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भारत और अमेरिका एक दिवसीय व्यापार वार्ता में सफलता की तलाश मेंभारत और अमेरिका एक दिवसीय व्यापार वार्ता कर रहे हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि द्विपक्षीय समझौते पर रुकी हुई बातचीत जल्द ही फिर से शुरू होगी।अमेरिकी व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक टीम भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली में है।भारत ने कहा कि यह बैठक अगले दौर की वार्ता की शुरुआत नहीं है, बल्कि इसे एक "चर्चा" बताया है जिसमें "यह देखने की कोशिश" की जा रही है कि किसी समझौते पर कैसे पहुँचा जा सकता है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% का भारी शुल्क लगाने के बाद व्यापार समझौते पर बातचीत रुक गई थी, जो आंशिक रूप से भारत द्वारा रूसी तेल और हथियार खरीदने के दंड के रूप में था। भारत ने घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं का हवाला देते हुए अपने फैसले का बचाव किया है और शुल्कों को "अनुचित" बताया है।भारी शुल्कों और ट्रंप तथा उनके प्रमुख अधिकारियों द्वारा भारत की कड़ी आलोचना के कारण दोनों सहयोगियों के बीच संबंधों में तेज़ी से और आश्चर्यजनक गिरावट आई है।भारत अमेरिका को वस्त्र, झींगा और रत्न एवं आभूषण सहित वस्तुओं का एक प्रमुख निर्यातक है, और टैरिफ ने पहले ही उत्पादन और आजीविका को प्रभावित किया है।इसलिए, मंगलवार को भारत और अमेरिकी अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।मोदी के आत्मनिर्भरता के आह्वान के साथ ही ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ लागू'मैं श्रमिकों को वेतन कैसे दूँगा?': ट्रंप के 50% टैरिफ से भारतीय कारखानों पर गहरा असरभारत की ओर से चर्चा का नेतृत्व कर रहे राजेश अग्रवाल ने श्री लिंच की यात्रा से पहले सोमवार को स्थानीय मीडिया को बताया, "यह वार्ता का आधिकारिक दौर नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से व्यापार वार्ता और भारत तथा अमेरिका के बीच किसी समझौते पर पहुँचने के प्रयासों पर चर्चा होगी।"ट्रंप की टैरिफ घोषणा और भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना बंद करने से इनकार करने के बाद पिछले महीने वार्ता का एक दौर रद्द कर दिया गया था।लेकिन पिछले कुछ दिनों में, उम्मीदें बढ़ी हैं - ट्रंप प्रशासन के अधिकारी अधिक सौहार्दपूर्ण रुख अपना रहे हैं और भारत ने पुष्टि की है कि चर्चा अभी भी जारी है।सोमवार को, अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सीएनबीसी न्यूज़ को बताया: "भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। देखते हैं यह कैसे काम करता है।"नवारो भारत के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं, उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "युद्ध" कहा है।ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच "व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं"। जवाब में, मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के आशावादी रुख को दोहराया और कहा कि दोनों देश "घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार" हैं।भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में ट्रंप द्वारा नामित सर्जियो गोर ने भी कहा कि व्यापार समझौता "अगले कुछ हफ़्तों में सुलझ जाएगा"।पिछले हफ़्ते एक पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, "इस समझौते को लेकर अभी हमारे बीच बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं हैं। दरअसल, वे समझौते की बारीकियों पर बातचीत कर रहे हैं।"ट्रंप भारत में एक 'महान मित्र' भेज रहे हैं। कुछ लोग उन्हें 'मुँह पर तमाचा' मानते हैं।ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी मक्का खरीदे - लेकिन ऐसा शायद क्यों नहीं होगा, ये रहे कारणलेकिन यह देखना बाकी है कि दोनों देश उन प्रमुख असहमतियों को कैसे सुलझाते हैं जिनके कारण पहले व्यापार समझौता नहीं हो पाया था।खासकर कृषि और डेयरी क्षेत्र, प्रमुख अड़चनें हैं।वर्षों से, वाशिंगटन भारत के कृषि क्षेत्र तक पहुँच बढ़ाने पर ज़ोर देता रहा है, क्योंकि यह एक बड़ा अप्रयुक्त बाज़ार है। लेकिन भारत ने खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों छोटे किसानों के हितों का हवाला देते हुए इसका कड़ा बचाव किया है।पिछले हफ़्ते, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भारत के कड़े सुरक्षा उपायों की अपनी पिछली आलोचना दोहराते हुए पूछा कि 1.4 अरब लोगों का देश "अमेरिकी मक्का का एक बुशल" क्यों नहीं खरीदेगा।लेकिन भारतीय विशेषज्ञों का तर्क है कि दिल्ली को राष्ट्रीय संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि बाज़ार को खोलने के दबाव में नहीं आना चाहिए।और पढ़ें :- रुपया 88.05/USD पर स्थिर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया 88.05 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.05 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 594.95 अंक या 0.73 प्रतिशत बढ़कर 82,380.69 पर और निफ्टी 169.90 अंक या 0.68 प्रतिशत बढ़कर 25,239.10 पर बंद हुआ। लगभग 2294 शेयरों में तेजी आई, 1470 शेयरों में गिरावट आई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- मध्यांचल जिनर्स ने सीसीआई से एमएसपी संचालन सुधार पर जोर

