STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayएसआईएसपीए ने अनुरोध किया है कि सीसीआई एमएसएमई मिलों को कपास की बिक्री में प्राथमिकता दे।कोयंबटूर: साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन (SISPA) ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है, ताकि 1 जुलाई से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) कताई मिलों को कपास की बिक्री को प्राथमिकता दी जा सके। SISPA ने CCI से अगले तीन महीनों के लिए मौजूदा कपास बिक्री नीति को जारी रखने का भी अनुरोध किया है।"भारत में कपड़ा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जो महत्वपूर्ण वित्तीय तनाव से जूझ रहा है। कई कताई मिलों ने नकदी संकट, उच्च परिचालन लागत और बाजार में अस्थिरता के कारण परिचालन बंद कर दिया है। ये चुनौतियाँ यार्न और कपड़ा निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट के साथ-साथ आयात से बढ़ते दबाव से और भी जटिल हो गई हैं," SISPA के सचिव एस. जगदीश चंद्रन ने कहा।चंद्रन ने यह भी चेतावनी दी कि व्यापारियों को कपास बेचने से सट्टा प्रथाएँ बढ़ती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ जाती हैं और बाजार में अस्थिरता होती है।इन चुनौतियों के बावजूद, कताई क्षेत्र में पुनरुद्धार के आशाजनक संकेत हैं। परिधान निर्यात ऑर्डर में हाल ही में हुई वृद्धि ने कई मिलों को परिचालन फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया है, जिससे उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कपास की मांग बढ़ रही है। "हमारा सीसीआई से अनुरोध है कि 24 लाख गांठों के कपास स्टॉक को डायवर्ट न किया जाए, जो मिल की खपत का सिर्फ एक महीना है। पिछले तीन दिनों में, 2.5 लाख गांठें मिलों को बेची गई हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो एक महीने में सारा स्टॉक बिक जाएगा। हम सीसीआई से व्यापारियों को बेचना बंद करने और इसके बजाय मिलों को विशेष बिक्री के लिए इन स्टॉक को रखने का अनुरोध करते हैं," उन्होंने कहा।चंद्रन ने कहा कि चार महीने पहले कपास की कीमतें अचानक 58,000 रुपये प्रति कैंडी से बढ़कर 63,000 रुपये प्रति कैंडी हो गई थीं। उन्होंने कहा, "उस समय हमने कपड़ा मंत्रालय और सी.सी.आई. से व्यापारियों को कपास न बेचने का अनुरोध किया था। हमारे अनुरोध के आधार पर, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने सी.सी.आई. को व्यापारियों को कपास न बेचने की सलाह दी। परिणामस्वरूप, सी.सी.आई. ने व्यापारियों को कपास बेचना बंद कर दिया और कपास की कीमत तुरंत गिरकर 57,000 रुपये प्रति कैंडी हो गई और पिछले चार महीनों से स्थिर बनी हुई है। खुले बाजार में कपास की कीमतें भी स्थिर थीं क्योंकि सी.सी.आई. की कीमतें बेंचमार्क के रूप में काम करती थीं। यदि सी.सी.आई. व्यापारियों को बेचना फिर से शुरू करती है, तो कीमतें फिर से बढ़ेंगी।"और पढ़ें :> पीयूष गोयल गुरुवार को निर्यातकों से मिलेंगे
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे बढ़कर 83.49 पर पहुंच गया।बेंचमार्क ने नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ; सेंसेक्स 79,000 के ऊपर, निफ्टी 24,000 पर पहुंचने की उम्मीदऔर पढ़ें :> कपास की खपत में उछाल: चुनौतियों के बावजूद कपड़ा उद्योग फल-फूल रहा है
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की कमजोरी के साथ 83.57 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 620.73 अंक या 0.80% की तेजी के साथ 78,674.25 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में इसने 78,759.40 का नया उच्च स्तर छुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 120.60 अंक या 0.51% बढ़कर 23,841.90 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में इसने भी 23,889.90 का नया आलटाइम हाई बनाया।और पढ़ें:- कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया
कपास की खपत बढ़ने के कारण चुनौतियों के बावजूद कपड़ा उद्योग फल-फूल रहा है।2023-2024 के विपणन सत्र में कपास की खपत पिछले एक दशक में अपने दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाली है, जिसकी अनुमानित मांग 307 लाख गांठ है। उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद, भारतीय कपड़ा मिलें 75%-80% क्षमता पर काम कर रही हैं, और कपास धागे के निर्यात में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। कपास का उत्पादन 325.22 लाख गांठ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें आयात और निर्यात क्रमशः 12 और 28 लाख गांठ है। हालांकि, भारतीय कपास की कीमतें अंतरराष्ट्रीय दरों से अधिक बनी हुई हैं, जिससे मिल मालिकों के लिए चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।मुख्य बातेंकपास की उच्च खपत: कपड़ा मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा विपणन सत्र (अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024) में पिछले एक दशक में कपास की खपत की दर सबसे अधिक है। कपड़ा आयुक्त रूप राशि ने 307 लाख गांठ की मांग का अनुमान लगाया है, जिसमें एमएसएमई कपड़ा इकाइयों से 103 लाख गांठ शामिल हैं।कपास उत्पादन और व्यापार: इस सीजन में कपास उत्पादन 325.22 लाख गांठ रहने का अनुमान है। उद्योग को 12 लाख गांठ आयात और 28 लाख गांठ निर्यात की उम्मीद है। सीजन के अंत में क्लोजिंग स्टॉक 47.38 लाख गांठ रहने का अनुमान है।मूल्य निर्धारण और बाजार की गतिशीलता: भारतीय कपास की कीमतें वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय कीमतों से अधिक हैं, लेकिन आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। कपड़ा मिलें 75%-80% क्षमता पर काम कर रही हैं। यदि यह क्षमता उपयोग बढ़ता है, तो कपास की आवश्यकता भी उसी के अनुसार बढ़ेगी।कपास धागे का निर्यात: कपास धागे का निर्यात फिर से बढ़ गया है, जो अब प्रति माह 95-105 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गया है। यह अप्रैल-दिसंबर 2022 की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है, जब निर्यात घटकर 50 मिलियन किलोग्राम या उससे कम प्रति माह रह गया था।मिल मालिकों के लिए चुनौतियाँ: उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के बावजूद, मिल मालिकों को उच्च उत्पादन लागत के कारण बेहतर लाभ मार्जिन प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह लाभप्रदता में सुधार के लिए इन लागतों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए रणनीतियों की आवश्यकता को इंगित करता है।निष्कर्षभारतीय कपड़ा उद्योग कपास की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जो मजबूत मांग और विकास की क्षमता को दर्शाता है। मिलों के महत्वपूर्ण क्षमता पर काम करने और कपास धागे के निर्यात में उछाल के साथ, यह क्षेत्र लचीलापन दिखाता है। हालांकि, उच्च उत्पादन लागत की चुनौती मिल मालिकों के लिए लाभप्रदता को प्रभावित करना जारी रखती है। जैसे-जैसे मौसम आगे बढ़ेगा, लागत को अनुकूलित करने और मार्जिन में सुधार करने की रणनीतियाँ महत्वपूर्ण होंगी। उत्पादन, मूल्य निर्धारण और निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखना इस खपत उछाल का लाभ उठाने में उद्योग की सफलता को निर्धारित करेगा।और पढ़ें :-पीयूष गोयल गुरुवार को निर्यातकों से मिलेंगे
गुरुवार को पीयूष गोयल निर्यातकों से मुलाकात करेंगे।वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार को निर्यातकों और उद्योग प्रतिनिधियों से मिलेंगे, जिसमें भारत के निर्यात प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और आउटबाउंड शिपमेंट को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, उनमें कंटेनर की कमी, लाल सागर संकट और निर्यात लक्ष्य शामिल हैं।एक अधिकारी ने कहा, "यह निर्यात और निर्यात संवर्धन की स्थिति पर समीक्षा बैठक है।"वित्त वर्ष 24 में, भारत का माल निर्यात कुल $437.1 बिलियन था, जबकि आयात $675.4 बिलियन तक पहुँच गया।एजेंडे से परिचित सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ विकसित कर रहा है, जिस पर बैठक के दौरान चर्चा की जा सकती है।निर्यातक उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को चमड़ा और जूते जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों तक विस्तारित करने का मुद्दा उठा सकते हैं। इसके अलावा, वे पहले ही गीले नीले चमड़े पर उच्च आयात शुल्क के बारे में वित्त मंत्रालय से संपर्क कर चुके हैं, जो उच्च-स्तरीय लक्जरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है।इसके अलावा, रत्न और आभूषण निर्यातकों ने आगामी बजट में सोने, चांदी और प्लैटिनम बार पर आयात शुल्क को मौजूदा 10-12.5% से घटाकर 4% करने का अनुरोध किया है।और पढ़ें :> कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया
भारत कपास संघ14 जून को लुधियाना राष्ट्रीय फसल समिति की बैठक में सीएआई की प्रस्तुति के अनुसारभारतीय कपास बाजार के लिए तेजी के कारक (जून 2024 से अक्टूबर 2024)1. भारतीय कपास एमएसपी में बढ़ोतरी: सरकार कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 5 से 10% की वृद्धि कर सकती है।2. बुवाई के बीज की कमी: भारत को 450 लाख बुवाई पैकेट की आवश्यकता है, लेकिन केवल 300 लाख पैकेट ही उपलब्ध हैं।3. कपास की बुवाई के रकबे में कमी: अन्य फसलों के लिए अधिक भूमि आवंटित की जा रही है, जिससे कपास का रकबा कम हो रहा है।4. कपास की खपत में वृद्धि: यदि बड़ी मिलें अक्टूबर/नवंबर के लिए पुराने कपास का स्टॉक करने का निर्णय लेती हैं, तो छोटी मिलों को कमी का सामना करना पड़ सकता है।5. कपास की तंग बैलेंस शीट: एक तंग बैलेंस शीट बाजार की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है।6. लगातार निर्यात शिपमेंट: निर्यातक हर महीने 1 से 1.5 लाख गांठें भेजना जारी रखे हुए हैं।7. आयात शिपमेंट में देरी: किसी भी देरी से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।8. धागे की कीमतों में वृद्धि: यार्न की ऊंची कीमतों से कपास की कीमतें बढ़ेंगी।9. पानी की कमी: पानी की कमी के कारण शुरुआती बुवाई प्रतिशत में भारी कमी आई है।10. उत्तर भारत में देरी से बुवाई: बुवाई में 30-35% की कमी आई है और एक महीने की देरी हुई है, अगर स्थिति में सुधार होता है तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में नई आवक की उम्मीद है।11. मौसम जोखिम: भारत या अन्य प्रमुख कपास उत्पादक देशों में प्रतिकूल मौसम उत्पादन को प्रभावित कर सकता है।12. फसल की देरी से आवक: बुवाई में देरी से नई फसल की आवक में देरी होगी।13. विपणन नीतियाँ: बहुराष्ट्रीय कंपनियों और CCI की रणनीतियों की सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।14. दबा हुआ मांग: भू-राजनीतिक स्थितियों में सुधार के कारण आपूर्ति श्रृंखला पाइपलाइनें सूख सकती हैं।15. यूएस फेडरल बैंक ब्याज दर में कटौती: कटौती से सभी वस्तुओं में तेजी का रुझान हो सकता है।16. डॉलर इंडेक्स में गिरावट: कमजोर डॉलर से कमोडिटी की कीमतों में उछाल आ सकता है।भारतीय कपास बाजार के लिए मंदी के कारक (जून 2024 से अक्टूबर 2024)1. ICE वायदा में गिरावट: यदि 24 दिसंबर को ICE वायदा 70 सेंट से नीचे गिरता है, तो भारतीय कपास की कीमतों में गिरावट आएगी।2. कपास धागे और कपड़े की धीमी मांग: कम मांग से कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।3. कताई मिलों का घाटा: यदि कताई मिलों को धागे पर 20 रुपये प्रति किलोग्राम का घाटा होने लगे, तो वे कपास की खपत कम कर देंगी।4. मानव निर्मित रेशों से प्रतिस्पर्धा: ये रेशे कपास से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।5. अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी फसलें: इन देशों की बड़ी फसलें कपास की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि को रोकेंगी।6. चीन की आर्थिक स्थिति: एक साथ वैश्विक संघर्षों के कारण आर्थिक अस्थिरता मांग को प्रभावित कर सकती है।7. खुदरा विक्रेताओं की सतर्क सूची: अनिश्चितता के कारण खुदरा विक्रेता बड़ी सूची बनाने से बच रहे हैं।8. हाथ से मुँह तक का काम: दुनिया भर में अधिकांश कपास कताई मिलें न्यूनतम सूची पर काम कर रही हैं।और पढ़ें :> कपास फैक्ट्री मालिकों और जिनर्स ने फसल क्षेत्र में कमी पर चिंता व्यक्त की
