STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayजिले में सोयाबीन से ज्यादा है मक्का और कपास का रकबा, मात्र 2500 हेक्टेयर का हुआ पंजीयनमप्र शासन द्वारा किसानों की सोयाबीन की फसल के लिए भावांतर योजना लागू की है लेकिन जिले में किसान इसके प्रति रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिले में किसानों की पसंद की बात की जाए तो सोयाबीन की फसल के बदले मक्का व कपास की फसल अधिक लगा रहे हैं। ऐसे में भावांतर योजना का जिले के किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा। किसानों ने कहा जिले के अनुसार मक्का व कपास को भावांतर योजना में जोड़ना चाहिए ताकि किसानों को अधिक लाभमिल सके।जानकारी के अनुसार जिले में मक्का का रकबा करीब 1 लाख हेक्टेयर, कपास का रकबा 77 हजार 900 हेक्टेयर है। जबकि सोयाबीन का रकबा 20 हजार 878 ही है। ऐसे में जिले के बहुत कम किसान इस योजना से जुड़ पाएंगे। उप संचालक कृषि केसी वास्केल ने बताया मप्र शासन द्वारा सोयाबीन उत्पादकइल्ली के प्रकोप से खराब हो रही कपास की फसल।किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत किसानों द्वारा विक्रय की गई कीमत व समर्थन मूल्य व मॉडल मूल्य के अंतर की राशि की गणना के आधार पर भावांतर की राशि किसानों के खाते में दी जाएगी। भावांतर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान को पंजीयन कराना होगा। भावांतर योजना अंतर्गत सोयाबीन फसल कीतिथि 17 आज तक पंजीयन की अंतिम अक्टूबर निर्धारित है। जिले में 2290 किसानों ने 2543.07 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया है। पंजीकृत किसानों को कृषि उपज मंडी में सोयाबीन उपज विक्रय करना होगी। सोयाबीन उपज का विक्रय 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक करना होगा। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 रुपए प्रति क्विंटल हैं।कपास पर गुलाबी इल्ली का प्रकोप बढ़ा, खराब हो रही फसलकिसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि कपास की फसल पक जाने के बाद क्षेत्र में बारिश हो गई। जिसके कारण किसानों की कपास की फसल खराब हो गई है। वर्तमान में कपास पर गुलाबी इल्ली का प्रकोप बढ़ गया है। जिसके कारण कपास के पौधे पर मात्र घेटे ही दिखाई दे रहे हैं। जिससे मात्र एक बार का ही कपास निकल सकेगा। जिससे कपास की क्वालिटी खराब होने से किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाएंगे।मक्का को समर्थन मूल्य में किया जाए शामिल, नहीं मिल रहे उचित दामउन्होंने बताया जिले में मक्का का रकबा अधिक है। ऐसे में मक्का को समर्थन मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए कम से कम 2500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया वर्तमान में जिले में 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल मक्का को भाव मिल रहा है। जो बहुत ही कम है। किसानों को राहत देने के लिए मक्का को समर्थन मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए।और पढ़ें :- कपास किसान ऐप: अब बिना इंतजार बेचे उपज, पाएँ मनचाहा स्लॉट
Kapas Kisan App : से मिलेगा मनचाहा स्लॉट, अपनी बारी का इंतजार किए बिना ही बेच सकते हैं उपज.Kapas Kisan App: उत्तर भारत में कपास की खरीद 1 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है. मध्य भारत में 15 अक्टूबर से और दक्षिण भारत में यह 21 अक्टूबर से शुरू होगी. मगर खरीद के इस सीजन की शुरुआत से ही कपास किसान तकनीक का भारी सहारा ले रहे हैं. 16 लाख किसान पहले से ही भारतीय कपास निगम के कपास किसान एप पर हैं.इस खरीद सीजन की शुरुआत से ही, तकनीक देश के कपास किसानों की परेशानी कम करेगी. देश के 60 लाख कपास किसानों में से 16 लाख किसान पहले से ही भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा बनाए गए कपास किसान ऐप पर हैं, जो रेशा खरीद का केंद्र बिंदु बनने वाला है. यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसानों को बाज़ारों और सीसीआई से जोड़ता है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है.ऐप दूर करेगा खरीद की समस्याएंभारतीय कपास निगम (सीसीआई) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एल के गुप्ता ने एक अंग्रेजी अखबार 'बिज़नेसलाइन' को बताया कि इस सीजन की शुरुआत से, कपास किसान अगले सात दिनों में अपनी उपज बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं. वे अपनी उपज निर्धारित खरीद केंद्र पर ला सकते हैं. अपनी बारी का इंतजार किए बिना, वे अपनी उपज बेचने के लिए बस अपना दिन चुन सकते हैं. किसानों को ऐप पर पंजीकरण कराने के लिए कपास की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और अपने आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. उन्होंने कहा कि इसके बाद हम डेटा की पुष्टि के लिए संबंधित राज्य सरकारों को जानकारी भेजेंगे. उन्होंने कहा कि वे ऐप पर अपनी भुगतान स्थिति भी देख सकते हैं.कुल खरीद केंद्रों की संख्या हुई 550न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास खरीदने के लिए नामित प्राधिकरण ने पिछले साल 37,500 करोड़ रुपये खर्च करके 5.05 करोड़ क्विंटल कपास खरीदा था. चालू साल के लिए एमएसपी 7,710 रुपये (मध्यम स्टेपल के लिए) और 8,110 रुपये (लंबे स्टेपल के लिए) है. एल के गुप्ता ने कहा कि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है. हमारा काम खरीद केंद्रों पर आने वाले सभी कपास को खरीदना है. उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में 1 अक्टूबर से ही खरीद शुरू हो चुकी है. मध्य भारत में यह 15 अक्टूबर से और दक्षिण भारत में 21 अक्टूबर से शुरू होगी. खरीद प्रक्रिया में व्यापक बदलाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निगम ने इस साल 10 प्रतिशत ज़्यादा केंद्र खोले हैं, जिससे कुल केंद्रों की संख्या 550 हो गई है.कपास का रकबा 79.54 लाख हेक्टेयर पहुंचासीसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने आगे कहा कि प्रत्येक क्रय केंद्र के लिए कम से कम 3,000 हेक्टेयर कपास रकबा और एक जिनिंग मिल होना अनिवार्य कर दिया है. इस प्रक्रिया में हमने कुछ ऐसे केंद्रों को बंद कर दिया है जो मानदंडों पर खरे नहीं उतरते थे और नए केंद्र खोले हैं. 2025-26 में कपास की खेती का रकबा 79.54 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष (2024-25) के 78.58 लाख हेक्टेयर से अधिक है. कपास रकबे में महाराष्ट्र 30.79 लाख हेक्टेयर के साथ सबसे आगे है, उसके बाद गुजरात (14 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (12.42 लाख हेक्टेयर), राजस्थान (6.02 लाख हेक्टेयर) और कर्नाटक (4.67 लाख हेक्टेयर) का स्थान है. प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय (पीजेटीएयू) के कृषि बाजार इंटेलीजेंस केंद्र ने सितंबर 2025 में कीमत 6,800-7,200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच आंकी है.और पढ़ें :- पर्यावरण अनुकूल कपास: विश्व कपास दिवस पर विशेष
विश्व कपास दिवस: पर्यावरण के अनुकूल कपास के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानें।कपास शायद कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम पौधा है और इसे उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला माना जाता है। हालाँकि, पारंपरिक कपास की खेती पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें पानी पर अत्यधिक निर्भरता और हानिकारक रसायनों का उपयोग होता है, जो मृदा क्षरण, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। विश्व कपास दिवस पर, हम जैविक और टिकाऊ कपास के बारे में बात करते हैं, जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचाता है।जैविक कपास को कम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ उगाया जाता है, जिसमें जहरीले कीटनाशकों और सिंथेटिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा, पुनर्चक्रित कपास भी होता है, जो बेकार कपास सामग्री, जैसे कारखाने के स्क्रैप (उपभोक्ता से पहले) और बेकार कपड़ों (उपभोक्ता के बाद) से बनाया जाता है। इन सामग्रियों को फिर से काटा जाता है, साफ किया जाता है और नए धागे में फिर से काता जाता है जिससे नया कपड़ा बनता है। काला कपास भी एक अन्य प्रकार का टिकाऊ कपास है, जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में उगाया जाता है। कपास की यह अनोखी, प्राचीन और पूरी तरह से जैविक किस्म वर्षा आधारित फसल है, यानी यह पूरी तरह से वर्षा जल पर निर्भर करती है और इसकी खेती रासायनिक कीटनाशकों या उर्वरकों के इस्तेमाल के बिना की जाती है।"कर्नाटक का कंदू कपास प्राकृतिक रूप से भूरे रंग का होता है और इसकी खेती स्थायी रूप से की जाती है, यह वर्षा आधारित और कीटनाशक मुक्त है, जो धरती से जुड़ाव को दर्शाता है। पोंडुरु कपास, आंध्र प्रदेश के पोंडुरु गाँव में उत्पादित खादी (हाथ से काता और बुना हुआ कपास) का एक प्रकार है। यह एक दुर्लभ, देशी और जैविक छोटे-स्टेपल पहाड़ी कपास से बनाया जाता है, जिसके लिए किसी रसायन की आवश्यकता नहीं होती और इसे पारंपरिक तरीकों से हाथ से काता और बुना जाता है," डिज़ाइनर श्रुति संचेती बताती हैं।पर्यावरण अध्ययन में पृष्ठभूमि रखने वाली, लाफानी की डिज़ाइनर दृष्टि मोदी हमें बताती हैं, "जब मैंने एक परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश के कपास किसानों के साथ काम किया, तो मुझे पता चला कि काला कपास, कंदू कपास और पोंडुरु कपास की ऐसी किस्में हैं जिनसे पर्यावरण को सबसे कम नुकसान होता है क्योंकि ये सिंचाई के लिए कम पानी का उपयोग करती हैं।"और पढ़ें :- तेलंगाना के किसानों को राहत: किशन का आश्वासन
तेलंगाना: किशन ने तेलंगाना में कपास की पूरी खरीद का आश्वासन दियाहैदराबाद : केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना के कपास किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र उनके द्वारा उत्पादित प्रत्येक किलोग्राम कपास की खरीद करेगा, जिससे इस सीज़न में खरीद प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी होगी। रेड्डी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।पिछले वर्ष के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि भारतीय कपास निगम (CCI) ने तेलंगाना के कुल कपास उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत खरीदा है, जिससे वैश्विक कीमतों में गिरावट के बावजूद किसानों की सुरक्षा के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को बल मिलता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बिचौलियों को खत्म करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाएँगे।कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए, किसानों को अपनी उपज जिनिंग मिलों तक लाने के लिए समय-सीमा आवंटित करने हेतु एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे भीड़भाड़ और प्रतीक्षा समय कम होगा। किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार से कपास में नमी की मात्रा कम करने के बारे में किसानों को शिक्षित करने का आग्रह किया और सुझाव दिया कि गुणवत्ता में सुधार और अस्वीकृति को रोकने के लिए सुखाने के प्लेटफॉर्म बनाने हेतु मनरेगा निधि का उपयोग किया जाए।उन्होंने बताया कि उच्च घनत्व वाली कपास की बुवाई से किसानों की आय संभावित रूप से तिगुनी हो सकती है और केंद्र द्वारा अनुशंसित उन्नत बीज किस्मों को अपनाने में राज्य की देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "किसानों को नमी का स्तर 12 प्रतिशत से कम रखना चाहिए। थोड़ी अधिक नमी वाली उपज को सीधे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मार्गदर्शन के साथ संभाला जाना चाहिए।"रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने 122 खरीद केंद्रों में संचालन के लिए पर्याप्त धन, तकनीक और बुनियादी ढाँचा आवंटित किया है। उन्होंने कहा, "निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक नमी मापने वाली मशीनें लगाई गई हैं।" उन्होंने किसानों से निजी व्यापारियों को कम कीमतों पर अपनी उपज न बेचने की अपील की।और पढ़ें :- रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 88.76 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ भारतीय रुपया 02 पैसे बढ़कर 88.76/USD पर खुला।बुधवार को भारतीय रुपया 88.76 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 88.78 था।और पढ़ें :- रुपया 06 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 06 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.72 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 136.63 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 81,926.75 पर और निफ्टी 30.65 अंक या 0.12 प्रतिशत बढ़कर 25,108.30 पर बंद हुआ। लगभग 1780 शेयरों में तेजी आई, 2204 शेयरों में गिरावट आई और 142 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- गुजरात: मोदी के नेतृत्व में कपास उत्पादन में 50 लाख गांठों की बढ़ोतरी
गुजरात : प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात कपास उद्योग में 50 लाख गांठों से ज़्यादा की वृद्धि हुई है," राघवजी पटेल ने कहागुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, राज्य के कपास क्षेत्र में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।राघवजी पटेल ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में विभिन्न पहलों की बदौलत, गुजरात में कपास की खेती का रकबा 2001-02 के 17.49 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 तक 23.71 लाख हेक्टेयर हो गया है।इसी दौरान, कपास का उत्पादन 17 लाख गांठों से बढ़कर 71 लाख गांठों तक पहुँच गया, जबकि उत्पादकता 165 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 512 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर हो गई।कपास को मानव जीवन की सबसे आवश्यक आवश्यकताओं में से एक बताते हुए, पटेल ने कहा कि भोजन के बाद वस्त्र का बहुत महत्व है और कपास इस आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया इसके वैश्विक महत्व को स्वीकार करने के लिए 7 अक्टूबर को "विश्व कपास दिवस" के रूप में मनाती है।कपास, जिसे अक्सर "सफेद सोना" कहा जाता है, की जड़ें गुजरात में गहरी हैं, जो दशकों से प्रगतिशील और कपास की खेती में अग्रणी राज्य रहा है।गुजरात का कपास क्षेत्र राज्य और राष्ट्र दोनों के लिए बहुत महत्व रखता है। 1960 में जब राज्य का गठन हुआ था, तब इसकी कपास उत्पादकता केवल 139 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर थी; हालाँकि, आज यह बढ़कर 512 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।ये आँकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अनुसंधान प्रगति, व्यापक विकास पहलों के माध्यम से, किसान-उन्मुखसरकारी नीतियों और किसानों के समर्पित प्रयासों के फलस्वरूप, गुजरात ने कपास से अरबों रुपये का राजस्व अर्जित किया है - जो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।कपास के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए, राघवजी पटेल ने बताया कि भारत की स्वतंत्रता के समय, जबकि अधिकांश कपड़ा मिलें भारत में ही थीं, प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। परिणामस्वरूप, भारत को कच्चे कपास की कमी का सामना करना पड़ा और उसे विदेशी मुद्रा की भारी कीमत पर अन्य देशों से आयात करना पड़ा।1971 में, सूरत अनुसंधान फार्म में अनुसंधान के बाद, हाइब्रिड-4 (शंकर-4) कपास किस्म विकसित की गई, जिसने पूरे भारत में हाइब्रिड कपास युग की शुरुआत की। इससे देश की कपास उत्पादकता में तेज़ी से और पर्याप्त वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, भारत ने न केवल अपनी घरेलू कच्चे कपास की ज़रूरतों को पूरा किया, बल्कि अधिशेष का निर्यात भी शुरू किया। उन्होंने आगे कहा कि 2020-21 में, भारत ने 17,914 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कपास निर्यात दर्ज किया।कपास की खेती के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता के मामले में गुजरात वर्तमान में देश में दूसरे स्थान पर है। 2025-26 सीज़न में अब तक राज्य में 21.39 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई हो चुकी है, जिसका अनुमानित उत्पादन 73 लाख गांठ है। भारत की कुल कपास खेती में राज्य का योगदान लगभग 20 प्रतिशत और कुल कपास उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत है।मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं और कपास विकास के निरंतर प्रयासों के साथ, गुजरात देश का अग्रणी कपास उत्पादन केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो भारत के कुल उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देगा।मंत्री ने कहा कि बीटी कपास के दौर में भी, गुजरात बीटी संकर किस्मों को विकसित करने और देश भर में उनकी आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त करने में सबसे आगे था। राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों की बदौलत, सार्वजनिक क्षेत्र की पहली दो बीटी संकर किस्मों - गुजरात कॉटन हाइब्रिड-6 (शंकर-6) बीजी-II और गुजरात कॉटन हाइब्रिड-8 (शंकर-8) 日 II - को 2012 में भारत सरकार से स्वीकृति मिली। बाद में, 2015 में, दो अतिरिक्त किस्मों को भी मंजूरी मिली। बीटी संकर - गुजरात कॉटन हाइब्रिड-10 (शंकर-10) बीजी-II और गुजरात कॉटन हाइब्रिड-12 (शंकर-12) बीजी-II - विकसित किए गए, जिससे गुजरात के किसानों को खेती के लिए चार बीटी कॉटन किस्में उपलब्ध हुईं।मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के साथ, प्राकृतिक रेशों, वस्त्रों, खाद्य तेलों और पशु आहार के लिए कपास के बीजों की मांग वर्तमान स्तर की तुलना में 2030 तक 1.5 गुना और 2040 तक दोगुनी होने का अनुमान है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुसंधान, नवाचार और उन्नत समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके और घरेलू उत्पादन में आत्मनिर्भरता के माध्यम से, गुजरात कपास के निर्यात के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। (एएनआई)और पढ़ें :- तेलंगाना में इस सप्ताह कपास खरीद शुरू