मध्यांचल जिनर्स एसोसिएशन ने सीसीआई को भेजे सुझाव, एमएसपी संचालन को सुचारु बनाने पर जोरमध्यांचल क्षेत्र के कपास जिनर्स ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन की प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) को विस्तृत सुझाव भेजे हैं। यह पत्र सीसीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री ललित कुमार गुप्ता को संबोधित है, जिसकी प्रति वस्त्र मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती पद्मिनी सिंगला को भी प्रेषित की गई है।11 सितम्बर को नई दिल्ली में हुई बैठक में जिनर्स ने सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एमएसपी संचालन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की थी। उसी कड़ी में जिनर्स एसोसिएशन ने 12 सितम्बर को सीसीआई द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं।प्रमुख सुझाव:1. एल1 दर को प्राथमिकता – तकनीकी रूप से पात्र सभी फैक्ट्रियों को, जो एल1 दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें रेटिंग पॉइंट्स के आधार पर टर्न-बाय-टर्न कार्य आवंटित किया जाए।2. समान दर व रेटिंग की स्थिति – ऐसी परिस्थिति में कार्य आवंटन फैक्ट्री की स्थापना वर्ष के आधार पर किया जाए।3. पुनः-निविदा का विकल्प – या तो सभी निविदाओं को नई प्रणाली से पुनः-निविदा किया जाए, या पूर्व में निविदा जमा करने वालों को पुरानी शर्तों पर कार्य की अनुमति दी जाए।4. भौगोलिक लचीलापन – मध्यप्रदेश के सीमावर्ती केंद्रों (सेंधवा, खेतीया, अंजद, कुकशी, बुरहानपुर) में किसानों को नजदीकी फैक्ट्री में कपास बेचने की अनुमति मिले, चाहे वह किसी भी जिले में हो।अतिरिक्त अनुरोध:* निविदा शर्तों में लिंट प्रतिशत पिछले वर्ष की तरह रखा जाए।* नई दिल्ली बैठक में चर्चा की गई शर्तों को भी नई निविदा सूचना में शामिल किया जाए।* एमएसपी खरीद प्रक्रिया में एसोसिएशन ने सीसीआई को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।प्रस्तावित प्रणाली के लाभ:* सीसीआई को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा।* कपास भंडारण विभिन्न स्थानों पर होने से सुरक्षा जोखिम कम होंगे।* किसानों को निकटतम फैक्ट्री में कपास बेचने की सुविधा मिलेगी।* आधुनिक जिनिंग इकाइयों से गुणवत्ता में सुधार होगा।* श्रमिकों की उपलब्धता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।* जिनिंग फैक्ट्रियाँ सक्रिय रहेंगी और एनपीए बनने से बचेंगी।मध्यांचल जिनर्स एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय उनके सुझावों को स्वीकार करेंगे, जिससे एमएसपी संचालन अधिक प्रभावी, किसानोन्मुखी और उद्योग हित में होगा।और पढ़ें :- भारत का अगस्त में कपड़ा-परिधान निर्यात 2.7% घटा

अगस्त में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 2.73% गिरा।चेन्नई: भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात अगस्त 2025 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 2.73% घटकर 2,931.39 मिलियन डॉलर रह गया, जो अगस्त 2024 में 3,013.76 मिलियन डॉलर था।जूट और कालीनों के निर्यात में साल-दर-साल क्रमशः 8.35% और 7.22% की भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका को कालीन निर्यात अगस्त 2024 के 128.48 मिलियन डॉलर से घटकर इस वर्ष 119.21 मिलियन डॉलर रह गया। सूती धागे, हथकरघा उत्पादों और संबंधित श्रेणियों का निर्यात भी अगस्त 2025 में घटकर 985.18 मिलियन डॉलर रह गया, जबकि एक साल पहले यह 1,008.61 मिलियन डॉलर था।दूसरी ओर, अप्रैल और अगस्त 2025 के बीच वस्त्र और परिधानों का संचयी निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.52% बढ़ा। इस पाँच महीने की अवधि में अकेले परिधान निर्यात में 5.78% की वृद्धि हुई।भारत में अगस्त 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में कपास (कच्चा और अपशिष्ट) के आयात में भी 21.32% की वृद्धि देखी गई। अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान, इन उत्पादों के आयात में साल-दर-साल 48.75% की वृद्धि हुई।भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिका, जो इसका सबसे बड़ा बाजार है, द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों से जूझ रहा है। अमेरिका को वस्त्र निर्यात पर शुल्क लगभग 60% है।इंडिया रेटिंग्स के निदेशक रोहित सदाका ने टीएनआईई को बताया: "अधिकांश परिधान निर्यात ब्रांडों के लिए ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। घरेलू बाजार में अमेरिकी मांग को पूरी तरह से समाहित करना मुश्किल है। भारत यूके, यूरोप और अन्य देशों को निर्यात में विविधता ला सकता है, लेकिन किसी भी सार्थक बदलाव में समय लग सकता है।"रेटिंग एजेंसी के अनुसार, लगभग 35% सूचीबद्ध कपड़ा लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) को अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के कारण तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सदाका ने आगे कहा: "इस क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी अपने विशाल नकदी संतुलन के कारण नुकसान को सहन कर सकते हैं। लेकिन छोटे खिलाड़ियों को इन टैरिफ की असली मार झेलनी पड़ेगी।"हाल ही में, ICRA ने अमेरिकी टैरिफ दरों में वृद्धि और भारत के समग्र परिधान निर्यात पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बाद, भारतीय परिधान निर्यात उद्योग के लिए अपने दृष्टिकोण को स्थिर से संशोधित कर नकारात्मक कर दिया है।ICRA को उम्मीद है कि यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में आपूर्ति को मोड़ने के प्रयासों के बावजूद, वित्त वर्ष 26 में परिधान निर्यातकों के राजस्व में 6-9% की गिरावट आएगी। वित्त वर्ष 26 में परिचालन लाभ मार्जिन घटकर लगभग 7.5% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 25 के 10% से कम है। ऐसा वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में कमज़ोर प्रदर्शन के कारण हुआ है, जिसकी वजह कम बिक्री और कम परिचालन दक्षता है। एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कमज़ोर आय और कार्यशील पूंजी पर ज़्यादा निर्भरता के साथ, क्रेडिट मेट्रिक्स में भी नरमी आने की उम्मीद है।और पढ़ें :- थोक छूट योजना में कॉटन कॉर्पोरेशन ने बेचीं 15 लाख गांठें

