STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayभारत फाइबर विनिर्माण में अग्रणी है, लेकिन इसका कपड़ा क्षेत्र विकास और निर्यात के मामले में संघर्ष कर रहा है।भारत का कपड़ा उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जो कपास की खेती से लेकर उच्च-स्तरीय परिधान निर्माण तक एक विशाल मूल्य श्रृंखला में फैला हुआ है। हालाँकि, अपने पैमाने के बावजूद, भारत कपड़ा निर्यात में चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे है, जिन्हें लंबवत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं, कम उत्पादन लागत और सरल विनियमों से लाभ होता है।कपास और सिंथेटिक फाइबर उत्पादन में वैश्विक अग्रणी होने के बावजूद, भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग ने हाल के वर्षों में सुस्त वृद्धि दर्ज की है। अब, बढ़ती स्थिरता और अनुपालन आवश्यकताओं के साथ, लागत में और वृद्धि होने की उम्मीद है, खासकर छोटी फर्मों के लिए।भारत में फाइबर से फैब्रिक तक - एक सिंहावलोकनचीन के बाद, भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का 24% हिस्सा है। कपास की खेती में लगभग 60 लाख किसान लगे हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में हैं। संपूर्ण सूती वस्त्र मूल्य शृंखला - कच्चे रेशे के प्रसंस्करण और सूत कातने से लेकर कपड़े बुनने, रंगने और सिलाई तक - 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देती है।जबकि भारत में रेशे की खपत कपास की ओर अधिक है, कपड़ा उद्योग ऊन और जूट जैसे अन्य प्राकृतिक रेशों का भी उपभोग करता है। भारत मानव निर्मित रेशों (MMF) का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है, जिसमें पॉलिएस्टर फाइबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे आगे है और विस्कोस फाइबर का एकमात्र घरेलू उत्पादक आदित्य बिड़ला समूह की ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है।उत्पादन में वैश्विक अग्रणी होने के बावजूद, भारत में MMF की खपत प्रति व्यक्ति केवल 3.1 किलोग्राम है, जबकि चीन में यह 12 किलोग्राम और उत्तरी अमेरिका में 22.5 किलोग्राम है, जैसा कि कपड़ा मंत्रालय के एक नोट में बताया गया है। प्राकृतिक रेशों और MMF सहित कुल फाइबर की खपत भी 11.2 किलोग्राम के वैश्विक औसत की तुलना में 5.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कम है।भारत की कपड़ा मूल्य शृंखला का लगभग 80% हिस्सा एमएसएमई क्लस्टरों में केंद्रित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषज्ञता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में भिवंडी कपड़ा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, तमिलनाडु में तिरुपुर टी-शर्ट और अंडरगारमेंट्स में अग्रणी है, गुजरात में सूरत पॉलिएस्टर और नायलॉन कपड़े में माहिर है, और पंजाब में लुधियाना ऊनी कपड़ों के लिए जाना जाता है।विकास, निर्यात घाटे मेंभारत के कपड़ा और परिधान उद्योग के आकार को कम करके नहीं आंका जा सकता है - यह औद्योगिक उत्पादन में 13%, निर्यात में 12% और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान देता है। हालांकि, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के अनुसार, कपड़ा और परिधान उद्योग में विनिर्माण पिछले 10 वर्षों में थोड़ा कम हुआ है।श्रम-गहन परिधान और परिधान क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2020 में $15.5 बिलियन से कम, वित्त वर्ष 24 में $14.5 बिलियन का सामान निर्यात किया। शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गोकलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और पीडीएस लिमिटेड जैसी कंपनियाँ इस क्षेत्र की अग्रणी खिलाड़ी हैं।कम निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकताकपड़ा निर्यात में भारत चीन, वियतनाम और बांग्लादेश से पीछे है, जिसका मुख्य कारण उच्च उत्पादन लागत है। उदाहरण के लिए, वियतनाम ने 2023 में 40 बिलियन डॉलर के परिधान निर्यात किए। इन देशों को लंबवत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं से लाभ होता है, जिससे उन्हें कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्त्र बनाने की अनुमति मिलती है।भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती इसकी खंडित कपास आपूर्ति श्रृंखला है, जो कई राज्यों में फैली हुई है, जिससे रसद लागत बढ़ जाती है और बड़े पैमाने पर उत्पादन में बाधा आती है।स्थायित्व का पहलू"आज, दुनिया तेजी से एक स्थायी जीवन शैली के महत्व को पहचान रही है, और फैशन उद्योग कोई अपवाद नहीं है... मेरा दृढ़ विश्वास है कि कपड़ा उद्योग को संसाधन दक्षता को अधिकतम करने और अपशिष्ट को कम करने के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए," प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह कपड़ा व्यापार मेले भारत टेक्स में कहा।"आम तौर पर, आने वाले वर्षों में कपड़ा उद्योग की लागत बढ़ने की संभावना है। स्थायी सोर्सिंग की ओर एक वैश्विक संरचनात्मक बदलाव इसे आगे बढ़ाएगा। अक्सर, नियामक परिवर्तनों के कारण ऐसा बदलाव आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के पास पूरे फैशन मूल्य श्रृंखला में फैले 16 कानून हैं, जो 2021 और 2024 के बीच लागू हुए। चूंकि यूरोपीय संघ हमारे निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए इस तरह का बदलाव छोटे उद्यमों के लिए एक चुनौती है, जिन्हें पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ उत्पादन विधियों को अपनाने की आवश्यकता है," सर्वेक्षण में कहा गया है।अपने भाषण में, मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का कपड़ा रीसाइक्लिंग बाजार 400 मिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जबकि वैश्विक पुनर्नवीनीकरण कपड़ा बाजार 7.5 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।“आज, दुनिया भर में हर महीने करोड़ों कपड़े अप्रचलित हो जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा ‘फास्ट फैशन वेस्ट’ की श्रेणी में आता है। यह केवल बदलते फैशन ट्रेंड के कारण फेंके गए कपड़ों को संदर्भित करता है। इन कपड़ों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया जाता है, जिससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा होता है।और पढ़ें :-कपास किसानों के लिए बड़ी राहत! सीसीआई कपास की खरीद फिर से शुरू करेगी... नई दर क्या है?
कपास किसानों को राहत मिली है! CCI फिर से कपास खरीदना शुरू करने जा रही है। नई डर क्या है?कपास की खरीद:- सीसीआई (भारतीय कपास निगम - सीसीआई) द्वारा कपास की खरीद फिर से शुरू होने वाली है, जिससे कई कपास किसानों को वित्तीय राहत मिलने की संभावना है। सीसीआई द्वारा कपास की खरीद 9 नवंबर से हिंगोली शहर के पास लिम्बाला (मक्ता) क्षेत्र में शुरू हुई। हालांकि, खरीद केंद्र पर जगह की समस्या के कारण 11 फरवरी से खरीद प्रक्रिया रोक दी गई थी।पिछले कुछ हफ्तों से किसानों को कपास बेचने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खुले बाजार में कपास के दाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने के कारण कई किसान सीसीआई के क्रय केंद्र पर निर्भर थे। हालाँकि, उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि जगह की कमी के कारण खरीद प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब मार्केट कमेटी प्रशासन ने जगह का मसला सुलझा लिया है और कहा है कि 24 फरवरी से खरीदारी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी।इस वर्ष कपास की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। दिसंबर तक सीसीआई ने 7,521 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य पेश किया था, जबकि खुले बाजार में कपास का मूल्य 7,000 रुपये को भी पार नहीं कर पाया था। परिणामस्वरूप किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जनवरी के अंत तक कपास की आवक धीमी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन केवल 50 से 70 क्विंटल कपास की खरीद हो सकी।स्थान संबंधी समस्या के कारण खरीदारी रोकनी पड़ी।केंद्र पर खरीदी गई कपास को बड़ी मात्रा में भंडारित किया गया। जगह की कमी के कारण, नए कपास के भंडारण के लिए कोई जगह नहीं बची। इसके कारण 11 फरवरी से खरीदारी अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। इस बीच, स्थान का मुद्दा अब हल हो गया है क्योंकि कपास की गांठें, ज्वार और अन्य स्टॉक अन्यत्र भेज दिए गए हैं, और इसलिए 24 फरवरी से खरीद फिर से शुरू होगी।केवल अच्छी गुणवत्ता वाला कपास ही खरीदने के लिए उपयुक्त है।वर्तमान में खुले बाजार में कपास की गुणवत्ता के अनुसार कीमतें निर्धारित की जा रही हैं। सामान्य कपास 5,500 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है, जबकि सीसीआई खरीद केंद्र पर 7,421 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। हालांकि, किसानों से खरीद केंद्र पर अच्छी गुणवत्ता वाला कपास लाने का आग्रह किया गया है।किसानों को बड़ी राहतसीसीआई की खरीद प्रक्रिया से कई किसानों को लाभ होगा। वर्तमान में, बाजार मूल्य अपेक्षाकृत कम हैं, इसलिए सरकार की खरीद प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी उपज का उचित मुआवजा मिले। हर साल किसान कपास की कीमतों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। यदि बाजार मूल्य संतोषजनक नहीं हैं, तो सरकारी खरीद केंद्र किसानों के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं।24 फरवरी से खरीदारी फिर से शुरू होगीस्थान संबंधी समस्या का समाधान हो जाने के बाद अब 24 फरवरी से खरीद सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। इससे कपास किसानों को अपनी उपज बेचने का अच्छा अवसर मिलेगा। सरकार के हस्तक्षेप से किसानों को कुछ राहत मिलेगी और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने की संभावना है।कपास उत्पादकों को इस अवसर का लाभ उठाकर अच्छी गुणवत्ता वाली कपास बिक्री के लिए लानी चाहिए तथा सीसीआई के खरीद केंद्र का लाभ उठाना चाहिए।और पढ़ें :-बुवाई के मौसम से पहले पंजाब के सामने कपास के विविधीकरण की चुनौती
पंजाब को कपास की बुआई के मौसम से पहले अपनी आपूर्ति में विविधता लानी होगी।अप्रैल में कपास की बुवाई का मौसम आने वाला है, ऐसे में पंजाब को अपनी खरीफ फसल में विविधता लाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए अभी तक कोई समर्पित योजना नहीं बनाई गई है।पंजाब में कपास की खेती का रकबा 2021-22 से लगातार घट रहा है, जो 2024 में सबसे कम 95,000 हेक्टेयर पर पहुंच गया है। पंजाब के कृषि निदेशक जसवंत सिंह ने कहा कि किसानों को कपास की खेती की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सरकार उनका समर्थन कर रही है।सिंह ने कहा, "पिछले चार खरीफ सीजन कपास किसानों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे हैं, जिसमें रकबा काफी कम हो गया है। कीटों के हमलों ने इनपुट लागत बढ़ा दी है, जिससे किसान आर्थिक चिंताओं के कारण हिचकिचा रहे हैं। हालांकि, हमारा लक्ष्य 2025-26 सीजन में कपास की खेती का रकबा बढ़ाकर 1.5 लाख हेक्टेयर करना है।" गिरावट के रुझान के बावजूद, राज्य ने अभी तक दक्षिण मालवा क्षेत्र के अर्ध-शुष्क जिलों में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई ठोस योजना पेश नहीं की है, जिनमें से कई पिछले चार वर्षों में पानी की अधिक खपत वाले चावल की खेती की ओर चले गए हैं। सिंह ने कहा, "हम गर्मियों के दौरान सिंचाई के लिए समय पर नहर के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। कपास के बीजों पर सब्सिडी भी जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, हमने कपास उगाने वाले जिलों में बड़े पैमाने पर खरपतवार हटाने और कपास के भूसे के सुरक्षित निपटान का वार्षिक अभ्यास शुरू किया है।" अप्रैल में गेहूं और सरसों की रबी फसल की कटाई के तुरंत बाद कपास की बुवाई शुरू हो जाएगी और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ 15 मई तक बुवाई पूरी करने की सलाह देते हैं। डेटा पंजाब के कपास के रकबे में लगातार गिरावट दिखाते हैं। 2021 में यह 2.52 लाख हेक्टेयर, 2022 में 2.48 लाख हेक्टेयर, 2023 में 1.73 लाख हेक्टेयर था और 2004 में यह गिरकर 95,000 हेक्टेयर रह गया, जो अब तक का सबसे कम है। 2020 में, पंजाब ने लगभग 50 लाख क्विंटल कपास का बंपर उत्पादन दर्ज किया, लेकिन बाद के वर्षों में कई चुनौतियों ने किसानों को फसल से दूर कर दिया, खासकर राज्य के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में।बठिंडा के बाजक गाँव के प्रगतिशील कपास उत्पादक बलदेव सिंह ने 2024 में धान की खरीद में कठिनाइयों के बाद, विशेष रूप से कपास की खेती में बदलाव के बारे में आशा व्यक्त की।उन्होंने कहा, "अगर मुख्यमंत्री समय पर बीज की उपलब्धता और नहर के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, तो हमारे पास तैयारी के लिए अभी भी दो महीने हैं, और कपास का रकबा फिर से हासिल किया जा सकता है।"बठिंडा के मुख्य कृषि अधिकारी जगसीर सिंह ने कपास की खेती में भारी गिरावट के लिए कीटों के संक्रमण, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और सिंचाई चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया।उन्होंने कहा, "पिछले चार सीज़न में सिंचाई की समस्याओं के कारण कपास किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ, जिससे उन्हें धान की खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहाँ ट्यूबवेल सिंचाई उपलब्ध थी। अब, हम उन्हें कपास की खेती में वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं।"और पढ़ें :-रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 86.58 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 86.58 पर पहुंच गया।भारतीय रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 86.58 पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 86.71 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-कपास शुक्रवार को दबाव के बाहर का चेहरा
शुक्रवार को, कपास को बाहरी दबाव का सामना करना पड़ेगाकपास वायदा ने शुक्रवार को नुकसान पोस्ट किया, जिसमें सामने के महीनों में 11 से 16 अंक नीचे थे। इस सप्ताह मार्च 103 अंक नीचे था। बाहर के बाजार सप्ताह को बंद करने के लिए दबाव कारक थे। कच्चे तेल का वायदा $ 2.18/बैरल से नीचे था, जिसमें अमेरिकी डॉलर इंडेक्स $ 0.276 अधिक था।ट्रेडर्स रिपोर्ट की साप्ताहिक प्रतिबद्धता के माध्यम से CFTC डेटा ने कपास के वायदा में अपने नेट शॉर्ट और 2/18 से 57,386 अनुबंधों के विकल्प के रूप में कल्पना व्यापारियों द्वारा छंटनी की गई कुल 3,095 अनुबंध दिखाए।शुक्रवार की सुबह की निर्यात बिक्री रिपोर्ट में 2/13 के सप्ताह में 312,452 आरबी की कुल कपास बुकिंग में 4-सप्ताह की ऊँचाई दिखाई गई। वियतनाम 109,400 आरबी का खरीदार था, जिसमें पाकिस्तान 64,800 आरबी था। निर्यात शिपमेंट कुल 298,278 आरबी, एक मेरा उच्च। वियतनाम 85,100 आरबी का सबसे बड़ा गंतव्य भी था, जिसमें पाकिस्तान में 49,700 आरबी थे। संयुक्त शिपिंग और अनशेड की बिक्री में कुल 9.443 मिलियन आरबी है, जो पिछले साल से 10% नीचे है। यह यूएसडीए के पूर्वानुमान का 92% भी है, जो वर्ष के इस समय के लिए औसत बिक्री की गति से मेल खाता है।यूएसडीए अगले सप्ताह अपने आउटलुक फोरम में 2025 कपास की फसल के लिए अपने शुरुआती आर्म चेयर अनुमानों को जारी करेगा। ब्लूमबर्ग द्वारा विश्लेषकों का एक सर्वेक्षण इस साल कपास के लिए औसतन 10 मिलियन लगाए गए एकड़ को दर्शाता है, जिसमें पिछले साल 8.8 से 10.8 मिलियन एकड़ और नीचे 11.2 मिलियन से नीचे थे।आइस कॉटन शेयरों को 2/20 पर 1,732 गांठों पर प्रमाणित स्टॉक में अपरिवर्तित किया गया था। सीम ने 20 फरवरी को ऑनलाइन बिक्री में 4,747 गांठों को लंबा किया, जिसकी औसत कीमत 59.07 सेंट/एलबी थी। कोटलुक ए इंडेक्स गुरुवार को 78.30 सेंट/एलबी पर 110 अंक वापस आ गया था। यूएसडीए ने गुरुवार को अपने समायोजित विश्व मूल्य (AWP) को 68 अंक बढ़ाकर 54.67 सेंट/एलबी तक बढ़ा दिया।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 16 पैसे गिरकर 86.71 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 16 रुपए की गिरावट के साथ 86.71 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।शुक्रवार सुबह 86.55 पर खुलने के बाद भारतीय रुपया 16 पैसे गिरकर 86.71 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।सेंसेक्स 424.90 अंक या 0.56 प्रतिशत गिरकर 75,311.06 पर और निफ्टी 117.25 अंक या 0.51 प्रतिशत गिरकर 22,795.90 पर बंद हुआ। करीब 1625 शेयरों में तेजी आई, 2169 शेयरों में गिरावट आई और 111 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-किसानों को कपास की अगेती बुआई शुरू करने की सलाह दी गई है।