कपास की खेती करने वाले और कपास फैक्ट्री मालिक फसल क्षेत्र में गिरावट से चिंतितइस वर्ष कपास की खेती का रकबा एक लाख हेक्टेयर से भी कम हो गया है, जबकि राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर दो लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। पंजाब कॉटन फैक्ट्रीज एंड जिनर्स एसोसिएशन ने राज्य के कपास उद्योग को परेशान करने वाले मुद्दों को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने के लिए कपास विकास बोर्ड की स्थापना की मांग की है।कपास की खेती में गिरावट का कारण गुलाबी बॉलवर्म और व्हाइटफ्लाई का संक्रमण है, जिससे राज्य में कपास फैक्ट्रियों और जिनर्स के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। प्रस्तावित कपास विकास बोर्ड का उद्देश्य प्रयासों को सुव्यवस्थित करना और क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लक्षित समाधान प्रदान करना है।पंजाब कॉटन फैक्ट्रीज एंड जिनर्स एसोसिएशन और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के वैज्ञानिकों के बीच पीएयू के कुलपति डॉ. एसएस गोसल की अध्यक्षता में एक बातचीत का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य पंजाब में कपास उद्योग के सामने आने वाले दबावपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना था।एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष भगवान बंसल शामिल थे; जनक राज गोयल, उपाध्यक्ष; पप्पी अग्रवाल, निदेशक; और कैलाश गर्ग, पंजाब कॉटन फैक्ट्रीज एंड जिनर्स एसोसिएशन, बठिंडा के उपाध्यक्ष। उन्होंने क्षेत्र में कपास की खेती को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। बठिंडा और फरीदकोट में पीएयू और क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों के वैज्ञानिक भी शामिल हुए।जिन प्राथमिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया उनमें गुलाबी बॉलवर्म के संक्रमण के कारण कपास के रकबे में कमी, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और कीटनाशकों की असंगत आपूर्ति, समय पर नहर के पानी की उपलब्धता की आवश्यकता और कपास की कटाई से जुड़ी बढ़ती लागत शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने गुलाबी बॉलवर्म प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास संकर और किस्मों तक शीघ्र पहुंच की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया।जवाब में, डॉ. गोसल ने आश्वासन दिया कि पीएयू गुलाबी बॉलवर्म के प्रतिरोधी नई ट्रांसजेनिक कपास किस्मों का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण कर रहा है पीएयू के अनुसंधान निदेशक धत्त ने कहा कि पीएयू राज्य के कपास उगाने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बीटी कपास संकर का हर साल गहन मूल्यांकन करता है और उसकी सिफारिश करता है। उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने और कीट-संबंधी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इन अनुशंसित संकरों की खेती के महत्व को रेखांकित किया।और पढ़ें :> वित्त वर्ष 2024 में भारतीय कपास निर्यात में 76% की वृद्धि
शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 83.46 पर आ गया। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती के रुख के चलते मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 3 पैसे की मजबूती दर्ज की गई।और पढ़ें :> CCI ने भारत में कपास की गांठों के लिए क्यूआर कोड ट्रेसेबिलिटी की शुरुआत की
वित्त वर्ष 2024 में भारत के कपास निर्यात में 76% की वृद्धिसमिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपड़ा आयुक्त द्वारा साझा किए गए अनुसार, इस वर्ष पिछले दस वर्षों में कपास की खपत में दूसरा सबसे बड़ा इजाफा हुआ है।कपास उत्पादन और उपभोग समिति (COCPC) द्वारा कल जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, कपास का निर्यात वित्त वर्ष 2023 में 270,130 टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 476,000 टन हो गया। यह तेज वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपास की बढ़ती मांग को दर्शाती है।कपड़ा आयुक्त ने कहा कि इस वर्ष पिछले एक दशक में कपास की खपत में दूसरा सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। भारतीय कपास निगम के अध्यक्ष ललित गुप्ता ने कहा, "पारदर्शिता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, अब हर गांठ क्यूआर कोड ट्रेसेबिलिटी के तहत है, जो खरीद के गांव, जिस कारखाने में इसे संसाधित किया गया था और बिक्री की तारीख के बारे में जानकारी प्रदान करती है।"अनंतिम आंकड़ों से संकेत मिलता है कि कपास का आयात 248,200 टन से घटकर 204,000 टन हो गया है। इस कमी के बावजूद कपास उत्पादन में नाममात्र 7.7 लाख गांठ की वृद्धि हुई है। मांग पक्ष पर, निर्यात 2022-23 कपास सीजन में 15.89 लाख गांठ से लगभग दोगुना होकर 2023-24 सीजन में 28 लाख गांठ हो गया है। जबकि गैर-वस्त्र खपत स्थिर रही, एमएसएमई और गैर-एमएसएमई दोनों खपत में पर्याप्त वृद्धि देखी गई।कपड़ा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, COCPC में केंद्र सरकार, कपड़ा उद्योग और जिनिंग और प्रेसिंग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित सभी कपड़ा उद्योग के हितधारक शामिल हैं। समिति ने एमएसएमई और गैर-एमएसएमई द्वारा आयात, निर्यात और कपास की खपत पर विस्तृत डेटा साझा किया।इस सीजन की आपूर्ति पिछले सीजन की मांग से काफी अधिक रही है। प्रेस विज्ञप्ति में राज्यवार क्षेत्र, उत्पादन और उपज के आंकड़े भी दिए गए। गुजरात ने इस सीजन में फिर से सबसे अधिक उपज दर्ज की; हालांकि, 2023-24 में राज्य की उपज 574.06 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2022-23 की उपज 601.91 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम थी।उत्तरी क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं, ने तीनों मापदंडों में पर्याप्त वृद्धि देखी। उत्पादन के तहत क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद, राजस्थान ने कपास उत्पादन और उपज दोनों में कमी का अनुभव किया।मध्य प्रदेश में उपज में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप 2023-24 सीज़न के दौरान 170 किलोग्राम प्रत्येक की 18.01 लाख गांठों का अधिक उत्पादन हुआ, जबकि 2022-23 सीज़न में 14.33 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था।इसके विपरीत, दक्षिण क्षेत्र, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं, ने वर्ष 2023-24 में उत्पादन में कमी का अनुभव किया। फिर भी, दक्षिणी क्षेत्र का उत्पादन 81.30 लाख गांठ रहा, जो उत्तरी क्षेत्र के 47.60 लाख गांठ से अधिक है।और पढ़ें :- CCI ने भारत में कपास की गांठों के लिए क्यूआर कोड ट्रेसेबिलिटी की शुरुआत की
भारत की CCI ने कपास की गांठों के लिए QR कोड ट्रेसेबिलिटी की पेशकश कीभारतीय कपास निगम (CCI) ने प्रत्येक गांठ के लिए क्यूआर कोड शुरू करके भारत में उत्पादित कपास की ट्रेसेबिलिटी में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल से खरीदारों को क्यूआर कोड के माध्यम से कपास के बारे में प्रासंगिक जानकारी, जैसे कि खरीद का गाँव, प्रसंस्करण कारखाना और बिक्री की तारीख तक पहुँचने की अनुमति मिलेगी।CCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता ने कल मुंबई में कपास सीजन 2023-24 के लिए कपास उत्पादन और उपभोग समिति (COCPC) की तीसरी बैठक के दौरान इस पहल की घोषणा की। गुप्ता ने कपास की प्रत्येक गांठ के लिए विस्तृत ट्रेसेबिलिटी प्रदान करने में इस कदम के महत्व पर जोर दिया।कपड़ा आयुक्त रूप राशि की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों, कपड़ा उद्योग, कपास व्यापार और जिनिंग और प्रेसिंग क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिभागियों ने राज्यवार क्षेत्र, उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत को कवर करते हुए कपास परिदृश्य पर चर्चा की।बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशि ने आश्वासन दिया कि उद्योग के पास पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि कपास की खपत में वृद्धि हुई है, जो पिछले दस वर्षों में खपत का दूसरा सबसे उच्च स्तर है। उन्होंने कहा, "उद्योग अच्छी राह पर है और हम बेहतर खपत के आंकड़ों की उम्मीद करते हैं।" COCPC के अनुसार, 30 सितंबर को समाप्त होने वाले चालू सीजन 2023-24 के लिए कपास की कुल आपूर्ति 170 किलोग्राम प्रत्येक की 398.38 लाख गांठ होने का अनुमान है। इसमें 61.16 लाख गांठ का शुरुआती स्टॉक, 325.22 लाख गांठ का उत्पादन और 12 लाख गांठ का आयात शामिल है। पिछले सीजन में कुल आपूर्ति 390.68 लाख गांठ थी, जिसमें 39.48 लाख गांठ शुरुआती स्टॉक, 336.60 लाख गांठ उत्पादन और 14.60 लाख गांठ आयात था। चालू सीजन के लिए क्लोजिंग बैलेंस 47.38 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जबकि पिछले सीजन में यह 61.16 लाख गांठ था। इस सीजन में कुल मांग बढ़कर 351 लाख गांठ होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 329.52 लाख गांठ थी। इस सीजन में निर्यात भी 15.89 लाख गांठ से बढ़कर 28 लाख गांठ होने का अनुमान है।और पढ़ें :- TASMA ने CCI से व्यापारियों को कपास न बेचने का आग्रह किया
आज शाम को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 83.43 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 712.45 अंक या 0.92% की तेजी के साथ 78,053.52 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में इसने 78,164.71 का नया उच्च स्तर छुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 183.45 अंक या 0.78% बढ़कर 23,721.30 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में इसने भी 23,754.15 का नया आलटाइम हाई बनाया।और पढ़ें :- कपास की कीमतों में सुधार से कराईकल के किसानों ने राहत की सांस ली
TASMA ने CCI से व्यापारियों को कपास उपलब्ध न कराने का अनुरोध कियातमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन (TASMA) ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) से व्यापारियों को बिना बिके कपास के स्टॉक को बेचने से बचने की अपील की है। CCI को लिखे पत्र में, TASMA के अध्यक्ष ए.पी. अप्पुकुट्टी ने परिधान ऑर्डरों की आमद के कारण कताई क्षेत्र में हाल ही में हुए सकारात्मक पुनरुद्धार पर प्रकाश डाला। अप्पुकुट्टी ने कहा, "कताई मिलों में पुनरुत्थान हो रहा है, और उनकी सामान्य गतिविधियाँ फिर से बढ़ रही हैं। इस पुनरुत्थान का मतलब है कि उन्हें अधिक कपास की आवश्यकता होगी।"अप्पुकुट्टी ने CCI द्वारा अपने कपास स्टॉक को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि TASMA सदस्य अगस्त के अंत तक स्टॉक उठा लेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यापारियों को कपास बेचने से मूल्य श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। लाभ के उद्देश्य से प्रेरित व्यापारी लागत बढ़ा सकते हैं, जिसका कताई मिलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।यह सुनिश्चित करके कि कपास का स्टॉक CCI के पास रहे और मिलों को उपलब्ध हो, TASMA का मानना है कि यह कच्चे माल की कमी को रोक सकता है। कताई क्षेत्र में चल रहे पुनरुद्धार का समर्थन करने के लिए आवश्यक स्थिर आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इस दृष्टिकोण को आवश्यक माना जाता है। एसोसिएशन का अनुरोध कताई मिलों के हितों की रक्षा और कपड़ा उद्योग की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कपास के स्टॉक के रणनीतिक प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।और पढ़ें :> भारत में मानसून आगे बढ़ा, लू से राहत मिलने की उम्मीद
कपास की कीमतों में बढ़ोतरी से कराईकल के किसान राहत महसूस कर रहे हैंकपास की कीमतों में सुधार से कराईकल के किसानों को राहत मिली है, क्योंकि नीलामी के पहले दिन विनियमित बाजार में कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से अधिक हो गई हैं। इससे निजी व्यापारियों को भी अपनी कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा।हाल के हफ्तों में, कराईकल के खुले बाजार में कपास की कीमतें ₹50 प्रति किलोग्राम से नीचे गिर गई थीं। हालांकि, शनिवार को कस्बे में कृषि विभाग के विनियमित बाजार में साप्ताहिक कपास की नीलामी शुरू हुई और कपास की कीमत ₹66 प्रति किलोग्राम के MSP की तुलना में ₹68 प्रति किलोग्राम हो गई। नतीजतन, जिले में रविवार को निजी व्यापारियों ने ₹62 प्रति किलोग्राम की पेशकश की।किसानों द्वारा विनियमित बाजार में लगभग 85 क्विंटल कपास लाया गया। कराईकल विपणन समिति के सचिव जे. सेंथिल के अनुसार, अधिकतम कीमत ₹7,190 प्रति क्विंटल, न्यूनतम ₹6,289 और औसत ₹6,739 प्रति क्विंटल तक पहुँच गई।श्री सेंथिल ने किसानों को मिले अच्छे दामों का श्रेय तमिलनाडु के मिल प्रतिनिधियों की मौजूदगी को दिया। उन्होंने कहा, "हमें पता चला है कि निजी स्थानीय व्यापारियों ने अब अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। हम किसानों से साप्ताहिक शनिवार की नीलामी का लाभ उठाने का आग्रह करते हैं।"मेलाओदुथुराई गाँव के किसान एन. पलानीराजा ने परिणाम पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "पहले, व्यापारी केवल ₹45 से ₹52 प्रति किलोग्राम की पेशकश करते थे। हमने विनियमित बाजार के माध्यम से अपनी उपज बेचने का इंतजार किया और हमें जो अच्छी कीमत मिली, उससे हम खुश हैं। किसानों को अक्सर बिचौलियों द्वारा धोखा दिया जाता है, इसलिए हम नीलामी आयोजित करने में विनियमित बाजार के प्रयासों की सराहना करते हैं।"और पढ़ें :- कपास क्षेत्र की कमी कपड़ा उद्योग के लिए चुनौती बनी