तेलंगाना: सीसीआई और जिनिंग मिलें इसी सप्ताह कपास की खरीद शुरू करेंगी .हैदराबाद : कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने सोमवार को जिनिंग मिलों के प्रतिनिधियों से निविदाओं में शीघ्र भाग लेने और कपास की खरीद शुरू करने का आग्रह किया ताकि आगे कोई व्यवधान न हो। किसानों को राहत देते हुए, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और जिनिंग मिल मालिकों ने आगामी सप्ताह के भीतर कपास की कटाई शुरू करने पर सहमति व्यक्त की।कपास खरीद को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए मंत्री ने सचिवालय में सीसीआई के प्रतिनिधियों, कृषि एवं विपणन विभागों के अधिकारियों और जिनिंग मिल मालिकों के साथ बैठक की। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।सीसीआई की निविदा शर्तों, जिनमें लिंट प्रतिशत और स्लॉट बुकिंग की आवश्यकताएं शामिल हैं, के संबंध में जिनिंग मिल मालिकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर भी चर्चा की गई। मंत्री तुम्माला ने चेतावनी दी कि किसानों के लिए कठिनाई पैदा करने वाली कोई भी कार्रवाई अस्वीकार्य होगी।उन्होंने सीसीआई से नए नियमों की साप्ताहिक समीक्षा करने का आग्रह किया ताकि समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि एक स्वतंत्र एजेंसी जिनिंग मिल मालिकों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का सत्यापन और समाधान करे, ताकि किसानों और मिलों, दोनों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।कृषि विभाग को मोबाइल ऐप और स्लॉट बुकिंग प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम सौंपा गया है, और मंडल स्तर पर पहले से ही पहल चल रही है। मंत्री ने प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सीसीआई के साथ सहयोगात्मक प्रयासों का भी आह्वान किया और किसानों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर के व्यापक प्रचार पर ज़ोर दिया।इन कदमों के साथ, सरकार का लक्ष्य कपास की खरीद को तेज़ी से शुरू करना, किसानों के हितों की रक्षा करना और आने वाले सीज़न में जिनिंग मिलों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना है।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.72 पर खुला
रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.72 पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार के 88.79 के बंद भाव के मुकाबले मंगलवार को 88.72 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- रुपया 05 पैसे गिरकर 88.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 05 पैसे गिरकर 88.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.74 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 582.95 अंक या 0.72 प्रतिशत बढ़कर 81,790.12 पर और निफ्टी 183.40 अंक या 0.74 प्रतिशत बढ़कर 25,077.65 पर बंद हुआ। लगभग 1715 शेयरों में तेजी आई, 2370 शेयरों में गिरावट आई और 154 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- फतेहाबाद: बारिश से कपास बर्बाद, मंडी में कामकाज ठप
*फतेहाबाद में बारिश से कपास की फसल में नुकसान: कपास जमीन पर बिछी; मंडी में भी काम रुका।**हरियाणा* : फतेहाबाद जिले में तेज हवाओं और बारिश के कारण धान व कपास की फसलों में नुकसान हुआ है। कपास की फसल जमीन पर बिछ गई है।गौरतलब है कि इन दिनों जिले में कपास की कटाई का काम चल रहा है। किसान अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में भी आने लगे हैं। मगर अब रविवार रात को हुई बारिश के कारण फसल फिर प्रभावित हुई है।जिले में 20 हजार हेक्टेयर में कपास की फसल लगी हुई है। कपास की चुगाई का काम भी चल रहा है। ऐसे में खेतों में फसल संबंधी कामकाज फिलहाल रुक गया है।*# किसान बोले-अभी बारिश की जरूरत नहीं थी*गांव धांगड़ के किसान विनोद कुमार, अनिल कुमार, महेंद्र सिंह, गांव बड़ोपल के राजेश कुमार, अमित सिंह आदि ने बताया कि इस समय बारिश की जरूरत नहीं थी। हर कोई खेत में फसल की कटाई, निकलवाई में लगा हुआ है। अब बारिश आने के कारण सारा काम बाधित हो गया है। अभी फसल के सूखने के बाद ही कटाई हो सकेगी। मंडियों में खुले में रखी फसल भी भीग गई है।*# उपनिदेशक बोले-आज फील्ड स्टाफ से ली जाएगी रिपोर्ट*वहीं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ.राजेश सिहाग का कहना है कि बारिश के कारण फसल में कितना नुकसान हुआ है, इसकी रिपोर्ट आज (सोमवार) को फील्ड स्टाफ से ली जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी।और पढ़ें :- तेलंगाना में कपास किसानों का विपणन संकट
तेलंगाना में कपास किसान बड़े विपणन संकट में हैं।हैदराबाद: भारी बारिश से पहले से ही जूझ रहे राज्य के कपास किसान एक बड़े विपणन संकट के कगार पर हैं। राज्य की 341 जिनिंग मिलों ने नए नियमों से उत्पन्न गंभीर कठिनाइयों का हवाला देते हुए भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा जारी निविदाओं में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इस गतिरोध से जिनिंग मिलों का संचालन और उत्पादकों की आजीविका खतरे में पड़ने की संभावना है।यह गतिरोध इस सीज़न में पेश किए गए नवीनतम निविदा दिशानिर्देशों के कारण उत्पन्न हुआ है। भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस कपास सीज़न में किसानों और जिनर्स से कच्चा कपास खरीदने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। प्रमुख बदलावों में कपास रेशे (लिंट) की उपज को मापने के सख्त तरीके, नीलामी में सबसे कम (L1) और दूसरी सबसे कम (L2) बोलियों के लिए निश्चित स्लॉट शामिल हैं।इसके अलावा, प्रत्येक ऑर्डर के लिए विस्तृत कृषि क्षेत्र मानचित्रों की भी आवश्यकता थी। तेलंगाना के जिनिंग मिल संचालकों और उनके संघों ने शिकायत की है कि ये नियम पिछले साल की उदार व्यवस्था से अलग हैं, जिससे लालफीताशाही और देरी बढ़ रही है जिससे व्यापार और किसान प्रभावित हो रहे हैं। इस गतिरोध ने व्यापार को ठप कर दिया है और इसे वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।एक जिनिंग मिल संचालक और संघ के सदस्य ने कहा, "हमने सीसीआई से इन प्रावधानों, खासकर एल1 स्लॉट बुकिंग और क्षेत्र मानचित्रण के लिए लिंट प्रतिशत की गहन समीक्षा करने और पिछले सीज़न में अपनाई गई नीति को वापस लागू करने का आग्रह किया है।" उन्होंने आगे कहा कि इन समायोजनों के बिना, निविदाओं में भाग लेना व्यवहार्य नहीं था।उन्होंने कहा, "हम खरीद के खिलाफ नहीं हैं; हम उन नियमों के खिलाफ हैं जिनसे मिलों से लेकर किसानों तक, सभी को नुकसान हो सकता है।"उच्च स्तरीय बैठकों के बावजूद बहिष्कार जारी रहा, जहाँ जिनिंग मिल मालिकों और सीसीआई अधिकारियों ने विवादास्पद शर्तों पर चर्चा की। कई दिनों तक चर्चा चली, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पाई, जिससे निविदाएँ अछूती रह गईं।अभी तक, एक भी मिल बोली लगाने के लिए आगे नहीं आई है, जिससे यह प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अटक गई है। तेलंगाना के 43.29 लाख एकड़ में फैले कपास क्षेत्र से इस वर्ष लगभग 24.70 लाख क्विंटल कपास उत्पादन का अनुमान था। हालाँकि, लगातार भारी बारिश ने भारी नुकसान पहुँचाया है, जिससे अपेक्षित उत्पादन प्रभावित हुआ है और किसान असुरक्षित हो गए हैं।जिनिंग मिलों की अनिच्छा को इन उत्पादकों के लिए एक सीधा झटका माना जा रहा है, जो संकटकालीन बिक्री से बचने के लिए समर्थन मूल्य पर समय पर खरीद पर निर्भर हैं। गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार के निर्देशों पर कार्य करते हुए, राज्य के विपणन अधिकारी 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए दिल्ली गए।उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे नए नियम खरीद श्रृंखला में परिचालन संबंधी अड़चनें पैदा कर सकते हैं। जवाब में, अधिकारियों ने एक या दो सप्ताह में कोई न कोई समाधान निकालने का आश्वासन दिया। ये धाराएँ ज़मीनी हकीकत पर आधारित होनी चाहिए, साथ ही निष्पक्ष कार्यान्वयन के लिए हर 15 दिनों में लिंट प्रतिशत के पुनर्निर्धारण की सुविधा भी होनी चाहिए। हालाँकि, उन्होंने कहा कि बाकी नियम अपरिवर्तित रहेंगे।आंशिक रियायतों से विचलित हुए बिना, मिलें अडिग हैं। वे सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के लिए पूर्ण नीति वापसी की मांग पर अड़े रहे।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.74 पर खुला
आईपीओ निवेश के समर्थन से रुपया 4 पैसे बढ़कर 88.74/USD पर खुला।स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.74 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले यह 88.78 पर थी।और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री (राज्य अनुसार) – 2024-25
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में कोई बदलाव नहीं किये है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 21,400 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 88,62,300 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 88.62% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.33% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें :- नासिक में भारी बारिश से कपास की 30% फसल नष्ट।
महाराष्ट्र: नासिक क्षेत्र में भारी बारिश से कपास की 30% फसल नष्टनासिक : पिछले महीने हुई भारी बारिश ने नासिक क्षेत्र में कपास की फसल को भारी नुकसान पहुँचाया, जिससे लगभग 2.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ।यह नुकसान इस मौसम में क्षेत्र में कपास की खेती के लिए समर्पित कुल भूमि का लगभग 30% है। नासिक क्षेत्र में पाँच जिले शामिल हैं - नासिक, जलगाँव, धुले, नंदुरबार और अहिल्यानगर। इस वर्ष कपास की खेती का कुल दर्ज क्षेत्रफल लगभग 9 लाख हेक्टेयर था।क्षेत्र भर में कपास की कुल खेती के क्षेत्रफल के वितरण के अनुसार, जलगाँव 4.36 लाख हेक्टेयर के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद धुले (1.81 लाख हेक्टेयर), अहिल्यानगर (1.5 लाख हेक्टेयर), नंदुरबार (1.07 लाख हेक्टेयर) और नासिक (30,224 हेक्टेयर) का स्थान है।हालांकि, राज्य कृषि विभाग द्वारा बाद में किए गए नुकसान के आकलन से इन जिलों में असमान प्रभाव का पता चला। अहिल्यानगर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जहाँ 1.36 लाख हेक्टेयर कपास की फसलें बर्बाद हुईं। इसके बाद जलगाँव का स्थान रहा जहाँ लगभग 1 लाख हेक्टेयर कपास की फसल बर्बाद हुई।नासिक में 21,299 हेक्टेयर, जबकि धुले में 10,305 हेक्टेयर कपास की फसल बर्बाद हुई। नंदुरबार सबसे कम प्रभावित हुआ जहाँ केवल 622 हेक्टेयर कपास की फसलें बर्बाद हुईं।यह प्राथमिक आकलन नासिक क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कपास की खेती में हुए व्यापक लेकिन विविध विनाश को दर्शाता है।चोपड़ा तालुका के गणपुर गाँव के एक कपास किसान संजयकुमार पाटिल ने कहा कि बारिश ने उनकी 9 एकड़ कपास की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया।पाटिल ने बताया, "आमतौर पर कपास की कटाई सितंबर के महीने में शुरू होती है, जब सूर्य की किरणें कपास के डोडों को विभाजित करने में मदद करती हैं, जिससे कच्चे कपास के रेशे का उत्पादन होता है। हालाँकि, इस साल अत्यधिक बारिश ने कपास के पौधे के फल, जिन्हें कपास के डोड कहा जाता है, को नुकसान पहुँचाया। सितंबर में बारिश और बादल छाए रहने के कारण लगभग 50% कपास के डोड नहीं फटे, जिससे कच्चे कपास का उत्पादन प्रभावित हुआ।"उन्होंने आगे कहा, "पिछले साल, मैंने नौ एकड़ में लगभग 45 क्विंटल कपास का उत्पादन किया था। इस साल, उत्पादन घटकर 18-20 क्विंटल रहने की उम्मीद है।"एरंडोल तालुका के एक अन्य किसान स्वप्निल पाटिल ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश से उनकी कपास की फसल को भी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा, "बारिश के कारण कपास के पौधों के फल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं।"पिछले साल, नासिक क्षेत्र में कपास की फसल का रकबा 10.47 लाख हेक्टेयर था और कच्चे कपास का उत्पादन लगभग 11.18 लाख टन था। उपज 10.68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही।राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस साल इस क्षेत्र में कपास का रकबा पहले ही 13.7% घटकर पिछले खरीफ सीजन (2024) के 10.47 लाख हेक्टेयर से 9.04 लाख हेक्टेयर रह गया है। एक अधिकारी ने कहा, "इस साल उपज में भी कुछ हद तक कमी आने की उम्मीद है।"खानदेश जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जैन के अनुसार, इस साल इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन 40% से ज़्यादा कम होने की उम्मीद है।और पढ़ें :- CCI ने 88.62% कपास ई-बोली से बेचा, साप्ताहिक बिक्री 21,400 गांठ
भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2024-25 की कपास खरीद का 88.62% ई-बोली के माध्यम से बेचा, और साप्ताहिक बिक्री 21,400 गांठ दर्ज की।29 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपने मिलों और व्यापारियों के सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे कुल बिक्री लगभग 21,400 गांठों तक पहुँची। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान कपास की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन29 सितंबर 2025: CCI ने 7,300 गांठें बेचीं, जिनमें मिलों के सत्र में 5,500 गांठें और व्यापारियों के सत्र में 1,800 गांठें शामिल हैं।30 सितंबर 2025: सप्ताह की सबसे अधिक बिक्री 10,400 गांठें दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 7,100 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 3,300 गांठें सुरक्षित कीं।01 अक्टूबर 2025: बिक्री बढ़कर 1,800 गांठों तक पहुँच गई, जिसमें मिलों ने 1,000 गांठें और व्यापारियों ने 800 गांठें खरीदीं।03 अक्टूबर 2025: सप्ताह का समापन 1,900 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें मिलों ने 1,200 गांठें और व्यापारियों ने 700 गांठें खरीदीं।सीसीआई ने इस सप्ताह लगभग 21,400 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और इस सीज़न के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 88,62,300 गांठों तक पहुँच गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 88.62% है।और पढ़ें :- रुपया 11 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 11 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.67 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 223.86 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 81,207.17 पर और निफ्टी 57.95 अंक या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 24,894.25 पर बंद हुआ। लगभग 2592 शेयरों में तेजी आई, 1411 शेयरों में गिरावट आई और 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अहमदाबाद व्यापारियों को जीएसटी राहत, सूती कपड़े की मांग बढ़ी