किसानों को कपास की बुआई जल्दी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।फैसलाबाद - कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे सरकार द्वारा पांच एकड़ या उससे अधिक भूमि पर कपास की खेती के लिए घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ उठाकर कपास की फसल की अगेती बुआई शुरू करें। कृषि (विस्तार) विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कपास की अगेती खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पैकेज पेश किया है। इस कार्यक्रम के तहत, यदि किसान अपनी पांच एकड़ भूमि पर कपास की खेती करते हैं तो उन्हें 25,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने बताया कि यह राशि सीधे सीएम पंजाब किसान कार्ड के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने कपास की अगेती बुआई और उर्वरकों तथा अन्य कृषि रसायनों के संतुलित उपयोग के लिए व्यापक सिफारिशें भी जारी की हैं, ताकि किसान न्यूनतम इनपुट लागत पर अधिकतम उपज प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी से 31 मार्च तक का समय तापमान की स्थिति के कारण अगेती कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसलिए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कपास की अगेती बुआई तुरंत शुरू करें और बंपर उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसे समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल स्वीकृत एवं प्रमाणित ट्रिपल जीन कपास किस्मों के बीज का ही उपयोग करना चाहिए, अन्यथा ग्लाइफोसेट के प्रयोग के कारण उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो गैर-ट्रिपल जीन पौधों को नष्ट कर सकता है। उन्होंने कहा कि उचित पौधे विकास के लिए पंक्तियों के बीच 2.5 फीट तथा पौधों के बीच 1.5 से 2 फीट की दूरी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को 50 से 60 मन उत्पादन प्राप्त करना है तो उन्हें प्रति एकड़ 4 से 6 किलोग्राम बीज का उपयोग करना चाहिए। कृषि रसायनों के उपयोग के बारे में उन्होंने कहा कि उर्वरक मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यदि इनका आनुपातिक रूप से उपयोग किया जाए, क्योंकि अत्यधिक उपयोग से फसल नष्ट हो सकती है। उन्होंने सलाह दी कि किसानों को कमजोर मिट्टी के लिए प्रति एकड़ 2 बैग डीएपी, 4.25 बैग यूरिया तथा 1.5 बैग एसओपी या 1.25 बैग एमओपी डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यम मिट्टी में, सुझाया गया उर्वरक अनुपात 1.75 बैग डीएपी, 3.75 बैग यूरिया और 1.5 बैग एसओपी या 1.25 बैग एमओपी प्रति एकड़ है, जबकि उपजाऊ मिट्टी के लिए, सुझाई गई मात्रा में 1.5 बैग डीएपी, 3.25 बैग यूरिया और 1.5 बैग एसओपी या 1.25 बैग एमओपी प्रति एकड़ शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी फास्फोरस और पोटेशियम आधारित उर्वरकों के साथ-साथ एक-चौथाई नाइट्रोजन उर्वरक को भूमि की तैयारी के दौरान डाला जाना चाहिए, जबकि शेष नाइट्रोजन उर्वरक को विकास अवधि के दौरान 4 से 5 किस्तों में डाला जाना चाहिए। उन्होंने उत्पादकों को मिट्टी की उर्वरता में सुधार और फसल उत्पादन को अधिकतम करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद और हरी खाद का उपयोग करने की भी सलाह दी। उन्होंने किसानों से जल्दी बुवाई के समय का लाभ उठाने और कैनोला, सरसों और गन्ने की फसलों की कटाई के बाद अपनी जमीन के अधिकतम क्षेत्र में कपास की खेती को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि किसान कृषि विशेषज्ञों की सिफारिशों और सुझावों पर सही ढंग से अमल करें तो वे अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाकर बेहतर उपज और अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।और पढ़ें :-रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे बढ़कर 86.55 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे बढ़कर 86.55 पर खुला।शुक्रवार को भारतीय रुपया 10 पैसे बढ़कर 86.55 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 86.66 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-गुरुवार को भारतीय रुपया 19 पैसे बढ़कर 86.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.85 पर खुला था।
गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे बढ़कर 86.66 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.85 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 203.22 अंक या 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,735.96 पर और निफ्टी 19.75 अंक या 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,913.15 पर बंद हुआ। करीब 2570 शेयरों में तेजी आई, 1223 शेयरों में गिरावट आई और 109 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- बीटीएमए ने बांग्लादेश सरकार से भूमि बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय यार्न आयात को रोकने का आग्रह किया
बीटीएमए ने बांग्लादेश सरकार से भूमि बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय धागे के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (बीटीएमए) ने हाल ही में सरकार से भूमि बंदरगाहों के माध्यम से भारत से यार्न के आयात को रोकने का अनुरोध किया क्योंकि इन मार्गों के माध्यम से तस्करी के कारण घरेलू यार्न क्षेत्र जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है।बीटीएमए के अध्यक्ष शौकत अजीज रसेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत से आयात समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जारी रह सकता है, क्योंकि वे पर्याप्त परीक्षण सुविधाओं से लैस हैं और यार्न की तस्करी की बहुत कम गुंजाइश है। लेकिन उन्होंने कहा कि तस्करी को रोकने के लिए भूमि बंदरगाह अपर्याप्त हैं।भारत से यार्न आयात को समुद्री बंदरगाहों और चार भूमि बंदरगाहों: बेनापोल, सोनमस्जिद, भोमरा और बांग्लाबांधा के माध्यम से अनुमति दी गई है।हालांकि महामारी के बाद मांग में अचानक वृद्धि को पूरा करने के लिए जनवरी 2023 में इन बंदरगाहों के माध्यम से यार्न के आयात की अनुमति दी गई थी, लेकिन घरेलू मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि आयात की भारी मात्रा घरेलू कताई क्षेत्र के लिए खतरा बन गई है।मूल्य कारक के कारण भारत ने उन आयातों में से 95 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया।उदाहरण के लिए, व्यापारी दो टन यार्न आयात करने के लिए ऋण पत्र (एलसी) खोलते हैं, लेकिन अंततः भूमि बंदरगाहों पर कमजोर निगरानी का लाभ उठाते हुए पांच ट्रकों के माध्यम से 10 टन आयात करते हैं, बीटीएमए अध्यक्ष ने कहा। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण कार्यशील पूंजी की हानि, अपर्याप्त गैस आपूर्ति और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण कम निवेश प्रवाह जैसी चुनौतियों ने घरेलू यार्न क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। जब मिल मालिकों ने अतीत में इसी तरह का अनुरोध किया था, तो पूर्व वित्त मंत्री एम सैफुर रहमान ने भूमि बंदरगाहों के माध्यम से यार्न के आयात को रोक दिया था। लेकिन इस सरकार ने इस तरह के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कई यार्न मिलें अपनी आधी क्षमता पर चल रही हैं, जबकि कुछ गैस और अमेरिकी डॉलर के संकट के कारण पूरी तरह से बंद हो गई हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि भारत से यार्न का आयात अगले तीन से चार महीनों में बढ़ता रहेगा, इसलिए बांग्लादेश में अधिक नौकरियां और मूल्य संवर्धन कम होने की संभावना है। रसेल ने यह भी मांग की कि सरकार सरकारी स्वामित्व वाली गैस ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी टिटास और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल में बीटीएमए, बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और बांग्लादेश निटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को शामिल करे।उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार के अवांछित फैसले देश की आर्थिक जीवनरेखा यानी कपड़ा और परिधान क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेंगे।और पढ़ें :-भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे बढ़कर 86.85 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 9 पैसे बढ़कर 86.85 पर खुला।अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा 86.85 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले रुपया 86.94 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा ऑर्डर बढ़ाए जाने से भारत और वियतनाम के लिए सूती कपड़ों का निर्यात बढ़ा
अमेरिका और यूरोपीय संघ के ऑर्डर बढ़ने के कारण भारत और वियतनाम ने अधिक मात्रा में सूती कपड़े भेजे।2024 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के खुदरा विक्रेताओं ने बांग्लादेश और चीन के बजाय वियतनाम से सूती कपड़ों के लिए अधिक ऑर्डर दिए। इस दौरान भारत को भी लाभ हुआ, चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से दिसंबर तक साल दर साल 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।पिछले साल अमेरिका में चीन की बाजार हिस्सेदारी 21.8 प्रतिशत से घटकर 20.8 प्रतिशत रह गई, जो 2022 से 1 प्रतिशत कम है। भारतीय टेक्सप्रेन्योर्स फेडरेशन (आईटीएफ) के संयोजक प्रभु धमोधरन के अनुसार, अमेरिका में एक प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी 794 मिलियन अमेरिकी डॉलर (6,900 करोड़ रुपये) से अधिक की बिक्री के बराबर है।प्रत्येक प्रतिस्पर्धी देश को इस चाइना प्लस वन कदम से 0.2 प्रतिशत से 0.6 प्रतिशत के बीच लाभ हुआ, जिसने चीन के खोए हुए हिस्से को अन्य देशों में विभाजित कर दिया। उनके अनुसार, भारत की बाजार हिस्सेदारी में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वर्तमान में 5.9 प्रतिशत तक पहुंच गई है।वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि कपास वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल) के अनुसार, दिसंबर 2023 की तुलना में दिसंबर 2024 में भारत से सूती धागे, वस्त्र, मेड-अप और हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में 11.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच भारतीय सूती धागे, कपड़े, मेकअप और हथकरघा वस्तुओं में 2.82 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में परिधान उद्योग में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।धमोधरन के अनुसार, अमेरिकी सरकार ने चीन से आने वाले छोटे पैकेजों पर नए टैरिफ लगाए हैं। इसके परिणामस्वरूप ई-प्लेटफॉर्म व्यवसायों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिससे चीन से छोटे-पार्सल निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी।उन्होंने कहा कि भारत में पूछताछ में वृद्धि देखी जा रही है और परिधान निर्यातकों को अमेरिका से ऑर्डर दृश्यता में सुधार दिखाई दे रहा है, जो "भारत के लिए ई-कॉमर्स फैशन निर्यात पर दांव लगाने के बड़े अवसर खोलेगा।" उन्होंने कहा कि भारतीय परिधान निर्यातकों को पूछताछ में वृद्धि और ऑर्डर दृश्यता में सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्रांड नई उत्पाद श्रेणियों को लॉन्च कर रहे हैं, जो पहले भारत में उत्पादित नहीं थीं।हालांकि, वियतनाम ने भारत की तुलना में अमेरिका से अधिक कपास खरीदना शुरू कर दिया है। एक अंदरूनी सूत्र के अनुसार, "भारतीय कपास की कीमत संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक है। वियतनाम पश्चिमी अफ्रीका और ब्राजील से भी खरीदता है।"वियतनाम खरीद नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE) की कीमत 66 से 68 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड के बीच है। एक अन्य उद्योग विशेषज्ञ ने कहा कि भारत में सीमित मात्रा में यार्न का आयात किया गया है, लेकिन यह भी सीमा शुल्क लागू नहीं करता है।कपास बेंचमार्क वायदा की वर्तमान कीमत 67.4 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड है, या 356 किलोग्राम की कैंडी के लिए 534 अमेरिकी डॉलर (46,375 रुपये) है। बेंचमार्क कॉटन शंकर-6 भारत में 616.55 अमेरिकी डॉलर (53,550 रुपये) प्रति कैंडी के हिसाब से बेचा जाता है।और पढ़ें :-सेंसेक्स, निफ्टी में गिरावट, बाजार में मिलाजुला रुझान दिखा
सेंसेक्स और निफ्टी के निचले स्तर पर मिश्रित बढ़त-गिरावट का रुख है।बंद होने पर, सेंसेक्स 28.21 अंक या 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,939.18 पर था, और निफ्टी 12.40 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,932.90 पर था। लगभग 2724 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1079 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, और 107 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-सीसीआई द्वारा एमएसपी पर 100 लाख गांठ से अधिक कपास खरीदने की योजना के कारण कपास की कीमतों में उछाल
सीसीआई द्वारा एमएसपी पर 100 लाख गांठ से अधिक कपास खरीदने की तैयारी के कारण कपास की कीमतें बढ़ गई हैं।कॉटनकैंडी की कीमतों में 0.41% की वृद्धि हुई और यह ₹54,370 पर बंद हुई, जिसे भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा महत्वपूर्ण खरीद की उम्मीदों से समर्थन मिला, जो इस सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 100 लाख गांठ से अधिक कपास खरीद सकता है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) का अनुमान है कि गुजरात, पंजाब और हरियाणा में कम पैदावार के कारण 2024-25 सीजन के लिए भारत के कपास उत्पादन में 2023-24 में 327.45 लाख गांठ से 301.75 लाख गांठ की गिरावट आएगी। कम उत्पादन के बावजूद, कपास की गुणवत्ता मजबूत बनी हुई है। जनवरी 2025 तक, कुल कपास आपूर्ति 234.26 लाख गांठ होने का अनुमान है, जिसमें ताजा प्रेसिंग से 188.07 लाख गांठ, आयात से 16 लाख गांठ और शुरुआती स्टॉक के रूप में 30.19 लाख गांठ शामिल हैं। भारत की घरेलू खपत 315 लाख गांठ पर बनी हुई है, जबकि निर्यात 2023-24 में 28.36 लाख गांठ से घटकर 17 लाख गांठ रहने का अनुमान है। 2024-25 के लिए ब्राजील का कपास उत्पादन 1.6% बढ़कर 3.76 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जिसमें रोपण क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि होगी, जो मजबूत आपूर्ति को दर्शाता है। अमेरिकी बैलेंस शीट में मामूली बदलाव दिखाई देते हैं, जिसमें घरेलू मिल उपयोग में 100,000 गांठ की कमी आई है, जबकि वैश्विक कपास की खपत में मामूली वृद्धि देखी गई है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम में अधिक मांग से प्रेरित है। तकनीकी रूप से, बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखी जा रही है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट 1.94% घटकर 253 कॉन्ट्रैक्ट रह गया है। कॉटनकैंडी को ₹54,260 पर समर्थन मिल रहा है, जो संभावित रूप से ₹54,160 के नीचे टूट सकता है। ऊपर की तरफ, प्रतिरोध ₹54,480 पर देखा जा रहा है, और इस स्तर से ऊपर जाने पर कीमतें ₹54,600 की ओर बढ़ सकती हैं।और पढ़ें :-जनवरी में भारत के T&A निर्यात ने कुल माल शिपमेंट को पीछे छोड़ दिया
