STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayकपास खरीद फिर से शुरू करने के मामले पर केंद्र से चर्चा करें: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रीजलगांव, 16 फरवरी (यूएनआई) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को आश्वासन दिया कि वे जिले में किसानों से कपास की खरीद फिर से शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्री से बातचीत करेंगे, जिसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) ने बंद कर दिया था।शेंदुरनी माध्यमिक सहकारी समिति के अमृत महोत्सव (75 वर्ष) के अवसर पर आयोजित किसानों की बैठक, अमृत ग्रंथ प्रकाशन और नए भवन के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों की उपज किसी भी परिस्थिति में घर पर न रहे।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की बिजली और पानी जैसी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी है।उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन किसानों ने सौर पंप के लिए भुगतान किया है, उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर कनेक्शन दिए जाएंगे और प्रत्येक किसान को दो महीने के भीतर कनेक्शन दिए जाएंगे।उन्होंने कहा कि 2026 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर फीडर का काम तेजी से चल रहा है।फडणवीस ने शेंदुरनी नगर पंचायत की शहरी उत्थान योजना के तहत सीवेज परियोजना और सड़क कार्य का उद्घाटन किया।और पढ़ें :-सोमवार को भारतीय रुपया 14 पैसे बढ़कर 86.69 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 86.83 पर बंद हुआ था।
भारतीय रुपया सोमवार को 86.69 प्रति डॉलर पर खुला, जो शुक्रवार के बंद भाव 86.83 से 14 पैसे अधिक है।ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों और डॉलर इंडेक्स में नरमी के कारण 17 फरवरी को भारतीय रुपया 14 पैसे बढ़कर खुला।और पढ़ें :-2024-25 सीजन में कम पैदावार से कपास उत्पादन पर असर पड़ेगा: सीएआई
2024-2025 सीज़न में कम पैदावार से कपास उत्पादन प्रभावित होगा: सीएआईकॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात और उत्तरी क्षेत्र में कम पैदावार के कारण अक्टूबर से शुरू होने वाले चालू सीजन (2024-25) में कुल कपास उत्पादन घटकर 301.75 लाख गांठ रहने का अनुमान है। सीएआई के आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के पिछले सीजन के दौरान कपास उत्पादन 327.45 लाख गांठ रहा था।सीएआई के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा, "कम पैदावार के कारण कुल उत्पादन प्रभावित होने की उम्मीद है। हमारे अनुमान गुजरात, पंजाब और हरियाणा में कपास की कम पैदावार की रिपोर्ट पर आधारित हैं। हालांकि, कपास की गुणवत्ता बहुत अच्छी है।"इस बीच, जनवरी 2025 के अंत तक कुल कपास आपूर्ति 234.26 लाख गांठ रहने का अनुमान है। इसमें 188.07 लाख गांठों की ताजा प्रेसिंग, 16 लाख गांठों का आयात और सीजन की शुरुआत में 30.19 लाख गांठों का शुरुआती स्टॉक शामिल है।इसके अलावा, सीएआई ने जनवरी 2025 के अंत तक 114.00 लाख गांठों पर कपास की खपत और 8.00 लाख गांठों पर निर्यात शिपमेंट का अनुमान लगाया है।जनवरी 2025 के अंत में स्टॉक 112.26 लाख गांठों पर अनुमानित है, जिसमें कपड़ा मिलों के पास 27 लाख गांठें और शेष 85.26 लाख गांठें सीसीआई, महाराष्ट्र फेडरेशन और अन्य (एमएनसी, व्यापारी, जिनर और निर्यातक, अन्य) के पास हैं, जिसमें बेची गई लेकिन वितरित नहीं की गई कपास भी शामिल है।सीएआई ने पिछले महीने के अनुमान के अनुसार 315 लाख गांठों पर अपने घरेलू खपत अनुमान को बरकरार रखा है।सीएआई ने कहा कि 2024-25 सीजन के लिए निर्यात 17 लाख गांठ होने का अनुमान है, जबकि 2023-24 सीजन के लिए 28.36 लाख गांठ का अनुमान है।और पढ़ें :-जीएचसीएल टेक्सटाइल्स भारत टेक्स 2025 में अपने अभिनव उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है
जीएचसीएल टेक्सटाइल्स भारत टेक्स 2025 में अपने अत्याधुनिक सामान प्रदर्शित करने की तैयारी कर रहा है।जीएचसीएल टेक्सटाइल्स, प्रीमियम यार्न और फैब्रिक्स की अग्रणी निर्माता कंपनी, 14-17 फरवरी, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत टेक्स 2025 में एक यादगार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। कंपनी के उत्पादों की बेहतरीन रेंज को इस कार्यक्रम में स्टॉल नंबर E19, हॉल 1F पर प्रदर्शित किया जाएगा। कपड़ा उद्योग में सबसे प्रतीक्षित आयोजनों में से एक, भारत टेक्स 2025, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स को नवाचार, स्थिरता और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है।95 वर्षों की विरासत के साथ, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और ग्राहक केंद्रित पहलों के लिए जानी जाती है, जिसने कताई उद्योग में एक अग्रणी के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया है। कंपनी तमिलनाडु में दो अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएँ संचालित करती है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 44,000 MTPA है। संधारणीय प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने वाली अत्याधुनिक तकनीकों के साथ, कंपनी भारत और विदेशों के सभी प्रमुख बाज़ारों में अपनी सेवाएँ देती है।माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल भारत टेक्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया था, जिसमें उन्होंने भारत के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने, रोज़गार पैदा करने और राष्ट्र को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए अपने दूरदर्शी 5F दृष्टिकोण- खेत से फाइबर से फ़ैक्टरी से फ़ैशन से विदेशी तक- पर ज़ोर दिया था। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, GHCL टेक्सटाइल्स वैश्विक और घरेलू दोनों ही मांगों को पूरा करने के लिए संधारणीय प्रथाओं, उन्नत तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण को एकीकृत करके भारत के कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।GHCL टेक्सटाइल्स लिमिटेड के सीईओ श्री बालकृष्णन आर ने कहा, "हम अपने अभिनव उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए भारत में होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। ईमानदारी और विश्वसनीयता के मूल्यों से प्रेरित नवाचार और संधारणीयता पर हमारा ज़ोर ग्राहकों की संतुष्टि के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करता है। साथ ही, हम वैश्विक और घरेलू खरीदारों और प्रदर्शकों के साथ नेटवर्किंग करने के लिए उत्सुक हैं। उद्योग के दिग्गजों की एक बड़ी सभा के साथ 4 दिवसीय कार्यक्रम कपड़ा क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और प्रगति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करेगा।और पढ़ें :-शुक्रवार को भारतीय रुपया 1 पैसे बढ़कर 86.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.84 पर खुला था।
शुक्रवार को सुबह 86.84 पर खुलने के बाद भारतीय रुपया 1 पैसे की बढ़त के साथ 86.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 199.76 अंक या 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,939.21 पर और निफ्टी 102.15 अंक या 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,929.25 पर बंद हुआ। करीब 642 शेयरों में तेजी आई, 3200 शेयरों में गिरावट आई और 73 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास बाजार अपडेट:..... तो कपास वापस मिलेगा; विस्तार से जानें कि इसका कारण क्या है।
कॉटन मार्केट अपडेट: कॉटन की वापसी होगी, जानिए इसकी खास वजह।कपास खरीद सॉफ्टवेयर के बंद होने से पूरे देश में अराजकता फैल गई है। इस स्थिति में, कपास संग्रहण केंद्र (सीसीआई) पर खड़े वाहनों को टो किया गया।चूंकि ऑनलाइन वेबसाइट बंद थी, इसलिए सीसीआई केंद्र पर ऑफ-रिकॉर्ड रिकॉर्ड रखे गए। इस कपास को एक तरफ रख दिया गया है।सीसीआई सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इसके कारण सीसीआई की कपास खरीद स्थगित रही। इस केन्द्र पर जो कपास आया, उसकी खरीद रिकॉर्ड के बाहर की गई थी। इसके साथ ही किसानों से इस कपास के लिए स्व-घोषणा पत्र भी लिखवाया गया। हालाँकि, कपास खरीद बिल बंद कर दिए गए हैं।बुधवार (12 फरवरी) को एक निजी कपास संग्रहण केंद्र पर कपास का भाव 7,200 रुपये प्रति क्विंटल था। यह कीमत केवल कुछ कपास विक्रेताओं को ही मिली। हालाँकि, व्यापारियों ने अन्य कपास को सस्ते दामों पर खरीद लिया। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ।सीसीआई की कपास खरीद बंद होने के कारण निजी व्यापारी इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। कम दामों पर कपास खरीदकर किसानों के लिए आर्थिक कठिनाई पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।...तो मैं कपास लौटा दूँगा* कपास खरीद केंद्र पर प्राप्त कपास यदि नियमों के अनुरूप नहीं होगा तो उसे वापस कर दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही पता चलेगा कि यह कपास मानकों के अनुरूप है या नहीं।* ऑनलाइन सातबारा पर बोई गई कपास तथा किसान द्वारा वास्तव में इस केन्द्र पर लाई गई कपास की मात्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी।* यदि कपास अधिक होगा या पंजीकरण प्रक्रिया और आधार कार्ड के बीच कोई भ्रम होगा तो यह कपास वापस कर दिया जाएगा। एक स्व-घोषणा पत्र लिखा गया है।अगली सूचना तक बंद हैसिस्टम को उम्मीद थी कि कपास क्रय स्थल की मरम्मत एक दिन के भीतर हो जाएगी। हालाँकि, वेबसाइट दो दिनों से चालू नहीं है। इससे बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसके चलते सीसीआई केंद्र ने पत्र जारी कर कहा है कि आगामी आदेश तक कपास की खरीद बंद रहेगी। इसलिए किसानों को अभी इंतजार करना होगा।और पढ़ें :-नाइजीरिया ने चीन और भारत से 6 बिलियन डॉलर के वार्षिक कपड़ा आयात को समाप्त करने की योजना बनाई है
नाइजीरिया हर साल चीन और भारत से 6 अरब डॉलर मूल्य का कपड़ा आयात बंद करने का इरादा रखता है।उद्योग, व्यापार और निवेश राज्य मंत्री जॉन एनोह के अनुसार नाइजीरिया ने चीन और भारत से 6 बिलियन डॉलर के वार्षिक कपड़ा आयात को समाप्त करने और घरेलू कपड़ा उद्योग और इसकी मूल्य श्रृंखलाओं को पुनर्जीवित करने के अलावा 'मेड इन नाइजीरिया' उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।हाल ही में लागोस और ओगुन राज्य में उद्योगों के तीन दिवसीय दौरे पर आए मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य एजेंडा विनिर्माण और रोजगार सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास शामिल है।घरेलू मीडिया रिपोर्टों में उनके हवाले से कहा गया, "बेनिन गणराज्य में कपड़ा परिधान उद्योग फल-फूल रहा है और उनका लक्ष्य नाइजीरियाई बाजार है।"अंतर्दृष्टिउद्योग, व्यापार और निवेश राज्य मंत्री जॉन एनोह ने कहा है कि नाइजीरिया ने चीन और भारत से 6 बिलियन डॉलर के वार्षिक कपड़ा आयात को समाप्त करने और घरेलू कपड़ा उद्योग और इसकी मूल्य श्रृंखलाओं को पुनर्जीवित करने के अलावा 'मेड इन नाइजीरिया' उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य एजेंडा विनिर्माण और रोजगार सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास शामिल है।और पढ़ें :-ट्रम्प ने व्यापारिक साझेदारों के साथ "निष्पक्षता सुनिश्चित करने" के लिए पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी दी
ट्रम्प ने व्यापारिक साझेदारों के साथ "निष्पक्षता सुनिश्चित करने" के लिए पारस्परिक टैरिफ़ लगाने की धमकी दीराष्ट्रपति ट्रम्प ने गुरुवार को एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उनके प्रशासन को पारस्परिक शुल्क लगाने का निर्देश दिया गया, जिसमें अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाने वाले देशों से अमेरिकी आयात पर शुल्क लगाने की धमकी दी गई।श्री ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, "निष्पक्षता के उद्देश्य से मैंने निर्णय लिया है कि मैं पारस्परिक शुल्क लगाऊंगा।" "यह सभी के लिए उचित है। कोई अन्य देश शिकायत नहीं कर सकता।"ट्रम्प प्रशासन ने तर्क दिया है कि उसकी टैरिफ नीतियां अमेरिकी और विदेशी निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खेल के मैदान को समतल करेंगी, हालांकि नए करों को संभवतः अमेरिकी दुकानदारों और व्यवसायों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहन किया जाएगा।टैरिफ, जो विदेशी वस्तुओं पर कर के रूप में कार्य करते हैं, उच्च कीमतों को जन्म दे सकते हैं, जिसका अमेरिकियों द्वारा शायद ही कभी स्वागत किया जाता है, और अधिक आयात शुल्क का होना मुद्रास्फीति के एक बार फिर बढ़ने की पृष्ठभूमि में आता है। जनवरी में उपभोक्ता मूल्य वार्षिक आधार पर 3% तक बढ़ गए, जिससे संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति को 2% वार्षिक दर पर लाने के लिए संघीय सरकार का प्रयास कम से कम अभी के लिए समाप्त हो गया है।इस सप्ताह की शुरुआत में ड्यूश बैंक के विश्लेषकों ने एक शोध नोट में कहा कि पारस्परिक अमेरिकी टैरिफ के साथ आगे बढ़ने से "मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए अतिरिक्त जोखिम" उत्पन्न होता है।एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि टैरिफ में बढ़ोतरी प्रभावित देशों के लिए अलग-अलग होगी, जिसका लक्ष्य नई व्यापार वार्ता शुरू करना है। नाम न बताने की शर्त पर वायर सर्विस से बात करने वाले व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टैरिफ के साथ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक समीक्षा कुछ हफ़्तों के भीतर पूरी हो सकती है, हालाँकि इस प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।व्हाइट हाउस ने टैरिफ के बारे में एक बयान में कहा कि योजना "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लंबे समय से चले आ रहे असंतुलन को ठीक करने और सभी क्षेत्रों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।" "अब अमेरिका का फ़ायदा उठाने के दिन चले गए हैं: यह योजना अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देगी, उद्योग के हर क्षेत्र में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगी, हमारे व्यापार घाटे को कम करेगी, और हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करेगी," इसने घोषणा की।यह घोषणा श्री ट्रम्प और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक से पहले की गई, एक ऐसा देश जो अमेरिकी टैरिफ़ के निशाने पर आ सकता है। मोदी ने हाल ही में व्यापार मुद्दों के बारे में ट्रम्प प्रशासन की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है, कुछ मोटरबाइक और बॉर्बन व्हिस्की पर भारत के आयात शुल्क में कटौती करने के लिए आगे बढ़े हैं, साथ ही बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों को ले जाने वाले विमानों को प्राप्त करने पर भी सहमत हुए हैं।राष्ट्रपति ट्रम्प ने चीनी आयात पर एक अतिरिक्त टैरिफ़ लगाया है, क्योंकि उनका कहना है कि ओपियोइड फेंटेनाइल के उत्पादन में उस देश की भूमिका है। उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर भी टैरिफ़ तैयार किए हैं जो 30 दिनों के ठहराव के बाद अगले महीने लागू हो सकते हैं। श्री ट्रम्प ने इस सप्ताह स्टील और एल्युमीनियम पर 25% टैरिफ़ की भी घोषणा की है जो मार्च में लागू होने वाले हैं।अर्थशास्त्रियों के अनुसार, चुनिंदा अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों के विरुद्ध समान टैरिफ लागू करना अधिक व्यापक शुल्क लगाने का विकल्प हो सकता है। व्यापार डेटा से पता चलता है कि अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत और तुर्की में अमेरिका के साथ टैरिफ में सबसे बड़ा अंतर है। कैपिटल इकोनॉमिक्स के डिप्टी चीफ इमर्जिंग मार्केट्स इकोनॉमिस्ट शिलन शाह ने एक रिपोर्ट में निवेशकों को बताया, "जबकि अधिकांश विकसित बाजार अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेंगे, उभरते बाजारों को प्रतिस्पर्धात्मकता का अधिक नुकसान होगा, जिसमें भारत, ब्राजील और तुर्की सबसे अधिक जोखिम में दिख रहे हैं।" "यह संभव है कि उनकी सरकारें (अन्य के साथ) पारस्परिक टैरिफ लगाए जाने से रोकने के प्रयास में राष्ट्रपति ट्रम्प को रियायतें प्रदान करें।" ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि टैरिफ घरेलू निर्माताओं की रक्षा कर सकते हैं और अमेरिकी और विदेशी दोनों कंपनियों को अमेरिका में अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।"अमेरिका ने वर्षों से कई देशों की मदद की है, बड़ी वित्तीय लागत पर। अब समय आ गया है कि ये देश इसे याद रखें, और हमारे साथ उचित व्यवहार करें - अमेरिकी श्रमिकों के लिए एक समान अवसर," श्री ट्रम्प ने गुरुवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे बढ़कर 86.84 पर खुला
रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 86.84 पर खुला।शुक्रवार को भारतीय रुपया 5 पैसे बढ़कर 86.84 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछले दिन यह 86.89 पर बंद हुआ था।14 फरवरी को रुपया 5 पैसे बढ़कर खुला, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक टैरिफ योजना तुरंत लागू नहीं होने की राहत के बाद एशियाई मुद्राओं में तेजी आई, जिससे डॉलर इंडेक्स में भी मामूली गिरावट आई।और पढ़ें :-कपड़ा उद्योग की बढ़ती मांग के कारण वैश्विक कॉम्बेड कॉटन यार्न बाजार 2031 तक 6.55 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा
कपड़ा उद्योग की बढ़ती मांग के कारण, 2031 तक कंबेड कॉटन यार्न का वैश्विक बाजार 6.55 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका: "ग्लोबल कॉम्बेड कॉटन यार्न मार्केट रिसर्च रिपोर्ट 2025" शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में QY रिसर्च द्वारा प्रकाशित की गई है। विश्लेषकों और शोधकर्ताओं ने पोर्टर की पांच शक्तियों और PESTLE विश्लेषण जैसी विभिन्न पद्धतियों की मदद से व्यापक प्राथमिक और द्वितीयक शोध किया है। कॉम्बेड कॉटन यार्न बाजार रिपोर्ट में निकट भविष्य में उभरने वाले प्रमुख रुझानों और अवसरों पर चर्चा की गई है। पेशेवरों द्वारा विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा, कॉम्बेड कॉटन यार्न बाजार रिपोर्ट उन कारकों की भी जांच करती है जो प्रतिभागियों के लिए प्रमुख चुनौतियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। कंबेड कॉटन यार्न के लिए वैश्विक बाजार का मूल्य वर्ष 2024 में US$ 5109 मिलियन था और पूर्वानुमान अवधि के दौरान 3.8% की CAGR पर बढ़ते हुए, 2031 तक US$ 6547 मिलियन के संशोधित आकार तक पहुंचने का अनुमान है।कॉम्बेड कॉटन यार्न उद्योग एक गतिशील बाजार परिदृश्य का सामना कर रहा है। कार्डेड यार्न की तरह, कच्चे कॉटन की कीमत कॉम्बेड यार्न की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, जिससे उद्योग वैश्विक कॉटन बाजारों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। स्थिरता और नैतिक सोर्सिंग तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है, ब्रांड और उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और पता लगाने की मांग कर रहे हैं। जबकि पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर लागत लाभ प्रदान करते हैं, कॉम्बेड कॉटन की प्रीमियम गुणवत्ता और शानदार अनुभव विशेष रूप से उच्च अंत बाजारों में आकर्षक बना हुआ है। कताई प्रौद्योगिकियों में नवाचार महीन और मजबूत कॉम्बेड यार्न के विकास की ओर अग्रसर है, जो विशेष वस्त्रों में उनके अनुप्रयोगों का विस्तार कर रहा है। महीन काउंट और विशेष फिनिश की मांग भी बढ़ रही है। ई-कॉमर्स के उदय ने चुनौतियों और अवसरों दोनों को जन्म दिया है। निर्माताओं को कम लीड टाइम, कम ऑर्डर मात्रा और अधिक व्यक्तिगत उत्पाद पेशकशों के अनुकूल होने की आवश्यकता है। डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ब्रांड पारंपरिक वितरण चैनलों को भी बाधित कर रहे हैं, जिससे निर्माताओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचने के नए तरीके तलाशने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा, उद्योग भू-राजनीतिक जोखिमों और परिवहन लागत को कम करने की इच्छा जैसे कारकों से प्रेरित आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्रीयकरण और स्थानीयकरण की ओर रुझान देख रहा है। जबकि विकसित देश उच्च गुणवत्ता वाले और विशिष्ट कॉम्बेड कॉटन यार्न पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपने कपड़ा क्षेत्रों में वृद्धि देख रही हैं, जिससे कॉम्बेड यार्न की मांग बढ़ रही है। कुल मिलाकर, उद्योग नवाचार, स्थिरता और उपभोक्ता वरीयताओं और वैश्विक बाजार की गतिशीलता को विकसित करने के लिए जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करके इन रुझानों को नेविगेट कर रहा है। कॉम्बेड कॉटन यार्न शोध रिपोर्ट उन प्रमुख रुझानों और अवसरों पर जोर देती है जो निकट भविष्य में उभर सकते हैं और समग्र उद्योग विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कॉम्बेड कॉटन यार्न रिपोर्ट में विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख चालकों पर भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, आने वाले वर्षों में विकास में बाधा डालने वाली चुनौतियों और निरोधक कारकों को भी विश्लेषकों द्वारा सामने रखा गया है, ताकि निर्माता भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सकें।और पढ़ें :-गुरुवार को भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर 86.89 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.80 पर खुला था।
गुरुवार को भारतीय रुपया 86.80 प्रति डॉलर पर खुला और 9 पैसे गिरकर 86.89 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 32.11 अंक या 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,138.97 पर था, और निफ्टी 13.85 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,031.40 पर था। लगभग 1781 शेयरों में तेजी आई, 2010 शेयरों में गिरावट आई और 127 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-गुजरात : राज्य सरकार कपास के उत्पादन को दोगुना करने के लिए मिशन स्थापित करेगी
गुजरात: उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कपास मिशन स्थापित करेगी।गांधीनगर : गुजरात सरकार ने राज्य में कपास के उत्पादन को दोगुना करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा बजट में इन फसलों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग मिशन स्थापित करने की घोषणा के बाद लिया गया है।राज्य कृषि और किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ने परिवर्तनकारी 5F विजन (खेत से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और फिर विदेशी) को शामिल करते हुए 'कपास उत्पादकता और स्थिरता के लिए मिशन' की घोषणा की है।अधिकारियों ने कहा, "कपास उत्पादन में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, हमारे कपास उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, और संभावना है कि आने वाले वर्षों में हम अन्य राज्यों से अपनी बढ़त खो सकते हैं।"सूत्रों ने खुलासा किया कि केंद्र सरकार की कपास मिशन पहल का समर्थन करने के लिए, गुजरात कपास उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक मिशन-उन्मुख संगठन स्थापित करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने न केवल केंद्रीय अनुदानों के बराबर राशि देने का संकल्प लिया है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य के संसाधनों से अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।" सूत्रों ने आगे कहा, "कपास की तरह, राज्य सरकार तुअर और मूंग दालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दाल मिशन भी स्थापित करेगी। तुअर दाल राज्य का मुख्य भोजन है और यद्यपि गुजरात प्रमुख उत्पादकों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मांग को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार तुअर दाल उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर देगी।"अधिकारियों ने संकेत दिया कि गुजरात भारत सरकार की धन धान्य कृषि योजना के तहत जिलों की पहचान करेगा, जिसका लक्ष्य फसल विविधीकरण, भंडारण, सिंचाई और ऋण सुलभता को बढ़ाने के लिए 100 जिलों को लक्षित करना है। राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के लिए उत्पादन, आपूर्ति, प्रसंस्करण और उचित मूल्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फलों और सब्जियों के लिए केंद्र सरकार के व्यापक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुष्टि की। अधिकारियों ने कहा, "नई योजना के तहत, किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए ऋण बढ़ाया जाएगा।"और पढ़ें :- गुरुवार को भारतीय रुपया 8 पैसे बढ़कर 86.80 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछले दिन यह 86.88 पर बंद हुआ था।
गुरुवार को भारतीय रुपये की शुरुआत 86.80 प्रति डॉलर पर हुई, जो इसके बंद भाव 86.88 से 8 पैसे अधिक है।सेंसेक्स 1,078 अंक या 1.42 प्रतिशत बढ़कर 77,249.08 पर और निफ्टी 24.55 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 23,069.80 पर पहुंच गया।और पढ़ें :- बुधवार को भारतीय रुपया 44 पैसे गिरकर 86.88 प्रति डॉलर पर बंद हुआ,जबकि सुबह यह 86.44 पर खुला था।
बुधवार को भारतीय रुपया 44 पैसे गिरकर 86.88 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया, जबकि इसकी शुरुआती कीमत 86.44 पैसे प्रति डॉलर थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 122.52 अंक या 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,171.08 पर था, और निफ्टी 26.55 अंक या 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,045.25 पर था। लगभग 1487 शेयरों में तेजी आई, 2334 शेयरों में गिरावट आई और 85 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-WASDE ने वैश्विक कपास उत्पादन, स्टॉक और निर्यात में वृद्धि का अनुमान लगाया है
WASDE ने विश्व भर में कपास के निर्यात, स्टॉक और उत्पादन में वृद्धि का अनुमान लगाया है।संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (USDA) ने फरवरी 2025 की विश्व आपूर्ति और मांग अनुमान (WASDE) रिपोर्ट में 120.46 मिलियन गांठों के उच्च कपास उत्पादन की भविष्यवाणी की है, जिनमें से प्रत्येक का वजन 480 पाउंड है। वैश्विक कपास का अंतिम स्टॉक 500,000 गांठों से अधिक था, और निर्यात में 30,000 गांठों की वृद्धि हुई। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कपास के निर्यात में वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।USDA ने जनवरी 2025 की रिपोर्ट में अनुमानित 119.45 मिलियन गांठों से दुनिया के कपास उत्पादन अनुमानों को बढ़ा दिया है। इसने अंतिम स्टॉक को भी पिछली मासिक रिपोर्ट में 77.91 मिलियन गांठों से बढ़ाकर 78.41 मिलियन गांठ कर दिया है। दुनिया में कपास की घरेलू खपत 115.95 मिलियन गांठ आंकी गई, जबकि अनुमान 115.89 मिलियन गांठों का था।वैश्विक उत्पादन अनुमानों में एक मिलियन गांठों की वृद्धि करके 120.46 मिलियन गांठें कर दी गईं। वैश्विक अंतिम स्टॉक 500,000 गांठों की वृद्धि करके 78.41 मिलियन गांठें कर दिया गया। वैश्विक कपास निर्यात पूर्वानुमान को 30,000 गांठों की वृद्धि करके 42.51 मिलियन गांठें कर दिया गया। इसने अपनी पिछली मासिक रिपोर्ट में 42.48 मिलियन गांठों के निर्यात का अनुमान लगाया था।2024-25 की विश्व कपास बैलेंस शीट में, उत्पादन और अंतिम स्टॉक में वृद्धि हुई है, जबकि इस महीने शुरुआती स्टॉक में कमी आई है। वैश्विक कपास की खपत और व्यापार में मामूली वृद्धि हुई है। चीन की कपास फसल में एक मिलियन गांठ की वृद्धि विश्व उत्पादन में लगभग सभी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ब्राजील में थोड़ा अधिक उत्पादन अर्जेंटीना और कजाकिस्तान में गिरावट से काफी हद तक ऑफसेट है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम के लिए खपत में वृद्धि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गिरावट से ऑफसेट है। अन्य जगहों पर खपत में छोटे बदलाव इस महीने न्यूनतम वैश्विक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम द्वारा किए गए उच्च आयात की भरपाई चीन द्वारा किए गए कम आयात से की गई है, जबकि अन्य जगहों पर इसमें मामूली बदलाव हुए हैं।2024-25 के लिए अंतिम स्टॉक में आधा मिलियन गांठ की वृद्धि की गई है, क्योंकि विश्व उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से चीन और उज्बेकिस्तान के लिए 2023-24 बैलेंस शीट के अपडेट के कारण कम शुरुआती स्टॉक से ऑफसेट है।वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद स्थिर प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए, अमेरिकी कपास निर्यात का अनुमान 11 मिलियन गांठ लगाया गया था। हालांकि, 2024-25 के चालू सीजन के लिए अमेरिकी कपास की घरेलू खपत में 100,000 गांठ की कमी की गई। अमेरिकी कपास का अंतिम स्टॉक 100,000 गांठ बढ़कर 4.90 मिलियन गांठ होने का अनुमान लगाया गया था। शुरुआती स्टॉक और निर्यात अपरिवर्तित हैं। 2024-25 सीजन के औसत अपलैंड फार्म मूल्य प्रक्षेपण को घटाकर 63.5 सेंट प्रति पाउंड कर दिया गया है।और पढ़ें :-व्यापारियों ने राज्य में कपास परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की मांग की
