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कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन से टेक्सटाइल मंत्रालय को ₹1,100 करोड़, गुणवत्ता और मैन्युफैक्चरिंग सुधार पर फोकसटेक्सटाइल मंत्रालय को कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन के तहत ₹1,100 करोड़ से अधिक का आवंटन मिलने जा रहा है, जो कुल ₹6,000 करोड़ के बजट का लगभग 22% है। यह फंड केंद्र सरकार की पांच-वर्षीय योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के कपास क्षेत्र को मजबूत करना और उसकी गिरती स्थिति को सुधारना है। हालांकि, इस प्रस्ताव को अभी अंतिम कैबिनेट मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसमें करीब एक साल की देरी हो चुकी है।यह राशि मुख्य रूप से जिनिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण, लिंट की गुणवत्ता सुधारने और खेत से लेकर फैक्ट्री तक पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को सुदृढ़ करने पर खर्च की जाएगी।घटता उत्पादन बना चिंता का विषयभारत में कपास उत्पादन लगातार गिर रहा है। 2023-24 में जहां उत्पादन 32.52 मिलियन गांठ था, वहीं 2025-26 में यह घटकर 29.22 मिलियन गांठ रहने का अनुमान है। पिछले चार वर्षों में कपास का रकबा भी लगभग 20 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। देश में औसत पैदावार 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है, जो वैश्विक औसत (9 क्विंटल) और अमेरिका (10 क्विंटल) से काफी कम है।फंड का वितरण और विवादमिशन के ₹6,000 करोड़ बजट में से सबसे बड़ा हिस्सा—₹4,000 करोड़ से अधिक—कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) को लगभग ₹600 करोड़ और टेक्सटाइल मंत्रालय को ₹1,100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।हालांकि, ICAR के वैज्ञानिकों ने इस आवंटन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मिशन के अधिकांश लक्ष्यों की जिम्मेदारी ICAR पर है, लेकिन संसाधन सीमित दिए गए हैं। दूसरी ओर, टेक्सटाइल मंत्रालय ने अपने हिस्से के लिए जोरदार पैरवी की, जिसके बाद यह फंड सुनिश्चित हो पाया।टेक्सटाइल मंत्रालय की प्राथमिकताएंमंत्रालय इस फंड का उपयोग पोस्ट-हार्वेस्ट चरण में सुधार के लिए करेगा—जैसे बेहतर जिनिंग, सही बंडलिंग (बेलिंग), गुणवत्ता जांच और स्टोरेज। वर्तमान में खराब हैंडलिंग और मिलावट के कारण कपास की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे मिलों को अच्छा कच्चा माल नहीं मिल पाता।इंडस्ट्री के बड़े लक्ष्ययह पहल भारत के 2030 तक $250 बिलियन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री लक्ष्य को भी समर्थन देती है, जिसमें $100 बिलियन निर्यात से आने का लक्ष्य है। बेहतर गुणवत्ता वाले घरेलू कपास से न केवल मिलों की लागत घटेगी, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी भारत की स्थिति मजबूत होगी।मंत्रालय का मानना है कि कपास की गुणवत्ता केवल खेतों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जिनिंग, प्रोसेसिंग और सर्टिफिकेशन जैसे चरणों पर भी उतनी ही निर्भर है। इसलिए इस फंडिंग से पूरी सप्लाई चेन में सुधार लाने की दिशा में काम किया जाएगा।और पढ़ें :- कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने इस हफ़्ते अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए और ई-ऑक्शन के ज़रिए 2024-25 की अपनी 94.28% कपास खरीद बेची।

