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प्रस्तावित भारत-कनाडा सीईपीए माल व्यापार को बढ़ावा दे सकता है: रूबिक्स डेटा साइंसेजरूबिक्स डेटा साइंसेज के अनुसार, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) टैरिफ को कम करके और बाजार पहुंच में सुधार करके द्विपक्षीय व्यापार को काफी मजबूत कर सकता है।इस समझौते से फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है, साथ ही दालों और उर्वरकों जैसे प्रमुख संसाधनों का अधिक विश्वसनीय आयात भी सुनिश्चित होगा।रूबिक्स डेटा साइंसेज ने कहा कि टैरिफ कम करने के अलावा, सीईपीए आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा कर सकता है, सेवाओं और निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकता है और अधिक स्थिर और विविध व्यापार ढांचा तैयार कर सकता है। ये सुधार भारत-कनाडा व्यापार की वर्तमान चक्रीय प्रकृति को निरंतर दीर्घकालिक विकास में बदलने में मदद कर सकते हैं।दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2012 में 6.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 8.7 बिलियन डॉलर हो गया, जो लगभग 8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाता है, जो काफी हद तक मजबूत आयात वृद्धि से प्रेरित है।हालाँकि, वित्त वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों के दौरान आयात में भारी गिरावट के कारण कुल व्यापार में 13% की गिरावट आई, जो कमोडिटी आयात चक्रों के प्रति भारत की संवेदनशीलता को उजागर करता है।इन उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारत और कनाडा के बीच समग्र व्यापार संतुलन मोटे तौर पर तटस्थ बना हुआ है, जो पिछले कुछ वर्षों में अधिशेष और घाटे के बीच बदलता रहा है। भारत ने FY22 में अधिशेष, FY23 से FY25 तक घाटा और FY26 में अब तक फिर से अधिशेष दर्ज किया है।यह पैटर्न द्विपक्षीय व्यापार की पूरक प्रकृति को दर्शाता है, जहां भारत प्राथमिक वस्तुओं का आयात करते हुए मूल्यवर्धित विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार संरचनात्मक असंतुलन के बजाय चक्रीय गतिविधियां होती हैं।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर 91.60 प्रति डॉलर पर बंद हुआ 

गुरुवार को भारतीय रुपया 03 पैसे गिरकर 91.60 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.57 पर खुला था।गुरुवार को बेंचमार्क इंडेक्स तेज़ी से ऊपर बंद हुए, सेंसेक्स 900 पॉइंट्स या 1.14 प्रतिशत बढ़कर 80,015 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 285 पॉइंट्स या 1.17 प्रतिशत बढ़कर 24,765 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रस्ताव प्रभाग को भेजा

मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापना का प्रस्ताव संबंधित प्रभाग को भेजाहोली पर्व पर भीलवाड़ा के लिए औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी बड़ी सकारात्मक खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत भीलवाड़ा में पार्क की स्थापना को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।केंद्रीय बजट (1 फरवरी) में मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा के बाद सांसद दामोदर अग्रवाल ने 3 फरवरी को ही प्रधानमंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भीलवाड़ा में पार्क स्थापित करने की मांग को फिर से मजबूती से रखा। इसके मामले में 11 फरवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरीराज सिंह ने जानकारी दी कि भीलवाड़ा में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापना का प्रस्ताव आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया है।इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही भीलवाड़ा को इस संबंध में सकारात्मक सूचना प्राप्त होगी। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के महासचिव प्रेम गर्ग के अनुसार, सांसद एवं फेडरेशन अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल लंबे समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं। पूर्व राज्य सरकार के निर्णय के चलते भीलवाड़ा का प्रस्ताव केंद्र को समय पर नहीं भेजा जा सका था। उस समय अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने जोधपुर का प्रस्ताव भेजा, जिसे केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया था, जबकि अन्य राज्यों को टेक्सटाइल पार्क आवंटित कर दिए गए।बताया गया कि केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह को 15 अप्रैल 2025 को भीलवाड़ा आमंत्रित कर यहां की वस्त्र औद्योगिक क्षमता से अवगत कराया। भीलवाड़ा को उसका अधिकार दिलाने का आग्रह किया। मंत्री ने भी इस दिशा में सकारात्मक आश्वासन दिया था। विदित है कि भीलवाड़ा देश में प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में पहचान रखता है। यदि यहां मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होता है, तो इससे क्षेत्र के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि को नई गति मिल सकती है।और पढ़ें :- कॉटन बुवाई योजना से सिरसा के 7000 किसान लाभान्वित

सिरसा के 7000 किसानों को कॉटन बुवाई योजना का लाभहरियाणा सरकार ने देसी कपास की बुवाई के अंतर्गत आने वाली योजना का बजट बढ़ा दिया है। किसानों को प्रति एकड़ चार हजार रुपए प्रति एकड़ लाभ मिलेगा। अब देसी कपास की बुवाई करने वाले सिरसा सहित प्रदेशभर के किसानों को फायदा होगा। किसानों को पहले तीन हजार रुपए मिलते थे। इससे किसानों में देसी कपास के प्रति रूचि बढ़ेगी।इसका सीधा-सीधा फायदा सिरसा के करीब 7 हजार किसानों को मिलेगा, जो कृषि विभाग के रजिस्टर्ड हैं। इन किसानों को योजना का लाभ मिलता है। देसी कपास में सिरसा को हब माना जाता है, क्योंकि यहां शुरू से प्रदेश में सबसे अधिक कॉटन होती है। इसे देखते हुए सरकार की ओर से कॉटन का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी यहीं पर बनाया हुआ है। मगर पिछले कुछ सालों से कॉटन में गुलाबी सुंडी व अन्य बीमारी आने से पैदावार कम होने के कारण किसानों की रूचि कम हो गई है।इसके चलते अधिकांश किसानों ने कॉटन की बुआई करना छोड़ दिया है। अब कॉटन के बजाय धान की खेती करने लगे हैं। एक समय था, जब सिरसा जिला कॉटन उत्पादन में सबसे अव्वल था, लेकिन अब गांवों में कॉटन की ना के बराबर खेती होने लगी है। इस समय जिले में करीब ऐसे में सरकार किसानों में कॉटन के प्रति मोटिवेट करना चाहती है, ताकि कॉटन का रकबा बढ़ सकें।विधायक गोकुल सेतिया ने सदन में उठाया था मुद्दासिरसा विस सीट से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने देसी कपास का रकब घटने का मुद्दा हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में उठाया था। विधायक सेतिया ने देसी कपास बुवाई के लिए लाभांवित योजना का दायरा बढ़ाने की मांग की थी। हरियाणा सरकार ने विधानसभा बजट सत्र में देसी कपास का मुद्दा उठाने के बाद इस योजना का दायरा बढ़ाने का प्रावधान किया गया।पंचायत मंत्री ने दिया था जवाबइस पर कृषि एवं पंचायत मंत्री श्याम सिंह राणा ने सदन में जवाब दिया था कि इस पर प्रोत्साहन राशि तीन हजार रुपए दी जाती है। विधायक सेतिया ने मांग रखी थी कि हमारा बीज बहुत पुराना है। विदेशों में फसल ठीक होती है, ऐसा ही अच्छा बीज हमारे यहां हो। बाजरा फसल बुआई की तरह देसी कपास बुवाई करने वाले किसानों को बोनस दिया जाए। नए बीज को विकसित किया जाए।भावांतर में शामिल करने से किसानों में बढ़ेगी रूचि : डीडीएइस मामले में कृषि विभाग से डीडीए सुखबीर सिंह का कहना है कि सिरसा जिले में करीब 7 हजार लाभार्भी किसान है, जिनको योजना के तहत देसी कॉटन बुवाई पर तीन हजार रुपए विभाग द्वारा दिए जाते हैं। करीब 17 हजार देसी कपास का रकबा है। विभाग की ओर से सरकार से अनुरोध किया गया था कि यह कॉटन फसल कर्मिशियल में इस्तेमाल होती है।