STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayवैश्विक मंदी के बीच गुजरात के निर्यात में मिला-जुला असरबढ़ती मंदी की प्रवृत्ति के बावजूद, भारत निर्यात में तेजी देखने में कामयाब रहा। गुजरात के प्रमुख उद्योगों ने मिश्रित भाग्य का अनुभव किया क्योंकि कपड़ा और रसायन में मंदी का अनुभव हुआ जबकि फार्मास्युटिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। निर्यात संबंधी अहम बिंदुओं पर एक नजर- • गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) के अध्यक्ष पथिक पटवारी ने कहा, “वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का कुल निर्यात 760 अरब डॉलर (लगभग 62.2 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचने की उम्मीद है। • आईटी, आईटीईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि महत्वपूर्ण निर्यात योगदानकर्ताओं के रूप में उभर रहे हैं।• वैश्विक कारकों के कारण कपड़ा और रसायन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से निर्यात में तेजी से कमी आई है। वैश्विक बाजारों में इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार को उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।• वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में, भारतीय कपास की कीमतें प्रति कैंडी 1.1 लाख रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जिससे पूरी मूल्य श्रृंखला प्रभावित हुई। • भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) के अनुसार, अप्रैल 2022 और फरवरी 2023 के बीच भारत के कपड़ा निर्यात में 23.57% की गिरावट दर्ज की गई है।• भारतीय कपास की कीमतें लगभग 60,000 रुपये प्रति कैंडी स्तर पर आ गई हैं, फिर भी भारतीय कपास अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए महंगा है। गुजरात के कपड़ा निर्माता चीन, वियतनाम और बांग्लादेश में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।वर्जनकपास की ऊंची कीमतों और कम मांग के कारण वित्त वर्ष में हमारा निर्यात घटा है। यूरोप और अमेरिका से मांग स्पष्ट रूप से कम बनी हुई है। हम वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर्ज कर सकते हैं, ”राहुल शाह, जीसीसीआई टेक्सटाइल टास्कफोर्स के सह-अध्यक्ष 'टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लांट्स में भारी निवेश किया है, लेकिन उसे सरकारी प्रोत्साहन की जरूरत है। भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और बड़े अवसर हैं। हालांकि, सरकार को उद्योग के लिए समय पर प्रोत्साहन सुनिश्चित करना चाहिए।पी आर कांकरिया, चेयरमैन, कांकरिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kisano-andhra-kapas-kharidega-ngo-jaivik-hectars-aadiwasi-vaishwik-raking
आंध्र के किसानों से 400 टन जैविक कपास खरीदेगा एनजीओभारत में प्राकृतिक फाइबर के तहत 125 लाख हेक्टेयर में जैविक कपास का हिस्सा सिर्फ 1-2 प्रतिशत है। उत्तर-तटीय आंध्र प्रदेश में आदिवासी किसानों के साथ काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन ने 2022-23 के खरीफ सीजन में 400 टन जैविक कपास की खरीद के लिए लगभग 3,000 आदिवासी किसानों को एक साथ रखा है।एनजीओ के मुख्य पदाधिकारी अनिल कुमार अंबावरम ने बताया “हमने इसे यूएस, जर्मनी और यूके में अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों तक पहुंचाया है। किसानों ने प्रत्येक क्विंटल (बाजार मूल्य 7,200-7,500 रुपये) के फाइबर पर कम से कम ₹500-600 अधिक कमाए हैं" । तीन गाँवों में 42 किसानों के साथ छोटे से शुरू होकर, रद्दी (कट्टरपंथी व्यवधान) पहल 140 गाँवों में फैल गई है। "उनमें से कम से कम आधे ने उत्पादन को अन्य खरीदारों को बेच दिया। वे सिर्फ बढ़ते नहीं हैं। वे कई तरह की फसलें उगाते हैं।' एनजीओ ने उनके उत्पादन की ब्रांडिंग रेडिस कॉटन के रूप में की है, जिसे अंतरराष्ट्रीय खरीदार मिल रहे हैं। अच्छे परिणाम से उत्साहित होकर, एनजीओ ने कार्यक्रम को और अधिक गांवों तक विस्तारित करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा "हम ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और डेनमार्क में निर्यात के अवसरों का पता लगाने की योजना बना रहे हैं" ।नागरकुर्नूल जिले के करवांगा गांव में 25 एकड़ में कपास उगाने वाले रेड्डी कहते हैं, “मैं प्राकृतिक खेती के तरीकों का पालन करके अन्य किसानों द्वारा खर्च किए जाने वाले प्रत्येक 100 रुपये के लिए 80 रुपये की बचत कर रहा हूं। इसके अलावा, मुझे हर क्विंटल जैविक कपास बेचने पर ₹1,000-1,500 अधिक मिल रहे हैं” । सुभाष पालेकर की शून्य बजट खेती से प्रेरित होकर, रेड्डी प्राकृतिक खेती तकनीकों का उपयोग करके कई अन्य फसलें जैसे मिर्च, धान और दालें उगाते हैं। उन्होंने हाल ही में हैदराबाद स्थित एक विशेष कपड़ा कंपनी के साथ अपने जैविक कपास के लिए 10 टन का सौदा किया है। “मैंने इस साल 20 टन कपास का उत्पादन किया है। बाकी का आधा हिस्सा मैंने खुले बाजार में बेच दिया।'सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीवी रामंजनेयुलु ने कहा कि जैविक कपास की खेती, जो कुछ साल पहले वादा करती थी, कई कारणों से अच्छी तरह से नहीं चल पाई। किसानों के बीच घटती रुचि के अलावा, संदूषण (ट्रांसजेनिक फसलों से प्रभावित प्राकृतिक फसल) का मुद्दा एक गंभीर चुनौती पेश करता है बीज, किस्मों की उपलब्धता केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (CICR) और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP) द्वारा 2017-21 के दौरान कम से कम 64 गैर-जीएम (गैर-बीटी) कपास किस्मों और संकर जारी किए गए जिन्हें जैविक कपास उत्पादकों द्वारा अपनाया जा सकता है। किसानों को जैविक कपास उत्पादन के लिए ब्रीडर बीज और प्रथाओं का एक पैकेज भी दिया जाता है। वैश्विक रैंकिंग बाधाओं के बावजूद, भारत 2.5 मिलियन टन जैविक कपास के वैश्विक उत्पादन का आधा हिस्सा है। देश के 2020-21 में उत्पादित 8.11 लाख टन जैविक कपास में से 38 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश राज्यों में सबसे ऊपर है। उड़ीसा 20 प्रतिशत पर है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Ausatan-desh-barish-mahapatra-imd-dauran-samnay-el-nino
देश में औसतन से 96% (+-5%) बारिश की उम्मीद है : एम महापात्रा, आईएमडी डीजीएमआईएमडी के डीजीएम एम महापात्रा ने कहा कि जून-सितंबर के दौरान सामान्य से सामान्य से अधिक बारिश होने की 67% संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों, पश्चिम-मध्य भारत के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। दूसरी छमाही के दौरान अल नीनो प्रभावएम महापात्रा का कहना है कि वर्तमान में अल नीनो की स्थिति प्रशांत क्षेत्र में तटस्थ हो गई है अल नीनो की स्थिति मानसून के मौसम के दौरान विकसित होने की संभावना है। आईएमडी के डीजीएम एम महापात्रा ने कहा कि मॉनसून की दूसरी छमाही के दौरान अल नीनो प्रभाव महसूस किया जा सकता है। सभी अल नीनो वर्ष खराब मानसून वर्ष नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में लगभग 40% अल नीनो वर्ष सामान्य या सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा वाले वर्ष थे।किसानों को करना चाहिए विश्वासअल नीनो जुलाई में मानसून की दूसरी छमाही को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के लिए हिंद महासागर द्विध्रुवीय स्थितियां अनुकूल हैं। किसानों को बारिश पर आईएमडी के आधिकारिक पूर्वानुमान पर विश्वास करना चाहिए: आईएमडी डीजीएम एम महापात्रा ने कहा कि, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर में सामान्य बारिश की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मई के अंत तक, आईएमडी मानसून पर अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा।
डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे कमजोरआज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की कमजोरी के साथ 81.98 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।आज शेयर बाजार में तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। आज जहां सेंसेक्स करीब 13.54 अंक की तेजी के साथ 59846.51 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 24.80 अंक की तेजी के साथ 17624.00 अंक के स्तर पर बंद हुआ।
अल नीनो के कारण 2023 में भारत में सामान्य से कम बारिश की संभावनानिजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने सोमवार को कहा कि अल-नीनो की बढ़ती संभावना के साथ भारत में 2023 में "सामान्य से कम" मॉनसून बारिश होने की संभावना है, जो आमतौर पर एशिया में शुष्क मौसम लाती है। स्काईमेट के प्रबंध निदेशक जतिन सिंह ने एक बयान में कहा, "अल नीनो की संभावना बढ़ रही है और मानसून के दौरान इसके प्रमुख श्रेणी बनने की संभावना बढ़ रही है। अल नीनो की वापसी कमजोर मानसून की भविष्यवाणी कर सकती है।" स्काईमेट ने उप-मानसून के अपने पिछले दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए कहा, भारत में मानसून की बारिश लंबी अवधि के औसत का 94% होने की उम्मीद है।भारत की लगभग आधी कृषि भूमि, जिसमें कोई सिंचाई कवर नहीं है, चावल, मक्का, गन्ना, कपास और सोयाबीन जैसी फसलें उगाने के लिए वार्षिक जून-सितंबर की बारिश पर निर्भर करती है। स्काईमेट को उम्मीद है कि देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में बारिश की कमी का खतरा रहेगा। नई दिल्ली जून से शुरू होने वाले चार महीने के मौसम के लिए औसत, या सामान्य, वर्षा को 50 साल के औसत 88 सेंटीमीटर (35 इंच) के 96% और 104% के बीच परिभाषित करता है। राज्य द्वारा संचालित भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जल्द ही अपने वार्षिक मानसून पूर्वानुमान की घोषणा करने की उम्मीद है। मौसम भविष्यवक्ता ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तर भारत का कृषि कटोरा कहा जाता है, में सीजन की दूसरी छमाही के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इस बीच, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने भारत के उपजाऊ उत्तरी, मध्य और पश्चिमी मैदानी इलाकों में पकने वाली, सर्दियों में बोई गई गेहूं जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे हजारों किसानों को नुकसान हुआ है और आगे खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ गया है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bangladesh-textile-mills-association-suti-dhaga-aayat-pratibandh-lagane-mang
बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने की सूती धागे के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (BTMA) ने डॉलर की कमी के बीच विदेशी मुद्रा को बनाए रखने और परिधान मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए देश के रेडीमेड परिधान उद्योग में उपयोग किए जाने वाले सूती धागे के आयात को अस्थायी रूप से रोकने का आग्रह किया है।3 अप्रैल को बांग्लादेश बैंक के गवर्नर को लिखे एक पत्र में, BTMA के अध्यक्ष मोहम्मद अली खोकोन ने प्रस्ताव को रेखांकित किया , जो तर्क देते हैं कि यह कदम वैश्विक बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करेगा। BTMA का दावा है कि लगभग 510 स्थानीय कताई मिलें, 3600 मिलियन किलोग्राम सूती धागे की उत्पादन क्षमता के साथ, निर्यात-उन्मुख परिधान उद्योग की 70% मांग को पूरा कर सकती हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि "यदि स्थानीय रूप से उत्पादित सूती धागे का स्रोत या उपयोग किया जाता है, तो आयातित लोगों के 30% मूल्यवर्धन के मुकाबले मूल्यवर्धन 60% तक होगा।"बांग्लादेश 100% सक्षमखोकोन ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर से सूती धागे के आयात के लिए क्रेडिट के बैक-टू-बैक पत्र (एलसी) को रोकने के उपाय करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि बांग्लादेश सूती धागे का उत्पादन करने में 100% सक्षम है। BTMA के अनुसार, बांग्लादेश ने 2022 में 0.543 मिलियन टन सूती धागे का आयात किया, जो 2019 में 0.297 मिलियन टन था। जो अपने अधिकांश यार्न और फैब्रिक को घरेलू स्तर पर प्राप्त करता है, ने आयात पर किसी भी प्रतिबंध के बारे में आरक्षण व्यक्त किया है। बीकेएमईए ने किया विरोधबांग्लादेश निटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BKMEA), के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद हातेम ने बीटीएमए की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि स्थानीय स्पिनर यार्न और फैब्रिक की निर्यात क्षेत्र की पूरी मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। नतीजतन, उन्होंने कहा कि परिधान निर्यातकों को धागे और कपड़े का आयात करना पड़ता है, जबकि कभी-कभी खरीदार विदेशों से, विशेष रूप से चीन से आवश्यक कच्चे माल को नामांकित करते हैं। मोहम्मद हातेम ने कहा, "हम आमतौर पर स्थानीय कताई मिलों से काटे गए या कंघी किए हुए सूती धागे का आयात करते हैं, भले ही कीमतों में अंतर 30 से 50 सेंट प्रति किलोग्राम है।"प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना जरूरीउन्होंने कहा कि यदि अंतर खत्म हो गया है, तो निर्यातक स्थानीय रूप से तत्काल शिपमेंट की समय सीमा को पूरा करने के लिए स्रोत बनाते हैं, स्थानीय स्रोतों से कच्चा माल प्राप्त करने में एक सप्ताह का समय लगता है जबकि आयात में 30-45 दिन लगते हैं। "हम बाकी का आयात करते हैं जो सामान्य है और एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है," ।यह आया अंतरसरकार ने बीटीएमए के विरोध के बीच इस साल जनवरी में देश के परिधान निर्यातकों को बेनापोल, भोमरा, सोनमस्जिद और बांग्लाबांधा भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आंशिक शिपमेंट में भारत से यार्न आयात करने की अनुमति दी। आरएमजी निर्यातक पहले बंधुआ गोदाम सुविधा के तहत बेनापोल भूमि बंदरगाह के माध्यम से यार्न आयात कर सकते थे लेकिन उन्हें आंशिक शिपमेंट की अनुमति नहीं थी।ऐसे समझें-पिछले वित्तीय वर्ष में, बांग्लादेश ने आरएमजी निर्यात से 42.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए, जिसमें से क्रमशः 23.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 19.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर निटवेअर और बुने हुए सामानों से आए। BTMA के अनुसार, कपड़ा मिलें 80% और 35% -40% निटवेअर और बुने हुए क्षेत्रों की यार्न और फैब्रिक की मांग को पूरा करती हैं। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले वित्त वर्ष में इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन घटकर 54.38% रह गया, जो कि वित्त वर्ष 2019 में 64.32% था, जो मुख्य रूप से कच्चे माल के उच्च आयात के कारण हुआ।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bajar-antrashtriiy-kapas-badne-kisan-mulay-mang-khush-maharashtra-
कपास का बाजार मूल्य: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास की मांग बढ़ने से बढ़ी कीमत, किसान हुए खुश पिछले कुछ दिनों में कपास की कीमत 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ने के साथ ही किसानों ने बड़ी मात्रा में कपास को बाजार में बिक्री के लिए लाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र: किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। कपास के दाम 700 रुपये से बढ़कर हजार रुपये प्रति क्विंटल हुए हैं। धुले जिले के अधिकांश किसान अपनी कपास घर पर ही रखे हुए थे। पिछले चार माह से कपास की कीमत 8 हजार रुपए से ऊपर नहीं गई। किसानों को उम्मीद थी कि कपास की कीमतें 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकती हैं। लेकिन दाम नहीं बढ़ने से किसान मायूस थे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास की मांग बढ़ी है और भाव अच्छे मिल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास के दाम बढ़ने से घरेलू कपास बाजार में भी तेजी आई है।पिछले कुछ दिनों में कपास की कीमत 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ने के साथ ही किसानों ने बड़ी मात्रा में कपास को बाजार में बिक्री के लिए लाना शुरू कर दिया है। फिलहाल कपास के भाव आठ हजार क्विंटल से ऊपर हैं। किसानों को उम्मीद है कि ये रेट और बढ़ेंगे। क्योंकि इतने लंबे समय तक किसानों ने कपास को बनाए रखा है। किसानों की एक मामूली उम्मीद है कि उन्हें अच्छा पारिश्रमिक मिलना चाहिए।धुले जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। साथ ही किसानों ने रमजान का महीना होने के बावजूद तरबूज में अच्छी कीमत नहीं मिलने पर नाराजगी भी जताई है। तरबूज की कीमत सात रुपये प्रति किलो से ऊपर नहीं होने से तरबूज उत्पादक किसान संकट में हैं। वही तरबूज ग्राहकों को 15 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच प्रति किलो कीमत में दो से तीन गुना का अंतर है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kapas-bajar-saptahik-smiksha-pakistan-karobari-antrashtriy-naseem-usman
