Recent News

तेलंगाना: किशन ने तेलंगाना में कपास की पूरी खरीद का आश्वासन दियाहैदराबाद : केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना के कपास किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र उनके द्वारा उत्पादित प्रत्येक किलोग्राम कपास की खरीद करेगा, जिससे इस सीज़न में खरीद प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी होगी। रेड्डी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।पिछले वर्ष के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि भारतीय कपास निगम (CCI) ने तेलंगाना के कुल कपास उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत खरीदा है, जिससे वैश्विक कीमतों में गिरावट के बावजूद किसानों की सुरक्षा के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को बल मिलता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बिचौलियों को खत्म करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाएँगे।कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए, किसानों को अपनी उपज जिनिंग मिलों तक लाने के लिए समय-सीमा आवंटित करने हेतु एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे भीड़भाड़ और प्रतीक्षा समय कम होगा। किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार से कपास में नमी की मात्रा कम करने के बारे में किसानों को शिक्षित करने का आग्रह किया और सुझाव दिया कि गुणवत्ता में सुधार और अस्वीकृति को रोकने के लिए सुखाने के प्लेटफॉर्म बनाने हेतु मनरेगा निधि का उपयोग किया जाए।उन्होंने बताया कि उच्च घनत्व वाली कपास की बुवाई से किसानों की आय संभावित रूप से तिगुनी हो सकती है और केंद्र द्वारा अनुशंसित उन्नत बीज किस्मों को अपनाने में राज्य की देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "किसानों को नमी का स्तर 12 प्रतिशत से कम रखना चाहिए। थोड़ी अधिक नमी वाली उपज को सीधे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मार्गदर्शन के साथ संभाला जाना चाहिए।"रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने 122 खरीद केंद्रों में संचालन के लिए पर्याप्त धन, तकनीक और बुनियादी ढाँचा आवंटित किया है। उन्होंने कहा, "निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक नमी मापने वाली मशीनें लगाई गई हैं।" उन्होंने किसानों से निजी व्यापारियों को कम कीमतों पर अपनी उपज न बेचने की अपील की।और पढ़ें :- रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 88.76 पर खुला

डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ भारतीय रुपया 02 पैसे बढ़कर 88.76/USD पर खुला।बुधवार को भारतीय रुपया 88.76 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 88.78 था।और पढ़ें :- रुपया 06 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया 06 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.72 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 136.63 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 81,926.75 पर और निफ्टी 30.65 अंक या 0.12 प्रतिशत बढ़कर 25,108.30 पर बंद हुआ। लगभग 1780 शेयरों में तेजी आई, 2204 शेयरों में गिरावट आई और 142 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-  गुजरात: मोदी के नेतृत्व में कपास उत्पादन में 50 लाख गांठों की बढ़ोतरी

