STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayविशेषज्ञ का कहना है कि बांग्लादेश में श्रम लागत बढ़ने से भारतीय परिधान निर्यातकों को मदद मिल सकती हैक्या बांग्लादेश में श्रम मुद्दों के कारण भारतीय परिधान निर्यात मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में भारत से आगे है? चीज़ें उज्ज्वल दिख रही हैं लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं।बांग्लादेश ने पिछले एक दशक में एक 'ठोस' परिधान उद्योग का निर्माण किया है। वैश्विक रेडीमेड परिधान बाजार में इसे भारत पर बढ़त हासिल है, जिसका मूल्य 2023 में लगभग 1,110 बिलियन डॉलर है।वित्त वर्ष 2013 में सूती सामान सहित रेडीमेड कपड़ों (आरएमजी) का भारत का निर्यात 16 बिलियन डॉलर था। इसकी तुलना में, वेब पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में बांग्लादेश का आरएमजी निर्यात 47 अरब डॉलर से अधिक था।ग्लोबल गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के स्ट्रैटेजिक प्लानर डेविड बिर्नबाम का कहना है कि बांग्लादेश में गारमेंट उद्योग संकट में है क्योंकि हजारों श्रमिक ऊंची मजदूरी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। न्यूनतम वेतन $75 प्रति माह के साथ, वहां के कर्मचारी अब न्यूनतम वेतन $208 की मांग कर रहे हैं। हालाँकि, उद्योग ने इसे ले लो या छोड़ दो के आधार पर $113 की पेशकश की है, उन्होंने कहा।“हम एक अस्तित्वगत समस्या को देख रहे हैं। सच कहूँ तो, $113 तक की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, यह अभी भी पड़ोसी भारत और पाकिस्तान में मजदूरी से कम है, ”उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि परिधान क्षेत्र में भारत का वेतन 168 डॉलर है, जबकि पाकिस्तान में यह 142 डॉलर है।उन्होंने बिजनेसलाइन को बताया कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग निश्चित रूप से गिरावट की स्थिति में है, लेकिन पाकिस्तान और कंबोडिया और अन्य सस्ते कमोडिटी परिधान निर्यातक भी गिरावट की स्थिति में हैं।“भारत का लाभ यह है कि यह बांग्लादेश नहीं है। भारत की रणनीति अगला बांग्लादेश नहीं बल्कि अगला भारत बनने की है। आपके पास विशेष जाल और सुविधाएं हैं जो ग्राहक चाहते हैं और जिनकी उन्हें आवश्यकता है। उनको विकसित करें. उदाहरण के लिए, भारत में फैशन और रंग की बहुत अच्छी समझ है। आप बेहतरीन गुणवत्ता का उत्पादन कर सकते हैं. आप डिज़ाइन की अखंडता बनाए रख सकते हैं. हालाँकि, यदि आप अगला बांग्लादेश बनने की योजना बना रहे हैं तो इनका कोई महत्व नहीं है, ”उन्होंने कहा।कोयंबटूर के अविनाशी में स्थित एसपी अपेरल्स लिमिटेड के सीएमडी और एक बड़े परिधान निर्यातक पी सुंदरराजन ने कहा, बांग्लादेश में उच्च श्रम लागत के कारण भारतीय परिधान निर्यात मांग में वृद्धि देखी जा सकती है, जो एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी है।बांग्लादेश में वेतन में 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। वहां की उच्च मुद्रास्फीति भारत के परिधान खिलाड़ियों के लिए अवसर पैदा कर सकती है। उन्होंने कंपनी के सितंबर तिमाही के वित्तीय परिणामों पर चर्चा करते हुए विश्लेषकों से कहा कि बांग्लादेश की स्थिति भारतीय परिधान उद्योग के लिए वैश्विक बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है।इसके अलावा, बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रम, जैसे कि श्रम लागत में वृद्धि और श्रमिकों की अशांति के कारण उद्योग पर असर पड़ रहा है, ने कई खुदरा विक्रेताओं को बांग्लादेश से अपना ध्यान हटाने के लिए प्रेरित किया है, उन्होंने कहा।पैमाना और प्रतिस्पर्धात्मकता“भारतीय परिधान कंपनियों को विनिर्माण के हर पहलू में पैमाने और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाने की जरूरत है, सबसे महत्वपूर्ण रूप से एकीकरण। हालिया वेतन वृद्धि के बाद भी, अगर हम बांग्लादेश में दक्षता और कम नौकरी छोड़ने की दर को ध्यान में रखें, तो वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना जारी रखेंगे। हम प्रक्रिया और उत्पादों में निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करके निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, ”उन्होंने कहा।तिरुपुर स्थित ईस्टमैन एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन एन चंद्रन ने कहा, “तत्काल कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन हम लंबी अवधि के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। हमें बांग्लादेश में होने वाली घटनाओं पर नजर रखनी होगी, जिसमें अमेरिका में शुल्क-मुक्त पहुंच पर विचार भी शामिल है। अमेरिका में शुल्क-मुक्त पहुंच पर विचार बांग्लादेश द्वारा अपने निर्यात के लिए अमेरिका से यह लाभ मांगने के मद्देनजर किया गया है।'“हालिया वेतन वृद्धि के बाद भी, अगर हम बांग्लादेश में दक्षता और कम नौकरी छोड़ने की दर को ध्यान में रखें, तो वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना जारी रखेंगे। हम निश्चित रूप से प्रक्रिया और उत्पादों में निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करके प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, ”प्रभु धमोधरन, संयोजक, इंडियन टेक्सप्रेनर्स फेडरेशन, कोयंबटूर ने कहा। उन्होंने कहा।
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की कमजोरी के साथ 83.34 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।आज जहां सेंसेक्स करीब 139.58 अंक की गिरावट के साथ 65655.15 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 37.80 अंक की गिरावट के साथ 19694.00 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा आज बीएसई में कुल 3,980 कंपनियों में ट्रेडिंग हुई, इसमें से करीब 1,882 शेयर तेजी के साथ और 1,932 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं 166 कंपनियों के शेयर के दाम में कोई अंतर नहीं आया। वहीं आज 413 स्टॉक 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं।
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की कमजोरी के साथ 83.27 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स करीब 187.75 अंक की तेजी के साथ 65794.73 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33.40 अंक की तेजी के साथ 19731.80 अंक के स्तर पर बंद हुआ।
अक्टूबर'23 में ब्राजील कपास मूल्य बाजार में उतार-चढ़ावब्राज़ीलियाई कपास की कीमत में अक्टूबर'23 में उतार-चढ़ाव देखा गया, जिससे कपास की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण की गतिशीलता के बीच अंतर का पता चला।सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (सीईपीईए) की एक रिपोर्ट के अनुसार, कम कीमतों पर खरीदार के आग्रह और उच्च मूल्यों के लिए विक्रेता की मांग के बीच स्थिरता के क्षण।जबकि नए लेन-देन में गहरी रुचि थी, खरीदार कम कीमतों की पेशकश करने के इच्छुक रहे, जिसके परिणामस्वरूप इन्वेंट्री पुनःपूर्ति या तत्काल खपत पर सीमित ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित हुआ।विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले कपास के लिए, कुछ विक्रेता अपनी कीमत मांगों पर दृढ़ रहे, जिससे बाजार स्थिरता में योगदान हुआ।कुल मिलाकर, अक्टूबर में बाजार में तरलता में कमी देखी गई, जिसका कारण ऊंची माल ढुलाई लागत और परिवहन कठिनाइयों जैसी लॉजिस्टिक चुनौतियां थीं।ब्राज़ीलियाई एसोसिएशन ऑफ़ कॉटन ग्रोअर्स (अब्रापा) ने खुलासा किया कि, 26 अक्टूबर तक, ब्राज़ील में कपास प्रसंस्करण राष्ट्रीय उत्पादन का 74% तक पहुँच गया था, जिसमें माटो ग्रोसो 68% और बाहिया 90% था।29 सितंबर से 31 अक्टूबर की अवधि में, कपास के लिए सीईपीईए/ईएसएएलक्यू सूचकांक में 1.36 प्रतिशत की कमी देखी गई, जो 30 अक्टूबर को बीआरएल 4.0185 प्रति पाउंड पर बंद हुआ।इसके अलावा, 27 अक्टूबर को कॉटन आउटलुक रिपोर्ट में पिछले वर्ष (2022-23 - 25.857 मिलियन टन) की तुलना में 2023-24 (24.603 मिलियन टन) के लिए कपास उत्पादन में 4.85 प्रतिशत की वैश्विक कमी का अनुमान लगाया गया है।2023-24 में ब्राजील के कपास उत्पादन का अनुमान 3.05 मिलियन टन है, जो पिछले वर्ष के 3.17 मिलियन टन के आंकड़े से 3.8% की गिरावट दर्शाता है।सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (सीईपीईए) के अनुसार, इस साल की शुरुआत में मार्च में ब्राजील कपास की कीमत में 5.4% की वृद्धि हुई थी।
बांग्लादेश: लगातार नाकेबंदी के कारण निर्यातकों को शिपमेंट में दिक्कत हो रही हैविपक्ष के आह्वान पर जारी इस रुकावट ने आयात और निर्यात माल के परिवहन को अस्त-व्यस्त कर दिया है, जिससे देश के औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा हो गया है।हितधारकों ने उत्पादन में गिरावट को लेकर चिंता जताई है क्योंकि आयातित कच्चा माल समय पर कारखानों तक नहीं पहुंच रहा है। यह व्यवधान बांग्लादेश के लिए प्रमुख निर्यात आय, रेडीमेड कपड़ों सहित सभी प्रकार के औद्योगिक सामानों के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है।परिवहन में देरी के कारण निर्यातकों को खरीदार की समय सीमा को पूरा करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जटिलताएँ शिपमेंट में व्यवधान पैदा कर रही हैं और निर्यात अनुबंधों को खतरे में डाल रही हैं।उद्यमियों का कहना है कि महत्वपूर्ण ढाका-चट्टोग्राम कॉरिडोर सहित सभी मार्गों पर माल ढुलाई किराया लगभग दोगुना हो गया है, जिससे व्यवसायों पर भारी दबाव पड़ रहा है।बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच, रेडीमेड कपड़ा उद्योग में ऑर्डर में गिरावट देखी जा रही है, जिससे निर्यातकों और निर्माताओं के सामने चुनौतियां और बढ़ गई हैं।बांग्लादेश निटवेअर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीकेएमईए) के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद हातेम ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि चल रही नाकाबंदी परिधान कारखानों में आयातित कपड़ों की समय पर डिलीवरी में बाधा बन रही है। परिणामस्वरूप, खरीदार की समय सीमा को पूरा करना मुश्किल हो गया है।उन्होंने परिवहन लागत में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि नाकाबंदी लागू होने के बाद से नारायणगंज से चट्टोग्राम तक माल परिवहन का माल भाड़ा Tk12,000 से Tk25,000 तक दोगुना से अधिक हो गया है।चैटोग्राम सी एंड एफ एजेंट एसोसिएशन पोर्ट अफेयर्स के सचिव एमडी लियाकत अली हाउलाडर ने चल रही नाकाबंदी के कारण होने वाले परिवहन संकट के बारे में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आयातक अब चटोग्राम बंदरगाह से ढाका तक माल परिवहन के लिए Tk15,000 के पिछले किराये का लगभग दोगुना भुगतान कर रहे हैं।बांग्लादेश ट्रक वर्कर्स फेडरेशन की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष मेन उद्दीन ने नाकाबंदी के दौरान वाहनों पर बड़े पैमाने पर आगजनी के हमलों के लिए बढ़े हुए किराए को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, इससे ट्रक चालकों के बीच सड़कों पर गाड़ी चलाने का डर पैदा हो गया है, जिससे स्थिति और खराब हो गई है।हाल के सप्ताहों में, बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी ने मौजूदा अवामी लीग सरकार के इस्तीफे और अगले राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख के लिए एक गैर-पक्षपातपूर्ण कार्यवाहक सरकार के गठन की मांग करते हुए देशव्यापी नाकाबंदी की एक श्रृंखला लगाई है।सीटीजी पोर्ट में आरएमजी के ऑर्डर गिरेरेडीमेड कपड़ा फैक्ट्री मालिकों ने नवंबर के पहले दस दिनों के दौरान ऑर्डर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है, अक्टूबर की इसी अवधि की तुलना में 20% से अधिक की गिरावट आई है। उन्हें डर है कि नवंबर के अंत तक गिरावट 30% तक पहुंच सकती है.चट्टोग्राम में 350 बीजीएमईए सदस्य कारखानों सहित लगभग 450 कपड़ा कारखाने, तैयार कपड़ों के निर्यात में योगदान करते हैं। इन कंपनियों को आमतौर पर प्रति माह 200 मिलियन डॉलर के ऑर्डर मिलते हैं। हालाँकि, अक्टूबर में ऑर्डर गिरकर 113 मिलियन डॉलर रह गए।बीजीएमईए के उपाध्यक्ष रकीबुल आलम चौधरी ने खुलासा किया कि चटोग्राम में बीजीएमईए सदस्य कारखानों को अक्टूबर के पहले दस दिनों में लगभग 44 मिलियन डॉलर के ऑर्डर मिले। नवंबर में इसी अवधि के दौरान यह आंकड़ा गिरकर 35 मिलियन डॉलर हो गया, जो 20.45% की गिरावट दर्शाता है।सीटीजी बंदरगाह में कंटेनर डिलीवरी में 50% की गिरावट आईसामान्य परिस्थितियों में, चैटोग्राम बंदरगाह आमतौर पर प्रतिदिन लगभग 4,000 से 4,500 कंटेनर वितरित करता है, जिसमें लगभग 6,000 से 7,000 ट्रक, कवर वैन और प्राइम मूवर्स इन कंटेनरों का परिवहन करते हैं।हालाँकि, चल रही नाकाबंदी के कारण, कंटेनर डिलीवरी घटकर मात्र 2,000 प्रति दिन रह गई है। यह सामान्य प्रसव दर की तुलना में लगभग 50% की महत्वपूर्ण गिरावट दर्शाता है।चैटोग्राम बंदरगाह के डेटा से पता चलता है कि 27 अक्टूबर के बाद से कंटेनर डिलीवरी सामान्य मात्रा से लगातार कम रही है। 27 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच, 19 में से केवल 10 दिनों में कंटेनर डिलीवरी 2,000 टीईयू से 3,000 टीईयू की सीमा के भीतर रही। शेष नौ दिनों के लिए, कंटेनर डिलीवरी 3,000 टीईयू से 5,000 टीईयू तक थी।इस बीच, आयातकों को नाकाबंदी के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें बंदरगाह से समय पर कंटेनरों की डिलीवरी नहीं ले पाने के लिए जुर्माना देना पड़ता है।सामान्य परिस्थितियों में, आयातकों के पास बिना किसी किराया शुल्क के अपने कंटेनरों को बंदरगाह यार्ड से खाली करने के लिए चार दिन की छूट अवधि होती है। हालाँकि, इस प्रारंभिक छूट अवधि के बाद, आयातकों को पहले सप्ताह के दौरान 20 फुट के कंटेनर के लिए प्रति दिन 6 डॉलर का भुगतान करना होगा।बाद में दैनिक जुर्माना दूसरे सप्ताह के लिए दोगुना होकर $12 हो जाता है और 21वें दिन से बढ़कर $24 हो जाता है। 40 फुट के कंटेनरों के लिए, शुल्क समान दोहरीकरण पैटर्न का पालन करते हैं।15 नवंबर तक, चैटोग्राम बंदरगाह के यार्ड में 27,665 टीईयू कंटेनर थे, जो इसकी धारण क्षमता 53,518 टीईयू के आधे से अधिक है।
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की कमजोरी के साथ 83.23 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।आज जहां सेंसेक्स करीब 306.55 अंक की तेजी के साथ 65982.48 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 89.70 अंक की तेजी के साथ 19765.20 अंक के स्तर पर बंद हुआ।
उत्तर महाराष्ट्र में कपास उत्पादन में 25% की गिरावट की संभावनानासिक: अपर्याप्त वर्षा के कारण इस वर्ष उत्तरी महाराष्ट्र में कपास उत्पादन में 25% की गिरावट होने की संभावना है। उत्तरी महाराष्ट्र में सामान्य वार्षिक कपास उत्पादन लगभग 20 लाख टन है, और इस फसल की खेती के लिए लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाता है। राज्य कृषि विभाग के मुताबिक, इस साल कपास का उत्पादन गिरकर 15 लाख टन रह सकता है।“इस साल कपास की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।इस साल कपास का उत्पादन 25-30% कम होने की संभावना है, ”कृषि अधिकारियों ने कहा।कपास उत्तरी महाराष्ट्र के सभी चार जिलों - जलगाँव, धुले, नंदुरबार और नासिक में बोया जाता है। नासिक में कपास मालेगांव और येओला तालुका में बोया जाता है।कुल कपास रकबे का 60% असिंचित और 40% सिंचित है। नुकसान की सही मात्रा जनवरी के अंत तक फसल खत्म होने के बाद ही पता चलेगी।इस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। जुलाई और अगस्त में लगातार 40 से अधिक दिनों तक कोई वर्षा नहीं हुई, जो कपास की फसल के लिए विकास की प्राथमिक अवधि है। इन जिलों में सितंबर में बारिश हुई थी। कुछ फसलें तो बच गईं, लेकिन पैदावार प्रभावित हुई।2022-23 में उत्तरी महाराष्ट्र में कपास की खेती का क्षेत्रफल 10 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 19 लाख टन था। राज्य कृषि विभाग के अनुसार, इस साल (2023-24) कपास फसलों का क्षेत्रफल घटकर 9.6 लाख हेक्टेयर रह गया है और उत्पादन लगभग 15.4 लाख टन होने की उम्मीद है। धुले जिले के कपास किसान देवा पाटिल ने कहा कि अपर्याप्त बारिश ने कपास की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन 40 फीसदी तक कम होने की संभावना है.जलगांव जिला इस क्षेत्र का प्रमुख कपास केंद्र है। कृषि विभाग ने चालू खरीफ सीजन के लिए जलगांव में 5 लाख हेक्टेयर में कपास की फसल की बुआई का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक बुआई 5.5 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है.धुले जिले में 2.3 लाख हेक्टेयर, नंदुरबार में 1.3 लाख हेक्टेयर और नासिक जिले में 39,900 हेक्टेयर में कपास की फसल बोई गई है।स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की कमजोरी के साथ 83.34 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।आज जहां सेंसेक्स करीब 72.48 अंक की बढ़त के साथ 64904.68 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 30.00 अंक की गिरावट के साथ 19425.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा आज बीएसई में कुल 3,820 कंपनियों में ट्रेडिंग हुई, इसमें से करीब 1,926 शेयर तेजी के साथ और 1,764 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं 130 कंपनियों के शेयर के दाम में कोई अंतर नहीं आया। वहीं आज 227 स्टॉक 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं।
