पाकिस्तान के कपास बाजार में मजबूती का रुख कायम स्थानीय कपास बाजार मंगलवार को स्थिर रहा और कारोबार की मात्रा में थोड़ा सुधार हुआ। कॉटन एनालिस्ट नसीम उस्मान ने बताया कि सिंध में कपास की कीमत 17 हजार से 20 हजार रुपये प्रति मन है। पंजाब में कपास की दर 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मन है। सिंध में फूटी की दर 5,500 रुपये से 8,300 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है। पंजाब में फूटी का रेट 6,000 रुपये से 8,500 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है।31 मार्च, 2023 तक पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन (PCGA) द्वारा एकत्र किए गए डेटा से पता चलता है कि पाकिस्तान ने 2021-22 सीज़न में 7,441,833 के मुकाबले 4,912,069 गांठ कपास का उत्पादन किया, जो साल-दर-साल 2,528,764 गांठ या 34 फीसदी नुकसान की गिरावट है।कम उत्पादन अंततः कपड़ा उद्योग को लगभग 10 मिलियन गांठों का आयात करने के लिए प्रेरित करेगा। वर्ष 2022-23 में मिल की खपत भी 8.8m गांठ दर्ज की गई है, जो कि 20 वर्षों में सबसे कम है, मुख्य रूप से गंभीर आयात वित्तपोषण मुद्दों के कारण।ऐसी खबरें हैं कि कपड़ा मिलों ने अब तक 55 लाख गांठों के लिए आयात समझौते किए हैं, जबकि उन्होंने स्थानीय बाजार से 4,605,449 गांठें खरीदी हैं। पिछले साल मिलों ने घरेलू बाजार से 7,332,000 गांठें खरीदी थीं। जिनर्स के मुताबिक, पिछले साल के 93,833 गांठ के मुकाबले उनके पास अभी भी 301,720 गांठ का स्टॉक है।दिलचस्प बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत मांग के बावजूद, पिछले वर्ष के 11,000 गांठों के आंकड़े के मुकाबले इस वर्ष केवल 4,900 गांठ सफेद लिंट का निर्यात किया जा सका, जो 69 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है। प्रांत-वार, पंजाब ने उत्पादन में साल-दर-साल 32 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की, क्योंकि इसने पिछले सीजन में 3,928,690 गांठों के मुकाबले इस सीजन में 3,033,050 गांठों का उत्पादन किया था। स्पॉट रेट 19,000 रुपये प्रति मन पर अपरिवर्तित रहा। पॉलिएस्टर फाइबर की दर में 10 रुपये की वृद्धि की गई और यह 373 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध था।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bci-kapas-tajikistan-milkar-utpadan-mou-hatakshar-krishi
बीसीआई ने ताजिकिस्तान के साथ मिलकर टिकाउ कपास उत्पादन के समर्थन में एमओयू पर किए हस्ताक्षरद बेटर कॉटन इनिशिएटिव (बीसीआई) ने ताजिकिस्तान के कृषि मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि पूरे मध्य एशियाई देश में अधिक टिकाऊ कपास के उत्पादन को और समर्थन दिया जा सके। लंदन में हाल ही में आयोजित ताजिकिस्तान इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट फोरम में बेटर कॉटन के निदेशक, रेबेका ओवेन और ताजिकिस्तान के कृषि मंत्री, महामहिम क़ुरबन खाकिमज़ोदा द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।यह स्थापित करता है कि बेहतर कपास और मंत्रालय वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर कपास मानक प्रणाली के अनुसार ताजिकिस्तान में अधिक टिकाऊ कपास उत्पादन के लिए एक रणनीतिक रोडमैप विकसित करेगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण और सामाजिक दोनों परिणामों पर ध्यान देने के साथ अधिक टिकाऊ कपास उत्पादन के विस्तार को प्राथमिकता देना है। विशेष रूप से, कपास फाइबर की गुणवत्ता में सुधार, किसान कल्याण और समग्र कृषि स्थिरता दायरे में हैं।सहयोग के आधार पर, दोनों पक्ष अधिक टिकाऊ बढ़ती प्रथाओं के लाभों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में आउटरीच और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जबकि घरेलू किसान कैसे सुधार कर सकते हैं यह निर्धारित करने के लिए व्यावहारिक नवाचारों को अपनाने का पता लगाया जाएगा। संगठन का कहना है कि इस बदलाव के लिए मौलिक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और आवंटन होगा। इसके लिए, बेटर कॉटन बताता है कि वह वित्त पोषण और निवेश के नए स्रोतों की पहचान करने के लिए मंत्रालय के साथ काम करेगा जो देश के कपास क्षेत्र में नए अवसरों को अनलॉक कर सकता है।रेबेका ओवेन, ने कहा: "यह समझौता ज्ञापन कपास की खेती करने वाले समुदायों के लिए आजीविका, कल्याण और बाजार पहुंच में सुधार के अवसर पैदा करेगा।" बेटर कॉटन का कहना है कि ताजिकिस्तान में उसके कार्यक्रम ने पहले ही परिणाम दिखा दिए हैं। 2019-2020 कपास के मौसम में, बेहतर कपास किसानों के बीच सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग तुलनात्मक किसानों की तुलना में 62% कम था, जबकि पैदावार 15% अधिक थी।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Spot-rate-badotari-cotton-pakistan-kca-bajar-karobar
मुक्तसर में शुरू हुई कपास की बुआई, नुकसान के डर से ज्यादातर किसानों का रूख धान की ओर मुक्तसर में बारिश से प्रभावित किसान धान के लिए कपास छोड़ सकते हैं क्योंकि नकदी फसल की लागत अधिक है, धान सुरक्षित है।खराब मौसम ने जिले के कपास उत्पादकों को चिंतित कर दिया है, जो धान के पक्ष में इस नकदी फसल को डंप करने की सोच रहे हैं। उनके अनुसार, कपास की बुवाई अधिक श्रम प्रधान है और लागत अधिक है और इसके विफल होने की स्थिति में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्षेत्र में कपास की बुवाई शुरू हो गई है और यह मई के मध्य तक जारी रहेगी। चूंकि हाल ही में हुई बारिश के कारण गेहूं की कटाई में देरी हुई है, इसलिए जिन किसानों ने सरसों की फसल काट ली है, वे ही कपास की बुवाई कर रहे हैं।अपनी क्षतिग्रस्त गेहूं की फसल की गिरदावरी की स्थिति जानने के लिए जिला प्रशासनिक परिसर का दौरा करने वाले किसान जगजीत सिंह ने कहा कि इस बार मौसम अप्रत्याशित बना रहा। उन्होंने कहा, 'गेहूं की फसल खराब होने से हमें पहले ही नुकसान हो चुका है। यदि मौसम अनिश्चित रहता है, तो हमें फिर से धान की ओर रुख करना होगा।”इस बीच, जिले के कुछ हिस्सों में आज फिर बारिश हुई। मुक्तसर के मुख्य कृषि अधिकारी गुरप्रीत सिंह ने कहा कि कपास की बुआई शुरू हो चुकी है। पिछले साल 45,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले जिले में 33,000 हेक्टेयर में फसल बोई गई थी। इस साल हम इस फसल का रकबा बढ़ाने की कोशिश करेंगे जबकि कुछ किसान धान से ही चिपके रहना चाहते हैं। लेकिन मिट्टी कपास के लिए अनुकूल है और किसान इसे जरूर चुनेंगे।”👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Spot-rate-badotari-cotton-pakistan-kca-bajar-karobar
पाकिस्तान कॉटन स्पॉट रेट में 300 रुपए प्रति मन की बढ़ोतरी कराची कॉटन एसोसिएशन (केसीए) की स्पॉट रेट कमेटी ने सोमवार को स्पॉट रेट में 3,00 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी की और इसे 19,000 रुपये प्रति मन पर बंद कर दिया।स्थानीय कपास बाजार स्थिर रहा और कारोबार की मात्रा में थोड़ा सुधार हुआ। कॉटन एनालिस्ट नसीम उस्मान ने बताया कि सिंध में कपास की कीमत 17 हजार से 20 हजार रुपये प्रति मन है। पंजाब में कपास की दर 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मन है। सिंध में फूटी की दर 5,500 रुपये से 8,300 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है। पंजाब में फूटी का रेट 6,000 रुपये से 8,500 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है। पॉलिएस्टर फाइबर की दर में 5 रुपये की वृद्धि की गई और यह 363 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध था।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kapda-mang-udhyog-rated-zero-pakistan-urja-bahal
डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे कमजोरआज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे की कमजोरी के साथ 82.33 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।सेंसेक्स 115 अंक बढ़कर बंदआज शेयर बाजार में तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। आज जहां सेंसेक्स करीब 114.92 अंक की तेजी के साथ 59106.44 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 38.20 अंक की तेजी के साथ 17398.00 अंक के स्तर पर बंद हुआ।
पाकिस्तान कपड़ा उद्योग की मांग, जीरो रेटेड ऊर्जा को किया जाए बहालपाकिस्तान कपड़ा उद्योग पतन के कगार पर है और उसने मांग की है कि जीरो रेटेड ऊर्जा को बहाल किया जाना चाहिए और लंबित रिफंड को तुरंत जारी किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (एएमपीटीए) ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पहले ही एक पत्र लिखा है। उद्योग के सूत्रों का कहना है कि अगर फूटी की कीमत इंटरवेंशन प्राइस से कम रहती है तो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान (टीसीपी) के हस्तक्षेप की संभावना है। हालांकि, पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि ऑडिट नोटिस भेजने के बजाय लंबित रिफंड का भुगतान किया जाना चाहिए। अलग से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने सरकार से देश में तुरंत कृषि आपातकाल लागू करने की अपील की है। दूसरी ओर, पाकिस्तान यार्न व्यापारियों ने बिजली और गैस की दरों में भारी वृद्धि को खारिज कर दिया है। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े लोगों की लगातार शिकायत रही है कि सरकार के ध्यान न देने के कारण सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कमाने वाला और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर धराशायी होने की कगार पर है. 50 फीसदी से ज्यादा मिलें और अन्य सेक्टर पहले ही बंद हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस सेक्टर की बहाली मुश्किल है, क्योंकि संकट गहराता जा रहा है। टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सेक्टर के हिसाब से प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात चार बार होनी थी, लेकिन बदकिस्मती से वे प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर सके।वैल्यू एडेड एंड होजरी एसोसिएशन के केंद्रीय नेता जावेद बलवानी ने सेक्टर के अन्य प्रतिनिधियों की बैठक में कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार और प्रधानमंत्री को उनकी परवाह नहीं है और वे आमंत्रित किए जाने के बावजूद उनसे मिलने से कतरा रहे हैं. ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि निर्यातक देश छोड़कर किसी और देश में निवेश करें। “अब हम ज़ूम पर प्रधान मंत्री या प्रतिष्ठान आदि से संपर्क करेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार हमारी समस्याओं को हल करने में असमर्थ है तो हम रमजान के पवित्र महीने में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सर्वशक्तिमान अल्लाह की ओर देखेंगे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कुछ उद्योगपति अपने कारोबार को विदेशों में स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं।इस बीच, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आसिफ इनाम ने एक साक्षात्कार में कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण देश का कपड़ा क्षेत्र दिवालिया होने की कगार पर आ गया है। इस कठिन परिस्थिति में कपड़ा उद्योग सहित कोई भी उद्योग चलाना असंभव हो गया है जब ब्याज दर सर्वकालिक उच्च है, गैस की दर में 45 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि, कपास के आयात में कठिनाई ही पैदा करेगा।उन्होंने कहा कि इस साल कपड़ा निर्यात का लक्ष्य करीब 26 अरब डॉलर रहने का अनुमान था, लेकिन सरकार की दिलचस्पी नहीं होने और उसके द्वारा उठाए गए अनुचित कदमों के कारण कपड़ा निर्यात 19 अरब डॉलर से कम रह जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा दिखाई गई दिलचस्पी की कमी के कारण पूरा औद्योगिक ढांचा गंभीर संकट में है। आशंका जताई जा रही है कि देश के कुल निर्यात में 10 अरब डॉलर की कमी आएगी। कपड़ा क्षेत्र 50% क्षमता पर चल रहा है। कुछ मिलें आंशिक रूप से चल रही हैं। ऐसे ही हालात रहे तो बाकी मिलों के भी बंद होने की आशंका जताई जा रही है। पहले से ही देश में बेरोजगारी बढ़ी है और निर्यात हमेशा कम रहा है। उद्योग जगत की मांग है कि सरकार को स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत उद्योग और कृषि पर ध्यान देना चाहिए ताकि देश में गरीबी के स्तर को कम किया जा सके।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Saptahik-smiksha-pakistan-kapas-punjab-trading-volume
पाकिस्तान की साप्ताहिक कपास समीक्षाकम ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच पिछले सप्ताह कॉटन मार्केट में मिला-जुला रुख रहा। घरेलू कपास बाजार में, कपड़ा मिलों को पिछले एक सप्ताह के दौरान कपास खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी, जबकि जिनर्स द्वारा अपने कपास के स्टॉक को बेचने के प्रयासों के बावजूद कारोबार सुस्त रहा।हालांकि, सिंध प्रांत के निचले इलाकों में कपास की बुआई शुरू हो चुकी है और अगर मौसम अनुकूल रहा तो मई के अंत तक कपास की आंशिक आवक शुरू हो जाएगी। सिंध में कपास की कीमत 16,700 रुपये से 18,500 रुपये प्रति मन है। फूटी का रेट 6 हजार से 8 हजार रुपए प्रति 40 किलो है। पंजाब में कपास की कीमत 20 रुपये के बीच है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://www.smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Vyapar-india-malaysia-rupya-ghosna-videsh-mantralay
भारत और मलेशिया ने की भारतीय रुपये में व्यापार की घोषणा विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2023 को घोषणा की कि भारत और मलेशिया भारतीय रुपये में व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए सहमत हुए हैं। यह घोषणा यूक्रेन संकट के प्रभाव से भारतीय व्यापार की रक्षा के लिए चल रहे आधिकारिक प्रयासों की पृष्ठभूमि में आई है। अमेरिकी डॉलर, जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रमुख आरक्षित मुद्रा रही है, से दूर जाने का महत्व बढ़ गया है क्योंकि यह इंगित करता है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डॉलरकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने को तैयार है।"भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब अन्य मुद्राओं में निपटान के मौजूदा तरीकों के अलावा भारतीय रुपये (INR) में तय किया जा सकता है। यह जुलाई 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रुपये (INR) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान की अनुमति देने के निर्णय का अनुसरण करता है। आरबीआई की इस पहल का उद्देश्य वैश्विक व्यापार के विकास को सुविधाजनक बनाना और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय के हितों का समर्थन करना है, “विदेश मंत्रालय ने घोषणा की।24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन के खिलाफ राष्ट्रपति पुतिन द्वारा तथाकथित "विशेष सैन्य अभियान" शुरू करने के बाद पश्चिमी शक्तियों द्वारा रूसी अर्थव्यवस्था को मंजूरी दिए जाने के बाद से अमेरिकी डॉलर में व्यापार करना मुश्किल हो गया है। प्रतिबंधों और युद्ध के परिणामस्वरूप- अमेरिकी डॉलर में रूस को भुगतान करना तेजी से कठिन हो गया जिसने बदले में दुनिया भर में राष्ट्रीय मुद्राओं और डी-डॉलरीकरण के समाधान की खोज शुरू कर दी।आधिकारिक घोषणा में कहा गया है, "कुआलालंपुर स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया (IIBM) ने भारत में अपने संबंधित बैंक यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोलकर इस तंत्र का संचालन किया है।"
