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अप्रैल-मई में नहरों में सिंचाई पानी की कमी से नरमा और कपास की बुवाई पिछड़ी।ऊपरी राजस्थान : श्रीगंगानगर नहरों में सिंचाई पानी कमी के चलते किसान इस बार अप्रेल-मई से नरमा व कपास की बुवाई लक्ष्य के अनुसार नहीं कर पाए।मानसून सीजन के बावजूद पंजाब से गंगनहर में प्रदेश के तय हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। मानसून वापस लौट चुका है और अब क्षेत्र में बारिश होने की संभावना भी कम ही है। इन दिनों अधिकतम तापमान भी 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रह रहा है। अप्रेल-मई में नहरों में पूरा सिंचाई पानी नहीं मिलने से नरमा व कपास की बुवाई प्रभावित हुई है और लक्ष्य के अनुसार नहीं हो पाई।जिले में देशी कपास की बुवाई का लक्ष्य 1400 हैक्टेयर, अमेरिकन कपास 5000 व बीटी कॉटन का 170000 हैक्टेयर लक्ष्य था।सिंचाई पानी की कमी के चलते इसके विपरीत देशी कपास 783, अमेरिकन कपास 1013 व बीटी कॉटन 147000 हैक्टेयर में ही बुवाई हो पाई। इस माह गंगनहर में प्रदेश के पानी का 20 सितंबर तक हिस्सा 2500 क्यूसेक है, लेकिन राजस्थान बॉर्डर के खखां हैड पर गंगनहर में सिर्फ 1500 क्यूसेक के आसपास ही पानी मिल पा रहा है।और पढ़ें :- कपास की कीमतें स्थिर despite बाजार संतुलन

बाज़ार संतुलन के बीच कपास की कीमतें असामान्य रूप से स्थिरजबकि अन्य वस्तुओं की कीमतों में पूरे वर्ष उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा गया है, कपास ने उल्लेखनीय स्थिरता बनाए रखी है।जनवरी से, कपास की कीमत लगातार 65 से 69 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड के एक संकीर्ण दायरे में कारोबार कर रही है, जो अन्य कमोडिटी बाज़ारों में देखी गई अस्थिरता के बिल्कुल विपरीत है।इस सप्ताह कपास की ऐतिहासिक अस्थिरता कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुँच गई, जो वर्तमान शांति को रेखांकित करती है।कॉमर्ज़बैंक एजी के अनुसार, सितंबर में मासिक उच्चतम और निम्नतम स्तर के बीच का अंतर मात्र 2 अमेरिकी सेंट रहा है।सीमित मूल्य परिवर्तन का यह रुझान जुलाई और अगस्त में भी देखा गया।वर्ष की पहली छमाही में आमतौर पर मासिक व्यापारिक दायरा 4-5 अमेरिकी सेंट का रहा, अप्रैल 9 अमेरिकी सेंट के साथ एकमात्र अपवाद था।जर्मन बैंक ने शुक्रवार को एक अपडेट में कहा कि अप्रैल में अस्थिरता में यह संक्षिप्त उछाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पारस्परिक शुल्कों की घोषणा के बाद कीमतों में आई अस्थायी गिरावट के कारण आया, जो 60 अमेरिकी सेंट से कुछ अधिक थी।कॉमर्ज़बैंक के कमोडिटी विश्लेषक कार्स्टन फ्रित्श ने अपडेट में कहा, "कीमतों में अस्थिरता में गिरावट पिछले साल शुरू हुई थी, जब 2024 की पहली तिमाही में कीमतें लगभग 100 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई थीं।"बाजार संतुलन एक महत्वपूर्ण कारक हैकपास की कीमतों में मौजूदा स्थिरता का श्रेय काफी हद तक पिछले साल से बाजार की लगभग संतुलन स्थिति को दिया जा सकता है।चालू फसल वर्ष 2025-26 के लिए, अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने 250,000 टन की मामूली आपूर्ति कमी का अनुमान लगाया है।यह 25.62 मिलियन टन की अनुमानित आपूर्ति और 25.87 मिलियन टन की मांग पर आधारित है।पिछले फसल वर्ष में आपूर्ति और माँग के बीच और भी कम अंतर देखा गया था, और आपूर्ति अधिशेष मामूली था।इस वर्ष अमेरिका में कपास की फसल में 8% की गिरावट आने का अनुमान है, जो कि काफी कम रकबे और कम पैदावार का परिणाम है।हालांकि, कम परित्याग दर (रोपण और कटाई के रकबे के बीच का अंतर) ने फसल की मात्रा में समग्र कमी को सीमित करने में मदद की है, फ्रिट्श ने कहा।कम फसल और निर्यात में मामूली वृद्धि के कारण, फसल वर्ष के अंत में अमेरिका में कपास का स्टॉक शुरुआत की तुलना में थोड़ा कम रहने की उम्मीद है।चीन का प्रभुत्व और व्यापार संघर्ष का प्रभाववैश्विक कपास बाजार पर चीन का बहुत अधिक प्रभाव है, जो आपूर्ति और माँग दोनों में भारत से आगे शीर्ष स्थान रखता है।चूँकि चीन अपने उत्पादन से ज़्यादा कपास की खपत करता है, इसलिए वह आयात पर निर्भर करता है।पिछले फसल वर्ष में इन आयातों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई थी और यूएसडीए के पूर्वानुमानों के अनुसार, इस वर्ष इसमें कोई खास उछाल आने की उम्मीद नहीं है।दो साल पहले अमेरिका को पछाड़कर सबसे बड़ा कपास निर्यातक बनने वाला ब्राज़ील, चीन की आयात आवश्यकताओं को आसानी से अपने दम पर पूरा कर सकता है।फ्रिट्श ने कहा, "यही कारण है कि व्यापार संघर्ष कई अन्य कृषि वस्तुओं की तुलना में कपास के लिए कम भूमिका निभाएगा।"यह स्पष्ट है कि कपास की कीमतों में यह स्थिरता हमेशा नहीं रहेगी।हालांकि कपास की कीमतों में मौजूदा स्थिरता अनिश्चित काल तक रहने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अंततः इस संतुलन को क्या बिगाड़ सकता है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।हालांकि, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कीमतों को उनके आरामदायक स्तर से बाहर क्या धकेल सकता है।जनवरी से कपास की कीमतें असामान्य रूप से स्थिर रही हैं, 65 और 69 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड के बीच कारोबार कर रही हैं।यह स्थिरता बाजार में लगभग संतुलन के कारण है, जिसमें 2025-26 के लिए आपूर्ति में मामूली कमी का अनुमान है।चीन की प्रमुख भूमिका और ब्राज़ील की निर्यात क्षमता बताती है कि व्यापार संघर्ष का कीमतों पर कम प्रभाव पड़ता है।और पढ़ें:-  CCI ने 88% कपास ई-बोली से बेचा, साप्ताहिक बिक्री 2.95 लाख गांठ

भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2024-25 की कपास खरीद का 88.18% ई-बोली के माध्यम से बेचा, और साप्ताहिक बिक्री 2.95 लाख गांठ दर्ज की।15 से 20 सितंबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपनी मिलों और व्यापारियों के सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे कुल बिक्री लगभग 2,95,500 गांठों तक पहुँची। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान कपास की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन15 सितंबर 2025: सप्ताह की सर्वाधिक बिक्री 2,35,800 गांठों के साथ दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 49,700 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 1,86,100 गांठें हासिल कीं।16 सितंबर 2025: सीसीआई ने 5,800 गांठें बेचीं, जिनमें मिल्स सत्र में 3,200 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 2,600 गांठें शामिल हैं।17 सितंबर 2025: एक और मज़बूत दिन, जिसमें 41,100 गांठें बिकीं, जिनमें मिल्स को 7,100 गांठें और ट्रेडर्स को 34,000 गांठें शामिल हैं।18 सितंबर 2025: बिक्री बढ़कर 3,600 गांठें हो गई, जिसमें मिल्स ने 2,400 गांठें और ट्रेडर्स ने 1,200 गांठें खरीदीं।19 सितंबर 2025: सप्ताह का समापन 9,200 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें मिल्स ने 8,400 गांठें और ट्रेडर्स ने 800 गांठें बेचीं।सीसीआई ने सप्ताह के लिए लगभग 2,95,500 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और सीज़न के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 88,18,100 गांठों तक पहुंच गई, जो 2024-25 के लिए इसकी कुल खरीद का 88.18% है।और पढ़ें :- सीएआई अध्यक्ष का CNBC बाजार इंटरव्यू – 19 सितम्बर 2025

सीएआई अध्यक्ष का सीएनबीसी बाजार (गुजराती) पर इंटरव्यू, दिनांक 19.09.2025प्रश्न 1. आई.सी.ई. फ्यूचर्स के 64 से 69 सेंट के बीच रहने का क्या कारण है?उत्तर: पिछले साल से, आई.सी.ई. फ्यूचर्स 64 से 70 सेंट के बीच ही रहे हैं। मुख्य कारण ये हैं:1. ब्राजील में लगभग 240 लाख गांठ (भारतीय 170 किग्रा मानक) की भारी फसल। ब्राजील अमेरिका की तुलना में 4 से 6 सेंट कम कीमत पर कपास बेच रहा है।2. चीन पिछले 12 सालों में अपनी सबसे बड़ी कपास फसल उगा रहा है और उसने अमेरिका से कपास का आयात बंद कर दिया है।ये दो कारक आई.सी.ई. फ्यूचर्स पर दबाव डाल रहे हैं और ऊपर की ओर बढ़ने से रोक रहे हैं। जब तक आई.सी.ई. फ्यूचर्स 75 सेंट से ऊपर नहीं जाते, तब तक हमें भारतीय या वैश्विक कपास बाजार में कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखेगी।प्रश्न 2. भारतीय कपास का क्या भविष्य है और नई फसल की क्या स्थिति है?उत्तर: अभी, भारतीय कपास की कीमतें स्थिर हैं, जो गुणवत्ता के आधार पर प्रति कैंडी ₹53,000 से ₹55,000 के बीच हैं। ये दरें कुछ समय तक स्थिर रहने की उम्मीद है, और निकट भविष्य में ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना नहीं है।30 सितंबर 2025 को, भारत के पास 60-65 लाख गांठ का रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक होगा - जो कोविड वर्ष के बाद सबसे अधिक है। इसलिए, नया सीजन (1 अक्टूबर से शुरू) 60-65 लाख गांठ पुराने स्टॉक के साथ शुरू होगा, जो मिलों की खपत के लगभग 75 दिनों के बराबर है।नई फसल के लिए, राज्य संघों का अनुमान है कि पिछले सीजन की तुलना में 5-10% अधिक उत्पादन होगा, मुख्य रूप से प्रमुख कपास उगाने वाले राज्यों में नई "4G" तकनीक वाले बीजों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से। गुजरात के विशेषज्ञों के अनुसार, इन बीजों से प्रति हेक्टेयर 700 किग्रा से अधिक उपज और 36-40% लिंट मिलता है।अनुमानित नई फसल (2025/26): 325-340 लाख गांठ (पिछले सीजन में 312 लाख)शुरुआती स्टॉक: 60-65 लाख गांठआयात की उम्मीद: 40-50 लाख गांठइस प्रकार, कुल उपलब्धता लगभग 430 लाख गांठ होगी। यह अतिरिक्त स्टॉक बाजार पर नीचे की ओर दबाव डालेगा।प्रश्न 3. 30 सितंबर को 60-65 लाख गांठों के कैरी-फॉरवर्ड स्टॉक में से, CCI, व्यापारियों, MNC और मिलों के पास कितना स्टॉक होगा?उत्तर: वर्तमान में, CCI के पास 12-15 लाख गांठें बिना बिकी हुई हैं, और 20-25 लाख गांठें ऐसी हैं जो बिक गई हैं लेकिन अभी तक उठाई नहीं गई हैं। इनमें से लगभग 15 लाख गांठें पिछले 15 दिनों में ही बिकीं और अभी तक उठाई नहीं गई हैं। इसलिए, 30 सितंबर तक, CCI के गोदामों में लगभग 30-35 लाख गांठें होंगी, जबकि मिलों के पास 30-35 लाख गांठें होंगी - कुल मिलाकर 60-65 लाख गांठें।इस साल, मिलों ने CCI से भारी मात्रा में खरीद की और रिकॉर्ड मात्रा में आयात भी किया। 30 सितंबर तक, मिलों के गोदामों में औसतन 40-45 दिनों का स्टॉक होने की उम्मीद है।चूंकि सरकार ने 31 दिसंबर तक बिना ड्यूटी के आयात की अनुमति दी है, इसलिए मिलों ने बड़े पैमाने पर आयात किया है, खासकर 48,000-51,000 रुपये (भारतीय बंदरगाह डिलीवरी) में कम गुणवत्ता वाली कपास। अक्टूबर और दिसंबर के बीच लगभग 20 लाख गांठों के भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है।प्रश्न 4. क्या सरकार को बिना ड्यूटी के आयात के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे किसानों को नुकसान हो सकता है?उत्तर: किसानों को 8,110 रुपये प्रति क्विंटल की अधिक MSP दर से सुरक्षा मिलती है। बिना ड्यूटी के आयात कपड़ा उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग थी, और इसकी मंजूरी से वह मांग पूरी हो गई है।प्रश्न 5. पर्याप्त घरेलू स्टॉक होने के बावजूद भारतीय मिलें इतनी बड़ी मात्रा में आयात क्यों कर रही हैं?उत्तर: इसके दो मुख्य कारण हैं:1. आयातित कपास, खासकर ब्राज़ीलियन कपास, भारतीय कपास से सस्ती है।2. CCI अक्टूबर और अप्रैल के बीच 100 लाख से अधिक गांठें खरीदता है, लेकिन तुरंत नहीं बेचता, बल्कि इसे 8-9 महीने तक स्टोर करता है। लगातार आपूर्ति की आवश्यकता वाली मिलें इसलिए आयात पर निर्भर रहती हैं।अगले सीजन के लिए, लगभग 20 लाख गांठों (अक्टूबर-दिसंबर शिपमेंट) के लिए अनुबंध पहले ही हो चुके हैं। कुल मिलाकर, आयात 40-50 लाख गांठों तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी और रिकॉर्ड ओपनिंग स्टॉक के कारण, भारत में 30 सितंबर 2026 तक 100 लाख गांठ से ज़्यादा कैरीओवर स्टॉक हो सकता है - जो अब तक का सबसे ज़्यादा होगा।प्रश्न 6. सरकार ने हाल ही में मैन-मेड फाइबर पर GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। आपको लगता है कि कॉटन से मैन-मेड फाइबर की ओर कितना बदलाव होगा?उत्तर: 13% टैक्स में इस कमी से मैन-मेड फाइबर की मांग बढ़ेगी। ग्रासिम (बिड़ला) के अनुसार, आने वाले साल में विस्कोस और अन्य फाइबर की बिक्री में 5-7% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नतीजतन, भारत में कॉटन का इस्तेमाल 15-20 लाख गांठ तक कम हो सकता है।2025-26 के लिए, मैन-मेड फाइबर पर GST में कमी और 50% अमेरिकी टैरिफ के कारण कुल कॉटन का इस्तेमाल 315 लाख गांठ से घटकर लगभग 290 लाख गांठ रह सकता है।और पढ़ें :- रुपया 12 पैसे बढ़कर 88.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