जनवरी में भारत का T&A निर्यात सभी माल शिपमेंट से अधिक हो गया।जनवरी 2025 के दौरान भारत के कपड़ा और परिधान (T&A) निर्यात ने कुल माल निर्यात को पीछे छोड़ दिया। देश का T&A निर्यात 13.88 प्रतिशत बढ़कर 3.402 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि इस महीने में कुल माल निर्यात 36.425 बिलियन डॉलर था। इसी महीने सभी वस्तुओं का निर्यात 2.41 प्रतिशत घटकर 36.425 बिलियन डॉलर रह गया। चालू वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के पहले दस महीनों में कपड़ा और परिधान निर्यात में 8.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 29.997 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जबकि इसी अवधि में सभी वस्तुओं का निर्यात 1.39 प्रतिशत बढ़ा।जनवरी में विशेष रूप से परिधान निर्यात 11.45 प्रतिशत बढ़कर 1.606 बिलियन डॉलर हो गया। इसी महीने कपड़ा निर्यात भी 16.14 प्रतिशत बढ़कर 1.796 बिलियन डॉलर हो गया। कपड़ा और परिधान निर्यात में यह प्रभावशाली वृद्धि संभवतः अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की निरंतर कमजोरी से भी संभव हुई, जिससे वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यातकों को लाभ हुआ। वित्त वर्ष 25 के पहले दस महीनों में कपड़ा निर्यात 8.30 प्रतिशत बढ़कर 17.075 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 16.114 बिलियन डॉलर था। परिधान निर्यात 11.56 प्रतिशत बढ़कर 12.922 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 11.583 बिलियन डॉलर था। वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के अनुसार, भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में टीएंडए की हिस्सेदारी अप्रैल 2024-जनवरी 2025 के दौरान बढ़कर 8.36 प्रतिशत और नवीनतम रिपोर्ट किए गए महीने में 9.34 प्रतिशत हो गई। कपड़ा क्षेत्र में, सूती धागे, कपड़े, मेड-अप और हथकरघा उत्पादों का निर्यात इस वित्त वर्ष के पहले दस महीनों में 4.10 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 9.954 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। मानव निर्मित धागे, कपड़े और मेड-अप का निर्यात 5.99 प्रतिशत बढ़कर 4.036 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि कालीन निर्यात में 11.47 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 1,285.08 मिलियन डॉलर हो गया। जनवरी 2025 में, T&A निर्यात कुल 3.402 बिलियन डॉलर था। कपड़ा निर्यात में 16.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जनवरी 2024 के 1.546 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1.796 बिलियन डॉलर हो गया। परिधान शिपमेंट में 11.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जनवरी 2024 के 1.441 बिलियन डॉलर की तुलना में कुल 1.606 बिलियन डॉलर हो गया। वस्त्रों के अंतर्गत, सूती धागे, कपड़े, मेड-अप और हथकरघा उत्पादों का निर्यात 16.41 प्रतिशत बढ़कर 1,038.55 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि मानव निर्मित धागे, कपड़े और मेड-अप का निर्यात 12.14 प्रतिशत बढ़कर 425.82 मिलियन डॉलर हो गया। कालीन निर्यात भी 18.04 प्रतिशत बढ़कर 135.58 मिलियन डॉलर हो गया। अप्रैल-जनवरी 2025 में कच्चे कपास और अपशिष्ट का आयात 100.69 प्रतिशत बढ़कर 1,040.41 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 518.43 मिलियन डॉलर था। कपड़ा यार्न, फैब्रिक और मेड-अप का आयात 7.74 प्रतिशत बढ़कर 2,081.22 मिलियन डॉलर से 1,931.67 मिलियन डॉलर हो गया। जनवरी 2025 के दौरान कच्चे कपास और अपशिष्ट का आयात 520.83 प्रतिशत बढ़कर 19.62 मिलियन डॉलर से 121.72 मिलियन डॉलर हो गया। इसी तरह, कपड़ा यार्न, फैब्रिक और मेड-अप का आयात नवीनतम महीने में 28.83 प्रतिशत बढ़कर 237.86 मिलियन डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2024 में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 34.430 बिलियन डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2023 के 35.581 बिलियन डॉलर से 3.24 प्रतिशत कम है। परिधान निर्यात में 10.25 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 16.190 बिलियन डॉलर से घटकर 14.532 बिलियन डॉलर रह गया। इसके विपरीत, कपड़ा निर्यात में 2.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2023 के 19.390 बिलियन डॉलर से बढ़कर 19.898 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कच्चे कपास और अपशिष्ट का आयात 598.63 मिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 1,439.70 मिलियन डॉलर से 58.39 प्रतिशत कम है। कपड़ा यार्न, कपड़े और मेड-अप का आयात भी 12.98 प्रतिशत घटकर 2,277.85 मिलियन डॉलर रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 2,617.74 मिलियन डॉलर था।और पढ़ें :-भारतीय रुपया सुबह 86.92 पर खुलने के बाद 2 पैसे गिरकर 86.94 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
सुबह 86.92 प्रति डॉलर पर शुरुआत करने के बाद भारतीय रुपया 2 पैसे की गिरावट के साथ 86.94 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 29.47 अंक या 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,967.39 पर और निफ्टी 14.20 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,945.30 पर बंद हुआ। लगभग 993 शेयरों में तेजी आई, 2804 शेयरों में गिरावट आई और 101 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-मंगलवार को भारतीय रुपया 86.92 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 86.87 पर बंद हुआ था।
मंगलवार को भारतीय रुपए की शुरुआत 86.92 प्रति डॉलर पर हुई, जो सोमवार के 86.87 के बंद स्तर से कम है।प्री-ओपनिंग सेशन में बेंचमार्क इंडेक्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं।सेंसेक्स 72.73 अंक या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 76,069.59 पर और निफ्टी 15.95 अंक या 0.07 प्रतिशत बढ़कर 22,975.45 पर पहुंच गया।और पढ़ें :-यूरोपीय संघ और भारत ने कपड़ा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 परियोजनाएं शुरू कीं
भारत और यूरोपीय संघ ने कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ाने के लिए सात परियोजनाएं शुरू कीं।भारत टेक्सटाइल के दौरान भारत के कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योग को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) और भारतीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा सात नई परियोजनाएं शुरू की गईं। यूरोपीय संघ द्वारा €9.5 मिलियन (~₹85.5 करोड़ या ~$9.97 मिलियन) अनुदान के साथ वित्त पोषित, इन पहलों का उद्देश्य भारतीय कपड़ा क्षेत्र में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में समावेशी विकास, संसाधन दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देना है।सात परियोजनाओं को अगले तीन से पांच वर्षों में नौ भारतीय राज्यों-असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और हरियाणा में लागू किया जाएगा, जिससे 15,000 एमएसएमई, 5,000 कारीगर और 15,000 किसान-उत्पादकों सहित 35,000 प्रत्यक्ष लाभार्थियों को लाभ होगा।ये पहल प्राकृतिक रंगों, बांस शिल्प, हथकरघा, शॉल और पारंपरिक हस्तशिल्प तथा वस्त्रों के उत्पादन और प्रचार जैसे उत्पादों की एक श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसका उद्देश्य उत्पादन, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच को बढ़ाना है।परियोजनाओं को ह्यूमैना पीपल टू पीपल इंडिया, डॉयचे वेल्टहंगरहिल्फ़ ईवी, स्टिफ्टेलसन वर्ल्ड्सनेचरफोंडेन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन, नेटवर्क फॉर एंटरप्राइज एन्हांसमेंट एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, फाउंडेशन फॉर एमएसएमई क्लस्टर्स और इंटेलकैप एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।यह परियोजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा ‘वस्त्रों के लिए सतत भारत मिशन’ के साथ संरेखित होकर स्थिरता और परिपत्र अर्थव्यवस्था पर भारत के साथ यूरोपीय संघ के चल रहे सहयोग पर आधारित है। यूरोपीय संघ की वैश्विक गेटवे रणनीति का हिस्सा यह वित्तपोषण, जर्मन संघीय मंत्रालय (बीएमयूवी) द्वारा सह-वित्तपोषित चल रहे यूरोपीय संघ-भारत संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था पहल का पूरक है। इस पहल को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है और GIZ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।परियोजनाओं को वस्त्र उद्योग में भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही उन्नत नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार संबंधों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है।GIZ के सहयोग से विकसित टेक्सटाइल टूलकिट को भी इस क्षेत्र में सर्कुलर अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया।लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के मंत्री परामर्शदाता और सहयोग प्रमुख, फ्रैंक वायॉल्ट ने कहा, "जबकि फास्ट फ़ैशन वैश्विक रुझानों पर हावी है, यूरोपीय संघ और भारत दोनों ही कपड़ा उद्योग को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित है, विशेष रूप से यूरोप में। परंपरा को नवाचार और प्रौद्योगिकी के साथ मिलाकर, भारत का कपड़ा क्षेत्र एक टिकाऊ भविष्य की ओर छलांग लगा सकता है। एक प्रमुख भागीदार के रूप में, यूरोपीय संघ भारत के सर्कुलर अर्थव्यवस्था एजेंडे का समर्थन करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।"और पढ़ें :- सोमवार को भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 86.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.69 पर खुला था।
सोमवार को सुबह 86.69 पर खुलने के बाद भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 86.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 57.65 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 75,996.86 पर और निफ्टी 30.25 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 22,959.50 पर था। करीब 1286 शेयरों में तेजी आई, 2625 शेयरों में गिरावट आई और 135 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास की अगेती बुवाई के लक्ष्य की समीक्षा की गई
कपास की शीघ्र बुवाई के लक्ष्य की समीक्षापंजाब के कृषि सचिव इफ्तिखार अली साहू ने कपास की अगेती बुवाई की रणनीति की समीक्षा के लिए मुल्तान में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।उन्होंने कहा कि कपास की खेती का लक्ष्य हासिल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, पंजाब में छह संभागों को अगेती बुवाई के लिए उपयुक्त माना गया है। प्रांत ने 15 फरवरी से 31 मार्च के बीच अगेती कपास की बुवाई के लिए 1 मिलियन एकड़ का लक्ष्य रखा है। किसानों की सहायता के लिए सरकार ने 25,000 रुपये प्रति एकड़ के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की है। साहू ने अधिकारियों को खेत में सक्रिय रहने और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जलवायु परिवर्तन के बीच अगेती कपास की बुवाई ने बेहतर परिणाम दिए हैं।सफलता सुनिश्चित करने के लिए संभागीय, जिला और तहसील स्तर पर कपास प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं, जबकि बाजारों में गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट की उपलब्धता की गारंटी के लिए सख्त निगरानी की जा रही है।बैठक में विशेष सचिव कृषि दक्षिण पंजाब सरफराज हुसैन मगसी, अतिरिक्त सचिव कृषि टास्क फोर्स पंजाब राणा शब्बीर अहमद खान, कुलपति प्रो. डॉ. इश्तियाक अहमद राजवाना, कृषि महानिदेशक अब्दुल हमीद, नवीद असमत कहलून, डॉ. आमिर रसूल, डॉ. साजिद उर रहमान, अब्दुल कय्यूम, सलाहकार डॉ. मुहम्मद अंजुम अली, डॉ. आसिफ अली, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के अध्यक्ष खालिद खोखर और डॉ. मुहम्मद इकबाल बंदेशा सहित अन्य अधिकारी और हितधारक शामिल हुए। बाद में, सचिव कृषि पंजाब ने मुल्तान में निर्माणाधीन मॉडल कृषि मॉल का दौरा किया और इसकी प्रगति का निरीक्षण किया। काम की गति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने जोर दिया कि निर्माण को स्वीकृत डिजाइन का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने भवन विभाग को इसे समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि परियोजना का 80% हिस्सा पूरा हो चुका है। साहू ने कहा कि मॉल के आसपास का क्षेत्र आधुनिक कृषि तकनीक के व्यावहारिक मॉडल के रूप में काम करेगा।और पढ़ें :-कपास की खरीद फिर से शुरू करने का मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाएंगे: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
On Monday, the Indian rupee began at 86.58 per dollar and dropped 12 paise to settle at 86.70.At close, the Sensex was down 856.65 points or 1.14 percent at 74,454.41, and the Nifty was down 242.55 points or 1.06 percent at 22,553.35. About 1126 shares advanced, 2526 shares declined, and 140 shares unchanged.read more :-Leader in fibre production, but growth, exports lagging: What’s ails India’s textile industry
India is a leader in the manufacturing of fiber, but its textile sector is struggling with growth and exports.India’s textile industry is among the largest in the world, spanning a vast value chain from cotton cultivation to high-end apparel manufacturing. However, despite its scale, India lags behind countries like China, Vietnam, and Bangladesh in textile exports, which benefit from vertically integrated supply chains, lower production costs, and simpler regulations.Despite being a global leader in cotton and synthetic fibre production, India’s textile and apparel industry has recorded sluggish growth in recent years. Now, with rising sustainability and compliance requirements, costs are expected to rise further, especially for smaller firms.Fibre to fabric in India — an overviewAfter China, India is the second largest producer of cotton, accounting for 24% of global production. Cotton cultivation engages around 60 lakh farmers, mostly across Gujarat, Maharashtra, and Telangana. The entire cotton textile value chain—from processing raw fibre and spinning yarn to weaving fabric, dyeing, and stitching—employs over 4.5 crore people.While fibre consumption in India tilts heavily towards cotton, the textile industry also consumes other natural fibres like wool and jute. India is also the world’s second largest producer of man-made fibres (MMF), with Reliance Industries Ltd leading in polyester fibre and Aditya Birla Group’s Grasim Industries Ltd as the only domestic producer of viscose fibre.Despite being a global leader in production, MMF consumption in India is just 3.1 kg per capita, compared to 12 kg in China and 22.5 kg in North America, according to a Ministry of Textiles note. Overall fibre consumption, including natural fibres and MMF, is also low at 5.5 kg per capita, compared to the global average of 11.2 kg.Roughly 80% of India’s textile value chain is concentrated in MSME clusters, each with its own specialisation. For instance, Bhiwandi in Maharashtra is a key hub for fabric production, Tiruppur in Tamil Nadu leads in t-shirts and undergarments, Surat in Gujarat specialises in polyester and nylon fabric, and Ludhiana in Punjab is known for woolen garments.Growth, exports in the redThe size of India’s textile and apparel industry cannot be understated—it contributes 13% to industrial production, 12% to exports, and roughly 2% to GDP. However, manufacturing in the textile and apparel industry has slightly contracted over the past 10 years, according to the Index of Industrial Production (IIP).The labour-intensive garment and apparel sector exported goods worth $14.5 billion in FY24, down from $15.5 billion in FY20. Companies like Shahi Exports Pvt Ltd, Gokaldas Exports Ltd, and PDS Ltd are leading players in this sector.Low export competitivenessIndia lags behind China, Vietnam, and Bangladesh in textile exports, largely due to higher production costs. For instance, Vietnam exported apparel worth $40 billion in 2023. These countries benefit from vertically integrated supply chains, allowing them to manufacture garments at far more competitive prices.One key challenge for India is its fragmented cotton supply chain, spread across multiple states, driving up logistical costs and hindering large-scale production.The sustainability angle“Today, the world is increasingly recognising the importance of a sustainable lifestyle, and the fashion industry is no exception… I firmly believe that the textile industry must embrace the principles of maximising resource efficiency and minimising waste,” Prime Minister Narendra Modi said at the textile trade fair Bharat Tex last week.“In general, the costs for the textile industry are likely to rise over the coming years. A global structural shift towards sustainable sourcing would drive this. Often, such a shift is necessitated by regulatory changes. The EU, for instance, has as many as 16 pieces of legislation spanning the entire fashion value chain, which came into force between 2021 and 2024. As the EU accounts for nearly 20 per cent of our exports, such a shift poses a challenge for small enterprises who need to shift to environmentally sustainable production methods,” the Survey said.In his speech, Modi highlighted that India’s textile recycling market is projected to reach $400 million, while the global recycled textile market is expected to touch $7.5 billion.“Today, crores of garments become obsolete every month worldwide, with a significant portion falling into the category of ‘fast fashion waste’. This refers to clothing discarded simply due to changing fashion trends. These garments are dumped in various parts of the world, posing a severe threat to the environment and ecosystems.read more :-Great relief for cotton farmers! CCI will resume cotton procurement again... Nai Dar Kya Hai?
