Recent News

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 90,41,600 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 90.41% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.28% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।

सीसीआई के प्रतिबंधों के बीच तेलंगाना में कपास की कीमतें एमएसपी से नीचेआदिलाबाद: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा प्रति एकड़ केवल 7 क्विंटल कपास खरीदने पर प्रतिबंध और उच्च नमी की समस्या ने उत्तरी तेलंगाना के जिलों के किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस खरीफ सीजन के दौरान किए गए हालिया उपज सर्वेक्षणों पर आधारित इस फैसले ने कई किसानों को अपनी उपज कम कीमतों पर बेचने पर मजबूर कर दिया है।सीसीआई की खरीद सीमा और सख्त नमी की मात्रा (8-12 प्रतिशत) के मानदंडों के कारण, लगभग 80 प्रतिशत किसान निजी व्यापारियों को औसतन ₹6,500 प्रति क्विंटल की दर से अपना कपास बेच रहे हैं, जो ₹8,110 के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी कम है। 7 क्विंटल प्रति एकड़ से अधिक उत्पादन करने वाले किसान अपनी पूरी उपज सीसीआई को नहीं बेच पा रहे हैं।पहले, सीसीआई प्रति एकड़ 13 क्विंटल तक खरीदता था, लेकिन नए प्रतिबंधों के कारण बड़ी परेशानी हुई है। किसानों का कहना है कि कोहरे और लगातार बारिश के कारण प्राकृतिक नमी का स्तर ऊँचा बना हुआ है, और कई दिनों तक कपास सुखाने के बाद भी, नमी अक्सर 20 प्रतिशत से ऊपर रहती है।आदिलाबाद जिले में, 1,36,752 किसानों ने 4,25,932 एकड़ में कपास की खेती की, जिसकी अनुमानित उपज 33 लाख क्विंटल है। हालाँकि, सीसीआई और निजी व्यापारियों द्वारा की गई खरीद में भारी अंतर है, सीसीआई ने केवल 7,961 क्विंटल कपास खरीदा, जबकि निजी व्यापारियों ने लगभग 15,000 क्विंटल कपास खरीदा। निर्मल जिले में, सीसीआई ने 4,500 क्विंटल और निजी व्यापारियों ने 3,000 क्विंटल कपास खरीदा।अनोकोली गाँव के मधुकर जैसे किसानों ने आरोप लगाया कि सीसीआई के सख्त नियम किसानों को निजी व्यापारियों को अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि नमी की सीमा से अधिक होने के कारण उनकी उपज को अस्वीकार कर दिया जाता है। उन्होंने मांग की कि सीसीआई पहले की तरह खरीद सीमा बढ़ाकर 12 क्विंटल प्रति एकड़ करे और वर्तमान जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए नमी की सीमा को 22 प्रतिशत तक कम करे।चिंता की बात यह है कि आदिलाबाद में 27 केंद्रों की घोषणा के बावजूद, सीसीआई केवल पाँच खरीद केंद्र ही संचालित कर रहा है।पूर्व मंत्री जोगू रमन्ना ने सीसीआई आदिलाबाद शाखा प्रबंधक पुनीत राठी से मुलाकात की और उनसे नमी के मानदंड को 20 प्रतिशत तक कम करने और 7 क्विंटल खरीद की सीमा हटाने का आग्रह किया। इस बीच, बीआरएस नेताओं ने आदिलाबाद के सांसद गोदाम नागेश के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि वह कपास किसानों के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएँ।और पढ़ें :- CCI ने कपास की कीमतें ₹500 घटाईं, 90% बिक्री ई-नीलामी से

