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प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास के पुनरुद्धार पर धन की कमी और कम पैदावार का असरभारत का प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास, जो कभी व्यावसायिक रूप से सफल रहा था, टिकाऊ वस्त्रों की बढ़ती माँग के बावजूद अपनी लोकप्रियता वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उच्च मूल्य निर्धारण और पर्यावरणीय लाभों के बावजूद, कम पैदावार किसानों को इसे अपनाने में बाधा डाल रही है। सरकारी सहायता, उन्नत बीज प्रणाली और बाज़ार संपर्क इसकी निर्यात क्षमता को साकार करने और भारत के वस्त्र स्थायित्व स्वरूप को बदलने के लिए महत्वपूर्ण हैं।भारत का प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास, जो 1940 के दशक में व्यावसायिक रूप से फल-फूल रहा था, टिकाऊ वस्त्रों की बढ़ती वैश्विक माँग और दशकों से चल रहे सरकारी अनुसंधान प्रयासों के बावजूद वापसी के लिए संघर्ष कर रहा है।यह विशेष फसल वर्तमान में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में केवल 200 एकड़ में उगाई जाती है, जिसकी कीमत 240 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो 160 रुपये प्रति किलोग्राम के नियमित कपास से 50 प्रतिशत अधिक है। हालाँकि, किसान काफी कम पैदावार के कारण खेती का विस्तार करने में हिचकिचा रहे हैं।आईसीएआर-केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईआरसीओटी) के प्रधान वैज्ञानिक अशोक कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया, "हल्के भूरे रंग के कपास की उत्पादकता बहुत कम है, जो 1.5-2 क्विंटल प्रति एकड़ है, जबकि सामान्य कपास की उत्पादकता 6-7 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह किसानों को इस फसल के रकबे का विस्तार करने से हतोत्साहित करता है।"इन सीमित एकड़ों से वार्षिक उत्पादन मात्र 330 क्विंटल है, जो इस विशेष फसल के सामने आने वाली चुनौती को रेखांकित करता है, जो संभावित रूप से भारत के वस्त्र स्थायित्व स्वरूप को बदल सकती है।आईसीएआर-सीआईआरसीओटी वर्तमान में हल्के भूरे रंग के कपास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।रंगीन कपास की भारतीय कृषि में प्राचीन जड़ें हैं, जिनकी खेती 2500 ईसा पूर्व से चली आ रही है। स्वतंत्रता से पहले, कोकनाडा 1 और 2 की लाल, खाकी और भूरी किस्में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में व्यावसायिक रूप से उगाई जाती थीं, जिनका निर्यात जापान को किया जाता था। पारंपरिक किस्मों की खेती असम और कर्नाटक के कुमता क्षेत्र में भी की जाती थी।हालाँकि, हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज देने वाली सफेद कपास की किस्मों पर ज़ोर देने से रंगीन कपास हाशिये पर चला गया। इस फसल की अंतर्निहित सीमाएँ - कम बीजकोष, कम वज़न, कम रेशे, छोटी रेशे की लंबाई और रंग भिन्नताएँ - इसे बड़े पैमाने पर खेती के लिए आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बनाती थीं।भारतीय कृषि संस्थानों ने उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिनमें धारवाड़ स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विकसित डीडीसीसी-1, डीडीबी-12, डीएमबी-225 और डीजीसी-78 शामिल हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने वैदेही-95 विकसित की, जिसे उपलब्ध 4-5 किस्मों में सबसे प्रमुख माना जाता है।2015-19 के बीच, आईसीएआर-सीआईआरसीओटी ने प्रदर्शन बैचों में 17 क्विंटल कपास का प्रसंस्करण किया, जिससे 9,000 मीटर कपड़ा, 2,000 से अधिक जैकेट और 3,000 रूमाल का उत्पादन हुआ, जिससे यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य साबित हुई।इसके पर्यावरणीय लाभ महत्वपूर्ण हैं। पारंपरिक कपास रंगाई में प्रति मीटर कपड़े के लिए लगभग 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास में यह आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे विषाक्त अपशिष्ट निपटान लागत में 50 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।कुमार ने कहा, "प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास में निर्यात की अपार संभावनाएँ हैं। उत्पादन और मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए और अधिक सरकारी सहायता की आवश्यकता है।"उच्च मूल्य निर्धारण और पर्यावरणीय लाभों के बावजूद, विस्तार में बीज प्रणालियों की कमी, कीटों के प्रति संवेदनशीलता और कपास की खेती में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले उच्च कीटनाशकों की आवश्यकता जैसी बाधाएँ हैं।कुमार ने बताया, "उत्पादन कम होने और बाज़ार की कमी के कारण कोई भी किस्म विकसित नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि कपड़ा मिलें भी कम मात्रा में कपास खरीदने को तैयार नहीं हैं।"पर्यावरण के प्रति जागरूक ब्रांडों, खासकर यूरोप, अमेरिका और जापान में, की बढ़ती माँग के साथ वैश्विक बाज़ार में संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और चीन पारंपरिक प्रजनन और आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके अनुसंधान में भारी निवेश कर रहे हैं।और पढ़ें :- गुजरात: कपड़ा उद्योग को कपास MSP बढ़ोतरी से खतरे की आशंका