व्यापारी राज्य में कपास परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना चाहते हैं।वारंगल : कपास व्यापारियों ने कपास की सुचारू खरीद और किसानों को त्वरित भुगतान के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। तेलंगाना कॉटन एसोसिएशन और वारंगल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बोम्मिनेनी रविंदर रेड्डी, महासचिव कक्किराला रमेश और संयुक्त सचिव कटकुरी नागभूषणम के साथ मंगलवार को हैदराबाद में विपणन मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव से उनके कार्यालय में मिले।आभार के प्रतीक के रूप में, प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव को बधाई दी और लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके निरंतर समर्थन की सराहना की। उन्होंने सीसीआई के अधिकारियों और विपणन विभाग के निदेशकों को उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया। इसके अलावा, उन्होंने राज्य के विभाजन के बाद तेलंगाना में कपास उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा किया। प्रमुख चिंताओं में से एक अंतरराष्ट्रीय मानक कपास परीक्षण प्रयोगशाला की कमी थी, जो तेलंगाना के कपास के निर्यात में बाधा डालती है। इसे संबोधित करने के लिए, उन्होंने सरकार से उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए हैदराबाद में तेलंगाना कॉटन एसोसिएशन के लिए 1 एकड़ भूमि आवंटित करने के अपने पिछले निर्णय को लागू करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने वारंगल कृषि बाजार की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंता जताई और अनुरोध किया कि वारंगल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को आवंटित 35 गुंटा भूमि को आवश्यक निर्माण अनुमति के साथ नाममात्र पट्टे दर पर दिया जाए। सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने चर्चा किए गए मामलों पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया और विपणन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।और पढ़ें :-भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 39 पैसे बढ़कर 86.44 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 39 पैसे बढ़कर 86.44 पर खुला।भारतीय रुपया 12 फरवरी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 39 पैसे बढ़कर 86.44 पर मजबूती के साथ खुला, 0.36 प्रतिशत की मजबूती के साथ लगातार दूसरे दिन एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया।11 फरवरी को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में संभावित हस्तक्षेप के कारण रुपये ने अन्य एशियाई मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन किया। 11 फरवरी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 0.75 प्रतिशत मजबूत होकर एशिया में शीर्ष मुद्रा बन गया, और मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.83 पर बंद हुआ।और पढ़ें :-मंगलवार को भारतीय रुपया 87.35 पर खुलने के मुकाबले 52 पैसे बढ़कर 86.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया 87.35 पर खुला और 52 पैसे बढ़कर 86.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,018.20 अंक या 1.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,293.60 पर था, और निफ्टी 309.80 अंक या 1.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,071.80 पर था। लगभग 516 शेयरों में तेजी आई, 3330 शेयरों में गिरावट आई और 92 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास उत्पादकता परीक्षण के लिए CCI प्रत्येक राज्य में जिलों की पहचान करेगा: कपड़ा मंत्री
प्रत्येक राज्य में कपास उत्पादकता प्रयोगों के लिए जिलों का चयन सीसीआई द्वारा किया जाएगा: कपड़ा मंत्रीकपास उत्पादकता परीक्षण के लिए भारतीय कपास निगम (CCI) को प्रत्येक राज्य में एक जिले की पहचान करने के लिए कहा गया है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को कहा। यहां पत्रकारों से बात करते हुए कपड़ा मंत्री ने कहा कि सरकार वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर कपास उत्पादकता को बढ़ावा देने के प्रयासों को तेज कर रही है, ताकि प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाई जा सके, क्योंकि ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देश प्रति हेक्टेयर 2,000 से 2,200 किलोग्राम कपास का उत्पादन करते हैं, जबकि भारत का औसत उत्पादन 450-500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।सिंह ने कहा, "मैंने CCI को कपास उत्पादन के लिए राज्यों में जिलों की पहचान करने के लिए कहा है। अब हम अकोला मॉडल को संतृप्ति मोड में ले जाएंगे।"इसके अलावा, उन्होंने भारत के कपड़ा बाजार के आकार को वर्तमान में 176 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2030 तक 350 बिलियन अमरीकी डॉलर तक ले जाने की योजना साझा की।मंत्री ने कहा, "देश का कपड़ा क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता है। हमने इसे (कपड़ा क्षेत्र में रोजगार की संख्या) वर्तमान 4.5 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। कपड़ा क्षेत्र को बजट में 5,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.... आने वाले दिनों में हम कपड़ा क्षेत्र से रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाएंगे। वर्तमान में घरेलू बाजार का आकार 176 बिलियन अमरीकी डॉलर है। हम इसे बढ़ाकर 350 बिलियन अमरीकी डॉलर करेंगे।" इस महीने आयोजित होने वाली मेगा टेक्सटाइल प्रदर्शनी भारत टेक्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 126 देशों के लगभग 6,000 विदेशी प्रदर्शक इस आयोजन में भाग लेंगे, जो पिछले साल के 3,000 से दोगुना है। मंत्री ने यह भी विश्वास जताया कि मिसाइलों, ड्रोन आदि में इस्तेमाल होने वाला तकनीकी कपड़ा कार्बन फाइबर 2026 तक भारत में उत्पादित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच वर्षीय कपास मिशन का प्रस्ताव है, खासकर अतिरिक्त लंबे स्टेपल किस्मों का। राष्ट्रीय कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।बजट में 2025-26 के लिए कपड़ा मंत्रालय के लिए 5,272 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) के परिव्यय की घोषणा की गई। यह 2024-25 के बजट अनुमान (4,417.03 करोड़ रुपये) से 19 प्रतिशत अधिक है।और पढ़ें :-शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87 के स्तर पर पहुंच गया।
शुरुआती कारोबार में रुपया आसानी से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87 के स्तर पर खुला।अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 87.35 पर खुला और फिर डॉलर के मुकाबले 87.07 पर पहुंच गया, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले रुपया 87.48 पर था।और पढ़ें :-इस सीजन में भारत सरकार की कपास खरीद 10 मिलियन गांठ तक पहुंच सकती है
Review of the early cotton sowing targetPunjab Agriculture Secretary Iftikhar Ali Sahu chaired a high-level meeting in Multan to review the strategy for early cotton sowing.He stated that achieving the cotton cultivation target was a challenging task, with six divisions in Punjab identified as suitable for early sowing. The province has set a target of 1 million acres for early cotton sowing, scheduled between February 15 and March 31. To support farmers, the government has announced a financial assistance package of Rs. 25,000 per acre. Sahu instructed officials to remain active in the field and ensure effective implementation of the plan, highlighting that early cotton sowing has yielded better results amid climate changes.To ensure success, divisional, district, and tehsil-level cotton management committees have been formed, while strict monitoring is in place to guarantee the availability of quality agricultural inputs in markets.he meeting was attended by Special Secretary Agriculture South Punjab Sarfaraz Hussain Magasi, Additional Secretary Agriculture Task Force Punjab Rana Shabbir Ahmed Khan, Vice Chancellor Prof.Dr. Ishtiaq Ahmed Rajwana, Director Generals of Agriculture Abdul Hameed, Naveed Asmat Kahloon, Dr. Amir Rasool, Dr. Sajid Ur Rehman, Abdul Qayyum, consultant Dr. Muhammad Anjum Ali, Dr. Asif Ali, Pakistan Kissan Ittehad President Khalid Khokhar, and Dr. Muhammad Iqbal Bandesha, along with other officials and stakeholders.Later, the Secretary Agriculture Punjab visited the under-construction Model Agriculture Mall in Multan to inspect its progress. Expressing satisfaction with the pace of work, he stressed that construction must strictly follow the approved design. He directed the Buildings Department to ensure its timely completion. Officials briefed him that 80% of the project has been completed. Sahu stated that the area surrounding the mall will serve as a practical model of modern agricultural technology.read more :-Take up issue of resumption of cotton procurement with Centre: Maha CM
Discuss with the Center: Maha CM the matter of resuming cotton procurement.Jalgaon, Feb 16 (UNI) Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis assured on Sunday that he will hold talks with the central minister to resume procurement of cotton from farmers in the district, which was stopped by the Cotton Corporation of India Limited (CCI).Speaking at the farmers' meeting organised on occasion of the Amrit Mahotsav (75 years) of The Shendurni Secondary Cooperative Society, the Amrit Granth publication and the foundation laying ceremony of the new building here, he said that the state government will ensure that the produce of farmers does not remain at home under any circumstances.The state government will provide all necessary cooperation to change the picture of this area, he asserted.The Chief Minister expressed that the state government has accorded priority to solve the problems of farmers such as electricity and water.Farmers who have paid for solar pumps will be given connections within next 15 days and every farmer will be given connections within two months, he assured.The work of solar feeders is going on rapidly to provide daytime electricity to farmers by 2026, he added.Fadnavis inaugurated the sewage project and road work under the Urban Upliftment Scheme of Shendurni Nagar Panchayat.read more :-The Indian rupee on Monday increase 14 paise to open at 86.69 per dollar, while it closed at 86.83 in the friday.
The Indian rupee opened Monday at 86.69 per dollar, up 14 paise from Friday's closing price of 86.83.Indian rupee opened 14 paise up on February 17 due to easing Brent crude oil prices and dollar index.read more :-Lower yield to impact cotton production in 2024-25 season: CAI
Cotton production will be impacted by lower yield in the 2024–2025 season: CAICotton Association of India (CAI) on Friday said the overall cotton output in the current season (2024-25), beginning October, is estimated to dip to 301.75 lakh bales due to lower yield in Gujarat and the northern region. During the preceding season of 2023-24, cotton output stood at 327.45 lakh bales, according to the CAI data."The overall production is expected to be impacted due to lower yield. Our estimates are based on reports of lower cotton yield in Gujarat, Punjab and Haryana. However, the quality of cotton is very good," CAI president Atul Ganatra told PTI.Meanwhile, the total cotton supply till end of January 2025 is estimated at 234.26 lakh bales. This includes the fresh pressings of 188.07 lakh bales, imports of 16 lakh bales and the opening stock of 30.19 lakh bales at the beginning of the season.Further, the CAI has estimated cotton consumption up to the end of January 2025 at 114.00 lakh bales and export shipments at 8.00 lakh bales.Stock at the end of January 2025 is estimated at 112.26 lakh bales, including 27 lakh bales with textile mills and the remaining 85.26 lakh bales with CCI, Maharashtra Federation and others (MNCs, traders, ginners, and exporters, among others) including cotton sold but not delivered.CAI has retained its domestic consumption projection at 315 lakh bales as estimated in the previous month.The exports for the season 2024-25 are estimated at 17 lakh bales against 28.36 lakh bales estimated for 2023-24 season, CAI added.read more :-GHCL Textiles gears up to showcase its innovative products at Bharat Tex 2025
GHCL Textiles is preparing to exhibit its cutting-edge goods at Bharat Tex 2025.GHCL Textiles, a leading manufacturer of premium yarn and fabrics, is set to make a memorable showcase at Bharat Tex 2025 to be held on 14th-17th February, 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi. The company’s superior range of products will be displayed at stall no E19, Hall 1F, at the event. Bharat Tex 2025, one of the most anticipated events in the textile industry, provides an ideal platform for GHCL Textiles to showcase its commitment to innovation, sustainability, and excellence.With a legacy of 95 years, GHCL Textiles is known for its quality products and customer focused initiatives that have cemented its position as a leader in the spinning industry. The company operates two state-of-the-art manufacturing facilities in Tamil Nadu, boasting a total production capacity of 44,000 MTPA. With cutting edge technologies powering sustainable processes, the company serves all major markets within India and overseas. Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji inaugurated Bharat Tex’s first edition last year, emphasizing his visionary 5F approach—Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign—to propel India’s textile industry, create employment, and drive the nation towards the Viksit Bharat goal. Aligned with this vision, GHCL Textiles remains committed to strengthening India’s textile ecosystem by integrating sustainable practices, advanced technology, and high-quality manufacturing to meet both global and domestic demands.Mr. Balakrishnan R, CEO – GHCL Textiles Limited said, “We are excited to participate in upcoming Bharat Tex 2025 largest ever global textile event in India to showcase our innovative products. Our thrust on innovation and sustainability, driven by values of integrity and reliability, ensure the highest levels of customer satisfaction. At the same time, we are looking forward to networking with global as well as domestic buyers and exhibitors. The 4-day event with a huge gathering of industry veterans will provide a perfect platform to gain insights into the latest trends and advancements in the textile sector”.read more :-The Indian rupee on friday higher 1 paise to close at 86.83 per dollar, while it had opened at 86.84 in the morning.