इस हफ़्ते, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने अपनी मौजूदा कीमतों को बनाए रखते हुए ऑनलाइन नीलामी के ज़रिए 2024-2025 की अपनी 94.28% कपास खरीद बेच दी।22 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक पूरे हफ़्ते के दौरान, CCI ने अपनी मिलों और ट्रेडर्स सेशन में ऑनलाइन नीलामी की, जिससे कुल लगभग 1,00,400 गांठों की बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 22 दिसंबर, 2025:CCI ने 28,100 गांठें बेचीं, जिनमें से 13,200 गांठें मिलों ने और 14,900 गांठें व्यापारियों ने खरीदीं।23 दिसंबर, 2025:कुल बिक्री 21,300 गांठें रही, जिसमें मिलों ने 6,200 गांठें और व्यापारियों ने 15,100 गांठें खरीदीं।24 दिसंबर, 2025:बिक्री 19,300 गांठें रही, जिसमें मिलों ने 11,400 गांठें और व्यापारियों ने 7,900 गांठें खरीदीं।26 दिसंबर, 2025:इस दिन हफ़्ते की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 31,700 गांठें बेची गईं। मिलों ने 6,800 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने बड़ी संख्या में 24,900 गांठें खरीदीं।CCI ने इस हफ़्ते कुल लगभग 1,00,400 गांठें बेचीं, जिससे इस सीज़न में उसकी कुल बिक्री 94,28,100 गांठें हो गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 94.28% है।और पढ़ें :-  डॉलर के मुकाबले रुपया 01 पैसे बढ़कर 89.85 पर बंद हुआ।

शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 89.86 पर खुलने के बाद 01 पैसे बढ़कर 89.85 पर बंद हुआ।सेंसेक्स 367 अंक नीचे बंद हुआ; निफ्टी 26,042 पर; IT और ऑटो शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट।और पढ़ें :- CCI ने अब तक MSP पर 50 लाख गांठ कपास की खरीद की

रुपया 08 पैसे गिरकर 89.86 /USD पर खुलाघरेलू करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.86 पर खुली, जबकि पिछले क्लोजिंग पर यह डॉलर के मुकाबले 89.78 पर थी।और पढ़ें :-  2025 साल के आखिर की उपलब्धियां - भारत का कपड़ा मंत्रालय

वस्त्र मंत्रालय: मुख्य उपलब्धियाँ 2025भारत के कपड़ा मंत्रालय द्वारा 24 दिसंबर, 2025 को जारी साल के आखिर की समीक्षा के अनुसार, भारत के कपड़ा क्षेत्र में 2025 में बड़े पैमाने पर नीतिगत सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और टैक्स को आसान बनाने जैसे कदम उठाए गए। इन उपायों का मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ग्लोबल कॉम्पिटिशन में सुधार करना और वैल्यू चेन में किसानों, बुनकरों और कारीगरों को सपोर्ट देना है।एक बड़ी बात यह थी कि 18 नवंबर, 2025 से विस्कोस स्टेपल फाइबर पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) और 12 नवंबर, 2025 से MMF पॉलिएस्टर सेगमेंट पर QCO को खत्म कर दिया गया, साथ ही टेक्सटाइल मशीनरी पर भी QCO खत्म कर दिया गया और कॉटन बेल QCO को लागू करने की तारीख अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई। स्पिनर्स के लिए इनपुट लागत कम करने के लिए अगस्त-दिसंबर 2025 के लिए कच्चे कपास पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई।56वीं GST काउंसिल की बैठक में टैक्स को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें ₹2,500 प्रति पीस तक के कपड़ों और मेड-अप्स पर GST घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। MMF फाइबर पर रेट 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और MMF यार्न पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि कालीन, हस्तशिल्प, हथकरघा और सिलाई मशीनों को भी 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया गया।एडवांस ऑथराइजेशन के तहत QCO-कवर वाली चीज़ों के लिए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की अवधि छह से बढ़ाकर 18 महीने करने और RoDTEP लाभों को EOU, SEZ और एडवांस ऑथराइजेशन यूनिट्स तक बढ़ाने से एक्सपोर्ट में आसानी हुई। कपड़ों और मेड-अप्स के लिए RoSCTL को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को नियमों का पालन आसान बनाने के लिए संशोधित किया गया, जिसमें योग्य उत्पादों का विस्तार किया गया, कंपनी बनाने के नियमों में ढील दी गई, निवेश की सीमा कम की गई और इंक्रीमेंटल टर्नओवर के मानदंडों को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ₹4,445 करोड़ के खर्च के साथ सात PM MITRA पार्क स्वीकृत किए गए और शुरू किए गए। मंत्रालय ने सभी पार्कों के लिए 100 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी की पुष्टि की और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भूमि आवंटन नीतियों को मंजूरी दी। कपास खरीद प्रणालियों का भी विस्तार किया गया और उन्हें डिजिटल बनाया गया, जबकि जन विश्वास विधेयक 2025 के तहत प्रमुख कपड़ा कानूनों में अपराधों को खत्म करने के उपाय पेश किए गए।और पढ़ें :-  CCI ने अब तक MSP पर 50 लाख गांठ कपास की खरीद की

