Recent News

ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के बीच संतुलन बिगड़ने से ब्राज़ील में कपास की कीमतें बढ़ींअगस्त के आखिर में ब्राज़ील में कपास की कीमतें बढ़ीं। इसकी वजह विक्रेताओं की मज़बूत पेशकश और इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी थी, हालांकि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच कीमतों पर सहमति न बन पाने के कारण ट्रेडिंग सीमित रही।CEPEA/ESALQ कॉटन इंडेक्स 31 जुलाई से 31 अगस्त के बीच 3.83 प्रतिशत बढ़कर 4.3648 BRL प्रति पाउंड पर बंद हुआ। जिन खरीदारों को तुरंत कच्चे माल की ज़रूरत थी, उन्होंने खरीदारी में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, खासकर अच्छी क्वालिटी वाले कपास की। हालांकि, कुछ खरीदार सतर्क रहे और कम कीमतें ऑफर कीं क्योंकि कच्चे माल की ज़्यादा लागत को तैयार माल की कीमतों में जोड़ना मुश्किल हो रहा था, जिससे लेन-देन कम ही हुआ।अगस्त के आखिर में इंटरनेशनल मार्केट में भी कपास की कीमतें मज़बूत हुईं। ICE फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को मज़बूत US एक्सपोर्ट और पिछले साल की तुलना में फसल की खराब स्थिति से सहारा मिला। मार्केट को ग्लोबल खपत के उत्पादन से ज़्यादा होने और स्टॉक घटने से भी सहारा मिल रहा है।ब्राज़ील ने अगस्त के कुछ दिनों में 73.48 हज़ार टन लिंट का एक्सपोर्ट किया, जबकि एक साल पहले यह 77.46 हज़ार टन था। रोज़ाना का औसत 4.90 हज़ार टन रहा, जो साल-दर-साल 32.8 प्रतिशत ज़्यादा है, जबकि औसत एक्सपोर्ट कीमत 6.3 प्रतिशत बढ़कर 0.7690 USD प्रति पाउंड हो गई।2026-27 के लिए, USDA का अनुमान है कि ग्लोबल कपास उत्पादन 25.612 मिलियन टन और खपत 26.763 मिलियन टन होगी, जिससे एंडिंग स्टॉक 15.172 मिलियन टन बचेगा। उम्मीद है कि ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना रहेगा, जिसका एक्सपोर्ट 3.3 मिलियन टन और उत्पादन 3.974 मिलियन टन होगा।2025-26 के लिए, Conab का अनुमान है कि ब्राज़ील का उत्पादन 4.08 मिलियन टन होगा। इसमें 2,024 kg/ha की रिकॉर्ड पैदावार ने खेती के रकबे में 3.2 प्रतिशत की कमी (जो 2.02 मिलियन हेक्टेयर हो गया) की भरपाई कर दी।और पढ़ें :- CCI कपास पंजीकरण शुरू

CCI कपास किसान रजिस्ट्रेशन शुरू; 7/12 पर कपास की एंट्री अपडेट नहीं तो क्या करें?अमरावती: कपास उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 2026-27 कपास सीजन के लिए ‘कपास किसान’ मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। किसान 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।CCI को कपास बेचने के लिए किसान का आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और संबंधित खेत में बोई गई फसल का ऑनलाइन रिकॉर्ड जरूरी है। ऐसे में जिन किसानों के 7/12 उतारे पर इस साल की कपास फसल की एंट्री अभी अपडेट नहीं हुई है, उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान परेशानी हो सकती है।पिछले साल किसान खुद ई-क्रॉप सर्वे यानी ई-पीक पाहणी के माध्यम से फसल की जानकारी दर्ज कर सकते थे। इस साल डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का काम नियुक्त सर्वेक्षकों के माध्यम से किया जा रहा है। अमरावती जिले में 1,901 सर्वेक्षकों को 5,35,663 प्लॉट सौंपे गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभी तक करीब 11 प्रतिशत सर्वे पूरा हुआ है।सर्वे की धीमी गति के कारण कई किसानों के रिकॉर्ड में कपास की फसल की एंट्री अपडेट नहीं हुई है। हालांकि, प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सर्वे का काम तेज किया जा रहा है। जिला कलेक्टर आशीष येरेकर के अनुसार, तलाठी एसोसिएशन के साथ बैठक के बाद प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और करीब एक महीने में काम काफी हद तक पूरा होने की उम्मीद है।अगर 7/12 पर कपास की एंट्री नहीं है, तो किसान संबंधित तलाठी या राजस्व अधिकारी से संपर्क कर फसल रिकॉर्ड अपडेट कराने की जानकारी लें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार से भी संपर्क किया जा सकता है।केंद्र सरकार ने इस सीजन के लिए मीडियम-स्टेपल कपास का MSP ₹8,267 और लॉन्ग-स्टेपल कपास का MSP ₹8,667 प्रति क्विंटल तय किया है। इसलिए किसानों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपना रिकॉर्ड और CCI रजिस्ट्रेशन समय पर पूरा कर लेना चाहिए।और पढ़ें :- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 67 पैसे मजबूत होकर 94.30 पर खुला

