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GST में बड़ा बदलाव:12% और 28% GST स्लैब होंगे खत्म

खत्म होगा 12% और 28% का GST स्लैब, केंद्र के प्रस्ताव को GOM ने किया स्वीकार।टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इस बीच 12% और 28% के GST स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया गया है. इसका मतलब है कि अब ये दोनों स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे और केवल 5% और 18% के स्लैब रहेंगे.सरकार GST (वस्तु एवं सेवा कर) प्रणाली को और सरल बनाने की तैयारी कर रही है. हाल ही में GoM की बैठक हुई, जिसमें केंद्र द्वारा प्रस्तावित जीएसटी स्लैब को रिजनेबल बनाने के लिए सहमति दी गई है. इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मौजूदा चार स्लैब को घटाकर केवल दो स्लैब रखने का समर्थन किया है. इसका मतलब है कि अब 12% और 28% के स्लैब खत्म हो जाएंगे और केवल 5% और 18% के स्लैब रहेंगे.अब दो ही GST स्लैब होंगे?बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनी इस छह सदस्यीय मंत्रिसमूह ने यह फैसला किया है कि जीएसटी की दरों को केवल दो स्लैब में बांटा जाएगा. इसमें अच्छी और आवश्यक वस्तुओं पर 5% की दर लागू होगी, जबकि अधिकांश मानक वस्तुओं और सेवाओं पर 18% का कर लगाया जाएगा. इसके अलावा लग्जरी वस्तुएं 40% के स्लैब में रहेंगी.इस फैसले के बाद लगभग 99% वस्तुएं जो पहले 12% की दर पर थीं, अब 5% के स्लैब में आ जाएंगी. वहीं जो वस्तुएं पहले 28% के स्लैब में थीं, उनमें से लगभग 90% को 18% की दर पर रखा जाएगा. इससे कर प्रणाली अधिक सरल और स्पष्ट हो जाएगी, जिससे आम जनता के साथ व्यापारियों को भी लाभ होगा.GoM ने यह भी सुझाव दिया है कि लग्जरी कारों पर 40% की दर से कर लगाया जाना चाहिए. इसके साथ ही कुछ हानिकारक वस्तुओं को भी इस स्लैब में रखा जाएगा. GoM में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के वित्त मंत्रियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि इससे कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और टैक्स चुकाने वालों की संख्या बढ़ेगी.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयानफाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में कहा कि टैक्स दरों को रिजनेबल बनाकर आम जनता को फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था से कर प्रणाली सरल और पारदर्शी होगी. उन्होंने यह भी बताया कि इससे कई वस्तुओं पर टैक्स की दर कम हो जाएगी, जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.और पढ़ें:-  रुपया 26 पैसे गिरकर 87.26 पर बंद हुआ

सीसीआई: एमएसपी बढ़ोतरी से निपटने के लिए तैयार

सीसीआई ने कहा, एमएसपी में बढ़ोतरी की किसी भी संभावना से निपटने के लिए तैयार.30 सितंबर तक आयात शुल्क हटाए जाने के बाद कपास की कीमतों पर दबाव पड़ने की चिंताओं के बीच, सरकारी कंपनी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने कहा कि वह अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीज़न के दौरान बाज़ार में हस्तक्षेप के लिए पूरी तरह तैयार है।सीसीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता ने बिज़नेसलाइन को बताया, "हम तैयार हैं। हम परिचालन में बढ़ोतरी की किसी भी संभावना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।" उन्होंने कहा, "सरकार की ओर से, हम किसानों को आश्वस्त कर सकते हैं कि वे घबराएँ नहीं और संकटकालीन बिक्री न हो।"गुप्ता ने कहा कि शुल्क में कटौती उद्योग की मांग और मंत्रालय व हितधारकों की सिफ़ारिश पर की गई है, लेकिन किसानों के हितों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में कपास की कोई आवक नहीं है। उन्होंने कहा, "जब आवक नहीं होगी, तब यह कदम उद्योग को मदद करेगा।" कपड़ा उद्योग को बढ़ावाकपड़ा उद्योग के अनुसार, कपास आयात पर शुल्क में कटौती से भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिन्हें अपने सबसे बड़े बाजार अमेरिका में 50 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू कपास की कीमतें वर्तमान में वैश्विक कीमतों से 10-12 प्रतिशत अधिक हैं। हालाँकि, किसानों और किसान समूहों ने चिंता व्यक्त की है कि शुल्क हटाने से उनकी आय प्रभावित होगी।सीसीआई ने 2024-25 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लगभग एक-तिहाई फसल की खरीद की थी, जिससे बाजार में स्थिरता आई क्योंकि कच्चे कपास की कीमतें अधिकांश विपणन सत्र के दौरान एमएसपी स्तर से नीचे रहीं। गुप्ता ने कहा कि चालू 2024-25 सत्र के दौरान खरीदी गई 1 करोड़ गांठों (प्रत्येक 170 किलोग्राम) में से, सीसीआई के पास वर्तमान में 27 लाख गांठों का स्टॉक है। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य नए सत्र से पहले स्टॉक को पूरी तरह से बेचना है।"शुल्क में कटौती के बाद, जिससे भारतीय कपड़ा मिलों को सस्ता कपास उपलब्ध हो गया, सीसीआई ने अपनी कपास बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य ₹1,100 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) कम कर दिया है। गुप्ता ने कहा, "हमने कीमतों में सुधार किया है।" उन्होंने आगे कहा कि यह बाजार की प्रतिक्रियास्वरूप किया गया है।बुधवार को, सीसीआई ने बिक्री मूल्य में ₹500 प्रति कैंडी की कमी की थी, और मंगलवार को ₹600 की कमी की थी। उन्होंने कहा कि आगे, सीसीआई कपास का मूल्य निर्धारण दिन-प्रतिदिन की बाजार स्थितियों पर आधारित होगा।उच्च एमएसपी2025-26 कपास सीज़न के लिए, सरकार ने मध्यम स्टेपल किस्म के लिए एमएसपी में 8 प्रतिशत की वृद्धि करके ₹7,110 प्रति क्विंटल और लंबे स्टेपल के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। कीमतों में सुधार के साथ, बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच का अंतर बढ़ गया होगा।गुप्ता ने कहा, "किसानों की सुरक्षा के लिए बाज़ार में हमारी भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। फ़िलहाल, हमारा अनुमान है कि ख़रीद पिछले साल के स्तर से ज़्यादा हो सकती है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, पिछले किसी भी साल से भी ज़्यादा। हमारे पास बुनियादी ढाँचे की कोई सीमा या बाधा नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि कोविड काल के दौरान, सीसीआई ने 2 करोड़ गांठ कपास की ख़रीद की थी।देश भर के किसानों ने इस साल लगभग 107.87 लाख हेक्टेयर (lh) में कपास की बुआई की है, जो 19 अगस्त तक पिछले साल के 111.11 lh से लगभग तीन प्रतिशत कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे शीर्ष उत्पादक राज्यों में देखी गई है, जहाँ किसानों का एक वर्ग मूंगफली, मक्का और दालों जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहा है। हालाँकि, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में रकबे में वृद्धि देखी गई है। व्यापार के अनुसार, फसल की स्थिति अच्छी है, और ज़्यादा पैदावार से रकबे में आई गिरावट की भरपाई होने की उम्मीद है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2024-25 के दौरान कपास का उत्पादन 306.92 लाख गांठ रहा।इसके अलावा, गुप्ता ने कहा कि देश भर में देर से हो रही बारिश के कारण कपास की आवक में देरी हो सकती है, जो अक्टूबर में शुरू होगी और नवंबर से सुधरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2025-26 के दौरान एमएसपी खरीद एक कागज़ रहित प्रक्रिया होगी, क्योंकि सीसीआई जल्द ही एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा जिसके माध्यम से किसान स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी उपज खरीद केंद्रों पर लाने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।और पढ़ें :- कपड़ा, हीरे और रसायन एमएसएमई अमेरिकी टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित: क्रिसिल