अहमदाबाद के व्यापारियों के लिए जीएसटी कटौती फायदेमंद, सूती कपड़े की मांग में 10% की वृद्धिशहर के सूती कपड़े के व्यापारियों को त्योहारों के मौसम में ज़्यादा मांग देखने को मिल रही है। वे इसका श्रेय 2,500 रुपये तक के कपड़ों पर जीएसटी में कटौती को देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में कटौती की घोषणा के बाद से मांग में 10% की वृद्धि हुई है, और देश भर से ऑर्डर बढ़ रहे हैं।मसकटी क्लॉथ मार्केट महाजन के अध्यक्ष गौरांग भगत ने कहा, "अहमदाबाद देश के सबसे बड़े सूती कपड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक माना जाता है। नवरात्रि से दिवाली तक की अवधि में भारी मांग देखी जाती है, जो देश की कुल वार्षिक कपड़ा मांग में कम से कम 30% का योगदान देती है। इस साल, जीएसटी कटौती से उत्पादन में लगभग 10% की वृद्धि देखी गई है।"भगत ने कहा कि जीएसटी 2.0 से पहले, 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12% जीएसटी लगता था। अब 2,500 रुपये तक के कपड़ों पर केवल 5% जीएसटी लगता है।"हमने दिवाली के ठीक बाद शुरू होने वाले शादियों के सीज़न के लिए कपड़ों की माँग में भी वृद्धि देखी है। 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 18% जीएसटी का कुछ असर ज़रूर होगा, लेकिन हमारा मानना है कि खरीदार शादियों के सीज़न में अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदना जारी रखेंगे।" महाजन के अधिकारियों ने यह भी कहा कि चीन से आयात में कमी ने स्थानीय माँग को बढ़ावा दिया है।महाजन सचिव नरेश शर्मा ने कहा, "अहमदाबाद कपास प्रसंस्करण क्षेत्र के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। कपास की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और कपास पर आयात शुल्क हटा दिया गया है, जिससे निर्माताओं के लिए बेहतर संभावनाएँ पैदा हुई हैं। हालाँकि, अमेरिकी टैरिफ ने निर्यात को प्रभावित किया है, लेकिन घरेलू माँग से बड़ी राहत मिलेगी।"और पढ़ें :- "सरकार ने 550 कपास खरीद केंद्र शुरू किए"
सरकार ने 550 कपास खरीद केंद्र स्थापित किए, किसानों की पहुँच सुनिश्चित की और रसद दक्षता सुनिश्चित कीनई दिल्ली: सरकार ने 550 कपास खरीद केंद्र स्थापित किए हैं – जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है – जो सभी 11 कपास उत्पादक क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की पहुँच सुनिश्चित हुई है और अधिकतम आवक के दौरान रसद दक्षता सुनिश्चित हुई है।क्षेत्रीय फसल की तैयारी के साथ खरीद को संरेखित करने के लिए, उत्तरी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान) में 1 अक्टूबर से, मध्य क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा) में 15 अक्टूबर से और दक्षिणी क्षेत्र (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु) में 21 अक्टूबर से खरीद अभियान शुरू करने की योजना है।खरीफ कपास सीजन 2025-26 से पहले मजबूत तैयारी सुनिश्चित करने के एक निर्णायक कदम के तहत, कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने सभी कपास उत्पादक राज्यों के प्रमुख अधिकारियों, भारतीय कपास निगम लिमिटेड (CCI) और कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन की व्यापक समीक्षा की।मंत्रालय ने कहा, "उनका हस्तक्षेप पारदर्शी, कुशल और किसान-केंद्रित खरीद तंत्र के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" लाखों किसानों के लिए कपास को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए, मंत्रालय परेशानी मुक्त खरीद, समय पर भुगतान और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन कर रहा है। बैठक के दौरान, स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए और राज्यों से एमएसपी परिचालन मानदंडों के साथ पूर्ण संरेखण सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।'कपास-किसान' ऐप किसानों के स्व-पंजीकरण, 7-दिवसीय रोलिंग स्लॉट बुकिंग और रीयल-टाइम भुगतान ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। सभी राज्यों को किसान पंजीकरण और उपयोग को अधिकतम करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, "किसानों को एमएसपी का लाभ उठाने के लिए 31 अक्टूबर तक ऐप पर पंजीकरण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य प्लेटफार्मों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और हरियाणा) पर मौजूदा उपयोगकर्ताओं को मोबाइल ऐप पर अपने रिकॉर्ड सत्यापित करने की सलाह दी जाती है।"सरकार ने पूर्ण डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में एनएसीएच के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें बिल बनाने से लेकर भुगतान की पुष्टि तक हर चरण पर एसएमएस अलर्ट भेजे जाएँगे। प्रत्येक केंद्र पर कड़ी निगरानी के लिए स्थानीय निगरानी समितियाँ (एलएमसी) गठित की गई हैं। सीसीआई ने किसानों की चिंताओं का त्वरित समाधान करने के लिए समर्पित व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू की हैं। सभी पात्र कपास किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत पंजीकरण कराएँ और संकटग्रस्त बिक्री से बचने के लिए डिजिटल साधनों का लाभ उठाएँ।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे मजबूत होकर 88.67 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण रुपया 02 पैसे बढ़कर 88.67 पर खुला।शुक्रवार को भारतीय रुपया 88.67 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 88.69 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 08 पैसे बढ़कर 88.69 पर बंद हुआ
The Indian rupee on wednesday lower 03 paise to close at 88.79 per dollar, while it opened at 88.76 in the morning.At close, the Sensex was down 153.09 points or 0.19 percent at 81,773.66, and the Nifty was down 62.15 points or 0.25 percent at 25,046.15. About 1697 shares advanced, 2297 shares declined, and 138 shares unchanged.read more :- "CCI's new rule: Cotton will now be sold only within the district"
New CCI Rule: Cotton will now be sold within the district: Farmers from outside districts barred, efforts underway to prevent fraudThe Cotton Corporation of India (CCI) has taken a major decision regarding cotton procurement. Farmers in Khandwa, Khargone, and Burhanpur districts will now be required to sell their cotton in the markets within their own districts. Farmers from neighboring districts will no longer be able to come and sell their cotton.CCI states that this rule aims to bring transparency to cotton procurement and prevent fraud by traders.Farmers will face difficultiesPreviously, farmers could sell their produce in the market of any district, saving them on transportation costs. Now, they will have to sell their produce only in the market within their own district, even if it is far away. This could cause problems for farmers.Attempt to prevent fraudCCI officials say that this rule will prevent fraud and allow only eligible farmers to sell their produce. Previously, traders used to fraudulently sell cotton in farmers' names, but this will no longer be possible.3,200 farmers have registeredSo far, 3,200 farmers have registered to sell cotton in Khandwa district. These include 2,000 from Khandwa and 1,200 from Mundi.25% of cotton came from outside districtsPreviously, CCI used to purchase 25% of its total cotton from outside districts. However, with the implementation of this rule, cotton from outside districts will no longer be procured.CCI's reasoning for the banCCI's procurement in-charge, Chandrakishore Sakome, says that with this rule, the district's produce will be purchased within the district itself. Some traders used to sell their cotton in markets across the state or districts. But now they will no longer be able to commit such fraud.read more :- Maize-cotton ahead in the district, soybean registration low
Farmers Shift to Maize and Cotton, Miss Out on Soybean Price Support SchemeIn a district of Madhya Pradesh, farmers are increasingly shifting away from soybean cultivation towards maize and cotton, resulting in limited participation in the state government’s price difference scheme.The scheme, designed for soybean farmers, compensates growers for the gap between the market price and the Minimum Support Price (MSP), with the difference directly credited to their bank accounts. However, registration on the e-Uparjan portal is mandatory to avail the benefits. So far, only around 2,500 hectares have been registered in the district, significantly restricting farmer participation.Data shows that maize dominates with nearly 100,000 hectares under cultivation, followed by cotton at 77,900 hectares, while soybean covers only 20,878 hectares. This imbalance means that a majority of farmers are unable to benefit from the scheme.Deputy Director of Agriculture K.C. Vaskel stated that the registration deadline for soybean was October 17. In total, 2,290 farmers registered 2,543.07 hectares. Registered farmers can sell their produce at mandis between October 24 and January 15. The MSP for soybean has been fixed at ₹5,328 per quintal.Meanwhile, cotton crops in the district are facing damage due to rising pink bollworm infestation. Farmers reported that untimely rains after crop maturity have worsened the situation, reducing yield quality and limiting harvesting to a single picking. This is likely to impact prices received by farmers.Farmers have demanded that maize and cotton also be included under the price difference scheme to expand its benefits. They pointed out that maize prices are currently ruling at ₹1,500–1,600 per quintal, which is significantly lower, and have called for an MSP of at least ₹2,500 per quintal to ensure fair returns.read more :- Kapas Kisan App: Sell your produce without waiting and get your desired slot
Kapas Kisan App: You can get your desired slot and sell your produce without waiting for your turn.Kapas Kisan App: Cotton procurement has already begun in North India on October 1st. It will begin in Central India on October 15th, and in South India on October 21st. However, cotton farmers are leveraging technology from the very beginning of this procurement season. 1.6 million farmers are already on the Cotton Corporation of India's Cotton Farmer App.From the very beginning of this procurement season, technology will ease the hassles of cotton farmers across the country. Of the 6 million cotton farmers in the country, 1.6 million are already on the Cotton Farmer App, developed by the Cotton Corporation of India (CCI), which will become the focal point for fiber procurement. This digital platform connects farmers to markets and the CCI, ensuring transparency and efficiency.The app will alleviate procurement problems.Cotton Corporation of India (CCI) Chairman and Managing Director L.K. Gupta told BusinessLine, an English newspaper, that starting this season, cotton farmers can book slots to sell their produce over the next seven days. They can bring their produce to the designated procurement center. Instead of waiting for their turn, they can simply choose the day to sell their produce. To register on the app, farmers will need to upload the required documents, including the area under cotton cultivation and their Aadhaar card. He said, "The information will then be sent to the respective state governments for verification of the data." He added that they can also check their payment status on the app.The total number of procurement centers has reached 550.The designated authority for procuring cotton at the Minimum Support Price (MSP) procured 50.5 million quintals of cotton last year, spending ₹37,500 crore. The MSP for the current year is ₹7,710 (for medium staples) and ₹8,110 (for long staples). L.K. Gupta stated that we have no target. Our job is to purchase all the cotton that arrives at the procurement centers. He added that procurement has already begun in North India on October 1st. It will begin in Central India on October 15th and in South India on October 21st. Referring to the extensive changes in the procurement process, he said that the corporation has opened 10 percent more centers this year, bringing the total number to 550.Cotton Acreage Reaches 79.54 Lakh HectaresCCI Chairman and Managing Director further stated that each procurement center has been mandated to have at least 3,000 hectares of cotton acreage and a ginning mill. In this process, we have closed some centers that did not meet the criteria and opened new centers. The cotton acreage in 2025-26 reached 79.54 lakh hectares, an increase from 78.58 lakh hectares in the previous year (2024-25). Maharashtra leads the cotton acreage with 30.79 lakh hectares, followed by Gujarat (14 lakh hectares), Telangana (12.42 lakh hectares), Rajasthan (6.02 lakh hectares), and Karnataka (4.67 lakh hectares). The Agricultural Market Intelligence Centre of Professor Jayashankar Telangana Agricultural University (PJTAU) has estimated the price between Rs 6,800-7,200 per quintal in September 2025.read more :- Eco-friendly cotton: World Cotton Day special
World Cotton Day: Know about different types of environmentally friendly cotton.Cotton is perhaps the most common plant used to make fabrics, and is considered to be of excellent quality. However, conventional cotton cultivation is detrimental to the environment due to its heavy reliance on water and the use of harmful chemicals, which contribute to soil degradation, water pollution, and climate change. On World Cotton Day, we talk about organic and sustainable cotton, which causes less harm to the environment.Organic cotton is grown with a low environmental impact, avoiding toxic pesticides and synthetic fertilisers. Then, there is recycled cotton, which is produced from waste cotton materials, such as factory scraps (pre-consumer) and discarded clothes (post-consumer). These materials are then shredded, cleaned, and re-spun into new yarn to create fresh fabric. Kala cotton is also another type of sustainable cotton, which is grown in the region of Kutch in Gujarat. This unique, ancient, and purely organic variety of cotton is a rain-fed crop, meaning it relies solely on rainwater and is cultivated without the use of chemical pesticides or fertilisers.“Kandu cotton from Karnataka is naturally brown-coloured and is sustainably farmed, rain-fed, and pesticide-free, emphasising a connection to the earth. Ponduru cotton refers to a type of Khadi (handspun and handwoven cotton) produced in the village of Ponduru, Andhra Pradesh. It is made from a rare, indigenous, and organic short-staple hill cotton that requires no chemicals and is spun and woven by hand using traditional methods,” explains designer Shruti Sancheti.With a background in environmental studies, designer Drishti Modi of Lafaani tells us, “When I worked with cotton farmers in Andhra Pradesh for a project, I learned that kala cotton, kandu cotton, and ponduru are cotton varieties with the least environmental damage as they use less water for irrigation.”read more :- Relief to Telangana farmers: Kishan assures