गुजरात : प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात कपास उद्योग में 50 लाख गांठों से ज़्यादा की वृद्धि हुई है," राघवजी पटेल ने कहागुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, राज्य के कपास क्षेत्र में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।राघवजी पटेल ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में विभिन्न पहलों की बदौलत, गुजरात में कपास की खेती का रकबा 2001-02 के 17.49 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 तक 23.71 लाख हेक्टेयर हो गया है।इसी दौरान, कपास का उत्पादन 17 लाख गांठों से बढ़कर 71 लाख गांठों तक पहुँच गया, जबकि उत्पादकता 165 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 512 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर हो गई।कपास को मानव जीवन की सबसे आवश्यक आवश्यकताओं में से एक बताते हुए, पटेल ने कहा कि भोजन के बाद वस्त्र का बहुत महत्व है और कपास इस आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया इसके वैश्विक महत्व को स्वीकार करने के लिए 7 अक्टूबर को "विश्व कपास दिवस" के रूप में मनाती है।कपास, जिसे अक्सर "सफेद सोना" कहा जाता है, की जड़ें गुजरात में गहरी हैं, जो दशकों से प्रगतिशील और कपास की खेती में अग्रणी राज्य रहा है।गुजरात का कपास क्षेत्र राज्य और राष्ट्र दोनों के लिए बहुत महत्व रखता है। 1960 में जब राज्य का गठन हुआ था, तब इसकी कपास उत्पादकता केवल 139 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर थी; हालाँकि, आज यह बढ़कर 512 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।ये आँकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अनुसंधान प्रगति, व्यापक विकास पहलों के माध्यम से, किसान-उन्मुखसरकारी नीतियों और किसानों के समर्पित प्रयासों के फलस्वरूप, गुजरात ने कपास से अरबों रुपये का राजस्व अर्जित किया है - जो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।कपास के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए, राघवजी पटेल ने बताया कि भारत की स्वतंत्रता के समय, जबकि अधिकांश कपड़ा मिलें भारत में ही थीं, प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। परिणामस्वरूप, भारत को कच्चे कपास की कमी का सामना करना पड़ा और उसे विदेशी मुद्रा की भारी कीमत पर अन्य देशों से आयात करना पड़ा।1971 में, सूरत अनुसंधान फार्म में अनुसंधान के बाद, हाइब्रिड-4 (शंकर-4) कपास किस्म विकसित की गई, जिसने पूरे भारत में हाइब्रिड कपास युग की शुरुआत की। इससे देश की कपास उत्पादकता में तेज़ी से और पर्याप्त वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, भारत ने न केवल अपनी घरेलू कच्चे कपास की ज़रूरतों को पूरा किया, बल्कि अधिशेष का निर्यात भी शुरू किया। उन्होंने आगे कहा कि 2020-21 में, भारत ने 17,914 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कपास निर्यात दर्ज किया।कपास की खेती के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता के मामले में गुजरात वर्तमान में देश में दूसरे स्थान पर है। 2025-26 सीज़न में अब तक राज्य में 21.39 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई हो चुकी है, जिसका अनुमानित उत्पादन 73 लाख गांठ है। भारत की कुल कपास खेती में राज्य का योगदान लगभग 20 प्रतिशत और कुल कपास उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत है।मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं और कपास विकास के निरंतर प्रयासों के साथ, गुजरात देश का अग्रणी कपास उत्पादन केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो भारत के कुल उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देगा।मंत्री ने कहा कि बीटी कपास के दौर में भी, गुजरात बीटी संकर किस्मों को विकसित करने और देश भर में उनकी आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त करने में सबसे आगे था। राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों की बदौलत, सार्वजनिक क्षेत्र की पहली दो बीटी संकर किस्मों - गुजरात कॉटन हाइब्रिड-6 (शंकर-6) बीजी-II और गुजरात कॉटन हाइब्रिड-8 (शंकर-8) 日 II - को 2012 में भारत सरकार से स्वीकृति मिली। बाद में, 2015 में, दो अतिरिक्त किस्मों को भी मंजूरी मिली। बीटी संकर - गुजरात कॉटन हाइब्रिड-10 (शंकर-10) बीजी-II और गुजरात कॉटन हाइब्रिड-12 (शंकर-12) बीजी-II - विकसित किए गए, जिससे गुजरात के किसानों को खेती के लिए चार बीटी कॉटन किस्में उपलब्ध हुईं।मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के साथ, प्राकृतिक रेशों, वस्त्रों, खाद्य तेलों और पशु आहार के लिए कपास के बीजों की मांग वर्तमान स्तर की तुलना में 2030 तक 1.5 गुना और 2040 तक दोगुनी होने का अनुमान है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुसंधान, नवाचार और उन्नत समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके और घरेलू उत्पादन में आत्मनिर्भरता के माध्यम से, गुजरात कपास के निर्यात के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। (एएनआई)और पढ़ें :- तेलंगाना में इस सप्ताह कपास खरीद शुरू