कपड़ा, हीरे और रसायन एमएसएमई अमेरिकी टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित: क्रिसिल

कपड़ा, हीरे और रसायन क्षेत्र के एमएसएमई क्षेत्र अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे: क्रिसिल इंटेलिजेंसक्रिसिल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लगाए जाने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर गहरा असर पड़ेगा, जो भारत के निर्यात में लगभग 45% का योगदान देता है। वहीं कपड़ा, हीरे और रसायन क्षेत्र के एमएसएमई क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने की संभावना है।अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर 25% का मूल्यानुसार शुल्क लगाता है। हालाँकि, उसने 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है जो इस साल 27 अगस्त से प्रभावी होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इससे कुल टैरिफ 50% हो जाता है, जिसका भारत के कई क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।कपड़ा, रत्न और आभूषण, जो भारत के अमेरिका को निर्यात का 25% हिस्सा हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में एमएसएमई की हिस्सेदारी 70% से ज़्यादा है और इन पर इसका गहरा असर पड़ेगा।एक और क्षेत्र जिस पर दबाव पड़ने की संभावना है, वह है रसायन, जहाँ एमएसएमई की 40% हिस्सेदारी है।रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात के सूरत स्थित रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, जो हीरा निर्यात में अग्रणी है, को टैरिफ का झटका लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार, देश के रत्न एवं आभूषण निर्यात में हीरे की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है और अमेरिका इसका एक प्रमुख उपभोक्ता है।रसायनों के क्षेत्र में भी, भारत को जापान और दक्षिण कोरिया से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ टैरिफ कम हैं।स्टील के क्षेत्र में, अमेरिकी टैरिफ का एमएसएमई पर नगण्य प्रभाव पड़ने की उम्मीद है क्योंकि ये इकाइयाँ ज़्यादातर री-रोलिंग और लंबे उत्पादों में लगी हुई हैं। अमेरिका मुख्य रूप से भारत से चपटे उत्पादों का आयात करता है।कपड़ा क्षेत्र में, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अमेरिका में रेडीमेड गारमेंट्स की स्थिति कम होने की उम्मीद है, जहाँ टैरिफ कम हैं।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे बढ़कर 87.00 पर खुला