यूएसडीए संभावित रोपण: 2023 में 11.3 मिलियन कपास एकड़2023 के फसल वर्ष के लिए यूएसडीए की संभावित रोपण रिपोर्ट वर्ष के लिए 11.3 मिलियन एकड़ का कुल कपास रोपित क्षेत्र दिखाती है - 2022 के रोपण अनुमानों से 18% कम।यह रिपोर्ट 31 मार्च को यूएसडीए की राष्ट्रीय कृषि सांख्यिकी सेवा (एनएएसएस) द्वारा जारी की गई थी।2023 के लिए अपलैंड कपास क्षेत्र 11.1 मिलियन एकड़ अनुमानित है, जो 2022 से 18% कम है। अमेरिकी पीमा क्षेत्र 154,000 एकड़ होने का अनुमान है - पिछले वर्ष से 16% कम।तीन कपास उत्पादक राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में अनुमानित कपास एकड़ घटने का अनुमान है। एरिजोना वर्ष के लिए कुल कपास एकड़ में अनुमानित 13% वृद्धि दिखाता है, दोनों अपलैंड (14% ऊपर) और पीमा (7% ऊपर) एकड़ में वृद्धि के साथ। मिसौरी और टेनेसी में कपास एकड़ 2022 से अपरिवर्तित हैं।क्षेत्रीय रूप से, यूएसडीए ने मध्य-दक्षिण राज्यों में 2.37 मिलियन एकड़ और 1.71 मिलियन एकड़ में कुल दक्षिणपूर्व कपास क्षेत्र का अनुमान लगाया है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र 6.88 मिलियन एकड़ में अनुमानित है, जिसमें 299,000 कुल कपास एकड़ पश्चिमी राज्यों के लिए विख्यात है।अन्य फसलों में, 2023 के लिए यूएसडीए की रिपोर्ट में मकई के लिए लगाए गए क्षेत्र में 4% की वृद्धि, गेहूं के लिए 9% की वृद्धि, ज्वार के लिए 6% की गिरावट, मूंगफली के लिए 7% की वृद्धि और चावल के लिए 16% की वृद्धि दिखाई गई। कुल अनुमानित सोयाबीन एकड़ 2022 से अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है।प्रॉस्पेक्टिव प्लांटिंग रिपोर्ट अमेरिकी किसानों के 2023 रोपण इरादों का पहला आधिकारिक, सर्वेक्षण-आधारित अनुमान प्रदान करती है। NASS का रकबा अनुमान मार्च के पहले दो हफ्तों के दौरान देश भर के लगभग 73,000 कृषि संचालकों के नमूने पर किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। 2023 फसल वर्ष के लिए फसल क्षेत्र के इरादों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑपरेटरों से डेटा मेल, इंटरनेट या टेलीफोन द्वारा एकत्र किया गया था।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kapas-caipresident-buai-kam-atulganatre-is-varsh-fasal
पीपीपी मॉडल के तहत तमिलनाडु के कपास निगम की स्थापना के पक्ष में मंत्रीतमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के साथ तमिलनाडु के कपास निगम की स्थापना का समर्थन किया है और कपास की खरीद और सीधे कताई मिलों को बेचने के लिए एक अलग आयोग को "उचित समय" पर विचार किया जाएगा। हथकरघा और कपड़ा मंत्री आर गांधी ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा, हम मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करेंगे । वह सदन में प्रश्नकाल के दौरान द्रमुक विधायक के. सेल्वराज (तिरुपुर दक्षिण) के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।“अगर निजी कताई मिलों के प्रतिनिधियों, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) जैसे संगठनों और सहकारी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से पीपीपी मॉडल में तमिलनाडु के कपास निगम की स्थापना की जाती है, तो यह अच्छा होगा। इस मुद्दे पर बोलते हुए डीएमके के आई.पी. सेंथिल कुमार (पलानी) ने तर्क दिया कि इस तरह के एक अलग आयोग से कपास किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह इंगित करते हुए कि अन्य राज्यों से कपास की खरीद की जा रही है और कताई मिलें लागत से बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं, श्री कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोग से कपास किसानों के साथ-साथ कताई मिलों को भी बहुत लाभ होगा। 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kapas-caipresident-buai-kam-atulganatre-is-varsh-fasal
15 प्रतिशत तक कम होगी कपास की बुआईः सीएआई प्रेसिडेंट अतुल गनात्राजी के एक चैनल को दिए साक्षात्कार के महत्वपूर्ण अंश - इस वर्ष कपास आगमन का पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया है। पूर्व में फरवरी माह तक 75 प्रतिशत आवक हो रही थी लेकिन इस वर्ष फरवरी तक 50 प्रतिशत ही आवक हुई है। - CAI के अनुसार फसल का आकार 313 लाख गांठ है। समिति की अगली बैठक अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होगी और समिति के सदस्य तय करेगा कि फसल का आकार बढ़ाया जाए या घटाया जाए, - कीमत के संबंध में 1,10,000 रुपये से अब हम 60-61,000 पर हैं इसलिए लगभग 45-50 प्रतिशत की दर पहले ही कम हो चुकी है। इस दर पर कताई मिलें कुछ लाभ कमा रही हैं इसलिए भारतीय मिलों के लिए कपास खरीदने का यह अच्छा समय है।- कपास की दर 15000 से घटकर 7500 रुपये हो गई है, इसलिए अगले साल भारत में कपास की बुवाई कम हो जाएगी 10-15 प्रतिशत। - यूएसए से खबर मिल रही है कि यूएसए कपास की बुआई भी 15-20 फीसदी कम होगी। - कपास के एमएसपी में 25-30% की बढ़ोतरी की खबर के साथ बड़े किसान इस सीजन में अपने कपास के स्टॉक को नहीं बेच सकते हैं - हम भारत में पहली बार देख सकते हैं भारतीय फसल का 10 प्रतिशत अगले सीजन में ले जाया जाएगा। 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Dumping-rodhi-indonesia-viscose-mantralay-aayato-shulak-dgtr-kapda
डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूतआज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे की मजबूती के साथ 82.16 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।सेंसेक्स में 1031 तेजीआज शेयर बाजार में तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। आज जहां सेंसेक्स करीब 1031.43 अंक की तेजी के साथ 58991.52 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 279.10 अंक की तेजी के साथ 17359.80 अंक के स्तर पर बंद हुआ।
इंडोनेशिया से विस्कोस पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की संभावना लगभग नहींकेंद्रीय वित्त मंत्रालय इंडोनेशिया से विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) पर डंपिंग रोधी शुल्क (एडीडी) नहीं लगा सकता है, क्योंकि इससे भारत के कपड़ा उद्योग के लिए प्रमुख कच्चे माल की कमी हो सकती है।वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने दिसंबर में इन आयातों पर 0.512 डॉलर/किग्रा शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जो कि वस्त्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक सरकारी पहल का हिस्सा था। हालाँकि, संसद के लगभग एक दर्जन सदस्यों, जिनमें सत्तारूढ़ दल के लोग भी शामिल हैं, ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा था कि वह विस्कोस फाइबर के आयात मूल्य को ₹40 प्रति किलोग्राम तक बढ़ा देगी।“डीजीटीआर ने केवल इंडोनेशिया से वीएसएफ आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की थी । हम इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया, और चीन सहित दो-तीन देशों से आयात करते हैं। डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश केवल इंडोनेशिया के मामले में की गई थी क्योंकि जांच में घरेलू उद्योग में नुकसान का मामला सामने आया था।"शुल्क लगाने के कदम को छोड़ने से घरेलू कपड़ा निर्माताओं को राहत मिलेगी, जो व्यापार में व्यवधान, कम प्रतिस्पर्धा और आर्थिक नुकसान की संभावना का सामना कर रहे थे। “वित्त मंत्रालय DGTR की सिफारिश और जनहित को भी ध्यान में रखता है। वित्त मंत्रालय ने शुल्क की घोषणा नहीं की है, और जिस अवधि में निर्णय आने की उम्मीद थी वह अब समाप्त हो गई है। इसलिए वीएसएफ पर डंपिंग रोधी शुल्क की संभावना नहीं है। ड्यूटी इंडोनेशिया तक ही सीमित थी क्योंकि वहां भारी उछाल था।"सांसदों ने सीतारमण को लिखा था कि विस्कोस-मिश्रित कपास भविष्य है और कताई और बुनाई उद्योग, परिधान, सहायक उपकरण और तकनीकी वस्त्र उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल बनाता है। उन्होंने वीएसएफ उपलब्धता के साथ समस्याओं की ओर भी इशारा किया। “इस वित्तीय वर्ष में, घरेलू वीएसएफ की मांग 700,000 टन थी, और उपलब्धता केवल 540,000 टन थी। इस कदम (वीएसएफ पर एडीडी का प्रस्ताव) से विस्कोस फाइबर का आयात मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ सकता है।सरकार गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उपलब्धता को बनाए रखने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, 'मैं आयात को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन घटिया आयात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन साथ ही, कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता की भी गारंटी देने की जरूरत है।"गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के बीच वीएसएफ पर शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी और अब इसकी उम्मीद नहीं है। "उद्योग समझता है कि गुणवत्ता की आवश्यकता है, लेकिन सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि हमारे खरीदार प्रभावित नहीं हो सकते। बांग्लादेश और वियतनाम से कड़ी प्रतिस्पर्धा है, और अगर खरीदारों को बेहतर सौदा मिलता है, तो वे भारत से खरीद नहीं करेंगे। यह बल द्वारा गुणवत्ता नहीं हो सकती। सरकार को एक अंतरिम कदम उठाना चाहिए जहां एक साल के लिए स्वैच्छिक दृष्टिकोण हो सकता है," । 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Videsh-ghoshna-vyapar-neeti-sarkar-msme-niryatako
नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा होगी आजस्त्रोतों से पता चला है कि सरकार शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा करेगी, जिसमें वैश्विक व्यापार में मंदी के बीच निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लोगों का समर्थन करने की मांग की गई है।नीति 2047 के लक्ष्यों के साथ भी आ सकती है, जैसे कि वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को 10 प्रतिशत तक बढ़ाना और सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना।नया एफ़टीपी शुरू में 1 अप्रैल 2020 को निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे कई बार स्थगित किया गया था और पुरानी नीति को कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं से निपटने के लिए बढ़ाया गया था। एफ़टीपी (2015-20) का अंतिम विस्तार 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाला है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Egypt-badawa-factory-tyari-nayi-katai-bunai-kapda-udhyog-vyapar-karkhane-lagu
कताई और बुनाई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाने की तैयारी में इजिप्टसार्वजनिक व्यापार क्षेत्र मंत्रालय के प्रवक्ता मंसूर अब्देल-घानी ने घोषणा की कि कताई और बुनाई क्षेत्र को विकसित करने के लिए राज्य परियोजना के लिए कपड़ा कारखाने जुलाई में खोले जाएंगे। अब्देल-गनी ने कहा कि सार्वजनिक व्यापार क्षेत्र के मंत्री महमूद एस्मत दिन पर दिन इस परियोजना का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कपड़ा फैक्ट्री परियोजना कपास, कताई, बुनाई और कपड़े के लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य लंबे-स्टेपल और अतिरिक्त-लंबे मिस्र के कपास की उपज को अधिकतम करना है, और तेल प्रेस, चारा और अन्य जैसे परिवर्तनकारी उद्योगों को जोड़ना है।कपड़ा उद्योग का उत्थान सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र के मंत्री हिशाम तौफीक ने 2018 में घोषणा की कि मंत्रालय की कंपनियों के भीतर कताई और बुनाई उद्योग के लिए एक व्यापक विकास योजना चल रही है, जिसे तीन वर्षों में लागू किया जाएगा। तौफीक ने कहा कि योजना में बुनाई, रंगाई और प्रसंस्करण के माध्यम से कपास कताई कंपनियों का विकास शामिल होगा। मंत्री ने बताया कि कंपनी की विकास योजना का उद्देश्य एक ही शिफ्ट में परिचालन क्षमता बढ़ाना और काम की शिफ्टों की संख्या में वृद्धि करना है, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। कंपनी विशेष रूप से रंगाई और प्रसंस्करण चरणों के लिए बड़े निवेश की उम्मीद करेगी। कंपनी के निदेशक मंडल और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बैठक के दौरान, तौफीक ने उत्पादों के लिए लागत और मूल्य निर्धारण प्रणाली में सुधार करने, एक प्रभावी विपणन योजना विकसित करने और नए निर्यात बाजार खोलने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विकास योजना के उद्देश्यों के बारे में श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने का सुझाव दिया, जो कंपनी और कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित होता है। "हमें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कपड़ा और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना होगा," उन्होंने कहा।👇🏻👇🏻👇🏻👇https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kapda-shulak-machinery-aayat-seema-riyayt-sgcci-gujrat-avdhi
कपड़ा मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में रियायत की अवधि बढ़ाईप्रमुख कपड़ा मशीनरी के लिए रियायती सीमा शुल्क 31 मार्च, 2023 को समाप्त होना था, जिसके बाद इन मशीनरी पर 8.25 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया जाना था। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए रियायती सीमा शुल्क की वैधता मार्च 2025 तक बढ़ा दी। दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) और फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स एसोसिएशन, और अन्य कपड़ा उद्योग निकायों ने 13 मार्च को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से रियायती सीमा शुल्क बढ़ाने का अनुरोध करने के बाद यह कदम उठाया है। कपड़ा उद्योग मशीनरी पर रियायती सीमा शुल्क के विस्तार का स्वागत करता है। एसजीसीसीआई के अध्यक्ष हिमांशु बोडवाला ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, “हम इस फैसले से बहुत संतुष्ट हैं… इस कदम से कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में निवेश और कपड़ा उद्योग के निर्यात को 2030 तक 250 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में सूरत में बुनाई उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों की संख्या के बारे में बताते हुए, पांडेसरा वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष गुजराती ने कहा, “2002 में, सूरत में 10,000 उच्च गति वाली बुनाई मशीनें थीं। आज सूरत में 80,000 से अधिक वॉटरजेट बुनाई मशीनें, जैक्वार्ड मशीनों के साथ 30,000 रेपियर और 10,000 एयरजेट और प्रोजेक्टाइल मशीनें हैं। भारत में हाई-स्पीड मशीनों की कुल संख्या 2,50,000 मशीनें हैं। भारत में कुल हाई-स्पीड मशीनों में से लगभग 50 प्रतिशत सूरत में हैं।गोयल को अपने प्रतिनिधित्व में, एसजीसीसीआई ने कहा था कि भारतीय कपड़ा उद्योग खंडित है और डाउनस्ट्रीम उद्योग का 97 प्रतिशत उत्पादन एमएसएमई द्वारा किया जा रहा है जो पूरे भारत में विकेंद्रीकृत हैं। बुनाई और बुनाई क्षेत्र भारत में विकेंद्रीकृत में 97 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन करते हैं । वर्तमान में कपड़ा उद्योग का घरेलू बाजार करीब 100 अरब अमेरिकी डॉलर का है और निर्यात 44 अरब अमेरिकी डॉलर का है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Spot-rate-pakistan-kapas-bajar-naseem-usman-aparivartit-trading
पाकिस्तान में कॉटन स्पॉट रेट फर्मगुरुवार को स्थानीय कपास बाजार और ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम रहा। कॉटन एनालिस्ट नसीम उस्मान ने बताया कि सिंध में कपास की कीमत 17,000 रुपये से 19,000 रुपये प्रति मन है। पंजाब में कपास की दर 18,000 रुपये से 19,000 रुपये प्रति मन है। सिंध में फूटी की दर 5,500 रुपये से 8,300 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है। पंजाब में फूटी का रेट 6,000 रुपये से 8,500 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है. शुजाबाद की 400 गांठ 19,000 रुपये प्रति मन बिकी।स्पॉट रेट 18,700 रुपये प्रति मन पर अपरिवर्तित रहा। पॉलिएस्टर फाइबर 358 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध था।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Bharat-cotton-dollor-cotton-export-chapter52-textile-pichhle-sal