*तेलंगाना: किसानों और रायथु संघम ने कपास खरीद की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।*किसानों और तेलंगाना रायथु संघम ने खम्मम में विरोध प्रदर्शन किया और सीसीआई से कपास खरीद नियमों में ढील देने की मांग की। उन्होंने भारी बारिश के कारण कम पैदावार, लंबित धान बोनस और फसल बीमा लागू न होने का हवाला दिया।हम्माम: किसानों और तेलंगाना रायथु संघम के नेताओं ने शुक्रवार को यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) से कपास खरीद के नियमों में ढील देने की मांग की।संघम के जिला सचिव बोंथु रामबाबू ने कहा कि सीसीआई के नियम कपास किसानों के लिए गंभीर समस्याएँ पैदा कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि किसान कपास ऐप पंजीकरण, 8 से 12 प्रतिशत नमी की आवश्यकता और प्रति एकड़ सात क्विंटल की सीमा जैसे नियमों को तुरंत हटाया जाना चाहिए।भारी बारिश के कारण कपास की पैदावार बहुत कम होने के बावजूद, सीसीआई ने कपास की उपज की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था। रामबाबू ने कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि तेलंगाना में लगातार भारी बारिश के कारण सभी प्रकार की फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन खम्मम जिले के कृषि अधिकारी फसल नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं।उन्होंने राज्य सरकार से रबी सीजन में खरीदे गए उत्तम किस्म के धान के लिए 63 करोड़ रुपये का बकाया बोनस जारी करने और उसे किसानों के बैंक खातों में जमा करने की भी मांग की।संघम जिला अध्यक्ष मदिनेनी रमेश ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सीजन में काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है और तेलंगाना में फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन न होने से किसानों के साथ अपूरणीय अन्याय हो रहा है।और पढ़ें:-  CCI ने कपास की कीमतें ₹500 घटाईं, 90% बिक्री ई-नीलामी से

भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की और 2024-25 की अपनी कपास खरीद का 90.41% ई-नीलामी के माध्यम से बेचा।3 नवंबर से 7 नवंबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपनी मिल और व्यापारी सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे लगभग 86,400 गांठों की कुल बिक्री हुई। उल्लेखनीय रूप से, CCI ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 3 नवंबर, 2025: CCI ने 4,500 गांठें बेचीं, जिनमें से 3,000 गांठें मिलों ने खरीदीं और 1,500 गांठें व्यापारियों के पास रहीं।04 नवंबर, 2025: सप्ताह की सर्वाधिक बिक्री 66,700 गांठें दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 13,700 गांठें और व्यापारियों ने 53,000 गांठें खरीदीं।06 नवंबर, 2025: कुल बिक्री 15,000 गांठें दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 12,100 गांठें और व्यापारियों ने 2,900 गांठें खरीदीं।07 नवंबर, 2025: सप्ताह का अंत कुल 200 गांठों के साथ हुआ, जिसमें मिलों के सत्र में 100 गांठें बिकीं और व्यापारियों के सत्र में 100 गांठें बिकीं।सीसीआई ने सप्ताह के लिए लगभग 86,400 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और सीजन के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 90,41,600 गांठों तक पहुंच गई है, जो 2024-25 के लिए इसकी कुल खरीद का 90.41% है।और पढ़ें :- रुपया 88.66/USD पर स्थिर बंद हुआ

शुक्रवार को भारतीय रुपया 88.66 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.66 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 94.73 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,216.28 पर और निफ्टी 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,492.30 पर बंद हुआ। लगभग 1962 शेयरों में तेजी आई, 2036 शेयरों में गिरावट आई और 126 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- चक्रवात से प्रभावित कपास किसानों के लिए आंध्र ने केंद्र से मदद मांगी

आंध्र प्रदेश ने चक्रवात प्रभावित कपास किसानों के लिए केंद्र से मदद मांगीविजयवाड़ा : कृषि मंत्री किंजरापु अत्चन्नायडू ने केंद्र सरकार से चक्रवात मोन्था से प्रभावित कपास किसानों की सहायता के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है, जिससे राज्य भर में फसलों को भारी नुकसान हुआ है।केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को गुरुवार को लिखे एक पत्र में, अत्चन्नायडू ने कहा कि 2025-26 खरीफ सीजन के दौरान 4.56 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कपास की खेती की गई थी, जिसका अनुमानित उत्पादन 8 लाख मीट्रिक टन था। हालाँकि, मौसम की गंभीर क्षति के कारण किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश में कपास की खरीद पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली के माध्यम से की जा रही है, जिसमें सीएम ऐप और आधार-आधारित ई-हार्वेस्ट तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। हालाँकि, केंद्र द्वारा शुरू किए गए कपास किसान ऐप को राज्य के प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के बाद, कई तकनीकी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, जिससे परिचालन में देरी हो रही है और किसानों के बीच परेशानी हो रही है।अच्चन्नायडू ने केंद्रीय मंत्री से दोनों एप्लीकेशन के बीच किसानों के आंकड़ों का रीयल-टाइम समन्वय सुनिश्चित करने, ज़िला-स्तरीय मानचित्रण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया ताकि किसान नज़दीकी जिनिंग मिलों में कपास बेच सकें, और ख़रीद में तेज़ी लाने के लिए L1, L2 और L3 जिनिंग इकाइयों का एक साथ संचालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कपास किसान ऐप के कामकाज की निगरानी के लिए गुंटूर में विशेष तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की भी माँग की।उन्होंने केंद्र से 12 से 18 प्रतिशत नमी वाले कपास की आनुपातिक छूट पर ख़रीद की अनुमति देने और बारिश में भीगे या रंगहीन कपास को उचित रूप से समायोजित दरों पर ख़रीदने का आग्रह किया।अच्चन्नायडू ने कहा कि इन उपायों से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बाज़ार में शोषण रुकेगा और फ़सल के नुकसान से जूझ रहे किसानों को तत्काल राहत मिलेगी।उन्होंने केंद्रीय मंत्री से चक्रवात प्रभावित ज़िलों में कपास उत्पादकों की आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल केंद्रीय सहायता प्रदान करने की अपील की।और पढ़ें :- बेहतर कपास पहल की ट्रेस योग्य बीसीआई कपास में नई उपलब्धि

