STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayरुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 86.84 पर खुला।शुक्रवार को भारतीय रुपया 5 पैसे बढ़कर 86.84 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछले दिन यह 86.89 पर बंद हुआ था।14 फरवरी को रुपया 5 पैसे बढ़कर खुला, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक टैरिफ योजना तुरंत लागू नहीं होने की राहत के बाद एशियाई मुद्राओं में तेजी आई, जिससे डॉलर इंडेक्स में भी मामूली गिरावट आई।और पढ़ें :-कपड़ा उद्योग की बढ़ती मांग के कारण वैश्विक कॉम्बेड कॉटन यार्न बाजार 2031 तक 6.55 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा
कपड़ा उद्योग की बढ़ती मांग के कारण, 2031 तक कंबेड कॉटन यार्न का वैश्विक बाजार 6.55 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका: "ग्लोबल कॉम्बेड कॉटन यार्न मार्केट रिसर्च रिपोर्ट 2025" शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में QY रिसर्च द्वारा प्रकाशित की गई है। विश्लेषकों और शोधकर्ताओं ने पोर्टर की पांच शक्तियों और PESTLE विश्लेषण जैसी विभिन्न पद्धतियों की मदद से व्यापक प्राथमिक और द्वितीयक शोध किया है। कॉम्बेड कॉटन यार्न बाजार रिपोर्ट में निकट भविष्य में उभरने वाले प्रमुख रुझानों और अवसरों पर चर्चा की गई है। पेशेवरों द्वारा विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा, कॉम्बेड कॉटन यार्न बाजार रिपोर्ट उन कारकों की भी जांच करती है जो प्रतिभागियों के लिए प्रमुख चुनौतियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। कंबेड कॉटन यार्न के लिए वैश्विक बाजार का मूल्य वर्ष 2024 में US$ 5109 मिलियन था और पूर्वानुमान अवधि के दौरान 3.8% की CAGR पर बढ़ते हुए, 2031 तक US$ 6547 मिलियन के संशोधित आकार तक पहुंचने का अनुमान है।कॉम्बेड कॉटन यार्न उद्योग एक गतिशील बाजार परिदृश्य का सामना कर रहा है। कार्डेड यार्न की तरह, कच्चे कॉटन की कीमत कॉम्बेड यार्न की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, जिससे उद्योग वैश्विक कॉटन बाजारों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। स्थिरता और नैतिक सोर्सिंग तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है, ब्रांड और उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और पता लगाने की मांग कर रहे हैं। जबकि पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर लागत लाभ प्रदान करते हैं, कॉम्बेड कॉटन की प्रीमियम गुणवत्ता और शानदार अनुभव विशेष रूप से उच्च अंत बाजारों में आकर्षक बना हुआ है। कताई प्रौद्योगिकियों में नवाचार महीन और मजबूत कॉम्बेड यार्न के विकास की ओर अग्रसर है, जो विशेष वस्त्रों में उनके अनुप्रयोगों का विस्तार कर रहा है। महीन काउंट और विशेष फिनिश की मांग भी बढ़ रही है। ई-कॉमर्स के उदय ने चुनौतियों और अवसरों दोनों को जन्म दिया है। निर्माताओं को कम लीड टाइम, कम ऑर्डर मात्रा और अधिक व्यक्तिगत उत्पाद पेशकशों के अनुकूल होने की आवश्यकता है। डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ब्रांड पारंपरिक वितरण चैनलों को भी बाधित कर रहे हैं, जिससे निर्माताओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचने के नए तरीके तलाशने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा, उद्योग भू-राजनीतिक जोखिमों और परिवहन लागत को कम करने की इच्छा जैसे कारकों से प्रेरित आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्रीयकरण और स्थानीयकरण की ओर रुझान देख रहा है। जबकि विकसित देश उच्च गुणवत्ता वाले और विशिष्ट कॉम्बेड कॉटन यार्न पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपने कपड़ा क्षेत्रों में वृद्धि देख रही हैं, जिससे कॉम्बेड यार्न की मांग बढ़ रही है। कुल मिलाकर, उद्योग नवाचार, स्थिरता और उपभोक्ता वरीयताओं और वैश्विक बाजार की गतिशीलता को विकसित करने के लिए जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करके इन रुझानों को नेविगेट कर रहा है। कॉम्बेड कॉटन यार्न शोध रिपोर्ट उन प्रमुख रुझानों और अवसरों पर जोर देती है जो निकट भविष्य में उभर सकते हैं और समग्र उद्योग विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कॉम्बेड कॉटन यार्न रिपोर्ट में विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख चालकों पर भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, आने वाले वर्षों में विकास में बाधा डालने वाली चुनौतियों और निरोधक कारकों को भी विश्लेषकों द्वारा सामने रखा गया है, ताकि निर्माता भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सकें।और पढ़ें :-गुरुवार को भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर 86.89 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.80 पर खुला था।
गुरुवार को भारतीय रुपया 86.80 प्रति डॉलर पर खुला और 9 पैसे गिरकर 86.89 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 32.11 अंक या 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,138.97 पर था, और निफ्टी 13.85 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,031.40 पर था। लगभग 1781 शेयरों में तेजी आई, 2010 शेयरों में गिरावट आई और 127 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-गुजरात : राज्य सरकार कपास के उत्पादन को दोगुना करने के लिए मिशन स्थापित करेगी
गुजरात: उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कपास मिशन स्थापित करेगी।गांधीनगर : गुजरात सरकार ने राज्य में कपास के उत्पादन को दोगुना करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा बजट में इन फसलों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग मिशन स्थापित करने की घोषणा के बाद लिया गया है।राज्य कृषि और किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ने परिवर्तनकारी 5F विजन (खेत से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और फिर विदेशी) को शामिल करते हुए 'कपास उत्पादकता और स्थिरता के लिए मिशन' की घोषणा की है।अधिकारियों ने कहा, "कपास उत्पादन में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, हमारे कपास उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, और संभावना है कि आने वाले वर्षों में हम अन्य राज्यों से अपनी बढ़त खो सकते हैं।"सूत्रों ने खुलासा किया कि केंद्र सरकार की कपास मिशन पहल का समर्थन करने के लिए, गुजरात कपास उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक मिशन-उन्मुख संगठन स्थापित करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने न केवल केंद्रीय अनुदानों के बराबर राशि देने का संकल्प लिया है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य के संसाधनों से अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।" सूत्रों ने आगे कहा, "कपास की तरह, राज्य सरकार तुअर और मूंग दालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दाल मिशन भी स्थापित करेगी। तुअर दाल राज्य का मुख्य भोजन है और यद्यपि गुजरात प्रमुख उत्पादकों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मांग को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार तुअर दाल उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर देगी।"अधिकारियों ने संकेत दिया कि गुजरात भारत सरकार की धन धान्य कृषि योजना के तहत जिलों की पहचान करेगा, जिसका लक्ष्य फसल विविधीकरण, भंडारण, सिंचाई और ऋण सुलभता को बढ़ाने के लिए 100 जिलों को लक्षित करना है। राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के लिए उत्पादन, आपूर्ति, प्रसंस्करण और उचित मूल्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फलों और सब्जियों के लिए केंद्र सरकार के व्यापक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुष्टि की। अधिकारियों ने कहा, "नई योजना के तहत, किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए ऋण बढ़ाया जाएगा।"और पढ़ें :- गुरुवार को भारतीय रुपया 8 पैसे बढ़कर 86.80 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछले दिन यह 86.88 पर बंद हुआ था।
गुरुवार को भारतीय रुपये की शुरुआत 86.80 प्रति डॉलर पर हुई, जो इसके बंद भाव 86.88 से 8 पैसे अधिक है।सेंसेक्स 1,078 अंक या 1.42 प्रतिशत बढ़कर 77,249.08 पर और निफ्टी 24.55 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 23,069.80 पर पहुंच गया।और पढ़ें :- बुधवार को भारतीय रुपया 44 पैसे गिरकर 86.88 प्रति डॉलर पर बंद हुआ,जबकि सुबह यह 86.44 पर खुला था।
बुधवार को भारतीय रुपया 44 पैसे गिरकर 86.88 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया, जबकि इसकी शुरुआती कीमत 86.44 पैसे प्रति डॉलर थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 122.52 अंक या 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,171.08 पर था, और निफ्टी 26.55 अंक या 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,045.25 पर था। लगभग 1487 शेयरों में तेजी आई, 2334 शेयरों में गिरावट आई और 85 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-WASDE ने वैश्विक कपास उत्पादन, स्टॉक और निर्यात में वृद्धि का अनुमान लगाया है