इसलिए इस फसल को भावांतर योजना में बिकने वाली बाजरा की तरह फसल में लिया जाए, ताकि किसान को भावांतर योजना का लाभ मिल सके। वरना किसानों में रूचि घट रही है। अगर किसान को प्राइवेट में भाव कम मिले तो उसे भावांतर का लाभ मिल सके। इससे रकबा बढ़ेगा। अच्छी बात है कि सरकार ने योजना में किसानों को मिलने वाली योजना में एक हजार रुपए राशि बढ़ा दी है।देसी कपास की खेती पर प्रोत्साहन राशि ₹3,000 की बजाय ₹4,000 प्रति एकड़ होगी।धान छोड़कर दाल-तिलहन-कपास उगाने पर ₹2,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस ।10 मंडियों में ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए जगह मिलेगी।सीएम बागवानी बीमा योजना में फल व सब्जियों-मसालों पर मुआवजा बढ़ेगा।सिंगल बड तकनीक से गन्ना बिजाई पर ₹5,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि।मधुमक्खी पालन भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल होगी।प्रदेश में 7 वेटरनेरी डिस्पेंसरी और 4 गवर्नमेंट वेटरनेरी अस्पताल खुलेंगे।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 57 पैसे बढ़कर 91.57 पर खुला।

रुपया 57 पैसे बढ़कर 91.57/USD पर खुलागुरुवार को भारतीय रुपया 57 पैसे बढ़कर 91.57 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 92.14 था।और पढ़ें :- पीएम मित्र पार्क में 23 कपड़ा निवेशकों को जमीन 

पीएम मित्र पार्क तमिलनाडु ने 23 कपड़ा निवेशकों को 190 एकड़ जमीन आवंटित की पीएम मित्रा पार्क तमिलनाडु के निदेशक मंडल ने 23 निवेशकों को 190.44 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की है, जिससे लगभग ₹2,192.21 करोड़ (~$264 मिलियन) का प्रतिबद्ध निवेश अनलॉक हुआ है और लगभग 15,000 नौकरियों की संभावना पैदा हुई है। अनुमोदित प्रस्तावों में एकीकृत संयंत्र, यार्न विनिर्माण, कपड़ा उत्पादन, प्रसंस्करण और परिष्करण, परिधान विनिर्माण और तकनीकी वस्त्र शामिल हैं।आवंटन पार्क की शासन संरचना और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता में उद्योग के मजबूत विश्वास का संकेत देते हैं। भारतीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विरुधनगर में पीएम मित्र पार्क से कपड़ा और परिधान विनिर्माण और निर्यात के लिए पहले से ही जाने जाने वाले क्षेत्र में एकीकृत यार्न-टू-गारमेंट मूल्य श्रृंखला के विकास में तेजी आने की उम्मीद है।पार्क, पीएम मित्रा योजना के तहत सात मेगा टेक्सटाइल पार्कों में से एक, ₹1,894 करोड़ ($228 मिलियन) की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसमें ZLD के साथ 15 MLD CETP, 20 MLD ZLD सुविधा, 20 MW सौर ऊर्जा संयंत्र, केंद्रीकृत स्टीम बॉयलर और लगभग 13 लाख वर्ग फुट प्लग-एंड-प्ले इकाइयाँ होंगी। एनएच 44 पर स्थित और तूतीकोरिन बंदरगाह से 106 किमी दूर, यह मजबूत लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। लगभग ₹550 करोड़ ($60 मिलियन) का बुनियादी ढांचा कार्य चल रहा है, जिसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।संबंधित समाचार27 फरवरी, 2026 को आयोजित 9वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने की। उपस्थित लोगों में कपड़ा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल; अरुण रॉय विजयकृष्णन, सचिव, उद्योग, निवेश संवर्धन और वाणिज्य विभाग, तमिलनाडु सरकार; सेंथिल राज कृष्णन, एमडी, एसआईपीसीओटी; एनआईसीडीसी, कपड़ा मंत्रालय और एसआईपीसीओटी के प्रतिनिधियों के साथ।

