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केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एसकेएम का आंदोलन होगा तेज, धान-गन्ना-कपास पर नए MSP की मांग.केंद्र सरकार की कृषि नीतियों और किसानों की उपेक्षा के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने देशभर में स्थानीय स्तर पर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. संठन ने धान, गन्ना और कपास की फसलों की सरकारी खरीद क्रमशः 3012 रुपये, 500 रुपये और 10121 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने की मांग की है. इसके साथ ही एसकेएम ने कहा कि किसानों की स्थानीय गंभीर मांगों के साथ अब एमएसपी@C2+50%, कर्ज माफी, बिजली बिल 2025 की वापसी और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 (LARR) के पालन जैसी नीतिगत मांगों को भी संघर्ष का हिस्सा बनाया जाएगा. संगठन ने डीएम को ज्ञापन सौंपने और मांगें पूरी न होने पर 'लंबे संघर्ष' की चेतावनी दी है. एमएसपी पर सरकार की नाकामीमोर्चा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 2024-25 के लिए धान का घोषित एमएसपी 2369 रुपये प्रति क्विंटल होने के बावजूद किसानों को औने-पौने भावों में अपनी उपज बेचनी पड़ रही है. संगठन के अनुसार उत्तर प्रदेश में किसान धान को 1500-1600 रुपये प्रति क्विंटल में बेचने को मजबूर हैं, जो आधिकारिक दर से करीब 800 रुपये कम है. वहीं बिहार और झारखंड में दाम 1200-1400 रुपये तक गिर गए हैं. एसकेएम ने कहा कि स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार धान का एमएसपी 3012 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, जिससे किसानों को वर्तमान दरों पर करीब 1600 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान झेलना पड़ रहा है. गन्ना, कपास किसानों के लिए बड़ी मांग  उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत पर भी संगठन ने चिंता जताई. बयान के अनुसार, पिछले नौ वर्षों में गन्ने के दाम में केवल 55 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि लागत कई गुना बढ़ चुकी है. वर्तमान सीजन में गन्ने का दाम 370 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि किसानों ने इसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल करने और चीनी मिलों पर बकाया 3,500 करोड़ रुपये का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है. एसकेएम ने कहा कि कपास किसान 5500-6000 रुपये प्रति क्विंटल पर फसल बेचने को मजबूर हैं, जबकि घोषित एमएसपी 7710 रुपये है. मूंग किसानों को 8768 रुपये प्रति क्विंटल की घोषित दर के बजाय 4000 रुपये से कम में बिक्री करनी पड़ रही है. संगठन ने बासमती धान के लिए 5000 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय करने और सरकारी खरीद तंत्र स्थापित करने की मांग की. उर्वरक, बिजली और मनरेगा पर भी निशानामोर्चा ने आरोप लगाया कि देशभर में उर्वरकों की कालाबाज़ारी और कीमतों में मनमानी चल रही है। किसान 270 रुपये के यूरिया बैग के लिए 700 रुपये तक चुका रहे हैं. संगठन ने कालाबाज़ारी रोकने और नकली उर्वरकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.  बिजली के मुद्दे पर एसकेएम ने कहा कि किसानों पर जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और बिजली विधेयक 2025 किसानों के हितों के खिलाफ है. संगठन ने इस बिल को वापस लेने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग की. मनरेगा को लेकर एसकेएम ने कहा कि कानून में 100 दिनों की गारंटी के बावजूद मजदूरों को औसतन 47 दिन का ही काम मिलता है और 284 रुपये की औसत दैनिक मजदूरी राज्य के न्यूनतम वेतन से कम है. संगठन ने मनरेगा में कृषि व डेयरी को जोड़ने, 700 रुपये दैनिक मज़दूरी और 200 दिन रोजगार की गारंटी की मांग की. माइक्रो फाइनेंस संस्थानों पर कार्रवाईसंयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एनडीए शासनकाल में सूक्ष्म वित्त संस्थान गरीब परिवारों से अत्यधिक ब्याज वसूल रहे हैं और कई मामलों में ऋण वसूली के नाम पर अवैध गतिविधियां कर रहे हैं. एसकेएम ने मांग की कि सरकार सूक्ष्म वित्त संस्थानों पर नियंत्रण कानून बनाए और गरीबों को इंट्रेस्‍ट फ्री लोन प्रदान करे. एसकेएम ने अपने बयान में सभी राज्य समन्वय समितियों से किसानों और खेतिहर मजदूरों को स्थानीय स्तर पर संगठित करने की अपील की. संगठन ने कहा कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की, तो देशभर में वृहद और दीर्घकालिक आंदोलन शुरू किया जाएगा.और पढ़ें :- कपास-सोयाबीन खरीद सीमा बढ़ाने की मांग