WASDE ने विश्व भर में कपास के निर्यात, स्टॉक और उत्पादन में वृद्धि का अनुमान लगाया है।संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (USDA) ने फरवरी 2025 की विश्व आपूर्ति और मांग अनुमान (WASDE) रिपोर्ट में 120.46 मिलियन गांठों के उच्च कपास उत्पादन की भविष्यवाणी की है, जिनमें से प्रत्येक का वजन 480 पाउंड है। वैश्विक कपास का अंतिम स्टॉक 500,000 गांठों से अधिक था, और निर्यात में 30,000 गांठों की वृद्धि हुई। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कपास के निर्यात में वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।USDA ने जनवरी 2025 की रिपोर्ट में अनुमानित 119.45 मिलियन गांठों से दुनिया के कपास उत्पादन अनुमानों को बढ़ा दिया है। इसने अंतिम स्टॉक को भी पिछली मासिक रिपोर्ट में 77.91 मिलियन गांठों से बढ़ाकर 78.41 मिलियन गांठ कर दिया है। दुनिया में कपास की घरेलू खपत 115.95 मिलियन गांठ आंकी गई, जबकि अनुमान 115.89 मिलियन गांठों का था।वैश्विक उत्पादन अनुमानों में एक मिलियन गांठों की वृद्धि करके 120.46 मिलियन गांठें कर दी गईं। वैश्विक अंतिम स्टॉक 500,000 गांठों की वृद्धि करके 78.41 मिलियन गांठें कर दिया गया। वैश्विक कपास निर्यात पूर्वानुमान को 30,000 गांठों की वृद्धि करके 42.51 मिलियन गांठें कर दिया गया। इसने अपनी पिछली मासिक रिपोर्ट में 42.48 मिलियन गांठों के निर्यात का अनुमान लगाया था।2024-25 की विश्व कपास बैलेंस शीट में, उत्पादन और अंतिम स्टॉक में वृद्धि हुई है, जबकि इस महीने शुरुआती स्टॉक में कमी आई है। वैश्विक कपास की खपत और व्यापार में मामूली वृद्धि हुई है। चीन की कपास फसल में एक मिलियन गांठ की वृद्धि विश्व उत्पादन में लगभग सभी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ब्राजील में थोड़ा अधिक उत्पादन अर्जेंटीना और कजाकिस्तान में गिरावट से काफी हद तक ऑफसेट है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम के लिए खपत में वृद्धि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गिरावट से ऑफसेट है। अन्य जगहों पर खपत में छोटे बदलाव इस महीने न्यूनतम वैश्विक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम द्वारा किए गए उच्च आयात की भरपाई चीन द्वारा किए गए कम आयात से की गई है, जबकि अन्य जगहों पर इसमें मामूली बदलाव हुए हैं।2024-25 के लिए अंतिम स्टॉक में आधा मिलियन गांठ की वृद्धि की गई है, क्योंकि विश्व उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से चीन और उज्बेकिस्तान के लिए 2023-24 बैलेंस शीट के अपडेट के कारण कम शुरुआती स्टॉक से ऑफसेट है।वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद स्थिर प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए, अमेरिकी कपास निर्यात का अनुमान 11 मिलियन गांठ लगाया गया था। हालांकि, 2024-25 के चालू सीजन के लिए अमेरिकी कपास की घरेलू खपत में 100,000 गांठ की कमी की गई। अमेरिकी कपास का अंतिम स्टॉक 100,000 गांठ बढ़कर 4.90 मिलियन गांठ होने का अनुमान लगाया गया था। शुरुआती स्टॉक और निर्यात अपरिवर्तित हैं। 2024-25 सीजन के औसत अपलैंड फार्म मूल्य प्रक्षेपण को घटाकर 63.5 सेंट प्रति पाउंड कर दिया गया है।और पढ़ें :-व्यापारियों ने राज्य में कपास परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की मांग की
व्यापारी राज्य में कपास परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना चाहते हैं।वारंगल : कपास व्यापारियों ने कपास की सुचारू खरीद और किसानों को त्वरित भुगतान के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। तेलंगाना कॉटन एसोसिएशन और वारंगल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बोम्मिनेनी रविंदर रेड्डी, महासचिव कक्किराला रमेश और संयुक्त सचिव कटकुरी नागभूषणम के साथ मंगलवार को हैदराबाद में विपणन मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव से उनके कार्यालय में मिले।आभार के प्रतीक के रूप में, प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव को बधाई दी और लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके निरंतर समर्थन की सराहना की। उन्होंने सीसीआई के अधिकारियों और विपणन विभाग के निदेशकों को उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया। इसके अलावा, उन्होंने राज्य के विभाजन के बाद तेलंगाना में कपास उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा किया। प्रमुख चिंताओं में से एक अंतरराष्ट्रीय मानक कपास परीक्षण प्रयोगशाला की कमी थी, जो तेलंगाना के कपास के निर्यात में बाधा डालती है। इसे संबोधित करने के लिए, उन्होंने सरकार से उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए हैदराबाद में तेलंगाना कॉटन एसोसिएशन के लिए 1 एकड़ भूमि आवंटित करने के अपने पिछले निर्णय को लागू करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने वारंगल कृषि बाजार की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंता जताई और अनुरोध किया कि वारंगल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को आवंटित 35 गुंटा भूमि को आवश्यक निर्माण अनुमति के साथ नाममात्र पट्टे दर पर दिया जाए। सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने चर्चा किए गए मामलों पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया और विपणन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।और पढ़ें :-भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 39 पैसे बढ़कर 86.44 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 39 पैसे बढ़कर 86.44 पर खुला।भारतीय रुपया 12 फरवरी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 39 पैसे बढ़कर 86.44 पर मजबूती के साथ खुला, 0.36 प्रतिशत की मजबूती के साथ लगातार दूसरे दिन एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया।11 फरवरी को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में संभावित हस्तक्षेप के कारण रुपये ने अन्य एशियाई मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन किया। 11 फरवरी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 0.75 प्रतिशत मजबूत होकर एशिया में शीर्ष मुद्रा बन गया, और मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.83 पर बंद हुआ।और पढ़ें :-मंगलवार को भारतीय रुपया 87.35 पर खुलने के मुकाबले 52 पैसे बढ़कर 86.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया 87.35 पर खुला और 52 पैसे बढ़कर 86.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,018.20 अंक या 1.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,293.60 पर था, और निफ्टी 309.80 अंक या 1.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,071.80 पर था। लगभग 516 शेयरों में तेजी आई, 3330 शेयरों में गिरावट आई और 92 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास उत्पादकता परीक्षण के लिए CCI प्रत्येक राज्य में जिलों की पहचान करेगा: कपड़ा मंत्री
प्रत्येक राज्य में कपास उत्पादकता प्रयोगों के लिए जिलों का चयन सीसीआई द्वारा किया जाएगा: कपड़ा मंत्रीकपास उत्पादकता परीक्षण के लिए भारतीय कपास निगम (CCI) को प्रत्येक राज्य में एक जिले की पहचान करने के लिए कहा गया है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को कहा। यहां पत्रकारों से बात करते हुए कपड़ा मंत्री ने कहा कि सरकार वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर कपास उत्पादकता को बढ़ावा देने के प्रयासों को तेज कर रही है, ताकि प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाई जा सके, क्योंकि ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देश प्रति हेक्टेयर 2,000 से 2,200 किलोग्राम कपास का उत्पादन करते हैं, जबकि भारत का औसत उत्पादन 450-500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।सिंह ने कहा, "मैंने CCI को कपास उत्पादन के लिए राज्यों में जिलों की पहचान करने के लिए कहा है। अब हम अकोला मॉडल को संतृप्ति मोड में ले जाएंगे।"इसके अलावा, उन्होंने भारत के कपड़ा बाजार के आकार को वर्तमान में 176 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2030 तक 350 बिलियन अमरीकी डॉलर तक ले जाने की योजना साझा की।मंत्री ने कहा, "देश का कपड़ा क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता है। हमने इसे (कपड़ा क्षेत्र में रोजगार की संख्या) वर्तमान 4.5 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। कपड़ा क्षेत्र को बजट में 5,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.... आने वाले दिनों में हम कपड़ा क्षेत्र से रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाएंगे। वर्तमान में घरेलू बाजार का आकार 176 बिलियन अमरीकी डॉलर है। हम इसे बढ़ाकर 350 बिलियन अमरीकी डॉलर करेंगे।" इस महीने आयोजित होने वाली मेगा टेक्सटाइल प्रदर्शनी भारत टेक्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 126 देशों के लगभग 6,000 विदेशी प्रदर्शक इस आयोजन में भाग लेंगे, जो पिछले साल के 3,000 से दोगुना है। मंत्री ने यह भी विश्वास जताया कि मिसाइलों, ड्रोन आदि में इस्तेमाल होने वाला तकनीकी कपड़ा कार्बन फाइबर 2026 तक भारत में उत्पादित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच वर्षीय कपास मिशन का प्रस्ताव है, खासकर अतिरिक्त लंबे स्टेपल किस्मों का। राष्ट्रीय कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।बजट में 2025-26 के लिए कपड़ा मंत्रालय के लिए 5,272 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) के परिव्यय की घोषणा की गई। यह 2024-25 के बजट अनुमान (4,417.03 करोड़ रुपये) से 19 प्रतिशत अधिक है।और पढ़ें :-शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87 के स्तर पर पहुंच गया।