तेलंगाना: सीसीआई और जिनिंग मिलें इसी सप्ताह कपास की खरीद शुरू करेंगी .हैदराबाद : कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने सोमवार को जिनिंग मिलों के प्रतिनिधियों से निविदाओं में शीघ्र भाग लेने और कपास की खरीद शुरू करने का आग्रह किया ताकि आगे कोई व्यवधान न हो। किसानों को राहत देते हुए, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और जिनिंग मिल मालिकों ने आगामी सप्ताह के भीतर कपास की कटाई शुरू करने पर सहमति व्यक्त की।कपास खरीद को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए मंत्री ने सचिवालय में सीसीआई के प्रतिनिधियों, कृषि एवं विपणन विभागों के अधिकारियों और जिनिंग मिल मालिकों के साथ बैठक की। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।सीसीआई की निविदा शर्तों, जिनमें लिंट प्रतिशत और स्लॉट बुकिंग की आवश्यकताएं शामिल हैं, के संबंध में जिनिंग मिल मालिकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर भी चर्चा की गई। मंत्री तुम्माला ने चेतावनी दी कि किसानों के लिए कठिनाई पैदा करने वाली कोई भी कार्रवाई अस्वीकार्य होगी।उन्होंने सीसीआई से नए नियमों की साप्ताहिक समीक्षा करने का आग्रह किया ताकि समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि एक स्वतंत्र एजेंसी जिनिंग मिल मालिकों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का सत्यापन और समाधान करे, ताकि किसानों और मिलों, दोनों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।कृषि विभाग को मोबाइल ऐप और स्लॉट बुकिंग प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम सौंपा गया है, और मंडल स्तर पर पहले से ही पहल चल रही है। मंत्री ने प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सीसीआई के साथ सहयोगात्मक प्रयासों का भी आह्वान किया और किसानों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर के व्यापक प्रचार पर ज़ोर दिया।इन कदमों के साथ, सरकार का लक्ष्य कपास की खरीद को तेज़ी से शुरू करना, किसानों के हितों की रक्षा करना और आने वाले सीज़न में जिनिंग मिलों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना है।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.72 पर खुला

रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.72 पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार के 88.79 के बंद भाव के मुकाबले मंगलवार को 88.72 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- रुपया 05 पैसे गिरकर 88.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

सोमवार को भारतीय रुपया 05 पैसे गिरकर 88.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.74 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 582.95 अंक या 0.72 प्रतिशत बढ़कर 81,790.12 पर और निफ्टी 183.40 अंक या 0.74 प्रतिशत बढ़कर 25,077.65 पर बंद हुआ। लगभग 1715 शेयरों में तेजी आई, 2370 शेयरों में गिरावट आई और 154 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- फतेहाबाद: बारिश से कपास बर्बाद, मंडी में कामकाज ठप

*फतेहाबाद में बारिश से कपास की फसल में नुकसान: कपास जमीन पर बिछी; मंडी में भी काम रुका।**हरियाणा* : फतेहाबाद जिले में तेज हवाओं और बारिश के कारण धान व कपास की फसलों में नुकसान हुआ है। कपास की फसल जमीन पर बिछ गई है।गौरतलब है कि इन दिनों जिले में  कपास की कटाई का काम चल रहा है। किसान अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में भी आने लगे हैं। मगर अब रविवार रात को हुई बारिश के कारण फसल फिर प्रभावित हुई है।जिले में 20 हजार हेक्टेयर में कपास की फसल लगी हुई है। कपास की चुगाई का काम भी चल रहा है। ऐसे में खेतों में फसल संबंधी कामकाज फिलहाल रुक गया है।*# किसान बोले-अभी बारिश की जरूरत नहीं थी*गांव धांगड़ के किसान विनोद कुमार, अनिल कुमार, महेंद्र सिंह, गांव बड़ोपल के राजेश कुमार, अमित सिंह आदि ने बताया कि इस समय बारिश की जरूरत नहीं थी। हर कोई खेत में फसल की कटाई, निकलवाई में लगा हुआ है। अब बारिश आने के कारण सारा काम बाधित हो गया है। अभी फसल के सूखने के बाद ही कटाई हो सकेगी। मंडियों में खुले में रखी फसल भी भीग गई है।*# उपनिदेशक बोले-आज फील्ड स्टाफ से ली जाएगी रिपोर्ट*वहीं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ.राजेश सिहाग का कहना है कि बारिश के कारण फसल में कितना नुकसान हुआ है, इसकी रिपोर्ट आज (सोमवार) को फील्ड स्टाफ से ली जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी।और पढ़ें :-   तेलंगाना में कपास किसानों का विपणन संकट

