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खरीफ 2026 के लिए बीटी कपास बीज बिक्री को मंजूरीश्रीगंगानगर। राज्य सरकार ने खरीफ 2026 सीजन हेतु प्रदेश में बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय के तहत 34 अधिकृत कंपनियां निर्धारित शर्तों के अनुसार बीज की आपूर्ति कर सकेंगी।कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के अनुसार, सफेद मक्खी और कॉटन लीफ कर्ल वायरस के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में इन रोगों के प्रति संवेदनशील बीजों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।उन्होंने बताया कि कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर ही बीज बेचने होंगे तथा प्रत्येक पैकेट पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहकारी क्षेत्र को बीज आपूर्ति में 15 से 20 प्रतिशत तक प्राथमिकता दी जाएगी।और पढ़ें :- रुपया 18 पैसे की गिरावट के साथ 93.30 पर खुला.

रुपया 18 पैसे गिरावट 93.30/USD पर खुला. मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 18 पैसे गिरावट 93.30 पर खुला जबकि सोमवार को यह 93.12 पर बंद हुआ था। और पढ़ें :- अलवर में कपास बुवाई की तैयारी, बम्पर पैदावार की उम्मीद

अलवर में कपास बुवाई की तैयारी तेज, वैज्ञानिक तकनीक से बम्पर पैदावार की उम्मीदअलवर और खैरथल-तिजारा में रबी फसलों की कटाई के बाद अब किसानों ने कपास की बुवाई की तैयारियां तेज कर दी हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बार अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के पहले सप्ताह तक कपास की बुवाई का प्रमुख समय रहेगा। खेतों में ‘सफेद सोना’ बोने की गतिविधियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं।किसान सरसों और गेहूं की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई कर रहे हैं और पलेवा (सिंचाई) के माध्यम से मिट्टी में नमी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कृषि जानकारों का कहना है कि नमी का सही स्तर कपास के अंकुरण और शुरुआती वृद्धि के लिए बेहद जरूरी है।इस बार किसान देसी खाद के उपयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे और उत्पादन क्षमता बढ़े।रोग नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक सुझावकृषि वैज्ञानिकों ने जड़ गलन (रूट रॉट) रोग से बचाव के लिए विशेष प्रबंधन की सलाह दी है। जिन क्षेत्रों में यह समस्या अधिक है, वहां बुवाई से पहले 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति बीघा मिट्टी में मिलाने की सिफारिश की गई है।इसके अलावा जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा के उपयोग पर जोर दिया गया है—2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हरजेनियम सड़ी हुई गोबर खाद के साथ मिट्टी में डालना लाभकारी10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार आवश्यकउन्नत किस्मों से बढ़ेगा उत्पादनकृषि विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत और प्रमाणित किस्में अपनाने की सलाह दी है, जिनमें आरजी-8, आरजी-18, एच.डी. 123 और राज शामिल हैं। ये किस्में कीटों के प्रति अधिक सहनशील होने के साथ बेहतर उत्पादन देने में सक्षम हैं। फसल अवशेष प्रबंधन पर जोरकिसानों को पराली जलाने के बजाय फसल अवशेषों को रोटावेटर या कल्टीवेटर से मिट्टी में मिलाने की सलाह दी गई है। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ता है और जलधारण क्षमता में सुधार होता है।कुल मिलाकर वैज्ञानिक तकनीक और बेहतर कृषि प्रबंधन के साथ इस बार अलवर क्षेत्र में कपास की अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है।और पढ़ें :- रुपया 30 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.12 पर बंद हुआ।

सोमवार को, शुरुआती कारोबार में 92.82 पर खुलने के बाद, भारतीय रुपया 30 पैसे कमज़ोर होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.12 पर बंद हुआ।बाज़ार बंद होने पर, सेंसेक्स 26.76 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 78,520.30 पर और निफ्टी 11.30 अंक या 0.05 प्रतिशत बढ़कर 24,364.85 पर रहा। लगभग 1733 शेयरों में तेज़ी आई, 2471 शेयरों में गिरावट आई और 175 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- CCI ने कपास कीमतें बढ़ाईं, बिक्री 2.93 लाख गांठ पार

CCI ने कपास की कीमतों में ₹900-₹1,500 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 2.93 लाख गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने पिछले सप्ताह, 13 अप्रैल से 17 अप्रैल, 2026 के दौरान, कपास की कीमतों में ₹900 से ₹1,500 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप 2025–26 सीज़न से लगभग 2,93,500 गांठों की ज़बरदस्त साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट :13 अप्रैल (सोमवार):सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार रही, जिसमें एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 1,03,500 गांठों की बिक्री दर्ज की गई। खरीद में व्यापारियों का दबदबा रहा, जिन्होंने 75,300 गांठें खरीदीं, जबकि मिलों ने 28,200 गांठें खरीदीं।15 अप्रैल (बुधवार):बिक्री थोड़ी कम होकर 60,100 गांठों पर आ गई। मिलों ने 23,000 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 37,100 गांठें खरीदीं।16 अप्रैल (गुरुवार):नीलामी की गतिविधियाँ फिर से तेज़ हो गईं, और 79,200 गांठें बेची गईं। मिलों ने 26,800 गांठें खरीदीं, और व्यापारियों ने 52,400 गांठें खरीदीं।17 अप्रैल (शुक्रवार):सप्ताह का समापन 50,700 गांठों की बिक्री के साथ हुआ। मिलों ने 26,400 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 24,300 गांठें खरीदीं।कुल बिक्री का अपडेट:2025–26 सीज़न: 53,66,300 गांठें2024–25 सीज़न: 98,85,100 गांठें