शुरुआती कारोबार में रुपया आसानी से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87 के स्तर पर खुला।अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 87.35 पर खुला और फिर डॉलर के मुकाबले 87.07 पर पहुंच गया, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले रुपया 87.48 पर था।और पढ़ें :-इस सीजन में भारत सरकार की कपास खरीद 10 मिलियन गांठ तक पहुंच सकती है
इस सीजन में भारत सरकार 10 मिलियन गांठ कपास खरीद सकती है।2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) के मौजूदा विपणन सत्र के दौरान भारत सरकार की कपास खरीद 170 किलोग्राम की 10 मिलियन गांठ तक पहुंच सकती है। सरकारी खरीद एजेंसी, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने किसानों को आश्वासन दिया है कि वह अपने निर्धारित यार्ड में लाई गई सभी फसलों की खरीद करेगी। उद्योग सूत्रों के अनुसार, CCI ने पिछले सप्ताह तक 8.6 मिलियन गांठ कपास की खरीद की है।CCI ने किसानों से आग्रह किया है कि वे अपनी उपज की संकटपूर्ण बिक्री का सहारा न लें, क्योंकि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के आसपास घूम रही हैं। इसने आश्वासन दिया है कि यह निर्दिष्ट CCI यार्ड में लाई गई सभी उपज की खरीद करेगा। व्यापार स्रोतों ने खुलासा किया कि खरीद का बड़ा हिस्सा, लगभग 80 प्रतिशत, कई राज्यों में CCI द्वारा खरीदा जा रहा है। हालांकि, इसने उत्तरी भारतीय राज्यों में खरीद बंद कर दी है जहां बीज कपास की आवक काफी कम हो गई है।किसानों को भेजे संदेश में सीसीआई ने आश्वासन दिया कि वह अंतिम आवक तक सभी उचित ग्रेड कपास की खरीद जारी रखेगा। हाल ही में सीसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एल के गुप्ता ने कहा कि निगम ने अब तक देश भर में 8.6 मिलियन गांठ कपास की खरीद की है। चालू सीजन की खरीद पिछले सीजन की 3.28 मिलियन गांठों से काफी अधिक है।सीसीआई जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास खरीद रहा है, उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्च एमएसपी किसानों को सरकारी क्रय केंद्रों पर आने के लिए प्रोत्साहित करने वाला मुख्य चालक है। गुप्ता ने कहा, "खरीद जारी है और 15 मार्च तक जारी रहने की संभावना है। जब तक किसान एमएसपी पर कपास बेच रहे हैं, हम बाजार में बने रहेंगे।" हालांकि जगह की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में खरीद में देरी हुई, लेकिन यह केवल अस्थायी थी।सीसीआई द्वारा कपास की बड़ी मात्रा में खरीद का सीधा असर कपड़ा उद्योग पर पड़ता है। इसकी खरीद 30.42 मिलियन गांठों के कुल अनुमानित उत्पादन में से 10 मिलियन गांठों तक पहुंच सकती है। बाजार भाव एमएसपी से कम रहने के कारण जिनिंग मिलें कीमतों में असमानता के कारण बीज कपास नहीं खरीद सकीं। इसलिए, निजी जिनिंग मिलों के पास आगामी गैर-आगमन महीनों के लिए बहुत सीमित स्टॉक होगा। उद्योग सूत्रों ने कहा कि सीसीआई आम तौर पर जून के बाद कपास जारी करता है। इसने पिछले साल के स्टॉक को हाल के महीनों में बेच दिया है। इसके अतिरिक्त, सीसीआई उच्च एमएसपी के आधार पर नीलामी के लिए आधार मूल्य तय करेगा। उच्च बिक्री मूल्य गैर-आगमन महीनों में कपास की कीमतों को बढ़ावा देंगे। हालांकि, निर्यात बाजार में मूल्य असमानता के कारण कपास की कीमतों को समर्थन नहीं मिल रहा है। आईसीई कॉटन मार्च 2025 अनुबंध 66.04 सेंट प्रति पाउंड पर कारोबार किया गया, जिससे भारतीय कपास लगभग 16-17 प्रतिशत महंगा हो गया। व्यापारियों ने कहा है कि भारतीय कपास बहुत महंगा है, जिससे अन्य देशों को कपास फाइबर, यार्न और फैब्रिक निर्यात करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं।और पढ़ें :-सोमवार को भारतीय रुपया 43 पैसे बढ़कर 87.48 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.91 पर खुला था।
सोमवार को भारतीय रुपये के मूल्य में 43 पैसे की वृद्धि देखी गई, जो 87.91 प्रति डॉलर पर खुला और 87.48 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 548.39 अंक या 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,311.80 पर और निफ्टी 178.35 अंक या 0.76 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,381.60 पर बंद हुआ। करीब 1029 शेयरों में तेजी आई, 2917 शेयरों में गिरावट आई और 108 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-भारत का लक्ष्य 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के तकनीकी वस्त्र निर्यात का है: राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा
भारत का लक्ष्य 10 अरब डॉलर के तकनीकी वस्त्र निर्यात का है: राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटाभारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए, मिशन को 2020-21 में लॉन्च किया गया था और इसे 1,480 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।वर्तमान में, भारत का तकनीकी वस्त्र निर्यात कथित तौर पर 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के बीच है।तकनीकी वस्त्रों को कपड़ा सामग्री और उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न उच्च-स्तरीय उद्योगों में उनके तकनीकी प्रदर्शन के लिए किया जाता है।मिशन के तहत चार व्यापक घटक हैं: उनमें से पहला अनुसंधान, नवाचार और विकास है जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।अगले घटक 50 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ प्रचार और बाजार विकास हैं; 10 करोड़ रुपये के साथ निर्यात संवर्धन; और 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास।मिशन अनुसंधान और नवाचार और मशीनरी और विशेष फाइबर के स्वदेशी विकास पर केंद्रित है; उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना? तकनीकी वस्त्रों के भारत के निर्यात को बढ़ाने और अपेक्षित कौशल वाले मानव संसाधन तैयार करने के लिए क्या किया जा सकता है?"तकनीकी वस्त्र देश में एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो विभिन्न उद्योगों में अपार विकास की संभावनाएँ प्रदान करता है। यह सड़क, रेलवे, निर्माण, कृषि, चिकित्सा उद्योग, स्वच्छता उद्योग, ऑटोमोबाइल, रक्षा, अंतरिक्ष और औद्योगिक सुरक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में आने वाली पारंपरिक सामग्रियों का विकल्प प्रदान करता है," मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा।मंत्री मार्गेरिटा ने कहा कि तकनीकी वस्त्रों के विस्तार और अपनाने से देश के बुनियादी ढाँचे, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।और पढ़ें :-स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.91 पर खुली, जो पिछले कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले 87.42 से काफी कम थी।
स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.91 पर खुली, जो पिछले कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले 87.42 से काफी कम थी।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ योजनाओं की शुरूआत के कारण भारतीय रुपया 10 फरवरी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.9563 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया।और पढ़ें :-सरकार ने कपड़ा बजट में 19% की वृद्धि की, कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया
सरकार ने कपास उत्पादन मिशन शुरू किया तथा कपड़ा बजट में 19% की वृद्धि की।लगभग 176 बिलियन डॉलर मूल्य का भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 2% का योगदान देता है और विनिर्माण उत्पादन का लगभग 11% हिस्सा है। 45 मिलियन से अधिक श्रमिकों को सीधे रोजगार के साथ, यह क्षेत्र देश में रोजगार के सबसे बड़े स्रोतों में से एक बना हुआ है। भारत कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक भी है, जो इस क्षेत्र में लगभग 4% बाजार हिस्सेदारी रखता है।केंद्रीय बजट 2025-26 ने कपड़ा मंत्रालय को 5,272 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष के 4,417.03 करोड़ रुपये के बजट से 19% की वृद्धि दर्शाता है। यह हाल के वर्षों में सबसे अधिक आवंटन है, जो इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कपड़ा के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2018-19 के 1,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 1,000 करोड़ रुपये हो गई है। 2024-25 में 45 करोड़ से बढ़कर इस साल 1,148 करोड़ रुपये हो जाएगा। पांच वर्षों में 10,683 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली पीएलआई योजना का उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाना है, खासकर मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में।कपास की खेती की पैदावार और स्थिरता में सुधार के लिए पांच साल की पहल के रूप में एक नए 'कपास उत्पादकता मिशन' की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम को कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की किस्मों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।कम लागत वाले कपड़ा आयात की आमद को रोकने के लिए, बजट ने नौ टैरिफ लाइनों के अंतर्गत आने वाले बुने हुए कपड़ों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को "10% या 20%" से बढ़ाकर "20% या 115 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू कपड़ा निर्माताओं का समर्थन करना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और कपड़ा निर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करना है।उद्योग जगत के एक बड़े कदम के तहत, दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपो में से एक भारत टेक्स 2025 का आयोजन 14-17 फरवरी, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जाएगा। 11 प्रमुख टेक्सटाइल उद्योग निकायों द्वारा आयोजित और टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला के सभी हितधारकों को एक साथ लाएगा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 12-15 फरवरी को परिधान मशीनरी, रंग और रसायन तथा हस्तशिल्प पर समानांतर प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएँगी। यह कार्यक्रम स्थिरता, नवाचार और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर केंद्रित होगा।और पढ़ें :-कपास मंडी: सोयाबीन के बाद अब कपास किसान परेशान, CCI केंद्र पर 10 दिन से बंद है कपास खरीदी