भारत ने कुछ आयातकों के लिए विलंबित सीमा शुल्क भुगतान की शुरुआत की भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने हाल ही में 'योग्य निर्माता आयातक' (ईएमआई) कहे जाने वाले आयातकों की एक नई श्रेणी के लिए सीमा शुल्क के विलंबित भुगतान की सुविधा को सक्षम करके विश्वसनीय निर्माताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है।यह सुविधा 1 अप्रैल से उपलब्ध होगी और 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी।यह निर्णय वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद लिया गया।वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुधार से व्यापार करने में आसानी में सुधार, अनुपालन को मजबूत करने, अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) कार्यक्रम में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।सीबीआईसी ने इस संबंध में विस्तृत पात्रता शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।पहल के तहत, ईएमआई निकासी के समय सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना आयातित माल का भुगतान किया जा सकता है। इसके बजाय, लागू शुल्क का भुगतान मासिक आधार पर किया जा सकता है, जैसा कि आयात शुल्क नियम, 2016 के स्थगित भुगतान के तहत निर्धारित किया गया है, जिससे निर्माताओं को नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।आस्थगित भुगतान सुविधा सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अनुपालन, टर्नओवर, वित्तीय स्थिति और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से संबंधित निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली ईएमआई के लिए उपलब्ध होगी। एईओ टियर 1 (टी1) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित मौजूदा संस्थाएं, जो पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, भी भाग लेने के लिए पात्र हैं।विज्ञप्ति में कहा गया है कि ईएमआई योजना को विश्वास-आधारित सुविधा उपाय के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो अनुपालन करने वाले निर्माताओं को सरलीकृत प्रक्रियाओं से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें अनुपालन के उच्च स्तर की ओर प्रेरित करती है।योजना की वैधता अवधि के दौरान, अनुमोदित ईएमआई को उत्तरोत्तर AEO-T2 या AEO-T3 स्थिति प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे AEO कार्यक्रम के तहत बढ़ी हुई सुविधा, तेजी से मंजूरी और प्राथमिकता उपचार तक पहुंच संभव हो सकेगी।

तेल, टेक्सटाइल और भी बहुत कुछ: ईरान-इज़राइल युद्ध की कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है | इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते झगड़े का असर भारत की इकॉनमी पर पड़ने लगा है, जिससे घरों की कीमतें बढ़ रही हैं और एक्सपोर्टर्स पर दबाव बढ़ रहा है। पूरे वेस्ट एशिया में शिपिंग लेन और हवाई रास्तों में रुकावटों से लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ रही है, डिलीवरी में देरी हो रही है और कमोडिटी मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है।दालों और प्याज जैसी ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी हैं क्योंकि सप्लाई चेन में अनिश्चितता है। चावल, टेक्सटाइल, जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सर्विसेज़ के एक्सपोर्टर्स भी ज़्यादा माल ढुलाई दरों और लंबे ट्रांज़िट टाइम की रिपोर्ट कर रहे हैं।2025 में, भारत ने ईरान को $1.2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जिसमें चावल ($747 मिलियन), केले ($61 मिलियन), और चाय ($51 मिलियन) शामिल हैं। ईरान से इंपोर्ट में पेट्रोलियम कोक ($135.7 मिलियन), सेब ($71.5 मिलियन), और खजूर ($33.3 मिलियन) शामिल थे।शिपिंग में देरी से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर असर :-भारत का गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर सबसे पहले असर महसूस करने वालों में से है, क्योंकि जहाज़ होर्मुज स्ट्रेट से बच रहे हैं — यह एशिया और पश्चिम के बीच व्यापार का एक अहम रास्ता है। यूरोप और US जाने वाले जहाज़ अब केप ऑफ़ गुड होप के आसपास का लंबा रास्ता ले सकते हैं, जिससे डिलीवरी का समय 25 दिन तक बढ़ जाएगा।कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विजय अग्रवाल ने कहा, "हमें यूरोप और USA जाने वाले शिपमेंट में देरी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शिपिंग रूट अब खाड़ी क्षेत्र से बचेंगे।" "इससे हमें नुकसान होगा क्योंकि हम फैशन बिज़नेस में हैं, जो बहुत टाइम-सेंसिटिव है।"तिरुप्पुर में, जो भारत के बुने हुए कपड़ों के एक्सपोर्ट का 40% से ज़्यादा हिस्सा है, मैन्युफैक्चरर्स को डेडलाइन चूकने और कैश फ्लो कम होने का डर है। तिरुप्पुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट राजा एम. शनमुगम ने कहा, "अप्रैल के कुछ ऑर्डर शिप हो चुके हैं, जबकि कुछ अभी भी बन रहे हैं। किसी भी देरी का फाइनेंशियल असर होता है।" एसोसिएशन के मौजूदा प्रेसिडेंट के. एम. सुब्रमण्यम ने कहा, “दुबई भी एक ज़रूरी ट्रांज़िट हब है।” “अगर वहां का एयरस्पेस बंद हो जाता है, तो एक्सपोर्ट बुरी तरह रुक सकता है।”तेल के झटके से फ़ाइनेंशियल चिंताएं बढ़ीं :-US-इज़राइली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं, सोमवार को ब्रेंट क्रूड $82.37 प्रति बैरल पर पहुंच गया — जो जनवरी 2025 के बाद सबसे ज़्यादा है। दुनिया भर के तेल व्यापार का लगभग 20% और भारत का 40% क्रूड इम्पोर्ट होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है।जेएम फ़ाइनेंशियल ने एक नोट में कहा, “भारत के लिए, क्रूड में हर $1 की बढ़ोतरी से सालाना इम्पोर्ट बिल में लगभग $2 बिलियन जुड़ जाते हैं।” तेल की लगातार ऊंची कीमतें पेट्रोल, डीज़ल और LPG की लागत बढ़ा सकती हैं, सरकारी फ़ाइनेंस पर दबाव डाल सकती हैं और फ़ाइनेंशियल डेफ़िसिट बढ़ा सकती हैं।HDFC बैंक ने चेतावनी दी कि तेल की ऊंची कीमतें रुपया भी कमज़ोर कर सकती हैं और करंट अकाउंट डेफ़िसिट बढ़ा सकती हैं। भारत के स्ट्रेटेजिक तेल रिज़र्व लगभग 74 दिनों की डिमांड को पूरा करते हैं, लेकिन एनालिस्ट चेतावनी देते हैं कि अगर तनाव बना रहा, तो ब्रेंट $90 से $110 प्रति बैरल के बीच बढ़ सकता है।बड़ा असर :-ईरान-इज़राइल संघर्ष पश्चिम एशिया में अस्थिरता के प्रति भारत की कमज़ोरी को दिखाता है — यह क्षेत्र एनर्जी और एक्सपोर्ट दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। घर के किराने के सामान से लेकर महंगे शिपमेंट तक, अगर संकट और बढ़ता है तो आर्थिक झटका और गहरा सकता है।और पढ़ें :- रुपया 22 पैसे गिरकर 91.47 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

सोमवार को भारतीय रुपया 22 पैसे गिरकर 91.47 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.25 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,048.34 पॉइंट या 1.29 प्रतिशत गिरकर 80,238.85 पर था, और निफ्टी 312.95 पॉइंट या 1.24 प्रतिशत गिरकर 24,865.70 पर था। लगभग 820 शेयर बढ़े, 3386 शेयर गिरे, और 130 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- भारत में RoDTEP कटौती से सूती धागे की कीमतों में 2% गिरावट 

RoDTEP कटौती के बाद भारत में सूती धागे के दाम 2% तक गिरेनिर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट योजना के तहत लाभों में हालिया कटौती के बाद भारत का सूती धागा बाजार कमजोर हो गया है। सूती धागे के लिए निर्यात छूट को एफओबी मूल्य के लगभग 3.4% से घटाकर 1.7% कर दिया गया है। 50% कटौती ने निर्यातक मार्जिन को तुरंत कम कर दिया है।RoDTEP में कटौती के बाद निर्यात मार्जिन कम होने के बाद भारत में सूती धागे की कीमतों में 2% तक की गिरावट आई हैदक्षिण भारत, जो भारत की कताई क्षमता का लगभग 60% हिस्सा है, में पिछले सप्ताह के दौरान धीमा व्यापार देखा गया है। कोयंबटूर और तिरुपुर जैसे प्रमुख केंद्रों में, व्यापारियों की रिपोर्ट है कि आम तौर पर कारोबार किए जाने वाले कई मामलों में यार्न की कीमतों में ₹2 से ₹5 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है।