STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayभारत में सूती धागे की मांग में सुधारभारत में सूती धागे की कीमतों में ₹4-6 प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है, जो कि बढ़ी हुई खरीदारी और प्राकृतिक फाइबर के मूल्य में हालिया वृद्धि के कारण है। कारोबारियों ने कहा कि बिजली करघा मालिकों ने अपनी खरीदारी बढ़ा दी है, जिससे कीमत में इजाफा हुआ है। इस महीने के आखिरी हफ्ते में पावरलूम का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। साउथ बाजारतिरुपुर में सूती धागे की कीमतें पिछले स्तर पर बनी हुई हैं, लेकिन पिछले सप्ताह की तुलना में मांग में सुधार हुआ है। तिरुप्पुर बाजार में डाउनस्ट्रीम उद्योग से बढ़ी हुई मांग का अनुभव हुआ, हालांकि सूती धागे का कारोबार पिछली कीमतों पर हुआ। व्यापार सूत्रों ने उल्लेख किया कि खरीदार स्टॉकिंग और भविष्य की खपत के लिए अधिक यार्न खरीदने के लिए उत्सुक थे। उपभोक्ता उद्योगों ने केवल अपनी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए कच्चा माल खरीदा, क्योंकि उन्हें मूल्य वृद्धि का अनुमान नहीं था। हालांकि, कपास की आवक के मौसम की समाप्ति ने उद्योग इकाइयों को अपना स्टॉक बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है।तिरुपुर बाजार में, 30 काउंट कॉम्बेड कॉटन यार्न का कारोबार ₹280-285 प्रति किलोग्राम (जीएसटी अतिरिक्त), 34 काउंट कॉम्बेड का ₹292-297 प्रति किग्रा और 40 काउंट कॉम्बेड कॉटन यार्न 308-312 प्रति किग्रा पर कारोबार कर रहा था। 30 काउंट कार्डेड कॉटन यार्न 255-260 रुपये प्रति किलोग्राम, 34 काउंट कार्डेड 265-270 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 काउंट कार्डेड 270-275 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया।सेंट्रल बाजारगुजरात में, पिछले कारोबारी सत्रों में लाभ के बाद कपास की कीमतों में नरमी बनी रही। कीमतें ₹62,800-63,300 प्रति कैंडी 356 किलोग्राम पर रही, जो कल की तुलना में ₹200 प्रति कैंडी कम थीं। व्यापारिक सूत्रों ने संकेत दिया कि कताई मिलों से नियमित खरीदारी के साथ-साथ कपास की अच्छी आवक हुई है। खराब मॉनसून की भविष्यवाणी की हाल की रिपोर्टों ने कपास व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि बाजार में अभी तक कपास क्षेत्र और उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का हिसाब नहीं है। गुजरात में कपास की आवक 170 किलोग्राम की 42,000 गांठ दर्ज की गई, जबकि अखिल भारतीय आवक लगभग 1.40 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया गया था। मुंबई में, ताने और बाने की किस्मों के 60 काउंट सूती धागे का कारोबार क्रमशः 1,550-1,580 रुपये और 1,435-1,460 रुपये प्रति 5 किलोग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) पर हुआ। 80 कार्डेड (वेट) कॉटन यार्न 1,460-1,500 प्रति 4.5 किलोग्राम पर बेचा गया; 44/46 काउंट कार्डेड कॉटन यार्न की कीमत ₹280-285 प्रति किलो थी; 40/41 काउंट कार्डेड कॉटन यार्न (ताना) 272-276 रुपये प्रति किलोग्राम और 40/41 काउंट कॉम्बेड यार्न की कीमत 294-307 रुपये प्रति किलोग्राम थी। कल की तुलना में मध्यप्रदेश का यार्न बाजार आज स्थिर रहा।नार्थ बाजार पंजाब और हरियाणा के कॉटन पॉलिएस्टर यार्न बाजार में रही स्थिरता। 10 काउंट कॉटन पॉलिएस्टर यार्न की कीमत रही 91 रूपए प्रति किलो।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bajar-pakistan-kapas-aprivartit-susti-naseem-usman
पाकिस्तान के कपास बाजार में सुस्ती स्थानीय कपास बाजार मंगलवार को स्थिर रहा और कारोबार की मात्रा कम रही। कॉटन एनालिस्ट नसीम उस्मान ने बताया कि सिंध में कपास की कीमत 17 हजार से 20 हजार रुपये प्रति मन है। पंजाब में कपास की दर 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मन है। सिंध में फूटी की दर 5,500 रुपये से 8,300 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है। पंजाब में फूटी का रेट 6,000 रुपये से 8,500 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है। हाजिर भाव 19,300 रुपये प्रति मन पर अपरिवर्तित रहा। पॉलिएस्टर फाइबर 373 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध था👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://www.smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Chin-linen-yarn-bhaat-dumping-rodhi-shulak-aayat
डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे मजबूत खुलाआज डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की मजबूती के साथ 82.04 रुपये के स्तर पर खुला। वहीं, मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की कमजोरी के साथ 82.12 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।
चीन से लिनेन यार्न पर डंपिंग रोधी शुल्क निर्धारित करेगा भारत भारत के वाणिज्य मंत्रालय के डीजीटीआर ने चीन से आयातित लिनन यार्न के रूप में जाने जाने वाले फ्लेक्स पर डंपिंग रोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक जांच शुरू की है। दरअसल, मौजूदा शुल्क 17 अक्टूबर, 2023 को समाप्त होने वाले हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लीआ काउंट, जो कि यार्न की लंबाई को मापने के लिए एक इकाई है, चीन से आयातित फ्लैक्स यार्न के लिए 70 से नीचे है।यह जांच निर्धारित करेगी कि क्या चीन से आयात पर फ्लैक्स यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया जाना चाहिए और दोनों देशों के बीच उचित व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करेगा। जांच घरेलू उद्योग की शिकायतों और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज द्वारा डंपिंग रोधी शुल्क की सनसेट समीक्षा शुरू करने के लिए एक आवेदन के बाद आई है।लिनन के धागे का उपयोग लिनन के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग परिधान और घरेलू वस्त्रों में किया जाता है। कर्तव्य का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना और विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों के संबंध में घरेलू उत्पादकों के लिए एक समान खेल का मैदान बनाना है।DGTR की अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्कों के बावजूद चीन से उत्पाद की डंपिंग का प्रथम दृष्टया सबूत है। परिणामस्वरूप, डीजीटीआर कर्तव्यों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेगा और जांच करेगा कि क्या मौजूदा शुल्कों की समाप्ति से डंपिंग के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है और घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ता है।
पंजाब में 4 मिलियन एकड़ पर होगी कपास की खेती, एमएसपी 8,500/40 KG तय, एक हजार रु.की सब्सिडीइस विपणन वर्ष में कपास की खेती बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि पंजाब में कपास की खेती के लिए 4 मिलियन एकड़ भूमि का उपयोग किया जा रहा है। 8,500 / 40KG समर्थन मूल्य और रु 1,000 की सब्सिडी। एक प्रवक्ता का कहना है कि अच्छे परिणाम के लिए उपजाऊ भूमि और स्वीकृत बीटी किस्मों का उपयोग करें। सोमवार को एक कृषि प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब में कपास की खेती के लिए करीब 40 लाख एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को बेहतर उत्पादन परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुमोदित और पंजीकृत किस्मों को बोने का भी निर्देश दिया।इन किस्मों की बुआई करने वालों को मिलेगी सब्सिडीउन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने रुपये की घोषणा की है। कपास का समर्थन मूल्य 8500/40 किग्रा. उन्होंने अपने बयान में जोड़ा कि कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अरबों की सब्सिडी पहले से ही उपलब्ध है। प्रारंभ में सब्सिडी कपास की निम्नलिखित किस्मों की बुआई करने वाले किसानों को दी जाती थी- निबगे-11, बीएस-15, सीकेसी-1, सीआईएम-663, एफएच-490, सीकेसी-3, एमएनएच-1020, आईयूबी-2013, नियाब-1048, नियाब-878, नियाब-545 और नियाब-किरण।पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा लाभरु. 1,000 प्रति बैग सब्सिडी अधिकतम पांच एकड़ क्षेत्र के लिए उपलब्ध है और इसका लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लिया जा सकता है। किसानों को बीज की थैली से वाउचर निकालना होगा और अपने सीएनआईसी नंबरों के साथ इसका गुप्त नंबर 8070 पर टेक्स्ट के रूप में भेजना होगा। प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि किसानों को स्थानीय कृषि अधिकारियों द्वारा पानी की उपलब्धता और मिट्टी की प्रकृति के आधार पर उपजाऊ भूमि और अनुमोदित बीटी किस्मों का उपयोग करना चाहिए।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kamjor-mukable-dollor-rupya-bajar-closing-nifty
डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे कमजोरआज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की कमजोरी के साथ 82.13 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।आज शेयर बाजार में तेजी के साथ क्लोजिंग हुई।आज जहां सेंसेक्स करीब 311.21 अंक की तेजी के साथ 60157.72 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 98.30 अंक की तेजी के साथ 17722.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Vaishvik-gujrat-mandhi-niryat-mila-jula-asar-bharat-engneering
वैश्विक मंदी के बीच गुजरात के निर्यात में मिला-जुला असरबढ़ती मंदी की प्रवृत्ति के बावजूद, भारत निर्यात में तेजी देखने में कामयाब रहा। गुजरात के प्रमुख उद्योगों ने मिश्रित भाग्य का अनुभव किया क्योंकि कपड़ा और रसायन में मंदी का अनुभव हुआ जबकि फार्मास्युटिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। निर्यात संबंधी अहम बिंदुओं पर एक नजर- • गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) के अध्यक्ष पथिक पटवारी ने कहा, “वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का कुल निर्यात 760 अरब डॉलर (लगभग 62.2 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचने की उम्मीद है। • आईटी, आईटीईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि महत्वपूर्ण निर्यात योगदानकर्ताओं के रूप में उभर रहे हैं।• वैश्विक कारकों के कारण कपड़ा और रसायन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से निर्यात में तेजी से कमी आई है। वैश्विक बाजारों में इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार को उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।• वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में, भारतीय कपास की कीमतें प्रति कैंडी 1.1 लाख रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जिससे पूरी मूल्य श्रृंखला प्रभावित हुई। • भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) के अनुसार, अप्रैल 2022 और फरवरी 2023 के बीच भारत के कपड़ा निर्यात में 23.57% की गिरावट दर्ज की गई है।• भारतीय कपास की कीमतें लगभग 60,000 रुपये प्रति कैंडी स्तर पर आ गई हैं, फिर भी भारतीय कपास अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए महंगा है। गुजरात के कपड़ा निर्माता चीन, वियतनाम और बांग्लादेश में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।वर्जनकपास की ऊंची कीमतों और कम मांग के कारण वित्त वर्ष में हमारा निर्यात घटा है। यूरोप और अमेरिका से मांग स्पष्ट रूप से कम बनी हुई है। हम वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर्ज कर सकते हैं, ”राहुल शाह, जीसीसीआई टेक्सटाइल टास्कफोर्स के सह-अध्यक्ष 'टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लांट्स में भारी निवेश किया है, लेकिन उसे सरकारी प्रोत्साहन की जरूरत है। भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और बड़े अवसर हैं। हालांकि, सरकार को उद्योग के लिए समय पर प्रोत्साहन सुनिश्चित करना चाहिए।पी आर कांकरिया, चेयरमैन, कांकरिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kisano-andhra-kapas-kharidega-ngo-jaivik-hectars-aadiwasi-vaishwik-raking
आंध्र के किसानों से 400 टन जैविक कपास खरीदेगा एनजीओभारत में प्राकृतिक फाइबर के तहत 125 लाख हेक्टेयर में जैविक कपास का हिस्सा सिर्फ 1-2 प्रतिशत है। उत्तर-तटीय आंध्र प्रदेश में आदिवासी किसानों के साथ काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन ने 2022-23 के खरीफ सीजन में 400 टन जैविक कपास की खरीद के लिए लगभग 3,000 आदिवासी किसानों को एक साथ रखा है।एनजीओ के मुख्य पदाधिकारी अनिल कुमार अंबावरम ने बताया “हमने इसे यूएस, जर्मनी और यूके में अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों तक पहुंचाया है। किसानों ने प्रत्येक क्विंटल (बाजार मूल्य 7,200-7,500 रुपये) के फाइबर पर कम से कम ₹500-600 अधिक कमाए हैं" । तीन गाँवों में 42 किसानों के साथ छोटे से शुरू होकर, रद्दी (कट्टरपंथी व्यवधान) पहल 140 गाँवों में फैल गई है। "उनमें से कम से कम आधे ने उत्पादन को अन्य खरीदारों को बेच दिया। वे सिर्फ बढ़ते नहीं हैं। वे कई तरह की फसलें उगाते हैं।' एनजीओ ने उनके उत्पादन की ब्रांडिंग रेडिस कॉटन के रूप में की है, जिसे अंतरराष्ट्रीय खरीदार मिल रहे हैं। अच्छे परिणाम से उत्साहित होकर, एनजीओ ने कार्यक्रम को और अधिक गांवों तक विस्तारित करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा "हम ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और डेनमार्क में निर्यात के अवसरों का पता लगाने की योजना बना रहे हैं" ।नागरकुर्नूल जिले के करवांगा गांव में 25 एकड़ में कपास उगाने वाले रेड्डी कहते हैं, “मैं प्राकृतिक खेती के तरीकों का पालन करके अन्य किसानों द्वारा खर्च किए जाने वाले प्रत्येक 100 रुपये के लिए 80 रुपये की बचत कर रहा हूं। इसके अलावा, मुझे हर क्विंटल जैविक कपास बेचने पर ₹1,000-1,500 अधिक मिल रहे हैं” । सुभाष पालेकर की शून्य बजट खेती से प्रेरित होकर, रेड्डी प्राकृतिक खेती तकनीकों का उपयोग करके कई अन्य फसलें जैसे मिर्च, धान और दालें उगाते हैं। उन्होंने हाल ही में हैदराबाद स्थित एक विशेष कपड़ा कंपनी के साथ अपने जैविक कपास के लिए 10 टन का सौदा किया है। “मैंने इस साल 20 टन कपास का उत्पादन किया है। बाकी का आधा हिस्सा मैंने खुले बाजार में बेच दिया।'सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीवी रामंजनेयुलु ने कहा कि जैविक कपास की खेती, जो कुछ साल पहले वादा करती थी, कई कारणों से अच्छी तरह से नहीं चल पाई। किसानों के बीच घटती रुचि के अलावा, संदूषण (ट्रांसजेनिक फसलों से प्रभावित प्राकृतिक फसल) का मुद्दा एक गंभीर चुनौती पेश करता है बीज, किस्मों की उपलब्धता केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (CICR) और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP) द्वारा 2017-21 के दौरान कम से कम 64 गैर-जीएम (गैर-बीटी) कपास किस्मों और संकर जारी किए गए जिन्हें जैविक कपास उत्पादकों द्वारा अपनाया जा सकता है। किसानों को जैविक कपास उत्पादन के लिए ब्रीडर बीज और प्रथाओं का एक पैकेज भी दिया जाता है। वैश्विक रैंकिंग बाधाओं के बावजूद, भारत 2.5 मिलियन टन जैविक कपास के वैश्विक उत्पादन का आधा हिस्सा है। देश के 2020-21 में उत्पादित 8.11 लाख टन जैविक कपास में से 38 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश राज्यों में सबसे ऊपर है। उड़ीसा 20 प्रतिशत पर है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Ausatan-desh-barish-mahapatra-imd-dauran-samnay-el-nino