तेलंगाना में कपास किसान बड़े विपणन संकट में हैं।हैदराबाद: भारी बारिश से पहले से ही जूझ रहे राज्य के कपास किसान एक बड़े विपणन संकट के कगार पर हैं। राज्य की 341 जिनिंग मिलों ने नए नियमों से उत्पन्न गंभीर कठिनाइयों का हवाला देते हुए भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा जारी निविदाओं में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इस गतिरोध से जिनिंग मिलों का संचालन और उत्पादकों की आजीविका खतरे में पड़ने की संभावना है।यह गतिरोध इस सीज़न में पेश किए गए नवीनतम निविदा दिशानिर्देशों के कारण उत्पन्न हुआ है। भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस कपास सीज़न में किसानों और जिनर्स से कच्चा कपास खरीदने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। प्रमुख बदलावों में कपास रेशे (लिंट) की उपज को मापने के सख्त तरीके, नीलामी में सबसे कम (L1) और दूसरी सबसे कम (L2) बोलियों के लिए निश्चित स्लॉट शामिल हैं।इसके अलावा, प्रत्येक ऑर्डर के लिए विस्तृत कृषि क्षेत्र मानचित्रों की भी आवश्यकता थी। तेलंगाना के जिनिंग मिल संचालकों और उनके संघों ने शिकायत की है कि ये नियम पिछले साल की उदार व्यवस्था से अलग हैं, जिससे लालफीताशाही और देरी बढ़ रही है जिससे व्यापार और किसान प्रभावित हो रहे हैं। इस गतिरोध ने व्यापार को ठप कर दिया है और इसे वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।एक जिनिंग मिल संचालक और संघ के सदस्य ने कहा, "हमने सीसीआई से इन प्रावधानों, खासकर एल1 स्लॉट बुकिंग और क्षेत्र मानचित्रण के लिए लिंट प्रतिशत की गहन समीक्षा करने और पिछले सीज़न में अपनाई गई नीति को वापस लागू करने का आग्रह किया है।" उन्होंने आगे कहा कि इन समायोजनों के बिना, निविदाओं में भाग लेना व्यवहार्य नहीं था।उन्होंने कहा, "हम खरीद के खिलाफ नहीं हैं; हम उन नियमों के खिलाफ हैं जिनसे मिलों से लेकर किसानों तक, सभी को नुकसान हो सकता है।"उच्च स्तरीय बैठकों के बावजूद बहिष्कार जारी रहा, जहाँ जिनिंग मिल मालिकों और सीसीआई अधिकारियों ने विवादास्पद शर्तों पर चर्चा की। कई दिनों तक चर्चा चली, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पाई, जिससे निविदाएँ अछूती रह गईं।अभी तक, एक भी मिल बोली लगाने के लिए आगे नहीं आई है, जिससे यह प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अटक गई है। तेलंगाना के 43.29 लाख एकड़ में फैले कपास क्षेत्र से इस वर्ष लगभग 24.70 लाख क्विंटल कपास उत्पादन का अनुमान था। हालाँकि, लगातार भारी बारिश ने भारी नुकसान पहुँचाया है, जिससे अपेक्षित उत्पादन प्रभावित हुआ है और किसान असुरक्षित हो गए हैं।जिनिंग मिलों की अनिच्छा को इन उत्पादकों के लिए एक सीधा झटका माना जा रहा है, जो संकटकालीन बिक्री से बचने के लिए समर्थन मूल्य पर समय पर खरीद पर निर्भर हैं। गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार के निर्देशों पर कार्य करते हुए, राज्य के विपणन अधिकारी 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए दिल्ली गए।उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे नए नियम खरीद श्रृंखला में परिचालन संबंधी अड़चनें पैदा कर सकते हैं। जवाब में, अधिकारियों ने एक या दो सप्ताह में कोई न कोई समाधान निकालने का आश्वासन दिया। ये धाराएँ ज़मीनी हकीकत पर आधारित होनी चाहिए, साथ ही निष्पक्ष कार्यान्वयन के लिए हर 15 दिनों में लिंट प्रतिशत के पुनर्निर्धारण की सुविधा भी होनी चाहिए। हालाँकि, उन्होंने कहा कि बाकी नियम अपरिवर्तित रहेंगे।आंशिक रियायतों से विचलित हुए बिना, मिलें अडिग हैं। वे सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के लिए पूर्ण नीति वापसी की मांग पर अड़े रहे।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.74 पर खुला 

आईपीओ निवेश के समर्थन से रुपया 4 पैसे बढ़कर 88.74/USD पर खुला।स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.74 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले यह 88.78 पर थी।और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री (राज्य अनुसार) – 2024-25

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में कोई बदलाव नहीं किये है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 21,400 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 88,62,300 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 88.62% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.33% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें :-  नासिक में भारी बारिश से कपास की 30% फसल नष्ट।