मुंबई में, 30 काउंट कार्ड वाले सूती धागे की कीमतों में फरवरी 2026 के पिछले सप्ताह की तुलना में लगभग ₹3 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई, जबकि 40 काउंट कॉम्ब्ड सूती धागे की कीमतों में लगभग ₹4 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। कुल मिलाकर, अल्पावधि में स्पॉट यार्न की कीमतों में 1% से 2% की गिरावट आई।टेक्सप्रोसिल व्यापार आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सूती धागे का निर्यात लगभग 3.77 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। निर्यात छूट में 1.7% की कटौती से हर साल उद्योग की कमाई में लगभग 60 मिलियन डॉलर की कटौती हो सकती है। चूंकि अधिकांश मिलें केवल 3% से 5% के लाभ मार्जिन के साथ काम करती हैं, इसलिए यह नुकसान बहुत महत्वपूर्ण है।घरेलू मांग भी सतर्क बनी हुई है। फैब्रिक और परिधान इकाइयों के पास पर्याप्त इन्वेंट्री है और वे आक्रामक नए ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। कई कताई इकाइयों में क्षमता उपयोग कथित तौर पर 75% से 80% तक गिर गया है, जबकि मजबूत निर्यात चक्रों के दौरान यह 85% से अधिक था।प्रतिस्पर्धात्मकता का अंतर एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। बांग्लादेश और वियतनाम में प्रतिस्पर्धी उत्पादकों को स्थिर निर्यात समर्थन संरचनाओं और व्यापार लाभों से लाभ मिलता रहा है। यहां तक कि 1% मूल्य निर्धारण अंतर भी बड़ी मात्रा के अनुबंधों में सोर्सिंग निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।उद्योग संघों ने भारत सरकार से संशोधित दरों की समीक्षा करने की अपील की है। उनका तर्क है कि कताई क्षेत्र कपड़ा मूल्य श्रृंखला में 50 मिलियन से अधिक नौकरियों का समर्थन करता है और ग्रामीण रोजगार और कपास खरीद में महत्वपूर्ण योगदान देता है।निकट अवधि में, मूल्य सुधार तीन चर पर निर्भर करेगा। इनमें निर्यात प्रोत्साहन पर स्पष्टता, घरेलू कपास की कीमतों में स्थिरता और वैश्विक परिधान मांग में सुधार शामिल हैं। तब तक, भारतीय यार्न बाज़ार में सीमित बढ़त के साथ नरम रहने की उम्मीद है।और पढ़ें :- 2026 में अमेरिकी कपास रकबा दशक के न्यूनतम स्तर पर: कोबैंक 

2026 में अमेरिकी कपास का रकबा एक दशक के निचले स्तर पर गिरता हुआ देखा गया: कोबैंक कोबैंक विश्लेषण के अनुसार, अमेरिकी कपास रोपण क्षेत्र में 2026 में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट का अनुमान है, रकबा 9 मिलियन एकड़ तक गिरने की उम्मीद है, जो साल दर साल 3 प्रतिशत कम है और एक दशक से अधिक में सबसे निचला स्तर है। यह दृष्टिकोण वैकल्पिक फसलों की तुलना में कम मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता और वसंत रोपण निर्णयों से पहले उत्पादक अर्थशास्त्र में बदलाव को दर्शाता है।क्षेत्रीय परिवर्तनों से संकुचन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कोबैंक ने टान्नर एहमके और एम्मी नॉयस के एक लेख में कहा कि दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास का रकबा बेहतर लाभप्रदता की संभावनाओं के बीच सोयाबीन की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जबकि मैदानी इलाकों में सिंचित कपास क्षेत्रों में मकई उत्पादन की ओर बढ़ने की संभावना है क्योंकि उत्पादक फसल चक्र को पुनर्संतुलित करते हैं और इनपुट लागत दबाव का प्रबंधन करते हैं।चीन को अमेरिकी कपास निर्यात की धीमी गति, वैश्विक बाजारों में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और मानव निर्मित फाइबर द्वारा निरंतर प्रतिस्थापन ने सामूहिक रूप से मूल्य वसूली को रोक दिया है, जिससे उत्पादकों की कपास क्षेत्र का विस्तार करने की इच्छा सीमित हो गई है।अनुमानित गिरावट के बावजूद, नीति तंत्र से कुछ हद तक समर्थन मिलने की उम्मीद है। कृषि सहायता कार्यक्रमों के तहत आधार रकबा भुगतान से समायोजन में कमी आने की संभावना है, जिससे कपास की बुआई को स्थिर करने में मदद मिलेगी और 2026 सीज़न में तेज संकुचन को रोका जा सकेगा।और पढ़ें :- भारत–यूरोपीय संघ एफटीए: 5 साल की एमएफएन सहमति