Cotton farmers are relieved! CCI is going to start buying cotton again. Nai Dar Kya Hai?Cotton procurement:- Cotton procurement by CCI (Cotton Corporation of India - CCI) is about to resume, which is likely to provide financial relief to many cotton farmers. Cotton procurement by CCI started from November 9 in Limbala (Makta) area near Hingoli town. However, the procurement process was halted from February 11 due to space issues at the procurement centre.Farmers have been facing major difficulties in selling cotton for the past few weeks. Cotton prices in the open market did not meet expectations as many farmers depended on CCI's procurement centre. However, they were facing a major problem as the procurement process was stalled due to lack of space. Now the market committee administration has resolved the issue and said that the shopping will start smoothly from February 24.Cotton prices have seen a lot of fluctuation this year. Till December, the CCI had quoted a price of Rs 7,521 per quintal, while the price of cotton in the open market could not even cross Rs 7,000. As a result the farmers suffered huge losses. By the end of January, cotton inflows slowed down, resulting in only 50 to 70 quintals of cotton being procured per day.Had to stop shopping due to location issues.Cotton procured at the center was stored in large quantities. Due to lack of space, no space was left for storing new cotton. Due to this, the purchase was temporarily suspended from February 11. Meanwhile, the location issue has now been resolved as bales of cotton, sorghum and other stocks have been shifted elsewhere, and hence procurement will resume from February 24.Only good quality cotton is worth buying.At present, prices are being determined according to the quality of cotton in the open market. Common cotton is being sold at Rs 5,500 to Rs 6,000 per quintal, while the CCI procurement center is fetching Rs 7,421 per quintal. However, farmers have been urged to bring good quality cotton to the procurement centre.Big life for farmersMany farmers will benefit from CCI's procurement process. Currently, market prices are relatively low, so the government's procurement process will ensure that farmers are fairly compensated for their produce. Every year farmers depend more and more on cotton prices. If the market prices are not satisfactory, the government procurement centers can be of great help to the farmers.Shopping will resume from February 24The procurement will start smoothly from February 24 onwards after the location issues are resolved. This will give cotton farmers a good opportunity to sell their produce. Government intervention will give some relief to the farmers and they are likely to get fair value for their produce.Cotton growers should take advantage of this opportunity to sell good quality cotton and take advantage of CCI's procurement centre.read more :-Punjab faces cotton diversification challenge ahead of sowing season
Punjab must diversify its cotton supply before the planting season.As the cotton sowing season approaches in April, Punjab faces a challenge in diversifying its kharif crop, with no dedicated plan yet in place.Cotton acreage in Punjab has been on a steady decline since 2021-22, hitting the lowest of 95,000 hectares in 2024. Punjab agriculture director Jaswant Singh said efforts are being made to encourage farmers to return to cotton cultivation, with the government standing in support.“The last four kharif seasons have been extremely challenging for cotton farmers, with acreage shrinking significantly. Pest attacks have escalated input costs, making farmers hesitant due to economic concerns. However, we aim to increase cotton acreage to 1.5 lakh hectares in the 2025-26 season,” said Singh.Despite the declining trend, the state has not yet introduced a concrete plan to incentivise farmers in the semi-arid districts of the south Malwa region, many of whom have shifted to water-intensive rice farming over the past four years.“We will ensure timely canal water supply for irrigation during summer. The subsidy on cotton seeds is also expected to continue. Additionally, we have started the annual exercise of mass weed removal and safe disposal of cotton straws in the cotton-growing districts,” Singh added.Cotton sowing will begin soon after the rabi crop harvest of wheat and mustard in April, and experts at Punjab Agricultural University recommend completing sowing by May 15.Data shows a steady decline in Punjab’s cotton acreage. in 2021, it was 2.52 lakh hectares, 2.48 lakh hectares in 2022, 1.73 lakh hectares in 2023 and it plunged to 95,000 hectares in 2004, the lowest ever.In 2020, Punjab recorded a bumper cotton production of about 50 lakh quintals, but multiple challenges over the following years drove farmers away from the crop, particularly in the southwest belt of the state.Progressive cotton grower Baldev Singh from Bajak village in Bathinda expressed optimism about a shift back to cotton, especially after difficulties in paddy procurement in 2024.“If the chief minister ensures timely seed availability and canal water supply, we still have two months to prepare, and cotton acreage can be regained,” he said.Bathinda chief agriculture officer Jagsir Singh attributed the sharp decline in cotton cultivation to pest infestations, unfavourable climatic conditions, and irrigation challenges.“Irrigation issues over the last four seasons led to economic losses for cotton farmers, prompting them to switch to paddy cultivation where tubewell irrigation was available. Now, we are working to bring them back to cotton farming,” he added.read more :-Rupee opens 13 paise up at 86.58 against US dollar
At 86.58, the rupee is up 13 paise against the US dollar.The Indian rupee on Monday opened 13 paise higher at 86.58 against the US dollar, as against the close at 86.71 on Friday. read more :-Cotton Faces Outside Pressure on Friday
On Friday, Cotton Will Face External Pressure Cotton futures posted losses on Friday, with front months down 11 to 16 points at the close. March was down 103 points this week. The outside markets were pressure factors to close out the week. Crude oil futures were down $2.18/barrel, with the US dollar index $0.276 higher. CFTC data via the weekly Commitment of Traders report showed a total of 3,095 contracts trimmed by the spec traders from their net short in cotton futures and options as of 2/18 to 57,386 contracts. The Friday morning Export Sales report showed upland cotton bookings totaling 312,452 RB in the week of 2/13, a 4-week high. Vietnam was the buyer of 109,400 RB, with Pakistan at 64,800 RB. Export Shipments totaled 298,278 RB, a MY high. Vietnam was also the largest destination of 85,100 RB, with 49,700 RB to Pakistan. Combined shipped and unshipped sales have totaled 9.443 million RB, which is down 10% from last year. That is also 92% of USDA’s forecast, matching the average sales pace for this time of year. USDA will release their initial arm chair estimates for the 2025 cotton crop in their Outlook Forum next week. A survey of analysts by Bloomberg shows an average of 10 million planted acres for cotton this year, with a range of 8.8 to 10.8 million acres and down from 11.2 million last year. ICE cotton stocks were unchanged on 2/20 at 1,732 bales of certified stocks. The Seam tallied 4,747 bales in February 20 online sales, with an average price of 59.07 cents/lb. The Cotlook A Index was back down 110 points on Thursday at 78.30 cents/lb. The USDA raised their Adjusted World Price (AWP) again on Thursday by 68 points to 54.67 cents/lb.read more :-Indian Rupee lower 16 Paisa, Ends at 86.71 per Dollar
Indian Rupee ends at 86.71 per dollar, down 16 rupees.The Indian rupee closed at 86.71 per dollar, lower 16 paise, after opening at 86.55 on Friday morning.The Sensex was down 424.90 points or 0.56 percent at 75,311.06, and the Nifty was down 117.25 points or 0.51 percent at 22,795.90. About 1625 shares advanced, 2169 shares declined, and 111 shares unchanged.read more :-Farmers advised to start early cotton sowing
Farmers are encouraged to begin planting cotton early.FAISALABAD - The agriculture experts have advised the farmers to commence early sowing of cotton crops by availing special incentives package announced by the government for cultivation of cotton on five acres or more land.A spokesman for Agriculture (Extension) Department said that Chief Minister (CM) Punjab Maryam Nawaz introduced a special package to encourage early cotton cultivation. Under this program, the farmers would receive Rs.25,000 if they cultivated cotton on five acres of their land. This amount would be transferred directly into their accounts via CM Punjab Kisan Card, he added. He said that the agriculture department also issued comprehensive recommendations for early cotton sowing and balanced application of fertilizers and other agrochemicals so that the growers could get maximum yield with minimum input cost.He said that the span from February 15 to March 31 is considered most suitable for early cotton cultivation due to temperature conditions. Hence, the farmers are advised to start early sowing of cotton crops immediately and complete it timely for getting bumper production. He said that growers should use seed of only approved and certified triple-gene cotton varieties otherwise they may have to face financial loss due to application of glyphosate which can kill non-triple-gene plants. He said that 2.5 feet space between the rows and 1.5 to 2 feet space between the plants are imperative for proper plant growth. The growers should also use 4 to 6 kilograms seed per acre if they want to get 50 to 60 maunds production, he added.About use of agrochemicals, he said that fertilizers play a pivotal role in increasing soil fertility if it were used proportionately because excessive use can cause destruction to the crop, he added. He advised that the farmers should apply 2 bags of DAP, 4.25 bags of Urea and 1.5 bag of SOP or 1.25 bag of MOP per acre for weak soil. In medium soil, the suggested fertilizer ratio is 1.75 bag of DAP, 3.75 bags of Urea and 1.5 bag of SOP or 1.25 bag of MOP per acre whereas for fertile soil, the advised quantity included 1.5 bag of DAP, 3.25 bags of Urea and 1.5 bag of SOP or 1.25 bag of MOP per acre, he added. He said that all phosphorus and potassium-based fertilizers along with one-fourth of the nitrogen fertilizer should be applied during land preparation while the remaining nitrogen fertilizer should be added in 4 to 5 installments throughout the growth period.He also advised the growers to use organic manure and green manure along with chemical fertilizers to improve soil fertility and maximize crop production. He also urged farmers to take advantage of the early sowing period and prioritize cotton cultivation on maximum space of their land after harvesting canola, mustard and sugarcane crops. The growers could obtain better yield and maximum profits by enhancing production of their crops if they truly acted upon recommendations and suggestions of the agriculture experts, he added.read more :-Rupee opens 10 paise higher at 86.55 against US dollar
Against the US dollar, the rupee opens 10 paise higher at 86.55.The Indian rupee opened 10 paise higher at 86.55 per dollar on Friday, while it closed at 86.66 on Thursday.read more :-Indian rupee ended 19 paise higher at 86.66 per dollar on Thursday versus morning 's open of 86.85.
On Thursday, the Indian rupee closed 19 paise higher at 86.66 to the dollar than it had opened at 86.85 in the morning.At close, the Sensex was down 203.22 points or 0.27 percent at 75,735.96, and the Nifty was down 19.75 points or 0.09 percent at 22,913.15. About 2570 shares advanced, 1223 shares declined, and 109 shares unchanged.read more :- BTMA urges Bangladesh government to stop Indian yarn imports through land ports