देश में औसतन से 96% (+-5%) बारिश की उम्मीद है : एम महापात्रा, आईएमडी डीजीएमआईएमडी के डीजीएम एम महापात्रा ने कहा कि जून-सितंबर के दौरान सामान्य से सामान्य से अधिक बारिश होने की 67% संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों, पश्चिम-मध्य भारत के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। दूसरी छमाही के दौरान अल नीनो प्रभावएम महापात्रा का कहना है कि वर्तमान में अल नीनो की स्थिति प्रशांत क्षेत्र में तटस्थ हो गई है अल नीनो की स्थिति मानसून के मौसम के दौरान विकसित होने की संभावना है। आईएमडी के डीजीएम एम महापात्रा ने कहा कि मॉनसून की दूसरी छमाही के दौरान अल नीनो प्रभाव महसूस किया जा सकता है। सभी अल नीनो वर्ष खराब मानसून वर्ष नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में लगभग 40% अल नीनो वर्ष सामान्य या सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा वाले वर्ष थे।किसानों को करना चाहिए विश्वासअल नीनो जुलाई में मानसून की दूसरी छमाही को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के लिए हिंद महासागर द्विध्रुवीय स्थितियां अनुकूल हैं। किसानों को बारिश पर आईएमडी के आधिकारिक पूर्वानुमान पर विश्वास करना चाहिए: आईएमडी डीजीएम एम महापात्रा ने कहा कि, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर में सामान्य बारिश की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मई के अंत तक, आईएमडी मानसून पर अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा।
डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे कमजोरआज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की कमजोरी के साथ 81.98 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।आज शेयर बाजार में तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। आज जहां सेंसेक्स करीब 13.54 अंक की तेजी के साथ 59846.51 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 24.80 अंक की तेजी के साथ 17624.00 अंक के स्तर पर बंद हुआ।
अल नीनो के कारण 2023 में भारत में सामान्य से कम बारिश की संभावनानिजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने सोमवार को कहा कि अल-नीनो की बढ़ती संभावना के साथ भारत में 2023 में "सामान्य से कम" मॉनसून बारिश होने की संभावना है, जो आमतौर पर एशिया में शुष्क मौसम लाती है। स्काईमेट के प्रबंध निदेशक जतिन सिंह ने एक बयान में कहा, "अल नीनो की संभावना बढ़ रही है और मानसून के दौरान इसके प्रमुख श्रेणी बनने की संभावना बढ़ रही है। अल नीनो की वापसी कमजोर मानसून की भविष्यवाणी कर सकती है।" स्काईमेट ने उप-मानसून के अपने पिछले दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए कहा, भारत में मानसून की बारिश लंबी अवधि के औसत का 94% होने की उम्मीद है।भारत की लगभग आधी कृषि भूमि, जिसमें कोई सिंचाई कवर नहीं है, चावल, मक्का, गन्ना, कपास और सोयाबीन जैसी फसलें उगाने के लिए वार्षिक जून-सितंबर की बारिश पर निर्भर करती है। स्काईमेट को उम्मीद है कि देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में बारिश की कमी का खतरा रहेगा। नई दिल्ली जून से शुरू होने वाले चार महीने के मौसम के लिए औसत, या सामान्य, वर्षा को 50 साल के औसत 88 सेंटीमीटर (35 इंच) के 96% और 104% के बीच परिभाषित करता है। राज्य द्वारा संचालित भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जल्द ही अपने वार्षिक मानसून पूर्वानुमान की घोषणा करने की उम्मीद है। मौसम भविष्यवक्ता ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तर भारत का कृषि कटोरा कहा जाता है, में सीजन की दूसरी छमाही के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इस बीच, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने भारत के उपजाऊ उत्तरी, मध्य और पश्चिमी मैदानी इलाकों में पकने वाली, सर्दियों में बोई गई गेहूं जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे हजारों किसानों को नुकसान हुआ है और आगे खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ गया है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bangladesh-textile-mills-association-suti-dhaga-aayat-pratibandh-lagane-mang
बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने की सूती धागे के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (BTMA) ने डॉलर की कमी के बीच विदेशी मुद्रा को बनाए रखने और परिधान मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए देश के रेडीमेड परिधान उद्योग में उपयोग किए जाने वाले सूती धागे के आयात को अस्थायी रूप से रोकने का आग्रह किया है।3 अप्रैल को बांग्लादेश बैंक के गवर्नर को लिखे एक पत्र में, BTMA के अध्यक्ष मोहम्मद अली खोकोन ने प्रस्ताव को रेखांकित किया , जो तर्क देते हैं कि यह कदम वैश्विक बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करेगा। BTMA का दावा है कि लगभग 510 स्थानीय कताई मिलें, 3600 मिलियन किलोग्राम सूती धागे की उत्पादन क्षमता के साथ, निर्यात-उन्मुख परिधान उद्योग की 70% मांग को पूरा कर सकती हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि "यदि स्थानीय रूप से उत्पादित सूती धागे का स्रोत या उपयोग किया जाता है, तो आयातित लोगों के 30% मूल्यवर्धन के मुकाबले मूल्यवर्धन 60% तक होगा।"बांग्लादेश 100% सक्षमखोकोन ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर से सूती धागे के आयात के लिए क्रेडिट के बैक-टू-बैक पत्र (एलसी) को रोकने के उपाय करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि बांग्लादेश सूती धागे का उत्पादन करने में 100% सक्षम है। BTMA के अनुसार, बांग्लादेश ने 2022 में 0.543 मिलियन टन सूती धागे का आयात किया, जो 2019 में 0.297 मिलियन टन था। जो अपने अधिकांश यार्न और फैब्रिक को घरेलू स्तर पर प्राप्त करता है, ने आयात पर किसी भी प्रतिबंध के बारे में आरक्षण व्यक्त किया है। बीकेएमईए ने किया विरोधबांग्लादेश निटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BKMEA), के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद हातेम ने बीटीएमए की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि स्थानीय स्पिनर यार्न और फैब्रिक की निर्यात क्षेत्र की पूरी मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। नतीजतन, उन्होंने कहा कि परिधान निर्यातकों को धागे और कपड़े का आयात करना पड़ता है, जबकि कभी-कभी खरीदार विदेशों से, विशेष रूप से चीन से आवश्यक कच्चे माल को नामांकित करते हैं। मोहम्मद हातेम ने कहा, "हम आमतौर पर स्थानीय कताई मिलों से काटे गए या कंघी किए हुए सूती धागे का आयात करते हैं, भले ही कीमतों में अंतर 30 से 50 सेंट प्रति किलोग्राम है।"प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना जरूरीउन्होंने कहा कि यदि अंतर खत्म हो गया है, तो निर्यातक स्थानीय रूप से तत्काल शिपमेंट की समय सीमा को पूरा करने के लिए स्रोत बनाते हैं, स्थानीय स्रोतों से कच्चा माल प्राप्त करने में एक सप्ताह का समय लगता है जबकि आयात में 30-45 दिन लगते हैं। "हम बाकी का आयात करते हैं जो सामान्य है और एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है," ।यह आया अंतरसरकार ने बीटीएमए के विरोध के बीच इस साल जनवरी में देश के परिधान निर्यातकों को बेनापोल, भोमरा, सोनमस्जिद और बांग्लाबांधा भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आंशिक शिपमेंट में भारत से यार्न आयात करने की अनुमति दी। आरएमजी निर्यातक पहले बंधुआ गोदाम सुविधा के तहत बेनापोल भूमि बंदरगाह के माध्यम से यार्न आयात कर सकते थे लेकिन उन्हें आंशिक शिपमेंट की अनुमति नहीं थी।ऐसे समझें-पिछले वित्तीय वर्ष में, बांग्लादेश ने आरएमजी निर्यात से 42.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए, जिसमें से क्रमशः 23.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 19.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर निटवेअर और बुने हुए सामानों से आए। BTMA के अनुसार, कपड़ा मिलें 80% और 35% -40% निटवेअर और बुने हुए क्षेत्रों की यार्न और फैब्रिक की मांग को पूरा करती हैं। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले वित्त वर्ष में इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन घटकर 54.38% रह गया, जो कि वित्त वर्ष 2019 में 64.32% था, जो मुख्य रूप से कच्चे माल के उच्च आयात के कारण हुआ।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bajar-antrashtriiy-kapas-badne-kisan-mulay-mang-khush-maharashtra-
कपास का बाजार मूल्य: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास की मांग बढ़ने से बढ़ी कीमत, किसान हुए खुश पिछले कुछ दिनों में कपास की कीमत 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ने के साथ ही किसानों ने बड़ी मात्रा में कपास को बाजार में बिक्री के लिए लाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र: किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। कपास के दाम 700 रुपये से बढ़कर हजार रुपये प्रति क्विंटल हुए हैं। धुले जिले के अधिकांश किसान अपनी कपास घर पर ही रखे हुए थे। पिछले चार माह से कपास की कीमत 8 हजार रुपए से ऊपर नहीं गई। किसानों को उम्मीद थी कि कपास की कीमतें 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकती हैं। लेकिन दाम नहीं बढ़ने से किसान मायूस थे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास की मांग बढ़ी है और भाव अच्छे मिल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास के दाम बढ़ने से घरेलू कपास बाजार में भी तेजी आई है।पिछले कुछ दिनों में कपास की कीमत 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ने के साथ ही किसानों ने बड़ी मात्रा में कपास को बाजार में बिक्री के लिए लाना शुरू कर दिया है। फिलहाल कपास के भाव आठ हजार क्विंटल से ऊपर हैं। किसानों को उम्मीद है कि ये रेट और बढ़ेंगे। क्योंकि इतने लंबे समय तक किसानों ने कपास को बनाए रखा है। किसानों की एक मामूली उम्मीद है कि उन्हें अच्छा पारिश्रमिक मिलना चाहिए।धुले जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। साथ ही किसानों ने रमजान का महीना होने के बावजूद तरबूज में अच्छी कीमत नहीं मिलने पर नाराजगी भी जताई है। तरबूज की कीमत सात रुपये प्रति किलो से ऊपर नहीं होने से तरबूज उत्पादक किसान संकट में हैं। वही तरबूज ग्राहकों को 15 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच प्रति किलो कीमत में दो से तीन गुना का अंतर है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kapas-bajar-saptahik-smiksha-pakistan-karobari-antrashtriy-naseem-usman
पाकिस्तान कपास बाजार की साप्ताहिक समीक्षाकारोबारी गतिविधियों में सुधार के बीच पिछले सप्ताह कपास की दर स्थिर रही, हालांकि अंतरराष्ट्रीय कपास बाजारों में उतार-चढ़ाव था। कराची कॉटन एसोसिएशन की स्पॉट रेट कमेटी ने स्पॉट रेट में 600 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी की और इसे 19,300 रुपये प्रति मन पर बंद कर दिया। कराची कॉटन ब्रोकर्स फोरम के अध्यक्ष नसीम उस्मान ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कपास बाजार में कपास के भाव में उतार-चढ़ाव देखा गया। सिंध प्रांत के कई कपास उत्पादक क्षेत्रों में कपास की बुवाई आंशिक रूप से शुरू हो गई है। सिंध में कपास की कीमत 17,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मन के बीच है। फूटी का रेट 6 हजार से 8 हजार रुपए प्रति 40 किलो है। पंजाब में कपास की दर 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मन है जबकि फूटी की दर 6,500 से 8,400 रुपये प्रति 40 किलोग्राम है। हालांकि खल, बनोला और तेल के भाव स्थिर बने हुए हैं।
पिंक बॉलवर्म प्रबंधन बड़ी चुनौती: कपास विशेषज्ञपीएयू में कपास पर दो दिवसीय वार्षिक समूह बैठक 2022-23 का उद्घाटनकपास किस्मों के विकास की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है, विशेष रूप से कपास के संकरण कार्यक्रम में बीटी जीन, बड़े बॉल आकार, रोगों के प्रति प्रतिरोध और यांत्रिक कटाई पर ध्यान केंद्रित करने की। यह बात कही पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) में फसल विज्ञान के उप महानिदेशक डॉ. टीआर शर्मा ने।भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) में कपास पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) की दो दिवसीय वार्षिक समूह बैठक 2022-23 का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ पीएयू के कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया।विश्वविद्यालयों को किसानों के लिए प्रौद्योगिकी जारी करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए, आईसीएआर विशेषज्ञ ने कपास के लिंट या खाद्य तिलहन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। डॉ शर्मा ने कहा, "2002 में इसकी शुरुआत के बाद से, बीटी कपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बीटी कपास की किस्मों/संकरों को लोकप्रिय बनाने और कपास में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।" कम कपास उत्पादन और उत्पादकता के मुद्दे की ओर इशारा करते हुए डॉ. शर्मा ने उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (एचडीपीएस) के लिए कुछ किस्मों को जारी करने का आश्वासन दिया।50 साल पहले पीएयू में काम कर चुके कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सीडी मायी ने बीटी कॉटन हाइब्रिड के विकास के लिए निजी कंपनियों को विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया। कपास की खेती में जलभराव की समस्या को दूर करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, "उत्तर भारत में कपास अधिक पानी के कारण पीड़ित है, जबकि दक्षिण भारत में यह कम पानी के कारण पीड़ित है।" कपास के एचडीपीएस संकरों के विकास पर प्रभाव डालते हुए डॉ मायी ने इस दिशा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के एकीकरण को दोहराया।भाकृअनुप-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, मुंबई के निदेशक डॉ. एस.के. शुक्ला ने कपास की कटाई के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर भी चिंता जताई और प्रजनकों को इसके समाधान के रूप में एचडीपीएस संकर के साथ आने का आह्वान किया। डॉ. शुक्ल ने कपास की रेशों की गुणवत्ता और कताई उद्योग द्वारा अपनाए जा रहे मापदंडों पर भी विस्तार से चर्चा की। मौजूदा फसल सीजन में पंजाब के कपास उत्पादकों को 33 प्रतिशत बीज सब्सिडी के प्रावधान की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बीटी कपास का हस्तक्षेप एक बड़ी सफलता है। हालांकि सफेद मक्खी ने 2015 में कपास उत्पादकों के लिए कहर बरपाया था, फिर भी शोधकर्ताओं, विस्तार कार्यकर्ताओं और प्रशासकों के सामूहिक प्रयासों से इस कीट पर सफलतापूर्वक काबू पाया जा सका।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Gharelu-pakistan-utpadak-kapas-dasak-istar-fasal-kapda