भारत का चालू खाता घाटा FY26 Q2 में दोगुना हो जाएगा : ICRA

बढ़ते आयात के बीच वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा दोगुना हो जाएगा: आईसीआरएनिवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (दूसरी तिमाही) में भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) दोगुना होकर 13-15 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में अनुमानित 6-8 अरब डॉलर से अधिक है।इस बीच, आईसीआरए ने अपनी अगस्त 2025 की रिपोर्ट में कहा कि भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत पर स्थिर रहने की संभावना है, जो वित्त वर्ष 2025 के अनुरूप है, हालाँकि टैरिफ संबंधी घटनाक्रमों के कारण जोखिम बरकरार हैं।आईसीआरए का यह अनुमान भारत के व्यापारिक निर्यात में जुलाई 2025 में 7.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करने के बाद आया है, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (पहली तिमाही) में 1.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के बाद 37.2 अरब डॉलर हो गया। इसके विपरीत, जुलाई 2025 में व्यापारिक आयात में 8.6 प्रतिशत की व्यापक और अपेक्षाकृत तेज़ वृद्धि देखी गई, जो 64.6 अरब डॉलर तक पहुँच गई।हालांकि जुलाई 2025 में लगातार सातवें महीने अमेरिका को भारत के निर्यात में वृद्धि दोहरे अंकों में रही, जिससे देश का हिस्सा एक साल पहले के 19 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 22 प्रतिशत हो गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कुछ श्रेणियों में संभावित भंडारण और शुल्कों को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए, निकट भविष्य में वृद्धि धीमी रहने की संभावना है।वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत के व्यापारिक व्यापार में सभी प्रकार के वस्त्रों के रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, और अन्य वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात शामिल है।और पढ़ें :- कपड़ा मिलों ने कपास पर आयात शुल्क हटाने का स्वागत किया।

कपड़ा मिलों ने कपास पर आयात शुल्क हटाने का स्वागत किया।

कपड़ा मिलों ने आयात शुल्क हटाने का किया स्वागतदेश भर की कपड़ा मिलों, खासकर दक्षिणी राज्यों की कपड़ा मिलों ने केंद्र सरकार द्वारा कपास पर 30 सितंबर तक 11% आयात शुल्क हटाने के फैसले का स्वागत किया है।यह शुल्क 2 फरवरी, 2021 को लागू हुआ था, जब भारत में सालाना 350 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता था, जबकि स्थानीय मांग 335 लाख गांठ थी। अब उत्पादन 294 लाख गांठ है, जबकि मांग 318 लाख गांठ है।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन के अनुसार, सरकार ने 14 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक कपास की सभी किस्मों को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया है, और बाद में इस छूट को 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दिया है। इस राहत ने उद्योग को कोविड के बाद की अवधि में दबी हुई मांग का लाभ उठाने में मदद की, जिससे यह 45 अरब डॉलर के निर्यात सहित 172 अरब डॉलर का कारोबार हासिल करने में सक्षम हुआ।चूँकि एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास का घरेलू उत्पादन पाँच लाख गांठ ही रहा, जबकि वार्षिक आवश्यकता 20 लाख गांठ की है, इसलिए सरकार ने 20 फ़रवरी, 2024 से ईएलएस कपास को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया। उद्योग सरकार से आग्रह कर रहा है कि आदर्श रूप से, या कम से कम ऑफ-सीज़न (1 अप्रैल से 30 सितंबर) के दौरान कपास की सभी किस्मों के लिए आयात शुल्क हटा दिया जाए।एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.के. सुंदररमन ने कहा कि शुल्क छूट से निर्यात बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। हालाँकि प्रत्यक्ष निर्यातक अग्रिम प्राधिकरण योजना और शुल्क मुक्त कपास आयात का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एमएसएमई और उद्योग की विखंडित प्रकृति के कारण, नामित व्यवसाय की ज़रूरतों को पूरा करने और घरेलू व निर्यात बाज़ारों में दीर्घकालिक अनुबंधों को पूरा करने के लिए आयातित कपास की आवश्यकता होती है।उन्होंने कहा कि 2030 तक ऑफ-सीज़न के दौरान शुल्क छूट आवश्यक है क्योंकि ₹5,900 करोड़ के बजट परिव्यय वाले कपास उत्पादकता मिशन को कपास में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में पाँच से सात साल लगेंगे।भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा कि भारत के वस्त्र क्षेत्र में कपास का प्रभुत्व है और कपास मूल्य श्रृंखला कुल वस्त्र निर्यात में लगभग 80% का योगदान देती है। भारत का लक्ष्य 2030 तक वस्त्र और परिधान निर्यात को दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करना है।शुल्क छूट में पारगमन में कपास भी शामिल है, क्योंकि शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए कर योग्य घटना, माल के भारतीय बंदरगाह में प्रवेश करने के बाद, बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तिथि है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में बिल ऑफ एंट्री पहले ही दाखिल कर दिया गया है (जैसा कि माल के आगमन से पहले तेज़ निकासी के लिए सीमा शुल्क द्वारा अनुमति दी गई है), उसे जल्द से जल्द, यानी आयातित कपास के लिए आउट-ऑफ-चार्ज ऑर्डर जारी होने से पहले, वापस लिया जा सकता है और नए सिरे से दाखिल किया जा सकता है।और पढ़ें :- रुपया 21 पैसे गिरकर 87.17 प्रति डॉलर पर खुला

ब्राज़ील में कपास की बिक्री में तेज़ी; ICAC को 2025/26 में उत्पादन में वृद्धि का अनुमान