बुधवार को रुपया 94.97 पर बंद हुआ था, जबकि आज यह 67 पैसे की बढ़त के साथ 94.30 प्रति डॉलर पर खुला।सेंसेक्स 76,570.35 के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले 76,724.95 पर खुला और सुबह 9:19 बजे 175.37 अंक या 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,745.72 पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी 50 पिछले क्लोजिंग लेवल 23,914.45 के मुकाबले 23,997.95 पर खुला और 60.90 अंक या 0.25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,975.35 पर ट्रेड कर रहा था।और पढ़ें :- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 08 पैसे गिरकर ₹94.97 पर बंद हुआ

बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 08 पैसे कमजोर हुआ और ₹94.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹94.89 पर खुली और पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव बना रहा। आखिर में यह ₹94.97 पर बंद हुई, जो सुबह  से 08 पैसे कम है।सेंसेक्स 373.93 अंक या 0.49 प्रतिशत गिरकर 76,570.35 पर आ गया और निफ्टी50 141.35 अंक या 0.59 प्रतिशत गिरकर 23,914.45 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- 

यार्न की बढ़ती कीमतों से तिरुप्पुर में निटवेअर उत्पादन लागत 15% तक बढ़ीतिरुप्पुर: कॉटन यार्न की लगातार बढ़ती कीमतों ने तिरुप्पुर के निटवेअर उद्योग की चिंता बढ़ा दी है। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक, इस साल यार्न की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण निटवेअर की उत्पादन लागत करीब 15% तक बढ़ गई है। हालांकि, विदेशी खरीदार बढ़ी हुई कीमतों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिससे अतिरिक्त लागत एक्सपोर्टर्स को खुद वहन करनी पड़ रही है।मंगलवार को कॉटन यार्न की विभिन्न किस्मों की कीमतों में 5 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुछ स्पिनिंग मिलों ने कीमतें 7 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ाईं। उद्योग के अनुसार, साल की शुरुआत से कुछ यार्न किस्मों की कीमतों में 80 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक की वृद्धि हो चुकी है।तिरुप्पुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के एम सुब्रमण्यम ने कहा कि कॉटन की बढ़ती कीमतें यार्न महंगा होने की प्रमुख वजह हैं। उनके मुताबिक, साल की शुरुआत में 356 किलोग्राम की एक कैंडी कॉटन की कीमत 58,000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 72,000 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जून से अक्टूबर तक कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी अस्थायी रूप से हटाने के बावजूद कीमतों में अपेक्षित गिरावट नहीं आई।SIHMA के प्रेसिडेंट एस शनमुगसुंदरम ने कहा कि कुछ कॉटन यार्न किस्मों की कीमतें इस साल 110 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ी हैं। उन्होंने केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप और यार्न एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने की मांग की।उद्योग संगठनों ने चेतावनी दी है कि कीमतों में तेजी जारी रही तो तिरुप्पुर के निटवेअर सेक्टर और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।और पढ़ें :- करीमनगर में सूखे से कपास पर संकट