कपास बाजार: सोयाबीन के बाद अब कपास उत्पादक भी नाराज हैं और सीसीआई केंद्र ने दस दिनों के लिए कपास की खरीद स्थगित कर दी है।मुंबई: कपास किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, वहीं सरकार की चल रही सीसीआई खरीद को 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। खरीद अचानक बंद होने से कपास किसानों को भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि निजी बाजार में कपास को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सीसीआई केंद्र पर किसानों को उचित मूल्य मिल रहा था। हालांकि, सीसीआई केंद्र बंद होने से किसानों के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। निजी बाजार में कपास का भाव मात्र 6200 से 6500 रुपये मिल रहा है। कुछ स्थानों पर तो ये कीमतें 6,000 रुपये तक गिर गयी हैं। सीसीआई द्वारा खरीद बंद करने के बाद निजी बाजार में कपास की कीमतों में गिरावट आ रही है। इसलिए किसान मांग कर रहे हैं कि सीसीआई कपास खरीद केंद्र शुरू करे।दूसरी ओर सोयाबीन किसान आक्रामक हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सोयाबीन की खरीद बंद कर दी है। हालांकि, राज्य में अधिकांश किसानों की सोयाबीन की खरीद अभी तक नहीं हुई है। इसलिए किसान सोयाबीन खरीद की समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर 13 फरवरी तक खरीद जारी रखने की मांग की है। इसलिए अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है।सोयाबीन के मुद्दे पर विपक्ष भी आक्रामक हो गया है। किसान नेता रविकांत तुपकर ने सरकार को चेतावनी दी है कि सोयाबीन खरीद की समय सीमा बढ़ाई जाए अन्यथा वे कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। कुछ नेताओं ने मांग की है कि कपास की खरीद एक महीने तक जारी रहे।और पढ़ें :-शुक्रवार को भारतीय रुपया 4 पैसे बढ़कर 87.42 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.46 पर खुला था।
सुबह 87.46 पर खुलने के बाद शुक्रवार को भारतीय रुपया 4 पैसे की बढ़त के साथ 87.42 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 197.97 अंक या 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,860.19 पर और निफ्टी 43.40 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,559.95 पर बंद हुआ। करीब 1468 शेयरों में तेजी आई, 2293 शेयरों में गिरावट आई और 139 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-भारत के तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए महत्व, दृष्टि और रणनीतिक रोडमैप
भारत के तकनीकी वस्त्र उद्योग के विस्तार के लिए महत्व, दृष्टिकोण और रणनीति योजनाअवलोकनपरिचयभारत हमेशा से पारंपरिक वस्त्र और प्राकृतिक रेशों के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हाल के दिनों में, भारत ने तकनीकी वस्त्रों के विशेष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, इसके विकास में भारत की आधुनिकीकरण और विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता की ओर छलांग प्रमुख योगदानकर्ता रही है।इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय केवलर, एक मजबूत, गर्मी प्रतिरोधी सिंथेटिक फाइबर और स्पैन्डेक्स, एक सिंथेटिक फाइबर जो अपनी असाधारण लोच के लिए जाना जाता है, जैसे तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में लगे 150 स्टार्टअप को 50 लाख रुपये तक का अनुदान देने की योजना बना रहा है। केवलर, स्पैन्डेक्स, नोमेक्स, एक ऐसा कपड़ा जो गर्मी, ज्वाला और रसायनों का सामना कर सकता है, और ट्वारोन, एक गर्मी प्रतिरोधी फाइबर, जैसे तकनीकी वस्त्रों का उपयोग एयरोस्पेस, रक्षा, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में किया जाता है।यह फंडिंग राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) से वित्त वर्ष 2025 के लिए 375 करोड़ रुपये के आवंटन का हिस्सा है। मंत्रालय इन व्यवसायों से होने वाले मुनाफे में से कोई हिस्सा नहीं मांगेगा।तकनीकी वस्त्रतकनीकी वस्त्र वस्त्रों की एक श्रेणी है, जिसे पारंपरिक परिधान और घरेलू साज-सज्जा से परे कार्यात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया जाता है। इनका निर्माण प्राकृतिक और साथ ही मानव निर्मित रेशों जैसे कि नोमेक्स, केवलर, स्पैन्डेक्स, ट्वारोन का उपयोग करके किया जाता है, जो उच्च दृढ़ता, उत्कृष्ट इन्सुलेशन, बेहतर तापीय प्रतिरोध आदि प्रदर्शित करते हैं।विशेष रेशों के आविष्कार और लगभग सभी क्षेत्रों में उनके समावेश से पता चलता है कि तकनीकी वस्त्रों का महत्व भविष्य में बढ़ने वाला है।भारत के लिए महत्वतकनीकी वस्त्र, एक उभरता हुआ क्षेत्र, कोविड-19 संकट के दौरान और अधिक महत्व प्राप्त कर चुका है, जब वैश्विक विनिर्माण पूरी तरह से ठप्प हो गया था और N95 फेस मास्क और सुरक्षात्मक गियर सहित महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध ने भारत में आयात को लगभग असंभव बना दिया था। भारत पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट) किट के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर था। 0 पीपीई किट बनाने से, यह जल्द ही 60 दिनों में प्रतिदिन 2.5 लाख किट बनाने लगा, और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया।कोविड-19 संकट को अवसर में बदलकर, भारत ने सीमित संसाधनों और समय के साथ चुनौतियों का सामना करने और नवाचार करने की अपनी क्षमता साबित की है। यह माना जाता है कि सरकार और उद्योग को तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना चाहिए, जो कपड़ा क्षेत्र का एक उच्च मूल्य खंड है।वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाजार और इसमें भारत का स्थानवैश्विक तकनीकी वस्त्र बाजार का अनुमान 2022 में $212 बिलियन था और 2027 तक $274 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जो 2022-27 तक 5.2% की सीएजीआर से बढ़ रहा है, जो क्रॉस-इंडस्ट्री मांग में वृद्धि और नए एप्लिकेटिव उत्पादों के तेजी से विकास से प्रेरित है।केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार 2021-22 में 21.95 बिलियन डॉलर मूल्य का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार था, जिसमें 19.49 बिलियन डॉलर का उत्पादन और 2.46 बिलियन डॉलर का आयात हुआ। पिछले 5 वर्षों में, बाजार में कथित तौर पर 8-10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है और सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में इस वृद्धि को 15-20% तक बढ़ाना है।वैश्विक नेतृत्व की ओरएनटीटीएम को 2020 में तकनीकी वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। यह विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देकर हासिल किया जाना था। इस उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित शुरू किए हैं:1. वस्त्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना;2. पीएम मित्र पार्क योजना;3. गुणवत्ता नियंत्रण विनियम, और;4. तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए 500 से अधिक मानक।फंड का लाभ उठाने में रुचि रखने वाले स्टार्टअप को कुल फंड आवंटन का 10% अग्रिम रूप से जमा करना होगा। मंत्रालय से 50 लाख रुपये प्राप्त करने के लिए, स्टार्टअप को अपने स्वयं के फंड से 5 लाख रुपये जमा करने होंगे, जो 50 लाख रुपये के फंड से नहीं काटे जाएंगे।4 फरवरी 2025 को प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मेडिकल टेक्सटाइल, औद्योगिक टेक्सटाइल और सुरक्षात्मक टेक्सटाइल के प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित ‘तकनीकी वस्त्रों में आकांक्षी अन्वेषकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान (GREAT)’ योजना के तहत 4 स्टार्टअप को मंजूरी दी गई है।तकनीकी वस्त्रों का भविष्यभारत के कुल कपड़ा और परिधान बाजार में तकनीकी वस्त्रों का हिस्सा लगभग 13% है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 0.7% का योगदान देता है। एक बड़े मांग अंतर को पूरा करने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि भारत में तकनीकी वस्त्रों की खपत अभी भी कुछ उन्नत देशों में 30-70% के मुकाबले केवल 5-10% है।उपसंहारकोविड के दौरान दुनिया ने भारतीय तकनीकी वस्त्रों की विनिर्माण क्षमता पर ध्यान दिया है। कोविड ग्रेड पीपीई किट का गैर-उत्पादक होने से, भारत 2020 के दौरान छह महीने की अवधि में पीपीई और एन-95 मास्क का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया।और पढ़ें :-शुक्रवार को भारतीय रुपया 11 पैसे बढ़कर 87.46 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 87.57 पर बंद हुआ था।