शुक्रवार को भारतीय रुपया 12 पैसे बढ़कर 88.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.22 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 387.73 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,626.23 पर और निफ्टी 96.55 अंक या 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,327.05 पर बंद हुआ। लगभग 1992 शेयरों में तेजी आई, 1961 शेयरों में गिरावट आई और 163 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- गिरदावरी अनिवार्य: 17 दिन में MSP पोर्टल पर शून्य रजिस्ट्रेशन

MSP पर कपास बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन में गिरदावरी अनिवार्य अब तक 50% हुई, नतीजा-17 दिन में पोर्टल पर 1 भी पंजीयन नहींहनुमानगढ़ जंक्शन मंडी में पिड़ पर लगे कपास के ढेर। | हनुमानगढ़ कपास की समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिए सीसीआई की ओर से पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रावधान लागू किया गया है। इसके लिए ‘कपास किसान’ एप लांच कर 1 सितम्बर गिरदावरी का कार्य शत-प्रतिशत पूरा होने के बाद रिपोर्ट सर्टिफाइड कर अपलोड की जाएगी। इसके बाद ही किसान पटवारी या ऑनलाइन गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे। पूर्ण गिरदावरी 15 अक्टूबर से पहले होने के आसार नहीं है। इस कारण कपास की सरकारी खरीद भी तय समय पर शुरू नहीं हो पाएगी। कृषि विपणन विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन के समय गिरदावरी की अनिवार्यता हटाने के लिए सीसीआई को पत्र भी लिखा गया है। इसके बावजूद सीसीआई ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। एफसीआई द्वारा गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर की जाती है, लेकिन इसमें पंजीयन के दौरान गिरदावरी जरूरी नहीं होती।जब किसान मंडी में अपनी उपज लेकर आते हैं तब गिरदावरी लेकर खरीद कर ली जाती है। जबकि सीसीआई ने रजिस्ट्रेशन के समय ही गिरदावरी रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण पंजीयन नहीं हो पाएगी और समय पर खरीद भी प्रारंभ नहीं हो पाएगी। इससे कृषकों को भारी नुकसान होगा। जिले में इस बार लगभग 1 लाख 80 हजार हेक्टेयर में कपास की बिजाई हुई है। बिजाई का क्षेत्र गत वर्ष से करीब 61 हजार हेक्टेयर ज्यादा है। अब तक फसल भी अच्छी स्थिति में है। ऐसे में उत्पादन भी अच्छा होने की संभावना है। अक्टूबर माह में कॉटन मंडियों में आ जाएगी।समय पर समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हुआ तो किसानों को परेशानी होगी। जिले में इस बार 9 केंद्रों पर भारतीय कपास निगम (सीसीआई) खरीद करेगी। सीसीआई की ओर से कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ टाउन, जंक्शन, गोलूवाला, पीलीबंगा, रावतसर, भादरा, नोहर, टिब्बी और संगरिया के सचिव को पत्र लिखकर किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जागरूक करने की अपील की है, लेकिन पंजीयन में गिरदावरी रिपोर्ट अपलोड करने की अनिवार्यता के चलते किसान पंजीयन नहीं करवा पा रहे हैं। जबकि सीसीआई के अधिकारियों का दावा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसानों की सुविधा के लिए शुरू किए गए हैं। पंजीयन के बाद स्लॉट के अनुसार अपनी उपज मंडियों में लेकर आ सकेंगे। किसानों को परेशान करने को गिरदावरी की बाध्यता सरकार कृषि जिंस समर्थन मूल्य पर खरीदना ही नहीं चाहती। सरकार हर दिन नए नियम बना देती है जबकि किसानों के हित के बारे में नहीं सोचती। इसलिए तरह-तरह की अड़चनें लगाई जाती है। कपास खरीदने के लिए पहले ऑनलाइन पंजीयन जरूरी किया गया। अब गिरदावरी की बाध्यता लगा दी। ये किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे।सुरेंद्र शर्मा, किसान नेता, हनुमानगढ़ उपनिदेशक बोले-पंजीयन में गिरदावरी की अनिवार्यता हटाने के लिए महाप्रबंधक को पत्र लिखा कपास एप पर पंजीयन के समय गिरदावरी की अनिवार्यता है। इस कारण एक भी पंजीयन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन के समय गिरदावरी की बाध्यता हटाने के लिए सीसीआई के महाप्रबंधक को पत्र लिखा गया है। डीएल कालवा, उपनिदेशक कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ़ केंद्र सरकार ने कपास की एमएसपी 589 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई, कृषकों को लाभ होगा: केंद्र सरकार द्वारा इस बार कपास की एमएसपी 589 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। इस बार मध्यम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 7710 रुपए प्रति क्विंटल और लंबी स्टेपल कपास का एमएसपी 8110 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में गत वर्षों के दौरान मध्यम और लंबी के बीच सामान्य स्टेपल कपास का उत्पादन होता है। जब मंडियों में आवक शुरू होती है उस दौरान सीसीआई की ओर से लैंथ जांच कर मूल्य निर्धारित किया जाता है। फिर उसी दर पर खरीद की जाती है। गत वर्ष मध्यम स्टेपल कपास का मूल्य 7121 रुपए प्रति क्विंटल और लंबी स्टेपल का मूल्य 7521 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित था। गत वर्ष उत्पादन कम होने के कारण समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो पाई थी।व्यापारियों ने ही खुली नीलामी पर उपज खरीदी। सीजन में औसत बाजार भाव 6500 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। गाइडलाइन उच्च स्तर से, पंजीयन में गिरदावरी जरूरी कपास उत्पादक किसान अपनी उपज बेचने के लिए कपास किसान एप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पंजीयन के समय गिरदावरी जरूरी है। कपास खरीद के लिए पंजीयन और खरीद संबंधी गाइडलाइन उच्च स्तर से तय होती है। केवलकृष्ण शर्मा, क्वालिटी इंस्पेक्टर सीसीआईऔर पढ़ें :- "GST 2.0: कपड़ा और लॉजिस्टिक्स को नई रफ्तार"