सूखे से करीमनगर में कपास की फसल प्रभावित, 50% तक उत्पादन घटने की आशंकाकरीमनगर: बारिश की कमी और लगातार सूखे के कारण करीमनगर जिले में कपास की फसल की बढ़त प्रभावित हो रही है। किसानों को आशंका है कि यदि अगले दस दिनों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई, तो पैदावार में 50 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।अल नीनो के प्रभाव के चलते कम बारिश की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार और कृषि विभाग ने किसानों से इस सीजन में धान की खेती से बचने और सिंचित सूखी (ID) फसलों की खेती करने की अपील की थी। हालांकि, इन अपीलों के बावजूद बड़े पैमाने पर धान की खेती की गई। जिन किसानों के पास जल स्रोत थे, उन्होंने धान की खेती की, जबकि अन्य किसानों ने कपास और दूसरी ID फसलें उगाईं। इस वर्ष जिले में करीब 46,000 एकड़ में कपास की बुवाई हुई है।किसानों के अनुसार, बारिश नहीं होने के कारण कपास के बीजों के अंकुरण में देरी हुई और बाद में भी पौधों की बढ़त प्रभावित होती रही। रामाडुगु मंडल के वेदिरा गांव के किसान मीसाला लचैया ने बताया कि उन्होंने जून के दूसरे सप्ताह में कपास बोई थी, लेकिन अंकुरण जुलाई के अंत में हुआ। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में इस समय तक पौधों की शाखाएं अधिक लंबी हो जानी चाहिए थीं। कम बढ़त के कारण फूलों की संख्या और अंततः पैदावार प्रभावित होने की आशंका है।लचैया की दो एकड़ फसल में लीफ़हॉपर का प्रकोप भी देखा गया है।गोलिरामायाहपल्ली के किसान नुगोंडा मल्लेशम ने कहा कि अगले दस दिन फसल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।कृषि विज्ञान केंद्र, जम्मीकुंटा के प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एन. वेंकटेश्वर राव ने कहा कि सूखे में पौधे पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाते। लंबे समय तक नमी की कमी रहने पर पैदावार घट सकती है। कमजोर पौधों पर कीटों के हमले का खतरा भी बढ़ जाता है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र के यावल में खरीफ़ फ़सलों पर संकट; बारिश न होने से फ़सलें सूख रही हैं

एक महीने से बारिश नही हो रही महाराष्ट्र के दहीगांव और आस-पास के इलाकों में फसलें खतरे में: कपास, सोयाबीन और मक्के की फसलों को पानी देकर बचाने की कोशिश की जा रही है !महाराष्ट्र : एक महीने से दहीगांव और पूरे यावल तालुका और आस-पास के इलाकों में हो रही भारी बारिश नही  होने ने से खरीफ सीजन पूरी तरह खतरे में पड़ गया है। लगातार सूखे जैसे हालात से किसान घबराए हुए हैं और सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का, ज्वार और कपास की फसलें खराब हो रही हैं। फसलें सूखने से परेशान कई किसानों ने अपनी खड़ी फसलें उखाड़कर फेंक दी हैं, जबकि कुछ ने ट्रैक्टर की मदद से रोटावेटर चलाकर अगली बुआई की तैयारी शुरू कर दी है।पिछले महीने भारी बारिश न होने से फसलों की ग्रोथ रुक गई है। जिन बागवानी करने वाले किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, उन्होंने कुओं और बोरिंग की मदद से कपास, सोयाबीन और मक्के की फसलों को पानी देकर अपनी फसलों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन, सूखी ज़मीन वाले किसानों की खरीफ की फसलें पूरी तरह जलकर राख होने की कगार पर हैं। सतपुड़ा की तलहटी में दहीगांव, सावखेड़ा सिम, हरिपुरा, मोहराला के खेतों की मिट्टी हल्की है और उसमें पानी सोखने की क्षमता कम है। बारिश की कमी के कारण इन इलाकों में फसलें सूख गई हैं। इन इलाकों के कई किसानों ने सोयाबीन, उड़द, मूंग और चावल की अपनी खड़ी फसलें उखाड़ दी हैं।महंगे बीज, खाद और बढ़ी हुई मज़दूरी के कारण किसान पहले से ही पैसे की तंगी में थे। जो किसान उम्मीद कर रहे थे कि आने वाला खरीफ का मौसम फ़ायदेमंद होगा, वे निराश हो गए हैं। खासकर इस इलाके के गरीब और आदिवासी किसान बहुत बुरी आर्थिक हालत में हैं और कुदरत की बेरहमी के कारण उन्हें बहुत नुकसान हुआ है।