पिछले एक पखवाड़े में कॉटन कॉर्पोरेशन ने थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें बेचींसीसीआई के अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "हमने इस थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें बेची हैं। हमारे पास अभी 12 लाख गांठों से भी कम का स्टॉक है।"सरकारी कंपनी सीसीआई, जिसने 2024-25 के कपास सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक करोड़ गांठें खरीदी थीं, ने 19 अगस्त को सरकार द्वारा 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के बाद अपने न्यूनतम मूल्य में ₹2,000 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम ओटा हुआ कपास) की कमी कर दी।बेंगलुरुभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने पिछले एक पखवाड़े में थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) बेची हैं। 1 सितंबर से शुरू हुई थोक छूट योजना सोमवार को समाप्त हो गई। इस योजना की शुरुआत से पहले CCI के पास 27 लाख गांठों का स्टॉक था।CCI ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए खरीद सत्र से पहले अपने स्टॉक को बेचने के लिए एक थोक छूट योजना शुरू की थी। इसने विभिन्न श्रेणियों के थोक खरीदारों को प्रति कैंडी ₹400 से ₹600 की छूट की पेशकश की।क्रय केंद्रअक्टूबर से शुरू होने वाले खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए, CCI ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है।फसल की हलचल। CCI ने नए खरीद सत्र से पहले अपने स्टॉक को बेचने के लिए थोक छूट योजना शुरू की।प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में 550 खरीद केंद्र।गुप्ता ने कहा, "हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 1 अक्टूबर से और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में 15 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी।"उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में खरीद21 अक्टूबर से शुरू होगी। सरकार ने मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की घोषणा की है। 15 सितंबर तक देश भर में किसानों ने लगभग 109.64 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई की है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 112.48 लाख हेक्टेयर से कम है।भारतीय कपास संघ ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीज़न 2025-26 के लिए कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक पाँच साल के उच्चतम स्तर 60.59 लाख गांठों पर होगा, जो पहले 39.19 लाख गांठों का था।आयात शुल्क हटाए जाने के कारण आयात में वृद्धि के कारण कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक में वृद्धि हुई है। 2024-25 के लिए आयात पिछले वर्ष के 15 लाख गांठों की तुलना में 41 लाख गांठों का अनुमान है। व्यापार जगत को उम्मीद है कि अक्टूबर-दिसंबर-दिसंबर तिमाही के दौरान कपास का आयात लगभग 20 लाख गांठों तक पहुँच जाएगा।और पढ़ें:- तमिलनाडु: जिलों में कपास निगम के डिपो स्थापित करने की मांग

तमिलनाडु: केंद्र से तमिलनाडु के जिलों में भारतीय कपास निगम के डिपो स्थापित करने का आग्रहकोयंबटूर : दक्षिण भारत स्पिनर्स एसोसिएशन (SISPA) ने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय से तमिलनाडु के प्रमुख जिलों में भारतीय कपास निगम (CCI) के डिपो स्थापित करने का आग्रह किया है।रविवार को कोयंबटूर में आयोजित SISPA की 34वीं वार्षिक आम सभा में, इसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर. अरुण कार्तिक ने कताई मिलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने SISPA की माँग दोहराई कि CCI घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय बाजार दरों के अनुरूप कीमतों पर कपास बेचे। एसोसिएशन का मानना है कि यह कदम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा, "हालांकि तमिलनाडु के कुछ उद्योगों को बिजली सब्सिडी मिलती है, लेकिन राज्य में औद्योगिक बिजली शुल्क 9.04 रुपये प्रति यूनिट है, जो कर्नाटक (7.75 रुपये) और महाराष्ट्र (7.38 रुपये) जैसे अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, जिससे ऊर्जा-गहन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।"उन्होंने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया कि वह प्रति यूनिट खपत के आधार पर बिजली प्रोत्साहन योजना तुरंत लागू करे ताकि अन्य राज्यों के साथ समान अवसर पैदा हो सकें और राज्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े। उन्होंने रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों पर लगाए जाने वाले नेटवर्क शुल्क को स्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान किया।और पढ़ें:-  रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 88.05 पर खुला