बेहतर कपास पहल ने ट्रेस करने योग्य बीसीआई कपास के लिए एक नई उपलब्धि हासिल कीट्रेसेबल बीसीआई कपास, जिसे आधिकारिक तौर पर भौतिक बीसीआई कपास के रूप में जाना जाता है, अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बीसीआई कपास की मात्रा का 50% से अधिक हिस्सा है, एनजीओ ने आज सुबह घोषणा की। 60 से अधिक कंपनियों ने बीसीआई ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से स्रोत प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया है, जबकि 17 कंपनियों को भौतिक बीसीआई कपास युक्त उत्पाद प्राप्त हुए हैं।23,000 मीट्रिक टन से अधिक भौतिक बीसीआई कपास कपास की खोज कपास की मशीनों से बीसीआई खुदरा विक्रेताओं और ब्रांडों तक की गई है - जो नवंबर 2024 तक प्राप्त 90 मीट्रिक टन से एक बड़ी प्रगति है।पिछले 12 महीनों में, बीसीआई ट्रेसेबिलिटी को ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में लॉन्च किया गया है, जबकि सीओसी मानक के अनुरूप बीसीआई आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं की संख्या 2024 में 700 से बढ़कर 2,000 से अधिक हो गई है।बीसीआई ट्रेसेबिलिटी संगठन के नए उत्पाद लेबल के रोलआउट में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले महीने लॉन्च किया गया नया बीसीआई लेबल खुदरा विक्रेताओं और ब्रांडों को यह दावा करने की अनुमति देता है कि उनके उत्पादों में भौतिक बीसीआई कपास है, जो किसी तृतीय-पक्ष संस्था द्वारा प्रमाणित है और मूल देश से ट्रेस किया गया है।बेटर कॉटन इनिशिएटिव में ट्रेसेबिलिटी के निदेशक जैकी ब्रूमहेड ने कहा, "कपड़ा आपूर्ति श्रृंखलाओं की जटिलता और बढ़ते कानूनों के कारण ट्रेसेबिलिटी की पेशकश पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।" उन्होंने आगे कहा, "दुनिया भर के कपास किसानों का समर्थन करने और बीसीआई किसानों की प्रमुख बाजारों तक पहुँच सुनिश्चित करने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए, हमें बीसीआई कपास को ट्रेसेबल बनाना आवश्यक था।"और पढ़ें :- सीसीआई ऐप फेल, कपास किसान निजी बाजार की ओर

