર અને બજારના ઉતાર-ચઢાવનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. 30 સપ્ટેમ્બર સુધી આયાત ડ્યુટી હટાવવામાં આવ્યા બાદ કપાસના ભાવ પર દબાણ આવવાની શક્યતા વચ્ચે CCI એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી નવી સીઝનમાં બજારમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવશે.CCI ના ચેરમેન-કમ-મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાએ ખેડૂતોને આશ્વાસન આપ્યું કે તેમને ગભરાવવાની જરૂર નથી અને તેમની ઉપજ વેચવામાં કોઈ મુશ્કેલી નહીં આવે. તેમણે કહ્યું કે હાલમાં બજારમાં આવક ઓછી છે, તેથી નીતિગત ફેરફારનો તરત ખેડૂતો પર કોઈ નકારાત્મક અસર નહીં પડે અને આ પગલું ઉદ્યોગ માટે પણ લાભદાયી રહેશે.કપાસની આયાત પર ડ્યુટી ઘટાડવાથી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને લાભ મળવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ભારતીય નિકાસકારોની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા વધશે. જોકે કેટલાક ખેડૂત સંગઠનોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે આ નિર્ણયથી ખેડૂતોની આવક પર અસર પડી શકે છે.CCI એ જણાવ્યું છે કે તેણે 2024-25 સીઝનમાં MSP પર લગભગ એક તૃતીયાંશ કપાસની ખરીદી કરી છે. કુલ લગભગ 1 કરોડ ગાંસડીમાંથી 27 લાખ ગાંસડી હજુ સ્ટોકમાં છે, જેને નવી સીઝન પહેલા વેચવાનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે.તાજેતરમાં બજાર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને CCI એ કપાસના વેચાણ ભાવમાં સુધારો કર્યો છે અને પ્રતિ કેન્ડી (356 કિલો) પર ₹1,100 સુધીનો ઘટાડો કર્યો છે. અગાઉ પણ સતત બે દિવસમાં ₹500 અને ₹600નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો.સરકારે 2025-26 સીઝન માટે કપાસના MSPમાં વધારો કરીને મધ્યમ સ્ટેપલ માટે ₹7,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને લાંબા સ્ટેપલ માટે ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કર્યું છે. CCI એ જણાવ્યું છે કે આ વખતે ખરીદી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ અને પેપરલેસ રહેશે, જેના માટે ટૂંક સમયમાં મોબાઇલ એપ પણ લોન્ચ કરવામાં આવશે.કુલ મળીને CCI એ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે તે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં બજારને સ્થિર રાખવા અને ખેડૂતોના હિતોની સુરક્ષા કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે સક્ષમ અને તૈયાર છે।વધુ વાંચો :- યુએસ ટેરિફથી કાપડ, હીરા અને રસાયણો MSME સૌથી વધુ પ્રભાવિત: ક્રિસિલ
યુએસ ટેરિફથી કાપડ, હીરા અને રસાયણો ક્ષેત્રના MSMEs સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે: ક્રિસિલ ઇન્ટેલિજન્સક્રિસિલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા રજૂ કરાયેલા એક અહેવાલ મુજબ, યુએસ દ્વારા ઊંચા ટેરિફ લાદવાથી સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો ક્ષેત્ર પર ઊંડી અસર પડશે, જે ભારતની નિકાસમાં લગભગ 45% ફાળો આપે છે. કાપડ, હીરા અને રસાયણો ક્ષેત્રના MSMEs સૌથી વધુ પ્રભાવિત થવાની સંભાવના છે.યુએસ ભારતીય માલ પર 25% ની એડ વેલોરમ ડ્યુટી લાદે છે. જોકે, તેણે 25% નો વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો છે જે આ વર્ષે 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે. રિપોર્ટ અનુસાર, આનાથી કુલ ટેરિફ 50% સુધી પહોંચી જશે, જેની ભારતના ઘણા ક્ષેત્રો પર નોંધપાત્ર અસર પડશે.યુએસમાં ભારતની નિકાસમાં 25% હિસ્સો ધરાવતા કાપડ, રત્નો અને ઝવેરાત સૌથી વધુ પ્રભાવિત થવાની સંભાવના છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે MSMEs આ ક્ષેત્રોમાં 70% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે અને તેમની પર ઊંડી અસર પડશે.રસાયણો પર દબાણ આવવાની શક્યતા ધરાવતું બીજું ક્ષેત્ર રસાયણો છે, જ્યાં MSMEsનો હિસ્સો 40% છે.અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ગુજરાતના સુરતમાં રત્ન અને ઝવેરાત ક્ષેત્ર, જે હીરાની નિકાસમાં અગ્રેસર છે, તેને ટેરિફનો સામનો કરવો પડશે. અહેવાલ મુજબ, દેશના રત્ન અને ઝવેરાત નિકાસમાં હીરાનો હિસ્સો 50% થી વધુ છે અને યુએસ એક મુખ્ય ગ્રાહક છે.રસાયણો ક્ષેત્રમાં પણ, ભારત જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા તરફથી સ્પર્ધાનો સામનો કરે છે, જ્યાં ટેરિફ ઓછા છે.સ્ટીલ ક્ષેત્રમાં, યુએસ ટેરિફની MSMEs પર નજીવી અસર થવાની ધારણા છે કારણ કે આ એકમો મોટે ભાગે રિ-રોલિંગ અને લાંબા ઉત્પાદનોમાં રોકાયેલા છે. યુએસ મુખ્યત્વે ભારતમાંથી ફ્લેટ ઉત્પાદનોની આયાત કરે છે.કાપડ ક્ષેત્રમાં, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા સ્પર્ધકોની તુલનામાં યુએસમાં રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ નબળી સ્થિતિમાં રહેવાની ધારણા છે, જ્યાં ટેરિફ ઓછા છે.વધુ વાંચો :- INR 07 પૈસા વધ્યો, 87.00 પર ખુલ્યો
ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 87.00 પર ખુલ્યો.21 ઓગસ્ટના રોજ રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 87.00 પર ખુલ્યો, જે અગાઉના સત્ર 87.07 પર સમાપ્ત થયો હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસા મજબૂત થઈને 87.07 પર બંધ થયો.
બુધવારે, ભારતીય રૂપિયો સવારે 87.17 ના શરૂઆતના સ્તર સામે 10 પૈસા વધીને 87.07 પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 213.45 પોઈન્ટ અથવા 0.26 ટકા વધીને 81,857.84 પર અને નિફ્ટી 69.90 પોઈન્ટ અથવા 0.28 ટકા વધીને 25,050.55 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2210 શેરોમાં સુધારો થયો, 1685 ઘટ્યા અને 155 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં.વધુ વાંચો :- નાણાકીય વર્ષ 26 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધ બમણી થશે: ICRA
વધતી આયાત વચ્ચે ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધ નાણાકીય વર્ષ 26 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં બમણી થશે: ICRA.ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ફર્મેશન એન્ડ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી (ICRA) અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 26 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) બમણી થઈને $13-15 બિલિયન થવાનો અંદાજ છે, જે નાણાકીય વર્ષ 26 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અંદાજિત $6-8 બિલિયન હતી.દરમિયાન, ICRA એ તેના ઓગસ્ટ 2025 ના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધ નાણાકીય વર્ષ 25 ના અનુરૂપ, નાણાકીય વર્ષ 26 માં GDP ના 0.6 ટકા પર સ્થિર રહેવાની સંભાવના છે, જોકે ટેરિફ-સંબંધિત વિકાસને કારણે જોખમો રહે છે.ICRA નો અંદાજ જુલાઈ 2025 માં ભારતની વેપારી નિકાસમાં વાર્ષિક 7.3 ટકાનો વધારો નોંધાયા પછી $37.2 બિલિયન થયો છે, જે નાણાકીય વર્ષ 26 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં નજીવો 1.7 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. તેનાથી વિપરીત, જુલાઈ 2025 માં માલની આયાતમાં 8.6 ટકાનો વ્યાપક અને પ્રમાણમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો, જે $64.6 બિલિયન સુધી પહોંચ્યો.જોકે, જુલાઈ 2025 માં ભારતની અમેરિકામાં નિકાસ સતત સાતમા મહિનામાં બે આંકડામાં વધીને દેશનો હિસ્સો એક વર્ષ પહેલા 19 ટકાથી લગભગ 22 ટકા થયો. અહેવાલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે કેટલીક શ્રેણીઓમાં સંભવિત સંગ્રહ અને ડ્યુટી અંગેની અનિશ્ચિતતાને કારણે, નજીકના ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિ ધીમી રહેવાની શક્યતા છે.વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતના માલના વેપારમાં તમામ પ્રકારના કાપડ, એન્જિનિયરિંગ માલ, પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો, ઇલેક્ટ્રોનિક માલ, દવાઓ અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, રત્નો અને ઝવેરાત અને અન્ય વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓના તૈયાર વસ્ત્રોની નિકાસનો સમાવેશ થાય છે.વધુ વાંચો :- કાપડ મિલો કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાના નિર્ણયનું સ્વાગત કરે છે.