कर्नाटक के दो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेंटर प्रस्तावित, ग्लोबल बाजार पर फोकस*बेंगलुरु:* कर्नाटक सरकार राज्य के हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए दो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आई है। इनमें से एक सेंटर उत्तर कर्नाटक में और दूसरा बेंगलुरु के पास डोड्डाबल्लापुर में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य के मुख्य सचिव ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपा है।बेंगलुरु में आयोजित नेशनल हैंडलूम एक्सपो-2026 के दौरान शनिवार को MSME, माइंस एंड टेक्सटाइल विभाग की सचिव रोहिणी सिंधुरी ने बताया कि प्रस्तावित सेंटर एक्सपोर्ट से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने में मदद करेंगे।उन्होंने कहा कि इन सेंटरों के जरिए एक्सपोर्ट प्रक्रियाओं, डॉक्यूमेंटेशन, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, वैश्विक बाजार के अवसरों और विदेशी खरीदारों से संपर्क बनाने को लेकर मार्गदर्शन दिया जाएगा।सिंधुरी ने कहा कि कर्नाटक के हैंडलूम और टेक्सटाइल उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में बड़ी संभावनाएं हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए उत्पाद की गुणवत्ता के साथ मार्केट इंटेलिजेंस, सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और बायर लिंकेज जैसी सुविधाएं भी जरूरी हैं। प्रस्तावित एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इन जरूरतों को एक जगह पूरा करने की दिशा में काम करेंगे।उत्तर कर्नाटक में प्रस्तावित केंद्र से क्षेत्र के बुनकरों, टेक्सटाइल उत्पादकों और उद्यमियों को निर्यात संबंधी सहायता उपलब्ध कराने की उम्मीद है। वहीं, डोड्डाबल्लापुर में प्रस्तावित सेंटर का फोकस बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों के टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को सहयोग देने पर रहेगा।राज्य सरकार आने वाले वर्षों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, नई तकनीक को अपनाने, स्किल डेवलपमेंट, मार्केट लिंकेज और एक्सपोर्ट प्रमोशन पर भी जोर दे रही है।घरेलू बाजार पर भी फोकसइस बीच, सरकार हैंडलूम उत्पादों के लिए घरेलू बाजार का विस्तार करने की भी योजना बना रही है। टेक्सटाइल डेवलपमेंट कमिश्नर और हैंडलूम एंड टेक्सटाइल विभाग के निदेशक ए. बी. बसवराजू ने कहा कि बेंगलुरु में आयोजित 14 दिवसीय नेशनल हैंडलूम एक्सपो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक ग्राहकों तक हैंडलूम उत्पाद पहुंचाने के लिए बीदर और देवनहल्ली में बड़े हैंडलूम एग्जिबिशन और सेल्स एक्सपो आयोजित करने की योजना है।सरकार ने बेंगलुरु रूरल, बेंगलुरु अर्बन, मैसूर और हासन को ‘चैंपियन डिस्ट्रिक्ट्स’ के रूप में चिन्हित किया है। वहीं, बल्लारी, गडग, हावेरी और बागलकोट को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत ‘एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।बसवराजू के अनुसार, इन जिलों के अधिकारियों और उद्यमियों के लिए विशेष ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं, ताकि उन्हें एक्सपोर्ट प्रक्रियाओं और वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी जा सके।और पढ़ें :- गुजरात में बारिश की कमी से कपास पर संकट