पाकिस्तान में घरेलू कपास उत्पादन चार दशक के निचले स्तर पर कपास की फसल में पिछले साल 7.44 मिलियन गांठों की तुलना में इस साल 34 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण सिंध और दक्षिणी पंजाब में विनाशकारी गर्मी की बाढ़ है, जहां यह औद्योगिक फसल ज्यादातर उगाई जाती है। पाकिस्तान में 2023 में उत्पादन घटकर चार दशक के निचले स्तर 4.9 मिलियन गांठ पर आ गया है। पाकिस्तान स्थित डॉन के अनुसार इसने देश के गहरे आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया है।पाकिस्तान के सिंध में कपास के उत्पादन में 46 फीसदी की कमी आई है, पंजाब में 32 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कपड़ा उद्योग को बड़ी मात्रा में आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। डॉन के अनुसार, साल दर साल खराब कपास की फसल के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें कीट और बीमारी, अनियमित मौसम पैटर्न और पानी की कमी से लेकर बीज की खराब गुणवत्ता, प्रति एकड़ कम उपज और खेती के तहत क्षेत्र में बड़ी कमी शामिल है। कपड़ा और कपड़ों के निर्यात को पिछले एक दशक में काफी नुकसान हुआ है, औसत वार्षिक उत्पादन कपड़ा उद्योग की वास्तविक आवश्यकता का लगभग आधा रह गया है। इसके अतिरिक्त, कपास का आयात, जो अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है, हमारे भुगतान संतुलन की समस्या को बढ़ा रहा है।चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान वैश्विक मांग में कमी और स्थानीय फाइबर की कमी के कारण कपड़ा निर्यात लगभग एक तिहाई गिर गया। उद्योग ने स्पिनरों द्वारा प्रौद्योगिकी प्रतिस्थापन में अरबों डॉलर का निवेश किया है, इसकी भविष्य की प्रतिस्पर्धा काफी हद तक घरेलू कपास की बढ़ती उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2004-05 में 11.1 मिलियन गांठों के उच्च स्तर को छूने के बाद, पिछले कुछ दशकों में उत्पादन में लगातार गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Hajir-teji-karachi-cotton-association-pakistan-kapas-spot-rate
पाकिस्तान के कपास हाजिर भाव में 300 रुपए प्रति मन की तेजी कराची कॉटन एसोसिएशन (केसीए) की स्पॉट रेट कमेटी ने गुरुवार को स्पॉट रेट में 3,00 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी की और इसे 19,300 रुपये प्रति मन पर बंद कर दिया। स्थानीय कपास बाजार स्थिर रहा और कारोबार की मात्रा में थोड़ा सुधार हुआ। कॉटन एनालिस्ट नसीम उस्मान ने बताया कि सिंध में कपास की कीमत 17 हजार से 20 हजार रुपये प्रति मन है। पंजाब में कपास की दर 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मन है। सिंध में फूटी की दर 5,500 रुपये से 8,300 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है। पंजाब में फूटी का रेट 6,000 रुपये से 8,500 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है. ढेरकी की 1200 गांठें 20,000 रुपये प्रति मन, रहीम यार खान की 1001 गांठें 18,500 रुपये से 19,800 रुपये प्रति मन, मुल्तान की 100 गांठें 19,350 रुपये प्रति मन और हारूनाबाद की 400 गांठें 19,000 रुपये प्रति मन बिकीं प्रति मन। कराची कॉटन एसोसिएशन (केसीए) की स्पॉट रेट कमेटी ने स्पॉट रेट में 3,00 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी की और इसे 19,300 रुपये प्रति मन पर बंद कर दिया। पॉलिएस्टर फाइबर 373 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध था।
खरगोन में कपास और खाद्य क्षेत्र के लिए क्लस्टर पर विचारजिला उद्योग और व्यापार केंद्र (DITC) ने छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए क्लस्टर विकसित करने के लिए खरगोन में लगभग 14 हेक्टेयर की पहचान की है। डीआईटीसी खाद्य एवं कपास क्षेत्र के लिए खरगोन जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर विचार कर रहा है। खरगोन जिले में पहले से ही निमरानी, खरगोन, बीकानगांव और बड़वाह सहित छह सरकारी औद्योगिक क्षेत्र हैं।मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ कॉटन प्रोसेसर्स एंड ट्रेडर्स के अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल ने कहा, “यह राज्य की कपास की पट्टी है और सैकड़ों गिनर्स और कपास से संबंधित उद्योगों के लिए घर है। स्थानीय उद्योग ऐसे क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं जिनमें बुनियादी सुविधाएं हों और संचालन का विस्तार करने के लिए सरकार से मदद मिले ताकि वे अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।खरगोन डीआईटीसी के महाप्रबंधक आत्माराम सोनी ने कहा, 'हमने जमीन देखी है और हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम खाद्य संबंधित वस्तुओं के निर्माण के लिए खरगोन जिले में कारखाने लगाने के लिए कुछ उद्योगपतियों और संघों के साथ बातचीत कर रहे है। “आधिकारिक औपचारिकताओं को पूरा करने पर, हम क्लस्टर में बेकरी, टोस्ट और अन्य खाद्य पदार्थ निर्माताओं के लिए छोटे भूखंड विकसित करने की योजना बना रहे हैं। नई भूमि पर एक और क्लस्टर की योजना कपास ओटाई इकाइयों के लिए होगी, ”सोनी ने कहा।सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भी सनावद में लगभग 9 हेक्टेयर में एक फूड पार्क विकसित कर रहा है, क्लस्टर में एसएमई के लिए करीब 70 औद्योगिक भूखंड होने की उम्मीद है। सनावद में फूड क्लस्टर के विकास की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है। उद्योग संघों और स्थानीय उद्योगों ने एमएसएमई विभाग से सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक भूमि विकसित करने का आग्रह किया है।https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Telangana-bharat-kapas-tisre-utpadak-ubhra-roop
भारत में तीसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक के रूप में उभरा तेलंगानाकपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के उपायों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, क्योंकि राज्य दक्षिण भारत में शीर्ष कपास उत्पादक के रूप में उभरा है और गुजरात और महाराष्ट्र के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2020-21 में, तेलंगाना ने 57.97 लाख गांठ कपास का उत्पादन किया, और 2021-22 में, इसने 48.78 लाख गांठ कपास का उत्पादन किया।उत्पादन के अलावा, कपास श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली श्रम दर के मामले में भी तेलंगाना दूसरा अग्रणी राज्य था। तेलंगाना 98.36 रुपये प्रति घंटे का भुगतान करता है, जबकि केरल 117.88 रुपये प्रति घंटे का भुगतान करता है । इसके विपरीत, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य क्रमशः 35.16 रुपये और 49.35 रुपये का भुगतान करते हैं। बीआरएस सांसद मन्ने श्रीनिवास रेड्डी के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने बुधवार को लोकसभा में ने कहा कि भारत एक शुद्ध कपास निर्यातक देश है, जहां उत्पादन खपत से अधिक है। केंद्र सरकार ने कपास किसानों सहित संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को ध्यान में रखते हुए कपास निर्यात को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने आईसीएआर-सीआईसीआर, नागपुर के माध्यम से 'कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए लक्षित प्रौद्योगिकियों-कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन' शीर्षक से एक मास्टर प्लान विकसित किया है और इसके लिए 41.87 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। परियोजना का उद्देश्य कृषि और किसान कल्याण विभाग (DoA&FW) द्वारा स्वीकृत ELS कपास के लिए उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (HDPS), निकट दूरी और उत्पादन तकनीक जैसी तकनीकों को लक्षित करना है।अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कपास की गांठों के अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 28 फरवरी, 2023 को एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) भी जारी किया है।
डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसे मजबूतआज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसे की मजबूती के साथ 82.00 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।सेंसेक्स 583 अंक बढ़ाआज शेयर बाजार में तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। आज जहां सेंसेक्स करीब 582.87 अंक की तेजी के साथ 59689.31 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 159.00 अंक की तेजी के साथ 17557.00 अंक के स्तर पर बंद हुआ।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bajar-pakistan-kapas-kayam-majbuti-pcga-aayat-antarashtiya-samjhote
Improvement in demand for cotton yarn in IndiaCotton yarn prices in India have increased by ₹4-6 per kg due to increased buying and the recent rise in natural fiber prices. Traders said that powerloom owners have increased their purchases, due to which the price has increased. Powerloom production is expected to pick up in the last week of this month.south marketCotton yarn prices at Tiruppur remained at the previous level but there has been improvement in demand as compared to last week. The Tiruppur market experienced increased demand from the downstream industry, though cotton yarn traded at previous prices. Trade sources noted that buyers were keen to buy more yarn for stocking up and future consumption. The consuming industries bought raw material only to meet their immediate requirement, as they did not anticipate price rise. However, the end of cotton arrival season has prompted industry units to maintain their stocks.In the Tiruppur market, 30 count combed cotton yarn was trading at ₹280-285 per kg (GST extra), 34 count combed at ₹292-297 per kg and 40 count combed cotton yarn at ₹308-312 per kg. Cotton yarn of 30 count carded was sold at Rs.255-260 per kg, 34 count carded at Rs.265-270 per kg and 40 count carded at Rs.270-275 per kg.central marketIn Gujarat, cotton prices remained bearish after gains in the previous trading sessions. Prices were ruling at ₹62,800-63,300 per candy of 356 kg, lower by ₹200 per candy than yesterday. Trade sources indicated that there has been good arrival of cotton along with regular buying from spinning mills. Recent reports of poor monsoon forecast have not impacted the cotton trade significantly as the market is yet to account for the major factors affecting cotton acreage and production. Cotton arrivals in Gujarat were recorded at 42,000 bales of 170 kg each, while all-India arrivals were estimated to be around 1.40 lakh bales.In Mumbai, 60 count cotton yarn of warp and weft varieties traded at Rs 1,550-1,580 and Rs 1,435-1,460 per 5 kg (GST extra), respectively. 80 carded (weft) cotton yarn was sold at 1,460-1,500 per 4.5 kg; 44/46 count carded cotton yarn was priced at ₹280-285 per kg; 40/41 count carded cotton yarn (warp) was trading at Rs 272-276 per kg and 40/41 count combed yarn was trading at Rs 294-307 per kg. Compared to yesterday, the yarn market of Madhya Pradesh remained stable today.north marketThe cotton polyester yarn market of Punjab and Haryana remained stable. The price of 10 count cotton polyester yarn was Rs.91 per kg.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Slowdoen-market-cotton-pakistan-punjab-naseem-usman
Slowdown in Pakistan's cotton marketThe local cotton market remained stable on Tuesday with low trading volumes. Cotton analyst Naseem Usman told that the price of cotton in Sindh is 17 thousand to 20 thousand rupees per head. The rate of cotton in Punjab is Rs 18,000 to Rs 20,000 per head. The rate of footi in Sindh ranges from Rs 5,500 to Rs 8,300 per 40 kg.The rate of footi in Punjab ranges from Rs 6,000 to Rs 8,500 per 40 kg. The spot price remained unchanged at Rs 19,300 per piece. Polyester fiber was available at Rs 373 per kg👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://www.smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/India-set-anti-dumping-duty-linen-yarn-china-agriculture-exports
Rupee opens 8 paise stronger against dollarToday, the rupee opened at a level of 82.04 against the dollar with a strength of 8 paise. On the other hand, on Tuesday, the rupee closed at a level of Rs 82.12 against the dollar with a weakness of 14 paise.
India to set anti-dumping duty on linen yarn from China The DGTR of India's Ministry of Commerce has initiated an investigation to review the need for continuation of anti-dumping duty on flax, known as linen yarn, imported from China. In fact, the current charges are due to expire on October 17, 2023. It is important to note that the lea count, which is a unit to measure the length of a yarn, is below 70 for flax yarn imported from China.The investigation will determine whether anti-dumping duty should be imposed on flax yarn on imports from China and ensure fair trade practices between the two countries. The probe comes following complaints from the domestic industry and an application by Grasim Industries Ltd and Syntex Industries to initiate a sunset review of the anti-dumping duty.Linen yarn is used to make linen fabric, which is used in apparel and home textiles. The purpose of the duty is to ensure fair trade practices and create a level-playing field for domestic producers in relation to foreign producers and exporters.As per the DGTR notification, there is prima facie evidence of dumping of the product from China despite the existing anti-dumping duties. Consequently, the DGTR will review the need for continuation of duties and examine whether cessation of existing duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and impact on the domestic industry.