पिछले साल की तुलना में भारत से 2927 मिलियन डॉलर तक कम हुआ कॉटन एक्सपोर्ट चैप्टर 52, (HSN CODE) की रिपोर्ट में रॉ कॉटन, यार्न, कॉटन वेस्ट, डेनिम आदि टेक्सटाइल संबंधित प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। एसआईएस ने इस चैप्टर के पिछले 5 महीनों में हुए एक्सपोर्ट के विवरण पर रिसर्च की और पिछले साल के इन्हीं महीनों से उसकी तुलना कर एक तुलनात्मक रिपोर्ट बनाई। इस तैयार रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2021-22 की तुलना में इस साल 2022-23 में भारत से हुए चैप्टर 52 के एक्सपोर्ट में 2927 मिलियन डॉलर की कमी देखी गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 5 महीनों में सबसे ज्यादा कमी दिसंबर माह के एक्सपोर्ट में हुई है। इस माह 64.57 प्रतिशत तक एक्सपोर्ट घटा है। जबकि फरवरी में हालात सुधरते नजर आए है और यह कमी 39.11 प्रतिशत तक रह गई है। उम्मीद है आने वाले महीनों में एक्सपोर्ट की स्थिति सुधरेगी। प्रस्तुत है एक्सपोर्ट संबंधित यह खास रिपोर्ट-👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/kapas-fasal-rajysarkar-subsidy-kimat-bada-punjab-muskile-bajar-utpadako-kisan-agriculture-kheti
राज्य सरकार ने दी सब्सिडी तो केंद्र सरकार ने बढ़ा दी कीमतपंजाब के कपास किसान की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरे सीजन में कभी फसल के खराब होने से तो कभी कम दाम मिलने से किसान परेशान रहा है। अब जब पंजाब की सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए बीटी कपास बीज पर 33% सब्सिडी की घोषणा की है, तो केंद्र सरकार ने 450 ग्राम के पैकेट के लिए बोलगार्ड- II (बीजी- II) बीज की कीमत 43 रुपये बढ़ा दी है, और इसकी कीमत 810 से 853 रूपए तक ली जा रही है। एक एकड़ खेत में BG-II बीज के दो पैकेट की जरूरत होती है। उन किसानों को 33% सब्सिडी की पेशकश की उम्मीद है, जिनके पास 5 एकड़ तक के बीज की शिकायतें हैं, क्योंकि लाभार्थियों को केवल प्रमाणित किस्म खरीदनी होगी और अपने बैंक में राशि प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल पर बिल अपलोड करना होगा। बिना बिल के नकली बीज बेचने वालों का बाजार छिन जाएगा।कपास की फसल पर लगातार कीटों के हमलों के पीछे नकली बीज और उर्वरक थे। “पंजाब में सब्सिडी मूल्य में 5.3% की वृद्धि को अवशोषित कर लेगी, लेकिन राज्य के कृषि विभाग के लिए कपास के क्षेत्र में वृद्धि करना कठिन हो जाएगा,” उन किसानों का दावा है जिन्हें लगातार दो बार फसल की विफलता का सामना करना पड़ा और उनकी खरीद क्षमता बहुत कम बची है। राज्य सरकार ने कपास के तहत 3 लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए वह 1 अप्रैल से कपास उत्पादकों को नहर का पानी उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।पिछले दो वर्षों में पंजाब ने हर बार 2.5 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की और पिछले सीजन में 29 लाख क्विंटल का उत्पादन किया, जबकि इस सीजन में उत्पादन केवल 8 से 9 लाख क्विंटल होने की उम्मीद है। वर्ष 2019-20 में उत्पादन करीब 50 लाख क्विंटल हुआ था। 2015 में कीट के हमले ने उपज के साथ रकबा कम करना शुरू कर दिया। इससे पहले, कई किसान गुजरात से बीटी कपास के बीज प्राप्त करते थे या विभिन्न कंपनियों के सीधे विपणनकर्ताओं से संपर्क करते थे, जिन्होंने बड़े-बड़े दावे किए थे कि बीज सफेद मक्खी और गुलाबी बॉलवर्म के प्रतिरोधी थे। बठिंडा के एक किसान ने कहा: “प्राकृतिक आपदा या कीट के हमले के कारण दो साल के नुकसान के बाद, हमने धान की खेती पर लौटने का फैसला किया है। हम और अधिक जोखिम नहीं उठा सकते।" कृषि निदेशक गुरविंदर सिंह ने कहा, 'भले ही केंद्र ने बीजी-2 कपास की कीमत बढ़ा दी है, लेकिन पंजाब सरकार की सब्सिडी प्रभाव को कम कर देगी। सब्सिडी का मकसद नकली बीजों को बाजार से खत्म करना है। हम कपास के रकबे को 2.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 3 लाख हेक्टेयर करने की उम्मीद करते हैं👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/China-utpadan-kapas-gundwatta-manako-chinacottonasssociation-cmpanies
चीन ने गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने कपास उत्पादन मानकों का किया खुलासाचाइना कॉटन एसोसिएशन (CCA) के वाइस चेयरमैन और महासचिव वांग जियानहोंग ने कहा कि CCA और अन्य उद्योग संगठनों ने कॉटन चाइना सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम (CCDS) लॉन्च किया है ताकि उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए चीन की अपनी कपास प्रमाणन प्रणाली बनाई जा सके। वैंग ने बताया कि दक्षिणी झिंजियांग क्षेत्र में कपास उत्पादक "बहुत सक्रिय" रहे हैं।सीसीडीएस ने पर्यावरण संरक्षण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारी को कवर करने वाले कारकों के आधार पर टिकाऊ कपास उत्पादन के लिए एक औद्योगिक मानक भी लॉन्च किया है। नए कार्यक्रम ने दो कंपनियों को नियुक्त किया है, जिनमें से एक प्रमुख वैश्विक परीक्षण और प्रमाणन कंपनी एसजीएस है, जो 1.2 मिलियन म्यू (80,000 हेक्टेयर) कपास के खेतों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन समीक्षा और प्रमाणन कार्य पूरा करती है। वांग ने खुलासा किया कि यह चीन के कुल कपास के खेतों का लगभग 2 प्रतिशत है।मंगलवार को शंघाई में कपड़ों की प्रदर्शनी के दौरान कुल छह चीनी कपास निर्माताओं को सीसीडीएस द्वारा स्थायी कपास उत्पादन प्रमाणपत्र जारी करने के पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छह कंपनियों में चाइना नेशनल कॉटन ग्रुप झिंजियांग कॉटन लिमिटेड कंपनी, झिंजियांग लिहुआ ग्रुप, हुबेई यिनफेंग शामिल हैं। वांग ने कहा कि चीन के अपने औद्योगिक मानकों को स्थापित करने से पहले, बीसीआई झिंजियांग में टिकाऊ कपास के मानकों का अग्रणी समूह था। इसके बाहर निकलने के बाद, सीसीए ने "अंतर को भरने" की पहल की है। वांग ने बताया, "हमें लगता है कि चीन के कपास उद्योग को उच्च गुणवत्ता और सतत विकास की ओर धकेलने के लिए हमें बीसीआई से बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।"वांग ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीसीडीएस परियोजना का लक्ष्य घरेलू कपड़ा और कपड़ा कंपनियों को एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक बाजार में अपने निर्यात बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखने में मदद करना है। "चीन की कई कपड़ा और वस्त्र कंपनियां राजस्व के लिए विदेशी बाजारों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। मुझे लगता है कि अगर वे उन बाजारों को खो देते हैं तो यह अफ़सोस की बात होगी।"वांग ने यह भी कहा कि सीसीए कपास औद्योगिक मानकों की पारस्परिक मान्यता सहित सहकारी तंत्रों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका सहित वैश्विक कपास औद्योगिक निकायों के साथ संचार को और बढ़ाएगा, ताकि चीन और विदेशों के बीच कपास व्यापार जारी रह सके। "वास्तव में यह चीन और अमेरिका दोनों में कपास उद्योगों के हितों के अनुकूल है, क्योंकि चीन के कपड़े और कपड़ों की आपूर्ति श्रृंखला बहुत पूर्ण है जिसे अन्य देशों द्वारा आसानी से बदला नहीं जा सकता है," उन्होंने कहा।चीन के स्थायी कपास उत्पादन मानकों का अनुपालन करना अधिकांश घरेलू कपास उत्पादकों के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, जिनके पास बीसीआई मानकों को पूरा करने का काफी अनुभव है। और कुछ कंपनियां ब्रांड प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक विकास के लिए ऐसे मानकों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत का भुगतान करने को तैयार हैं। "चीन के कपास उत्पादन और खपत को विश्व स्तर पर नंबर 1 स्थान दिया गया है, और झिंजियांग कपास की गुणवत्ता कपास उगाने से कम नहीं है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Sarkaro-mukhyamantri-basavarajbommai-krishi-kapas-samj-utpadan-milo
Strong trend continues in Pakistan's cotton market The local cotton market remained stable on Tuesday with a marginal improvement in the trading volume. Cotton analyst Naseem Usman told that the price of cotton in Sindh is 17 thousand to 20 thousand rupees per head. The rate of cotton in Punjab is Rs 18,000 to Rs 20,000 per head. The rate of footi in Sindh ranges from Rs 5,500 to Rs 8,300 per 40 kg. The rate of footi in Punjab ranges from Rs 6,000 to Rs 8,500 per 40 kg.Data collected by the Pakistan Cotton Ginners' Association (PCGA) shows that Pakistan produced 4,912,069 bales of cotton as against 7,441,833 in the 2021-22 season, up 2,528,764 bales or 34 per cent year-on-year, as of March 31, 2023. Losses decline.The reduced production would eventually lead the textile industry to import around 10 million bales. Mill consumption in the year 2022-23 is also recorded at 8.8m bales, the lowest in 20 years, mainly due to severe import financing issues.There are reports that textile mills have signed import agreements for 5.5 million bales so far, while they have procured 4,605,449 bales from the local market. Last year, mills had procured 7,332,000 bales from the domestic market. According to ginners, they still have a stock of 301,720 bales as against last year's 93,833 bales.Interestingly, despite strong demand in the international markets, only 4,900 bales of white lint could be exported this year as against last year's figure of 11,000 bales, a drop of over 69 per cent. Province-wise, Punjab reported a year-on-year decline of over 32 per cent in production as it produced 3,033,050 bales this season as against 3,928,690 bales in the previous season.The spot rate remained unchanged at Rs 19,000 per head. The rate of polyester fiber was increased by Rs 10 and was available at Rs 373 per kg.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Tajikisan-bci-sustainable-cotton-production-mou
BCI signs MoU with Tajikistan to support sustainable cotton productionThe Better Cotton Initiative (BCI) has signed a memorandum of understanding with the Ministry of Agriculture of Tajikistan to further support the production of more sustainable cotton across the Central Asian country. The MoU was signed at the recently held Tajikistan Investment and Development Forum in London by Better Cotton Director, Rebecca Owen, and Tajikistan's Minister of Agriculture, HE Qurban Khakimzoda.It establishes that Better Cotton and the Ministry will develop a strategic roadmap for more sustainable cotton production in Tajikistan in accordance with the Better Cotton Standards System, taking into account the requirements of the global market. It aims to prioritize the expansion of more sustainable cotton production with a focus on both environmental and social consequences. In particular, improvement in cotton fiber quality, farmer welfare and overall agricultural sustainability are in scope.Based on the collaboration, both sides will conduct nationwide outreach and awareness activities to promote the benefits of more sustainable growing practices, while adopting practical innovations will be explored to determine how domestic farmers can improve . The organization says that fundamental to this change will be the availability and allocation of financial resources. To this end, Better Cotton states that it will work with the ministry to identify new sources of funding and investment that can unlock new opportunities in the country's cotton sector.Rebecca Owen, said: "This MoU will create opportunities to improve livelihoods, welfare and market access for cotton farming communities." Better Cotton says its program in Tajikistan has already shown results. In the 2019-2020 cotton season, synthetic fertilizer use among improved cotton farmers was 62% lower than comparison farmers, while yields were 15% higher.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Hiked-pakistan-spot-rate-cotton-head-kca-closed-committee-market
Cotton sowing started in Muktsar, fearing loss, most of the farmers turn towards paddyRain-affected farmers in Muktsar may abandon cotton for paddy as the cost of the cash crop is high, paddy is safe.The inclement weather has worried the cotton growers of the district, who are looking to dump this cash crop in favor of paddy. According to them, cotton sowing is more labor intensive and costs more and in case of its failure, they will suffer huge losses. Cotton sowing has started in the region and will continue till mid-May. Since wheat harvesting has been delayed due to recent rains, farmers who have harvested mustard are now sowing cotton.Farmer Jagjit Singh, who visited the district administrative complex to know the status of Girdawari of his damaged wheat crop, said the weather remained unpredictable this time. “We have already suffered losses due to the failure of the wheat crop. If the weather remains uncertain, we will have to turn to paddy again."Meanwhile, it rained again in some parts of the district today. Muktsar Chief Agriculture Officer Gurpreet Singh said that cotton sowing has started. Last year, against the target of 45,000 hectares, the crop was sown in 33,000 hectares in the district. This year we will try to increase the area under this crop while some farmers want to stick to paddy. But the soil is suitable for cotton and farmers will definitely opt for it.”👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Hiked-pakistan-spot-rate-cotton-head-kca-closed-committee-market
Pakistan cotton spot rate hiked by Rs 300 per headThe spot rate committee of the Karachi Cotton Association (KCA) on Monday increased the spot rate by Rs 3,00 per head and closed it at Rs 19,000 per head.The local cotton market remained stable and there was a slight improvement in the trading volume. Cotton analyst Naseem Usman told that the price of cotton in Sindh is 17 thousand to 20 thousand rupees per head. The rate of cotton in Punjab is Rs 18,000 to Rs 20,000 per head. The rate of footi in Sindh ranges from Rs 5,500 to Rs 8,300 per 40 kg.The rate of footi in Punjab ranges from Rs 6,000 to Rs 8,500 per 40 kg. The rate of polyester fiber was increased by Rs 5 and was available at Rs 363 per kg.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Restored-pakistan-demand-textile-industry-energy-ampta-tcp-rated-zero
Rupee weakens by 17 paise against dollarThis evening, the rupee closed at a level of 82.33 against the dollar with a weakness of 17 paise.Sensex closed up by 115 pointsToday the stock market closed with a boom.Today, where the Sensex closed at a level of 59106.44 points with a gain of about 114.92 points.At the same time, the Nifty closed at the level of 17398.00 points with a gain of 38.20 points.