ब्राज़ील में कपास बिक्री में उछाल; ICAC ने 2025/26 में उत्पादन वृद्धि का अनुमानअंतर्दृष्टि:▪️ब्राज़ील के कपास बाज़ार में अगस्त के मध्य में तरलता में वृद्धि देखी गई क्योंकि कीमतें मई के स्तर पर आ गईं, जिससे घरेलू बिक्री में तेज़ी आई।▪️CEPEA/ESALQ सूचकांक 15 अगस्त तक 2.9 प्रतिशत गिरकर BRL 4.0140/lb पर आ गया।▪️कटाई की प्रगति धीमी रही, 7 अगस्त तक 33.56 प्रतिशत कटाई पूरी हो पाई, जो औसत से कम है।▪️वैश्विक स्तर पर, ICAC का अनुमान है कि 2025/26 में उत्पादन 25.91 मिलियन टन होगा, जो 1.55 प्रतिशत की वृद्धि है, जबकि खपत 25.56 मिलियन टन होगी, जो आपूर्ति से थोड़ा कम है।ब्राज़ील के घरेलू कपास बाज़ार में अगस्त के मध्य में तरलता बढ़ी, क्योंकि खरीदार और विक्रेता दोनों ही सौदे पक्के करने की कोशिश कर रहे थे, और सावधि अनुबंधों का व्यापार बढ़ गया। सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (सीईपीईए) के अनुसार, निर्यात समता कम होने के कारण कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है और वे मई 2024 के स्तर पर पहुँच गई हैं, जिससे घरेलू बिक्री और भी आकर्षक हो गई है।सीईपीईए/ईएसएएलक्यू सूचकांक (8 दिनों में भुगतान) 31 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 2.9 प्रतिशत गिरकर 15 अगस्त को बीआरएल 4.0140 प्रति पाउंड पर बंद हुआ।अब्रापा के अनुसार, 7 अगस्त तक ब्राज़ील की 2024/25 कपास की 33.56 प्रतिशत फसल की कटाई हो चुकी थी। देश के शीर्ष उत्पादक माटो ग्रोसो में, कटाई 27 प्रतिशत तक पहुँच गई, जबकि बाहिया में यह 40.56 प्रतिशत रही, सीईपीईए ने ब्राज़ील के कपास बाज़ार पर अपनी नवीनतम पाक्षिक रिपोर्ट में कहा।कॉनैब के आंकड़ों के अनुसार, 2 अगस्त तक राष्ट्रीय फसल का 29.7 प्रतिशत हिस्सा काटा जा चुका था, जो एक साल पहले के 36.7 प्रतिशत और पाँच वर्षों के औसत 46.1 प्रतिशत से कम है। माटो ग्रोसो में, 20.9 प्रतिशत फसल काटी गई, जो पिछले वर्ष दर्ज 31.8 प्रतिशत और पाँच वर्षों के औसत 41.4 प्रतिशत से काफी कम है।वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (ICAC) का अनुमान है कि 2025/26 में कपास का रकबा 31.3 मिलियन हेक्टेयर होगा, जिसकी औसत उपज 827 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। विश्व उत्पादन 25.912 मिलियन टन तक पहुँचने की उम्मीद है, जो पिछले सीज़न से 1.55 प्रतिशत अधिक है।उपभोग 25.564 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2024/25 की तुलना में 0.26 प्रतिशत अधिक है, हालाँकि वैश्विक आपूर्ति से अभी भी 1.34 प्रतिशत कम है।और पढ़ें :- भारत ने अमेरिका से कपास आयात पर शुल्क हटाया

भारत ने अमेरिका से कपास आयात पर शुल्क हटाया

भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों में आई नरमी को देखते हुए कपास आयात पर शुल्क हटा दियानई दिल्ली : अमेरिका के साथ तनावपूर्ण व्यापारिक संबंधों में आई दरार को पिघलाने के लिए भारत सरकार ने सोमवार देर रात कपास आयात पर सीमा शुल्क और कृषि उपकर हटा दिया। उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि इससे तनाव कम हो सकता है और आपसी सहयोग के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं।वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि शीर्षक 5201 के तहत आने वाले सभी आयात - जिसमें कच्चा कपास भी शामिल है - 19 अगस्त से 30 सितंबर के बीच शुल्कों से मुक्त रहेंगे। इस फैसले से अमेरिकी निर्यातकों को सीधा लाभ होने की उम्मीद है, जो इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन द्वारा भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ाए जाने के बाद से भारत में आसान बाजार पहुँच के लिए दबाव बना रहे हैं।यह घटनाक्रम दोनों पक्षों के बीच महीनों से चल रही खींचतान के बाद आया है, जिसमें भारत द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर अपना रुख बनाए हुए है। कपास पर अस्थायी राहत देकर, नई दिल्ली अपनी मूल सीमाओं से समझौता किए बिना लचीलेपन का संकेत दे रही है।अमेरिकी वार्ताकारों की टीम, जो 25 अगस्त को छठे दौर की वार्ता के लिए नई दिल्ली आने वाली थी, ने अपना दौरा रद्द कर दिया है और अभी तक कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है।गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 25% पारस्परिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी हो गए थे और 27 अगस्त को दोगुना होकर 50% हो सकते हैं, जब रूस के साथ नई दिल्ली के तेल व्यापार से जुड़े अतिरिक्त शुल्क लागू होंगे।इस नवीनतम छूट से पहले, भारत में कपास के आयात पर लगभग 11% का संयुक्त शुल्क लगता था।थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, "यह एक सोची-समझी पहल है जो घरेलू संवेदनशीलता की रक्षा करते हुए अमेरिकी चिंताओं का समाधान करती है।" श्रीवास्तव ने आगे कहा कि छूट की यह छोटी अवधि सरकार को चल रही वार्ताओं में अपना प्रभाव बनाए रखने की अनुमति देती है।इस कदम को भारत की अपनी आपूर्ति आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है। घरेलू बाजार में कपास की उपलब्धता कम रही है, और उद्योग निकाय बार-बार सूत की ऊँची कीमतों और वस्त्र उद्योग में लागत दबाव के जोखिम की ओर इशारा करते रहे हैं। शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देकर, सरकार का लक्ष्य त्योहारी सीज़न से पहले कच्चे माल की कीमतों को कम करना है, जब कपड़ों की माँग आमतौर पर बढ़ जाती है।अमेरिका के लिए, यह छूट महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा अमेरिकी कपास पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के साथ, भारत एक आशाजनक वैकल्पिक बाजार के रूप में उभरा है। उद्योग जगत के नेताओं ने कहा कि शुल्क हटाने से हाल के अविश्वास को कम करने में मदद मिल सकती है। एक प्रमुख परिधान निर्यातक संघ के एक कार्यकारी ने कहा, "कपास चर्चा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। यह कदम बातचीत में सद्भावना का संचार कर सकता है और शायद वस्त्रों में व्यापक टैरिफ रियायतों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।""CITI (भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ) लंबे समय से अनुरोध कर रहा है कि घरेलू कपास की कीमतों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप लाने में मदद के लिए कपास पर आयात शुल्क हटाया जाए। इसलिए हम अधिकारियों द्वारा उठाए गए इस कदम का हार्दिक स्वागत करते हैं, भले ही यह राहत केवल अस्थायी रूप से उपलब्ध हो," CITI की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी ने कहा।भारतीय कपास संघ के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में आयात बढ़कर 2.71 मिलियन गांठ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 1.52 मिलियन गांठ और वित्त वर्ष 2023 में 1.46 मिलियन गांठ था। प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम के बराबर होती है।कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत का कपास उत्पादन 2022-23 में लगभग 33.7 मिलियन गांठ से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 32.5 मिलियन गांठ और वित्त वर्ष 2025 में अनुमानित 30.7 मिलियन गांठ रह गया। (कपास उत्पादन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक होता है।)अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, चीन दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, जिसके 2024/2025 में 32 मिलियन गांठ कपास का उत्पादन होगा, जो वैश्विक उत्पादन का 26% है। भारत 25 मिलियन गांठ कपास के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो वैश्विक कपास उत्पादन का 21% है।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 87.25 पर खुला

