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सोमवार को भारतीय रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.70 पर था।बंद होने पर, सेंसेक्स 388.17 अंक या 0.46 प्रतिशत बढ़कर 84,950.95 पर और निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 26,013.45 पर बंद हुआ। लगभग 1862 शेयरों में तेजी, 2068 शेयरों में गिरावट और 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- तेलंगाना जिनिंग मिलों की राज्यव्यापी हड़ताल सोमवार से

तेलंगाना में जिनिंग मिलें सोमवार से राज्यव्यापी हड़ताल परहैदराबाद: तेलंगाना में 300 से ज़्यादा जिनिंग मिलों ने भारतीय कपास निगम के कड़े नियमों के ख़िलाफ़ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे ख़रीद कार्य ठप्प हो गया है। इस गतिरोध ने कपास संकट को और गहरा कर दिया है, और किसानों को एमएसपी से काफ़ी कम दामों पर कपास बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है।यह कदम, जिसे मिल मालिक भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा लगाए गए अव्यावहारिक नियमों के कारण उठा रहे हैं, पहले से ही गंभीर ख़रीद संकट को और बढ़ाने का ख़तरा पैदा करता है, जिससे किसान खुले बाज़ारों में औने-पौने दामों पर अपनी फ़सल बेचने को मजबूर हैं।हड़ताल का अल्टीमेटम CCI के कड़े दिशानिर्देशों के कारण है, जिनमें L1 और L2 जिनिंग मानदंड, 12 प्रतिशत की नमी की सीमा, कपास किसान ऐप के ज़रिए स्लॉट बुकिंग की अनिवार्यता और ख़रीद के लिए प्रति एकड़ सात क्विंटल की कठोर सीमा शामिल है।मिल प्रतिनिधियों का तर्क है कि इन नियमों से भारी वित्तीय नुकसान होता है, जिससे अनियमित बारिश के कारण फ़सल भीग गई है और सूखने में देरी हुई है, जिससे कामकाज अस्थिर हो गया है।मिल एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमने केंद्रीय कपड़ा मंत्री और सीसीआई के प्रबंध निदेशक को बार-बार पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।"मिल मालिकों ने संशोधन होने तक खरीद रोकने की कसम खाई है। इस बीच, गतिरोध ने पूरे राज्य में खरीद प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया है। सीसीआई ने 28.29 लाख टन अनुमानित उत्पादन के मुकाबले मात्र 1.18 लाख टन की खरीद की है, जिससे किसानों को 8,110 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी नहीं मिल पा रहा है और निजी व्यापारी केवल 6,000-7,000 रुपये ही दे रहे हैं।वारंगल, करीमनगर, पूर्व आदिलाबाद और निज़ामाबाद जैसे ज़िले, जिन्हें कपास का गढ़ माना जाता है, में बिना बिके कपास के ढेर सड़ रहे हैं, और ग्रेडिंग में भ्रष्टाचार और ऐप में गड़बड़ियों के आरोप इस अराजकता को और बढ़ा रहे हैं।हड़ताल से बचने के प्रयास करने वाले कृषि विभाग के अधिकारियों ने एसोसिएशन के नेताओं से बातचीत की, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो सकी। ऐसे समय में जब नमी का स्तर अंततः कम हो रहा है, जिनिंग मिलों द्वारा खरीद रोकने के निर्णय से किसानों के लिए स्थिति और खराब होने की आशंका है।और पढ़ें :- “ट्रम्प रूस भागीदारों पर 500% टैरिफ विधेयक के समर्थन में”

ट्रम्प रूस के व्यापारिक साझेदारों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले विधेयक से 'सहमत'रूस के युद्धकालीन राजस्व को रोकने की अमेरिकी कोशिशें रविवार को और तेज़ हो गईं, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वह सीनेट के नए विधेयक का समर्थन करेंगे, जो वाशिंगटन को उन देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो अभी भी मास्को के साथ व्यापार कर रहे हैं।"रिपब्लिकन एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर कड़े प्रतिबंध वगैरह लगाए जाएँगे," ट्रम्प ने फ्लोरिडा से व्हाइट हाउस के लिए रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा। सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा लंबे समय से समर्थित इस योजना ने यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों को लेकर कांग्रेस में बढ़ती निराशा के बीच गति पकड़ ली है।सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून ने अक्टूबर में कहा था कि वह इस विधेयक पर मतदान कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन "किसी सख्त समय सीमा पर प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते"।विधेयक रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों पर लक्षितब्लूमबर्ग के अनुसार, यह विधेयक ट्रम्प को उन देशों से आयात पर 500 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने का अधिकार देगा जो रूसी तेल या गैस खरीदते हैं और जिन्हें यूक्रेन का अपर्याप्त समर्थन करने वाला माना जाता है। यह प्रावधान सीधे तौर पर चीन और भारत सहित रूसी ऊर्जा के प्रमुख उपभोक्ताओं पर लक्षित है।ट्रम्प ने रविवार को बिना कोई विवरण दिए कहा, "हम इसमें ईरान को भी शामिल कर सकते हैं।"यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब मास्को ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क रेलवे केंद्र पर कब्ज़ा करने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं, साथ ही देश भर में हवाई हमले जारी रखे हुए हैं। वहीं, यूक्रेन ने रूसी तेल अवसंरचना पर लंबी दूरी के हमले बढ़ा दिए हैं।डेमोक्रेट और कई रिपब्लिकन महीनों से दंडात्मक उपायों की माँग कर रहे हैं, क्रेमलिन पर संघर्ष को लंबा खींचने और राजनयिक प्रस्तावों को अस्वीकार करने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रम्प ने पहले नए प्रतिबंधों को अपनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में अलास्का में पुतिन की मेज़बानी से कोई खास सफलता नहीं मिली।भारत पर अमेरिकी टैरिफरूस से तेल ख़रीद को लेकर अमेरिका पहले ही भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर चुका है। अगस्त 2025 में, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारतीय निर्यात पर मौजूदा 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ के ऊपर 25 प्रतिशत "रूसी तेल" अधिभार जोड़ा गया, जिससे शुल्क प्रभावी रूप से दोगुना होकर 50 प्रतिशत हो गया। वाशिंगटन ने कहा कि यह उपाय उन देशों को दंडित करने के लिए बनाया गया था जो "अप्रत्यक्ष रूप से रूस की युद्ध मशीन को वित्तपोषित करते हैं"।भारत ने तब से रूसी कच्चे तेल के अपने सेवन में कमी का संकेत दिया है। अक्टूबर में, ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि नई दिल्ली ने अपनी ख़रीद "काफ़ी कम" कर दी है और सुझाव दिया कि अमेरिका टैरिफ में ढील दे सकता है। उन्होंने कहा, "हम किसी समय टैरिफ कम कर देंगे।"भारत की रूसी तेल ख़रीद को लेकर वाशिंगटन ने अपने पहले के टकराव वाले रुख़ से पीछे हटते हुए, महीनों के टकराव और रुकी हुई बातचीत के बाद व्यापार में रचनात्मक रूप से जुड़ने की इच्छा का संकेत दिया है।अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद, रूस बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने में सक्षम बना हुआ है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ बढ़ती ऊर्जा साझेदारी ने पहले के उपायों के प्रभाव को कम कर दिया है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में ‘लाल्या’ रोग से कपास संकट, किसान परेशान