जीएसटी 2.0 से कपड़ा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को बढ़ावानई दिल्ली : गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जीएसटी 2.0 के तहत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाना एक महत्वपूर्ण सुधार है जिसका उद्देश्य संरचनात्मक विसंगतियों को दूर करना, लागत कम करना और कपड़ा एवं लॉजिस्टिक्स उद्योगों में माँग को बढ़ावा देना है। ये दोनों ही घरेलू विकास, रोज़गार और निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण हैं।मूल्य श्रृंखला में कर दरों को एक समान करके, जीएसटी सुधार उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करता है, श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोज़गार को बनाए रखता है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता को बढ़ाता है। बयान में बताया गया है कि कपड़ा क्षेत्र में, यह युक्तिसंगतीकरण विकृतियों को कम करके, परिधान की सामर्थ्य में सुधार करके, खुदरा माँग को पुनर्जीवित करके और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर - रेशे से लेकर परिधान तक - पूरी मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करता है।जीएसटी में कमी से मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के लिए परिधान अधिक किफायती हो जाएँगे, जिससे घरेलू माँग बढ़ेगी और छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।2,500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी अब 5 प्रतिशत है, जिससे परिधान अधिक किफायती हो रहे हैं और घरेलू मांग को बढ़ावा मिल रहा है।मानव निर्मित रेशों और धागों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से उल्टे शुल्क ढांचे को हटाया गया है और लघु एवं मध्यम उद्यमों को मजबूती मिली है, जबकि कालीनों और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जैसा कि बयान में कहा गया है।इसी प्रकार, वाणिज्यिक माल वाहनों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से रसद लागत में कमी आएगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।जीएसटी सुधार परिवहन क्षेत्र तक भी विस्तारित हैं, जो रसद लागत को कम करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रक और डिलीवरी वैन, जो भारत के लगभग 65-70 प्रतिशत माल यातायात का वहन करते हैं, कर युक्तिकरण से काफी लाभान्वित होते हैं। सस्ता माल परिवहन - प्रति टन-किमी कम लागत से कपड़ा, एफएमसीजी और ई-कॉमर्स डिलीवरी के परिवहन को लाभ होता है।कम लॉजिस्टिक्स लागत का व्यापक प्रभाव समग्र मूल्य दबाव को कम करने और मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा, कम लॉजिस्टिक्स लागत भारतीय वस्त्र उद्योग को विदेशों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है।कपड़ा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में जीएसटी को युक्तिसंगत बनाना भारत के विनिर्माण आधार को मजबूत करने, सामर्थ्य में सुधार लाने और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। संरचनात्मक विसंगतियों को कम करके और लागत दबाव को कम करके, ये सुधार उपभोक्ताओं, छोटे व्यवसायों और निर्यातकों, सभी को समान रूप से लाभान्वित करते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि ये सुधार लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और एक फलते-फूलते कपड़ा क्षेत्र द्वारा संचालित एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हैं।और पढ़ें :- तमिलनाडु: करूर में मिनी टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन

तमिलनाडु: करूर को मिला नया टेक्सटाइल पार्ककपड़ा एवं हथकरघा मंत्री आर. गांधी ने गुरुवार को कोडंगीपट्टी में एक मिनी टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क तमिलनाडु मिनी टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत स्थापित किया गया है।इस योजना के तहत, राज्य सरकार साझा सुविधाओं, बुनियादी ढाँचे और कारखाना भवनों की स्थापना पर होने वाले खर्च का 50% वहन करेगी। प्रत्येक पार्क के लिए अधिकतम अनुदान ₹2.5 करोड़ होगा। पार्क की स्थापना पर ₹11.87 करोड़ खर्च किए गए थे। इस व्यय में से, राज्य सरकार ने ₹2.5 करोड़ अनुदान के रूप में दिए थे। शेष राशि ओएसिस टेक्सपार्क प्राइवेट लिमिटेड ने खर्च की है।कपड़ा एवं हथकरघा मंत्री आर. गांधी ने गुरुवार को कोडंगीपट्टी में एक मिनी टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया।यह पार्क तमिलनाडु मिनी टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत स्थापित किया गया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार साझा सुविधाओं, बुनियादी ढाँचे और कारखाना भवनों की स्थापना पर होने वाले खर्च का 50% वहन करेगी। प्रत्येक पार्क के लिए अधिकतम अनुदान ₹2.5 करोड़ होगा। पार्क की स्थापना पर ₹11.87 करोड़ खर्च किए गए हैं। इस व्यय में से, राज्य सरकार ने ₹2.5 करोड़ अनुदान के रूप में दिए हैं। शेष राशि ओएसिस टेक्सपार्क प्राइवेट लिमिटेड ने खर्च की है।एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि टेक्सटाइल पार्क में तीन कंपनियाँ काम करेंगी। लगभग 400 लोगों को रोजगार मिलेगा।श्री गांधी ने कहा कि करूर जिले में नौ मिनी टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दी गई है। इनमें से दो पार्कों ने काम करना शुरू कर दिया है। अन्य पार्क निर्माणाधीन हैं।इससे पहले, श्री गांधी और श्री सेंथिलबालाजी ने यहाँ त्यागी कुमारन हथकरघा बुनकर सहकारी समिति में ₹35 लाख की लागत से स्थापित एक रजाई मशीन का उद्घाटन किया।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 88.22/USD पर खुला

डॉलर में मजबूती के चलते रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 88.22/USD पर खुलाअमेरिकी डॉलर सूचकांक में लगातार बढ़ोतरी के चलते, 19 सितंबर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर होकर 88.22 पर खुला।और पढ़ें :- 2025-26 में भारत का कपास उत्पादन बढ़ने की उम्मीद

प्रमुख राज्यों में गिरावट के बावजूद 2025-26 में भारत का कपास उत्पादन बढ़ने की संभावनाअक्टूबर से शुरू होने वाले 2025-26 सीज़न में भारत का कपास उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहने का अनुमान है। हालांकि, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों में फसल रकबा घटा है और अगस्त की भारी बारिश से कुछ क्षेत्रों में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है।मुख्य राज्यवार स्थिति* गुजरात: रकबा 23.66 लाख हेक्टेयर से घटकर 20.82 लाख हेक्टेयर (12% गिरावट)।* महाराष्ट्र: रकबा 40.81 से घटकर 38.44 लाख हेक्टेयर।* तेलंगाना: रकबा 18.11 से बढ़कर 18.51 लाख हेक्टेयर।* कर्नाटक: रकबा 7.79 से बढ़कर 8.08 लाख हेक्टेयर।* आंध्र प्रदेश: मामूली कमी, 4.13 से घटकर 3.77 लाख हेक्टेयर।उत्पादन अनुमानव्यापार संघों के अनुसार, 2025-26 में भारत का उत्पादन 325–340 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किग्रा) हो सकता है, जो चालू सीज़न के 312 लाख गांठ से अधिक है।* कर्नाटक: 24 से बढ़कर 30 लाख गांठ (25% वृद्धि)।* आंध्र प्रदेश: 12.5 से बढ़कर 17 लाख गांठ।* तेलंगाना: 50 से बढ़कर 53–55 लाख गांठ।दक्षिण भारत का कुल उत्पादन 105 लाख गांठ तक पहुँच सकता है, जो पिछले साल के 88 लाख गांठ से अधिक है और अन्य क्षेत्रों की कमी की भरपाई करेगा।बाज़ार पर असरदशहरा तक कपास की आवक 30–35 हजार गांठ प्रतिदिन होने की उम्मीद है, जो वर्तमान 10 हजार गांठ से कहीं अधिक है। हालांकि, बढ़ते उत्पादन और आयात के कारण कीमतों पर दबाव है।सरकार ने कपड़ा उद्योग को सहारा देने के लिए वर्ष के अंत तक 11% आयात शुल्क हटा दिया है। इसके चलते 2024-25 में आयात रिकॉर्ड 41 लाख गांठ तक पहुँच गया है (पिछले साल 15 लाख गांठ)। अकेले अक्टूबर-दिसंबर में 20 लाख गांठ से अधिक आयात की संभावना है।कच्चे कपास की कीमतें MSP (₹5,500–7,000 प्रति क्विंटल) से नीचे चल रही हैं। उत्तरी राज्यों में हालिया बारिश से रेशे की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है।CCI की भूमिकाभारतीय कपास निगम (CCI) ने MSP पर बड़े पैमाने पर खरीद की तैयारी की है। 1 अक्टूबर से उत्तर भारत में 550 केंद्रों के माध्यम से संचालन शुरू होगा। पिछले वर्ष एक करोड़ गांठ खरीदने वाली CCI के पास इस बार 12 लाख गांठ का स्टॉक है।वैश्विक परिदृश्यUSDA का अनुमान है कि भारत का उत्पादन बढ़ेगा, जबकि आयात घटकर 35.8 लाख गांठ और निर्यात बढ़कर 16.64 लाख गांठ हो जाएगा।ICAC के अनुसार, वैश्विक उत्पादन 25.9 मिलियन टन से घटकर 25.5 मिलियन टन होगा। अमेरिका, पाकिस्तान और सूडान में मौसम व कीटों की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है।और पढ़ें:-  रुपया 17 पैसे गिरकर 88.13 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