“सफेद सोना संकट में: महाराष्ट्र में कपास की खेती का तेज़ी से सिमटता दायरा और किसानों का बदलता रुख”महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में कभी “सफेद सोना” कही जाने वाली कपास की खेती अब गंभीर संकट से गुजर रही है। जो इलाके कभी देश के प्रमुख “कॉटन बेल्ट” माने जाते थे, खासकर धाराशिव और आसपास के जिले, वहां कपास का रकबा तेजी से घटता जा रहा है और कई जगह यह लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच गया है।धाराशिव जिले में स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां 5.5 लाख हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में अब केवल 172 हेक्टेयर में कपास की खेती बची है। कलंब तालुका में यह और भी निचले स्तर पर पहुंच गई है, जहां 78,000 हेक्टेयर में से मात्र 5 हेक्टेयर में कपास उगाई जा रही है। पहले जहां हजारों हेक्टेयर में यह फसल प्रमुख रूप से होती थी, अब इसमें 99 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। जलगांव सहित अन्य जिलों में भी पिछले कुछ वर्षों से कपास का रकबा लगातार घट रहा है।कपास, जो 1990 के दशक में किसानों की प्रमुख नकदी फसल बनी थी, अब लगातार घाटे का सौदा साबित हो रही है। इसकी खेती में प्रति एकड़ लगभग ₹35,000 तक की लागत आ रही है। मजदूरी दरों में वृद्धि, पूरी तरह श्रमिकों पर निर्भर कटाई प्रणाली और कीटनाशकों पर बढ़ता खर्च किसानों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। गुलाबी बॉलवॉर्म जैसे कीटों का प्रकोप, अनियमित बारिश, जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की घटती उर्वरता ने उत्पादन को और प्रभावित किया है।हालांकि सरकार ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में लगातार वृद्धि की है—2021-22 में ₹5,726 से बढ़ाकर 2024-25 में ₹7,521 तक—लेकिन किसानों का कहना है कि यह बढ़ोतरी बढ़ती लागत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। कई बार बाजार में MSP से कम दाम मिलने से किसानों का भरोसा कमजोर हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र में उत्पादकता भी केवल लगभग 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है।इन परिस्थितियों के कारण किसान तेजी से सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि इनमें लागत कम है और आय अपेक्षाकृत जल्दी मिलती है। कपास उत्पादन में गिरावट का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव जिनिंग उद्योग, रोजगार और कपड़ा उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला पर भी पड़ रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मशीनीकरण, बेहतर बीज, प्रभावी कीट नियंत्रण और स्थिर बाजार मूल्य जैसी नीतियों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह फसल आने वाले वर्षों में कई क्षेत्रों से पूरी तरह गायब हो सकती है।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे की बढ़कर के साथ 92.82 पर खुला.

रुपया 10 पैसे बढ़कर 92.82/USD पर खुला. सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे बढ़कर 92.82 पर खुला जबकि शुक्रवार को यह 92.92 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-कपास बुवाई से पहले बीज की किल्लत, 2.9 लाख हेक्टेयर लक्ष्य पर संकट