महाराष्ट्र : ‘लाल्या’ रोग से कपास की फसल संकट में, सरकारी उदासीनता से यवतमाल के किसान हताश।वर्धा : प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही परेशान किसानों पर अब ‘लाल्या’ रोग का गंभीर संकट टूट पड़ा है। तहसील के काशिमपुर, सर्कसपुर, निंबोली, टोणा, देऊरवाड़ा सहित कई क्षेत्रों में कपास उत्पादक खेतों में इस रोग का तीव्र प्रकोप दिखाई दे रहा है। कपास की हरी-भरी पत्तियां लाल होकर सूखने लगी हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक गई है और उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है।पहले ही सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से आर्थिक संकट झेल रहे किसानों ने कपास को अंतिम उम्मीद माना था, लेकिन अब ‘लाल्या’ रोग ने वह उम्मीद भी छीन ली है। इस गंभीर परिस्थिति में सरकारी तंत्र की ढिलाई और उदासीनता किसानों के आक्रोश को और बढ़ा रही है।किसानों में तीव्र नाराज़गीकृषि विद्यालयों, महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान विशेषज्ञों की ओर से संभावित रोग और उससे बचाव के उपायों की जानकारी समय पर किसानों तक नहीं पहुंचाई गई। कृषि विभाग की इस लापरवाही से किसानों में तीव्र नाराज़गी है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते चेतावनी और रोकथाम के उपाय बताए गए होते, तो वर्तमान स्थिति टाली जा सकती थी।भारतीय कपास महामंडल ने ऑनलाइन पंजीयन शुरूफसल संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन सरकार किसानों के मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रही ऐसी प्रतिक्रिया किसान दे रहे हैं। फसल पर संकट के साथ कपास बिक्री का सवाल भी किसानों को परेशान कर रहा है। भारतीय कपास महामंडल ने ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया है, लेकिन कई किसानों का प्रमाणीकरण अब तक नहीं हुआ है। जिन किसानों ने पंजीयन किया है, उनके कपास की खरीद में भी जानबूझकर देरी की जा रही है, ऐसा किसानों का आरोप है।घर में रखा थोड़ा-बहुत कपास भी सरकार खरीद नहीं रही, जिसके चलते किसानों को मजबूरन निजी व्यापारियों को कम दाम पर कपास बेचना पड़ रहा है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार की नीति व्यापारी हितों को साधने के लिए तो नहीं?और पढ़ें :-  महाराष्ट्र में घटती कपास की खेती के पीछे के कारण