डॉलर के मुकाबले रुपया 83.46 पर खुला।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थानीय मुद्रा 83.46 पर खुली और शुरुआती सौदों में डॉलर के मुकाबले 83.44 पर कारोबार करते हुए आगे बढ़ी, जो पिछले बंद स्तर से 3 पैसे की वृद्धि दर्शाता है।और पढ़ें :> कपास क्षेत्र की कमी कपड़ा उद्योग के लिए चुनौती बनी
आज शाम रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 83.46 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 131.18 अंक या 0.17% की तेजी के साथ 77,341.08 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 36.75अंक या 0.16% बढ़कर 23,537.85 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- कपास क्षेत्र की कमी कपड़ा उद्योग के लिए चुनौती बनी
कपास की कमी से कपड़ा उद्योग के लिए समस्याएँ पैदा हो रही हैंकपास की खेती लक्ष्य से 21 प्रतिशत कम होने के कारण कृषि क्षेत्र एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, जिसका संभावित रूप से कपड़ा उद्योग और ग्रामीण आजीविका पर असर पड़ सकता है। कपास देश के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है, जो निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है और कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गरीब महिलाओं सहित कई लोगों को आय प्रदान करती है, जो कपास चुनने पर निर्भर हैं।आधिकारिक सूत्रों से पता चलता है कि उत्तरी पंजाब अपने कपास लक्ष्य से 26.8 प्रतिशत पीछे रह गया, जिसमें सरगोधा और फैसलाबाद डिवीजनों ने अपने संबंधित लक्ष्यों का 71 और 87 प्रतिशत हासिल किया। दक्षिण पंजाब, जो एक प्रमुख कपास केंद्र है, भी 21 प्रतिशत पीछे रह गया, जिसमें मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर डिवीजन क्रमशः अपने लक्ष्यों का 73, 61 और 87 प्रतिशत तक पहुँच गए।कपास की आपूर्ति में कमी के कारण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कपड़ा क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह क्षेत्र लाखों नौकरियों का समर्थन करता है और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है।इस कमी को सहयोगात्मक रूप से संबोधित करने से संभावित प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। दक्षिण पंजाब के कृषि सचिव साकिब अतील ने कहा कि इस कमी में जलवायु परिवर्तन की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल मौसम की वजह से गेहूं की फसल प्रभावित हुई, जिससे कपास की बुवाई के लिए खेतों की उपलब्धता में देरी हुई।और पढ़ें :- भारत में मानसून आगे बढ़ा, लू से राहत मिलने की उम्मीद
आज शाम रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे बढ़कर 83.53 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 269.03 अंक या 0.35% की गिरावट के साथ 77,209.90 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 65.90 अंक या 0.28% नीचे आकर 23,501.10 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- तेलंगाना के कपास किसानों को महत्वपूर्ण बारिश का इंतजार
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे बढ़कर 83.60 पर पहुंच गया।स्थानीय आयातकों की मांग के बीच डॉलर में व्यापक मजबूती के कारण गुरुवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया।अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.62 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। पिछले सत्र में स्थानीय मुद्रा 83.4550 पर बंद हुई थी।और पढ़ें :> भारत में मानसून आगे बढ़ा, लू से राहत मिलने की उम्मीद
भारत में मानसून से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।भारत में मानसून एक सप्ताह से अधिक समय तक रुकने के बाद आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में देश के मध्य भागों में बारिश होने की संभावना है, जिससे अनाज उगाने वाले उत्तरी मैदानी इलाकों में लू से राहत मिलेगी, दो वरिष्ठ मौसम अधिकारियों ने कहा।एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण ग्रीष्मकालीन बारिश आमतौर पर 1 जून के आसपास दक्षिण में शुरू होती है और 8 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाती है, जिससे किसान चावल, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी फसलें लगा सकते हैं।भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया, "मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है। यह महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों को कवर करने के बाद रुक गया था, लेकिन सप्ताहांत तक यह मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा।"मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं होने के कारण नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने कहा, "अगले सप्ताह से पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। मध्य भागों में भी बारिश होने लगेगी।" पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में मानसून तय समय से करीब दो दिन पहले आ गया, जो वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का घर है, लेकिन देश के मध्य और पूर्वी राज्यों में इसकी प्रगति करीब एक सप्ताह तक रुकी रही।लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा, मानसून भारत को खेतों में पानी देने और जलाशयों और जलभृतों को फिर से भरने के लिए आवश्यक लगभग 70% बारिश लाता है।सिंचाई के अभाव में, चावल, गेहूं और चीनी के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य में लगभग आधी कृषि भूमि जून से सितंबर तक होने वाली वार्षिक बारिश पर निर्भर करती है।एक अन्य मौसम अधिकारी ने कहा कि अगले सप्ताह से मानसून के तेजी से आगे बढ़ने और उत्तर भारत में तापमान में कमी आने की उम्मीद है।उन्होंने कहा कि सप्ताहांत तक उत्तरी राज्यों में गर्मी कम हो जाएगी।भारत के उत्तरी राज्यों में इस सप्ताह अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और 46 डिग्री सेल्सियस (108 डिग्री फ़ारेनहाइट से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट) के बीच है, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जैसा कि आईएमडी के आंकड़ों से पता चलता है।आईएमडी का कहना है कि 1 जून को मौसम शुरू होने के बाद से भारत में सामान्य से 18% कम वर्षा हुई है।और पढ़ें :- तेलंगाना के कपास किसानों को महत्वपूर्ण बारिश का इंतजार
आज शाम को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19 पैसे कमजोर होकर 83.65 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 141.34 अंक या 0.18% की तेजी के साथ 77,478.93 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 51 अंक या 0.22% बढ़कर 23,567.00 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :-12 जून से मानसून ठप, रुकी हुई गतिविधि से खरीफ फसल की बुवाई में देरी
SISPA requests that CCI give MSME mills priority in cotton sales.COIMBATORE: The South India Spinners Association (SISPA) has called for immediate action from the Cotton Corporation of India (CCI) to prioritize the sale of cotton to Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) spinning mills starting July 1. SISPA has also requested the continuation of the current cotton sales policy from CCI for the next three months."The textile sector in India is at a critical juncture, grappling with significant financial strain. Numerous spinning mills have ceased operations due to liquidity crises, high operational costs, and market volatility. These challenges are compounded by a notable decline in yarn and textile exports, as well as increased pressure from imports," stated S. Jagadesh Chandran, Secretary of SISPA.Chandran also warned that selling cotton to traders leads to speculative practices, resulting in inflated prices and market instability.Despite these challenges, there are promising signs of revival within the spinning sector. Recent increases in garment export orders have enabled many mills to resume operations, leading to a growing demand for cotton to meet production needs. "Our request to the CCI is to refrain from diverting cotton stocks of 24 lakh bales, which is just one month of mill consumption. In the last three days, 2.5 lakh bales were sold to mills. If this trend continues, all stock will be sold in a month. We request CCI to stop selling to traders and instead retain these stocks for exclusive sale to mills," he added.Chandran noted that cotton prices suddenly increased from Rs 58,000 to Rs 63,000 per candy four months ago. "At that time, we requested the Ministry of Textiles and CCI not to sell cotton to traders. Based on our request, the Union Ministry of Textiles advised the CCI not to sell cotton to traders. As a result, CCI stopped selling cotton to traders, and the cotton price immediately dropped to Rs 57,000 per candy and remained stable for the last four months. The cotton prices in the open market were also stable because CCI's prices acted as a benchmark. If CCI resumes selling to traders, the prices will rise again," he said.Read More :> Piyush Goyal to Meet Exporters on Thursday
In early trade, the rupee advances 8 paise to 83.49 against the US dollar. Benchmarks hit fresh record highs; Sensex above 79,000, Nifty eyes 24,000Read More :> Cotton Consumption Soars: Textile Industry Thrives Despite Challenges
This evening, the rupee closed 14 paise lower at 83.57 against the US dollar.At the close of trading, the BSE Sensex rose 620.73 points or 0.80% to close at 78,674.25. It touched a new high of 78,759.40 during the day. The NSE 50-share index Nifty rose 120.60 points or 0.51% to close at 23,841.90. It also made a new all-time high of 23,889.90 during the day.Read more:- Cotton Association of India