पाकिस्तान कपास बाजार की साप्ताहिक समीक्षाकारोबारी गतिविधियों में सुधार के बीच पिछले सप्ताह कपास की दर स्थिर रही, हालांकि अंतरराष्ट्रीय कपास बाजारों में उतार-चढ़ाव था। कराची कॉटन एसोसिएशन की स्पॉट रेट कमेटी ने स्पॉट रेट में 600 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी की और इसे 19,300 रुपये प्रति मन पर बंद कर दिया। कराची कॉटन ब्रोकर्स फोरम के अध्यक्ष नसीम उस्मान ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कपास बाजार में कपास के भाव में उतार-चढ़ाव देखा गया। सिंध प्रांत के कई कपास उत्पादक क्षेत्रों में कपास की बुवाई आंशिक रूप से शुरू हो गई है। सिंध में कपास की कीमत 17,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मन के बीच है। फूटी का रेट 6 हजार से 8 हजार रुपए प्रति 40 किलो है। पंजाब में कपास की दर 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मन है जबकि फूटी की दर 6,500 से 8,400 रुपये प्रति 40 किलोग्राम है। हालांकि खल, बनोला और तेल के भाव स्थिर बने हुए हैं।
पिंक बॉलवर्म प्रबंधन बड़ी चुनौती: कपास विशेषज्ञपीएयू में कपास पर दो दिवसीय वार्षिक समूह बैठक 2022-23 का उद्घाटनकपास किस्मों के विकास की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है, विशेष रूप से कपास के संकरण कार्यक्रम में बीटी जीन, बड़े बॉल आकार, रोगों के प्रति प्रतिरोध और यांत्रिक कटाई पर ध्यान केंद्रित करने की। यह बात कही पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) में फसल विज्ञान के उप महानिदेशक डॉ. टीआर शर्मा ने।भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) में कपास पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) की दो दिवसीय वार्षिक समूह बैठक 2022-23 का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ पीएयू के कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया।विश्वविद्यालयों को किसानों के लिए प्रौद्योगिकी जारी करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए, आईसीएआर विशेषज्ञ ने कपास के लिंट या खाद्य तिलहन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। डॉ शर्मा ने कहा, "2002 में इसकी शुरुआत के बाद से, बीटी कपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बीटी कपास की किस्मों/संकरों को लोकप्रिय बनाने और कपास में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।" कम कपास उत्पादन और उत्पादकता के मुद्दे की ओर इशारा करते हुए डॉ. शर्मा ने उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (एचडीपीएस) के लिए कुछ किस्मों को जारी करने का आश्वासन दिया।50 साल पहले पीएयू में काम कर चुके कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सीडी मायी ने बीटी कॉटन हाइब्रिड के विकास के लिए निजी कंपनियों को विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया। कपास की खेती में जलभराव की समस्या को दूर करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, "उत्तर भारत में कपास अधिक पानी के कारण पीड़ित है, जबकि दक्षिण भारत में यह कम पानी के कारण पीड़ित है।" कपास के एचडीपीएस संकरों के विकास पर प्रभाव डालते हुए डॉ मायी ने इस दिशा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के एकीकरण को दोहराया।भाकृअनुप-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, मुंबई के निदेशक डॉ. एस.के. शुक्ला ने कपास की कटाई के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर भी चिंता जताई और प्रजनकों को इसके समाधान के रूप में एचडीपीएस संकर के साथ आने का आह्वान किया। डॉ. शुक्ल ने कपास की रेशों की गुणवत्ता और कताई उद्योग द्वारा अपनाए जा रहे मापदंडों पर भी विस्तार से चर्चा की। मौजूदा फसल सीजन में पंजाब के कपास उत्पादकों को 33 प्रतिशत बीज सब्सिडी के प्रावधान की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बीटी कपास का हस्तक्षेप एक बड़ी सफलता है। हालांकि सफेद मक्खी ने 2015 में कपास उत्पादकों के लिए कहर बरपाया था, फिर भी शोधकर्ताओं, विस्तार कार्यकर्ताओं और प्रशासकों के सामूहिक प्रयासों से इस कीट पर सफलतापूर्वक काबू पाया जा सका।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Gharelu-pakistan-utpadak-kapas-dasak-istar-fasal-kapda
पाकिस्तान में घरेलू कपास उत्पादन चार दशक के निचले स्तर पर कपास की फसल में पिछले साल 7.44 मिलियन गांठों की तुलना में इस साल 34 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण सिंध और दक्षिणी पंजाब में विनाशकारी गर्मी की बाढ़ है, जहां यह औद्योगिक फसल ज्यादातर उगाई जाती है। पाकिस्तान में 2023 में उत्पादन घटकर चार दशक के निचले स्तर 4.9 मिलियन गांठ पर आ गया है। पाकिस्तान स्थित डॉन के अनुसार इसने देश के गहरे आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया है।पाकिस्तान के सिंध में कपास के उत्पादन में 46 फीसदी की कमी आई है, पंजाब में 32 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कपड़ा उद्योग को बड़ी मात्रा में आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। डॉन के अनुसार, साल दर साल खराब कपास की फसल के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें कीट और बीमारी, अनियमित मौसम पैटर्न और पानी की कमी से लेकर बीज की खराब गुणवत्ता, प्रति एकड़ कम उपज और खेती के तहत क्षेत्र में बड़ी कमी शामिल है। कपड़ा और कपड़ों के निर्यात को पिछले एक दशक में काफी नुकसान हुआ है, औसत वार्षिक उत्पादन कपड़ा उद्योग की वास्तविक आवश्यकता का लगभग आधा रह गया है। इसके अतिरिक्त, कपास का आयात, जो अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है, हमारे भुगतान संतुलन की समस्या को बढ़ा रहा है।चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान वैश्विक मांग में कमी और स्थानीय फाइबर की कमी के कारण कपड़ा निर्यात लगभग एक तिहाई गिर गया। उद्योग ने स्पिनरों द्वारा प्रौद्योगिकी प्रतिस्थापन में अरबों डॉलर का निवेश किया है, इसकी भविष्य की प्रतिस्पर्धा काफी हद तक घरेलू कपास की बढ़ती उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2004-05 में 11.1 मिलियन गांठों के उच्च स्तर को छूने के बाद, पिछले कुछ दशकों में उत्पादन में लगातार गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Hajir-teji-karachi-cotton-association-pakistan-kapas-spot-rate
पाकिस्तान के कपास हाजिर भाव में 300 रुपए प्रति मन की तेजी कराची कॉटन एसोसिएशन (केसीए) की स्पॉट रेट कमेटी ने गुरुवार को स्पॉट रेट में 3,00 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी की और इसे 19,300 रुपये प्रति मन पर बंद कर दिया। स्थानीय कपास बाजार स्थिर रहा और कारोबार की मात्रा में थोड़ा सुधार हुआ। कॉटन एनालिस्ट नसीम उस्मान ने बताया कि सिंध में कपास की कीमत 17 हजार से 20 हजार रुपये प्रति मन है। पंजाब में कपास की दर 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मन है। सिंध में फूटी की दर 5,500 रुपये से 8,300 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है। पंजाब में फूटी का रेट 6,000 रुपये से 8,500 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है. ढेरकी की 1200 गांठें 20,000 रुपये प्रति मन, रहीम यार खान की 1001 गांठें 18,500 रुपये से 19,800 रुपये प्रति मन, मुल्तान की 100 गांठें 19,350 रुपये प्रति मन और हारूनाबाद की 400 गांठें 19,000 रुपये प्रति मन बिकीं प्रति मन। कराची कॉटन एसोसिएशन (केसीए) की स्पॉट रेट कमेटी ने स्पॉट रेट में 3,00 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी की और इसे 19,300 रुपये प्रति मन पर बंद कर दिया। पॉलिएस्टर फाइबर 373 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध था।
खरगोन में कपास और खाद्य क्षेत्र के लिए क्लस्टर पर विचारजिला उद्योग और व्यापार केंद्र (DITC) ने छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए क्लस्टर विकसित करने के लिए खरगोन में लगभग 14 हेक्टेयर की पहचान की है। डीआईटीसी खाद्य एवं कपास क्षेत्र के लिए खरगोन जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर विचार कर रहा है। खरगोन जिले में पहले से ही निमरानी, खरगोन, बीकानगांव और बड़वाह सहित छह सरकारी औद्योगिक क्षेत्र हैं।मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ कॉटन प्रोसेसर्स एंड ट्रेडर्स के अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल ने कहा, “यह राज्य की कपास की पट्टी है और सैकड़ों गिनर्स और कपास से संबंधित उद्योगों के लिए घर है। स्थानीय उद्योग ऐसे क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं जिनमें बुनियादी सुविधाएं हों और संचालन का विस्तार करने के लिए सरकार से मदद मिले ताकि वे अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।खरगोन डीआईटीसी के महाप्रबंधक आत्माराम सोनी ने कहा, 'हमने जमीन देखी है और हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम खाद्य संबंधित वस्तुओं के निर्माण के लिए खरगोन जिले में कारखाने लगाने के लिए कुछ उद्योगपतियों और संघों के साथ बातचीत कर रहे है। “आधिकारिक औपचारिकताओं को पूरा करने पर, हम क्लस्टर में बेकरी, टोस्ट और अन्य खाद्य पदार्थ निर्माताओं के लिए छोटे भूखंड विकसित करने की योजना बना रहे हैं। नई भूमि पर एक और क्लस्टर की योजना कपास ओटाई इकाइयों के लिए होगी, ”सोनी ने कहा।सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भी सनावद में लगभग 9 हेक्टेयर में एक फूड पार्क विकसित कर रहा है, क्लस्टर में एसएमई के लिए करीब 70 औद्योगिक भूखंड होने की उम्मीद है। सनावद में फूड क्लस्टर के विकास की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है। उद्योग संघों और स्थानीय उद्योगों ने एमएसएमई विभाग से सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक भूमि विकसित करने का आग्रह किया है।https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Telangana-bharat-kapas-tisre-utpadak-ubhra-roop
भारत में तीसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक के रूप में उभरा तेलंगानाकपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के उपायों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, क्योंकि राज्य दक्षिण भारत में शीर्ष कपास उत्पादक के रूप में उभरा है और गुजरात और महाराष्ट्र के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2020-21 में, तेलंगाना ने 57.97 लाख गांठ कपास का उत्पादन किया, और 2021-22 में, इसने 48.78 लाख गांठ कपास का उत्पादन किया।उत्पादन के अलावा, कपास श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली श्रम दर के मामले में भी तेलंगाना दूसरा अग्रणी राज्य था। तेलंगाना 98.36 रुपये प्रति घंटे का भुगतान करता है, जबकि केरल 117.88 रुपये प्रति घंटे का भुगतान करता है । इसके विपरीत, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य क्रमशः 35.16 रुपये और 49.35 रुपये का भुगतान करते हैं। बीआरएस सांसद मन्ने श्रीनिवास रेड्डी के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने बुधवार को लोकसभा में ने कहा कि भारत एक शुद्ध कपास निर्यातक देश है, जहां उत्पादन खपत से अधिक है। केंद्र सरकार ने कपास किसानों सहित संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को ध्यान में रखते हुए कपास निर्यात को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने आईसीएआर-सीआईसीआर, नागपुर के माध्यम से 'कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए लक्षित प्रौद्योगिकियों-कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन' शीर्षक से एक मास्टर प्लान विकसित किया है और इसके लिए 41.87 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। परियोजना का उद्देश्य कृषि और किसान कल्याण विभाग (DoA&FW) द्वारा स्वीकृत ELS कपास के लिए उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (HDPS), निकट दूरी और उत्पादन तकनीक जैसी तकनीकों को लक्षित करना है।अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कपास की गांठों के अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 28 फरवरी, 2023 को एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) भी जारी किया है।
डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसे मजबूतआज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसे की मजबूती के साथ 82.00 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।सेंसेक्स 583 अंक बढ़ाआज शेयर बाजार में तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। आज जहां सेंसेक्स करीब 582.87 अंक की तेजी के साथ 59689.31 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 159.00 अंक की तेजी के साथ 17557.00 अंक के स्तर पर बंद हुआ।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bajar-pakistan-kapas-kayam-majbuti-pcga-aayat-antarashtiya-samjhote
पाकिस्तान के कपास बाजार में मजबूती का रुख कायम स्थानीय कपास बाजार मंगलवार को स्थिर रहा और कारोबार की मात्रा में थोड़ा सुधार हुआ। कॉटन एनालिस्ट नसीम उस्मान ने बताया कि सिंध में कपास की कीमत 17 हजार से 20 हजार रुपये प्रति मन है। पंजाब में कपास की दर 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मन है। सिंध में फूटी की दर 5,500 रुपये से 8,300 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है। पंजाब में फूटी का रेट 6,000 रुपये से 8,500 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है।31 मार्च, 2023 तक पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन (PCGA) द्वारा एकत्र किए गए डेटा से पता चलता है कि पाकिस्तान ने 2021-22 सीज़न में 7,441,833 के मुकाबले 4,912,069 गांठ कपास का उत्पादन किया, जो साल-दर-साल 2,528,764 गांठ या 34 फीसदी नुकसान की गिरावट है।कम उत्पादन अंततः कपड़ा उद्योग को लगभग 10 मिलियन गांठों का आयात करने के लिए प्रेरित करेगा। वर्ष 2022-23 में मिल की खपत भी 8.8m गांठ दर्ज की गई है, जो कि 20 वर्षों में सबसे कम है, मुख्य रूप से गंभीर आयात वित्तपोषण मुद्दों के कारण।ऐसी खबरें हैं कि कपड़ा मिलों ने अब तक 55 लाख गांठों के लिए आयात समझौते किए हैं, जबकि उन्होंने स्थानीय बाजार से 4,605,449 गांठें खरीदी हैं। पिछले साल मिलों ने घरेलू बाजार से 7,332,000 गांठें खरीदी थीं। जिनर्स के मुताबिक, पिछले साल के 93,833 गांठ के मुकाबले उनके पास अभी भी 301,720 गांठ का स्टॉक है।दिलचस्प बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत मांग के बावजूद, पिछले वर्ष के 11,000 गांठों के आंकड़े के मुकाबले इस वर्ष केवल 4,900 गांठ सफेद लिंट का निर्यात किया जा सका, जो 69 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है। प्रांत-वार, पंजाब ने उत्पादन में साल-दर-साल 32 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की, क्योंकि इसने पिछले सीजन में 3,928,690 गांठों के मुकाबले इस सीजन में 3,033,050 गांठों का उत्पादन किया था। स्पॉट रेट 19,000 रुपये प्रति मन पर अपरिवर्तित रहा। पॉलिएस्टर फाइबर की दर में 10 रुपये की वृद्धि की गई और यह 373 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध था।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bci-kapas-tajikistan-milkar-utpadan-mou-hatakshar-krishi
बीसीआई ने ताजिकिस्तान के साथ मिलकर टिकाउ कपास उत्पादन के समर्थन में एमओयू पर किए हस्ताक्षरद बेटर कॉटन इनिशिएटिव (बीसीआई) ने ताजिकिस्तान के कृषि मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि पूरे मध्य एशियाई देश में अधिक टिकाऊ कपास के उत्पादन को और समर्थन दिया जा सके। लंदन में हाल ही में आयोजित ताजिकिस्तान इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट फोरम में बेटर कॉटन के निदेशक, रेबेका ओवेन और ताजिकिस्तान के कृषि मंत्री, महामहिम क़ुरबन खाकिमज़ोदा द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।यह स्थापित करता है कि बेहतर कपास और मंत्रालय वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर कपास मानक प्रणाली के अनुसार ताजिकिस्तान में अधिक टिकाऊ कपास उत्पादन के लिए एक रणनीतिक रोडमैप विकसित करेगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण और सामाजिक दोनों परिणामों पर ध्यान देने के साथ अधिक टिकाऊ कपास उत्पादन के विस्तार को प्राथमिकता देना है। विशेष रूप से, कपास फाइबर की गुणवत्ता में सुधार, किसान कल्याण और समग्र कृषि स्थिरता दायरे में हैं।सहयोग के आधार पर, दोनों पक्ष अधिक टिकाऊ बढ़ती प्रथाओं के लाभों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में आउटरीच और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जबकि घरेलू किसान कैसे सुधार कर सकते हैं यह निर्धारित करने के लिए व्यावहारिक नवाचारों को अपनाने का पता लगाया जाएगा। संगठन का कहना है कि इस बदलाव के लिए मौलिक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और आवंटन होगा। इसके लिए, बेटर कॉटन बताता है कि वह वित्त पोषण और निवेश के नए स्रोतों की पहचान करने के लिए मंत्रालय के साथ काम करेगा जो देश के कपास क्षेत्र में नए अवसरों को अनलॉक कर सकता है।रेबेका ओवेन, ने कहा: "यह समझौता ज्ञापन कपास की खेती करने वाले समुदायों के लिए आजीविका, कल्याण और बाजार पहुंच में सुधार के अवसर पैदा करेगा।" बेटर कॉटन का कहना है कि ताजिकिस्तान में उसके कार्यक्रम ने पहले ही परिणाम दिखा दिए हैं। 2019-2020 कपास के मौसम में, बेहतर कपास किसानों के बीच सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग तुलनात्मक किसानों की तुलना में 62% कम था, जबकि पैदावार 15% अधिक थी।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Spot-rate-badotari-cotton-pakistan-kca-bajar-karobar