The government of Bangladesh is urged by BTMA to prohibit the importation of Indian yarn via land ports.The Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) recently requested the government to stop yarn imports from India through land ports as the domestic yarn sector is struggling to survive due to smuggling through these routes.Imports from India may continue through seaports, as they are equipped with adequate testing facilities and there is little scope of yarn being smuggled, BTMA president Showkat Aziz Russell told a press conference. But the land ports are ill-equipped to curb smuggling, he noted.Yarn imports from India are allowed through sea ports and four land ports: Benapole, Sonamsjid, Bhomra and Banglabandha.Though yarn imports through these ports were allowed in January 2023 to meet the sudden surge in demand following the pandemic, domestic media outlets reported that the huge volume of imports has become a threat to the domestic spinning sector.India accounted for over 95 per cent of those imports due to the price factor.For instance, traders open letters of credit (LCs) to import two tonnes of yarn but eventually import 10 tonnes through five trucks taking advantage of weak monitoring at land ports, the BTMA president said.In addition to this, challenges such as a loss of working capital due to the depreciation of the local currency against the US dollar, inadequate gas supplies, and lower investment inflow due to political uncertainty have plunged the domestic yarn sector into crisis.When millers had made a similar request in the past, former finance minister M Saifur Rahman had stopped the import of yarn through land ports. But this government has not responded to such a request, he observed.Many yarn mills are running at half their capacity, while some have fully closed due to the gas and US dollar crisis, he said, adding that as imports of yarn from India continue to grow over the next three to four months, Bangladesh stands to lose more jobs and value addition.Russell also demanded that the government include representatives from BTMA, the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association on the board of directors of the state-owned gas transmission and distribution company Titas and Bangladesh Petroleum Corporation.This would ensure that unwanted decisions by the government do not affect the country's economic lifeline, i.e., the textile and garment sectors, he added.read more :-Indian rupee open 9 paise up at 86.85 against the US dollar
In relation to the US dollar, the Indian rupee opened 9 paise higher at 86.85.The local currency opened at 86.85 against the US dollar, as compared to 86.94 at previous close against the greenback. read more :- Cotton apparel exports for India, Vietnam increase as US, EU increase orders
India and Vietnam ship more cotton clothing as US and EU orders rise.In 2024, retailers in the United States and the European Union (EU) placed more orders for cotton clothing from Vietnam rather than Bangladesh and China. India also benefited during this time, growing by 20 per cent year over year from April to December of the current fiscal year.Last year, China’s market share in the US fell from 21.8 per cent to 20.8 per cent, a 1 per cent decrease from 2022. In the US, a one per cent market share is equivalent to over US $ 794 million (Rs. 6,900 crore) in sales, according to Prabhu Dhamodharan, Convenor of the Indian Texpreneurs Federation (ITF).Each competing country gained between 0.2 per cent and 0.6 per cent from this China Plus One move, which divided China’s lost share across other nations. According to him, India’s market share increased by 0.2 per cent, reaching 5.9 per cent at present.Data issued by the Ministry of Commerce & Industry indicates that exports of cotton yarn, textiles, made-ups, and handloom items from India increased by 11.98 per cent in December 2024 compared to December 2023, according to the Cotton Textiles Export Promotion Council (Texprocil).Indian cotton yarn, fabrics, makeup, and handloom goods saw a 2.82 per cent increase between April and December 2024. Over the first nine months of the current fiscal year, the apparel industry grew by 11.5 per cent.According to Dhamodharan, the US Government has imposed new tariffs on small packages coming from China. E-platform businesses will face difficulties as a result, which will reduce the competitiveness of small-parcel exports from China.He added that India is seeing a spike in enquiries and that apparel exporters are seeing an improvement in order visibility from the US, which will “open up big opportunities for India to bet on e-commerce fashion exports.”He said that Indian apparel exporters are seeing an increase in enquiries and improved order visibility as a result of brands launching new product categories that were not previously produced in India.However, Vietnam has started purchasing more cotton from the US than India. “Indian cotton costs more than those in the United States. Vietnam also purchases from West Africa and Brazil”, according to an insider.Vietnam is not purchasing since the price of the Intercontinental Exchange (ICE) is between 66 and 68 US cents per pound. Another industry expert added that limited amounts of yarn had been imported into India, but that it too does not apply customs duties.The current price of cotton benchmark futures is 67.4 US cents a pound, or US $ 534 (Rs. 46,375) a candy of 356 kg. Benchmark cotton Shankar-6 is sold in India for US $ 616.55 (Rs. 53,550) per candy.read more :-Sensex, Nifty End Lower Market Shows Mixed Advance-Decline Trend
The lower market of the Sensex and Nifty End has a mixed advance-decline trend.At close, the Sensex was down 28.21 points or 0.04 percent at 75,939.18, and the Nifty was down 12.40 points or 0.05 percent at 22,932.90. About 2724 shares advanced, 1079 shares declined, and 107 shares unchanged.read more :-Cotton Prices Rise as CCI Plans to Buy Over 100 Lakh Bales at MSP
As CCI prepares to purchase more than 100 lakh bales at MSP, cotton prices rise. Cottoncandy prices increased by 0.41% to settle at ₹54,370, supported by expectations of significant procurement by the Cotton Corporation of India (CCI), which is likely to buy over 100 lakh bales at the Minimum Support Price (MSP) this season. The Cotton Association of India (CAI) estimates a decline in India’s cotton output for the 2024-25 season to 301.75 lakh bales from 327.45 lakh bales in 2023-24 due to lower yields in Gujarat, Punjab, and Haryana. Despite the lower output, the quality of cotton remains strong. As of January 2025, total cotton supply is projected at 234.26 lakh bales, including 188.07 lakh bales from fresh pressings, 16 lakh bales from imports, and 30.19 lakh bales as opening stock. India's domestic consumption is retained at 315 lakh bales, while exports are projected to decline to 17 lakh bales from 28.36 lakh bales in 2023-24. Brazil's cotton production for 2024-25 is expected to rise by 1.6% to 3.76 million tons, with a 4.8% increase in the planting area, reflecting strong supply. The U.S. balance sheet shows minor changes, with domestic mill use reduced by 100,000 bales, while global cotton consumption sees marginal increases, driven by higher demand in Bangladesh, Pakistan, and Vietnam. Technically, the market is witnessing short covering, with open interest dropping by 1.94% to 253 contracts. Cottoncandy finds support at ₹54,260, with a break below potentially testing ₹54,160. On the upside, resistance is seen at ₹54,480, and a move above this level could push prices toward ₹54,600.read more :-India's T&A exports overtook total merchandise shipments in January
In January, India's T&A exports surpassed all goods shipments.India's textile and apparel (T&A) exports outpaced total goods exports during January 2025. The country's T&A exports jumped 13.88 per cent to $3.402 billion, against total goods exports of $36.425 billion in the month. The exports of all goods eased by 2.41 per cent to $36.425 billion in the same month. Textile and apparel exports gained 8.30 percent, reaching $29.997 billion in the first ten months of the current fiscal 2024-25 (April-March), while the outbound shipment of all goods inched up by 1.39 per cent in the same period.Apparel exports, in particular, surged by 11.45 per cent to $1.606 billion in January. Textile exports also jumped by 16.14 per cent to $1.796 billion in the same month. This impressive growth in textile and apparel exports was probably helped by the continued weakness of the Indian rupee against the US dollar, benefitting Indian exporters in the global market.Textile exports grew by 8.30 per cent to $17.075 billion in the first ten months of FY25, compared to $16.114 billion in the same period of the previous year. Apparel exports rose by 11.56 per cent, reaching $12.922 billion, up from $11.583 billion in the corresponding period last fiscal. The share of T&A in India’s total merchandise exports increased to 8.36 per cent during April 2024-January 2025 and to 9.34 per cent in the latest reported month, according to the Ministry of Commerce and Trade.Within the textile sector, exports of cotton yarn, fabrics, made-ups, and handloom products increased modestly by 4.10 per cent, reaching $9.954 billion in the first ten months of this fiscal. Exports of man-made yarn, fabrics, and made-ups rose by 5.99 per cent to $4.036 billion, while carpet exports saw a significant increase of 11.47 per cent to $1,285.08 million.In January 2025, T&A exports totalled $3.402 billion. Textile exports rose by 16.14 per cent, reaching $1.796 billion, up from $1.546 billion in January 2024. Garment shipments grew by 11.45 per cent, totalling $1.606 billion, compared to $1.441 billion in January 2024. Under textiles, the export of cotton yarn, fabrics, made-ups, and handloom products grew by 16.41 per cent to $1,038.55 million, while man-made yarn, fabrics, and made-ups exports surged by 12.14 per cent to $425.82 million. Carpet exports also increased by 18.04 per cent to $135.58 million.Imports of raw cotton and waste climbed by 100.69 per cent to $1,040.41 million in April-January 2025, compared to $518.43 million in the same period of the last fiscal. Imports of textile yarn, fabrics, and made-ups increased by 7.74 per cent, rising from $2,081.22 million to $1,931.67 million. During January 2025, the import of raw cotton and waste surged by an astonishing 520.83 per cent, from $19.62 million to $121.72 million. Similarly, imports of textile yarn, fabrics, and made-ups rose by 28.83 per cent to $237.86 million in the latest month.In FY24, India’s textile and apparel exports amounted to $34.430 billion, a 3.24 per cent decline from $35.581 billion in FY23. Apparel exports dropped by 10.25 per cent, falling to $14.532 billion from $16.190 billion. Conversely, textile exports grew by 2.62 per cent, reaching $19.898 billion from $19.390 billion in FY23.India’s imports of raw cotton and waste were valued at $598.63 million in FY24, a 58.39 per cent decrease from $1,439.70 million in the previous fiscal. Imports of textile yarn, fabrics, and made-ups also declined by 12.98 per cent to $2,277.85 million, compared to $2,617.74 million in FY23.read more :-Indian rupee ended 2 paise lower at 86.94 per dollar on morning opening of 86.92.
After beginning at 86.92 per dollar in the morning, the Indian rupee closed the day 2 paise down at 86.94.At close, the Sensex was down 29.47 points or 0.04 percent at 75,967.39, and the Nifty was down 14.20 points or 0.06 percent at 22,945.30. About 993 shares advanced, 2804 shares declined, and 101 shares unchanged.read more :-Indian rupee opened lower at 86.92 per dollar on Tuesday versus Monday's close of 86.87.
Tuesday saw the Indian rupee start at 86.92 per dollar, down from Monday's closing of 86.87.Benchmark indices are trading firm in the pre-opening session.The Sensex was up 72.73 points or 0.10 percent at 76,069.59, and the Nifty was up 15.95 points or 0.07 percent at 22,975.45.Read More :- EU & India launch 7 projects to boost textile & handicraft sector
India and the EU start seven projects to grow the textile and handicraft industries.Seven new projects were launched by the European Union (EU) and the Indian Ministry of Textiles to strengthen India's textile and handicraft industry on the sidelines of the ongoing Bharat Tex. Funded by the EU with a €9.5 million (~₹85.5 crore or ~$9.97 million) grant, these initiatives aim to foster inclusive growth, resource efficiency, and sustainability across the entire value chain in the Indian textile sector.The seven projects will be implemented across nine Indian states—Assam, Andhra Pradesh, Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Odisha, Jharkhand, Bihar, and Haryana—benefitting 35,000 direct beneficiaries, including 15,000 MSMEs, 5,000 artisans, and 15,000 farmer-producers, over the next three to five years.These initiatives will focus on a range of products such as the production and promotion of natural dyes, bamboo crafts, handlooms, shawls, and traditional handicrafts and textiles, with the aim of enhancing production, branding, and market access.The projects will be implemented by Humana People to People India, Deutsche Welthungerhilfe EV, Stiftelsen Världsnaturfonden WWF, Professional Assistance for Development Action, Network for Enterprise Enhancement and Development Support, Foundation for MSME Clusters, and Intellecap Advisory Services Pvt Ltd.This project builds on the EU's ongoing collaboration with India on sustainability and the circular economy, aligning with the ‘Sustainable Bharat Mission for Textiles’ by the Ministry of Textiles. The funding, part of the EU's Global Gateway Strategy, complements the ongoing EU-India Resource Efficiency and Circular Economy Initiative, co-funded by the German Federal Ministry (BMUV). This initiative is being executed jointly with the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, Government of India, and implemented by GIZ.The projects have been designed to preserve India's cultural heritage in textiles while promoting economic self-sufficiency through enhanced innovation, competitiveness, and market linkages.The Textiles Toolkit, developed in collaboration with GIZ, was also launched to promote circular economy and resource efficiency in the sector.Speaking on the occasion of the launch, the Minister Counsellor and Head of Cooperation of the EU Delegation to India, Franck Viault said, “While fast fashion dominates global trends, both the EU and India have been making serious effort to make the textile industry more sustainable. India's rich textile heritage is internationally acclaimed, particularly in Europe. By merging tradition with innovation and technology, India's textile sector can leapfrog into a sustainable future. As a key partner, the EU is committed to supporting India's circular economy agenda, sharing best practices, and promoting environmentally sustainable practices in this vital sector.”read more :-The Indian rupee on Monday low 18 paise to close at 86.87 per dollar, while it opened at 86.69 in the morning.