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की कमजोरी के साथ 83.26 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।आज जहां सेंसेक्स करीब 16.29 अंक की गिरावट के साथ 64942.40 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 5.10 अंक की गिरावट के साथ 19406.70 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा आज बीएसई में कुल 3,813 कंपनियों में ट्रेडिंग हुई, इसमें से करीब 1,995 शेयर तेजी के साथ और 1,683 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं 135 कंपनियों के शेयर के दाम में कोई अंतर नहीं आया। वहीं आज 238 स्टॉक 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं।
कमजोर रुपये से कपास की कीमत एमएसपी से ऊपर रहने में मदद मिलती हैनागपुर: कपास खरीद सीजन की सुस्त शुरुआत के बाद, किसानों को कुछ उम्मीद है क्योंकि बाजार में कीमतें 7,000 से 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं, जो लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 7,020 रुपये प्रति क्विंटल से थोड़ा अधिक है। प्रधान कपास.व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक शेयरों में 10% की उछाल को देखते हुए इस सीजन में दरें उसी दायरे में रहने की संभावना है।विशेषज्ञों का कहना है कि यह डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपया है जो कपास की कीमतों पर नजर रख रहा है। देश में कपास उत्पादकों द्वारा प्राप्त दर लिंट (बीज निकाले हुए संसाधित कपास) की अंतरराष्ट्रीय कीमत पर डॉलर प्रति पाउंड में उद्धृत की जाती है।जबकि विदर्भ में कपास किसान अनियमित बारिश के कारण कम उपज की शिकायत कर रहे हैं, वैश्विक दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च स्टॉक दिखाता है जो आगे मंदी की दरों का संकेत हो सकता है।“वर्तमान में लिंट 94 से 95 सेंट प्रति पाउंड है, जो कि ₹7,200 प्रति क्विंटल है। यहां तक कि 1995 में भी लिंट औसतन 95 पाउंड के आसपास था और कपास की कीमत ₹2,500 से ₹2,600 प्रति क्विंटल थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय ग्रीनबैक लागत कम थी। वर्तमान में, डॉलर का मूल्य ₹83 से अधिक है, इस प्रकार कपास की दरें ऊंची बनी हुई हैं, ”एक अनुभवी कृषि कार्यकर्ता विजय जावंधिया ने कहा। उन्होंने कहा कि 2021 में, लिंट 1.70 डॉलर तक पहुंच गया था, जिससे भारत में किसानों को प्रति क्विंटल ₹12,000 से अधिक प्राप्त हुआ।अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा मूल्य पूर्वानुमान में अनुमान लगाया गया है कि दरें 72.33 सेंट से 104.12 सेंट के बीच होंगी और मध्य बिंदु 86.23 सेंट प्रति पाउंड होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कपास का वैश्विक भंडार उच्चतम स्तर पर है। वैश्विक उत्पादन में 3% की वृद्धि और खपत में 0.43% की गिरावट के अनुमान के साथ, वैश्विक स्टॉक में 10% की वृद्धि हो सकती है। इस महीने की शुरुआत में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कपास का दिसंबर वायदा भी 80 सेंट से नीचे बंद हुआ।यवतमाल के कपास किसान मनीष जाधव ने कहा कि बाजार में स्टॉक बेचने पर केवल ₹6,800 प्रति क्विंटल मिलता है। दूसरी प्रमुख फसल सोयाबीन ₹4,300 के एमएसपी के मुकाबले ₹4,800 प्रति क्विंटल पर बेची जा रही है।
पाकिस्तान कपास बाजार पर चुनिंदा खरीदारीस्थानीय कपास बाजार सोमवार को स्थिर रहा और कारोबार की मात्रा कम रही।कॉटन एनालिस्ट नसीम उस्मान ने बिजनेस रिकॉर्डर को बताया कि सिंध में कॉटन का रेट 15,200 रुपये से 18000 रुपये प्रति मन के बीच है। सिंध में फूटी का रेट 5,500 रुपये से 7,200 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है. पंजाब में कपास की दर 16,000 रुपये से 18,000 रुपये प्रति मन और पंजाब में फूटी की दर 6,500 रुपये से 8,200 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है।बलूचिस्तान में कपास की दर 17,000 रुपये से 17,500 रुपये प्रति मन है जबकि फूटी की दर 7,500 रुपये से 8,800 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है।लय्या की 600 गांठें 16,000 रुपये प्रति मन बीसीआई में बेची गईं, टांडो एडम की 600 गांठें 16,400 रुपये प्रति मन में बेची गईं, मेहराब पुर की 200 गांठें 17,200 रुपये प्रति मन में बेची गईं, सालेह पाट की 400 गांठें 15,500 रुपये प्रति मन में बेची गईं। मौंड बीसीआई, खैर पुर की 400 गांठें 15,500 रुपये प्रति मन की दर से बेची गईं, टांडो एडम की 600 गांठें 16,400 रुपये प्रति मन की दर से बेची गईं, रहीम यार खान की 200 गांठें 17,400 रुपये प्रति मन की दर से बेची गईं, ओबरो की 200 गांठें बेची गईं। 17,700 रुपये प्रति मन, लय्या की 600 गांठें 16,000 रुपये प्रति मन, खैर पुर की 1200 गांठें 15,500 रुपये प्रति मन, फोर्ट अब्बास की 200 गांठें 17,000 रुपये प्रति मन, सादिकाबाद की 200 गांठें, 200 गांठें बिकीं। रहीम यार खान की और लियाकत पुर की 200 गांठें 17,800 रुपये प्रति मन की दर से बेची गईं।हाजिर दर 17,500 रुपये प्रति मन पर अपरिवर्तित रही। पॉलिएस्टर फाइबर की दर में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई और यह 355 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध है।
2023-24 सीज़न में वैश्विक कपास उत्पादन में 4.7% की गिरावट की संभावना हैइस सीजन (अक्टूबर 2023-सितंबर 2024) में वैश्विक कपास उत्पादन 5 मिलियन गांठ (217.7 किलोग्राम) कम होने की संभावना है क्योंकि चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में उत्पादन प्रभावित हुआ है।हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने कहा है कि मौजूदा तिमाही में कपास की कीमतों में गिरावट की संभावना है, लेकिन 2024 में कम से कम दूसरी तिमाही से इनके बढ़ने का अनुमान है।हालाँकि, कम कपास उत्पादन का कपड़ा उद्योग पर असर पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि यह सिंथेटिक और मिश्रित फाइबर जैसे विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। “हमें उम्मीद है कि 2023-24 सीज़न में वैश्विक (कपास) उत्पादन 112.1 मिलियन गांठ तक पहुंच जाएगा, जो 2022-23 सीज़न में 117.6 मिलियन गांठ के अनुमानित उत्पादन से कम है, जो साल-दर-साल 4.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। वैश्विक उत्पादन परिदृश्य में गिरावट के बारे में हमारा दृष्टिकोण मुख्य भूमि चीन और अमेरिका में साल-दर-साल (वर्ष-दर-वर्ष) 12.1 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद से प्रेरित है, जहां रोपण क्षेत्र में तेज गिरावट और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। अनुमान, “फिच सॉल्यूशंस की एक इकाई, अनुसंधान एजेंसी बीएमआई ने कहा।ब्राज़ील आंशिक रूप से ऑफसेट करेगाइसके अतिरिक्त, इस सीज़न में ऑस्ट्रेलियाई उत्पादन में 12.1 प्रतिशत की गिरावट और भारतीय उत्पादन में 1.9 प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया गया है। लेकिन ब्राज़ीलियाई उत्पादन आंशिक रूप से अन्य जगहों पर गिरावट की भरपाई करेगा, हमारे पूर्वानुमानों से साल-दर-साल 21.6 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत मिलता है।“वैश्विक बाज़ार को इस वर्ष आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मांग सुस्त है क्योंकि अमेरिका, यूरोप और अन्य विकसित देश वित्तीय समस्याओं से गुजर रहे हैं। वहां लोग कपड़ों पर ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, ”राजकोट स्थित कपास, धागा और कपास अपशिष्ट व्यापारी आनंद पोपट ने कहा।“भारत में उत्पादन 295 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) से कम है। लेकिन पिछले सीजन में 25-30 लाख गांठ का कैरीओवर स्टॉक किसी भी कमी को दूर करने में मदद करेगा। कपास की खपत भी कम है क्योंकि मिलें पॉलिएस्टर मिश्रणों की ओर स्थानांतरित हो रही हैं, ”रायचूर, कर्नाटक में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा।“कपड़ा उद्योग स्पष्ट रूप से देश और विदेश दोनों में सिंथेटिक और मिश्रित फाइबर की ओर बढ़ रहा है। यह कदम कपास और कृत्रिम फाइबर जैसे मानव निर्मित फाइबर और सेल्यूलोसिक फाइबर की ऊंची कीमतों के साथ तेजी से बढ़ रहा है, जो बाजार में अधिक जगह ले रहे हैं, ”इंडियन टेक्सप्रेनर्स फेडरेशन (आईटीएफ) के संयोजक प्रभु धमोधरन ने कहा।बचाव के लिए तकनीकी उन्नति"त्वरित बदलाव" कपास की कीमतों पर नियंत्रण रखेगा। उन्होंने कहा, "प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति सिंथेटिक फाइबर को अधिक कार्यात्मक बना रही है, जो उन्हें कपास के लिए मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाती है।"कम उत्पादन के बावजूद, बीएमआई ने 2023 के लिए अपने औसत मूल्य पूर्वानुमान को 86.5 सेंट से घटाकर 84 यूएस सेंट प्रति पाउंड कर दिया है, जो कि वर्ष-दर-तारीख औसत 83.8 सेंट से थोड़ा अधिक है। अनुसंधान एजेंसी ने कहा, "2024 को देखते हुए, हम अपना औसत वार्षिक मूल्य पूर्वानुमान 88 सेंट पर बनाए रखते हैं, जो साल-दर-साल 4.1 प्रतिशत की वृद्धि (मुख्य रूप से कम आपूर्ति के कारण) दर्शाता है।"वैश्विक कीमतों को और समर्थन देते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि 2023-24 में वैश्विक खपत 116.4 मिलियन गांठ तक पहुंच जाएगी, जो कि 5 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है और, महत्वपूर्ण रूप से, वैश्विक उत्पादन संतुलन घाटे का कारण बनती है।वर्तमान मूल्यवर्तमान में, इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क में कपास की कीमतें मार्च 2024 में डिलीवरी के लिए 81.74 सेंट (₹53,800 प्रति कैंडी 356 किलोग्राम) पर बोली जाती हैं - जो तीन महीनों में सबसे कम है। भारत में, राजकोट में बेंचमार्क शंकर-6 कपास की कीमत ₹57,050 प्रति कैंडी है।दास बूब ने कहा, "घरेलू बाजार में कपास (असंसाधित कपास) की कीमतें ₹7,200-300 प्रति क्विंटल हैं, जबकि बिनौला की कीमतें ₹3,200-300 प्रति क्विंटल हैं।" यदि बीज की कीमतें और गिरती हैं, तो केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद पर विचार कर सकता है।इस वर्ष कपास का एमएसपी मध्यम स्टेपल किस्म के लिए 6,620 रुपये तय किया गया है। दिवाली के बाद आवक बढ़ने की संभावना है और उसके बाद दो महीने तक यह स्थिर रहेगी। रायचूर स्थित सोर्सिंग एजेंट ने कहा, "हमें उम्मीद है कि कपास की कीमतें 57,000-59,000 रुपये प्रति कैंडी के आसपास रहेंगी, हालांकि भारी आवक और सुस्त मांग दरों पर दबाव डाल सकती है।"दास बूब ने कहा, हालांकि फसल कम है, लेकिन आवक की गुणवत्ता उत्कृष्ट है।फाइबर चयन पर सावधानीपोपट ने कहा कि कपास की फसल के बारे में उनका अपना अनुमान है कि यह 315 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) से कम नहीं है और 27 लाख गांठ के कैरीओवर स्टॉक के साथ, घरेलू मांग आसानी से पूरी की जा सकती है।धमोधरन ने आगाह किया कि दक्षिणी क्षेत्र में कताई मिलें और कपड़ा निर्माता केवल कपास पर निर्भर रहने के बारे में दो बार सोच रहे हैं, इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव और लगातार अस्थिरता के कारण। उन्होंने कहा, "अब वे अलग-अलग फाइबर में मिश्रण करने के लिए अधिक खुले हैं, जो उन्हें किसी भी बाजार उतार-चढ़ाव के लिए जल्दी से अनुकूलित करने की अनुमति देता है।"आईटीएफ संयोजक ने कहा कि भारत सरकार के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में "सही संतुलन" लाने का यह "सही समय" है। बीएमआई ने कहा, "हमें उम्मीद है कि 2024-25 सीज़न के दौरान इसका उत्पादन 12.3 प्रतिशत कम हो जाएगा, जिससे 2024 की दूसरी छमाही में कीमतों को समर्थन मिलेगा।"
बांग्लादेश : कपास, धागे का आयात घटा गिरती मांग, कम गैस आपूर्ति, ऊंची अमेरिकी डॉलर कीमत इसके लिए जिम्मेदार हैंवैश्विक और स्थानीय बाजारों में गिरती मांग, अनियमित गैस आपूर्ति और अमेरिकी डॉलर संकट के कारण कपड़ा मिलर्स पर असर पड़ने के कारण 2023 के पहले नौ महीनों में बांग्लादेश के कपास और धागे के आयात में गिरावट आई।बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (बीटीएमए) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-सितंबर में यार्न बनाने के लिए देश में कपास का आयात साल-दर-साल 28 प्रतिशत घटकर 9.87 लाख टन रह गया।एक साल पहले समान अवधि में कारोबारियों ने 13.66 लाख टन कपास का आयात किया था।इसी तरह, सितंबर तक नौ महीनों में यार्न आयात 26 प्रतिशत गिरकर 6.29 लाख टन हो गया, जो एक साल पहले 8.51 लाख टन था।कपड़ा मिलों द्वारा कपास और धागे के आयात में गिरावट ऐसे समय में आई है जब रेडीमेड कपड़ा उद्योग द्वारा निर्यात प्राप्तियां, जो बाहरी क्षेत्र से देश की 80 प्रतिशत से अधिक कमाई उत्पन्न करती है, धीमी हो गई है।अक्टूबर में, परिधान शिपमेंट में साल-दर-साल 14 प्रतिशत की गिरावट आई। कुल मिलाकर, जनवरी-अक्टूबर में परिधान क्षेत्र की कमाई लगभग 6 प्रतिशत बढ़कर 38.7 बिलियन डॉलर हो गई। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अनुसार, 2022 में इसी अवधि के दौरान यह 36.6 बिलियन डॉलर था।वर्टिकली इंटीग्रेटेड परिधान विनिर्माण इकाई, न्यू एशिया ग्रुप के प्रबंध निदेशक ए मतीन चौधरी ने कहा कि वैश्विक मांग में कमी के परिणामस्वरूप मांग में 25 से 30 प्रतिशत की गिरावट आई है।"अनियमित गैस आपूर्ति के कारण उत्पादन में भी काफी व्यवधान आया है। मौजूदा आर्थिक स्थिति के लिए स्थानीय मांग में भी गिरावट आई है।"चौधरी, जो बीटीएमए के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, ने कपड़ा मिलों के बढ़ते घाटे के लिए गैस और कपास की ऊंची कीमतों और टका के तेज मूल्यह्रास के लिए डॉलर की कीमत के ऊंचे स्तर को जिम्मेदार ठहराया।जनवरी में, सरकार ने संकीर्ण राजकोषीय स्थिति के बीच अपने अस्थिर सब्सिडी बोझ को कम करने के लिए गैस की खुदरा कीमत 14.5 प्रतिशत बढ़ाकर 178.9 प्रतिशत कर दी।और केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल जनवरी से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले टका का मूल्य लगभग 30 प्रतिशत कम हो गया है, जिससे आयात महंगा हो गया है।उद्योग संचालकों के अनुसार, स्थानीय कताई और बुनाई मिलें निर्यात-उन्मुख बुना हुआ कपड़ा के लिए कपड़ा कच्चे माल की लगभग 90 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा करती हैं, जो अब परिधान उद्योग में सबसे बड़ा निर्यात अर्जक है, और बुने हुए कपड़ों की 40 प्रतिशत मांग को पूरा करती है।बीटीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंसूर अहमद ने कहा कि डॉलर की कमी के कारण निर्यात-उन्मुख मिलों को कपास और धागे के आयात के लिए निर्यात विकास कोष (ईडीएफ) तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।बांग्लादेश बैंक ने विदेशी मुद्राओं को बचाने के उद्देश्य से उधार लेना महंगा बनाने के उद्देश्य से अपने फंड से दिए गए ऋण पर ब्याज दर बढ़ा दी है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट आई है।अहमद ने कहा कि घरेलू बाजार उन्मुख कताई मिलों की समस्या अधिक गंभीर है क्योंकि उन्हें विदेशी बाजारों से कच्चा माल खरीदने के लिए बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है।"डॉलर की बढ़ी कीमत ने आयात की लागत बढ़ा दी है।"बीटीएमए के अध्यक्ष मोहम्मद अली खोकोन ने कहा, कई स्थानीय बाजार-उन्मुख मिलों ने कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन निलंबित कर दिया है।"कपड़ों के निर्यात ऑर्डर गिर गए हैं।"उन्होंने कहा कि बाजार अगले साल मार्च से पहले सामान्य स्थिति में नहीं आने वाला है।"हमें तब तक पानी में बने रहना होगा। इसलिए, हमें सरकार और बैंकों से समर्थन की आवश्यकता है।"बांग्लादेश निटवेअर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद हातेम ने कहा कि कपास आयात डेटा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है।"आयात में गिरावट स्वाभाविक है।"उन्होंने कहा कि ज्यादातर निटवेअर फैक्टरियां 50-60 प्रतिशत क्षमता पर चल रही हैं क्योंकि खरीदार कम ऑर्डर दे रहे हैं।"तो, हमारी खपत में गिरावट आई है। ऑर्डर फ्लो में भी सुधार का कोई संकेत नहीं है।"मतिन ने कहा कि आने वाले दिन "बेहद चुनौतीपूर्ण" होने वाले हैं।उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा, ''हमें गैस आपूर्ति के मामले में निराशाजनक तस्वीर मिल रही है।''"हम वास्तव में ऊर्जा मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। साथ ही, कुल क्षमता का विस्तार होने के बावजूद मांग नहीं बढ़ रही है।
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की मजबूती के साथ 83.22 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।आज बीएसई में कुल 3,964 कंपनियों में ट्रेडिंग हुई, इसमें से करीब 2,459 शेयर तेजी के साथ और 1,330 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं 175 कंपनियों के शेयर के दाम में कोई अंतर नहीं आया। वहीं आज 253 स्टॉक 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं।