गुजरात: कपड़ा उद्योग ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी से होने वाले खतरों की आशंका जताईअहमदाबाद : केंद्र सरकार ने हाल ही में कपास (कच्चे कपास) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है, जिससे सभी श्रेणियों के लिए दरें बढ़ गई हैं - मध्यम स्टेपल 7,460 रुपये से बढ़कर 7,560 रुपये प्रति क्विंटल, मध्यम लंबा स्टेपल 7,710 रुपये से बढ़कर 7,860 रुपये, लंबा स्टेपल 8,010 रुपये से बढ़कर 8,110 रुपये और अतिरिक्त लंबा स्टेपल 8,310 रुपये से बढ़कर 9,310 रुपये हो गया है। हालाँकि इस बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों को समर्थन देना है, लेकिन इस बढ़ोतरी ने गुजरात के कपड़ा उद्योग में चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि उन्हें डर है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर देगी।उद्योग के नेताओं का तर्क है कि केवल MSP बढ़ाने के बजाय, कपास की उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादकों पर दबाव डाले बिना किसानों की आय बढ़ाने का एक अधिक स्थायी तरीका प्रदान करता है। गुजरात स्पिनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयेश पटेल ने कहा, "भारत के पास वैश्विक कपास उत्पादन का 37% हिस्सा है, लेकिन उत्पादन में इसका योगदान केवल 23% है।" उन्होंने आगे कहा, "अगर भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनना चाहता है, तो उपज में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है।"उत्पादक कपास पर आयात शुल्क हटाने की भी मांग कर रहे हैं। पीडीईएक्ससीआईएल के पूर्व अध्यक्ष भरत छाजेड़ ने कहा, "भारतीय कपास अब दुनिया भर में सबसे महंगा है, जिसका सीधा असर हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ता है।" उन्होंने आगे कहा, "ऐसे समय में जब वैश्विक ब्रांड भारत को बांग्लादेश के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, महंगा कपास हमें कम लाभदायक बनाता है।"कपास व्यापारी अरुण दलाल के अनुसार, संशोधित एमएसपी संरचना किसानों को नमी की मात्रा के आधार पर मूल्य निर्धारण के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाले कपास की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा, "इस सीज़न में बुवाई में तेज़ी आई है और ज़्यादा आवक से किसानों को बेहतर मुनाफ़ा मिल सकता है।" हालाँकि, दलाल ने चेतावनी दी कि कपास की लगातार ऊँची कीमतें कताई इकाइयों और सूत निर्माताओं पर और दबाव डाल सकती हैं, जो पहले से ही कमज़ोर माँग और घटते मुनाफ़े से जूझ रहे हैं।उद्योग विशेषज्ञ सरकार से कृषि सहायता और कपड़ा क्षेत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का आग्रह कर रहे हैं। आयात शुल्क हटाना, उत्पादकता बढ़ाना और रसद लागत कम करना प्रमुख माँगें बनी हुई हैं।और पढ़ें :- रुपया 11 पैसे गिरकर 86.26 प्रति डॉलर पर खुला

डॉलर सूचकांक के फिर से उच्च स्तर पर पहुँचने से रुपया 11 पैसे गिरकर 86.26 पर खुलाडॉलर सूचकांक के उच्च स्तर पर पहुँचने से 21 जुलाई को रुपया 11 पैसे गिरकर खुला। पिछले सत्र में 86.15 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 86.26 पर खुला।और पढ़ें :- राज्यवार CCI कपास बिक्री विवरण 2024-25 .

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में ₹700 की वृद्धि की है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 3,27,900 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 70,17,100 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 70.17% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 83.69% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें :- पंजाब में बारिश से राहत, सुंडी का खतरा बरकरार

पंजाब के कपास उत्पादकों को बारिश से राहत, लेकिन गुलाबी सुंडी चिंता का विषयहफ़्तों तक शुष्क मौसम के बाद, दक्षिण-पश्चिम पंजाब में हाल ही में हुई बारिश ने कपास किसानों को राहत दी है, जिससे खरीफ सीज़न की सफलता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस बारिश ने न केवल कपास की फसलों को पुनर्जीवित किया है, बल्कि इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख कीटों में से एक, सफेद मक्खी के संक्रमण का खतरा भी कम किया है।हालांकि, कृषि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि एक और विनाशकारी कीट, गुलाबी सुंडी, एक मंडराता खतरा बना हुआ है। पंजाब में कपास की फसलों के लिए विशेष रूप से हानिकारक, गुलाबी सुंडी ने पिछले सीज़न में काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुँचाया है, यहाँ तक कि बीटी कपास को भी प्रभावित किया है—एक आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म जो कीटों को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है।पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की टीमें खेतों में स्थिति पर सक्रिय रूप से नज़र रख रही हैं। पीएयू के प्रमुख कीट विज्ञानी डॉ. विजय कुमार ने पुष्टि की है कि बारिश ने वयस्क सफेद मक्खियों को दूर भगाने में मदद की है, जिससे तत्काल चिंताएँ कम हुई हैं। उन्होंने कहा, "क्षेत्र सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि सफेद मक्खी का संक्रमण वर्तमान में नियंत्रण में है।"बारिश के बाद बढ़ी हुई नमी ने गुलाबी सुंडी के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं। कुमार ने कुछ जल्दी बोए गए खेतों में संक्रमण के शुरुआती लक्षण देखे और किसानों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने आगाह किया, "अगले दो से तीन हफ़्तों में गुलाबी सुंडी की आबादी बढ़ने की उम्मीद है। किसानों को कीट प्रबंधन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए।"राज्य के कृषि अधिकारियों के अनुसार, इस सीज़न में लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई की गई है - जो पिछले साल 96,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है। अकेले फाज़िल्का ज़िले में इस क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है, जो कपास की खेती में किसानों की नई रुचि को दर्शाता है।फाज़िल्का के मुख्य कृषि अधिकारी, राजिंदर कुमार ने कहा कि अनुकूल मौसम और उचित पोषक तत्व प्रबंधन की बदौलत फसल अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा, "हमें अच्छी फसल की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक किसी बड़े कीट प्रकोप की सूचना नहीं मिली है।"और पढ़ें:- कपास की फसल पर पैरामिल्ट वायरस का खतरा

कपास की फसल पर पैरामिल्ट वायरस का खतरा! 72 घंटे में कर सकता है भारी नुकसान, विशेषज्ञों ने दी चेतावनीखरगोन (मध्यप्रदेश): देश में कपास उत्पादन के मामले में अग्रणी जिला खरगोन इन दिनों एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। रुक-रुक कर हो रही बारिश और फिर अचानक तेज धूप के चलते कपास की फसल पर पैरामिल्ट वायरस नामक समस्या का खतरा मंडरा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस जैसे लक्षण वाला रोग कपास के पौधों को बेहद तेज़ी से मुरझा देता है और यदि समय पर उपचार न हो तो 72 घंटे के भीतर पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है।क्या है पैरामिल्ट वायरस?कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजीव सिंह के अनुसार, पैरामिल्ट वायरस वास्तव में कोई पारंपरिक विषाणु नहीं है, बल्कि यह एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर (शारीरिक गड़बड़ी) है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब पौधों को पर्याप्त जल और पोषण नहीं मिल पाता, खासकर तब जब मौसम अचानक बदलता है — जैसे लगातार बारिश के बाद तेज धूप या लंबा सूखा और फिर अचानक बारिश।इस स्थिति में खेतों में कई पौधे एक साथ मुरझाते दिखाई देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है।लक्षण क्या हैं?* पैरामिल्ट के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं:* पत्तियों का अचानक मुरझा जाना* ऊपरी टहनियों का झुक जाना या सूखना* पौधों का रंग पीला या भूरा हो जाना* कुछ पौधों का जमीन पर गिर जाना, जैसे उन्हें काट दिया गया होसमय पर उपचार बेहद जरूरी: 72 घंटे का सुनहरा मौकाडॉ. सिंह सलाह देते हैं कि यदि इन लक्षणों के संकेत मिलते हैं, तो 72 घंटे के भीतर उपचार शुरू करना अनिवार्य है।उपचार के लिए:* 10 मि.ग्रा. कोबाल्ट क्लोराइट + 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों की जड़ों में सिंचाई करें।* यह उपचार पौधों की जड़ों की क्रियाशीलता को पुनः सक्रिय करता है, जिससे पौधे जल और पोषण अवशोषित कर सकें।यदि कोबाल्ट क्लोराइट न मिले, तो विकल्प अपनाएंयदि बाजार में कोबाल्ट क्लोराइट उपलब्ध नहीं हो:* कॉर्बेंडाजिम 1 ग्राम + 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में मिलाकर जड़ों में डालेंया* कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम + 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें* ध्यान दें: उपचार या छिड़काव 72 घंटे के भीतर अवश्य करें ताकि प्रभावी परिणाम मिलें।और पढ़ें:- MP ने इंडिटेक्स को कपड़ा निवेश के लिए आमंत्रित किया