फेड की बैठक से पहले डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण रुपया 16 पैसे बढ़कर 88.05 पर खुला।पिछले सत्र में 88.21 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.05 पर खुला।और पढ़ें :- कपास पर शुल्क लगाया जाए, कृषि मशीनरी से जीएसटी हटाया जाए: किसानों की मांग

किसानों ने कपास पर शुल्क, जीएसटी राहत और सोयाबीन के लिए एमएसपी की मांग कीभारतीय किसान संघ ने सोमवार को कृषि उपज मंडी परिसर में प्रदर्शन किया। किसान संघ ने नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।किसान संघ की प्रमुख मांगों में कृषि आदान और यंत्रों से जीएसटी को पूर्ण रूप से समाप्त करना शामिल है। संघ ने किसान हितैषी आयात-निर्यात नीति की मांग की है। उनकी मांग है कि फसल पकने के समय आयात न किया जाए।कपास पर फिर से इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की मांगकिसानों ने जीएम फसलों को भारत में प्रवेश की अनुमति न देने की मांग की। साथ ही कपास पर हटाई गई इम्पोर्ट ड्यूटी को तत्काल बहाल करने की मांग रखी। भूमि अधिग्रहण को सिर्फ विकास योजनाओं और राष्ट्रीय मुद्दों तक सीमित रखने की मांग की गई।किसान संघ ने मुद्रा लोन की तरह तत्काल कृषि लोन देने की मांग की। हर ग्राम पंचायत में वर्षा मापक यंत्र लगाने और जिलों में कृषि कॉलेज खोलने की मांग भी की गई। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए करने की मांग रखी।खाद उपलब्ध कराने की मांग कीसूर्यांश पाटीदार ने कहा कि मक्का और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। पिछले दो महीने में रासायनिक उर्वरकों की कमी से किसानों को परेशानी हुई है। इसलिए किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराया जाए। जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदलने की मांग भी की गई।कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष दिनेश पटेल, विष्णु यादव, इंदरसिंह सोलंकी समेत कई किसान नेता मौजूद थे। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन किया जाएगा।और पढ़ें:- रुपया 05 पैसे बढ़कर 88.21 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

सोमवार को भारतीय रुपया 05 पैसे बढ़कर 88.21 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.26 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 118.96 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,785.74 पर और निफ्टी 44.80 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,069.20 पर बंद हुआ। लगभग 2052 शेयरों में तेजी आई, 1756 शेयरों में गिरावट आई और 163 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- 2025-26 में कपास उत्पादन-उपयोग बढ़ा, स्टॉक घटा: WASDE

2025-26 में वैश्विक कपास उत्पादन, उपयोग और व्यापार में वृद्धि; स्टॉक में कमी: WASDEअमेरिकी कृषि विभाग (USDA) द्वारा जारी सितंबर 2025 की विश्व कृषि आपूर्ति और माँग अनुमान (WASDE) रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 के लिए विश्व कपास पूर्वानुमान को संशोधित किया गया है ताकि उत्पादन, खपत और व्यापार में वृद्धि के साथ-साथ शुरुआती और अंतिम स्टॉक में कमी की उम्मीदों को दर्शाया जा सके।वैश्विक कपास उत्पादन पिछले अनुमान से 10 लाख गांठ से अधिक होने का अनुमान है, क्योंकि चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में वृद्धि ने तुर्किये, मेक्सिको और कई पश्चिम अफ्रीकी देशों में गिरावट की भरपाई कर दी है। अब कुल वैश्विक उत्पादन 480 पाउंड (217.7 किलोग्राम) प्रति गांठ 117.68 मिलियन गांठ रहने का अनुमान है।रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक खपत में लगभग 850,000 गांठ की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से चीन और वियतनाम में वृद्धि के कारण है, जिसकी आंशिक रूप से तुर्किये में कमी और कई अन्य देशों में मामूली बदलावों से भरपाई हुई है। वैश्विक खपत अब 118.83 मिलियन गांठ आंकी गई है, जो पिछली रिपोर्ट में 117.99 मिलियन गांठ थी।विश्व व्यापार में लगभग 100,000 गांठों की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए वृद्धि कुछ हद तक कई पश्चिमी अफ्रीकी देशों में गिरावट से संतुलित हो जाएगी। वैश्विक निर्यात अब 43.70 मिलियन गांठ रहने का अनुमान है, जबकि पहले यह 43.59 मिलियन गांठ था।2025-26 के लिए शुरुआती स्टॉक लगभग 1 मिलियन गांठ घटाकर 74.06 मिलियन गांठ कर दिया गया है, जो पिछले महीने के 75.05 मिलियन गांठ से कम है, जो मुख्यतः चीन में 2024-25 की बढ़ी हुई खपत को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, 2025-26 के लिए अंतिम स्टॉक लगभग 800,000 गांठ घटाकर 73.14 मिलियन गांठ कर दिया गया है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे निचला स्तर है, जबकि पहले यह 73.91 मिलियन गांठ था।अमेरिका के लिए, सितंबर का पूर्वानुमान पिछले महीने की तुलना में थोड़ा ज़्यादा उत्पादन दर्शाता है, निर्यात, खपत, आयात या अंतिम स्टॉक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकी फसल का उत्पादन 10,000 गांठ बढ़कर 13.2 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जिसे सभी क्षेत्रों में बुवाई और कटाई वाले क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं होने से बल मिला है। हालाँकि, राष्ट्रीय औसत उपज 1 पाउंड घटकर 861 पाउंड प्रति एकड़ रह गई है।खपत, निर्यात या अंतिम स्टॉक में कोई बदलाव नहीं होने से, स्टॉक-से-उपयोग अनुपात 26 प्रतिशत से थोड़ा अधिक पर अपरिवर्तित बना हुआ है। 2025-26 के लिए अनुमानित मौसम-औसत अपलैंड कपास की कीमत 64 सेंट प्रति पाउंड पर स्थिर है।और पढ़ें :- मध्यप्रदेश कपास किसानों को वैश्विक बाज़ार से जोड़ेंगे सीएम