The textile industry thrives despite challenges as the consumption of cotton soars.Cotton consumption in the 2023-2024 marketing season is set to reach its second-highest level in the past decade, with an estimated demand of 307 lakh bales. Despite rising production costs, Indian textile mills are operating at 75%-80% capacity, and cotton yarn exports are showing significant recovery. Cotton production is expected to reach 325.22 lakh bales, with imports and exports at 12 and 28 lakh bales respectively. However, Indian cotton prices remain higher than international rates, posing challenges for mill owners.HighlightsHigh Cotton Consumption: The current marketing season (October 2023 to September 2024) sees one of the highest cotton consumption rates in the past decade, according to the Ministry of Textiles. Textile Commissioner Roop Rashi estimates a demand of 307 lakh bales, including 103 lakh bales from MSME textile units.Cotton Production and Trade: This season's cotton production is projected at 325.22 lakh bales. The industry expects imports of 12 lakh bales and exports of 28 lakh bales. The closing stock at the end of the season is anticipated to be 47.38 lakh bales.Pricing and Market Dynamics: Indian cotton prices are currently higher than international prices but are not expected to rise further. Textile mills are operating at 75%-80% capacity. If this capacity utilization increases, the cotton requirement will rise accordingly.Cotton Yarn Exports: Cotton yarn exports have revived, now reaching 95-105 million kg per month. This marks a significant recovery compared to April-December 2022, when exports dropped to 50 million kg or less per month.Challenges for Mill Owners: Despite the increase in production and exports, mill owners are facing challenges in achieving better profit margins due to high production costs. This indicates a need for strategies to manage and reduce these costs to improve profitability.ConclusionThe Indian textile industry is experiencing a notable increase in cotton consumption, reflecting robust demand and potential for growth. With mills operating at significant capacity and cotton yarn exports rebounding, the sector shows resilience. However, the challenge of high production costs continues to impact profitability for mill owners. As the season progresses, strategies to optimize costs and improve margins will be crucial. Maintaining a balance between production, pricing, and exports will determine the industry's success in leveraging this consumption boom.Read more :-Piyush Goyal to Meet Exporters on Thursday
On Thursday, Piyush Goyal will meet with exporters.Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is scheduled to meet with exporters and industry representatives on Thursday to review India’s export performance and discuss strategies to boost outbound shipments. Key issues expected to be addressed include container shortages, the Red Sea crisis, and export targets, according to officials."It is a review meeting on the state of exports and export promotion," stated an official.In FY24, India’s goods exports totaled $437.1 billion, while imports reached $675.4 billion.The ministry has been developing standard operating procedures for negotiating free trade agreements with other countries, which may be discussed during the meeting, according to sources familiar with the agenda.Exporters are likely to raise the issue of extending the Production-Linked Incentive (PLI) scheme to labor-intensive sectors such as leather and footwear. Additionally, they have already approached the finance ministry regarding the high import duty on wet blue leather, which is essential for producing high-end luxury goods.Separately, gems and jewellery exporters have requested a reduction in the import duty on gold, silver, and platinum bars from the current 10-12.5% to 4% in the forthcoming Budget.Read More :> Cotton Association of India
India Cotton AssociationAs per CAI presentation at Ludhiana national crop committee meeting on dt 14 th june Bullish Factors for the Indian Cotton Market (June 2024 to October 2024)1. Hike in Indian Cotton MSP: The government is likely to increase the Minimum Support Price (MSP) for cotton by 5 to 10%.2. Shortage of Sowing Seed: India requires 450 lakh sowing packets, but only 300 lakh packets are available.3. Reduction in Cotton Sowing Acreage: More land is being allocated to other crops, reducing cotton acreage.4. Increase in Cotton Consumption: If large mills decide to stock up on old cotton for October/November, smaller mills may face a shortage.5. Tight Cotton Balance Sheet: A tighter balance sheet could influence market dynamics.6. Consistent Export Shipments: Exporters are continuing to ship 1 to 1.5 lakh bales per month.7. Delay in Import Shipments: Any delays could impact supply.8. Increase in Yarn Prices: Higher yarn prices will drive up cotton prices.9. Water Shortage: Early sowing percentages have drastically reduced due to water shortages.10. Delayed Sowing in North India: Sowing is down by 30-35% and delayed by a month, with new arrivals expected in the first week of October if conditions improve.11. Weather Risks: Adverse weather in India or other major cotton-growing countries could impact production.12. Delayed Crop Arrivals: Delays in sowing will push back new crop arrivals.13. Marketing Policies: The strategies of MNCs and the CCI need careful monitoring.14. Pent-Up Demand: Improved geopolitical situations may dry up supply chain pipelines.15. US Federal Bank Interest Rate Cut: A cut could lead to bullish trends in all commodities.16. Depression in Dollar Index: A weaker dollar could boost commodity prices.Bearish Factors for the Indian Cotton Market (June 2024 to October 2024)1. ICE Futures Fall: If December 24 ICE futures fall below 70 cents, Indian cotton prices will decline.2. Slow Demand for Cotton Yarn and Cloth: Reduced demand will negatively impact prices.3. Spinning Mills Losses: If spinning mills start losing Rs.20 per kg on yarn, they will reduce cotton consumption.4. Competition from Man-Made Fibers: These fibers are competing with cotton.5. Large Crops in the USA, Brazil, and Australia: These countries' large crops will prevent cotton prices from rising significantly.6. China's Economic Conditions: Economic instability due to simultaneous global conflicts could affect demand.7. Retailers’ Cautious Inventories: Uncertainty is leading retailers to avoid building large inventories.8. Hand-to-Mouth Operations: Most cotton spinning mills worldwide are operating on minimal inventories.Read More :> Cotton Factory Owners and Ginners Express Concern Over Decrease in Crop Area
Ginners and Cotton Factory Owners Worried About Declining Crop AreaThis year, the area under cotton cultivation has fallen below one lakh hectares, despite the state government's target to increase it to two lakh hectares. The Punjab Cotton Factories and Ginners Association is calling for the establishment of a Cotton Development Board to systematically address the issues plaguing the state's cotton industry.The drop in cotton cultivation is attributed to infestations of pink bollworm and whitefly, leading to significant challenges for cotton factories and ginners in the state. The proposed Cotton Development Board aims to streamline efforts and provide targeted solutions to bolster the sector.An interaction was organized between the Punjab Cotton Factories and Ginners Association and scientists from Punjab Agricultural University (PAU) under the chairmanship of Dr. S.S. Gosal, Vice-Chancellor of PAU. The meeting aimed to address pressing issues faced by the cotton industry in Punjab.The association's delegation included Bhagwan Bansal, President; Janak Raj Goel, Vice-President; Pappi Aggarwal, Director; and Kailash Garg, Vice-President of the Punjab Cotton Factories and Ginners Association, Bathinda. They expressed concerns over key issues impacting cotton cultivation in the region. Scientists from PAU and Regional Research Stations in Bathinda and Faridkot also attended.Primary challenges highlighted included the decline in cotton acreage due to pink bollworm infestations, inconsistent supply of high-quality seeds and pesticides, the need for timely canal water availability, and rising costs associated with cotton picking. The delegation also emphasized the urgency for early access to pink bollworm-resistant transgenic cotton hybrids and varieties.In response, Dr. Gosal assured that PAU is conducting trials to evaluate new transgenic cotton varieties resistant to pink bollworm. He emphasized the extensive research and extension activities undertaken by PAU, including close collaborations with Punjab’s farmers. Dr. Gosal also highlighted the critical need for support from the cotton industry to bolster ongoing research at PAU.Dr. A.S. Dhatt, Director of Research at PAU, stated that PAU rigorously evaluates and recommends suitable Bt cotton hybrids annually, tailored for the cotton-growing regions of the state. He underscored the importance of cultivating these recommended hybrids to enhance productivity and effectively combat pest-related problems.Read More :> Indian Cotton Exports Surge 76% in FY24
Rupee falls 3 paise to 83.46 against US dollar in early trade This comes after rupee appreciated 3 paise against the US dollar on Tuesday, tracking a firm trend in domestic equities amid stable global crude oil prices. Read More :> CCI Introduces QR Code Traceability for Cotton Bales in India
India's FY24 Cotton Exports Increase by 76%This year marks the second highest cotton consumption out of the last ten years, as shared by the textile commissioner at the press conference following the committee meeting.Cotton exports increased significantly from 270,130 tonnes in FY23 to 476,000 tonnes in FY24, according to provisional data released by the Committee on Cotton Production and Consumption (COCPC), which met yesterday. This sharp rise highlights the growing demand for Indian cotton in the international market.The textile commissioner noted that this year has seen the second-highest consumption of cotton in the past decade. "To enhance transparency and ensure better quality, every bale is now under QR code traceability, providing information on the village of procurement, the factory where it was processed, and the date of sale," stated Lalit Gupta, Chairman of the Cotton Corporation of India.The provisional data indicates that cotton imports have declined from 248,200 tonnes to 204,000 tonnes. Despite this reduction, cotton production has grown by a nominal 7.7 lakh bales. On the demand side, exports have nearly doubled from 15.89 lakh bales in the 2022-23 cotton season to 28 lakh bales in the 2023-24 season. While non-textile consumption remained stagnant, both MSME and non-MSME consumption saw substantial growth.The COCPC includes all textile industry stakeholders, including representatives from the central government, the textile industry, and the ginning and pressing sectors, according to the Ministry of Textiles' press release. The committee shared detailed data on imports, exports, and cotton consumption by MSMEs and non-MSMEs.This season's supply has been significantly higher than the demand in the previous season. The press release also provided data on state-wise area, production, and yield. Gujarat recorded the highest yield again this season; however, the state's yield in 2023-24 of 574.06 kg per hectare was lower than the 2022-23 yield of 601.91 kg per hectare.The north zone, which includes Punjab, Haryana, and Rajasthan, saw a substantial rise in all three parameters. Despite an increase in the area under production, Rajasthan experienced a reduction in both cotton production and yield.Madhya Pradesh saw the highest increase in yield, resulting in a higher production of 18.01 lakh bales of 170 kg each during the 2023-24 season compared to 14.33 lakh bales in the 2022-23 season.Conversely, the south zone, which includes Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, and Tamil Nadu, experienced a reduction in production over the year 2023-24. Nevertheless, the south zone's production of 81.30 lakh bales exceeded that of the north zone, which stood at 47.60 lakh bales.Read more :- CCI Introduces QR Code Traceability for Cotton Bales in India