मुक्तसर में शुरू हुई कपास की बुआई, नुकसान के डर से ज्यादातर किसानों का रूख धान की ओर मुक्तसर में बारिश से प्रभावित किसान धान के लिए कपास छोड़ सकते हैं क्योंकि नकदी फसल की लागत अधिक है, धान सुरक्षित है।खराब मौसम ने जिले के कपास उत्पादकों को चिंतित कर दिया है, जो धान के पक्ष में इस नकदी फसल को डंप करने की सोच रहे हैं। उनके अनुसार, कपास की बुवाई अधिक श्रम प्रधान है और लागत अधिक है और इसके विफल होने की स्थिति में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्षेत्र में कपास की बुवाई शुरू हो गई है और यह मई के मध्य तक जारी रहेगी। चूंकि हाल ही में हुई बारिश के कारण गेहूं की कटाई में देरी हुई है, इसलिए जिन किसानों ने सरसों की फसल काट ली है, वे ही कपास की बुवाई कर रहे हैं।अपनी क्षतिग्रस्त गेहूं की फसल की गिरदावरी की स्थिति जानने के लिए जिला प्रशासनिक परिसर का दौरा करने वाले किसान जगजीत सिंह ने कहा कि इस बार मौसम अप्रत्याशित बना रहा। उन्होंने कहा, 'गेहूं की फसल खराब होने से हमें पहले ही नुकसान हो चुका है। यदि मौसम अनिश्चित रहता है, तो हमें फिर से धान की ओर रुख करना होगा।”इस बीच, जिले के कुछ हिस्सों में आज फिर बारिश हुई। मुक्तसर के मुख्य कृषि अधिकारी गुरप्रीत सिंह ने कहा कि कपास की बुआई शुरू हो चुकी है। पिछले साल 45,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले जिले में 33,000 हेक्टेयर में फसल बोई गई थी। इस साल हम इस फसल का रकबा बढ़ाने की कोशिश करेंगे जबकि कुछ किसान धान से ही चिपके रहना चाहते हैं। लेकिन मिट्टी कपास के लिए अनुकूल है और किसान इसे जरूर चुनेंगे।”👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Spot-rate-badotari-cotton-pakistan-kca-bajar-karobar
पाकिस्तान कॉटन स्पॉट रेट में 300 रुपए प्रति मन की बढ़ोतरी कराची कॉटन एसोसिएशन (केसीए) की स्पॉट रेट कमेटी ने सोमवार को स्पॉट रेट में 3,00 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी की और इसे 19,000 रुपये प्रति मन पर बंद कर दिया।स्थानीय कपास बाजार स्थिर रहा और कारोबार की मात्रा में थोड़ा सुधार हुआ। कॉटन एनालिस्ट नसीम उस्मान ने बताया कि सिंध में कपास की कीमत 17 हजार से 20 हजार रुपये प्रति मन है। पंजाब में कपास की दर 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मन है। सिंध में फूटी की दर 5,500 रुपये से 8,300 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है। पंजाब में फूटी का रेट 6,000 रुपये से 8,500 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है। पॉलिएस्टर फाइबर की दर में 5 रुपये की वृद्धि की गई और यह 363 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध था।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kapda-mang-udhyog-rated-zero-pakistan-urja-bahal
डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे कमजोरआज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे की कमजोरी के साथ 82.33 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।सेंसेक्स 115 अंक बढ़कर बंदआज शेयर बाजार में तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। आज जहां सेंसेक्स करीब 114.92 अंक की तेजी के साथ 59106.44 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 38.20 अंक की तेजी के साथ 17398.00 अंक के स्तर पर बंद हुआ।
पाकिस्तान के टेक्सटाइल उद्योग की मांग: जीरो-रेटेड ऊर्जा बहाल हो, लंबित रिफंड तुरंत जारी किए जाएंइस्लामाबाद: पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग गहरे संकट का सामना कर रहा है और उसने सरकार से जीरो-रेटेड ऊर्जा सुविधा बहाल करने तथा लंबित रिफंड तुरंत जारी करने की मांग की है। इस संबंध में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (APTMA) ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की अपील की है।उद्योग सूत्रों के अनुसार, यदि कपास (फूटी) की कीमत इंटरवेंशन प्राइस से नीचे बनी रहती है, तो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान (TCP) को बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। वहीं, रेडीमेड गारमेंट्स निर्माताओं और निर्यातकों का कहना है कि ऑडिट नोटिस भेजने के बजाय सरकार को लंबित रिफंड का भुगतान प्राथमिकता से करना चाहिए।दूसरी ओर, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने देश में कृषि आपातकाल लागू करने की मांग की है। यार्न व्यापारियों ने बिजली और गैस की दरों में भारी वृद्धि का विरोध करते हुए इसे उद्योग के लिए असहनीय बताया है।उद्योग पर गहराता संकटटेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकारी उदासीनता के कारण देश का सबसे बड़ा निर्यातक और रोजगार देने वाला उद्योग पतन के कगार पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 50% से अधिक मिलें और संबंधित इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं, जबकि कई अन्य आंशिक क्षमता पर चल रही हैं।वैल्यू-एडेड और होजरी सेक्टर के नेताओं ने सरकार पर संवाद से बचने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार बैठक के प्रयासों के बावजूद प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी। उद्योग प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो निवेशक अपने कारोबार को अन्य देशों में स्थानांतरित कर सकते हैं।लागत में वृद्धि, निर्यात पर असरAPTMA के अध्यक्ष आसिफ इनाम के अनुसार, उच्च ब्याज दर, गैस की कीमतों में तेज बढ़ोतरी (₹45 प्रति यूनिट तक) और कपास आयात में कठिनाइयों के कारण उद्योग संचालन मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में किसी भी उद्योग को चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण है।इस वर्ष कपड़ा निर्यात का लक्ष्य लगभग 26 अरब डॉलर रखा गया था, लेकिन मौजूदा हालात में यह घटकर 19 अरब डॉलर से भी कम रहने की आशंका है। अनुमान है कि कुल निर्यात में करीब 10 अरब डॉलर की कमी आ सकती है।सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांगउद्योग जगत ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर ऊर्जा लागत कम करने, रिफंड जारी करने और उद्योग तथा कृषि क्षेत्र को राहत देने की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो बेरोजगारी और आर्थिक संकट और गहरा सकता है।और पढ़ें :-https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Saptahik-smiksha-pakistan-kapas-punjab-trading-volume
Cotton will be cultivated on 4 million acres in Punjab, MSP fixed at 8,500/40 KG, subsidy of one thousand rupeesCotton cultivation is going to be huge this marketing year as 4 million acres of land is being used for cotton cultivation in Punjab. 8,500 / 40KG support price and a subsidy of Rs.1,000. A spokesperson says for best results use fertile land and approved Bt varieties.On Monday, an agriculture spokesman said that about 40 lakh acres of land is being used for cotton cultivation in Punjab. He also directed the farmers to sow approved and registered varieties to get better production results.Those who sow these varieties will get subsidyHe also said that the government has announced Rs. The support price of cotton is 8500/40 kg. He added to his statement that subsidies worth billions are already available to encourage cotton production. Initially the subsidy was given to the farmers sowing the following varieties of cotton – Nibge-11, BS-15, CKC-1, CIM-663, FH-490, CKC-3, MNH-1020, IUB-2013, Niab -1048, Niab-878, Niab-545 and Niab-Kiran.Benefits will be available on first come first serve basisRupee. 1,000 per bag subsidy is available for a maximum area of five acres and can be availed on first come first serve basis. Farmers have to extract the voucher from the seed bag and text its secret number along with their CNIC numbers to 8070. In his statement, the spokesman said that farmers should use fertile land and Bt varieties approved by the local agriculture authorities based on the availability of water and nature of the soil.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kamjor-mukable-dollor-rupya-bajar-closing-nifty
Rupee weakens by 14 paise against dollarThis evening, the rupee closed at a level of 82.13 against the dollar with a weakness of 14 paise.Today the stock market closed with a boom.Today, where the Sensex closed at a level of 60157.72 points with a gain of about 311.21 points.On the other hand, the Nifty closed at a level of 17722.30 points with a gain of 98.30 points.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Effect-mixed-exports-gujrat-recession-global-amid-despite-growing-gcci
Mixed effect in Gujarat's exports amid global recessionDespite the growing recessionary trend, India managed to see a boom in exports. Major industries in Gujarat experienced mixed fortunes as textiles and chemicals experienced a downturn while the pharmaceutical and engineering sectors saw growth. A look at the important points related to exports-• Gujarat Chamber of Commerce and Industry (GCCI) President Pathik Patwari said, “India's total exports are expected to reach $760 billion (about Rs 62.2 lakh crore) for the financial year 2022-23.• IT, ITES, Artificial Intelligence, Machine Learning etc. are emerging as important export contributors.• Exports from traditional sectors such as textiles and chemicals have declined sharply due to global factors. The government needs to encourage production to make it more competitive in global markets.• In the first quarter of 2022-23, Indian cotton prices touched an all-time high of Rs 1.1 lakh per candy, impacting the entire value chain.• According to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), India's textile exports are set to decline by 23.57% between April 2022 and February 2023.• Indian cotton prices have come down to around Rs 60,000 per candy level, yet Indian cotton is expensive for international markets. Gujarat's garment manufacturers cannot compete with their counterparts in China, Vietnam and Bangladesh.versionOur exports have declined in the financial year due to high cotton prices and low demand. Demand from Europe and the US remains markedly lower. We may register growth in FY 2023-24,”Rahul Shah, Co-Chair, GCCI Textile Taskforce“The textile industry has invested heavily in export oriented plants, but it needs government incentives. The quality of Indian textiles is improving and there are huge opportunities. However, the government should ensure timely incentives for the industry.P R Kankaria, Chairman, Kankaria Textile Industries Pvt Ltd👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Ngo-buy-400-tonnes-organic-cotton-Andhra-farmers-international-produce-hectares-export
NGO to buy 400 tonnes of organic cotton from Andhra farmersOrganic cotton accounts for only 1-2 per cent of the 12.5 million hectares under natural fiber in India. An NGO working with tribal farmers in north-coastal Andhra Pradesh has brought together around 3,000 tribal farmers to procure 400 tonnes of organic cotton in the 2022-23 kharif season.“We have taken it to international brands in the US, Germany and the UK,” said Anil Kumar Ambavaram, chief executive officer of the NGO. Farmers have earned at least ₹500-600 more on fiber per quintal (market price Rs.7,200-7,500)". Starting small with 42 farmers in three villages, the Raddi (radical disruption) initiative has spread to 140 villages At least half of them sold the produce to other buyers. They just don't grow. They grow many types of crops. The NGO has branded their produce as Radis Cotton, which is finding international buyers. Encouraged by the good results, the NGO plans to expand the program to more villages. “We plan to explore export opportunities in Australia, France and Denmark”, he added.Reddy, who grows cotton on 25 acres in Karavanga village in Nagarkurnool district, says, “I am saving Rs.80 for every Rs.100 spent by other farmers by following natural farming methods. Besides, I am getting ₹1,000-1,500 more for every quintal of organic cotton I sell”. Inspired by Subhash Palekar's zero budget farming, Reddy grows several other crops such as chillies, paddy and pulses using natural farming techniques. They have recently signed a 10 ton deal for their organic cotton with a specialty textile company based in Hyderabad. “I have produced 20 tonnes of cotton this year. I sold the remaining half in the open market.GV Ramanjaneyulu, chief executive officer of the Center for Sustainable Agriculture, said organic cotton cultivation, which showed promise a few years ago, has not taken off well for a number of reasons. Apart from declining interest among farmers, the issue of contamination (natural crops affected by transgenic crops) poses a serious challenge Availability of seeds, varieties by Central Institute of Cotton Research (CICR) and All India Coordinated Research Project (AICRP) 2017-21 At least 64 non-GM (non-Bt) cotton varieties and hybrids were released during 2015 that can be adopted by organic cotton growers. Farmers are also given a package of breeder seeds and practices for organic cotton production.global rankingDespite the constraints, India accounts for half of the global production of 2.5 million tonnes of organic cotton. Madhya Pradesh tops among states with 38 per cent of the country's 8.11 lakh tonnes of organic cotton produced in 2020-21. Orissa is at 20 per cent.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Rainfall-average-imd-dgm-mmohapatra-expected-country-el-nino-farmers
Rainfall expected to be 96% (+-5%) of the country's average: M Mohapatra, IMD DGMIMD DGM M Mohapatra said there is a 67% chance of normal to above normal rainfall during June-September. He said that some areas of northwest India, some parts of west-central India, some areas of northeast India are likely to receive less than normal rainfall.El Nino effect during the second halfM Mohapatra says that at present the El Nino conditions have become neutral over the Pacific region El Nino conditions are likely to develop during the monsoon season. IMD DGM M Mohapatra said that the El Nino effect could be felt during the second half of the monsoon. Not all El Niño years are bad monsoon years. About 40% of El Niño years in the past were years with normal or above-normal monsoon rainfall, he said.Farmers should believeEl Nino may affect the second half of the monsoon in July. He said that Indian Ocean Dipole conditions are favorable for Indian summer monsoon rainfall. Farmers should believe IMD's official forecast on rains: IMD DGM M Mohapatra said that normal rains are expected in Karnataka, Jammu and Kashmir. He said that by the end of May, the IMD will issue an updated forecast on monsoon.