पाकिस्तान का कपास उत्पादन 82 प्रतिशत बढ़ापाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान ने पिछले साल की तुलना में कपास उत्पादन में 82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।31 अक्टूबर तक, देश भर की जिनिंग फैक्ट्रियों में लगभग 6.8 मिलियन गांठें पहुंचीं, जबकि पिछले साल बाढ़ और भारी बारिश से फसल खराब होने के बाद 3.7 मिलियन गांठें पहुंची थीं।एसोसिएशन ने कहा कि देश के दक्षिणी सिंध प्रांत में, जहां पिछले साल लगभग पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, कपास उत्पादन में इस साल 132 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई।हालाँकि, उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, देश को कपड़ा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी भी कपास की गांठों का आयात करना पड़ता है।कृषि पर संघीय समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, पाकिस्तान को कपड़ा क्षेत्र में खपत के लिए 11.5 मिलियन गांठ की आवश्यकता है।एसोसिएशन ने कहा कि इस साल कपास की कुल फसल लगभग 95 लाख गांठ होने की उम्मीद है और कपड़ा उद्योगपतियों को अतिरिक्त 20 लाख गांठ आयात करना होगा।
तमिलनाडु में कताई मिलें 7 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगीओपन-एंड स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी. अरुलमोझी ने कहा कि कपास के कचरे की उच्च लागत के साथ-साथ बिजली और श्रम की भारी लागत के कारण, मिलें संचालित करने में असमर्थ हैं।तमिलनाडु में ओपन-एंड कताई मिलें जो मोप्स, मैट, किचन टॉवल, लुंगी आदि के उत्पादकों को यार्न की आपूर्ति करती हैं, 7 से 30 नवंबर तक परिचालन बंद कर देंगी। इसी तरह, तिरुपुर और कोयंबटूर जिलों में मास्टर बुनकरों ने 5 नवंबर से हड़ताल की घोषणा की है। .ओपन-एंड स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी. अरुलमोझी ने शनिवार 4 नवंबर, 2023 को कोयंबटूर में प्रेसपर्सन को बताया कि तमिलनाडु में ओपन-एंड स्पिनिंग मिलें, जिनकी संख्या लगभग 600 है, प्रतिदिन 60 करोड़ रुपये के धागे का उत्पादन करती हैं। “पिछले छह महीनों से, मिलें अपनी क्षमता का केवल 50% पर काम कर रही हैं। चूंकि मिलें चलाने से हमें घाटा हो रहा है, इसलिए हमने उत्पादन बंद करने का फैसला किया है,'' उन्होंने कहा।श्री अरुलमोझी के अनुसार, मिलों के लिए मुख्य कच्चा माल कपास का कचरा है जो नियमित कपड़ा मिलों से आता है। “कपास की कीमत ₹160 प्रति किलोग्राम है और बेकार कपास की कीमत ₹97 प्रति किलोग्राम होनी चाहिए थी। लेकिन अब यह 115 रुपये किलो है. अपशिष्ट कपास की कीमतों में ₹20 प्रति किलोग्राम की गिरावट होनी चाहिए। यार्न ₹140 से ₹150 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जो पांच साल पहले प्रचलित कीमत थी। पिछले पांच वर्षों में, बिजली, श्रम और कच्चे माल की लागत कई गुना बढ़ गई है, ”उन्होंने कहा।उन्होंने बताया कि हरियाणा के पानीपत में ओपन-एंड कताई मिलें तमिलनाडु की तुलना में 30% कम कीमत पर धागा बेचने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने दरें कम नहीं कीं तो तमिलनाडु में बिजली की कीमतें कपड़ा उद्योग को बंद करने के लिए मजबूर कर देंगी।केंद्र सरकार को अपशिष्ट कपास के निर्यात को नियंत्रित या बंद करना चाहिए, कपास पर आयात शुल्क हटाना चाहिए और सिंथेटिक फाइबर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों में ढील देनी चाहिए। राज्य सरकार को एलटी सीटी बिजली उपभोक्ताओं के लिए पीक आवर शुल्क हटाना चाहिए और निर्धारित शुल्क में संशोधन करना चाहिए। श्री अरुलमोझी ने कहा कि इसे तमिलनाडु में कपड़ा गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए कपड़ा उद्योग को विशेष दर्जा देकर समर्थन देना चाहिए।
बांग्लादेश में 200 कपड़ा फैक्ट्रियां बंद। वेतन वृद्धि को लेकर श्रमिकों के आंदोलन के बीच मालिकों ने ढाका के गाज़ीपुर, सावर, अशुलिया और मीरपुर में लगभग 200 निर्यात-उन्मुख कपड़ा कारखानों को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। उन्हें डर है कि अगर फैक्ट्री खुली रखी गई तो मजदूरों का विरोध और फैल सकता है.बुधवार को राजधानी के मीरपुर में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. सावर में कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया. लेकिन ग़ाज़ीपुर में स्थिति शांत थी.इस बीच, मालिकों ने कल न्यूनतम वेतन बोर्ड को बताया कि वे एक नया वेतन प्रस्तावित करेंगे। पिछला प्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा. नए प्रस्ताव से वेतन बढ़ेगा, लेकिन कितना, इसका खुलासा नहीं किया गया है।वेतन बोर्ड के अध्यक्ष लियाकत अली मोल्ला की अध्यक्षता में कल बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस महीने के दूसरे सप्ताह में वेतन दर को अंतिम रूप दिया जाएगा। नया वेतन ढांचा 1 दिसंबर से लागू होगा.वेतन बोर्ड में श्रमिक पक्ष के प्रतिनिधि सिराजुल इस्लाम ने प्रोथोम अलो से कहा, 'अच्छी चर्चा हुई. 'मालिक पहले से अधिक लचीला हो गया है।'उधर, फैक्ट्री मालीको के प्रतिनिधि और बीजीएमईए के पूर्व अध्यक्ष सिद्दीकुर रहमान ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने पहले जो प्रस्ताव दिया था, उससे मजदूरी बढ़ेगी. कितना बढ़ेगा, मालिकों से चर्चा कर अगली बैठक में बताऊंगा।जब राजधानी के सेगुनबागीचा में वेज बोर्ड की बैठक चल रही थी, तो मालिक कपड़ा फैक्ट्री मालिकों के संगठन बीजीएमईए के उत्तरा कार्यालय में बैठक कर रहे थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि श्रमिकों के विरोध के कारण फैक्ट्री को बंद करना श्रम अधिनियम की धारा 13(1) के तहत होगा। इस धारा के अनुसार मालिक अवैध हड़ताल के कारण फैक्ट्री बंद कर सकता है। ऐसी हड़ताल की स्थिति में, हड़ताल में भाग लेने वाले श्रमिकों को कोई वेतन नहीं मिलेगा।सोर्स : बांग्लादेश न्यूज़ पेपर
वैश्विक कॉटन स्टॉक 2023/24 में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार हैं2023/24 में वैश्विक कपास स्टॉक 23.32 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है, जो अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) द्वारा डेटा संग्रह के 83 साल के इतिहास में अब तक का उच्चतम स्तर है। यह 2022/23 सीज़न में 10% की वृद्धि दर्शाता है, और वैश्विक उत्पादन में अनुमानित 3% वृद्धि और वैश्विक खपत में 0.43% की कमी से प्रेरित है।2023/24 में चीन का स्टॉक बढ़कर 9.16 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि दुनिया के बाकी गोदामों में 14.5 मिलियन टन तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आरक्षित राशि में इस राशि के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि कोटलुक ए-इंडेक्स 2023/24 सीज़न के शेष के लिए 85 और 95 सेंट प्रति पाउंड के बीच रहेगा।वैश्विक स्टॉक-टू-यूज़ अनुपात बढ़कर 1.00 (मिल उपयोग के लगभग 12 महीने) होने की उम्मीद है और 2023/24 में वैश्विक औसत उपज वर्तमान में 771 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर स्थिर रहने की उम्मीद है। कपास की औसत कीमतों और कमजोर मांग के बावजूद, कुल रोपण क्षेत्र 32.2 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है, जो पिछले सीज़न की तुलना में 2% अधिक है।स्रोत: फैशन वर्ल्ड
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की कमजोरी के साथ 83.28 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।आज शेयर बाजार सुबह से ही हरे निशान के साथ खुले और अंत में तेजी के साथ ही बंद हुए। कल रात अमेरिका के शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए थे, उसके बाद आज एशियाई शेयर बाजार सहित भारत के बाजारों में अच्छी तेजी का दौर रहा। अंत में भारत के शेयर बाजार में भारी तेजी दर्ज की गई।
ब्राजील भारत को कपास निर्यात करने के लिए टैरिफ-मुक्त कोटा के लिए बातचीत कर रहा हैबुधवार को ब्राजीलियाई कपास किसान संघ (अब्रापा) के एक बयान के अनुसार, ब्राजील एशियाई देशों में ब्राजीलियाई कपास के निर्यात के लिए 100,000 मीट्रिक टन के टैरिफ-मुक्त कोटा के अनुरोध पर भारत के साथ बातचीत कर रहा है।एसोसिएशन ने नोट में कहा कि सरकारी अधिकारियों और ब्राजीलियाई कपास किसानों की एक टीम इस सप्ताह भारत का दौरा कर रही है, जो उस कोटा को लागू करने के लिए एक समझौते पर मुहर लगाने की कोशिश कर रही है।एसोसिएशन ने कहा, वर्तमान में, भारत में किसी भी कपास निर्यात पर 11% का आयात कर चुकाना पड़ता है।अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, इस सौदे से दक्षिण अमेरिकी देश में विस्तारित कपास उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिसके इस साल दुनिया के नंबर 1 कपास निर्यातक के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ने की उम्मीद है।अब्रापा के प्रमुख सेलेस्टिनो ज़ेनेला ने कहा, "हमारा मानना है कि भारत में ब्राजीलियाई कपास की बड़ी मात्रा उनके उत्पादन के लिए पूरक होगी, खासकर इस साल जब उनकी फसल 7% से घटकर 10% होने की उम्मीद है।"
This evening, the rupee closed at Rs 83.36 with a weakness of 2 paise against the dollar.Today the Sensex closed at 65930.77 points with a gain of about 275.62 points. Whereas Nifty closed at the level of 19783.40 points with a gain of 89.40 points.
Increase in labour cost in Bangladesh could help Indian garment exporters, say expertWill Indian garment export demand see an upswing due to labour issues in Bangladesh, which has an edge over India in the sector globally? Things look bright but challenges remain.Bangladesh has built a ‘solid’ garment industry in the last one decade. It has an edge over India in the global readymade garments market, which is valued around $1,110 billion in 2023. India’s exports of readymade garments (RMG) including cotton accessories stood at $16 billion in FY23. In comparison, Bangladesh’s RMG exports last fiscal was more $47 billion, according to data on the web.David Birnbaum, Strategic Planner for the Global Garment Export Industry, says garment industries in Bangladesh are in trouble as tens of thousands of workers have taken to the street seeking higher wages. With minimum wage of $75 per month, workers there are demanding now minimum wages of $208. However, the industry has offered $113 on a take-it-or-leave-it-basis, he said.“We are looking at an existential problem. Frankly, a rise to $113 is not enough. Indeed, it is still below wages in neighbouring India and Pakistan,” he said. India’s wages in the garment sector is $168, while it is $142 in Pakistan, he added.Bangladesh’s garment industry is certainly in a state of decline, but so too are Pakistan and Cambodia and the other cheap commodity garment exporters, he told businessline.“India’s advantage is that it is not Bangladesh. India’s strategy is not to become the next Bangladesh but rather the next India. You have special nets and and facilities that customers want and need. Develop those. For instance, India has great fashion and colour sense. You can produce great quality. You can maintain design integrity. However, these are of no value if you plan to be the next Bangladesh,” he said.The Indian garment export demand may see an upswing due to high labour costs in Bangladesh, which is a major competitor, said P Sundararajan, CMD, SP Apparels Ltd, based in Avinashi in Coimbatore, and a large garment exporter.Bangladesh is consuming a wage hike of 35 per cent to 40 per cent. The high inflation there could create an opportunity for India’s apparel players. The situation in Bangladesh presents a significant opportunity for the Indian garment industry to capture a larger share of the global market, he told analysts while discussing the company’s September quarter financial results.Moreover, recent developments in Bangladesh, such as increase in labour costs and worker unrest impacting the industry, have led many retailers to shift their focus away from Bangladesh, he said.Scale & Competitiveness“Indian apparel companies needs to build scale and competitiveness in every aspect of manufacturing, very importantly integration. Even after the recent wage increase, if we account for the efficiency and low attrition rate at Bangladesh, they will continue to maintain their competitiveness. We can definitely compete by focusing on continuous improvement in process and products,” he said.N Chandran, Chairman of the Tiruppur-based Eastman Exports, said, “there will be no immediate benefits, but we hold a positive outlook for the long term. We will have to monitor events in Bangladesh, including the consideration of duty-free access to the US. The consideration of duty-free access to the US is in the wake of Bangladesh seeking this benefit from the US for its exports.”“Even after the recent wage increase, if we account for the efficiency and low attrition rate at Bangladesh, they will continue to maintain their competitiveness. We can definitely compete by focusing on continuous improvement in process and products,” said Prabhu Dhamodharan, Convenor, Indian Texpreneurs Federation, Coimbatore.. “We need to build scale and competitiveness in every aspect of manufacturing, very importantly integration,” he added.
This evening, the rupee closed at Rs 83.34 against the dollar with a weakness of 7 paise.Today Sensex closed at 65655.15 points with a fall of 139.58 points. Whereas Nifty closed at the level of 19694.00 points with a fall of 37.80 points. Apart from this, a total of 3,980 companies were traded in BSE today, out of which about 1,882 shares closed with gains and 1,932 shares closed with decline. There was no difference in the share prices of 166 companies. Today, 413 stocks have closed at their 52-week high.
This evening, the rupee closed at Rs 83.27 against the dollar with a weakness of 4 paise. Today the Sensex closed at the level of 65794.73 points with a gain of about 187.75 points. Whereas Nifty closed at the level of 19731.80 points with a gain of 33.40 points.
Brazil cotton price market fluctuations in October’23Brazilian cotton price marked fluctuations in October’23, revealing a divergence between cotton qualities and pricing dynamics.According to a report by the Center for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA), moments of stability amid buyer insistence on lower prices and seller demands for higher values.While there was a keen interest in new transactions, purchasers remained inclined to offer reduced prices, resulting in limited trades focused on inventory replenishment or immediate consumption.Particularly for high-quality cotton, some sellers stood firm on their price demands, contributing to market stability.Overall, October experienced decreased in market liquidity, attributed to logistical challenges such as elevated freight costs and transportation difficulties.The Brazilian Association of Cotton Growers (Abrapa) disclosed that, by October 26, cotton processing in Brazil had reached 74% of national production, with Mato Grosso at 68% and Bahia at a 90%.Over the period from September 29 to October 31, the CEPEA/ESALQ Index for cotton reflected a 1.36 percent decrease, closing at BRL 4.0185 per pound on October 30.Besides that, the Cotton Outlook report projected a 4.85 percent global decrease in cotton production for 2023-24 (24.603 million tons) compared to the previous year (2022-23 - 25.857 million tons) on October 27.The estimate for Brazil's cotton production in 2023-24 is 3.05 million tons, indicating a 3.8% decline from the previous year's figure of 3.17 million tons.Earlier this year on March, Brazil cotton price rose by 5.4%, according to the Center for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA).