After opening at 86.84 in the morning, the Indian rupee gained 1 paise to settle at 86.83 to the dollar on Friday.At close, the Sensex was down 199.76 points or 0.26 percent at 75,939.21, and the Nifty was down 102.15 points or 0.44 percent at 22,929.25. About 642 shares advanced, 3200 shares declined, and 73 shares unchanged.read more :-Cotton Market Update:..... So cotton will be returned; Know in detail what is the reason for this.
Cotton Market Update: There will be a return of cotton; find out the specific reason why.The shutdown of the cotton procurement software has caused chaos across the country. In this situation, vehicles parked at the Cotton Collection Center (CCI) were towed.Since the online website was closed, off-record records were kept at the CCI center. This cotton has been kept aside.The glitch in the CCI software continued for the second consecutive day. Due to this, the CCI's cotton procurement remained suspended. The cotton that came to this center was purchased outside the record. Along with this, farmers were also asked to write a self-declaration form for this cotton. However, cotton procurement bills have been stopped.On Wednesday (February 12), the price of cotton at a private cotton collection center was Rs 7,200 per quintal. This price was received only by some cotton sellers. However, traders bought other cotton at cheaper prices. This caused huge losses to the farmers.Private traders are taking advantage of this situation due to the closure of CCI's cotton procurement. An attempt is being made to create financial difficulties for farmers by buying cotton at low prices....then I will return the cotton* If the cotton received at the cotton procurement center is not in accordance with the rules, it will be returned. Only after the online process starts, it will be known whether this cotton is in accordance with the standards or not.* Information about the amount of cotton sown on Satbara online and the amount of cotton actually brought by the farmer to this center will be available.* If the cotton is more or there is any confusion between the registration process and the Aadhar card, then this cotton will be returned. A self-declaration form has been written.Closed till further noticeThe system expected that the cotton procurement site would be repaired within a day. However, the website has not been operational for two days. This has created a big problem. Due to this, the CCI Center has issued a letter saying that the purchase of cotton will remain closed till further orders. Therefore, farmers will have to wait now.read more :-Nigeria plans to end $6-bn annual textile imports from China, India
Nigeria intends to stop importing $6 billion worth of textiles from China and India each year.Nigeria plans to end annual textile imports worth $6 billion from China and India, and revive the domestic textile industry and its value chains, apart from promoting ‘Made in Nigeria’ products, according to Minister of State for Industry, Trade and Investment John Enoh.The minister, who was recently on a three-day tour of industries in Lagos and Ogun state, said the government’s key agenda includes economic growth through manufacturing and job creation.“The Benin Republic has a flourishing textile garment industry, and their target is the Nigerian market,” he was quoted as saying by domestic media reports.InsightsNigeria plans to end annual textile imports worth $6 billion from China and India, and revive the domestic textile industry and its value chains, apart from promoting 'Made in Nigeria' products, Minister of State for Industry, Trade and Investment John Enoh has said.He said the government's key agenda includes economic growth through manufacturing and job creation.read more :-Trump threatens to deploy reciprocal tariffs in bid to "ensure fairness" with trading partners
In an effort to "ensure fairness" with trading partners, Trump has threatened to impose retaliatory tariffs.President Trump on Thursday signed a memorandum directing his administration to weigh reciprocal tariffs, threatening to impose levies on U.S. imports from nations that put higher duties on American products. "I've decided for purposes of fairness that I will charge a reciprocal tariff," Mr. Trump said in the Oval Office at a proclamation signing. "It's fair to all. No other country can complain." The Trump administration has argued that its tariff policies would level the competitive playing field for U.S. and foreign manufacturers, although the new taxes would probably be shouldered by U.S. shoppers and businesses either directly or indirectly.Tariffs, which act as a tax on foreign goods, could lead to higher prices, which are rarely if every welcomed by Americans, and having more import duties on the horizon comes against a backdrop of inflation flaring up once again. Consumer prices in January accelerated to 3% on an annual basis, signaling the Federal Federal's push to drive inflation down to a 2% annual rate has petered out, at least for now.Deutsche Bank analysts said in a research note earlier this week that proceeding with reciprocal U.S. tariffs poses "additional upside risks to the inflation outlook."The tariff hikes would vary for affected countries, with a goal of starting new trade negotiations, the Associated Press reported. A senior White House official who spoke to the wire service on condition of anonymity said the reviews required to move forward with the tariffs could be finished within a number of weeks, although the process could take longer. The plan "will seek to correct long-standing imbalances in international trade and ensure fairness across the board," the White House said in a statement about the tariffs. "Gone are the days of America being taken advantage of: this plan will put the American worker first, improve our competitiveness in every area of industry, reduce our trade deficit, and bolster our economic and national security," it proclaimed.The announcement came before a meeting between Mr. Trump and Narendra Modi, prime minister of India, a country that could be targeted by U.S. tariffs. Modi has recently sought to assuage the Trump administration's concerns regarding trade issues, moving to cut import India's tariffs on some motorbikes and bourbon whiskey, while also agreeing to receive planes carrying undocumented migrants. President Trump has placed an additional tariff on Chinese imports for what he says is that nation's role in producing opioid fentanyl. He has also readied tariffs on Canada and Mexico that could take effect next month, after being paused 30 days. Mr. Trump also this week announced 25% tariffs on steel and aluminum that are scheduled to take effect in March. Applying a matching tariff against select U.S. trading partners is likely an alternative to imposing a more sweeping levy, according to economists. Argentina, Brazil, India and Turkey have the biggest gaps in tariffs with the U.S., trade data shows."While most developed markets would come out relatively unscathed, emerging markets would suffer a greater loss of competitiveness, with India, Brazil and Turkey looking among the most exposed," Shilan Shah, deputy chief emerging markets economist with Capital Economics, told investors in a report. "It is probable that their governments (among others) would provide concessions to President Trump in an attempt to prevent reciprocal tariffs from being imposed."Trump administration officials say tariffs can protect domestic manufacturers and also spur both American and foreign companies to create more jobs in the U.S."America has helped many Countries throughout the years, at great financial cost. It is now time that these Countries remember this, and treat us fairly – A LEVEL PLAYING FIELD FOR AMERICAN WORKERS," Mr. Trump wrote Thursday on Truth Social.read more :-Rupee open 5 paise up at 86.84 against the dollar
At 86.84, the rupee opened 5 paise higher than the dollar.Indian rupee opened higher by 5 paise at 86.84 per dollar on friday versus previous close of 86.89.The rupee opened 5 paise up on February 14, tracking gains in Asian peers following relief that US President Donald Trump reciprocal tariff plan will not kick in immediately, which also led to marginal easing in the dollar index.read more :-The global Combed Cotton Yarn market will reach $6.55 billion by 2031 due to the growing demand from the textile industry
Because to the textile industry's increasing demand, the global market for combed cotton yarn is expected to reach $6.55 billion by 2031.Los Angeles, United States: The report titled “Global Combed Cotton Yarn Market Research Report 2025” has been recently published by QY Research. Analysts and researchers have conducted extensive primary and secondary research with the help of various methodologies such as Porter’s Five Forces and PESTLE analysis. The Combed Cotton Yarn market report discusses the major trends and opportunities that may emerge in the near future. A detailed analysis of the factors that positively influence growth has been done by professionals. Apart from this, the Combed Cotton Yarn market report also examines the factors that may act as major challenges for the participants. The global market for Combed Cotton Yarn was valued at US$ 5109 million in the year 2024 and is projected to reach a revised size of US$ 6547 million by 2031, growing at a CAGR of 3.8% during the forecast period.The combed cotton yarn industry is facing a dynamic market landscape. Like carded yarn, the price of raw cotton significantly impacts the cost of combed yarn, making the industry vulnerable to fluctuations in global cotton markets. Sustainability and ethical sourcing are becoming increasingly important, with brands and consumers demanding transparency and traceability in the supply chain. While synthetic fibres such as polyester offer cost advantages, the premium quality and luxurious feel of combed cotton remains attractive, especially in high-end markets. Innovation in spinning technologies is leading to the development of finer and stronger combed yarns, expanding their applications in specialty textiles. The demand for finer counts and special finishes is also increasing. The rise of e-commerce has led to both challenges and opportunities. Manufacturers need to adapt to shorter lead times, lower order quantities and more personalised product offerings. Direct-to-consumer brands are also disrupting traditional distribution channels, forcing manufacturers to explore new ways to reach consumers. In addition, the industry is witnessing a trend toward regionalization and localization of supply chains driven by factors such as geopolitical risks and the desire to reduce transportation costs.While developed countries are focusing on high-quality and specialized combed cotton yarns, developing economies are seeing growth in their textile sectors, driving the demand for combed yarns. Overall, the industry is navigating these trends by focusing on innovation, sustainability, and responsiveness to evolving consumer preferences and global market dynamics. The Combed Cotton Yarn research report emphasizes the key trends and opportunities that may emerge in the near future and positively impact overall industry growth. The Combed Cotton Yarn report also discusses the key drivers driving growth. Additionally, the challenges and restraining factors that may hamper the growth in the coming years are also highlighted by the analysts, so that the manufacturers can prepare well for the future challenges.read more :- The Indian rupee on thursday fell 9 paise to close at 86.89 per dollar, while it had opened at 86.80 in the morning.
On Thursday, the Indian rupee opened at 86.80 per dollar and dropped 9 paise to settle at 86.89.At close, the Sensex was down 32.11 points or 0.04 percent at 76,138.97, and the Nifty was down 13.85 points or 0.06 percent at 23,031.40. About 1781 shares advanced, 2010 shares declined, and 127 shares unchanged.read more :-Gujarat : State govt to set up cotton missions to double production .
Gujarat: To boost production, the state government would establish cotton missions.Gandhinagar : The Gujarat govt has decided to set up dedicated state-level missions to double cotton production in the state. This decision follows the Union govt's announcement in the Budget to set up separate missions to promote these crops nationally.Senior officials from the state agriculture and farmers welfare department said that the govt of India announced a ‘Mission for Cotton Productivity & Sustainability', incorporating the transformative 5F vision (farm to fibre to factory to fashion to foreign).The officials stated, "Gujarat is one of the leading states in the country in cotton production, but for the past few years, our cotton production has not increased as anticipated, and there is a possibility that we may lose our edge to other states in the coming years."Sources revealed that to support the Union govt's cotton mission initiative, Gujarat plans to establish a mission-oriented organisation to double cotton output. "The state govt has resolved to not only match the central grants but also to provide additional funds from state resources if required," they added.Sources further said, "Like cotton, the state govt will also set up a pulses mission with a focus on tur and moong dals. Tur dal is a staple food in the state and although Gujarat is one of the major producers, it has become challenging in the past few years to meet the demand. The govt will lay special emphasis on increasing tur dal production."Officials indicated that Gujarat will identify districts under the govt of India's Dhan Dhanya Krishi Yojana, which targets 100 districts to enhance crop diversification, storage, irrigation, and credit accessibility.State agricultural department officials confirmed the implementation of the Union govt's comprehensive programme for fruits and vegetables, with the aim to promote production, supplies, processing, and fair prices for farmers. Officials said, "Under the new scheme, credit will be enhanced for farmers, fishermen, and dairy farmers."Read More :- Indian rupee opened higher by 8 paise at 86.80 per dollar on Thursday versus previous close of 86.88.
On Thursday, the Indian rupee began at 86.80 per dollar, up 8 paise from its closing price of 86.88.The Sensex was up 1,078 points or 1.42 percent at 77,249.08, and the Nifty was up 24.55 points or 0.11 percent at 23,069.80.Read More :- The Indian rupee on Wednesday fell 44 paise to close at 86.88 per dollar, while it had opened at 86.44 in the morning.
On Wednesday, the Indian rupee fell 44 paisa to 86.88 paisa per dollar from its opening rate of 86.44 paisa per dollar.At close, the Sensex was down 122.52 points or 0.16 percent at 76,171.08, and the Nifty was down 26.55 points or 0.12 percent at 23,045.25. About 1487 shares advanced, 2334 shares declined, and 85 shares unchanged.read more :-WASDE projects higher global cotton production, stocks & exports
WASDE forecasts increased worldwide cotton exports, stocks, and output.The United States Department of Agriculture (USDA) has predicted a higher cotton production of 120.46 million bales, each weighing 480 pounds, in its February 2025 World Supply and Demand Estimates (WASDE) report. The global cotton ending stock was higher by 500,000 bales, and exports increased by 30,000 bales. Cotton exports were projected higher despite global uncertainties.The USDA has increased the world’s cotton production estimates from the 119.45 million bales projected in the January 2025 report. It has also increased ending stocks to 78.41 million bales from 77.91 million bales in the last monthly report. The world’s domestic consumption of cotton was pegged at 115.95 million bales, compared with an estimate of 115.89 million bales.Global production estimates were increased by one million bales to 120.46 million bales. Global ending stocks increased by 500,000 bales to 78.41 million bales. The global cotton export forecast was increased by 30,000 bales to 42.51 million bales. It projected exports at 42.48 million bales in its last monthly report.In the 2024-25 world cotton balance sheet, production and ending stocks have increased, while beginning stocks were lowered this month. Global cotton consumption and trade have increased by a nominal amount. A one-million bale increase in China’s cotton crop accounts for virtually all the increase in world production, as slightly higher production in Brazil is largely offset by declines in Argentina and Kazakhstan. Increases in consumption for Bangladesh, Pakistan, and Vietnam are offset by declines for India and the United States. Small consumption changes elsewhere account for the minimal global increase this month. Higher imports by Bangladesh, Pakistan, and Vietnam are offset by lower imports by China, with small changes elsewhere.Ending stocks for 2024-25 have been raised by half a million bales as the increase in world production is partially offset by lower beginning stocks due to updates to the 2023-24 balance sheets for China and Uzbekistan.US cotton exports were forecast at 11 million bales, maintaining a steady trend despite global uncertainties. However, domestic consumption of US cotton was reduced by 100,000 bales for the current season of 2024-25. The ending stock of US cotton was forecast 100,000 bales higher at 4.90 million bales. Beginning stocks and exports are unchanged. The 2024-25 season average Upland farm price projection has been reduced to 63.5 cents per pound.read more :-Traders seek setting up of cotton testing lab in State
Traders want to establish a cotton testing laboratory in the state.Warangal : The cotton traders have thanked the government for smooth procurement of cotton and quick payments to farmers. The Telangana Cotton Association and Warangal Chamber of Commerce and Industry president Bommineni Ravinder Reddy, along with general secretary Kakkirala Ramesh and joint secretary Katkuri Nagabhushanam, met Marketing Minister Tummala Nageswara Rao at his office in Hyderabad on Tuesday.As a token of gratitude, the delegation felicitated Minister Tummala Nageswara Rao, appreciating his continuous support in achieving goals. They also extended their appreciation to the officials of CCI and the Marketing department Directors for their cooperation. Further, they pointed out the challenges faced by the cotton industry in Telangana post-state bifurcation. One of the major concerns was the lack of an international-standard cotton testing laboratory, which hinders the export of Telangana’s cotton. To address this, they urged the government to implement its previous decision to allocate 1 acre of land in Hyderabad for the Telangana Cotton Association to facilitate industry growth.Additionally, they raised concerns about the current situation of Warangal Agricultural Market and requested that the 35 guntas of land allocated to the Warangal Chamber of Commerce and Industry be granted at a nominal lease rate with necessary construction permissions. Responding positively, Minister Tummala Nageswara Rao assured immediate action on the discussed matters and directed the Marketing Department officials to take necessary steps.read more :-In relation to the US dollar, the Indian rupee opens 39 paise higher at 86.44.