Rupee weakens by 9 paise against dollarThis evening, the rupee closed at a level of 81.98 against the dollar with a weakness of 9 paise.Today the stock market closed with a boom.Today, where the Sensex closed at a level of 59846.51 points with a gain of about 13.54 points.On the other hand, the Nifty closed at the level of 17624.00 points with a gain of 24.80 points.
India likely to receive below normal rainfall in 2023 due to El NinoPrivate weather forecasting agency Skymet on Monday said that India is likely to get "below normal" monsoon rains in 2023 with an increasing likelihood of El Nino, which usually brings dry weather in Asia. Jatin Singh, Managing Director, Skymet, said in a statement: "The probability of El Nino is increasing and it is becoming a dominant feature during the monsoon. The return of El Nino can predict a weak monsoon." Retaining its earlier outlook of sub-monsoon, Skymet said monsoon rainfall over India is expected to be 94% of the long period average.About half of India's agricultural land, which has no irrigation cover, depends on annual June–September rains to grow crops such as rice, maize, sugarcane, cotton and soybeans. Skymet expects the northern and central parts of the country to be at risk of rain deficiency. New Delhi defines average, or normal, rainfall as between 96% and 104% of the 50-year average of 88 centimeters (35 in) for the four-month season starting in June. The state-run India Meteorological Department is expected to announce its annual monsoon forecast soon.The weather forecaster said Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh, known as the agricultural bowl of northern India, are likely to receive below normal rainfall during the second half of the season. Meanwhile, unseasonal rains and hailstorms have damaged ripening, winter-sown crops like wheat in India's fertile northern, central and western plains, hurting thousands of farmers and raising the risk of further food price inflation Is.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bangladesh-Textile-Mills-Association-ban-import-cotton-yarn-demands-temporary
Bangladesh Textile Mills Association demands temporary ban on import of cotton yarnThe Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) has urged a temporary halt to imports of cotton yarn used in the country's readymade garment industry to retain foreign exchange and boost apparel value addition amid a dollar crunch.In a letter to the Bangladesh Bank governor on 3 April, BTMA president Mohammad Ali Khokon outlined the proposal, which he argues will reduce their competitiveness in global markets. BTMA claims that around 510 local spinning mills, with a production capacity of 3600 million kg of cotton yarn, can meet 70% of the demand of the export-oriented apparel industry. He also mentioned that "if locally produced cotton yarn is sourced or used, the value addition would be up to 60% as against 30% value addition for imported ones."Bangladesh 100% EnabledKhokon urged the central bank governor to take measures to prevent back-to-back letters of credit (LC) for cotton yarn imports, adding that Bangladesh is 100% capable of producing cotton yarn. According to BTMA, Bangladesh is expected to import 0.543 million tonnes of cotton yarn in 2022, up from 0.297 million tonnes in 2019. which sources most of its yarn and fabric domestically, has expressed reservations about any restrictions on imports.BKMEA protestedBangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), working president Mohd Hatem opposed the BTMA's plea saying there should be no ban as local spinners cannot meet the entire demand of the export sector for yarn and fabric. As a result, he said, apparel exporters have to import yarn and fabric, while buyers sometimes nominate essential raw materials from abroad, especially China. "We usually import spun or combed cotton yarn from local spinning mills, even though the difference in prices is 30 to 50 cents per kilogram," said Mohammad Hatem.need to maintain competitionIf the gap is bridged, exporters source locally to meet immediate shipment deadlines, it takes a week to get raw material from local sources while imports take 30-45 days, he said. It seems "We import the rest which is normal and cannot be restricted in a free market economy and to maintain competition," he said.here comes the differenceThe government in January this year allowed the country's apparel exporters to import yarn from India in partial shipments through Benapole, Bhomra, Sonamsjid and Banglabandha land ports amid protests from BTMA. RMG exporters could earlier import yarn through Benapole land port under bonded warehouse facility but they were not allowed to make part shipments.Understand like this-In the last financial year, Bangladesh received US$ 42.61 billion from RMG exports, of which US$ 23.21 billion and US$ 19.39 billion came from knitwear and woven goods, respectively. According to BTMA, textile mills meet 80% and 35%-40% of the knitwear and woven sectors' yarn and fabric demand. Data from the central bank showed that value addition in the sector declined to 54.38% in the last fiscal from 64.32% in fiscal 2019, mainly due to higher imports of raw materials.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Due-cotton-market-demand-farmers-international-market-increased-market-prices
Market price of cotton: Due to increase in demand of cotton in the international market, the price increased, farmers are happy With the price of cotton rising up to Rs 1,000 per quintal in the past few days, farmers have started bringing cotton in large quantities to the market for sale.Maharashtra: There is a good news for the farmers. The price of cotton has increased from Rs 700 to Rs 1000 per quintal. Most of the farmers in Dhule district were keeping their cotton at home. For the last four months, the price of cotton has not gone above Rs.8,000. Farmers expected cotton prices to go up to Rs 10,000 per quintal. But the farmers were disappointed because the prices did not increase. But now for the last few days the demand for cotton has increased in the international market and prices are getting good. Due to the increase in the price of cotton in the international market, the domestic cotton market has also increased.With the price of cotton rising up to Rs 1,000 per quintal in the past few days, farmers have started bringing cotton in large quantities to the market for sale. At present, the price of cotton is above eight thousand quintals. Farmers are hopeful that these rates will increase further. Because farmers have kept cotton around for so long. There is a modest expectation of farmers that they should get good remuneration.In Dhule district, the temperature has reached 40 degree Celsius. Along with this, despite being the month of Ramzan, the farmers have also expressed displeasure over not getting good price for watermelon. Watermelon producing farmers are in trouble as the price of watermelon is not above Rs.7 per kg. The same watermelon customers have to buy at the rate of Rs 15 to 25 per kg. There is a difference of two to three times in the per kg price between the farmers and the consumers.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Market-cotton-pakistan-review-weekly-trading-international-growing-naseemusman
Weekly Review of Pakistan Cotton MarketCotton rates held steady last week amid improvement in trading activities, though there was volatility in the international cotton markets. The spot rate committee of the Karachi Cotton Association increased the spot rate by Rs 600 per head and closed it at Rs 19,300 per head. Naseem Usman, president of the Karachi Cotton Brokers Forum, said that cotton prices were volatile in the international cotton market. Cotton sowing has partially started in many cotton growing areas of Sindh province. The price of cotton in Sindh ranges between Rs 17,000 to Rs 20,000 per head. The rate of footi is 6 thousand to 8 thousand rupees per 40 kg. The rate of cotton in Punjab is Rs 18,000 to Rs 20,000 per head, while the rate of futi is Rs 6,500 to Rs 8,400 per 40 kg. However, the prices of khal, banola and oil remained stable.
Pink bollworm management a big challenge: Cotton expertsTwo day Annual Group Meeting 2022-23 on Cotton inaugurated at PAUThere is a need to accelerate the process of development of cotton varieties, especially in cotton hybridization program focusing on Bt genes, larger boll size, resistance to diseases and mechanical harvesting. This was stated by Dr. TR Sharma, Deputy Director General, Crop Science, Punjab Agricultural University (PAU).The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) inaugurated the two-day Annual Group Meeting 2022-23 of the All India Coordinated Research Project on Cotton (AICRP) at Punjab Agricultural University (PAU). Agriculture experts from PAU along with representatives from various State Agricultural Universities and ICAR Institutes participated in the inaugural session.Describing the universities as an important medium for releasing technology to the farmers, the ICAR expert stressed on increasing the income of the farmers through cotton lint or edible oilseeds. Dr Sharma said, “Since its introduction in 2002, Bt cotton has been playing a very important role and efforts need to be made to popularize Bt cotton varieties/hybrids and develop technologies for cotton improvement. Needed." Pointing out the issue of low cotton production and productivity, Dr. Sharma assured to release some varieties for High Density Planting System (HDPS).Former chairman of the Agricultural Scientists Recruitment Board, Dr. CD Mayi, who worked in PAU 50 years ago, stressed the need for private companies to be associated with universities for the development of Bt cotton hybrids. Calling for addressing the problem of waterlogging in cotton cultivation, he said, "In North India cotton is suffering due to excess water, while in South India it is suffering due to less water." Impressing the development of HDPS hybrids of cotton, Dr. Mayi reiterated the need for integration of public-private partnership in this direction.Director, ICAR-Central Institute for Research on Cotton Technology, Mumbai, Dr. S.K. Shukla also expressed concern over the difficulties faced during cotton harvesting and called upon the breeders to come up with HDPS hybrids as a solution. Dr. Shukla also discussed in detail the quality of cotton fiber and the parameters being adopted by the spinning industry.Informing about the provision of 33 per cent seed subsidy to the cotton growers of Punjab in the current crop season, he said that the intervention of Bt cotton is a big success. Although the whitefly wreaked havoc on cotton growers in 2015, the pest was successfully controlled through the collective efforts of researchers, extension workers and administrators.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Domestic-cotton-production-pakistan-decade%20low-textile-production-export-clothing
Domestic cotton production in Pakistan at four-decade low Cotton crop is down a whopping 34 per cent this year from 7.44 million bales last year, mainly due to devastating summer floods in Sindh and southern Punjab, where this industrial crop is mostly grown. Production in Pakistan has come down to a four-decade low of 4.9 million bales in 2023. According to Pakistan-based Dawn, this has added to the country's deep economic crisis.Cotton production in Pakistan's Sindh has decreased by 46 per cent, with Punjab recording a decline of 32 per cent, forcing the textile industry to import large quantities. According to Dawn, several factors are responsible for the poor cotton harvest year after year, ranging from pests and diseases, erratic weather patterns and water scarcity to poor seed quality, low yield per acre and large reduction in area under cultivation Is.Textiles and clothing exports have suffered significantly over the past decade, with average annual production coming in at almost half of what the textile industry actually needs. Besides, the import of cotton, which is a major driver of the economy, is adding to our balance of payments problem.Textile exports fell by nearly a third during the first eight months of the current fiscal due to a slump in global demand and local fiber shortages. The industry has invested billions of dollars in technology replacement by spinners, its future competitiveness largely dependent on the increased availability of domestic cotton. After touching a high of 11.1 million bales in 2004-05, the economy is facing several challenges due to a steady decline in production over the past few decades.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Rises-pakistan-spot-rate-cotton-maund-karachi-cotton-association-committee-increased
Pakistan's cotton spot price rises by Rs 300 per maund The spot rate committee of the Karachi Cotton Association (KCA) on Thursday increased the spot rate by Rs 3,00 per head and closed it at Rs 19,300 per head. The local cotton market remained stable and there was a slight improvement in the trading volume. Cotton analyst Naseem Usman told that the price of cotton in Sindh is 17 thousand to 20 thousand rupees per head. The rate of cotton in Punjab is Rs 18,000 to Rs 20,000 per head. The rate of footi in Sindh ranges from Rs 5,500 to Rs 8,300 per 40 kg. The rate of footi in Punjab ranges from Rs 6,000 to Rs 8,500 per 40 kg. Dherki in 1200 bales was sold at Rs.20,000 per head, Rahim Yar Khan in 1001 bales at Rs.18,500 to Rs.19,800 per head, Multan in 100 bales at Rs.19,350 per head and Haroonabad in 400 bales at Rs.19,000 per head.The spot rate committee of the Karachi Cotton Association (KCA) increased the spot rate by Rs 3,00 per head and closed it at Rs 19,300 per head. Polyester fiber was available at Rs 373 per kg.
Cluster idea for cotton and food sector in KhargoneThe District Industries and Trade Center (DITC) has identified about 14 hectares in Khargone to develop a cluster for small and medium-sized industries. DITC is considering to develop industrial area in Khargone district for food and cotton sector. Khargone district already has six Government Industrial Areas including Nimrani, Khargone, Bikangaon and Barwah.Kailash Agarwal, president of the Madhya Pradesh Association of Cotton Processors and Traders, said, “This is the cotton belt of the state and is home to hundreds of ginners and cotton-related industries. Local industries are looking for areas that have basic amenities and help from the government to expand operations so that they can compete with other states.Atmaram Soni, general manager of Khargone DITC, said, “We have seen the land and have started the process of transfer. We are in talks with some industrialists and associations to set up factories in Khargone district for manufacturing food related items. “Upon completing the official formalities, we are planning to develop small plots for bakeries, toast and other food items manufacturers in the cluster. Another cluster planned on the new land would be for cotton ginning units,” said Soni.The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is also developing a food park at Sanawad in about 9 hectares, the cluster is expected to have about 70 industrial plots for SMEs. The estimated cost of development of food cluster at Sanawad is around Rs 10 crore. Industry associations and local industries have urged the MSME department to develop industrial land for micro and small scale industries.
Telangana emerges as the third largest cotton producer in IndiaTelangana state government's measures to boost cotton production have yielded positive results as the state has emerged as the top cotton producer in South India and third largest in the country after Gujarat and Maharashtra. In 2020-21, Telangana produced 57.97 lakh bales of cotton, and in 2021-22, it produced 48.78 lakh bales of cotton.Apart from production, Telangana was also the second leading state in terms of labor rate paid to cotton workers. Telangana pays Rs 98.36 per hour, while Kerala pays Rs 117.88 per hour. In contrast, states like Gujarat and Karnataka pay Rs 35.16 and Rs 49.35, respectively.Responding to a question by BRS MP Manne Srinivasa Reddy, Union Minister of State for Textiles Darshana Zardosh said in the Lok Sabha on Wednesday that India is a pure cotton exporting country, where production is more than consumption. Keeping in view the interests of the entire cotton value chain including cotton farmers, the Central Government has put cotton exports under Open General License (OGL).The Union Minister said that the Ministry of Agriculture through ICAR-CICR, Nagpur has developed a master plan titled 'Targeted technologies for agro-ecological zones-Large scale demonstration of best practices for increasing cotton productivity' and for 41.87 crore has been sanctioned. The project aims to target technologies such as High Density Planting System (HDPS), close spacing and production techniques for ELS cotton approved by the Department of Agriculture and Farmers Welfare (DoA&FW).The Central Government has also issued a Quality Control Order (QCO) on February 28, 2023 for mandatory certification of cotton bales to increase the supply of good quality cotton.