કાપડ મિલોએ આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાનું સ્વાગત કર્યુંદેશભરની કાપડ મિલો, ખાસ કરીને દક્ષિણ રાજ્યોની કાપડ મિલો, 30 સપ્ટેમ્બર સુધી કપાસ પરની 11% આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયનું સ્વાગત કરે છે.આ ડ્યુટી 2 ફેબ્રુઆરી, 2021 ના રોજ અમલમાં આવી હતી, જ્યારે ભારત વાર્ષિક 350 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન કરતું હતું, જ્યારે સ્થાનિક માંગ 335 લાખ ગાંસડી હતી. હવે ઉત્પાદન 294 લાખ ગાંસડી છે, જ્યારે માંગ 318 લાખ ગાંસડી છે.સધર્ન ઇન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારે 14 એપ્રિલ, 2022 થી 30 સપ્ટેમ્બર, 2022 સુધી કપાસની તમામ જાતોને આયાત ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપી છે, અને બાદમાં આ મુક્તિ 31 ઓક્ટોબર, 2022 સુધી લંબાવી છે. આ રાહતથી ઉદ્યોગને કોવિડ પછીના સમયગાળામાં સ્થગિત માંગનો લાભ લેવામાં મદદ મળી, જેનાથી તે $172 બિલિયનનું ટર્નઓવર પ્રાપ્ત કરી શક્યો, જેમાં $45 બિલિયનની નિકાસનો સમાવેશ થાય છે.સ્થાનિક સ્તરે એક્સ્ટ્રા-લોંગ સ્ટેપલ (ELS) કપાસનું ઉત્પાદન પાંચ લાખ ગાંસડી રહ્યું હતું, જ્યારે વાર્ષિક જરૂરિયાત 20 લાખ ગાંસડી છે, તેથી સરકારે 20 ફેબ્રુઆરી, 2024 થી ELS કપાસને આયાત ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપી હતી. ઉદ્યોગ સરકારને આદર્શ રીતે, અથવા ઓછામાં ઓછા ઑફ-સીઝન (1 એપ્રિલથી 30 સપ્ટેમ્બર) દરમિયાન કપાસની તમામ જાતો માટે આયાત ડ્યુટી દૂર કરવા વિનંતી કરી રહ્યો છે.એસોસિએશનના પ્રમુખ એસ.કે. સુંદરરામને જણાવ્યું હતું કે ડ્યુટી મુક્તિ નિકાસ વધારવાની તકો પૂરી પાડશે. જોકે સીધા નિકાસકારો એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન સ્કીમ અને ડ્યુટી-મુક્ત કપાસની આયાતનો લાભ લઈ શકે છે, આયાતી કપાસ નિયુક્ત વ્યવસાયની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા અને સ્થાનિક અને નિકાસ બજારોમાં લાંબા ગાળાના કરારો પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી છે, મુખ્યત્વે MSME અને ઉદ્યોગના વિભાજિત સ્વભાવને કારણે.તેમણે કહ્યું કે ઓફ-સીઝન દરમિયાન ડ્યુટી મુક્તિ જરૂરી છે કારણ કે ₹5,900 કરોડના બજેટ ખર્ચ સાથે કોટન પ્રોડક્ટિવિટી મિશનને 2030 સુધીમાં કપાસમાં આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવામાં પાંચથી સાત વર્ષ લાગશે.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) ના પ્રમુખ રાકેશ મહેરાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતના કાપડ ક્ષેત્રમાં કપાસનું પ્રભુત્વ છે અને કપાસ મૂલ્ય શૃંખલા કુલ કાપડ નિકાસમાં લગભગ 80% ફાળો આપે છે. ભારત 2030 સુધીમાં કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ બમણી કરતાં વધુ $100 બિલિયન કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.ડ્યુટી મુક્તિમાં ટ્રાન્ઝિટમાં કપાસનો પણ સમાવેશ થાય છે, કારણ કે ડ્યુટી દર નક્કી કરવા માટે કરપાત્ર ઘટના માલ ભારતીય બંદરમાં પ્રવેશ્યા પછી બિલ ઓફ એન્ટ્રી ફાઇલ કરવાની તારીખ છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યાં બિલ ઓફ એન્ટ્રી પહેલાથી જ ફાઇલ કરવામાં આવી હોય (માલના આગમન પહેલાં કસ્ટમ્સ દ્વારા ઝડપી ક્લિયરન્સ માટે મંજૂરી મુજબ), તે પાછું ખેંચી શકાય છે અને નવેસરથી ફાઇલ કરી શકાય છે, વહેલી તકે, એટલે કે આયાતી કપાસ માટે ચાર્જ-આઉટ-ઓફ-ચાર્જ ઓર્ડર જારી થાય તે પહેલાં.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 87.17 પર ખુલ્યો
એશિયન કરન્સીમાં ઘટાડો થતાં ડોલર સામે રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 87.17 પર ખુલ્યો.અગાઉના સત્ર 86.96 પર સમાપ્ત થયા પછી, રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 87.17 પર ખુલ્યો, જે એક મહિનામાં તેનો સૌથી મોટો દૈનિક વધારો છે કારણ કે તે 86 ના સ્તર પર પાછો ફર્યો છે.વધુ વાંચો :- INR 29 પૈસા વધીને 86.96 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 29 પૈસા વધીને 86.96 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 87.25 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 370.64 પોઈન્ટ અથવા 0.46 ટકા વધીને 81,644.39 પર અને નિફ્ટી 103.70 પોઈન્ટ અથવા 0.42 ટકા વધીને 24,980.65 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2505 શેર વધ્યા, 1375 શેર ઘટ્યા અને 159 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- બ્રાઝિલ કપાસના વેચાણમાં વધારો; ICAC એ 2025/26 માં ઉત્પાદન વૃદ્ધિની આગાહી કરી છે
બ્રાઝિલમાં કપાસના વેચાણમાં વધારો; ICAC દ્વારા 2025/26 માં ઉત્પાદન વૃદ્ધિની આગાહીઅંતદૃષ્ટિ:▪️ઓગસ્ટના મધ્યમાં બ્રાઝિલના કપાસ બજારમાં પ્રવાહિતામાં વધારો જોવા મળ્યો કારણ કે ભાવ મેના સ્તરે પાછા ફર્યા, જે સ્થાનિક વેચાણમાં વધારાને કારણે મદદ કરી.▪️15 ઓગસ્ટ સુધીમાં CEPEA/ESALQ ઇન્ડેક્સ 2.9 ટકા ઘટીને BRL 4.0140/lb થયો.▪️લણણીની પ્રગતિ ધીમી રહી, 7 ઓગસ્ટ સુધીમાં 33.56 ટકા લણણી પૂર્ણ થઈ, જે સરેરાશ કરતાં ઓછી છે.▪️વૈશ્વિક સ્તરે, ICAC એ 2025/26 માં ઉત્પાદન 25.91 મિલિયન ટન થવાની આગાહી કરી છે, જે 1.55 ટકાનો વધારો છે, જ્યારે વપરાશ 25.56 મિલિયન ટન રહેશે, જે પુરવઠાથી થોડો ઓછો છે.ઓગસ્ટના મધ્યમાં બ્રાઝિલના સ્થાનિક કપાસ બજારમાં પ્રવાહિતામાં વધારો થયો કારણ કે ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ બંનેએ સોદા બંધ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટમાં વેપાર વધ્યો. સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ સ્ટડીઝ ઓન એપ્લાઇડ ઇકોનોમિક્સ (CEPEA) અનુસાર, નિકાસ સમાનતામાં ઘટાડો થતાં ભાવ મે 2024 ના સ્તર સુધી થોડા ઘટી ગયા છે, જેના કારણે સ્થાનિક વેચાણ વધુ આકર્ષક બન્યું છે.CEPEA/ESALQ ઇન્ડેક્સ (8 દિવસમાં ચૂકવવાપાત્ર) 31 જુલાઈ અને 15 ઓગસ્ટ વચ્ચે 2.9 ટકા ઘટીને 15 ઓગસ્ટના રોજ BRL 4.0140 પ્રતિ પાઉન્ડ પર બંધ થયો.7 ઓગસ્ટ સુધીમાં, અબ્રાપાના જણાવ્યા અનુસાર, બ્રાઝિલના 2024/25 કપાસના પાકનો 33.56 ટકા પાક લણણી કરવામાં આવ્યો હતો. દેશના ટોચના ઉત્પાદક માટો ગ્રોસોમાં, લણણી 27 ટકા સુધી પહોંચી ગઈ, જ્યારે બહિયામાં તે 40.56 ટકા હતી, CEPEAએ બ્રાઝિલના કપાસ બજાર પરના તેના તાજેતરના પખવાડિયાના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું.કોનાબ ડેટા અનુસાર, 2 ઓગસ્ટ સુધીમાં, રાષ્ટ્રીય પાકનો 29.7 ટકા પાક લણણી કરવામાં આવ્યો હતો, જે એક વર્ષ અગાઉના 36.7 ટકા અને પાંચ વર્ષની સરેરાશ 46.1 ટકા હતી. માટો ગ્રોસોમાં, ૨૦.૯ ટકા પાક લણવામાં આવ્યો હતો, જે ગયા વર્ષે નોંધાયેલા ૩૧.૮ ટકા અને પાંચ વર્ષની સરેરાશ ૪૧.૪ ટકા કરતાં ઘણો ઓછો છે.વૈશ્વિક સ્તરે, આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસ સલાહકાર સમિતિ (ICAC) નો અંદાજ છે કે ૨૦૨૫/૨૬માં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ૩૧.૩ મિલિયન હેક્ટર રહેશે, જેની સરેરાશ ઉપજ પ્રતિ હેક્ટર ૮૨૭ કિલોગ્રામ રહેશે. વિશ્વ ઉત્પાદન ૨૫.૯૧૨ મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે, જે પાછલી સીઝન કરતાં ૧.૫૫ ટકા વધુ છે.વપરાશ ૨૫.૫૬૪ મિલિયન ટન હોવાનો અંદાજ છે, જે ૨૦૨૪/૨૫ કરતાં ૦.૨૬ ટકા વધુ છે, જોકે હજુ પણ વૈશ્વિક પુરવઠા કરતાં ૧.૩૪ ટકા ઓછો છે.વધુ વાંચો :- ભારતે અમેરિકાથી આયાત થતી કપાસની ડ્યુટી દૂર કરી
અમેરિકા સાથેના વેપાર સંબંધોમાં નરમાઈ વચ્ચે ભારતે કપાસની આયાત પરની ડ્યુટી દૂર કરીનવી દિલ્હી: અમેરિકા સાથેના તણાવપૂર્ણ વેપાર સંબંધોને શાંત કરવાના પ્રયાસરૂપે, ભારત સરકારે સોમવારે મોડી રાત્રે કપાસની આયાત પરની કસ્ટમ ડ્યુટી અને કૃષિ સેસ દૂર કરી, જે ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો માને છે કે તણાવ ઓછો કરી શકે છે અને પરસ્પર સહયોગ માટે નવા માર્ગો ખોલી શકે છે.નાણા મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ એક સૂચના દ્વારા, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC) એ જણાવ્યું હતું કે 5201 શીર્ષક હેઠળ આવતી બધી આયાત - જેમાં કાચો કપાસનો સમાવેશ થાય છે - 19 ઓગસ્ટથી 30 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી યુએસ નિકાસકારોને સીધો ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે જેઓ આ વર્ષની શરૂઆતમાં વોશિંગ્ટને ભારતીય ઉત્પાદનો પર ડ્યુટી વધારી ત્યારથી ભારતમાં સરળ બજાર પ્રવેશ માટે દબાણ કરી રહ્યા છે.બંને પક્ષો વચ્ચે મહિનાઓ સુધી ચાલેલા ઝઘડા પછી આ વિકાસ થયો છે, ભારત દ્વિપક્ષીય વેપાર વાટાઘાટોમાં કૃષિ અને ડેરી જેવા સંવેદનશીલ ક્ષેત્રો પર પોતાનું વલણ જાળવી રાખશે. કપાસ પર કામચલાઉ રાહત આપીને, નવી દિલ્હી તેની મૂળ મર્યાદા સાથે સમાધાન કર્યા વિના લવચીકતાનો સંકેત આપી રહ્યું છે.25 ઓગસ્ટના રોજ છઠ્ઠા રાઉન્ડની વાટાઘાટો માટે નવી દિલ્હીની મુલાકાતે આવનારા યુએસ વાટાઘાટકારોની ટીમે તેમનો પ્રવાસ રદ કર્યો છે અને હજુ સુધી કોઈ નવી તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી.ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતીય નિકાસ પર યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલી 25% પારસ્પરિક જકાત 7 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવી છે અને 27 ઓગસ્ટના રોજ બમણી થઈને 50% થઈ શકે છે, જ્યારે નવી દિલ્હીના રશિયા સાથેના તેલ વેપાર સાથે જોડાયેલી વધારાની જકાત અમલમાં આવશે.આ નવીનતમ માફી પહેલાં, ભારતમાં કપાસની આયાત પર લગભગ 11% ની સંયુક્ત જકાત લાગતી હતી."આ એક સારી રીતે વિચારેલી પહેલ છે જે સ્થાનિક સંવેદનશીલતાઓનું રક્ષણ કરતી વખતે યુએસની ચિંતાઓને સંબોધે છે," થિંક ટેન્ક ગ્લોબલ ટ્રેડ રિસર્ચ ઇનિશિયેટિવ (GTRI) ના સ્થાપક અજય શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું. શ્રીવાસ્તવે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે આ ટૂંકા ગાળાની માફી સરકારને ચાલુ વાટાઘાટોમાં પોતાનો પ્રભાવ જાળવી રાખવાની મંજૂરી આપે છે.આ પગલું ભારતની પોતાની પુરવઠા જરૂરિયાતોની પૃષ્ઠભૂમિ સામે પણ જોવામાં આવી રહ્યું છે. સ્થાનિક બજારમાં કપાસની ઉપલબ્ધતા ઓછી રહી છે, અને ઉદ્યોગ સંગઠનોએ વારંવાર કાપડ ઉદ્યોગમાં યાર્નના ઊંચા ભાવ અને ખર્ચના દબાણના જોખમ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. ડ્યુટી-મુક્ત આયાતને મંજૂરી આપીને, સરકાર તહેવારોની મોસમ પહેલા કાચા માલના ભાવ ઘટાડવાનો હેતુ ધરાવે છે, જ્યારે સામાન્ય રીતે કપડાની માંગ વધે છે.અમેરિકા માટે, આ મુક્તિ મહત્વપૂર્ણ છે. ચીને યુએસ કપાસ પર વધારાની ડ્યુટી લાદતા, ભારત એક આશાસ્પદ વૈકલ્પિક બજાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ઉદ્યોગના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે ડ્યુટી દૂર કરવાથી તાજેતરના અવિશ્વાસને ઓછો કરવામાં મદદ મળી શકે છે. "ચર્ચાઓમાં કપાસ એક મુખ્ય મુદ્દો હતો. આ પગલું વાટાઘાટોમાં સદ્ભાવના ફેલાવી શકે છે અને કદાચ કાપડમાં વ્યાપક ટેરિફ છૂટછાટો માટે માર્ગ મોકળો કરી શકે છે," એક અગ્રણી ગાર્મેન્ટ નિકાસકાર સંગઠનના એક એક્ઝિક્યુટિવે જણાવ્યું હતું."CITI (ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ) લાંબા સમયથી વિનંતી કરી રહ્યું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવો સાથે સ્થાનિક કપાસના ભાવને સુસંગત બનાવવા માટે કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવામાં આવે. તેથી અમે અધિકારીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલા આ પગલાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ, ભલે આ રાહત ફક્ત અસ્થાયી રૂપે ઉપલબ્ધ હોય," CITI ના જનરલ સેક્રેટરી ચંદ્રિમા ચેટરજીએ જણાવ્યું હતું.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 25 માં આયાત વધીને 2.71 મિલિયન ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે, જે નાણાકીય વર્ષ 24 માં 1.52 મિલિયન ગાંસડી અને નાણાકીય વર્ષ 23 માં 1.46 મિલિયન ગાંસડી હતી. દરેક ગાંસડી 170 કિલો જેટલી છે.કૃષિ મંત્રાલયના ડેટા અનુસાર, ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન 2022-23 માં લગભગ 33.7 મિલિયન ગાંસડીથી ઘટીને નાણાકીય વર્ષ 24 માં 32.5 મિલિયન ગાંસડી અને નાણાકીય વર્ષ 25 માં અંદાજિત 30.7 મિલિયન ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે. (કપાસ ઉત્પાદન વર્ષ ઓક્ટોબરથી સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલે છે.)યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર અનુસાર, ચીન વિશ્વનો સૌથી મોટો કપાસ ઉત્પાદક દેશ છે, જે 2024/2025 માં 32 મિલિયન ગાંસડીનું ઉત્પાદન કરે છે, જે વૈશ્વિક ઉત્પાદનના 26% છે. ભારત 25 મિલિયન ગાંસડી સાથે બીજા ક્રમે છે, જે વૈશ્વિક કપાસ ઉત્પાદનના 21% છે.વધુ વાંચો :- INR 10 પૈસા મજબૂત થઈને 87.25 પર ખુલ્યો.