कपास और सोयाबीन की खरीद सीमा बढ़ाई जाए।निर्मल: विधायक पवार रामाराव पटेल और आदिलाबाद विधायक पायल शंकर ने हैदराबाद में कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव से मुलाकात की और किसानों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए सरकारी खरीद केंद्रों पर कपास और सोयाबीन की खरीद सीमा बढ़ाने का अनुरोध करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रति एकड़ केवल छह क्विंटल सोयाबीन की खरीद हो रही है, और सरकार से आग्रह किया कि यदि किसानों की उपज अधिक है तो प्रति एकड़ 7.60 क्विंटल या उससे अधिक की खरीद की जाए।इसी प्रकार, उन्होंने भारतीय कपास निगम (CCI) से कपास की खरीद सीमा सात क्विंटल से बढ़ाकर बारह क्विंटल प्रति एकड़ करने का अनुरोध किया।उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुधोल निर्वाचन क्षेत्र में भारी बारिश से सोयाबीन की फसल को लगभग 20% नुकसान हुआ है, और अनुरोध किया कि नुकसान के बावजूद खरीद जारी रखी जाए।और पढ़ें :- रुपया 01 पैसे गिरकर 88.70/USD पर खुला

रुपया 01 पैसे गिरकर 88.70 प्रति डॉलर पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 01 पैसे गिरकर 88.70 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 88.69 प्रति डॉलर था।

बाज़ार की समीक्षा : अमेरिकी शटडाउन के अंत के करीब आते ही शेयर बाज़ार में तेज़ी, बॉन्ड में गिरावट.सबसे लंबे अमेरिकी सरकारी शटडाउन को समाप्त करने के लिए किसी समझौते की उम्मीदों ने जोखिम लेने की इच्छा को बढ़ा दिया है, जिससे शेयर बाज़ार में तेज़ी आई, जबकि बॉन्ड और येन में गिरावट आई।एसएंडपी 500 और नैस्डैक 100 के अनुबंधों में 0.4% की वृद्धि हुई और नैस्डैक 100 सूचकांक में 0.6% की वृद्धि हुई। सीनेट के रिपब्लिकन नेता जॉन थून ने कहा कि एक समझौता "हो रहा है" और उन्होंने रविवार को एक सीमित व्यय पैकेज पर परीक्षण मतदान की योजना बनाई है जो 40 दिनों के सरकारी शटडाउन को समाप्त करेगा। सीनेट डेमोक्रेट्स का एक समूह इस पैकेज को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करने की ओर झुक रहा है, बशर्ते अंतिम विवरण तैयार हो जाएँ।दक्षिण कोरिया में बढ़त के साथ एशियाई शेयर बाज़ारों में तेज़ी आई। जैसे-जैसे माहौल सुधरा, बॉन्ड में गिरावट आई और 10-वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड पर प्रतिफल दो आधार अंकों से ज़्यादा बढ़कर 4.12% हो गया। पारंपरिक सुरक्षित मुद्रा येन, डॉलर के मुकाबले 0.2% गिर गया।हालांकि किसी समझौते की उम्मीदें कुछ राहत दे सकती हैं, लेकिन पिछले हफ़्ते तकनीकी शेयरों में भारी गिरावट के बाद बढ़े हुए मूल्यांकन को लेकर चिंताएँ फिर से बढ़ने के बाद बाज़ारों में बेचैनी बनी हुई है। एशियाई तकनीकी शेयर ख़ास तौर पर कमज़ोर रहे, जिन्होंने इस साल चीन में एआई की प्रगति को लेकर आशावाद के चलते अमेरिकी समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन किया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में निवेशकों का मार्गदर्शन करने वाले नए आंकड़ों की कमी ने भी सतर्कता बढ़ा दी है।के वरिष्ठ विश्लेषक काइल रोडा ने ग्राहकों को लिखे एक नोट में कहा, "आने वाला हफ़्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी सरकार शटडाउन को ख़त्म करने का कोई इंतज़ाम कर पाती है या नहीं।" हालाँकि शुक्रवार देर रात वॉल स्ट्रीट की तेज़ी ने बाज़ारों की कुछ नकारात्मकता को कम कर दिया, "यह कदम आख़िरकार कहावत के मुताबिक़ सुअर पर लिपस्टिक लगाने से ज़्यादा कुछ नहीं था।"इस बातचीत से वाकिफ़ लोगों ने बताया कि उदारवादी सीनेट डेमोक्रेट्स के एक समूह द्वारा सरकार को फिर से खोलने और अगले साल के लिए कुछ विभागों और एजेंसियों को फ़ंड देने के समझौते का समर्थन करने पर सहमति जताए जाने के बाद रिकॉर्ड तोड़ अमेरिकी सरकार का शटडाउन लगभग ख़त्म होने वाला है।सदन रविवार को एक प्रक्रियात्मक परीक्षण मतदान आयोजित करने वाला है। यदि यह मतदान सफल होता है, तो सीनेट को शटडाउन को शीघ्र समाप्त करने के लिए सभी सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। कोई भी एक सीनेटर कई दिनों की देरी और मतदान के लिए बाध्य कर सकता है। इसके बाद सदन को सरकार को फिर से खोलने के लिए विधेयक पारित करना होगा और अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा है कि वह सांसदों को दो दिन का नोटिस देंगे।अक्टूबर में उपभोक्ता कीमतों में एक साल पहले की तुलना में अप्रत्याशित रूप से 0.2% की वृद्धि के बाद, सोमवार को चीनी संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि इस महीने के दौरान छुट्टियों ने यात्रा, भोजन और परिवहन की मांग को बढ़ावा दिया। फ़ैक्टरी-गेट अपस्फीति में भी कमी आई।अमेरिकी उपभोक्ता भावना के तीन साल से अधिक के निचले स्तर पर गिरने के बाद, एसएंडपी 500 शुक्रवार को 0.1% बढ़ा, जो अपने 50-दिवसीय मूविंग एवरेज के पहले के परीक्षण से उबर रहा था। सोमवार के शुरुआती कारोबार में डॉलर का एक संकेतक 0.1% बढ़ा।जोसेफ कैपर्सो के नेतृत्व में कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिकारों ने ग्राहकों को लिखे एक नोट में कहा कि फिलहाल डॉलर के एक सीमित दायरे में कारोबार करने की संभावना है। "अगर शटडाउन इस हफ़्ते खत्म भी हो जाता है, तो भी आँकड़े फिर से जारी होने में कुछ समय लगेगा। कई FOMC सदस्यों ने संकेत दिया है कि जब तक महत्वपूर्ण आर्थिक आँकड़े जारी नहीं हो जाते, वे ब्याज दरों में और कटौती करने में अनिच्छुक हैं।"और पढ़ें :- नरमा रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक मौका

