भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों में आई नरमी को देखते हुए कपास आयात पर शुल्क हटा दिया
नई दिल्ली : अमेरिका के साथ तनावपूर्ण व्यापारिक संबंधों में आई दरार को पिघलाने के लिए भारत सरकार ने सोमवार देर रात कपास आयात पर सीमा शुल्क और कृषि उपकर हटा दिया। उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि इससे तनाव कम हो सकता है और आपसी सहयोग के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि शीर्षक 5201 के तहत आने वाले सभी आयात - जिसमें कच्चा कपास भी शामिल है - 19 अगस्त से 30 सितंबर के बीच शुल्कों से मुक्त रहेंगे। इस फैसले से अमेरिकी निर्यातकों को सीधा लाभ होने की उम्मीद है, जो इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन द्वारा भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ाए जाने के बाद से भारत में आसान बाजार पहुँच के लिए दबाव बना रहे हैं।
यह घटनाक्रम दोनों पक्षों के बीच महीनों से चल रही खींचतान के बाद आया है, जिसमें भारत द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर अपना रुख बनाए हुए है। कपास पर अस्थायी राहत देकर, नई दिल्ली अपनी मूल सीमाओं से समझौता किए बिना लचीलेपन का संकेत दे रही है।
अमेरिकी वार्ताकारों की टीम, जो 25 अगस्त को छठे दौर की वार्ता के लिए नई दिल्ली आने वाली थी, ने अपना दौरा रद्द कर दिया है और अभी तक कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है।
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 25% पारस्परिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी हो गए थे और 27 अगस्त को दोगुना होकर 50% हो सकते हैं, जब रूस के साथ नई दिल्ली के तेल व्यापार से जुड़े अतिरिक्त शुल्क लागू होंगे।
इस नवीनतम छूट से पहले, भारत में कपास के आयात पर लगभग 11% का संयुक्त शुल्क लगता था।
थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, "यह एक सोची-समझी पहल है जो घरेलू संवेदनशीलता की रक्षा करते हुए अमेरिकी चिंताओं का समाधान करती है।" श्रीवास्तव ने आगे कहा कि छूट की यह छोटी अवधि सरकार को चल रही वार्ताओं में अपना प्रभाव बनाए रखने की अनुमति देती है।
इस कदम को भारत की अपनी आपूर्ति आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है। घरेलू बाजार में कपास की उपलब्धता कम रही है, और उद्योग निकाय बार-बार सूत की ऊँची कीमतों और वस्त्र उद्योग में लागत दबाव के जोखिम की ओर इशारा करते रहे हैं। शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देकर, सरकार का लक्ष्य त्योहारी सीज़न से पहले कच्चे माल की कीमतों को कम करना है, जब कपड़ों की माँग आमतौर पर बढ़ जाती है।
अमेरिका के लिए, यह छूट महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा अमेरिकी कपास पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के साथ, भारत एक आशाजनक वैकल्पिक बाजार के रूप में उभरा है। उद्योग जगत के नेताओं ने कहा कि शुल्क हटाने से हाल के अविश्वास को कम करने में मदद मिल सकती है। एक प्रमुख परिधान निर्यातक संघ के एक कार्यकारी ने कहा, "कपास चर्चा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। यह कदम बातचीत में सद्भावना का संचार कर सकता है और शायद वस्त्रों में व्यापक टैरिफ रियायतों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।"
"CITI (भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ) लंबे समय से अनुरोध कर रहा है कि घरेलू कपास की कीमतों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप लाने में मदद के लिए कपास पर आयात शुल्क हटाया जाए। इसलिए हम अधिकारियों द्वारा उठाए गए इस कदम का हार्दिक स्वागत करते हैं, भले ही यह राहत केवल अस्थायी रूप से उपलब्ध हो," CITI की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी ने कहा।
भारतीय कपास संघ के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में आयात बढ़कर 2.71 मिलियन गांठ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 1.52 मिलियन गांठ और वित्त वर्ष 2023 में 1.46 मिलियन गांठ था। प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम के बराबर होती है।
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत का कपास उत्पादन 2022-23 में लगभग 33.7 मिलियन गांठ से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 32.5 मिलियन गांठ और वित्त वर्ष 2025 में अनुमानित 30.7 मिलियन गांठ रह गया। (कपास उत्पादन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक होता है।)
अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, चीन दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, जिसके 2024/2025 में 32 मिलियन गांठ कपास का उत्पादन होगा, जो वैश्विक उत्पादन का 26% है। भारत 25 मिलियन गांठ कपास के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो वैश्विक कपास उत्पादन का 21% है।