India's CCI Offers QR Code Traceability for Cotton BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) has taken a significant step towards enhancing transparency in the traceability of cotton produced in India by introducing QR codes for each bale. This initiative will allow buyers to access relevant information about the cotton, such as the village of procurement, the processing factory, and the date of sale, via a QR code.Lalit Kumar Gupta, Chairman and Managing Director of CCI, announced this initiative during the third meeting of the Committee on Cotton Production and Consumption (COCPC) for the Cotton Season 2023-24, held yesterday in Mumbai. Gupta emphasized the importance of this move in providing detailed traceability for every bale of cotton.The meeting, chaired by Textile Commissioner Roop Rashi, included representatives from the central and state governments, the textile industry, the cotton trade, and the ginning and pressing sectors. The participants discussed the cotton scenario, covering state-wise area, production, import, export, and consumption.In a post-meeting press conference, Rashi assured that the industry would have adequate raw material availability. She noted that cotton consumption has increased, marking the second-highest level of consumption in the past ten years. "The industry is on a good path, and we look forward to better consumption statistics," she added.According to the COCPC, the total supply of cotton for the current season 2023-24, ending September 30, is estimated at 398.38 lakh bales of 170 kg each. This includes an opening stock of 61.16 lakh bales, production of 325.22 lakh bales, and imports of 12 lakh bales. Last season, the total supply was 390.68 lakh bales, with 39.48 lakh bales as opening stock, 336.60 lakh bales of production, and 14.60 lakh bales of imports.The closing balance for the current season is projected to be 47.38 lakh bales, compared to 61.16 lakh bales last season. Total demand is expected to increase to 351 lakh bales this season, up from 329.52 lakh bales last year. Exports are also anticipated to rise from 15.89 lakh bales to 28 lakh bales this season.Read more :- TASMA Urges CCI Not to Sell Cotton to Traders
The rupee strengthened by 3 paise to close at 83.43 against the US dollar this evening.At the close of trading, the BSE Sensex rose 712.45 points or 0.92% to close at 78,053.52. It touched a new high of 78,164.71 during the day. The NSE's 50-share index Nifty rose 183.45 points or 0.78% to close at 23,721.30. It also made a new all-time high of 23,754.15 during the day.READ MORE:- Farmers in Karaikal Feel Relieved as Cotton Prices Rise
Farmers in Karaikal Feel Relieved as Cotton Prices RiseKaraikal farmers have found relief as cotton prices have improved, surpassing the minimum support price (MSP) at the regulated market on the first day of auction. This forced private traders to increase their prices as well.In recent weeks, cotton prices had fallen below ₹50 per kilogram in the open market in Karaikal. However, on Saturday, the weekly cotton auction began at the Agriculture Department’s Regulated Market in the town, and the price of cotton rose to ₹68 per kilogram, compared to the MSP of ₹66 per kilogram. As a result, private traders offered ₹62 per kilogram on Sunday in the district.Approximately 85 quintals of cotton were brought to the Regulated Market by farmers. The maximum price reached ₹7,190 per quintal, with a minimum of ₹6,289 and an average of ₹6,739 per quintal, according to J. Senthil, Secretary of the Karaikal Marketing Committee.Mr. Senthil credited the presence of mill representatives from Tamil Nadu for the good rates farmers received. "We have learned that private local traders have now increased their prices. We urge farmers to take advantage of the weekly Saturday auctions," he added.N. Palaniraja, a farmer from Melaoduthurai village, expressed satisfaction with the outcome. "Earlier, traders offered only ₹45 to ₹52 per kilogram. We waited to sell our produce through the regulated market and are happy with the good price we received. Farmers are often cheated by middlemen, so we appreciate the Regulated Market’s efforts in organizing the auction," he said.Read more :- Cotton Area Shortfall Poses Challenge for Textile Industry
TASMA Requests CCI Not to Provide Traders with CottonThe Tamil Nadu Spinning Mills Association (TASMA) has appealed to the Cotton Corporation of India (CCI) to avoid selling unsold cotton stocks to traders. In a letter to CCI, TASMA President A.P. Appukutti highlighted the recent positive revival in the spinning sector due to the influx of garment orders. "Spinning mills are experiencing a resurgence, and their normal activities are picking up again. This resurgence means they will require more cotton," Appukutti stated.Appukutti emphasized the importance of CCI retaining its cotton stocks, expressing confidence that TASMA members will lift the stocks by the end of August. He warned that selling cotton to traders could lead to a cascading effect on the value chain. Traders, driven by profit motives, might escalate costs, which would adversely affect the spinning mills.By ensuring that the cotton stocks remain with CCI and are available to the mills, TASMA believes it can prevent a raw material shortage. This approach is seen as essential for maintaining the steady supply needed to support the ongoing revival in the spinning sector. The association's request underscores the need for strategic management of cotton stocks to safeguard the interests of the spinning mills and ensure the stability of the textile industry.Read More :> India's monsoon advances, set to bring relief from heatwave
Rupee against dollar opens at 83.46.At the interbank foreign exchange market, the local unit opened at 83.46 and gained further to trade at 83.44 against the greenback in initial deals, registering an increase of 3 paise from its previous closing level.READ MORE :> Cotton Area Shortfall Poses Challenge for Textile Industry
This evening, the rupee gained 7 paise against the US dollar to settle at 83.46.At the close of trading, the BSE Sensex rose 131.18 points or 0.17% to close at 77,341.08. The NSE's 50-share index Nifty rose 36.75 points or 0.16% to close at 23,537.85.Read more :- Cotton Area Shortfall Poses Challenge for Textile Industry
Lack of Cotton Creates Problems for Textile IndustryThe agriculture sector is facing a significant challenge as cotton cultivation fell short of the target by 21 percent, potentially impacting the textile industry and rural livelihoods. Cotton is a crucial crop for the country, contributing significantly to exports and providing income for many, including laborers in the textile industry and poor women in rural areas who rely on cotton picking.Official sources indicate that North Punjab missed its cotton target by 26.8 percent, with the Sargodha and Faisalabad divisions achieving 71 and 87 percent of their respective goals. South Punjab, a major cotton hub, also fell short by 21 percent, with the Multan, DG Khan, and Bahawalpur divisions reaching 73, 61, and 87 percent of their targets, respectively.The textile sector, which is vital to the economy, may face challenges due to the reduced cotton supply. This sector supports millions of jobs and contributes significantly to exports.Addressing this shortfall collaboratively can help mitigate potential impacts. Secretary of Agriculture for South Punjab, Saqib Ateel, stated that climate change played a major role in the shortfall. He added that adverse weather conditions affected the wheat harvest, delaying the availability of fields for timely cotton sowing.Read more :- India's monsoon advances, set to bring relief from heatwave
This evening, the rupee gained 12 paise against the US dollar, closing at 83.53.At the close of trading, the BSE Sensex fell 269.03 points or 0.35% to close at 77,209.90. The NSE's 50-share index Nifty fell 65.90 points or 0.28% to close at 23,501.10.Read more :- Telangana Cotton Farmers Await Crucial Showers
In early trade, the rupee advances 1 paisa to 83.60 against the US dollar. The Indian rupee declined to a record low against the US dollar on Thursday weighed down by broader strength in the greenback amid demand from local importers.Rupee fell to its all-time low of 83.62 against the US dollar. The local currency had closed at 83.4550 in the previous sessionREAD MORE :> India's monsoon advances, set to bring relief from heatwave
India's monsoon is expected to relieve the heatwave.India's monsoon is advancing after stalling for more than a week and rains are set to cover central parts of the country in the next few days, bringing relief from the heatwave in the grain-growing northern plains, two senior weather officials said.Summer rains, critical for economic growth in Asia's third-largest economy, usually begin in the south around June 1 before spreading nationwide by July 8, allowing farmers to plant crops such as rice, cotton, soybeans, and sugarcane."Monsoon is reviving. It was stuck after covering most of Maharashtra, but by the weekend, it will enter Madhya Pradesh," an official of the India Meteorological Department (IMD) told Reuters."Western and southern regions will receive heavy rains from the next week. Central parts would also start getting rains," added the official, who spoke on condition of anonymity because they were not authorised to speak to the media.The monsoon arrived nearly two days ahead of schedule in the western state of Maharashtra, home to the commercial capital of Mumbai, but its progress in central and eastern states of the country stalled for nearly a week.The lifeblood of the nearly $3.5-trillion economy, the monsoon brings nearly 70% of the rain India needs to water farms and refill reservoirs and aquifers.In the absence of irrigation, nearly half the farmland in the world's second-biggest producer of rice, wheat and sugar depends on the annual rains that usually run from June to September.The monsoon is expected to advance swiftly from next week and bring down temperatures in northern India, another weather official said.The heatwave in northern states will ease by the weekend, he said.The maximum temperature in India's northern states ranges between 42 degrees Celsius and 46 degrees C (108 degrees Fahrenheit to 115 degrees F) this week, which is nearly 3 degrees C to 5 degrees C above normal, the IMD data showed.India has received 18% less rainfall than normal since the season began on June 1, the IMD says.Read more :- Telangana Cotton Farmers Await Crucial Showers