नरमा खरीद रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ी: 31 दिसंबर तक किसान कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, खरीद के सात दिन में होगा भुगतानभारतीय कपास निगम (CCI) ने नरमा खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। सरकारी भाव पर नरमा बेचने के इच्छुक किसानों के लिए पंजीकरण जरूरी है।केंद्र प्रभारी ने बताया कि 8 प्रतिशत से कम नमी वाले नरमा की खरीद 7860 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। यदि नरमा में नमी 8 से 12 प्रतिशत के बीच पाई जाती है, तो प्रत्येक 0.1 प्रतिशत नमी पर 7.86 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी।किसान 'कपास किसान ऐप' के माध्यम से 31 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीसीआई कर्मचारियों के अनुसार खरीद के सात दिनों के अंदर भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।केंद्र प्रभारी ने किसानों से अपील की है कि वे खरीद केंद्र पर सूखा नरमा ही लाएं। किसी भी स्थिति में नरमा में नमी 12 प्रतिशत से ज नहीं होनी चाहिए। खरीद केंद्र पर प्रति बीघा अधिकतम 4 क्विंटल नरमा की खरीद की जा रही है।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर 88.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

सोमवार को भारतीय रुपया 03 पैसे गिरकर 88.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह इसकी शुरुआती कीमत 88.66 थी।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 319.07 अंक या 0.38 प्रतिशत बढ़कर 83,535.35 पर और निफ्टी 82.00 अंक या 0.32 प्रतिशत बढ़कर 25,574.30 पर पहुँच गया। लगभग 1787 शेयरों में तेजी आई, 2183 शेयरों में गिरावट आई और 132 शेयरों के भाव अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें:-  महाराष्ट्र: कपास किसानों पर संकट, बाज़ार में नहीं मिल रहा दाम