Demand of Pakistan textile industry, zero rated energy should be restoredPakistan textile industry is on the verge of collapse and has demanded that zero rated energy should be restored and pending refunds should be released immediately. All Pakistan Textile Mills Association (AMPTA) has already written a letter to the Prime Minister of Pakistan in this regard.Industry sources say that the Trading Corporation of Pakistan (TCP) is likely to intervene if the price of footy remains below the intervention price. However, Pakistan Readymade Garments Manufacturers and Exporters say that pending refunds should be paid instead of sending audit notices. Separately, Pakistan Kisan Ittehad has appealed to the government to immediately impose agricultural emergency in the country. On the other hand, Pakistan yarn traders have rejected the huge hike in electricity and gas rates.People associated with the textile sector have been continuously complaining that the biggest foreign exchange earner and the biggest employment provider sector is on the verge of collapsing due to the lack of attention of the government. More than 50 per cent mills and other sectors have already closed. It seems that the revival of this sector is difficult in the coming days as the crisis is getting deeper. According to the Textile Value Added Sector, he was supposed to meet the Prime Minister four times, but unfortunately he could not meet the Prime Minister.Central leader of Value Added and Hosiery Association Javed Balwani said in the meeting of other representatives of the sector that it seems that the government and the Prime Minister do not care about them and they are shying away from meeting them despite being invited. It seems that they want the exporters to leave the country and invest in some other country. “Now we will contact the Prime Minister or the establishment etc. on Zoom.” He also said that if the government is unable to solve our problems then we will look to Almighty Allah to solve our problems in the holy month of Ramzan. According to some reports, some industrialists are ready to shift their business abroad.Meanwhile, Asif Inam, president of the All Pakistan Textile Mills Association, said in an interview that the country's textile sector is on the verge of bankruptcy due to the negligence of the government. In this difficult situation it has become impossible to run any industry including textile industry when interest rate is at all time high, increase in gas rate by Rs 45 per unit will only create difficulty in importing cotton.He said that the target of textile exports this year was estimated to be around $26 billion, but due to lack of interest and inappropriate steps taken by the government, textile exports would remain less than $19 billion. He also said that the entire industrial set up is in serious trouble due to the lack of interest shown by the government.It is being feared that the country's total exports will decrease by $ 10 billion. The textile sector is running at 50% capacity. Some mills are running partially. If the situation remains like this, there is a possibility of closure of other mills as well. Already unemployment has risen in the country and exports have been at an all-time low. The industry demands that the government should take note of the situation and immediately focus on industry and agriculture so that the poverty level in the country can be reduced.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Review-pakistan-cotton-weekly-punjab-volume-trading
Pakistan Weekly Cotton ReviewThe cotton market witnessed a mixed trend last week amid low trading volumes. In the domestic cotton market, textile mills showed little interest in buying cotton during the last one week, while trading remained sluggish despite efforts by ginners to offload their cotton stocks.However, cotton sowing has already started in the low-lying areas of Sindh province and if the weather remains favourable, partial arrival of cotton will start by the end of May. The price of cotton in Sindh is Rs 16,700 to Rs 18,500 per head. The rate of footi is 6 thousand to 8 thousand rupees per 40 kg. The price of cotton in Punjab is between Rs.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://www.smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/India-malaysia-announce-trade-indian-rupee-ministry-external-affairs
India and Malaysia announce trade in Indian RupeeThe Ministry of External Affairs announced on April 1, 2023 that India and Malaysia have agreed to settle trade in the Indian Rupee. The announcement comes against the backdrop of ongoing official efforts to protect Indian business from the impact of the Ukraine crisis. The move away from the US dollar, which has so far been the major reserve currency for international trade, assumes significance as it indicates that India is ready to take concrete steps towards dollarization of its international trade."Trade between India and Malaysia can now be settled in Indian Rupee (INR) in addition to the existing modes of settlement in other currencies. This is in line with the decision of the Reserve Bank of India to allow settlement of international trade in Indian Rupee (INR) in July 2022. This initiative of RBI is aimed at facilitating the growth of global trade and supporting the interests of the global business community in the Indian Rupee,” announced the Ministry of External Affairs.Trading in the US dollar has been difficult since the Russian economy was sanctioned by Western powers after President Putin launched a so-called "special military operation" against Ukraine on February 24, 2022. As a result of the sanctions—and the war—it became increasingly difficult to make payments to Russia in US dollars which in turn triggered a worldwide search for solutions for national currencies and de-dollarization."The Kuala Lumpur-based India International Bank of Malaysia (IIBM) has operationalized this mechanism by opening a special Rupee Vostro Account through its correspondent bank in India, ie, Union Bank of India," said the official announcement.
USDA Potential Planting: 11.3 million cotton acres in 2023The USDA's potential plantings report for the 2023 crop year shows a total cotton planted area of 11.3 million acres for the year -- 18% less than 2022 planting projections.The report was released on March 31 by the USDA's National Agricultural Statistics Service (NASS).Upland cotton area is projected at 11.1 million acres for 2023, down 18% from 2022. The US Pima area is estimated to be 154,000 acres – a 16% decrease from the previous year.The estimated cotton acreage is estimated to decrease in all the states except the three cotton producing states. Arizona shows an estimated 13% increase in total cotton acreage for the year, with increases in both upland (up 14%) and Pima (up 7%) acres. Cotton acres in Missouri and Tennessee are unchanged from 2022.Regionally, the USDA estimates total Southeast cotton acreage at 2.37 million acres in the Mid-South states and 1.71 million acres. The Southwest region is estimated at 6.88 million acres, with 299,000 total cotton acres attributed to the western states.Among other crops, the USDA reports a 4% increase in planted area for corn for 2023, a 9% increase for wheat, a 6% decline for sorghum, a 7% increase for peanuts and a 7% increase for rice. Showed an increase of 16%. Total projected soybean acres are expected to remain relatively unchanged through 2022.The Prospective Planting Report provides the first official, survey-based estimate of US farmers' 2023 planting intentions. The NASS acreage estimate is based on surveys conducted on a sample of about 73,000 farm operators across the country during the first two weeks of March. Data was collected from operators by mail, internet or telephone to obtain information on crop area intentions for the 2023 crop year.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Reduced-cotton-sowing-cai-president-atulganatrajis-stock
Minister in favor of setting up Cotton Corporation of Tamil Nadu under PPP modelThe Tamil Nadu government has favored setting up of the Cotton Corporation of Tamil Nadu with a public-private partnership (PPP) model and a separate commission to buy cotton and sell it directly to spinning mills will be considered at an "appropriate time".Handlooms and Textiles Minister R Gandhi said in the assembly on Friday, we will consult with the Chief Minister. During the Question Hour in the House, DMK MLA K. Selvaraj (Tiruppur South) was replying to a question.“It would be good if the Cotton Corporation of Tamil Nadu is set up in PPP model jointly with representatives of private spinning mills, organizations like Southern India Mills Association (SIMA) and representatives of cooperative mills.Speaking on the issue, DMK's I.P. Senthil Kumar (Palani) argued that such a separate commission would help cotton farmers get a fair price. Pointing out that cotton is being procured from other states and spinning mills are badly hit by the cost, Mr Kumar said such a commission would greatly benefit the cotton farmers as well as the spinning mills .👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Reduced-cotton-sowing-cai-president-atulganatrajis-stock
Cotton sowing will be reduced by 15 percent: CAI President Important excerpts from Atul Ganatraji's interview given to a channel The cotton arrival pattern has completely changed this year. Earlier, 75 percent arrival was taking place till the month of February, but till February this year only 50 percent arrival has taken place.According to CAI the crop size is 313 lakh bales. The next meeting of the committee will be held in the second week of April and the members of the committee will decide whether to increase or decrease the crop size,- In terms of price, from Rs 1,10,000 we are now at Rs 60-61,000 so almost 45-50 per cent rate has already come down.At this rate the spinning mills are making some profit so it is a good time for Indian mills to buy cotton.- Cotton rate has come down from 15000 to 7500 rupees, so next year cotton sowing in India will reduce by 10-15 percent.- News is being received from USA that USA cotton sowing will also be less by 15-20 percent.- With news of 25-30% increase in MSP of cotton, big farmers may not sell their cotton stock this season- We can see for the first time in India 10 percent of the Indian crop will be carried over to the next season.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Indonesia-almost-unlikely-anti-dumping-duty-dgtr-imports-government-textile-manufacturers-viscose
Rupee strengthened by 17 paise against dollarThe rupee strengthened by 17 paise to close at Rs 82.16 against the dollar this evening.1031 gain in sensexToday the stock market closed with a boom.Today, where the Sensex closed at a level of 58991.52 points with a gain of about 1031.43 points.On the other hand, the Nifty closed at a level of 17359.80 points with a gain of 279.10 points.
Anti-dumping duty on viscose from Indonesia almost unlikelyThe Union finance ministry may not impose anti-dumping duty (ADD) on viscose staple fiber (VSF) from Indonesia, as it could lead to shortage of a key raw material for India's textile industry.The commerce ministry's Directorate General of Trade Remedies (DGTR) had in December recommended a duty of $0.512/kg on these imports, as part of a government initiative to enhance the quality of textiles. However, about a dozen members of Parliament, including those from the ruling party, recently wrote to Finance Minister Nirmala Sitharaman to raise the import price of viscose fiber by up to ₹40 per kg.“The DGTR had recommended anti-dumping duty only on VSF imports from Indonesia. We import from two-three countries including Indonesia, Austria, and China. Anti-dumping duty was recommended only in the case of Indonesia as the investigation revealed injury to the domestic industry."Dropping the move to impose duty would provide relief to domestic garment manufacturers, who were facing the prospect of business disruption, reduced competition and economic losses. “The Finance Ministry takes into account the recommendation of the DGTR and also the public interest. The finance ministry has not announced the fee, and the period in which a decision was expected to come is now over. Therefore, there is no possibility of anti-dumping duty on VSF. Duty was limited to Indonesia as there was a huge surge."The MPs wrote to Sitharaman that viscose-blended cotton is the future and forms an important raw material for the spinning and weaving industry, apparel, accessories and technical textile production. He also pointed to problems with VSF availability. “In this financial year, the domestic VSF demand was 700,000 tonnes, and the availability was only 540,000 tonnes. This move (proposition of ADD on VSF) may increase the import price of viscose fiber by up to Rs 40 per kg.The government is focusing on quality, but that does not mean it is not considering maintaining availability. He said, 'I am not refusing imports, but substandard imports should not be encouraged. But at the same time, assured availability of raw materials also needs to be guaranteed."The imposition of a fee on VSF was recommended amid quality improvement efforts and is no longer expected. “The industry understands that there is a need for quality, but the government must realize that our buyers cannot be affected. There is stiff competition from Bangladesh and Vietnam, and if buyers get a better deal, they will not buy from India. This cannot be achieved by force. The government should take an interim step where there can be a voluntary approach for a year," he said.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Today-policy-trad-announced-foreign-msme-goverments-exports
New foreign trade policy will be announced todaySources have revealed that the government will announce the much-awaited new foreign trade policy on Friday, which has sought to support exporters, especially those in the MSME sector, amid a slowdown in global trade.The policy may also come with goals for 2047, such as increasing India's share of global trade to 10 per cent and the share of exports to 25 per cent of GDP.The new FTP was initially scheduled for 1 April 2020, but was postponed several times and the old policy was extended to deal with the uncertainties posed by the COVID-19 pandemic. The last extension of FTP (2015-20) is due to expire on 31 March 2023.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Textile-egyption-cotton-new-spinning-weaving-mansourabdel-ghani-ministry-development
Egypt to set up new textile factory to boost spinning and weaving sectorMansour Abdel-Ghani, spokesman for the Ministry of Public Trade Sector, announced that the garment factories will be opened in July for the state project to develop the spinning and weaving sector. Abdel-Ghani said that Mahmoud Esmat, Minister of the Public Trade Sector, is following the project on a day-to-day basis.He said that the garment factory project is being implemented by a holding company for cotton, spinning, weaving and fabric. It aims to maximize the yield of long-staple and extra-long Egyptian cotton, and add transformational industries such as oil presses, sorghum and others.Hisham Tawfiq, Minister of the Public Enterprises Sector, announced in 2018 that a comprehensive development plan is underway for the spinning and weaving industry within the ministry's companies, which will be implemented over three years. Tawfiq said the plan would include the development of cotton spinning companies through weaving, dyeing and processing.The minister informed that the company's development plan aims at increasing the operating capacity in a single shift and increasing the number of work shifts, which will lead to increased production capacity. The company would expect major investments especially for the dyeing and processing phases. During his meeting with the company's board of directors and employees' representatives, Taufiq stressed the need to improve the costing and pricing system for products, develop an effective marketing plan, and open new export markets. He suggested increasing awareness among the workers about the objectives of the development plan, which reflects positively on the performance of the company and the employees. “We have to promote the textile and clothing industry to compete in the global market,” he said.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Import-duty-concession-extension-custom-textile-gujrat-sgcci-finance-ministry