Telengana : Kishan Assures Full Cotton Procurement In TGHYDERABAD: Union minister for coal and mines G. Kishan Reddy has assured cotton farmers in Telangana that the Centre will procure every kilogram of cotton they produce, guaranteeing a smooth and transparent procurement process this season. Reddy said he had personally requested Union Textiles Minister Giriraj Singh to ensure that farmers do not face any inconvenience during procurement operations.Highlighting last year’s performance, he said the Cotton Corporation of India (CCI) had procured nearly 80 per cent of Telangana’s total cotton output, reinforcing the Centre’s commitment to safeguarding cultivators even amid declining global prices. He emphasised that all payments will be credited directly to farmers’ bank accounts to eliminate middlemen and ensure transparency. To streamline operations, a new mobile app has been launched to allot time slots for farmers to bring their produce to ginning mills, reducing congestion and waiting time. Kishan Reddy urged the Telangana government to educate farmers on reducing moisture content in cotton and suggested using MGNREGA funds to build drying platforms to improve quality and prevent rejections.He pointed out that high-density cotton planting could potentially triple farmers’ income and questioned the state’s delay in adopting improved seed varieties recommended by the Centre. “Farmers should maintain moisture levels below 12 per cent. Produce with slightly higher moisture should not be rejected outright but handled with guidance,” he said. Reddy said the Centre had allocated sufficient funds, technology and infrastructure for operations across 122 procurement centres. “Modern moisture-measuring machines have been installed to ensure fair assessment,” he said, appealing to farmers not to sell their produce to private traders at lower prices.read more :- INR Opens Stronger by 02 Paise at 88.76
Indian rupee opens 02 paise higher at 88.76/USD as Dollar Index easesIndian rupee opened at 88.76 per dollar on Wednesday versus previous close of 88.78.read more :- Rupee fell 06 paise to close at 88.78 per dollar
The Indian rupee slipped by 6 paise on Tuesday to close at 88.78 per US dollar, after opening the day at 88.72.Meanwhile, domestic equities ended slightly higher. Sensex rose 136.63 points, or 0.17%, to finish at 81,926.75, while Nifty 50 gained 30.65 points, or 0.12%, to close at 25,108.30. Market breadth was negative, with 1,780 stocks advancing, 2,204 declining, and 142 unchanged.read more :- Gujarat: Cotton production rises by 5 million bales under Modi's leadership
Gujarat: "Under the leadership of Prime Minister Modi, the Gujarat cotton industry has grown by over 50 lakh bales," said Raghavji Patel.Gujarat Agriculture Minister Raghavji Patel said that, under the guidance of Prime Minister Narendra Modi as the Chief Minister of Gujarat, the state's cotton sector has undergone remarkable transformation over the past two decades, a press release from the Chief Minister's Office stated.Raghavji Patel said, "Thanks to various initiatives under the strong leadership of Prime Minister Modi, the area under cotton cultivation in Gujarat has increased from 17.49 lakh hectares in 2001-02 to 23.71 lakh hectares by 2024-25.During this period, cotton production increased from 17 lakh bales to 71 lakh bales, while productivity increased from 165 kg lint per hectare to 512 kg lint per hectare.Describing cotton as one of the most essential needs of human life, Patel said that after food, clothing is of paramount importance, and cotton plays a vital role in fulfilling this need. The world celebrates October 7th as "World Cotton Day" to acknowledge its global importance.Cotton, often referred to as "white gold," has deep roots in Gujarat, which has been a progressive and leading state in cotton cultivation for decades.Gujarat's cotton sector holds great importance for both the state and the nation. When the state was formed in 1960, its cotton productivity was only 139 kilograms of lint per hectare; however, today it has increased to 512 kilograms of lint per hectare, exceeding the national average.These statistics clearly demonstrate that through research advancements, comprehensive development initiatives, farmer-oriented government policies, and the dedicated efforts of farmers, Gujarat has generated billions of rupees in revenue from cotton—a significant achievement for the economy of any state.Giving detailed information about cotton, Raghavji Patel explained that at the time of India's independence, while most textile mills were located in India, major cotton-producing regions became part of Pakistan. As a result, India faced a shortage of raw cotton and had to import it from other countries at a significant cost of foreign exchange.In 1971, following research at the Surat Research Farm, the Hybrid-4 (Shankar-4) cotton variety was developed, ushering in the hybrid cotton era across India. This led to a rapid and substantial increase in the country's cotton productivity. As a result, India not only met its domestic raw cotton needs but also began exporting the surplus. He further stated that in 2020-21, India recorded a historic cotton export of ₹17,914 crore.Gujarat currently ranks second in the country in terms of cotton cultivation area, production, and productivity. So far, cotton has been sown on 21.39 lakh hectares in the state for the 2025-26 season, with an estimated production of 73 lakh bales. The state contributes approximately 20 percent to India's total cotton cultivation and approximately 25 percent to total cotton production.The Minister expressed confidence that with the state government's various incentive schemes and continued efforts to develop cotton, Gujarat is poised to become the country's leading cotton production hub, contributing the largest share to India's total production.The Minister noted that even during the Bt cotton era, Gujarat was at the forefront in developing Bt hybrid varieties and obtaining their official approval across the country. Thanks to the state government's coordinated efforts, the first two Bt hybrid varieties in the public sector—Gujarat Cotton Hybrid-6 (Shankar-6) BG-II and Gujarat Cotton Hybrid-8 (Shankar-8) BG-II—received approval from the Government of India in 2012. Later, in 2015, two additional varieties were also approved. Bt hybrids – Gujarat Cotton Hybrid-10 (Shankar-10) BG-II and Gujarat Cotton Hybrid-12 (Shankar-12) BG-II – were developed, providing Gujarat farmers with four Bt cotton varieties for cultivation.The Minister highlighted that with the continued growth in the global population, the demand for cotton seeds for natural fibres, textiles, edible oils and animal feed is projected to increase 1.5 times by 2030 and double by 2040 compared to current levels. He stressed that by focusing on research, innovation and advanced solutions and achieving self-sufficiency in domestic production, Gujarat can significantly contribute to the Indian economy through cotton exports. (ANI)read more :- Cotton procurement to begin in Telangana this week
Telangana:CCI, ginning mills to begin cotton procurement this week.Hyderabad: Agriculture minister Tummala Nageswara Rao on Monday urged ginning mill representatives to participate in tenders promptly and start cotton purchases to prevent further disruptions. In a relief for farmers, the Cotton Corporation of India (CCI) and ginning millers agreed to begin collecting cotton within the coming week.The minister held a meeting at the secretariat with representatives from the CCI, officials from the agriculture and marketing departments, and ginning millers to resolve the impasse over cotton procurement. He stressed the need for immediate action, emphasising that farmers should face no inconvenience.Concerns raised by ginning millers regarding CCI tender conditions, including lint percentage and slot booking requirements, were also discussed. Minister Tummala warned that any actions causing hardships for farmers would be unacceptable.He urged the CCI to conduct weekly reviews of the new regulations to quickly address issues and suggested that an independent agency verify and resolve challenges affecting ginning millers, ensuring both farmers' and mills' interests are protected.The agriculture department has been tasked with raising awareness about the mobile app and slot booking system, with initiatives already underway at the mandal level. The minister also called for cooperative efforts with CCI to smoothen the process and emphasised extensive publicity for a toll-free number to provide farmers with essential information.With these steps, the govt aims to kick-start cotton purchases swiftly, safeguard farmers' interests, and ensure seamless operations for ginning mills in the coming season.read more :- Rupee opened 07 paise higher at 88.72
Rupee Opens at 88.72, Up 07 PaisaIndian rupee opened higher at 88.72 per dollar on Tuesday against Monday's close of 88.79.read more :- Rupee fell 05 paise to close at 88.79 per dollar
The Indian rupee on monday lower 05 paise to close at 88.79 per dollar, while it opened at 88.74 in the morning.At close, the Sensex was up 582.95 points or 0.72 percent at 81,790.12, and the Nifty was up 183.40 points or 0.74 percent at 25,077.65. About 1715 shares advanced, 2370 shares declined, and 154 shares unchanged.read more :- Fatehabad: Cotton ruined due to rain, work stopped in the market
Rain damages cotton crop in Fatehabad: Cotton lies scattered on the ground; work in the market halts.Haryana : Strong winds and rain have damaged paddy and cotton crops in Fatehabad district. The cotton crop has been scattered on the ground.It is noteworthy that cotton harvesting is currently underway in the district. Farmers have begun bringing their produce to the grain market. However, the rain that occurred on Sunday night has again affected the crop.Cotton is planted on 20,000 hectares in the district. Cotton picking is also underway. Consequently, crop-related work in the fields has come to a halt.# Farmers say rain wasn't needed right nowFarmers Vinod Kumar, Anil Kumar, Mahendra Singh of village Dhangad, Rajesh Kumar, Amit Singh of village Baropal, etc., said that rain wasn't needed at this time. Everyone was busy harvesting and threshing the crop. Now, the rain has disrupted all work. Harvesting will only be possible after the crop dries. Crops stored in the open in the markets have also been soaked.# Deputy Director says a report will be collected from field staff today.Meanwhile, Dr. Rajesh Sihag, Deputy Director of the Agriculture and Farmers Welfare Department, said that a report on the extent of crop damage due to the rain will be collected from field staff today (Monday). The report will be prepared after that.read more :- Telangana cotton farmers face marketing crisis
Cotton farmers in Telangana in for a big marketing crisis.Hyderabad: Cotton farmers in the State, already battered by heavy rains, are on the verge of a big marketing crisis. The State’s 341 ginning mills have refused to participate in tenders issued by the Cotton Corporation of India (CCI), citing severe hardships with new regulations. This stand off is likely to jeopardize their operations of the ginning mills and the livelihoods of growers.The impasse was sparked by the latest tender guidelines, introduced this season. The Cotton Corporation of India (CCI) has rolled out tougher rules this cotton season for buying raw cotton from farmers and ginners. Key changes include strict ways to measure cotton fibre (lint) yield, fixed slots for the lowest (L1) and second-lowest (L2) bids in auctions. It also required detailed farm area maps for every order. Ginners in Telangana and their associations complained that these regulations differ from last year’s lenient setup, adding red tape and delays that hurt business and farmers. This standoff has stalled trades, sparking protests for a rollback.“We have urged the CCI to thoroughly review these clauses, particularly the lint percentage for L1 slot bookings and area mapping, and revert to the policy followed in the previous season,” a ginning mill operator and association member stated, adding that without these adjustments, participating in the tenders was not viable.“We’re not against procurement; we’re against rules that could lead to losses for everyone involved, from mills to farmers,” he said.The boycott has persisted despite high-level meetings, where ginning mill owners and the CCI officials discussed the contentious terms. Discussions dragged on for days, but no consensus emerged, leaving the tenders untouched.As of now, not a single mill has come forward to bid, stalling the process at a critical juncture. Telangana’s cotton sector, spanning 43.29 lakh acres, was projected to yield around 24.70 lakh quintals this year. However, relentless heavy rains have inflicted severe damage, impacting expected outputs and leaving farmers vulnerable.The ginning mills’ reluctance is seen as a direct blow to these growers, who rely on timely procurement at support prices to avoid distress sales. State marketing officials, acting on directives of the Government to resolve the deadlock, traveled to Delhi on October 1 for talks with central government authorities.They highlighted how the new rules could spark operational bottlenecks in the procurement chain. In response, officials assured some way out in a week or two. The clauses should be based on ground realities, while facilitating recalibration of lint percentages every 15 days for fairer implementation. The rest of the regulations, however, will remain unchanged, they said.Undeterred by the partial concessions, the mills are holding firm. They remained stuck to their guns demanding full policy rollback to ensure smooth operations and protect the supply chain.read more :- INR Opens Stronger by 04 Paise at 88.74
Rupee opens 4 paise higher at 88.74/USD on support from IPO inflowsThe local currency opened at 88.74 against the US dollar, as compared to 88.78 against the greenback at the previous close.read more :- CCI Cotton Sales (State Wise) – 2024-25
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) made no changes in per candy price this week. Following the price revision, CCI sold approximately 21,400 bales during the week, bringing the total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 88,62,300 bales. This represents around 88.62% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.33% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.read more :- Heavy rains in Nashik destroyed 30% of cotton crop.