Indian rupee opens 39 paise higher at 86.44 against US dollarThe Indian rupee opened strong, higher by 39 paise up against the US dollar at 86.44 on February 12, appreciating 0.36 percent to once emerge as the best performing currency in Asia for a second day in a row.On February 11, a likely intervention by the Reserve Bank of India (RBI) in the forex market had led to the rupee outperform other Asian currencies. The Indian rupee appreciated 0.75 percent against the US dollar on February 11 to emerge as the top currency in Asia, and ended at 86.83 against the US dollar on Tuesday.read more :-Indian rupee ended 52 paise higher at 86.83 per dollar on Tuesday versus tuesday's open of 87.35.
The Indian rupee opened at 87.35 on Tuesday and closed the day 52 paise higher at 86.83 per dollar.At close, the Sensex was down 1,018.20 points or 1.32 percent at 76,293.60, and the Nifty was down 309.80 points or 1.32 percent at 23,071.80. About 516 shares advanced, 3330 shares declined, and 92 shares unchanged.read more :-CCI to identify districts in each state for cotton productivity trials: Textiles Minister
Districts for cotton productivity experiments will be chosen by CCI in each state: Minister of TextilesThe Cotton Corporation of India (CCI) has been asked to identify one district in each state for conducting cotton productivity trials, Union Minister Giriraj Singh said on Monday. Speaking to reporters here, the textiles minister said the government is intensifying efforts to boost cotton productivity by adopting global best practices, to increase the per hectare yield, as countries including Brazil, China, Australia and Russia produce 2,000 to 2,200 kg per hectare whereas India's average production is 450-500 kg per hectare."I have told CCI to identify districts across states for cotton trial production. Now we will take Akola model to saturation mode," Singh said.Moreover, he shared plans to take India's textiles market size to USD 350 billion by 2030 from USD 176 billion at present."The country's textile sector is the biggest employment creator after agriculture. We have set a target to take it (number of textile jobs) to 6 crore from 4.5 crore at present. The textile sector has got an allocation of Rs 5,300 crore in the Budget .... In the coming days we will increase job creation and exports from the textiles sector. At present the domestic market size is USD 176 billion. We will increase this to USD 350 billion," said the minister.Talking about the mega textile exhibition Bharat Tex to be held this month, he said, around 6,000 foreign exhibitors from 126 nations will participate in the event this time, doubling from 3,000 last year.The minister also exuded confidence that Carbon fibre, a technical textile used in missiles, drones, etc., will be produced in India by 2026.Union Budget 2025-26 proposes a five-year Cotton Mission to increase cotton productivity especially of extra-long staple varieties. It allocated Rs 500 crore for the National Cotton Technology Mission.The Budget announced an outlay of Rs 5,272 crore (Budget Estimates) for Ministry of Textiles for 2025-26. This is an increase of 19 per cent over budget Estimates of 2024-25 (Rs 4,417.03 crore)read more :-Rupee comfortably reclaims the 87 mark against USD in opening trade
ભારતીય રૂપિયો સોમવારે 86.83 ના શુક્રવારના બંધ ભાવથી 14 પૈસા વધીને 86.69 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો હતો.બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ અને ડોલર ઈન્ડેક્સમાં નરમાઈને કારણે ભારતીય રૂપિયો 17 ફેબ્રુઆરીએ 14 પૈસા ઉપર ખુલ્યો હતો.વધુ વાંચો :-૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થશે: CAI
2024-2025 સિઝનમાં નીચા ઉપજને કારણે કપાસના ઉત્પાદન પર અસર થશે: CAIકોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત અને ઉત્તરીય ક્ષેત્રમાં ઓછી ઉપજને કારણે ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી ચાલુ સિઝન (2024-25) માં કુલ કપાસનું ઉત્પાદન ઘટીને 301.75 લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે. CAI ના ડેટા અનુસાર, 2023-24 ની પાછલી સિઝન દરમિયાન, કપાસનું ઉત્પાદન 327.45 લાખ ગાંસડી હતું."ઓછી ઉપજને કારણે એકંદર ઉત્પાદન પર અસર થવાની ધારણા છે. અમારા અંદાજ ગુજરાત, પંજાબ અને હરિયાણામાં કપાસના ઓછા ઉત્પાદનના અહેવાલો પર આધારિત છે. જોકે, કપાસની ગુણવત્તા ખૂબ સારી છે," CAI પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ પીટીઆઈને જણાવ્યું.દરમિયાન, જાન્યુઆરી 2025 ના અંત સુધીમાં કુલ કપાસનો પુરવઠો 234.26 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે. આમાં સિઝનની શરૂઆતમાં ૧૮૮.૦૭ લાખ ગાંસડીનું નવું પ્રેસિંગ, ૧૬ લાખ ગાંસડીની આયાત અને ૩૦.૧૯ લાખ ગાંસડીનો ઓપનિંગ સ્ટોકનો સમાવેશ થાય છે.વધુમાં, CAI એ જાન્યુઆરી 2025 ના અંત સુધીમાં કપાસનો વપરાશ 114.00 લાખ ગાંસડી અને નિકાસ શિપમેન્ટ 8.00 લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે.જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ ના અંતમાં ૧૧૨.૨૬ લાખ ગાંસડીનો સ્ટોક હોવાનો અંદાજ છે, જેમાં ૨૭ લાખ ગાંસડી કાપડ મિલો પાસે છે અને બાકીની ૮૫.૨૬ લાખ ગાંસડી CCI, મહારાષ્ટ્ર ફેડરેશન અને અન્ય (MNCs, વેપારીઓ, જિનર્સ અને નિકાસકારો, અન્ય) પાસે છે, જેમાં વેચાયેલ પરંતુ ડિલિવરી ન કરાયેલ કપાસનો પણ સમાવેશ થાય છે.CAI એ ગયા મહિનાના અંદાજ મુજબ, સ્થાનિક વપરાશનો અંદાજ 315 લાખ ગાંસડી પર જાળવી રાખ્યો છે.CAI એ જણાવ્યું હતું કે, 2024-25 સીઝન માટે નિકાસ 17 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જ્યારે 2023-24 સીઝન માટે તે 28.36 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે.વધુ વાંચો :-GHCL ટેક્સટાઇલ્સ ભારત ટેક્સ 2025 માં તેના નવીન ઉત્પાદનો પ્રદર્શિત કરવા માટે તૈયાર છે.
GHCL ટેક્સટાઈલ્સ ભારત ટેક્સ 2025 ખાતે તેના અત્યાધુનિક માલસામાનનું પ્રદર્શન કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.પ્રીમિયમ યાર્ન અને કાપડના અગ્રણી ઉત્પાદક GHCL ટેક્સટાઇલ્સ 14-17 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે યોજાનાર ભારત ટેક્સ 2025 માં યાદગાર હાજરી આપવા માટે તૈયાર છે. કંપનીના ઉત્પાદનોની ઉત્તમ શ્રેણી સ્ટોલ નંબર E19, હોલ 1F ખાતે યોજાનાર કાર્યક્રમમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. કાપડ ઉદ્યોગમાં સૌથી વધુ રાહ જોવાતી ઘટનાઓમાંની એક, ભારત ટેક્સ 2025, GHCL ટેક્સટાઈલ્સ માટે નવીનતા, ટકાઉપણું અને શ્રેષ્ઠતા પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવા માટે એક આદર્શ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે.૯૫ વર્ષના વારસા સાથે, GHCL ટેક્સટાઇલ્સ તેના ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદનો અને ગ્રાહક-કેન્દ્રિત પહેલ માટે જાણીતું છે, જેણે સ્પિનિંગ ઉદ્યોગમાં અગ્રણી તરીકે તેનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે. કંપની તમિલનાડુમાં બે અત્યાધુનિક ઉત્પાદન સુવિધાઓ ચલાવે છે, જેની કુલ ઉત્પાદન ક્ષમતા 44,000 MTPA છે. ટકાઉ પ્રક્રિયાઓને શક્તિ આપતી અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીઓ સાથે, કંપની ભારત અને વિદેશના તમામ મુખ્ય બજારોમાં સેવા આપે છે.માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ ગયા વર્ષે ભારત ટેક્સના પ્રથમ સંસ્કરણનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું જેમાં તેમણે ભારતના કાપડ ઉદ્યોગને વેગ આપવા, રોજગારીનું સર્જન કરવા અને રાષ્ટ્રને વિકસિત ભારતના લક્ષ્ય તરફ લઈ જવા માટે તેમના દૂરંદેશી 5F વિઝન - ફાર્મથી ફાઇબરથી ફેક્ટરીથી ફેશનથી વિદેશ સુધી - પર ભાર મૂક્યો હતો. આ વિઝનને અનુરૂપ, GHCL ટેક્સટાઇલ વૈશ્વિક અને સ્થાનિક બંને માંગને પહોંચી વળવા માટે ટકાઉ પ્રથાઓ, અદ્યતન ટેકનોલોજી અને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનને એકીકૃત કરીને ભારતના ટેક્સટાઇલ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.GHCL ટેક્સટાઇલ લિમિટેડના CEO શ્રી બાલકૃષ્ણન આર. એ જણાવ્યું હતું કે, “અમે અમારા નવીન ઉત્પાદનોનું પ્રદર્શન કરવા માટે ભારતમાં યોજાનાર સૌથી મોટા વૈશ્વિક ટેક્સટાઇલ ઇવેન્ટ, ઇન્ડિયા ટેક્સ 2025 માં ભાગ લેવા માટે ઉત્સાહિત છીએ. પ્રામાણિકતા અને વિશ્વસનીયતાના મૂલ્યો દ્વારા સંચાલિત નવીનતા અને ટકાઉપણું પર અમારું ભાર ગ્રાહક સંતોષના ઉચ્ચતમ સ્તરને સુનિશ્ચિત કરે છે. ઉપરાંત, અમે વૈશ્વિક અને સ્થાનિક ખરીદદારો અને પ્રદર્શકો સાથે નેટવર્કિંગ કરવા આતુર છીએ. ઉદ્યોગના દિગ્ગજોના વિશાળ મેળાવડા સાથે, 4-દિવસીય ઇવેન્ટ કાપડ ક્ષેત્રના નવીનતમ વલણો અને પ્રગતિઓ વિશે સમજ મેળવવા માટે એક આદર્શ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે.
સવારે 86.84 પર ખુલ્યા બાદ શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 1 પૈસા વધીને 86.83 પર સ્થિર થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 199.76 પોઈન્ટ અથવા 0.26 ટકા ઘટીને 75,939.21 પર અને નિફ્ટી 102.15 પોઈન્ટ અથવા 0.44 ટકા ઘટીને 22,929.25 પર હતો. લગભગ 642 શેર વધ્યા, 3200 શેર ઘટ્યા અને 73 શેર યથાવત.વધુ વાંચો:-કપાસ બજાર અપડેટ:..... પછી કપાસ પાછો આવશે; આનું કારણ શું છે તે વિગતવાર જાણો .