सीसीआई के ऐप की विफलताओं के कारण आंध्र प्रदेश में कपास किसान निजी व्यापारियों के पास जा रहे हैंगुंटूर : भारतीय कपास निगम (सीसीआई) की डिजिटल खरीद प्रणाली में तकनीकी खामियाँ पूरे आंध्र प्रदेश के कपास किसानों के लिए एक दुःस्वप्न बन गई हैं। सीसीआई द्वारा 8,110 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किए जाने के बावजूद, कई किसान ऑनलाइन सूची से नाम गायब होने के कारण खरीद केंद्रों पर अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि शिकायतों की बाढ़ आने के बावजूद, सीसीआई अपने कपास किसान ऐप की समस्याओं को हल करने में अनिच्छुक प्रतीत होता है। निष्क्रियता से निराश, कपास उत्पादक निजी व्यापारियों को लगभग 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं - जो एमएसपी से लगभग 40% कम है।लगभग दो महीने की देरी के बाद, सीसीआई ने आखिरकार पिछले हफ्ते राज्य भर में 31 स्थानों पर खरीद केंद्र खोले। लेकिन किसानों को उदासीनता और भ्रम का सामना करना पड़ा। केंद्रों के अधिकारी लगातार नए नियम और दिशानिर्देश जारी कर रहे हैं, जिनके बारे में कई लोगों का आरोप है कि ये नियम उन्हें खरीद प्रक्रिया में भाग लेने से हतोत्साहित करने और उन्हें निजी मिल मालिकों की ओर धकेलने के लिए बनाए गए हैं।इस संकट की जड़ में बिखरा हुआ डिजिटल तंत्र है। नए दिशानिर्देशों के तहत, किसानों को तीन प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण कराना होगा: ई-क्रॉप, राज्य का सीएम ऐप और सीसीआई का कपास किसान ऐप। सभी औपचारिकताएँ पूरी करने और स्लॉट बुक करने के बाद भी, कई किसान केंद्रों पर पहुँचते हैं और पाते हैं कि उनके नाम सीसीआई पोर्टल से गायब हैं।मेडिकोंडुरु गाँव के पी नरसीरेड्डी ने कहा, "हर 10 में से कम से कम चार किसानों को खरीद केंद्रों से वापस भेज दिया जाता है। उन्हें तकनीकी गड़बड़ियों का हवाला देकर बार-बार ग्राम सचिवालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।" फसल की कटाई ज़ोरों पर है और बाज़ार की कीमतें प्रतिकूल हैं, ऐसे में सीसीआई की तकनीक-आधारित खरीद—जिसका उद्देश्य उचित मूल्य सुनिश्चित करना है—एक बाधा बन गई है। किसान खाली हाथ घर लौट रहे हैं, ऐसे में एमएसपी का वादा अधूरा रह गया है, जिससे राज्य के कपास क्षेत्र में संकट गहरा रहा है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे गिरकर 88.66/USD पर खुला

डॉलर के मुकाबले रुपया 04 पैसे गिरकर 88.66 पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया मामूली गिरावट के साथ 88.66 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 88.62 था।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे गिरकर 88.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

गुरुवार को भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 88.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.52 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 148.14 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,311.01 पर और निफ्टी 87.95 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,509.70 पर बंद हुआ। लगभग 1174 शेयरों में तेजी आई, 2855 शेयरों में गिरावट आई और 130 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- हरियाणा में कपास छोड़ धान की ओर रुख

हरियाणा : बदली तस्वीर...कपास के गढ़ में किसानों का धान की खेती की ओर बढ़ा रुझान।फतेहाबाद : कभी कपास का हब कहे जाने वाले जिले में अब धान का रकबा कपास से अधिक गया है। पिछले पांच सालों में लगातार कम हो रही कपास की पैदावार ने किसानों का इस नकदी फसल से मोह भंग कर दिया है। इससे किसान अब धान की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं।इस साल जिले में कपास का रकबा 65 हजार एकड़ तक कम हो गया है जबकि धान का रकबा 50 हजार एकड़ बढ़ गया है। पांच साल पहले में जिले में 1,50,000 एकड़ का रकबा है। इससे अब अनाज मंडियों की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल गई है। जिले में कपास की खेती बड़े स्तर होने के कारण फतेहाबाद में कॉटन मिल की स्थापना की गई थी लेकिन कपास का पैदावार व रकबा घटने के कारण यह मिल बंद हो गई है। इसके स्थान पर किसानों ने धान की खेती की शुरूआत कर दी है।कपास की पैदावार में कमी आने के कई प्रमुख कारण हैं। किसानों के अनुसार, पिछले कई वर्षों से लगातार गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी जैसे कीटों के प्रकोप ने कपास की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा, मौसम की मार कभी अत्यधिक बारिश और बाढ़, तो कभी सूखे की स्थिति ने भी कपास की खेती को घाटे का सौदा बना दिया है।किसानों का कहना है कि रोगग्रस्त फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के बाद भी उत्पादन बहुत कम हो रहा है, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। सरकार की ओर से मुआवजा मिलने में देरी और बीमा कंपनियों के बीमा देने से मना करने के बाद किसानों का भरोसा कपास की फसल से टूट गया है। जिले की अनाज मंडियों में इस साल कुल 2,79,470 क्विंटल कपास की खरीद हो सकी है जबकि धान की खरीद 10525850 क्विंटल हुई है।जिले में पिछले चार सालों में कपास का रकबा (एकड़ में)साल-2021 व 22- 1.50 लाखसाल-2022 व 23-1.09 लाखसाल- 2023 व 24-79, 590साल- 2024 व 25-90,630साल-2025 व 26- 85,000अमेरिकन कॉटन (नरमा) की फसल में पिछले दो सालों से गुलाबी सुंडी का प्रकोप रहा है। इससे किसानों का कपास के प्रति विश्वास कम हो गया है। वहीं कपास की खेती पर मौसम की मार सबसे अधिक रहती है। वहीं अधिक बारिश होने व सोलर पंप लगने के बाद धान की खेती का रकबा बढ़ा है।और पढ़ें :- गुजरात: कपास बचाने का आसान तरीका