गुरुवार को भारतीय रुपया 17 पैसे गिरकर 88.13 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.96 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 320.25 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 83,013.96 पर और निफ्टी 93.35 अंक या 0.37 प्रतिशत बढ़कर 25,423.60 पर बंद हुआ। लगभग 2019 शेयरों में तेजी आई, 1962 शेयरों में गिरावट आई और 158 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- पीएम मित्रा पार्क: किसानों को बेहतर दाम, युवाओं को रोजगार, निवेश 5एफ मॉडल पर

किसान बोले-पीएम मित्र पार्क से कपास के अच्छे रेट मिलेंगे:युवाओं और महिलाओं को रोजगार की उम्मीद; निवेशकों ने कहा- फैक्ट्री 5F पर काम करेगीधार के भैंसाला में करीब 2158 एकड़ जमीन पर बनने वाले देश के सबसे बडे़ पीएम मित्रा पार्क का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को शिलान्यास किया। दो साल में इस पार्क में टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े उद्योगों में उत्पादन शुरू होने का अनुमान है।इस पार्क से मालवा-निमाड़ के कपास उत्पादक किसान और टेक्सटाइल सेक्टर के उद्यमियों को बड़ी उम्मीदें हैं। बल्कि इस पूरे इलाके के युवा भी नौकरियों की संभावना को लेकर उत्साहित हैं। दैनिक भास्कर ने इसे लेकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्योगपति- श्रमिकों से बात की। जानिए किसे-कितनी हैं उम्मीदें...सबसे पहले जानिए...किसानों को क्या उम्मीदछायन गांव से आए कपास उत्पादक किसान मन्ना लाल भूरिया कहते हैं, काफी मात्रा में हम कपास उगाते हैं। अभी हमारा कपास छोटा है। हमें ऐसा लगता है कि अब कपास गांव में ही अच्छे दामों पर खरीदा जाएगा।गंधवानी से आए किसान नरसिंह भाबर ने कहा, यहां फैक्ट्रियां लगने से रोजगार मिलेगा। बच्चों को अभी कोई काम नहीं मिलता लेकिन ये काम चालू हो जाएगा तो रोजगार मिलेगा। महिलाओं को अच्छा काम मिलेगा। हम कपास उगाते हैं अभी 60-70 रुपए किलो बिकता है। हमें लगता है कि फैक्ट्रियां खुल जाने से हमारा कपास कम से कम 100 रुपए किलो तक खरीदा जाएगा।महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों ने क्या कहादोत्रिया गांव से आए दंपति पूजा ने कहा, यहां फैक्ट्रियां बनने से हमारी मजदूरी बढ़ जाएगी। हम लोगों को बहुत फायदा होगा। स्थानीय युवा शोभाराम वास्केल कहते हैं कि अभी हमें सरकारी नौकरी की उम्मीद है। लेकिन, अगर नहीं भी लगी तो यहां इस पार्क में जॉब मिल जाएगा। हमें नौकरी की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा।अब पढ़िए पार्क में निवेश करने वाले उद्योगपतियों ने क्या कहा... पेंट, बैग की चेन बनाने वाली जिपर इंडस्ट्री 2.70 करोड़ खर्च करेगी पीएम मित्रा पार्क में जिपर मेन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एलओआई लेने आए कंपनी के मैनेजर आदित्य जाट ने बताया हमारी कंपनी चौधरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट यहीं बदनावर की कंपनी है। हमारी कंपनी यहां 2 करोड़ 70 लाख रुपए का निवेश करने जा रही है। हमें 10 हजार स्क्वायर फिट जमीन अलॉट हुई है। हमारी कंपनी पेंट, बैग, रेनकोट की चेन बनाएंगे। कपड़ों में डिजाइनिंग के लिए जो चेन लगाई जाती है उसे जिपर कहा जाता है। हमारी कंपनी यहां जिपर(चेन) बनाने का काम करेगी।पार्क की 5F थीम पर काम करेगी इंदौर की कंपनी पीएम मित्रा पार्क में जिन उद्योगपतियों को जमीन अलॉट हुई है, उनमें से एक इंदौर के टेक्सटाइल उद्योगपति संजय अग्रवाल ने बताया 'हमारी कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। यहां पर नासा फाइबर टू फैशन के नाम से 4 करोड़ 72 लाख के इन्वेस्टमेंट का हमारा कमिटमेंट है। हमने यहां डाइंग, निटिंग और गारमेंटिंग का प्रोजेक्ट फाइल किया है। पीएम मित्रा पार्क की जो 5F की थीम है हमारी कंपनी उस पर काम करेगी।----------------------यह है 5F--------------------* कृषि - कपास उत्पादक किसान सीधे खेतों से कपास लाकर कंपनियों को बेच सकेंगे।* रेशा - कपास को ओटाया जाएगा, यानी साफ़ किया जाएगा और धागा बनाया जाएगा ।* कारखाना - कारखाने में कपास काता जाएगा, बुना जाएगा, कपास से कपास अलग किया जाएगा।* फ़ैशन: कपड़ों की डिज़ाइनिंग, गारमेंटिंग आदि से जुड़े काम होंगे, जैसे बटन लगाना।* विदेश: कारखाने में तैयार कपड़ों की पैकेजिंग के बाद, उन्हें यहाँ से सीधे विदेशों में निर्यात किया जाएगा।उद्योगपति बोले- कॉम्पिटिटिव रेट्स पर कपास खरीदी होगी तो किसानों को फायदा होगा TDN फाइबर्स लिमिटेड कुक्षी के डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया हमारा कॉटन फाइबर्स का काम है। हमें लगता तो है कि हमें कुछ और रियायतें बढ़ेंगी। पार्क में भी हम पार्टिशिपेंट कर रहे हैं। यहां भी प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं।यहां प्लांट्स लगने से लोकल के लोगों को प्रॉफिट होगा। कपास उत्पादक किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। एक आम किसान से जब कॉम्पिटिटिव रेट्स में व्यापारी कपास लेंगे तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और उसकी आमदनी ज्यादा बढ़ेगी।और पढ़ें:- रुपया 16 पैसे गिरकर 87.96 पर खुला

डॉलर सूचकांक में उछाल के साथ रुपया 16 पैसे गिरकर 87.96 पर खुलापिछले सत्र में 87.80 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 87.96 पर खुला।और पढ़ें :- ब्राज़ीलियाई कपास की कीमतें गिरावट के करीब (2024-25)