मध्य प्रदेश ने इंडिटेक्स को कपड़ा निवेश की संभावनाओं से अवगत करायाअपनी स्पेन यात्रा के दूसरे दिन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गैलिसिया स्थित इंडिटेक्स के मुख्यालय में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने मध्य प्रदेश को एक 'हरित, लागत-प्रतिस्पर्धी और सुगम उत्पादन केंद्र' के रूप में स्थापित किया और इंडिटेक्स को राज्य के बढ़ते कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया।बैठक के दौरान, डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश की मज़बूत साख पर ज़ोर दिया, जिसमें लगभग 18 लाख गांठ (3 लाख मीट्रिक टन) वार्षिक उत्पादन के साथ भारत के शीर्ष कपास उत्पादकों में से एक होना और इंदौर, मंदसौर, बुरहानपुर, उज्जैन और नीमच जैसे शहरों में 15 से ज़्यादा कपड़ा क्लस्टरों का घर होना शामिल है।उन्होंने धार ज़िले में बनने वाले पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को इंडिटेक्स के लिए एक टिकाऊ और एकीकृत परिधान निर्माण इकाई स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर बताया। भारत सरकार की प्रमुख योजना के तहत विकसित इस पार्क का उद्देश्य उन्नत बुनियादी ढाँचे और हरित विनिर्माण क्षमताओं के माध्यम से वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करना है।डॉ. यादव ने जैविक कपास उत्पादन में सहयोग का भी प्रस्ताव रखा, विशेष रूप से निमाड़ और मालवा क्षेत्रों में, जो अपने जीओटीएस-प्रमाणित किसान समूहों के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने इंडिटेक्स के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 'किसान-से-कपड़ा' मूल्य श्रृंखला विकसित करने का सुझाव दिया।अंत में, उन्होंने इंडिटेक्स को पीएम मित्र पार्क में आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख के रूप में कार्य करने और जैविक कपास अनुरेखण प्लेटफ़ॉर्म और ईएसजी-प्रमाणित एमएसएमई पर केंद्रित विक्रेता विकास कार्यक्रम शुरू करने में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया।डॉ. यादव ने कहा, "हम इस साझेदारी का हर स्तर पर समर्थन करने के लिए तैयार हैं।"और पढ़ें:- आंध्र प्रदेश: कपास की खेती में गिरावट से विशेषज्ञ चिंतित

आंध्र प्रदेश: देश भर में कपास की खेती में गिरावट से विशेषज्ञ चिंतितविजयवाड़ा: कपास सॉल्वेंट और एक्सट्रैक्टर्स उद्योग के विशेषज्ञ पिछले कुछ वर्षों में देश भर में कपास की खेती में गिरावट को लेकर चिंतित हैं। कपास उद्योग की रिपोर्ट के अनुसार, 2024-2025 में कपास की फसल का रकबा 9.8% घटकर 114.47 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन पिछले वर्ष के 325 लाख गांठ से घटकर 307 लाख गांठ रह जाने का अनुमान है। चूँकि कपास के कुल भार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा कपास के बीजों का होता है, इसलिए उद्योग के दिग्गजों का मानना है कि उत्पादन में गिरावट का सीधा असर तेल और चारे के उत्पादन पर पड़ेगा।इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) और ऑल इंडिया कॉटनसीड क्रशर्स एसोसिएशन (AICOSCA) ने भारत की खाद्य तेल सुरक्षा, पशुधन चारा उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कपास के तेल और उसके उप-उत्पादों की क्षमता को अधिकतम करने के तरीके तलाशने का फैसला किया है।एसईए के अध्यक्ष संजीव अस्थाना के अनुसार, "भारत सालाना 12 लाख टन बिनौला तेल का उत्पादन करता है, जिससे यह सोयाबीन और रेपसीड के बाद तीसरा सबसे बड़ा खाद्य तेल बन गया है। अपने बेहतरीन तलने के गुणों के कारण, गुजरात में इसका व्यापक रूप से खाना पकाने में उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग सीमित है और इसका उपयोग मुख्य रूप से रेस्टोरेंट और खाद्य प्रसंस्करणकर्ता जैसे संस्थागत खरीदार करते हैं।" अस्थाना ने कहा, "हम जागरूकता बढ़ाना चाहते थे और घरेलू उपभोग के लिए बिनौला तेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे, जिससे इसके कई लाभ होंगे।"एआईसीओएससीए के अध्यक्ष संदीप बाजोरिया ने कहा कि बिनौला तेल कई तरह के मूल्यवान उपयोग प्रदान करता है। "बिनौला तेल रसोई में सबसे लोकप्रिय खाना पकाने वाले तेलों में से एक है। इसका उपयोग अन्य खाद्य तेलों में स्वाद और गंध के गुणों को मापने के लिए एक मानक के रूप में किया जाता है। यह अधिकांश प्राच्य व्यंजनों में भी मुख्य सामग्री में से एक है।" बाजोरिया ने कहा, "कपास का चूरा एक उत्कृष्ट चारा चूरा घटक है।" उन्होंने कहा कि उद्योग जगत ने कपास के तेल के उपयोग और मूल्य का प्रचार-प्रसार करने, प्रसंस्करण तकनीकों को उन्नत करने और डेयरी पोषण में कपास के चूरे की भूमिका को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।एसईए के कार्यकारी निदेशक डॉ. बी. वी. मेहता ने बताया कि कपास के तेल का वर्तमान उत्पादन लगभग 11.5 से 12 लाख टन प्रति वर्ष है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि इसकी क्षमता लगभग 18 लाख टन है, जिसका दोहन आधुनिक वैज्ञानिक विधियों से कपास के तेल के प्रसंस्करण से किया जा सकता है। इससे खाद्य तेल की हमारी बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने और खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी।श्री धनलक्ष्मी कॉटन एंड राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (गुंटूर) के निदेशक पी. वीरा नारायण ने कहा कि वे 2 और 3 अगस्त को विजयवाड़ा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में देश में कपास के तेल के प्रसंस्करण और उपयोग को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और यह उचित है कि वे सम्मेलन का आयोजन विजयवाड़ा। इस राष्ट्रीय मंच में वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के नेताओं और व्यापारियों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र में सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।और पढ़ें:- सीसीआई ने 2024-25 में 70% कपास ई-बोली से बेचा