Rupee strengthened by 33 paise against dollarThe rupee strengthened by 33 paise to close at Rs 82.00 against the dollar this evening.Sensex up 583 pointsToday the stock market closed with a boom.Today, where the Sensex closed at a level of 59689.31 points with a gain of about 582.87 points.On the other hand, the Nifty closed at the level of 17557.00 points with a gain of 159.00 points.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Strong-trend-continues-market-import-intrenational-pakistan-cotton-ginner-association
Strong trend continues in Pakistan's cotton market The local cotton market remained stable on Tuesday with a marginal improvement in the trading volume. Cotton analyst Naseem Usman told that the price of cotton in Sindh is 17 thousand to 20 thousand rupees per head. The rate of cotton in Punjab is Rs 18,000 to Rs 20,000 per head. The rate of footi in Sindh ranges from Rs 5,500 to Rs 8,300 per 40 kg. The rate of footi in Punjab ranges from Rs 6,000 to Rs 8,500 per 40 kg.Data collected by the Pakistan Cotton Ginners' Association (PCGA) shows that Pakistan produced 4,912,069 bales of cotton as against 7,441,833 in the 2021-22 season, up 2,528,764 bales or 34 per cent year-on-year, as of March 31, 2023. Losses decline.The reduced production would eventually lead the textile industry to import around 10 million bales. Mill consumption in the year 2022-23 is also recorded at 8.8m bales, the lowest in 20 years, mainly due to severe import financing issues.There are reports that textile mills have signed import agreements for 5.5 million bales so far, while they have procured 4,605,449 bales from the local market. Last year, mills had procured 7,332,000 bales from the domestic market. According to ginners, they still have a stock of 301,720 bales as against last year's 93,833 bales.Interestingly, despite strong demand in the international markets, only 4,900 bales of white lint could be exported this year as against last year's figure of 11,000 bales, a drop of over 69 per cent. Province-wise, Punjab reported a year-on-year decline of over 32 per cent in production as it produced 3,033,050 bales this season as against 3,928,690 bales in the previous season.The spot rate remained unchanged at Rs 19,000 per head. The rate of polyester fiber was increased by Rs 10 and was available at Rs 373 per kg.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Tajikisan-bci-sustainable-cotton-production-mou
BCI signs MoU with Tajikistan to support sustainable cotton productionThe Better Cotton Initiative (BCI) has signed a memorandum of understanding with the Ministry of Agriculture of Tajikistan to further support the production of more sustainable cotton across the Central Asian country. The MoU was signed at the recently held Tajikistan Investment and Development Forum in London by Better Cotton Director, Rebecca Owen, and Tajikistan's Minister of Agriculture, HE Qurban Khakimzoda.It establishes that Better Cotton and the Ministry will develop a strategic roadmap for more sustainable cotton production in Tajikistan in accordance with the Better Cotton Standards System, taking into account the requirements of the global market. It aims to prioritize the expansion of more sustainable cotton production with a focus on both environmental and social consequences. In particular, improvement in cotton fiber quality, farmer welfare and overall agricultural sustainability are in scope.Based on the collaboration, both sides will conduct nationwide outreach and awareness activities to promote the benefits of more sustainable growing practices, while adopting practical innovations will be explored to determine how domestic farmers can improve . The organization says that fundamental to this change will be the availability and allocation of financial resources. To this end, Better Cotton states that it will work with the ministry to identify new sources of funding and investment that can unlock new opportunities in the country's cotton sector.Rebecca Owen, said: "This MoU will create opportunities to improve livelihoods, welfare and market access for cotton farming communities." Better Cotton says its program in Tajikistan has already shown results. In the 2019-2020 cotton season, synthetic fertilizer use among improved cotton farmers was 62% lower than comparison farmers, while yields were 15% higher.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Hiked-pakistan-spot-rate-cotton-head-kca-closed-committee-market
Cotton sowing started in Muktsar, fearing loss, most of the farmers turn towards paddyRain-affected farmers in Muktsar may abandon cotton for paddy as the cost of the cash crop is high, paddy is safe.The inclement weather has worried the cotton growers of the district, who are looking to dump this cash crop in favor of paddy. According to them, cotton sowing is more labor intensive and costs more and in case of its failure, they will suffer huge losses. Cotton sowing has started in the region and will continue till mid-May. Since wheat harvesting has been delayed due to recent rains, farmers who have harvested mustard are now sowing cotton.Farmer Jagjit Singh, who visited the district administrative complex to know the status of Girdawari of his damaged wheat crop, said the weather remained unpredictable this time. “We have already suffered losses due to the failure of the wheat crop. If the weather remains uncertain, we will have to turn to paddy again."Meanwhile, it rained again in some parts of the district today. Muktsar Chief Agriculture Officer Gurpreet Singh said that cotton sowing has started. Last year, against the target of 45,000 hectares, the crop was sown in 33,000 hectares in the district. This year we will try to increase the area under this crop while some farmers want to stick to paddy. But the soil is suitable for cotton and farmers will definitely opt for it.”👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Hiked-pakistan-spot-rate-cotton-head-kca-closed-committee-market
Pakistan cotton spot rate hiked by Rs 300 per headThe spot rate committee of the Karachi Cotton Association (KCA) on Monday increased the spot rate by Rs 3,00 per head and closed it at Rs 19,000 per head.The local cotton market remained stable and there was a slight improvement in the trading volume. Cotton analyst Naseem Usman told that the price of cotton in Sindh is 17 thousand to 20 thousand rupees per head. The rate of cotton in Punjab is Rs 18,000 to Rs 20,000 per head. The rate of footi in Sindh ranges from Rs 5,500 to Rs 8,300 per 40 kg.The rate of footi in Punjab ranges from Rs 6,000 to Rs 8,500 per 40 kg. The rate of polyester fiber was increased by Rs 5 and was available at Rs 363 per kg.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Restored-pakistan-demand-textile-industry-energy-ampta-tcp-rated-zero
બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન કોટન યાર્નની આયાત પર કામચલાઉ પ્રતિબંધની માંગ કરે છેબાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA) એ ડોલરની તંગી વચ્ચે વિદેશી હૂંડિયામણ જાળવી રાખવા અને વસ્ત્રોના મૂલ્યવૃદ્ધિને વેગ આપવા માટે દેશના રેડીમેડ ગારમેન્ટ ઉદ્યોગમાં વપરાતા કોટન યાર્નની આયાતને અસ્થાયી રૂપે અટકાવવા વિનંતી કરી છે.3 એપ્રિલના રોજ બાંગ્લાદેશ બેંકના ગવર્નરને લખેલા પત્રમાં, BTMA પ્રમુખ મોહમ્મદ અલી ખોકોને દરખાસ્તની રૂપરેખા આપી હતી, જે તેમની દલીલ છે કે વૈશ્વિક બજારોમાં તેમની સ્પર્ધાત્મકતા ઘટશે. BTMA દાવો કરે છે કે આશરે 510 સ્થાનિક સ્પિનિંગ મિલો, 3600 મિલિયન કિગ્રા સુતરાઉ યાર્નની ઉત્પાદન ક્ષમતા સાથે, નિકાસલક્ષી એપેરલ ઉદ્યોગની 70% માંગ પૂરી કરી શકે છે. તેમણે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે "જો સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત સુતરાઉ યાર્નનો સ્ત્રોત અથવા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો મૂલ્યવર્ધન 60% સુધી થશે જ્યારે આયાતી યાર્ન માટે 30% મૂલ્યવર્ધન થશે."બાંગ્લાદેશ 100% સક્ષમખોકોને મધ્યસ્થ બેંકના ગવર્નરને કોટન યાર્નની આયાત માટે બેક-ટુ-બેક લેટર ઓફ ક્રેડિટ (LC) અટકાવવા પગલાં લેવા વિનંતી કરી, ઉમેર્યું કે બાંગ્લાદેશ કોટન યાર્નનું ઉત્પાદન કરવા માટે 100% સક્ષમ છે. BTMA અનુસાર, બાંગ્લાદેશ 2022માં 0.543 મિલિયન ટન કોટન યાર્નની આયાત કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે 2019માં 0.297 મિલિયન ટન હતી. જે તેના મોટા ભાગના યાર્ન અને ફેબ્રિકનો સ્થાનિક સ્તરે સ્ત્રોત કરે છે, તેણે આયાત પરના કોઈપણ નિયંત્રણો અંગે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે.BKMEAએ વિરોધ કર્યોબાંગ્લાદેશ નીટવેર મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (BKMEA), કાર્યકારી પ્રમુખ મોહમ્મદ હાથેમે BTMAની અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ત્યાં કોઈ પ્રતિબંધ હોવો જોઈએ નહીં કારણ કે સ્થાનિક સ્પિનરો યાર્ન અને ફેબ્રિક માટે નિકાસ ક્ષેત્રની સમગ્ર માંગને પૂરી કરી શકતા નથી. પરિણામે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એપેરલ નિકાસકારોએ યાર્ન અને ફેબ્રિકની આયાત કરવી પડે છે, જ્યારે ખરીદદારો કેટલીકવાર વિદેશમાંથી, ખાસ કરીને ચીનમાંથી આવશ્યક કાચો માલ નોમિનેટ કરે છે. "અમે સામાન્ય રીતે સ્થાનિક સ્પિનિંગ મિલોમાંથી કાંતેલા અથવા કોમ્બ્ડ કોટન યાર્નની આયાત કરીએ છીએ, તેમ છતાં કિંમતમાં 30 થી 50 સેન્ટ પ્રતિ કિલોગ્રામનો તફાવત છે," મોહમ્મદ હાથેમે જણાવ્યું હતું.સ્પર્ધા જાળવી રાખવાની જરૂર છેજો ગેપ પૂરો કરવામાં આવે તો, નિકાસકારો તાત્કાલિક શિપમેન્ટની સમયમર્યાદાને પહોંચી વળવા માટે સ્થાનિક સ્તરે સ્ત્રોત કરે છે, સ્થાનિક સ્ત્રોતોમાંથી કાચો માલ મેળવવામાં એક સપ્તાહનો સમય લાગે છે જ્યારે આયાતમાં 30-45 દિવસનો સમય લાગે છે. "અમે બાકીની આયાત કરીએ છીએ જે સામાન્ય છે અને મુક્ત બજાર અર્થતંત્રમાં અને સ્પર્ધા જાળવી રાખવા માટે તેને પ્રતિબંધિત કરી શકાતી નથી," તેમણે કહ્યું.અહીં તફાવત આવે છેસરકારે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં દેશના વસ્ત્રોના નિકાસકારોને BTMAના વિરોધ વચ્ચે બેનાપોલ, ભોમરા, સોનમસ્જિદ અને બાંગ્લાબંધ લેન્ડ પોર્ટ દ્વારા આંશિક શિપમેન્ટમાં ભારતમાંથી યાર્નની આયાત કરવાની મંજૂરી આપી હતી. આરએમજી નિકાસકારો અગાઉ બોન્ડેડ વેરહાઉસ સુવિધા હેઠળ બેનાપોલ લેન્ડ પોર્ટ દ્વારા યાર્નની આયાત કરી શકતા હતા પરંતુ તેમને પાર્ટ શિપમેન્ટ કરવાની મંજૂરી નહોતી.આ રીતે સમજો-પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં, બાંગ્લાદેશને RMG નિકાસમાંથી US$ 42.61 બિલિયન મળ્યા, જેમાંથી US$ 23.21 બિલિયન અને US$ 19.39 બિલિયન અનુક્રમે નીટવેર અને વણાયેલા માલમાંથી આવ્યા હતા. BTMA મુજબ, કાપડ મિલો નીટવેર અને વણાયેલા સેક્ટરની યાર્ન અને ફેબ્રિકની માંગના 80% અને 35%-40% પૂરી કરે છે. મધ્યસ્થ બેંકના ડેટા દર્શાવે છે કે સેક્ટરમાં મૂલ્યવર્ધન છેલ્લા નાણાકીય વર્ષમાં ઘટીને 54.38% થયું હતું જે નાણાકીય વર્ષ 2019 માં 64.32% હતું, મુખ્યત્વે કાચા માલની વધુ આયાતને કારણે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Due-cotton-market-increased-market-prices-demand-farmers-international-market
કપાસના બજાર ભાવઃ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસની માંગ વધવાથી ભાવ વધ્યા, ખેડૂતો ખુશ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કપાસના ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 1,000 સુધીનો વધારો થતાં ખેડૂતોએ કપાસને મોટી માત્રામાં બજારમાં વેચાણ માટે લાવવાનું શરૂ કર્યું છે.મહારાષ્ટ્રઃ ખેડૂતો માટે એક સારા સમાચાર છે. કપાસના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ.700 થી રૂ.1000 સુધી વધ્યા છે. ધુલે જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડૂતો તેમના ઘરે કપાસ રાખતા હતા. છેલ્લા ચાર મહિનાથી કપાસના ભાવ રૂ.8 હજારની ઉપર ગયા નથી. ખેડૂતોને કપાસના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 10,000 સુધી જવાની અપેક્ષા હતી. પરંતુ ભાવ ન વધતા ખેડૂતો નિરાશ થયા હતા. પરંતુ હવે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસની માંગ વધી છે અને ભાવ સારા મળી રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં રૂના ભાવમાં થયેલા વધારાને કારણે સ્થાનિક કપાસ બજારમાં પણ વધારો થયો છે.છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કપાસના ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 1,000 સુધીનો વધારો થતાં ખેડૂતોએ કપાસને મોટી માત્રામાં બજારમાં વેચાણ માટે લાવવાનું શરૂ કર્યું છે. હાલ કપાસનો ભાવ આઠ હજાર ક્વિન્ટલની ઉપર છે. ખેડૂતોને આશા છે કે આ દરો વધુ વધશે. કારણ કે ખેડૂતોએ આટલા લાંબા સમયથી કપાસ આસપાસ રાખ્યો છે. ખેડૂતોની સાધારણ અપેક્ષા છે કે તેમને સારું મહેનતાણું મળવું જોઈએ.ધુલે જિલ્લામાં તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર પહોંચી ગયું છે. આ સાથે રમઝાન માસ હોવા છતાં તરબૂચના સારા ભાવ ન મળતા ખેડૂતોએ નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી છે. તરબૂચના ભાવ રૂ.7 પ્રતિ કિલોની ઉપર ન હોવાથી તરબૂચ ઉત્પાદક ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. આ જ તરબૂચ ગ્રાહકોને 15 થી 25 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે ખરીદવું પડે છે. ખેડૂતો અને ગ્રાહકો વચ્ચે પ્રતિ કિલોના ભાવમાં બેથી ત્રણ ગણો તફાવત છે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Market-cotton-pakistan-review-growing-naseemusman-weekly-trading-international
પાકિસ્તાન કોટન માર્કેટની સાપ્તાહિક સમીક્ષાઆંતરરાષ્ટ્રીય કપાસ બજારોમાં અસ્થિરતા હોવા છતાં ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિઓમાં સુધારા વચ્ચે કપાસના ભાવ ગયા સપ્તાહે સ્થિર રહ્યા હતા. કરાચી કોટન એસોસિએશનની સ્પોટ રેટ કમિટીએ સ્પોટ રેટમાં માથાદીઠ રૂ. 600નો વધારો કર્યો હતો અને તેને માથાદીઠ રૂ. 19,300 પર બંધ કર્યો હતો. કરાચી કોટન બ્રોકર્સ ફોરમના પ્રમુખ નસીમ ઉસ્માને જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય કોટન માર્કેટમાં કપાસના ભાવ અસ્થિર હતા. સિંધ પ્રાંતના ઘણા કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં કપાસની વાવણી આંશિક રીતે શરૂ થઈ ગઈ છે. સિંધમાં કપાસની કિંમત માથાદીઠ રૂ. 17,000 થી રૂ. 20,000ની વચ્ચે છે. ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ 6 હજારથી 8 હજાર રૂપિયા છે. પંજાબમાં કપાસનો ભાવ માથાદીઠ રૂ. 18,000 થી રૂ. 20,000 છે, જ્યારે ફુટીનો ભાવ રૂ. 6,500 થી રૂ. 8,400 પ્રતિ 40 કિલો છે. જો કે ખાલ, બનોલા અને તેલના ભાવ સ્થિર રહ્યા હતા.