Extension of concession in customs duty on import of textile machineryThe concessional customs duty for major textile machinery was to expire on March 31, 2023, after which a customs duty of 8.25 per cent was to be levied on these machinery. However, the Union Finance Ministry through a notification extended the validity of the concessional customs duty till March 2025.The move came after the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry (SGCCI) and Federation of Gujarat Weavers Association, and other textile industry bodies, on March 13 requested Union Textiles Minister Piyush Goyal and Union Finance Ministry officials to increase the concessional customs duty Is.Welcomes extension of concessional customs duty on textile industry machinery. Welcoming the move, Himanshu Bodwala, President, SGCCI said, “We are very satisfied with this decision… This move is expected to attract huge investment in the textile industry and help the textile industry reach its export target of USD 250 billion by 2030. will gain help in.Describing the number of machines used by the weaving industry in Surat over the years, Ashish Gujrati, president of the Pandesara Weavers Cooperative Society Limited, said, “In 2002, there were 10,000 high-speed weaving machines in Surat. Today Surat has over 80,000 waterjet weaving machines, 30,000 rapiers with Jacquard machines and 10,000 airjet and projectile machines. The total number of high-speed machines in India is 2,50,000 machines. About 50 percent of the total high-speed machines in India are in Surat.In its representation to Goyal, SGCCI had stated that the Indian textile industry is fragmented and 97 per cent of the downstream industry is being produced by MSMEs which are decentralized across India. The knitting and weaving sector produces 97 per cent of the clothing in India in a decentralized manner. At present the domestic market for the textile industry is about US$ 100 billion and exports are US$ 44 billion.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Spot-rate-pakistan-market-cotton-trading-pakistan-firm-local-naseem-usman
cotton spot rate firm in pakistanThe local cotton market and trading volumes remained thin on Thursday. Cotton analyst Naseem Usman told that the price of cotton in Sindh is Rs 17,000 to Rs 19,000 per head.The rate of cotton in Punjab is Rs 18,000 to Rs 19,000 per head. The rate of footi in Sindh ranges from Rs 5,500 to Rs 8,300 per 40 kg. The rate of footi in Punjab ranges from Rs 6,000 to Rs 8,500 per 40 kg. Shujabad's 400 bales were sold at Rs 19,000 per head.The spot rate remained unchanged at Rs 18,700 per head. Polyester fiber was available at Rs 358 per kg.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Cotton-india-export-decreased-textile-compared-chapter52-last-year
Cotton export from India decreased by $ 2927 million as compared to last yearIn the report of Chapter 52, (HSN CODE), complete information about export of textile related products like raw cotton, yarn, cotton vest, denim etc. is available. SIS researched the details of exports in the last 5 months of this chapter and made a comparative report by comparing it with the same months of last year. According to this prepared report, there has been a decrease of $ 2927 million in Chapter 52 exports from India in this year 2022-23 as compared to last year 2021-22.In the 5 months of October, November, December, January and February, the maximum decrease has taken place in the exports of December. Exports have decreased by 64.57 percent this month. While the situation has been seen improving in February and this shortfall has come down to 39.11 percent. It is expected that the export situation will improve in the coming months. Presenting this special report related to exports-👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Cotton-government-subsidy-punjab-farmer-crop-seeds-agriculture-increased-market-announced
The state government gave subsidy and the central government increased the priceThe problems of the cotton farmers of Punjab are not taking the name of ending. In the entire season, sometimes due to crop failure and sometimes due to low price, the farmer is troubled. Now that the government of Punjab has announced a 33% subsidy on Bt cotton seeds to promote crop diversification, the central government has raised the price of Bollgard-II (BG-II) seeds by Rs 43 for a 450-gram packet is, and its price is being taken from Rs.810 to Rs.853.Two packets of BG-II seed are required for one acre of land. It is expected to offer 33% subsidy to farmers who have seed complaints up to 5 acres, as beneficiaries will have to buy only certified varieties and upload bills on a portal to receive the amount in their bank. The market of those who sell spurious seeds without bills will be snatched away.Spurious seeds and fertilizers were behind the frequent pest attacks on the cotton crop. “The subsidy will absorb the 5.3% increase in price in Punjab, but it will be difficult for the state agriculture department to increase the area under cotton,” claim farmers who have suffered two consecutive crop failures and They have very little purchasing power left. The state government has set a target of covering 3 lakh hectares under cotton, for which it is all set to provide canal water to cotton growers from April 1.In the last two years, Punjab cultivated cotton in 2.5 lakh hectares each and produced 29 lakh quintals last season, while this season the production is expected to be only 8 to 9 lakh quintals. In the year 2019-20, the production was around 50 lakh quintals. In 2015 the pest attack started reducing the acreage along with the yield. Earlier, many farmers obtained Bt cotton seeds from Gujarat or approached direct marketers from various companies who made tall claims that the seeds were resistant to whitefly and pink bollworm.A farmer from Bathinda said: “After two years of loss due to natural calamity or pest attack, we have decided to return to paddy cultivation. We cannot take more risks.” Director Agriculture Gurvinder Singh said, “Even though the Center has increased the price of BG-2 cotton, the subsidy from the Punjab government will nullify the effect. The subsidy is aimed at weeding out spurious seeds from the market. We hope to increase the area under cotton from 2.5 lakh hectares to 3 lakh hectares👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/China-standards-improve-chinacottonassociation-cotton-production-manufacturers-companies-industrial-
China unveils its cotton production standards to improve qualityWang Jianhong, vice chairman and secretary general of the China Cotton Association (CCA), said the CCA and other industry organizations have launched the Cotton China Sustainable Development Program (CCDS) to build China's own cotton certification system to drive the industry forward. Wang pointed out that cotton growers in the southern Xinjiang region have been "very active".CCDS has also launched an industrial standard for sustainable cotton production based on factors covering environmental protection, occupational health and social responsibility. The new program has employed two companies, one of which is SGS, a leading global testing and certification company, to carry out online and offline review and certification work on 1.2 million mu (80,000 ha) of cotton farms. Wang revealed that this accounts for about 2 percent of China's total cotton fields.A total of six Chinese cotton manufacturers were awarded the first prize for the CCDS to issue sustainable cotton production certificates during a clothing exhibition in Shanghai on Tuesday. The six companies include China National Cotton Group Xinjiang Cotton Limited Company, Xinjiang Lihua Group, Hubei Yinfeng.Wang said that before China established its own industrial standards, the BCI was the leading group for sustainable cotton standards in Xinjiang. After its exit, the CCA has taken initiatives to "fill the gap". "We think we should play a bigger role than BCI to push China's cotton industry towards high quality and sustainable development," Wang said.Wang also emphasized that the CCDS project aims to help domestic textile and clothing companies maintain their export market share in a challenging global market. "Many textile and clothing companies in China rely heavily on overseas markets for revenue. I think it would be a pity if they lose those markets."Wang also said that the CCA will further enhance communication with global cotton industry bodies, including the US, to promote cooperative mechanisms, including mutual recognition of cotton industry standards, so that cotton trade between China and overseas can continue. "Actually it suits the interests of the cotton industries in both China and the US, because China has a very complete fabric and clothing supply chain that cannot be easily replaced by other countries," he said.Complying with China's sustainable cotton production standards would not be too difficult for most domestic cotton growers who have considerable experience in meeting BCI standards. And few companies are willing to pay additional costs to meet such standards for the sake of brand reputation and long-term growth. "China's cotton production and consumption is ranked No. 1 globally, and the quality of Xinjiang cotton is no less than cotton grown.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Goverment-cotton-mills-chiefministerbvasavarajbommai-previous-agricutural-production-save
પાકિસ્તાન કોટન સ્પોટ રેટમાં માથાદીઠ રૂ.300નો વધારો થયો છેકરાચી કોટન એસોસિએશન (KCA)ની સ્પોટ રેટ કમિટીએ સોમવારે સ્પોટ રેટમાં માથાદીઠ રૂ. 3,00નો વધારો કર્યો હતો અને તેને માથાદીઠ રૂ. 19,000 પર બંધ કર્યો હતો.સ્થાનિક કોટન માર્કેટ સ્થિર રહ્યું હતું અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં થોડો સુધારો હતો. કપાસના વિશ્લેષક નસીમ ઉસ્માને જણાવ્યું કે સિંધમાં કપાસની કિંમત 17 હજારથી 20 હજાર રૂપિયા પ્રતિ માથા છે. પંજાબમાં કપાસનો ભાવ માથાદીઠ રૂ. 18,000 થી રૂ. 20,000 છે. સિંધમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 5,500 થી રૂ. 8,300 સુધીનો છે.પંજાબમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 6,000 થી રૂ. 8,500 સુધીનો છે. પોલિએસ્ટર ફાઇબરના ભાવમાં રૂ. 5નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને તે રૂ. 363 પ્રતિ કિલોના ભાવે ઉપલબ્ધ હતો.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Restored-ampta-tcp-rated-zero-pakistan-demand-textile-industry-energy
ડોલર સામે રૂપિયો 17 પૈસા નબળો પડ્યોઆજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 17 પૈસાની નબળાઈ સાથે 82.33 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.સેન્સેક્સ 115 પોઈન્ટ વધીને બંધ રહ્યો હતોઆજે શેરબજાર તેજી સાથે બંધ થયું હતું.આજે જ્યાં સેન્સેક્સ લગભગ 114.92 પોઈન્ટના વધારા સાથે 59106.44 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.તે જ સમયે, નિફ્ટી 38.20 પોઈન્ટના વધારા સાથે 17398.00 પોઈન્ટના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.
પાકિસ્તાન ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગની માંગ, ઝીરો રેટેડ એનર્જી પુનઃસ્થાપિત થવી જોઈએપાકિસ્તાનનો કાપડ ઉદ્યોગ પતનની આરે છે અને તેણે માંગ કરી છે કે શૂન્ય રેટેડ ઉર્જા પુનઃસ્થાપિત કરવી જોઈએ અને બાકી રિફંડ તરત જ રિલીઝ કરવામાં આવે. ઓલ પાકિસ્તાન ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (એએમપીટીએ) આ અંગે પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાનને પત્ર લખી ચૂક્યું છે.ઈન્ડસ્ટ્રીના સૂત્રો કહે છે કે જો ફૂટીનો ભાવ ઈન્ટરવેન્શન પ્રાઈસ કરતા નીચે રહે તો ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન ઓફ પાકિસ્તાન (TCP) હસ્તક્ષેપ કરે તેવી શક્યતા છે. જોકે, પાકિસ્તાન રેડીમેડ ગારમેન્ટ્સ ઉત્પાદકો અને નિકાસકારોનું કહેવું છે કે ઓડિટ નોટિસ મોકલવાને બદલે બાકી રિફંડ ચૂકવવા જોઈએ. અલગથી, પાકિસ્તાન કિસાન ઇત્તેહાદે સરકારને દેશમાં તાત્કાલિક કૃષિ કટોકટી લાદવાની અપીલ કરી છે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાન યાર્નના વેપારીઓએ વીજળી અને ગેસના દરમાં કરવામાં આવેલા જંગી વધારાને ફગાવી દીધો છે.ટેક્સટાઇલ સેક્ટર સાથે સંકળાયેલા લોકો સતત ફરિયાદ કરી રહ્યા છે કે સરકારના ધ્યાનના અભાવને કારણે સૌથી વધુ વિદેશી હૂંડિયામણ કમાનાર અને સૌથી મોટા રોજગાર પ્રદાન કરતું ક્ષેત્ર પડી ભાંગવાની આરે છે. 50 ટકાથી વધુ મિલો અને અન્ય ક્ષેત્રો પહેલાથી જ બંધ થઈ ગયા છે. એવું લાગે છે કે આગામી દિવસોમાં આ ક્ષેત્રનું પુનરુત્થાન મુશ્કેલ છે કારણ કે કટોકટી વધુ ઘેરી બની રહી છે. ટેક્સટાઈલ વેલ્યુ એડેડ સેક્ટર મુજબ તેઓ ચાર વખત વડાપ્રધાનને મળવાના હતા, પરંતુ કમનસીબે તેઓ વડાપ્રધાનને મળી શક્યા ન હતા.મૂલ્યવર્ધિત અને હોઝિયરી એસોસિયેશનના કેન્દ્રીય નેતા જાવેદ બલવાનીએ સેક્ટરના અન્ય પ્રતિનિધિઓની બેઠકમાં જણાવ્યું હતું કે એવું લાગે છે કે સરકાર અને વડા પ્રધાનને તેમની કોઈ પરવા નથી અને તેઓ આમંત્રણ હોવા છતાં તેમને મળવાનું ટાળી રહ્યા છે. એવું લાગે છે કે તેઓ ઈચ્છે છે કે નિકાસકારો દેશ છોડીને બીજા કોઈ દેશમાં રોકાણ કરે. "હવે અમે ઝૂમ પર વડા પ્રધાન અથવા સ્થાપના વગેરેનો સંપર્ક કરીશું." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જો સરકાર અમારી સમસ્યાઓ હલ કરવામાં અસમર્થ હોય તો અમે પવિત્ર રમઝાન મહિનામાં અમારી સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે સર્વશક્તિમાન અલ્લાહ તરફ જોઈશું. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયને વિદેશમાં શિફ્ટ કરવા માટે તૈયાર છે.દરમિયાન ઓલ પાકિસ્તાન ટેક્સટાઈલ મિલ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ આસિફ ઈનામે એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે સરકારની બેદરકારીને કારણે દેશનું ટેક્સટાઈલ સેક્ટર નાદારીની આરે છે. આ કપરી પરિસ્થિતિમાં કાપડ ઉદ્યોગ સહિતનો કોઈપણ ઉદ્યોગ ચલાવવો અશક્ય બની ગયો છે જ્યારે વ્યાજ દર અત્યાર સુધી ઉંચો છે ત્યારે ગેસના દરમાં યુનિટ દીઠ રૂ. 45નો વધારો માત્ર કપાસની આયાત કરવામાં મુશ્કેલી સર્જશે.તેમણે કહ્યું કે આ વર્ષે કાપડની નિકાસનો લક્ષ્યાંક આશરે $26 બિલિયનનો અંદાજવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા રસના અભાવ અને અયોગ્ય પગલાંને કારણે, કાપડની નિકાસ $19 બિલિયનથી ઓછી રહેશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે સરકાર દ્વારા દાખવેલા રસના અભાવને કારણે સમગ્ર ઔદ્યોગિક સેટઅપ ગંભીર મુશ્કેલીમાં છે.એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે દેશની કુલ નિકાસમાં $10 બિલિયનનો ઘટાડો થશે. ટેક્સટાઇલ સેક્ટર 50% ક્ષમતા પર ચાલી રહ્યું છે. કેટલીક મિલો આંશિક રીતે ચાલી રહી છે. જો સ્થિતિ આવી જ રહી તો અન્ય મિલો પણ બંધ થવાની સંભાવના છે. દેશમાં પહેલેથી જ બેરોજગારી વધી છે અને નિકાસ અત્યાર સુધીના સૌથી નીચા સ્તરે છે. ઉદ્યોગોની માંગ છે કે સરકારે પરિસ્થિતિની નોંધ લઈ તાત્કાલિક ઉદ્યોગ અને કૃષિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ જેથી દેશમાં ગરીબીનું સ્તર ઘટાડી શકાય.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Review-volume-trading-pakistan-cotton-weekly-punjab
પાકિસ્તાન સાપ્તાહિક કપાસ સમીક્ષાનીચા ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ વચ્ચે ગયા સપ્તાહે કોટન માર્કેટમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું હતું. સ્થાનિક કોટન માર્કેટમાં, કાપડ મિલોએ છેલ્લા એક સપ્તાહ દરમિયાન કપાસની ખરીદીમાં ઓછો રસ દર્શાવ્યો હતો, જ્યારે જીનર્સ દ્વારા તેમના કપાસના સ્ટોકને ઉતારવાના પ્રયાસો છતાં વેપાર સુસ્ત રહ્યો હતો.જો કે, સિંધ પ્રાંતના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કપાસની વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે અને જો હવામાન અનુકૂળ રહેશે તો મેના અંત સુધીમાં કપાસનું આંશિક આગમન શરૂ થઈ જશે. સિંધમાં કપાસનો ભાવ માથાદીઠ રૂ. 16,700 થી રૂ. 18,500 છે. ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ 6 હજારથી 8 હજાર રૂપિયા છે. પંજાબમાં કપાસના ભાવ રૂ.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://www.smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/India-malaysia-ministry-external-affairs-announce-trade-indian-rupee
ભારત અને મલેશિયાએ ભારતીય રૂપિયામાં વેપાર કરવાની જાહેરાત કરીવિદેશ મંત્રાલયે 1 એપ્રિલ, 2023 ના રોજ જાહેરાત કરી હતી કે ભારત અને મલેશિયા ભારતીય રૂપિયામાં વેપારનું સમાધાન કરવા સંમત થયા છે. યુક્રેન સંકટની અસરથી ભારતીય વેપારને બચાવવા માટે ચાલી રહેલા સત્તાવાર પ્રયાસોની પૃષ્ઠભૂમિ સામે આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. યુએસ ડૉલરથી દૂર થવું, જે અત્યાર સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માટે મુખ્ય અનામત ચલણ રહ્યું છે, તે મહત્વને ધારે છે કારણ કે તે સૂચવે છે કે ભારત તેના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના ડૉલરાઇઝેશન તરફ નક્કર પગલાં લેવા તૈયાર છે."ભારત અને મલેશિયા વચ્ચેનો વેપાર હવે અન્ય ચલણમાં પતાવટની હાલની રીતો ઉપરાંત ભારતીય રૂપિયા (INR) માં પતાવટ કરી શકાય છે. આ ભારતીય રૂપિયામાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારને પતાવટ કરવાની મંજૂરી આપવાના ભારતીય રિઝર્વ બેંકના નિર્ણયને અનુરૂપ છે. (INR) જુલાઈ 2022 માં. આરબીઆઈની આ પહેલનો હેતુ વૈશ્વિક વેપારના વિકાસને સરળ બનાવવા અને ભારતીય રૂપિયામાં વૈશ્વિક વેપારી સમુદાયના હિતોને સમર્થન આપવાનો છે,” વિદેશ મંત્રાલયે જાહેરાત કરી.24 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ રાષ્ટ્રપતિ પુતિને યુક્રેન સામે કહેવાતા "ખાસ લશ્કરી ઓપરેશન" શરૂ કર્યા પછી પશ્ચિમી સત્તાઓ દ્વારા રશિયન અર્થતંત્રને મંજૂરી આપવામાં આવી ત્યારથી યુએસ ડોલરમાં વેપાર મુશ્કેલ છે. પ્રતિબંધો-અને યુદ્ધના પરિણામે-યુએસ ડોલરમાં રશિયાને ચૂકવણી કરવી વધુને વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ, જેના કારણે રાષ્ટ્રીય ચલણ અને ડી-ડોલરાઇઝેશન માટેના ઉકેલો માટે વિશ્વવ્યાપી શોધ શરૂ થઈ."કુઆલાલંપુર સ્થિત ઈન્ડિયા ઈન્ટરનેશનલ બેંક ઓફ મલેશિયા (IIBM) એ ભારતમાં તેની સંવાદદાતા બેંક, એટલે કે, યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા વિશેષ રૂપી વોસ્ટ્રો એકાઉન્ટ ખોલીને આ પદ્ધતિને કાર્યરત કરી છે," સત્તાવાર જાહેરાતમાં જણાવાયું છે.