Maharashtra: Heavy Rains Damage 30% Cotton Crop Area in Nashik RegionNashik: Intense rainfall last month has caused major damage to cotton crops across the Nashik region, impacting nearly 2.75 lakh hectares—about 30% of the total cotton cultivation area this season.The Nashik division, which includes Nashik, Jalgaon, Dhule, Nandurbar, and Ahilyanagar districts, had around 9 lakh hectares under cotton cultivation this year. Among these, Jalgaon leads with 4.36 lakh hectares, followed by Dhule (1.81 lakh ha), Ahilyanagar (1.5 lakh ha), Nandurbar (1.07 lakh ha), and Nashik (30,224 ha).According to the state agriculture department’s initial assessment, crop losses have varied across districts. Ahilyanagar reported the highest damage at 1.36 lakh hectares, followed by Jalgaon with around 1 lakh hectares affected. Nashik recorded losses on 21,299 hectares, Dhule on 10,305 hectares, while Nandurbar saw minimal damage at just 622 hectares.Farmers say the untimely rains have severely impacted cotton output. Sanjaykumar Patil, a farmer from Ganpur village in Jalgaon’s Chopda taluka, said that continuous rain and cloudy weather during September prevented cotton bolls from opening properly.“Usually, cotton picking begins in September when sunlight helps bolls split. But this year, nearly 50% of the bolls didn’t open due to excess rain, reducing production significantly,” he said. Patil added that his yield is likely to drop from 45 quintals last year to just 18–20 quintals this season on nine acres.Another farmer, Swapnil Patil from Erandol, also reported similar damage, noting that the fruiting stage of the crop was badly affected by heavy showers.Data shows that cotton acreage in the region has already declined by 13.7% this year—from 10.47 lakh hectares in the 2024 kharif season to about 9.04 lakh hectares. Along with reduced area, yields are also expected to fall.Industry experts warn of a sharp drop in production. Pradeep Jain, president of the Khandesh Ginning and Pressing Factory Owners Association, estimates that cotton output in the region could decline by more than 40% this year due to the combined impact of reduced acreage and weather damage.read more :- CCI sells 88.62% of cotton through e-auction, weekly sales at 21,400 bales
The Cotton Corporation of India (CCI) Sells 88.62% of 2024–25 Cotton Procurement via E-Bidding, Logs Weekly Sales of 21,400 Bales.Throughout the week from 29 September to 03 October 2025, CCI conducted online auctions across its Mills and Traders sessions, with total sales reaching approximately 21,400 bales. Importantly, cotton prices remained unchanged during this period, ensuring stability in the market.Weekly Sales Performance29 September 2025: CCI sold 7,300 bales, including 5,500 bales in the Mills session and 1,800 bales in the Traders session.30 September 2025: The week’s highest sales volume was recorded at 10,400 bales, with Mills buying 7,100 bales and Traders securing 3,300 bales.01 October 2025: Sales surged to 1,800 bales, with Mills purchasing 1,000 bales and Traders accounting for 800 bales.03 October 2025 : The week concluded with the sales of 1,900 bales, split between 1,200 bales for Mills and 700 bales for Traders.CCI achieved total sales of approximately 21,400 bales for the week and for the season CCI’s cumulative sales have reached 88,62,300 bales, representing 88.62% of its total procurement for 2024–25.read more :- Rupee fell 11 paise to close at 88.78 per dollar
The Indian rupee on friday lower 11 paise to close at 88.78 per dollar, while it opened at 88.67 in the morning.At close, the Sensex was up 223.86 points or 0.28 percent at 81,207.17, and the Nifty was up 57.95 points or 0.23 percent at 24,894.25. About 2592 shares advanced, 1411 shares declined, and 132 shares unchanged.read more :- Ahmedabad traders get GST relief, demand for cotton clothes increases
GST cut benefits Ahmedabad traders, cotton fabric demand up 10%Cotton fabric traders in the city are seeing increased demand during the festive season. They attribute this to the reduction in GST on garments up to ₹2,500. Demand has increased by 10% since the central government announced the GST reduction, and orders are pouring in from across the country.Gaurang Bhagat, president of Maskati Cloth Market Mahajan, said, "Ahmedabad is considered one of the largest cotton fabric suppliers in the country. The period from Navratri to Diwali sees huge demand, contributing to at least 30% of the country's total annual textile demand. This year, the GST reduction has led to an increase of about 10% in production."Bhagat said that before GST 2.0, garments priced above ₹1,000 were subject to 12% GST. Now, garments up to ₹2,500 are subject to only 5% GST."We've also seen an increase in demand for clothing for the wedding season, which begins right after Diwali. The 18% GST on clothing priced above ₹2,500 will certainly have some impact, but we believe buyers will continue to purchase items they like during the wedding season." Mahajan officials also said that a decrease in imports from China has boosted local demand.Mahajan Secretary Naresh Sharma said, "Ahmedabad is one of the largest centers for cotton processing. Cotton prices have remained stable, and import duties on cotton have been removed, creating better prospects for manufacturers. Although US tariffs have impacted exports, domestic demand will provide significant relief." read more :-
વિશ્વ કપાસ દિવસ: પર્યાવરણને અનુકૂળ કપાસના વિવિધ પ્રકારો વિશે જાણો.કપાસ કદાચ કાપડ બનાવવા માટે વપરાતો સૌથી સામાન્ય છોડ છે અને તેને ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળો માનવામાં આવે છે. જો કે, પરંપરાગત કપાસની ખેતી પર્યાવરણ માટે હાનિકારક છે કારણ કે તેમાં વધુ પડતી પાણીની નિર્ભરતા અને હાનિકારક રસાયણોનો ઉપયોગ શામેલ છે, જે માટીના ધોવાણ, જળ પ્રદૂષણ અને આબોહવા પરિવર્તનમાં ફાળો આપે છે. વિશ્વ કપાસ દિવસ પર, આપણે કાર્બનિક અને ટકાઉ કપાસ વિશે વાત કરીએ છીએ, જે પર્યાવરણને ઓછું નુકસાન પહોંચાડે છે.ઝેરી જંતુનાશકો અને કૃત્રિમ ખાતરોના ઉપયોગ વિના, ઓર્ગેનિક કપાસ ઓછા પર્યાવરણીય પ્રભાવ સાથે ઉગાડવામાં આવે છે. રિસાયકલ કપાસ પણ છે, જે ફેક્ટરીના ભંગાર (પ્રી-કન્ઝ્યુમર) અને ફેંકી દેવાયેલા કપડાં (પોસ્ટ-કન્ઝ્યુમર) જેવા કચરાવાળા કપાસના પદાર્થોમાંથી બનાવવામાં આવે છે. આ સામગ્રી પછી કાપવામાં આવે છે, સાફ કરવામાં આવે છે અને નવા કાપડ બનાવવા માટે નવા દોરા બનાવવામાં આવે છે. કાળો કપાસ એ ટકાઉ કપાસનો બીજો પ્રકાર છે, જે ગુજરાતના કચ્છ પ્રદેશમાં ઉગાડવામાં આવે છે. કપાસની આ અનોખી, પ્રાચીન અને સંપૂર્ણપણે કાર્બનિક વિવિધતા વરસાદ આધારિત પાક છે, જેનો અર્થ છે કે તે સંપૂર્ણપણે વરસાદી પાણી પર આધાર રાખે છે અને રાસાયણિક જંતુનાશકો અથવા ખાતરોના ઉપયોગ વિના ઉગાડવામાં આવે છે."કર્ણાટકનો કાંડુ કપાસ કુદરતી રીતે ભૂરા રંગનો હોય છે અને તે ટકાઉ રીતે ઉગાડવામાં આવે છે, વરસાદ પર આધારિત હોય છે અને જંતુનાશકોથી મુક્ત હોય છે, જે પૃથ્વી સાથેના જોડાણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પોંડુરુ કપાસ એ આંધ્રપ્રદેશના પોંડુરુ ગામમાં ઉત્પાદિત ખાદી (હાથથી કાંતેલું અને વણેલું કપાસ)નો એક પ્રકાર છે. તે દુર્લભ, સ્વદેશી અને કાર્બનિક ટૂંકા-મુખ્ય હિલ કપાસમાંથી બનાવવામાં આવે છે જેને કોઈ રસાયણોની જરૂર નથી અને પરંપરાગત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને હાથથી કાંતેલું અને વણાયેલું છે," ડિઝાઇનર શ્રુતિ સંચેતી સમજાવે છે.પર્યાવરણીય અભ્યાસમાં પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતી લફાની ડિઝાઇનર દ્રષ્ટિ મોદી અમને કહે છે, "જ્યારે મેં આંધ્રપ્રદેશના કપાસના ખેડૂતો સાથે એક પ્રોજેક્ટ માટે કામ કર્યું, ત્યારે મને ખબર પડી કે કાળો કપાસ, કાંડુ કપાસ અને પોંડુરુ કપાસ એવી જાતો છે જે ઓછામાં ઓછું પર્યાવરણીય નુકસાન પહોંચાડે છે કારણ કે તેઓ સિંચાઈ માટે ઓછા પાણીનો ઉપયોગ કરે છે."વધુ વાંચો :- તેલંગાણાના ખેડૂતોને રાહત: કિશન ખાતરી આપે છે
તેલંગાણા: તેલંગાણામાં કપાસની સંપૂર્ણ ખરીદીની ખાતરી કિશાને આપીહૈદરાબાદ: કેન્દ્રીય કોલસા અને ખાણ મંત્રી જી. કિશન રેડ્ડીએ તેલંગાણાના કપાસના ખેડૂતોને ખાતરી આપી છે કે કેન્દ્ર સરકાર તેમના દ્વારા ઉત્પાદિત દરેક કિલોગ્રામ કપાસ ખરીદશે, આ સિઝનમાં ખરીદી પ્રક્રિયા સરળ અને પારદર્શક રહેશે. રેડ્ડીએ કહ્યું કે તેમણે કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહને વ્યક્તિગત રીતે વિનંતી કરી છે કે ખરીદી પ્રક્રિયા દરમિયાન ખેડૂતોને કોઈ અસુવિધા ન થાય.ગયા વર્ષના પ્રદર્શન પર પ્રકાશ પાડતા, તેમણે કહ્યું કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ તેલંગાણાના કુલ કપાસ ઉત્પાદનનો આશરે 80 ટકા હિસ્સો ખરીદ્યો છે, જે વૈશ્વિક ભાવમાં ઘટાડો છતાં ખેડૂતોને રક્ષણ આપવાની કેન્દ્ર સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને મજબૂત બનાવે છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વચેટિયાઓને દૂર કરવા અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ ચુકવણીઓ સીધી ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.કામગીરીને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે, ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદનને જીનિંગ મિલોમાં લાવવા માટે સમય સ્લોટ ફાળવવા માટે એક નવી મોબાઇલ એપ્લિકેશન શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનાથી ભીડ અને રાહ જોવાનો સમય ઓછો થાય છે. કિશન રેડ્ડીએ તેલંગાણા સરકારને કપાસમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટાડવા વિશે ખેડૂતોને શિક્ષિત કરવા વિનંતી કરી અને ગુણવત્તા સુધારવા અને અસ્વીકાર અટકાવવા માટે સૂકવણી પ્લેટફોર્મ બનાવવા માટે મનરેગા ભંડોળનો ઉપયોગ કરવાનું સૂચન કર્યું.તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે ઉચ્ચ ઘનતાવાળા કપાસનું વાવેતર ખેડૂતોની આવકને ત્રણ ગણી કરી શકે છે અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ભલામણ કરાયેલ સુધારેલા બીજ જાતો અપનાવવામાં રાજ્યના વિલંબ પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. તેમણે કહ્યું, "ખેડૂતોએ ભેજનું સ્તર 12 ટકાથી નીચે રાખવું જોઈએ. સહેજ વધુ ભેજવાળા ઉત્પાદનને સંપૂર્ણપણે નકારવું જોઈએ નહીં, પરંતુ માર્ગદર્શન સાથે તેનું સંચાલન કરવું જોઈએ."રેડ્ડીએ કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે 122 ખરીદી કેન્દ્રો પર કામગીરી માટે પૂરતા ભંડોળ, ટેકનોલોજી અને માળખાગત સુવિધાઓ ફાળવી છે. "ન્યાયી મૂલ્યાંકન સુનિશ્ચિત કરવા માટે આધુનિક ભેજ માપવાના મશીનો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે," તેમણે કહ્યું. તેમણે ખેડૂતોને ઓછી કિંમતે ખાનગી વેપારીઓને તેમની પેદાશ ન વેચવાની અપીલ કરી.વધુ વાંચો :- INR 02 પૈસા મજબૂત થઈને 88.76 પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડાને પગલે ભારતીય રૂપિયો ૦૨ પૈસા વધીને ૮૮.૭૬/યુએસડી પર ખુલ્યો.બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૮.૭૬ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ ૮૮.૭૮ હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 06 પૈસા ઘટીને 88.78 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 06 પૈસા ઘટીને 88.78 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.72 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 136.63 પોઈન્ટ અથવા 0.17 ટકા વધીને 81,926.75 પર અને નિફ્ટી 30.65 પોઈન્ટ અથવા 0.12 ટકા વધીને 25,108.30 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1780 શેર વધ્યા, 2204 શેર ઘટ્યા અને 142 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ગુજરાત: મોદીના નેતૃત્વમાં કપાસનું ઉત્પાદન ૫૦ લાખ ગાંસડી વધ્યું