महाराष्ट्र: नासिक क्षेत्र में भारी बारिश से कपास की 30% फसल नष्टनासिक : पिछले महीने हुई भारी बारिश ने नासिक क्षेत्र में कपास की फसल को भारी नुकसान पहुँचाया, जिससे लगभग 2.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ।यह नुकसान इस मौसम में क्षेत्र में कपास की खेती के लिए समर्पित कुल भूमि का लगभग 30% है। नासिक क्षेत्र में पाँच जिले शामिल हैं - नासिक, जलगाँव, धुले, नंदुरबार और अहिल्यानगर। इस वर्ष कपास की खेती का कुल दर्ज क्षेत्रफल लगभग 9 लाख हेक्टेयर था।क्षेत्र भर में कपास की कुल खेती के क्षेत्रफल के वितरण के अनुसार, जलगाँव 4.36 लाख हेक्टेयर के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद धुले (1.81 लाख हेक्टेयर), अहिल्यानगर (1.5 लाख हेक्टेयर), नंदुरबार (1.07 लाख हेक्टेयर) और नासिक (30,224 हेक्टेयर) का स्थान है।हालांकि, राज्य कृषि विभाग द्वारा बाद में किए गए नुकसान के आकलन से इन जिलों में असमान प्रभाव का पता चला। अहिल्यानगर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जहाँ 1.36 लाख हेक्टेयर कपास की फसलें बर्बाद हुईं। इसके बाद जलगाँव का स्थान रहा जहाँ लगभग 1 लाख हेक्टेयर कपास की फसल बर्बाद हुई।नासिक में 21,299 हेक्टेयर, जबकि धुले में 10,305 हेक्टेयर कपास की फसल बर्बाद हुई। नंदुरबार सबसे कम प्रभावित हुआ जहाँ केवल 622 हेक्टेयर कपास की फसलें बर्बाद हुईं।यह प्राथमिक आकलन नासिक क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कपास की खेती में हुए व्यापक लेकिन विविध विनाश को दर्शाता है।चोपड़ा तालुका के गणपुर गाँव के एक कपास किसान संजयकुमार पाटिल ने कहा कि बारिश ने उनकी 9 एकड़ कपास की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया।पाटिल ने बताया, "आमतौर पर कपास की कटाई सितंबर के महीने में शुरू होती है, जब सूर्य की किरणें कपास के डोडों को विभाजित करने में मदद करती हैं, जिससे कच्चे कपास के रेशे का उत्पादन होता है। हालाँकि, इस साल अत्यधिक बारिश ने कपास के पौधे के फल, जिन्हें कपास के डोड कहा जाता है, को नुकसान पहुँचाया। सितंबर में बारिश और बादल छाए रहने के कारण लगभग 50% कपास के डोड नहीं फटे, जिससे कच्चे कपास का उत्पादन प्रभावित हुआ।"उन्होंने आगे कहा, "पिछले साल, मैंने नौ एकड़ में लगभग 45 क्विंटल कपास का उत्पादन किया था। इस साल, उत्पादन घटकर 18-20 क्विंटल रहने की उम्मीद है।"एरंडोल तालुका के एक अन्य किसान स्वप्निल पाटिल ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश से उनकी कपास की फसल को भी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा, "बारिश के कारण कपास के पौधों के फल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं।"पिछले साल, नासिक क्षेत्र में कपास की फसल का रकबा 10.47 लाख हेक्टेयर था और कच्चे कपास का उत्पादन लगभग 11.18 लाख टन था। उपज 10.68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही।राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस साल इस क्षेत्र में कपास का रकबा पहले ही 13.7% घटकर पिछले खरीफ सीजन (2024) के 10.47 लाख हेक्टेयर से 9.04 लाख हेक्टेयर रह गया है। एक अधिकारी ने कहा, "इस साल उपज में भी कुछ हद तक कमी आने की उम्मीद है।"खानदेश जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जैन के अनुसार, इस साल इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन 40% से ज़्यादा कम होने की उम्मीद है।और पढ़ें :- CCI ने 88.62% कपास ई-बोली से बेचा, साप्ताहिक बिक्री 21,400 गांठ

भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2024-25 की कपास खरीद का 88.62% ई-बोली के माध्यम से बेचा, और साप्ताहिक बिक्री 21,400 गांठ दर्ज की।29 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपने मिलों और व्यापारियों के सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे कुल बिक्री लगभग 21,400 गांठों तक पहुँची। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान कपास की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन29 सितंबर 2025: CCI ने 7,300 गांठें बेचीं, जिनमें मिलों के सत्र में 5,500 गांठें और व्यापारियों के सत्र में 1,800 गांठें शामिल हैं।30 सितंबर 2025: सप्ताह की सबसे अधिक बिक्री 10,400 गांठें दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 7,100 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 3,300 गांठें सुरक्षित कीं।01 अक्टूबर 2025: बिक्री बढ़कर 1,800 गांठों तक पहुँच गई, जिसमें मिलों ने 1,000 गांठें और व्यापारियों ने 800 गांठें खरीदीं।03 अक्टूबर 2025: सप्ताह का समापन 1,900 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें मिलों ने 1,200 गांठें और व्यापारियों ने 700 गांठें खरीदीं।सीसीआई ने इस सप्ताह लगभग 21,400 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और इस सीज़न के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 88,62,300 गांठों तक पहुँच गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 88.62% है।और पढ़ें :- रुपया 11 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

शुक्रवार को भारतीय रुपया 11 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.67 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 223.86 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 81,207.17 पर और निफ्टी 57.95 अंक या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 24,894.25 पर बंद हुआ। लगभग 2592 शेयरों में तेजी आई, 1411 शेयरों में गिरावट आई और 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अहमदाबाद व्यापारियों को जीएसटी राहत, सूती कपड़े की मांग बढ़ी

अहमदाबाद के व्यापारियों के लिए जीएसटी कटौती फायदेमंद, सूती कपड़े की मांग में 10% की वृद्धिशहर के सूती कपड़े के व्यापारियों को त्योहारों के मौसम में ज़्यादा मांग देखने को मिल रही है। वे इसका श्रेय 2,500 रुपये तक के कपड़ों पर जीएसटी में कटौती को देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में कटौती की घोषणा के बाद से मांग में 10% की वृद्धि हुई है, और देश भर से ऑर्डर बढ़ रहे हैं।मसकटी क्लॉथ मार्केट महाजन के अध्यक्ष गौरांग भगत ने कहा, "अहमदाबाद देश के सबसे बड़े सूती कपड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक माना जाता है। नवरात्रि से दिवाली तक की अवधि में भारी मांग देखी जाती है, जो देश की कुल वार्षिक कपड़ा मांग में कम से कम 30% का योगदान देती है। इस साल, जीएसटी कटौती से उत्पादन में लगभग 10% की वृद्धि देखी गई है।"भगत ने कहा कि जीएसटी 2.0 से पहले, 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12% जीएसटी लगता था। अब 2,500 रुपये तक के कपड़ों पर केवल 5% जीएसटी लगता है।"हमने दिवाली के ठीक बाद शुरू होने वाले शादियों के सीज़न के लिए कपड़ों की माँग में भी वृद्धि देखी है। 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 18% जीएसटी का कुछ असर ज़रूर होगा, लेकिन हमारा मानना है कि खरीदार शादियों के सीज़न में अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदना जारी रखेंगे।" महाजन के अधिकारियों ने यह भी कहा कि चीन से आयात में कमी ने स्थानीय माँग को बढ़ावा दिया है।महाजन सचिव नरेश शर्मा ने कहा, "अहमदाबाद कपास प्रसंस्करण क्षेत्र के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। कपास की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और कपास पर आयात शुल्क हटा दिया गया है, जिससे निर्माताओं के लिए बेहतर संभावनाएँ पैदा हुई हैं। हालाँकि, अमेरिकी टैरिफ ने निर्यात को प्रभावित किया है, लेकिन घरेलू माँग से बड़ी राहत मिलेगी।"और पढ़ें :- "सरकार ने 550 कपास खरीद केंद्र शुरू किए"