GST સુધારાને પગલે ભારતીય રૂપિયો 10 પૈસા મજબૂત થઈને 87.25/USD પર ખુલ્યો.19 ઓગસ્ટના રોજ ભારતીય રૂપિયો 10 પૈસા મજબૂત થઈને 87.25 પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ સમયે ડોલર સામે 87.35 હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 13 પૈસા વધીને 87.35 પર બંધ થયો.
સોમવાર કો ભારતીય રૂપિયો ડોલર મુકાબલે 13 પૈસા વધીને 87.35 પર બંધ થયું, સવારે તે 87.48 પર ખુલ્લું હતું.બંધ થશે, સેન્સેક્સ 676.09 અંક અથવા 0.84 ટકા વધશે 81,273.75 પર અને નિફ્ટી 251.20 અંક અથવા 1.02 ટકા વધશે 24,882.50 પર બંધ થયું. લગભગ 2446 શેરોમાં તેજી આઈ, 1555 શેરોમાં કડી અને 160 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.વધુ વાંચો :- ચોમાસુ ફરી સક્રિય, 12 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી!
દેશમાં ફરી ચોમાસુ સક્રિય થયું છે! આ 12 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી, તમારા શહેરનું હવામાન જાણો.દેશમાં ચોમાસાની અસર હવે ઘણી હદ સુધી બદલાઈ ગઈ છે. પહાડી વિસ્તારોમાં હજુ પણ વરસાદ પડી રહ્યો છે અને ઘણા રાજ્યોમાં પૂર અને વાદળ ફાટવા જેવી ઘટનાઓ અંગે ચિંતા વધી છે. તે જ સમયે, મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદ ઓછો થવા લાગ્યો છે, પરંતુ કેટલાક રાજ્યોમાં હળવો કે ભારે વરસાદ ચાલુ છે. ખાસ કરીને ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં, વાદળ ફાટવાનો ભય લોકોને સતાવી રહ્યો છે.પહાડી વિસ્તારોમાં ચોમાસાની અસરતાજેતરના દિવસોમાં, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ અને કાશ્મીર જેવા પહાડી વિસ્તારોમાં ચોમાસાની ગતિ વધુ રહી છે. ભારે વરસાદ, કાંપવાળા પ્રવાહ અને ઘણી જગ્યાએ વાદળ ફાટવા જેવી ખતરનાક કુદરતી ઘટનાઓએ સ્થાનિક લોકોની ચિંતા વધારી છે. તાજેતરની ઘટનાઓ લોકોને સાવધ રહેવાની ફરજ પાડી રહી છે.પહાડી વિસ્તારોમાં વરસાદમાં ઘટાડોબીજી બાજુ, મેદાની વિસ્તારોમાં ચોમાસુ નબળું પડવા લાગ્યું છે. વરસાદ ધીમે ધીમે ઓછો થયો છે, જેના કારણે હવામાનમાં ગરમી અને ભેજ વધી રહ્યો છે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ અને પૂર્વીય યુપીના ઘણા વિસ્તારોમાં, દિવસ દરમિયાન તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશ અને રાત્રે ચીકણી ગરમી વધુ અનુભવાઈ રહી છે. આ ફેરફાર લોકો માટે અસ્વસ્થતાભર્યો બન્યો છે, પરંતુ ભારે વરસાદના અભાવે રાહત આપી છે અને પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિમાં ઘટાડો કર્યો છે.દિલ્હીની વર્તમાન સ્થિતિઆજે, એટલે કે 18 ઓગસ્ટે, હવામાન વિભાગે દિલ્હીમાં કોઈ ગંભીર ચેતવણી જારી કરી નથી. એકંદરે, વરસાદની શક્યતા ઓછી હોવાનું કહેવાય છે. જોકે, મોડી સાંજે હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર થવાની પણ શક્યતા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સતત વરસાદને કારણે યમુના નદીનું પાણીનું સ્તર ઊંચું હતું.ઉત્તર પ્રદેશ: ભેજ, ગરમી અને થોડી આશંકાઉત્તર પ્રદેશમાં મુશળધાર વરસાદની શક્યતા હાલમાં દૂર લાગે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 72 કલાકમાં ક્યાંય પણ ભારે વરસાદની શક્યતા નથી.18 ઓગસ્ટે, પશ્ચિમી રાજ્યોના કેટલાક જિલ્લાઓ અને પૂર્વીય યુપીના કેટલાક ભાગોમાં હળવો ઝરમર વરસાદ અથવા ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે, પરંતુ તે અત્યંત મર્યાદિત રહેશે.૧૯ અને ૨૦ ઓગસ્ટના રોજ પણ પશ્ચિમથી પૂર્વ યુપી સુધીના કેટલાક સ્થળોએ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની સંભાવના છે.દરમિયાન, ગરમી અને ભેજ લોકોને વધુ પરેશાન કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને દિવસની ગરમી અને રાત્રે ભેજને કારણે, ખૂબ જ ઓછી રાહત મળી રહી છે.બિહારમાં હવામાન બદલાયું, ભારે વરસાદની ચેતવણી૧૮ ઓગસ્ટના રોજ બિહારમાં હવામાન ફરી બગડવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ, પટનાએ પશ્ચિમ ચંપારણ, પૂર્વ ચંપારણ, મધુબની, સુપૌલ, અરરિયા, કિશનગંજ અને પૂર્ણિયા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. આ સમય દરમિયાન વીજળી પડવાની પણ આશંકા છે. લોકોને ખાસ સતર્ક રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે જેથી કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટના ટાળી શકાય.ઉત્તરાખંડમાં યલો એલર્ટ અને સતર્કતાઉત્તરાખંડના હવામાન કેન્દ્રે પૌરી, બાગેશ્વર, પિથોરાગઢ અને નૈનીતાલ જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદ માટે યલો એલર્ટ જારી કર્યું છે. અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ ગાજવીજ, વીજળી પડવા અને ભારે વરસાદ સાથે ભારે વરસાદ પડી શકે છે. દહેરાદૂનમાં આજે આંશિક વાદળછાયું રહેશે અને હળવો થી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. મંગળવારે પણ કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદની શક્યતા છે.રાજસ્થાનમાં ચોમાસાનું પુનરુત્થાનરાજસ્થાનમાં ચોમાસું ફરી સક્રિય થયું છે. થોડા દિવસોથી અહીં ઓછો વરસાદ પડવાને કારણે, તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશ, ગરમી અને લોકો માટે અસ્વસ્થતાભરી પરિસ્થિતિઓ હતી. પરંતુ હવામાન પ્રણાલીમાં ફેરફાર સૂચવે છે કે આગામી દિવસોમાં રાજસ્થાનના ઘણા ભાગોમાં વરસાદની અપેક્ષા છે, જેના કારણે રાહતની શક્યતા છે.દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદની શક્યતાભારતીય હવામાન વિભાગની માહિતી અનુસાર, 18 ઓગસ્ટે, દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ અને યાનમ અને દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકમાં અલગ અલગ સ્થળોએ અત્યંત ભારે વરસાદની સંભાવના છે. ઉપરાંત, 18-20 ઓગસ્ટ દરમિયાન કેરળ અને માહેમાં ઘણી જગ્યાએ ખૂબ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આને કારણે, ત્યાંના લોકો અને વહીવટીતંત્ર બંને સતર્ક છે.વધુ વાંચો :- રાજસ્થાન: હનુમાનગઢમાં ૧.૮ લાખ હેક્ટરમાં બીટી કપાસનું વાવેતર થયું, જે ગયા વર્ષ કરતા ૬૧ હજાર હેક્ટર વધુ છે.