યુએસડીએ સંભવિત વાવેતર: 2023 માં 11.3 મિલિયન કપાસ એકર2023 પાક વર્ષ માટે યુએસડીએનો સંભવિત વાવેતર અહેવાલ વર્ષ માટે કુલ 11.3 મિલિયન એકર કપાસનું વાવેતર વિસ્તાર દર્શાવે છે -- જે 2022ના વાવેતરના અંદાજો કરતાં 18% ઓછું છે.યુએસડીએની નેશનલ એગ્રીકલ્ચરલ સ્ટેટિસ્ટિક્સ સર્વિસ (NASS) દ્વારા 31 માર્ચે આ રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો.અપલેન્ડ કપાસ વિસ્તાર 2023 માટે 11.1 મિલિયન એકર રહેવાનો અંદાજ છે, જે 2022 કરતા 18% ઓછો છે. યુએસ પિમા વિસ્તાર 154,000 એકર હોવાનો અંદાજ છે - જે પાછલા વર્ષ કરતાં 16% ઘટાડો છે.ત્રણ કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યો સિવાયના તમામ રાજ્યોમાં કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે. એરિઝોના એ વર્ષ માટે કપાસના કુલ વાવેતરમાં અંદાજિત 13% વધારો દર્શાવે છે, જેમાં અપલેન્ડ (14% ઉપર) અને પિમા (7% ઉપર) એકરમાં વધારો થયો છે. મિઝોરી અને ટેનેસીમાં કપાસના એકર 2022 થી યથાવત છે.પ્રાદેશિક રીતે, યુએસડીએ મધ્ય-દક્ષિણ રાજ્યોમાં કુલ દક્ષિણપૂર્વ કપાસના વાવેતરનો અંદાજ 2.37 મિલિયન એકર અને 1.71 મિલિયન એકર છે. દક્ષિણપશ્ચિમ પ્રદેશનો અંદાજ 6.88 મિલિયન એકર છે, જેમાં 299,000 કુલ કપાસ એકર પશ્ચિમી રાજ્યોને આભારી છે.અન્ય પાકોમાં, યુએસડીએ 2023 માટે મકાઈના વાવેતર વિસ્તારમાં 4% વધારો, ઘઉં માટે 9%, જુવારમાં 6% ઘટાડો, મગફળી માટે 7% અને ચોખા માટે 7% નો વધારો દર્શાવ્યો છે. 16% ના. 2022 સુધીમાં કુલ અંદાજિત સોયાબીન એકર પ્રમાણમાં યથાવત રહેવાની ધારણા છે.પ્રોસ્પેક્ટિવ પ્લાન્ટિંગ રિપોર્ટ યુએસ ખેડૂતોના 2023ના વાવેતરના ઇરાદાનો પ્રથમ સત્તાવાર, સર્વે-આધારિત અંદાજ પૂરો પાડે છે. NASS વાવેતરનો અંદાજ માર્ચના પ્રથમ બે સપ્તાહ દરમિયાન દેશભરના લગભગ 73,000 ફાર્મ ઓપરેટરોના નમૂના પર કરવામાં આવેલા સર્વેક્ષણ પર આધારિત છે. 2023 પાક વર્ષ માટે પાક વિસ્તારના હેતુઓ પર માહિતી મેળવવા માટે ઓપરેટરો પાસેથી મેઇલ, ઇન્ટરનેટ અથવા ટેલિફોન દ્વારા ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Reduced-cotton-atulganatrajis-stock-sowing-cai-president
પીપીપી મોડલ હેઠળ તમિલનાડુના કોટન કોર્પોરેશનની સ્થાપનાની તરફેણમાં મંત્રીતમિલનાડુ સરકારે જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) મોડલ સાથે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ તમિલનાડુની સ્થાપનાની તરફેણ કરી છે અને કપાસ ખરીદવા અને તેને સ્પિનિંગ મિલોને સીધા વેચવા માટે એક અલગ કમિશન "યોગ્ય સમયે" ગણવામાં આવશે.હેન્ડલૂમ્સ અને ટેક્સટાઇલ પ્રધાન આર ગાંધીએ શુક્રવારે વિધાનસભામાં જણાવ્યું હતું કે, અમે મુખ્ય પ્રધાન સાથે ચર્ચા કરીશું. ગૃહમાં પ્રશ્નકાળ દરમિયાન ડીએમકેના ધારાસભ્ય કે. સેલ્વરાજ (તિરુપુર દક્ષિણ) એક પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યા હતા.“તે સારું રહેશે જો તમિલનાડુની કોટન કોર્પોરેશન ખાનગી સ્પિનિંગ મિલોના પ્રતિનિધિઓ, સધર્ન ઈન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (SIMA) જેવી સંસ્થાઓ અને સહકારી મિલોના પ્રતિનિધિઓ સાથે સંયુક્ત રીતે PPP મોડલમાં સ્થાપવામાં આવે.આ મુદ્દે બોલતા ડીએમકેના આઈ.પી. સેંથિલ કુમાર (પલાની)એ દલીલ કરી હતી કે આવા અલગ કમિશનથી કપાસના ખેડૂતોને વાજબી ભાવ મેળવવામાં મદદ મળશે. અન્ય રાજ્યોમાંથી કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે અને સ્પિનિંગ મિલોને ખર્ચનો ભારે ફટકો પડે છે તે દર્શાવતા શ્રી કુમારે જણાવ્યું હતું કે આવા કમિશનથી કપાસના ખેડૂતો તેમજ સ્પિનિંગ મિલોને ઘણો ફાયદો થશે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Reduced-cotton-atulganatrajis-stock-sowing-cai-president
કપાસની વાવણીમાં 15 ટકાનો ઘટાડો થશે: CAI પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાજીએ એક ચેનલને આપેલા ઈન્ટરવ્યુના મહત્વના અંશો આ વર્ષે કપાસની આવકની પેટર્ન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ છે. અગાઉ ફેબ્રુઆરી મહિના સુધી 75 ટકા આવકો થતી હતી, પરંતુ આ વર્ષે ફેબ્રુઆરી સુધી માત્ર 50 ટકા જ આવક થઈ છે.CAI અનુસાર પાકનું કદ 313 લાખ ગાંસડી છે. સમિતિની આગામી બેઠક એપ્રિલના બીજા સપ્તાહમાં યોજાશે અને સમિતિના સભ્યો નક્કી કરશે કે પાકનું કદ વધારવું કે ઘટાડવું,- કિંમતના સંદર્ભમાં, 1,10,000 રૂપિયાથી હવે અમે 60-61,000 રૂપિયા પર છીએ તેથી લગભગ 45-50 ટકાનો દર પહેલેથી જ નીચે આવી ગયો છે.આ દરે સ્પિનિંગ મિલો થોડો નફો કરી રહી છે તેથી ભારતીય મિલો માટે કપાસ ખરીદવાનો આ સારો સમય છે.- કપાસનો દર 15000 થી ઘટીને 7500 રૂપિયા પર આવી ગયો છે, તેથી આવતા વર્ષે ભારતમાં કપાસનું વાવેતર 10-15 ટકા ઘટશે.- યુએસએથી સમાચાર મળી રહ્યા છે કે યુએસએ કપાસનું વાવેતર પણ 15-20 ટકા ઓછું થશે.- કપાસના MSPમાં 25-30% વધારાના સમાચાર સાથે, મોટા ખેડૂતો આ સિઝનમાં તેમના કપાસનો સ્ટોક વેચી શકશે નહીં- આપણે ભારતમાં પહેલીવાર જોઈ શકીએ છીએ કે ભારતીય પાકનો 10 ટકા આગામી સિઝનમાં વહન કરવામાં આવશે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Indonesia-almost-unlikely-anti-dumping-duty-dgtr-imports-government-manufacturers-viscose-textile
ડોલર સામે રૂપિયો 17 પૈસા મજબૂત થયો છેઆજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 17 પૈસા મજબૂત થઈને રૂ. 82.16 પર બંધ થયો હતો.સેન્સેક્સમાં 1031નો ઉછાળોઆજે શેરબજાર તેજી સાથે બંધ થયું હતું.આજે જ્યાં સેન્સેક્સ લગભગ 1031.43 પોઈન્ટના વધારા સાથે 58991.52 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.બીજી તરફ નિફ્ટી 279.10 પોઈન્ટના વધારા સાથે 17359.80 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.
ઇન્ડોનેશિયાથી વિસ્કોઝ પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી લગભગ અસંભવિત છેકેન્દ્રીય નાણા મંત્રાલય ઇન્ડોનેશિયાથી વિસ્કોસ સ્ટેપલ ફાઇબર (VSF) પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી (ADD) લાદી શકશે નહીં, કારણ કે તે ભારતના કાપડ ઉદ્યોગ માટે મુખ્ય કાચા માલની અછત તરફ દોરી શકે છે.વાણિજ્ય મંત્રાલયના ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ટ્રેડ રેમેડીઝ (DGTR) એ ડિસેમ્બરમાં કાપડની ગુણવત્તા વધારવાની સરકારી પહેલના ભાગરૂપે આ આયાત પર $0.512/kg ડ્યૂટીની ભલામણ કરી હતી. જો કે, શાસક પક્ષના સભ્યો સહિત સંસદના લગભગ એક ડઝન સભ્યોએ તાજેતરમાં નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણને વિસ્કોસ ફાઈબરની આયાત કિંમત ₹40 પ્રતિ કિલો સુધી વધારવા માટે પત્ર લખ્યો હતો.“DGTR એ માત્ર ઇન્ડોનેશિયાથી VSF આયાત પર એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટીની ભલામણ કરી હતી. અમે ઇન્ડોનેશિયા, ઑસ્ટ્રિયા અને ચીન સહિત બે-ત્રણ દેશોમાંથી આયાત કરીએ છીએ. એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટીની ભલામણ માત્ર ઇન્ડોનેશિયાના કિસ્સામાં કરવામાં આવી હતી કારણ કે તપાસમાં સ્થાનિક ઉદ્યોગને નુકસાન થયું હોવાનું બહાર આવ્યું છે."ડ્યુટી લાદવાનું પગલું પડતું મૂકવાથી ઘરેલું ગારમેન્ટ ઉત્પાદકોને રાહત મળશે, જેઓ વ્યવસાયમાં વિક્ષેપ, સ્પર્ધામાં ઘટાડો અને આર્થિક નુકસાનની સંભાવનાનો સામનો કરી રહ્યા હતા. “નાણા મંત્રાલય ડીજીટીઆરની ભલામણ અને જાહેર હિતને પણ ધ્યાનમાં લે છે. નાણા મંત્રાલયે ફીની જાહેરાત કરી નથી, અને જે સમયગાળામાં નિર્ણય આવવાની અપેક્ષા હતી તે સમયગાળો હવે પૂરો થઈ ગયો છે. તેથી, VSF પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટીની કોઈ શક્યતા નથી. ડ્યુટી ઇન્ડોનેશિયા પૂરતી મર્યાદિત હતી કારણ કે ત્યાં ભારે ઉછાળો હતો."સાંસદોએ સીતારામનને પત્ર લખ્યો હતો કે વિસ્કોસ બ્લેન્ડેડ કપાસ એ ભવિષ્ય છે અને સ્પિનિંગ અને વિવિંગ ઉદ્યોગ, વસ્ત્રો, એસેસરીઝ અને ટેક્નિકલ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદન માટે મહત્વપૂર્ણ કાચો માલ છે. તેમણે VSFની ઉપલબ્ધતા સાથેની સમસ્યાઓ તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું. “આ નાણાકીય વર્ષમાં, સ્થાનિક VSF માંગ 700,000 ટન હતી, અને ઉપલબ્ધતા માત્ર 540,000 ટન હતી. આ પગલું (VSF પર ADD ની દરખાસ્ત) વિસ્કોસ ફાઈબરની આયાત કિંમતમાં રૂ. 40 પ્રતિ કિલો સુધીનો વધારો કરી શકે છે.સરકાર ગુણવત્તા પર ધ્યાન આપી રહી છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તે ઉપલબ્ધતા જાળવવાનું વિચારી રહી નથી. તેમણે કહ્યું, 'હું આયાતનો ઇનકાર નથી કરી રહ્યો, પરંતુ નીચી આયાતને પ્રોત્સાહન ન આપવું જોઈએ. પરંતુ તે જ સમયે, કાચા માલની ખાતરીપૂર્વક ઉપલબ્ધતાની પણ ખાતરી આપવી જરૂરી છે."ગુણવત્તા સુધારણાના પ્રયાસો વચ્ચે VSF પર ફી લાદવાની ભલામણ કરવામાં આવી હતી અને હવે અપેક્ષિત નથી. "ઉદ્યોગ સમજે છે કે ગુણવત્તાની જરૂર છે, પરંતુ સરકારે એ સમજવું જોઈએ કે અમારા ખરીદદારોને અસર થઈ શકે નહીં. બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામથી સખત સ્પર્ધા છે, અને જો ખરીદદારોને વધુ સારી ડીલ મળશે, તો તેઓ ભારત પાસેથી ખરીદી કરશે નહીં. બળ દ્વારા હાંસલ કરી શકાય છે. સરકારે એક વચગાળાનું પગલું લેવું જોઈએ જ્યાં એક વર્ષ માટે સ્વૈચ્છિક અભિગમ હોઈ શકે," તેમણે કહ્યું.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Today-policy-trad-announced-exports-foreign-msme-goverments
નવી વિદેશ વેપાર નીતિ આજે જાહેર થશેસૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે સરકાર શુક્રવારે બહુપ્રતીક્ષિત નવી વિદેશી વેપાર નીતિની જાહેરાત કરશે, જેમાં વૈશ્વિક વેપારમાં મંદી વચ્ચે નિકાસકારો, ખાસ કરીને MSME ક્ષેત્રના લોકોને ટેકો આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.આ નીતિ 2047 માટેના લક્ષ્યો સાથે પણ આવી શકે છે, જેમ કે વૈશ્વિક વેપારમાં ભારતનો હિસ્સો વધારીને 10 ટકા અને નિકાસનો હિસ્સો GDPના 25 ટકા સુધી લઈ જવા.નવી FTP શરૂઆતમાં 1 એપ્રિલ 2020 માટે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેને ઘણી વખત મુલતવી રાખવામાં આવી હતી અને કોવિડ-19 રોગચાળા દ્વારા ઊભી થયેલી અનિશ્ચિતતાઓને પહોંચી વળવા માટે જૂની નીતિને લંબાવવામાં આવી હતી. FTP (2015-20)નું છેલ્લું એક્સટેન્શન 31 માર્ચ 2023 ના રોજ સમાપ્ત થવાનું છે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Textile-egyption-cotton-new-spinning-ministry-development-weaving-mansourabdel-ghani