सरकार ने 550 कपास खरीद केंद्र स्थापित किए, किसानों की पहुँच सुनिश्चित की और रसद दक्षता सुनिश्चित कीनई दिल्ली: सरकार ने 550 कपास खरीद केंद्र स्थापित किए हैं – जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है – जो सभी 11 कपास उत्पादक क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की पहुँच सुनिश्चित हुई है और अधिकतम आवक के दौरान रसद दक्षता सुनिश्चित हुई है।क्षेत्रीय फसल की तैयारी के साथ खरीद को संरेखित करने के लिए, उत्तरी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान) में 1 अक्टूबर से, मध्य क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा) में 15 अक्टूबर से और दक्षिणी क्षेत्र (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु) में 21 अक्टूबर से खरीद अभियान शुरू करने की योजना है।खरीफ कपास सीजन 2025-26 से पहले मजबूत तैयारी सुनिश्चित करने के एक निर्णायक कदम के तहत, कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने सभी कपास उत्पादक राज्यों के प्रमुख अधिकारियों, भारतीय कपास निगम लिमिटेड (CCI) और कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन की व्यापक समीक्षा की।मंत्रालय ने कहा, "उनका हस्तक्षेप पारदर्शी, कुशल और किसान-केंद्रित खरीद तंत्र के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" लाखों किसानों के लिए कपास को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए, मंत्रालय परेशानी मुक्त खरीद, समय पर भुगतान और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन कर रहा है। बैठक के दौरान, स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए और राज्यों से एमएसपी परिचालन मानदंडों के साथ पूर्ण संरेखण सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।'कपास-किसान' ऐप किसानों के स्व-पंजीकरण, 7-दिवसीय रोलिंग स्लॉट बुकिंग और रीयल-टाइम भुगतान ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। सभी राज्यों को किसान पंजीकरण और उपयोग को अधिकतम करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, "किसानों को एमएसपी का लाभ उठाने के लिए 31 अक्टूबर तक ऐप पर पंजीकरण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य प्लेटफार्मों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और हरियाणा) पर मौजूदा उपयोगकर्ताओं को मोबाइल ऐप पर अपने रिकॉर्ड सत्यापित करने की सलाह दी जाती है।"सरकार ने पूर्ण डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में एनएसीएच के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें बिल बनाने से लेकर भुगतान की पुष्टि तक हर चरण पर एसएमएस अलर्ट भेजे जाएँगे। प्रत्येक केंद्र पर कड़ी निगरानी के लिए स्थानीय निगरानी समितियाँ (एलएमसी) गठित की गई हैं। सीसीआई ने किसानों की चिंताओं का त्वरित समाधान करने के लिए समर्पित व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू की हैं। सभी पात्र कपास किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत पंजीकरण कराएँ और संकटग्रस्त बिक्री से बचने के लिए डिजिटल साधनों का लाभ उठाएँ।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे मजबूत होकर 88.67 पर खुला

डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण रुपया 02 पैसे बढ़कर 88.67 पर खुला।शुक्रवार को भारतीय रुपया 88.67 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 88.69 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 08 पैसे बढ़कर 88.69 पर बंद हुआ

बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 08 पैसे बढ़कर 88.69 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.77 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89 प्रतिशत बढ़कर 80,983.31 पर और निफ्टी 225.20 अंक या 0.92 प्रतिशत बढ़कर 24,836.30 पर बंद हुआ। लगभग 2672 शेयरों में तेजी आई, 1284 शेयरों में गिरावट आई और 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास की घटती बुवाई: नीतियों से घटी किसानों की रुचि