This evening, the rupee ended the day 19 paise weaker against the US dollar, at 83.65.At the close of trading, the BSE Sensex rose 141.34 points or 0.18% to close at 77,478.93. The NSE's 50-share index Nifty rose 51 points or 0.22% to close at 23,567.00.Read more :-Monsoon at a Standstill Since June 12, Stalled Movement Delays Kharif Crop Sowing
શરૂઆતના વેપારમાં, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 8 પૈસા આગળ વધીને 83.49 પર છે. બેન્ચમાર્ક તાજા રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા; સેન્સેક્સ 79,000ની ઉપર, નિફ્ટીની નજર 24,000વધુ વાંચો :> કપાસના વપરાશમાં તેજી: ટેક્ષટાઈલ ઉદ્યોગ પડકારો છતાં વિકાસ કરી રહ્યો છે
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 14 પૈસાની નબળાઈ સાથે રૂ.83.57 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 620.73 પોઈન્ટ અથવા 0.80% વધીને 78,674.25 પર બંધ રહ્યો હતો. તે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડમાં 78,759.40ની નવી ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. જ્યારે NSE નો 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 120.60 પોઈન્ટ અથવા 0.51% ના વધારાની સાથે 23,841.90 ના સ્તર પર બંધ થયા છે. તે દિવસના ટ્રેડિંગમાં 23,889.90 ની નવી ઓલ-ટાઇમ હાઈ પણ બનાવી.વધુ વાંચો:-કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા
કપાસના વધતા વપરાશને કારણે પડકારો હોવા છતાં કાપડ ઉદ્યોગ ખીલી રહ્યો છે.2023-2024 માર્કેટિંગ સિઝનમાં કપાસનો વપરાશ છેલ્લા દાયકામાં તેના બીજા ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચવા માટે તૈયાર છે, જેમાં અંદાજિત 307 લાખ ગાંસડીની માંગ છે. ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થવા છતાં, ભારતીય કાપડ મિલો 75%-80% ક્ષમતા પર કાર્યરત છે, અને કોટન યાર્નની નિકાસ નોંધપાત્ર રીતે સુધરી રહી છે. કપાસનું ઉત્પાદન અનુક્રમે 12 અને 28 લાખ ગાંસડીની આયાત અને નિકાસ સાથે 325.22 લાખ ગાંસડીએ પહોંચવાની ધારણા છે. જો કે, ભારતીય કપાસના ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવો કરતા ઊંચા રહે છે, જે મિલરો માટે પડકારરૂપ છે.હેડલાઇન્સકપાસનો ઊંચો વપરાશ: કાપડ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, વર્તમાન માર્કેટિંગ સિઝનમાં (ઓક્ટોબર 2023 થી સપ્ટેમ્બર 2024) કપાસના વપરાશનો દર છેલ્લા એક દાયકામાં સૌથી વધુ છે. ટેક્સટાઇલ કમિશનર રૂપ રાશિએ 307 લાખ ગાંસડીની માંગનો અંદાજ મૂક્યો છે, જેમાં MSME ટેક્સટાઇલ એકમોની 103 લાખ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.કપાસનું ઉત્પાદન અને વેપારઃ આ સિઝનમાં કપાસનું ઉત્પાદન 325.22 લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે. ઉદ્યોગને 12 લાખ ગાંસડીની આયાત અને 28 લાખ ગાંસડીની નિકાસની અપેક્ષા છે. સિઝનના અંતે ક્લોઝિંગ સ્ટોક 47.38 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે.કિંમતો અને બજારની ગતિશીલતા: ભારતીય કપાસના ભાવ હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતો કરતા વધારે છે, પરંતુ વધુ વધવાની અપેક્ષા નથી. ટેક્સટાઇલ મિલો 75%-80% ક્ષમતા પર કામ કરી રહી છે. જો આ ક્ષમતાનો ઉપયોગ વધશે તો કપાસની જરૂરિયાત પણ તે મુજબ વધશે.કોટન યાર્નની નિકાસ: કોટન યાર્નની નિકાસ ફરી વધી છે, જે હવે દર મહિને 95-105 મિલિયન કિલોગ્રામ સુધી પહોંચી છે. એપ્રિલ-ડિસેમ્બર 2022ની સરખામણીમાં આ નોંધપાત્ર સુધારો દર્શાવે છે, જ્યારે નિકાસ ઘટીને દર મહિને 50 મિલિયન કિલો અથવા તેનાથી ઓછી થઈ ગઈ હતી.મિલ માલિકો માટે પડકારો: ઉત્પાદન અને નિકાસમાં વૃદ્ધિ હોવા છતાં, મિલ માલિકો ઊંચા ઉત્પાદન ખર્ચને કારણે વધુ સારા નફાના માર્જિન હાંસલ કરવામાં પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ નફાકારકતામાં સુધારો કરવા માટે આ ખર્ચને સંચાલિત કરવા અને ઘટાડવા માટેની વ્યૂહરચનાઓની જરૂરિયાત સૂચવે છે.નિષ્કર્ષભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ કપાસના વપરાશમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ અનુભવી રહ્યો છે, જે મજબૂત માંગ અને વૃદ્ધિની સંભાવના દર્શાવે છે. મિલો નોંધપાત્ર ક્ષમતા પર કાર્યરત છે અને કોટન યાર્નની નિકાસમાં તેજી આવી રહી છે, આ ક્ષેત્ર સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવે છે. જો કે, ઊંચા ઉત્પાદન ખર્ચનો પડકાર મિલ માલિકો માટે નફાકારકતાને અસર કરે છે. જેમ જેમ સિઝન આગળ વધે છે તેમ, ખર્ચને શ્રેષ્ઠ બનાવવા અને માર્જિન સુધારવા માટેની વ્યૂહરચના મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ઉત્પાદન, ભાવ અને નિકાસ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાથી આ વપરાશની તેજીનો લાભ લેવામાં ઉદ્યોગની સફળતા નક્કી થશે.વધુ વાંચો :- પિયુષ ગોયલ ગુરુવારે નિકાસકારોને મળશે
ગુરુવારે પિયુષ ગોયલ નિકાસકારો સાથે મુલાકાત કરશે.વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન પિયુષ ગોયલ ગુરુવારે ભારતના નિકાસ પ્રદર્શનની સમીક્ષા કરવા અને આઉટબાઉન્ડ શિપમેન્ટને વેગ આપવા માટેની વ્યૂહરચનાઓની ચર્ચા કરવા નિકાસકારો અને ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓને મળશે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જે મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે તેમાં કન્ટેનરની અછત, લાલ સમુદ્રની કટોકટી અને નિકાસ લક્ષ્યોનો સમાવેશ થાય છે.એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ નિકાસની સ્થિતિ અને નિકાસ પ્રોત્સાહન અંગેની સમીક્ષા બેઠક છે.FY24માં, ભારતની મર્ચેન્ડાઇઝ નિકાસ કુલ $437.1 બિલિયન હતી, જ્યારે આયાત $675.4 બિલિયન સુધી પહોંચી હતી.એજન્ડાથી વાકેફ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મંત્રાલય અન્ય દેશો સાથે મુક્ત વેપાર કરારો પર વાટાઘાટો કરવા માટે પ્રમાણભૂત ઓપરેટિંગ પ્રક્રિયાઓ વિકસાવી રહ્યું છે, જેની બેઠક દરમિયાન ચર્ચા થઈ શકે છે.નિકાસકારો ઉત્પાદન-લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (PLI) યોજનાને લેધર અને ફૂટવેર જેવા શ્રમ-સઘન ક્ષેત્રોમાં વિસ્તારવાનો મુદ્દો ઉઠાવી શકે છે. વધુમાં, તેઓ ભીના વાદળી ચામડા પરની ઊંચી આયાત જકાત અંગે નાણા મંત્રાલયનો સંપર્ક કરી ચૂક્યા છે, જે હાઈ-એન્ડ લક્ઝરી વસ્તુઓના ઉત્પાદન માટે જરૂરી છે.વધુમાં, જેમ્સ અને જ્વેલરી નિકાસકારોએ આગામી બજેટમાં સોના, ચાંદી અને પ્લેટિનમ બાર પરની આયાત જકાત હાલના 10-12.5% થી ઘટાડીને 4% કરવા વિનંતી કરી છે.વધુ વાંચો :> કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા
ઈન્ડિયા કોટન એસો14 જૂનના રોજ લુધિયાણા રાષ્ટ્રીય પાક સમિતિની બેઠકમાં CAIની રજૂઆત મુજબભારતીય કોટન માર્કેટ માટે તેજીના પરિબળો (જૂન 2024 થી ઓક્ટોબર 2024)1. ભારતીય કપાસના એમએસપીમાં વધારો: સરકાર કપાસ માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (એમએસપી)માં 5 થી 10% વધારો કરી શકે છે.2. વાવણી બીજની અછત: ભારતમાં 450 લાખ વાવણી પેકેટની જરૂર છે, પરંતુ માત્ર 300 લાખ પેકેટ ઉપલબ્ધ છે.3. કપાસની વાવણી હેઠળના વિસ્તારમાં ઘટાડો: અન્ય પાક માટે વધુ જમીન ફાળવવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે કપાસ હેઠળનો વિસ્તાર ઘટી રહ્યો છે.4. કપાસના વપરાશમાં વધારો: જો મોટી મિલો ઓક્ટોબર/નવેમ્બર માટે જૂના કપાસનો સ્ટોક કરવાનું નક્કી કરે છે, તો નાની મિલોને અછતનો સામનો કરવો પડી શકે છે.5. કપાસની ચુસ્ત બેલેન્સ શીટ: ચુસ્ત બેલેન્સ શીટ બજારની ગતિશીલતાને અસર કરી શકે છે.6. સતત નિકાસ શિપમેન્ટ: નિકાસકારો દર મહિને 1 થી 1.5 લાખ ગાંસડી મોકલવાનું ચાલુ રાખે છે.7. આયાત શિપમેન્ટમાં વિલંબ: કોઈપણ વિલંબ પુરવઠાને અસર કરી શકે છે.8. યાર્નના ભાવમાં વધારોઃ યાર્નના ઊંચા ભાવ કપાસના ભાવમાં વધારો કરશે.9. પાણીની અછત: પાણીની અછતને કારણે પ્રારંભિક વાવણીની ટકાવારીમાં ભારે ઘટાડો થયો છે.10. ઉત્તર ભારતમાં વિલંબિત વાવણી: વાવણીમાં 30-35% ઘટાડો થયો છે અને એક મહિના જેટલો વિલંબ થયો છે, જો પરિસ્થિતિ સુધરે તો ઓક્ટોબરના પ્રથમ સપ્તાહમાં નવી આવકની અપેક્ષા છે.11. હવામાન જોખમ: ભારત અથવા અન્ય મોટા કપાસ ઉત્પાદક દેશોમાં પ્રતિકૂળ હવામાન ઉત્પાદનને અસર કરી શકે છે.12. પાક આવવામાં વિલંબઃ વાવણીમાં વિલંબ થવાથી નવા પાકના આગમનમાં વિલંબ થશે.13. માર્કેટિંગ નીતિઓ: MNCs અને CCIs ની વ્યૂહરચનાઓ પર કાળજીપૂર્વક દેખરેખ રાખવાની જરૂર છે.14. પેન્ટ-અપ ડિમાન્ડ: ભૌગોલિક રાજકીય પરિસ્થિતિઓમાં સુધારો થવાને કારણે સપ્લાય ચેઇન પાઇપલાઇન્સ સુકાઈ શકે છે.15. યુએસ ફેડરલ બેંક વ્યાજ દરમાં ઘટાડો: આ કાપ તમામ કોમોડિટીમાં તેજી તરફ દોરી શકે છે.16. ડૉલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો: નબળો ડૉલર કોમોડિટીના ભાવમાં વધારો તરફ દોરી શકે છે.ભારતીય કપાસ બજાર માટે મંદીના પરિબળો (જૂન 2024 થી ઓક્ટોબર 2024)1. ICE ફ્યુચર્સ ઘટશે: જો ICE ફ્યુચર્સ 24 ડિસેમ્બરે 70 સેન્ટથી નીચે જશે તો ભારતીય કપાસના ભાવ ઘટશે.2. કોટન યાર્ન અને ફેબ્રિકની ધીમી માંગ: ઓછી માંગની કિંમતો પર નકારાત્મક અસર પડશે.3. સ્પિનિંગ મિલોનું નુકસાન: જો સ્પિનિંગ મિલો યાર્ન પર પ્રતિ કિલો 20 રૂપિયાનું નુકસાન ઉઠાવવાનું શરૂ કરે, તો તેઓ કપાસનો વપરાશ ઘટાડશે.4. માનવસર્જિત તંતુઓમાંથી સ્પર્ધા: આ તંતુઓ કપાસ સાથે સ્પર્ધા કરે છે.5. યુએસ, બ્રાઝિલ અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં મોટા પાકઃ આ દેશોમાં મોટા પાક કપાસના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો અટકાવશે.6. ચીનની આર્થિક સ્થિતિ: એક સાથે વૈશ્વિક સંઘર્ષને કારણે આર્થિક અસ્થિરતા માંગને અસર કરી શકે છે.7. રિટેલરોની સાવધ ઇન્વેન્ટરીઃ રિટેલર્સ અનિશ્ચિતતાને કારણે મોટી ઇન્વેન્ટરી કરવાનું ટાળી રહ્યા છે.8. હેન્ડ ટુ માઉથ વર્ક: વિશ્વભરમાં મોટાભાગની કોટન સ્પિનિંગ મિલો ન્યૂનતમ ઇન્વેન્ટરી પર કામ કરે છે.વધુ વાંચો :> કપાસના કારખાનાના માલિકો અને જિનર્સ પાક વિસ્તારમાં ઘટાડા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરે છે
જિનર્સ અને કોટન ફેક્ટરીના માલિકો ઘટતા પાકના વિસ્તારથી ચિંતિત છેઆ વર્ષે કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ઘટીને એક લાખ હેક્ટરથી ઓછો થયો છે, જ્યારે રાજ્ય સરકારે તેને વધારીને બે લાખ હેક્ટર કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. પંજાબ કોટન ફેક્ટરીઓ એન્ડ જિનર્સ એસોસિએશને રાજ્યના કપાસ ઉદ્યોગને વ્યવસ્થિત રીતે ઉકેલવા માટે કોટન ડેવલપમેન્ટ બોર્ડની સ્થાપના કરવાની માંગ કરી છે.કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો ગુલાબી બોલવોર્મ અને સફેદ માખીના ઉપદ્રવને કારણે છે, જે રાજ્યમાં કપાસના કારખાનાઓ અને જિનર્સ માટે મોટા પડકારો છે. સૂચિત કોટન ડેવલપમેન્ટ બોર્ડનો હેતુ આ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રયત્નોને સુવ્યવસ્થિત કરવાનો અને લક્ષ્યાંકિત ઉકેલો પૂરો પાડવાનો છે.પંજાબ કોટન ફેક્ટરીઓ અને જિનર્સ એસોસિએશન અને પંજાબ એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (PAU) ના વૈજ્ઞાનિકો વચ્ચે PAU ના વાઇસ ચાન્સેલર ડૉ. એસ.એસ. ગોસલની અધ્યક્ષતામાં એક વાર્તાલાપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બેઠકનો ઉદ્દેશ્ય પંજાબમાં કપાસ ઉદ્યોગ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા દબાણયુક્ત મુદ્દાઓને ઉકેલવાનો હતો.એસોસિએશનના પ્રતિનિધિમંડળમાં પ્રમુખ ભગવાન બંસલનો સમાવેશ થાય છે; જનક રાજ ગોયલ, ઉપપ્રમુખ; પપ્પી અગ્રવાલ, ડિરેક્ટર; અને કૈલાશ ગર્ગ, પંજાબ કોટન ફેક્ટરીઓ અને જિનર્સ એસોસિએશન, ભટિંડાના ઉપાધ્યક્ષ. તેમણે પ્રદેશમાં કપાસની ખેતીને અસર કરતા મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. PAU અને ભટિંડા અને ફરીદકોટના પ્રાદેશિક સંશોધન મથકોના વૈજ્ઞાનિકોએ પણ ભાગ લીધો હતો.ગુલાબી બોલવોર્મના ઉપદ્રવને કારણે કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા બિયારણ અને જંતુનાશકોનો અસંગત પુરવઠો, નહેરના પાણીની સમયસર ઉપલબ્ધતાની જરૂરિયાત અને કપાસની લણણી સાથે સંકળાયેલા વધતા ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. પ્રતિનિધિમંડળે ગુલાબી બોલવોર્મ પ્રતિરોધક ટ્રાન્સજેનિક કપાસની સંકર અને જાતો સુધી વહેલી તકે પહોંચની તાત્કાલિક જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો હતો.પ્રત્યુત્તર આપતાં, ડૉ. ગોસાલે ખાતરી આપી હતી કે PAU નવી ટ્રાન્સજેનિક કપાસની જાતોનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યું છે, PAU, સંશોધન નિયામક, PAU એ રાજ્યના કપાસ ઉગાડનારા વિસ્તારો માટે યોગ્ય Bt કપાસની સંકર વિકસાવી છે દર વર્ષે ભલામણો. તેમણે ઉત્પાદકતા વધારવા અને જંતુ-સંબંધિત સમસ્યાઓનો અસરકારક રીતે સામનો કરવા આ ભલામણ કરેલ સંકરની ખેતીના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.વધુ વાંચો :> નાણાકીય વર્ષ 2024માં ભારતીય કપાસની નિકાસ 76% વધશે