ગુલાબી બોલવોર્મ મેનેજમેન્ટ એક મોટો પડકાર: કપાસ નિષ્ણાતોPAU ખાતે કપાસ પર બે દિવસીય વાર્ષિક જૂથ મીટિંગ 2022-23નું ઉદ્ઘાટન થયુંકપાસની જાતોના વિકાસની પ્રક્રિયાને વેગ આપવાની જરૂર છે, ખાસ કરીને કપાસના સંકરીકરણ કાર્યક્રમમાં બીટી જીન્સ, મોટા બોલનું કદ, રોગો સામે પ્રતિકાર અને યાંત્રિક લણણી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે. પંજાબ એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (PAU)ના પાક વિજ્ઞાનના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જનરલ ડૉ. ટી.આર. શર્માએ આ વાત કહી હતી.ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ (ICAR) એ પંજાબ કૃષિ યુનિવર્સિટી (PAU) ખાતે કપાસ પર અખિલ ભારતીય સંકલિત સંશોધન પ્રોજેક્ટ (AICRP) ની બે દિવસીય વાર્ષિક જૂથ મીટિંગ 2022-23નું ઉદ્ઘાટન કર્યું. PAU ના કૃષિ નિષ્ણાતો સાથે વિવિધ રાજ્ય કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ અને ICAR સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓએ ઉદ્ઘાટન સત્રમાં ભાગ લીધો હતો.ખેડૂતોને ટેક્નોલોજી મુક્ત કરવા માટે યુનિવર્સિટીઓને એક મહત્વપૂર્ણ માધ્યમ તરીકે વર્ણવતા, ICAR નિષ્ણાતે કપાસના લીંટ અથવા ખાદ્ય તેલીબિયાં દ્વારા ખેડૂતોની આવક વધારવા પર ભાર મૂક્યો હતો. ડૉ. શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "2002 માં તેની રજૂઆત થઈ ત્યારથી, બીટી કપાસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે અને બીટી કપાસની જાતો/સંકરને લોકપ્રિય બનાવવા અને કપાસના સુધારણા માટે તકનીકો વિકસાવવા માટે પ્રયત્નો કરવાની જરૂર છે." કપાસના ઓછા ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતાના મુદ્દા પર ધ્યાન દોરતા ડૉ. શર્માએ હાઈ ડેન્સિટી પ્લાન્ટિંગ સિસ્ટમ (HDPS) માટે કેટલીક જાતો બહાર પાડવાની ખાતરી આપી હતી.કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો ભરતી બોર્ડના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ, ડૉ. સી.ડી. માયી, જેમણે 50 વર્ષ પહેલાં PAUમાં કામ કર્યું હતું, Bt કપાસના સંકરના વિકાસ માટે ખાનગી કંપનીઓને યુનિવર્સિટીઓ સાથે સાંકળવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. કપાસની ખેતીમાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યાને ઉકેલવા માટે આહવાન કરતાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "ઉત્તર ભારતમાં કપાસ વધુ પાણીને કારણે પીડાઈ રહ્યો છે, જ્યારે દક્ષિણ ભારતમાં ઓછા પાણીને કારણે તે પીડાઈ રહ્યો છે." કપાસના HDPS હાઇબ્રિડના વિકાસને પ્રભાવિત કરતાં, ડૉ. મેયીએ આ દિશામાં જાહેર-ખાનગી ભાગીદારીના એકીકરણની જરૂરિયાતનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.ડાયરેક્ટર, ICAR-સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર રિસર્ચ ઓન કોટન ટેક્નોલોજી, મુંબઈ, ડૉ. એસ.કે. શુક્લાએ કપાસની લણણી દરમિયાન પડતી મુશ્કેલીઓ અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને સંવર્ધકોને ઉકેલ તરીકે HDPS હાઇબ્રિડ સાથે આવવા હાકલ કરી હતી. ડૉ. શુક્લાએ કોટન ફાઇબરની ગુણવત્તા અને સ્પિનિંગ ઉદ્યોગ દ્વારા અપનાવવામાં આવતા પરિમાણો વિશે પણ વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી.ચાલુ પાકની મોસમમાં પંજાબના કપાસ ઉત્પાદકોને 33 ટકા બિયારણ સબસિડીની જોગવાઈ વિશે માહિતી આપતાં તેમણે કહ્યું કે બીટી કપાસની દરમિયાનગીરી એ મોટી સફળતા છે. જોકે વ્હાઈટફ્લાયે 2015 માં કપાસના ઉત્પાદકો પર વિનાશ વેર્યો હતો, પરંતુ સંશોધકો, વિસ્તરણ કાર્યકરો અને વહીવટકર્તાઓના સામૂહિક પ્રયાસો દ્વારા જંતુને સફળતાપૂર્વક નિયંત્રિત કરવામાં આવી હતી.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Domestic-cotton-production-export-clothing-pakistan-decade%20low-textile-production
પાકિસ્તાનમાં સ્થાનિક કપાસનું ઉત્પાદન ચાર દાયકાના નીચા સ્તરે છે કપાસનો પાક ગયા વર્ષે 7.44 મિલિયન ગાંસડીથી આ વર્ષે 34 ટકા જેટલો ઓછો છે, મુખ્યત્વે સિંધ અને દક્ષિણ પંજાબમાં વિનાશક ઉનાળાના પૂરને કારણે, જ્યાં આ ઔદ્યોગિક પાક મોટાભાગે ઉગાડવામાં આવે છે. પાકિસ્તાનમાં ઉત્પાદન 2023માં 4.9 મિલિયન ગાંસડીના ચાર દાયકાના નીચલા સ્તરે આવી ગયું છે. પાકિસ્તાન સ્થિત ડોન અનુસાર, આનાથી દેશની ગહન આર્થિક કટોકટી વધી ગઈ છે.પાકિસ્તાનના સિંધમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં 46 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે પંજાબમાં 32 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે, જેના કારણે કાપડ ઉદ્યોગને મોટી માત્રામાં આયાત કરવાની ફરજ પડી છે. ડૉન અનુસાર, કપાસની નબળી લણણી માટે વર્ષ-દર-વર્ષ ઘણા પરિબળો જવાબદાર છે, જેમાં જીવાતો અને રોગો, અનિયમિત હવામાન પેટર્ન અને પાણીની અછતથી લઈને બિયારણની નબળી ગુણવત્તા, એકર દીઠ ઓછું ઉત્પાદન અને વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં મોટો ઘટાડો સામેલ છે.પાછલા દાયકામાં કાપડ અને કપડાંની નિકાસને નોંધપાત્ર રીતે નુકસાન થયું છે, સરેરાશ વાર્ષિક ઉત્પાદન ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને ખરેખર જે જોઈએ છે તેના લગભગ અડધા જેટલું આવે છે. આ ઉપરાંત, કપાસની આયાત, જે અર્થવ્યવસ્થાનો મુખ્ય પ્રેરક છે, તે અમારી ચૂકવણીના સંતુલનની સમસ્યામાં વધારો કરી રહી છે.વૈશ્વિક માંગમાં મંદી અને સ્થાનિક ફાઈબરની અછતને કારણે ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ આઠ મહિનામાં કાપડની નિકાસ લગભગ ત્રીજા ભાગની થઈ છે. ઉદ્યોગે સ્પિનરો દ્વારા ટેક્નોલોજી રિપ્લેસમેન્ટમાં અબજો ડોલરનું રોકાણ કર્યું છે, તેની ભાવિ સ્પર્ધાત્મકતા મોટાભાગે સ્થાનિક કપાસની વધેલી ઉપલબ્ધતા પર આધારિત છે. 2004-05માં 11.1 મિલિયન ગાંસડીની ઊંચી સપાટીને સ્પર્શ્યા પછી, છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડાને કારણે અર્થતંત્ર અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Rises-pakistan-cotton-maund-karachi-cotton-association-committee-increased-spot-rate
પાકિસ્તાનમાં કપાસના હાજર ભાવમાં પ્રતિ મણ રૂ. 300નો વધારો થયો છે કરાચી કોટન એસોસિએશન (KCA)ની સ્પોટ રેટ કમિટી ગુરુવારે સ્પોટ રેટમાં માથાદીઠ રૂ. 3,00નો વધારો કરીને રૂ. 19,300 પર બંધ રહ્યો હતો. સ્થાનિક કોટન માર્કેટ સ્થિર રહ્યું હતું અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં થોડો સુધારો હતો. કપાસના વિશ્લેષક નસીમ ઉસ્માને જણાવ્યું કે સિંધમાં કપાસની કિંમત 17 હજારથી 20 હજાર રૂપિયા પ્રતિ માથા છે. પંજાબમાં કપાસનો ભાવ માથાદીઠ રૂ. 18,000 થી રૂ. 20,000 છે. સિંધમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 5,500 થી રૂ. 8,300 સુધીનો છે. પંજાબમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 6,000 થી રૂ. 8,500 સુધીનો છે. 1200 ગાંસડીમાં ધેરકી રૂ.20,000 પ્રતિ માથા, રહીમ યાર ખાન 1001 ગાંસડી રૂ.18,500 થી રૂ.19,800 પ્રતિ માથા, મુલતાન 100 ગાંસડીમાં રૂ.19,350 પ્રતિ માથા અને હારૂનાબાદમાં 400 ગાંસડી રૂ.19,000ના ભાવે વેચાઈ હતી. વડાકરાચી કોટન એસોસિએશન (કેસીએ)ની સ્પોટ રેટ કમિટી એ માથાદીઠ રૂ. 3,00નો વધારો કરીને રૂ. 19,300 પર બંધ કર્યો. પોલિએસ્ટર ફાઇબર રૂ. 373 પ્રતિ કિલોના ભાવે ઉપલબ્ધ હતું.
ખરગોનમાં કપાસ અને ખાદ્ય ક્ષેત્ર માટે ક્લસ્ટર આઈડિયાડિસ્ટ્રિક્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ ટ્રેડ સેન્ટર (DITC) એ નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો માટે ક્લસ્ટર વિકસાવવા માટે ખરગોનમાં લગભગ 14 હેક્ટરની ઓળખ કરી છે. DITC ખારગોન જિલ્લામાં ખાદ્ય અને કપાસ ક્ષેત્ર માટે ઔદ્યોગિક વિસ્તાર વિકસાવવા માટે વિચારી રહી છે. ખરગોન જિલ્લામાં પહેલેથી જ છ સરકારી ઔદ્યોગિક વિસ્તારો છે જેમાં નિમરાણી, ખરગોન, બિકનગાંવ અને બરવાહનો સમાવેશ થાય છે.મધ્યપ્રદેશ એસોસિયેશન ઓફ કોટન પ્રોસેસર્સ એન્ડ ટ્રેડર્સના પ્રમુખ કૈલાશ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, “આ રાજ્યનો કપાસનો પટ્ટો છે અને અહીં સેંકડો જીનર્સ અને કપાસ સંબંધિત ઉદ્યોગો આવેલા છે. સ્થાનિક ઉદ્યોગો એવા ક્ષેત્રો શોધી રહ્યા છે કે જેમાં પાયાની સુવિધાઓ હોય અને કામગીરીને વિસ્તારવામાં સરકાર તરફથી મદદ મળે જેથી તેઓ અન્ય રાજ્યો સાથે સ્પર્ધા કરી શકે.ખરગોન ડીઆઈટીસીના જનરલ મેનેજર આત્મારામ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે, “અમે જમીન જોઈ છે અને ટ્રાન્સફરની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. અમે ખારગોન જિલ્લામાં ખાદ્યપદાર્થો સંબંધિત વસ્તુઓના ઉત્પાદન માટે ફેક્ટરીઓ સ્થાપવા માટે કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓ અને સંગઠનો સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. “સત્તાવાર ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કર્યા પછી, અમે ક્લસ્ટરમાં બેકરીઓ, ટોસ્ટ અને અન્ય ખાદ્ય ચીજોના ઉત્પાદકો માટે નાના પ્લોટ વિકસાવવાનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. નવી જમીન પર આયોજિત અન્ય ક્લસ્ટર કોટન જિનિંગ એકમો માટે હશે,” સોનીએ જણાવ્યું હતું.સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય પણ સનાવડ ખાતે લગભગ 9 હેક્ટરમાં ફૂડ પાર્ક વિકસાવી રહ્યું છે, આ ક્લસ્ટરમાં SME માટે લગભગ 70 ઔદ્યોગિક પ્લોટ હોવાની અપેક્ષા છે. સનાવડ ખાતે ફૂડ ક્લસ્ટરના વિકાસ માટે અંદાજિત ખર્ચ રૂ. 10 કરોડ છે. ઉદ્યોગ સંગઠનો અને સ્થાનિક ઉદ્યોગોએ MSME વિભાગને સૂક્ષ્મ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગો માટે ઔદ્યોગિક જમીન વિકસાવવા વિનંતી કરી છે.
તેલંગાણા ભારતમાં ત્રીજા સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક તરીકે ઉભરી આવે છેતેલંગણા રાજ્ય સરકારના કપાસના ઉત્પાદનને વેગ આપવાના પગલાંના હકારાત્મક પરિણામો મળ્યા છે કારણ કે રાજ્ય દક્ષિણ ભારતમાં ટોચના કપાસ ઉત્પાદક તરીકે ઉભરી આવ્યું છે અને ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર પછી દેશમાં ત્રીજા નંબરનું સૌથી મોટું છે. 2020-21માં તેલંગાણાએ 57.97 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું હતું અને 2021-22માં તેણે 48.78 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું હતું.ઉત્પાદન ઉપરાંત, તેલંગાણા કપાસના કામદારોને ચૂકવવામાં આવતા મજૂરી દરની દ્રષ્ટિએ પણ બીજું અગ્રણી રાજ્ય હતું. તેલંગાણા પ્રતિ કલાક 98.36 રૂપિયા ચૂકવે છે, જ્યારે કેરળ પ્રતિ કલાક 117.88 રૂપિયા ચૂકવે છે. તેનાથી વિપરીત, ગુજરાત અને કર્ણાટક જેવા રાજ્યો અનુક્રમે રૂ. 35.16 અને રૂ. 49.35 ચૂકવે છે.બીઆરએસ સાંસદ મન્ને શ્રીનિવાસ રેડ્ડીના પ્રશ્નના જવાબમાં કેન્દ્રીય કાપડ રાજ્ય મંત્રી દર્શના જરદોશે બુધવારે લોકસભામાં જણાવ્યું હતું કે ભારત એક શુદ્ધ કપાસની નિકાસ કરતો દેશ છે, જ્યાં ઉત્પાદન વપરાશ કરતાં વધુ છે. કપાસના ખેડૂતો સહિત સમગ્ર કપાસની મૂલ્ય શૃંખલાના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકારે કપાસની નિકાસને ઓપન જનરલ લાયસન્સ (OGL) હેઠળ મૂકી છે.કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ICAR-CICR, નાગપુર દ્વારા કૃષિ મંત્રાલયે 'કૃષિ-ઇકોલોજીકલ ઝોન માટે લક્ષ્યાંકિત તકનીકો-કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોનું મોટા પાયે પ્રદર્શન' નામનો માસ્ટર પ્લાન વિકસાવ્યો છે અને તેના માટે 41.87 કરોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટનો ઉદ્દેશ્ય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ (DoA&FW) દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ELS કપાસ માટે હાઇ ડેન્સિટી પ્લાન્ટિંગ સિસ્ટમ (HDPS), ક્લોઝ સ્પેસિંગ અને ઉત્પાદન તકનીકો જેવી તકનીકોને લક્ષ્ય બનાવવાનો છે.કેન્દ્ર સરકારે 28 ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ સારી ગુણવત્તાના કપાસનો પુરવઠો વધારવા માટે કપાસની ગાંસડીના ફરજિયાત પ્રમાણપત્ર માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશ (QCO) પણ જારી કર્યો છે.