Nigeria intends to stop importing $6 billion worth of textiles from China and India each year.Nigeria plans to end annual textile imports worth $6 billion from China and India, and revive the domestic textile industry and its value chains, apart from promoting ‘Made in Nigeria’ products, according to Minister of State for Industry, Trade and Investment John Enoh.The minister, who was recently on a three-day tour of industries in Lagos and Ogun state, said the government’s key agenda includes economic growth through manufacturing and job creation.“The Benin Republic has a flourishing textile garment industry, and their target is the Nigerian market,” he was quoted as saying by domestic media reports.InsightsNigeria plans to end annual textile imports worth $6 billion from China and India, and revive the domestic textile industry and its value chains, apart from promoting 'Made in Nigeria' products, Minister of State for Industry, Trade and Investment John Enoh has said.He said the government's key agenda includes economic growth through manufacturing and job creation.read more :-Trump threatens to deploy reciprocal tariffs in bid to "ensure fairness" with trading partners
In an effort to "ensure fairness" with trading partners, Trump has threatened to impose retaliatory tariffs.President Trump on Thursday signed a memorandum directing his administration to weigh reciprocal tariffs, threatening to impose levies on U.S. imports from nations that put higher duties on American products. "I've decided for purposes of fairness that I will charge a reciprocal tariff," Mr. Trump said in the Oval Office at a proclamation signing. "It's fair to all. No other country can complain." The Trump administration has argued that its tariff policies would level the competitive playing field for U.S. and foreign manufacturers, although the new taxes would probably be shouldered by U.S. shoppers and businesses either directly or indirectly.Tariffs, which act as a tax on foreign goods, could lead to higher prices, which are rarely if every welcomed by Americans, and having more import duties on the horizon comes against a backdrop of inflation flaring up once again. Consumer prices in January accelerated to 3% on an annual basis, signaling the Federal Federal's push to drive inflation down to a 2% annual rate has petered out, at least for now.Deutsche Bank analysts said in a research note earlier this week that proceeding with reciprocal U.S. tariffs poses "additional upside risks to the inflation outlook."The tariff hikes would vary for affected countries, with a goal of starting new trade negotiations, the Associated Press reported. A senior White House official who spoke to the wire service on condition of anonymity said the reviews required to move forward with the tariffs could be finished within a number of weeks, although the process could take longer. The plan "will seek to correct long-standing imbalances in international trade and ensure fairness across the board," the White House said in a statement about the tariffs. "Gone are the days of America being taken advantage of: this plan will put the American worker first, improve our competitiveness in every area of industry, reduce our trade deficit, and bolster our economic and national security," it proclaimed.The announcement came before a meeting between Mr. Trump and Narendra Modi, prime minister of India, a country that could be targeted by U.S. tariffs. Modi has recently sought to assuage the Trump administration's concerns regarding trade issues, moving to cut import India's tariffs on some motorbikes and bourbon whiskey, while also agreeing to receive planes carrying undocumented migrants. President Trump has placed an additional tariff on Chinese imports for what he says is that nation's role in producing opioid fentanyl. He has also readied tariffs on Canada and Mexico that could take effect next month, after being paused 30 days. Mr. Trump also this week announced 25% tariffs on steel and aluminum that are scheduled to take effect in March. Applying a matching tariff against select U.S. trading partners is likely an alternative to imposing a more sweeping levy, according to economists. Argentina, Brazil, India and Turkey have the biggest gaps in tariffs with the U.S., trade data shows."While most developed markets would come out relatively unscathed, emerging markets would suffer a greater loss of competitiveness, with India, Brazil and Turkey looking among the most exposed," Shilan Shah, deputy chief emerging markets economist with Capital Economics, told investors in a report. "It is probable that their governments (among others) would provide concessions to President Trump in an attempt to prevent reciprocal tariffs from being imposed."Trump administration officials say tariffs can protect domestic manufacturers and also spur both American and foreign companies to create more jobs in the U.S."America has helped many Countries throughout the years, at great financial cost. It is now time that these Countries remember this, and treat us fairly – A LEVEL PLAYING FIELD FOR AMERICAN WORKERS," Mr. Trump wrote Thursday on Truth Social.read more :-Rupee open 5 paise up at 86.84 against the dollar
At 86.84, the rupee opened 5 paise higher than the dollar.Indian rupee opened higher by 5 paise at 86.84 per dollar on friday versus previous close of 86.89.The rupee opened 5 paise up on February 14, tracking gains in Asian peers following relief that US President Donald Trump reciprocal tariff plan will not kick in immediately, which also led to marginal easing in the dollar index.read more :-The global Combed Cotton Yarn market will reach $6.55 billion by 2031 due to the growing demand from the textile industry
Because to the textile industry's increasing demand, the global market for combed cotton yarn is expected to reach $6.55 billion by 2031.Los Angeles, United States: The report titled “Global Combed Cotton Yarn Market Research Report 2025” has been recently published by QY Research. Analysts and researchers have conducted extensive primary and secondary research with the help of various methodologies such as Porter’s Five Forces and PESTLE analysis. The Combed Cotton Yarn market report discusses the major trends and opportunities that may emerge in the near future. A detailed analysis of the factors that positively influence growth has been done by professionals. Apart from this, the Combed Cotton Yarn market report also examines the factors that may act as major challenges for the participants. The global market for Combed Cotton Yarn was valued at US$ 5109 million in the year 2024 and is projected to reach a revised size of US$ 6547 million by 2031, growing at a CAGR of 3.8% during the forecast period.The combed cotton yarn industry is facing a dynamic market landscape. Like carded yarn, the price of raw cotton significantly impacts the cost of combed yarn, making the industry vulnerable to fluctuations in global cotton markets. Sustainability and ethical sourcing are becoming increasingly important, with brands and consumers demanding transparency and traceability in the supply chain. While synthetic fibres such as polyester offer cost advantages, the premium quality and luxurious feel of combed cotton remains attractive, especially in high-end markets. Innovation in spinning technologies is leading to the development of finer and stronger combed yarns, expanding their applications in specialty textiles. The demand for finer counts and special finishes is also increasing. The rise of e-commerce has led to both challenges and opportunities. Manufacturers need to adapt to shorter lead times, lower order quantities and more personalised product offerings. Direct-to-consumer brands are also disrupting traditional distribution channels, forcing manufacturers to explore new ways to reach consumers. In addition, the industry is witnessing a trend toward regionalization and localization of supply chains driven by factors such as geopolitical risks and the desire to reduce transportation costs.While developed countries are focusing on high-quality and specialized combed cotton yarns, developing economies are seeing growth in their textile sectors, driving the demand for combed yarns. Overall, the industry is navigating these trends by focusing on innovation, sustainability, and responsiveness to evolving consumer preferences and global market dynamics. The Combed Cotton Yarn research report emphasizes the key trends and opportunities that may emerge in the near future and positively impact overall industry growth. The Combed Cotton Yarn report also discusses the key drivers driving growth. Additionally, the challenges and restraining factors that may hamper the growth in the coming years are also highlighted by the analysts, so that the manufacturers can prepare well for the future challenges.read more :- The Indian rupee on thursday fell 9 paise to close at 86.89 per dollar, while it had opened at 86.80 in the morning.