કોટન માર્કેટ અપડેટ: કપાસનું વળતર આવશે; ચોક્કસ કારણ શોધો.કપાસ ખરીદી સોફ્ટવેર બંધ થવાથી દેશભરમાં અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ છે. આ સ્થિતિમાં, કોટન કલેક્શન સેન્ટર (CCI) ખાતે પાર્ક કરેલા વાહનોને ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા.ઓનલાઈન વેબસાઇટ બંધ હોવાથી, ઓફ-સાઈટ રેકોર્ડ CCI સેન્ટરમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. આ કપાસ બાજુ પર રાખવામાં આવ્યો છે.CCI સોફ્ટવેરમાં ખામી સતત બીજા દિવસે પણ ચાલુ રહી. આ કારણે, CCI ની કપાસ ખરીદી મુલતવી રહી. આ કેન્દ્ર પર જે કપાસ આવ્યો હતો તે રેકોર્ડની બહાર ખરીદવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે, ખેડૂતો દ્વારા આ કપાસ માટે સ્વ-ઘોષણા ફોર્મ પણ લખવામાં આવ્યું હતું. જોકે, કપાસ ખરીદીના બિલ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.બુધવારે (૧૨ ફેબ્રુઆરી) એક ખાનગી કપાસ સંગ્રહ કેન્દ્ર પર કપાસનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ૭,૨૦૦ રૂપિયા હતો. આ ભાવ ફક્ત થોડા કપાસ વેચનારાઓને જ મળ્યો. જોકે, વેપારીઓએ સસ્તા ભાવે અન્ય કપાસ ખરીદ્યો. જેના કારણે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું.સીસીઆઈની કપાસ ખરીદી બંધ થવાને કારણે, ખાનગી વેપારીઓ આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ રહ્યા છે. ઓછા ભાવે કપાસ ખરીદીને ખેડૂતો માટે આર્થિક મુશ્કેલીઓ ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે....તો હું કપાસ પાછો આપીશ.* જો કપાસ ખરીદ કેન્દ્ર પર મળેલો કપાસ નિયમો અનુસાર ન હોય, તો તે પરત કરવામાં આવશે. ઓનલાઈન પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી જ ખબર પડશે કે આ કપાસ ધોરણો મુજબ છે કે નહીં.* સાતબારામાં વાવેલા કપાસ અને ખેડૂત દ્વારા ખરેખર કેન્દ્રમાં લાવવામાં આવેલા કપાસના જથ્થા વિશેની માહિતી ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ થશે.* જો કપાસ વધુ હશે અથવા નોંધણી પ્રક્રિયા અને આધાર કાર્ડ વચ્ચે કોઈ ગૂંચવણ હશે તો આ કપાસ પરત કરવામાં આવશે. એક સ્વ-ઘોષણા ફોર્મ લખવામાં આવ્યું છે.આગામી સૂચના સુધી બંધતંત્રને અપેક્ષા હતી કે કપાસ ખરીદ બિંદુનું સમારકામ એક દિવસમાં થઈ જશે. જોકે, વેબસાઇટ બે દિવસથી ડાઉન છે. આનાથી એક મોટી સમસ્યા ઊભી થઈ છે. આ કારણે, CCI સેન્ટરે એક પત્ર જારી કરીને જણાવ્યું છે કે આગામી આદેશો સુધી કપાસની ખરીદી બંધ રહેશે. તેથી, ખેડૂતોએ હવે રાહ જોવી પડશે.વધુ વાંચો :-નાઇજીરીયા ચીન અને ભારતમાંથી વાર્ષિક $6 બિલિયન કાપડ આયાત બંધ કરવાની યોજના ધરાવે છે
નાઈજીરીયા દર વર્ષે ચીન અને ભારતમાંથી $6 બિલિયનના મૂલ્યના કાપડની આયાત બંધ કરવા માંગે છે.ઉદ્યોગ, વેપાર અને રોકાણ રાજ્યમંત્રી જોન એનોકના જણાવ્યા અનુસાર, નાઇજીરીયા ચીન અને ભારતમાંથી વાર્ષિક $6 બિલિયન કાપડની આયાતને દૂર કરવાની અને સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગ અને તેની મૂલ્ય શૃંખલાઓને પુનર્જીવિત કરવા ઉપરાંત 'મેડ ઇન નાઇજીરીયા' ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવાની યોજના ધરાવે છે.તાજેતરમાં લાગોસ અને ઓગુન રાજ્યના ઉદ્યોગોના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે ગયેલા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારનો મુખ્ય એજન્ડા ઉત્પાદન અને રોજગાર સર્જન દ્વારા આર્થિક વિકાસનો સમાવેશ કરે છે."બેનિન રિપબ્લિકમાં કાપડના વસ્ત્રોનો ઉદ્યોગ સમૃદ્ધ થઈ રહ્યો છે અને તેઓ નાઇજિરિયન બજારને લક્ષ્ય બનાવી રહ્યા છે," સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલોમાં તેમને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે.સૂઝઉદ્યોગ, વેપાર અને રોકાણ રાજ્યમંત્રી, જોન એનોકે જણાવ્યું છે કે નાઇજીરીયા ચીન અને ભારતમાંથી વાર્ષિક $6 બિલિયન કાપડ આયાતને દૂર કરવાની અને 'મેડ ઇન નાઇજીરીયા' ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવાની યોજના ધરાવે છે, ઉપરાંત સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગ અને તેની મૂલ્ય શૃંખલાઓને પુનર્જીવિત કરશે.તેમણે કહ્યું કે સરકારના મુખ્ય એજન્ડામાં ઉત્પાદન અને રોજગાર સર્જન દ્વારા આર્થિક વિકાસનો સમાવેશ થાય છે.વધુ વાંચો :-ટ્રમ્પે વેપાર ભાગીદારો સાથે "નિષ્પક્ષતા સુનિશ્ચિત કરવા" પારસ્પરિક ટેરિફની ધમકી આપી
વેપારી ભાગીદારો સાથે "નિષ્પક્ષતાની ખાતરી" કરવાના પ્રયાસરૂપે, ટ્રમ્પે પ્રતિશોધાત્મક ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપી છે.રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ગુરુવારે એક મેમોરેન્ડમ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા જેમાં તેમના વહીવટીતંત્રને પારસ્પરિક ટેરિફ લાદવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અમેરિકન ઉત્પાદનો પર ઊંચા ટેરિફ લાદનારા દેશો પાસેથી યુએસ આયાત પર ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી."નિષ્પક્ષતાના હેતુથી મેં નિર્ણય લીધો છે કે હું પારસ્પરિક ટેરિફ લાદીશ," શ્રી ટ્રમ્પે ઓવલ ઓફિસમાં ઘોષણાપત્ર પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે કહ્યું. "તે દરેક માટે વાજબી છે. બીજો કોઈ દેશ ફરિયાદ કરી શકે નહીં."ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે દલીલ કરી છે કે તેની ટેરિફ નીતિઓ અમેરિકન અને વિદેશી ઉત્પાદકો માટે સ્પર્ધાત્મક રમતનું ક્ષેત્ર સમાન બનાવશે, જોકે નવા કરવેરાનો બોજ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે અમેરિકન ખરીદદારો અને વ્યવસાયો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે.વિદેશી માલ પર કર તરીકે કામ કરતા ટેરિફ, ઊંચા ભાવ તરફ દોરી શકે છે, જે અમેરિકનો દ્વારા ભાગ્યે જ આવકારવામાં આવે છે, અને ફુગાવા ફરી એકવાર વધી રહ્યો છે તેની પૃષ્ઠભૂમિ સામે ઊંચી આયાત જકાત આવે છે. જાન્યુઆરીમાં ગ્રાહક ભાવ વાર્ષિક ધોરણે 3% વધ્યા હતા, જે દર્શાવે છે કે ફેડરલ સરકારનો ફુગાવાને 2% વાર્ષિક દરે લાવવાનો પ્રયાસ ઓછામાં ઓછો હાલ પૂરતો સમાપ્ત થઈ ગયો છે.આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, ડોઇશ બેંકના વિશ્લેષકોએ એક સંશોધન નોંધમાં જણાવ્યું હતું કે પારસ્પરિક યુ.એસ. ટેરિફ સાથે આગળ વધવાથી "ફુગાવાના દૃષ્ટિકોણ માટે વધારાના જોખમો" ઉભા થાય છે.એસોસિએટેડ પ્રેસે અહેવાલ આપ્યો છે કે નવી વેપાર વાટાઘાટો શરૂ કરવાના ધ્યેય સાથે, અસરગ્રસ્ત દેશોમાં ટેરિફ વધારો અલગ અલગ હશે. નામ ન આપવાની શરતે વાયર સર્વિસ સાથે વાત કરતા વ્હાઇટ હાઉસના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ટેરિફ સાથે આગળ વધવા માટે જરૂરી સમીક્ષા થોડા અઠવાડિયામાં પૂર્ણ થઈ શકે છે, જોકે પ્રક્રિયામાં વધુ સમય લાગી શકે છે.વ્હાઇટ હાઉસે ટેરિફ અંગે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ યોજના "આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા અસંતુલનને સુધારવા અને તમામ ક્ષેત્રોમાં ન્યાયીતા સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે." "અમેરિકાનો લાભ લેવાના દિવસો ગયા: આ યોજના અમેરિકન કામદારોને પ્રથમ સ્થાન આપશે, ઉદ્યોગના દરેક ક્ષેત્રમાં આપણી સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરશે, આપણી વેપાર ખાધ ઘટાડશે અને આપણી આર્થિક અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને મજબૂત બનાવશે," એમ તેણે જાહેર કર્યું.આ જાહેરાત શ્રી ટ્રમ્પ અને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચેની બેઠક પહેલા કરવામાં આવી છે, જે એક એવો દેશ છે જે યુએસ ટેરિફના ક્રોસહેયરમાં હોઈ શકે છે. મોદીએ તાજેતરમાં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની વેપાર મુદ્દાઓ અંગેની ચિંતાઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, કેટલીક મોટરબાઈક અને બોર્બોન વ્હિસ્કી પર ભારતની આયાત જકાત ઘટાડવાની દિશામાં આગળ વધ્યા છે, તેમજ બિનદસ્તાવેજીકૃત સ્થળાંતર કરનારાઓને લઈ જતા વિમાનોને સ્વીકારવા માટે સંમતિ આપી છે.રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ચીની આયાત પર વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો છે કારણ કે તેમના મતે ઓપીઓઇડ ફેન્ટાનાઇલના ઉત્પાદનમાં તે દેશની ભૂમિકા છે. તેમણે કેનેડા અને મેક્સિકો પર પણ ટેરિફ તૈયાર કર્યા છે જે 30 દિવસના વિરામ પછી આવતા મહિને લાગુ થઈ શકે છે. શ્રી ટ્રમ્પે આ અઠવાડિયે સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પર 25% ટેરિફની પણ જાહેરાત કરી હતી જે માર્ચથી અમલમાં આવશે.અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે, પસંદગીના યુએસ વેપાર ભાગીદારો પર સમાન ટેરિફ લાદવાથી વધુ વ્યાપક ડ્યુટી લાદવાનો વિકલ્પ બની શકે છે. વેપાર ડેટા દર્શાવે છે કે આર્જેન્ટિના, બ્રાઝિલ, ભારત અને તુર્કીમાં યુએસ સાથે સૌથી વધુ ટેરિફ તફાવત છે. "મોટાભાગના વિકસિત બજારો પ્રમાણમાં સુરક્ષિત રહેશે, પરંતુ ઉભરતા બજારોને સ્પર્ધાત્મકતામાં વધુ નુકસાન થશે, જેમાં ભારત, બ્રાઝિલ અને તુર્કી સૌથી વધુ જોખમમાં દેખાશે," કેપિટલ ઇકોનોમિક્સના ડેપ્યુટી ચીફ ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ ઇકોનોમિસ્ટ શિલાન શાહે એક અહેવાલમાં રોકાણકારોને જણાવ્યું હતું. "એવું શક્ય છે કે તેમની સરકારો (અન્ય લોકો વચ્ચે) પારસ્પરિક ટેરિફ લાદવામાં આવતા અટકાવવાના પ્રયાસમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને છૂટછાટો આપી શકે." ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓ કહે છે કે ટેરિફ સ્થાનિક ઉત્પાદકોને રક્ષણ આપી શકે છે અને અમેરિકન અને વિદેશી કંપનીઓને અમેરિકામાં વધુ રોજગારીનું સર્જન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે."યુએસએ વર્ષોથી ઘણા દેશોને મોટી નાણાકીય કિંમત ચૂકવીને મદદ કરી છે. આ દેશો માટે આ યાદ રાખવાનો અને અમારી સાથે ન્યાયી વર્તન કરવાનો સમય આવી ગયો છે - અમેરિકન કામદારો માટે સમાન તક," શ્રી ટ્રમ્પે ગુરુવારે ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસા વધીને 86.84 ના સ્તર પર ખુલ્યો છે
86.84 પર, રૂપિયો ડોલરની સરખામણીમાં 5 પૈસા વધીને ખુલ્યો.ભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે 5 પૈસા વધીને 86.84 પ્રતિ ડોલર પર ખૂલ્યો હતો જે અગાઉના 86.89 બંધ હતો.યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પારસ્પરિક ટેરિફ યોજના તાત્કાલિક અમલમાં નહીં આવે તેવી રાહતને પગલે એશિયન પીઅર્સમાં લાભને ટ્રેક કરીને 14 ફેબ્રુઆરીના રોજ રૂપિયો 5 પૈસા ઉછળ્યો હતો, જેના કારણે ડોલર ઇન્ડેક્સમાં પણ નજીવી સરળતા જોવા મળી હતી.વધુ વાંચો :-કાપડ ઉદ્યોગની વધતી માંગને કારણે વૈશ્વિક કોમ્બેડ કોટન યાર્ન બજાર 2031 સુધીમાં $6.55 બિલિયન સુધી પહોંચશે
કાપડ ઉદ્યોગની વધતી માંગને કારણે, કોમ્બ્ડ કોટન યાર્નનું વૈશ્વિક બજાર 2031 સુધીમાં $6.55 બિલિયન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.લોસ એન્જલસ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ: "ગ્લોબલ કોમ્બેડ કોટન યાર્ન માર્કેટ રિસર્ચ રિપોર્ટ 2025" શીર્ષક ધરાવતો અહેવાલ તાજેતરમાં QY રિસર્ચ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે. વિશ્લેષકો અને સંશોધકોએ પોર્ટરના પાંચ દળો અને PESTLE વિશ્લેષણ જેવી વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને વ્યાપક પ્રાથમિક અને ગૌણ સંશોધન હાથ ધર્યું છે. કોમ્બેડ કોટન યાર્ન માર્કેટ રિપોર્ટ નજીકના ભવિષ્યમાં ઉભરી શકે તેવા મુખ્ય વલણો અને તકોની ચર્ચા કરે છે. વ્યાવસાયિકો દ્વારા વૃદ્ધિને હકારાત્મક અસર કરતા પરિબળોનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, કોમ્બેડ કોટન યાર્ન માર્કેટ રિપોર્ટ એવા પરિબળોની પણ તપાસ કરે છે જે સહભાગીઓ માટે મુખ્ય પડકારો તરીકે કાર્ય કરી શકે છે. કોમ્બેડ કોટન યાર્નનું વૈશ્વિક બજાર વર્ષ 2024 માં US$ 5109 મિલિયન હતું અને 2031 સુધીમાં US$ 6547 મિલિયનના સુધારેલા કદ સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જે આગાહીના સમયગાળા દરમિયાન 3.8% ના CAGR થી વધશે.