सीसीआई ने कपास की कीमतों में तेज़ी लायी, 2024-25 की खरीद का 70% ई-बोली के ज़रिए बेचाभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने पूरे सप्ताह कपास की गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें मिलों और व्यापारियों दोनों के सत्रों में उल्लेखनीय व्यापारिक गतिविधि देखी गई। पाँच दिनों के दौरान, सीसीआई ने अपनी कीमतों में कुल ₹700 प्रति गांठ की वृद्धि की।अब तक, सीसीआई ने 2024-25 सीज़न के लिए लगभग 70,17,100 कपास गांठें बेची हैं, जो इस सीज़न के लिए उसकी कुल खरीद का 70.17% है।तिथिवार साप्ताहिक बिक्री सारांश:14 जुलाई 2025:2024-25 सीज़न से कुल 1,12,600 गांठें बेची गईं।मिल्स सत्र: 45,500 गांठेंव्यापारी सत्र: 67,100 गांठें15 जुलाई 2025:इस दिन सप्ताह की सबसे ज़्यादा दैनिक बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 2024-25 सीज़न से 1,51,700 गांठें बिकीं।मिल्स सत्र: 61,300 गांठेंव्यापारी सत्र: 90,400 गांठें16 जुलाई 2025:बिक्री 35,900 गांठें रही, जो सभी 2024-25 सीज़न से थीं।मिल्स सत्र: 18,100 गांठेंव्यापारी सत्र: 17,800 गांठें17 जुलाई 2025:2024-25 सीज़न से कुल 20,600 गांठें बिकीं।मिल सत्र: 9,100 गांठेंव्यापारी सत्र: 11,500 गांठें18 जुलाई 2025:सप्ताह का समापन 7,100 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें 2023-24 सीज़न की 200 गांठें शामिल हैं।मिल सत्र: 3,400 गांठेंव्यापारी सत्र: 3,700 गांठें, जिसमें 2023-24 सीज़न की 200 गांठें शामिल हैं।साप्ताहिक कुल:CCI ने इस सप्ताह लगभग 3,27,900 गांठों की कुल बिक्री हासिल की, जो इसके मजबूत बाजार जुड़ाव और इसके डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है।और पढ़ें :- रुपया 16 पैसे गिरकर 86.15 पर बंद हुआ

शुक्रवार को भारतीय रुपया 16 पैसे गिरकर 86.15 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.99 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 501.51 अंक या 0.61 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,757.73 पर और निफ्टी 143.05 अंक या 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,968.40 पर बंद हुआ। लगभग 1619 शेयरों में तेजी आई, 2265 शेयरों में गिरावट आई और 153 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- जुलाई में वैश्विक कपास की कीमतें मिश्रित रहीं; चीन और भारत में मामूली बढ़त

चीन-भारत में कपास की कीमतों में मामूली बढ़तकॉटन इनकॉर्पोरेटेड के अनुसार, पिछले महीने वैश्विक कपास बाजारों में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसमें चीन और भारत में मामूली बढ़त देखी गई, जबकि पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क सहित अन्य प्रमुख बाजारों में कीमतें स्थिर रहीं।दिसंबर NY/ICE कपास वायदा अनुबंध, जो सबसे अधिक सक्रिय रूप से कारोबार किया गया, 67 और 70 सेंट प्रति पाउंड के बीच अपनी हालिया सीमा के ऊपरी छोर के आसपास मँडराता रहा, लेकिन ऊपर की ओर गति बनाए रखने में विफल रहा। अनुबंध की कीमत वर्तमान में 67 सेंट प्रति पाउंड के करीब है, जो वैश्विक व्यापार में लगातार जारी उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।कॉटलुक ए इंडेक्स, एक अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क, 77 से 80 सेंट प्रति पाउंड के एक संकीर्ण दायरे में उतार-चढ़ाव करता रहा, और नवीनतम गणना में 78 सेंट प्रति पाउंड के करीब आ गया, कॉटन इनकॉर्पोरेटेड ने अपने मासिक आर्थिक पत्र - कॉटन मार्केट फंडामेंटल्स एंड प्राइस आउटलुक, जुलाई 2025 में कहा।चीन में, कॉटन इंडेक्स (CC इंडेक्स 3128B) में क्रमिक वृद्धि जारी रही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पिछले महीने यह 92 सेंट प्रति पाउंड से बढ़कर 97 सेंट प्रति पाउंड हो गया, जो मई में शुरू हुई स्थिर वृद्धि की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है, जब कीमतें लगभग 88 सेंट प्रति पाउंड के निचले स्तर पर पहुँच गई थीं। घरेलू स्तर पर, चीन में कीमतें 14,600 से बढ़कर 15,100 आरएमबी/टन हो गईं, जबकि रेनमिनबी 7.17 आरएमबी/यूएसडी के आसपास स्थिर रही।भारत में शंकर-6 की हाजिर कीमतें भी बढ़ीं; मई के उच्चतम स्तर को पार कर गईं। पिछले महीने कीमतें 80 सेंट प्रति पाउंड (या ₹54,000 प्रति कैंडी) से बढ़कर लगभग 84 सेंट प्रति पाउंड (या ₹56,000 प्रति कैंडी) हो गईं। भारतीय रुपया लगभग ₹86 प्रति यूएसडी पर स्थिर रहा।इसके विपरीत, पाकिस्तान का कपास बाजार स्थिर रहा। हाजिर कीमतें लगभग 70 सेंट प्रति पाउंड पर स्थिर रहीं, जबकि घरेलू मूल्य 16,500 पाकिस्तानी रुपये प्रति मन के आसपास रहे। पाकिस्तानी रुपया भी स्थिर रहा और 283 पीकेआर प्रति डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था।और पढ़ें :- एनबीआर ने कपास और मानव निर्मित रेशों के आयात पर अग्रिम कर वापस लिया