मध्य प्रदेश के कपास किसानों की पहुँच वैश्विक बाज़ार तक होगी: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश भारत में जैविक कपास उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है। देश के कुल जैविक कपास उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग 40% है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार ज़िले में रखे जाने वाले पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला के साथ, मध्य प्रदेश भारत की कपास राजधानी बनने के लिए तैयार है।कपास किसानों की अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक सीधी पहुँच होगी। पीएम मित्र पार्क किसानों की कड़ी मेहनत को वैश्विक पहचान दिलाने वाला एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉ. यादव ने इसे राज्य के औद्योगिक भविष्य की नींव और किसानों के लिए नए अवसरों का द्वार बताया। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत, किसानों की उपज अब सीधे खेतों से वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचेगी और मध्य प्रदेश का कपास उत्पादक क्षेत्र इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अनुसार, पीएम मित्र पार्क एक औद्योगिक परियोजना है जो किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के जीवन में बदलाव लाएगी। कपास उत्पादक अब कपास आधारित उद्योगों से सीधे जुड़ेंगे, जिससे कपास महज एक फसल से बढ़कर मध्य प्रदेश की औद्योगिक पहचान बन जाएगा।मध्य प्रदेश देश के शीर्ष कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। मालवा क्षेत्र—जिसमें इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर शामिल हैं—में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। । मध्य प्रदेश पहले ही जैविक कपास उत्पादन के लिए ख्याति प्राप्त कर चुका है, जिससे यह कपड़ा उद्योग के लिए एक बेहद उपयुक्त राज्य बन गया है। यही कारण है कि धार को पीएम मित्र पार्क के लिए चुना गया था।पीएम मित्र पार्क में विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगीलगभग 2,158 एकड़ में फैले इस पार्क को विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं: 20 एमएलडी का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 10 एमवीए का सौर ऊर्जा संयंत्र, पानी और बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, आधुनिक सड़कें और 81 प्लग-एंड-प्ले इकाइयाँ।श्रमिकों और महिला कर्मचारियों के लिए आवास और सामाजिक बुनियादी ढाँचे जैसी सुविधाएँ इसे न केवल एक औद्योगिक क्षेत्र, बल्कि एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप भी बनाएँगी।निवेशकों ने दिखाई रुचिनिवेशकों ने पीएम मित्र पार्क में गहरा विश्वास दिखाया है और अब तक कुल ₹27,109 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे उद्योगों की स्थापना और स्थानीय लोगों के लिए नए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। प्रमुख कपड़ा संगठनों और उद्योग समूहों ने यहाँ निवेश करने में रुचि दिखाई है। इससे राज्य को औद्योगिक रूप से लाभ होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।धार में उत्पादित वस्त्र और परिधान जल्द ही सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुँचेंगे। मध्य प्रदेश तेज़ी से एक कपड़ा केंद्र के रूप में उभर रहा है।प्रधानमंत्री मोदी के विज़न के अनुरूप पार्क की थीमप्रधानमंत्री मोदी के विज़न के अनुरूप, यह पार्क एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला स्थापित करेगा: "खेत से रेशे तक, कारखाने से फ़ैशन तक और फ़ैशन से विदेशी तक।"किसानों से प्राप्त कच्चे कपास को सूत, फिर वस्त्र और परिधानों में बदला जाएगा और अंततः निर्यात किया जाएगा। पूरी मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर समेकित किया जाएगा, जिससे यह पार्क अद्वितीय और दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाएगा।रोज़गार और आर्थिक विकासपीएम मित्र पार्क से लगभग 3 लाख रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है, जिनमें 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार शामिल हैं। कपास आधारित उद्योगों के विस्तार से किसानों को अपनी फसलों का दोगुना मूल्य मिलेगा। यह अवसर न केवल रोज़गार पैदा करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय बाज़ारों से लेकर निर्यात तक, हर चीज़ को बढ़ावा मिलेगा।और पढ़ें :- रुपया 01 पैसे की मजबूती के साथ 88.26 पर खुला