Cotton will be cultivated on 4 million acres in Punjab, MSP fixed at 8,500/40 KG, subsidy of one thousand rupeesCotton cultivation is going to be huge this marketing year as 4 million acres of land is being used for cotton cultivation in Punjab. 8,500 / 40KG support price and a subsidy of Rs.1,000. A spokesperson says for best results use fertile land and approved Bt varieties.On Monday, an agriculture spokesman said that about 40 lakh acres of land is being used for cotton cultivation in Punjab. He also directed the farmers to sow approved and registered varieties to get better production results.Those who sow these varieties will get subsidyHe also said that the government has announced Rs. The support price of cotton is 8500/40 kg. He added to his statement that subsidies worth billions are already available to encourage cotton production. Initially the subsidy was given to the farmers sowing the following varieties of cotton – Nibge-11, BS-15, CKC-1, CIM-663, FH-490, CKC-3, MNH-1020, IUB-2013, Niab -1048, Niab-878, Niab-545 and Niab-Kiran.Benefits will be available on first come first serve basisRupee. 1,000 per bag subsidy is available for a maximum area of five acres and can be availed on first come first serve basis. Farmers have to extract the voucher from the seed bag and text its secret number along with their CNIC numbers to 8070. In his statement, the spokesman said that farmers should use fertile land and Bt varieties approved by the local agriculture authorities based on the availability of water and nature of the soil.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kamjor-mukable-dollor-rupya-bajar-closing-nifty
Rupee weakens by 14 paise against dollarThis evening, the rupee closed at a level of 82.13 against the dollar with a weakness of 14 paise.Today the stock market closed with a boom.Today, where the Sensex closed at a level of 60157.72 points with a gain of about 311.21 points.On the other hand, the Nifty closed at a level of 17722.30 points with a gain of 98.30 points.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Effect-mixed-exports-gujrat-recession-global-amid-despite-growing-gcci
Mixed effect in Gujarat's exports amid global recessionDespite the growing recessionary trend, India managed to see a boom in exports. Major industries in Gujarat experienced mixed fortunes as textiles and chemicals experienced a downturn while the pharmaceutical and engineering sectors saw growth. A look at the important points related to exports-• Gujarat Chamber of Commerce and Industry (GCCI) President Pathik Patwari said, “India's total exports are expected to reach $760 billion (about Rs 62.2 lakh crore) for the financial year 2022-23.• IT, ITES, Artificial Intelligence, Machine Learning etc. are emerging as important export contributors.• Exports from traditional sectors such as textiles and chemicals have declined sharply due to global factors. The government needs to encourage production to make it more competitive in global markets.• In the first quarter of 2022-23, Indian cotton prices touched an all-time high of Rs 1.1 lakh per candy, impacting the entire value chain.• According to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), India's textile exports are set to decline by 23.57% between April 2022 and February 2023.• Indian cotton prices have come down to around Rs 60,000 per candy level, yet Indian cotton is expensive for international markets. Gujarat's garment manufacturers cannot compete with their counterparts in China, Vietnam and Bangladesh.versionOur exports have declined in the financial year due to high cotton prices and low demand. Demand from Europe and the US remains markedly lower. We may register growth in FY 2023-24,”Rahul Shah, Co-Chair, GCCI Textile Taskforce“The textile industry has invested heavily in export oriented plants, but it needs government incentives. The quality of Indian textiles is improving and there are huge opportunities. However, the government should ensure timely incentives for the industry.P R Kankaria, Chairman, Kankaria Textile Industries Pvt Ltd👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Ngo-buy-400-tonnes-organic-cotton-Andhra-farmers-international-produce-hectares-export
NGO to buy 400 tonnes of organic cotton from Andhra farmersOrganic cotton accounts for only 1-2 per cent of the 12.5 million hectares under natural fiber in India. An NGO working with tribal farmers in north-coastal Andhra Pradesh has brought together around 3,000 tribal farmers to procure 400 tonnes of organic cotton in the 2022-23 kharif season.“We have taken it to international brands in the US, Germany and the UK,” said Anil Kumar Ambavaram, chief executive officer of the NGO. Farmers have earned at least ₹500-600 more on fiber per quintal (market price Rs.7,200-7,500)". Starting small with 42 farmers in three villages, the Raddi (radical disruption) initiative has spread to 140 villages At least half of them sold the produce to other buyers. They just don't grow. They grow many types of crops. The NGO has branded their produce as Radis Cotton, which is finding international buyers. Encouraged by the good results, the NGO plans to expand the program to more villages. “We plan to explore export opportunities in Australia, France and Denmark”, he added.Reddy, who grows cotton on 25 acres in Karavanga village in Nagarkurnool district, says, “I am saving Rs.80 for every Rs.100 spent by other farmers by following natural farming methods. Besides, I am getting ₹1,000-1,500 more for every quintal of organic cotton I sell”. Inspired by Subhash Palekar's zero budget farming, Reddy grows several other crops such as chillies, paddy and pulses using natural farming techniques. They have recently signed a 10 ton deal for their organic cotton with a specialty textile company based in Hyderabad. “I have produced 20 tonnes of cotton this year. I sold the remaining half in the open market.GV Ramanjaneyulu, chief executive officer of the Center for Sustainable Agriculture, said organic cotton cultivation, which showed promise a few years ago, has not taken off well for a number of reasons. Apart from declining interest among farmers, the issue of contamination (natural crops affected by transgenic crops) poses a serious challenge Availability of seeds, varieties by Central Institute of Cotton Research (CICR) and All India Coordinated Research Project (AICRP) 2017-21 At least 64 non-GM (non-Bt) cotton varieties and hybrids were released during 2015 that can be adopted by organic cotton growers. Farmers are also given a package of breeder seeds and practices for organic cotton production.global rankingDespite the constraints, India accounts for half of the global production of 2.5 million tonnes of organic cotton. Madhya Pradesh tops among states with 38 per cent of the country's 8.11 lakh tonnes of organic cotton produced in 2020-21. Orissa is at 20 per cent.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Rainfall-average-imd-dgm-mmohapatra-expected-country-el-nino-farmers
Rainfall expected to be 96% (+-5%) of the country's average: M Mohapatra, IMD DGMIMD DGM M Mohapatra said there is a 67% chance of normal to above normal rainfall during June-September. He said that some areas of northwest India, some parts of west-central India, some areas of northeast India are likely to receive less than normal rainfall.El Nino effect during the second halfM Mohapatra says that at present the El Nino conditions have become neutral over the Pacific region El Nino conditions are likely to develop during the monsoon season. IMD DGM M Mohapatra said that the El Nino effect could be felt during the second half of the monsoon. Not all El Niño years are bad monsoon years. About 40% of El Niño years in the past were years with normal or above-normal monsoon rainfall, he said.Farmers should believeEl Nino may affect the second half of the monsoon in July. He said that Indian Ocean Dipole conditions are favorable for Indian summer monsoon rainfall. Farmers should believe IMD's official forecast on rains: IMD DGM M Mohapatra said that normal rains are expected in Karnataka, Jammu and Kashmir. He said that by the end of May, the IMD will issue an updated forecast on monsoon.
Rupee weakens by 9 paise against dollarThis evening, the rupee closed at a level of 81.98 against the dollar with a weakness of 9 paise.Today the stock market closed with a boom.Today, where the Sensex closed at a level of 59846.51 points with a gain of about 13.54 points.On the other hand, the Nifty closed at the level of 17624.00 points with a gain of 24.80 points.
India likely to receive below normal rainfall in 2023 due to El NinoPrivate weather forecasting agency Skymet on Monday said that India is likely to get "below normal" monsoon rains in 2023 with an increasing likelihood of El Nino, which usually brings dry weather in Asia. Jatin Singh, Managing Director, Skymet, said in a statement: "The probability of El Nino is increasing and it is becoming a dominant feature during the monsoon. The return of El Nino can predict a weak monsoon." Retaining its earlier outlook of sub-monsoon, Skymet said monsoon rainfall over India is expected to be 94% of the long period average.About half of India's agricultural land, which has no irrigation cover, depends on annual June–September rains to grow crops such as rice, maize, sugarcane, cotton and soybeans. Skymet expects the northern and central parts of the country to be at risk of rain deficiency. New Delhi defines average, or normal, rainfall as between 96% and 104% of the 50-year average of 88 centimeters (35 in) for the four-month season starting in June. The state-run India Meteorological Department is expected to announce its annual monsoon forecast soon.The weather forecaster said Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh, known as the agricultural bowl of northern India, are likely to receive below normal rainfall during the second half of the season. Meanwhile, unseasonal rains and hailstorms have damaged ripening, winter-sown crops like wheat in India's fertile northern, central and western plains, hurting thousands of farmers and raising the risk of further food price inflation Is.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bangladesh-Textile-Mills-Association-ban-import-cotton-yarn-demands-temporary
Bangladesh Textile Mills Association demands temporary ban on import of cotton yarnThe Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) has urged a temporary halt to imports of cotton yarn used in the country's readymade garment industry to retain foreign exchange and boost apparel value addition amid a dollar crunch.In a letter to the Bangladesh Bank governor on 3 April, BTMA president Mohammad Ali Khokon outlined the proposal, which he argues will reduce their competitiveness in global markets. BTMA claims that around 510 local spinning mills, with a production capacity of 3600 million kg of cotton yarn, can meet 70% of the demand of the export-oriented apparel industry. He also mentioned that "if locally produced cotton yarn is sourced or used, the value addition would be up to 60% as against 30% value addition for imported ones."Bangladesh 100% EnabledKhokon urged the central bank governor to take measures to prevent back-to-back letters of credit (LC) for cotton yarn imports, adding that Bangladesh is 100% capable of producing cotton yarn. According to BTMA, Bangladesh is expected to import 0.543 million tonnes of cotton yarn in 2022, up from 0.297 million tonnes in 2019. which sources most of its yarn and fabric domestically, has expressed reservations about any restrictions on imports.BKMEA protestedBangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), working president Mohd Hatem opposed the BTMA's plea saying there should be no ban as local spinners cannot meet the entire demand of the export sector for yarn and fabric. As a result, he said, apparel exporters have to import yarn and fabric, while buyers sometimes nominate essential raw materials from abroad, especially China. "We usually import spun or combed cotton yarn from local spinning mills, even though the difference in prices is 30 to 50 cents per kilogram," said Mohammad Hatem.need to maintain competitionIf the gap is bridged, exporters source locally to meet immediate shipment deadlines, it takes a week to get raw material from local sources while imports take 30-45 days, he said. It seems "We import the rest which is normal and cannot be restricted in a free market economy and to maintain competition," he said.here comes the differenceThe government in January this year allowed the country's apparel exporters to import yarn from India in partial shipments through Benapole, Bhomra, Sonamsjid and Banglabandha land ports amid protests from BTMA. RMG exporters could earlier import yarn through Benapole land port under bonded warehouse facility but they were not allowed to make part shipments.Understand like this-In the last financial year, Bangladesh received US$ 42.61 billion from RMG exports, of which US$ 23.21 billion and US$ 19.39 billion came from knitwear and woven goods, respectively. According to BTMA, textile mills meet 80% and 35%-40% of the knitwear and woven sectors' yarn and fabric demand. Data from the central bank showed that value addition in the sector declined to 54.38% in the last fiscal from 64.32% in fiscal 2019, mainly due to higher imports of raw materials.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Due-cotton-market-demand-farmers-international-market-increased-market-prices
Market price of cotton: Due to increase in demand of cotton in the international market, the price increased, farmers are happy With the price of cotton rising up to Rs 1,000 per quintal in the past few days, farmers have started bringing cotton in large quantities to the market for sale.Maharashtra: There is a good news for the farmers. The price of cotton has increased from Rs 700 to Rs 1000 per quintal. Most of the farmers in Dhule district were keeping their cotton at home. For the last four months, the price of cotton has not gone above Rs.8,000. Farmers expected cotton prices to go up to Rs 10,000 per quintal. But the farmers were disappointed because the prices did not increase. But now for the last few days the demand for cotton has increased in the international market and prices are getting good. Due to the increase in the price of cotton in the international market, the domestic cotton market has also increased.With the price of cotton rising up to Rs 1,000 per quintal in the past few days, farmers have started bringing cotton in large quantities to the market for sale. At present, the price of cotton is above eight thousand quintals. Farmers are hopeful that these rates will increase further. Because farmers have kept cotton around for so long. There is a modest expectation of farmers that they should get good remuneration.In Dhule district, the temperature has reached 40 degree Celsius. Along with this, despite being the month of Ramzan, the farmers have also expressed displeasure over not getting good price for watermelon. Watermelon producing farmers are in trouble as the price of watermelon is not above Rs.7 per kg. The same watermelon customers have to buy at the rate of Rs 15 to 25 per kg. There is a difference of two to three times in the per kg price between the farmers and the consumers.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Market-cotton-pakistan-review-weekly-trading-international-growing-naseemusman
Weekly Review of Pakistan Cotton MarketCotton rates held steady last week amid improvement in trading activities, though there was volatility in the international cotton markets. The spot rate committee of the Karachi Cotton Association increased the spot rate by Rs 600 per head and closed it at Rs 19,300 per head. Naseem Usman, president of the Karachi Cotton Brokers Forum, said that cotton prices were volatile in the international cotton market. Cotton sowing has partially started in many cotton growing areas of Sindh province. The price of cotton in Sindh ranges between Rs 17,000 to Rs 20,000 per head. The rate of footi is 6 thousand to 8 thousand rupees per 40 kg. The rate of cotton in Punjab is Rs 18,000 to Rs 20,000 per head, while the rate of futi is Rs 6,500 to Rs 8,400 per 40 kg. However, the prices of khal, banola and oil remained stable.
Pink bollworm management a big challenge: Cotton expertsTwo day Annual Group Meeting 2022-23 on Cotton inaugurated at PAUThere is a need to accelerate the process of development of cotton varieties, especially in cotton hybridization program focusing on Bt genes, larger boll size, resistance to diseases and mechanical harvesting. This was stated by Dr. TR Sharma, Deputy Director General, Crop Science, Punjab Agricultural University (PAU).The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) inaugurated the two-day Annual Group Meeting 2022-23 of the All India Coordinated Research Project on Cotton (AICRP) at Punjab Agricultural University (PAU). Agriculture experts from PAU along with representatives from various State Agricultural Universities and ICAR Institutes participated in the inaugural session.Describing the universities as an important medium for releasing technology to the farmers, the ICAR expert stressed on increasing the income of the farmers through cotton lint or edible oilseeds. Dr Sharma said, “Since its introduction in 2002, Bt cotton has been playing a very important role and efforts need to be made to popularize Bt cotton varieties/hybrids and develop technologies for cotton improvement. Needed." Pointing out the issue of low cotton production and productivity, Dr. Sharma assured to release some varieties for High Density Planting System (HDPS).Former chairman of the Agricultural Scientists Recruitment Board, Dr. CD Mayi, who worked in PAU 50 years ago, stressed the need for private companies to be associated with universities for the development of Bt cotton hybrids. Calling for addressing the problem of waterlogging in cotton cultivation, he said, "In North India cotton is suffering due to excess water, while in South India it is suffering due to less water." Impressing the development of HDPS hybrids of cotton, Dr. Mayi reiterated the need for integration of public-private partnership in this direction.Director, ICAR-Central Institute for Research on Cotton Technology, Mumbai, Dr. S.K. Shukla also expressed concern over the difficulties faced during cotton harvesting and called upon the breeders to come up with HDPS hybrids as a solution. Dr. Shukla also discussed in detail the quality of cotton fiber and the parameters being adopted by the spinning industry.Informing about the provision of 33 per cent seed subsidy to the cotton growers of Punjab in the current crop season, he said that the intervention of Bt cotton is a big success. Although the whitefly wreaked havoc on cotton growers in 2015, the pest was successfully controlled through the collective efforts of researchers, extension workers and administrators.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Domestic-cotton-production-pakistan-decade%20low-textile-production-export-clothing
Domestic cotton production in Pakistan at four-decade low Cotton crop is down a whopping 34 per cent this year from 7.44 million bales last year, mainly due to devastating summer floods in Sindh and southern Punjab, where this industrial crop is mostly grown. Production in Pakistan has come down to a four-decade low of 4.9 million bales in 2023. According to Pakistan-based Dawn, this has added to the country's deep economic crisis.Cotton production in Pakistan's Sindh has decreased by 46 per cent, with Punjab recording a decline of 32 per cent, forcing the textile industry to import large quantities. According to Dawn, several factors are responsible for the poor cotton harvest year after year, ranging from pests and diseases, erratic weather patterns and water scarcity to poor seed quality, low yield per acre and large reduction in area under cultivation Is.Textiles and clothing exports have suffered significantly over the past decade, with average annual production coming in at almost half of what the textile industry actually needs. Besides, the import of cotton, which is a major driver of the economy, is adding to our balance of payments problem.Textile exports fell by nearly a third during the first eight months of the current fiscal due to a slump in global demand and local fiber shortages. The industry has invested billions of dollars in technology replacement by spinners, its future competitiveness largely dependent on the increased availability of domestic cotton. After touching a high of 11.1 million bales in 2004-05, the economy is facing several challenges due to a steady decline in production over the past few decades.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Rises-pakistan-spot-rate-cotton-maund-karachi-cotton-association-committee-increased
Pakistan's cotton spot price rises by Rs 300 per maund The spot rate committee of the Karachi Cotton Association (KCA) on Thursday increased the spot rate by Rs 3,00 per head and closed it at Rs 19,300 per head. The local cotton market remained stable and there was a slight improvement in the trading volume. Cotton analyst Naseem Usman told that the price of cotton in Sindh is 17 thousand to 20 thousand rupees per head. The rate of cotton in Punjab is Rs 18,000 to Rs 20,000 per head. The rate of footi in Sindh ranges from Rs 5,500 to Rs 8,300 per 40 kg. The rate of footi in Punjab ranges from Rs 6,000 to Rs 8,500 per 40 kg. Dherki in 1200 bales was sold at Rs.20,000 per head, Rahim Yar Khan in 1001 bales at Rs.18,500 to Rs.19,800 per head, Multan in 100 bales at Rs.19,350 per head and Haroonabad in 400 bales at Rs.19,000 per head.The spot rate committee of the Karachi Cotton Association (KCA) increased the spot rate by Rs 3,00 per head and closed it at Rs 19,300 per head. Polyester fiber was available at Rs 373 per kg.