महाराष्ट्र में तेजी से घट रही कपास की खेती, इन सारी वजहों से खेती नहीं कर रहे किसान।एक कपास विशेषज्ञ ने बताया कि महाराष्ट्र में कपास की खेती पिछले चार वर्षों में लगभग 4.59 लाख हेक्टेयर कम हो गई है, क्योंकि अधिक मजदूरी लागत और मशीनीकरण की कमी के कारण किसान सोयाबीन की खेती की ओर रुख कर रहे हैं. जो महाराष्ट्र कपास उत्पाद में अग्रणी राज्य है. वहां से एक चौकाने वाला आंकड़ा सामने आया है. दरअसल, एक कपास विशेषज्ञ ने बताया कि महाराष्ट्र में कपास की खेती पिछले चार वर्षों में लगभग 4.59 लाख हेक्टेयर कम हो गई है, क्योंकि अधिक मजदूरी लागत और मशीनीकरण की कमी के कारण किसान सोयाबीन की खेती की ओर रुख कर रहे हैं. 2020-21 में पूरे महाराष्ट्र में 45.45 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई, जिसका उत्पादन 101.05 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ का वजन 170 किलोग्राम) था. वहीं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नांदेड़ स्थित कपास अनुसंधान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 तक यह रकबा घटकर 40.86 लाख हेक्टेयर रह जाएगा और अनुमानित उत्पादन 87.63 लाख गांठ है.क्या है कपास की खेती में कमी की वजहकपास अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. अरविंद पंडागले ने बताया कि कपास की खेती का स्थान बड़े पैमाने पर सोयाबीन ले रहा है. कपास की तुड़ाई हाथ से करनी पड़ती है. वहीं, कपास की तुड़ाई के लिए मजदूरी 10 रुपये प्रति किलो है. बिक्री मूल्य 70 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा नहीं है. इसके अलावा फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी मजदूरी एक बड़ा और महंगा काम है. कपास उगाने की लागत बढ़ रही है, उन्होंने कहा कि यही वजह है कि महाराष्ट्र में कपास की खेती का रकबा घट रहा है.मशीनों की कमी भी है खेती में कमी की वजहपंडागले ने बताया कि एक और समस्या कपास की तुड़ाई में आने वाली कठिनाई है. मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए कपास की तुड़ाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाना चाहिए. लेकिन भारत में उपलब्ध मशीनें कपास के साथ-साथ पत्तियां और अन्य खरपतवार भी इकट्ठा करती हैं.  देश भर के कई उद्योग अधिक कुशल कपास तुड़ाई मशीनें विकसित करने पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में कपास की तुड़ाई मशीनों से की जाती है, और उनके पौधे 3.5 से 4 फीट से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते.उन्होंने आगे कहा कि भारत में पौधे 7 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं. हम शोध की मदद से कपास के पौधों की ऊंचाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत में किसान कपास के बीजों की 'सीधी किस्म' का इस्तेमाल करते हैं. ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वे संकर बीजों का इस्तेमाल करते हैं. सीधी किस्म से कपास को 2-3 बार तोड़ा जा सकता है, जो संकर बीजों से संभव नहीं है.अधिक मजदूरी की वजह से खेती छोड़ रहे किसानछत्रपति संभाजीनगर जिले के घोसला गांव के एक कपास किसान अबा कोल्हे ने भी अधिक मजदूरी और अन्य समस्याओं की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि इस साल कटाई के दौरान भारी बारिश के कारण, कपास के गोलों का वजन कम हो गया है. नतीजतन, मजदूर 20 रुपये प्रति किलो देने पर भी उन्हें तोड़ने को तैयार नहीं हैं. 2021-22 को छोड़कर, हमें फसल का अच्छा दाम नहीं मिला है. इसलिए हमने 2019 की तुलना में खेती का रकबा कम कर दिया है.निर्यात घटकर 18 लाख गांठ रहने की संभावनाकिसान ने कहा कि 2019 तक, वह अपनी पूरी 11 एकड़ ज़मीन पर कपास उगाते थे. उन्होंने आगे कहा कि अब वो उस ज़मीन के केवल आधे हिस्से पर ही कपास उगाते हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष देश में कपास का आयात निर्यात की तुलना में बढ़ने की संभावना है. 2021-22 में भारत ने 21.13 लाख गांठ कपास का आयात किया और 42.25 लाख गांठ निर्यात किया. कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत कपास उत्पादन और उपभोग समिति (COCPC) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 के लिए अनुमानित आयात 25 लाख गांठ है, जबकि निर्यात घटकर 18 लाख गांठ रह जाने की संभावना है.और पढ़ें :- कपास खरीद संकट पर केटीआर का केंद्र व राज्य सरकार पर हमला

तेलंगाना: कपास खरीद संकट को लेकर केटीआर ने तेलंगाना सरकार और केंद्र पर निशाना साधा।हैदराबाद : बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामाराव ने रविवार को तेलंगाना में कपास खरीद संकट के समाधान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कपास किसान संकट में हैं, लेकिन दोनों स्तरों पर सरकारें निष्क्रिय बनी हुई हैं। उन्होंने मांग की कि कपास किसानों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए।बीआरएस नेता ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से किसानों से कपास खरीद के मुद्दे पर केंद्र पर दबाव बनाने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस व भाजपा दोनों के सांसदों से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया।केटीआर ने नमी के स्तर, कपास किसान मोबाइल ऐप पंजीकरण में समस्या, जिनिंग मिलों में कथित अनियमितताओं और ग्रेडिंग संबंधी मुद्दों जैसे आधारों पर खरीद से इनकार करने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) की आलोचना की। बीआरएस नेता ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 28 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले एक महीने में केवल 1.12 लाख टन कपास की खरीद हुई है, जिसे उन्होंने राज्यव्यापी खरीद संकट का स्पष्ट प्रमाण बताया।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.70 पर खुला

डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ रुपया 04 पैसे बढ़कर 88.70 पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को मामूली बढ़त के साथ 88.70 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 88.74 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- राज्यवार सीसीआई कपास बिक्री (2024–25)

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 90,44,500 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 90.44% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.27% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।