કોમ્બેડ કોટન યાર્ન ઉદ્યોગ ગતિશીલ બજાર પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યો છે. કાર્ડેડ યાર્નની જેમ, કાચા કપાસના ભાવ કોમ્બેડ યાર્નના ખર્ચ પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે, જેના કારણે ઉદ્યોગ વૈશ્વિક કપાસ બજારોમાં વધઘટ માટે સંવેદનશીલ બને છે. ટકાઉપણું અને નૈતિક સોર્સિંગ વધુને વધુ મહત્વપૂર્ણ બની રહ્યા છે, બ્રાન્ડ્સ અને ગ્રાહકો સપ્લાય ચેઇનમાં પારદર્શિતા અને ટ્રેસેબિલિટીની માંગ કરી રહ્યા છે. પોલિએસ્ટર જેવા કૃત્રિમ રેસા ખર્ચમાં ફાયદો આપે છે, પરંતુ કોમ્બેડ કપાસની ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને વૈભવી લાગણી આકર્ષક રહે છે, ખાસ કરીને ઉચ્ચ કક્ષાના બજારોમાં. સ્પિનિંગ ટેકનોલોજીમાં નવીનતા ઝીણા અને મજબૂત કોમ્બેડ યાર્નના વિકાસ તરફ દોરી રહી છે, જે ખાસ કાપડમાં તેમના ઉપયોગને વિસ્તૃત કરી રહી છે. ફાઇનર કાઉન્ટ્સ અને સ્પેશિયલ ફિનિશની માંગ પણ વધી રહી છે. ઈ-કોમર્સના ઉદયથી પડકારો અને તકો બંને ઉભા થયા છે. ઉત્પાદકોએ ટૂંકા લીડ ટાઇમ, ઓછા ઓર્ડર જથ્થા અને વધુ વ્યક્તિગત ઉત્પાદન ઓફરિંગ સાથે અનુકૂલન સાધવાની જરૂર છે. ડાયરેક્ટ-ટુ-કન્ઝ્યુમર બ્રાન્ડ્સ પરંપરાગત વિતરણ ચેનલોને પણ વિક્ષેપિત કરી રહી છે, જેના કારણે ઉત્પાદકોને ગ્રાહકો સુધી પહોંચવા માટે નવા રસ્તાઓ શોધવાની ફરજ પડી રહી છે. વધુમાં, ઉદ્યોગ ભૂ-રાજકીય જોખમો અને પરિવહન ખર્ચ ઘટાડવાની ઇચ્છા જેવા પરિબળોને કારણે પુરવઠા શૃંખલાઓના પ્રાદેશિકીકરણ અને સ્થાનિકીકરણ તરફ વલણ જોઈ રહ્યો છે.વિકસિત દેશો ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા અને વિશિષ્ટ કોમ્બેડ કોટન યાર્ન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે, ત્યારે વિકાસશીલ અર્થતંત્રો તેમના કાપડ ક્ષેત્રોમાં વૃદ્ધિ જોઈ રહ્યા છે, જેના કારણે કોમ્બેડ યાર્નની માંગ વધી રહી છે. એકંદરે, ઉદ્યોગ નવીનતા, ટકાઉપણું અને ગ્રાહક પસંદગીઓ અને વૈશ્વિક બજાર ગતિશીલતા પ્રત્યે પ્રતિભાવ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને આ વલણોને નેવિગેટ કરી રહ્યો છે. કોમ્બેડ કોટન યાર્ન સંશોધન અહેવાલ નજીકના ભવિષ્યમાં ઉભરી શકે તેવા મુખ્ય વલણો અને તકો પર ભાર મૂકે છે અને એકંદર ઉદ્યોગ વિકાસ પર હકારાત્મક અસર કરી શકે છે. કોમ્બેડ કોટન યાર્ન રિપોર્ટમાં વૃદ્ધિને વેગ આપતા મુખ્ય પરિબળોની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. વધુમાં, વિશ્લેષકો દ્વારા આગામી વર્ષોમાં વૃદ્ધિને અવરોધી શકે તેવા પડકારો અને અવરોધક પરિબળો પર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે, જેથી ઉત્પાદકો ભવિષ્યના પડકારો માટે સારી તૈયારી કરી શકે.વધુ વાંચો :-ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો 9 પૈસા ઘટીને 86.89 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 86.80 પર ખુલ્યો હતો.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો ૮૬.૮૦ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો અને ૯ પૈસા ઘટીને ૮૬.૮૯ પર સ્થિર થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 32.11 પોઈન્ટ અથવા 0.04 ટકા ઘટીને 76,138.97 પર અને નિફ્ટી 13.85 પોઈન્ટ અથવા 0.06 ટકા ઘટીને 23,031.40 પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૭૮૧ શેર વધ્યા, ૨૦૧૦ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૭ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ગુજરાત: રાજ્ય સરકાર ઉત્પાદન બમણું કરવા માટે કપાસ મિશન સ્થાપશે .
ગુજરાત: ઉત્પાદન વધારવા માટે, રાજ્ય સરકાર કપાસ મિશન સ્થાપિત કરશે.ગાંધીનગર : ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં કપાસનું ઉત્પાદન બમણું કરવા માટે એક સમર્પિત રાજ્ય-સ્તરીય મિશન સ્થાપવાનો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્ર સરકારે બજેટમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે આ પાકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અલગ મિશન સ્થાપવાની જાહેરાત કર્યા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.રાજ્યના કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ભારત સરકારે 'કપાસ ઉત્પાદકતા અને ટકાઉપણું માટે મિશન' ની જાહેરાત કરી છે જેમાં પરિવર્તનશીલ 5F વિઝન (ખેતરથી ફાઇબર, ફેક્ટરીથી ફેશન અને પછી વિદેશ)નો સમાવેશ થાય છે."ગુજરાત કપાસના ઉત્પાદનમાં દેશના અગ્રણી રાજ્યોમાંનું એક છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આપણા કપાસના ઉત્પાદનમાં અપેક્ષા મુજબ વધારો થયો નથી અને આગામી વર્ષોમાં આપણે અન્ય રાજ્યો કરતા આગળ નીકળી જઈએ તેવી શક્યતા છે," અધિકારીઓએ જણાવ્યું.કેન્દ્ર સરકારની કપાસ મિશન પહેલને ટેકો આપવા માટે, ગુજરાત કપાસના ઉત્પાદનને બમણું કરવા માટે એક મિશન-લક્ષી સંસ્થા સ્થાપવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. "રાજ્ય સરકારે ફક્ત કેન્દ્રીય અનુદાન સાથે મેળ ખાવાનું જ નહીં, પરંતુ જો જરૂર પડે તો રાજ્યના સંસાધનોમાંથી વધારાના ભંડોળ પણ પૂરું પાડવાનું વચન આપ્યું છે," તેમણે કહ્યું. સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "કપાસની જેમ, રાજ્ય સરકાર તુવેર અને મગની દાળ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કઠોળ મિશનની સ્થાપના કરશે. તુવેર દાળ રાજ્યનો મુખ્ય ખોરાક છે અને ગુજરાત મુખ્ય ઉત્પાદકોમાંનું એક હોવા છતાં, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં માંગ પૂરી કરવી પડકારજનક બની ગઈ છે. સરકાર તુવેર દાળનું ઉત્પાદન વધારવા પર ખાસ ભાર મૂકશે." અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો હતો કે ગુજરાત ભારત સરકારની ધન ધન્ય કૃષિ યોજના હેઠળ જિલ્લાઓની ઓળખ કરશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય પાક વૈવિધ્યકરણ, સંગ્રહ, સિંચાઈ અને ધિરાણની પહોંચ વધારવા માટે 100 જિલ્લાઓને લક્ષ્ય બનાવવાનો છે. રાજ્યના કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓએ ખેડૂતો માટે ઉત્પાદન, પુરવઠો, પ્રક્રિયા અને વાજબી ભાવોને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી ફળો અને શાકભાજી માટે કેન્દ્ર સરકારના વ્યાપક કાર્યક્રમના અમલીકરણની પુષ્ટિ કરી. "નવી યોજના હેઠળ, ખેડૂતો, માછીમારો અને ડેરી ખેડૂતોને લોન આપવામાં આવશે," અધિકારીઓએ જણાવ્યું.વધુ વાંચો :- ભારતીય રૂપિયો ગુરુવારે 86.88 ના પાછલા બંધની સામે ડોલર દીઠ 8 પૈસા વધીને 86.80 પર ખૂલ્યો હતો.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો ૮૬.૮૦ પ્રતિ ડોલરથી શરૂ થયો, જે તેના ૮૬.૮૮ ના બંધ ભાવથી ૮ પૈસા વધુ હતો.સેન્સેક્સ 1,078 પોઈન્ટ અથવા 1.42 ટકા વધીને 77,249.08 પર અને નિફ્ટી 24.55 પોઈન્ટ અથવા 0.11 ટકા વધીને 23,069.80 પર હતો.વધુ વાંચો :- બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 44 પૈસા ઘટીને 86.88 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે બુધવારે રૂપિયો 86.44 પર ખુલ્યો હતો.
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 44 પૈસા ઘટીને 86.88 પર બંધ થયો હતો, જે તેની શરૂઆતની કિંમત 86.44 હતી.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 122.52 પોઈન્ટ અથવા 0.16 ટકા ઘટીને 76,171.08 પર અને નિફ્ટી 26.55 પોઈન્ટ અથવા 0.12 ટકા ઘટીને 23,045.25 પર બંધ રહ્યો હતો. લગભગ 1487 શેર વધ્યા, 2334 શેર ઘટ્યા અને 85 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-WASDE વૈશ્વિક કપાસ ઉત્પાદન, સ્ટોક અને નિકાસમાં વૃદ્ધિનો અંદાજ લગાવે છે
WASDE ના અનુમાન મુજબ વિશ્વભરમાં કપાસની નિકાસ, સ્ટોક અને ઉત્પાદનમાં વધારો થયો છે.યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર (USDA) એ તેના ફેબ્રુઆરી 2025 ના વર્લ્ડ સપ્લાય એન્ડ ડિમાન્ડ એસ્ટીમેટ (WASDE) રિપોર્ટમાં 120.46 મિલિયન ગાંસડી, દરેક ગાંસડીનું વજન 480 પાઉન્ડ હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે. વૈશ્વિક કપાસનો અંતિમ સ્ટોક 500,000 ગાંસડીને વટાવી ગયો, અને નિકાસમાં 30,000 ગાંસડીનો વધારો થયો. વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ છતાં કપાસની નિકાસ વધવાનો અંદાજ હતો.યુએસડીએએ તેના જાન્યુઆરી 2025ના અહેવાલમાં અંદાજિત 119.45 મિલિયન ગાંસડીથી વિશ્વ કપાસ ઉત્પાદનનો અંદાજ વધાર્યો છે. તેણે પાછલા માસિક અહેવાલમાં 77.91 મિલિયન ગાંસડીથી અંતિમ સ્ટોક 78.41 મિલિયન ગાંસડી સુધી વધારી દીધો. કપાસનો વિશ્વભરમાં સ્થાનિક વપરાશ ૧૧૫.૯૫ મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ હતો, જ્યારે અગાઉ ૧૧૫.૮૯ મિલિયન ગાંસડીનો અંદાજ હતો.વૈશ્વિક ઉત્પાદન અંદાજ દસ લાખ ગાંસડી વધારીને ૧૨૦.૪૬ મિલિયન ગાંસડી કરવામાં આવ્યો હતો. ગ્લોબલ એન્ડિંગ સ્ટોક્સ 500,000 ગાંસડી વધીને 78.41 મિલિયન ગાંસડી થયા. વૈશ્વિક કપાસ નિકાસનો અંદાજ ૩૦,૦૦૦ ગાંસડી વધારીને ૪૨.૫૧ મિલિયન ગાંસડી કરવામાં આવ્યો હતો. તેના અગાઉના માસિક અહેવાલમાં તેણે 42.48 મિલિયન ગાંસડીની નિકાસનો અંદાજ મૂક્યો હતો.વર્લ્ડ કોટન બેલેન્સ શીટ 2024-25 માં, ઉત્પાદન અને અંતિમ સ્ટોકમાં વધારો થયો છે, જ્યારે આ મહિને ઓપનિંગ સ્ટોકમાં ઘટાડો થયો છે. વૈશ્વિક સ્તરે કપાસનો વપરાશ અને વેપારમાં નજીવો વધારો થયો છે. ચીનના કપાસના પાકમાં દસ લાખ ગાંસડીનો વધારો વિશ્વના ઉત્પાદનમાં લગભગ તમામ વધારો માટે જવાબદાર હતો, કારણ કે બ્રાઝિલમાં થોડું વધારે ઉત્પાદન આર્જેન્ટિના અને કઝાકિસ્તાનમાં ઘટાડા દ્વારા મોટાભાગે સરભર કરવામાં આવ્યું હતું. બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને વિયેતનામમાં વપરાશમાં વધારો ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઘટાડા દ્વારા સરભર કરવામાં આવે છે. આ મહિને અન્યત્ર વપરાશમાં નાના ફેરફારોને કારણે ન્યૂનતમ વૈશ્વિક વૃદ્ધિ થઈ. બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને વિયેતનામ દ્વારા ઊંચી આયાત ચીન દ્વારા ઓછી આયાત દ્વારા સરભર કરવામાં આવી હતી, જ્યારે અન્યત્ર ફેરફારો નજીવા હતા.૨૦૨૪-૨૫ માટે અંતિમ સ્ટોકમાં અડધા મિલિયન ગાંસડીનો વધારો થયો છે, કારણ કે ચીન અને ઉઝબેકિસ્તાન માટે ૨૦૨૩-૨૪ બેલેન્સ શીટમાં અપડેટ્સને કારણે વિશ્વ ઉત્પાદનમાં વધારો આંશિક રીતે નીચા શરૂઆતના સ્ટોક દ્વારા સરભર કરવામાં આવ્યો છે.યુએસ કપાસની નિકાસ 11 મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ હતો, જે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ છતાં સ્થિર વલણ જાળવી રાખે છે. જોકે, ચાલુ સિઝન 2024-25 માટે યુએસ કપાસનો સ્થાનિક વપરાશ 100,000 ગાંસડી જેટલો ઘટ્યો હતો. યુએસ કપાસનો અંતિમ સ્ટોક 100,000 ગાંસડી વધીને 4.90 મિલિયન ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે. ખુલતા સ્ટોક અને નિકાસમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે સરેરાશ ઉંચાણવાળા ખેતરના ભાવનો અંદાજ ઘટાડીને ૬૩.૫ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ કરવામાં આવ્યો છે.વધુ વાંચો :-રાજ્યમાં કપાસ પરીક્ષણ પ્રયોગશાળા સ્થાપવાની વેપારીઓની માંગ
વેપારીઓ રાજ્યમાં કપાસ પરીક્ષણ પ્રયોગશાળા સ્થાપિત કરવા માંગે છે.વારંગલ : કપાસના વેપારીઓએ કપાસની સરળ ખરીદી અને ખેડૂતોને તાત્કાલિક ચુકવણી બદલ સરકારનો આભાર માન્યો છે. મંગળવારે તેલંગાણા કોટન એસોસિએશન અને વારંગલ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખ બોમ્મીનેની રવિન્દર રેડ્ડી, જનરલ સેક્રેટરી કક્કીરાલા રમેશ અને જોઈન્ટ સેક્રેટરી કાટકુરી નાગભૂષણમ સાથે મળીને એસોસિએશન માર્કેટિંગ મંત્રી તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવને હૈદરાબાદમાં તેમની ઓફિસમાં મળ્યું.કૃતજ્ઞતાના પ્રતીક રૂપે, પ્રતિનિધિમંડળે મંત્રી તુમ્માલા નાગેશ્વર રાવને અભિનંદન આપ્યા અને લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં તેમના સતત સમર્થનની પ્રશંસા કરી. તેમણે CCI અધિકારીઓ અને માર્કેટિંગ વિભાગના ડિરેક્ટરોનો પણ સહકાર બદલ આભાર માન્યો. આ ઉપરાંત, તેમણે રાજ્યના વિભાજન પછી તેલંગાણામાં કપાસ ઉદ્યોગ સામેના પડકારો તરફ ધ્યાન દોર્યું. એક મુખ્ય ચિંતા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની કપાસ પરીક્ષણ પ્રયોગશાળાનો અભાવ હતો, જે તેલંગાણાના કપાસ નિકાસને અવરોધે છે. આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે, તેમણે સરકારને તેલંગાણા કોટન એસોસિએશનને હૈદરાબાદમાં 1 એકર જમીન ફાળવવાના અગાઉના નિર્ણયનો અમલ કરવા વિનંતી કરી જેથી ઉદ્યોગનો વિકાસ સરળ બને. વધુમાં, તેમણે વારંગલ કૃષિ બજારની વર્તમાન સ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી અને વિનંતી કરી કે વારંગલ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીને ફાળવવામાં આવેલી 35 ગુંટા જમીન જરૂરી બાંધકામ પરવાનગી સાથે નજીવા ભાડા દરે તેને આપવામાં આવે. સકારાત્મક પ્રતિભાવ આપતા, મંત્રી તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવે ચર્ચા કરાયેલા મુદ્દાઓ પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી અને માર્કેટિંગ વિભાગના અધિકારીઓને જરૂરી પગલાં લેવા નિર્દેશ આપ્યો.વધુ વાંચો :-અમેરિકન ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 39 પૈસા વધીને 86.44 પર ખુલ્યો.