Cluster idea for cotton and food sector in KhargoneThe District Industries and Trade Center (DITC) has identified about 14 hectares in Khargone to develop a cluster for small and medium-sized industries. DITC is considering to develop industrial area in Khargone district for food and cotton sector. Khargone district already has six Government Industrial Areas including Nimrani, Khargone, Bikangaon and Barwah.Kailash Agarwal, president of the Madhya Pradesh Association of Cotton Processors and Traders, said, “This is the cotton belt of the state and is home to hundreds of ginners and cotton-related industries. Local industries are looking for areas that have basic amenities and help from the government to expand operations so that they can compete with other states.Atmaram Soni, general manager of Khargone DITC, said, “We have seen the land and have started the process of transfer. We are in talks with some industrialists and associations to set up factories in Khargone district for manufacturing food related items. “Upon completing the official formalities, we are planning to develop small plots for bakeries, toast and other food items manufacturers in the cluster. Another cluster planned on the new land would be for cotton ginning units,” said Soni.The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is also developing a food park at Sanawad in about 9 hectares, the cluster is expected to have about 70 industrial plots for SMEs. The estimated cost of development of food cluster at Sanawad is around Rs 10 crore. Industry associations and local industries have urged the MSME department to develop industrial land for micro and small scale industries.
Telangana emerges as the third largest cotton producer in IndiaTelangana state government's measures to boost cotton production have yielded positive results as the state has emerged as the top cotton producer in South India and third largest in the country after Gujarat and Maharashtra. In 2020-21, Telangana produced 57.97 lakh bales of cotton, and in 2021-22, it produced 48.78 lakh bales of cotton.Apart from production, Telangana was also the second leading state in terms of labor rate paid to cotton workers. Telangana pays Rs 98.36 per hour, while Kerala pays Rs 117.88 per hour. In contrast, states like Gujarat and Karnataka pay Rs 35.16 and Rs 49.35, respectively.Responding to a question by BRS MP Manne Srinivasa Reddy, Union Minister of State for Textiles Darshana Zardosh said in the Lok Sabha on Wednesday that India is a pure cotton exporting country, where production is more than consumption. Keeping in view the interests of the entire cotton value chain including cotton farmers, the Central Government has put cotton exports under Open General License (OGL).The Union Minister said that the Ministry of Agriculture through ICAR-CICR, Nagpur has developed a master plan titled 'Targeted technologies for agro-ecological zones-Large scale demonstration of best practices for increasing cotton productivity' and for 41.87 crore has been sanctioned. The project aims to target technologies such as High Density Planting System (HDPS), close spacing and production techniques for ELS cotton approved by the Department of Agriculture and Farmers Welfare (DoA&FW).The Central Government has also issued a Quality Control Order (QCO) on February 28, 2023 for mandatory certification of cotton bales to increase the supply of good quality cotton.
Rupee strengthened by 33 paise against dollarThe rupee strengthened by 33 paise to close at Rs 82.00 against the dollar this evening.Sensex up 583 pointsToday the stock market closed with a boom.Today, where the Sensex closed at a level of 59689.31 points with a gain of about 582.87 points.On the other hand, the Nifty closed at the level of 17557.00 points with a gain of 159.00 points.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Strong-trend-continues-market-import-intrenational-pakistan-cotton-ginner-association
ભારત ચીનના લિનન યાર્ન પર એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી લગાવશે ભારતના વાણિજ્ય મંત્રાલયના DGTRએ ચીનમાંથી આયાત કરાયેલા શણના યાર્ન તરીકે ઓળખાતા શણ પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી ચાલુ રાખવાની જરૂરિયાતની સમીક્ષા કરવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે. હકીકતમાં, વર્તમાન શુલ્ક 17 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ સમાપ્ત થવાના છે. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે લી કાઉન્ટ, જે યાર્નની લંબાઈ માપવા માટેનું એકમ છે, તે ચીનમાંથી આયાત કરાયેલા ફ્લેક્સ યાર્ન માટે 70 ની નીચે છે.તપાસ એ નક્કી કરશે કે ચીનમાંથી આયાત પર ફ્લેક્સ યાર્ન પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી લાદવી જોઈએ અને બંને દેશો વચ્ચે વાજબી વેપાર વ્યવહાર સુનિશ્ચિત કરવો જોઈએ. સ્થાનિક ઉદ્યોગની ફરિયાદો અને ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને સિન્ટેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટીની સનસેટ સમીક્ષા શરૂ કરવા માટેની અરજીને પગલે આ તપાસ કરવામાં આવી છે.લિનન યાર્નનો ઉપયોગ લિનન ફેબ્રિક બનાવવા માટે થાય છે, જેનો ઉપયોગ એપેરલ અને હોમ ટેક્સટાઇલમાં થાય છે. ફરજનો ઉદ્દેશ્ય વાજબી વેપાર પ્રથાઓને સુનિશ્ચિત કરવાનો છે અને વિદેશી ઉત્પાદકો અને નિકાસકારોના સંબંધમાં સ્થાનિક ઉત્પાદકો માટે એક સમાન રમતનું ક્ષેત્ર બનાવવું છે.ડીજીટીઆરના નોટિફિકેશન મુજબ, હાલની એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી હોવા છતાં ચીનમાંથી ઉત્પાદનના ડમ્પિંગના પ્રથમદર્શી પુરાવા છે. પરિણામે, DGTR ફરજો ચાલુ રાખવાની જરૂરિયાતની સમીક્ષા કરશે અને તપાસ કરશે કે શું હાલની ફરજો બંધ કરવાથી ડમ્પિંગ ચાલુ રહે છે અથવા પુનરાવર્તિત થાય છે અને સ્થાનિક ઉદ્યોગ પર અસર થવાની સંભાવના છે.
પંજાબમાં 40 લાખ એકરમાં થશે કપાસની ખેતી, MSP 8,500/40 KG નક્કી, એક હજાર રૂપિયાની સબસિડીઆ માર્કેટિંગ વર્ષમાં કપાસનું વાવેતર ઘણું મોટું થશે કારણ કે પંજાબમાં કપાસની ખેતી માટે 40 લાખ એકર જમીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. 8,500/40KG સપોર્ટ પ્રાઈસ અને રૂ.1,000ની સબસિડી. પ્રવક્તા કહે છે કે શ્રેષ્ઠ પરિણામો માટે ફળદ્રુપ જમીન અને માન્ય બીટી જાતોનો ઉપયોગ કરો.સોમવારે કૃષિ પ્રવક્તાએ કહ્યું કે પંજાબમાં કપાસની ખેતી માટે લગભગ 40 લાખ એકર જમીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે ખેડૂતોને વધુ સારા ઉત્પાદન પરિણામો મેળવવા માટે માન્ય અને નોંધાયેલ જાતોની વાવણી કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો.જેઓ આ જાતો વાવે છે તેમને સબસિડી મળશેતેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે સરકારે રૂ. કપાસના ટેકાના ભાવ 8500/40 કિલો છે. તેમણે તેમના નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે કપાસના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે અબજોની સબસિડી પહેલેથી જ ઉપલબ્ધ છે. શરૂઆતમાં કપાસની નીચેની જાતો – નિબગે-11, બીએસ-15, સીકેસી-1, સીઆઈએમ-663, એફએચ-490, સીકેસી-3, એમએનએચ-1020, આઈયુબી-2013, નિયાબ-1048 – વાવણી કરતા ખેડૂતોને શરૂઆતમાં સબસિડી આપવામાં આવી હતી. , Niab-878, Niab-545 અને Niab-કિરણ.પહેલા આવો પહેલા સેવાના ધોરણે લાભો મળશેરૂપિયા. 1,000 પ્રતિ બેગ સબસિડી મહત્તમ પાંચ એકર વિસ્તાર માટે ઉપલબ્ધ છે અને પ્રથમ આવો પ્રથમ સેવાના ધોરણે તેનો લાભ લઈ શકાય છે. ખેડૂતોએ બિયારણની થેલીમાંથી વાઉચર કાઢવું પડશે અને તેનો ગુપ્ત નંબર તેમના CNIC નંબરો સાથે 8070 પર લખવો પડશે. તેમના નિવેદનમાં, પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોએ પાણીની ઉપલબ્ધતા અને જમીનની પ્રકૃતિના આધારે સ્થાનિક કૃષિ સત્તાવાળાઓ દ્વારા માન્ય ફળદ્રુપ જમીન અને બીટી જાતોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Against-nifty-market-sensex-dollor-weakens-paise-rupee-closing
ડોલર સામે રૂપિયો 14 પૈસા નબળો પડ્યોઆજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 14 પૈસાની નબળાઈ સાથે 82.13 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.આજે શેરબજાર તેજી સાથે બંધ થયું હતું.આજે જ્યાં સેન્સેક્સ લગભગ 311.21 પોઈન્ટના વધારા સાથે 60157.72 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.બીજી તરફ નિફ્ટી 98.30 પોઈન્ટના વધારા સાથે 17722.30 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Effect-mixed-despite-growing-gcci-exports-gujrat-recession-global-amid
વૈશ્વિક મંદી વચ્ચે ગુજરાતની નિકાસમાં મિશ્ર અસરવધતી જતી મંદીના વલણ છતાં, ભારત નિકાસમાં તેજી જોવામાં સફળ રહ્યું. ગુજરાતના મુખ્ય ઉદ્યોગોએ મિશ્ર નસીબનો અનુભવ કર્યો કારણ કે કાપડ અને રસાયણોમાં મંદી જોવા મળી હતી જ્યારે ફાર્માસ્યુટિકલ અને એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રોમાં વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી. નિકાસ સંબંધિત મહત્વના મુદ્દાઓ પર એક નજર-• ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી (GCCI)ના પ્રમુખ પથિક પટવારીએ જણાવ્યું હતું કે, “ભારતની કુલ નિકાસ નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે $760 બિલિયન (આશરે રૂ. 62.2 લાખ કરોડ) સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે.• IT, ITES, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, મશીન લર્નિંગ વગેરે મહત્વપૂર્ણ નિકાસ યોગદાનકર્તાઓ તરીકે ઉભરી રહ્યાં છે.• વૈશ્વિક પરિબળોને કારણે કાપડ અને રસાયણો જેવા પરંપરાગત ક્ષેત્રોમાંથી નિકાસમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. સરકારે ઉત્પાદનને વૈશ્વિક બજારોમાં વધુ સ્પર્ધાત્મક બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાની જરૂર છે.• 2022-23 ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં, ભારતીય કપાસના ભાવ કેન્ડી દીઠ રૂ. 1.1 લાખની સર્વકાલીન ઉચ્ચ સપાટીએ પહોંચ્યા, જેણે સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાને અસર કરી.• કોન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રી (CITI) અનુસાર, એપ્રિલ 2022 અને ફેબ્રુઆરી 2023 વચ્ચે ભારતની ટેક્સટાઈલ નિકાસમાં 23.57%નો ઘટાડો થવાની તૈયારી છે.• ભારતીય કપાસના ભાવ લગભગ રૂ. 60,000 પ્રતિ કેન્ડી સ્તરે આવી ગયા છે, તેમ છતાં ભારતીય કપાસ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો માટે મોંઘો છે. ગુજરાતના કપડા ઉત્પાદકો ચીન, વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશમાં તેમના સમકક્ષો સાથે સ્પર્ધા કરી શકતા નથી.આવૃત્તિકપાસના ઊંચા ભાવ અને ઓછી માંગને કારણે નાણાકીય વર્ષમાં અમારી નિકાસમાં ઘટાડો થયો છે. યુરોપ અને યુએસમાંથી માંગ નોંધપાત્ર રીતે ઓછી છે. અમે નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં વૃદ્ધિ નોંધાવી શકીએ છીએ.રાહુલ શાહ, કો-ચેર, GCCI ટેક્સટાઇલ ટાસ્કફોર્સ“ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગે નિકાસલક્ષી પ્લાન્ટ્સમાં મોટા પ્રમાણમાં રોકાણ કર્યું છે, પરંતુ તેને સરકારી પ્રોત્સાહનોની જરૂર છે. ભારતીય કાપડની ગુણવત્તા સુધરી રહી છે અને વિશાળ તકો છે. જો કે, સરકારે ઉદ્યોગ માટે સમયસર પ્રોત્સાહનોની ખાતરી કરવી જોઈએ.પી આર કાંકરિયા, ચેરમેન, કાંકરિયા ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઈવેટ લિ👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Ngo-buy-400-produce-hectares-export-tonnes-organic-cotton-Andhra-farmers-international
NGO આંધ્રના ખેડૂતો પાસેથી 400 ટન ઓર્ગેનિક કપાસ ખરીદશેભારતમાં કુદરતી ફાયબર હેઠળના 12.5 મિલિયન હેક્ટરમાં ઓર્ગેનિક કપાસનો હિસ્સો માત્ર 1-2 ટકા છે. ઉત્તર-તટીય આંધ્રપ્રદેશમાં આદિવાસી ખેડૂતો સાથે કામ કરતી એક NGOએ 2022-23ની ખરીફ સિઝનમાં 400 ટન ઓર્ગેનિક કપાસની ખરીદી માટે લગભગ 3,000 આદિવાસી ખેડૂતોને ભેગા કર્યા છે.એનજીઓના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર અનિલ કુમાર અંબાવરમે જણાવ્યું હતું કે, "અમે તેને યુએસ, જર્મની અને યુકેની આંતરરાષ્ટ્રીય બ્રાન્ડ્સમાં લઈ ગયા છીએ." ખેડૂતોએ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ફાઇબર પર ઓછામાં ઓછા ₹500-600 વધુ કમાવ્યા છે (બજાર કિંમત રૂ. 7,200-7,500)." ત્રણ ગામોમાં 42 ખેડૂતો સાથે નાની શરૂઆત કરીને, રાડ્ડી (આમૂલ વિક્ષેપ) પહેલ 140 ગામોમાં ફેલાઈ ગઈ છે. તેઓએ અન્ય ખરીદદારોને ઉત્પાદન વેચ્યું. તેઓ માત્ર વધતા નથી. તેઓ અનેક પ્રકારના પાક ઉગાડે છે. એનજીઓએ તેમની પેદાશોને રેડિસ કોટન તરીકે બ્રાન્ડ કરી છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો શોધી રહી છે. સારા પરિણામોથી પ્રોત્સાહિત થઈને, NGOએ આ કાર્યક્રમને વધુ ગામડાઓમાં વિસ્તારવાની યોજના બનાવી છે. "અમે ઓસ્ટ્રેલિયા, ફ્રાન્સ અને ડેનમાર્કમાં નિકાસની તકો શોધવાની યોજના બનાવીએ છીએ", તેમણે ઉમેર્યું.નાગરકર્નૂલ જિલ્લાના કારવાંગા ગામમાં 25 એકર જમીનમાં કપાસ ઉગાડતા રેડ્ડી કહે છે, “હું કુદરતી ખેતી પદ્ધતિને અનુસરીને અન્ય ખેડૂતો દ્વારા ખર્ચવામાં આવતા પ્રત્યેક રૂ.100 માટે રૂ. 80ની બચત કરું છું. આ ઉપરાંત, હું જે ઓર્ગેનિક કપાસ વેચું છું તેના પ્રત્યેક ક્વિન્ટલ માટે મને ₹1,000-1,500 વધુ મળે છે.” સુભાષ પાલેકરની ઝીરો બજેટ ખેતીથી પ્રેરિત, રેડ્ડી કુદરતી ખેતીની તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને મરચાં, ડાંગર અને કઠોળ જેવા અન્ય ઘણા પાકો ઉગાડે છે. તેઓએ તાજેતરમાં હૈદરાબાદ સ્થિત સ્પેશિયાલિટી ટેક્સટાઈલ કંપની સાથે તેમના ઓર્ગેનિક કોટન માટે 10 ટનના સોદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. “મેં આ વર્ષે 20 ટન કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું છે. બાકીનો અડધો ભાગ મેં ખુલ્લા બજારમાં વેચી દીધો.સેન્ટર ફોર સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચરના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર જીવી રામંજનેયુલુએ જણાવ્યું હતું કે, ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતી, જે થોડા વર્ષો પહેલા વચન દર્શાવે છે, તે ઘણા કારણોસર સારી રીતે ઉપડી નથી. ખેડૂતોમાં રસ ઘટવા ઉપરાંત, દૂષણનો મુદ્દો (ટ્રાન્સજેનિક પાકોથી પ્રભાવિત કુદરતી પાક) ગંભીર પડકાર ઊભો કરે છે, સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કોટન રિસર્ચ (CICR) અને ઓલ ઈન્ડિયા કોઓર્ડિનેટેડ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ (AICRP) 2017-21 દ્વારા બીજ, જાતોની ઉપલબ્ધતા. 2015 દરમિયાન ઓછામાં ઓછી 64 નોન-જીએમ (નોન-બીટી) કપાસની જાતો અને વર્ણસંકર છોડવામાં આવ્યા હતા જે ઓર્ગેનિક કપાસ ઉત્પાદકો દ્વારા અપનાવી શકાય છે. ખેડૂતોને સંવર્ધક બિયારણનું પેકેજ અને ઓર્ગેનિક કપાસ ઉત્પાદન માટે પ્રેક્ટિસ પણ આપવામાં આવે છે.વૈશ્વિક રેન્કિંગઅવરોધો છતાં, ભારત 2.5 મિલિયન ટન ઓર્ગેનિક કપાસના વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં અડધો હિસ્સો ધરાવે છે. 2020-21માં દેશના 8.11 લાખ ટન ઓર્ગેનિક કપાસના ઉત્પાદનમાં 38 ટકા સાથે મધ્યપ્રદેશ રાજ્યોમાં ટોચ પર છે. ઓરિસ્સા 20 ટકા પર છે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Rainfall-average-imd-dgm--el-nino-farmers-mmohapatra-expected-country