On Thursday, the Indian rupee opened at 86.80 per dollar and dropped 9 paise to settle at 86.89.At close, the Sensex was down 32.11 points or 0.04 percent at 76,138.97, and the Nifty was down 13.85 points or 0.06 percent at 23,031.40. About 1781 shares advanced, 2010 shares declined, and 127 shares unchanged.read more :-Gujarat : State govt to set up cotton missions to double production .
Gujarat: To boost production, the state government would establish cotton missions.Gandhinagar : The Gujarat govt has decided to set up dedicated state-level missions to double cotton production in the state. This decision follows the Union govt's announcement in the Budget to set up separate missions to promote these crops nationally.Senior officials from the state agriculture and farmers welfare department said that the govt of India announced a ‘Mission for Cotton Productivity & Sustainability', incorporating the transformative 5F vision (farm to fibre to factory to fashion to foreign).The officials stated, "Gujarat is one of the leading states in the country in cotton production, but for the past few years, our cotton production has not increased as anticipated, and there is a possibility that we may lose our edge to other states in the coming years."Sources revealed that to support the Union govt's cotton mission initiative, Gujarat plans to establish a mission-oriented organisation to double cotton output. "The state govt has resolved to not only match the central grants but also to provide additional funds from state resources if required," they added.Sources further said, "Like cotton, the state govt will also set up a pulses mission with a focus on tur and moong dals. Tur dal is a staple food in the state and although Gujarat is one of the major producers, it has become challenging in the past few years to meet the demand. The govt will lay special emphasis on increasing tur dal production."Officials indicated that Gujarat will identify districts under the govt of India's Dhan Dhanya Krishi Yojana, which targets 100 districts to enhance crop diversification, storage, irrigation, and credit accessibility.State agricultural department officials confirmed the implementation of the Union govt's comprehensive programme for fruits and vegetables, with the aim to promote production, supplies, processing, and fair prices for farmers. Officials said, "Under the new scheme, credit will be enhanced for farmers, fishermen, and dairy farmers."Read More :- Indian rupee opened higher by 8 paise at 86.80 per dollar on Thursday versus previous close of 86.88.
On Thursday, the Indian rupee began at 86.80 per dollar, up 8 paise from its closing price of 86.88.The Sensex was up 1,078 points or 1.42 percent at 77,249.08, and the Nifty was up 24.55 points or 0.11 percent at 23,069.80.Read More :- The Indian rupee on Wednesday fell 44 paise to close at 86.88 per dollar, while it had opened at 86.44 in the morning.
On Wednesday, the Indian rupee fell 44 paisa to 86.88 paisa per dollar from its opening rate of 86.44 paisa per dollar.At close, the Sensex was down 122.52 points or 0.16 percent at 76,171.08, and the Nifty was down 26.55 points or 0.12 percent at 23,045.25. About 1487 shares advanced, 2334 shares declined, and 85 shares unchanged.read more :-WASDE projects higher global cotton production, stocks & exports
WASDE forecasts increased worldwide cotton exports, stocks, and output.The United States Department of Agriculture (USDA) has predicted a higher cotton production of 120.46 million bales, each weighing 480 pounds, in its February 2025 World Supply and Demand Estimates (WASDE) report. The global cotton ending stock was higher by 500,000 bales, and exports increased by 30,000 bales. Cotton exports were projected higher despite global uncertainties.The USDA has increased the world’s cotton production estimates from the 119.45 million bales projected in the January 2025 report. It has also increased ending stocks to 78.41 million bales from 77.91 million bales in the last monthly report. The world’s domestic consumption of cotton was pegged at 115.95 million bales, compared with an estimate of 115.89 million bales.Global production estimates were increased by one million bales to 120.46 million bales. Global ending stocks increased by 500,000 bales to 78.41 million bales. The global cotton export forecast was increased by 30,000 bales to 42.51 million bales. It projected exports at 42.48 million bales in its last monthly report.In the 2024-25 world cotton balance sheet, production and ending stocks have increased, while beginning stocks were lowered this month. Global cotton consumption and trade have increased by a nominal amount. A one-million bale increase in China’s cotton crop accounts for virtually all the increase in world production, as slightly higher production in Brazil is largely offset by declines in Argentina and Kazakhstan. Increases in consumption for Bangladesh, Pakistan, and Vietnam are offset by declines for India and the United States. Small consumption changes elsewhere account for the minimal global increase this month. Higher imports by Bangladesh, Pakistan, and Vietnam are offset by lower imports by China, with small changes elsewhere.Ending stocks for 2024-25 have been raised by half a million bales as the increase in world production is partially offset by lower beginning stocks due to updates to the 2023-24 balance sheets for China and Uzbekistan.US cotton exports were forecast at 11 million bales, maintaining a steady trend despite global uncertainties. However, domestic consumption of US cotton was reduced by 100,000 bales for the current season of 2024-25. The ending stock of US cotton was forecast 100,000 bales higher at 4.90 million bales. Beginning stocks and exports are unchanged. The 2024-25 season average Upland farm price projection has been reduced to 63.5 cents per pound.read more :-Traders seek setting up of cotton testing lab in State
Traders want to establish a cotton testing laboratory in the state.Warangal : The cotton traders have thanked the government for smooth procurement of cotton and quick payments to farmers. The Telangana Cotton Association and Warangal Chamber of Commerce and Industry president Bommineni Ravinder Reddy, along with general secretary Kakkirala Ramesh and joint secretary Katkuri Nagabhushanam, met Marketing Minister Tummala Nageswara Rao at his office in Hyderabad on Tuesday.As a token of gratitude, the delegation felicitated Minister Tummala Nageswara Rao, appreciating his continuous support in achieving goals. They also extended their appreciation to the officials of CCI and the Marketing department Directors for their cooperation. Further, they pointed out the challenges faced by the cotton industry in Telangana post-state bifurcation. One of the major concerns was the lack of an international-standard cotton testing laboratory, which hinders the export of Telangana’s cotton. To address this, they urged the government to implement its previous decision to allocate 1 acre of land in Hyderabad for the Telangana Cotton Association to facilitate industry growth.Additionally, they raised concerns about the current situation of Warangal Agricultural Market and requested that the 35 guntas of land allocated to the Warangal Chamber of Commerce and Industry be granted at a nominal lease rate with necessary construction permissions. Responding positively, Minister Tummala Nageswara Rao assured immediate action on the discussed matters and directed the Marketing Department officials to take necessary steps.read more :-In relation to the US dollar, the Indian rupee opens 39 paise higher at 86.44.