રાજસ્થાન: ૧.૮૦ લાખ હેક્ટરમાં બીટી કપાસનું વાવેતર, ગયા વર્ષ કરતાં ૬૧ હજાર હેક્ટર વધુ, આગામી ૬૦ દિવસ મહત્વપૂર્ણ છેઆ વખતે હનુમાનગઢ જિલ્લામાં ૧ લાખ ૮૦ હજાર હેક્ટરમાં બીટી કપાસનું વાવેતર થયું છે. વાવણીનો આ આંકડો ગયા વર્ષ કરતાં લગભગ ૬૧ હજાર હેક્ટર વધુ છે. ગયા વર્ષે માત્ર ૧ લાખ ૧૯ હજાર હેક્ટરમાં વાવણી થઈ હતી. વરસાદ પછી પાકમાં રોગનો ઉપદ્રવગુલાબી ઈયળ અને અન્ય રોગોના ઉપદ્રવથી પાકને બચાવવા માટે કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓ અને સુપરવાઈઝર સર્વે કરી રહ્યા છે. ફિલ્ડ સ્ટાફને નિયમિતપણે ખેતરોનું સર્વેક્ષણ કરવા અને રિપોર્ટ સબમિટ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. જોકે, અત્યાર સુધી ક્યાંય મોટા પાયે નુકસાન થયાના કોઈ અહેવાલ નથી. તેમ છતાં, કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓ ખેડૂતોને જાગૃત પણ કરી રહ્યા છે. વાવણી વિસ્તાર વધારવાની સાથે, જો ઉત્પાદન સારું રહેશે, તો જિલ્લાની અર્થવ્યવસ્થા પણ મજબૂત થશે. ખેડૂતોને પણ ફાયદો થશે. વિભાગના અધિકારીઓના મતે, એકવાર ગુલાબી ઈયળ શીંગમાં જાય પછી તેનું સંચાલન કરવું લગભગ અશક્ય બની જાય છે. આવી સ્થિતિમાં, આગામી ૬૦ દિવસ સુધી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. ખેડૂતોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ પાકનું સતત નિરીક્ષણ કરે અને જો રોગનો ઉપદ્રવ દેખાય તો વિભાગની ભલામણ મુજબ નિયંત્રણ માટે કામ કરે. વિભાગીય અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, હાલમાં જીવાતનો ઉપદ્રવ નુકસાન સ્તરથી નીચે છે.બીટી કપાસ ખરીફ સિઝનનો મુખ્ય પાક છે. તેનો રોકડિયા પાકમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ખેડૂતો કપાસમાંથી પણ સૌથી વધુ આવક મેળવે છે. આ વખતે વાવણીનો વિસ્તાર વધ્યો છે. વાવણી વિસ્તાર પ્રમાણે ઉત્પાદન વધવાથી ખેડૂતોની આવક વધશે અને અર્થતંત્ર પણ મજબૂત બનશે. કારણ કે જિલ્લાનું અર્થતંત્ર ખેતી પર આધારિત છે. ઓછા ઉત્પાદનને કારણે દરેક વર્ગના વ્યવસાયને અસર થઈ છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં જિલ્લામાં કપાસની જીનિંગ મિલોની સંખ્યામાં પણ વધારો થયો છે. જો પૂરતું ઉત્પાદન થશે તો મિલમાં રોજગારીની તકો પણ વધશે. તેથી, વિભાગ માટે કપાસને ઈયળના ઉપદ્રવથી બચાવવા એક મોટો પડકાર છે. વિભાગીય અધિકારીઓ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ખેડૂત સેમિનારનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આમાં ખેડૂતોને ઈયળના ઉપદ્રવ વધારવાથી લઈને તેના નિયંત્રણ સુધીના ઉપાયો વિશે જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ ફેરોમોન ટ્રેપ છે. ખેડૂતોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ ખેતરોમાં મૂકવામાં આવેલા ફેરોમોન ટ્રેપની મદદથી ગુલાબી ઈયળના ઉપદ્રવનું નિયમિત નિરીક્ષણ કરે અને તેના આર્થિક નુકસાનનું સ્તર મૂલ્યાંકન કરે.મૂલ્યાંકન મુજબ, જો સતત ત્રણ દિવસ સુધી ટ્રેપમાં 5 થી 8 ફૂદાં જોવા મળે છે, તો આ સ્થિતિમાં, કૃષિ વિભાગની ભલામણો અનુસાર તેને નિયંત્રિત કરવાના પ્રયાસો કરવા જોઈએ. પાક ફળ આપવાના તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે, તેથી પોષક તત્વોની ખાસ કાળજી લેવાની જરૂર છે: કૃષિ વિભાગ ખેડૂતોને પાકમાં રહેલા પોષક તત્વોની ખાસ કાળજી લેવાની અપીલ કરી રહ્યું છે. હાલમાં, કપાસનો પાક ફળ આપવાના તબક્કામાં છે. આ તબક્કામાં, પાકને સૌથી વધુ પોષક તત્વોની જરૂર હોય છે. જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વધુ પડતા વરસાદને કારણે, પાકમાં પોષક તત્વોની ઉણપના લક્ષણો દેખાય છે, કારણ કે વરસાદના પાણીને કારણે, પાકના મૂળ વિસ્તારમાં રહેલા પોષક તત્વો જમીનના નીચલા સ્તરમાં લીક થઈ જાય છે.ઘણી વખત, ખેડૂતો પાક વાવતી વખતે જરૂરી પોષક તત્વો માટે ખાતરનો મૂળભૂત જથ્થો આપતા નથી. આને કારણે, પાકને પોષક તત્વો ઉપલબ્ધ થતા નથી. આના કારણે, ફૂલોની કળીઓ પીળી થઈ જાય છે અને ખરવા લાગે છે. આનાથી ઉત્પાદકતા પર પ્રતિકૂળ અસર પડે છે. ખેડૂતોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો કપાસના પાકમાં પોષક તત્વોની ઉણપના લક્ષણો દેખાય અથવા ફૂલો પીળા થઈ જાય અને ખરી પડે, તો વિભાગીય ભલામણ મુજબ ઉભા પાક પર દ્રાવ્ય ખાતરોનો છંટકાવ કરવો જોઈએ. બીટી કપાસ ખરીફ સિઝનનો મુખ્ય પાક છે. આ દિવસોમાં પાક ફળ આપવાના તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. પાકમાં ગુલાબી ઈયળ સહિતના રોગોના પ્રકોપને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવો તે અંગે ખેડૂતોને જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- 2024-25 માં ભારતની કપાસની આયાત 39 લાખ ગાંસડીના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચવાની ધારણા છે.