महाराष्ट्र : खतरे में कपास किसानों का भविष्य! मार्केट में नहीं मिल रहा मूल्य, सरकारी खरीदी केंद्र भी खाली।नागपुर: विदर्भ की इकोनॉमी को बूस्ट देने में कपास सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। लाखों किसान इसी पर निर्भर हैं लेकिन इस बार देर तक चली बारिश ने कपास किसानों की दिवाली अंधेरे में कर दी, भविष्य को लेकर भी संशय जारी है। खुले बाजार में रेट नहीं मिल रहा है। सरकार रेट ज्यादा दे रही है, लेकिन ‘शर्ते’ काफी हैं, जिसके कारण अब तक किसान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।इसी प्रकार सरकार ने ‘कपास किसान’ एप पर पंजीयन कराने को कहा है। इसमें अब तक विदर्भ से 3।9 लाख किसानों ने पंजीयन कराये हैं परंतु केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह सही है कि बारिश ने किसानों के हाथ में धन आने से रोक दिया है। इससे किसानों की संकट बढ़ गया है और उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।दर कम, फसल गीलीकपास क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि बारिश के कारण कपास गीला है। यही कारण है कि दिवाली तक कपास किसान मार्केट में नहीं पहुंच पाए। अब भी वही हालत है। कपास में 20 फीसदी तक नमी है जबकि सरकारी एजेंसी 8 से 10 फीसदी नमी वाले कपास की खरीदी कर रही है।ऐसे में किसानों के पास कपास बेचने का विकल्प ही खत्म हो जाता है क्योंकि निजी प्लेयर कपास के लिए 7200-7300 क्विंटल का भाव दे रहे हैं, जबकि सरकारी की एमएसपी 8110 रुपये है। विदर्भ कॉटन एसोसिएशन के भावेश शाह कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ही कपास का भाव 7100-7200 रुपये क्विंटल चल रहा है। ऐसे में व्यापारी महंगा कपास लेने को तैयार नहीं हैं।सरकारी खरीद ही एकमात्र विकल्पव्यापारियों का कहना है कि कीमत का जो गणित चल रहा है, ऐसी स्थिति में किसानों के लिए सरकारी केंद्र ही एकमात्र विकल्प है। निजी प्लेयर रिजेक्ट माल ही खरीद सकेंगे, जबकि अच्छे माल के लिए किसानों को एमएसपी पर निर्भर रहना होगा परंतु सरकारी खरीद शुरू होने में विलंब हो रहा है और प्रमुख क्षेत्रों में पहुंच नहीं के बराबर है। इससे समस्याएं खड़ी हो गई हैं।खरीद केंद्र के लिए 337 ने भरा टेंडरशाह ने बताया कि सीसीआई ने खरीद केंद्र शुरू करने के लिए टेंडर बुलाये थे। विदर्भ में लगभग 377 जिनिंग मिलों ने टेंडर भरा था। इसमें से 40-42 को रद्द कर दिया गया। 337 को मान्य किया गया है, लेकिन शर्तें ऐसी हैं कि खरीद केद्र शुरू करना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि कपास किसानों की सहूलियत के लिए अधिक से अधिक केंद्र शुरू करने की जरूरत है ताकि किसान अपने आस-पास में ही कपास बेच सकें।इससे उनका समय और परिवहन लागत बचेगी। सीसीआई एल-1 बोली लगाने वालों का ही चयन कर रही है जबकि किसान हित में जरूरी है कि एल-1, एल-2 और एल-3 वाले को भी मौका मिले। सीसीआई का प्रोसेस जितना सरल होगा किसानों को माल बेचने में उतनी आसानी होगी।सीसीआई ने शुरू किए 89 केंद्रकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) विदर्भ के उप महाप्रबंधक ब्रजेश कसाना का कहना है कि सीसीआई के विदर्भ में 89 केंद्र शुरू हो चुके हैं। बारिश के कारण किसान केंद्रों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। महज 4-5 केंद्रों में छिटपुट खरीदी शुरू हो पाई है। उनका कहना है कि सीसीआई केंद्र खोलने को तैयार है।इसके लिए पूरी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने खरीदी करने के लिए ‘किसान कपास’ एप शुरू किए हैं। विदर्भ के लगभग 3.9 लाख किसान इसमें पंजीयन करा चुके हैं। इसमें केंद्र, समय चुनने का विकल्प है। किसान निकटतम केंद्र में अपने समय पर पहुंचकर कपास की बिक्री कर सकते हैं।और पढ़ें :- राज्य ने CCI से कपास खरीद प्रतिबंध हटाने की मांग की

हैदराबाद: राज्य ने कपास निगम (CCI) से किसानों की मदद के लिए कपास खरीद पर लगे प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है।राज्य भर के कपास उत्पादक किसानों में भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की बिक्री पर अधिकतम नमी की मात्रा 12% और प्रति एकड़ केवल 7 क्विंटल कपास की खरीद जैसे प्रतिबंधों को लेकर बढ़ती बेचैनी के बीच, राज्य सरकार ने CCI से प्रतिबंध हटाने की अपील की है।कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने कृषि निदेशक बी. गोपी के साथ शनिवार को CCI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता से फ़ोन पर बात की और कपास किसानों के सामने आने वाली कई समस्याओं, जिनमें खरीद पर प्रतिबंध भी शामिल हैं, से उन्हें अवगत कराया।यहाँ तक कि कपास किसान ऐप को भी प्रतिदिन केवल रात 10 बजे ही इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा रही है, मंत्री ने बताया और CCI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से अनुरोध किया कि वे इसे कृषक समुदाय के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध कराएँ ताकि वे अपनी उपज की बिक्री के लिए अपना विवरण दर्ज कर सकें। इसके अलावा, मंत्री ने सीसीआई प्रमुख से अनुरोध किया कि वे एल1, एल2 और एल3 श्रेणियों की सभी जिनिंग मिलों को निर्देश दें और इस वर्ष लंबे वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए, नमी की मात्रा को 20% तक बढ़ाने के लिए उचित औसत गुणवत्ता मानदंडों में संशोधन करें।श्री नागेश्वर राव ने सीसीआई प्रमुख से अनुरोध किया कि वे प्रति एकड़ केवल 7 क्विंटल के बजाय 12 क्विंटल कपास की खरीद करें, क्योंकि तेलंगाना में औसत उपज 11.74 क्विंटल प्रति एकड़ है, जिसका आकलन और घोषणा जिलेवार कपास चुनने के प्रयोगों के बाद की जाती है। उन्होंने सीसीआई प्रमुख को बताया कि राज्य सरकार पहले ही इस मामले को केंद्र के संज्ञान में ला चुकी है और कहा कि सचिव (कृषि) के. सुरेंद्र मोहन ज़रूरत पड़ने पर केंद्रीय अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाएंगे।कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, खरीफ सीजन के दौरान 47.84 लाख एकड़ में कपास की खेती की गई और उत्पादन लगभग 30 लाख टन होने का अनुमान है।राज्य में यूरिया बफर स्टॉक के बारे में मंत्री ने बताया कि लगभग 1.5 लाख टन उपलब्ध है तथा इस महीने राज्य में 2 लाख टन उर्वरक आने की उम्मीद है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 88.66 पर स्थिर खुला