मॉनसून फिर हुआ सक्रिय, 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट!

देश में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून! इन 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का मौसम।देश में मॉनसून का प्रभाव अब काफी हद तक बदल चुका है. पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश अभी भी बनी है और कई राज्यों में बाढ़ तथा बादल फटने जैसी घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ी है. वहीं मैदानी इलाकों में बारिश अब घटने लगी है, लेकिन कुछ राज्यों में हल्के या तीव्र बारिश के दौर जारी हैं. खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू‑कश्मीर में बादल फटने का डर लोगों को सताए हुए है.पहाड़ी इलाकों में मॉनसून का असरहाल ही के दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों-जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू‑कश्मीर में मॉनसून की रफ्तार तेज बनी हुई है. कई स्थानों पर जोरदार वर्षा, जलोढ़ प्रवाह और बादल फटने जैसे खतरनाक प्राकृतिक घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंताओं को बढ़ाया है. हाल की घटनाएं लोगों को सतर्क रहने पर मजबूर कर रही हैं. मैदानी इलाकों में बारिश में कमीउधर, मैदानी इलाकों में मॉनसून अब कमजोर पड़ने लगा है. बारिश का सिलसिला क्रमशः कम हुआ है, जिससे मौसम में गर्मी और उमस बढ़ रही है. विशेषकर पश्चिमी व पूर्वी यूपी के कई इलाकों में दिन में तेज धूप और रात में चिपचिपी गर्मी अधिक महसूस की जा रही है. यह बदलाव लोगों के लिए असहज हो गया है, लेकिन भारी वर्षा की कमी ने राहत और जलभराव की स्थिति में कमी ला दी है.दिल्ली का मौजूदा हालदिल्ली में आज, यानी 18 अगस्‍त, मौसम विभाग ने किसी भी तरह की गंभीर चेतावनी जारी नहीं की है. कुल मिलाकर, बारिश की संभावना कम बताई जा रही है. हालांकि, देर शाम मौसम के अचानक बदलने की आशंका भी बनी हुई है. पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था. उत्तर प्रदेश: उमस, गर्मी और थोड़ी बहुत आशंकाउत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना फिलहाल दूर लग रही है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में कहीं भी भारी वर्षा होने की संभावना नहीं जताई गई है.18 अगस्‍त को पश्चिमी राज्यों के कुछ जिलों और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी या गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन यह बेहद सीमित रहेगी.19 और 20 अगस्‍त को भी पश्चिमी से लेकर पूर्वी यूपी तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बन रही है.इस बीच, गर्मी और उमस लोगों को अधिक परेशान कर रही है, खासकर दिन की गर्मी और रात की नमी के कारण राहत बहुत कम मिल रही है.बिहार में बदला मौसम, भारी बारिश की चेतावनीबिहार में 18 अगस्‍त को मौसम फिर बिगड़ने वाला है. मौसम विभाग, पटना ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके.उत्तराखंड में येलो अलर्ट और सतर्कताउत्तराखंड के मौसम विज्ञान केंद्र ने पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अन्य जिलों में भी गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज दौरों के साथ तीव्र बारिश हो सकती है. देहरादून में आज आंशिक बादल रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश का दौर बन सकता है. मंगलवार को भी कहीं‑कहीं भारी बारिश की आशंका बनी रहेगी.राजस्थान में मॉनसून का पुनरुद्धारराजस्थान में मॉनसून फिर से सक्रिय हुआ है. कुछ दिनों तक यहां कम बारिश के कारण तेज धूप, गर्मी और लोगों के लिए असहज हालात बने रहे. लेकिन मौसमी प्रणालियों में बदलाव से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है, जिससे राहत मिलने की संभावना बनी हुई है.दक्षिण भारत में बारिश का अंदेशाभारत मौसम विज्ञान विभाग की जानकारी के अनुसार, 18 अगस्‍त को तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यानम तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है. साथ ही, 18-20 अगस्‍त की अवधि में केरल और माहे में भी कई स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है. इससे वहां के लोग और प्रशासन दोनों सतर्क हैं.और पढ़ें :- राजस्थान: हनुमानगढ़ में बीटी कपास 1.8 लाख हेक्टेयर में बोई, पिछले साल से 61 हजार हेक्टेयर अधिक