रुपया 01 पैसे की मजबूती के साथ 88.26 पर खुलाइस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक में ब्याज दरों में कटौती की व्यापक रूप से अपेक्षित संभावना से पहले, 15 सितंबर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक पैसे की बढ़त के साथ 88.2612 पर खुला।और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री राज्यवार – 2024-25

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में कोई बदलाव नहीं किये है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 7,74,400 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 85,22,600 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 85.22% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.11% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:-   महाराष्ट्र खरीफ: बारिश के बावजूद कपास हावी

महाराष्ट्र :खरीफ फसल की खेती: समय पर बारिश के बावजूद, खरीफ फसलों में कपास का दबदबा जारी है।खरीफ फसल की खेती: समय पर बारिश के बावजूद, मनोरा में कपास का दबदबा जारी है। हालाँकि पारंपरिक खरीफ फसलों में गिरावट आई है, लेकिन कपास की खेती में 135 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किसानों ने देर से हुई बारिश में भी कपास पर भरोसा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। (खरीफ फसल की खेती)खरीफ फसल की खेती: मानसून के देर से शुरू होने के बावजूद, मनोरा तालुका के किसानों ने इस साल कपास की खेती पर ध्यान केंद्रित किया है। (खरीफ फसल की खेती)समय पर बारिश न होने के कारण अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, ज्वार जैसी पारंपरिक खरीफ फसलों का रकबा कम हुआ है, लेकिन कपास की खेती नए शिखर पर पहुँच गई है। (खरीफ फसल की खेती)वर्षा और फसल की स्थितिमनोरा तालुका में 9 सितंबर तक 830 मिमी बारिश हुई है, जो इस मौसम की औसत वर्षा का 116.4% है।खरीफ फसलों की बुवाई का कुल रकबा 52,414 हेक्टेयर था, जो औसत 51,630 हेक्टेयर से अधिक है।पारंपरिक फसलों का रकबा कम हुआ है; हालाँकि, कपास का रकबा बढ़कर 17,072 हेक्टेयर हो गया है।जिले में कपास की आधी खेती मनोरा में होती है।वाशिम जिले में, इस वर्ष कपास की खेती का रकबा अपेक्षा से काफी बढ़ गया है।जिले में अनुमानित क्षेत्रफल – 26 हज़ार 438 हेक्टेयरवास्तविक खेती – 32 हज़ार 194 हेक्टेयरइसमें से लगभग आधी खेती अकेले मनोरा तालुका में हुई है, यानी 135.23 प्रतिशत की वृद्धि।किसानों के रणनीतिक कदमजून के अंत तक कम बारिश के कारण किसान चिंतित थे। हालाँकि, किसानों ने हिम्मत दिखाई और उपलब्ध पानी के आधार पर कपास की बुवाई की।देर से हुई लेकिन अच्छी बारिश से कपास की फसल को बढ़ावा मिला, जबकि सीमित क्षेत्रफल के कारण अन्य फसलें प्रभावित हुईं।मनोरा तालुका के किसानों का कपास के प्रति विश्वास एक बार फिर स्पष्ट हुआ। इस वर्ष के आँकड़े बताते हैं कि मौसम की अनिश्चितता के बावजूद कपास तालुका का मुख्य आधार है।और पढ़ें :- CCI ने 85% कपास ई-बोली से बेचा, साप्ताहिक बिक्री 7.74 लाख गांठ

भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2024-25 की कपास खरीद का 85.22% ई-बोली के माध्यम से बेचा, और साप्ताहिक बिक्री 7.74 लाख गांठ दर्ज की।8 से 12 सितंबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपनी मिलों और व्यापारियों के सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे कुल बिक्री लगभग 7,74,400 गांठों तक पहुँची। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान कपास की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन8 सितंबर 2025: CCI ने 64,200 गांठें बेचीं, जिनमें मिलों के सत्र में 21,800 गांठें और व्यापारियों के सत्र में 42,400 गांठें शामिल हैं।9 सितंबर 2025: बिक्री बढ़कर 1,83,700 गांठों तक पहुँच गई, जिसमें मिलों ने 45,400 गांठें और व्यापारियों ने 1,38,300 गांठें खरीदीं।10 सितंबर 2025: एक और मज़बूत दिन, जिसमें 1,84,700 गांठें बिकीं, जिनमें 30,000 गांठें मिलों को और 1,54,700 गांठें व्यापारियों को मिलीं।11 सितंबर 2025: सप्ताह की सबसे ज़्यादा बिक्री 2,19,200 गांठें दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 64,100 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 1,55,100 गांठें हासिल कीं।12 सितंबर 2025: सप्ताह का समापन 1,22,400 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें मिलों के लिए 44,100 गांठें और व्यापारियों के लिए 78,300 गांठें शामिल थीं।सीसीआई ने इस सप्ताह लगभग 7,74,400 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और सीज़न के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 85,22,600 गांठों तक पहुँच गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 85.22% है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 88.27 पर बंद हुआ

शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 88.27 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.40 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 355.97 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 81,904.70 पर और निफ्टी 108.50 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 25,114.00 पर बंद हुआ। लगभग 1922 शेयरों में तेजी आई, 2036 शेयरों में गिरावट आई और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा उद्योग के राजस्व में 5-10% गिरावट: क्रिसिल