સ્પિનિંગ અને વિવિંગ સેક્ટરને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઇજિપ્ત નવી ટેક્સટાઇલ ફેક્ટરી સ્થાપશેજાહેર વેપાર ક્ષેત્રના મંત્રાલયના પ્રવક્તા મન્સૂર અબ્દેલ-ગનીએ જાહેરાત કરી હતી કે સ્પિનિંગ અને વણાટ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે રાજ્યના પ્રોજેક્ટ માટે ગારમેન્ટ ફેક્ટરીઓ જુલાઈમાં ખોલવામાં આવશે. અબ્દેલ-ગનીએ જણાવ્યું હતું કે જાહેર વેપાર ક્ષેત્રના મંત્રી મહમૂદ ઈસ્મત રોજ-બ-રોજ આ પ્રોજેક્ટને અનુસરી રહ્યા છે.તેમણે કહ્યું કે કપાસ, સ્પિનિંગ, વીવિંગ અને ફેબ્રિક માટે હોલ્ડિંગ કંપની દ્વારા ગારમેન્ટ ફેક્ટરી પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. તેનો હેતુ લાંબા-મુખ્ય અને વધારાના-લાંબા ઇજિપ્તીયન કપાસની ઉપજને વધારવાનો છે, અને તેલના પ્રેસ, જુવાર અને અન્ય જેવા પરિવર્તનીય ઉદ્યોગો ઉમેરવાનો છે.જાહેર સાહસ ક્ષેત્રના મંત્રી હિશામ તૌફીકે 2018 માં જાહેરાત કરી હતી કે મંત્રાલયની કંપનીઓમાં સ્પિનિંગ અને વણાટ ઉદ્યોગ માટે એક વ્યાપક વિકાસ યોજના ચાલી રહી છે, જે ત્રણ વર્ષમાં લાગુ કરવામાં આવશે. તૌફીકે જણાવ્યું હતું કે આ યોજનામાં વિવિંગ, ડાઈંગ અને પ્રોસેસિંગ દ્વારા કોટન સ્પિનિંગ કંપનીઓના વિકાસનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.મંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે કંપનીની વિકાસ યોજનાનો હેતુ એક જ પાળીમાં કાર્યકારી ક્ષમતા વધારવાનો અને કામની પાળીઓની સંખ્યામાં વધારો કરવાનો છે, જેનાથી ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો થશે. કંપની ખાસ કરીને ડાઇંગ અને પ્રોસેસિંગ તબક્કાઓ માટે મોટા રોકાણની અપેક્ષા રાખશે. કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ અને કર્મચારીઓના પ્રતિનિધિઓ સાથેની તેમની બેઠક દરમિયાન, તૌફીકે ઉત્પાદનોની કિંમત અને કિંમત નિર્ધારણ પ્રણાલીમાં સુધારો કરવાની, અસરકારક માર્કેટિંગ યોજના વિકસાવવા અને નવા નિકાસ બજારો ખોલવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે વિકાસ યોજનાના ઉદ્દેશ્યો વિશે કામદારોમાં જાગૃતિ વધારવાનું સૂચન કર્યું, જે કંપની અને કર્મચારીઓની કામગીરી પર સકારાત્મક પ્રતિબિંબ પાડે છે. "આપણે વૈશ્વિક બજારમાં સ્પર્ધા કરવા માટે કાપડ અને કપડાં ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવું પડશે," તેમણે કહ્યું.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Import-duty-concession-finance-ministry-extension-custom-textile-gujrat-sgcci
ટેક્સટાઇલ મશીનરીની આયાત પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં છૂટછાટનું વિસ્તરણમુખ્ય ટેક્સટાઇલ મશીનરી માટે રાહત કસ્ટમ ડ્યુટી 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ સમાપ્ત થવાની હતી, ત્યારબાદ આ મશીનરી પર 8.25 ટકાની કસ્ટમ્સ ડ્યુટી વસૂલવાની હતી. જો કે, કેન્દ્રીય નાણા મંત્રાલયે એક સૂચના દ્વારા કન્સેશનલ કસ્ટમ ડ્યુટીની માન્યતા માર્ચ 2025 સુધી લંબાવી છે.સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી (SGCCI) અને ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત વીવર્સ એસોસિએશન અને અન્ય ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ સંસ્થાઓએ 13 માર્ચે કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી પીયૂષ ગોયલ અને કેન્દ્રીય નાણા મંત્રાલયના અધિકારીઓને કન્સેશનલ કસ્ટમ ડ્યુટી વધારવાની વિનંતી કર્યા બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.કાપડ ઉદ્યોગની મશીનરી પર કન્સેશનલ કસ્ટમ ડ્યુટીના વિસ્તરણને આવકારે છે. આ પગલાને આવકારતા, SGCCIના પ્રમુખ હિમાંશુ બોડવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, “અમે આ નિર્ણયથી ખૂબ જ સંતુષ્ટ છીએ... આ પગલાથી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં જંગી રોકાણ આકર્ષિત થવાની અપેક્ષા છે અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને 2030 સુધીમાં USD 250 બિલિયનના નિકાસ લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં મદદ મળશે. માં મદદ મેળવો.સુરતમાં વણાટ ઉદ્યોગ દ્વારા વર્ષોથી વપરાતા મશીનોની સંખ્યાનું વર્ણન કરતાં, પાંડેસરા વીવર્સ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડના પ્રમુખ આશિષ ગુજરાતીએ જણાવ્યું હતું કે, “2002માં, સુરતમાં 10,000 હાઇ-સ્પીડ વીવિંગ મશીનો હતા. આજે સુરતમાં 80,000 વોટરજેટ વીવિંગ મશીનો, જેક્વાર્ડ મશીનો સાથેના 30,000 રેપિયર્સ અને 10,000 એરજેટ અને પ્રોજેક્ટાઈલ મશીનો છે. ભારતમાં હાઈ-સ્પીડ મશીનોની કુલ સંખ્યા 2,50,000 મશીનો છે. ભારતમાં કુલ હાઇ-સ્પીડ મશીનોમાંથી લગભગ 50 ટકા સુરતમાં છે.ગોયલને તેની રજૂઆતમાં, SGCCI એ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ ખંડિત છે અને ડાઉનસ્ટ્રીમ ઉદ્યોગના 97 ટકા MSMEs દ્વારા બનાવવામાં આવે છે જે સમગ્ર ભારતમાં વિકેન્દ્રિત છે. ગૂંથણકામ અને વણાટ ક્ષેત્ર ભારતમાં 97 ટકા કપડાંનું ઉત્પાદન વિકેન્દ્રિત રીતે કરે છે. હાલમાં કાપડ ઉદ્યોગનું સ્થાનિક બજાર લગભગ US$100 બિલિયન છે અને નિકાસ US$44 બિલિયન છે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Spot-rate-naseem-usman-pakistan-market-cotton-trading-pakistan-firm-local
પાકિસ્તાનમાં કોટન સ્પોટ રેટ ફર્મગુરુવારે સ્થાનિક કોટન માર્કેટ અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ પાતળું રહ્યું હતું. કપાસના વિશ્લેષક નસીમ ઉસ્માને જણાવ્યું કે સિંધમાં કપાસની કિંમત 17,000 થી 19,000 રૂપિયા પ્રતિ માથા છે.પંજાબમાં કપાસનો ભાવ માથાદીઠ રૂ. 18,000 થી રૂ. 19,000 છે. સિંધમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 5,500 થી રૂ. 8,300 સુધીનો છે. પંજાબમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 6,000 થી રૂ. 8,500 સુધીનો છે. શુજાબાદની 400 ગાંસડી માથાદીઠ રૂ.19,000ના ભાવે વેચાઈ હતી.સ્પોટ રેટ માથાદીઠ રૂ. 18,700 પર યથાવત રહ્યો હતો. પોલિએસ્ટર ફાઇબર 358 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે ઉપલબ્ધ હતું.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Cotton-india-export-decreased-chapter52-last-year-textile-compared
ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ભારતમાંથી કપાસની નિકાસમાં $2927 મિલિયનનો ઘટાડો થયો છેપ્રકરણ 52, (HSN CODE) ના અહેવાલમાં કાપડ સંબંધિત ઉત્પાદનો જેમ કે કાચા કપાસ, યાર્ન, કોટન વેસ્ટ, ડેનિમ વગેરેની નિકાસ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ઉપલબ્ધ છે. SIS એ આ પ્રકરણના છેલ્લા 5 મહિનામાં નિકાસની વિગતો પર સંશોધન કર્યું અને ગયા વર્ષના સમાન મહિનાઓ સાથે તેની સરખામણી કરીને તુલનાત્મક અહેવાલ બનાવ્યો. આ તૈયાર કરાયેલા રિપોર્ટ અનુસાર, ગયા વર્ષ 2021-22ની સરખામણીએ આ વર્ષે 2022-23માં ભારતમાંથી ચેપ્ટર 52 ની નિકાસમાં $2927 મિલિયનનો ઘટાડો થયો છે.ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરીના 5 મહિનામાં ડિસેમ્બરની નિકાસમાં સૌથી વધુ ઘટાડો નોંધાયો છે. આ મહિને નિકાસમાં 64.57 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. જ્યારે ફેબ્રુઆરીમાં સ્થિતિ સુધરતી જોવા મળી રહી છે અને આ અછત ઘટીને 39.11 ટકા થઈ ગઈ છે. આગામી મહિનાઓમાં નિકાસની સ્થિતિમાં સુધારો થવાની ધારણા છે. પ્રસ્તુત છે નિકાસ સંબંધિત આ વિશેષ અહેવાલ-👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Cotton-government-subsidy-punjab-farmer-crop-seeds-agriculture-market-announced-increased
રાજ્ય સરકારે સબસિડી આપી અને કેન્દ્ર સરકારે ભાવ વધાર્યાપંજાબના કપાસના ખેડૂતોની મુશ્કેલી ખતમ થવાનું નામ નથી લઈ રહી. આખી સિઝનમાં ક્યારેક પાક નિષ્ફળ જવાના કારણે તો ક્યારેક ઓછા ભાવને કારણે ખેડૂત પરેશાન થાય છે. હવે જ્યારે પંજાબ સરકારે પાક વૈવિધ્યકરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બીટી કપાસના બિયારણ પર 33% સબસિડી આપવાની જાહેરાત કરી છે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે 450 ગ્રામના પેકેટ માટે બોલગાર્ડ-II (BG-II) બિયારણની કિંમતમાં રૂ. 43નો વધારો કર્યો છે, અને તેની કિંમત રૂ.810 થી રૂ.853 લેવામાં આવી રહી છે.એક એકર જમીન માટે BG-II બિયારણના બે પેકેટ જરૂરી છે. 5 એકર સુધીના બિયારણની ફરિયાદો ધરાવતા ખેડૂતોને 33% સબસિડી આપવાની અપેક્ષા છે, કારણ કે લાભાર્થીઓએ તેમની બેંકમાં રકમ મેળવવા માટે માત્ર પ્રમાણિત જાતો ખરીદવાની રહેશે અને પોર્ટલ પર બિલ અપલોડ કરવા પડશે. બિલ વગર નકલી બિયારણ વેચનારાઓનું બજાર છીનવાઈ જશે.કપાસના પાક પર વારંવાર થતા જીવાતોના હુમલા પાછળ નકલી બિયારણ અને ખાતર હતા. "સબસિડી પંજાબમાં કિંમતમાં 5.3% વધારાને શોષી લેશે, પરંતુ રાજ્યના કૃષિ વિભાગ માટે કપાસ હેઠળનો વિસ્તાર વધારવો મુશ્કેલ બનશે," ખેડૂતો દાવો કરે છે કે જેઓ સતત બે પાક નિષ્ફળ ગયા છે અને તેમની પાસે ખૂબ ઓછી ખરીદ શક્તિ બાકી છે. રાજ્ય સરકારે કપાસ હેઠળ 3 લાખ હેક્ટર વિસ્તારને આવરી લેવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે, જેના માટે તે 1 એપ્રિલથી કપાસના ઉત્પાદકોને નહેરનું પાણી પૂરું પાડવા માટે તૈયાર છે.છેલ્લા બે વર્ષમાં પંજાબે 2.5 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કર્યું હતું અને ગત સિઝનમાં 29 લાખ ક્વિન્ટલ ઉત્પાદન કર્યું હતું, જ્યારે આ સિઝનમાં ઉત્પાદન માત્ર 8 થી 9 લાખ ક્વિન્ટલ રહેવાની ધારણા છે. વર્ષ 2019-20માં ઉત્પાદન લગભગ 50 લાખ ક્વિન્ટલ હતું. 2015 માં જંતુના હુમલાએ ઉપજ સાથે વાવેતર વિસ્તાર ઘટાડવાનું શરૂ કર્યું. અગાઉ, ઘણા ખેડૂતોએ ગુજરાતમાંથી બીટી કપાસના બિયારણ મેળવ્યા હતા અથવા વિવિધ કંપનીઓના સીધા માર્કેટર્સનો સંપર્ક કર્યો હતો જેમણે ઊંચા દાવા કર્યા હતા કે બીજ સફેદ માખી અને ગુલાબી બોલવોર્મ સામે પ્રતિરોધક છે.ભટિંડાના એક ખેડૂતે કહ્યું: “કુદરતી આફત અથવા જીવાતોના હુમલાને કારણે બે વર્ષ નુકસાન થયા પછી, અમે ડાંગરની ખેતીમાં પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું છે. અમે વધુ જોખમ લઈ શકતા નથી.” ડાયરેક્ટર એગ્રીકલ્ચર ગુરવિન્દર સિંઘે જણાવ્યું હતું કે, “કેન્દ્રએ BG-2 કપાસના ભાવમાં વધારો કર્યો હોવા છતાં, પંજાબ સરકારની સબસિડી અસરને રદ કરશે. સબસિડીનો ઉદ્દેશ્યમાંથી નકલી બિયારણને દૂર કરવાનો છે. બજાર. અમને આશા છે કે કપાસનું વાવેતર 2.5 લાખ હેક્ટરથી વધારીને 3 લાખ હેક્ટર થશે👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/China-standards-improve-chinacottonassociation-cotton-production-manufacturers-industrial-sustainabl