CCI ने MSP पर 50 लाख कपास की गांठें खरीदीं।सरकारी कंपनी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने मौजूदा 2025-26 सीज़न में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्राकृतिक फाइबर फसल की लगभग 50 लाख गांठें खरीदी हैं। इस सीज़न में अब तक MSP पर की गई खरीद पिछले साल दिसंबर के मध्य तक खरीदी गई 31 लाख गांठों से लगभग 60 प्रतिशत ज़्यादा है।हमने 118 लाख गांठों की आवक में से लगभग 50 लाख गांठें खरीदी हैं। CCI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "रोजाना की खरीद अब 2 लाख गांठ से ज़्यादा हो गई है।"CCI के अनुसार, 19 दिसंबर तक कच्चे कपास की कुल खरीद 230.23 लाख क्विंटल थी, जिसकी कीमत ₹18,238 करोड़ थी। इनमें से ज़्यादातर खरीद तेलंगाना और महाराष्ट्र में हुई है। तेलंगाना में, लगभग 93.87 लाख क्विंटल कपास खरीदा गया है, जिसकी कीमत ₹7,445 करोड़ है, जबकि महाराष्ट्र में CCI ने लगभग 47.69 लाख क्विंटल कपास खरीदा है, जिसकी कीमत ₹3,779 करोड़ है।कर्नाटक में, CCI ने ₹1,708 करोड़ की कीमत का 21.49 लाख क्विंटल कपास खरीदा है, जबकि गुजरात में खरीदी गई मात्रा ₹1,546 करोड़ की कीमत का 19.23 लाख क्विंटल थी। आंध्र में, खरीदी गई मात्रा की कीमत ₹972 करोड़ है, जबकि राजस्थान में अब तक यह ₹848 करोड़ थी। CCI वेबसाइट के डेटा के अनुसार, हरियाणा में CCI ने ₹484 करोड़ का कपास खरीदा है, जबकि ओडिशा में यह ₹315 करोड़ और पंजाब में ₹103 करोड़ था।CCI के मार्केट में दखल से कपास की कीमतों में स्थिरता आई है, जो सीज़न की शुरुआत के स्तर से मज़बूत हुई हैं, लेकिन अभी भी MSP से नीचे हैं। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीज़न के लिए मीडियम स्टेपल कपास के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल और लंबे स्टेपल कपास के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल का MSP घोषित किया है।एक सोर्सिंग एजेंट, रामानुज दास बूब ने कहा, "अच्छी क्वालिटी के कच्चे कपास की कीमतें, जो सीज़न की शुरुआत में ₹7,200-7,300 प्रति क्विंटल के आसपास थीं, अब कर्नाटक के रायचूर में प्राइवेट ट्रेड में ₹7,800 के स्तर के आसपास हैं।" इसी तरह, प्रेस्ड कपास की कीमतें ₹2,000-2,500 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) बढ़कर लगभग ₹54,000 के स्तर पर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि किसान CCI को बेचना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वे बाज़ार कीमत की तुलना में ज़्यादा कीमत दे रहे हैं।कम रकबे के साथ-साथ खराब मौसम के कारण इस साल कपास की फसल कम हुई है। साल। साथ ही, ज़्यादा और बेमौसम बारिश ने लगभग सभी कपास उगाने वाले राज्यों में क्वालिटी पर असर डाला है। कृषि मंत्रालय के पहले एडवांस अनुमानों के अनुसार, 2025-26 के लिए कपास की फसल पिछले साल के 297.24 लाख गांठों की तुलना में थोड़ी कम 292.15 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) होने का अनुमान है। कपास का आयात इस साल के आखिर तक ड्यूटी फ्री है।और पढ़ें :-  रुपया 21 पैसे गिरकर 89.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

बुधवार को भारतीय रुपया 21 पैसे गिरकर 89.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.57 पर था।बंद होने पर, सेंसेक्स 116.14 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 85,408.70 पर बंद हुआ, और निफ्टी 35.05 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 26,142.10 पर बंद हुआ। लगभग 1693 शेयरों में तेज़ी आई, 2154 शेयरों में गिरावट आई, और 118 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- आइलैंड ऑफ़ व्हाइट गोल्ड' के नाम से मशहूर वानी तालुका में इस साल भारी बारिश की वजह से कॉटन प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ा है।

