2030 के रोडमैप के साथ भारत-रूस इकोनॉमिक कोऑपरेशन मजबूत हुआ
भारत और रूस ने अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्लान पेश किया है, जिसमें 4-5 दिसंबर, 2025 को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली के स्टेट विज़िट के दौरान 2030 तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक बड़े प्रोग्राम की घोषणा की गई।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ने फिर से कहा कि उनकी आठ दशक पुरानी पार्टनरशिप—जो भरोसे, आपसी सम्मान और स्ट्रेटेजिक मेलजोल से तय होती है—ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच स्थिरता का सहारा बनी हुई है।
PM मोदी ने कहा कि नया रोडमैप आपसी व्यापार को “ज़्यादा डायवर्सिफाइड, बैलेंस्ड और सस्टेनेबल” बनाएगा, साथ ही को-प्रोडक्शन, को-इनोवेशन और गहरे इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के रास्ते खोलेगा। इस मकसद के सेंटर में भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चल रही बातचीत है, जिसके पूरा होने के बाद एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है।
एक खास बात ‘प्रोग्राम 2030’ को अपनाना था, जो बैलेंस्ड ट्रेड, आसान पेमेंट सिस्टम, टैरिफ और नॉन-टैरिफ रुकावटों को हटाने और ज़्यादा लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को प्राथमिकता देता है। दोनों पक्ष नेशनल करेंसी में सेटलमेंट को मजबूत करने और पेमेंट सिस्टम और डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म के बीच इंटरऑपरेबिलिटी का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि 2030 तक $100 बिलियन के बदले हुए बाइलेटरल ट्रेड टारगेट को फिर से कन्फर्म किया गया।
एनर्जी सिक्योरिटी—जो लंबे समय से पार्टनरशिप की रीढ़ रही है—पर नया ज़ोर दिया गया। दोनों देशों ने तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, LNG और LPG इंफ्रास्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग बढ़ाने का वादा किया। रूस और भारत कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इक्विपमेंट और फ्यूल की डिलीवरी शेड्यूल को फास्ट-ट्रैक करने और भारत में दूसरी न्यूक्लियर साइट पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए।
कनेक्टिविटी एक टॉप प्रायोरिटी के रूप में उभरी, जिसमें इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC), चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट के लिए नई रफ़्तार आई। पोलर ऑपरेशन के लिए भारतीय नाविकों को ट्रेनिंग देने पर एक MoU से आर्कटिक में सहयोग मज़बूत होने और रोज़गार के नए मौके बनने की उम्मीद है।
रशियन फ़ार ईस्ट और आर्कटिक में गहरे जुड़ाव की फिर से पुष्टि की गई, जिसे 2024–2029 के लिए एक अलग सहयोग प्रोग्राम से सपोर्ट मिला। खेती, एनर्जी, मैनपावर, माइनिंग, डायमंड, फार्मास्यूटिकल्स और समुद्री ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर फोकस एरिया होंगे।
नेताओं ने क्लीन एनर्जी और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी मिनरल्स की बढ़ती अहमियत पर भी ज़ोर दिया। दोनों पक्षों ने फर्टिलाइज़र और लंबे समय की सप्लाई व्यवस्था में जॉइंट वेंचर की योजनाओं के साथ-साथ एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी में मज़बूत सहयोग का वादा किया।
लोगों पर केंद्रित पहल चर्चा का एक बड़ा हिस्सा थीं। भारत ने हाल ही में येकातेरिनबर्ग और कज़ान में नए कॉन्सुलेट खोले हैं, जबकि रूस को जल्द ही 30-दिन के मुफ़्त ई-टूरिस्ट वीज़ा और ग्रुप वीज़ा स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। स्किल्ड मैनपावर मोबिलिटी, जॉइंट वोकेशनल ट्रेनिंग और बढ़े हुए एकेडमिक एक्सचेंज पर नए समझौतों का मकसद समाज के साथ गहरे जुड़ाव बनाना है।
मोदी और पुतिन ने काउंटर-टेररिज्म पर लंबे समय से चल रहे सहयोग को दोहराया, भारत और रूस में हाल के हमलों की निंदा की, और एक्सट्रीमिज्म पर ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की अपील की। उन्होंने UN, G20, BRICS और SCO जैसे खास मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर करीबी तालमेल की भी पुष्टि की, जिसमें रूस ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत की कोशिश का समर्थन दोहराया।
सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और स्पेस सहयोग से – जिसमें रॉकेट इंजन और ह्यूमन स्पेसफ्लाइट पर मिलकर काम करना शामिल है – से लेकर मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन को बढ़ाने तक, इस समिट ने भारत-रूस पार्टनरशिप की मल्टी-डाइमेंशनल गहराई को दिखाया।
पुतिन ने मोदी को उनकी गर्मजोशी भरी मेहमाननवाज़ी के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें 2026 में अगले सालाना समिट के लिए रूस आने का न्योता दिया, जो दोनों देशों के “स्पेशल और प्रिविलेज्ड” बताए गए रिश्ते के लगातार विकास में एक और कदम है।
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