વૈશ્વિક સ્તરે ઓછા ભાવને કારણે ૨૦૨૪-૨૫ પાક વર્ષ માટે ભારતની કપાસની આયાત ૩૯ લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચી ગઈ છે.સપ્ટેમ્બરમાં પૂરા થતા વર્તમાન ૨૦૨૪-૨૫ પાક વર્ષ માટે ભારતની કપાસની આયાત ૩૯ લાખ ગાંસડી (દરેક ગાંસડી ૧૭૦ કિલો) ની રેકોર્ડ હશે, જે પાછલા વર્ષના ૧૫.૨૦ લાખ ગાંસડી કરતા બમણી છે. કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) ના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ નીચા હોવાને કારણે અને દૂષકો મુક્ત કપાસની મિલોની વધતી માંગને કારણે આયાતમાં વધારો થયો છે."આજે આપણા ભાવ વિશ્વ બજાર કરતાં ૧૦ થી ૧૨ ટકા વધારે છે અને તેથી જ ભારતે લગભગ ૪૦ લાખ ગાંસડીની અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ આયાત કરી છે, જે ૩૯ લાખ ગાંસડીને વટાવી ગઈ છે," ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું. અગાઉ, ૨૦૨૨-૨૩ દરમિયાન ભારતની કપાસની આયાત ૩૧ લાખ ગાંસડીની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી હતી જ્યારે સ્થાનિક ભાવ પ્રતિ કેન્ડી (૩૫૬ કિલો) રેકોર્ડ રૂ. ૧ લાખ પર પહોંચી ગયા હતા.વધુમાં, ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય કંપનીઓએ ઓક્ટોબરથી શરૂ થતા આગામી પાક વર્ષ માટે કપાસની આયાતનો કરાર શરૂ કરી દીધો છે કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ સસ્તા છે. "છેલ્લા 10 દિવસમાં જ, ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટે 1.5 લાખ ગાંસડીના કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે," ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું.હાલમાં, બ્રાઝિલિયન કપાસ કોઈપણ બંદર ડિલિવરી માટે ₹51,000 પ્રતિ કેન્ડીના ભાવે ઉપલબ્ધ છે - પછી ભલે તે તુતીકોરીન, મુન્દ્રા અથવા ન્હાવા શેવામાં હોય. 11 ટકા આયાત ડ્યુટીને કારણે, તેની કિંમત ₹56,000 છે. જોકે, ઘણી બધી સીધી નિકાસ કરતી મિલો ઓપન લાઇસન્સ પર ખરીદી શકે છે, જેની આયાત ડ્યુટી 4.4 ટકા છે. "તેથી તેઓ આયાતી કપાસ સસ્તો અને શ્રેષ્ઠ શોધી રહ્યા છે," ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું.સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અંદાજિત 39 લાખ ગાંસડી આયાતમાંથી, જુલાઈના અંત સુધીમાં લગભગ 33 લાખ ગાંસડી ભારતીય બંદરો પર પહોંચી ગઈ છે. "મારું માનવું છે કે અડધી આયાત બ્રાઝિલથી છે, જ્યારે 8-10 લાખ ગાંસડી આફ્રિકન દેશોમાંથી આયાત કરવામાં આવી છે, જેના પર અડધી ડ્યુટી એટલે કે 5.5 ટકા ડ્યુટી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાથી ડ્યુટી-ફ્રી ક્વોટા હેઠળ 3 લાખ ગાંસડી આયાત કરવામાં આવી છે," તેમણે કહ્યું.વાણિજ્ય મંત્રાલયના ઝડપી અંદાજ મુજબ, એપ્રિલ-જુલાઈ સમયગાળા દરમિયાન કાચા અને નકામા કપાસની આયાતમાં ડોલર મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ 61 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. આ નાણાકીય વર્ષમાં એપ્રિલ-જુલાઈ દરમિયાન કપાસની આયાત $383.22 મિલિયન થઈ છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં $238.30 મિલિયન હતી. એપ્રિલ-માર્ચ 2024-25 દરમિયાન, ભારતની કાચા અને નકામા કપાસની આયાત $1.219 બિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે પાછલા વર્ષના $598.66 મિલિયનથી 104 ટકા વધુ છે.CAI મુજબ, 2024-25 માટેનો અંદાજ 170 કિલોગ્રામ પ્રતિ ગાંસડીના દરે 311.4 લાખ ગાંસડીનો અંદાજ છે, જે પાછલા વર્ષના 336.45 લાખ ગાંસડી કરતા ઓછો છે. વર્ષ દરમિયાન સ્થાનિક માંગ નજીવી રીતે વધીને 314 લાખ ગાંસડી (પાછલા વર્ષના 313 લાખ ગાંસડી) અને અંતિમ સ્ટોક 57.59 લાખ ગાંસડી (39.19 લાખ ગાંસડી) થવાનો અંદાજ છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 08 પૈસા વધીને 87.48 પર ખુલ્યો
મોદીના મોટા GST સુધારાના દબાણને કારણે રૂપિયો 08 પૈસા વધીને 87.48 પર ખુલ્યો.અગાઉના સત્ર 87.56 પર સમાપ્ત થયા પછી, રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 87.48 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- સીસીઆઈ કપાસ વેચાણ વિગતો (૨૦૨૪-૨૫): રાજ્યવાર ડેટા
રાજ્ય અનુસાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો – 2024-25 સીઝનભારતીય કપાસ કોર્પોરેશન (સીસીઆઈ) દ્વારા આ સપ્તાહે પ્રતિ કેન્ડી મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો. કિંમત સંપાદન પછી પણ, CCI દ્વારા આ અઠવાડિયે કુલ 28,800 ગામડાંની વેચાણ, 2024-25 સીઝનમાં હવે સુધી કુલ વેચાણ લગભગ 71,76,400 ગાંઠ સુધી પહોંચ્યું છે. આ આંકડા હવે સુધીની કુલ ખરીદી કપાસ લગભગ 71.76% છે.રાજ્યવાર વેચાણ આંકડોને ખબર છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાના અને ગુજરાતમાંથી મુખ્ય ભાગીદારો વેચે છે, જે હવે તેની કુલ વેચાણ 83.86% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડો કપાસ બજારમાં સ્થિરતા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં નિયમિત પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે સીસીઆઈના સક્રિય પ્રયાસોનાં પ્રદર્શનો થાય છે.વધુ વાંચો:- चीन पर प्रतिबंध नहीं, भारत नहीं खरीद रहा रूसी तेल: ट्रम्प