2024-25 की कटाई पूरी होने के करीब, ब्राज़ीलियाई कपास की कीमतों में गिरावट2024-25 सीज़न की कटाई और प्रसंस्करण गतिविधियों की प्रगति के कारण ब्राज़ील में कपास की कीमतों में सितंबर की शुरुआत में गिरावट आई, जिससे बैचों की उपलब्धता बढ़ी और विक्रेताओं को कोटेशन के बारे में अधिक लचीला होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (CEPEA) के अनुसार, विदेशों में डॉलर के मूल्यों में गिरावट ने भी घरेलू बाजार में गिरावट के रुझान को मजबूत किया।लगातार कीमतों में गिरावट के कारण, कई विक्रेता हाजिर बाजार में सौदे बंद करने से दूर रहे और टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करना पसंद किया, जो मौजूदा सौदों की तुलना में अधिक आकर्षक मूल्यों पर बंद हुए। बदले में, खरीदार केवल कुछ ही सौदे कर रहे थे।सीईपीईए/ईएसएएलक्यू सूचकांक (8 दिनों में भुगतान) 29 अगस्त और 15 सितंबर के बीच 6.05 प्रतिशत घटकर 15 सितंबर को बीआरएल 3.6703 (लगभग 0.69 डॉलर) प्रति पाउंड पर बंद हुआ। सीईपीईए ने ब्राज़ीलियाई कपास बाज़ार पर अपनी नवीनतम पाक्षिक रिपोर्ट में कहा कि 12 सितंबर को यह बीआरएल 3.6590 प्रति पाउंड पर बंद हुआ, जो जुलाई 2023 की शुरुआत के बाद से नाममात्र मूल्य (बीआरएल 3.7047 प्रति पाउंड) के हिसाब से सबसे कम मूल्य है।ब्राज़ीलियन कॉटन ग्रोअर्स एसोसिएशन (एबीआरएपीए) के आंकड़ों के अनुसार, 4 सितंबर तक 2024-25 की 90.83 प्रतिशत फसलों की कटाई हो चुकी थी और 30.65 प्रतिशत का प्रसंस्करण हो चुका था।अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) का अनुमान है कि 2025-26 में वैश्विक क्षेत्रफल 30.8 मिलियन हेक्टेयर होगा, जो पिछली फसल की तुलना में 0.76 प्रतिशत कम है। उत्पादकता 1.4 प्रतिशत बढ़कर 829.18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन 25.55 मिलियन टन होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.63 प्रतिशत अधिक है। वैश्विक खपत 25.519 मिलियन टन तक पहुँचने की संभावना है।ब्राज़ील में, उत्पादन 2025-26 में 7.19 प्रतिशत बढ़कर 3.92 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच सकता है, जो अधिक क्षेत्रफल के कारण बना रहेगा। घरेलू खपत 752 हज़ार टन तक पहुँचने की संभावना है, जो पिछले सीज़न की तुलना में 0.27 प्रतिशत अधिक है, जो 2014-15 (801 हज़ार टन) के बाद से सबसे अधिक है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 02 पैसे बढ़कर 87.80 पर बंद हुआ

बुधवार को भारतीय रुपया 02 पैसे बढ़कर 87.80 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.82 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 313.02 अंक या 0.38 प्रतिशत बढ़कर 82,693.71 पर और निफ्टी 91.15 अंक या 0.36 प्रतिशत बढ़कर 25,330.25 पर बंद हुआ। लगभग 2311 शेयरों में तेजी आई, 1655 शेयरों में गिरावट आई और 164 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कम रकबा, ज्यादा बारिश के बावजूद कपास उत्पादन बढ़ेगा

MSME for Bharat: अनाज और कपास व्यापार का हब, मजबूत कनेक्टिविटी से रोहतक बना औद्योगिक गतिविधियों का केंद्रभारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को विकास की रीढ़ कहा जाता है। यह क्षेत्र न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने और स्थानीय व क्षेत्रीय विकास को गति देने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। इन्हीं संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा के लिए अमर उजाला की ओर से ‘एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव’ का आयोजन किया जा रहा है।MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव की जानकारी रोहतक में MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव का आयोजन 18 सितंबर को दोपहर 11 से 2 बजे तक होगा। इसका अयोजन स्थल राधाकृष्णन सभागार, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है। इस अवसर पर उद्योग, व्यापार और विकास जगत से जुड़े कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री राजेश नागर होंगे।कॉन्क्लेव का उद्देश्यइस मंच पर विशेषज्ञ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वित्त तक आसान पहुंच, सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण, निर्यात विस्तार, कौशल विकास और नीति सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा करेंगे। साथ ही, फंडिंग के नए विकल्प, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आधुनिक तकनीकें तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के व्यावहारिक उपयोग पर भी प्रकाश डाला जाएगा।कॉन्क्लेव में विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने, एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के जरिए स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया जाएगा।विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजन एमएसएमई क्षेत्र को नई तकनीक और वित्तीय अवसरों से जोड़ने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने और भविष्य की रणनीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। रोहतक समेत देशभर के उद्यमियों के लिए यह कॉन्क्लेव एक अनूठा अवसर होगा, जहां उद्योग और व्यापार जगत के दिग्गज अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे।आइए जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा के जिले रोहतक के एमएसएमई क्षेत्र की महत्ता के बारे में।रोहतक के हल्के उद्योग की खासियतहरियाणा का रोहतक अनाज और कपास के बड़े व्यापार केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहां हल्के उद्योग भी सक्रिय हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं।शहर दिल्ली-फिरोजपुर मुख्य रेलमार्ग पर स्थित है, जिससे यह उत्तर भारत के व्यापारिक नक्शे में अहम कड़ी बनता है। साथ ही, रोहतक क्षेत्रीय सड़क नेटवर्क का प्रमुख हब है, जहां से दिल्ली, भिवानी, पानीपत और अन्य शहरों तक सुगम संपर्क है।व्यापार और परिवहन दोनों मोर्चों पर अपनी मजबूत स्थिति के चलते रोहतक लगातार औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है।उद्योग की चुनौतियांयहां उद्योगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ता ट्रैफिक और महंगा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे पर दबाव डालते हैं, जबकि अनाज और कपास का कारोबार मौसमी होने के कारण अस्थिर रहता है। छोटे व मझोले उद्यमों को पूंजी और सस्ते ऋण की कमी परेशान करती है। साथ ही, बड़े औद्योगिक हब से प्रतिस्पर्धा और पारंपरिक तकनीक पर निर्भरता स्थानीय उद्योगों की विकास गति को धीमा कर रही है।और पढ़ें:-  कम रकबा, ज्यादा बारिश के बावजूद कपास उत्पादन बढ़ेगा