ગુણવત્તા સુધારવા માટે ચીને તેના કપાસના ઉત્પાદનના ધોરણોનું અનાવરણ કર્યું છેચાઇના કોટન એસોસિએશન (CCA) ના વાઇસ ચેરમેન અને સેક્રેટરી જનરલ વાંગ જિયાનહોંગે જણાવ્યું હતું કે CCA અને અન્ય ઉદ્યોગ સંગઠનોએ ઉદ્યોગને આગળ ધપાવવા માટે ચીનની પોતાની કપાસ સર્ટિફિકેશન સિસ્ટમ બનાવવા માટે કોટન ચાઇના સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ (CCDS) શરૂ કર્યો છે. વાંગે ધ્યાન દોર્યું કે દક્ષિણ શિનજિયાંગ પ્રદેશમાં કપાસ ઉત્પાદકો "ખૂબ સક્રિય" છે.CCDS એ પર્યાવરણીય સંરક્ષણ, વ્યવસાયિક સ્વાસ્થ્ય અને સામાજિક જવાબદારીને આવરી લેતા પરિબળોના આધારે ટકાઉ કપાસના ઉત્પાદન માટે ઔદ્યોગિક ધોરણ પણ શરૂ કર્યું છે. નવા પ્રોગ્રામે બે કંપનીઓને રોજગારી આપી છે, જેમાંથી એક SGS, અગ્રણી વૈશ્વિક પરીક્ષણ અને પ્રમાણપત્ર કંપની છે, જે 1.2 મિલિયન mu (80,000 ha) કપાસના ખેતરો પર ઑનલાઇન અને ઑફલાઇન સમીક્ષા અને પ્રમાણપત્ર કાર્ય હાથ ધરે છે. વાંગે ખુલાસો કર્યો કે આ ચીનના કુલ કપાસના ખેતરોમાં લગભગ 2 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.મંગળવારે શાંઘાઈમાં કપડાં પ્રદર્શન દરમિયાન કુલ છ ચીની કપાસ ઉત્પાદકોને ટકાઉ કપાસ ઉત્પાદન પ્રમાણપત્રો આપવા માટે CCDS માટે પ્રથમ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ છ કંપનીઓમાં ચાઇના નેશનલ કોટન ગ્રૂપ શિનજિયાંગ કોટન લિમિટેડ કંપની, શિનજિયાંગ લિહુઆ ગ્રૂપ, હુબેઇ યિનફેંગનો સમાવેશ થાય છે.વાંગે જણાવ્યું હતું કે ચીને તેના પોતાના ઔદ્યોગિક ધોરણો સ્થાપ્યા તે પહેલાં, BCI શિનજિયાંગમાં ટકાઉ કપાસના ધોરણો માટે અગ્રણી જૂથ હતું. તેમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી, CCA એ "ગેપ ભરવા" માટે પહેલ કરી છે. "અમને લાગે છે કે આપણે ચીનના કપાસ ઉદ્યોગને ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને ટકાઉ વિકાસ તરફ ધકેલવા માટે BCI કરતાં મોટી ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ," વાંગે જણાવ્યું હતું.વાંગે એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો કે CCDS પ્રોજેક્ટનો ઉદ્દેશ્ય સ્થાનિક કાપડ અને કપડાંની કંપનીઓને પડકારરૂપ વૈશ્વિક બજારમાં તેમનો નિકાસ બજાર હિસ્સો જાળવી રાખવામાં મદદ કરવાનો છે. "ચીનમાં ઘણી ટેક્સટાઇલ અને કપડાની કંપનીઓ આવક માટે વિદેશી બજારો પર ખૂબ આધાર રાખે છે. મને લાગે છે કે જો તેઓ તે બજારો ગુમાવે તો તે દયાની વાત હશે."વાંગે એમ પણ કહ્યું હતું કે CCA કપાસ ઉદ્યોગના ધોરણોની પરસ્પર માન્યતા સહિત સહકારી મિકેનિઝમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે યુએસ સહિત વૈશ્વિક કપાસ ઉદ્યોગ સંસ્થાઓ સાથે સંચારને વધુ વધારશે, જેથી ચીન અને વિદેશો વચ્ચે કપાસનો વેપાર ચાલુ રહી શકે. "વાસ્તવમાં તે ચીન અને યુએસ બંનેમાં કપાસ ઉદ્યોગોના હિતોને અનુરૂપ છે, કારણ કે ચીન પાસે ખૂબ જ સંપૂર્ણ ફેબ્રિક અને કપડાંની સપ્લાય ચેઇન છે જેને અન્ય દેશો સરળતાથી બદલી શકતા નથી," તેમણે કહ્યું.ચીનના ટકાઉ કપાસ ઉત્પાદન ધોરણોનું પાલન કરવું એ મોટાભાગના સ્થાનિક કપાસ ઉત્પાદકો માટે બહુ મુશ્કેલ નહીં હોય જેમને BCI ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં નોંધપાત્ર અનુભવ છે. અને કેટલીક કંપનીઓ બ્રાન્ડની પ્રતિષ્ઠા અને લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ માટે આવા ધોરણોને પૂર્ણ કરવા માટે વધારાના ખર્ચો ચૂકવવા તૈયાર છે. "ચીનનું કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ વૈશ્વિક સ્તરે નંબર 1 પર છે, અને શિનજિયાંગ કપાસની ગુણવત્તા ઉગાડવામાં આવતા કપાસ કરતાં ઓછી નથી.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Goverment-cotton-mills-chiefministerbvasavarajbommai-previous-production-save-agricutural
અગાઉની સરકારો પાસે સ્થાનિક કૃષિ ઉત્પાદનના આધારે કપાસની મિલોને બચાવવાની સમજણ નહોતી: મુખ્ય પ્રધાન બસવરાજ બોમાઈકર્ણાટકના મુખ્ય પ્રધાન બસવરાજ બોમાઈએ એક મેગા ટેક્સટાઈલ પાર્ક શરૂ કર્યો, જે PM-મિત્ર યોજના હેઠળ કલબુર્ગી નજીક 1,000 એકર જમીન પર આવશે અને એક લાખ સીધી નોકરીઓ અને બે લાખ પરોક્ષ નોકરીઓનું સર્જન કરશે. જૂના દિવસોને યાદ કરતાં તેમણે કહ્યું કે “દાવણગેરે કર્ણાટકના માન્ચેસ્ટર તરીકે જાણીતું હતું. કલબુર્ગી, રાયચુર, હુબલી અને બેલાગવી જેવા અન્ય શહેરો હતા જ્યાં કોટન મિલો રાજ્યના ખેડૂતો દ્વારા ઉત્પાદિત કાચા કપાસ પર પ્રક્રિયા કરીને કાપડ બનાવતી હતી. હવે ખોટી નીતિઓને કારણે તમામ કોટન મિલો બંધ છે. તત્કાલીન સરકારોમાં સ્થાનિક કૃષિ ઉત્પાદન પર આધારિત ઉદ્યોગને બચાવવાની ભાવના નહોતી.તેઓ PM-MITRA (પ્રધાનમંત્રી મેગા ઈન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઈલ રિજન એન્ડ એપેરલ) યોજના હેઠળ કર્ણાટકમાં કલબુર્ગીમાં ફાળવવામાં આવેલા કેન્દ્ર સરકારના મેગા ટેક્સટાઈલ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કર્યા બાદ મંગળવારે કલબુર્ગીમાં PDA એન્જિનિયરિંગ કૉલેજ ઑડિટોરિયમમાં જાહેર સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સાત રાજ્યોને આપવામાં આવેલા આવા સાત ઉદ્યાનોમાંથી ટેક્સટાઈલ પાર્ક એક છે. આજીવિકાના વિકલ્પોની શોધમાં કલ્યાણા કર્ણાટક પ્રદેશમાંથી હૈદરાબાદ અને મુંબઈ જેવા મોટા શહેરોમાં મોટાપાયે સ્થળાંતર તરફ ઈશારો કરતાં શ્રી બોમાઈએ જણાવ્યું હતું કે કલબુર્ગી નજીક 1,000 એકરનો મેગા ટેક્સટાઈલ પાર્ક આ સમસ્યાને ઉકેલશે તેવી અપેક્ષા છે.“આ વિસ્તારના લોકો તેમના પરિવારની સંભાળ રાખવા માટે હૈદરાબાદ, મુંબઈ અને અન્ય શહેરોમાં કામ શોધવા માટે સેંકડો કિલોમીટરની મુસાફરી કરે છે. કલાબુર્ગી ખાતે સ્થપાયેલ મેગા ટેક્સટાઈલ પાર્ક અંદાજે એક લાખ પ્રત્યક્ષ રોજગાર અને બે લાખ પરોક્ષ રોજગારીનું સર્જન કરીને સ્થળાંતરના આ મુદ્દાને અસરકારક રીતે ઉકેલશે. રોજગાર સર્જનમાં મેગા ટેક્ષટાઈલ પાર્કના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, રોજગાર સર્જનની દ્રષ્ટિએ ઉર્જા અને કોલસા ઉદ્યોગો પછી ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ દેશનો ત્રીજો મોટો ઉદ્યોગ છે.“અમે કલબુર્ગીને કોઈ અન્ય ઉદ્યોગ આપવાનું વિચારી શક્યા હોત. પરંતુ, અમે આ ટેક્સટાઇલ પાર્ક આપવાનું પસંદ કર્યું કારણ કે તે ઊર્જા અને કોલસા સાથેના મુખ્ય ઉદ્યોગોમાંનો એક છે જે મોટા પાયે રોજગાર પેદા કરે છે. આ ટેક્સટાઈલ પાર્ક શરૂ થવાથી લોકોના જીવનમાં ઝડપી પરિવર્તન આવશે. કલાબુર્ગીની વિકાસની સંભાવનાઓ માટે આશાવાદ વ્યક્ત કરતાં મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ શહેર તેના વ્યૂહાત્મક સ્થાન અને કનેક્ટિવિટીને કારણે માત્ર કર્ણાટક માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારત માટે રોકાણનું કેન્દ્ર બનશે."હવેથી 10 વર્ષોમાં, કલાબુર્ગી તેના વ્યૂહાત્મક સ્થાન અને તેના માર્ગ, રેલ અને હવાઈ જોડાણને કારણે દક્ષિણ ભારતમાં રોકાણનું એક મોટું કેન્દ્ર બની જશે. તે માત્ર કર્ણાટક માટે જ નહીં પરંતુ ભારત માટે ભવિષ્યનું શહેર બનશે. સેન્ટ્રલ ટેક્સટાઈલ અને વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલ જે મીટીંગમાં હાજરી આપવાના હતા તેઓ નવી દિલ્હીમાં અન્ય કામમાં વ્યસ્ત હોવાથી હાજર રહી શક્યા ન હતા.જોકે, તેમણે ટેક્ષટાઈલ પાર્કને સફળતાની શુભેચ્છા પાઠવતો વિડીયો મેસેજ મોકલ્યો હતો અને મીટીંગમાં આ મેસેજ પ્લે કરવામાં આવ્યો હતો. .કોટન પ્રોસેસિંગ અને ટેક્સટાઇલ બિઝનેસમાં નવ ખાનગી કંપનીઓ સાથે ₹2,000 કરોડના અપેક્ષિત રોકાણ સાથે મેમોરેન્ડમ ઑફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ (એમઓયુ) પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં હિમતસિંગકા અને શેડ એક્સપોર્ટ્સના પ્રત્યેક ₹500 કરોડનો સમાવેશ થાય છે. કેન્દ્રીય રેલ્વે અને કાપડ રાજ્ય મંત્રી દર્શના વી. જર્દોશ, કેન્દ્રીય રસાયણ અને ખાતર રાજ્ય મંત્રી, નવી અને પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા મંત્રી ભગવંત ખુબા, મોટા અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રી મુરુગેશ નિરાની, હાથશાળ અને કાપડ મંત્રી શંકર પાટીલ મુનકોપ્પા અને લોકસભા સભ્ય આ પ્રસંગે કલાબુર્ગીથી ઉમેશ જાદવ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.ઉપસ્થિત મહાનુભાવોમાં👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Cotton-agriculture-department-seeds-sale-spurious-farmers-punjba
ડોલર સામે રૂપિયો 15 પૈસા નબળો પડી રહ્યો છેઆજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 15 પૈસા ઘટીને રૂ.82.34 પર બંધ થયો હતો.સેન્સેક્સ 346 પોઈન્ટ વધીને બંધ રહ્યો હતોઆજે શેરબજાર તેજી સાથે બંધ થયું હતું.આજે જ્યાં સેન્સેક્સ લગભગ 346.37 પોઈન્ટના વધારા સાથે 57960.09 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.બીજી તરફ નિફ્ટી 129.00 પોઈન્ટના વધારા સાથે 17080.70 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/currency-new-rupees-news-dollar-news-daily-currency-market-daily-rupees-news-29.03.2023
બનાવટી કપાસના બિયારણનું વેચાણ અટકાવવા કૃષિ વિભાગે ટીમો બનાવી હતીપંજાબના કપાસના ખેડૂતો લાંબા સમયથી નકલી બિયારણની સમસ્યાથી પરેશાન છે. આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે કૃષિ વિભાગે એક પગલું ભર્યું છે. ભટિંડાના મુખ્ય કૃષિ અધિકારી ડૉ. દિલબાગ સિંઘે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય બહારથી નકલી કપાસના બિયારણ બજારમાં ન પહોંચે તેની ખાતરી કરવા માટે 48 કૃષિ વિકાસ અધિકારીઓ અને સાત કૃષિ વિસ્તરણ અધિકારીઓને જિલ્લામાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.તેમણે કહ્યું કે બ્લોક અને સર્કલ લેવલે ટીમો ગેરકાયદે બિયારણો પર પણ નજર રાખશે. તેમણે કહ્યું કે જિલ્લામાં છ સભ્યોની મોનિટરિંગ ટીમની રચના કરવામાં આવી છે. તેમણે ખેડૂતોને કપાસના બિયારણની ખરીદી માટે સરકારી પોર્ટલની મુલાકાત લઈને ઓનલાઈન અરજી કરવા અપીલ કરી હતી. આમ કરવાથી ખેડૂતોને 33 ટકા સબસિડી સાથે સારી ગુણવત્તાના બિયારણ મળશે.ગયા વર્ષે આ કપાસના પટ્ટામાં ગુજરાતમાંથી નકલી કપાસના બિયારણનું વાવેતર થયું હતું. આ ખાસ બિયારણ વાવનાર ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડ્યું હતું. ઘણા કિસ્સાઓમાં, કપાસના પાકમાં બિલકુલ ફળ આવ્યું નથી.2021 માં, સફેદ માખી અને ગુલાબી બોલવોર્મે કપાસના પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું, ત્યારબાદ કેટલાક લોકોએ ગુજરાતમાંથી ખરીદેલા બિયારણ ખેડૂતોને વેચ્યા હતા, તેની ખાતરી કરવા માટે કે વિવિધ સફેદ માખી પ્રતિરોધક છે.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Pakistan-market-naseem-usman-cotton-spot-rate