After opening at 86.69 in the morning, the Indian rupee fell 18 paise to settle at 86.87 to the dollar on Monday.At close, the Sensex was up 57.65 points or 0.08 percent at 75,996.86, and the Nifty was up 30.25 points or 0.13 percent at 22,959.50. About 1286 shares advanced, 2625 shares declined, and 135 shares unchanged.read more :-Target for early cotton sowing reviewed
કપાસના ખેડૂતોને રાહત! CCI ફરી કપાસની ખરીદી શરૂ કરવા જઈ રહી છે. નઈ ડર ક્યા હૈ?કપાસ ખરીદી:- CCI (કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા - CCI) દ્વારા કપાસ ખરીદી ફરી શરૂ થવા જઈ રહી છે, જેનાથી ઘણા કપાસ ખેડૂતોને આર્થિક રાહત મળવાની શક્યતા છે. હિંગોલી શહેર નજીક લિંબાલા (મકતા) વિસ્તારમાં 9 નવેમ્બરથી સીસીઆઈ દ્વારા કપાસની ખરીદી શરૂ થઈ. જોકે, ખરીદી કેન્દ્રમાં જગ્યાની સમસ્યાને કારણે 11 ફેબ્રુઆરીથી ખરીદી પ્રક્રિયા બંધ કરી દેવામાં આવી હતી.છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી ખેડૂતો કપાસ વેચવામાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવ અપેક્ષા મુજબ ન હોવાથી ઘણા ખેડૂતો CCIના ખરીદ કેન્દ્ર પર આધાર રાખતા હતા. જોકે, જગ્યાના અભાવે ખરીદી પ્રક્રિયા અટકી ગઈ હોવાથી તેમને મોટી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. હવે બજાર સમિતિ વહીવટીતંત્રે સ્થળનો મુદ્દો ઉકેલી નાખ્યો છે અને કહ્યું છે કે 24 ફેબ્રુઆરીથી ખરીદી સરળતાથી શરૂ થશે.આ વર્ષે કપાસના ભાવમાં ઘણી વધઘટ જોવા મળી છે. ડિસેમ્બર સુધી, CCI એ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. ૭,૫૨૧ નો ભાવ ઓફર કર્યો હતો, જ્યારે ખુલ્લા બજારમાં કપાસનો ભાવ રૂ. ૭,૦૦૦ ને પણ વટાવી ગયો ન હતો. પરિણામે, ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું. જાન્યુઆરીના અંત સુધીમાં, કપાસની આવક ધીમી પડી ગઈ, જેના પરિણામે દરરોજ ફક્ત 50 થી 70 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી થઈ.સ્થાનની સમસ્યાઓને કારણે ખરીદી બંધ કરવી પડી.કેન્દ્ર પર ખરીદાયેલ કપાસ મોટા પ્રમાણમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યો હતો. જગ્યાના અભાવે નવા કપાસનો સંગ્રહ કરવા માટે જગ્યા બચી ન હતી. આ કારણે, 11 ફેબ્રુઆરીથી ખરીદીને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન, સ્થાનનો મુદ્દો હવે ઉકેલાઈ ગયો છે કારણ કે કપાસની ગાંસડી, જુવાર અને અન્ય સ્ટોક અન્યત્ર મોકલવામાં આવ્યા છે, અને તેથી 24 ફેબ્રુઆરીથી ખરીદી ફરી શરૂ થશે.ખરીદી માટે ફક્ત સારી ગુણવત્તાનો કપાસ જ યોગ્ય છે.હાલમાં, ખુલ્લા બજારમાં કપાસની ગુણવત્તા અનુસાર ભાવ નક્કી કરવામાં આવી રહ્યા છે. સામાન્ય કપાસ ૫,૫૦૦ થી ૬,૦૦૦ રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે વેચાઈ રહ્યો છે, જ્યારે CCI ખરીદી કેન્દ્ર પર તેનો ભાવ ૭,૪૨૧ રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ મળી રહ્યો છે. જોકે, ખેડૂતોને ખરીદી કેન્દ્ર પર સારી ગુણવત્તાનો કપાસ લાવવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.ખેડૂતો માટે મોટી રાહતCCI ની ખરીદી પ્રક્રિયાથી ઘણા ખેડૂતોને ફાયદો થશે. હાલમાં, બજાર ભાવ પ્રમાણમાં ઓછા છે, તેથી સરકારની ખરીદી પ્રક્રિયા ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન માટે વાજબી વળતર મળે તે સુનિશ્ચિત કરશે. દર વર્ષે ખેડૂતો કપાસના ભાવ પર ખૂબ આધાર રાખે છે. જો બજાર ભાવ સંતોષકારક ન હોય, તો સરકારી ખરીદી કેન્દ્રો ખેડૂતોને ખૂબ મદદરૂપ થઈ શકે છે.24 ફેબ્રુઆરીથી ખરીદી ફરી શરૂ થશે.સ્થાનનો મુદ્દો ઉકેલાયા પછી, ખરીદી હવે 24 ફેબ્રુઆરીથી સરળતાથી શરૂ થશે. આનાથી કપાસના ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન વેચવાની સારી તક મળશે. સરકારના હસ્તક્ષેપથી ખેડૂતોને થોડી રાહત મળશે અને તેમને તેમના ઉત્પાદનનો વાજબી ભાવ મળવાની શક્યતા છે.કપાસ ઉગાડનારાઓએ આ તકનો લાભ લઈને સારી ગુણવત્તાનો કપાસ વેચાણ માટે લાવવો જોઈએ અને CCI ના ખરીદ કેન્દ્રનો લાભ લેવો જોઈએ.વધુ વાંચો :-વાવણીની મોસમ પહેલા પંજાબ કપાસના વૈવિધ્યકરણનો પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે
પંજાબે વાવેતરની મોસમ પહેલા તેના કપાસના પુરવઠામાં વૈવિધ્યીકરણ કરવું જોઈએ.એપ્રિલમાં કપાસની વાવણીની મોસમ નજીક આવી રહી છે, ત્યારે પંજાબ સામે ખરીફ પાકમાં વૈવિધ્યકરણ કરવાનો પડકાર છે, જેના માટે હજુ સુધી કોઈ સમર્પિત યોજના બનાવવામાં આવી નથી.પંજાબમાં કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ૨૦૨૧-૨૨ થી સતત ઘટી રહ્યો છે, જે ૨૦૨૪ માં તેના સૌથી નીચા ૯૫,૦૦૦ હેક્ટર પર પહોંચી ગયો છે. પંજાબના કૃષિ નિયામક જસવંત સિંહે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને કપાસની ખેતી તરફ પાછા ફરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં સરકાર તેમને ટેકો આપી રહી છે."છેલ્લા ચાર ખરીફ સિઝન કપાસના ખેડૂતો માટે અત્યંત પડકારજનક રહી છે, જેમાં વાવેતર વિસ્તારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. જીવાતોના હુમલાને કારણે ઇનપુટ ખર્ચમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે ખેડૂતો આર્થિક ચિંતાઓને કારણે ખચકાટ અનુભવે છે. જોકે, અમારું લક્ષ્ય 2025-26 સિઝનમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારને 1.5 લાખ હેક્ટર સુધી વધારવાનું છે," સિંહે જણાવ્યું. ઘટાડાનો ટ્રેન્ડ હોવા છતાં, રાજ્યએ દક્ષિણ માલવા ક્ષેત્રના અર્ધ-શુષ્ક જિલ્લાઓના ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે હજુ સુધી કોઈ નક્કર યોજના રજૂ કરી નથી, જેમાંથી ઘણા છેલ્લા ચાર વર્ષમાં પાણી-સઘન ચોખાની ખેતી તરફ વળ્યા છે. "અમે ઉનાળા દરમિયાન સિંચાઈ માટે નહેરના પાણીનો સમયસર પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરીશું. કપાસના બીજ પર સબસિડી પણ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે. આ ઉપરાંત, અમે કપાસ ઉગાડતા જિલ્લાઓમાં મોટા પાયે નીંદણ દૂર કરવા અને કપાસના પરાળના સુરક્ષિત નિકાલની વાર્ષિક કવાયત શરૂ કરી છે," સિંહે જણાવ્યું. એપ્રિલમાં ઘઉં અને સરસવના રવિ પાકની લણણી પછી કપાસની વાવણી તરત જ શરૂ થશે અને પંજાબ કૃષિ યુનિવર્સિટીના નિષ્ણાતો 15 મે સુધીમાં વાવણી પૂર્ણ કરવાની ભલામણ કરે છે. આંકડા દર્શાવે છે કે પંજાબમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. ૨૦૨૧માં તે ૨.૫૨ લાખ હેક્ટર, ૨૦૨૨માં ૨.૪૮ લાખ હેક્ટર, ૨૦૨૩માં ૧.૭૩ લાખ હેક્ટર અને ૨૦૦૪માં તે ઘટીને ૯૫,૦૦૦ હેક્ટર થયું, જે અત્યાર સુધીનું સૌથી ઓછું વાવેતર છે. ૨૦૨૦ માં, પંજાબે લગભગ ૫૦ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસનું બમ્પર ઉત્પાદન નોંધાવ્યું હતું, પરંતુ તે પછીના વર્ષોમાં અનેક પડકારોએ ખેડૂતોને આ પાકથી દૂર કરી દીધા, ખાસ કરીને રાજ્યના દક્ષિણ-પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં.ભટિંડાના બાજક ગામના પ્રગતિશીલ કપાસ ઉત્પાદક બલદેવ સિંહે, ખાસ કરીને 2024 માં ડાંગરની ખરીદીમાં મુશ્કેલીઓ પછી, કપાસના વાવેતરમાં પરિવર્તનની આશા વ્યક્ત કરી.તેમણે કહ્યું, "જો મુખ્યમંત્રી સમયસર બિયારણ અને નહેરના પાણીની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરે, તો આપણી પાસે તૈયારી કરવા માટે હજુ બે મહિના છે, અને કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર પાછો મેળવી શકાય છે."ભટિંડાના મુખ્ય કૃષિ અધિકારી જગસીર સિંહે કપાસના વાવેતરમાં તીવ્ર ઘટાડા માટે જીવાતોનો ઉપદ્રવ, પ્રતિકૂળ આબોહવાની પરિસ્થિતિઓ અને સિંચાઈના પડકારોને જવાબદાર ગણાવ્યા."છેલ્લા ચાર સિઝનમાં સિંચાઈની સમસ્યાઓના કારણે કપાસના ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન થયું, જેના કારણે તેમને ટ્યુબવેલ સિંચાઈ ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં ડાંગરની ખેતી તરફ વળવાની ફરજ પડી. હવે, અમે તેમને કપાસની ખેતી તરફ પાછા લાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ," તેમણે કહ્યું.વધુ વાંચો :-યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 13 પૈસા વધીને 86.58 ના સ્તર પર ખુલ્યો છે
86.58 પર, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 13 પૈસા ઉપર છે.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડૉલરના મુકાબલે 13 પૈસા વધીને 86.58 ના સ્તર પર ખુલ્યો હતો, જે શુક્રવારે 86.71 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :-શુક્રવારે કપાસના દબાણની બહારનો ચહેરો
શુક્રવારે, કપાસ બાહ્ય દબાણનો સામનો કરશેકપાસના વાયદાએ શુક્રવારે નુકસાનની શરૂઆત કરી હતી, જેમાં આગળના મહિનાઓ નજીકના 11 થી 16 પોઇન્ટ નીચે હતા. માર્ચ આ અઠવાડિયે 103 પોઇન્ટ નીચે હતો. બહારના બજારો અઠવાડિયાને બંધ કરવા માટે દબાણના પરિબળો હતા. ક્રૂડ ઓઇલ ફ્યુચર્સ $ 2.18/બેરલ નીચે હતા, યુએસ ડ lar લર ઇન્ડેક્સ $ 0.276 વધારે છે.ટ્રેડર્સ રિપોર્ટની સાપ્તાહિક પ્રતિબદ્ધતા દ્વારા સીએફટીસી ડેટામાં સ્પેક વેપારીઓ દ્વારા કપાસના વાયદા અને 2/18 થી 57,386 કરારના વિકલ્પોમાંના ચોખ્ખા ટૂંકામાંથી કુલ 3,095 કરાર દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.શુક્રવારે સવારના નિકાસ વેચાણના અહેવાલમાં 2/13 ના અઠવાડિયામાં, 4-અઠવાડિયાની .ંચાઈના અઠવાડિયામાં કુલ 312,452 આરબીની ઉપરની ક otton ટન બુકિંગ દર્શાવે છે. વિયેટનામ 109,400 આરબી ખરીદનાર હતો, જેમાં પાકિસ્તાન 64,800 આરબી હતું. નિકાસ શિપમેન્ટ્સ કુલ 298,278 આરબી છે, જે મારી .ંચી છે. વિયેટનામ 85,100 આરબીનું સૌથી મોટું સ્થળ હતું, જેમાં પાકિસ્તાનથી 49,700 આરબી છે. સંયુક્ત મોકલેલ અને અનશીપ્ડ વેચાણનું કુલ 9.443 મિલિયન આરબી છે, જે ગયા વર્ષ કરતા 10% નીચે છે. તે યુએસડીએની આગાહીના 92% પણ છે, જે વર્ષના આ સમય માટે સરેરાશ વેચાણ ગતિ સાથે મેળ ખાય છે.યુએસડીએ આવતા અઠવાડિયે તેમના આઉટલુક ફોરમમાં 2025 કપાસના પાક માટે તેમના પ્રારંભિક આર્મ ખુરશીનો અંદાજ બહાર પાડશે. બ્લૂમબર્ગ દ્વારા વિશ્લેષકોના સર્વેક્ષણમાં આ વર્ષે કપાસ માટે સરેરાશ 10 મિલિયન વાવેતર એકર બતાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગયા વર્ષે 8.8 થી 10.8 મિલિયન એકર અને 11.2 મિલિયનથી નીચેની રેન્જ છે.આઇસ કપાસના શેરો 2/20 ના રોજ પ્રમાણિત શેરોની 1,732 ગાંસડી પર યથાવત હતા. 20 ફેબ્રુઆરીના sales નલાઇન વેચાણમાં સીમ 4,747 ગાંસડીમાં tall ંચા થઈ ગયા, સરેરાશ ભાવ 59.07 સેન્ટ/એલબી સાથે. કોટલુક એ ઇન્ડેક્સ ગુરુવારે 78.30 સેન્ટ/એલબી પર 110 પોઇન્ટ નીચે હતો. યુએસડીએએ ગુરુવારે ફરીથી તેમના એડજસ્ટેડ વર્લ્ડ પ્રાઈસ (એડબ્લ્યુપી) ને 68 પોઇન્ટ વધારીને 54.67 સેન્ટ/એલબી કરી.વધુ વાંચો:-ભારતીય રૂપિયો 16 પૈસા નીચો, પ્રતિ ડૉલર 86.71 પર સમાપ્ત થાય છે
ભારતીય રૂપિયો 16 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે પ્રતિ ડૉલર 86.71 પર સમાપ્ત થાય છે.ભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે સવારે 86.55 પર ખૂલ્યા બાદ 16 પૈસાના ઘટાડા સાથે પ્રતિ ડૉલર 86.71 પર બંધ થયો હતો.સેન્સેક્સ 424.90 પોઇન્ટ અથવા 0.56 ટકા ઘટીને 75,311.06 પર અને નિફ્ટી 117.25 પોઇન્ટ અથવા 0.51 ટકા ઘટીને 22,795.90 પર હતો. લગભગ 1625 શેર વધ્યા, 2169 શેર ઘટ્યા અને 111 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-ખેડૂતોને કપાસની વાવણી વહેલી શરૂ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
ખેડૂતોને કપાસનું વાવેતર વહેલું શરૂ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.ફૈસલાબાદ - કૃષિ નિષ્ણાતોએ ખેડૂતોને સલાહ આપી છે કે તેઓ પાંચ એકર કે તેથી વધુ જમીન પર કપાસની ખેતી માટે સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલ વિશેષ પ્રોત્સાહન પેકેજનો લાભ લઈને કપાસના પાકની વહેલી વાવણી શરૂ કરે. કૃષિ (વિસ્તરણ) વિભાગના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે પંજાબના મુખ્ય પ્રધાન મરિયમ નવાઝે કપાસની વહેલી ખેતીને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે વિશેષ પેકેજ રજૂ કર્યું છે. આ કાર્યક્રમ હેઠળ ખેડૂતો તેમની પાંચ એકર જમીનમાં કપાસની ખેતી કરે તો તેમને 25,000 રૂપિયા મળશે. તેમણે કહ્યું કે આ રકમ સીએમ પંજાબ કિસાન કાર્ડ દ્વારા તેમના ખાતામાં સીધી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે કૃષિ વિભાગે કપાસની વહેલી વાવણી અને ખાતર અને અન્ય કૃષિ રસાયણોના સંતુલિત ઉપયોગ માટે વ્યાપક ભલામણો પણ જારી કરી છે, જેથી ખેડૂતો લઘુત્તમ ઇનપુટ ખર્ચે મહત્તમ ઉપજ મેળવી શકે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તાપમાનની સ્થિતિને કારણે 15 ફેબ્રુઆરીથી 31 માર્ચ સુધીનો સમયગાળો કપાસના વહેલા વાવેતર માટે સૌથી યોગ્ય માનવામાં આવે છે. તેથી ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ કપાસની વહેલી વાવણી તરત જ શરૂ કરે અને બમ્પર ઉત્પાદન મેળવવા માટે તેને સમયસર પૂર્ણ કરે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોએ માત્ર માન્ય અને પ્રમાણિત ટ્રિપલ જીન કપાસની જાતોના બિયારણોનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, અન્યથા ગ્લાયફોસેટના ઉપયોગથી તેમને આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડી શકે છે, જે બિન-ત્રિપલ જીન છોડનો નાશ કરી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે છોડની યોગ્ય વૃદ્ધિ માટે, હરોળ વચ્ચે 2.5 ફૂટ અને છોડ વચ્ચે 1.5 થી 2 ફૂટનું અંતર જરૂરી છે. તેમણે કહ્યું કે જો ખેડૂતો 50 થી 60 મણ ઉત્પાદન મેળવવા માંગતા હોય તો તેમણે પ્રતિ એકર 4 થી 6 કિલો બિયારણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.કૃષિ રસાયણોના ઉપયોગ અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ખાતરો જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, જો પ્રમાણસર ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વધુ પડતા ઉપયોગથી પાકનો નાશ થાય છે. તેમણે સલાહ આપી કે ખેડૂતોએ નબળી જમીન માટે 2 બેગ ડીએપી, 4.25 બેગ યુરિયા અને 1.5 બેગ એસઓપી અથવા 1.25 બેગ એમઓપી પ્રતિ એકર લાગુ કરવી જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મધ્યમ જમીનમાં, સૂચવેલ ખાતરનો ગુણોત્તર 1.75 બેગ ડીએપી, 75.7575 બેગ યુરિયા અને 1.5 બેગ એસઓપી અથવા 1.25 બેગ મોપ દીઠ એકર છે, જ્યારે ફળદ્રુપ જમીન માટે, સૂચવેલ જથ્થામાં 1.5 બેગ ડીએપી, 3.25 બેગ યુરિયા અને 1.5 બેગ એસઓપી અથવા 1.25 બેગ મોપ દીઠ એકરનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તમામ ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ આધારિત ખાતરો તેમજ એક ચતુર્થાંશ નાઇટ્રોજન ખાતર જમીનની તૈયારી દરમિયાન નાખવું જોઈએ, જ્યારે બાકીના નાઈટ્રોજન ખાતરને વૃદ્ધિના સમયગાળા દરમિયાન 4 થી 5 હપ્તામાં લાગુ કરવું જોઈએ. તેમણે ખેડૂતોને જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા અને પાક ઉત્પાદન વધારવા માટે રાસાયણિક ખાતરો સાથે જૈવિક ખાતર અને લીલા ખાતરનો ઉપયોગ કરવાની પણ સલાહ આપી હતી. તેમણે ખેડૂતોને વહેલી વાવણીના સમયનો લાભ લેવા અને કેનોલા, સરસવ અને શેરડીના પાકની લણણી કર્યા પછી તેમની જમીનના મહત્તમ વિસ્તારમાં કપાસની ખેતીને પ્રાધાન્ય આપવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું કે જો ખેડૂતો કૃષિ નિષ્ણાતોની ભલામણો અને સૂચનોનું યોગ્ય રીતે પાલન કરે તો તેઓ તેમના પાકનું ઉત્પાદન વધારી શકે છે અને વધુ સારી ઉપજ અને મહત્તમ નફો મેળવી શકે છે.વધુ વાંચો :-યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસા વધીને 86.55 પર ખુલ્યો હતો