रकबे में कमी और अधिक बारिश के बावजूद कपास उत्पादन बढ़ने की संभावनाप्रमुख उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में फसल रकबे में कमी और अगस्त में हुई अत्यधिक बारिश के कारण कुछ राज्यों में खड़ी फसल प्रभावित होने के बावजूद, अक्टूबर से शुरू होने वाले 2025-26 के दौरान भारत का कपास उत्पादन पिछले साल से बेहतर रहने की संभावना है।व्यापार जगत के अनुसार, इस साल समय पर और व्यापक बारिश और कीटों के कम हमलों ने अधिक पैदावार की संभावना बढ़ा दी है, जिससे कुल फसल के आकार में वृद्धि होने की संभावना है।इस साल गुजरात और महाराष्ट्र में किसानों ने कपास का रकबा कम कर दिया है, क्योंकि उन्हें मक्का, मूंगफली और दालें जैसे विकल्प लाभदायक लगे। कपास की बुवाई समाप्त हो चुकी है और 2025 के खरीफ सीजन के दौरान कुल रकबा 2.53 प्रतिशत घटकर 109.64 लाख हेक्टेयर (एलएच) रह गया है, जबकि एक साल पहले यह 112.48 लाख हेक्टेयर था।फसल की उत्कृष्ट परिस्थितियाँगुजरात जैसे प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में, कपास की खेती 20.82 लाख हेक्टेयर में हुई, जो पिछले वर्ष के 23.66 लाख हेक्टेयर की तुलना में 12 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार, महाराष्ट्र में, यह रकबा घटकर 38.44 लाख हेक्टेयर (पिछले वर्ष 40.81 लाख हेक्टेयर) रह गया।इस बीच, दक्षिणी राज्यों में कपास की खेती का रकबा बढ़ा है। तेलंगाना में यह बढ़कर 18.51 लाख हेक्टेयर (18.11 लाख हेक्टेयर) हो गया, जबकि कर्नाटक में यह बढ़कर 8.08 लाख हेक्टेयर (7.79 लाख हेक्टेयर) हो गया। आंध्र प्रदेश में, यह रकबा थोड़ा घटकर 3.77 लाख हेक्टेयर (4.13 लाख हेक्टेयर) रह गया।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल एस. गणात्रा ने कहा, "इस वर्ष फसल की स्थिति उत्कृष्ट है। हालाँकि उत्तर भारत में हाल ही में हुई बारिश के कारण थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मौसम फिर से खुल गया है और उत्तर भारत में अच्छी फसल की उम्मीद है।" गणत्रा ने बताया कि सभी 10 राज्य व्यापार संघों से मिली हालिया प्रतिक्रिया के आधार पर, 2025-26 में भारत की कुल कपास की फसल 325 लाख गांठ (170 किलोग्राम) से 340 लाख गांठ के बीच रहने की संभावना है, जबकि इस सीज़न में यह 312 लाख गांठ है।कर्नाटक में, फसल लगभग 25 प्रतिशत बढ़कर लगभग 30 लाख गांठ (2024-25 में 24 लाख गांठ) होने की संभावना है, और आंध्र प्रदेश में फसल का आकार 17 लाख गांठ (12.5 लाख गांठ) होने की उम्मीद है। गणत्रा ने कहा, "इन राज्यों में बुवाई भी बढ़ी है और फसल अच्छी है।" तेलंगाना में, फसल 53 से 55 लाख गांठ (50 लाख गांठ) के बीच रहने की संभावना है, जो 10 प्रतिशत की वृद्धि है।दक्षिण की ओर बचावगणत्रा ने कहा कि दक्षिण भारत में 2025-26 की फसल 105 लाख गांठ (88 लाख गांठ) होने की संभावना है, जिससे अन्य राज्यों में किसी भी गिरावट की भरपाई करने में मदद मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा, "समय पर बुवाई से बेहतर पैदावार के कारण फसल पिछले साल से बेहतर होगी, जो लगभग सभी राज्यों में 15 जून तक पूरी हो गई थी। मध्य भारत, मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फसल की स्थिति उत्कृष्ट है।"गुजरात के एक कपास दलाल आनंद पोपट के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश से फसल को नुकसान हुआ है, जिसका बड़ा असर पड़ेगा। राजस्थान में कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा नहीं है। मध्य और दक्षिण भारत में, फसल की स्थिति अभी तक बहुत अच्छी बनी हुई है। पोपट ने अपने नवीनतम साप्ताहिक समाचार पत्र में लिखा, "अगर सितंबर के अंत में भारी बारिश नहीं होती है, तो कपास की गुणवत्ता और उपज में और सुधार होने की उम्मीद है।"पिछले महीने महाराष्ट्र में और पिछले दो दिनों में हुई भारी बारिश के कारण विदर्भ के कपास के खेतों का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। पहले लगभग 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब राज्य कृषि विभाग द्वारा अपना आकलन जारी रखने के कारण इसके और बढ़ने की आशंका है। मौसम संबंधी जोखिमों के साथ-साथ, कपास किसानों को बार-बार कीटों के हमलों और बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समय के साथ कीटों की गतिशीलता बदलती रहती है।तेलंगाना में भी पिछले कुछ हफ़्तों में भारी बारिश हुई है, जिससे फसल को नुकसान पहुँचा है। इससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है क्योंकि किसानों को कम पैदावार की उम्मीद है। फसल फूलने से लेकर गूदे के बढ़ने और गूदे के विकास के चरण में है।आंध्र प्रदेश में कीटों का प्रकोपएक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है, "मौसम की मौजूदा परिस्थितियाँ फसल में स्पोडोप्टेरा (कीट) के प्रकोप के लिए अनुकूल हैं।" इसमें किसानों को इस महत्वपूर्ण चरण में किसी भी बीमारी से बचाव के लिए उचित दवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश में, अधिकारियों ने अनंतपुर, गुंटूर और प्रकाशम जैसे जिलों में सफेद मक्खियों, थ्रिप्स और जैसिड के प्रकोप की सूचना दी है। कुल प्रभावित क्षेत्र लगभग 11,600 हेक्टेयर बताया गया है।कीमतों पर दबावव्यापारियों को उम्मीद है कि दशहरा त्योहारी सीज़न (जो इस साल लगभग 20 दिन आगे है) के दौरान आवक लगभग 30-35,000 गांठ प्रतिदिन होगी, जबकि वर्तमान आवक लगभग 10,000 है।आयात शुल्क हटने से अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान आयात में तेज़ी आने की उम्मीद है और व्यापार जगत का अनुमान है कि इस तिमाही में आयात 20 लाख गांठ से ज़्यादा होगा।इसके परिणामस्वरूप, कच्चे कपास की कीमतें भी कम हो गई हैं और नमी की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर ₹5,500-7,000 प्रति क्विंटल के एमएसपी स्तर से नीचे चल रही हैं, जो हाल ही में हुई बारिश के कारण उत्तर के कुछ क्षेत्रों में प्रभावित हुई है।सीसीआई द्वारा भारी उठावसरकारी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने बड़े पैमाने पर बाज़ार में हस्तक्षेप के लिए कमर कस ली है और उत्तर भारत में 1 अक्टूबर से एमएसपी संचालन शुरू करने के लिए रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र खोले हैं। सीसीआई बाजार में हस्तक्षेप के लिए तैयार होने के प्रयास में थोक छूट बिक्री योजना के माध्यम से अपने स्टॉक को समाप्त कर रहा है, जहाँ रेशे की फसल की सार्वजनिक खरीद उच्च स्तर पर जा रही है। पिछले वर्ष, सीसीआई ने 170 किलोग्राम प्रति गांठ की एक करोड़ गांठें खरीदी थीं और वर्तमान में 2024-25 की फसल की लगभग 12 लाख गांठें उसके पास हैं।रिकॉर्ड आयात और कम माँग के बीच, कीमतों में मंदी रहने की उम्मीद है और सीसीआई को बड़े बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से कुछ बड़ी मदद करनी पड़ सकती है।इस बीच, यूएसडीए ने अपनी "कपास: विश्व बाजार और व्यापार" रिपोर्ट में कहा है कि भारत का उत्पादन 2025-26 सीज़न में अधिक होने की संभावना है, जिससे आयात 37.14 लाख गांठों से मामूली रूप से घटकर 35.8 लाख गांठ (170 किलोग्राम) रह जाएगा। निर्यात इस सीज़न के 12.8 लाख गांठों से बढ़कर अगले सीज़न में 16.64 लाख गांठ हो सकता है।अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार परिषद (आईसीएसी) ने कहा है कि अगस्त के बाद से कपास उत्पादन अनुमान में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2.59 करोड़ टन से घटकर 2.55 करोड़ टन रह गया है। परिषद ने कहा कि व्यापार के तरीकों और खुदरा विक्रेताओं की माँग में बदलाव आ रहा है, और ब्रांड कपास के मूल स्रोत को और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं।और पढ़ें :- बारिश से कपास को नुकसान, कीमतें MSP से नीचे