Bangladesh: Exporters are facing problems in shipment due to continuous blockadeThe blockade, called by the opposition, has disrupted the transportation of import and export goods, causing significant disruption to the country's industrial sector.Stakeholders have raised concerns about the decline in production as imported raw materials are not reaching factories on time. The disruption is affecting the production of all types of industrial goods, including ready-made garments, the major export earner for Bangladesh.Exporters are facing huge challenges in meeting buyer's deadlines due to delays in transportation. These complications are causing disruption to shipments and putting export contracts at risk.Entrepreneurs say freight fares have almost doubled on all routes, including the vital Dhaka-Chattogram corridor, putting huge pressure on businesses.Amid rising political tensions, the readymade garment industry is witnessing a decline in orders, adding to the challenges faced by exporters and manufacturers.Mohammad Hatem, executive president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), told Business Standard that the ongoing blockade is hindering timely delivery of imported garments to garment factories. As a result, it has become difficult to meet buyer deadlines.He also highlighted the increase in transport costs, saying that the freight cost of transporting goods from Narayanganj to Chattogram has more than doubled from Tk12,000 to Tk25,000 since the lockdown was imposed.Chattogram C&F Agents Association Port Affairs Secretary Md Liaqat Ali Howlader expressed concern about the transportation crisis caused by the ongoing blockade. He said importers are now paying almost double the previous fare of Tk15,000 to transport goods from Chattogram port to Dhaka.Main Uddin, vice-chairman of the central committee of Bangladesh Truck Workers Federation, blamed the increased fares for the large-scale arson attacks on vehicles during the blockade. This has created fear among truck drivers to drive on the roads, making the situation worse, he said.In recent weeks, the BNP and Jamaat-e-Islami have imposed a series of nationwide blockades demanding the resignation of the current Awami League government and the formation of a non-partisan caretaker government to oversee the next national elections.RMG orders fell in CTG portReadymade garment factory owners have reported a significant decline in orders during the first ten days of November, falling by more than 20% compared to the same period in October. They fear that the decline could reach 30% by the end of November.About 450 textile factories, including 350 BGMEA member factories in Chattogram, contribute to the export of ready-made garments. These companies typically receive orders worth $200 million per month. However, orders fell to $113 million in October.BGMEA vice president Rakibul Alam Chowdhury revealed that BGMEA member factories in Chattogram received orders worth about $44 million in the first ten days of October. The figure fell to $35 million during the same period in November, representing a decline of 20.45%.Container deliveries declined by 50% in CTG portUnder normal circumstances, Chattogram Port usually delivers around 4,000 to 4,500 containers per day, with around 6,000 to 7,000 trucks, covered vans and prime movers transporting these containers.However, due to the ongoing blockade, container deliveries have dropped to just 2,000 per day. This represents a significant decline of about 50% compared to the normal delivery rate.Chattogram port data shows container deliveries have consistently been below normal volumes since October 27. Between October 27 and November 15, container deliveries remained within the 2,000 TEU to 3,000 TEU range on only 10 out of 19 days. For the remaining nine days, container deliveries ranged from 3,000 TEU to 5,000 TEU.Meanwhile, importers are facing additional financial burden due to the blockade as they have to pay penalties for not being able to take delivery of containers on time from the port.Under normal circumstances, importers have a grace period of four days to clear their containers from the port yard without any hire charges. However, after this initial grace period, importers will have to pay $6 per day for a 20-foot container during the first week.The daily fine subsequently doubles to $12 for the second week and increases to $24 starting on the 21st day. For 40-foot containers, charges follow the same doubling pattern.As of November 15, Chattogram Port had 27,665 TEU containers in its yard, which is more than half of its holding capacity of 53,518 TEU.
This evening, the rupee closed at Rs 83.23 against the dollar with a weakness of 9 paise.Today the Sensex closed at 65982.48 points with a gain of about 306.55 points. Whereas Nifty closed at the level of 19765.20 points with a gain of 89.70 points.
Cotton production likely to decline by 25% in north MahaNashik: Cotton production in north Maharashtra is likely to decline by 25% this year due to inadequate rainfall. Normal annual cotton production in north Maharashtra is about 20 lakh tonnes, and about 10 lakh hectares of land is used to cultivate this crop. According to the state agriculture department, cotton production this year may fall to 15 lakh tonnes.“Cotton crops have been badly affected this year.Cotton production is likely to be reduced by 25-30% this year,” said agricultural officials.Cotton is sown in all four districts of north Maharashtra — Jalgaon, Dhule, Nandurbar and Nashik. In Nashik, cotton is sown in Malegaon and Yeola talukas.Of the total cotton acreage, 60% is non-irrigated and 40% is irrigated. Exact quantum of losses will be known only after the harvest is over by January-end.There has been inadequate rainfall this year. There were no showers during more than 40 consecutive days in July and August, which is the primary period of growth for cotton crops. These districts had received showers in September. Some of the crops survived, but the yield was affected.In 2022-23, area under cotton cultivation in north Maharashtra was 10 lakh hectares and production was 19 lakh tonnes. This year (2023-24), the area under cotton crops has reduced to 9.6 lakh hectares and production is expected at around 15.4 lakh tonne, according to the state agriculture department. Deva Patil, a cotton farmer in Dhule district, said the inadequate rainfall had badly affected the cotton crops. The production is likely to reduce by 40%, he said.Jalgaon district is the major cotton hub in the region. The agriculture department had projected cotton crop sowing on 5 lakh hectares in Jalgaon for the current kharif season, but actual sowing has been done on 5.5 lakh hectares.Cotton crops have been sown on 2.3 lakh hectares in Dhule district, 1.3 lakh hectares in Nandurbar and 39,900 hectares in Nashik district.source : times of India
This evening, the rupee closed at Rs 83.34 with a weakness of 6 paise against the dollar.Today Sensex is around 72.48 It closed at the levelof 64904.68 points. Whereas Nifty closed at the level of 19425.30 points with a fall of 30.00 points. Apart from this, a total of 3,820 companies were traded in BSE today, out of which about 1,926 shares closed with gains and 1,764 shares closed with decline. There was no difference in the share prices of 130 companies. Today, 227 stocks have closed at their 52-week high.
The rupee closed at Rs 83.26 this evening with a weakness of 4 paise against the dollar.Today, the Sensex closed at the level of 64942.40 points with a decline of about 16.29 points. At the same time Nifty closed at the level of 19406.70 points with a fall of 5.10 points. Apart from this, a total of 3,813 companies traded on BSE today, out of which around 1,995 shares closed with gains and 1,683 shares closed with declines. There was no difference in the share price of 135 companies. Today, 238 stocks closed at 52-week highs.
Weak rupee helps cotton rate firm up over MSPNagpur: After a dull start to the cotton buying season, farmers have some hope as the market prices hover in the range of ₹7,000 to 7,200 a quintal, which is marginally above the minimum support price (MSP) of ₹7,020 per quintal for long staple cotton.Traders say the rates are likely to remain in the same range this season considering a 10% jump in global stocks.Experts say it’s the weaker rupee against dollar which is keeping a tab on cotton prices. The rate fetched by cotton growers in the country are pegged at international price of lint (processed cotton with seeds removed) quoted in dollars per pound.While cotton farmers in Vidarbha are complaining of low yield on account of erratic rains, the global outlook shows a higher stock internationally which can be signs of bearish rates ahead.“At present lint is in the range of 94 to 95 cents a pound, which translates to ₹7,200 a quintal. Even in 1995 lint was around 95 pounds on average and cotton fetched ₹2,500 to ₹2,600 a quintal. This was because the greenback cost was less at that time. At present, dollar is worth over ₹83, thus keeping cotton rates up,” said Vijay Jawandhia, a veteran farm activist. In 2021, lint had touched $1.70, fetching over ₹12,000 a quintal for farmers in India, he added.A report released by the international cotton advisory committee (ICAC) says the current price forecast predicts the rates to be in the range of 72.33 cents to 104.12 cents with a midpoint of 86.23 cents per pound. The report also says that the global reserves of cotton are at the highest level. With an increase in global production of 3% and consumption projected to fall by 0.43%, the global stocks may jump by 10%. The December futures for cotton also ended below 80 cents, says the report released early this month.Manish Jadhav, a cotton farmer from Yavatmal, said selling stocks in the market fetches only ₹6,800 a quintal. Soyabean, the second major crop is being sold at ₹4,800 a quintal as against MSP of ₹4,300.
Pakistan selective buying on cotton marketThe local cotton market on Monday remained steady and the trading volume remained low.Cotton Analyst Naseem Usman told Business Recorder that the rate of cotton in Sindh is in between Rs 15,200 to Rs 18000 per maund. The rate of Phutti in Sindh is in between Rs 5,500 to Rs 7,200 per 40 kg. The rate of cotton in Punjab Rs 16,000 to Rs 18,000 per maund and the rate of Phutti in Punjab is in between Rs 6,500 to Rs 8,200 per 40 kg.The rate of cotton in Balochistan is Rs 17,000 to Rs 17,500 per maund while the rate of Phutti is in between Rs 7,500 to Rs 8,800 per 40 Kg.600 bales of Layyah were sold at Rs 16,000 per maund BCI, 600 bales of Tando Adam were sold at Rs 16,400 per maund, 200 bales of Mehrab Pur were sold at Rs 17,200 per maund, 400 bales of Saleh Pat were sold at Rs 15,500 per maund BCI, 400 bales of Khair Pur were sold at Rs 15,500 per maund, 600 bales of Tando Adam were sold at Rs 16,400 per maund, 200 bales of Rahim Yar Khan were sold at Rs 17,400 per maund, 200 bales of Obaro were sold at Rs 17,700 per maund, 600 bales of Layyah were sold at Rs 16,000 per maund, 1200 bales of Khair Pur were sold at Rs 15,500 per maund, 200 bales of Fort Abbas were sold at Rs 17,000 per maund, 200 bales of Sadiqabad, 200 bales of Rahim Yar Khan and 200 bales of Liaquat Pur were sold at RS 17,800 per maund.The Spot Rate remained unchanged at Rs 17,500 per maund. The rate of Polyester Fiber was increased by Rs 5 and was available at Rs 355 per kg.
Global cotton production likely to decline by 4.7% in 2023-24 seasonGlobal cotton production is likely to decline by 5 million bales (217.7 kg) this season (October 2023-September 2024) as production in China, the US, Australia and India is affected.However, industry experts and analysts have said that cotton prices are likely to decline in the current quarter, but are expected to rise from at least the second quarter of 2024.However, lower cotton production is unlikely to impact the textile industry as it is moving towards alternatives such as synthetic and blended fibres. “We expect global (cotton) production to reach 112.1 million bales in the 2023-24 season, lower than the estimated production of 117.6 million bales in the 2022-23 season, indicating a decline of 4.7 per cent year-on-year . Our outlook for the global production outlook is driven by an expected decline of 12.1 per cent year-on-year (y-o-y) in mainland China and the US due to a sharp decline in planted area and adverse weather conditions. Due to which production has been affected. Estimates,” said research agency BMI, a unit of Fitch Solutions.Brazil will partially offsetAdditionally, Australian production is projected to decline by 12.1 percent and Indian production will contract by 1.9 percent this season. But Brazilian output will partially offset declines elsewhere, with our forecasts indicating growth of 21.6 percent year-on-year.“The global market will face a supply shortage this year. But demand is sluggish as the US, Europe and other developed countries are going through financial problems. People there are not spending much on clothes,” said Anand Popat, a Rajkot-based cotton, yarn and cotton waste trader.“Production in India is less than 295 lakh bales (170 kg each). But the carryover stock of 25-30 lakh bales from the last season will help overcome any shortfall. Cotton consumption is also down as mills are shifting towards polyester blends,” said Ramanuj Das Boob, a sourcing agent for multinational companies based in Raichur, Karnataka.“The textile industry is clearly moving towards synthetic and blended fibers both in the country and abroad. The move is accelerating with higher prices of cotton and artificial fibers such as man-made fibers and cellulosic fibres, which are taking up more space in the market,” said Prabhu Dhamodharan, convener of the Indian Textiles Federation (ITF).technological advancement for protection“Quick change” will keep cotton prices under control. "Recent advances in technology are making synthetic fibers more functional, making them stronger competitors to cotton," he said.Despite lower production, BMI cut its average price forecast for 2023 to 84 US cents per pound from 86.5 cents, slightly above the year-to-date average of 83.8 cents. “Looking out to 2024, we maintain our average annual price forecast at 88 cents, which represents a 4.1 percent increase year-over-year (primarily due to lower supply),” the research agency said.Providing further support to global prices, it is expected that global consumption will reach 116.4 million bales in 2023-24, representing a year-on-year increase of 5 percent and, importantly, global production. Causes loss of balance.Current priceCurrently, cotton prices on the Intercontinental Exchange, New York, for delivery in March 2024 are quoted at 81.74 cents (₹53,800 per candy 356 kg) - the lowest in three months. In India, the benchmark Shankar-6 cotton price in Rajkot is ₹57,050 per candy.“Cotton (unprocessed cotton) prices in the domestic market are at ₹7,200-300 per quintal, while cottonseed prices are at ₹3,200-300 per quintal,” Das Boob said. If seed prices fall further, the Center may consider Minimum Support Price (MSP) procurement.This year the MSP of cotton has been fixed at Rs 6,620 for the medium staple variety. The arrivals are likely to increase after Diwali and will remain stable for two months thereafter. “We expect cotton prices to remain around Rs 57,000-59,000 per candy, although heavy arrivals and sluggish demand may put pressure on rates,” said a Raichur-based sourcing agent.Although the harvest is low, the quality of arrivals is excellent, Das Boob said.Caution on fiber selectionPopat said his own estimate of the cotton crop is not less than 315 lakh bales (170 kg each) and with the carryover stock of 27 lakh bales, the domestic demand can be easily met.Dhamodharan cautioned that spinning mills and textile manufacturers in the southern region are thinking twice about relying solely on cotton, due to its price fluctuations and persistent volatility. “They are now more open to mixing in different fibers, which allows them to adapt quickly to any market fluctuations,” he said.The ITF convener said it is the "right time" for the Indian government to bring the "right balance" to the ecosystem. "We expect production to decline by 12.3 percent during the 2024-25 season, which will support prices in the second half of 2024," BMI said.
Bangladesh: Import of cotton and yarn, falling demand, low gas supply, high US dollar price are responsible for this.Bangladesh's cotton and yarn imports declined in the first nine months of 2023 as falling demand in global and local markets, irregular gas supply and the US dollar crisis hit textile millers.According to Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) data, the country's cotton imports for making yarn declined 28 per cent year-on-year to 9.87 lakh tonnes in January-September.In the same period a year ago, traders had imported 13.66 lakh tonnes of cotton.Similarly, yarn imports fell 26 per cent to 6.29 lakh tonnes in the nine months to September from 8.51 lakh tonnes a year ago.The decline in imports of cotton and yarn by textile mills comes at a time when export receipts by the readymade garment industry, which generates more than 80 per cent of the country's earnings from the external sector, have slowed down.In October, apparel shipments declined 14 percent year-on-year. Overall, apparel sector earnings rose nearly 6 percent to $38.7 billion in January-October. According to Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, it stood at $36.6 billion during the same period in 2022.A Matin Chowdhury, managing director of New Asia Group, a vertically integrated apparel manufacturing unit, said the decline in global demand has resulted in a 25 to 30 per cent decline in demand."There has also been significant disruption in production due to irregular gas supply. Local demand has also declined due to the current economic situation."Choudhary, who is also a former BTMA president, blamed the high prices of gas and cotton for the rising losses of textile mills and the high dollar price for the sharp depreciation of the taka.In January, the government raised the retail price of gas by 14.5 per cent to 178.9 per cent to ease its unsustainable subsidy burden amid a tight fiscal situation.And central bank data shows the taka has lost nearly 30 percent against the US dollar since January last year, making imports costlier.According to industry operators, local spinning and weaving mills meet about 90 percent of the textile raw material requirement for export-oriented knitwear, which is now the largest export earner in the apparel industry, and 40 percent of the demand for knitted fabrics. completes.BTMA Chief Executive Officer Mansoor Ahmed said export-oriented mills were facing difficulty in accessing the Export Development Fund (EDF) for importing cotton and yarn due to dollar shortage.Bangladesh Bank has increased the interest rate on loans given from its funds with the aim of making borrowing costlier in order to save foreign currencies. Foreign exchange reserves have fallen by about 25 percent since the start of the Russia-Ukraine war.Ahmed said the problem of domestic market oriented spinning mills is more serious as they have to depend on banks to buy raw materials from foreign markets."The rising value of the dollar has increased the cost of imports."BTMA president Mohammad Ali Khokon said many local market-oriented mills have suspended production due to shortage of raw materials."Export orders for clothing have fallen."He said that the market is not going to return to normal before March next year.“We have to stay afloat till then. So, we need support from the government and banks.”Mohammad Hatem, executive president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said the cotton import data reflects the current situation of the sector."The decline in imports is natural."He said most knitwear factories are running at 50-60 per cent capacity as buyers are placing fewer orders."So, our consumption has declined. There is no sign of improvement in order flow either."Matin said the coming days were going to be "extremely challenging."“We are getting a disappointing picture in terms of gas supply,” he said, citing media reports."We are really concerned about the energy issue. Also, the demand is not increasing despite the overall capacity expansion."
This evening, the rupee strengthened by 6 paise and closed at Rs 83.22 against the dollar.Today, a total of 3,964 companies were traded in BSE, out of which about 2,459 shares closed with gains and 1,330 shares closed with decline. There was no difference in the share prices of 175 companies. Today, 253 stocks have closed at their 52-week high.