ડોલર સામે રૂપિયો 33 પૈસા મજબૂત થયો છેઆજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 33 પૈસા મજબૂત થઈને રૂ. 82.00 પર બંધ થયો હતો.સેન્સેક્સ 583 પોઈન્ટ ઉછળ્યોઆજે શેરબજાર તેજી સાથે બંધ થયું હતું.આજે જ્યાં સેન્સેક્સ લગભગ 582.87 પોઈન્ટના વધારા સાથે 59689.31 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.બીજી તરફ નિફ્ટી 159.00 પોઈન્ટના વધારા સાથે 17557.00 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Strong-trend-continues-market-pakistan-cotton-ginner-association-import-intrenational
પાકિસ્તાનના કોટન માર્કેટમાં મજબૂત વલણ ચાલુ છે સ્થાનિક કોટન માર્કેટ મંગળવારે ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં નજીવા સુધારા સાથે સ્થિર રહ્યું હતું. કપાસના વિશ્લેષક નસીમ ઉસ્માને જણાવ્યું કે સિંધમાં કપાસની કિંમત 17 હજારથી 20 હજાર રૂપિયા પ્રતિ માથા છે. પંજાબમાં કપાસનો ભાવ માથાદીઠ રૂ. 18,000 થી રૂ. 20,000 છે. સિંધમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 5,500 થી રૂ. 8,300 સુધીનો છે. પંજાબમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 6,000 થી રૂ. 8,500 સુધીનો છે.પાકિસ્તાન કોટન જિનર્સ એસોસિએશન (PCGA) દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલા ડેટા દર્શાવે છે કે પાકિસ્તાને 2021-22ની સિઝનમાં 7,441,833ની સામે 4,912,069 ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું હતું, જે માર્ચ 32,203 સુધીમાં વાર્ષિક ધોરણે 2,528,764 ગાંસડી અથવા 34 ટકા વધારે હતું. નુકસાન ઘટે છે.ઘટાડાનું ઉત્પાદન આખરે કાપડ ઉદ્યોગને આશરે 10 મિલિયન ગાંસડીની આયાત કરવા તરફ દોરી જશે. વર્ષ 2022-23માં મિલનો વપરાશ પણ 8.8m ગાંસડી નોંધાયો છે, જે 20 વર્ષમાં સૌથી નીચો છે, મુખ્યત્વે ગંભીર આયાત ધિરાણ સમસ્યાઓને કારણે.એવા અહેવાલો છે કે ટેક્સટાઇલ મિલોએ અત્યાર સુધીમાં 5.5 મિલિયન ગાંસડી માટે આયાત કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, જ્યારે તેઓએ સ્થાનિક બજારમાંથી 4,605,449 ગાંસડીની ખરીદી કરી છે. ગયા વર્ષે મિલોએ સ્થાનિક બજારમાંથી 7,332,000 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી. જિનર્સના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની પાસે હજુ પણ 301,720 ગાંસડીનો સ્ટોક છે જે ગયા વર્ષના 93,833 ગાંસડીનો હતો.રસપ્રદ વાત એ છે કે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં મજબૂત માંગ હોવા છતાં, આ વર્ષે સફેદ લિન્ટની માત્ર 4,900 ગાંસડીની નિકાસ થઈ શકી છે, જે ગયા વર્ષના 11,000 ગાંસડીના આંકડાની સામે 69 ટકાથી વધુનો ઘટાડો છે. પ્રાંત મુજબ, પંજાબે ઉત્પાદનમાં વાર્ષિક ધોરણે 32 ટકાથી વધુનો ઘટાડો નોંધાવ્યો હતો કારણ કે તેણે આ સિઝનમાં 3,033,050 ગાંસડીનું ઉત્પાદન કર્યું હતું જે અગાઉની સિઝનમાં 3,928,690 ગાંસડી હતું.સ્પોટ રેટ 19,000 રૂપિયા પ્રતિ માથા પર યથાવત રહ્યો હતો. પોલિએસ્ટર ફાઇબરના ભાવમાં રૂ. 10નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને તે રૂ. 373 પ્રતિ કિલોના ભાવે ઉપલબ્ધ હતો.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Tajikisan-bci-production-mou-sustainable-cotton
ટકાઉ કપાસના ઉત્પાદનને ટેકો આપવા માટે BCI તાજિકિસ્તાન સાથે એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કરે છેબેટર કોટન ઈનિશિએટિવ (BCI) એ સમગ્ર મધ્ય એશિયાઈ દેશમાં વધુ ટકાઉ કપાસના ઉત્પાદનને વધુ સમર્થન આપવા માટે તાજિકિસ્તાનના કૃષિ મંત્રાલય સાથે સમજૂતીના મેમોરેન્ડમ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. તાજેતરમાં લંડનમાં યોજાયેલા તાજિકિસ્તાન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ફોરમમાં બેટર કોટન ડિરેક્ટર, રેબેકા ઓવેન અને તાજિકિસ્તાનના કૃષિ પ્રધાન, એચઇ કુર્બન ખાકીમઝોડા દ્વારા એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.તે સ્થાપિત કરે છે કે બેટર કોટન અને મંત્રાલય વૈશ્વિક બજારની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં લઈને, બેટર કોટન સ્ટાન્ડર્ડ સિસ્ટમ અનુસાર તાજિકિસ્તાનમાં વધુ ટકાઉ કપાસના ઉત્પાદન માટે વ્યૂહાત્મક રોડમેપ વિકસાવશે. તે પર્યાવરણીય અને સામાજિક બંને પરિણામો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વધુ ટકાઉ કપાસના ઉત્પાદનના વિસ્તરણને પ્રાથમિકતા આપવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. ખાસ કરીને, કપાસના ફાઇબરની ગુણવત્તા, ખેડૂત કલ્યાણ અને એકંદર કૃષિ ટકાઉપણુંમાં સુધારો અવકાશમાં છે.સહયોગના આધારે, બંને પક્ષો વધુ ટકાઉ વિકાસશીલ પદ્ધતિઓના ફાયદાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી આઉટરીચ અને જાગરૂકતા પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરશે, જ્યારે પ્રાયોગિક નવીનતાઓને અપનાવીને સ્થાનિક ખેડૂતો કેવી રીતે સુધારી શકે તે નક્કી કરવા માટે શોધ કરવામાં આવશે. સંસ્થાનું કહેવું છે કે આ પરિવર્તન માટે મૂળભૂત નાણાકીય સંસાધનોની ઉપલબ્ધતા અને ફાળવણી હશે. આ માટે, બેટર કોટન જણાવે છે કે તે દેશના કપાસ ક્ષેત્રમાં નવી તકો ખોલી શકે તેવા ભંડોળ અને રોકાણના નવા સ્ત્રોતોને ઓળખવા માટે મંત્રાલય સાથે કામ કરશે.રેબેકા ઓવેને જણાવ્યું હતું કે: "આ એમઓયુ કપાસની ખેતી કરતા સમુદાયો માટે આજીવિકા, કલ્યાણ અને બજારની પહોંચમાં સુધારો કરવાની તકો ઊભી કરશે." બેટર કોટન કહે છે કે તાજિકિસ્તાનમાં તેનો કાર્યક્રમ પહેલાથી જ પરિણામો દર્શાવે છે. 2019-2020 કપાસની સિઝનમાં, સુધરેલા કપાસના ખેડૂતોમાં કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ સરખામણી કરતા ખેડૂતો કરતાં 62% ઓછો હતો, જ્યારે ઉપજ 15% વધુ હતી.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Hiked-pakistan-committee-market-spot-rate-cotton-head-kca-closed
મુક્તસરમાં કપાસની વાવણી શરૂ, નુકસાનના ડરથી મોટાભાગના ખેડૂતો ડાંગર તરફ વળ્યામુક્તસરમાં વરસાદથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો ડાંગર માટે કપાસનો ત્યાગ કરી શકે છે કારણ કે રોકડિયા પાકની કિંમત વધારે છે, ડાંગર સુરક્ષિત છે.પ્રતિકૂળ હવામાને જિલ્લાના કપાસ ઉત્પાદકોને ચિંતિત કર્યા છે, જેઓ આ રોકડિયા પાકને ડાંગરની તરફેણમાં ફેંકી દેવાનું વિચારી રહ્યા છે. તેમના મતે, કપાસની વાવણી વધુ મજૂર સઘન છે અને ખર્ચ વધુ થાય છે અને જો તે નિષ્ફળ જાય તો, તેમને ભારે નુકસાન થશે. પ્રદેશમાં કપાસની વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે અને મધ્ય મે સુધી ચાલુ રહેશે. તાજેતરના વરસાદને કારણે ઘઉંની લણણીમાં વિલંબ થયો હોવાથી, જે ખેડૂતોએ સરસવની લણણી કરી છે તેઓ હવે કપાસની વાવણી કરી રહ્યા છે.ખેડૂત જગજીત સિંહ, જેમણે તેમના નુકસાન પામેલા ઘઉંના પાકની ગીરદાવરીની સ્થિતિ જાણવા માટે જિલ્લા વહીવટી સંકુલની મુલાકાત લીધી હતી, તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે હવામાન અણધાર્યું હતું. “ઘઉંના પાકની નિષ્ફળતાને કારણે અમને પહેલેથી જ નુકસાન થયું છે. જો હવામાન અનિશ્ચિત રહેશે, તો આપણે ફરીથી ડાંગર તરફ વળવું પડશે."દરમિયાન આજે જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ફરી વરસાદ પડ્યો હતો. મુક્તસરના મુખ્ય કૃષિ અધિકારી ગુરપ્રીત સિંહે કહ્યું કે કપાસની વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. ગત વર્ષે 45,000 હેક્ટરના લક્ષ્યાંક સામે જિલ્લામાં 33,000 હેક્ટરમાં પાકનું વાવેતર થયું હતું. આ વર્ષે અમે આ પાક હેઠળનો વિસ્તાર વધારવાનો પ્રયાસ કરીશું જ્યારે કેટલાક ખેડૂતો ડાંગરને વળગી રહેવા માંગે છે. પરંતુ જમીન કપાસ માટે યોગ્ય છે અને ખેડૂતો ચોક્કસપણે તેને પસંદ કરશે.”👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Hiked-pakistan-committee-market-spot-rate-cotton-head-kca-closed
પાકિસ્તાન કોટન સ્પોટ રેટમાં માથાદીઠ રૂ.300નો વધારો થયો છેકરાચી કોટન એસોસિએશન (KCA)ની સ્પોટ રેટ કમિટીએ સોમવારે સ્પોટ રેટમાં માથાદીઠ રૂ. 3,00નો વધારો કર્યો હતો અને તેને માથાદીઠ રૂ. 19,000 પર બંધ કર્યો હતો.સ્થાનિક કોટન માર્કેટ સ્થિર રહ્યું હતું અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં થોડો સુધારો હતો. કપાસના વિશ્લેષક નસીમ ઉસ્માને જણાવ્યું કે સિંધમાં કપાસની કિંમત 17 હજારથી 20 હજાર રૂપિયા પ્રતિ માથા છે. પંજાબમાં કપાસનો ભાવ માથાદીઠ રૂ. 18,000 થી રૂ. 20,000 છે. સિંધમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 5,500 થી રૂ. 8,300 સુધીનો છે.પંજાબમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 6,000 થી રૂ. 8,500 સુધીનો છે. પોલિએસ્ટર ફાઇબરના ભાવમાં રૂ. 5નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને તે રૂ. 363 પ્રતિ કિલોના ભાવે ઉપલબ્ધ હતો.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Restored-ampta-tcp-rated-zero-pakistan-demand-textile-industry-energy
ડોલર સામે રૂપિયો 17 પૈસા નબળો પડ્યોઆજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 17 પૈસાની નબળાઈ સાથે 82.33 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.સેન્સેક્સ 115 પોઈન્ટ વધીને બંધ રહ્યો હતોઆજે શેરબજાર તેજી સાથે બંધ થયું હતું.આજે જ્યાં સેન્સેક્સ લગભગ 114.92 પોઈન્ટના વધારા સાથે 59106.44 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.તે જ સમયે, નિફ્ટી 38.20 પોઈન્ટના વધારા સાથે 17398.00 પોઈન્ટના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.