गुजरात: कपास के मुरझाने से बचना चाहते हैं? पौधे से 4 इंच की दूरी पर गड्ढे बनाएँ, दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।अमरेली: बेमौसम बारिश के बाद मिट्टी में जलभराव से कपास के पौधों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे पैराविल्ट जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। कृषि अधिकारी भावेशभाई पिपलिया ने बताया कि किसानों को खेत में जमा पानी तुरंत निकाल देना चाहिए और तने के किनारे गड्ढे बना देने चाहिए, ताकि हवा का प्रवाह बना रहे और पौधा अचानक सूख न जाए।सौराष्ट्र समेत कई इलाकों में बेमौसम बारिश से कपास समेत खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव होने से कपास की फसल का पहला गुच्छा भीगने, दूसरा गुच्छा खराब होने और फफूंद जनित रोग फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कृषि विभाग ने किसानों के लिए तत्काल उपायों की घोषणा की है।कृषि अधिकारी भावेशभाई पिपलिया ने बताया कि बेमौसम बारिश के कारण मिट्टी में जलभराव हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस स्थिति से पैराविल्ट जैसी समस्याएँ हो सकती हैं, जिसमें पौधा अचानक सूख जाता है और अंकुर अपरिपक्व होने के कारण फट जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले खेत में जमा पानी को तुरंत निकाल दें।पानी निकल जाने के बाद, मिट्टी में वायु संचार सुनिश्चित करने के लिए, कपास के तने के किनारे से लगभग 4 इंच की दूरी पर छड़ से छेद कर दें, ताकि ऑक्सीजन का प्रवेश बढ़े और कपास के अचानक मुरझाने से बचा जा सके।बारिश के बाद नमी की स्थिति में कपास में फफूंद लगने की संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए कृषि विभाग ने फफूंदनाशकों का छिड़काव या ड्रेंच करने की सलाह दी है। इसके लिए निम्नलिखित दवाएँ उपयोगी हैं: मैंकोज़ेब + कार्बेन्डाजिम पाउडर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, टेबुकोनाज़ोल या एज़ोक्सीस्ट्रोबिन। ये दवाएँ पौधे को फफूंद से बचाती हैं और मुरझाने की संभावना को कम करती हैं।इसके अलावा, फल गिरने से रोकने के लिए बोरॉन युक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव आवश्यक है। बोरॉन पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से फल गिरने और फूल न आने जैसी समस्याएँ होती हैं। इसलिए, बोरॉन के घोल का छिड़काव उपज और गुणवत्ता दोनों में सुधार लाता है। कटाई के दौरान, किसानों को सलाह दी गई है कि वे गीले कपास को अलग रखें, ताकि अच्छी कपास की गुणवत्ता खराब न हो और बाज़ार में उचित मूल्य प्राप्त हो।प्राकृतिक या जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए, कवकनाशी के छिड़काव के बजाय ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास के उपयोग की सलाह दी जाती है। इस घोल को पौधे के तने के पास छिड़का जा सकता है या गोबर, जैविक खाद के साथ मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा का छिड़काव तनावपूर्ण परिस्थितियों में फसल को राहत प्रदान करने में भी उपयोगी है।और पढ़ें :- तेलंगाना में निजी व्यापारियों ने भीगा कपास खरीदा