દેશની સરેરાશના 96% (+-5%) વરસાદની અપેક્ષા: એમ મહાપાત્રા, IMD DGMIMD ડીજીએમ એમ મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે જૂન-સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સામાન્યથી સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદની 67% સંભાવના છે. તેમણે કહ્યું કે ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતના કેટલાક વિસ્તારો, પશ્ચિમ-મધ્ય ભારતના કેટલાક ભાગો, પૂર્વોત્તર ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.બીજા હાફ દરમિયાન અલ નીનોની અસરએમ મહાપાત્રાનું કહેવું છે કે હાલમાં અલ નીનો સ્થિતિ પેસિફિક ક્ષેત્ર પર તટસ્થ બની છે અલ નીનોની સ્થિતિ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન વિકસિત થવાની સંભાવના છે. IMD ડીજીએમ એમ મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે અલ નીનોની અસર ચોમાસાના બીજા ભાગમાં જોવા મળી શકે છે. બધા અલ નીનો વર્ષ ખરાબ ચોમાસાના વર્ષો નથી હોતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભૂતકાળમાં લગભગ 40% અલ નીનો વર્ષો સામાન્ય અથવા સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ સાથેના વર્ષો હતા.ખેડૂતોએ માનવું જોઈએઅલ નીનો જુલાઈમાં ચોમાસાના બીજા ભાગમાં અસર કરી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે હિંદ મહાસાગર દ્વિધ્રુવની સ્થિતિ ભારતીય ઉનાળાના ચોમાસાના વરસાદ માટે અનુકૂળ છે. ખેડૂતોએ વરસાદ પર IMDની સત્તાવાર આગાહી પર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ: IMD ડીજીએમ એમ મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે કર્ણાટક, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સામાન્ય વરસાદની અપેક્ષા છે. તેમણે કહ્યું કે મેના અંત સુધીમાં IMD ચોમાસા અંગે અપડેટેડ આગાહી જારી કરશે.
ડોલર સામે રૂપિયો 9 પૈસા નબળો પડ્યોઆજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 9 પૈસાની નબળાઈ સાથે 81.98 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.આજે શેરબજાર તેજી સાથે બંધ થયું હતું.આજે જ્યાં સેન્સેક્સ લગભગ 13.54 પોઈન્ટના વધારા સાથે 59846.51 પોઈન્ટના સ્તર પર બંધ થયો હતો.બીજી તરફ નિફ્ટી 24.80 પોઈન્ટના વધારા સાથે 17624.00 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.
અલ નીનોને કારણે ભારતમાં 2023માં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ થવાની સંભાવના છેખાનગી હવામાન આગાહી કરતી એજન્સી સ્કાયમેટે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં 2023માં અલ નીનોની વધતી સંભાવના સાથે "સામાન્યથી ઓછો" ચોમાસું વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જે સામાન્ય રીતે એશિયામાં શુષ્ક હવામાન લાવે છે. સ્કાયમેટના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જતિન સિંઘે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે: "અલ નીનોની સંભાવના વધી રહી છે અને ચોમાસા દરમિયાન તે એક પ્રભાવશાળી લક્ષણ બની રહ્યું છે. અલ નીનોનું પુનરાગમન નબળા ચોમાસાની આગાહી કરી શકે છે." પેટા ચોમાસાના તેના અગાઉના અંદાજને જાળવી રાખીને, સ્કાયમેટે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં ચોમાસાનો વરસાદ લાંબા ગાળાની સરેરાશના 94% રહેવાની ધારણા છે.ભારતની લગભગ અડધી ખેતીની જમીન, જેમાં કોઈ સિંચાઈ આવરણ નથી, ચોખા, મકાઈ, શેરડી, કપાસ અને સોયાબીન જેવા પાકો ઉગાડવા વાર્ષિક જૂન-સપ્ટેમ્બરના વરસાદ પર આધાર રાખે છે. સ્કાયમેટને અપેક્ષા છે કે દેશના ઉત્તર અને મધ્ય ભાગોમાં વરસાદની ઉણપનું જોખમ છે. નવી દિલ્હી જૂનમાં શરૂ થતી ચાર મહિનાની સિઝન માટે સરેરાશ અથવા સામાન્ય વરસાદને 50 વર્ષની સરેરાશ 88 સેન્ટિમીટર (35 ઇંચ)ના 96% અને 104% વચ્ચે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. રાજ્ય સંચાલિત ભારતીય હવામાન વિભાગ ટૂંક સમયમાં તેની વાર્ષિક ચોમાસાની આગાહી જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે.હવામાન આગાહીકર્તાએ જણાવ્યું હતું કે પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશ, જે ઉત્તર ભારતના કૃષિ બાઉલ તરીકે ઓળખાય છે, ત્યાં સિઝનના બીજા ભાગમાં સામાન્યથી ઓછો વરસાદ થવાની સંભાવના છે. દરમિયાન, કમોસમી વરસાદ અને અતિવૃષ્ટિએ ભારતના ફળદ્રુપ ઉત્તર, મધ્ય અને પશ્ચિમી મેદાનોમાં ઘઉં જેવા શિયાળુ વાવેતરના પાકને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, હજારો ખેડૂતોને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં વધુ ફુગાવાનું જોખમ ઊભું કર્યું છે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bangladesh-Textile-Mills-Association-demands-temporary-ban-import-cotton-yarn
બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન કોટન યાર્નની આયાત પર કામચલાઉ પ્રતિબંધની માંગ કરે છેબાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA) એ ડોલરની તંગી વચ્ચે વિદેશી હૂંડિયામણ જાળવી રાખવા અને વસ્ત્રોના મૂલ્યવૃદ્ધિને વેગ આપવા માટે દેશના રેડીમેડ ગારમેન્ટ ઉદ્યોગમાં વપરાતા કોટન યાર્નની આયાતને અસ્થાયી રૂપે અટકાવવા વિનંતી કરી છે.3 એપ્રિલના રોજ બાંગ્લાદેશ બેંકના ગવર્નરને લખેલા પત્રમાં, BTMA પ્રમુખ મોહમ્મદ અલી ખોકોને દરખાસ્તની રૂપરેખા આપી હતી, જે તેમની દલીલ છે કે વૈશ્વિક બજારોમાં તેમની સ્પર્ધાત્મકતા ઘટશે. BTMA દાવો કરે છે કે આશરે 510 સ્થાનિક સ્પિનિંગ મિલો, 3600 મિલિયન કિગ્રા સુતરાઉ યાર્નની ઉત્પાદન ક્ષમતા સાથે, નિકાસલક્ષી એપેરલ ઉદ્યોગની 70% માંગ પૂરી કરી શકે છે. તેમણે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે "જો સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત સુતરાઉ યાર્નનો સ્ત્રોત અથવા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો મૂલ્યવર્ધન 60% સુધી થશે જ્યારે આયાતી યાર્ન માટે 30% મૂલ્યવર્ધન થશે."બાંગ્લાદેશ 100% સક્ષમખોકોને મધ્યસ્થ બેંકના ગવર્નરને કોટન યાર્નની આયાત માટે બેક-ટુ-બેક લેટર ઓફ ક્રેડિટ (LC) અટકાવવા પગલાં લેવા વિનંતી કરી, ઉમેર્યું કે બાંગ્લાદેશ કોટન યાર્નનું ઉત્પાદન કરવા માટે 100% સક્ષમ છે. BTMA અનુસાર, બાંગ્લાદેશ 2022માં 0.543 મિલિયન ટન કોટન યાર્નની આયાત કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે 2019માં 0.297 મિલિયન ટન હતી. જે તેના મોટા ભાગના યાર્ન અને ફેબ્રિકનો સ્થાનિક સ્તરે સ્ત્રોત કરે છે, તેણે આયાત પરના કોઈપણ નિયંત્રણો અંગે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે.BKMEAએ વિરોધ કર્યોબાંગ્લાદેશ નીટવેર મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (BKMEA), કાર્યકારી પ્રમુખ મોહમ્મદ હાથેમે BTMAની અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ત્યાં કોઈ પ્રતિબંધ હોવો જોઈએ નહીં કારણ કે સ્થાનિક સ્પિનરો યાર્ન અને ફેબ્રિક માટે નિકાસ ક્ષેત્રની સમગ્ર માંગને પૂરી કરી શકતા નથી. પરિણામે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એપેરલ નિકાસકારોએ યાર્ન અને ફેબ્રિકની આયાત કરવી પડે છે, જ્યારે ખરીદદારો કેટલીકવાર વિદેશમાંથી, ખાસ કરીને ચીનમાંથી આવશ્યક કાચો માલ નોમિનેટ કરે છે. "અમે સામાન્ય રીતે સ્થાનિક સ્પિનિંગ મિલોમાંથી કાંતેલા અથવા કોમ્બ્ડ કોટન યાર્નની આયાત કરીએ છીએ, તેમ છતાં કિંમતમાં 30 થી 50 સેન્ટ પ્રતિ કિલોગ્રામનો તફાવત છે," મોહમ્મદ હાથેમે જણાવ્યું હતું.સ્પર્ધા જાળવી રાખવાની જરૂર છેજો ગેપ પૂરો કરવામાં આવે તો, નિકાસકારો તાત્કાલિક શિપમેન્ટની સમયમર્યાદાને પહોંચી વળવા માટે સ્થાનિક સ્તરે સ્ત્રોત કરે છે, સ્થાનિક સ્ત્રોતોમાંથી કાચો માલ મેળવવામાં એક સપ્તાહનો સમય લાગે છે જ્યારે આયાતમાં 30-45 દિવસનો સમય લાગે છે. "અમે બાકીની આયાત કરીએ છીએ જે સામાન્ય છે અને મુક્ત બજાર અર્થતંત્રમાં અને સ્પર્ધા જાળવી રાખવા માટે તેને પ્રતિબંધિત કરી શકાતી નથી," તેમણે કહ્યું.અહીં તફાવત આવે છેસરકારે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં દેશના વસ્ત્રોના નિકાસકારોને BTMAના વિરોધ વચ્ચે બેનાપોલ, ભોમરા, સોનમસ્જિદ અને બાંગ્લાબંધ લેન્ડ પોર્ટ દ્વારા આંશિક શિપમેન્ટમાં ભારતમાંથી યાર્નની આયાત કરવાની મંજૂરી આપી હતી. આરએમજી નિકાસકારો અગાઉ બોન્ડેડ વેરહાઉસ સુવિધા હેઠળ બેનાપોલ લેન્ડ પોર્ટ દ્વારા યાર્નની આયાત કરી શકતા હતા પરંતુ તેમને પાર્ટ શિપમેન્ટ કરવાની મંજૂરી નહોતી.આ રીતે સમજો-પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં, બાંગ્લાદેશને RMG નિકાસમાંથી US$ 42.61 બિલિયન મળ્યા, જેમાંથી US$ 23.21 બિલિયન અને US$ 19.39 બિલિયન અનુક્રમે નીટવેર અને વણાયેલા માલમાંથી આવ્યા હતા. BTMA મુજબ, કાપડ મિલો નીટવેર અને વણાયેલા સેક્ટરની યાર્ન અને ફેબ્રિકની માંગના 80% અને 35%-40% પૂરી કરે છે. મધ્યસ્થ બેંકના ડેટા દર્શાવે છે કે સેક્ટરમાં મૂલ્યવર્ધન છેલ્લા નાણાકીય વર્ષમાં ઘટીને 54.38% થયું હતું જે નાણાકીય વર્ષ 2019 માં 64.32% હતું, મુખ્યત્વે કાચા માલની વધુ આયાતને કારણે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Due-cotton-market-increased-market-prices-demand-farmers-international-market
કપાસના બજાર ભાવઃ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસની માંગ વધવાથી ભાવ વધ્યા, ખેડૂતો ખુશ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કપાસના ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 1,000 સુધીનો વધારો થતાં ખેડૂતોએ કપાસને મોટી માત્રામાં બજારમાં વેચાણ માટે લાવવાનું શરૂ કર્યું છે.મહારાષ્ટ્રઃ ખેડૂતો માટે એક સારા સમાચાર છે. કપાસના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ.700 થી રૂ.1000 સુધી વધ્યા છે. ધુલે જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડૂતો તેમના ઘરે કપાસ રાખતા હતા. છેલ્લા ચાર મહિનાથી કપાસના ભાવ રૂ.8 હજારની ઉપર ગયા નથી. ખેડૂતોને કપાસના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 10,000 સુધી જવાની અપેક્ષા હતી. પરંતુ ભાવ ન વધતા ખેડૂતો નિરાશ થયા હતા. પરંતુ હવે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસની માંગ વધી છે અને ભાવ સારા મળી રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં રૂના ભાવમાં થયેલા વધારાને કારણે સ્થાનિક કપાસ બજારમાં પણ વધારો થયો છે.છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કપાસના ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 1,000 સુધીનો વધારો થતાં ખેડૂતોએ કપાસને મોટી માત્રામાં બજારમાં વેચાણ માટે લાવવાનું શરૂ કર્યું છે. હાલ કપાસનો ભાવ આઠ હજાર ક્વિન્ટલની ઉપર છે. ખેડૂતોને આશા છે કે આ દરો વધુ વધશે. કારણ કે ખેડૂતોએ આટલા લાંબા સમયથી કપાસ આસપાસ રાખ્યો છે. ખેડૂતોની સાધારણ અપેક્ષા છે કે તેમને સારું મહેનતાણું મળવું જોઈએ.ધુલે જિલ્લામાં તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર પહોંચી ગયું છે. આ સાથે રમઝાન માસ હોવા છતાં તરબૂચના સારા ભાવ ન મળતા ખેડૂતોએ નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી છે. તરબૂચના ભાવ રૂ.7 પ્રતિ કિલોની ઉપર ન હોવાથી તરબૂચ ઉત્પાદક ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. આ જ તરબૂચ ગ્રાહકોને 15 થી 25 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે ખરીદવું પડે છે. ખેડૂતો અને ગ્રાહકો વચ્ચે પ્રતિ કિલોના ભાવમાં બેથી ત્રણ ગણો તફાવત છે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Market-cotton-pakistan-review-growing-naseemusman-weekly-trading-international
પાકિસ્તાન કોટન માર્કેટની સાપ્તાહિક સમીક્ષાઆંતરરાષ્ટ્રીય કપાસ બજારોમાં અસ્થિરતા હોવા છતાં ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિઓમાં સુધારા વચ્ચે કપાસના ભાવ ગયા સપ્તાહે સ્થિર રહ્યા હતા. કરાચી કોટન એસોસિએશનની સ્પોટ રેટ કમિટીએ સ્પોટ રેટમાં માથાદીઠ રૂ. 600નો વધારો કર્યો હતો અને તેને માથાદીઠ રૂ. 19,300 પર બંધ કર્યો હતો. કરાચી કોટન બ્રોકર્સ ફોરમના પ્રમુખ નસીમ ઉસ્માને જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય કોટન માર્કેટમાં કપાસના ભાવ અસ્થિર હતા. સિંધ પ્રાંતના ઘણા કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં કપાસની વાવણી આંશિક રીતે શરૂ થઈ ગઈ છે. સિંધમાં કપાસની કિંમત માથાદીઠ રૂ. 17,000 થી રૂ. 20,000ની વચ્ચે છે. ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ 6 હજારથી 8 હજાર રૂપિયા છે. પંજાબમાં કપાસનો ભાવ માથાદીઠ રૂ. 18,000 થી રૂ. 20,000 છે, જ્યારે ફુટીનો ભાવ રૂ. 6,500 થી રૂ. 8,400 પ્રતિ 40 કિલો છે. જો કે ખાલ, બનોલા અને તેલના ભાવ સ્થિર રહ્યા હતા.