महाराष्ट्र: बाज़ार भाव कम, लेकिन केवल 4.89 लाख किसानों ने सीसीआई ऐप पर कपास बेचने के लिए पंजीकरण कराया।नागपुर: सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास की खरीद शुरू करने के बीच, निजी व्यापारी बेंचमार्क स्तर से 1,400 रुपये से भी कम दामों की पेशकश जारी रखे हुए हैं। चालू सीज़न के लिए लंबे रेशे वाले कपास का एमएसपी 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार, इसके विपरीत, निजी बाज़ार में भाव 6,700 से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं।व्यापार जगत के सूत्रों के अनुसार, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के एमएसपी केंद्रों और निजी बाज़ारों, दोनों में आवक कम बनी हुई है। अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बाद भारत द्वारा 31 दिसंबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क हटाने के बाद से भाव कम हैं। इस स्थिति को देखते हुए, किसान सीसीआई द्वारा एमएसपी खरीद पर उम्मीदें लगाए हुए हैं, जो एमएसपी प्रदान करता है।इस वर्ष, सीसीआई ने किसानों के लिए कपास बेचने के लिए कपास किसान ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि केवल वास्तविक किसान ही अपनी उपज बेचें क्योंकि ऐप पर भूमि स्वामित्व और संबंधित दस्तावेज़ जैसे विवरण पोस्ट करने होंगे।अब तक पूरे राज्य में 4.89 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है। सूत्रों के अनुसार, विभिन्न अनुमानों के अनुसार, ये आँकड़े कपास उत्पादकों की वास्तविक संख्या से काफी कम हैं।सीसीआई के अधिकारियों का कहना है कि पंजीकरण की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे किसानों के लिए केंद्रों पर जाने की बजाय अपनी पसंद के अनुसार पंजीकरण और स्लॉट बुक करना सुविधाजनक हो गया है।एक अधिकारी ने बताया कि सीसीआई ने अब तक पूरे राज्य में 168 खरीद केंद्र खोले हैं और 9,000 गांठ (45,000 क्विंटल) कपास खरीदा है। सूत्रों का कहना है कि निजी मंडियों में आवक कम है क्योंकि किसान अपनी उपज सीसीआई को बेचना पसंद कर रहे हैं। हालाँकि, ऐप के माध्यम से पंजीकरण में आने वाली परेशानियों के कारण वे अपनी उपज को रोके हुए हैं।बेमौसम बारिश के कारण नमी की अधिक मात्रा भी एक कारण है। सीसीआई 12% से अधिक नमी वाले कपास को स्वीकार नहीं करता है। स्व-पंजीकरण के बाद, किसानों के विवरण को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।यवतमाल में तेलंगाना सीमा के पास रहने वाले एक किसान गजानन सिंगवारार ने कहा कि वह ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। हालाँकि, कई अन्य लोगों को यह प्रक्रिया बहुत जटिल लग रही है। फिर भी, इस वर्ष कम कीमतों के कारण, वे अपनी उपज सीसीआई को बेचना ही एकमात्र विकल्प मानते हैं।सीसीआई के केंद्र सभी क्षेत्रों को कवर नहीं करते हैं। ऐसे में, किसानों को अपनी उपज निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ सकती है। एक अन्य किसान ने कहा कि अक्सर, जो व्यापारी उन्हें ऋण देते हैं, वे उपज निजी व्यापारियों को बेचने के बाद जल्दी से अपना बकाया वसूल कर लेते हैं।दूसरी ओर, सीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कम से कम 3,000 हेक्टेयर में कपास की खेती होती है और जिनिंग मिल मौजूद है, वहाँ केंद्र खोले गए हैं। यवतमाल में लगभग 18 केंद्र खोले गए हैं, जबकि अमरावती में 14 केंद्र हैं। दोनों ही इस क्षेत्र के कपास उत्पादक जिले हैं।और पढ़ें :- कॉटन खरीद नीति में बड़ा बदलाव, CAI ने भावांतर योजना का सुझाव दिया

कॉटन खरीद नीति पर बड़ा बदलाव संभव: CAI ने भावांतर योजना लागू करने की सिफारिश की, 19 नवंबर को सरकार ने हाई-लेवल बैठक बुलाईनई दिल्ली, 14 नवंबर (कृषि भूमि ब्यूरो): भारत के कॉटन बाजार में महत्वपूर्ण बदलावों को देखते हुए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने सरकार को सुझाव दिया है कि मौजूदा MSP आधारित खरीद मॉडल अब किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं दे पा रहा है।CAI का कहना है कि सरकार यदि भावांतर योजना लागू करती है, तो किसानों को प्रति क्विंटल 500 रुपये का प्रीमियम सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस मॉडल से देश भर की अलग-अलग मंडियों में बिकने वाले कॉटन को समान लाभ मिलेगा।वर्तमान में मंडियों के माध्यम से 200 लाख बेल्स की बिक्री होती है, जबकि इस योजना को लागू करने पर 1700 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है, जो कि MSP पर होने वाले भारी खर्च की तुलना में काफी कम है।MSP मॉडल क्यों कम प्रभावी हो रहा है?CAI ने बताया कि 2024-25 में MSP पर कॉटन की खरीद पर 37,450 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन इसका फायदा केवल 34% किसानों तक ही पहुंच पाया। संगठन ने कहा कि किसानों में MSP की जानकारी और जागरूकता की भारी कमी है, जिसके चलते 75% किसान वास्तविक MSP दर से अनजान रहते हैं। अधिकांश किसानों के पास तकनीकी समझ और बाजार तक पहुंच का अभाव है, जिसके कारण MSP की व्यवस्था समय के साथ कम प्रभावी साबित हो रही है। CAI का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में कॉटन बाजार में प्रतिस्पर्धा घट रही है और MSP मॉडल किसानों को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे पा रहा है।इंडस्ट्री पर बढ़ते दबाव और इंपोर्ट का असरCAI प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा के अनुसार, इस वर्ष 45 लाख बेल्स कॉटन के आयात की उम्मीद है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉटन भारत की तुलना में सस्ता उपलब्ध है। इससे घरेलू उद्योग पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि MSP के चलते उन्हें महंगे दामों पर कॉटन खरीदना पड़ता है। गनात्रा ने सुझाव दिया कि यदि CCI खरीदा हुआ कॉटन बेचती है, तो उसे MSP से 5 से 7% कम कीमत पर बेचने पर विचार करना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री को राहत मिल सके और बाजार में संतुलन बना रहे।19 नवंबर को सरकार ने बुलाई अहम बैठककॉटन खरीद की मौजूदा प्रक्रिया, MSP मॉडल में सुधार और CAI द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा करने के लिए सरकार ने 19 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे उद्योग भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक निर्धारित की है। इस बैठक में भावांतर योजना लागू करने की संभावनाओं, किसानों को DBT के माध्यम से प्रीमियम देने के विकल्प और उद्योग से जुड़े अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।CAI की दलील क्या है?CAI का मानना है कि बाजार की बदलती परिस्थितियों में MSP कॉटन किसानों के लिए कारगर समाधान नहीं है, क्योंकि केवल 10 से 15% किसानों को ही MSP का वास्तविक लाभ मिलता है। संगठन के अनुसार, MSP पर कॉटन की खरीद न तो किसानों को पर्याप्त लाभ दे रही है और न ही उद्योग को स्थिरता प्रदान कर रही है। CAI का कहना है कि सरकार को भावांतर योजना लागू कर किसानों को जोड़ना चाहिए, ताकि उनकी आय सीधे बढ़ सके और बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।और पढ़ें :- सीसीआई ने कपास की कीमतों में 500 रुपये की कटौती की, ई-नीलामी के जरिए 90% से अधिक कपास बेचा

भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की और 2024-25 की अपनी कपास खरीद का 90.44% ई-नीलामी के माध्यम से बेचा।10 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपनी मिल और व्यापारी सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे लगभग 2,900 गांठों की कुल बिक्री हुई। गौरतलब है कि CCI ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन10 नवंबर, 2025: सप्ताह की सबसे अधिक बिक्री 1,300 गांठों की दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 600 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 700 गांठों का भंडार रखा।11 नवंबर, 2025: सीसीआई ने 1,000 गांठें बेचीं, जिनमें से 900 गांठें मिलों ने खरीदीं और 100 गांठें व्यापारियों के पास सुरक्षित रखीं।12 नवंबर, 2025: कुल बिक्री 300 गांठें दर्ज की गई, जिनमें से 200 गांठें मिलों ने और 100 गांठें व्यापारियों ने खरीदीं।13 नवंबर, 2025: अकेले मिल सत्र में सीसीआई ने कुल 200 गांठें बेचीं।14 नवंबर, 2025: सप्ताह का अंत मिल सत्र में 100 गांठों की बिक्री के साथ हुआ।सीसीआई ने सप्ताह के दौरान कुल लगभग 2,900 गांठें बेचीं, जिससे इस सीज़न के लिए उसकी संचयी बिक्री 90,44,500 गांठें हो गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 90.44% है।और पढ़ें :-रुपया 1 पैसे बड़कर 88.74 पर बंद हुआ

शुक्रवार को भारतीय रुपया 1पैसे बड़कर 88.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.75 पर खुला था।कारोबार के अंत में सेंसेक्स84.11 अंक यानी 0.10 फीसदी की बढ़त के साथ 84,562.78 के स्तर पर बंदहुआ। वहीं निफ्टी 30.90 अंक यानी 0.12 फी सदी की बढ़त के साथ 25,910.05 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें:-  सरकार ने 14 गुणवत्ता आदेश रद्द किए

सरकार ने 14 गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को रद्द किया, कपड़ा इकाइयों को होगा *लाभसरकार ने चौदह पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) वापस ले लिए हैं, जिनका उपयोग कपड़ा से लेकर उच्च प्रदर्शन वाले प्लास्टिक तक, विभिन्न क्षेत्रों में इनपुट के रूप में किया जाता है। QCO को रद्द करने से उपयोगकर्ता उद्योगों को राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें इन उत्पादों के व्यापक स्रोतों तक पहुँच प्राप्त होगी। QCO, जो घरेलू विनिर्माण और आयात पर समान रूप से लागू होते हैं, इन उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को सीमित कर देते। QCO के तहत, आदेश के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं को भारत में बिक्री करने से पहले अपनी विनिर्माण सुविधाओं और उत्पादन को प्रमाणित करवाना होगा। इसमें लागत और समय दोनों शामिल हैं। कई विदेशी आपूर्तिकर्ता इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, जिससे भारतीय उद्योग के लिए आपूर्तिकर्ताओं की संख्या सीमित हो जाती है। QCO की संख्या 2016 में 70 से भी कम से बढ़कर 2025 तक लगभग 790 हो गई है, जिनमें से अधिकांश पिछले पाँच वर्षों में शुरू किए गए हैं। हाल ही में जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को वापस लेने के आदेश के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में 100% पॉलिएस्टर स्पन ग्रे और सफेद धागा, पॉलिएस्टर औद्योगिक धागा, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड होमोपॉलिमर, टेरेफ्थेलिक एसिड, पॉलीयूरेथेन और पॉलीकार्बोनेट शामिल हैं।"पॉलिएस्टर फाइबर और धागे पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को रद्द करना एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि यह सभी उपयोगकर्ता उद्योगों की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग रही है। पॉलिएस्टर फाइबर और पॉलिएस्टर धागा अधिकांश मानव निर्मित फाइबर (MMF) उत्पादों का निर्माण करते हैं, और इसलिए, अधिकारियों द्वारा उठाया गया यह कदम भारत में MMF खंड के विकास में योगदान देगा," भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष अश्विन चंद्रन ने कहा। QCO को हटाने से भारतीय कपड़ा और परिधान उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार होगा क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल प्राप्त करना आसान हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 12 नवंबर को घोषित निर्यात पैकेज के साथ, इन QCO को रद्द करना कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए एक बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला काम करेगा।भारत के QCO को उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उनके कार्यान्वयन ने बहस छेड़ दी है क्योंकि व्यवसाय अनुपालन लागत, आयात में देरी और आपूर्ति की कमी से जूझ रहे हैं।उद्योग द्वारा अनुपालन के भारी बोझ की शिकायतों पर, नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय पैनल का गठन इस प्रणाली की समीक्षा के लिए किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, पैनल ने 200 से अधिक QCO को रद्द करने या स्थगित करने का सुझाव दिया है। इसने QCO व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की भी सिफारिश की है।समिति ने पाया कि भारत में QCO का तेजी से विस्तार - हालाँकि इसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना था - आपूर्ति की कमी, उच्च इनपुट लागत और विशेष रूप से MSMEs के लिए प्रमाणन में लंबी देरी का कारण बना। कई क्यूसीओ ऐसे कच्चे माल को कवर करते हैं जिनसे कोई प्रत्यक्ष सुरक्षा या पर्यावरणीय जोखिम नहीं होता, जिससे ऐसे विनियमन अनावश्यक हो जाते हैं। समिति ने कहा कि अधिकांश देश स्वैच्छिक या खरीदार-आधारित मानकों का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में अत्यधिक विनियमन ने विनिर्माण और व्यापार दक्षता को विकृत कर दिया है।और पढ़ें :- सीसीआई की कपास खरीद सुस्त