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास खरीदने से इनकार करने के बाद तेलंगाना के निजी व्यापारी भीगे हुए कपास को खरीदने के लिए आगे आए।वारंगल: किसानों की तीखा अपील के बाद मंगलवार को निजी व्यापारियों ने एनुमामुला कृषि बाज़ार में भीगे हुए कपास के स्टॉक को खरीद लिया।कृषि विपणन के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक यू श्रीनिवास के अनुसार, किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए कई दिन इंतज़ार किया था, लेकिन उस सुबह हुई भारी बारिश के कारण नमी का स्तर 18% से बढ़कर 23% हो गया।भारतीय कपास निगम (CCI) ने उच्च नमी वाला कपास खरीदने से इनकार कर दिया, जिससे किसानों को निजी खरीदारों से संपर्क करना पड़ा।वे भीगे हुए कपास के लिए 1.5 किलो का नुकसान और प्रति बोरी 1 किलो की अतिरिक्त छूट देने पर सहमत हुए, और व्यापारियों से सर्वोत्तम संभव दर देने का आग्रह किया। बातचीत के बाद, व्यापारी 6,950 रुपये प्रति क्विंटल देने पर सहमत हुए। दिन के अंत तक, 7,400 बोरी, यानी लगभग 3,600 क्विंटल, बिक चुकी थीं, जिससे किसानों को राहत मिली।तेलंगाना कॉटन मिलर्स एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बी रविंदर रेड्डी ने कहा कि एसोसिएशन सीसीआई की आवंटन प्रणाली के खिलाफ अपने विरोध पर अडिग है, जिसके कारण कई जिनिंग मिलें बंद हो गई हैं।उन्होंने गुरुवार से बंद की घोषणा करते हुए कहा, "हमने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को ज्ञापन सौंपे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।" रविंदर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में 323 जिनिंग मिलों को कपास किसान ऐप के माध्यम से खरीद में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।इस बीच, कृषि मंत्री थुम्माला नागेश्वर राव ने बाजार में खामियों की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में पाया गया कि 7,329 बोरियों में से केवल 59 बोरियां ही गीली हुईं, जिन्हें तुरंत सुखाया गया और उसी दिन बेच दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ।और पढ़ें :- रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 88.52 पर खुला

एशियाई मुद्राओं में बढ़त के चलते रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 88.52 पर खुला।पिछले सत्र में 88.65 पर बंद होने के बाद यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.52 पर खुला।और पढ़ें :- वागड़ में 900 हेक्टेयर कपास फसल बर्बाद, किसानों ने मुआवजा मांगा

गुजरात : वागड़ में 900 हेक्टेयर में कपास की फसल बर्बाद: तिल और अरंडी को नुकसान, किसानों ने मुआवजे और कर्ज माफी की मांग की धंधुका तालुका के वागड़ गाँव में बेमौसम बारिश से किसानों की हालत खस्ता हो गई है। हाल ही में आई बाढ़ से फसल को हुए भारी नुकसान के बाद, किसान एकत्रित हुए और सरकार से तत्काल मुआवजे और कर्ज माफी की मांग की।इस क्षेत्र में 900 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर कपास की बुवाई की गई थी, जिसमें से 80 प्रतिशत फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के अनुसार, महंगे बीज, दवाइयाँ और मेहनत-मजदूरी खर्च करने के बाद फसल बर्बाद होने से वे पूरी तरह तबाह हो गए हैं। कपास के अलावा तिल और अरंडी की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है।किसानों ने कहा कि बेमौसम बारिश ने उनकी रोज़ी-रोटी छीन ली है और वे कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर तत्काल सर्वेक्षण, शीघ्र मुआवजा भुगतान और कर्ज माफी की मांग की है। फिलहाल सरकारी स्तर पर पंचनामा और नियमित कार्य चल रहा है।और पढ़ें :- चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ निलंबन बढ़ाएगा

चीन आयातित अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ निलंबन की अवधि बढ़ाएगाबीजिंग - राज्य परिषद के सीमा शुल्क टैरिफ आयोग द्वारा बुधवार को जारी एक घोषणा के अनुसार, चीन अमेरिका से आयात पर 24 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ को एक वर्ष के लिए निलंबित रखेगा, जबकि 10 प्रतिशत की दर बरकरार रखेगा।आयोग ने कहा कि चीन 10 नवंबर, 2025 को दोपहर 1:01 बजे से यह समायोजन करेगा।आयोग ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार वार्ता के परिणामों और आम सहमति को लागू करना है।आयोग ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच कुछ अतिरिक्त टैरिफ के निरंतर निलंबन से द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों के सुदृढ़, स्थिर और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा, दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा और वैश्विक समृद्धि में योगदान मिलेगा।आयोग ने बुधवार को यह भी कहा कि 10 नवंबर, 2025 को दोपहर 1:01 बजे से, चीन अमेरिका से होने वाले कुछ आयातों पर पूर्व घोषणा में निर्धारित अतिरिक्त टैरिफ उपायों को समाप्त कर देगा।मार्च में जारी की गई पूर्व घोषणा के अनुसार, चीन ने अमेरिका से आयातित चिकन, गेहूँ, मक्का और कपास पर 15 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया था। ज्वार, सोयाबीन, सूअर का मांस, गोमांस, जलीय उत्पाद, फल, सब्ज़ियाँ और डेयरी उत्पादों पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था।आयोग ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच कुछ अतिरिक्त शुल्कों को समाप्त करना दोनों देशों और उनके लोगों के मूलभूत हितों की पूर्ति करता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करता है, और द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को और भी ऊँचे स्तर पर ले जाने में मदद करेगा।और पढ़ें :- कावली में कपास खरीद शुरू, किसानों को ₹8010 MSP