શરૂઆતના કારોબારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 83.46 પર છેવૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલના સ્થિર ભાવ વચ્ચે સ્થાનિક ઈક્વિટીમાં મજબૂત વલણને ટ્રેક કરીને મંગળવારે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા સુધર્યા પછી આ આવ્યું છે.વધુ વાંચો :> CCI ભારતમાં કપાસની ગાંસડીઓ માટે QR કોડ ટ્રેસિબિલિટી લોન્ચ કરે છે
નાણાકીય વર્ષ 2024માં ભારતની કપાસની નિકાસ 76% વધશેકમિટીની બેઠક બાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ટેક્સટાઈલ કમિશનરે જણાવ્યા મુજબ આ વર્ષે કપાસના વપરાશમાં છેલ્લા દસ વર્ષમાં બીજા નંબરનો સૌથી વધુ વધારો થયો છે.કોટન પ્રોડક્શન એન્ડ કન્ઝમ્પશન કમિટી (COCPC) દ્વારા ગઈકાલે બહાર પાડવામાં આવેલા કામચલાઉ ડેટા અનુસાર, કપાસની નિકાસ FY2023માં 270,130 ટનથી વધીને FY2024માં 476,000 ટન થવાની તૈયારીમાં છે. આ તીવ્ર વૃદ્ધિ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ભારતીય કપાસની વધતી માંગને દર્શાવે છે.ટેક્સટાઇલ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે કપાસના વપરાશમાં છેલ્લા દાયકામાં બીજો સૌથી મોટો વધારો થયો છે. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના ચેરમેન લલિત ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "પારદર્શિતા વધારવા અને સારી ગુણવત્તાની ખાતરી કરવા માટે, દરેક ગાંસડી હવે QR કોડ ટ્રેસબિલિટી હેઠળ છે જે પ્રાપ્તિના ગામ, ફેક્ટરી જ્યાં તેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી અને વેચાણની તારીખ વિશે માહિતી આપે છે. માહિતી આપે છે."કામચલાઉ ડેટા દર્શાવે છે કે કપાસની આયાત 248,200 ટનથી ઘટીને 204,000 ટન થઈ છે. આ ઘટાડા છતાં કપાસના ઉત્પાદનમાં નજીવા 7.7 લાખ ગાંસડીનો વધારો થયો છે. માંગની બાજુએ, નિકાસ 2022-23ની કપાસની સિઝનમાં 15.89 લાખ ગાંસડીથી લગભગ બમણી થઈને 2023-24ની સિઝનમાં 28 લાખ ગાંસડી થઈ છે. જ્યારે નોન-ગાર્મેન્ટ્સનો વપરાશ સ્થિર રહ્યો હતો, ત્યારે એમએસએમઈ અને નોન-એમએસએમઈ વપરાશમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી.ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયની અખબારી યાદી અનુસાર, COCPCમાં કેન્દ્ર સરકારના પ્રતિનિધિઓ, ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ અને જિનિંગ અને પ્રેસિંગ સેક્ટર સહિત તમામ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના હિતધારકોનો સમાવેશ થાય છે. સમિતિએ MSME અને બિન-MSME દ્વારા કપાસની આયાત, નિકાસ અને વપરાશ અંગેનો વિગતવાર ડેટા શેર કર્યો હતો.આ સિઝનનો પુરવઠો ગત સિઝનની માંગ કરતા ઘણો વધારે રહ્યો છે. રાજ્યવાર વિસ્તાર, ઉત્પાદન અને ઉપજના આંકડા પણ અખબારી યાદીમાં આપવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાતે ફરી આ સિઝનમાં સૌથી વધુ ઉપજ નોંધાવી; જો કે, 2023-24માં રાજ્યની ઉપજ પ્રતિ હેક્ટર 574.06 કિગ્રા હતી, જે 2022-23ની ઉપજ 601.91 કિગ્રા પ્રતિ હેક્ટર કરતાં ઓછી હતી.ઉત્તરીય પ્રદેશ, જેમાં પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનનો સમાવેશ થાય છે, ત્રણેય પરિમાણોમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. ઉત્પાદન હેઠળના વિસ્તારમાં વધારો થયો હોવા છતાં, રાજસ્થાને કપાસના ઉત્પાદન અને ઉપજ બંનેમાં ઘટાડો અનુભવ્યો હતો.મધ્યપ્રદેશમાં ઉપજમાં સૌથી વધુ વધારો જોવા મળ્યો, જેના પરિણામે 2022-23ની સિઝનમાં 14.33 લાખ ગાંસડીની સરખામણીએ 2023-24 સિઝન દરમિયાન 170 કિલોગ્રામની 18.01 લાખ ગાંસડીનું ઊંચું ઉત્પાદન થયું.તેનાથી વિપરીત, તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક અને તમિલનાડુનો સમાવેશ કરતા દક્ષિણ પ્રદેશે વર્ષ 2023-24માં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો અનુભવ્યો હતો. તેમ છતાં, દક્ષિણ પ્રદેશનું ઉત્પાદન 81.30 લાખ ગાંસડી રહ્યું હતું, જે ઉત્તરીય ક્ષેત્રના 47.60 લાખ ગાંસડી કરતાં વધુ હતું.વધુ વાંચો :- CCI ભારતમાં કપાસની ગાંસડીઓ માટે QR કોડ ટ્રેસિબિલિટી લોન્ચ કરે છે
ભારતનું CCI કપાસની ગાંસડી માટે QR કોડ ટ્રેસિબિલિટી ઓફર કરે છેકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ દરેક ગાંસડી માટે QR કોડ રજૂ કરીને ભારતમાં ઉત્પાદિત કપાસની ટ્રેસિબિલિટીમાં પારદર્શિતા વધારવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. આ પહેલ ખરીદદારોને કપાસ વિશે સંબંધિત માહિતી, જેમ કે પ્રાપ્તિનું ગામ, પ્રોસેસિંગ ફેક્ટરી અને વેચાણની તારીખ, QR કોડ દ્વારા ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપશે.CCIના અધ્યક્ષ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાએ ગઈ કાલે મુંબઈમાં કપાસની સિઝન 2023-24 માટે કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ (COCPC)ની ત્રીજી બેઠક દરમિયાન પહેલની જાહેરાત કરી હતી. ગુપ્તાએ કપાસની દરેક ગાંસડી માટે વિગતવાર ટ્રેસીબિલિટી પ્રદાન કરવા માટે આ પગલાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.ટેક્સટાઇલ કમિશનર રૂપ રાશિની અધ્યક્ષતામાં મળેલી આ બેઠકમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો, ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ, કપાસના વેપાર અને જિનિંગ અને પ્રેસિંગ સેક્ટરના પ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી હતી. સહભાગીઓએ રાજ્ય મુજબના વિસ્તાર, ઉત્પાદન, આયાત, નિકાસ અને વપરાશને આવરી લેતા કપાસના દૃશ્યની ચર્ચા કરી હતી.બેઠક બાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રાશિએ ખાતરી આપી હતી કે ઉદ્યોગ પાસે પૂરતો કાચો માલ ઉપલબ્ધ રહેશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કપાસના વપરાશમાં વધારો થયો છે, જે છેલ્લા દસ વર્ષમાં બીજા ક્રમે છે. "ઉદ્યોગ એક સારા માર્ગ પર છે અને અમે વધુ સારા વપરાશના આંકડાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ," તેમણે કહ્યું.COCPC અનુસાર, 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ પૂરા થતા વર્તમાન સિઝન 2023-24 માટે કપાસનો કુલ પુરવઠો 170 કિલોગ્રામની 398.38 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે. જેમાં 61.16 લાખ ગાંસડીનો ઓપનિંગ સ્ટોક, 325.22 લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન અને 12 લાખ ગાંસડીની આયાતનો સમાવેશ થાય છે. છેલ્લી સિઝનમાં કુલ પુરવઠો 390.68 લાખ ગાંસડી હતો, જેમાં 39.48 લાખ ગાંસડી ઓપનિંગ સ્ટોક, 336.60 લાખ ગાંસડી ઉત્પાદન અને 14.60 લાખ ગાંસડી આયાતનો સમાવેશ થાય છે.વર્તમાન સિઝન માટે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 47.38 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે, જ્યારે અગાઉની સિઝનમાં તે 61.16 લાખ ગાંસડી હતી. આ સિઝનમાં કુલ માંગ વધીને 351 લાખ ગાંસડી થવાની ધારણા છે, જે ગયા વર્ષે 329.52 લાખ ગાંસડી હતી. આ સિઝનમાં નિકાસ પણ 15.89 લાખ ગાંસડીથી વધીને 28 લાખ ગાંસડી થવાની ધારણા છે.વધુ વાંચો :- TASMA CCI ને વિનંતી કરે છે કે વેપારીઓને કપાસ ન વેચે
આજે સાંજે અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા વધીને 83.43 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 712.45 પોઈન્ટ અથવા 0.92% વધીને 78,053.52 પર બંધ રહ્યો હતો. તે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડમાં 78,164.71ની નવી ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 183.45 પોઈન્ટ અથવા 0.78% વધીને 23,721.30 ના સ્તર પર બંધ થયો છે. તે દિવસના ટ્રેડિંગમાં 23,754.15 ની નવી ઓલ-ટાઇમ હાઈ પણ બનાવી.વધુ વાંચો:- કપાસના ભાવ સુધરતાં કરાઈકલના ખેડૂતોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે
કરાઈકલના ખેડૂતોએ કપાસના ભાવ વધતાં રાહત અનુભવી છેકપાસના ભાવમાં સુધારો કરાઈકલના ખેડૂતો માટે રાહત તરીકે આવ્યો છે, કારણ કે હરાજીના પ્રથમ દિવસે નિયમનિત બજારમાં કપાસના ભાવ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (એમએસપી)ને વટાવી ગયા હતા. જેના કારણે ખાનગી વેપારીઓને પણ ભાવ વધારો કરવાની ફરજ પડી હતી.તાજેતરના અઠવાડિયામાં, કરાઈકલના ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવ ₹50 પ્રતિ કિલોથી નીચે આવી ગયા હતા. જો કે, શનિવારે નગરમાં કૃષિ વિભાગના નિયમનકારી બજારમાં સાપ્તાહિક કપાસની હરાજી શરૂ થઈ હતી અને કપાસના ભાવ ₹66 પ્રતિ કિલોના MSPની સરખામણીએ વધીને ₹68 પ્રતિ કિલો થઈ ગયા હતા. પરિણામે, જિલ્લામાં ખાનગી વેપારીઓએ રવિવારે ₹62 પ્રતિ કિલોની ઓફર કરી હતી.ખેડૂતો દ્વારા આશરે 85 ક્વિન્ટલ કપાસ નિયમીત બજારમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. કરાઈકલ માર્કેટિંગ કમિટીના સેક્રેટરી જે. સેંથિલના જણાવ્યા મુજબ, મહત્તમ ભાવ ₹7,190 પ્રતિ ક્વિન્ટલ, ન્યૂનતમ ₹6,289 અને સરેરાશ ₹6,739 પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી પહોંચી ગયા હતા.શ્રી સેન્થિલે તમિલનાડુના મિલના પ્રતિનિધિઓની હાજરીને ખેડૂતો દ્વારા મળેલા સારા ભાવને આભારી છે. "અમને જાણવા મળ્યું છે કે ખાનગી સ્થાનિક વેપારીઓએ હવે તેમના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. અમે ખેડૂતોને સાપ્તાહિક શનિવારની હરાજીનો લાભ લેવા વિનંતી કરીએ છીએ," તેમણે કહ્યું.મેલાઓદુથુરાઈ ગામના ખેડૂત એન. પલાનીરાજાએ પરિણામ પર સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "પહેલાં, વેપારીઓ માત્ર ₹45 થી ₹52 પ્રતિ કિલો ઓફર કરતા હતા. અમે અમારી ઉપજને નિયંત્રિત બજારમાં વેચવાની રાહ જોતા હતા અને અમને જે સારા ભાવ મળ્યા તેનાથી અમે ખુશ છીએ. ખેડૂતોને વચેટિયાઓ દ્વારા વારંવાર છેતરવામાં આવે છે. આ જોતાં, તેથી અમે હરાજી હાથ ધરવા માટે નિયંત્રિત બજારના પ્રયત્નોની પ્રશંસા કરીએ છીએ."વધુ વાંચો :- કપાસના વિસ્તારની અછત કાપડ ઉદ્યોગ માટે એક પડકાર છે.
TASMA CCI ને વિનંતી કરે છે કે વેપારીઓને કપાસ ન આપેતમિલનાડુ સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશન (TASMA) એ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ને અપીલ કરી છે કે તે વેપારીઓને ન વેચાયેલા કપાસના સ્ટોકને વેચવાથી દૂર રહે. CCIને લખેલા પત્રમાં TASMA પ્રમુખ એ.પી. અપ્પુકુટ્ટીએ એપેરલ ઓર્ડર્સના પ્રવાહને કારણે સ્પિનિંગ સેક્ટરમાં તાજેતરના હકારાત્મક પુનરુત્થાન પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. અપ્પુકુટ્ટીએ કહ્યું, "સ્પિનિંગ મિલોમાં પુનરુત્થાન થઈ રહ્યું છે, અને તેમની સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓ ફરી તેજી કરી રહી છે. આ પુનરુત્થાનનો અર્થ છે કે તેમને વધુ કપાસની જરૂર પડશે," અપ્પુકુટ્ટીએ જણાવ્યું હતું.અપ્પુકુટ્ટીએ સીસીઆઈના કપાસના સ્ટોકને જાળવી રાખવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો, વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે TASMA સભ્યો ઓગસ્ટના અંત સુધીમાં સ્ટોક ઉપાડશે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે વેપારીઓને કપાસ વેચવાથી મૂલ્ય શૃંખલા પર કાસ્કેડિંગ અસર પડી શકે છે. નફાના હેતુથી પ્રેરિત વેપારીઓ ખર્ચમાં વધારો કરી શકે છે, જેની સ્પિનિંગ મિલો પર પ્રતિકૂળ અસર પડશે.કપાસનો સ્ટોક CCI પાસે રહે અને મિલોને ઉપલબ્ધ રહે તેની ખાતરી કરીને, TASMA માને છે કે તે કાચા માલની અછતને અટકાવી શકે છે. સ્પિનિંગ સેક્ટરમાં ચાલી રહેલા પુનરુત્થાનને ટેકો આપવા માટે જરૂરી સ્થિર પુરવઠો જાળવવા માટે આ અભિગમ આવશ્યક માનવામાં આવે છે. એસોસિએશનની વિનંતી સ્પિનિંગ મિલોના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને કાપડ ઉદ્યોગની ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરવા માટે કપાસના સ્ટોકના વ્યૂહાત્મક સંચાલનની જરૂરિયાતને રેખાંકિત કરે છે.વધુ વાંચો :> ભારતમાં ચોમાસું આગળ વધી રહ્યું છે, ગરમીથી રાહતની આશા
ડોલર સામે રૂપિયો 83.46 પર ખુલે છે.આંતરબેંક ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટમાં, સ્થાનિક એકમ 83.46 પર ખુલ્યું હતું અને પ્રારંભિક સોદામાં ગ્રીનબેક સામે 83.44 પર વેપાર કરવા માટે આગળ વધ્યું હતું, તેના અગાઉના બંધ સ્તરથી 3 પૈસાનો વધારો નોંધાવ્યો હતો.વધુ વાંચો :> કપાસના વિસ્તારની અછત કાપડ ઉદ્યોગ માટે એક પડકાર છે.