राजस्थान: हनुमानगढ़ में बीटी कपास 1.8 लाख हेक्टेयर में बोई, पिछले साल से 61 हजार हेक्टेयर अधिक

राजस्थान : 1.80 लाख हेक्टे. में बीटी कपास की बिजाई, गत वर्ष से 61 हजार हेक्टेयर ज्यादा, अगले 60 दिन महत्वपूर्णहनुमानगढ़ जिले में इस बार बीटी कपास की 1 लाख 80 हजार हेक्टेयर में बिजाई हुई है। बुवाई का यह आंकड़ा गत वर्ष से लगभग 61 हजार हेक्टेयर ज्यादा है। पिछले साल 1 लाख 19 हजार हेक्टेयर में ही बिजाई हुई थी। बारिश के बाद फसल में रोग का प्रकोप.फसल को गुलाबी सुंडी सहित अन्य रोग के प्रकोप से बचाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी और पर्यवेक्षक सर्वे कर रहे हैं। फील्ड स्टाफ को नियमित रूप से खेतों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी तक बड़े स्तर पर कहीं भी नुकसान की सूचना नहीं है। फिर भी कृषि विभाग के अधिकारी कृषकों को भी जागरूक कर रहे हैं। बिजाई क्षेत्र बढ़ने के साथ ही अगर उत्पादन अच्छा होगा तो जिले की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। किसानों को भी लाभ होगा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार गुलाबी सुंडी एक बार टिंडे में चले जाने पर इसका प्रबंधन किया जाना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में आगामी 60 दिन और सजग रहने की आवश्यकता है। किसानों से फसल की लगातार मॉनिटरिंग करने और रोग का प्रकोप दिखने पर विभाग की सिफारिश अनुसार नियंत्रण के लिए कार्य करने की अपील की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में कीटों का प्रकोप हानि स्तर से नीचे है।खरीफ सीजन की बीटी कपास मुख्य फसल है। इसको नकद फसल में भी शामिल किया गया है। किसानों को सबसे ज्यादा आय भी कपास से ही होती है। इस बार बिजाई का क्षेत्र बढ़ा है। बिजाई क्षेत्र के अनुसार ही उत्पादन में बढ़ोतरी होने से किसानों की आय बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। क्योंकि जिले की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। उत्पादन कम होने से हर वर्ग का व्यापार प्रभावित होता है। पिछले कई वर्षों में जिले में कॉटन जिनिंग मिल की संख्या भी बढ़ी है। पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होगा तो मिल में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए विभाग के सामने कपास को सुंडी के प्रकोप से बचाना बड़ी चुनौती है। विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कृषक गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें किसानों से सुंडी के प्रकोप बढ़ने से लेकर नियंत्रण तक के उपाय बताए जा रहे हैं। सबसे कारगर तरीका फेरोमैन ट्रैप ही है। किसानों से नियमित रूप से निरीक्षण करने तथा खेतों में लगाए गए फेरोमैन ट्रैप से गुलाबी सुंडी के प्रकोप की मॉनिटरिंग कर उसके आर्थिक हानि स्तर का आकलन करने की अपील की गई है।आकलन के अनुसार यदि ट्रेप में 5 से 8 पतंगे प्रति ट्रेप लगातार तीन दिन तक आते हैं तो इस स्थिति में कृषि विभाग की सिफारिश के अनुसार नियंत्रण के प्रयास करने चाहिए। फलत अवस्था में पहुंची फसल, इसलिए पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता: कृषि विभाग की ओर से किसानों से फसल में पोषक तत्वों का भी विशेष ध्यान रखने की अपील की जा रही है। वर्तमान में कपास फसल फलन अवस्था में है। इस अवस्था में फसल को सर्वाधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। जिले के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बरसात के कारण फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वर्षा जल के कारण फसल के जड़ क्षेत्र में पोषक तत्वों का रिसाव भूमि के निम्न स्तर में हो जाता है।कई बार कृषकों द्वारा फसल बुवाई के समय आवश्यक पोषक तत्वों के लिए उर्वरकों की बेसल मात्रा नहीं दी जाती। इससे फसल को पोषक तत्वों की उपलब्धता नहीं हो पाती। इस कारण फूल गुड्डी पीली पड़कर गिरनी शुरू हो जाती है। इससे उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसानों से अपील की गई है कि कपास फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने पर या फूल-गुड्डी पीली पड़कर गिरने की स्थिति में विभागीय सिफारिश अनुसार घुलनशील उर्वरकों का खड़ी फसल पर परणीय छिड़काव किया जाए। खरीफ सीजन की बीटी कपास मुख्य फसल है। इन दिनों फसल फलन अवस्था में पहुंच चुकी है। फसल में गुलाबी सुंडी सहित अन्य रोग का प्रकोप बढ़ने की स्थिति में किस तरह नियंत्रण किया जाए इसको लेकर कृषकों को जागरूक किया जा रहा है।और पढ़ें :- भारत का कपास आयात 2024-25 में रिकॉर्ड 39 लाख गांठों तक पहुँच गया है।