અમેરિકી ડૉલરની સામે રૂપિયો 10 પૈસા વધીને 86.55 પર ખુલ્યો છે.શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 10 પૈસા વધીને 86.55 પ્રતિ ડૉલર પર ખૂલ્યો હતો, જ્યારે ગુરુવારે તે 86.66 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો ગુરુવારે 19 પૈસા વધીને 86.66 પ્રતિ ડૉલર પર બંધ થયો હતો જેની સામે સવારે 86.85 ના ખુલ્યા હતા.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો સવારે 86.85 પર ખુલ્યો હતો તેના કરતાં ડૉલરના મુકાબલે 19 પૈસા વધીને 86.66 પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 203.22 પોઈન્ટ અથવા 0.27 ટકા ઘટીને 75,735.96 પર અને નિફ્ટી 19.75 પોઈન્ટ અથવા 0.09 ટકા ઘટીને 22,913.15 પર હતો. લગભગ 2570 શેર વધ્યા, 1223 શેર ઘટ્યા અને 109 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-BTMAએ બાંગ્લાદેશ સરકારને લેન્ડ પોર્ટ દ્વારા ભારતીય યાર્નની આયાત રોકવા વિનંતી કરી છે
BTMA દ્વારા બાંગ્લાદેશ સરકારને લેન્ડ પોર્ટ દ્વારા ભારતીય યાર્નની આયાત પર પ્રતિબંધ મૂકવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA) એ તાજેતરમાં જ સરકારને જમીન બંદરો દ્વારા ભારતમાંથી યાર્નની આયાત રોકવા વિનંતી કરી હતી કારણ કે આ માર્ગો દ્વારા થતી દાણચોરીને કારણે સ્થાનિક યાર્ન ક્ષેત્ર ટકી રહેવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે.BTMAના પ્રમુખ શૌકત અઝીઝ રસેલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે દરિયાઈ બંદરો દ્વારા ભારતમાંથી આયાત ચાલુ રહી શકે છે, કારણ કે તે પર્યાપ્ત પરીક્ષણ સુવિધાઓથી સજ્જ છે અને યાર્નની દાણચોરી માટે બહુ ઓછો અવકાશ છે. પરંતુ તેમણે કહ્યું કે દાણચોરી રોકવા માટે લેન્ડ પોર્ટ અપૂરતા છે.ભારતમાંથી યાર્નની આયાતને દરિયાઈ બંદરો અને ચાર ભૂમિ બંદરો દ્વારા પરવાનગી છે: બેનાપોલ, સોનમસ્જિદ, ભોમરા અને બાંગ્લાબંધ.જો કે, રોગચાળા પછીની માંગમાં અચાનક ઉછાળાને પહોંચી વળવા માટે જાન્યુઆરી 2023 માં આ બંદરો દ્વારા યાર્નની આયાતની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, સ્થાનિક મીડિયા આઉટલેટ્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે આયાતના વિશાળ જથ્થાથી સ્થાનિક સ્પિનિંગ ક્ષેત્ર માટે ખતરો છે.ભારતમાં 95 ટકાથી વધુ આયાત માટે કિંમતનું પરિબળ જવાબદાર છે. ઉદાહરણ તરીકે, વેપારીઓ બે ટન યાર્નની આયાત કરવા માટે લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ (LC) ખોલે છે, પરંતુ આખરે લેન્ડ પોર્ટ પર નબળા દેખરેખનો લાભ લઈને પાંચ ટ્રક મારફતે 10 ટનની આયાત કરે છે, BTMA પ્રમુખે જણાવ્યું હતું. વધુમાં, યુએસ ડૉલર સામે સ્થાનિક ચલણના અવમૂલ્યનને કારણે કાર્યકારી મૂડીની ખોટ, અપૂરતો ગેસ પુરવઠો અને રાજકીય અનિશ્ચિતતાને કારણે ઓછા રોકાણના પ્રવાહ જેવા પડકારોએ સ્થાનિક યાર્ન સેક્ટરને સંકટમાં મૂક્યું છે. ભૂતકાળમાં જ્યારે મિલ માલિકોએ આવી જ વિનંતી કરી હતી, ત્યારે ભૂતપૂર્વ નાણા પ્રધાન એમ સૈફુર રહેમાને લેન્ડ પોર્ટ દ્વારા યાર્નની આયાત બંધ કરી દીધી હતી. પરંતુ આ સરકારે આવી વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો નથી, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. ઘણી યાર્ન મિલો તેમની અડધી ક્ષમતા પર ચાલી રહી છે, જ્યારે કેટલીક ગેસ અને યુએસ ડોલરની કટોકટીને કારણે સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગઈ છે, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ભારતમાંથી યાર્નની આયાત આગામી ત્રણથી ચાર મહિનામાં સતત વધતી રહેશે, તેથી બાંગ્લાદેશમાં વધુ નોકરીઓ અને ઓછા મૂલ્યવૃદ્ધિની શક્યતા છે. રસેલે એવી પણ માંગ કરી હતી કે સરકાર BTMA, બાંગ્લાદેશ ગારમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન અને બાંગ્લાદેશ નીટવેર મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓને સરકારી માલિકીની ગેસ ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કંપની તિટાસ અને બાંગ્લાદેશ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશનના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં સામેલ કરે.તેમણે કહ્યું કે આ સુનિશ્ચિત કરશે કે સરકારના અનિચ્છનીય નિર્ણયો દેશની આર્થિક જીવનરેખા એટલે કે ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ સેક્ટરને અસર કરશે નહીં.વધુ વાંચો :-અમેરિકી ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 9 પૈસા વધીને 86.85 ના સ્તર પર ખુલે છે
આ સંબંધોમાં ડૉલર 9 પૈસા વધીને 86.85 પર ખુલ્યો હતો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 86.85 પર ખુલ્યું હતું, જે ગ્રીનબેક સામે અગાઉના બંધ સમયે 86.94 હતું.વધુ વાંચો :-ભારત, વિયેતનામ માટે સુતરાઉ વસ્ત્રોની નિકાસમાં વધારો થયો છે કારણ કે યુએસ, ઇયુએ ઓર્ડરમાં વધારો કર્યો છે
યુએસ અને યુરોપિયન યુનિયનના ઓર્ડરમાં વધારો થતાં ભારત અને વિયેતનામ વધુ સુતરાઉ કપડાં મોકલે છે.2024 માં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને યુરોપિયન યુનિયન (EU) માં રિટેલરોએ બાંગ્લાદેશ અને ચીનને બદલે વિયેતનામથી સુતરાઉ કપડાંનો વધુ ઓર્ડર આપ્યો. આ સમય દરમિયાન ભારતને પણ ફાયદો થયો હતો, જે ચાલુ નાણાકીય વર્ષના એપ્રિલથી ડિસેમ્બર સુધી દર વર્ષે 20 ટકાની વૃદ્ધિ સાથે હતો.ગયા વર્ષે, યુ.એસ.માં ચીનનો બજારહિસ્સો 21.8 ટકાથી ઘટીને 20.8 ટકા થયો હતો, જે 2022 કરતાં 1 ટકાનો ઘટાડો હતો. યુ.એસ.માં, એક ટકા બજાર હિસ્સો વેચાણમાં US $ 794 મિલિયન (રૂ. 6,900 કરોડ) કરતાં વધુની સમકક્ષ છે, તેમ THE Constellation of The Conference of India, Prabhu DhamorreneuF.આ ચાઇના પ્લસ વન ચાલથી દરેક પ્રતિસ્પર્ધી દેશને 0.2 ટકા અને 0.6 ટકાની વચ્ચેનો ફાયદો થયો, જેણે ચીનના ખોવાયેલા હિસ્સાને અન્ય રાષ્ટ્રોમાં વહેંચી દીધો. તેમના મતે, ભારતનો બજાર હિસ્સો 0.2 ટકા વધીને હાલમાં 5.9 ટકાએ પહોંચ્યો છે.કોટન ટેક્સટાઈલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (Texprocil)ના જણાવ્યા અનુસાર કોમર્સ અને ઈન્ડસ્ટ્રી મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા ડેટા દર્શાવે છે કે ભારતમાંથી કોટન યાર્ન, ટેક્સટાઈલ, મેકઅપ અને હેન્ડલૂમ વસ્તુઓની નિકાસ ડિસેમ્બર 2023ની સરખામણીમાં ડિસેમ્બર 2024માં 11.98 ટકા વધી છે.ભારતીય કોટન યાર્ન, ફેબ્રિક્સ, મેકઅપ અને હેન્ડલૂમ સામાનમાં એપ્રિલથી ડિસેમ્બર 2024 વચ્ચે 2.82 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ નવ મહિનામાં એપેરલ ઉદ્યોગમાં 11.5 ટકાનો વધારો થયો હતો.ધમોધરનના જણાવ્યા અનુસાર, યુએસ સરકારે ચીનથી આવતા નાના પેકેજો પર નવા ટેરિફ લગાવ્યા છે. ઇ-પ્લેટફોર્મ વ્યવસાયોને પરિણામે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે, જે ચીનમાંથી નાના-પાર્સલની નિકાસની સ્પર્ધાત્મકતામાં ઘટાડો કરશે.તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ભારતમાં પૂછપરછમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને એપેરલ નિકાસકારો યુ.એસ. તરફથી ઓર્ડર દૃશ્યતામાં સુધારો જોઈ રહ્યા છે, જે "ભારત માટે ઈ-કોમર્સ ફેશન નિકાસ પર દાવ લગાવવાની મોટી તકો ખોલશે."તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં અગાઉ ઉત્પાદિત ન થતી બ્રાન્ડ્સ દ્વારા નવી પ્રોડક્ટ કેટેગરીઝ શરૂ કરવાના પરિણામે ભારતીય વસ્ત્રોના નિકાસકારો પૂછપરછમાં વધારો અને ઓર્ડરની દૃશ્યતામાં સુધારો જોઈ રહ્યા છે.જોકે, વિયેતનામ ભારત કરતાં અમેરિકા પાસેથી વધુ કપાસ ખરીદવાનું શરૂ કરી દીધું છે. “ભારતીય કપાસની કિંમત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કરતાં વધુ છે. વિયેતનામ પશ્ચિમ આફ્રિકા અને બ્રાઝિલમાંથી પણ ખરીદી કરે છે”, એક આંતરિક માહિતી અનુસાર.વિયેતનામ ખરીદી કરતું નથી કારણ કે ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ એક્સચેન્જ (ICE) ની કિંમત પાઉન્ડ દીઠ 66 અને 68 યુએસ સેન્ટની વચ્ચે છે. અન્ય એક ઉદ્યોગ નિષ્ણાતે ઉમેર્યું હતું કે ભારતમાં યાર્નની મર્યાદિત માત્રામાં આયાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે પણ કસ્ટમ ડ્યુટી લાગુ કરતી નથી.રૂ. બેન્ચમાર્ક કોટન શંકર-6 ભારતમાં યુએસ $616.55 (રૂ. 53,550) પ્રતિ કેન્ડી વેચાય છે.વધુ વાંચો :-સેન્સેક્સ, નિફ્ટી એન્ડ લોઅર માર્કેટ મિશ્ર એડવાન્સ-ડિક્લાઇન ટ્રેન્ડ દર્શાવે છે
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી એન્ડના નીચા માર્કેટમાં મિશ્ર એડવાન્સ-ઘટાડાનો ટ્રેન્ડ છે.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 28.21 પોઈન્ટ અથવા 0.04 ટકા ઘટીને 75,939.18 પર અને નિફ્ટી 12.40 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકા ઘટીને 22,932.90 પર હતો. લગભગ 2724 શેર વધ્યા, 1079 શેર ઘટ્યા અને 107 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-MSP પર 100 લાખ ગાંસડી ખરીદવાની CCIની યોજના હોવાથી કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે
CCI MSP પર 100 લાખથી વધુ ગાંસડી ખરીદવાની તૈયારીમાં હોવાથી કપાસના ભાવ વધે છે. કોટનકેન્ડીના ભાવ 0.41% વધીને ₹54,370 પર સેટલ થયા હતા, જે આ સિઝનમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર 100 લાખથી વધુ ગાંસડીની ખરીદી કરે તેવી સંભાવના કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા નોંધપાત્ર ખરીદીની અપેક્ષાને સમર્થન આપે છે. કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ ગુજરાત, પંજાબ અને હરિયાણામાં ઓછી ઉપજને કારણે 2023-24માં 327.45 લાખ ગાંસડીથી 2024-25 સીઝન માટે ભારતના કપાસનું ઉત્પાદન ઘટીને 301.75 લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે. ઓછા ઉત્પાદન છતાં કપાસની ગુણવત્તા મજબૂત છે.જાન્યુઆરી 2025 સુધીમાં, કપાસનો કુલ પુરવઠો 234.26 લાખ ગાંસડીનો અંદાજ છે, જેમાં તાજા પ્રેસિંગમાંથી 188.07 લાખ ગાંસડી, આયાતમાંથી 16 લાખ ગાંસડી અને ઓપનિંગ સ્ટોક તરીકે 30.19 લાખ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે. ભારતનો સ્થાનિક વપરાશ 315 લાખ ગાંસડી પર જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યારે નિકાસ 2023-24માં 28.36 લાખ ગાંસડીથી ઘટીને 17 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે. 2024-25 માટે બ્રાઝિલનું કપાસનું ઉત્પાદન 1.6% વધીને 3.76 મિલિયન ટન થવાની ધારણા છે, જેમાં વાવેતર વિસ્તારમાં 4.8%નો વધારો થશે, જે મજબૂત પુરવઠાને દર્શાવે છે. યુ.એસ. બેલેન્સ શીટ નાના ફેરફારો દર્શાવે છે, જેમાં સ્થાનિક મિલના વપરાશમાં 100,000 ગાંસડીનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે વૈશ્વિક કપાસના વપરાશમાં નજીવો વધારો જોવા મળે છે, જે બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને વિયેતનામમાં ઊંચી માંગને કારણે છે.ટેકનિકલી રીતે, માર્કેટમાં શોર્ટ કવરિંગ જોવા મળી રહ્યું છે, જેમાં ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 1.94% ઘટીને 253 કોન્ટ્રાક્ટ થઈ રહ્યો છે. કોટનકેન્ડીને ₹54,260 પર ટેકો મળે છે, જે સંભવિત રૂપે ₹54,160 ની નીચે વિરામ સાથે. ઉપર તરફ, પ્રતિકાર ₹54,480 પર જોવા મળે છે અને આ સ્તરથી ઉપર જવાથી ભાવ ₹54,600 તરફ ધકેલાઈ શકે છે.વધુ વાંચો :- ભારતની T&A જાન્યુઆરીમાં કુલ માલસામાનની નિકાસ કરતાં વધુ છે
જાન્યુઆરીમાં, ભારતની T&A નિકાસ તમામ માલસામાનની નિકાસને વટાવી ગઈ હતી.જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન ભારતની ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ (T&A) નિકાસ કુલ મર્ચેન્ડાઇઝ નિકાસને પાછળ છોડી દીધી હતી. દેશની T&A નિકાસ 13.88 ટકા વધીને $3.402 બિલિયન થઈ છે, જ્યારે આ મહિનામાં કુલ મર્ચેન્ડાઈઝ નિકાસ $36.425 બિલિયન થઈ છે. આ જ મહિનામાં તમામ માલસામાનની નિકાસ 2.41 ટકા ઘટીને $36.425 બિલિયન થઈ હતી. વર્તમાન નાણાકીય વર્ષ 2024-25 (એપ્રિલ-માર્ચ)ના પ્રથમ દસ મહિનામાં કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ 8.30 ટકા વધીને $29.997 બિલિયન સુધી પહોંચી છે, જ્યારે સમાન સમયગાળામાં તમામ મર્ચેન્ડાઇઝ નિકાસમાં 1.39 ટકાનો વધારો થયો છે.ખાસ કરીને એપેરલની નિકાસ જાન્યુઆરીમાં 11.45 ટકા વધીને $1.606 બિલિયન થઈ હતી. આ જ મહિનામાં કાપડની નિકાસ પણ 16.14 ટકા વધીને 1.796 અબજ ડોલર થઈ છે. ટેક્સટાઇલ અને એપરલ નિકાસમાં આ પ્રભાવશાળી વૃદ્ધિ કદાચ યુએસ ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયાની સતત નબળાઈને કારણે પણ શક્ય બની હતી, જેનો વૈશ્વિક બજારમાં ભારતીય નિકાસકારોને ફાયદો થયો હતો. FY25 ના પ્રથમ દસ મહિનામાં કાપડની નિકાસ 8.30 ટકા વધીને $17.075 અબજ થઈ છે જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં $16.114 અબજ હતી. વસ્ત્રોની નિકાસ ગયા નાણાકીય વર્ષના સમાન ગાળામાં $11.583 બિલિયનથી 11.56 ટકા વધીને 12.922 અબજ ડોલર થઈ છે. વાણિજ્ય અને વેપાર મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, એપ્રિલ 2024-જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન ભારતની કુલ વેપારી નિકાસમાં T&Asનો હિસ્સો વધીને 8.36 ટકા અને તાજેતરના અહેવાલ મહિનામાં 9.34 ટકા થયો છે.ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં, કોટન યાર્ન, ફેબ્રિક્સ, મેક-અપ્સ અને હેન્ડલૂમ પ્રોડક્ટ્સની નિકાસ આ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ દસ મહિનામાં 4.10 ટકા વધીને $9.954 બિલિયન પર પહોંચી ગઈ છે. માનવસર્જિત યાર્ન, ફેબ્રિક્સ અને મેડ-અપ્સની નિકાસ 5.99 ટકા વધીને $4.036 બિલિયન થઈ છે, જ્યારે કાર્પેટની નિકાસ 11.47 ટકા વધીને $1,285.08 મિલિયન થઈ છે. જાન્યુઆરી 2025 માં, T&A નિકાસ કુલ $3.402 બિલિયન હતી. ટેક્સટાઇલની નિકાસ જાન્યુઆરી 2024માં $1.546 બિલિયનથી 16.14 ટકા વધીને $1.796 બિલિયન થઈ છે. જાન્યુઆરી 2024માં એપેરલ શિપમેન્ટ $1.441 બિલિયનની સરખામણીમાં 11.45 ટકા વધીને કુલ $1.606 બિલિયન થયું છે. કાપડ હેઠળ, કોટન યાર્ન, ફેબ્રિક્સ, મેડ-અપ અને હેન્ડલૂમ ઉત્પાદનોની નિકાસ 16.41 ટકા વધીને $1,038.55 મિલિયન થઈ છે, જ્યારે માનવ નિર્મિત યાર્ન, કાપડ અને બનાવટની નિકાસ 12.14 ટકા વધીને $425.82 મિલિયન થઈ છે. કાર્પેટની નિકાસ પણ 18.04 ટકા વધીને $135.58 મિલિયન થઈ છે.એપ્રિલ-જાન્યુઆરી 2025માં કાચા કપાસ અને કચરાની આયાત 100.69 ટકા વધીને $1,040.41 મિલિયન થઈ છે, જે ગયા નાણાકીય વર્ષના સમાન સમયગાળામાં $518.43 મિલિયનની સરખામણીએ છે. ટેક્સટાઇલ યાર્ન, ફેબ્રિક અને મેકઅપની આયાત 7.74 ટકા વધીને $2,081.22 મિલિયનથી $1,931.67 મિલિયન થઈ છે. જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન કાચા કપાસ અને કચરાની આયાત 520.83 ટકા વધીને $19.62 મિલિયનથી $121.72 મિલિયન થઈ છે. એ જ રીતે, તાજેતરના મહિનામાં ટેક્સટાઇલ યાર્ન, ફેબ્રિક અને મેકઅપની આયાત 28.83 ટકા વધીને $237.86 મિલિયન થઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2024માં ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ $34.430 બિલિયન હતી, જે નાણાકીય વર્ષ 2023માં $35.581 બિલિયન કરતાં 3.24 ટકા ઓછી છે. વસ્ત્રોની નિકાસ 16.190 અબજ ડોલરથી 10.25 ટકા ઘટીને 14.532 અબજ ડોલર થઈ છે.તેનાથી વિપરીત, કાપડની નિકાસ 2.62 ટકા વધી છે, જે FY23માં $19.390 બિલિયનથી $19.898 બિલિયન સુધી પહોંચી છે. FY2024માં ભારતની કાચા કપાસ અને કચરાનો આયાત $598.63 મિલિયન રહ્યો હતો, જે અગાઉના નાણાકીય વર્ષના $1,439.70 મિલિયનથી 58.39 ટકા ઓછો હતો. ટેક્સટાઇલ યાર્ન, ફેબ્રિક્સ અને મેકઅપની આયાત પણ 12.98 ટકા ઘટીને $2,277.85 મિલિયન થઈ છે, જે FY23માં $2,617.74 મિલિયન હતી.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો સવારે 86.92 ના ખુલતા જ 2 પૈસા ઘટીને 86.94 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.