एनबीआर ने कपास-रेशा आयात पर अग्रिम कर हटायाराष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (एनबीआर) ने बांग्लादेश के परिधान उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कपास और मानव निर्मित रेशों के आयात पर हाल ही में लगाए गए 2% अग्रिम आयकर (एआईटी) को वापस ले लिया है। उद्योग के हितधारकों के भारी दबाव के बाद यह फैसला वापस लिया गया है।(17 जुलाई) जारी राजपत्र के अनुसार, यह छूट तत्काल प्रभाव से विशेष रूप से औद्योगिक आयात पंजीकरण प्रमाणपत्र (आईआरसी) धारकों पर लागू होगी। वाणिज्यिक आयातकों को इस बदलाव का कोई लाभ नहीं होगा।2% एआईटी की शुरुआत चालू बजट में की गई थी, जो 1 जुलाई से प्रभावी है और इसका लक्ष्य कपास और मानव निर्मित रेशों सहित 150 से अधिक आयातित कच्चे माल हैं। एनबीआर ने वित्तीय वर्ष में इन वस्तुओं से 900 करोड़ टका अतिरिक्त प्राप्त करने का अनुमान लगाया था।हालांकि, कपड़ा मिल मालिकों ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि यह कर पहले से ही संघर्षरत क्षेत्र पर अनुचित बोझ डालता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे कताई मिलें बंद हो सकती हैं और बांग्लादेश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कमज़ोर हो सकती है।बांग्लादेश अपने निर्यात और घरेलू परिधान उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले लगभग 99% कपास का आयात करता है। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (बीटीएमए) के अनुसार, 2024 में देश ने 83.21 लाख गांठ कपास का आयात किया।प्रमुख स्रोतों में अफ्रीका (43%), भारत, सीआईएस देश, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, जहाँ पिछले वर्ष के 7% से अधिक कपास आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था।एआईटी की वापसी मानव निर्मित रेशों और उनके कच्चे माल जैसे ऐक्रेलिक, सिंथेटिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर और ऐक्रेलिक, दोनों पर लागू होती है, जिनका आयात मुख्य रूप से चीन से होता है।बीटीएमए के उपाध्यक्ष और एनजेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सलेउद ज़मान खान ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इस कर के गंभीर प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा, "2% एआईटी के साथ, मेरे कारखाने के लिए प्रभावी कर की दर 64% होगी, हालाँकि आधिकारिक तौर पर यह 27% है।"उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश सालाना लगभग 4 अरब डॉलर मूल्य का कपास और मानव निर्मित रेशे आयात करता है, अगर यह कर लागू रहता तो उद्योग का अस्तित्व असंभव हो जाता। उन्होंने बताया, "इसका मतलब होगा कि सिर्फ़ कपास आयात कर के लिए सालाना 32 करोड़ टका का भुगतान करना होगा। कोई भी साल में इतना नहीं कमाता।"एआईटी पर बहसएनबीआर के अधिकारियों ने एआईटी का बचाव करते हुए कहा कि इसे अंतिम लाभ के आधार पर समायोजित किया जा सकता है। एनबीआर के अध्यक्ष अब्दुर रहमान खान ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, "भले ही आयात के समय कर का अग्रिम भुगतान कर दिया गया हो, लेकिन अगर कंपनियाँ पर्याप्त लाभ कमाती हैं तो वे बाद में इसे समायोजित कर सकती हैं।" एनबीआर के एक अन्य अधिकारी ने विस्तार से बताया, "अगर किसी कपड़ा कंपनी की कर दर 27% है और वह साल में 10% लाभ कमाती है, तो यह हर 100 टका की कमाई पर 2.7 टका का कर है। चूँकि हम 2 टका अग्रिम वसूल रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।"हालांकि, मिल मालिकों ने कहा कि मौजूदा आर्थिक माहौल में 10% लाभ मार्जिन "बेहद अवास्तविक" है। उन्होंने रिफंड या समायोजन प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर भी इशारा किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इस उपाय से व्यापार करना आसान होने के बजाय जटिलताएँ बढ़ेंगी।बीटीएमए के अध्यक्ष शौकत अज़ीज़ रसेल ने पहले बिज़नेस स्टैंडर्ड से अपनी चिंताएँ व्यक्त की थीं: "एनबीआर का कहना है कि कर को वर्ष के अंत में समायोजित किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत जटिल है। ऐसे समय में जब सरकार चीजों को सरल बनाने की कोशिश कर रही है, इसे और कठिन बनाने का कोई तर्क नहीं है।"उन्होंने एक विसंगति पर भी प्रकाश डाला: "कपास के आयात पर कर है, लेकिन धागे के आयात पर कोई कर नहीं है। इससे हमारे कपास आयातकों की लागत बढ़ जाएगी।"एनबीआर के सूत्रों ने पुष्टि की कि कर वापस लेने का निर्णय लेने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था।और पढ़ें :- रुपया 8 पैसे मजबूत होकर 85.99 पर खुला

डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ रुपया 8 पैसे बढ़कर 85.99 पर खुला।पिछले कारोबारी सत्र में 86.07 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 85.99 पर खुला।और पढ़ें :- रुपया 18 पैसे गिरकर 86.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

गुरुवार को भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 86.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.89 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 375.24 अंक या 0.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,259.24 पर और निफ्टी 100.60 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,111.45 पर बंद हुआ। लगभग 1931 शेयरों में तेजी आई, 1942 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- टैरिफ मुद्दे पर ट्रम्प का सकारात्मक संकेत