Spinning mills in Tamil Nadu to go on strike from November 7G. Arulmozhi, president of the open-end spinning mills’ association said that with the high costs of cotton waste along with steep power and labour costs, the mills are unable to operateOpen-end spinning mills in Tamil Nadu that supply yarn to producers of mops, mats, kitchen towels, lungis, etc. will shut operations from November 7 to 30. Similarly, master weavers in Tiruppur and Coimbatore districts have announced a strike from November 5.G. Arulmozhi, president of the open-end spinning mills’ association, told presspersons in Coimbatore on Saturday November 4, 2023, that open-end spinning mills, numbering almost 600 in Tamil Nadu, produce yarn worth ₹60 crores a day. “For the past six months, the mills are operating at just 50% of their capacity. Since we are incurring losses if we run the mills, we have decided to stop production,” he said.According to Mr. Arulmozhi, the main raw material for the mills is cotton waste that comes from regular textile mills. “The price of cotton is ₹160 a kg and the price of waste cotton should have been ₹97 a kg. But it is ₹115 a kg now. Waste cotton prices should decline by ₹20 a kg. Yarn is sold at ₹140 to ₹150 a kg, which was the price prevailing five years ago. In the past five years, costs of power, labour, and raw materials have increased multi-fold,” he said.Open-end spinning mills in Panipat, Haryana, he pointed out, are able to sell yarn at 30% lower prices compared to those in Tamil Nadu. The power costs in Tamil Nadu will force the closure of the textile industry if the government does not reduce the rates, he added.The Central government should control or stop the export of waste cotton, remove the import duty on cotton and relax quality control norms for synthetic fibres. The State government should remove peak hour charges for LT CT electricity consumers and revise the fixed charges. It should support the textile industry with a special status to revive textile activities in Tamil Nadu, Mr. Arulmozhi said.
Pakistan's cotton production increases by 82 pctPakistan registers an 82 percent increase in cotton production as compared to last year, the Pakistan Cotton Ginners Association said on Saturday.As of Oct. 31, around 6.8 million bales arrived at the ginning factories across the country as compared to 3.7 million bales last year after the crop got damaged by floods and heavy rains.The country's south Sindh province which lost almost a whole crop last year, saw a whooping 132 percent surge in cotton production this year, the association noted.However, despite the increase in production, the country still needs to import cotton bales to meet the needs of the textile industry.According to the target set by the Federal Committee on Agriculture, Pakistan needs 11.5 million bales for consumption in the textile sector.The total cotton crop this year is expected to be around 9.5 million bales, and the textile industrialists have to import an additional two million bales, the association said.
200 textile factories closed in BangladeshOwners have announced temporary closure of about 200 export-oriented garment factories in Ghazipur, Savar, Ashulia and Mirpur in Dhaka amid workers' agitation over wage hike. They fear that if the factory is kept open, the workers' protest may spread further.On Wednesday, workers protested by blocking the road in Mirpur of the capital. Some workers protested in Savar. But the situation was calm in Ghazipur.Meanwhile, bosses told the Minimum Wage Board yesterday they would be proposing a new wage. The previous proposal will be cancelled. The new proposal will increase salaries, but by how much has not been disclosed.It was decided in the board meeting yesterday chaired by Pay Board Chairman Liaqat Ali Mollah that the pay rate will be finalized in the second week of this month. The new pay structure will come into effect from December 1.Sirajul Islam, representative of the workers' side in the wage board, told Prothom Alo, 'There was a good discussion. 'The owner has become more flexible than before.'On the other hand, factory owners' representative and former BGMEA president Siddiqur Rahman told reporters, 'The wages will increase with the proposal we had given earlier. How much will it increase, I will discuss with the owners and tell in the next meeting.While the Wage Board meeting was going on at Segunbagicha in the capital, the owners were holding a meeting at the Uttara office of BGMEA, an organization of textile factory owners. It was decided in the meeting that closure of the factory due to workers' protest would be under Section 13(1) of the Labor Act. According to this section the owner can close the factory due to illegal strike. In the event of such a strike, the workers participating in the strike will not receive any salary.Source: Bangladesh News Paper
GLOBAL COTTON STOCKS POISED TO JUMP TO HIGHEST LEVEL ON RECORD IN 2023/24Global cotton stocks are poised to jump to 23.32 million tonnes in 2023/24, the highest level ever projected in the 83-year history of data collection by the International Cotton Advisory Committee (ICAC). This represents a 10% increase over the 2022/23 season, and is driven by a projected 3% increase in global production and a 0.43% decrease in global consumption.China's stocks are expected to jump to 9.16 million tonnes in 2023/24, while the rest of the world's warehouses are expected to swell to 14.5 million tonnes. With this amount in reserve, it is expected that the Cotlook A-Index will remain between 85 and 95 cents per pound for the remainder of the 2023/24 season.The global stock-to-use ratio is expected to increase to 1.00 (approximately 12 months of mill use) and the global average yield in 2023/24 is currently expected to remain stable at 771 kg per hectare. Despite average cotton prices and weakening demand, total planted area is projected to be 32.2 million hectares, a perplexing 2% increase over the previous season.source : fashiona world
This evening, the rupee closed at Rs 83.28 against the dollar with a weakness of 4 paise.Today the stock markets opened with a green mark since morning and finally closed with a rise. Last night the American stock markets closed with a rise, after that today there was a good bullish phase in the Indian markets including the Asian stock markets. In the end, a huge rise was recorded in the Indian stock market.
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 9 પૈસાની નબળાઈ સાથે 83.23 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.આજે સેન્સેક્સ લગભગ 306.55 પોઈન્ટના વધારા સાથે 65982.48 પોઈન્ટ પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે નિફ્ટી 89.70 પોઈન્ટના વધારા સાથે 19765.20 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.
ઉત્તર મહામાં કપાસના ઉત્પાદનમાં 25%નો ઘટાડો થવાની સંભાવના છેનાસિક: ઉત્તર મહારાષ્ટ્રમાં આ વર્ષે અપૂરતા વરસાદને કારણે કપાસના ઉત્પાદનમાં 25%નો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. ઉત્તર મહારાષ્ટ્રમાં સામાન્ય વાર્ષિક કપાસનું ઉત્પાદન આશરે 20 લાખ ટન છે, અને આ પાકની ખેતી માટે લગભગ 10 લાખ હેક્ટર જમીનનો ઉપયોગ થાય છે. રાજ્યના કૃષિ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આ વર્ષે કપાસનું ઉત્પાદન ઘટીને 15 લાખ ટન થઈ શકે છે.“આ વર્ષે કપાસના પાકને ખરાબ અસર થઈ છે.આ વર્ષે કપાસના ઉત્પાદનમાં 25-30 ટકાનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે, એમ કૃષિ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.ઉત્તર મહારાષ્ટ્રના ચારેય જિલ્લાઓમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે - જલગાંવ, ધુલે, નંદુરબાર અને નાસિક. નાસિકમાં માલેગાંવ અને યેવલા તાલુકામાં કપાસનું વાવેતર થાય છે.કપાસના કુલ વાવેતરમાંથી 60% બિન-પિયત અને 40% પિયત છે. જાન્યુઆરીના અંત સુધીમાં લણણી પૂરી થયા પછી જ નુકસાનની ચોક્કસ સંખ્યા જાણી શકાશે.આ વર્ષે અપૂરતો વરસાદ થયો છે. જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં સતત 40 થી વધુ દિવસો દરમિયાન વરસાદ પડ્યો ન હતો, જે કપાસના પાક માટે વૃદ્ધિનો પ્રાથમિક સમયગાળો છે. આ જિલ્લાઓમાં સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ પડ્યો હતો. કેટલાક પાક બચી ગયા, પરંતુ ઉપજને અસર થઈ.2022-23માં ઉત્તર મહારાષ્ટ્રમાં કપાસની ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર 10 લાખ હેક્ટર હતો અને ઉત્પાદન 19 લાખ ટન હતું. આ વર્ષે (2023-24), કપાસના પાક હેઠળનો વિસ્તાર ઘટીને 9.6 લાખ હેક્ટર થયો છે અને ઉત્પાદન લગભગ 15.4 લાખ ટન થવાની ધારણા છે, એમ રાજ્યના કૃષિ વિભાગે જણાવ્યું હતું. ધુલે જિલ્લાના કપાસના ખેડૂત દેવા પાટીલે કહ્યું કે અપૂરતા વરસાદને કારણે કપાસના પાકને ખરાબ અસર થઈ છે. ઉત્પાદનમાં 40% ઘટાડો થવાની સંભાવના છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.જલગાંવ જિલ્લો આ પ્રદેશમાં કપાસનું મુખ્ય હબ છે. કૃષિ વિભાગે ચાલુ ખરીફ સિઝન માટે જલગાંવમાં 5 લાખ હેક્ટરમાં કપાસના પાકની વાવણીનો અંદાજ મૂક્યો હતો, પરંતુ વાસ્તવિક વાવણી 5.5 લાખ હેક્ટરમાં થઈ છે.ધુલે જિલ્લામાં 2.3 લાખ હેક્ટર, નંદુરબારમાં 1.3 લાખ હેક્ટર અને નાસિક જિલ્લામાં 39,900 હેક્ટરમાં કપાસના પાકનું વાવેતર થયું છે.સ્ત્રોત: ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસાની નબળાઈ સાથે 83.34 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.આજે સેન્સેક્સ 72.48 ની આસપાસ છેતે એક પોઈન્ટના વધારા સાથે 64904.68 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે નિફ્ટી 30.00 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 19425.30 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો. આ સિવાય બીએસઈમાં આજે કુલ 3,820 કંપનીઓના સોદા થયા હતા, જેમાંથી લગભગ 1,926 શેર ઉછાળા સાથે અને 1,764 શેરો ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા. 130 કંપનીઓના શેરના ભાવમાં કોઈ ફરક નથી. આજે 227 શેરો તેમની 52 સપ્તાહની ટોચે બંધ થયા છે.
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 4 પૈસાની નબળાઈ સાથે રૂ. 83.26 પર બંધ થયો હતો.આજે સેન્સેક્સ લગભગ 16.29 પોઈન્ટ ઘટીને 64942.40 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે નિફ્ટી 5.10 પોઈન્ટ ઘટીને 19406.70 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો. આ સિવાય બીએસઈમાં આજે કુલ 3,813 કંપનીઓના સોદા થયા હતા, જેમાંથી લગભગ 1,995 શૅર્સ ઉછાળા સાથે અને 1,683 શૅર્સ ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા. 135 કંપનીઓના શેરના ભાવમાં કોઈ ફરક નથી. આજે 238 શેરો 52 સપ્તાહના ઉચ્ચ સ્તરે બંધ થયા છે.
નબળો રૂપિયો એમએસપી કરતાં કપાસના દરને મજબૂત કરવામાં મદદ કરે છેનાગપુર: કપાસની ખરીદીની મોસમની નીરસ શરૂઆત પછી, ખેડૂતોને થોડી આશા છે કારણ કે બજાર કિંમતો ₹7,000 થી 7,200 પ્રતિ ક્વિન્ટલની રેન્જમાં રહે છે, જે લાંબા સમયથી ક્વિન્ટલ દીઠ ₹7,020ના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા સહેજ વધારે છે. મુખ્ય કપાસ.ટ્રેડર્સનું કહેવું છે કે વૈશ્વિક શેરોમાં 10%ના ઉછાળાને ધ્યાનમાં રાખીને આ સિઝનમાં દર સમાન શ્રેણીમાં રહેવાની શક્યતા છે.નિષ્ણાતો કહે છે કે ડોલર સામે રૂપિયો નબળો છે જે કપાસના ભાવ પર નજર રાખે છે. દેશમાં કપાસના ઉત્પાદકો દ્વારા મેળવેલ દર પાઉન્ડ દીઠ ડોલરમાં ટાંકવામાં આવેલ લિન્ટ (બિયારણ સાથે પ્રોસેસ્ડ કપાસ) ના આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ પર નક્કી કરવામાં આવે છે.જ્યારે વિદર્ભમાં કપાસના ખેડૂતો અનિયમિત વરસાદને કારણે ઓછી ઉપજની ફરિયાદ કરી રહ્યા છે, ત્યારે વૈશ્વિક દૃષ્ટિકોણ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઊંચો સ્ટોક દર્શાવે છે જે આગળ મંદીના દરના સંકેતો હોઈ શકે છે.“હાલમાં લિન્ટ 94 થી 95 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડની રેન્જમાં છે, જે ₹7,200 પ્રતિ ક્વિન્ટલ થાય છે. 1995માં પણ લીંટ સરેરાશ 95 પાઉન્ડની આસપાસ હતી અને કપાસ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹2,500 થી ₹2,600 મેળવતો હતો. કારણ કે તે સમયે ગ્રીનબેકનો ખર્ચ ઓછો હતો. હાલમાં, ડૉલરની કિંમત ₹83 થી વધુ છે, આમ કપાસના ભાવમાં વધારો થાય છે,” વિજય જાવંધિયાએ જણાવ્યું હતું, એક પીઢ ફાર્મ એક્ટિવિસ્ટ. 2021 માં, લિન્ટ $1.70 ને સ્પર્શી ગયું હતું, જે ભારતમાં ખેડૂતો માટે ₹12,000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ મેળવે છે, એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.ઈન્ટરનેશનલ કોટન એડવાઈઝરી કમિટી (આઈસીએસી) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે વર્તમાન ભાવ અનુમાન 86.23 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડના મધ્યબિંદુ સાથે 72.33 સેન્ટથી 104.12 સેન્ટની રેન્જમાં રહેવાની આગાહી કરે છે. રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે કપાસનો વૈશ્વિક અનામત સર્વોચ્ચ સ્તરે છે. વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં 3%ના વધારા સાથે અને વપરાશમાં 0.43%નો ઘટાડો થવાના અનુમાન સાથે, વૈશ્વિક શેરોમાં 10%નો ઉછાળો આવી શકે છે. કપાસનો ડિસેમ્બર વાયદો પણ 80 સેન્ટની નીચે બંધ થયો હતો, એમ આ મહિનાની શરૂઆતમાં બહાર પાડવામાં આવેલા અહેવાલમાં જણાવાયું છે.યવતમાલના કપાસના ખેડૂત મનીષ જાધવે જણાવ્યું હતું કે બજારમાં સ્ટોક વેચવાથી માત્ર ₹6,800 પ્રતિ ક્વિન્ટલ મળે છે. સોયાબીન, બીજો મુખ્ય પાક ₹4,300ના MSPની સામે ₹4,800 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે વેચાઈ રહ્યો છે.
કપાસ બજારમાં પાકિસ્તાન પસંદગીયુક્ત ખરીદીસોમવારે સ્થાનિક કોટન માર્કેટ સ્થિર રહ્યું હતું અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ ઓછું રહ્યું હતું.કપાસના વિશ્લેષક નસીમ ઉસ્માને બિઝનેસ રેકોર્ડરને જણાવ્યું હતું કે સિંધમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 15,200 થી રૂ. 18000 પ્રતિ મણ વચ્ચે છે. સિંધમાં ફુટ્ટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 5,500 થી રૂ. 7,200 વચ્ચે છે. પંજાબમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 16,000 થી રૂ. 18,000 પ્રતિ મણ છે અને પંજાબમાં ફુટીનો ભાવ રૂ. 6,500 થી રૂ. 8,200 પ્રતિ 40 કિલો છે.બલૂચિસ્તાનમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 17,000 થી રૂ. 17,500 પ્રતિ મણ છે જ્યારે ફુટીનો ભાવ રૂ. 7,500 થી રૂ. 8,800 પ્રતિ 40 કિલો છે.લેયાહની 600 ગાંસડી પ્રતિ મણ BCI રૂ. 16,000ના ભાવે વેચાઇ હતી, ટંડો આદમની 600 ગાંસડી રૂ. 16,400 પ્રતિ મણ, મહેરાબ પુરની 200 ગાંસડી રૂ. 17,200 પ્રતિ મણ, સાલેહ પાટની 400 ગાંસડી રૂ. 15,500ના ભાવે વેચાઇ હતી. મણ.મણ બીસીઆઈ, ખેરપુરની 400 ગાંસડી 15,500 રૂપિયા પ્રતિ મણ, ટંડો આદમની 600 ગાંસડી 16,400 રૂપિયા પ્રતિ મણ, રહીમ યાર ખાનની 200 ગાંસડી 17,400 રૂપિયા પ્રતિ મણ, ઓબારોની 200 ગાંસડી વેચાઈ હતી. 17,700 રૂપિયા પ્રતિ મણના ભાવે વેચાયા હતા, લૈયાની 600 ગાંસડી 16,000 રૂપિયા પ્રતિ મણના ભાવે વેચાઈ હતી, ખેરપુરની 1200 ગાંસડી 15,500 રૂપિયા પ્રતિ મણના ભાવે વેચાઈ હતી, ફોર્ટ અબ્બાસની 200 ગાંસડી 17,000 રૂપિયા પ્રતિ મણના ભાવે વેચાઈ હતી. રહીમ યાર ખાનની 200 ગાંસડી અને લિયાકત પુરની 200 ગાંસડી રૂ. 17,800 પ્રતિ મણના ભાવે વેચાઈ હતી.સ્પોટ રેટ રૂ. 17,500 પ્રતિ મણ પર યથાવત રહ્યો હતો. પોલિએસ્ટર ફાઇબરના દરમાં રૂ. 5નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને તે રૂ. 355 પ્રતિ કિલોના ભાવે ઉપલબ્ધ હતો.