સવારે 86.92 પ્રતિ ડોલરથી શરૂ થયા બાદ ભારતીય રૂપિયો દિવસના 2 પૈસા ઘટીને 86.94 પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 29.47 પોઈન્ટ અથવા 0.04 ટકા ઘટીને 75,967.39 પર અને નિફ્ટી 14.20 પોઈન્ટ અથવા 0.06 ટકા ઘટીને 22,945.30 પર હતો. લગભગ 993 શેર વધ્યા, 2804 શેર ઘટ્યા અને 101 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ ૮૬.૯૨ પર ખુલ્યો હતો, જે સોમવારે બંધ થયો હતો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૬.૯૨ પ્રતિ ડોલરથી શરૂ થયો હતો, જે સોમવારના ૮૬.૮૭ ના બંધ દરથી નીચે હતો.શરૂઆતના સત્રમાં બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો મજબૂતીથી ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.સેન્સેક્સ ૭૨.૭૩ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૦ ટકા વધીને ૭૬,૦૬૯.૫૯ પર અને નિફ્ટી ૧૫.૯૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૭ ટકા વધીને ૨૨,૯૭૫.૪૫ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- કાપડ અને હસ્તકલા ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે EU અને ભારતે 7 પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કર્યા
ભારત અને EU ટેક્સટાઇલ અને હેન્ડીક્રાફ્ટ ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે સાત પ્રોજેક્ટ શરૂ કરે છે.ઇન્ડિયા ટેક્સટાઇલ દરમિયાન ભારતના કાપડ અને હસ્તકલા ઉદ્યોગને મજબૂત બનાવવા માટે યુરોપિયન યુનિયન (EU) અને ભારતીય કાપડ મંત્રાલય દ્વારા સાત નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. યુરોપિયન યુનિયન દ્વારા €9.5 મિલિયન (~₹85.5 કરોડ અથવા ~$9.97 મિલિયન) ગ્રાન્ટ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલ, આ પહેલોનો ઉદ્દેશ્ય ભારતીય કાપડ ક્ષેત્રમાં સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલામાં સમાવિષ્ટ વૃદ્ધિ, સંસાધન કાર્યક્ષમતા અને ટકાઉપણાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.આ સાત પ્રોજેક્ટ્સ આગામી ત્રણથી પાંચ વર્ષમાં નવ ભારતીય રાજ્યો - આસામ, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઓડિશા, ઝારખંડ, બિહાર અને હરિયાણા - માં લાગુ કરવામાં આવશે, જેનાથી 15,000 MSME, 5,000 કારીગરો અને 15,000 ખેડૂત-ઉત્પાદકો સહિત 35,000 સીધા લાભાર્થીઓને લાભ થશે.આ પહેલો કુદરતી રંગો, વાંસ હસ્તકલા, હાથશાળ, શાલ અને પરંપરાગત હસ્તકલા અને કાપડ જેવા વિવિધ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન અને પ્રમોશન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ઉત્પાદન, બ્રાન્ડિંગ અને બજાર પહોંચ વધારવાનો છે.આ પ્રોજેક્ટ્સનો અમલ હ્યુમના પીપલ ટુ પીપલ ઇન્ડિયા, ડ્યુશ વેલ્થંગરહિલ્ફે ઇવી, સ્ટિફ્ટેલસન વર્લ્ડસ્નેચરફોન્ડેન ડબલ્યુડબલ્યુએફ, પ્રોફેશનલ આસિસ્ટન્સ ફોર ડેવલપમેન્ટ એક્શન, નેટવર્ક ફોર એન્ટરપ્રાઇઝ એન્હાન્સમેન્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ, ફાઉન્ડેશન ફોર એમએસએમઇ ક્લસ્ટર્સ અને ઇન્ટેલકેપ એડવાઇઝરી સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવશે.આ પ્રોજેક્ટ કાપડ મંત્રાલય દ્વારા 'સસ્ટેનેબલ ઈન્ડિયા મિશન ફોર ટેક્સટાઈલ' સાથે સંરેખિત, ટકાઉપણું અને પરિપત્ર અર્થતંત્ર પર EU ના ભારત સાથે ચાલુ સહયોગ પર આધારિત છે. આ ધિરાણ, EU ની ગ્લોબલ ગેટવે વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે, જે જર્મન ફેડરલ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાઇનાન્સ (BMUV) દ્વારા સહ-ધિરાણ હેઠળ ચાલી રહેલા EU-ભારત સંસાધન કાર્યક્ષમતા અને પરિપત્ર અર્થતંત્ર પહેલને પૂરક બનાવે છે. આ પહેલ ભારત સરકારના પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયના સહયોગથી અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે અને GIZ દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે.આ પ્રોજેક્ટ્સ કાપડ ઉદ્યોગમાં ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવા માટે રચાયેલ છે, સાથે સાથે નવીનતા, સ્પર્ધાત્મકતા અને બજાર જોડાણો દ્વારા આર્થિક સ્વ-નિર્ભરતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પણ રચાયેલ છે.ક્ષેત્રમાં પરિપત્ર અર્થતંત્ર અને સંસાધન કાર્યક્ષમતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે GIZ ના સહયોગથી વિકસાવવામાં આવેલ ટેક્સટાઇલ ટૂલકીટ પણ શરૂ કરવામાં આવી હતી.લોન્ચ સમયે બોલતા, યુરોપિયન યુનિયનના ભારત ખાતેના ડેલિગેશનના મિનિસ્ટર કાઉન્સેલર અને સહકારના વડા ફ્રેન્ક વાયોલ્ટે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે ઝડપી ફેશન વૈશ્વિક વલણો પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, ત્યારે EU અને ભારત બંને કાપડ ઉદ્યોગને વધુ ટકાઉ બનાવવા માટે ગંભીર પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. ભારતનો સમૃદ્ધ કાપડ વારસો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વખણાય છે, ખાસ કરીને યુરોપમાં. પરંપરાને નવીનતા અને ટેકનોલોજી સાથે જોડીને, ભારતનો કાપડ ક્ષેત્ર ટકાઉ ભવિષ્ય તરફ કૂદકો મારી શકે છે. એક મુખ્ય ભાગીદાર તરીકે, EU ભારતના પરિપત્ર અર્થતંત્રના એજન્ડાને ટેકો આપવા, શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ શેર કરવા અને આ મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રમાં પર્યાવરણીય રીતે ટકાઉ પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."વધુ વાંચો :-સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 18 પૈસાના નીચા સ્તરે 86.87 પ્રતિ ડૉલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે તે સવારે 86.69 પર ખુલ્યો હતો.
સવારે 86.69 પર ખુલ્યા બાદ સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 18 પૈસા ઘટીને 86.87 પર સ્થિર થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 57.65 પોઈન્ટ અથવા 0.08 ટકા વધીને 75,996.86 પર અને નિફ્ટી 30.25 પોઈન્ટ અથવા 0.13 ટકા વધીને 22,959.50 પર હતો. લગભગ 1286 શેર વધ્યા, 2625 શેર ઘટ્યા અને 135 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-કપાસના વહેલા વાવણીના લક્ષ્યાંકની સમીક્ષા કરવામાં આવી
કપાસની વહેલી વાવણીના લક્ષ્યની સમીક્ષાપંજાબના કૃષિ સચિવ ઇફ્તિખાર અલી સાહુએ મુલતાનમાં કપાસની વહેલી વાવણી માટેની વ્યૂહરચનાની સમીક્ષા કરવા માટે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી.તેમણે કહ્યું કે કપાસના વાવેતરનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવો એક પડકારજનક કાર્ય હતું, પંજાબમાં છ વિભાગોને વહેલા વાવણી માટે યોગ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે. પ્રાંતે ૧૫ ફેબ્રુઆરીથી ૩૧ માર્ચ વચ્ચે કપાસની વાવણી માટે ૧૦ લાખ એકર જમીનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે સરકારે પ્રતિ એકર 25,000 રૂપિયાના નાણાકીય સહાય પેકેજની જાહેરાત કરી છે. સાહુએ અધિકારીઓને ક્ષેત્રમાં સક્રિય રહેવા અને યોજનાના અસરકારક અમલીકરણની ખાતરી કરવા નિર્દેશ આપ્યો, તેમણે ભાર મૂક્યો કે હવામાન પરિવર્તન વચ્ચે વહેલા કપાસની વાવણીથી વધુ સારા પરિણામો મળ્યા છે.સફળતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, વિભાગીય, જિલ્લા અને તાલુકા સ્તરે કપાસ વ્યવસ્થાપન સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી છે, જ્યારે બજારોમાં ગુણવત્તાયુક્ત કૃષિ ઇનપુટ્સની ઉપલબ્ધતાની ખાતરી કરવા માટે કડક દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.દક્ષિણ પંજાબના કૃષિ વિભાગના વિશેષ સચિવ સરફરાઝ હુસૈન મગસી, કૃષિ ટાસ્ક ફોર્સ પંજાબના અધિક સચિવ રાણા શબ્બીર અહેમદ ખાન, કુલપતિ પ્રો. આ કાર્યક્રમમાં ડૉ. ઇશ્તિયાક અહેમદ રાજવાના, કૃષિ મહાનિર્દેશક અબ્દુલ હમીદ, નવીદ અસમત કહલૂન, ડૉ. અમીર રસૂલ, ડૉ. સાજિદ ઉર રહેમાન, અબ્દુલ કય્યુમ, સલાહકાર ડૉ. મુહમ્મદ અંજુમ અલી, ડૉ. આસિફ અલી, પાકિસ્તાન કિસાન ઇત્તેહાદ ખાલિદ ખોખરના પ્રમુખ અને ડૉ. મુહમ્મદ ઇકબાલ બંદેશા સહિત અન્ય અધિકારીઓ અને હિસ્સેદારોએ હાજરી આપી હતી. બાદમાં, કૃષિ સચિવ પંજાબે મુલતાનમાં નિર્માણાધીન મોડેલ એગ્રીકલ્ચર મોલની મુલાકાત લીધી અને તેની પ્રગતિનું નિરીક્ષણ કર્યું. કામની ગતિ પર સંતોષ વ્યક્ત કરતાં, તેમણે ભાર મૂક્યો કે બાંધકામમાં મંજૂર ડિઝાઇનનું કડક પાલન થવું જોઈએ. તેમણે મકાન વિભાગને સમયસર પૂર્ણ કરવા નિર્દેશ આપ્યો. અધિકારીઓએ તેમને કહ્યું કે પ્રોજેક્ટનું 80% કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. સાહુએ જણાવ્યું હતું કે મોલની આસપાસનો વિસ્તાર આધુનિક કૃષિ તકનીકોના વ્યવહારુ મોડેલ તરીકે સેવા આપશે.વધુ વાંચો :-કપાસ ખરીદી ફરી શરૂ કરવાનો મુદ્દો કેન્દ્ર સમક્ષ ઉઠાવશે: મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી
કપાસ ખરીદી ફરી શરૂ કરવાનો મુદ્દો કેન્દ્ર સમક્ષ ઉઠાવશે: મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીજલગાંવ, ૧૬ ફેબ્રુઆરી (યુએનઆઈ) મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે રવિવારે ખાતરી આપી હતી કે તેઓ જિલ્લાના ખેડૂતો પાસેથી કપાસની ખરીદી ફરી શરૂ કરવા માટે કેન્દ્રીય મંત્રી સાથે વાત કરશે, જેને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (સીસીઆઈ) દ્વારા રોકી દેવામાં આવી હતી.શેંદુર્ની ગૌણ સહકારી મંડળીના અમૃત મહોત્સવ (૭૫ વર્ષ) નિમિત્તે આયોજિત ખેડૂત સભા, અમૃત ગ્રંથ પ્રકાશન અને નવી ઇમારતના શિલાન્યાસ સમારોહમાં બોલતા, તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર ખાતરી કરશે કે ખેડૂતોની ઉપજ કોઈપણ સંજોગોમાં ઘરે ન રહે.તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર આ વિસ્તારનું ચિત્ર બદલવા માટે જરૂરી તમામ સહાય પૂરી પાડશે.મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોની વીજળી અને પાણી જેવી સમસ્યાઓના ઉકેલને પ્રાથમિકતા આપી છે.તેમણે ખાતરી આપી હતી કે જે ખેડૂતોએ સૌર પંપ માટે પૈસા ચૂકવ્યા છે તેમને આગામી 15 દિવસમાં જોડાણો આપવામાં આવશે અને દરેક ખેડૂતને બે મહિનાની અંદર જોડાણો આપવામાં આવશે.તેમણે કહ્યું કે 2026 સુધીમાં ખેડૂતોને દિવસ દરમિયાન વીજળી પૂરી પાડવા માટે સૌર ફીડર પર કામ ઝડપી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે.ફડણવીસે શેંદુર્ની નગર પંચાયતની શહેરી ઉત્થાન યોજના હેઠળ ગટર યોજના અને રસ્તાના કામનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.વધુ વાંચો :-સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 14 પૈસા વધીને 86.69 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે શુક્રવારે તે 86.83 પર બંધ થયો હતો.