कपास बुवाई से पहले बीज व्यवस्था पर संकट, 2.9 लाख हेक्टेयर लक्ष्य को लेकर चिंता बढ़ीखरीफ सीजन की शुरुआत करीब है और अक्षय तृतीया के साथ ही कपास की बुवाई शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार बीजों के भंडारण और बिक्री को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। शासन स्तर से अब तक अनुमति (परमिशन) जारी नहीं होने के कारण बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। समय पर दिशा-निर्देश न मिलने से अमानक और बिना प्रमाणित बीजों के खपने का खतरा भी बढ़ गया है।कृषि विभाग के आंकड़े इस समस्या को और गंभीर बनाते हैं। पिछले दो वर्षों में लिए गए 783 बीज नमूनों में से 54 अमानक पाए गए हैं, यानी लगभग 7 प्रतिशत बीज गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। यह स्थिति बताती है कि बाजार में पहले से ही निम्न गुणवत्ता वाले बीज मौजूद हैं, जो किसानों के लिए बड़ा जोखिम बन सकते हैं।इस वर्ष जिले में लगभग 2.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुवाई का लक्ष्य तय किया गया है। इतनी बड़ी मांग को देखते हुए बीज की उपलब्धता महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुमति न मिलने से अधिकृत बीजों का भंडारण और वितरण शुरू नहीं हो पाया है। इसके चलते किसान असमंजस में हैं और कई जगह बिना सही जानकारी के बीज खरीदने बाजार पहुंच रहे हैं।खरीफ 2026 का प्रस्तावित फसल रकबाजिले में खरीफ 2026 के लिए कुल 4.16 लाख हेक्टेयर में बुवाई प्रस्तावित है। इसमें प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं—मक्का: 77 हजार हेक्टेयर (सबसे प्रमुख अनाज फसल)कुल अनाज फसलें: 78 हजार हेक्टेयरदलहन: 8,228 हेक्टेयर (उड़द, मूंग, अरहर)तिलहन: 80 हजार हेक्टेयर (सोयाबीन 78 हजार हेक्टेयर से अधिक)कपास: 2.9 लाख हेक्टेयर (सबसे बड़ी नकदी फसल)अन्य खरीफ व उद्यान फसलें: 42 हजार हेक्टेयरअमानक बीज से उत्पादन पर खतराविशेषज्ञों का कहना है कि अमानक बीजों से अंकुरण दर घटती है, पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन में गिरावट आती है, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक नुकसान होता है। जिले में इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही बीज खरीदें और बिल जरूर लें।यदि समय पर परमिशन और स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई, तो इसका असर न केवल उत्पादन पर पड़ेगा बल्कि किसानों की आय पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।पहले भी सामने आ चुका है बीज घोटाला मामलाखरगोन जिले में अमानक करेले के बीज के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ था। सिरलाय गांव की हाईटेक ग्रीन हाउस नर्सरी से बीज लेकर 48 किसानों ने लगभग 100 एकड़ में खेती की थी, लेकिन उत्पादन खराब रहा। किसानों का आरोप है कि बीएएसएफ कंपनी के रोबस्टा किस्म के बीज दोषपूर्ण थे। फूल आने के बाद भी फल विकसित नहीं हुए और पूरी फसल प्रभावित हो गई।इस मामले की शिकायत किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री तक पहुंचाई थी, जिसके बाद धार जिले के मनावर थाने में संबंधित कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।और पढ़ें :- संकट के बीच टेक्सटाइल सेक्टर को सहारा

पश्चिम एशिया संकट के बीच कपड़ा उद्योग को राहत देने की तैयारीनई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच कच्चे माल की आपूर्ति को सुरक्षित रखने और लागत दबाव को कम करने के लिए कपड़ा मंत्रालय कई राहत उपायों पर काम कर रहा है। मंत्रालय ने आयात शुल्क में कटौती और कुछ नियामकीय ढील देने का प्रस्ताव रखा है, ताकि उद्योग उत्पादन बनाए रख सके और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बना रहे।प्रस्तावित कदमों में रेयान पल्प और चुनिंदा कपास किस्मों पर आयात शुल्क घटाना, साथ ही कुछ प्रकार के धागों पर एंटी-डंपिंग शुल्क को अस्थायी रूप से स्थगित करना शामिल है। इसके अलावा, मंत्रालय ने कृषि और वित्त मंत्रालयों के साथ बातचीत में कुछ बुने हुए कपड़ों पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) हटाने की भी मांग की है।एक अधिकारी के अनुसार, शुल्क में कमी को लेकर कृषि मंत्रालय से चर्चा जारी है। जहां कुछ पक्ष देश में अपर्याप्त उत्पादन के चलते शुल्क हटाने के पक्ष में हैं, वहीं किसानों के हितों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया जा रहा है।इस बीच, पश्चिम एशिया में आपूर्ति बाधाओं और शिपिंग समस्याओं के कारण मार्च में रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में साल-दर-साल 19% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सरकार उद्योग को पूर्वी एशिया के नए बाजारों की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।गौरतलब है कि पिछले वर्ष सरकार ने कपास के आयात पर लगने वाले 11% शुल्क से चार महीनों के लिए छूट दी थी, ताकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। भारत मुख्य रूप से अतिरिक्त-लंबे स्टेपल जैसी विशेष कपास किस्मों का आयात करता है, जो प्रायः अमेरिका और मिस्र से आती हैं। वहीं, रेयान पल्प का आयात मुख्यतः यूरोप से होता है, जिस पर वर्तमान में 5% शुल्क लगता है।हाल ही में, सरकार ने पश्चिम एशिया में हालात को देखते हुए 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर पूर्ण सीमा शुल्क छूट भी दी है, जिनमें से 29 का उपयोग कपड़ा उद्योग, खासकर मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में होता है।इसके अतिरिक्त, मंत्रालय इलास्टोमेरिक फाइबर यार्न और विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न पर प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क को हटाने या टालने के लिए भी वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। इन उत्पादों का आयात मुख्यतः चीन और सिंगापुर से होता है।और पढ़ें :- रुपया 2 पैसे की बढ़त के साथ 92.92 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

शुक्रवार को भारतीय रुपया 02 पैसे बढ़कर 92.92 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.94 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 504.86 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 78,493.54 पर रहा, और निफ्टी 156.80 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 24,353.55 पर रहा। लगभग 2906 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1233 शेयरों में गिरावट आई, और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- रुपया 25 पैसे की बढ़त के साथ 92.94 पर खुला।

रुपया 25 पैसे बढ़कर 92.94/USD पर खुला. शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे बढ़कर 92.94 पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 93.19 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की बढ़त के साथ 93.19 पर बंद हुआ।