बारिश के कारण बिना ताने कपास को नुकसान पहुँचा है, जिससे उत्तर भारतीय मंडियों में कीमतें एमएसपी से नीचे गिर गई हैं, किसानों को 500-2,200 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ है।इस सीज़न (2025-26) की पहली तुड़ाई से लगभग 6,000 गांठें बिना ताने कपास की, किसानों के पास मौजूद कुछ पुराने स्टॉक के साथ, हाल के दिनों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित उत्तर भारत की विभिन्न कपास मंडियों में पहुँची हैं। इन तीन राज्यों में इस क्षेत्र की कपास की खेती का बड़ा हिस्सा होता है।बिना ताने कपास, जिसे नरमा भी कहा जाता है, वह कपास है जिसे उसके बीज से अलग नहीं किया जाता। हालाँकि, शुरुआती कीमतें किसानों के लिए चौंकाने वाली रही हैं, जो 5,500 रुपये से 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं - कई मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से लगभग 500 रुपये से 2,200 रुपये कम।इस सीज़न के लिए, सरकार ने मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया है। उत्तरी कपास क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान - में मध्यम रेशे वाला कपास मुख्य फसल है, जबकि कुछ हिस्सों में मध्यम-लंबा रेशा वाला कपास भी उगाया जाता है, जिसका एमएसपी 7,860 रुपये प्रति क्विंटल है।फाजिल्का मंडी के एक कमीशन एजेंट विनोद गुप्ता ने कहा कि पिछले हफ्ते कपास की आवक शुरू हुई, लेकिन लगातार बारिश के कारण कटाई में देरी होने और फसल को नुकसान पहुँचने के कारण गति धीमी है। उन्होंने कहा, "किसान अगस्त के आखिरी हफ्ते तक पहली कटाई के लिए तैयार थे, लेकिन भारी बारिश ने इसे बर्बाद कर दिया। कीमतें एमएसपी के आसपास भी नहीं हैं। फाजिल्का में किसानों को केवल 6,600 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, जो एक बड़ा झटका है।"पंजाब जिनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और बठिंडा स्थित एसएस कॉटजिन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक भगवान बंसल ने कहा कि हरियाणा और राजस्थान में आवक बहुत सीमित और नाममात्र की है। उन्होंने कहा, "दरें एमएसपी से काफी नीचे हैं क्योंकि पहली तुड़ाई के समय हुई बारिश के कारण फसल में भारी नमी है। इस समय, गुणवत्ता और कीमतें दोनों कम हैं। अगर मौसम अच्छा रहा, तो आने वाले हफ़्तों में दूसरी और तीसरी तुड़ाई में दरों और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।"हरियाणा के किसानों ने बताया कि हिसार और आसपास के इलाकों में जलभराव से फसलों को नुकसान हुआ है, जबकि पंजाब के फाजिल्का में भी ऐसा ही नुकसान हुआ है।हरियाणा जिनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सिरसा स्थित आदित्य एग्रो के मालिक सुशील मित्तल के अनुसार, दरें 5,500 रुपये से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं, जबकि उत्तरी राज्यों में इस साल एमएसपी 7,860 रुपये है।उन्होंने कहा, "बारिश से पहले कटाई करने वाले किसानों को 7,000-7,200 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद कटाई करने वालों को फसल की गुणवत्ता खराब होने के कारण 5,500-6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। हिसार में भारी जलभराव से फसल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल हरियाणा में कपास के बीज से अलग की गई केवल 6 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) ही आएंगी, जबकि कुछ साल पहले यह 28-30 लाख गांठें आती थीं। जलवायु परिवर्तन, बेमौसम बारिश और कीटों के हमले हर साल कपास का रकबा कम कर रहे हैं।"मित्तल ने आगे कहा कि उनकी जिनिंग इकाई की क्षमता 60,000 गांठें बनाने की है, लेकिन पिछले साल यह केवल 18,000 गांठें ही बना पाई थी और इस साल उत्पादन में और गिरावट आएगी। उन्होंने कहा, "क्षेत्र में कमी और बारिश से हुए नुकसान ने जिनिंग और कताई उद्योग को और भी ज़्यादा प्रभावित किया है।"उत्तरी कपास क्षेत्र में और कमीपंजाब में मामूली सुधार के बावजूद, हरियाणा और राजस्थान में इस मौसम में कपास की बुआई सुस्त रही है। अनियमित मौसम, बुआई के दौरान पानी की कमी, कटाई के दौरान जलभराव और लगातार गुलाबी इल्लियों के हमलों ने किसानों को कपास की बुआई से हतोत्साहित किया है, जो कभी धान का एक प्रमुख विकल्प हुआ करता था।पंजाब में 1.13 लाख हेक्टेयर, हरियाणा में 3.80 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 5.17 लाख हेक्टेयर - कुल मिलाकर 10.10 लाख हेक्टेयर - रकबा आच्छादित हुआ है। यह पिछले वर्ष (2024-25) की तुलना में 2.35 लाख हेक्टेयर कम है और 2023-24 के 17.96 लाख हेक्टेयर के स्तर से लगभग 7.9 लाख हेक्टेयर कम है।पंजाब, जिसका रकबा 2022-23 में 2.14 लाख हेक्टेयर से घटकर 2023-24 में 1 लाख हेक्टेयर से भी कम रह गया, ने इस वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। हालाँकि, अधिकारी इसे 2000 के दशक की शुरुआत की तुलना में आंशिक सुधार ही बता रहे हैं, जब 8 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर कपास की बुआई हुई थी। कपास क्षेत्र में कीटों के हमले और भूजल की कमी के कारण किसान अब धान की बुआई को प्राथमिकता दे रहे हैं।हरियाणा में, बुआई पिछले साल दर्ज किए गए 4.76 लाख हेक्टेयर और 2022-23 में 5.78 लाख हेक्टेयर से काफ़ी पीछे है। राजस्थान में भी भारी गिरावट देखी गई है—2023-24 में 10.04 लाख हेक्टेयर से घटकर पिछले साल 6.62 लाख हेक्टेयर रह गया।और पढ़ें:-  पंजाब मंडियों में धान के साथ कपास, एमएसपी से कम दाम 

पंजाब: धान खरीद के पहले दिन, कपास भी पंजाब की मंडियों में पहुँचा, एमएसपी से कम दाम पर बिकाबठिंडा: धान खरीद के पहले दिन मंगलवार को पंजाब की अनाज मंडियों में कपास और धान की पहली खेप पहुँची।1 अक्टूबर से कपास की आधिकारिक खरीद शुरू होने के साथ, इस नकदी फसल की खरीद निजी व्यापारी कर रहे हैं। मानसा अनाज मंडी में कपास की आवक हुई, जबकि बरनाला अनाज मंडी और अन्य जगहों पर धान की आवक हुई। इससे पहले, अबोहर अनाज मंडी में भी कपास पहुँच गया।मानसा के भूपाल गाँव के गुरसेवक सिंह द्वारा लाए गए कपास की खरीद 7,265 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई, जबकि बीरेवाला गाँव के गुरप्रीत सिंह द्वारा लाई गई कपास की खरीद 7,135 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई। दोनों ही कपास की कम मात्रा लेकर आए थे। कपास के विभिन्न स्टेपल का एमएसपी 7,710 रुपये से 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तक है। पंजाब में आमतौर पर उगाई जाने वाली कपास 27.5-28.5 मिमी लंबे स्टेपल की होती है, जिसका एमएसपी 8,010 रुपये प्रति क्विंटल है। मानसा मार्केट कमेटी के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह भुचर की मौजूदगी में हुई पहली ख़रीद एमएसपी से लगभग 750-850 रुपये प्रति क्विंटल कम पर हुई।बरनाला अनाज मंडी में आए धान की ख़रीद राज्य की ख़रीद एजेंसियों ने 2,389 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर की। चूँकि सरकारी ख़रीद का पहला दिन था, इसलिए अनाज मंडियों में सफ़ाई के कुछ इंतज़ाम अभी भी जारी थे।और पढ़ें :- रुपया 23 पैसे मजबूत होकर 87.82 पर खुला

रुपया 23 पैसे बढ़कर 87.82 पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 88.05 के पिछले बंद भाव की तुलना में 23 पैसे बढ़कर 87.82 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में सफलता की तलाश