ગુલાબી બોલવોર્મ મેનેજમેન્ટ એક મોટો પડકાર: કપાસ નિષ્ણાતોPAU ખાતે કપાસ પર બે દિવસીય વાર્ષિક જૂથ મીટિંગ 2022-23નું ઉદ્ઘાટન થયુંકપાસની જાતોના વિકાસની પ્રક્રિયાને વેગ આપવાની જરૂર છે, ખાસ કરીને કપાસના સંકરીકરણ કાર્યક્રમમાં બીટી જીન્સ, મોટા બોલનું કદ, રોગો સામે પ્રતિકાર અને યાંત્રિક લણણી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે. પંજાબ એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (PAU)ના પાક વિજ્ઞાનના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જનરલ ડૉ. ટી.આર. શર્માએ આ વાત કહી હતી.ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ (ICAR) એ પંજાબ કૃષિ યુનિવર્સિટી (PAU) ખાતે કપાસ પર અખિલ ભારતીય સંકલિત સંશોધન પ્રોજેક્ટ (AICRP) ની બે દિવસીય વાર્ષિક જૂથ મીટિંગ 2022-23નું ઉદ્ઘાટન કર્યું. PAU ના કૃષિ નિષ્ણાતો સાથે વિવિધ રાજ્ય કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ અને ICAR સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓએ ઉદ્ઘાટન સત્રમાં ભાગ લીધો હતો.ખેડૂતોને ટેક્નોલોજી મુક્ત કરવા માટે યુનિવર્સિટીઓને એક મહત્વપૂર્ણ માધ્યમ તરીકે વર્ણવતા, ICAR નિષ્ણાતે કપાસના લીંટ અથવા ખાદ્ય તેલીબિયાં દ્વારા ખેડૂતોની આવક વધારવા પર ભાર મૂક્યો હતો. ડૉ. શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "2002 માં તેની રજૂઆત થઈ ત્યારથી, બીટી કપાસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે અને બીટી કપાસની જાતો/સંકરને લોકપ્રિય બનાવવા અને કપાસના સુધારણા માટે તકનીકો વિકસાવવા માટે પ્રયત્નો કરવાની જરૂર છે." કપાસના ઓછા ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતાના મુદ્દા પર ધ્યાન દોરતા ડૉ. શર્માએ હાઈ ડેન્સિટી પ્લાન્ટિંગ સિસ્ટમ (HDPS) માટે કેટલીક જાતો બહાર પાડવાની ખાતરી આપી હતી.કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો ભરતી બોર્ડના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ, ડૉ. સી.ડી. માયી, જેમણે 50 વર્ષ પહેલાં PAUમાં કામ કર્યું હતું, Bt કપાસના સંકરના વિકાસ માટે ખાનગી કંપનીઓને યુનિવર્સિટીઓ સાથે સાંકળવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. કપાસની ખેતીમાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યાને ઉકેલવા માટે આહવાન કરતાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "ઉત્તર ભારતમાં કપાસ વધુ પાણીને કારણે પીડાઈ રહ્યો છે, જ્યારે દક્ષિણ ભારતમાં ઓછા પાણીને કારણે તે પીડાઈ રહ્યો છે." કપાસના HDPS હાઇબ્રિડના વિકાસને પ્રભાવિત કરતાં, ડૉ. મેયીએ આ દિશામાં જાહેર-ખાનગી ભાગીદારીના એકીકરણની જરૂરિયાતનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.ડાયરેક્ટર, ICAR-સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર રિસર્ચ ઓન કોટન ટેક્નોલોજી, મુંબઈ, ડૉ. એસ.કે. શુક્લાએ કપાસની લણણી દરમિયાન પડતી મુશ્કેલીઓ અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને સંવર્ધકોને ઉકેલ તરીકે HDPS હાઇબ્રિડ સાથે આવવા હાકલ કરી હતી. ડૉ. શુક્લાએ કોટન ફાઇબરની ગુણવત્તા અને સ્પિનિંગ ઉદ્યોગ દ્વારા અપનાવવામાં આવતા પરિમાણો વિશે પણ વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી.ચાલુ પાકની મોસમમાં પંજાબના કપાસ ઉત્પાદકોને 33 ટકા બિયારણ સબસિડીની જોગવાઈ વિશે માહિતી આપતાં તેમણે કહ્યું કે બીટી કપાસની દરમિયાનગીરી એ મોટી સફળતા છે. જોકે વ્હાઈટફ્લાયે 2015 માં કપાસના ઉત્પાદકો પર વિનાશ વેર્યો હતો, પરંતુ સંશોધકો, વિસ્તરણ કાર્યકરો અને વહીવટકર્તાઓના સામૂહિક પ્રયાસો દ્વારા જંતુને સફળતાપૂર્વક નિયંત્રિત કરવામાં આવી હતી.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Domestic-cotton-production-export-clothing-pakistan-decade%20low-textile-production
પાકિસ્તાનમાં સ્થાનિક કપાસનું ઉત્પાદન ચાર દાયકાના નીચા સ્તરે છે કપાસનો પાક ગયા વર્ષે 7.44 મિલિયન ગાંસડીથી આ વર્ષે 34 ટકા જેટલો ઓછો છે, મુખ્યત્વે સિંધ અને દક્ષિણ પંજાબમાં વિનાશક ઉનાળાના પૂરને કારણે, જ્યાં આ ઔદ્યોગિક પાક મોટાભાગે ઉગાડવામાં આવે છે. પાકિસ્તાનમાં ઉત્પાદન 2023માં 4.9 મિલિયન ગાંસડીના ચાર દાયકાના નીચલા સ્તરે આવી ગયું છે. પાકિસ્તાન સ્થિત ડોન અનુસાર, આનાથી દેશની ગહન આર્થિક કટોકટી વધી ગઈ છે.પાકિસ્તાનના સિંધમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં 46 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે પંજાબમાં 32 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે, જેના કારણે કાપડ ઉદ્યોગને મોટી માત્રામાં આયાત કરવાની ફરજ પડી છે. ડૉન અનુસાર, કપાસની નબળી લણણી માટે વર્ષ-દર-વર્ષ ઘણા પરિબળો જવાબદાર છે, જેમાં જીવાતો અને રોગો, અનિયમિત હવામાન પેટર્ન અને પાણીની અછતથી લઈને બિયારણની નબળી ગુણવત્તા, એકર દીઠ ઓછું ઉત્પાદન અને વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં મોટો ઘટાડો સામેલ છે.પાછલા દાયકામાં કાપડ અને કપડાંની નિકાસને નોંધપાત્ર રીતે નુકસાન થયું છે, સરેરાશ વાર્ષિક ઉત્પાદન ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને ખરેખર જે જોઈએ છે તેના લગભગ અડધા જેટલું આવે છે. આ ઉપરાંત, કપાસની આયાત, જે અર્થવ્યવસ્થાનો મુખ્ય પ્રેરક છે, તે અમારી ચૂકવણીના સંતુલનની સમસ્યામાં વધારો કરી રહી છે.વૈશ્વિક માંગમાં મંદી અને સ્થાનિક ફાઈબરની અછતને કારણે ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ આઠ મહિનામાં કાપડની નિકાસ લગભગ ત્રીજા ભાગની થઈ છે. ઉદ્યોગે સ્પિનરો દ્વારા ટેક્નોલોજી રિપ્લેસમેન્ટમાં અબજો ડોલરનું રોકાણ કર્યું છે, તેની ભાવિ સ્પર્ધાત્મકતા મોટાભાગે સ્થાનિક કપાસની વધેલી ઉપલબ્ધતા પર આધારિત છે. 2004-05માં 11.1 મિલિયન ગાંસડીની ઊંચી સપાટીને સ્પર્શ્યા પછી, છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડાને કારણે અર્થતંત્ર અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Rises-pakistan-cotton-maund-karachi-cotton-association-committee-increased-spot-rate
પાકિસ્તાનમાં કપાસના હાજર ભાવમાં પ્રતિ મણ રૂ. 300નો વધારો થયો છે કરાચી કોટન એસોસિએશન (KCA)ની સ્પોટ રેટ કમિટી ગુરુવારે સ્પોટ રેટમાં માથાદીઠ રૂ. 3,00નો વધારો કરીને રૂ. 19,300 પર બંધ રહ્યો હતો. સ્થાનિક કોટન માર્કેટ સ્થિર રહ્યું હતું અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં થોડો સુધારો હતો. કપાસના વિશ્લેષક નસીમ ઉસ્માને જણાવ્યું કે સિંધમાં કપાસની કિંમત 17 હજારથી 20 હજાર રૂપિયા પ્રતિ માથા છે. પંજાબમાં કપાસનો ભાવ માથાદીઠ રૂ. 18,000 થી રૂ. 20,000 છે. સિંધમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 5,500 થી રૂ. 8,300 સુધીનો છે. પંજાબમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 6,000 થી રૂ. 8,500 સુધીનો છે. 1200 ગાંસડીમાં ધેરકી રૂ.20,000 પ્રતિ માથા, રહીમ યાર ખાન 1001 ગાંસડી રૂ.18,500 થી રૂ.19,800 પ્રતિ માથા, મુલતાન 100 ગાંસડીમાં રૂ.19,350 પ્રતિ માથા અને હારૂનાબાદમાં 400 ગાંસડી રૂ.19,000ના ભાવે વેચાઈ હતી. વડાકરાચી કોટન એસોસિએશન (કેસીએ)ની સ્પોટ રેટ કમિટી એ માથાદીઠ રૂ. 3,00નો વધારો કરીને રૂ. 19,300 પર બંધ કર્યો. પોલિએસ્ટર ફાઇબર રૂ. 373 પ્રતિ કિલોના ભાવે ઉપલબ્ધ હતું.