डॉलर के मुकाबले रुपया 88.66 पर स्थिर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले 88.66 पर स्थिर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 88.66 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री रिपोर्ट (राज्यवार) 2024-25

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 90,41,600 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 90.41% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.28% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।

सीसीआई के प्रतिबंधों के बीच तेलंगाना में कपास की कीमतें एमएसपी से नीचेआदिलाबाद: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा प्रति एकड़ केवल 7 क्विंटल कपास खरीदने पर प्रतिबंध और उच्च नमी की समस्या ने उत्तरी तेलंगाना के जिलों के किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस खरीफ सीजन के दौरान किए गए हालिया उपज सर्वेक्षणों पर आधारित इस फैसले ने कई किसानों को अपनी उपज कम कीमतों पर बेचने पर मजबूर कर दिया है।सीसीआई की खरीद सीमा और सख्त नमी की मात्रा (8-12 प्रतिशत) के मानदंडों के कारण, लगभग 80 प्रतिशत किसान निजी व्यापारियों को औसतन ₹6,500 प्रति क्विंटल की दर से अपना कपास बेच रहे हैं, जो ₹8,110 के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी कम है। 7 क्विंटल प्रति एकड़ से अधिक उत्पादन करने वाले किसान अपनी पूरी उपज सीसीआई को नहीं बेच पा रहे हैं।पहले, सीसीआई प्रति एकड़ 13 क्विंटल तक खरीदता था, लेकिन नए प्रतिबंधों के कारण बड़ी परेशानी हुई है। किसानों का कहना है कि कोहरे और लगातार बारिश के कारण प्राकृतिक नमी का स्तर ऊँचा बना हुआ है, और कई दिनों तक कपास सुखाने के बाद भी, नमी अक्सर 20 प्रतिशत से ऊपर रहती है।आदिलाबाद जिले में, 1,36,752 किसानों ने 4,25,932 एकड़ में कपास की खेती की, जिसकी अनुमानित उपज 33 लाख क्विंटल है। हालाँकि, सीसीआई और निजी व्यापारियों द्वारा की गई खरीद में भारी अंतर है, सीसीआई ने केवल 7,961 क्विंटल कपास खरीदा, जबकि निजी व्यापारियों ने लगभग 15,000 क्विंटल कपास खरीदा। निर्मल जिले में, सीसीआई ने 4,500 क्विंटल और निजी व्यापारियों ने 3,000 क्विंटल कपास खरीदा।अनोकोली गाँव के मधुकर जैसे किसानों ने आरोप लगाया कि सीसीआई के सख्त नियम किसानों को निजी व्यापारियों को अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि नमी की सीमा से अधिक होने के कारण उनकी उपज को अस्वीकार कर दिया जाता है। उन्होंने मांग की कि सीसीआई पहले की तरह खरीद सीमा बढ़ाकर 12 क्विंटल प्रति एकड़ करे और वर्तमान जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए नमी की सीमा को 22 प्रतिशत तक कम करे।चिंता की बात यह है कि आदिलाबाद में 27 केंद्रों की घोषणा के बावजूद, सीसीआई केवल पाँच खरीद केंद्र ही संचालित कर रहा है।पूर्व मंत्री जोगू रमन्ना ने सीसीआई आदिलाबाद शाखा प्रबंधक पुनीत राठी से मुलाकात की और उनसे नमी के मानदंड को 20 प्रतिशत तक कम करने और 7 क्विंटल खरीद की सीमा हटाने का आग्रह किया। इस बीच, बीआरएस नेताओं ने आदिलाबाद के सांसद गोदाम नागेश के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि वह कपास किसानों के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएँ।और पढ़ें :- CCI ने कपास की कीमतें ₹500 घटाईं, 90% बिक्री ई-नीलामी से