ટ્રમ્પે ચીન પર ગૌણ પ્રતિબંધો લાદવાનો ઇનકાર કર્યો, દાવો કર્યો કે ભારત હવે રશિયન તેલ ખરીદતું નથી.અલાસ્કામાં યુએસ અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિઓ વચ્ચેની વાટાઘાટોના અનિર્ણિત પરિણામ પર સરકારે તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આપી ન હતી, ભલે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો હતો કે તેઓ વાટાઘાટોના પરિણામે ગૌણ અથવા દંડાત્મક ફરજો લાદવાનું મુલતવી રાખી શકે છે. રશિયન તેલ ખરીદવા પર 25% વધારાની ડ્યુટી પર સંભવિત રાહત નવી દિલ્હી માટે રાહત તરીકે આવશે, જોકે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને મળવા માટે તેમની એક દિવસીય મુલાકાત પર શ્રી ટ્રમ્પની અન્ય ટિપ્પણીઓ રાહત તરીકે નહીં આવે, કારણ કે તેમણે સૂચવ્યું હતું કે ભારતે પહેલાથી જ રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરી દીધું છે.તેમણે આ વર્ષે મે મહિનામાં ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન બંને દેશો દ્વારા "વિમાન તોડી પાડવામાં" આવ્યા પછી ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધવિરામમાં મધ્યસ્થી કરવામાં તેમની ભૂમિકા અંગેની તેમની અગાઉની ટિપ્પણીઓને પણ પુનરાવર્તિત કરી - જેનો ભારતે ઇનકાર કર્યો છે.વાટાઘાટો પછી યુએસ અખબાર ફોક્સ ન્યૂઝને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં, શ્રી ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ "બે કે ત્રણ અઠવાડિયા"માં રશિયન તેલ પર દંડાત્મક ફરજોના મુદ્દા પર વિચાર કરશે. કદાચ એ સંકેત આપી શકે છે કે 27 ઓગસ્ટની સમયમર્યાદા ભારત પર 25% દંડાત્મક ટેરિફ લાદ્યા વિના પસાર થઈ શકે છે, જે અમેરિકા દ્વારા ભારતીય માલ પર પહેલાથી જ લાદવામાં આવેલા 25% પારસ્પરિક ટેરિફ ઉપરાંત છે.જ્યારે ખાસ કરીને ચીન પર ટેરિફ વિશે પૂછવામાં આવ્યું, જે ભારત કરતાં વધુ તેલ આયાત કરે છે, ત્યારે શ્રી ટ્રમ્પે કહ્યું કે "આજે જે બન્યું તેના કારણે, મને લાગે છે કે મારે હમણાં તે વિશે વિચારવાની જરૂર નથી," અને ઉમેર્યું, "મને લાગે છે કે, તમે જાણો છો, [પુતિન સાથે] બેઠક ખૂબ સારી રહી."અગાઉ બોલતા, શ્રી ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ભારત પહેલાથી જ રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા સંમત થઈ ગયું છે.શુક્રવારે વાટાઘાટો પહેલાં ફોક્સ ન્યૂઝને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં, શ્રી ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેમણે (પુતિન) એક તેલ ગ્રાહક ગુમાવ્યો છે, જે ભારત છે, જે આપણે જે તેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેના લગભગ 40% ઉત્પાદન કરે છે, જેમ તમે જાણો છો, ચીન ઘણું ઉત્પાદન કરે છે, અને કેટલાક અન્ય દેશો પણ છે.""જો હું ગૌણ પ્રતિબંધો અથવા ગૌણ ટેરિફ લાદું, તો તે તેમના (રશિયા) દ્રષ્ટિકોણથી વિનાશક હશે. જો મારે તે કરવું પડે, તો હું કરીશ, કદાચ મારે તે કરવાની જરૂર નથી," શ્રી ટ્રમ્પે ઉમેર્યું.ટ્રમ્પ-પુતિન વાટાઘાટો પહેલા, જેનું વિદેશ મંત્રાલયે સ્વાગત કર્યું અને "સમર્થન આપ્યું", અધિકારીઓ ત્રણ અલગ અલગ સૂચકાંકો માટે અલાસ્કામાં થઈ રહેલી વાટાઘાટો પર નજર રાખી રહ્યા હોવાનું કહેવાય છે.1. પ્રથમ, રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધવિરામ પર કોઈપણ કરાર સકારાત્મક રહેશે, અને તેનો અર્થ એ પણ થશે કે યુએસ ભારત દ્વારા રશિયન તેલની ખરીદી પરના તેના વાંધાઓને દૂર કરશે.2. બીજું, જો વાટાઘાટો કોઈપણ કરાર વિના સમાપ્ત થાય છે, પરંતુ સૌહાર્દપૂર્ણ રીતે, તો યુએસ રાષ્ટ્રપતિ 27 ઓગસ્ટથી ભારતીય માલ પર 25% દંડ અથવા ગૌણ ડ્યુટી લાદવાની તેમની જાહેરાતમાં સુધારો કરી શકે છે. બીજી બાજુ, જો વાટાઘાટો ખરાબ રીતે સમાપ્ત થાય છે, અથવા બંને પક્ષો દ્વારા વોકઆઉટ થાય છે, તો યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે પણ રશિયન તેલની ખરીદી પર વધુ ડ્યુટી લગાવવાની ધમકી આપી હતી.૩. ત્રીજું, જો વાટાઘાટો સારી રીતે પૂર્ણ થાય, તો અમેરિકા અને ભારત આગામી કેટલાક વર્ષો સુધી વેપાર વાટાઘાટો ફરી શરૂ કરી શકે છે. દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા ઉપરાંત, ઓછા પારસ્પરિક ટેરિફ પર પણ વાતચીત થઈ શકે છે, જે હાલમાં ૨૫% છે. ગયા અઠવાડિયે, શ્રી ટ્રમ્પે સૂચવ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકાના વેપાર વાટાઘાટકારો વચ્ચે ૨૫ ઓગસ્ટે દિલ્હીમાં યોજાનારી વાટાઘાટોનો આગામી રાઉન્ડ રશિયન તેલ મુદ્દાનું "ઉકેલ" ન થાય ત્યાં સુધી મુલતવી રાખવામાં આવશે.જોકે શ્રી ટ્રમ્પ અને શ્રી પુતિને કોઈ સોદાની જાહેરાત કરી ન હતી, તેમની વાતચીત પછી એક ટૂંકી પ્રેસ કોન્ફરન્સ દર્શાવે છે કે બંને નેતાઓ વચ્ચે સૌહાર્દપૂર્ણ વાતચીત થઈ હતી, અને કોઈ કરાર થયો ન હતો, તેમ છતાં શ્રી પુતિને કહ્યું હતું કે તેઓ કેટલાક મુદ્દાઓ પર સંમત થયા છે.ટ્રમ્પ કહે છે કે તેમણે ભારત-પાકિસ્તાન શાંતિમાં મધ્યસ્થી કરી હતીજોકે, શ્રી ટ્રમ્પે પહેલગામ હુમલા પછી ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષમાં તેમની સંડોવણી અંગે તેમનો વલણ બદલ્યો નથી, અને સૂચવ્યું હતું કે તેમણે યુક્રેનમાં શાંતિ કરારમાં મધ્યસ્થી કરી હતી કે નહીં, તેઓ ઓપરેશન સિંદૂર સહિત અનેક સંઘર્ષોમાં તેમની ભૂમિકા માટે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારને પાત્ર છે."ભારત અને પાકિસ્તાનને જુઓ. તેઓ પહેલાથી જ વિમાનો તોડી પાડી રહ્યા હતા, અને તે કદાચ પરમાણુ હુમલો હોત. મેં કહ્યું હતું કે તે પરમાણુ હથિયાર હશે, અને હું યુદ્ધવિરામ કરાવવામાં સફળ રહ્યો," શ્રી ટ્રમ્પે કહ્યું.વધુ વાંચો:- ખરીફ આગાહી: વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થવા છતાં, વધુ ઉપજને કારણે ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન વધી શકે છે.