गुजरात में मॉनसून के असमान वितरण से खरीफ़ की कपास की फ़सल पर ख़तरा मंडरा रहा है।गुजरात में मॉनसून की असमान बारिश खरीफ़ की फ़सलों के लिए एक गंभीर खतरा बनती जा रही है; राज्य के कुल औसत के कारण अलग-अलग इलाकों में बारिश के बड़े अंतर का पता नहीं चल पा रहा है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, गुजरात में 684.43 मिमी बारिश हुई है, जो राज्य की सामान्य मौसमी बारिश (909 मिमी) का 75.31% है।हालांकि, दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से राज्य का औसत काफ़ी बढ़ गया है। इस इलाके में 1,597 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य बारिश का 103.56% है, जबकि सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के बड़े हिस्सों में अभी भी बारिश की भारी कमी बनी हुई है।बारिश की कमी का असर राष्ट्रीय रैंकिंग में भी दिखता है, जिसमें भारत के सबसे कम बारिश वाले 25 ज़िलों में गुजरात के 12 ज़िले शामिल हैं।देवभूमि द्वारका में देश में सबसे ज़्यादा बारिश की कमी (93.59%) दर्ज की गई है, जहाँ सामान्य बारिश का केवल 6.41% ही हुआ है। पोरबंदर 81.88% की कमी के साथ दूसरे स्थान पर है (सामान्य बारिश का 18.12% हुआ), जबकि जामनगर 71.12% की कमी और सामान्य बारिश के 28.88% के साथ तीसरे स्थान पर है।कच्छ राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है, जहाँ 70.57% की कमी है और सामान्य बारिश का केवल 29.43% हुआ है। शीर्ष 25 में शामिल गुजरात के अन्य ज़िलों में अरावली (11वें स्थान पर, 53.77% कमी), गिर सोमनाथ और साबरकांठा (दोनों में 53.38% कमी) और राजकोट (52.89% कमी) शामिल हैं।छोटा उदेपुर में 49.26% की कमी दर्ज की गई है, बनासकांठा में 48.75%, दाहोद में 47.67% और जूनागढ़ में 44.36% की कमी दर्ज की गई है।लंबे समय से नमी की कमी के कारण प्रभावित इलाकों में फ़सल की पैदावार को लेकर चिंता बढ़ रही है। मूंगफली, जो एक प्रमुख खरीफ़ फ़सल है, पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में यह फ़सल अब फलियों में दाने भरने के चरण में है। कपास की फसल में फूल और फल (बॉल) झड़ने का खतरा है, जबकि कच्छ और उत्तरी गुजरात में अरंडी और तिल की फसलें ठीक से जम नहीं पा रही हैं और उन्हें नमी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।खरीफ की 92% से ज़्यादा बुआई पूरी हो चुकी है, इसलिए आने वाली बारिश का दौर बहुत अहम होगा। समय पर और अच्छी बारिश से नमी की कमी दूर हो सकती है और फसल की पैदावार को बचाया जा सकता है, जबकि लंबे समय तक सूखा रहने से पैदावार में नुकसान का खतरा और बढ़ सकता है।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की बढ़त के साथ 94.89 पर खुला।

2 सितंबर को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत होकर 94.89 पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 94.95 पर बंद हुआ था।बुधवार, 2 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ खुला। दोनों प्रमुख इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स, बढ़त के साथ खुले।इंडेक्स मंगलवार के 76,944.28 के क्लोजिंग लेवल के मुकाबले 76,471.32 पर खुला। निफ्टी 50 228.45 अंक या 0.95% गिरकर 23,827.35 पर था।और पढ़ें :- हरियाणा के कपास किसानों को ₹4,000 सब्सिडी

कपास किसानों के लिए बड़ी राहत! हरियाणा सरकार ने ₹4,000 तक की सब्सिडी की घोषणा कीहरियाणा सरकार ने कपास किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्व (micronutrients) और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) सामग्री खरीदने में मदद के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने 26 अगस्त, 2026 को इस योजना की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य कपास की फसल की सेहत सुधारना, उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को कीटों के हमले से होने वाले नुकसान से बचाना है।इस योजना के तहत, हरियाणा में पात्र कपास किसानों को कृषि सामग्री की लागत का 50% या ₹2,000 प्रति एकड़ (जो भी कम हो) सब्सिडी के रूप में मिलेगा। यह सब्सिडी प्रति किसान अधिकतम दो एकड़ के लिए उपलब्ध होगी, यानी पात्र किसान ₹4,000 तक की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस लाभ का उद्देश्य किसानों को फसल की बेहतर देखभाल के लिए ज़रूरी पोषक तत्व और कीट-प्रबंधन सामग्री खरीदने में मदद करना है।किसानों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित सूक्ष्म पोषक तत्व और IPM सामग्री खरीदनी होगी। कृषि सामग्री चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की सिफारिशों के अनुरूप होनी चाहिए और इसे अर्ध-सरकारी संस्थानों, सहकारी समितियों या अधिकृत डीलरों से खरीदा जाना चाहिए। पात्र सामग्री खरीदने के बाद, किसानों को अपने बिल सुरक्षित रखने होंगे और ज़रूरी जानकारी के साथ हरियाणा कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।विभाग योजना के नियमों के अनुसार पात्र किसानों को सब्सिडी जारी करने से पहले जमा किए गए बिलों और अन्य जानकारी की जांच करेगा। सत्यापन के दौरान समस्याओं से बचने के लिए किसानों को बिल अपलोड करने से पहले उन पर दी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांच लेना चाहिए। खरीद बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2026 है। पात्र कपास किसानों को समय सीमा से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। अधिक जानकारी या सहायता के लिए, किसान विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने संबंधित जिले के उप कृषि निदेशक (Deputy Director of Agriculture) से मिल सकते हैं।और पढ़ें :- भारतीय कॉटन यार्न के दाम 60% बढ़े