Indian rupee opens 39 paise higher at 86.44 against US dollarThe Indian rupee opened strong, higher by 39 paise up against the US dollar at 86.44 on February 12, appreciating 0.36 percent to once emerge as the best performing currency in Asia for a second day in a row.On February 11, a likely intervention by the Reserve Bank of India (RBI) in the forex market had led to the rupee outperform other Asian currencies. The Indian rupee appreciated 0.75 percent against the US dollar on February 11 to emerge as the top currency in Asia, and ended at 86.83 against the US dollar on Tuesday.read more :-Indian rupee ended 52 paise higher at 86.83 per dollar on Tuesday versus tuesday's open of 87.35.
The Indian rupee opened at 87.35 on Tuesday and closed the day 52 paise higher at 86.83 per dollar.At close, the Sensex was down 1,018.20 points or 1.32 percent at 76,293.60, and the Nifty was down 309.80 points or 1.32 percent at 23,071.80. About 516 shares advanced, 3330 shares declined, and 92 shares unchanged.read more :-CCI to identify districts in each state for cotton productivity trials: Textiles Minister
Districts for cotton productivity experiments will be chosen by CCI in each state: Minister of TextilesThe Cotton Corporation of India (CCI) has been asked to identify one district in each state for conducting cotton productivity trials, Union Minister Giriraj Singh said on Monday. Speaking to reporters here, the textiles minister said the government is intensifying efforts to boost cotton productivity by adopting global best practices, to increase the per hectare yield, as countries including Brazil, China, Australia and Russia produce 2,000 to 2,200 kg per hectare whereas India's average production is 450-500 kg per hectare."I have told CCI to identify districts across states for cotton trial production. Now we will take Akola model to saturation mode," Singh said.Moreover, he shared plans to take India's textiles market size to USD 350 billion by 2030 from USD 176 billion at present."The country's textile sector is the biggest employment creator after agriculture. We have set a target to take it (number of textile jobs) to 6 crore from 4.5 crore at present. The textile sector has got an allocation of Rs 5,300 crore in the Budget .... In the coming days we will increase job creation and exports from the textiles sector. At present the domestic market size is USD 176 billion. We will increase this to USD 350 billion," said the minister.Talking about the mega textile exhibition Bharat Tex to be held this month, he said, around 6,000 foreign exhibitors from 126 nations will participate in the event this time, doubling from 3,000 last year.The minister also exuded confidence that Carbon fibre, a technical textile used in missiles, drones, etc., will be produced in India by 2026.Union Budget 2025-26 proposes a five-year Cotton Mission to increase cotton productivity especially of extra-long staple varieties. It allocated Rs 500 crore for the National Cotton Technology Mission.The Budget announced an outlay of Rs 5,272 crore (Budget Estimates) for Ministry of Textiles for 2025-26. This is an increase of 19 per cent over budget Estimates of 2024-25 (Rs 4,417.03 crore)read more :-Rupee comfortably reclaims the 87 mark against USD in opening trade
In beginning trade, the rupee easily regains the 87 level against the US dollar. The rupee opened at 87.35 against the US dollar and then recovered to 87.07 against the US Dollar, as compared to 87.48 at the previous close against the greenback.read more :-Indian govt's cotton procurement may touch 10 mn bales this season
This season, the Indian government may purchase up to 10 million bales of cotton.The Indian government's cotton procurement may reach 10 million bales of 170 kg during the current marketing season of 2024-25 (October-September). The government procurement agency, Cotton Corporation of India (CCI), has assured farmers that it will procure all crops brought to its designated yards. According to industry sources, CCI has already purchased 8.6 million bales of cotton up to last week.CCI has urged farmers not to resort to distress sales of their produce, as prices are hovering around the minimum support price (MSP). It has assured that it will procure all the produce brought to the designated CCI yards. Trade sources revealed that the bulk of the procurement, nearly 80 per cent, is being purchased by the CCI in several states. However, it has ceased purchasing in northern Indian states where seed cotton arrivals have drastically depleted.In a message to farmers, CCI assured that it would continue to procure all fair grade cotton until the final arrival. Recently, CCI's chairman and managing director, L K Gupta, stated that the corporation has procured 8.6 million bales of cotton across the country so far. The procurement for the current season is significantly higher than last season's 3.28 million bales.There has been a significant increase in the minimum support price (MSP) at which CCI is purchasing cotton. The higher MSP is the main driver encouraging farmers to come to the government’s purchasing centres. Gupta said, “The procurement is ongoing and is likely to continue until March 15. We will remain in the market as long as farmers are selling cotton at MSP.” Although there were delays in procurement in some areas due to space constraints, these were only temporary.CCI’s procurement of a large cotton produce has direct implications for the textile industry. Its procurement may reach 10 million bales out of a total estimated production of 30.42 million bales. Ginning mills could not purchase seed cotton due to price disparities as market rates remained lower than the MSP. Therefore, private ginners will have very limited stock for the upcoming non-arrival months.Industry sources said that CCI normally releases cotton after June. It has sold last year’s stocks in recent months. Additionally, CCI will fix a base price for auction based on the higher MSP. Higher selling prices will boost cotton prices in non-arrival months. However, cotton prices are not receiving support due to price disparity in the export market. The ICE cotton March 2025 contract was traded at 66.04 cents per pound, which makes Indian cotton approximately 16-17 per cent costlier. Traders have said that Indian cotton is very expensive, which reduces the prospects of exporting cotton fibre, yarn, and fabric to other countries.read more :-The Indian rupee on Monday increase 43 paise to close at 87.48 per dollar, while it opened at 87.91 in the morning.