2023-24 સીઝનમાં વૈશ્વિક કપાસ ઉત્પાદનમાં 4.7% ઘટાડો થવાની સંભાવના છેઆ સિઝનમાં (ઓક્ટોબર 2023-સપ્ટેમ્બર 2024) વૈશ્વિક કપાસના ઉત્પાદનમાં 5 મિલિયન ગાંસડી (217.7 કિગ્રા)નો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે કારણ કે ચીન, યુએસ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારતમાં ઉત્પાદનને અસર થઈ છે.જો કે, ઉદ્યોગના નિષ્ણાતો અને વિશ્લેષકોએ જણાવ્યું છે કે વર્તમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે, પરંતુ 2024ના બીજા ત્રિમાસિક ગાળાથી તે વધવાની ધારણા છે.જો કે, કપાસના ઓછા ઉત્પાદન પર કાપડ ઉદ્યોગને અસર થવાની શક્યતા નથી કારણ કે તે કૃત્રિમ અને મિશ્રિત ફાઇબર જેવા વિકલ્પો તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. “અમે 2023-24 સિઝનમાં વૈશ્વિક (કપાસ) ઉત્પાદન 112.1 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, જે 2022-23 સિઝનમાં 117.6 મિલિયન ગાંસડીના અંદાજિત ઉત્પાદન કરતાં ઓછું છે, જે વાર્ષિક ધોરણે 4.7 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. ગ્લોબલ પ્રોડક્શન આઉટલૂક માટેનો અમારો અંદાજ મેઇનલેન્ડ ચાઇના અને યુએસમાં વાર્ષિક ધોરણે 12.1 ટકા (y-o-y) ના અપેક્ષિત ઘટાડા દ્વારા સંચાલિત છે કારણ કે વાવેતર વિસ્તારમાં તીવ્ર ઘટાડો અને પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓ છે. જેના કારણે ઉત્પાદન પર અસર પડી છે. અનુમાન,” સંશોધન એજન્સી BMI, ફિચ સોલ્યુશન્સના એકમએ જણાવ્યું હતું.બ્રાઝિલ આંશિક રીતે સરભર કરશેવધુમાં, આ સિઝનમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ઉત્પાદનમાં 12.1 ટકા અને ભારતીય ઉત્પાદનમાં 1.9 ટકાનો ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે. પરંતુ બ્રાઝિલનું ઉત્પાદન આંશિક રીતે અન્યત્ર ઘટાડાને સરભર કરશે, અમારી આગાહીઓ વાર્ષિક ધોરણે 21.6 ટકા વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.“આ વર્ષે વૈશ્વિક બજારમાં પુરવઠાની અછતનો સામનો કરવો પડશે. પરંતુ યુએસ, યુરોપ અને અન્ય વિકસિત દેશો નાણાકીય સમસ્યાઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હોવાથી માંગ સુસ્ત છે. ત્યાંના લોકો કપડાં પર વધારે ખર્ચ કરતા નથી,” રાજકોટ સ્થિત કોટન, યાર્ન અને કોટન વેસ્ટના વેપારી આનંદ પોપટે જણાવ્યું હતું.“ભારતમાં ઉત્પાદન 295 લાખ ગાંસડી (પ્રત્યેક 170 કિલો) કરતાં ઓછું છે. પરંતુ છેલ્લી સિઝનમાં 25-30 લાખ ગાંસડીનો કેરીઓવર સ્ટોક કોઈપણ અછતને દૂર કરવામાં મદદ કરશે. કર્ણાટકના રાયચુરમાં આવેલી બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓના સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે, મિલો પોલિએસ્ટર મિશ્રણો તરફ વળી રહી હોવાથી કપાસનો વપરાશ પણ ઘટી રહ્યો છે.“ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સ્પષ્ટપણે દેશ અને વિદેશમાં સિન્થેટિક અને બ્લેન્ડેડ ફાઇબર તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ફેડરેશન (ITF) ના કન્વીનર પ્રભુ ધમોધરને જણાવ્યું હતું કે, કપાસ અને માનવસર્જિત ફાઇબર અને સેલ્યુલોસિક ફાઇબર જેવા કૃત્રિમ ફાઇબરના ઊંચા ભાવ સાથે આ પગલું ઝડપી છે, જે બજારમાં વધુ જગ્યા લે છે.સંરક્ષણ માટે તકનીકી પ્રગતિ"ઝડપી ફેરફાર" કપાસના ભાવને નિયંત્રણમાં રાખશે. "ટેક્નૉલૉજીમાં તાજેતરની પ્રગતિ સિન્થેટિક ફાઇબરને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવી રહી છે, જે તેમને કપાસના મજબૂત હરીફ બનાવે છે," તેમણે કહ્યું.નીચા ઉત્પાદન છતાં, BMI એ 2023 માટે તેની સરેરાશ કિંમતની આગાહી 86.5 સેન્ટ્સથી ઘટાડીને 84 US સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ કરી છે, જે 83.8 સેન્ટની વર્ષ-ટુ-ડેટ સરેરાશ કરતાં સહેજ વધારે છે. સંશોધન એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, "2024 તરફ જોતાં, અમે અમારી સરેરાશ વાર્ષિક કિંમતની આગાહી 88 સેન્ટ્સ પર જાળવી રાખીએ છીએ, જે વર્ષ-દર-વર્ષે 4.1 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે (મુખ્યત્વે ઓછા પુરવઠાને કારણે)," સંશોધન એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.વૈશ્વિક કિંમતોને વધુ ટેકો પૂરો પાડતા, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે વૈશ્વિક વપરાશ 2023-24માં 116.4 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચશે, જે વાર્ષિક ધોરણે 5 ટકાના વધારાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને અગત્યનું, વૈશ્વિક ઉત્પાદન. સંતુલન ગુમાવવાનું કારણ બને છે.વર્તમાન ભાવહાલમાં, માર્ચ 2024માં ડિલિવરી માટે ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ એક્સચેન્જ, ન્યૂ યોર્ક પર કપાસના ભાવ 81.74 સેન્ટ્સ (₹53,800 પ્રતિ કેન્ડી 356 કિગ્રા) બોલાય છે - જે ત્રણ મહિનામાં સૌથી નીચા છે. ભારતમાં, રાજકોટમાં બેન્ચમાર્ક શંકર-6 કપાસની કિંમત પ્રતિ કેન્ડી ₹57,050 છે.દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે, “સ્થાનિક બજારમાં કપાસ (પ્રક્રિયા વગરના કપાસ)ના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,200-300 છે, જ્યારે કપાસિયાના ભાવ ₹3,200-300 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે. જો બિયારણના ભાવ વધુ ઘટશે તો કેન્દ્ર લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પ્રાપ્તિ પર વિચાર કરી શકે છે.આ વર્ષે મધ્યમ મુખ્ય જાત માટે કપાસની MSP રૂ. 6,620 નક્કી કરવામાં આવી છે. દિવાળી પછી આવકો વધવાની શક્યતા છે અને ત્યાર બાદ બે મહિના સુધી તે સ્થિર રહેશે. રાયચુર સ્થિત સોર્સિંગ એજન્ટે જણાવ્યું હતું કે, “અમે કપાસના ભાવ રૂ. 57,000-59,000 પ્રતિ કેન્ડી આસપાસ રહેવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, જોકે ભારે આવક અને ધીમી માંગને કારણે ભાવ પર દબાણ આવી શકે છે,” રાયચુર સ્થિત સોર્સિંગ એજન્ટે જણાવ્યું હતું.લણણી ઓછી હોવા છતાં, આગમનની ગુણવત્તા ઉત્તમ છે, દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું.ફાઇબરની પસંદગીમાં સાવધાનીપોપટે જણાવ્યું હતું કે કપાસના પાક અંગેનો તેમનો પોતાનો અંદાજ 315 લાખ ગાંસડી (170 કિલોગ્રામ) કરતાં ઓછો નથી અને 27 લાખ ગાંસડીના કેરીઓવર સ્ટોક સાથે સ્થાનિક માંગને સરળતાથી પૂરી કરી શકાય છે.ધમોધરને ચેતવણી આપી હતી કે દક્ષિણ પ્રદેશમાં સ્પિનિંગ મિલો અને કાપડ ઉત્પાદકો માત્ર કપાસ પર નિર્ભર રહેવા વિશે બે વાર વિચારી રહ્યા છે, તેના ભાવમાં વધઘટ અને સતત અસ્થિરતાને કારણે. "તેઓ હવે વિવિધ ફાઇબરમાં મિશ્રણ કરવા માટે વધુ ખુલ્લા છે, જે તેમને બજારની કોઈપણ વધઘટ સાથે ઝડપથી અનુકૂલન કરવાની મંજૂરી આપે છે," તેમણે કહ્યું.ITF કન્વીનરે કહ્યું કે ભારત સરકાર માટે ઇકોસિસ્ટમમાં "યોગ્ય સંતુલન" લાવવાનો "યોગ્ય સમય" છે. "અમે 2024-25 સીઝન દરમિયાન ઉત્પાદનમાં 12.3 ટકાનો ઘટાડો થવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, જે બીજા અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં કિંમતોને ટેકો આપશે.
બાંગ્લાદેશ: કપાસ અને યાર્નની આયાત, માંગમાં ઘટાડો, ગેસનો ઓછો પુરવઠો, યુએસ ડોલરના ઊંચા ભાવ આ માટે જવાબદાર છે.2023 ના પ્રથમ નવ મહિનામાં બાંગ્લાદેશની કપાસ અને યાર્નની આયાતમાં ઘટાડો થયો હતો કારણ કે વૈશ્વિક અને સ્થાનિક બજારોમાં ઘટતી માંગ, અનિયમિત ગેસ પુરવઠો અને યુએસ ડોલરની કટોકટી ટેક્સટાઇલ મિલરોને ફટકો પડ્યો હતો.બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઈલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA)ના ડેટા અનુસાર, યાર્ન બનાવવા માટે દેશની કપાસની આયાત જાન્યુઆરી-સપ્ટેમ્બરમાં વાર્ષિક ધોરણે 28 ટકા ઘટીને 9.87 લાખ ટન થઈ છે.એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળામાં વેપારીઓએ 13.66 લાખ ટન કપાસની આયાત કરી હતી.તેવી જ રીતે સપ્ટેમ્બરના નવ મહિનામાં યાર્નની આયાત 26 ટકા ઘટીને 6.29 લાખ ટન થઈ છે જે એક વર્ષ અગાઉ 8.51 લાખ ટન હતી.ટેક્સટાઇલ મિલો દ્વારા કપાસ અને યાર્નની આયાતમાં ઘટાડો એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે બહારના ક્ષેત્રમાંથી દેશની 80 ટકાથી વધુ કમાણી કરતા રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ ઉદ્યોગ દ્વારા નિકાસની પ્રાપ્તિ ધીમી પડી છે.ઓક્ટોબરમાં એપેરલ શિપમેન્ટમાં વાર્ષિક ધોરણે 14 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. એકંદરે, એપેરલ સેક્ટરની કમાણી જાન્યુઆરી-ઓક્ટોબરમાં લગભગ 6 ટકા વધીને $38.7 બિલિયન થઈ છે. બાંગ્લાદેશ ગારમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, 2022 માં સમાન સમયગાળા દરમિયાન તે $ 36.6 બિલિયન હતું.વર્ટિકલી ઈન્ટીગ્રેટેડ એપેરલ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ ન્યુ એશિયા ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એ મતિન ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક માંગમાં ઘટાડો થવાને કારણે માંગમાં 25 થી 30 ટકાનો ઘટાડો થયો છે."ગેસના અનિયમિત પુરવઠાને કારણે ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપ પણ આવ્યો છે. વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિને કારણે સ્થાનિક માંગમાં પણ ઘટાડો થયો છે."ચૌધરીએ, જેઓ બીટીએમએના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ પણ છે, ટેક્સટાઇલ મિલોની વધતી ખોટ માટે ગેસ અને કપાસના ઊંચા ભાવ અને ટાકાના તીવ્ર અવમૂલ્યન માટે ડોલરના ઊંચા ભાવને જવાબદાર ગણાવ્યા હતા.જાન્યુઆરીમાં, સરકારે તંગ નાણાકીય પરિસ્થિતિ વચ્ચે તેના બિનટકાઉ સબસિડીના બોજને હળવો કરવા માટે ગેસની છૂટક કિંમત 14.5 ટકા વધારીને 178.9 ટકા કરી હતી.અને સેન્ટ્રલ બેંકના ડેટા દર્શાવે છે કે ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીથી ટાકામાં યુએસ ડોલર સામે લગભગ 30 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે આયાત મોંઘી બની છે.ઉદ્યોગના સંચાલકોના જણાવ્યા મુજબ, સ્થાનિક સ્પિનિંગ અને વીવિંગ મિલો નિકાસલક્ષી નીટવેર માટે કાપડના કાચા માલની જરૂરિયાતના લગભગ 90 ટકા પૂરા કરે છે, જે હવે એપેરલ ઉદ્યોગમાં સૌથી વધુ નિકાસ કમાનાર છે, અને ગૂંથેલા કાપડની માંગના 40 ટકા પૂરા કરે છે.BTMAના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર મન્સૂર અહેમદે જણાવ્યું હતું કે નિકાસલક્ષી મિલોને ડૉલરની અછતને કારણે કપાસ અને યાર્નની આયાત કરવા માટે એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ફંડ (EDF) મેળવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.બાંગ્લાદેશ બેંકે વિદેશી ચલણને બચાવવા માટે ઋણને મોંઘુ બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે તેના ભંડોળમાંથી આપવામાં આવેલી લોન પરના વ્યાજ દરમાં વધારો કર્યો છે. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધની શરૂઆતથી વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં લગભગ 25 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.અહેમદે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક બજાર લક્ષી સ્પિનિંગ મિલોની સમસ્યા વધુ ગંભીર છે કારણ કે તેમને વિદેશી બજારોમાંથી કાચો માલ ખરીદવા બેન્કો પર નિર્ભર રહેવું પડે છે."ડોલરની વધતી કિંમતે આયાતની કિંમતમાં વધારો કર્યો છે."BTMAના પ્રમુખ મોહમ્મદ અલી ખોકોને જણાવ્યું હતું કે કાચા માલની અછતને કારણે ઘણી સ્થાનિક બજાર-લક્ષી મિલોએ ઉત્પાદન સ્થગિત કરી દીધું છે."કપડાંના નિકાસ ઓર્ડરમાં ઘટાડો થયો છે."તેમણે કહ્યું કે આવતા વર્ષે માર્ચ પહેલા બજાર સામાન્ય સ્થિતિમાં નહીં આવે."ત્યાં સુધી આપણે તરતા રહેવાનું છે. તેથી, અમને સરકાર અને બેંકોના સમર્થનની જરૂર છે."બાંગ્લાદેશ નીટવેર મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના એક્ઝિક્યુટિવ પ્રેસિડેન્ટ મોહમ્મદ હાતેમે જણાવ્યું હતું કે કપાસની આયાતનો ડેટા સેક્ટરની વર્તમાન સ્થિતિ દર્શાવે છે."આયાતમાં ઘટાડો સ્વાભાવિક છે."તેમણે કહ્યું કે મોટાભાગની નીટવેર ફેક્ટરીઓ 50-60 ટકા ક્ષમતા પર ચાલી રહી છે કારણ કે ખરીદદારો ઓછા ઓર્ડર આપી રહ્યા છે."તેથી, અમારો વપરાશ ઘટ્યો છે. ઓર્ડર ફ્લોમાં પણ સુધારાના કોઈ સંકેત નથી."માતિને કહ્યું કે આવનારા દિવસો "અત્યંત પડકારજનક" રહેવાના છે."ગેસ સપ્લાયના સંદર્ભમાં અમને નિરાશાજનક ચિત્ર મળી રહ્યું છે," તેમણે મીડિયા અહેવાલોને ટાંકીને કહ્યું."અમે ખરેખર ઉર્જાના મુદ્દાને લઈને ચિંતિત છીએ. ઉપરાંત, એકંદર ક્ષમતા વિસ્તરણ છતાં માંગ વધી રહી નથી."
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસા મજબૂત થયો અને 83.22 રૂપિયા પર બંધ થયો.આજે, BSEમાં કુલ 3,964 કંપનીઓના સોદા થયા હતા, જેમાંથી લગભગ 2,459 શૅર્સ ઉછાળા સાથે અને 1,330 શૅર્સ ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા. 175 કંપનીઓના શેરના ભાવમાં કોઈ ફરક નથી. આજે 253 શેરો 52 સપ્તાહના ઉચ્ચ સ્તરે બંધ થયા છે.