ગુજરાત: "વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં, ગુજરાતના કપાસ ઉદ્યોગમાં 50 લાખ ગાંસડીથી વધુનો વિકાસ થયો છે," રાઘવજી પટેલે જણાવ્યું હતું.ગુજરાતના કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ, છેલ્લા બે દાયકામાં રાજ્યના કપાસ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન આવ્યું છે, એમ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય તરફથી એક અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે.રાઘવજી પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "વડાપ્રધાન મોદીના મજબૂત નેતૃત્વ હેઠળ વિવિધ પહેલોને કારણે, ગુજરાતમાં કપાસનું વાવેતર વિસ્તાર 2001-02 માં 17.49 લાખ હેક્ટરથી વધીને 2024-25 સુધીમાં 23.71 લાખ હેક્ટર થયો છે.આ સમયગાળા દરમિયાન, કપાસનું ઉત્પાદન 17 લાખ ગાંસડીથી વધીને 71 લાખ ગાંસડી થયું છે, જ્યારે ઉત્પાદકતા 165 કિલો લિન્ટ પ્રતિ હેક્ટરથી વધીને 512 કિલો લિન્ટ પ્રતિ હેક્ટર થઈ છે.કપાસને માનવ જીવનની સૌથી આવશ્યક જરૂરિયાતોમાંની એક ગણાવતા, પટેલે કહ્યું કે ખોરાક પછી, કપડાંનું ખૂબ મહત્વ છે, અને આ જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવામાં કપાસ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. વિશ્વ તેના વૈશ્વિક મહત્વને સ્વીકારવા માટે 7 ઓક્ટોબરને "વિશ્વ કપાસ દિવસ" તરીકે ઉજવે છે.કપાસ, જેને ઘણીવાર "સફેદ સોનું" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેના મૂળ ગુજરાતમાં ઊંડા છે, જે દાયકાઓથી કપાસની ખેતીમાં પ્રગતિશીલ અને અગ્રણી રાજ્ય રહ્યું છે.ગુજરાતનું કપાસ ક્ષેત્ર રાજ્ય અને રાષ્ટ્ર બંને માટે ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. 1960 માં રાજ્યની રચના થઈ ત્યારે, તેની કપાસ ઉત્પાદકતા પ્રતિ હેક્ટર માત્ર ૧૩૯ કિલોગ્રામ લિન્ટ હતી; જોકે, આજે તે વધીને ૫૧૨ કિલોગ્રામ લિન્ટ પ્રતિ હેક્ટર થઈ ગઈ છે, જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં વધુ છે.આ આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સંશોધન પ્રગતિ, વ્યાપક વિકાસ પહેલ, ખેડૂતલક્ષી સરકારી નીતિઓ અને ખેડૂતોના સમર્પિત પ્રયાસો દ્વારા, ગુજરાતે કપાસમાંથી અબજો રૂપિયાની આવક મેળવી છે - જે કોઈપણ રાજ્યના અર્થતંત્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે.કપાસ વિશે વિગતવાર માહિતી આપતા, રાઘવજી પટેલે સમજાવ્યું કે ભારતની સ્વતંત્રતા સમયે, જ્યારે મોટાભાગની કાપડ મિલો ભારતમાં સ્થિત હતી, ત્યારે મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશો પાકિસ્તાનનો ભાગ બન્યા. પરિણામે, ભારતને કાચા કપાસની અછતનો સામનો કરવો પડ્યો અને વિદેશી હૂંડિયામણના નોંધપાત્ર ખર્ચે તેને અન્ય દેશોમાંથી આયાત કરવી પડી.૧૯૭૧ માં, સુરત રિસર્ચ ફાર્મમાં સંશોધન પછી, હાઇબ્રિડ-૪ (શંકર-૪) કપાસની વિવિધતા વિકસાવવામાં આવી, જેનાથી સમગ્ર ભારતમાં હાઇબ્રિડ કપાસ યુગનો પ્રારંભ થયો. આનાથી દેશની કપાસ ઉત્પાદકતામાં ઝડપી અને નોંધપાત્ર વધારો થયો. પરિણામે, ભારતે માત્ર તેની સ્થાનિક કાચા કપાસની જરૂરિયાતો જ પૂરી કરી નહીં પણ સરપ્લસની નિકાસ પણ શરૂ કરી. તેમણે આગળ જણાવ્યું કે ૨૦૨૦-૨૧ માં, ભારતે કપાસના વાવેતર વિસ્તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતાની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત હાલમાં દેશમાં બીજા ક્રમે છે. ૨૦૨૫-૨૬ સીઝન માટે રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં ૨૧.૩૯ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું છે, જેમાં અંદાજિત ૭૩ લાખ ગાંસડી ઉત્પાદન થયું છે. રાજ્ય ભારતના કુલ કપાસના વાવેતરમાં આશરે ૨૦ ટકા અને કુલ કપાસના ઉત્પાદનમાં આશરે ૨૫ ટકા ફાળો આપે છે.મંત્રીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે રાજ્ય સરકારની વિવિધ પ્રોત્સાહન યોજનાઓ અને કપાસ વિકસાવવાના સતત પ્રયાસો સાથે, ગુજરાત દેશના અગ્રણી કપાસ ઉત્પાદન કેન્દ્ર બનવા માટે તૈયાર છે, જે ભારતના કુલ ઉત્પાદનમાં સૌથી મોટો હિસ્સો આપશે.મંત્રીએ નોંધ્યું કે બીટી કપાસ યુગ દરમિયાન પણ, ગુજરાત બીટી હાઇબ્રિડ જાતો વિકસાવવામાં અને દેશભરમાં તેમની સત્તાવાર મંજૂરી મેળવવામાં મોખરે હતું. રાજ્ય સરકારના સંકલિત પ્રયાસોને કારણે, જાહેર ક્ષેત્રમાં પ્રથમ બે બીટી હાઇબ્રિડ જાતો - ગુજરાત કોટન હાઇબ્રિડ-૬ (શંકર-૬) બીજી-૨ અને ગુજરાત કોટન હાઇબ્રિડ-8 (શંકર-8) BG-II—ને 2012 માં ભારત સરકાર તરફથી મંજૂરી મળી હતી. બાદમાં, 2015 માં, બે વધારાની જાતોને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. Bt હાઇબ્રિડ - ગુજરાત કોટન હાઇબ્રિડ-10 (શંકર-10) BG-II અને ગુજરાત કોટન હાઇબ્રિડ-12 (શંકર-12) BG-II - વિકસાવવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી ગુજરાતના ખેડૂતોને ખેતી માટે ચાર Bt કપાસની જાતો મળી.મંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે વૈશ્વિક વસ્તીમાં સતત વૃદ્ધિ સાથે, કુદરતી રેસા, કાપડ, ખાદ્ય તેલ અને પશુ આહાર માટે કપાસના બીજની માંગ 2030 સુધીમાં 1.5 ગણી અને 2040 સુધીમાં બમણી થવાનો અંદાજ છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે સંશોધન, નવીનતા અને અદ્યતન ઉકેલો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને અને સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરીને, ગુજરાત કપાસની નિકાસ દ્વારા ભારતીય અર્થતંત્રમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપી શકે છે. (ANI)વધુ વાંચો :- તેલંગાણામાં આ અઠવાડિયે કપાસની ખરીદી શરૂ થશે
તેલંગાણા: CCI અને જિનિંગ મિલો આ અઠવાડિયે કપાસની ખરીદી શરૂ કરશે.હૈદરાબાદ : કૃષિ મંત્રી તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવે સોમવારે જિનિંગ મિલોના પ્રતિનિધિઓને ટેન્ડરમાં ઝડપથી ભાગ લેવા અને વધુ વિક્ષેપો ટાળવા માટે કપાસની ખરીદી શરૂ કરવા વિનંતી કરી. ખેડૂતોને રાહત આપતા, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) અને જિનિંગ મિલ માલિકો આવતા અઠવાડિયે કપાસની લણણી શરૂ કરવા સંમત થયા.કપાસ ખરીદી મડાગાંઠને ઉકેલવા માટે, મંત્રીએ સચિવાલયમાં CCI પ્રતિનિધિઓ, કૃષિ અને માર્કેટિંગ વિભાગના અધિકારીઓ અને જિનિંગ મિલ માલિકો સાથે બેઠક યોજી. તેમણે તાત્કાલિક કાર્યવાહીની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો અને ખાતરી આપી કે ખેડૂતોને કોઈ અસુવિધાનો સામનો કરવો ન પડે.જિનિંગ મિલ માલિકો દ્વારા CCI ની ટેન્ડર શરતો, જેમાં લિન્ટ ટકાવારી અને સ્લોટ બુકિંગ આવશ્યકતાઓ શામેલ છે, અંગે ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી. મંત્રી તુમ્મલાએ ચેતવણી આપી હતી કે ખેડૂતો માટે મુશ્કેલી ઊભી કરતી કોઈપણ કાર્યવાહી અસ્વીકાર્ય રહેશે.તેમણે CCI ને સમસ્યાઓના ઝડપી નિરાકરણની ખાતરી કરવા માટે નવા નિયમોની સાપ્તાહિક સમીક્ષા કરવા વિનંતી કરી. તેમણે સૂચન કર્યું કે એક સ્વતંત્ર એજન્સી જિનિંગ મિલ માલિકોને અસર કરતી પડકારોની ચકાસણી કરે અને તેનું નિરાકરણ કરે જેથી ખેડૂતો અને મિલો બંનેના હિતોનું રક્ષણ થાય.કૃષિ વિભાગને મોબાઇલ એપ અને સ્લોટ બુકિંગ સિસ્ટમ વિશે જાગૃતિ લાવવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે, અને વિભાગીય સ્તરે પહેલ પહેલાથી જ ચાલી રહી છે. મંત્રીએ પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે CCI સાથે સહયોગી પ્રયાસો કરવા પણ હાકલ કરી હતી અને ખેડૂતોને જરૂરી માહિતી પૂરી પાડવા માટે ટોલ-ફ્રી નંબરના વ્યાપક પ્રચાર પર ભાર મૂક્યો હતો.આ પગલાંઓ સાથે, સરકાર કપાસની ખરીદી ઝડપી બનાવવા, ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને આગામી સિઝનમાં જીનિંગ મિલોનું સરળ સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવાનો ઉદ્દેશ ધરાવે છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 88.72 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 88.72 પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 88.72 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે સોમવારના બંધ 88.79 હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 88.79 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 88.79 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.74 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 582.95 પોઈન્ટ અથવા 0.72 ટકા વધીને 81,790.12 પર અને નિફ્ટી 183.40 પોઈન્ટ અથવા 0.74 ટકા વધીને 25,077.65 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1715 શેર વધ્યા, 2370 શેર ઘટ્યા અને 154 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ફતેહાબાદ: વરસાદને કારણે કપાસનો બગાડ, બજારમાં કામ અટકી ગયું
ફતેહાબાદમાં વરસાદથી કપાસના પાકને નુકસાન: કપાસ જમીન પર વિખેરાયેલો છે; બજારમાં કામ અટકી ગયું છે.હરિયાણા: ફતેહાબાદ જિલ્લામાં ભારે પવન અને વરસાદથી ડાંગર અને કપાસના પાકને નુકસાન થયું છે. કપાસનો પાક જમીન પર વિખેરાયેલો છે.ઉલ્લેખનીય છે કે જિલ્લામાં હાલમાં કપાસની કાપણી ચાલી રહી છે. ખેડૂતોએ પોતાનો પાક અનાજ બજારમાં લાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. જોકે, રવિવારે રાત્રે પડેલા વરસાદથી ફરીથી પાકને અસર થઈ છે.જિલ્લામાં 20,000 હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું છે. કપાસની ચૂંટણી પણ ચાલી રહી છે. પરિણામે, ખેતરોમાં પાક સંબંધિત કામ અટકી ગયું છે.# ખેડૂતો કહે છે કે હાલમાં વરસાદની જરૂર નહોતીખેડૂતો વિનોદ કુમાર, અનિલ કુમાર, ધાનગડ ગામના મહેન્દ્ર સિંહ, રાજેશ કુમાર, બરોપાલ ગામના અમિત સિંહ વગેરેએ જણાવ્યું હતું કે આ સમયે વરસાદની જરૂર નહોતી. બધા પાકની કાપણી અને થ્રેશિંગમાં વ્યસ્ત હતા. હવે, વરસાદે બધા કામમાં વિક્ષેપ પાડ્યો છે. પાક સુકાઈ ગયા પછી જ લણણી શક્ય બનશે. બજારોમાં ખુલ્લામાં સંગ્રહિત પાક પણ ભીંજાઈ ગયો છે.# ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર કહે છે કે આજે ફિલ્ડ સ્ટાફ પાસેથી રિપોર્ટ એકત્રિત કરવામાં આવશે.દરમિયાન, કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર ડૉ. રાજેશ સિહાગે જણાવ્યું હતું કે વરસાદને કારણે પાકને થયેલા નુકસાનનો રિપોર્ટ આજે (સોમવાર) ફિલ્ડ સ્ટાફ પાસેથી એકત્રિત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે.વધુ વાંચો :- તેલંગાણાના કપાસના ખેડૂતો માર્કેટિંગ સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે
તેલંગાણામાં કપાસના ખેડૂતો મોટી માર્કેટિંગ કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યા છે.હૈદરાબાદ: ભારે વરસાદને કારણે પહેલેથી જ સંઘર્ષ કરી રહેલા રાજ્યના કપાસના ખેડૂતો મોટા માર્કેટિંગ કટોકટીના આરે છે. નવા નિયમોને કારણે ઊભી થયેલી ગંભીર મુશ્કેલીઓનો ઉલ્લેખ કરીને, રાજ્યની 341 જીનિંગ મિલોએ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા જારી કરાયેલા ટેન્ડરમાં ભાગ લેવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આ મડાગાંઠ જીનિંગ મિલોના સંચાલન અને ખેડૂતોની આજીવિકાને જોખમમાં મૂકે તેવી શક્યતા છે.આ મડાગાંઠ આ સિઝનમાં રજૂ કરાયેલા નવીનતમ ટેન્ડર માર્ગદર્શિકાને કારણે ઊભી થઈ છે. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ કપાસની સિઝનમાં ખેડૂતો અને જીનર્સ પાસેથી કાચા કપાસ ખરીદવા માટે કડક નિયમો લાગુ કર્યા છે. મુખ્ય ફેરફારોમાં કોટન ફાઇબર (લિન્ટ) ઉપજ માપવા માટેની કડક પદ્ધતિઓ અને હરાજીમાં સૌથી ઓછી (L1) અને બીજા-નીચા (L2) બિડ માટે નિશ્ચિત સ્લોટનો સમાવેશ થાય છે.વધુમાં, દરેક ઓર્ડર માટે વિગતવાર કૃષિ ક્ષેત્રના નકશા પણ જરૂરી હતા. તેલંગાણામાં જીનિંગ મિલ સંચાલકો અને તેમના સંગઠનોએ ફરિયાદ કરી છે કે આ નિયમો ગયા વર્ષની ઉદારીકરણ પ્રણાલીથી અલગ છે, જેના કારણે લાલ ફિતાશાહી અને વિલંબ વધી રહ્યો છે, જેના કારણે વેપાર અને ખેડૂતો પર અસર પડી રહી છે. આ મડાગાંઠથી વેપાર ઠપ્પ થઈ ગયો છે અને તેને રદ કરવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયા છે.જીનિંગ મિલ સંચાલક અને એસોસિએશનના સભ્યએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે CCI ને આ જોગવાઈઓની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરવા વિનંતી કરી છે, ખાસ કરીને L1 સ્લોટ બુકિંગ અને એરિયા મેપિંગ માટે લિન્ટ ટકાવારી, અને ગયા સિઝનમાં અપનાવવામાં આવેલી નીતિ પર પાછા ફરવા." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ ગોઠવણો વિના, ટેન્ડરમાં ભાગ લેવાનું શક્ય નહોતું.તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "અમે ખરીદીની વિરુદ્ધ નથી; અમે એવા નિયમોની વિરુદ્ધ છીએ જે મિલોથી લઈને ખેડૂતો સુધી દરેકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે."જીનિંગ મિલ માલિકો અને CCI અધિકારીઓએ વિવાદાસ્પદ શરતો પર ચર્ચા કરી હોવા છતાં ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકો છતાં બહિષ્કાર ચાલુ રહ્યો. ચર્ચાઓ ઘણા દિવસો સુધી ચાલી, પરંતુ કોઈ સર્વસંમતિ થઈ ન હતી, જેના કારણે ટેન્ડરો અસ્પૃશ્ય રહ્યા.અત્યાર સુધી, એક પણ મિલ બોલી લગાવવા માટે આગળ આવી નથી, જેના કારણે પ્રક્રિયા નિર્ણાયક તબક્કે અટકી ગઈ છે. આ વર્ષે તેલંગાણામાં કપાસનું ઉત્પાદન તેના 43.29 લાખ એકરમાંથી આશરે 24.70 લાખ ક્વિન્ટલ થવાનો અંદાજ છે. જોકે, સતત ભારે વરસાદને કારણે નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે, જેના કારણે અપેક્ષિત ઉત્પાદન પર અસર પડી છે અને ખેડૂતો જોખમમાં મુકાયા છે.જીનિંગ મિલોની અનિચ્છાને આ ઉત્પાદકો માટે સીધો ફટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે, જેઓ વેચાણની તકલીફ ટાળવા માટે ટેકાના ભાવે સમયસર ખરીદી પર આધાર રાખે છે. મડાગાંઠને ઉકેલવા માટે સરકારી સૂચનાઓ પર કાર્ય કરતા, રાજ્ય માર્કેટિંગ અધિકારીઓ 1 ઓક્ટોબરના રોજ કેન્દ્ર સરકારના અધિકારીઓ સાથે વાટાઘાટો કરવા માટે દિલ્હી ગયા હતા.તેમણે પ્રકાશિત કર્યું કે નવા નિયમો ખરીદી શૃંખલામાં કામગીરીમાં અવરોધો કેવી રીતે ઉભા કરી શકે છે. જવાબમાં, અધિકારીઓએ એક કે બે અઠવાડિયામાં ઉકેલ લાવવાની ખાતરી આપી. આ કલમો જમીની વાસ્તવિકતાઓ પર આધારિત હોવી જોઈએ અને વાજબી અમલીકરણ માટે દર 15 દિવસે લિન્ટ ટકાવારીના પુનઃનિર્ધારણની મંજૂરી પણ આપવી જોઈએ. જોકે, તેમણે કહ્યું કે બાકીના નિયમો યથાવત રહે છે.આંશિક છૂટછાટોથી ડર્યા વિના, મિલો મક્કમ રહે છે. તેઓ સરળ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા અને પુરવઠા શૃંખલાને સુરક્ષિત રાખવા માટે સંપૂર્ણ નીતિ રોલબેક પર આગ્રહ રાખે છે.વધુ વાંચો :- INR 04 પૈસા મજબૂત થઈને 88.74 પર ખુલ્યો.
IPO ના પ્રવાહને કારણે રૂપિયો 4 પૈસા વધીને 88.74/USD પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 88.74 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 88.78 હતું.વધુ વાંચો :- સીસીઆઈ કપાસ વેચાણ (રાજ્યવાર) – ૨૦૨૪-૨૫
રાજ્ય પ્રમાણે CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે પ્રતિ કેન્ડી ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. ભાવ સુધારા પછી પણ, CCI એ આ અઠવાડિયે કુલ 21,400 ગાંસડી વેચી છે, જેના કારણે 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધી કુલ વેચાણ આશરે 88,62,300 ગાંસડી થયું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધી ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 88.62% દર્શાવે છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાત વેચાણમાં મુખ્ય ફાળો આપનારા રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધીના કુલ વેચાણમાં 85.33% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોને નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- નાસિકમાં ભારે વરસાદને કારણે ૩૦% કપાસનો પાક નાશ પામ્યો.
મહારાષ્ટ્ર: નાસિક ક્ષેત્રમાં ભારે વરસાદથી કપાસના ૩૦% પાકનો નાશ થયોનાશિક : ગયા મહિને ભારે વરસાદથી નાસિક ક્ષેત્રમાં કપાસના પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે આશરે ૨.૭૫ લાખ હેક્ટર જમીનને અસર થઈ હતી.આ નુકસાન આ સિઝનમાં પ્રદેશમાં કપાસની ખેતી માટે સમર્પિત કુલ જમીનના આશરે ૩૦% જેટલું છે. નાસિક ક્ષેત્રમાં પાંચ જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે - નાસિક, જલગાંવ, ધુળે, નંદુરબાર અને અહિલ્યાનગર. આ વર્ષે કપાસના વાવેતર હેઠળનો કુલ વિસ્તાર આશરે ૯ લાખ હેક્ટર હતો.સમગ્ર પ્રદેશમાં કપાસના કુલ વાવેતર વિસ્તારના વિતરણ મુજબ, જલગાંવ ૪.૩૬ લાખ હેક્ટર સાથે ટોચ પર છે, ત્યારબાદ ધુળે (૧.૮૧ લાખ હેક્ટર), અહિલ્યાનગર (૧.૫ લાખ હેક્ટર), નંદુરબાર (૧.૦૭ લાખ હેક્ટર) અને નાસિક (૩૦,૨૨૪ હેક્ટર) આવે છે.જોકે, રાજ્યના કૃષિ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા નુકસાનના મૂલ્યાંકનમાં આ જિલ્લાઓમાં અસમાન અસર જોવા મળી હતી. અહિલ્યાનગરને સૌથી વધુ નુકસાન થયું હતું, જેમાં ૧.૩૬ લાખ હેક્ટર કપાસનો પાક નાશ પામ્યો હતો. આ પછી જલગાંવ આવે છે, જ્યાં લગભગ 1 લાખ હેક્ટર કપાસના પાકને નુકસાન થયું છે.નાસિકમાં 21,299 હેક્ટર કપાસના પાકને નુકસાન થયું હતું, જ્યારે ધુળેમાં 10,305 હેક્ટર કપાસના પાકને સૌથી ઓછું નુકસાન થયું હતું. નંદુરબારમાં સૌથી ઓછા નુકસાન થયું હતું, જ્યાં ફક્ત 622 હેક્ટર કપાસના પાકને નુકસાન થયું હતું.આ પ્રારંભિક મૂલ્યાંકન નાસિક ક્ષેત્રમાં ભારે વરસાદને કારણે કપાસના પાકને થયેલા વ્યાપક પરંતુ વૈવિધ્યસભર નુકસાનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.ચોપડા તાલુકાના ગણપુર ગામના કપાસ ખેડૂત સંજયકુમાર પાટીલે જણાવ્યું હતું કે વરસાદથી તેમના 9 એકરના કપાસના પાકને ભારે અસર થઈ છે.પાટીલે સમજાવ્યું, "કપાસની કાપણી સામાન્ય રીતે સપ્ટેમ્બરમાં શરૂ થાય છે, જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ કપાસની શીંગોને વિભાજીત કરવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી કાચા કપાસના રેસા ઉત્પન્ન થાય છે. જો કે, આ વર્ષે વધુ પડતા વરસાદથી કપાસના છોડના ફળો, જેને કપાસની શીંગો કહેવાય છે, તેને નુકસાન થયું. સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ અને વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે, લગભગ 50% કપાસની શીંગો વિભાજીત થવામાં નિષ્ફળ ગઈ, જેના કારણે કાચા કપાસના ઉત્પાદન પર અસર પડી."તેમણે ઉમેર્યું, "ગયા વર્ષે, મેં નવ એકર જમીનમાં લગભગ 45 ક્વિન્ટલ કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. આ વર્ષે ઉત્પાદન ઘટીને 18-20 ક્વિન્ટલ થવાની ધારણા છે."એરંડોલ તાલુકાના અન્ય એક ખેડૂત સ્વપ્નિલ પાટીલે જણાવ્યું હતું કે તાજેતરના ભારે વરસાદથી તેમના કપાસના પાકને પણ નુકસાન થયું છે. "વરસાદને કારણે કપાસના છોડના ફળોને પણ નુકસાન થયું છે," તેમણે કહ્યું.ગયા વર્ષે, નાસિક ક્ષેત્રમાં કપાસની ખેતી હેઠળ 1.047 મિલિયન હેક્ટર વિસ્તાર આવરી લેવામાં આવ્યો હતો, અને કાચા કપાસનું ઉત્પાદન આશરે 1.118 મિલિયન ટન હતું. પ્રતિ હેક્ટર ઉત્પાદન 10.68 ક્વિન્ટલ હતું.રાજ્યના કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આ વર્ષે આ પ્રદેશમાં કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર 13.7% ઘટી ગયો છે, જે અગાઉની ખરીફ સિઝન (2024) માં 1.04 મિલિયન હેક્ટર હતો તે 9.04 મિલિયન હેક્ટર થયો હતો. "આ વર્ષે ઉપજમાં પણ થોડો ઘટાડો થવાની ધારણા છે," એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.ખાનદેશ જીનિંગ અને પ્રેસિંગ ફેક્ટરી ઓનર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રદીપ જૈનના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે પ્રદેશમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં 40% થી વધુનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે.વધુ વાંચો :- CCI એ ઈ-ઓક્શન દ્વારા 88.62% કપાસનું વેચાણ કર્યું, સાપ્તાહિક વેચાણ 21,400 ગાંસડી થયું
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 2024-25 ના કપાસ ખરીદીના 88.62% ઈ-ઓક્શન દ્વારા વેચ્યા, જેમાં સાપ્તાહિક 21,400 ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાયું.29 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીના સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન, CCI એ તેની મિલ અને ડીલર સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી, જેમાં અંદાજે 21,400 ગાંસડીનું કુલ વેચાણ થયું હતું. મહત્વનું છે કે, આ સમયગાળા દરમિયાન કપાસના ભાવ યથાવત રહ્યા, જેના કારણે બજાર સ્થિરતા જળવાઈ રહી.સાપ્તાહિક વેચાણ પ્રદર્શન29 સપ્ટેમ્બર, 2025: CCI એ 7,300 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું, જેમાં મિલ ખાતે 5,500 ગાંસડી અને ડીલર સત્રોમાં 1,800 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.30 સપ્ટેમ્બર, 2025: અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ 10,400 ગાંસડીનું નોંધાયું હતું, જેમાં મિલોએ 7,100 ગાંસડી ખરીદી હતી અને વેપારીઓએ 3,300 ગાંસડી મેળવી હતી.૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: વેચાણ વધીને ૧,૮૦૦ ગાંસડી થયું, જેમાં મિલોએ ૧,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૮૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત ૧,૯૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો, જેમાં મિલોએ ૧,૨૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૭૦૦ ગાંસડી ખરીદી.CCI એ આ અઠવાડિયે આશરે ૨૧,૪૦૦ ગાંસડીનું કુલ વેચાણ હાંસલ કર્યું, જેનાથી સીઝન માટે તેનું કુલ વેચાણ ૮૮,૬૨,૩૦૦ ગાંસડી થયું, જે ૨૦૨૪-૨૫ માટે તેની કુલ ખરીદીના ૮૮.૬૨% છે.વધુ વાંચો :- CCI એ ઈ-ઓક્શન દ્વારા 88.62% કપાસનું વેચાણ કર્યું, સાપ્તાહિક વેચાણ 21,400 ગાંસડી થયું
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૧ પૈસા ઘટીને ૮૮.૭૮ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૮.૬૭ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૨૨૩.૮૬ પોઈન્ટ અથવા ૦.૨૮ ટકા વધીને ૮૧,૨૦૭.૧૭ પર અને નિફ્ટી ૫૭.૯૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૨૩ ટકા વધીને ૨૪,૮૯૪.૨૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૨૫૯૨ શેર વધ્યા, ૧૪૧૧ શેર ઘટ્યા અને ૧૩૨ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- અમદાવાદના વેપારીઓને GSTમાં રાહત મળતાં સુતરાઉ કપડાંની માંગમાં વધારો થયો છે.