अमेरिकी टैरिफ से घरेलू कपड़ा उद्योग के राजस्व में 5-10% की कमी आएगी: क्रिसिल रेटिंग्सक्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ के परिणामस्वरूप घरेलू कपड़ा निर्माताओं के राजस्व में 5-10 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है, साथ ही परिचालन लाभप्रदता में भी कमी आएगी।अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं के आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूसी कच्चा तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का जुर्माना भी शामिल है। हालाँकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि व्यापार वार्ता जारी है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही) की पहली तिमाही में घरेलू कपड़ा उद्योग ने अमेरिका को निर्यात में 2-3 प्रतिशत की वृद्धि देखी। हालाँकि, उच्च टैरिफ लागू होने से पहले, कुछ ऑर्डरों की अग्रिम लोडिंग के कारण निर्यात में तेजी आई थी।निर्यात से प्राप्त राजस्व का बड़ा हिस्साघरेलू कपड़ा उद्योग के राजस्व में निर्यात का योगदान कम से कम तीन-चौथाई है। वित्त वर्ष 2025 में इस उद्योग का कुल बाजार आकार ₹81,000 करोड़ होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹75,000 करोड़ था। इसमें से, अमेरिका को निर्यात वित्त वर्ष 2025 में ₹26,000 करोड़ (अनुमानित) रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के ₹25,000 करोड़ से अधिक है।इस उद्योग पर टैरिफ का प्रभाव अधिक स्पष्ट होने की संभावना है क्योंकि अमेरिका को होने वाला निर्यात अन्य देशों को होने वाले निर्यात से अधिक है। वित्त वर्ष 2025ई में अन्य देशों को होने वाला निर्यात ₹23,000 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹20,000 करोड़ था।. क्रिसिल ने 40 होम टेक्सटाइल कंपनियों का विश्लेषण किया, जिनका उद्योग के राजस्व में 40-45 प्रतिशत योगदान है।प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखनारिपोर्ट के अनुसार, ये तीन कारक इस झटके को कम कर सकते हैं:अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान बिक्री में वृद्धिवैकल्पिक भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरणचीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की सीमित क्षमताएँइसके अतिरिक्त, ऋणमुक्त बैलेंस शीट क्रेडिट प्रोफाइल पर पड़ने वाले प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित कर देगी, रिपोर्ट में कहा गया है।क्रिसिल रेटिंग्स के उप मुख्य रेटिंग अधिकारी मनीष गुप्ता ने कहा, "प्रतिस्पर्धी देशों में कपास आधारित घरेलू वस्त्र उत्पाद बनाने की सीमित क्षमता होने के कारण, भारत निकट भविष्य में अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। इससे वित्त वर्ष 2026 में उद्योग के कुल राजस्व में गिरावट 5-10 प्रतिशत तक सीमित रहनी चाहिए।"यूके, यूरोपीय संघ वैकल्पिक बाजारों के रूप में उभरेरिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ व्यापार बढ़ने से निर्माताओं को अमेरिका में कम खरीद की भरपाई करने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2025 में भारत के घरेलू वस्त्र निर्यात में इन भौगोलिक क्षेत्रों का योगदान लगभग 13 प्रतिशत था।भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ अपना मुक्त व्यापार समझौता किया है और यूरोपीय संघ के साथ इस पर बातचीत अंतिम चरण में है।क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक गौतम शाही ने कहा, "वैकल्पिक निर्यात स्थलों से राजस्व बढ़ाने में समय लगेगा। इस बीच, इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अमेरिका को निर्यात पर परिचालन लाभप्रदता में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसा भारतीय निर्यातकों द्वारा उच्च शुल्कों का कुछ हिस्सा वहन करने और मुद्रास्फीति के कारण अमेरिका से मांग में कुछ अपेक्षित कमी आने के कारण होगा।"और पढ़ें :- घरेलू खपत पर निर्भर कपड़ा-परिधान क्षेत्र: सिमा

भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए घरेलू खपत महत्वपूर्ण: सिमादक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (सिमा) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ट्रम्प द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के कारण अमेरिका को निर्यात में आई "अस्थायी गिरावट" को संभालने में कपड़ा और परिधान की घरेलू खपत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।हालाँकि हाल ही में अमेरिकी टैरिफ ने उल्लेखनीय चुनौतियाँ पैदा की हैं, फिर भी उद्योग आशावादी बना हुआ है। वर्तमान में, भारत के कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिका का लगभग 28% हिस्सा है, जिसका मूल्य लगभग 11 बिलियन डॉलर है।उद्योग नए बाजार अवसरों की खोज और अपने निर्यात आधार में विविधता लाने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि निरंतर नीतिगत समर्थन, कर संरचनाओं के युक्तिकरण और रणनीतिक बाजार पहुँच पहलों के साथ, उद्योग को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में गति बनाए रखने का विश्वास है।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (SIMA) के नव-निर्वाचित अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 50% ट्रम्प टैरिफ के कारण अमेरिका को निर्यात में आई "अस्थायी गिरावट" को संभालने में कपड़ा और परिधान की घरेलू खपत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।हालाँकि हाल ही में अमेरिकी टैरिफ ने उल्लेखनीय चुनौतियाँ पैदा की हैं, फिर भी उद्योग आशावादी बना हुआ है। वर्तमान में, भारत के कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिका का लगभग 28% हिस्सा है, जिसका मूल्य लगभग 11 बिलियन डॉलर है।उद्योग नए बाजार अवसरों की खोज और अपने निर्यात आधार में विविधता लाने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि निरंतर नीतिगत समर्थन, कर संरचनाओं के युक्तिकरण और रणनीतिक बाजार पहुँच पहलों के साथ, उद्योग को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में गति बनाए रखने का विश्वास है।कपड़ा मशीनरी पर 18% जीएसटी का संचय अत्यधिक पूंजी-प्रधान कपड़ा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बोझ बना हुआ है, जो प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अभाव में कार्यशील पूंजी और नए निवेश को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान, साथ ही एमएमएफ और उसके उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।श्री पलानीसामी ने कहा कि अगली पीढ़ी के उद्योग जगत के नेता उभरते वैश्विक बाज़ारों का पता लगाएँगे और एमएमएफ का उपयोग करके नवीन उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।पल्लव टेक्सटाइल्स के कार्यकारी निदेशक, दुरई पलानीसामी को 11 सितंबर को कोयंबटूर में आयोजित एसोसिएशन की 66वीं वार्षिक बैठक में 2025-2026 के लिए सिमा का अध्यक्ष चुना गया।सुलोचना कॉटन स्पिनिंग मिल्स, तिरुप्पुर के प्रबंध निदेशक, एस. कृष्णकुमार को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष और शिवराज स्पिनिंग मिल्स, डिंडीगुल के प्रबंध निदेशक, के. शिवराज को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया।गुरुवार को आयोजित सिमा कॉटन डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन (सिमा सीडीआरए) की वार्षिक बैठक में, एस.के. कोयंबटूर स्थित शिवा टेक्सयार्न के प्रबंध निदेशक, श्री. सुंदररामन को 2025-2026 के लिए पुनः अध्यक्ष चुना गया। इरोड स्थित पल्लव टेक्सटाइल्स के कार्यकारी निदेशक, श्री दुरई पलानीसामी और तिरुप्पुर स्थित सुलोचना कॉटन स्पिनिंग मिल्स के प्रबंध निदेशक, श्री एस. कृष्णकुमार को क्रमशः उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.40 पर खुला

भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 04 पैसे बढ़कर 88.40 पर खुला।डॉलर के मुकाबले रुपया 88.40 पर खुला। पिछले सत्र में रुपया 88.44 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- "वस्त्र मंत्रालय की बैठक-एमएसएमई निर्यातक सहयोग"।

बैठक सारांश – वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्लीनई दिल्ली स्थित वस्त्र मंत्रालय में सचिव श्रीमती पद्मिनी सिंगला की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय कपास निगम (CCI) के अध्यक्ष श्री लतील गुप्ता तथा देशभर के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के जिनर्स एसोसिएशनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।बैठक के दौरान श्रीमती सिंगला ने उद्योग से जुड़े सुझावों और चिंताओं को गंभीरता से सुना और एक सकारात्मक तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जिनर्स से संबंधित अधिकांश विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई, जबकि कुछ मुद्दों पर आगे और विचार-विमर्श की आवश्यकता जताई गई।बैठक के मुख्य निष्कर्ष:1. सीसीआई (CCI) कपास लिंट मानकों की पुनः समीक्षा कर उन्हें अधिक व्यावहारिक बनाएगा।2. ब्लैकलिस्टिंग की प्रावधानों को बड़े पैमाने पर समाप्त किया जाएगा।3. संशोधित एवं अद्यतन शर्तों के आधार पर नए टेंडर जारी होंगे।4. जिनर्स एसोसिएशनों से L1 एवं अन्य बोलीदाताओं के मूल्यांकन हेतु एक मसौदा ढाँचा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।यह बैठक अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई और सभी हितधारकों द्वारा सराही गई। विशेष रूप से, पहली बार देश के विभिन्न जिनर्स एसोसिएशन एक मंच पर आकर अपनी समस्याओं और सुझावों को सामूहिक रूप से सामने रख सके।बैठक में सम्मिलित एसोसिएशन:* महाराष्ट्र कॉटन जिनर्स एसोसिएशन* विदर्भ कॉटन एसोसिएशन* मराठवाड़ा कॉटन एसोसिएशन* खंडेश कॉटन एसोसिएशन* तेलंगाना कॉटन एसोसिएशन* सौराष्ट्र कॉटन एसोसिएशन* नॉर्थ इंडिया कॉटन एसोसिएशन* अपर राजस्थान कॉटन एसोसिएशन* मध्यांचल कॉटन एसोसिएशन* पंजाब कॉटन एसोसिएशन* हरियाणा कॉटन एसोसिएशन* ओडिशा कॉटन एसोसिएशन* आंध्र प्रदेश कॉटन एसोसिएशनसभी एसोसिएशनों ने श्रीमती पद्मिनी सिंगला के नेतृत्व और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की। उपस्थित प्रतिनिधियों का मानना था कि यह बैठक उद्योग के लिए आश्वासन देने वाली और ठोस समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही।और पढ़ें:- 2025-26 में कपास का स्टॉक 5 साल के उच्चतम स्तर पर