महाराष्ट्र : सीसीआई कपास खरीद: सीसीआई की कपास खरीद धीमी गति सेअकोला : भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने गारंटीशुदा कीमतों पर कपास खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण खरीद अभी तक गति नहीं पकड़ पाई है। विदर्भ के नौ जिलों में अब तक साढ़े तीन लाख से ज़्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है। हालाँकि, केवल 21 हज़ार 314 किसानों के नाम ही सत्यापित और स्वीकृत हुए हैं। जबकि लगभग दो लाख 90 हज़ार किसान सत्यापन की प्रतीक्षा में हैं। वहीं, तकनीकी कारणों से 13 हज़ार 921 किसानों की जानकारी अस्वीकृत कर दी गई है।जिलेवार खरीद केंद्रकपास खरीद के लिए कुल 89 केंद्र दिए गए हैं, जिनमें अकोला में 9, अमरावती में 14, बुलढाणा में 9, चंद्रपुर में 10, गढ़चिरौली में 1, नागपुर में 11, वर्धा में 13, वाशिम में 4 और यवतमाल में 18 केंद्र शामिल हैं। इस सीज़न की कपास खरीद के लिए, सीसीआई ने किसानों के पंजीकरण हेतु एक मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया है। इस ऐप के माध्यम से पंजीकरण करते समय, किसानों को फसल चक्र, आधार कार्ड और फोटो संलग्न करना अनिवार्य किया गया है। इस जानकारी के सत्यापन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की एजेंसियों को सौंपी गई है, और यह कार्य बाज़ार समिति स्तर पर किया जा रहा है। हालाँकि, सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारण, कई किसानों को खरीद केंद्रों पर कपास बेचने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है।सीसीआई ने इस सीज़न में विदर्भ के नौ जिलों में कुल 89 खरीद केंद्रों को मंजूरी दी है, जिनमें से अधिकांश चालू हो चुके हैं या शुरू होने की प्रक्रिया में हैं। बताया गया है कि अब तक शुरू किए गए केंद्रों पर लगभग 16,500 क्विंटल कपास की खरीद हो चुकी है। रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण कपास का मौसम थोड़ा विलंबित हुआ था। लेकिन अब किसान धीरे-धीरे कपास बेचने के लिए केंद्रों पर आने लगे हैं। सूत्र ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में सत्यापन की गति बढ़ेगी और ख़रीद में तेज़ी आएगी।कपास बिक्री के लिए पंजीकृत किसानों की जानकारी के सत्यापन की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से बाज़ार समिति स्तर पर दी गई है। हालाँकि, यह प्रक्रिया धीमी चल रही है। अपर्याप्त व्यवस्थाओं के कारण कपास की बिक्री में देरी हो रही है। कुछ जगहों पर, ऐप में जानकारी जमा करते समय किसान स्तर पर हुई गलतियों के कारण बड़ी संख्या में उनके आवेदन अस्वीकृत भी हो गए हैं।मंडी शुल्क में देरी के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारीअकोला ज़िले की अकोट बाज़ार समिति में ख़रीद शुरू न होने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बाज़ार समिति प्रशासन ने अकोट के 22 जिनिंग धारकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था क्योंकि उन्होंने बाज़ार शुल्क का भुगतान नहीं किया था। परिणामस्वरूप, कपास ख़रीद केंद्र नहीं खुल पा रहे हैं।यह मामला सामने आते ही ज़िला उप-पंजीयक गीतेश चंद्र साबले ने बुधवार (12 तारीख) को तुरंत 'सीसीआई' और बाज़ार समिति को पत्र लिखकर गुरुवार (13 तारीख) को ज़िला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित करने और सारी जानकारी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ज़िले के सांसद अनूप धोत्रे ने भी इस मुद्दे पर पत्र लिखकर तुरंत ख़रीद शुरू करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने इसका समाधान निकालने के लिए कदम उठाए। अकोट में 10 ख़रीदारों को तुरंत अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है।और पढ़ें :- तेलंगाना में कपास ऐप और सरकारी देरी से किसानों का संकट बढ़ा