ट्रम्प द्वारा भारत के लिए टैरिफ में राहत के संकेत से उद्योग जगत आशावादीहालांकि अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता 1 अगस्त की समय सीमा से पहले ही तेज़ हो रही है और समय के साथ बहुत कुछ दांव पर लगा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि भारत उसी तर्ज पर एक व्यापार समझौते पर काम कर रहा है जैसा उन्होंने हाल ही में इंडोनेशिया के साथ किया था।ट्रम्प ने मंगलवार को वाशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "भारत मूल रूप से उसी तर्ज पर काम कर रहा है।" उन्होंने इस संभावना का संकेत दिया कि भारत को इंडोनेशिया के समान व्यापार शर्तें दी जा सकती हैं।डोनाल्ड ट्रम्प के अनुसार, जकार्ता के साथ नए समझौते के तहत इंडोनेशिया को अमेरिका में आयात पर 19 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका से इंडोनेशिया को निर्यात पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा।और जैसे-जैसे इस घोषणा की खबर उद्योग जगत में फैलती है, यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस तरह के समझौते का भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों, विशेष रूप से परिधान उद्योग, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना महत्वपूर्ण परिधान निर्यात गंतव्य मानता है, के लिए क्या मायने हो सकते हैं।"राष्ट्रपति ट्रम्प ने हाल ही में हुए इंडोनेशिया समझौते (जहाँ निर्यात पर 19 प्रतिशत टैरिफ लागू है) की तर्ज पर एक संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का संकेत दिया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को अंततः आकर्षक अमेरिकी परिधान बाजार में अधिक समान अवसर मिल सकते हैं," फाइबर2फैशन से बात करते हुए परामर्श सेवा प्रदाता कॉन्सेप्ट्स एन स्ट्रैटेजीज़ के संस्थापक किशन डागा ने रेखांकित किया। उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ में 20 प्रतिशत से कम की कमी भारतीय निर्यातकों के लिए "अधिक द्वार" खोल सकती है, खासकर एथलीज़र और एमएमएफ-भारी क्षेत्रों में जहाँ भारत उत्पादन बढ़ा रहा है।डागा ने दावा किया कि इस तरह का बदलाव तकनीकी वस्त्रों और कार्यात्मक परिधानों में एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने के भारत के दृष्टिकोण का भी समर्थन करेगा, जबकि सुलोचना कॉटन स्पिनिंग मिल्स (तिरुपुर) के मुख्य स्थिरता अधिकारी सबहारी गिरीश ने अपनी ओर से कहा: "अगर हमें इंडोनेशिया की तरह 19 प्रतिशत टैरिफ देना पड़ता है, तो यह निस्संदेह एक बहुत ही सकारात्मक विकास है; और यह इस बात का भी संकेत देता है कि हमने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए टैरिफ पर कितनी कड़ी बातचीत की।"इस बीच, तिरुप्पुर स्थित एस् टी एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एन थिरुक्कुमारन ने कहा, "भारत को अपने कई प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होगा। हालाँकि, इसमें एक शर्त भी होगी—नया टैरिफ उन मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त होगा जो भारतीय परिधान निर्यातक अमेरिका को शिपमेंट पर पहले से ही चुका रहे हैं, जिससे समग्र लाभ कुछ हद तक कम हो सकता है, भले ही नई टैरिफ दर 19 प्रतिशत निर्धारित की जाए।"हालांकि, वे आशावादी बने रहे और कहा कि भारत अंतरिम समझौते में टैरिफ को 19 प्रतिशत से कम करने के लिए कड़ी बातचीत कर सकता है—यह एक ऐसा कदम है जो अगर सफल रहा, तो उद्योग के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बाज़ार पहुँच बढ़ाने और द्विपक्षीय व्यापार में अनुमानित 150 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर के बीच की वस्तुओं पर टैरिफ़ कटौती पर बातचीत पर केंद्रित चर्चाओं के साथ, यह स्पष्ट है कि दोनों देश और भी अधिक आर्थिक मूल्य प्राप्त करने की क्षमता देखते हैं। यह भावना हाल ही में कई मीडिया रिपोर्टों में भी प्रतिध्वनित हुई है, जिनमें कहा गया है कि भारत और अमेरिका 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। यह आँकड़ा उनकी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण छलांग और एक परिवर्तनकारी क्षण होगा।लेकिन यह आशावादी अनुमान एक न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के सफल समापन पर टिका है।इस छोटे व्यापार समझौते की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने पहली बार उन कई देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की अपनी मंशा की घोषणा की जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है। इस सूची में भारत भी प्रमुख रूप से शामिल था क्योंकि अमेरिका के मुकाबले उसका निर्यात अधिशेष काफी अधिक है। भारत सालाना अमेरिका को लगभग 77 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करता है जबकि आयात केवल 42 अरब डॉलर के आसपास है। इस प्रकार, यह व्यापार अधिशेष लंबे समय से ट्रंप प्रशासन के लिए विवाद का विषय रहा है। ट्रंप प्रशासन ने बार-बार व्यापार की अधिक न्यायसंगत शर्तों और भारतीय बाजार में अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर पहुँच की मांग की है।अगर किसी को याद हो, तो फरवरी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी की दो दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते की 'पहली किस्त' की घोषणा 2025 की शरद ऋतु तक की जाएगी। इससे दोनों देशों में यह उम्मीद जगी थी कि वर्षों से रुकी हुई बातचीत, गलतफहमियों और शुल्क विवादों के आखिरकार ठोस परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे।अब जबकि हम इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर और घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो यह निर्धारित करेगा कि भारत अमेरिका को अपने निर्यात पर कितना टैरिफ अदा करेगा, भारतीय परिधान उद्योग में 19 प्रतिशत टैरिफ की उम्मीद में उत्साहजनक माहौल बना हुआ है, जिससे भारतीय परिधान निर्यातकों को महत्वपूर्ण अमेरिकी बाजार में बढ़त मिलने की उम्मीद है।और पढ़ें:- राष्ट्रीय रुझानों के विपरीत तिरुपुर में RMG निर्यात में तेजी

तिरुपुर के रेडीमेड गारमेंट (RMG) निर्यात में FY26 की पहली तिमाही में 12% की वृद्धि, राष्ट्रीय रुझान को दी चुनौतीतिरुपुर: भारत की निटवियर राजधानी के रूप में प्रसिद्ध तिरुपुर ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1) में रेडीमेड गारमेंट (RMG) निर्यात में 11.7% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो ₹12,193 करोड़ तक पहुंच गई।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष (2024-25) की अप्रैल-जून तिमाही में तिरुपुर का RMG निर्यात ₹10,919 करोड़ था, जो इस साल ₹12,193 करोड़ हो गया — यह निर्यात क्षेत्र की मजबूती और वैश्विक मांग में वृद्धि को दर्शाता है।यह प्रदर्शन उस समय और भी खास बन जाता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कपड़ा निर्यात में इसी अवधि के दौरान 0.94% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, देशव्यापी परिधान निर्यात में 8.91% की वृद्धि देखी गई, जिससे कुल कपड़ा और परिधान निर्यात में 3.37% की समग्र वृद्धि हुई, जैसा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया।अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) के उपाध्यक्ष ए. सक्थिवेल ने तिरुपुर के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह क्षेत्र की सतत पुनर्बहाली और मजबूत गति का प्रमाण है।उन्होंने कहा, “यह वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और बदलती मांग के बावजूद लगातार अच्छे प्रदर्शन का मजबूत संकेतक है। इस प्रकार की वृद्धि भारत की वैश्विक परिधान बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को फिर से प्रमाणित करती है।”उन्होंने यह भी जोड़ा कि नीति-सम्बंधी प्रयासों, बाजार विश्लेषण और क्षमता निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास तिरुपुर के निर्यात को आगामी तिमाहियों में और अधिक समर्थन प्रदान करेंगे।और पढ़ें:- देश में कपास उत्पादन में अकोला सबसे आगे