તામિલનાડુમાં સ્પિનિંગ મિલો 7 નવેમ્બરથી હડતાળ પર જશેઓપન-એન્ડ સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ જી. અરુલમોઝીએ જણાવ્યું હતું કે કપાસના કચરાના ઊંચા ખર્ચ સાથે ઉભી શક્તિ અને મજૂરી ખર્ચને કારણે મિલો કામ કરી શકતી નથી.તામિલનાડુની ઓપન-એન્ડ સ્પિનિંગ મિલો જે મોપ્સ, મેટ્સ, કિચન ટુવાલ, લુંગી વગેરેના ઉત્પાદકોને યાર્ન સપ્લાય કરે છે તે 7 થી 30 નવેમ્બર સુધી કામકાજ બંધ કરશે. તેવી જ રીતે, તિરુપુર અને કોઈમ્બતુર જિલ્લામાં માસ્ટર વીવર્સે 5 નવેમ્બરથી હડતાળની જાહેરાત કરી છે. .ઓપન-એન્ડ સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ જી. અરુલમોઝીએ શનિવારે 4 નવેમ્બર, 2023ના રોજ કોઈમ્બતુરમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, તામિલનાડુમાં લગભગ 600 જેટલી ઓપન-એન્ડ સ્પિનિંગ મિલો દરરોજ ₹60 કરોડના યાર્નનું ઉત્પાદન કરે છે. “છેલ્લા છ મહિનાથી, મિલો તેમની ક્ષમતાના માત્ર 50% પર કામ કરી રહી છે. જો અમે મિલો ચલાવીએ તો અમને નુકસાન થઈ રહ્યું હોવાથી અમે ઉત્પાદન બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે,” તેમણે કહ્યું.શ્રી અરુલમોઝીના જણાવ્યા મુજબ, મિલો માટેનો મુખ્ય કાચો માલ કપાસનો કચરો છે જે નિયમિત કાપડ મિલોમાંથી આવે છે. “કપાસની કિંમત ₹160 પ્રતિ કિલો છે અને નકામા કપાસની કિંમત ₹97 પ્રતિ કિલો હોવી જોઈએ. પરંતુ હવે તે ₹115 પ્રતિ કિલો છે. નકામા કપાસના ભાવ ₹20 પ્રતિ કિલો ઘટવા જોઈએ. યાર્ન ₹140 થી ₹150 પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાય છે, જે પાંચ વર્ષ પહેલાં પ્રવર્તમાન ભાવ હતો. છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં પાવર, શ્રમ અને કાચા માલના ખર્ચમાં અનેક ગણો વધારો થયો છે, ”તેમણે કહ્યું.પાણીપત, હરિયાણામાં ઓપન-એન્ડ સ્પિનિંગ મિલો, તેમણે ધ્યાન દોર્યું, તમિલનાડુની સરખામણીમાં 30% ઓછા ભાવે યાર્ન વેચવામાં સક્ષમ છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, જો સરકાર દરોમાં ઘટાડો નહીં કરે તો તમિલનાડુમાં વીજળીના ખર્ચને કારણે કાપડ ઉદ્યોગ બંધ થઈ જશે.કેન્દ્ર સરકારે નકામા કપાસની નિકાસને નિયંત્રિત કરવી જોઈએ અથવા બંધ કરવી જોઈએ, કપાસ પરની આયાત જકાત દૂર કરવી જોઈએ અને સિન્થેટિક ફાઈબર માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણના ધોરણો હળવા કરવા જોઈએ. રાજ્ય સરકારે LT CT વીજ ગ્રાહકો માટે પીક અવર ચાર્જ દૂર કરવો જોઈએ અને ફિક્સ ચાર્જિસમાં સુધારો કરવો જોઈએ. તામિલનાડુમાં કાપડની પ્રવૃત્તિઓને પુનઃજીવિત કરવા માટે તેણે કાપડ ઉદ્યોગને વિશેષ દરજ્જો સાથે ટેકો આપવો જોઈએ, શ્રી અરુલમોઝીએ જણાવ્યું હતું.
પાકિસ્તાનના કપાસના ઉત્પાદનમાં 82 ટકાનો વધારો થયો છેપાકિસ્તાન કોટન જિનર્સ એસોસિએશને શનિવારે જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાને ગયા વર્ષની સરખામણીમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં 82 ટકાનો વધારો નોંધાવ્યો છે.31 ઓક્ટોબર સુધીમાં, દેશભરની જિનિંગ ફેક્ટરીઓમાં લગભગ 6.8 મિલિયન ગાંસડીનું આગમન થયું હતું, જે ગયા વર્ષે પૂર અને ભારે વરસાદના કારણે પાકને નુકસાન થયા પછી 3.7 મિલિયન ગાંસડીની સરખામણીએ હતું.એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે દેશના દક્ષિણી સિંધ પ્રાંતમાં, જ્યાં ગયા વર્ષે લગભગ આખો પાક નાશ પામ્યો હતો, ત્યાં આ વર્ષે કપાસના ઉત્પાદનમાં 132 ટકાનો જંગી વધારો જોવા મળ્યો છે.જો કે, ઉત્પાદનમાં વધારો થયો હોવા છતાં, દેશમાં હજુ પણ કાપડ ઉદ્યોગની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા કપાસની ગાંસડીની આયાત કરવી પડે છે.ફેડરલ કમિટી ઓન એગ્રીકલ્ચર દ્વારા નિર્ધારિત લક્ષ્યાંક મુજબ, પાકિસ્તાનને કાપડ ક્ષેત્રમાં વપરાશ માટે 11.5 મિલિયન ગાંસડીની જરૂર છે.એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે કપાસનો કુલ પાક આશરે 95 લાખ ગાંસડી થવાની ધારણા છે અને કાપડ ઉદ્યોગકારોએ વધારાની 20 લાખ ગાંસડીની આયાત કરવી પડશે.
બાંગ્લાદેશમાં 200 કાપડની ફેક્ટરીઓ બંધવેતન વધારાને લઈને કામદારોના આંદોલન વચ્ચે માલિકોએ ગાઝીપુર, સાવર, આશુલિયા અને ઢાકાના મીરપુરમાં લગભગ 200 નિકાસ આધારિત ગારમેન્ટ ફેક્ટરીઓને કામચલાઉ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. તેમને ડર છે કે જો ફેક્ટરી ખુલ્લી રાખવામાં આવશે તો કામદારોનો વિરોધ વધુ પ્રસરી શકે છે.બુધવારે રાજધાનીના મીરપુરમાં કામદારોએ રસ્તો રોકીને વિરોધ કર્યો હતો. સાવરમાં કેટલાક કામદારોએ વિરોધ કર્યો હતો. પરંતુ ગાઝીપુરમાં સ્થિતિ શાંત હતી.દરમિયાન, બોસએ ગઈ કાલે લઘુત્તમ વેતન બોર્ડને જણાવ્યું હતું કે તેઓ નવા વેતનની દરખાસ્ત કરશે. અગાઉની દરખાસ્ત રદ કરવામાં આવશે. નવી દરખાસ્તમાં પગારમાં વધારો થશે, પરંતુ કેટલો તે જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી.ગઈકાલે પે બોર્ડના ચેરમેન લિયાકત અલી મોલ્લાની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે પગાર દર આ મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં નક્કી કરવામાં આવશે. નવું પગાર માળખું 1 ડિસેમ્બરથી અમલમાં આવશે.વેતન બોર્ડમાં કામદારોના પક્ષના પ્રતિનિધિ સિરાજુલ ઈસ્લામે પ્રથમ આલોને કહ્યું, 'સારી ચર્ચા થઈ. 'માલિક પહેલા કરતાં વધુ લવચીક બની ગયો છે.'બીજી તરફ ફેક્ટરી માલિકોના પ્રતિનિધિ અને BGMEAના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ સિદ્દીકુર રહેમાને પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, 'અમે અગાઉ જે પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો તેનાથી વેતનમાં વધારો થશે. તેમાં કેટલો વધારો થશે, હું માલિકો સાથે ચર્ચા કરીશ અને આગામી બેઠકમાં જણાવીશ.રાજધાનીના સેગુનબાગીચા ખાતે વેતન બોર્ડની બેઠક ચાલી રહી હતી ત્યારે કાપડના કારખાનાના માલિકોની સંસ્થા BGMEAની ઉત્તરા ઓફિસમાં માલિકો બેઠક કરી રહ્યા હતા. મીટિંગમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે કામદારોના વિરોધને કારણે ફેક્ટરી બંધ કરવી એ લેબર એક્ટની કલમ 13(1) હેઠળ રહેશે. આ કલમ મુજબ માલિક ગેરકાયદે હડતાળને કારણે ફેક્ટરી બંધ કરી શકે છે. આવી હડતાળની સ્થિતિમાં હડતાળમાં ભાગ લેનાર કામદારોને કોઈ પગાર મળશે નહીં.સ્ત્રોત: બાંગ્લાદેશ ન્યૂઝ પેપર
વૈશ્વિક કોટન સ્ટોક્સ 2023/24 માં રેકોર્ડના ઉચ્ચતમ સ્તર પર જવા માટે તૈયાર છેવૈશ્વિક કપાસનો સ્ટોક 2023/24માં 23.32 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાની તૈયારીમાં છે, જે ઈન્ટરનેશનલ કોટન એડવાઈઝરી કમિટી (ICAC) દ્વારા ડેટા કલેક્શનના 83 વર્ષના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધીનું ઉચ્ચતમ સ્તર છે. આ 2022/23 સીઝનમાં 10% નો વધારો દર્શાવે છે, અને વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં અંદાજિત 3% વૃદ્ધિ અને વૈશ્વિક વપરાશમાં 0.43% ઘટાડો દ્વારા સંચાલિત છે.ચીનનો સ્ટોક 2023/24માં વધીને 9.16 મિલિયન ટન થવાની ધારણા છે, જ્યારે બાકીના વિશ્વના વેરહાઉસમાં 14.5 મિલિયન ટનનો વધારો થવાની ધારણા છે. અનામતમાં આ રકમ સાથે, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે 2023/24ની બાકીની સીઝન માટે કોટલૂક એ-ઇન્ડેક્સ 85 અને 95 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડની વચ્ચે રહેશે.વૈશ્વિક સ્ટોક-ટુ-ઉપયોગ ગુણોત્તર વધીને 1.00 (અંદાજે 12 મહિના મિલના ઉપયોગ) થવાની ધારણા છે અને 2023/24માં વૈશ્વિક સરેરાશ ઉપજ હાલમાં પ્રતિ હેક્ટર 771 કિગ્રા પર સ્થિર રહેવાની ધારણા છે. કપાસના સરેરાશ ભાવ અને નબળી માંગ હોવા છતાં, કુલ વાવેતર વિસ્તાર 32.2 મિલિયન હેક્ટર રહેવાનો અંદાજ છે, જે પાછલી સિઝનની સરખામણીમાં 2% વધુ છે.
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 4 પૈસાની નબળાઈ સાથે રૂ. 83.28 પર બંધ થયો હતો.આજે શેરબજારો સવારથી લીલા નિશાન સાથે ખુલ્યા હતા અને અંતે તે વધારા સાથે બંધ થયા હતા. ગઈકાલે રાત્રે અમેરિકન શેરબજારો ઉછાળા સાથે બંધ થયા હતા, ત્યારબાદ આજે એશિયન શેરબજારો સહિત ભારતીય બજારોમાં સારી તેજીનો તબક્કો રહ્યો હતો. અંતે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે ઉછાળો નોંધાયો હતો.
બ્રાઝિલ ભારતમાં કપાસની નિકાસ કરવા માટે ટેરિફ-ફ્રી ક્વોટા માટે વાટાઘાટો કરે છેબુધવારના રોજ બ્રાઝિલિયન કોટન ફાર્મર્સ એસોસિએશન (અબ્રાપા) ના એક નિવેદન અનુસાર, બ્રાઝિલ એશિયન રાષ્ટ્રમાં બ્રાઝિલિયન કપાસની નિકાસ માટે 100,000 મેટ્રિક ટનના ટેરિફ-ફ્રી ક્વોટાની વિનંતી માટે ભારત સાથે વાટાઘાટ કરી રહ્યું છે.એસોસિએશને નોંધમાં જણાવ્યું હતું કે સરકારી અધિકારીઓ અને બ્રાઝિલના કપાસના ખેડૂતોની એક ટીમ આ અઠવાડિયે ભારતની મુલાકાતે છે, જે તે ક્વોટાને લાગુ કરવા માટે એક સોદો કરવા માંગે છે.હાલમાં, ભારતમાં કોઈપણ કપાસની નિકાસ 11% આયાત કર ચૂકવે છે, એસોસિએશને જણાવ્યું હતું.આ સોદો દક્ષિણ અમેરિકન દેશમાં વિસ્તરી રહેલા કપાસ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપશે, જે આ વર્ષે વિશ્વના નંબર 1 કપાસ નિકાસકાર તરીકે યુ.એસ.ને વટાવી જશે તેવી અપેક્ષા છે, યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર અનુસાર."અમે માનીએ છીએ કે ભારતમાં બ્રાઝિલિયન કપાસનો મોટો જથ્થો તેમના ઉત્પાદન માટે પૂરક બનશે, ખાસ કરીને આ વર્ષે જ્યારે તેમનો પાક 7% થી ઘટીને 10% થવાની ધારણા છે," અબ્રાપાના વડા સેલેસ્ટીનો ઝેનેલાએ જણાવ્યું હતું.
ગુલાબી બોલવોર્મથી કપાસ પર અસર, ખેડૂતો વળતર માંગે છેચંડીગઢ: ગુલાબી બોલવોર્મના હુમલાને કાબૂમાં લેવાના કૃષિ વિભાગના દાવાઓથી વિપરીત, ફાઝિલ્કામાં કપાસના ઉત્પાદકોને ગયા મહિને જંતુના ઉપદ્રવને કારણે નુકસાન થયું હતું. ઘણાએ તો તેમના પાકને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાનો નિર્ણય કર્યો.ખેડૂતોને હવે રાજ્ય સરકાર તરફથી વળતરની આશા છે. ફાઝિલ્કામાં 93,000 હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું. કૃષિ વિભાગનો અંદાજ છે કે 20,000 હેક્ટરમાં 50% થી 75% નુકસાન, 100 હેક્ટરમાં 75% થી 100% નુકસાન અને બાકીની શ્રેણીમાં 25% ની નીચે.“આ સતત ત્રીજું વર્ષ છે જ્યારે અમારા કપાસના પાકને જીવાતોથી અસર થઈ છે.અમે રાજ્ય સરકાર ખેડૂતો માટે વળતરની જાહેરાત કરે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ કારણ કે ઘણાને ખેતરો ખાલી કરવા પડ્યા હતા,” ફાઝિલકાના બાંડીવાલા ગામના ખેડૂત કરણ પ્રતાપે જણાવ્યું હતું.ફાઝિલ્કાના મુખ્ય કૃષિ અધિકારી ગુરમીત સિંહ ચીમાએ જણાવ્યું હતું કે ગુલાબી બોલવોર્મના હુમલા ઉપરાંત, અકાળ વરસાદે કપાસના પાકને પણ પ્રતિકૂળ અસર કરી હતી.આ વખતે કપાસનો કુલ વિસ્તાર ઘટીને 1.73 લાખ હેક્ટર થયો છે - જે 2022માં 2.48 લાખ હેક્ટરથી ઘટીને - રાજ્યના 3 લાખ હેક્ટરના લક્ષ્યાંક સામે. ક્રમિક સિઝનમાં સફેદ માખી અને ગુલાબી બોલવોર્મના બેક ટુ બેક હુમલાને કારણે ખેડૂતોનો મોહભંગ એ મુખ્ય પરિબળ હતું. ઘણાએ ડાંગરની ખેતી કરવાનું પસંદ કર્યું.અબોહરના ધારાસભ્ય સંદીપ જાખરે જણાવ્યું હતું કે ગુલાબી બોલવોર્મે અબોહરના વિસ્તારોમાં કપાસના પાકને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું અને ઘણા ખેડૂતો પાસે તેમના ખેતરોમાં ખેડાણ કરવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નહોતો.ગુલાબી બોલવોર્મ પંજાબમાં 2020 માં ભટિંડાના જોધપુર રોમાના વિસ્તારમાં લગભગ 100 એકરમાં દેખાયો હતો અને તે પછીના વર્ષે અન્ય જિલ્લાઓમાં ગંભીર રીતે ત્રાટક્યો હતો. 2022 માં, સફેદ માખી અને ગુલાબી બોલવોર્મ બંનેએ રાજ્યમાં કપાસના પાકને બરબાદ કર્યો હતો. 2021 માં રાજ્ય સરકારે કપાસના ઉત્પાદકોને ગુલાબી બોલવોર્મના હુમલાને કારણે તેમના પાકના નુકસાન માટે વળતર આપવા માટે રૂ. 416 કરોડ જારી કર્યા હતા જેણે માનસા, સંગરુર, ભટિંડા, મુક્તસર સાહિબ અને બરનાલા જિલ્લામાં વ્યાપક નુકસાન કર્યું હતું.