लगातार घट रही कपास की बुवाई, सरकारी नीतियों ने किसानों की रुच‍ि घटाईदेशभर में कपास किसानों में एक ओर जहां गिरती कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. इसका सीधा असर कपास की बुवाई क्षेत्र पर भी देखने को मिल रहा है. केंद्रीय कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय के आंकड़ों  के मुताबि‍क, भारत की प्रमुख खरीफ फसल कपास का पिछले दो सालों से लगातार गिर रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 से लेकर 2023-24 तक खरीफ सीजन में हर साल 129.5 लाख हेक्‍टेयर रकबे में कपास की बुवाई हुई, जो 2024-25 में घटकर 112.95 लाख हेक्‍टेयर रह गया. वहीं, इस साल खरीफ सीजन में अनुमानित बुवाई के ताजा आंकड़ों के अनुसार, रकबा 2.97 लाख हेक्‍टेयर (लगभग 3 लाख हेक्‍टेयर) घटकर 109.98 लाख हेक्‍टेयर रह गया है. अगर सरकारी नीतियां ऐसी ही रहीं तो आने वाले सालों में बुवाई और उत्‍पादन में बहुत भारी गिरावट देखने को मिल सकती है.इंंपोर्ट ड्यूटी हटने से लगा किसानाें को झटकादरअसल, केंद्र सरकार ने वर्तमान में कपास के आयात पर लगने वाली 11 प्रतिशत  इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है, जिसके चलते विदेशी कपास का आयात सस्‍ता हो गया है और आयातक/व्‍यापारी विदेशी कपास की खरीद में रुचि दिखा रहे हैं. वहीं, जो व्‍यापारी या मिल घरेलू कपास खरीद रहे हैं, उसपर किसानों को एमएसपी मिलना तो दूर, इससे काफी कम कीमत पर उपज बेचनी पड़ रही है.केंद्र के रवैये से कपास उगाने से कतरा रहे किसानकेंद्र का यह रवैया कपास किसानों पर भारी पड़ रहा है और वे इसकी खेती से धीरे-धीरे पीछे हट रहे हैं. किसान कपास की बजाय ऐसी फसलों को चुन रहे हैं, जिसपर उन्‍हें उचि‍त मुनाफा मिल सके. कपास की कीमतें एक मात्र फैक्‍टर नहीं है, जिससे किसानों का इसकी खेती से मोह भंग हो रहा है. पिछले कुछ सालों में गुलाबी सुंडी (पिंकबॉल वर्म), सफेद मक्‍खी, मौसमी परिस्थित‍ियों ने भी किसानों को च‍िंता में डाला है. इन वजहों से किसान दूसरी फसल उगाने में रुचि ले रहे हैं. पंजाब के किसानों को नहीं मिल रहा सही दामहाल ही में मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई थी कि पंजाब में बीते कुछ हफ्तों में मंडियों में बिकी लगभग 80 प्रतिशत कपास एमएसपी से 1000 रुपये या इससे और ज्‍यादा नीचे दाम पर बिकी, जिससे किसानों को भारी घाटा हुआ. वहीं, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से सरकारी खरीद शुरू न होने से भी पंजाब में कीमतों में यह गिरावट देखी गई, क्‍योंकि पूरा मार्केट निजी व्‍यापारियों के हाथ में चल रहा है.इन राज्‍यों में होता है कपास उत्‍पादनबता दें कि भारत में गुजरात, महाराष्ट्र (खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र) और  तेलंगाना कपास के प्रमुख उत्‍पादक राज्‍य हैं. इनके अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी कपास का उत्‍पादन होता है. वहीं, मध्‍य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन के उत्‍पादन में विशेष स्‍थान रखता है. यहां देश का कुल 40 प्रतिशत ऑर्गेनिक कॉटन उगता है.और पढ़ें :-60 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, मदद पर फैसला होगा: शिंदे

महाराष्ट्र में बाढ़ से करीब 60 लाख हेक्टेयर में लगी फसल प्रभावित, सहायता पर लेंगे फैसला:शिंदेमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ से राज्य में 60 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी फसलों को नुकसान होने का अनुमान है और किसानों को वित्तीय सहायता देने के बारे में अगले कुछ दिनों में निर्णय लिया जाएगा।महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से लाखों एकड़ भूमि पर लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें मराठवाड़ा क्षेत्र के आठ जिले, पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा और सांगली शामिल हैं। शिंदे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम किसानों की मदद करने में नहीं झिझकेंगे। हमारा मानना है कि किसानों की मदद करते समय नियमों और मानदंडों को अलग रखना चाहिए और उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। जब भी ऐसा नुकसान होता है, तो ऐसी आपदा में लोगों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है।’’उन्होंने कहा,‘‘बारिश से न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि बाढ़ के कारण खेतों की उपजाऊ मिट्टी भी बह गई है। खेत और घर भी प्रभावित हुए हैं।’’उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचनामा रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है और अनुमान है कि राज्य में 60 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और वह स्वयं बातचीत के बाद दो-तीन दिन में किसानों को सहायता देने पर निर्णय लेंगे।शिंदे ने कहा, ‘‘केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के साथ खड़ी हैं। अब किसानों के आंसू पोंछने का समय आ गया है।’’शिवसेना नेता ने कहा कि उन्होंने जन स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि बाढ़ प्रभावित जिलों में संक्रामक रोग न फैलें।और पढ़ें :-  CCI 1 अक्टूबर से 14 केंद्रों पर MSP पर कपास खरीदेगा