*तेलंगाना: किसानों और रायथु संघम ने कपास खरीद की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।*किसानों और तेलंगाना रायथु संघम ने खम्मम में विरोध प्रदर्शन किया और सीसीआई से कपास खरीद नियमों में ढील देने की मांग की। उन्होंने भारी बारिश के कारण कम पैदावार, लंबित धान बोनस और फसल बीमा लागू न होने का हवाला दिया।हम्माम: किसानों और तेलंगाना रायथु संघम के नेताओं ने शुक्रवार को यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) से कपास खरीद के नियमों में ढील देने की मांग की।संघम के जिला सचिव बोंथु रामबाबू ने कहा कि सीसीआई के नियम कपास किसानों के लिए गंभीर समस्याएँ पैदा कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि किसान कपास ऐप पंजीकरण, 8 से 12 प्रतिशत नमी की आवश्यकता और प्रति एकड़ सात क्विंटल की सीमा जैसे नियमों को तुरंत हटाया जाना चाहिए।भारी बारिश के कारण कपास की पैदावार बहुत कम होने के बावजूद, सीसीआई ने कपास की उपज की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था। रामबाबू ने कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि तेलंगाना में लगातार भारी बारिश के कारण सभी प्रकार की फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन खम्मम जिले के कृषि अधिकारी फसल नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं।उन्होंने राज्य सरकार से रबी सीजन में खरीदे गए उत्तम किस्म के धान के लिए 63 करोड़ रुपये का बकाया बोनस जारी करने और उसे किसानों के बैंक खातों में जमा करने की भी मांग की।संघम जिला अध्यक्ष मदिनेनी रमेश ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सीजन में काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है और तेलंगाना में फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन न होने से किसानों के साथ अपूरणीय अन्याय हो रहा है।और पढ़ें:-  CCI ने कपास की कीमतें ₹500 घटाईं, 90% बिक्री ई-नीलामी से

भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की और 2024-25 की अपनी कपास खरीद का 90.41% ई-नीलामी के माध्यम से बेचा।3 नवंबर से 7 नवंबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपनी मिल और व्यापारी सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे लगभग 86,400 गांठों की कुल बिक्री हुई। उल्लेखनीय रूप से, CCI ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 3 नवंबर, 2025: CCI ने 4,500 गांठें बेचीं, जिनमें से 3,000 गांठें मिलों ने खरीदीं और 1,500 गांठें व्यापारियों के पास रहीं।04 नवंबर, 2025: सप्ताह की सर्वाधिक बिक्री 66,700 गांठें दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 13,700 गांठें और व्यापारियों ने 53,000 गांठें खरीदीं।06 नवंबर, 2025: कुल बिक्री 15,000 गांठें दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 12,100 गांठें और व्यापारियों ने 2,900 गांठें खरीदीं।07 नवंबर, 2025: सप्ताह का अंत कुल 200 गांठों के साथ हुआ, जिसमें मिलों के सत्र में 100 गांठें बिकीं और व्यापारियों के सत्र में 100 गांठें बिकीं।सीसीआई ने सप्ताह के लिए लगभग 86,400 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और सीजन के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 90,41,600 गांठों तक पहुंच गई है, जो 2024-25 के लिए इसकी कुल खरीद का 90.41% है।और पढ़ें :- रुपया 88.66/USD पर स्थिर बंद हुआ

शुक्रवार को भारतीय रुपया 88.66 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.66 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 94.73 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,216.28 पर और निफ्टी 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,492.30 पर बंद हुआ। लगभग 1962 शेयरों में तेजी आई, 2036 शेयरों में गिरावट आई और 126 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- चक्रवात से प्रभावित कपास किसानों के लिए आंध्र ने केंद्र से मदद मांगी

आंध्र प्रदेश ने चक्रवात प्रभावित कपास किसानों के लिए केंद्र से मदद मांगीविजयवाड़ा : कृषि मंत्री किंजरापु अत्चन्नायडू ने केंद्र सरकार से चक्रवात मोन्था से प्रभावित कपास किसानों की सहायता के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है, जिससे राज्य भर में फसलों को भारी नुकसान हुआ है।केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को गुरुवार को लिखे एक पत्र में, अत्चन्नायडू ने कहा कि 2025-26 खरीफ सीजन के दौरान 4.56 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कपास की खेती की गई थी, जिसका अनुमानित उत्पादन 8 लाख मीट्रिक टन था। हालाँकि, मौसम की गंभीर क्षति के कारण किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश में कपास की खरीद पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली के माध्यम से की जा रही है, जिसमें सीएम ऐप और आधार-आधारित ई-हार्वेस्ट तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। हालाँकि, केंद्र द्वारा शुरू किए गए कपास किसान ऐप को राज्य के प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के बाद, कई तकनीकी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, जिससे परिचालन में देरी हो रही है और किसानों के बीच परेशानी हो रही है।अच्चन्नायडू ने केंद्रीय मंत्री से दोनों एप्लीकेशन के बीच किसानों के आंकड़ों का रीयल-टाइम समन्वय सुनिश्चित करने, ज़िला-स्तरीय मानचित्रण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया ताकि किसान नज़दीकी जिनिंग मिलों में कपास बेच सकें, और ख़रीद में तेज़ी लाने के लिए L1, L2 और L3 जिनिंग इकाइयों का एक साथ संचालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कपास किसान ऐप के कामकाज की निगरानी के लिए गुंटूर में विशेष तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की भी माँग की।उन्होंने केंद्र से 12 से 18 प्रतिशत नमी वाले कपास की आनुपातिक छूट पर ख़रीद की अनुमति देने और बारिश में भीगे या रंगहीन कपास को उचित रूप से समायोजित दरों पर ख़रीदने का आग्रह किया।अच्चन्नायडू ने कहा कि इन उपायों से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बाज़ार में शोषण रुकेगा और फ़सल के नुकसान से जूझ रहे किसानों को तत्काल राहत मिलेगी।उन्होंने केंद्रीय मंत्री से चक्रवात प्रभावित ज़िलों में कपास उत्पादकों की आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल केंद्रीय सहायता प्रदान करने की अपील की।और पढ़ें :- बेहतर कपास पहल की ट्रेस योग्य बीसीआई कपास में नई उपलब्धि