ખરગોનમાં કપાસ અને ખાદ્ય ક્ષેત્ર માટે ક્લસ્ટર આઈડિયાડિસ્ટ્રિક્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ ટ્રેડ સેન્ટર (DITC) એ નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો માટે ક્લસ્ટર વિકસાવવા માટે ખરગોનમાં લગભગ 14 હેક્ટરની ઓળખ કરી છે. DITC ખારગોન જિલ્લામાં ખાદ્ય અને કપાસ ક્ષેત્ર માટે ઔદ્યોગિક વિસ્તાર વિકસાવવા માટે વિચારી રહી છે. ખરગોન જિલ્લામાં પહેલેથી જ છ સરકારી ઔદ્યોગિક વિસ્તારો છે જેમાં નિમરાણી, ખરગોન, બિકનગાંવ અને બરવાહનો સમાવેશ થાય છે.મધ્યપ્રદેશ એસોસિયેશન ઓફ કોટન પ્રોસેસર્સ એન્ડ ટ્રેડર્સના પ્રમુખ કૈલાશ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, “આ રાજ્યનો કપાસનો પટ્ટો છે અને અહીં સેંકડો જીનર્સ અને કપાસ સંબંધિત ઉદ્યોગો આવેલા છે. સ્થાનિક ઉદ્યોગો એવા ક્ષેત્રો શોધી રહ્યા છે કે જેમાં પાયાની સુવિધાઓ હોય અને કામગીરીને વિસ્તારવામાં સરકાર તરફથી મદદ મળે જેથી તેઓ અન્ય રાજ્યો સાથે સ્પર્ધા કરી શકે.ખરગોન ડીઆઈટીસીના જનરલ મેનેજર આત્મારામ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે, “અમે જમીન જોઈ છે અને ટ્રાન્સફરની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. અમે ખારગોન જિલ્લામાં ખાદ્યપદાર્થો સંબંધિત વસ્તુઓના ઉત્પાદન માટે ફેક્ટરીઓ સ્થાપવા માટે કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓ અને સંગઠનો સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. “સત્તાવાર ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કર્યા પછી, અમે ક્લસ્ટરમાં બેકરીઓ, ટોસ્ટ અને અન્ય ખાદ્ય ચીજોના ઉત્પાદકો માટે નાના પ્લોટ વિકસાવવાનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. નવી જમીન પર આયોજિત અન્ય ક્લસ્ટર કોટન જિનિંગ એકમો માટે હશે,” સોનીએ જણાવ્યું હતું.સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય પણ સનાવડ ખાતે લગભગ 9 હેક્ટરમાં ફૂડ પાર્ક વિકસાવી રહ્યું છે, આ ક્લસ્ટરમાં SME માટે લગભગ 70 ઔદ્યોગિક પ્લોટ હોવાની અપેક્ષા છે. સનાવડ ખાતે ફૂડ ક્લસ્ટરના વિકાસ માટે અંદાજિત ખર્ચ રૂ. 10 કરોડ છે. ઉદ્યોગ સંગઠનો અને સ્થાનિક ઉદ્યોગોએ MSME વિભાગને સૂક્ષ્મ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગો માટે ઔદ્યોગિક જમીન વિકસાવવા વિનંતી કરી છે.
તેલંગાણા ભારતમાં ત્રીજા સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક તરીકે ઉભરી આવે છેતેલંગણા રાજ્ય સરકારના કપાસના ઉત્પાદનને વેગ આપવાના પગલાંના હકારાત્મક પરિણામો મળ્યા છે કારણ કે રાજ્ય દક્ષિણ ભારતમાં ટોચના કપાસ ઉત્પાદક તરીકે ઉભરી આવ્યું છે અને ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર પછી દેશમાં ત્રીજા નંબરનું સૌથી મોટું છે. 2020-21માં તેલંગાણાએ 57.97 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું હતું અને 2021-22માં તેણે 48.78 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું હતું.ઉત્પાદન ઉપરાંત, તેલંગાણા કપાસના કામદારોને ચૂકવવામાં આવતા મજૂરી દરની દ્રષ્ટિએ પણ બીજું અગ્રણી રાજ્ય હતું. તેલંગાણા પ્રતિ કલાક 98.36 રૂપિયા ચૂકવે છે, જ્યારે કેરળ પ્રતિ કલાક 117.88 રૂપિયા ચૂકવે છે. તેનાથી વિપરીત, ગુજરાત અને કર્ણાટક જેવા રાજ્યો અનુક્રમે રૂ. 35.16 અને રૂ. 49.35 ચૂકવે છે.બીઆરએસ સાંસદ મન્ને શ્રીનિવાસ રેડ્ડીના પ્રશ્નના જવાબમાં કેન્દ્રીય કાપડ રાજ્ય મંત્રી દર્શના જરદોશે બુધવારે લોકસભામાં જણાવ્યું હતું કે ભારત એક શુદ્ધ કપાસની નિકાસ કરતો દેશ છે, જ્યાં ઉત્પાદન વપરાશ કરતાં વધુ છે. કપાસના ખેડૂતો સહિત સમગ્ર કપાસની મૂલ્ય શૃંખલાના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકારે કપાસની નિકાસને ઓપન જનરલ લાયસન્સ (OGL) હેઠળ મૂકી છે.કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ICAR-CICR, નાગપુર દ્વારા કૃષિ મંત્રાલયે 'કૃષિ-ઇકોલોજીકલ ઝોન માટે લક્ષ્યાંકિત તકનીકો-કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોનું મોટા પાયે પ્રદર્શન' નામનો માસ્ટર પ્લાન વિકસાવ્યો છે અને તેના માટે 41.87 કરોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટનો ઉદ્દેશ્ય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ (DoA&FW) દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ELS કપાસ માટે હાઇ ડેન્સિટી પ્લાન્ટિંગ સિસ્ટમ (HDPS), ક્લોઝ સ્પેસિંગ અને ઉત્પાદન તકનીકો જેવી તકનીકોને લક્ષ્ય બનાવવાનો છે.કેન્દ્ર સરકારે 28 ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ સારી ગુણવત્તાના કપાસનો પુરવઠો વધારવા માટે કપાસની ગાંસડીના ફરજિયાત પ્રમાણપત્ર માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશ (QCO) પણ જારી કર્યો છે.
ડોલર સામે રૂપિયો 33 પૈસા મજબૂત થયો છેઆજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 33 પૈસા મજબૂત થઈને રૂ. 82.00 પર બંધ થયો હતો.સેન્સેક્સ 583 પોઈન્ટ ઉછળ્યોઆજે શેરબજાર તેજી સાથે બંધ થયું હતું.આજે જ્યાં સેન્સેક્સ લગભગ 582.87 પોઈન્ટના વધારા સાથે 59689.31 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.બીજી તરફ નિફ્ટી 159.00 પોઈન્ટના વધારા સાથે 17557.00 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Strong-trend-continues-market-pakistan-cotton-ginner-association-import-intrenational
પાકિસ્તાનના કોટન માર્કેટમાં મજબૂત વલણ ચાલુ છે સ્થાનિક કોટન માર્કેટ મંગળવારે ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં નજીવા સુધારા સાથે સ્થિર રહ્યું હતું. કપાસના વિશ્લેષક નસીમ ઉસ્માને જણાવ્યું કે સિંધમાં કપાસની કિંમત 17 હજારથી 20 હજાર રૂપિયા પ્રતિ માથા છે. પંજાબમાં કપાસનો ભાવ માથાદીઠ રૂ. 18,000 થી રૂ. 20,000 છે. સિંધમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 5,500 થી રૂ. 8,300 સુધીનો છે. પંજાબમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 6,000 થી રૂ. 8,500 સુધીનો છે.પાકિસ્તાન કોટન જિનર્સ એસોસિએશન (PCGA) દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલા ડેટા દર્શાવે છે કે પાકિસ્તાને 2021-22ની સિઝનમાં 7,441,833ની સામે 4,912,069 ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું હતું, જે માર્ચ 32,203 સુધીમાં વાર્ષિક ધોરણે 2,528,764 ગાંસડી અથવા 34 ટકા વધારે હતું. નુકસાન ઘટે છે.ઘટાડાનું ઉત્પાદન આખરે કાપડ ઉદ્યોગને આશરે 10 મિલિયન ગાંસડીની આયાત કરવા તરફ દોરી જશે. વર્ષ 2022-23માં મિલનો વપરાશ પણ 8.8m ગાંસડી નોંધાયો છે, જે 20 વર્ષમાં સૌથી નીચો છે, મુખ્યત્વે ગંભીર આયાત ધિરાણ સમસ્યાઓને કારણે.એવા અહેવાલો છે કે ટેક્સટાઇલ મિલોએ અત્યાર સુધીમાં 5.5 મિલિયન ગાંસડી માટે આયાત કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, જ્યારે તેઓએ સ્થાનિક બજારમાંથી 4,605,449 ગાંસડીની ખરીદી કરી છે. ગયા વર્ષે મિલોએ સ્થાનિક બજારમાંથી 7,332,000 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી. જિનર્સના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની પાસે હજુ પણ 301,720 ગાંસડીનો સ્ટોક છે જે ગયા વર્ષના 93,833 ગાંસડીનો હતો.રસપ્રદ વાત એ છે કે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં મજબૂત માંગ હોવા છતાં, આ વર્ષે સફેદ લિન્ટની માત્ર 4,900 ગાંસડીની નિકાસ થઈ શકી છે, જે ગયા વર્ષના 11,000 ગાંસડીના આંકડાની સામે 69 ટકાથી વધુનો ઘટાડો છે. પ્રાંત મુજબ, પંજાબે ઉત્પાદનમાં વાર્ષિક ધોરણે 32 ટકાથી વધુનો ઘટાડો નોંધાવ્યો હતો કારણ કે તેણે આ સિઝનમાં 3,033,050 ગાંસડીનું ઉત્પાદન કર્યું હતું જે અગાઉની સિઝનમાં 3,928,690 ગાંસડી હતું.સ્પોટ રેટ 19,000 રૂપિયા પ્રતિ માથા પર યથાવત રહ્યો હતો. પોલિએસ્ટર ફાઇબરના ભાવમાં રૂ. 10નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને તે રૂ. 373 પ્રતિ કિલોના ભાવે ઉપલબ્ધ હતો.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Tajikisan-bci-production-mou-sustainable-cotton
ટકાઉ કપાસના ઉત્પાદનને ટેકો આપવા માટે BCI તાજિકિસ્તાન સાથે એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કરે છેબેટર કોટન ઈનિશિએટિવ (BCI) એ સમગ્ર મધ્ય એશિયાઈ દેશમાં વધુ ટકાઉ કપાસના ઉત્પાદનને વધુ સમર્થન આપવા માટે તાજિકિસ્તાનના કૃષિ મંત્રાલય સાથે સમજૂતીના મેમોરેન્ડમ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. તાજેતરમાં લંડનમાં યોજાયેલા તાજિકિસ્તાન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ફોરમમાં બેટર કોટન ડિરેક્ટર, રેબેકા ઓવેન અને તાજિકિસ્તાનના કૃષિ પ્રધાન, એચઇ કુર્બન ખાકીમઝોડા દ્વારા એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.તે સ્થાપિત કરે છે કે બેટર કોટન અને મંત્રાલય વૈશ્વિક બજારની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં લઈને, બેટર કોટન સ્ટાન્ડર્ડ સિસ્ટમ અનુસાર તાજિકિસ્તાનમાં વધુ ટકાઉ કપાસના ઉત્પાદન માટે વ્યૂહાત્મક રોડમેપ વિકસાવશે. તે પર્યાવરણીય અને સામાજિક બંને પરિણામો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વધુ ટકાઉ કપાસના ઉત્પાદનના વિસ્તરણને પ્રાથમિકતા આપવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. ખાસ કરીને, કપાસના ફાઇબરની ગુણવત્તા, ખેડૂત કલ્યાણ અને એકંદર કૃષિ ટકાઉપણુંમાં સુધારો અવકાશમાં છે.સહયોગના આધારે, બંને પક્ષો વધુ ટકાઉ વિકાસશીલ પદ્ધતિઓના ફાયદાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી આઉટરીચ અને જાગરૂકતા પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરશે, જ્યારે પ્રાયોગિક નવીનતાઓને અપનાવીને સ્થાનિક ખેડૂતો કેવી રીતે સુધારી શકે તે નક્કી કરવા માટે શોધ કરવામાં આવશે. સંસ્થાનું કહેવું છે કે આ પરિવર્તન માટે મૂળભૂત નાણાકીય સંસાધનોની ઉપલબ્ધતા અને ફાળવણી હશે. આ માટે, બેટર કોટન જણાવે છે કે તે દેશના કપાસ ક્ષેત્રમાં નવી તકો ખોલી શકે તેવા ભંડોળ અને રોકાણના નવા સ્ત્રોતોને ઓળખવા માટે મંત્રાલય સાથે કામ કરશે.રેબેકા ઓવેને જણાવ્યું હતું કે: "આ એમઓયુ કપાસની ખેતી કરતા સમુદાયો માટે આજીવિકા, કલ્યાણ અને બજારની પહોંચમાં સુધારો કરવાની તકો ઊભી કરશે." બેટર કોટન કહે છે કે તાજિકિસ્તાનમાં તેનો કાર્યક્રમ પહેલાથી જ પરિણામો દર્શાવે છે. 2019-2020 કપાસની સિઝનમાં, સુધરેલા કપાસના ખેડૂતોમાં કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ સરખામણી કરતા ખેડૂતો કરતાં 62% ઓછો હતો, જ્યારે ઉપજ 15% વધુ હતી.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Hiked-pakistan-committee-market-spot-rate-cotton-head-kca-closed
મુક્તસરમાં કપાસની વાવણી શરૂ, નુકસાનના ડરથી મોટાભાગના ખેડૂતો ડાંગર તરફ વળ્યામુક્તસરમાં વરસાદથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો ડાંગર માટે કપાસનો ત્યાગ કરી શકે છે કારણ કે રોકડિયા પાકની કિંમત વધારે છે, ડાંગર સુરક્ષિત છે.પ્રતિકૂળ હવામાને જિલ્લાના કપાસ ઉત્પાદકોને ચિંતિત કર્યા છે, જેઓ આ રોકડિયા પાકને ડાંગરની તરફેણમાં ફેંકી દેવાનું વિચારી રહ્યા છે. તેમના મતે, કપાસની વાવણી વધુ મજૂર સઘન છે અને ખર્ચ વધુ થાય છે અને જો તે નિષ્ફળ જાય તો, તેમને ભારે નુકસાન થશે. પ્રદેશમાં કપાસની વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે અને મધ્ય મે સુધી ચાલુ રહેશે. તાજેતરના વરસાદને કારણે ઘઉંની લણણીમાં વિલંબ થયો હોવાથી, જે ખેડૂતોએ સરસવની લણણી કરી છે તેઓ હવે કપાસની વાવણી કરી રહ્યા છે.ખેડૂત જગજીત સિંહ, જેમણે તેમના નુકસાન પામેલા ઘઉંના પાકની ગીરદાવરીની સ્થિતિ જાણવા માટે જિલ્લા વહીવટી સંકુલની મુલાકાત લીધી હતી, તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે હવામાન અણધાર્યું હતું. “ઘઉંના પાકની નિષ્ફળતાને કારણે અમને પહેલેથી જ નુકસાન થયું છે. જો હવામાન અનિશ્ચિત રહેશે, તો આપણે ફરીથી ડાંગર તરફ વળવું પડશે."દરમિયાન આજે જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ફરી વરસાદ પડ્યો હતો. મુક્તસરના મુખ્ય કૃષિ અધિકારી ગુરપ્રીત સિંહે કહ્યું કે કપાસની વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. ગત વર્ષે 45,000 હેક્ટરના લક્ષ્યાંક સામે જિલ્લામાં 33,000 હેક્ટરમાં પાકનું વાવેતર થયું હતું. આ વર્ષે અમે આ પાક હેઠળનો વિસ્તાર વધારવાનો પ્રયાસ કરીશું જ્યારે કેટલાક ખેડૂતો ડાંગરને વળગી રહેવા માંગે છે. પરંતુ જમીન કપાસ માટે યોગ્ય છે અને ખેડૂતો ચોક્કસપણે તેને પસંદ કરશે.”👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Hiked-pakistan-committee-market-spot-rate-cotton-head-kca-closed