कावली खरीद केंद्र पर कपास खरीद शुरू: किसानों को ₹8010 MSP, मोबाइल ऐप से पंजीकरणनागौर जिले के रोल क्षेत्र स्थित कावली खरीद केंद्र (गुरु कृपा कपास मील) पर वर्ष 2025-26 के लिए कपास की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों को इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा। भारतीय कपास निगम ने एच-4/H-4A किस्म कीभारतीय कपास निगम के अनुसार, कपास में अधिकतम 8 प्रतिशत नमी स्वीकार्य होगी। यदि नमी 8 प्रतिशत से अधिक (9%, 10%, 11%, 12%) पाई जाती है, तो मूल्य में उसी अनुपात में कटौती की जाएगी। 12 प्रतिशत से अधिक नमी वाली कपास स्वीकार नहीं की जाएगी। इस समर्थन मूल्य के लिए कपास की स्टेपल लंबाई 27.5 से 28.5 मिमी और माइक्रो-वैल्यू 3.5 से 4.9 के बीच होनी चाहिए।कपास बेचने के इच्छुक किसान 31 दिसंबर तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यह पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल या 'कपास किसान ऐप' के माध्यम से किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए आधार आधारित ओटीपी या थंब इम्प्रेशन से सत्यापन अनिवार्य होगा।केंद्र प्रभारी प्रदीप भांम्भू कालवी ने किसानों से अपील की है कि वे साफ-सुथरी, सूखी और निर्धारित मानकों के अनुरूप कपास ही खरीद केंद्र पर लाएं। इससे उन्हें सरकार द्वारा घोषित पूरा समर्थन मूल्य प्राप्त हो सकेगा।और पढ़ें :- वारंगल मंडी में बारिश से कपास-मक्का भीगा

तेलंगाना: वारंगल मंडी में अचानक हुई बारिश से कपास और मक्का भीग गयावारंगल में बेमौसम बारिश के कारण एनुमामुला मंडी में बिक्री के लिए रखा कपास और मक्का भीग गया, जिससे हाल ही में हुई चक्रवाती बारिश के बाद किसानों की परेशानी और बढ़ गई। व्यापारियों और सीसीआई ने खरीद रोक दी, जिससे खुले में भीगी फसल के कारण आधिकारिक हस्तक्षेप की मांग उठी।वारंगल/खम्मम: वारंगल में मंगलवार को अचानक हुई बारिश से एनुमामुला कृषि मंडी में कपास और मक्का भीग गया, जिससे हाल ही में आई चक्रवाती बारिश से पहले से ही परेशान किसान और भी परेशान हो गए।किसानों ने शिकायत की कि सीसीआई और व्यापारियों ने फसल तौलने और परिवहन के लिए तैयार होने के बाद भी खरीद करने से इनकार कर दिया क्योंकि फसल बारिश से प्रभावित थी। उन्होंने अधिकारियों से बिना किसी शर्त के कपास की खरीद सामान्य रूप से जारी रखने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।किसानों ने दुख जताया कि पूरी फसल भीग गई और उन्हें शेड के नीचे ले जाने का भी समय नहीं मिला। वारंगल और गोरेकुंटा में क्रमशः 36.5 मिमी और 25 मिमी की मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडलों में हल्की वर्षा हुई।वारंगल की महापौर गुंडू सुधारानी और नगर आयुक्त चाहत बाजपेयी ने बैंक कॉलोनी, शांति नगर और पोथाना नगर के निचले इलाकों का निरीक्षण किया, जहाँ बारिश का पानी भर गया था। उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को नालों को साफ करने का निर्देश दिया।खम्मम में, सिंगरेनी मंडल में 71 मिमी, कोनिजेरला में 48.3 मिमी की भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ अन्य मंडलों में हल्की वर्षा हुई। अचानक हुई बारिश के कारण, सुखाने के लिए रखी कपास और अन्य कृषि उपज भीग गई।और पढ़ें :- कपास मिलर्स का बंद आह्वान, किसानों से बिक्री रोकने की अपील