भारत का कपास आयात 2024-25 में रिकॉर्ड 39 लाख गांठों तक पहुँच गया है।

कम वैश्विक कीमतों के कारण फसल वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कपास आयात रिकॉर्ड 39 लाख गांठों तक पहुँच गया है।सितंबर में समाप्त होने वाले चालू फसल वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कपास आयात रिकॉर्ड 39 लाख गांठों (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम) का होगा, जो पिछले वर्ष के 15.20 लाख गांठों से दोगुने से भी अधिक है। भारतीय कपास संघ (सीएआई) के अध्यक्ष अतुल गणात्रा ने कहा कि कम अंतरराष्ट्रीय कीमतों और दूषित पदार्थों से मुक्त कपास की मिलों की बढ़ती माँग के कारण आयात में वृद्धि हुई है।गणात्रा ने कहा, "आज हमारी कीमतें विश्व बाजार की तुलना में 10 से 12 प्रतिशत अधिक हैं और यही कारण है कि भारत ने 39 लाख गांठों को पार करते हुए लगभग 40 लाख गांठों का सबसे अधिक आयात किया है।" इससे पहले, भारत का कपास आयात 2022-23 के दौरान 31 लाख गांठ के उच्च स्तर को छू गया था, जब घरेलू कीमतें रिकॉर्ड एक लाख रुपये प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) तक पहुँच गई थीं।इसके अलावा, गणत्रा ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले फसल वर्ष के लिए कपास आयात के अनुबंध शुरू कर दिए हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कीमतें सस्ती हैं। गणत्रा ने कहा, "पिछले 10 दिनों में ही अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर डिलीवरी के लिए 1.5 लाख गांठों के अनुबंध किए गए हैं।"वर्तमान में, ब्राज़ीलियाई कपास किसी भी बंदरगाह डिलीवरी के लिए ₹51,000 प्रति कैंडी पर उपलब्ध है - जैसे तूतीकोरिन, मुंद्रा या न्हावा शेवा में। 11 प्रतिशत आयात शुल्क के कारण, इसकी कीमत ₹56,000 है। हालाँकि, मिलें, जो बहुत अधिक प्रत्यक्ष निर्यात कर रही हैं, खुले लाइसेंस पर खरीद सकती हैं, जिस पर आयात शुल्क 4.4 प्रतिशत है। गणत्रा ने कहा, "इसलिए उन्हें आयातित कपास सस्ता और सबसे अच्छा लग रहा है।"सितंबर तक अनुमानित 39 लाख गांठों के आयात में से लगभग 33 लाख गांठें जुलाई के अंत तक भारतीय बंदरगाहों पर पहुँच चुकी हैं। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि आधे आयात ब्राज़ील से हुए हैं, जबकि 8-10 लाख गांठें अफ्रीकी देशों से आयात की गई हैं, जिन पर शुल्क आधा यानी 5.5 प्रतिशत है। 3 लाख गांठें शुल्क-मुक्त कोटे के तहत ऑस्ट्रेलिया से आयात की गई हैं।"वाणिज्य मंत्रालय के त्वरित अनुमानों के अनुसार, अप्रैल-जुलाई की अवधि के दौरान डॉलर मूल्य के संदर्भ में कच्चे और अपशिष्ट कपास के आयात में 61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस वित्त वर्ष में अप्रैल-जुलाई के दौरान कपास का आयात 383.22 मिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 238.30 मिलियन डॉलर से अधिक है। अप्रैल-मार्च 2024-25 के दौरान, भारत का कच्चे और अपशिष्ट कपास का आयात 1.219 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष के 598.66 मिलियन डॉलर से 104 प्रतिशत अधिक है।सीएआई के अनुसार, 2024-25 के लिए दबाव अनुमान 170 किलोग्राम प्रति गांठ 311.4 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 336.45 लाख गांठ से कम है। वर्ष के दौरान घरेलू मांग मामूली रूप से बढ़कर 314 लाख गांठ (पिछले वर्ष 313 लाख गांठ) और अंतिम स्टॉक 57.59 लाख गांठ (39.19 लाख गांठ) रहने का अनुमान है।और पढ़ें :- रुपया 08 पैसे बढ़कर 87.48 पर खुला

CCI कपास बिक्री विवरण (2024-25): राज्य अनुसार आंकड़े

💥राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़न💥भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में कोई बदलाव नहीं किये है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 28,800 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 71,76,400 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 71.76% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 83.86% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:-  चीन पर प्रतिबंध नहीं, भारत नहीं खरीद रहा रूसी तेल: ट्रम्प