પાકિસ્તાન ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગની માંગ, ઝીરો રેટેડ એનર્જી પુનઃસ્થાપિત થવી જોઈએપાકિસ્તાનનો કાપડ ઉદ્યોગ પતનની આરે છે અને તેણે માંગ કરી છે કે શૂન્ય રેટેડ ઉર્જા પુનઃસ્થાપિત કરવી જોઈએ અને બાકી રિફંડ તરત જ રિલીઝ કરવામાં આવે. ઓલ પાકિસ્તાન ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (એએમપીટીએ) આ અંગે પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાનને પત્ર લખી ચૂક્યું છે.ઈન્ડસ્ટ્રીના સૂત્રો કહે છે કે જો ફૂટીનો ભાવ ઈન્ટરવેન્શન પ્રાઈસ કરતા નીચે રહે તો ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન ઓફ પાકિસ્તાન (TCP) હસ્તક્ષેપ કરે તેવી શક્યતા છે. જોકે, પાકિસ્તાન રેડીમેડ ગારમેન્ટ્સ ઉત્પાદકો અને નિકાસકારોનું કહેવું છે કે ઓડિટ નોટિસ મોકલવાને બદલે બાકી રિફંડ ચૂકવવા જોઈએ. અલગથી, પાકિસ્તાન કિસાન ઇત્તેહાદે સરકારને દેશમાં તાત્કાલિક કૃષિ કટોકટી લાદવાની અપીલ કરી છે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાન યાર્નના વેપારીઓએ વીજળી અને ગેસના દરમાં કરવામાં આવેલા જંગી વધારાને ફગાવી દીધો છે.ટેક્સટાઇલ સેક્ટર સાથે સંકળાયેલા લોકો સતત ફરિયાદ કરી રહ્યા છે કે સરકારના ધ્યાનના અભાવને કારણે સૌથી વધુ વિદેશી હૂંડિયામણ કમાનાર અને સૌથી મોટા રોજગાર પ્રદાન કરતું ક્ષેત્ર પડી ભાંગવાની આરે છે. 50 ટકાથી વધુ મિલો અને અન્ય ક્ષેત્રો પહેલાથી જ બંધ થઈ ગયા છે. એવું લાગે છે કે આગામી દિવસોમાં આ ક્ષેત્રનું પુનરુત્થાન મુશ્કેલ છે કારણ કે કટોકટી વધુ ઘેરી બની રહી છે. ટેક્સટાઈલ વેલ્યુ એડેડ સેક્ટર મુજબ તેઓ ચાર વખત વડાપ્રધાનને મળવાના હતા, પરંતુ કમનસીબે તેઓ વડાપ્રધાનને મળી શક્યા ન હતા.મૂલ્યવર્ધિત અને હોઝિયરી એસોસિયેશનના કેન્દ્રીય નેતા જાવેદ બલવાનીએ સેક્ટરના અન્ય પ્રતિનિધિઓની બેઠકમાં જણાવ્યું હતું કે એવું લાગે છે કે સરકાર અને વડા પ્રધાનને તેમની કોઈ પરવા નથી અને તેઓ આમંત્રણ હોવા છતાં તેમને મળવાનું ટાળી રહ્યા છે. એવું લાગે છે કે તેઓ ઈચ્છે છે કે નિકાસકારો દેશ છોડીને બીજા કોઈ દેશમાં રોકાણ કરે. "હવે અમે ઝૂમ પર વડા પ્રધાન અથવા સ્થાપના વગેરેનો સંપર્ક કરીશું." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જો સરકાર અમારી સમસ્યાઓ હલ કરવામાં અસમર્થ હોય તો અમે પવિત્ર રમઝાન મહિનામાં અમારી સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે સર્વશક્તિમાન અલ્લાહ તરફ જોઈશું. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયને વિદેશમાં શિફ્ટ કરવા માટે તૈયાર છે.દરમિયાન ઓલ પાકિસ્તાન ટેક્સટાઈલ મિલ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ આસિફ ઈનામે એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે સરકારની બેદરકારીને કારણે દેશનું ટેક્સટાઈલ સેક્ટર નાદારીની આરે છે. આ કપરી પરિસ્થિતિમાં કાપડ ઉદ્યોગ સહિતનો કોઈપણ ઉદ્યોગ ચલાવવો અશક્ય બની ગયો છે જ્યારે વ્યાજ દર અત્યાર સુધી ઉંચો છે ત્યારે ગેસના દરમાં યુનિટ દીઠ રૂ. 45નો વધારો માત્ર કપાસની આયાત કરવામાં મુશ્કેલી સર્જશે.તેમણે કહ્યું કે આ વર્ષે કાપડની નિકાસનો લક્ષ્યાંક આશરે $26 બિલિયનનો અંદાજવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા રસના અભાવ અને અયોગ્ય પગલાંને કારણે, કાપડની નિકાસ $19 બિલિયનથી ઓછી રહેશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે સરકાર દ્વારા દાખવેલા રસના અભાવને કારણે સમગ્ર ઔદ્યોગિક સેટઅપ ગંભીર મુશ્કેલીમાં છે.એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે દેશની કુલ નિકાસમાં $10 બિલિયનનો ઘટાડો થશે. ટેક્સટાઇલ સેક્ટર 50% ક્ષમતા પર ચાલી રહ્યું છે. કેટલીક મિલો આંશિક રીતે ચાલી રહી છે. જો સ્થિતિ આવી જ રહી તો અન્ય મિલો પણ બંધ થવાની સંભાવના છે. દેશમાં પહેલેથી જ બેરોજગારી વધી છે અને નિકાસ અત્યાર સુધીના સૌથી નીચા સ્તરે છે. ઉદ્યોગોની માંગ છે કે સરકારે પરિસ્થિતિની નોંધ લઈ તાત્કાલિક ઉદ્યોગ અને કૃષિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ જેથી દેશમાં ગરીબીનું સ્તર ઘટાડી શકાય.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Review-volume-trading-pakistan-cotton-weekly-punjab
પાકિસ્તાન સાપ્તાહિક કપાસ સમીક્ષાનીચા ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ વચ્ચે ગયા સપ્તાહે કોટન માર્કેટમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું હતું. સ્થાનિક કોટન માર્કેટમાં, કાપડ મિલોએ છેલ્લા એક સપ્તાહ દરમિયાન કપાસની ખરીદીમાં ઓછો રસ દર્શાવ્યો હતો, જ્યારે જીનર્સ દ્વારા તેમના કપાસના સ્ટોકને ઉતારવાના પ્રયાસો છતાં વેપાર સુસ્ત રહ્યો હતો.જો કે, સિંધ પ્રાંતના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કપાસની વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે અને જો હવામાન અનુકૂળ રહેશે તો મેના અંત સુધીમાં કપાસનું આંશિક આગમન શરૂ થઈ જશે. સિંધમાં કપાસનો ભાવ માથાદીઠ રૂ. 16,700 થી રૂ. 18,500 છે. ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ 6 હજારથી 8 હજાર રૂપિયા છે. પંજાબમાં કપાસના ભાવ રૂ.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://www.smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/India-malaysia-ministry-external-affairs-announce-trade-indian-rupee
ભારત અને મલેશિયાએ ભારતીય રૂપિયામાં વેપાર કરવાની જાહેરાત કરીવિદેશ મંત્રાલયે 1 એપ્રિલ, 2023 ના રોજ જાહેરાત કરી હતી કે ભારત અને મલેશિયા ભારતીય રૂપિયામાં વેપારનું સમાધાન કરવા સંમત થયા છે. યુક્રેન સંકટની અસરથી ભારતીય વેપારને બચાવવા માટે ચાલી રહેલા સત્તાવાર પ્રયાસોની પૃષ્ઠભૂમિ સામે આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. યુએસ ડૉલરથી દૂર થવું, જે અત્યાર સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માટે મુખ્ય અનામત ચલણ રહ્યું છે, તે મહત્વને ધારે છે કારણ કે તે સૂચવે છે કે ભારત તેના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના ડૉલરાઇઝેશન તરફ નક્કર પગલાં લેવા તૈયાર છે."ભારત અને મલેશિયા વચ્ચેનો વેપાર હવે અન્ય ચલણમાં પતાવટની હાલની રીતો ઉપરાંત ભારતીય રૂપિયા (INR) માં પતાવટ કરી શકાય છે. આ ભારતીય રૂપિયામાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારને પતાવટ કરવાની મંજૂરી આપવાના ભારતીય રિઝર્વ બેંકના નિર્ણયને અનુરૂપ છે. (INR) જુલાઈ 2022 માં. આરબીઆઈની આ પહેલનો હેતુ વૈશ્વિક વેપારના વિકાસને સરળ બનાવવા અને ભારતીય રૂપિયામાં વૈશ્વિક વેપારી સમુદાયના હિતોને સમર્થન આપવાનો છે,” વિદેશ મંત્રાલયે જાહેરાત કરી.24 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ રાષ્ટ્રપતિ પુતિને યુક્રેન સામે કહેવાતા "ખાસ લશ્કરી ઓપરેશન" શરૂ કર્યા પછી પશ્ચિમી સત્તાઓ દ્વારા રશિયન અર્થતંત્રને મંજૂરી આપવામાં આવી ત્યારથી યુએસ ડોલરમાં વેપાર મુશ્કેલ છે. પ્રતિબંધો-અને યુદ્ધના પરિણામે-યુએસ ડોલરમાં રશિયાને ચૂકવણી કરવી વધુને વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ, જેના કારણે રાષ્ટ્રીય ચલણ અને ડી-ડોલરાઇઝેશન માટેના ઉકેલો માટે વિશ્વવ્યાપી શોધ શરૂ થઈ."કુઆલાલંપુર સ્થિત ઈન્ડિયા ઈન્ટરનેશનલ બેંક ઓફ મલેશિયા (IIBM) એ ભારતમાં તેની સંવાદદાતા બેંક, એટલે કે, યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા વિશેષ રૂપી વોસ્ટ્રો એકાઉન્ટ ખોલીને આ પદ્ધતિને કાર્યરત કરી છે," સત્તાવાર જાહેરાતમાં જણાવાયું છે.
યુએસડીએ સંભવિત વાવેતર: 2023 માં 11.3 મિલિયન કપાસ એકર2023 પાક વર્ષ માટે યુએસડીએનો સંભવિત વાવેતર અહેવાલ વર્ષ માટે કુલ 11.3 મિલિયન એકર કપાસનું વાવેતર વિસ્તાર દર્શાવે છે -- જે 2022ના વાવેતરના અંદાજો કરતાં 18% ઓછું છે.યુએસડીએની નેશનલ એગ્રીકલ્ચરલ સ્ટેટિસ્ટિક્સ સર્વિસ (NASS) દ્વારા 31 માર્ચે આ રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો.અપલેન્ડ કપાસ વિસ્તાર 2023 માટે 11.1 મિલિયન એકર રહેવાનો અંદાજ છે, જે 2022 કરતા 18% ઓછો છે. યુએસ પિમા વિસ્તાર 154,000 એકર હોવાનો અંદાજ છે - જે પાછલા વર્ષ કરતાં 16% ઘટાડો છે.ત્રણ કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યો સિવાયના તમામ રાજ્યોમાં કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે. એરિઝોના એ વર્ષ માટે કપાસના કુલ વાવેતરમાં અંદાજિત 13% વધારો દર્શાવે છે, જેમાં અપલેન્ડ (14% ઉપર) અને પિમા (7% ઉપર) એકરમાં વધારો થયો છે. મિઝોરી અને ટેનેસીમાં કપાસના એકર 2022 થી યથાવત છે.પ્રાદેશિક રીતે, યુએસડીએ મધ્ય-દક્ષિણ રાજ્યોમાં કુલ દક્ષિણપૂર્વ કપાસના વાવેતરનો અંદાજ 2.37 મિલિયન એકર અને 1.71 મિલિયન એકર છે. દક્ષિણપશ્ચિમ પ્રદેશનો અંદાજ 6.88 મિલિયન એકર છે, જેમાં 299,000 કુલ કપાસ એકર પશ્ચિમી રાજ્યોને આભારી છે.અન્ય પાકોમાં, યુએસડીએ 2023 માટે મકાઈના વાવેતર વિસ્તારમાં 4% વધારો, ઘઉં માટે 9%, જુવારમાં 6% ઘટાડો, મગફળી માટે 7% અને ચોખા માટે 7% નો વધારો દર્શાવ્યો છે. 16% ના. 2022 સુધીમાં કુલ અંદાજિત સોયાબીન એકર પ્રમાણમાં યથાવત રહેવાની ધારણા છે.પ્રોસ્પેક્ટિવ પ્લાન્ટિંગ રિપોર્ટ યુએસ ખેડૂતોના 2023ના વાવેતરના ઇરાદાનો પ્રથમ સત્તાવાર, સર્વે-આધારિત અંદાજ પૂરો પાડે છે. NASS વાવેતરનો અંદાજ માર્ચના પ્રથમ બે સપ્તાહ દરમિયાન દેશભરના લગભગ 73,000 ફાર્મ ઓપરેટરોના નમૂના પર કરવામાં આવેલા સર્વેક્ષણ પર આધારિત છે. 2023 પાક વર્ષ માટે પાક વિસ્તારના હેતુઓ પર માહિતી મેળવવા માટે ઓપરેટરો પાસેથી મેઇલ, ઇન્ટરનેટ અથવા ટેલિફોન દ્વારા ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Reduced-cotton-atulganatrajis-stock-sowing-cai-president
પીપીપી મોડલ હેઠળ તમિલનાડુના કોટન કોર્પોરેશનની સ્થાપનાની તરફેણમાં મંત્રીતમિલનાડુ સરકારે જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) મોડલ સાથે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ તમિલનાડુની સ્થાપનાની તરફેણ કરી છે અને કપાસ ખરીદવા અને તેને સ્પિનિંગ મિલોને સીધા વેચવા માટે એક અલગ કમિશન "યોગ્ય સમયે" ગણવામાં આવશે.હેન્ડલૂમ્સ અને ટેક્સટાઇલ પ્રધાન આર ગાંધીએ શુક્રવારે વિધાનસભામાં જણાવ્યું હતું કે, અમે મુખ્ય પ્રધાન સાથે ચર્ચા કરીશું. ગૃહમાં પ્રશ્નકાળ દરમિયાન ડીએમકેના ધારાસભ્ય કે. સેલ્વરાજ (તિરુપુર દક્ષિણ) એક પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યા હતા.“તે સારું રહેશે જો તમિલનાડુની કોટન કોર્પોરેશન ખાનગી સ્પિનિંગ મિલોના પ્રતિનિધિઓ, સધર્ન ઈન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (SIMA) જેવી સંસ્થાઓ અને સહકારી મિલોના પ્રતિનિધિઓ સાથે સંયુક્ત રીતે PPP મોડલમાં સ્થાપવામાં આવે.આ મુદ્દે બોલતા ડીએમકેના આઈ.પી. સેંથિલ કુમાર (પલાની)એ દલીલ કરી હતી કે આવા અલગ કમિશનથી કપાસના ખેડૂતોને વાજબી ભાવ મેળવવામાં મદદ મળશે. અન્ય રાજ્યોમાંથી કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે અને સ્પિનિંગ મિલોને ખર્ચનો ભારે ફટકો પડે છે તે દર્શાવતા શ્રી કુમારે જણાવ્યું હતું કે આવા કમિશનથી કપાસના ખેડૂતો તેમજ સ્પિનિંગ મિલોને ઘણો ફાયદો થશે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Reduced-cotton-atulganatrajis-stock-sowing-cai-president
કપાસની વાવણીમાં 15 ટકાનો ઘટાડો થશે: CAI પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાજીએ એક ચેનલને આપેલા ઈન્ટરવ્યુના મહત્વના અંશો આ વર્ષે કપાસની આવકની પેટર્ન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ છે. અગાઉ ફેબ્રુઆરી મહિના સુધી 75 ટકા આવકો થતી હતી, પરંતુ આ વર્ષે ફેબ્રુઆરી સુધી માત્ર 50 ટકા જ આવક થઈ છે.CAI અનુસાર પાકનું કદ 313 લાખ ગાંસડી છે. સમિતિની આગામી બેઠક એપ્રિલના બીજા સપ્તાહમાં યોજાશે અને સમિતિના સભ્યો નક્કી કરશે કે પાકનું કદ વધારવું કે ઘટાડવું,- કિંમતના સંદર્ભમાં, 1,10,000 રૂપિયાથી હવે અમે 60-61,000 રૂપિયા પર છીએ તેથી લગભગ 45-50 ટકાનો દર પહેલેથી જ નીચે આવી ગયો છે.આ દરે સ્પિનિંગ મિલો થોડો નફો કરી રહી છે તેથી ભારતીય મિલો માટે કપાસ ખરીદવાનો આ સારો સમય છે.- કપાસનો દર 15000 થી ઘટીને 7500 રૂપિયા પર આવી ગયો છે, તેથી આવતા વર્ષે ભારતમાં કપાસનું વાવેતર 10-15 ટકા ઘટશે.- યુએસએથી સમાચાર મળી રહ્યા છે કે યુએસએ કપાસનું વાવેતર પણ 15-20 ટકા ઓછું થશે.- કપાસના MSPમાં 25-30% વધારાના સમાચાર સાથે, મોટા ખેડૂતો આ સિઝનમાં તેમના કપાસનો સ્ટોક વેચી શકશે નહીં- આપણે ભારતમાં પહેલીવાર જોઈ શકીએ છીએ કે ભારતીય પાકનો 10 ટકા આગામી સિઝનમાં વહન કરવામાં આવશે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Indonesia-almost-unlikely-anti-dumping-duty-dgtr-imports-government-manufacturers-viscose-textile