कपास मिलर्स ने बंद का आह्वान किया: किसानों से कल कपास बिक्री के लिए स्लॉट बुक न करने को कहा गया।अतिरिक्त कलेक्टर पी. श्रीनिवास रेड्डी ने किसानों से 6 नवंबर को कपास बिक्री के लिए स्लॉट बुक न करने की अपील की है, क्योंकि तेलंगाना कॉटन मिलर्स एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उस दिन एक दिवसीय बंद का आह्वान किया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में मार्केट कमेटी के अध्यक्षों, जिनिंग मिल प्रबंधन और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा कि जिले भर के 242 किसानों से अब तक 478 मीट्रिक टन कपास की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि भारतीय कपास निगम (CCI) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर केवल उचित गुणवत्ता वाला कपास ही खरीदा जा रहा है।रेड्डी ने किसानों को सलाह दी कि वे गुरुवार को खम्मम और एनकूर मंडियों में अपना कपास न लाएँ और बंद के मद्देनजर 6 नवंबर के लिए CCI ऐप पर बिक्री के लिए स्लॉट बुक न करें। बैठक में चल रहे कपास खरीद कार्यों की समीक्षा की गई और किसानों के लिए सुचारू लेनदेन और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मार्केट कमेटियों, जिनिंग मिलों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई।और पढ़ें :- किसानों ने कपास खरीद नीतियों में राहत की मांग की

महाराष्ट्र के किसानों ने कपास खरीद नियमों में ढील की मांग कीमहाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र, विदर्भ के किसानों और शेतकरी संगठन के नेताओं ने भारी बारिश के कारण खड़ी कपास की फसल को हुए नुकसान और उसमें नमी की मात्रा में वृद्धि को देखते हुए भारतीय कपास निगम (CCI) से अपने खरीद नियमों में ढील देने का आग्रह किया है।केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, CCI वर्तमान में केवल तभी कपास खरीदता है जब उसमें नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से कम हो। हालाँकि, लगातार बारिश के कारण कई जिलों में नमी का स्तर 12 से 20 प्रतिशत के बीच पहुँच गया है, जिससे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत अपनी उपज बेचना मुश्किल हो गया है।भारत सरकार ने 2025-26 कपास सीज़न के लिए मध्यम रेशे वाले कपास (24.5-25.5 मिमी रेशे वाले कपास) के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास (29.5-30.5 मिमी रेशे वाले कपास) के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल MSP तय किया है। लेकिन खुले बाजार में, कीमतें ₹3 से ₹5.60 प्रति किलोग्राम के बीच हैं – जो एमएसपी से काफी कम है – जिससे किसानों को मजबूरन मजबूरी में अपनी उपज बेचनी पड़ रही है।कपास सीजन 2024-25 के दौरान, सीसीआई ने महाराष्ट्र में किसानों से 6.27 लाख लेनदेन के माध्यम से एमएसपी संचालन के तहत लगभग ₹10,714 करोड़ मूल्य के 144.55 लाख क्विंटल कपास (29.41 लाख लिंट कपास गांठों के बराबर) की खरीद की है।किसानों की चिंताएँशेतकरी संगठन के नेताओं ने मांग की है कि सीसीआई अनुमेय नमी की सीमा बढ़ाए और गुणवत्ता की शर्तों में ढील दे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बारिश से प्रभावित किसानों को खरीद से बाहर न रखा जाए। उन्होंने सीसीआई द्वारा प्रत्येक किसान से प्रति एकड़ केवल पाँच क्विंटल कपास खरीदने की सीमा पर भी आपत्ति जताई और इस सीमा को हटाने की मांग की।शेतकारी संगठन के अकोला ज़िला प्रमुख अविनाश पाटिल ने कहा, "बारिश से फसलों को पहले ही भारी नुकसान हुआ है और कटाई में देरी हुई है। सीसीआई द्वारा देरी से और सीमित ख़रीद ने कई किसानों को संकट में डाल दिया है।" किसानों ने चिंता व्यक्त की है कि कई ख़रीद केंद्रों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, जिससे वे अपनी फ़सल के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।अगर सीसीआई जल्द ही बड़े पैमाने पर ख़रीद शुरू नहीं करता और गुणवत्ता मानदंडों में ढील नहीं देता, तो कपास उत्पादकों को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है और उन्हें निजी व्यापारियों को मजबूरन अपनी कपास बेचनी पड़ सकती है।और पढ़ें :-