बेहतर कपास पहल ने ट्रेस करने योग्य बीसीआई कपास के लिए एक नई उपलब्धि हासिल कीट्रेसेबल बीसीआई कपास, जिसे आधिकारिक तौर पर भौतिक बीसीआई कपास के रूप में जाना जाता है, अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बीसीआई कपास की मात्रा का 50% से अधिक हिस्सा है, एनजीओ ने आज सुबह घोषणा की। 60 से अधिक कंपनियों ने बीसीआई ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से स्रोत प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया है, जबकि 17 कंपनियों को भौतिक बीसीआई कपास युक्त उत्पाद प्राप्त हुए हैं।23,000 मीट्रिक टन से अधिक भौतिक बीसीआई कपास कपास की खोज कपास की मशीनों से बीसीआई खुदरा विक्रेताओं और ब्रांडों तक की गई है - जो नवंबर 2024 तक प्राप्त 90 मीट्रिक टन से एक बड़ी प्रगति है।पिछले 12 महीनों में, बीसीआई ट्रेसेबिलिटी को ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में लॉन्च किया गया है, जबकि सीओसी मानक के अनुरूप बीसीआई आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं की संख्या 2024 में 700 से बढ़कर 2,000 से अधिक हो गई है।बीसीआई ट्रेसेबिलिटी संगठन के नए उत्पाद लेबल के रोलआउट में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले महीने लॉन्च किया गया नया बीसीआई लेबल खुदरा विक्रेताओं और ब्रांडों को यह दावा करने की अनुमति देता है कि उनके उत्पादों में भौतिक बीसीआई कपास है, जो किसी तृतीय-पक्ष संस्था द्वारा प्रमाणित है और मूल देश से ट्रेस किया गया है।बेटर कॉटन इनिशिएटिव में ट्रेसेबिलिटी के निदेशक जैकी ब्रूमहेड ने कहा, "कपड़ा आपूर्ति श्रृंखलाओं की जटिलता और बढ़ते कानूनों के कारण ट्रेसेबिलिटी की पेशकश पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।" उन्होंने आगे कहा, "दुनिया भर के कपास किसानों का समर्थन करने और बीसीआई किसानों की प्रमुख बाजारों तक पहुँच सुनिश्चित करने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए, हमें बीसीआई कपास को ट्रेसेबल बनाना आवश्यक था।"और पढ़ें :- सीसीआई ऐप फेल, कपास किसान निजी बाजार की ओर