चीन पर प्रतिबंध नहीं, भारत नहीं खरीद रहा रूसी तेल: ट्रम्प

ट्रम्प ने चीन पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया, दावा किया कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीद रहा है।अलास्का में अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपतियों के बीच वार्ता के अनिर्णायक परिणाम पर सरकार ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया कि वह वार्ता के परिणामस्वरूप द्वितीयक या दंडात्मक शुल्क लागू करने को स्थगित कर सकते हैं। रूसी तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त शुल्क पर संभावित राहत नई दिल्ली के लिए राहत की बात होगी, हालाँकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के लिए एक दिवसीय यात्रा पर श्री ट्रम्प की अन्य टिप्पणियाँ राहत की बात नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने संकेत दिया था कि भारत ने पहले ही रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है।उन्होंने इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों देशों द्वारा "हवाई जहाज मार गिराए जाने" के बाद भारत-पाकिस्तान युद्धविराम की मध्यस्थता में अपनी भूमिका पर अपनी पिछली टिप्पणियों को भी दोहराया - जिसका भारत ने खंडन किया है।वार्ता के बाद अमेरिकी समाचार पत्र फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में, श्री ट्रम्प ने कहा कि वह रूसी तेल पर दंडात्मक शुल्क के मुद्दे पर "दो या तीन हफ़्तों" में विचार करेंगे। संभवतः यह संकेत देते हुए कि 27 अगस्त की समय-सीमा भारत के लिए 25% के दंडात्मक शुल्क के बिना भी बीत सकती है, जो अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर पहले से ही लागू किए गए 25% पारस्परिक शुल्कों के अतिरिक्त है।जब उनसे विशेष रूप से चीन पर शुल्कों के बारे में पूछा गया, जो भारत से भी ज़्यादा तेल आयात करता है, तो श्री ट्रम्प ने कहा कि "आज जो हुआ, उसके कारण मुझे लगता है कि मुझे अभी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है," और आगे कहा, "मुझे लगता है कि आप जानते हैं, [पुतिन के साथ] बैठक बहुत अच्छी रही।"इससे पहले बोलते हुए, श्री ट्रम्प ने दावा किया कि भारत पहले ही रूसी तेल की ख़रीद बंद करने पर सहमत हो गया है।शुक्रवार को वार्ता से पहले फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा, "उन्होंने (पुतिन ने) एक तेल ग्राहक खो दिया है, जो भारत है, जो लगभग 40% तेल का उत्पादन करता है, जैसा कि आप जानते हैं, चीन काफ़ी उत्पादन कर रहा है, और कुछ अन्य देश भी हैं।""अगर मैं द्वितीयक प्रतिबंध या द्वितीयक टैरिफ लगाता, तो यह उनके (रूस के) दृष्टिकोण से विनाशकारी होता। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा, तो मैं करूँगा, हो सकता है मुझे ऐसा न करना पड़े," श्री ट्रम्प ने आगे कहा।ट्रम्प-पुतिन वार्ता से पहले, जिसका विदेश मंत्रालय ने स्वागत और "समर्थन" किया था, अधिकारियों द्वारा अलास्का में हो रही वार्ता पर तीन अलग-अलग संकेतकों के लिए नज़र रखने की बात कही गई थी।1. सबसे पहले, रूस-यूक्रेन युद्धविराम पर कोई भी समझौता सकारात्मक होगा, और इसका अर्थ यह भी होगा कि अमेरिका भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर अपनी आपत्तियाँ हटा लेगा।2. दूसरा यह कि यदि वार्ता बिना किसी समझौते के, लेकिन सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त होती है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय वस्तुओं पर 27 अगस्त से लागू होने वाले 25% जुर्माने या द्वितीयक शुल्क की अपनी घोषणा को संशोधित कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि वार्ता खराब तरीके से समाप्त होती है, या किसी भी पक्ष द्वारा बहिर्गमन किया जाता है, तो अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूसी तेल खरीदने पर उच्च शुल्क लगाने की धमकी भी दी थी।3. तीसरा, यदि वार्ता अच्छी तरह समाप्त होती है, तो अमेरिका और भारत अगले कुछ वर्षों के लिए व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर सकते हैं। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ, संभवतः कम पारस्परिक टैरिफ पर भी बातचीत होगी, जो वर्तमान में 25% है। पिछले हफ़्ते, श्री ट्रंप ने सुझाव दिया था कि भारत और अमेरिकी व्यापार वार्ताकारों के बीच अगले दौर की वार्ता, जो 25 अगस्त को दिल्ली में होने वाली थी, रूसी तेल मुद्दे के "समाधान" होने तक स्थगित रहेगी।हालांकि श्री ट्रंप और श्री पुतिन ने किसी समझौते की घोषणा नहीं की, लेकिन उनकी बातचीत के बाद एक संक्षिप्त प्रेस वार्ता से पता चला कि दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई थी, और हालाँकि कोई समझौता नहीं हुआ था, श्री पुतिन ने कहा कि वे कुछ मुद्दों पर सहमत हुए हैं।ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान शांति की मध्यस्थता कीहालांकि, श्री ट्रंप ने पहलगाम हमलों के बाद भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अपनी भागीदारी पर अपना रुख नहीं बदला, और सुझाव दिया कि चाहे वह यूक्रेन में शांति समझौता करें या नहीं, ऑपरेशन सिंदूर सहित कई संघर्षों में अपनी भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं।“भारत और पाकिस्तान पर नज़र डालें। वे पहले से ही हवाई जहाज़ मार गिरा रहे थे, और वह शायद परमाणु हमला होता। श्री ट्रम्प ने कहा, "मैंने कहा था कि यह परमाणु हथियार होगा, और मैं युद्ध विराम कराने में सक्षम था।"और पढ़ें:- खरीफ का पूर्वानुमान: रकबे में कमी के बावजूद, अधिक पैदावार के कारण भारत का कपास उत्पादन बढ़ सकता है।

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CCI कपास बिक्री विवरण (2024-25): राज्य अनुसार आंकड़े 16-08-2025 13:47:36 view
चीन पर प्रतिबंध नहीं, भारत नहीं खरीद रहा रूसी तेल: ट्रम्प 16-08-2025 13:07:47 view
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