वानी में भारी बारिश से कपास की फसल बर्बाद हो गई।इस वजह से, दिसंबर के आखिर तक कॉटन की खरीद पिछले साल के मुकाबले 1.25 लाख क्विंटल कम हो गई है।पिछले सीज़न में, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने दिसंबर के आखिर तक 1 लाख 28 हज़ार 604 क्विंटल कॉटन खरीदा था। पूरे सीज़न में यह खरीद करीब 5 लाख क्विंटल तक पहुंच गई थी। हालांकि, इस साल CCI की खरीद देर से शुरू हुई है और प्रोडक्शन में कमी की वजह से उम्मीद के मुताबिक आवक नहीं दिख रही है।एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से मिली जानकारी के मुताबिक, अभी वानी में 12 जिनिंग के साथ-साथ शिंडोला और नवरगांव की जिनिंग में CCI की तरफ से कॉटन खरीदा जा रहा है। शुरुआत में अच्छी क्वालिटी के कॉटन का रेट 8,110 रुपये प्रति क्विंटल था। हालांकि, ग्रेडिंग के हिसाब से यह रेट अब घटकर 6,060 रुपये हो गया है। हर ट्रक में मौजूद कॉटन की CCI ग्रेडर से जांच के बाद ही कीमत तय की जा रही है।इस साल किसानों का रुझान वाणी मार्केट के मुकाबले शिंदोला मार्केट की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। 18 दिसंबर तक कुल 1,68,832 क्विंटल कॉटन खरीदा जा चुका है, जिसमें वाणी में 97,909 क्विंटल, शिंदोला में 63,740 क्विंटल और नवरगांव में 7,182 क्विंटल कॉटन खरीदा गया है। मार्केट कमेटी का अनुमान है कि दिसंबर के आखिर तक यह खरीद 2 लाख क्विंटल तक पहुंच जाएगी। हालांकि, इस साल कॉटन का कुल प्रोडक्शन कम होने की वजह से पूरे सीजन में सिर्फ़ 3 लाख क्विंटल तक ही कॉटन खरीदे जाने की संभावना है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 2 लाख क्विंटल कम है।जिनिंग में मुकाबलाहालांकि CCI द्वारा वाणी में 12 जिनिंग से कॉटन खरीदा जा रहा है, लेकिन किसानों को यह तय करना है कि कॉटन किस जिनिंग को बेचना है। इसके लिए उन्हें ऐप पर रजिस्टर करना होगा और स्लॉट और जिनिंग के लिए अपनी पसंद बतानी होगी। इसलिए जिनिंग मालिकों की तरफ से 'हमारी जिनिंग चुनें' जैसे विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर ड्राइवरों को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, तो कुछ जगहों पर जिनिंग मालिक लॉटरी में इनाम देने की बात भी हो रही है। इस वजह से कुछ जिनिंग खाली हैं, तो कुछ जगहों पर बड़ी मात्रा में कॉटन जमा किया जा रहा है।प्राइवेट व्यापारियों द्वारा कीमत में बढ़ोतरीकम प्रोडक्शन के कारण इस साल मार्केट में कॉटन को अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। CCI द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद के कारण प्राइवेट व्यापारियों को कॉटन नहीं मिल रहा था। इसलिए व्यापारियों ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं और अभी 7,500 से 7,600 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दे रहे हैं। उम्मीद है कि अगर कीमत में 200 से 300 रुपये और बढ़ोतरी होती है, तो किसान व्यापारियों को कॉटन बेच पाएंगे।और पढ़ें :-  रुपया 09 पैसे बढ़कर 89.57/USD पर खुला

डॉलर के मुकाबले रुपया 09 पैसे बढ़कर 89.57 पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 89.57 पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 89.66 पर बंद हुआ था।  और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 89.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

मंगलवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले 89.66 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.64 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 42.64 अंक या 0.05 प्रतिशत गिरकर 85,524.84 पर था, और निफ्टी 4.75 अंक या 0.02 प्रतिशत बढ़कर 26,177.15 पर था। लगभग 2146 शेयरों में तेज़ी आई, 1725 शेयरों में गिरावट आई, और 130 शेयर अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें :- 4 दिसंबर के हफ़्ते में US अपलैंड कॉटन एक्सपोर्ट में मामूली सुधार हुआ, पिमा में सुस्ती रही

अमेरिकी अपलैंड कॉटन एक्सपोर्ट में रिकवरी; पिमा में सुस्तीअमेरिकी कृषि विभाग की साप्ताहिक एक्सपोर्ट बिक्री रिपोर्ट के अनुसार, 4 दिसंबर को खत्म हुए हफ़्ते में US अपलैंड कॉटन की एक्सपोर्ट बिक्री में मामूली सुधार हुआ, हालांकि साल-दर-साल आधार पर मांग कम रही।मौजूदा मार्केटिंग साल के लिए नेट अपलैंड बिक्री पिछले हफ़्ते के 135,900 RB से बढ़कर 153,300 रनिंग बेल्स (RB) हो गई, जिनमें से हर एक का वज़न 226.8 किलोग्राम था। यह मोटे तौर पर पिछले साल के 153,000 RB के बराबर था, जो खरीदने की इच्छा में स्पष्ट उछाल के बजाय स्थिरता का संकेत देता है।शिपमेंट हफ़्ते-दर-हफ़्ते 122,100 RB से घटकर 101,600 RB हो गया, लेकिन यह पिछले साल के स्तर के बराबर था, जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स के लगातार एग्जीक्यूशन को दर्शाता है। कुल एक्सपोर्ट एक हफ़्ते पहले के 2.31 मिलियन RB से बढ़कर 2.41 मिलियन RB हो गया और पिछले साल इसी हफ़्ते के 2.28 मिलियन RB से ज़्यादा था। बकाया बिक्री मामूली रूप से बढ़कर 3.47 मिलियन RB हो गई, जो 3.42 मिलियन RB से ज़्यादा थी, लेकिन एक साल पहले के 4.73 मिलियन RB से काफी कम रही, जो ग्लोबल मिलों द्वारा कमजोर फॉरवर्ड कवरेज को दिखाता है।अगले मार्केटिंग साल के लिए फॉरवर्ड बिक्री सिर्फ़ 300 RB तक सीमित रही, जो पिछले साल इसी हफ़्ते बुक किए गए 3,300 RB से काफी कम है, जो भविष्य में यार्न की मांग और मार्जिन को लेकर जारी सावधानी को दिखाता है।खरीदारी चुनिंदा रही। वियतनाम ने साप्ताहिक बुकिंग में 70,400 RB के साथ नेतृत्व किया, इसके बाद पाकिस्तान 14,100 RB और रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया 11,700 RB पर रहा। तुर्की ने 11,000 RB बुक किया, जबकि भारत ने 7,600 RB और बांग्लादेश ने 4,400 RB जोड़ा। हालांकि वियतनाम की मांग अपेक्षाकृत मज़बूत रही, लेकिन कुल भागीदारी ऐतिहासिक मानदंडों की तुलना में कम थी, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लोबल टेक्सटाइल बाज़ारों में लगातार अनिश्चितता के बीच मिलें ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं।पिमा कॉटन एक्सपोर्ट गतिविधि काफी हद तक स्थिर लेकिन सुस्त रही। मौजूदा मार्केटिंग साल के लिए नेट पिमा बिक्री कुल 6,200 RB रही, जो एक साल पहले के 6,900 RB से थोड़ी कम थी। पिछले हफ़्ते 63,100 RB से बकाया बिक्री घटकर 58,500 RB हो गई और पिछले साल इसी अवधि के 105,600 RB से काफी कम रही। जमा हुआ पिमा एक्सपोर्ट एक हफ़्ते पहले के 104,600 RB से बढ़कर 119,600 RB हो गया, जो नई खरीदारी की दिलचस्पी के बजाय शिपमेंट से होने वाली प्रगति का संकेत देता है, क्योंकि प्रीमियम स्पिनर्स कमजोर डाउनस्ट्रीम माहौल में सावधानी से खरीदारी कर रहे थे।और पढ़ें :- भारत-न्यूजीलैंड FTA से टेक्सटाइल, कपड़ों के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी: CITI