अकोला: कपास उत्पादन में देश में अव्वलअकोला: इस पुरस्कार के लिए देश भर के 577 ज़िलों ने नामांकन किया था। हालाँकि, गैर-कृषि क्षेत्र में यह पुरस्कार जीतने वाला अकोला महाराष्ट्र का एकमात्र ज़िला है।महाराष्ट्र ने 'एक ज़िला, एक उत्पाद - 2024' में 'ए' श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है... जबकि अकोला के कपास उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अकोला को अपने कपास प्रसंस्करण उद्योग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आइए देखते हैं अकोला के 'सफेद सोने' के बारे में यह खास खबर...'एक ज़िला, एक उत्पाद 2024' के तहत महाराष्ट्र ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस पहल के तहत, राज्य को 'ए' श्रेणी के स्वर्ण पदक मिले हैं। कपास प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए अकोला ज़िले को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, नागपुर, अमरावती, नासिक और अकोला जिलों ने कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए स्वर्ण, रजत, कांस्य और विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार जीते हैं।ये पुरस्कार नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में प्रदान किए गए। महाराष्ट्र ने अपने उत्पादों के नवाचार, उच्च गुणवत्ता और विशिष्ट गुणवत्ता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। अकोला जिले को जिनिंग और प्रसंस्करण के लिए विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार मिला है। अकोला में लगभग 100 जिनिंग और प्रेसिंग मिलें और 4 कताई मिलें हैं। अकोला को कपास उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपनी प्रगति और औद्योगिक विकास के कारण यह पुरस्कार मिला है।देश भर के 577 जिलों ने इस पुरस्कार के लिए नामांकन किया था। हालाँकि, अकोला महाराष्ट्र का एकमात्र जिला है जिसने गैर-कृषि क्षेत्र में यह पुरस्कार जीता है। जिला उद्योग केंद्र ने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत अकोला जिले के बोरगांव मांजू में एक सामूहिक सेवा केंद्र की स्थापना की और इसके माध्यम से कपास प्रसंस्करण उद्योगों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजी उपलब्ध कराई। इसके फलस्वरूप बोरगांव मांजू क्षेत्र में एक 'संघ क्लस्टर' का गठन हुआ है और इसके 103 सदस्य हैं। अकोला को प्राप्त इस गौरव के कारण, कपास से लेकर वस्त्र निर्माण तक संचालित इस एकमात्र उद्योग को भविष्य में निर्यात के अवसर भी प्राप्त होंगे।अकोला जिले को जिनिंग और प्रेसिंग के लिए केंद्र सरकार से विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिससे इसके कपास उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इससे निश्चित रूप से यहाँ के किसानों और स्थानीय उद्यमियों को लाभ होगा।और पढ़ें:- भारत में कपास उत्पादन में गिरावट के बीच चौहान ने बीटी कपास की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए

उत्पादन में गिरावट पर चौहान ने बीटी कॉटन पर सवाल उठाएकृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बीटी कपास की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए, क्योंकि इसे अपनाने के बावजूद, गुलाबी बॉलवर्म के हमले सहित कई समस्याओं के कारण इस रेशे वाली फसल का उत्पादन कम हो गया है। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से यह भी कहा कि वह इस बात पर आत्ममंथन करे कि कई किस्मों के जारी होने के बावजूद देश में कपास का उत्पादन क्यों कम हुआ है।आईसीएआर के स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए, चौहान ने किसानों द्वारा उठाई जा रही कई चिंताओं को उठाया और अधिकारियों से उन मुद्दों का समाधान करने का अनुरोध किया। उनके ये विचार 11 जुलाई को कोयंबटूर में कपास पर एक उत्पादक बैठक में उनकी टिप्पणियों के बाद आए हैं।बैठक में, चौहान ने भारत में कपास उत्पादन की चुनौतियों को स्वीकार किया क्योंकि भारत की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है। उन्होंने कहा कि बीटी कपास की किस्म, जिसे कभी पैदावार बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था, अब बीमारियों के खतरे का सामना कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में गिरावट आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश को अन्य देशों की तरह आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके और वायरस-प्रतिरोधी, उच्च उपज देने वाले बीज विकसित करके कपास की उत्पादकता में सुधार के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए।अन्य उत्पादों को उर्वरकों के साथ टैग करने की प्रथा पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, मंत्री ने सचिव से एक हेल्पलाइन शुरू करने को कहा जहाँ किसान सीधे शिकायत कर सकें और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पिछले कुछ वर्षों में सब्सिडी वाले यूरिया और डीएपी के साथ नैनो उर्वरकों को टैग करना एक आम बात हो गई है, और उर्वरक मंत्रालय ने इस प्रथा की जाँच के लिए राज्यों और कंपनियों को पत्र भेजने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की है। यह मामला प्रतिस्पर्धा आयोग तक भी पहुँच गया है।10-सूत्री एजेंडामंत्री ने अधिकारियों से इस बात की समीक्षा और जाँच करने को कहा कि क्या जैव-उत्तेजक पदार्थों पर मूल्य नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि किसानों को लगता है कि उत्पादों के किसी विश्वसनीय सत्यापन के बिना, उन्हें बहुत ऊँची कीमतों और उपज में भारी वृद्धि के वादे के साथ धोखा दिया जा रहा है।उन्होंने वैज्ञानिकों से कृषि मशीनरी पर शोध करने का आग्रह किया जो देश में विखंडित भूमि होने के कारण छोटी जोतों के लिए उपयुक्त हो सकें।इस कार्यक्रम में बोलते हुए, आईसीएआर के महानिदेशक एम एल जाट ने भविष्य के लिए 10-सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया जिसके तहत आईसीएआर खुद को पुनर्गठित करेगा।आईसीएआर अपने 100 से अधिक अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार किए गए विज़न दस्तावेज़ों को इस वर्ष कार्यान्वित करेगा और सभी संस्थानों के बीच तालमेल भी बनाएगा। जाट ने कहा कि अनुसंधान क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें लक्ष्य-उन्मुख बनाया जाएगा, साथ ही मंत्री द्वारा निर्धारित राज्यव्यापी कार्य योजना के साथ इसे मांग-आधारित बनाया जाएगा।संरक्षण, प्रमुखइसके अलावा, उन्होंने कहा कि आईसीएआर तिलहन और दलहन अनुसंधान पर विशेष ध्यान देगा, जहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि देश आयात पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मृदा संरक्षण एक प्रमुख मुद्दा है और इसलिए आईसीएआर एक राष्ट्रीय मृदा एवं लचीलापन कार्य योजना के साथ-साथ एक राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना भी बनाएगा। आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रौद्योगिकी और ज्ञान में उत्कृष्टता का एक नोडल केंद्र स्थापित करेगा।जाट ने कहा कि बाज़ार और मूल्य श्रृंखला अनुसंधान एक और क्षेत्र है जिसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है क्योंकि इससे जुड़े कई मुद्दे हैं।उन्होंने कहा कि एक अभिनव योजना के तहत, आईसीएआर ग्लोबल की परिकल्पना की गई है क्योंकि यह पहले से ही जी20 जैसे कई अंतरराष्ट्रीय मंचों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आईसीएआर में इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की क्षमता और योग्यता है। उन्होंने आईसीएआर को निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने और उनके सीएसआर फंड का आकलन करने का भी समर्थन किया।इस अवसर पर, मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्कृष्ट कर्म निष्पाक पुरस्कार वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए। पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में वितरित किए गए, जिनमें उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक, नवोन्मेषी वैज्ञानिक शामिल थे। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में सहायक महानिदेशक (एडीजी) एस के प्रधान और पी के दाश, और लुधियाना स्थित भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के निदेशक एच एस जाट शामिल थे।और पढ़ें :- रुपया 05 पैसे बढ़कर 85.89 पर खुला