ખરીફ આગાહી: ઓછા વાવેતર વિસ્તાર છતાં કપાસનું ઉત્પાદન વધવાની શક્યતાઓક્ટોબરથી શરૂ થતા 2025-26 પાક વર્ષ માટે ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન ગયા વર્ષ કરતાં વધુ રહેવાની શક્યતા છે, જોકે વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થવાને કારણે ઉપજ વધુ છે. આ વર્ષે, બે મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યો, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના વાવેતરને અસર થઈ છે, જ્યાં ખેડૂતોનો એક વર્ગ મગફળી અને મકાઈ જેવા અન્ય નફાકારક પાકો તરફ વળ્યો છે.કોટન એસોસિએશન ઇન્ડિયા (CAI) ના ટોચના વેપાર સંગઠનના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વર્ષે કપાસના પાકની સ્થિતિ ખૂબ સારી છે. બધા 10 ઉત્પાદક રાજ્યોમાં સંતોષકારક વરસાદ પડે તે ખૂબ જ દુર્લભ છે. આજની તારીખે, વાવેતર લગભગ 3 ટકા પાછળ છે. ગયા વર્ષે આ સમય સુધીમાં, કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર 110 લાખ હેક્ટર હતો અને આ વર્ષે લગભગ 107 લાખ હેક્ટરમાં વાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. વાવણી ઓછી હોવા છતાં, અમે હજુ પણ સારી ઉપજની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, જેમાં 10 ટકા સુધીનો સુધારો થવાની સંભાવના છે."ગણાત્રા વધુ સારી ઉપજ માટેનું કારણ જૂનના પહેલા અઠવાડિયામાં શરૂ થયેલા સમયસર ચોમાસાના વરસાદને આભારી છે, જે વાવણી માટેનો આદર્શ સમય છે. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે વાવણી 15 દિવસ વહેલી કરવામાં આવી છે. "આ વર્ષે છોડ લીલાછમ છે. જો બધું બરાબર રહ્યું, તો આપણે 10 ટકા વધુ ઉપજ મેળવી શકીએ છીએ, જેનાથી સરળતાથી 325-330 લાખ ગાંસડી (170 કિલોગ્રામ પ્રતિ ગાંસડી) નું ઉત્પાદન થઈ શકે છે," CAI પ્રમુખે જણાવ્યું હતું, જે દેશભરના કપાસ વેપાર સંગઠનો તરફથી મળેલા નવીનતમ પ્રતિસાદના આધારે છે. સપ્ટેમ્બરમાં સમાપ્ત થતી વર્તમાન 2024-25 સીઝન માટે, CAI 311 લાખ ગાંસડીના ઉત્પાદનનો અંદાજ લગાવી રહ્યું છે.દક્ષિણમાં આશ્ચર્યગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા જેવા દક્ષિણ રાજ્યો આ વર્ષે આશ્ચર્યજનક પરિણામો આપશે. "કર્ણાટકમાં વાવણી ૧૮-૨૦ ટકા વધુ થઈ રહી છે અને ત્યાં પાક ખૂબ જ સારો છે. કર્ણાટકમાં આ વર્ષે ૨૪ લાખ ગાંસડીની સરખામણીમાં ૩૦ લાખ ગાંસડીનો પાક થવાની ધારણા છે. તેલંગાણામાં, ગયા વર્ષે ૪૧ લાખ એકરથી વાવેતર ૫ ટકા વધીને ૪૪ લાખ એકર થયું છે. તેવી જ રીતે, આંધ્રપ્રદેશમાં પણ ૨૫ ટકા વધુ વાવણી જોવા મળી રહી છે કારણ કે કેટલાક તમાકુ અને મરચાંના ખેડૂતો ઊંચા MSPને કારણે કપાસ તરફ વળ્યા છે અને ભારતીય કપાસ નિગમએ આ વર્ષે આંધ્રપ્રદેશમાં મોટી ખરીદી કરી છે," ગણાત્રાએ જણાવ્યું."આપણે દક્ષિણમાંથી, તેલંગાણા, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ અને ઓડિશામાંથી લગભગ ૧ કરોડ ગાંસડી મેળવી શકીએ છીએ, જે એક રેકોર્ડ હશે. આ વર્ષે ઉત્પાદન લગભગ ૮૭ લાખ ગાંસડી હતું," ગણાત્રાએ જણાવ્યું.મધ્ય ભારતમાં, જ્યાંથી આપણને લગભગ ૨૦૦ લાખ ગાંસડી મળે છે, ત્યાં આ ખરીફમાં ગુજરાતમાં ૧૦ ટકા અને મહારાષ્ટ્રમાં લગભગ ૩-૪ ટકા વાવણી ઘટી છે. મહારાષ્ટ્રના ખાનદેશ ક્ષેત્રમાં વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો મુખ્યત્વે જોવા મળ્યો છે, જ્યારે વિદર્ભ અને મરાઠવાડામાં વાવણી વિસ્તારમાં સ્થિર રહ્યો છે. ખાનદેશમાં, 2024-25 દરમિયાન પાક ઘટીને 9 લાખ ગાંસડી થયો છે, જે ગયા વર્ષે 15 લાખ ગાંસડી હતો."ઉત્તર ભારતમાં પાકની સ્થિતિ ઉત્તમ છે. આ વર્ષે લગભગ 28.5 લાખ ગાંસડી પ્રાપ્ત થઈ છે. આગામી સિઝનમાં, ઉત્તર ભારતમાં 38 લાખ ગાંસડી પાકની અપેક્ષા છે," ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું. રાજસ્થાનમાં વાવેતર વિસ્તારમાં થોડો વધારો થયો છે, જ્યારે હરિયાણામાં ઘટાડો થયો છે. પંજાબમાં વાવણી ગયા વર્ષ જેવી જ છે, પરંતુ પાકની સ્થિતિ સારી છે.ઉપજ વધી શકે છેઓલ ઈન્ડિયા કોટન બ્રોકર્સ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ અને રાયચુરના સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બુબે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે ઉપજ સારી રહેશે, જે એકંદર ઉત્પાદનમાં વધારો કરવામાં મદદ કરશે. "સમયસર વરસાદ અને સમયસર વાવણીથી આ વર્ષે પાકને ફાયદો થયો છે, જે સારી સ્થિતિમાં છે," દાસ બુબે જણાવ્યું હતું. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આ વર્ષે બજારમાં આગમન વહેલા શરૂ થશે.ગુજરાતમાં કોટયાર્ન ટ્રેડલિંક એલએલપીના આનંદ પોપટે જણાવ્યું હતું કે કુલ વાવણી 2-4 ટકા ઓછી હોઈ શકે છે, પરંતુ પાકની સ્થિતિ સારી છે અને ઉપજમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. જોકે, પાકના કદ અંગે ટિપ્પણી કરવી હજુ વહેલું ગણાશે, જે આગામી હવામાન પરિસ્થિતિઓ પર આધાર રાખશે. પોપટે જણાવ્યું હતું કે, "પાક લગભગ 330 લાખ ગાંસડી થવાની સંભાવના છે, જે હવામાન પરિસ્થિતિઓના આધારે 5 ટકા વધુ કે ઓછો હોઈ શકે છે."જોકે, યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરે આ અઠવાડિયે વિશ્વ પુરવઠા, ઉપયોગ અને વેપાર પરના તેના તાજેતરના અંદાજમાં 2025-26 માટે ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન 51.1 લાખ ટન રહેવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે, જે 2024-25 માટેના 52.2 લાખ ટનના અંદાજ કરતાં ઓછો છે.વધુ વાંચો :- CCI એ 2024-25 ના કપાસના સ્ટોકનો 71% થી વધુ હિસ્સો ઈ-બિડિંગ દ્વારા વેચ્યો
કૉટન કૉર્પોરેશન ઑફ ઇન્ડિયા (CCI) 2024-25 માટે કૉટન ઑપ્શન્સ 71% થી વધુ ઈ-બોલી માધ્યમથી બહાર આવ્યુંભારતીય કપાસ કોર્પોરેશન (સીસીઆઈ) દ્વારા સમગ્ર સપ્તાહ કપાસની ગાંઠ માટે ઓનલાઈન બોલી લગાવી, મિલન અને વ્યાપારીઓ, બંને સત્રોમાં ચર્ચા વ્યાપારી પ્રવૃત્તિ देखी गई. ચાર દિવસો દરમિયાન, CCI ની કિંમતો અપરિવર્તિત રહી છે.અત્યાર સુધી, CCI ને 2024-25 સીઝન માટે લગભગ 71,76,400 कपास गांठें बेची, जो इस सीज़न के लिए उसकी कुल ख़रीद का 71.77% છે.તારીખવાર હપ્તા વેચાણ સારાંશ: 11 ઓગસ્ટ 2025:7,300 ગામડાંની વેચાણ, જે બધા 2024-25 સીઝનની છે.મિલ્સ સત્ર: 2,400 ગાંઠેંવેપારી: 4,900 ગાંઠેં12 ઓગસ્ટ 2025 :2024-25 सीज़न से कुल 3,300 गांठें बिकीं.મિલ્સ સત્ર: 600 ગાંઠેંવેપારી: 2,700 ગાંઠેં13 ઓગસ્ટ 2025 :2024-25 સીઝનથી 13,700 ગાંઠેં બિકીં.મિલ્સ સત્ર: 7,000 ગાંઠેંવેપારી: 6,700 ગાંઠેં14 ઓગસ્ટ 2025 :2024-25 सीज़न से कुल 4,500 गांठें बिकीं.મળી સત્ર: 1,300 ગાંઠેંવેપારી: 3,200 ગાંઠેંસપ્તાહ કુલ:CCI દ્વારા આ સપ્તાહે લગભગ 28,800 ગામો કુલ મેળવે છે, જે તેને મજબૂત બજારનું વેચાણ કરે છે અને તેને ડિજિટલ લેનડેન પ્લૅટફોર્મની વૃદ્ધિની ક્ષમતા છે