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, ભારતીય રૂપિયો 39 પૈસા વધીને 86.44 પર ખુલ્યો.૧૨ ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારતીય રૂપિયો ૩૯ પૈસા મજબૂત થઈને ૮૬.૪૪ પર ખુલ્યો, જેમાં ૦.૩૬ ટકાનો વધારો થયો અને સતત બીજા દિવસે એશિયામાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ચલણ બન્યું.૧૧ ફેબ્રુઆરીના રોજ, ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા વિદેશી વિનિમય બજારમાં સંભવિત હસ્તક્ષેપને કારણે રૂપિયાએ અન્ય એશિયન ચલણો કરતાં વધુ સારો દેખાવ કર્યો. ૧૧ ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૦.૭૫ ટકા મજબૂત થઈને એશિયામાં ટોચનું ચલણ બન્યું અને મંગળવારે અમેરિકન ડોલર સામે ૮૬.૮૩ પર બંધ થયું.વધુ વાંચો :-મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 52 પૈસા વધીને 86.83 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે મંગળવારના ખુલતા 87.35 હતો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 87.35 પર ખુલ્યો અને દિવસે 52 પૈસા વધીને 86.83 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,018.20 પોઈન્ટ અથવા 1.32 ટકા ઘટીને 76,293.60 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 309.80 પોઈન્ટ અથવા 1.32 ટકા ઘટીને 23,071.80 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 516 શેર વધ્યા, 3330 શેર ઘટ્યા અને 92 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-કપાસ ઉત્પાદકતા પરીક્ષણ માટે CCI દરેક રાજ્યમાં જિલ્લાઓ ઓળખશે: કાપડ મંત્રી
કપાસ ઉત્પાદકતા પ્રયોગો માટે દરેક રાજ્યમાં CCI દ્વારા જિલ્લાઓ પસંદ કરવામાં આવશે: કાપડ મંત્રીકેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ને કપાસ ઉત્પાદકતા પરીક્ષણ માટે દરેક રાજ્યમાં એક જિલ્લો ઓળખવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. અહીં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, કાપડ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર પ્રતિ હેક્ટર ઉપજ વધારવા માટે વૈશ્વિક શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ અપનાવીને કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવાના પ્રયાસો તીવ્ર બનાવી રહી છે. બ્રાઝિલ, ચીન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને રશિયા જેવા દેશો પ્રતિ હેક્ટર 2,000 થી 2,200 કિલો કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે જ્યારે ભારતનું સરેરાશ ઉત્પાદન પ્રતિ હેક્ટર 450-500 કિલો છે."મેં CCI ને રાજ્યોમાં કપાસના ઉત્પાદન માટે જિલ્લાઓ ઓળખવા કહ્યું છે. હવે આપણે અકોલા મોડેલને સંતૃપ્તિ મોડ પર લઈ જઈશું," સિંહે કહ્યું.વધુમાં, તેમણે 2030 સુધીમાં ભારતના કાપડ બજારનું કદ વર્તમાન 176 અબજ ડોલરથી વધારીને 350 અબજ ડોલર કરવાની યોજના શેર કરી.મંત્રીએ કહ્યું, "દેશમાં કાપડ ક્ષેત્ર કૃષિ પછી સૌથી વધુ રોજગારીનું સર્જન કરે છે. અમે તેને (કાપડ ક્ષેત્રમાં રોજગારની સંખ્યા) હાલના 4.5 કરોડથી વધારીને 6 કરોડ કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. બજેટમાં કાપડ ક્ષેત્રને 5,300 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે... આગામી દિવસોમાં, અમે કાપડ ક્ષેત્રમાંથી રોજગારીનું સર્જન અને નિકાસ વધારીશું. હાલમાં, સ્થાનિક બજારનું કદ USD 176 બિલિયન છે. અમે તેને USD 350 બિલિયન સુધી વધારીશું." આ મહિને યોજાનાર ભારત ટેક્સ નામના મેગા ટેક્સટાઇલ પ્રદર્શન વિશે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે આ વખતે ૧૨૬ દેશોના લગભગ ૬,૦૦૦ વિદેશી પ્રદર્શકો આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે, જે ગયા વર્ષના ૩,૦૦૦ કરતા બમણા છે. મંત્રીએ એવો પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે કાર્બન ફાઇબર, મિસાઇલ, ડ્રોન વગેરેમાં વપરાતું ટેકનિકલ ફેબ્રિક, 2026 સુધીમાં ભારતમાં ઉત્પન્ન થશે. કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 માં કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે, ખાસ કરીને વધારાની લાંબી મુખ્ય જાતોની, પાંચ વર્ષીય કપાસ મિશનનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રીય કપાસ ટેકનોલોજી મિશન માટે ૫૦૦ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે.બજેટમાં 2025-26 માટે કાપડ મંત્રાલય માટે ₹5,272 કરોડ (બજેટ અંદાજ) ના ખર્ચની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ૨૦૨૪-૨૫ના બજેટ અંદાજ (રૂ. ૪,૪૧૭.૦૩ કરોડ) કરતાં ૧૯ ટકા વધુ છે.વધુ વાંચો :-શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો આરામથી USD સામે 87 ના સ્તરને પાર કરી ગયો
શરૂઆતમાં, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે સરળતાથી 87 ના સ્તર પર પાછો ફરે છે.અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 87.35 પર ખુલ્યો અને પછી યુએસ ડોલર સામે 87.07 પર સુધરીને, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 87.48 હતો.વધુ વાંચો :-આ સિઝનમાં ભારત સરકારની કપાસ ખરીદી 10 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે .
આ સિઝનમાં, ભારત સરકાર 10 મિલિયન ગાંસડી કપાસ ખરીદી શકે છે.૨૦૨૪-૨૫ (ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર) ની વર્તમાન માર્કેટિંગ સીઝન દરમિયાન ભારત સરકારની કપાસની ખરીદી ૧૭૦ કિલોગ્રામની ૧ કરોડ ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે. સરકારી ખરીદી એજન્સી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ખેડૂતોને ખાતરી આપી છે કે તે તેના નિયુક્ત યાર્ડમાં લાવવામાં આવેલા તમામ પાકની ખરીદી કરશે. ઉદ્યોગ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, CCI એ ગયા અઠવાડિયા સુધીમાં 8.6 મિલિયન ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી છે.સીસીઆઈએ ખેડૂતોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ તેમના ઉત્પાદનને વેચવા માટે મુશ્કેલીનો સામનો ન કરે કારણ કે કિંમતો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ની આસપાસ ફરતી રહે છે. તેણે ખાતરી આપી છે કે તે નિયુક્ત CCI યાર્ડમાં લાવવામાં આવતી બધી પેદાશો ખરીદશે. વેપાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મોટાભાગની ખરીદી, લગભગ 80 ટકા, ઘણા રાજ્યોમાં CCI દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, તેણે ઉત્તર ભારતીય રાજ્યોમાં ખરીદી બંધ કરી દીધી છે જ્યાં બીજ કપાસની આવકમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.ખેડૂતોને સંદેશ આપતા, CCI એ ખાતરી આપી કે તે છેલ્લા આગમન સુધી યોગ્ય ગ્રેડના કપાસની ખરીદી ચાલુ રાખશે. તાજેતરમાં CCI ના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એલ કે ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે કોર્પોરેશને અત્યાર સુધીમાં દેશભરમાંથી 8.6 મિલિયન ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી છે. ચાલુ સિઝનની ખરીદી ગયા સિઝનના ૩.૨૮ મિલિયન ગાંસડી કરતા ઘણી વધારે છે.CCI જે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસ ખરીદી રહ્યું છે તેમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ખેડૂતોને સરકારી ખરીદી કેન્દ્રોમાં આવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતું મુખ્ય કારણ ઉચ્ચ MSP છે. "ખરીદી ચાલુ છે અને 15 માર્ચ સુધી ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. જ્યાં સુધી ખેડૂતો MSP પર કપાસ વેચી રહ્યા છે, ત્યાં સુધી અમે બજારમાં રહીશું," ગુપ્તાએ જણાવ્યું. જગ્યાના અભાવે કેટલાક વિસ્તારોમાં ખરીદીમાં વિલંબ થયો હોવા છતાં, તે ફક્ત કામચલાઉ હતો.સીસીઆઈ દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં કપાસની ખરીદી કાપડ ઉદ્યોગ પર સીધી અસર કરે છે. કુલ અંદાજિત ૩૦.૪૨ મિલિયન ગાંસડી ઉત્પાદનમાંથી તેની ખરીદી ૧ કરોડ ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે. બજાર કિંમત MSP કરતા ઓછી હોવાથી, કિંમતમાં અસમાનતાને કારણે જીનિંગ મિલો બીજ કપાસ ખરીદી શકી નહીં. તેથી, આગામી બિન-આવનારા મહિનાઓ માટે ખાનગી જીનિંગ મિલોમાં ખૂબ જ મર્યાદિત સ્ટોક રહેશે. ઉદ્યોગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સીસીઆઈ સામાન્ય રીતે જૂન પછી કપાસ છોડે છે. તાજેતરના મહિનાઓમાં તેણે ગયા વર્ષનો સ્ટોક વેચી દીધો છે. વધુમાં, CCI ઊંચા MSPના આધારે હરાજી માટે મૂળ કિંમત નક્કી કરશે. કપાસના આગમન ન હોય તેવા મહિનાઓમાં ઊંચા વેચાણ ભાવ કપાસના ભાવમાં વધારો કરશે. જોકે, નિકાસ બજારમાં ભાવ અસમાનતાને કારણે કપાસના ભાવને ટેકો મળી રહ્યો નથી. ICE કોટન માર્ચ 2025 નો કોન્ટ્રેક્ટ 66.04 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડના ભાવે ટ્રેડ થયો, જેના કારણે ભારતીય કપાસ લગભગ 16-17 ટકા મોંઘો થયો. વેપારીઓએ કહ્યું છે કે ભારતીય કપાસ ખૂબ મોંઘો છે, જેના કારણે અન્ય દેશોમાં કપાસના ફાઇબર, યાર્ન અને કાપડની નિકાસ કરવાની શક્યતાઓ ઘટી રહી છે.વધુ વાંચો :-સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 43 પૈસા વધીને 87.48 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 87.91 પર ખુલ્યો.