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા મજબૂત થયો અને 83.46 રૂપિયા પર બંધ થયો.ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 131.18 પોઈન્ટ અથવા 0.17% વધીને 77,341.08 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE નો 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 36.75 પોઈન્ટ અથવા 0.16% ના વધારાની સાથે 23,537.85 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- ભારતીય રૂપિયો આજે યુએસ ડોલર સામે 7 પૈસા મજબૂત કેમ થયો?
કપાસ રોગાન કાપડ ઉદ્યોગ માટે સમસ્યા ઊભી કરે છેકપાસનું વાવેતર લક્ષ્યાંક કરતાં 21 ટકા ઓછું રહેવાથી કૃષિ ક્ષેત્ર એક મોટા પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે, જે કાપડ ઉદ્યોગ અને ગ્રામીણ આજીવિકાને સંભવિતપણે અસર કરી શકે છે. કપાસ એ દેશ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પાક છે, જે નિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે અને કાપડ ઉદ્યોગમાં કામ કરતા મજૂરો અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતી ગરીબ મહિલાઓ સહિત ઘણા લોકોને આવક પૂરી પાડે છે, જેઓ કપાસ ચૂંટવા પર નિર્ભર છે.સત્તાવાર સૂત્રો જણાવે છે કે ઉત્તર પંજાબ તેના કપાસના લક્ષ્યાંકથી 26.8 ટકા ઓછું રહ્યું હતું, સરગોધા અને ફૈસલાબાદ વિભાગોએ તેમના સંબંધિત લક્ષ્યાંકોના 71 અને 87 ટકા હાંસલ કર્યા હતા. દક્ષિણ પંજાબ, એક મુખ્ય કપાસનું હબ, પણ 21 ટકા પાછળ છે, જેમાં મુલતાન, ડીજી ખાન અને બહાવલપુર વિભાગો અનુક્રમે તેમના લક્ષ્યાંકના 73, 61 અને 87 ટકા સુધી પહોંચી ગયા છે.અર્થતંત્ર માટે મહત્ત્વપૂર્ણ એવા ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને કપાસના પુરવઠામાં અછતને કારણે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ ક્ષેત્ર લાખો નોકરીઓને ટેકો આપે છે અને નિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે.આ ખામીને સહયોગી રીતે સંબોધવાથી સંભવિત અસરોને ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે. દક્ષિણ પંજાબના કૃષિ સચિવ સાકિબ અટીલે કહ્યું કે આ અછતમાં આબોહવા પરિવર્તને મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. તેમણે કહ્યું કે પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે ઘઉંના પાકને અસર થઈ હતી, જેના કારણે કપાસની વાવણી માટે ખેતરો ઉપલબ્ધ થવામાં વિલંબ થયો હતો.હુઇ.વધુ વાંચો :- ભારતમાં ચોમાસું આગળ વધી રહ્યું છે, ગરમીથી રાહતની આશા
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 12 પૈસા વધીને 83.53 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 269.03 પોઈન્ટ અથવા 0.35% ના ઘટાડા સાથે 77,209.90 પર બંધ થયો. તે જ સમયે, NSE નો 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 65.90 પોઈન્ટ અથવા 0.28% ના ઘટાડા સાથે 23,501.10 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- તેલંગાણાના કપાસના ખેડૂતો નિર્ણાયક વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે
શરૂઆતના વેપારમાં, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 1 પૈસા આગળ વધીને 83.60 પર છે. સ્થાનિક આયાતકારોની માંગ વચ્ચે ગ્રીનબેકમાં વ્યાપક મજબૂતાઈને કારણે ભારતીય રૂપિયો ગુરુવારે યુએસ ડોલર સામે વિક્રમી નીચી સપાટીએ ગબડી ગયો હતો.અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો તેની સર્વકાલીન નીચી સપાટી 83.62 પર પહોંચી ગયો છે. અગાઉના સત્રમાં સ્થાનિક ચલણ 83.4550 પર બંધ થયું હતુંવધુ વાંચો :> ભારતમાં ચોમાસું આગળ વધી રહ્યું છે, ગરમીથી રાહતની આશા
ચોમાસાથી ભારતમાં ગરમીથી રાહત મળવાની આશા છે.બે વરિષ્ઠ હવામાન અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં ચોમાસું એક અઠવાડિયાથી વધુના વિરામ પછી આગળ વધી રહ્યું છે અને આગામી થોડા દિવસોમાં દેશના મધ્ય ભાગોમાં વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જે અનાજ ઉગાડતા ઉત્તરીય મેદાનોમાં ગરમીના મોજાથી રાહત લાવશે, એમ બે વરિષ્ઠ હવામાન અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું. કહ્યું.એશિયાની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થામાં આર્થિક વૃદ્ધિ માટે નિર્ણાયક, ઉનાળો વરસાદ સામાન્ય રીતે 1 જૂનની આસપાસ દક્ષિણમાં શરૂ થાય છે અને 8 જુલાઈ સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં ફેલાય છે, જે ખેડૂતોને ચોખા, કપાસ, સોયાબીન અને શેરડી જેવા પાકો રોપવાની મંજૂરી આપે છે."ચોમાસું ફરી સક્રિય થઈ રહ્યું છે. મહારાષ્ટ્રના મોટાભાગના ભાગોને આવરી લીધા પછી તે બંધ થઈ ગયું હતું, પરંતુ સપ્તાહના અંત સુધીમાં તે મધ્યપ્રદેશમાં પ્રવેશ કરશે," ભારતના હવામાન વિભાગ (IMD)ના અધિકારીએ રોઇટર્સને જણાવ્યું હતું."આગામી સપ્તાહથી પશ્ચિમ અને દક્ષિણ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડશે. તે મધ્ય ભાગોમાં પણ વરસાદ શરૂ કરશે," અધિકારીએ જણાવ્યું હતું, જેમણે નામ ન આપવાની શરતે વાત કરી હતી કારણ કે તે મીડિયા સાથે વાત કરવાનો અધિકૃત ન હતો. વ્યાપારી રાજધાની મુંબઈના ઘર, મહારાષ્ટ્રના પશ્ચિમી રાજ્યમાં ચોમાસું સમયપત્રક કરતાં લગભગ બે દિવસ વહેલું પહોંચ્યું હતું, પરંતુ દેશના મધ્ય અને પૂર્વીય રાજ્યોમાં તેની પ્રગતિ લગભગ એક અઠવાડિયા માટે અટકી ગઈ હતી.તેની લગભગ $3.5 ટ્રિલિયન અર્થવ્યવસ્થાની જીવનરેખા, ચોમાસું ભારતને ખેતરોમાં પાણી અને જળાશયો અને જળચરોને ફરીથી ભરવા માટે જરૂરી 70% વરસાદ લાવે છે.સિંચાઈની ગેરહાજરીમાં, ચોખા, ઘઉં અને ખાંડના વિશ્વના બીજા ક્રમના સૌથી મોટા ઉત્પાદક રાજ્યની લગભગ અડધી ખેતીની જમીન જૂનથી સપ્ટેમ્બરના વાર્ષિક વરસાદ પર આધારિત છે.અન્ય હવામાન અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આગામી સપ્તાહથી ચોમાસું ઝડપથી આગળ વધવાની ધારણા છે અને ઉત્તર ભારતમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થશે.તેમણે કહ્યું કે સપ્તાહના અંત સુધીમાં ઉત્તરીય રાજ્યોમાં ગરમી ઓછી થઈ જશે.IMD ડેટા અનુસાર, આ અઠવાડિયે ભારતના ઉત્તરીય રાજ્યોમાં મહત્તમ તાપમાન 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને 46 ડિગ્રી સેલ્સિયસ (108 ડિગ્રી ફેરનહીટથી 115 ડિગ્રી ફેરનહીટ) વચ્ચે હતું, જે સામાન્ય કરતાં લગભગ 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધારે હતું.IMD કહે છે કે 1 જૂનથી સિઝન શરૂ થઈ ત્યારથી ભારતમાં સામાન્ય કરતાં 18% ઓછો વરસાદ પડ્યો છે.વધુ વાંચો :- તેલંગાણાના કપાસના ખેડૂતો નિર્ણાયક વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે
આજે સાંજે અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 19 પૈસા નબળો પડ્યો અને 83.65 પર બંધ થયો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 141.34 પોઈન્ટ અથવા 0.18% વધીને 77,478.93 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE ના 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 51 પોઈન્ટ અથવા 0.22% ના વધારાની સાથે 23,567.00 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- 12 જૂનથી ચોમાસું અટકી ગયું, ખરીફ પાકની વાવણી અટકેલી પ્રવૃત્તિને કારણે વિલંબિત થઈ.
કપાસ ઉત્પાદકો તેલંગાણામાં ભારે વરસાદની અપેક્ષા રાખે છેતેલંગાણામાં કપાસના ખેડૂતો તેમના પાકને બચાવવા માટે તાજા વરસાદની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે રાજ્ય સરકાર આ વર્ષે કપાસ હેઠળનો વિસ્તાર 28.30 લાખ હેક્ટર સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા રાખે છે.વરસાદ થયો હોવા છતાં, તેનું વિતરણ અસમાન છે, જે પાકના અસ્તિત્વને અસર કરે છે. ખેડૂતોએ મોટા પાયે વાવણી કરી છે, પરંતુ માત્ર 70% બીજ જ બચ્યા છે, જેના કારણે કેટલાક ખેડૂતોને સિંચાઈનો આશરો લેવાની ફરજ પડી છે.સામાન્ય 78.5 મીમીની સામે 85.3 મીમી વરસાદ પડયો હોવા છતાં, 32 માંથી 11 જીલ્લામાં વરસાદ ઓછો પડ્યો છે. 19 જૂન સુધીમાં 6.31 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું અને 11,000 હેક્ટરમાં ડાંગરનું વાવેતર થયું છે.કૃષિ પ્રધાન તુમ્માલા નાગેશ્વર રાવે કપાસ માટે 70 લાખ એકર અને ડાંગર માટે 20.23 લાખ હેક્ટર જમીનની આશા વ્યક્ત કરી છે. જો કે, આ પાકો પર વધુ પડતું ધ્યાન બાગાયત અને શાકભાજીના ઉત્પાદનને અસર કરી શકે છે.એક વરિષ્ઠ કૃષિ વૈજ્ઞાનિકે જણાવ્યું હતું કે માત્ર 70% વાવણી પૂર્ણ થઈ છે અને જો વરસાદ વધુ વિલંબિત થશે તો ફરીથી વાવણીની જરૂર પડી શકે છે. ડાંગરની ખેતી કરતા ખેડૂતો ટૂંકા ગાળાની જાતો પસંદ કરી રહ્યા છે, જે વાવણીમાં વિલંબ કરી શકે છે.વધુ વાંચો :- 12 જૂનથી ચોમાસું અટકી ગયું, ખરીફ પાકની વાવણી અટકેલી પ્રવૃત્તિને કારણે વિલંબિત થઈ.