सीसीआई के ऐप की विफलताओं के कारण आंध्र प्रदेश में कपास किसान निजी व्यापारियों के पास जा रहे हैंगुंटूर : भारतीय कपास निगम (सीसीआई) की डिजिटल खरीद प्रणाली में तकनीकी खामियाँ पूरे आंध्र प्रदेश के कपास किसानों के लिए एक दुःस्वप्न बन गई हैं। सीसीआई द्वारा 8,110 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किए जाने के बावजूद, कई किसान ऑनलाइन सूची से नाम गायब होने के कारण खरीद केंद्रों पर अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि शिकायतों की बाढ़ आने के बावजूद, सीसीआई अपने कपास किसान ऐप की समस्याओं को हल करने में अनिच्छुक प्रतीत होता है। निष्क्रियता से निराश, कपास उत्पादक निजी व्यापारियों को लगभग 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं - जो एमएसपी से लगभग 40% कम है।लगभग दो महीने की देरी के बाद, सीसीआई ने आखिरकार पिछले हफ्ते राज्य भर में 31 स्थानों पर खरीद केंद्र खोले। लेकिन किसानों को उदासीनता और भ्रम का सामना करना पड़ा। केंद्रों के अधिकारी लगातार नए नियम और दिशानिर्देश जारी कर रहे हैं, जिनके बारे में कई लोगों का आरोप है कि ये नियम उन्हें खरीद प्रक्रिया में भाग लेने से हतोत्साहित करने और उन्हें निजी मिल मालिकों की ओर धकेलने के लिए बनाए गए हैं।इस संकट की जड़ में बिखरा हुआ डिजिटल तंत्र है। नए दिशानिर्देशों के तहत, किसानों को तीन प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण कराना होगा: ई-क्रॉप, राज्य का सीएम ऐप और सीसीआई का कपास किसान ऐप। सभी औपचारिकताएँ पूरी करने और स्लॉट बुक करने के बाद भी, कई किसान केंद्रों पर पहुँचते हैं और पाते हैं कि उनके नाम सीसीआई पोर्टल से गायब हैं।मेडिकोंडुरु गाँव के पी नरसीरेड्डी ने कहा, "हर 10 में से कम से कम चार किसानों को खरीद केंद्रों से वापस भेज दिया जाता है। उन्हें तकनीकी गड़बड़ियों का हवाला देकर बार-बार ग्राम सचिवालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।" फसल की कटाई ज़ोरों पर है और बाज़ार की कीमतें प्रतिकूल हैं, ऐसे में सीसीआई की तकनीक-आधारित खरीद—जिसका उद्देश्य उचित मूल्य सुनिश्चित करना है—एक बाधा बन गई है। किसान खाली हाथ घर लौट रहे हैं, ऐसे में एमएसपी का वादा अधूरा रह गया है, जिससे राज्य के कपास क्षेत्र में संकट गहरा रहा है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे गिरकर 88.66/USD पर खुला

डॉलर के मुकाबले रुपया 04 पैसे गिरकर 88.66 पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया मामूली गिरावट के साथ 88.66 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 88.62 था।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे गिरकर 88.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

गुरुवार को भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 88.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.52 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 148.14 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,311.01 पर और निफ्टी 87.95 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,509.70 पर बंद हुआ। लगभग 1174 शेयरों में तेजी आई, 2855 शेयरों में गिरावट आई और 130 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- हरियाणा में कपास छोड़ धान की ओर रुख

हरियाणा : बदली तस्वीर...कपास के गढ़ में किसानों का धान की खेती की ओर बढ़ा रुझान।फतेहाबाद : कभी कपास का हब कहे जाने वाले जिले में अब धान का रकबा कपास से अधिक गया है। पिछले पांच सालों में लगातार कम हो रही कपास की पैदावार ने किसानों का इस नकदी फसल से मोह भंग कर दिया है। इससे किसान अब धान की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं।इस साल जिले में कपास का रकबा 65 हजार एकड़ तक कम हो गया है जबकि धान का रकबा 50 हजार एकड़ बढ़ गया है। पांच साल पहले में जिले में 1,50,000 एकड़ का रकबा है। इससे अब अनाज मंडियों की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल गई है। जिले में कपास की खेती बड़े स्तर होने के कारण फतेहाबाद में कॉटन मिल की स्थापना की गई थी लेकिन कपास का पैदावार व रकबा घटने के कारण यह मिल बंद हो गई है। इसके स्थान पर किसानों ने धान की खेती की शुरूआत कर दी है।कपास की पैदावार में कमी आने के कई प्रमुख कारण हैं। किसानों के अनुसार, पिछले कई वर्षों से लगातार गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी जैसे कीटों के प्रकोप ने कपास की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा, मौसम की मार कभी अत्यधिक बारिश और बाढ़, तो कभी सूखे की स्थिति ने भी कपास की खेती को घाटे का सौदा बना दिया है।किसानों का कहना है कि रोगग्रस्त फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के बाद भी उत्पादन बहुत कम हो रहा है, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। सरकार की ओर से मुआवजा मिलने में देरी और बीमा कंपनियों के बीमा देने से मना करने के बाद किसानों का भरोसा कपास की फसल से टूट गया है। जिले की अनाज मंडियों में इस साल कुल 2,79,470 क्विंटल कपास की खरीद हो सकी है जबकि धान की खरीद 10525850 क्विंटल हुई है।जिले में पिछले चार सालों में कपास का रकबा (एकड़ में)साल-2021 व 22- 1.50 लाखसाल-2022 व 23-1.09 लाखसाल- 2023 व 24-79, 590साल- 2024 व 25-90,630साल-2025 व 26- 85,000अमेरिकन कॉटन (नरमा) की फसल में पिछले दो सालों से गुलाबी सुंडी का प्रकोप रहा है। इससे किसानों का कपास के प्रति विश्वास कम हो गया है। वहीं कपास की खेती पर मौसम की मार सबसे अधिक रहती है। वहीं अधिक बारिश होने व सोलर पंप लगने के बाद धान की खेती का रकबा बढ़ा है।और पढ़ें :- गुजरात: कपास बचाने का आसान तरीका