GST ઘટાડાથી અમદાવાદના વેપારીઓને ફાયદો, કોટન ફેબ્રિકની માંગમાં 10% વધારોશહેરના કોટન ફેબ્રિકના વેપારીઓ તહેવારોની મોસમમાં માંગમાં વધારો જોઈ રહ્યા છે. તેઓ આ માટે ₹2,500 સુધીના કપડા પર GST ઘટાડાને આભારી છે. કેન્દ્ર સરકારે GST ઘટાડાની જાહેરાત કરી ત્યારથી માંગમાં 10%નો વધારો થયો છે, અને દેશભરમાંથી ઓર્ડરનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે.મસ્કતી ક્લોથ માર્કેટ મહાજનના પ્રમુખ ગૌરાંગ ભગતે જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ દેશના સૌથી મોટા કોટન ફેબ્રિક સપ્લાયર્સમાંનું એક માનવામાં આવે છે. નવરાત્રિથી દિવાળી સુધીના સમયગાળામાં ભારે માંગ જોવા મળે છે, જે દેશની કુલ વાર્ષિક કાપડ માંગના ઓછામાં ઓછા 30% ફાળો આપે છે. આ વર્ષે, GST ઘટાડાથી ઉત્પાદનમાં લગભગ 10%નો વધારો થયો છે."ભગતે જણાવ્યું હતું કે GST 2.0 પહેલાં, ₹1,000 થી વધુ કિંમતના કપડા 12% GSTને પાત્ર હતા. હવે, ₹2,500 સુધીના કપડા માત્ર 5% GSTને પાત્ર છે."દિવાળી પછી તરત જ શરૂ થતી લગ્નની મોસમ માટે કપડાંની માંગમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ₹2,500 થી વધુ કિંમતના કપડાં પર 18% GST ચોક્કસપણે થોડી અસર કરશે, પરંતુ અમારું માનવું છે કે ખરીદદારો લગ્નની મોસમ દરમિયાન તેમને ગમતી વસ્તુઓ ખરીદવાનું ચાલુ રાખશે." મહાજન અધિકારીઓએ એમ પણ કહ્યું કે ચીનથી આયાતમાં ઘટાડો થવાથી સ્થાનિક માંગમાં વધારો થયો છે.મહાજન સચિવ નરેશ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ કપાસ પ્રક્રિયા માટેના સૌથી મોટા કેન્દ્રોમાંનું એક છે. કપાસના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે, અને કપાસ પરની આયાત જકાત દૂર કરવામાં આવી છે, જેનાથી ઉત્પાદકો માટે સારી સંભાવનાઓ ઉભી થઈ છે. જોકે યુએસ ટેરિફથી નિકાસ પર અસર પડી છે, સ્થાનિક માંગમાં નોંધપાત્ર રાહત મળશે."વધુ વાંચો :- "સરકારે 550 કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો ખોલ્યા"
સરકારે 550 કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપ્યા છે, જેનાથી ખેડૂતોને પહોંચ અને લોજિસ્ટિક્સ કાર્યક્ષમતા સુનિશ્ચિત થશે.નવી દિલ્હી: સરકારે 11 કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશોમાં 550 કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપ્યા છે - જે અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ સંખ્યા છે, જે ટોચના આગમન દરમિયાન ખેડૂતોને પહોંચ અને લોજિસ્ટિક્સ કાર્યક્ષમતા સુનિશ્ચિત કરે છે.પ્રાદેશિક પાકની તૈયારી સાથે ખરીદીને સંરેખિત કરવા માટે, ખરીદી કામગીરી 1 ઓક્ટોબરથી ઉત્તરીય પ્રદેશ (પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન), 15 ઓક્ટોબરથી મધ્ય પ્રદેશ (ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, ઓડિશા) અને 21 ઓક્ટોબરથી દક્ષિણ પ્રદેશ (તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ) માં શરૂ કરવાની યોજના છે.2025-26 ખરીફ કપાસ સીઝન પહેલા મજબૂત તૈયારી સુનિશ્ચિત કરવાના નિર્ણાયક પગલામાં, કાપડ મંત્રાલયના સચિવ નીલમ શમી રાવે તમામ કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યો, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CCI) અને કાપડ મંત્રાલયના મુખ્ય અધિકારીઓ સાથે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કામગીરીની વ્યાપક સમીક્ષા કરી. "તેમની હસ્તક્ષેપ પારદર્શક, કાર્યક્ષમ અને ખેડૂત-કેન્દ્રિત ખરીદી પદ્ધતિ પ્રત્યે મંત્રાલયની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે," મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું. લાખો ખેડૂતો માટે કપાસ એક મુખ્ય ક્ષેત્ર છે તે ધ્યાનમાં લેતા, મંત્રાલય મુશ્કેલી-મુક્ત ખરીદી, સમયસર ચુકવણી અને ડિજિટલ સમાવેશ સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાષ્ટ્રીય વ્યૂહરચના અમલમાં મૂકી રહ્યું છે. બેઠક દરમિયાન, સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા નક્કી કરવામાં આવી હતી, અને રાજ્યોને MSP કાર્યકારી ધોરણો સાથે સંપૂર્ણ સંરેખણ સુનિશ્ચિત કરવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.'કપસ-કિસાન' એપ્લિકેશન ખેડૂત સ્વ-નોંધણી, 7-દિવસ રોલિંગ સ્લોટ બુકિંગ અને રીઅલ-ટાઇમ ચુકવણી ટ્રેકિંગની સુવિધા આપે છે. બધા રાજ્યોને ખેડૂત નોંધણી અને ઉપયોગને મહત્તમ બનાવવા માટે વ્યાપક જાગૃતિ ઝુંબેશ ચલાવવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, "ખેડૂતોને MSP લાભો મેળવવા માટે 31 ઓક્ટોબર સુધીમાં એપ્લિકેશન પર નોંધણી પૂર્ણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. રાજ્ય પ્લેટફોર્મ (આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, મધ્યપ્રદેશ અને હરિયાણા) પર હાલના વપરાશકર્તાઓને મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર તેમના રેકોર્ડ ચકાસવાની સલાહ આપવામાં આવે છે."સરકારે ડિજિટાઇઝેશન અને નાણાકીય સમાવેશ પૂર્ણ કરવા માટેની તેની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. ચુકવણીઓ NACH દ્વારા સીધા આધાર-લિંક્ડ બેંક ખાતાઓમાં કરવામાં આવશે, બિલ જનરેટ થવાથી લઈને ચુકવણી પુષ્ટિ સુધી દરેક તબક્કે SMS ચેતવણીઓ મોકલવામાં આવશે. કડક દેખરેખ માટે દરેક કેન્દ્ર પર સ્થાનિક દેખરેખ સમિતિઓ (LMCs) ની રચના કરવામાં આવી છે. CCI એ ખેડૂતોની ચિંતાઓને તાત્કાલિક સંબોધવા માટે એક સમર્પિત WhatsApp હેલ્પલાઇન પણ શરૂ કરી છે. બધા પાત્ર કપાસ ખેડૂતોને તાત્કાલિક નોંધણી કરાવવા અને મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા વેચાણને ટાળવા માટે ડિજિટલ સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.વધુ વાંચો :- INR 02 પૈસા મજબૂત થઈને 88.67 પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો થવાથી રૂપિયો 02 પૈસા વધીને 88.67 પર ખુલ્યો.ભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે 88.67 પર ખુલ્યો, જ્યારે બુધવારના બંધ 88.69 હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 08 પૈસા વધીને 88.69 પર બંધ થયો
બુધવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 08 પૈસા વધીને 88.69 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.77 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 715.69 પોઈન્ટ અથવા 0.89 ટકા વધીને 80,983.31 પર અને નિફ્ટી 225.20 પોઈન્ટ અથવા 0.92 ટકા વધીને 24,836.30 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2672 શેર વધ્યા, 1284 શેર ઘટ્યા અને 132 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો: નીતિઓ ખેડૂતોનો રસ ઘટાડે છે
કપાસનું વાવેતર સતત ઘટી રહ્યું છે, સરકારી નીતિઓએ ખેડૂતોનો રસ ઘટાડ્યો છે.દેશભરમાં કપાસના ખેડૂતો ઘટતા ભાવોને કારણે હોબાળો મચાવી રહ્યા છે, પરંતુ તેની સીધી અસર કપાસના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં થઈ રહી છે. કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયના આંકડા અનુસાર, ભારતનો મુખ્ય ખરીફ પાક કપાસ, છેલ્લા બે વર્ષથી સતત ઘટાડો અનુભવી રહ્યો છે. સરકારી આંકડા અનુસાર, 2019-20 થી 2023-24 દરમિયાન ખરીફ સિઝન દરમિયાન વાર્ષિક 12.95 મિલિયન હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું, જે 2024-25માં ઘટીને 11.295 મિલિયન હેક્ટર થયું છે.આ વર્ષની ખરીફ સિઝન માટે અંદાજિત વાવણીના તાજેતરના આંકડા અનુસાર, વાવેતર વિસ્તાર 2.97 મિલિયન હેક્ટર (આશરે 300,000 હેક્ટર) ઘટીને 10.998 મિલિયન હેક્ટર થયો છે. જો સરકારી નીતિઓ યથાવત રહેશે, તો આગામી વર્ષોમાં વાવણી અને ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની ધારણા છે.આયાત ડ્યુટી નાબૂદ થવાથી ખેડૂતોને ફટકો પડ્યોકેન્દ્ર સરકારે કપાસની આયાત પર હાલમાં લાદવામાં આવતી 11 ટકા આયાત ડ્યુટી દૂર કરી છે, જેના કારણે વિદેશી કપાસની આયાત સસ્તી થઈ ગઈ છે, અને આયાતકારો/વેપારીઓ વિદેશી કપાસ ખરીદવામાં રસ દાખવી રહ્યા છે. દરમિયાન, સ્થાનિક કપાસ ખરીદતા વેપારીઓ અને મિલો માટે ખેડૂતોને MSP કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછા ભાવે તેમનો પાક વેચવાની ફરજ પડી રહી છે.કેન્દ્ર સરકારના વલણને કારણે ખેડૂતો કપાસ ઉગાડવામાં અચકાઈ રહ્યા છેકેન્દ્ર સરકારના આ વલણથી કપાસના ખેડૂતો પર માઠી અસર પડી રહી છે, અને તેઓ ધીમે ધીમે કપાસની ખેતી છોડી રહ્યા છે. ખેડૂતો કપાસને બદલે વાજબી નફો આપતા પાક પસંદ કરી રહ્યા છે. કપાસના ભાવ એકમાત્ર પરિબળ નથી જે ખેડૂતોને કપાસ ઉગાડવાથી રોકી રહ્યું છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, ગુલાબી બોલવોર્મ, સફેદ માખી અને હવામાન પરિસ્થિતિઓએ પણ ખેડૂતો માટે ચિંતાનું કારણ બન્યું છે. આ પરિબળો ખેડૂતોને અન્ય પાક તરફ વળવા માટે પ્રેરિત કરી રહ્યા છે.પંજાબના ખેડૂતોને વાજબી ભાવ નથી મળી રહ્યાતાજેતરના મીડિયા અહેવાલોમાં જાણવા મળ્યું છે કે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં પંજાબની મંડીઓમાં વેચાયેલો લગભગ 80 ટકા કપાસ MSP કરતાં ₹1,000 કે તેથી વધુ ભાવે વેચાયો હતો, જેના પરિણામે ખેડૂતોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું. વધુમાં, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા સરકારી ખરીદીનો અભાવ પંજાબમાં ભાવમાં ઘટાડાનું કારણ બન્યો છે, કારણ કે સમગ્ર બજાર ખાનગી વેપારીઓ દ્વારા નિયંત્રિત છે.આ રાજ્યોમાં કપાસનું ઉત્પાદનગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર (ખાસ કરીને વિદર્ભ અને મરાઠવાડા પ્રદેશો), અને તેલંગાણા ભારતમાં મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદકો છે. આંધ્રપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, હરિયાણા, પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં પણ કપાસનું ઉત્પાદન થાય છે. દરમિયાન, મધ્યપ્રદેશ ઓર્ગેનિક કપાસના ઉત્પાદનમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે, જે દેશના કુલ ઓર્ગેનિક કપાસના 40 ટકા ઉત્પાદન કરે છે.વધુ વાંચો :- ૬૦ લાખ હેક્ટર પાકનો નાશ, સહાય અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે: શિંદે