किसान कपास ऐप पर भ्रम और सरकारी देरी से बाढ़ प्रभावित तेलंगाना के किसानों का संकट और गहरायातेलंगाना के कृषि क्षेत्रों में बाढ़ के हफ्तों बाद, किसानों का कहना है कि सत्ताधारियों को अभी तक इस तबाही का एहसास नहीं हुआ है। बुधवार, 12 नवंबर को, तेलंगाना स्थित किसान अधिकार समूह रयथू स्वराज्य वेदिका (आरएसवी) ने हैदराबाद में एक गोलमेज बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने उस संकट का जायज़ा लिया जिसे वे एक बिगड़ते संकट के रूप में वर्णित करते हैं - चक्रवात मोन्था से फसलों का नुकसान, रुकी हुई ख़रीद, और सरकारों द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया न देना।सुदारय्या विज्ञान केंद्रम में राज्य भर के ज़िलों का प्रतिनिधित्व करते हुए लगभग 45 किसान, कार्यकर्ता और कृषि विशेषज्ञ एकत्र हुए। आरएसवी संयोजक किरण विस्सा की अध्यक्षता में हुई इस चर्चा में लगातार बारिश से हुई तबाही, कपास ख़रीद के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य कपास किसान ऐप से उत्पन्न बाधाओं और तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की उदासीनता सहित कई समस्याओं पर चर्चा हुई।आदिलाबाद के एक किसान के. दीपक ने कहा, "मेरे पास पाँच एकड़ ज़मीन है: तीन कपास की खेती के लिए और दो धान की। हाल ही में आए तूफ़ान में कपास की फ़सल पूरी तरह जलमग्न होकर नष्ट हो गई। लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई मुआवज़ा नहीं मिला है।"अन्य किसानों ने भी इसी तरह की समस्याएँ उठाईं। आदिलाबाद के एक अन्य किसान सुंदर ने बताया कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में लगातार हुई बारिश ने खेतों को कैसे तबाह कर दिया। अत्यधिक नमी के प्रति संवेदनशील कपास की फ़सल को इस रबी सीज़न (अक्टूबर से दिसंबर) में विशेष रूप से भारी नुकसान हुआ है।किसानों ने कहा कि कपास ख़रीद के लिए कपास किसान ऐप पर पंजीकरण की अनिवार्यता ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। केंद्र सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा लॉन्च किया गया यह ऐप एक आधार-आधारित पूर्व-पंजीकरण प्रणाली है जिसका उपयोग किसानों को अपनी उपज बेचने से पहले करना अनिवार्य है।लेकिन किसानों ने कहा कि ऐप ही एक बाधा बन गया है। कम डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट की अनियमित पहुँच और गाँव व ज़िला अधिकारियों की सहायता की कमी के कारण कई लोग इस बात से अनजान हैं कि इसका उपयोग कैसे करें।"सितंबर 2025 में सीसीआई द्वारा इसकी शुरुआत के बाद से, केंद्र सरकार इसे बिचौलियों को खत्म करने और किसानों से सीधे खरीद को सक्षम करने के एक तरीके के रूप में प्रचारित कर रही है। लेकिन कई किसान अभी भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि स्लॉट बुकिंग कैसे काम करती है," आरएसवी के एक कार्यकर्ता और सदस्य, थन्नेरु हर्षा ने टीएनएम को बताया।नलगोंडा जिले के एक किसान और कार्यकर्ता अंजनेयुलु ने कहा कि भ्रम व्यापक है। उन्होंने कहा, "नलगोंडा में मुझे जितनी आठ ग्राम पंचायतें पता हैं, वे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। चक्रवात मोन्था ने किसानों के घर और फसलें नष्ट कर दी हैं। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता कि उनका किसान कपास पंजीकरण हुआ है या नहीं।"विकाराबाद जिले के एक किसान करुणानिधि गौड़ ने कहा कि इस बार किसान केवल 3-4 क्विंटल कपास ही बेच पाए, जबकि आमतौर पर वे 10 क्विंटल कपास बेचते हैं। उन्होंने आगे कहा, "उस उपज का कुछ हिस्सा भी इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि खरीदारों ने शिकायत की थी कि बारिश और मलबे के कारण कपास काला पड़ गया है।"बैठक में बटाईदार किसानों की अनिश्चित स्थिति पर भी चर्चा की गई, जो औपचारिक मान्यता या मुआवजे और खरीद प्रणाली तक पहुंच के बिना फसल नुकसान का दंश झेलते हैं।और पढ़ें :- आदिलाबाद में किसान निजी व्यापारियों को कपास बेचने को मजबूर

आदिलाबाद में किसान मजबूर होकर निजी व्यापारियों को कपास बेच रहे हैं |आदिलाबाद और आसपास के ज़िलों के कपास उत्पादक किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दामों पर निजी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि भारतीय कपास निगम (CCI) उच्च नमी स्तर का हवाला देकर कपास की खरीद से इनकार कर रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप और मुआवज़े की मांग की है।आदिलाबाद: कपास किसानों को अपनी उपज निजी व्यापारियों को औने-पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय कपास निगम (CCI) उच्च नमी स्तर का हवाला देते हुए खरीद नहीं कर रहा है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।CCI ने किसानों से कपास खरीद पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। उदाहरण के लिए, वह 12 प्रतिशत से अधिक नमी वाली कपास नहीं खरीद रहा है। ये पाबंदियाँ व्यापारियों के लिए वरदान और किसानों के लिए अभिशाप बन गई हैं। व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे और प्रमुख चौराहों पर अस्थायी केंद्र खोल लिए हैं, जहाँ वे कपास की खरीद कर रहे हैं।(SIS)किसानों का आरोप है कि व्यापारी सरकार द्वारा तय किए गए ₹8,110 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम से कम ₹1,000 कम कीमत दे रहे हैं, जबकि CCI नमी का हवाला देकर कपास को अस्वीकार कर रहा है। (SIS) उन्होंने कहा कि निजी व्यापारियों को बेचने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अधिकारियों से अपील की कि वे निजी खरीदारों द्वारा शोषण को रोकने के लिए कदम उठाएँ।किसानों ने आगे बताया कि प्रतिकूल मौसम और असमय वर्षा के कारण उनकी पैदावार पहले से ही कम हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब उनके पास व्यापारियों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे CCI की पाबंदियों से परेशान हैं। किसानों ने लगातार तीसरे साल भारी नुकसान झेलने के कारण सरकार से मुआवज़े की मांग भी की है।अधिकारियों के अनुसार, चालू कृषि सत्र में आदिलाबाद, कुमरम भीम आसिफाबाद, निर्मल और मंचेरियल ज़िलों में 10 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में कपास की खेती की गई है। केवल आदिलाबाद ज़िले में 4.25 लाख एकड़, कुमरम भीम आसिफाबाद में 3.35 लाख एकड़, मंचेरियल में 1.61 लाख एकड़ और निर्मल ज़िले में 1.40 लाख एकड़ क्षेत्र में कपास बोई गई है।अनुमान है कि पूर्व आदिलाबाद ज़िला कुल 84 लाख क्विंटल की पैदावार दर्ज करेगा। इनमें आदिलाबाद ज़िले से 34 लाख क्विंटल, जबकि कुमरम भीम आसिफाबाद से 26 लाख क्विंटल उत्पादन होने की उम्मीद है। ज़िला प्रशासन ने किसानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800 599 5779 और व्हाट्सऐप नंबर 88972 81111 जारी किया है, जिससे किसान अपनी कपास बिक्री के लिए कपास किसान एप्लिकेशन पर स्लॉट बुक कर सकते हैं।और पढ़ें :-रुपया 09 पैसे गिरकर 88.75/USD पर खुला

14 नवंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 09 पैसे गिरकर 88.75 पर खुला।भारतीय रुपया शुक्रवार को 88.75 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 88.66 पर बंद हुआ था।और पढ़ें:- रुपया 02 पैसे गिरकर 88.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