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 05 पैसे बढ़कर 85.89 पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार के 85.94 के बंद भाव की तुलना में गुरुवार को मामूली बढ़त के साथ 85.89 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- अप्रैल-जून 2025 में कपड़ा निर्यात 3.37% बढ़कर 9 अरब डॉलर

भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात अप्रैल-जून 2025 में 3.37% बढ़कर 9 अरब डॉलर हो गयाचालू वित्त वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) की पहली तिमाही के दौरान भारत का कपड़ा और परिधान (टी एंड ए) निर्यात 3.37 प्रतिशत बढ़कर 9.082 अरब डॉलर हो गया। कुल निर्यात में से, परिधान निर्यात 8.91 प्रतिशत बढ़कर 4.192 अरब डॉलर हो गया, जबकि अप्रैल-जून 2025 में कपड़ा निर्यात 0.94 प्रतिशत घटकर 4.889 अरब डॉलर रह गया। यह प्रवृत्ति जून 2025 में भी जारी रही, जहाँ परिधान और कपड़ा निर्यात में इसी तरह के रुझान दिखाई दिए।भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) के एक विश्लेषण के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के पहले तीन महीनों के दौरान भारत का टी एंड ए निर्यात 8.785 अरब डॉलर से 3.37 प्रतिशत बढ़कर 3.37 प्रतिशत हो गया था। इसी अवधि में परिधान निर्यात 3.849 अरब डॉलर से 8.91 प्रतिशत बढ़कर 4.936 अरब डॉलर हो गया, जबकि कपड़ा निर्यात 4.936 अरब डॉलर से मामूली रूप से कम हुआ।जून 2025 में, परिधान निर्यात 1.23 प्रतिशत बढ़कर 1.309 अरब डॉलर हो गया, जो जून 2024 में 1.293 अरब डॉलर था, जबकि कपड़ा निर्यात 2.07 प्रतिशत घटकर 1.625 अरब डॉलर से 1.591 अरब डॉलर रह गया।वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में टीएंडए की हिस्सेदारी अप्रैल-जून 2025 के दौरान बढ़कर 8.10 प्रतिशत हो गई, लेकिन जून 2025 में यह घटकर 8.26 प्रतिशत रह गई।कपड़ा क्षेत्र में, वित्त वर्ष 2026 के पहले तीन महीनों में सूती धागे, कपड़े, मेड-अप और हथकरघा उत्पादों का निर्यात 1.94 प्रतिशत घटकर 2.860 अरब डॉलर रह गया। मानव निर्मित धागे, कपड़े और मेड-अप का निर्यात 0.11 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 1,166.68 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि कालीन निर्यात 2.06 प्रतिशत बढ़कर 370.85 मिलियन डॉलर हो गया।जून 2025 में, सूती धागे, कपड़े, मेड-अप और हथकरघा उत्पादों का निर्यात 3.07 प्रतिशत घटकर 930.30 मिलियन डॉलर रह गया, जबकि मानव निर्मित धागे, कपड़े और मेड-अप का निर्यात 2.56 प्रतिशत घटकर 373.41 मिलियन डॉलर रह गया। हालाँकि, कालीन निर्यात 2.04 प्रतिशत बढ़कर 123.92 मिलियन डॉलर हो गया।अप्रैल-जून 2025 के दौरान कच्चे कपास और अपशिष्ट का आयात 72.96 प्रतिशत बढ़कर 262.92 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 152.01 मिलियन डॉलर था। कपड़ा धागे, कपड़े और मेड-अप का आयात 11.28 प्रतिशत बढ़कर 557.10 मिलियन डॉलर से 619.95 मिलियन डॉलर हो गया। जून 2025 में, कच्चे कपास और अपशिष्ट का आयात 5 प्रतिशत बढ़कर 70.22 मिलियन डॉलर से 73.73 मिलियन डॉलर हो गया। हालाँकि, कपड़ा धागे, कपड़े और मेड-अप का आयात 1.43 प्रतिशत घटकर 206.13 मिलियन डॉलर रह गया।वित्त वर्ष 2025 में, देश का परिधान निर्यात 10.03 प्रतिशत बढ़कर 15.989 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि कपड़ा निर्यात 3.61 प्रतिशत बढ़कर 20.617 बिलियन डॉलर हो गया। कच्चे कपास और अपशिष्ट का आयात 103.67 प्रतिशत बढ़कर 1.219 बिलियन डॉलर हो गया, और कपड़ा धागे, कपड़े और मेड-अप का आयात 8.69 प्रतिशत बढ़कर 2.476 बिलियन डॉलर हो गया।वित्त वर्ष 2024 में, भारत का T&A निर्यात 34.430 अरब डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2023 के 35.581 अरब डॉलर से 3.24 प्रतिशत कम है। कच्चे कपास और अपशिष्ट का आयात वित्त वर्ष 2024 में 598.63 मिलियन डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2023 के 1.439 अरब डॉलर से 58.39 प्रतिशत कम है। कपड़ा धागे, फैब्रिक और मेड-अप का आयात भी 12.98 प्रतिशत घटकर 2.277 अरब डॉलर रह गया।और पढ़ें:- रुपया 05 पैसे बढ़कर 85.94 प्रति डॉलर पर बंद हुआ