CCI વારંગલમાં 23 કપાસ ખરીદ કેન્દ્રો સ્થાપશેસરકાર લોંગ-સ્ટેપલ કપાસ માટે ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 7,020 અને મધ્યમ- મુખ્ય કપાસ માટે રૂ. 6,620 પ્રતિ ક્વિન્ટલ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ઓફર કરી રહી છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI)ના અધિકારીઓ જિલ્લામાં 23 કપાસ ખરીદ કેન્દ્રો સ્થાપવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે અને નવેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં કામગીરી શરૂ થવાની ધારણા છે. આ કેન્દ્રો એનુમામુલા એગ્રીકલ્ચરલ માર્કેટ યાર્ડ સહિત કોટન જીનીંગ મીલો અને માર્કેટ યાર્ડની અંદર સ્થિત છે.સરકાર લોંગ-સ્ટેપલ કપાસ માટે ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 7,020 અને મધ્યમ- મુખ્ય કપાસ માટે રૂ. 6,620 પ્રતિ ક્વિન્ટલ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ઓફર કરી રહી છે. ગુણવત્તાના ધોરણો સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ખેડૂતોને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું કે કપાસમાં ભેજનું પ્રમાણ 8 ટકાથી વધુ ન હોવું જોઈએ.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI)ના અધિકારીઓ જિલ્લામાં 23 કપાસ ખરીદ કેન્દ્રો સ્થાપવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે અને નવેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં કામગીરી શરૂ થવાની ધારણા છે. આ કેન્દ્રો એનુમામુલા એગ્રીકલ્ચરલ માર્કેટ યાર્ડ સહિત કોટન જીનીંગ મીલો અને માર્કેટ યાર્ડની અંદર સ્થિત છે.સરકાર લોંગ-સ્ટેપલ કપાસ માટે ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 7,020 અને મધ્યમ- મુખ્ય કપાસ માટે રૂ. 6,620 પ્રતિ ક્વિન્ટલ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ઓફર કરી રહી છે. ગુણવત્તાના ધોરણો સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ખેડૂતોને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું કે કપાસમાં ભેજનું પ્રમાણ 8 ટકાથી વધુ ન હોવું જોઈએ.માર્કેટિંગ વિભાગે જિલ્લામાં 23 કપાસ ખરીદ કેન્દ્રો શરૂ કરવાની દરખાસ્ત કરી છે. તેમાંથી 18 વારંગલ એનુમામુલ્લા કૃષિ બજારમાં સ્થિત હશે, જ્યારે બે નેકકોંડા અને વર્ધનપેટ કૃષિ બજારોમાં સ્થિત હશે. વધુમાં, નરસંપેટ માર્કેટમાં એક સેન્ટર બનાવવામાં આવશે. સરકારે કોટન જીનીંગ મિલોની જગ્યા પર કેન્દ્રો ચલાવવાની મંજૂરી આપી છે.ખેડૂતોની આરામ અને સગવડતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, જીનીંગ મિલ માલિકોને દરેક કપાસ ખરીદ કેન્દ્ર પર તંબુ, ખુરશીઓ અને પીવાના પાણી જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ અને ભેજનું પ્રમાણ વિશે માહિતી આપવા માટે માહિતી બોર્ડ લગાવવામાં આવશે.આ સિઝનમાં એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર આ ખરીદ કેન્દ્રો પર તેમના કપાસનું વેચાણ કરતા ખેડૂતો માટે નવી ચુકવણી સિસ્ટમનો અમલ છે. ખેડૂતોને તેમના બેંક ખાતાઓને તેમના આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, કારણ કે ખરીદી ફક્ત તે લોકો પાસેથી જ કરવામાં આવશે જેમણે તેમના એકાઉન્ટ્સને સફળતાપૂર્વક લિંક કર્યા છે. CCI આધાર સક્ષમ પેમેન્ટ સિસ્ટમ (ABPS) અને પબ્લિક ફાઇનાન્સિયલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (PFMS) દ્વારા આધાર કાર્ડ સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતાઓમાં સીધા જ ભંડોળ જમા કરશે.તમામ તૈયારીઓ સાથે નવેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહથી કપાસની ખરીદી શરૂ થશે. વધુમાં, આ પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો પર હેલ્પ ડેસ્કની રજૂઆતનો હેતુ ખેડૂતોને નવી ચુકવણી પ્રણાલીમાં સહાય પૂરી પાડવાનો છે. સરળ વ્યવહાર પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખેડૂતો માટે તેમના બેંક ખાતાઓને આધાર સાથે લિંક કરવા અને કેન્દ્રોની મુલાકાત લેતી વખતે તેમના આધાર કાર્ડ સાથે રાખવા મહત્વપૂર્ણ છે.પ્રસાદ રાવે, જિલ્લા અધિકારી, માર્કેટિંગ વિભાગ, વારંગલ, સરકારી ટેકાના ભાવ મેળવવા માટે આ પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો પર ગુણવત્તાના ધોરણોનું પાલન કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. એવું કહેવાય છે કે કપાસનું વાવેતર 1.22 લાખ એકરમાં થયું હતું અને અંદાજિત ઉપજ 7.34 લાખ ક્વિન્ટલ છે. દરમિયાન, સોમવારે કપાસનો ભાવ મહત્તમ રૂ. 7005 પ્રતિ ક્વિન્ટલ રહ્યો હતો, જ્યાં વેપારીઓએ કપાસની ખરીદી કરી હતી. ખેડૂતોને આશા છે કે CCI સેન્ટર કાર્યરત થયા બાદ તેમને ઓછામાં ઓછો MSP મળશે.સ્ત્રોત: તેલંગાણા ટુડે
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 1 પૈસાની નબળાઈ સાથે રૂ. 83.25 પર બંધ થયો હતો.આજે શેરબજાર ઉછાળા સાથે બંધ થયું હતું. આજે સેન્સેક્સ લગભગ 329.85 પોઈન્ટના વધારા સાથે 64112.65 પોઈન્ટ પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે નિફ્ટી 93.60 પોઈન્ટના વધારા સાથે 19140.90 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.
વિયેતનામની ફાઇબર નિકાસ હકારાત્મક સંકેતોની આગાહી કરે છેવિયેતનામ વિશ્વનું છઠ્ઠું સૌથી મોટું ફાઇબર નિકાસકાર છે અને કાપડ અને વસ્ત્રોનું વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું નિકાસકાર છે - ચીન અને બાંગ્લાદેશ પછી.કસ્ટમ્સના જનરલ ડિપાર્ટમેન્ટના તાજેતરના આંકડા દર્શાવે છે કે, 2023 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરના અંત સુધીમાં, ફાઇબરની નિકાસમાં 1.3 મિલિયન ટન કરતાં વધુ માલની વિદેશ નિકાસ સાથે 3.2 બિલિયન યુએસડીની કમાણી થઈ છે, જે વોલ્યુમમાં 9.3% વધારે છે પરંતુ સરખામણીમાં મૂલ્યમાં 13.8% ઘટાડો થયો છે. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા માટે.બજારની વાત કરીએ તો, સપ્ટેમ્બરમાં ચીનમાં ફાઇબરની નિકાસ 77,459 ટન સુધી પહોંચી હતી જેની કિંમત 203 મિલિયન યુએસડી કરતાં વધુ હતી, જે ઑગસ્ટ 2023ની સરખામણીમાં વોલ્યુમમાં 18.8% અને લગભગ 20% નીચી હતી.એકંદરે, વર્ષના પ્રથમ નવ મહિનામાં, વિયેતનામએ ચીનના બજારમાં 647,862 ટન ફાઇબરની નિકાસ કરી અને 1.71 બિલિયન યુએસડી કરતાં વધુની કમાણી કરી, જે વોલ્યુમમાં 18.1% વધારે છે પરંતુ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીમાં મૂલ્યમાં 2.1% નીચો છે. નિકાસ કિંમત 2,652 USD પ્રતિ ટન પર પહોંચી, જે 2022 ના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 17.1% નીચી છે.રિપબ્લિક ઓફ કોરિયા (RoK) એ વિયેતનામીસ ફાઇબરનું બીજું સૌથી મોટું નિકાસ બજાર છે. સપ્ટેમ્બરમાં, RoK માં ફાઈબરની નિકાસ 30 મિલિયન યુએસડી કરતાં વધુના મૂલ્ય સાથે 10,898 ટન સુધી પહોંચી, વોલ્યુમમાં 0.6% નો વધારો અને ઑગસ્ટ 2023 ની સરખામણીમાં મૂલ્યમાં 2.8% નો વધારો. એકંદરે, પ્રથમ નવ મહિનામાં વર્ષ, આ બજારમાં ફાઇબરની નિકાસ 101,880 ટન સુધી પહોંચી અને 284 મિલિયન યુએસડીથી વધુની કમાણી કરી, જે 2022ના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં વોલ્યુમમાં 5.78% અને મૂલ્યમાં 24.2% નીચી છે. સરેરાશ નિકાસ કિંમત 19.65% ની નીચે 2,788 USD પ્રતિ ટન પર પહોંચી છે. 2022 માં સમાન સમયગાળા.યુએસ માર્કેટ ત્રીજા ક્રમે છે. 2023 ના પ્રથમ નવ મહિનામાં, વિયેતનામએ 108 મિલિયન યુએસડી કરતાં વધુ મૂલ્ય સાથે યુએસને 75,483 ટન ફાઇબરની નિકાસ કરી, જે સમાન સમયગાળામાં વોલ્યુમમાં 13.8% અને મૂલ્યમાં 29.4% નીચી છે. સરેરાશ નિકાસ કિંમત 1,443 USD પ્રતિ ટન સુધી પહોંચી છે, જે 2022ના સમાન સમયગાળામાં 17.5% નીચી છે અને ચીન અથવા RoKમાં નિકાસ કિંમત કરતાં અડધા કરતાં પણ ઓછી છે.આ વર્ષના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં, વિયેતનામીસ ફાઇબર ઉદ્યોગ સાહસોના વ્યવસાયિક પરિણામો સ્પષ્ટ સુધારાના સંકેતો દર્શાવે છે કારણ કે 2022 ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળાની તુલનામાં કપાસના કાચા માલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે અને બજારમાંથી માંગ નોંધપાત્ર રીતે વધી છે, અને 2022 ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળાની તુલનામાં માંગમાં વધારો થયો છે. ચીનનું બજાર ફરી વધ્યું છે.બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના સભ્ય, વિયેતનામ ટેક્સટાઇલ એન્ડ ગારમેન્ટ ગ્રૂપ (વિનેટેક્સ) ના જનરલ ડિરેક્ટર કાઓ હુઉ હિયુએ જણાવ્યું હતું કે 2023 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં બજારના વલણમાં સકારાત્મક ફેરફારો થયા હતા જ્યારે ફેડએ સપ્ટેમ્બરમાં વ્યાજદરમાં વધારો કર્યો ન હતો પરંતુ તેને મુલતવી રાખ્યો હતો. વર્ષનો અંત.યુએસ અને ચાઈનીઝ બજારો સારી રીતે રિકવર થયા, આ બંને બજારોનો પરચેઝિંગ મેનેજર ઈન્ડેક્સ (PMI) બંને 50 પોઈન્ટથી ઉપર (આગાહી કરતા વધારે) હતા. સપ્ટેમ્બરમાં EU ફુગાવો પણ 4.3% ઘટ્યો હતો અને સપ્ટેમ્બરમાં વિયેતનામના માલના નિકાસ ટર્નઓવરમાં 2022 ના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 4.6% નો વધારો થયો હતો."ખાસ કરીને ફાઇબર ઉદ્યોગ માટે, 2023 ના ત્રીજા અને ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઉત્પાદનમાં મુકવામાં આવેલ કપાસની કિંમત હાલમાં બજાર કિંમતની નજીક છે અને વર્ષના પ્રથમ છ મહિના કરતાં ઓછી છે, જે ફાઇબર ઉદ્યોગને વધુ અસરકારક બનાવવામાં મદદ કરે છે," જણાવ્યું હતું. હિયુ.વિનેટેક્સના પ્રતિનિધિએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે 2023 ની સરખામણીમાં 2024 માં એકંદર બજારની માંગમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે, જોકે સુધારો ઓછો છે કારણ કે 2024 માં કુલ માંગ હજુ પણ 2022 કરતાં 5-7% ઓછી રહેવાની ધારણા છે. ફાઇબર ઉદ્યોગમાં અણધાર્યા વિકાસ થઈ શકે છે. કડક નીતિઓ લાગુ કરવાને કારણે. જો કે, વિનેટેક્સ હજુ પણ એવા પરિદ્રશ્યની દરખાસ્ત કરે છે કે 2024માં ફાઇબર ઉદ્યોગ 2023ની સરખામણીમાં 10% વધશે, કારણ કે કપાસના ભાવ 2.5-2.6 USD પ્રતિ કિલોના અનુમાનના આધારે સાધનોની ગતિશીલતામાં વધારો થશે.વધુમાં, તહેવારોની સેવા આપવા માટે વર્ષના છેલ્લા ક્વાર્ટરમાં સામાન્ય ટેક્સટાઇલ અને ગારમેન્ટ ઉદ્યોગ ઉત્પાદનોની માંગ વધશે, તેથી ફાઇબર એન્ટરપ્રાઇઝની નિકાસ પ્રવૃત્તિઓ વધુ ગતિશીલ રહેવાની અપેક્ષા છે, હિયુ અનુસાર.
પાકિસ્તાન કોટન સાપ્તાહિક સમીક્ષા: ઉત્પાદન અંગેની અટકળો વચ્ચે ભાવમાં વધારોકપાસના ભાવમાં રૂ. 2,000 પ્રતિ મણનો સારો વધારો જોવા મળ્યો હતો અને હાજર ભાવમાં પણ રૂ. 1,000 પ્રતિ મણનો વધારો થયો હતો.પાકિસ્તાન કોટન જિનર્સ એસોસિએશને આર્મી ચીફ અને પંજાબના કાર્યવાહક મુખ્યમંત્રીને ખેડૂતો અને જિનર્સને નુકસાનથી બચાવવા માટે અપીલ કરી છે.તેમણે ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન ઓફ પાકિસ્તાન (TCP)ને તાત્કાલિક રૂની 10 લાખ ગાંસડી ખરીદવાનો નિર્દેશ આપવો જોઈએ. જોકે, વચન છતાં સરકાર ટીસીપી દ્વારા કપાસની ખરીદી કરી રહી નથી.કપાસના ઉત્પાદનના સાચા મૂલ્યાંકન માટે દર વર્ષે કપાસ પાક મૂલ્યાંકન સમિતિની બેઠક બોલાવવામાં આવે છે. જો કે આ વર્ષે હજુ આ બેઠક બોલાવવામાં આવી નથી તેવું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. કપાસનું કુલ ઉત્પાદન છે; જો કે તે 90 લાખ ગાંસડી આસપાસ રહેવાની ધારણા છે.ગેસના ભાવમાં અચાનક થયેલા વધારા સામે વેપારી અને ઔદ્યોગિક સંગઠનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. કરાચી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીએ ગેસના દરમાં અસ્થાયી વધારાને ઉદ્યોગની કોફીનમાં છેલ્લી ખીલી ગણાવી છે.જો કે, સ્થાનિક કોટન માર્કેટમાં, ગુણવત્તામાં વધારો તેમજ ટેક્સટાઇલ સ્પિનર્સ દ્વારા હલકી ગુણવત્તાના કપાસની ખરીદીને કારણે છેલ્લા સપ્તાહ દરમિયાન કપાસના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો. ભાવમાં રૂ. 15,00 થી રૂ. 2,000 પ્રતિ મણનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. સ્પોટ રેટમાં પણ રૂ. 1,000 પ્રતિ મણનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. સ્વાભાવિક છે કે, કપાસના દરની સાથે ફૂટના દરમાં પણ વધારો થયો છે.સરકાર દ્વારા રૂ. 8,500 પ્રતિ 40 કિલોના ભાવે ટીસીપી દ્વારા કપાસ ખરીદવાના સરકારના નિવેદનોને કારણે કપાસના ખેડૂતો તેમની ઉપજ વેચવામાં સાવધ બન્યા છે. જો કે, ટેક્સટાઇલ સ્પિનર્સે તેની ઓછી ઉપલબ્ધતાના અહેવાલોને કારણે ગુણવત્તાયુક્ત કપાસનો સંગ્રહ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. વિશ્લેષકો માને છે કે ગુણવત્તાયુક્ત કપાસના ભાવ નજીકના ભવિષ્યમાં ઘટે તેવી શક્યતા નથી.સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં કોટન યાર્ન અને ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોની માંગ અને ભાવમાં મંદી છે. ખાસ કરીને સ્થાનિક બજારમાં નાણાકીય કટોકટીના કારણે ચુકવણી પણ એક મોટો મુદ્દો છે. કાપડ વણકરોના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ કોટન યાર્ન ભાગ્યે જ વેચાય છે, પરંતુ ચૂકવણીમાં મુશ્કેલી પડે છે.દેશમાં કપાસના ઉત્પાદન અંગે હજુ અટકળો ચાલી રહી છે. ફેડરલ કમિટિ ઓન એગ્રીકલ્ચરે કપાસની 1 કરોડ 15 લાખ ગાંસડીનો સુધારેલ લક્ષ્ય નક્કી કર્યો છે. જ્યારે બજારના સૂત્રોના અંદાજ મુજબ કપાસનું ઉત્પાદન 80 થી 90 લાખ ગાંસડી આસપાસ રહેશે. કપાસના ઉત્પાદનની આકારણી માટે દર વર્ષે તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સની મીટીંગ બોલાવવામાં આવે છે પરંતુ આ વર્ષે મીટીંગ કેમ વિલંબમાં આવી રહી છે તે આશ્ચર્યજનક છે.આ ઉપરાંત ટીસીપી દ્વારા 8500 રૂપિયા પ્રતિ 40 કિલોના નિયત ભાવે ફૂટી ખરીદવાનું સરકારનું લાંબા સમયથી ચાલતું વચન પણ પૂરું થઈ રહ્યું નથી, જ્યારે ખેડૂતોએ તેમની લગભગ 80-85 ટકા ફૂટી વેચી દીધી છે.તાજેતરમાં, પંજાબ પ્રાંતના બે કાર્યકારી મંત્રીઓએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી અને સરકારને ફરિયાદ કરી હતી કે સંઘીય સરકાર TCP દ્વારા કપાસની ખરીદીમાં વિલંબ કરી રહી છે. આની પાછળ શું છે તે સ્પષ્ટ નથી.સિંધમાં કપાસના ભાવ રૂ. 15,000 થી રૂ. 18,800 પ્રતિ મણની વચ્ચે છે જ્યારે કપાસના ભાવ રૂ. 6,500 થી રૂ. 7,700 પ્રતિ 40 કિલોની વચ્ચે છે.પંજાબમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 16,000 થી રૂ. 18,000 પ્રતિ મણ છે. ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 6700 થી રૂ. 8700 વચ્ચે છે.બલૂચિસ્તાનમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 15,000 થી રૂ. 16,000 પ્રતિ મણ અને રૂનો ભાવ રૂ. 7,000 થી રૂ. 9,000 પ્રતિ 40 કિલો છે. કરાચી કોટન એસોસિએશનની સ્પોટ રેટ કમિટીએ સ્પોટ રેટમાં રૂ. 1,000 પ્રતિ મણનો વધારો કર્યો અને તેને રૂ. 17,000 પ્રતિ મણ પર બંધ કર્યો.કરાચી કોટન બ્રોકર્સ ફોરમના પ્રમુખ નસીમ ઉસ્માને જણાવ્યું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસ બજારો તેજીના વલણમાં છે. કપાસનો ભાવિ ટ્રેડિંગ રેટ 84.38 યુએસ સેન્ટ હતો.યુએસડીએના સાપ્તાહિક નિકાસ અને વેચાણ અહેવાલ મુજબ, વર્ષ 2023-24 માટે એક લાખ છ્યાસી હજાર સો ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું.ચીન 98,500 ગાંસડીની ખરીદી કરીને ટોચ પર રહ્યું હતું. બાંગ્લાદેશે 44,900 ગાંસડી ખરીદી અને બીજા ક્રમે રહી. વિયેતનામ 22,900 ગાંસડી ખરીદી અને ત્રીજા ક્રમે છે.