गुरुवार को रुपया 02 पैसे गिरकर 88.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.64 पर खुला था।अंत में, सेंसेक्स 12.16 अंक या 0.01 प्रतिशत ऊपर 84,478.67 पर था, और निफ्टी 3.35 अंक या 0.01 प्रतिशत ऊपर 25,879.15 पर था। लगभग 1661 शेयर बढ़े, 2193 शेयर गिरे, और 107 शेयर अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें :- निर्यातकों को बड़ी राहत: कैबिनेट ने ₹20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी

"निर्यातकों के लिए बड़ी राहत, कैबिनेट ने ₹20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी"अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शुल्क उपायों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण सहायता पहल — निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSE) — को मंजूरी दे दी।₹20,000 करोड़ की यह योजना उन निर्यातकों को ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से है, जो अमेरिका द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्कों से प्रभावित हुए हैं, ताकि उन्हें आवश्यक तरलता (liquidity) और स्थिरता मिल सके।निर्णय की घोषणा करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना वित्तीय सेवाओं विभाग (DFS) के पर्यवेक्षण में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से लागू की जाएगी।वैष्णव ने कहा, “CGSE सदस्य ऋण संस्थानों (MLIs) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करेगी, जिससे वे योग्य निर्यातकों — जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भी शामिल हैं — को ₹20,000 करोड़ तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे।”योजना के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए वित्तीय सेवाओं विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगी कि निर्यातकों को समय पर सहायता मिले।और पढ़ें :- इधर MSP पर खरीद शुरू होने का ऐलान, उधर भारत के कपास किसानों के लिए आई बुरी खबर.

"एमएसपी कपास खरीद की शुरुआत अच्छी खबर है, लेकिन किसानों को असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है"भारत के कपास आयात में नए सीजन में 9.8 फीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान है जो अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है. निश्चित तौर पर यह भारत के किसानों के लिए एक झटका देने वाली खबर है. यह इसलिए क्‍योंकि इसके पीछे एक वजह ड्यूटी फ्री आयात भी है जिसे कुछ महीने पहले भारत सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है. यह जानकारी ऐसे समय पर आई है जब एक तरफ देश में कपास खरीद सीजन की शुरुआत हो चुकी है तो दूसरी तरफ मॉनसून की ज्‍यादा बारिश और फिर बेमौसमी बारिश से किसान तबाह हो चुके हैं. ऐसे में आयात में इजाफा निश्चित तौर पर उन्‍हें नुकसान पहुंचाने वाला होगा. लगातार बढ़ रहा आयात न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारत में कपास आयात बढ़ने के पीछे दो वजहें हैं- पहली, भारत से ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी देना और दूसरी घरेलू उत्पादन का 17 साल के निचले स्तर पर पहुंच जाना. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है. ऐसे में भारत के ज्‍यादा आयात करने से ग्‍लोबल मार्केट में कपास की कीमतों को तो सहारा मिलने की उम्मीद है लेकिन देश के किसानों को नुकसान होगा, इस बात की भी पूरी संभावना है. फिलहाल अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कपास की कीमतें इस समय छह महीने के निचले स्तर के आसपास हैं. न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अध्यक्ष अतुल गणात्रा के हवाले से बताया कि भारत का कपास आयात 2025/26 मार्केटिंग ईयर में, जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, बढ़कर 45 लाख गांठों तक पहुंच सकता है. यह संख्या अकेले दिसंबर में 30 लाख गांठों के तक पहुंच सकती है. पिछले साल भारत का कपास आयात अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों से बढ़कर रिकॉर्ड 41 लाख गांठों तक पहुंच गया था.ड्यूटी फ्री आयात और कमजोर उत्पादनकॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गणात्रा ने कहा, 'इस समय विदेशों में कपास की कीमतें घरेलू बाजार की तुलना में काफी सस्ती हैं, इसलिए टेक्सटाइल मिलें दिसंबर के अंत से पहले तेजी से आयात कर रही हैं.' भारत सरकार ने कपास आयात पर 11 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी की छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. एक ग्‍लोबल ट्रेड हाउस से जुड़े नई दिल्ली के व्यापारी ने बताया कि फसलों को हुए नुकसान के चलते घरेलू आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंता के कारण, टेक्सटाइल मिलें बेहतर क्‍वालिटी वाले आयातित कपास की ओर रुख कर रही हैं.  पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात, साथ ही दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अक्टूबर में भारी और असमय वर्षा हुई, जिससे कटाई के लिए तैयार कपास फसलों को नुकसान पहुंचा है. इन राज्यों की हिस्सेदारी भारत के कुल कपास उत्पादन का 70 फीसदी से ज्‍यादा है. सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्रकॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अनुमान के अनुसार, भारत का कपास उत्पादन 2025-26 में पिछले साल की तुलना में 2.4 फीसदी घटकर 3.05 करोड़ गांठों पर आ सकता है. यह साल 2008-09 के बाद का सबसे कम उत्‍पादन होगा. कुछ व्यापारियों का अनुमान है कि उत्पादन और गिरकर 2.8 करोड़ गांठों तक पहुंच सकता है. टेक्सटाइल इंडस्‍ट्री भारत के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है, जो 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मुहैया कराता है. CAI के अनुसार, निर्यात की कमजोर मांग के कारण 2025-26 में कपास की खपत में 4.5 फीसदी की गिरावट आ सकती है, जिससे यह घटकर 3 करोड़ गांठों पर आ जाएगी. अतुल गणात्रा ने बताया, 'अमेरिका की तरफ से भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद से वहां से मांग में कमी आई है, जिसके चलते दक्षिण भारत की कई टेक्सटाइल यूनिट्स को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ी है.' अमेरिका भारत के कुल 38 अरब डॉलर के वार्षिक टेक्सटाइल निर्यात का करीब 29 फीसदी कपास खरीदता है. उसने अगस्त से भारत से आयात पर टैरिफ को दोगुना बढ़ाकर 50 फीसदी तक कर दिया है.और पढ़ें:- हरियाणा : एमएसपी पर कपास की खरीद, कम गुणवत्ता बता दाम में कर रहे कटौती,