Monday saw a 43 paise increase in the value of the Indian rupee, which opened at 87.91 per dollar and closed at 87.48.At close, the Sensex was down 548.39 points or 0.70 percent at 77,311.80, and the Nifty was down 178.35 points or 0.76 percent at 23,381.60. About 1029 shares advanced, 2917 shares declined, and 108 shares unchanged.read more :-India aims USD 10 billion worth of technical textile exports: MoS Pabitra Margherita
India aims to export technical textiles for $10 billion: Mos Pabitra MargheritaTo position India as a global leader in technical textiles, the Mission was launched in 2020-21 and has been extended till 2025-26, with a financial outlay of Rs 1,480 crore.At present, India's technical textile exports are reportedly between USD 2 billion to USD 3 billion.Technical textiles are defined as textile materials and products used primarily for their technical performance in various high-end industries.There are four broad components under the Mission: The first among those is research, innovation and development with an allocation of Rs 1,000 crore.The next components are promotion and market development with a Rs 50 crore allocation; export promotion with Rs 10 crore; and education, training, and skill development with a Rs 400 crore outlay.The mission focuses on research and innovation and indigenous development of machinery and speciality fibres; promoting awareness amongst users? enhancing India's exports of technical textiles? and creating human resources with requisite skills."Technical Textiles is a sunrise sector in the country, offering immense growth potential across various industries. It provides an alternative to the traditional materials used in an application in various sectors such as roads, railways, construction, agriculture, medical industry, hygiene industry, automobile, defence, space and industrial safety etc.," the minister said in his written reply.The expansion and adoption of technical textiles will significantly contribute to the nation's infrastructure, agriculture,healthcare, and industrial growth, Minister Margherita added.read more :-The local currency opened at 87.91 against the US dollar, which was sharply lower than 87.42 against the greenback at previous trading session.
The local currency opened at 87.91 against US dollars below 87.42 against greenback during the previous negotiation session.Indian rupee touched a new record low on February 10 at 87.9563 against the US dollar due to introduction of new tariff plans of U.S. President Donald.read more :-Govt increases textile budget by 19%, launches cotton productivity mission
The government starts a cotton production mission and boosts the textile budget by 19%.The Indian textiles and apparel industry, worth around $176 billion, plays a vital role in the country's economy, contributing nearly 2% to the gross domestic product (GDP) and accounting for about 11% of manufacturing output. With over 45 million workers directly employed, the sector continues to be one of the largest sources of employment in the country. India is also the sixth largest global exporter of textiles and apparel, holding around 4% market share in the sector.The Union Budget 2025-26 has allocated Rs 5,272 crore to the Ministry of Textiles, marking a 19% increase from the previous year's budget of Rs 4,417.03 crore. This is the highest allocation in recent years, reflecting the government's commitment to strengthen the sector. The production-linked incentive (PLI) scheme for textiles has also seen a significant increase in its budget, rising from Rs 1,000 crore in 2018-19 to Rs 1,000 crore in 2019-20 and from Rs 45 crore in 2024-25 to Rs 1,148 crore this year. The PLI scheme, with a total outlay of Rs 10,683 crore over five years, aims to enhance India's manufacturing capabilities and exports, especially in the man-made fibre (MMF) and technical textiles sector.A new 'Cotton Productivity Mission' has been announced as a five-year initiative to improve the yield and sustainability of cotton cultivation. The programme will be jointly implemented by the Ministry of Agriculture and Family Welfare and the Ministry of Textiles, with a special focus on promoting extra long staple cotton varieties.To curb the influx of low-cost textile imports, the Budget has increased the basic customs duty (BCD) on knitted fabrics falling under nine tariff lines from "10% or 20%" to "20% or Rs 115 per kg, whichever is higher". The move is aimed at supporting domestic textile manufacturers, boosting local production and encouraging investments in textile manufacturing.In a major industry move, India Tex 2025, one of the world's largest textile expos, will be held from February 14-17, 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi. Organised by 11 leading textile industry bodies and supported by the Ministry of Textiles, the event will bring together all stakeholders of the textile value chain. Parallel exhibitions on apparel machinery, dyes and chemicals and handicrafts will be held on February 12-15 at the India Expo Centre in Greater Noida. The event will focus on sustainability, innovation and strengthening global value chains.read more :-Cotton market: After soybean, now cotton farmers are upset, cotton purchase is closed at CCI center for 10 days
Cotton market: Following soybeans, cotton producers are now irate, and the CCI center has suspended cotton purchases for ten days.Mumbai: Cotton farmers are not getting a fair price for their produce, while the government's ongoing CCI purchase has been suspended for 10 days. Cotton farmers have suffered huge losses due to the sudden closure of purchase. Because cotton is not getting a fair price in the private market. In such a situation, farmers were getting a fair price at the CCI center. However, the closure of the CCI center has also created difficulties for the farmers. The price of cotton in the private market is only Rs 6200 to Rs 6500. At some places, these prices have fallen to Rs 6,000. After the CCI stopped the purchase, the prices of cotton are falling in the private market. Therefore, farmers are demanding that CCI start cotton purchase centers.On the other hand, soybean farmers have become aggressive. The central government has stopped the purchase of soybean. However, soybean of most of the farmers in the state has not been purchased yet. Therefore, farmers are demanding an extension of the deadline for soybean purchase. The state government has sent a letter to the central government demanding continuation of purchase till February 13. Therefore, now it will be important to see what decision the central government takes on this.The opposition has also become aggressive on the issue of soybean. Farmer leader Ravikant Tupkar has warned the government to extend the deadline for soybean purchase or else they will stage a strong protest. Some leaders have demanded that cotton purchase should continue for a month.read more :-On friday, the Indian rupee higher 4 paise to close at 87.42 per dollar, while it had opened at 87.46 in the morning.
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 44 પૈસા ઘટીને 86.88 પર બંધ થયો હતો, જે તેની શરૂઆતની કિંમત 86.44 હતી.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 122.52 પોઈન્ટ અથવા 0.16 ટકા ઘટીને 76,171.08 પર અને નિફ્ટી 26.55 પોઈન્ટ અથવા 0.12 ટકા ઘટીને 23,045.25 પર બંધ રહ્યો હતો. લગભગ 1487 શેર વધ્યા, 2334 શેર ઘટ્યા અને 85 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-WASDE વૈશ્વિક કપાસ ઉત્પાદન, સ્ટોક અને નિકાસમાં વૃદ્ધિનો અંદાજ લગાવે છે
WASDE ના અનુમાન મુજબ વિશ્વભરમાં કપાસની નિકાસ, સ્ટોક અને ઉત્પાદનમાં વધારો થયો છે.યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર (USDA) એ તેના ફેબ્રુઆરી 2025 ના વર્લ્ડ સપ્લાય એન્ડ ડિમાન્ડ એસ્ટીમેટ (WASDE) રિપોર્ટમાં 120.46 મિલિયન ગાંસડી, દરેક ગાંસડીનું વજન 480 પાઉન્ડ હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે. વૈશ્વિક કપાસનો અંતિમ સ્ટોક 500,000 ગાંસડીને વટાવી ગયો, અને નિકાસમાં 30,000 ગાંસડીનો વધારો થયો. વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ છતાં કપાસની નિકાસ વધવાનો અંદાજ હતો.યુએસડીએએ તેના જાન્યુઆરી 2025ના અહેવાલમાં અંદાજિત 119.45 મિલિયન ગાંસડીથી વિશ્વ કપાસ ઉત્પાદનનો અંદાજ વધાર્યો છે. તેણે પાછલા માસિક અહેવાલમાં 77.91 મિલિયન ગાંસડીથી અંતિમ સ્ટોક 78.41 મિલિયન ગાંસડી સુધી વધારી દીધો. કપાસનો વિશ્વભરમાં સ્થાનિક વપરાશ ૧૧૫.૯૫ મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ હતો, જ્યારે અગાઉ ૧૧૫.૮૯ મિલિયન ગાંસડીનો અંદાજ હતો.વૈશ્વિક ઉત્પાદન અંદાજ દસ લાખ ગાંસડી વધારીને ૧૨૦.૪૬ મિલિયન ગાંસડી કરવામાં આવ્યો હતો. ગ્લોબલ એન્ડિંગ સ્ટોક્સ 500,000 ગાંસડી વધીને 78.41 મિલિયન ગાંસડી થયા. વૈશ્વિક કપાસ નિકાસનો અંદાજ ૩૦,૦૦૦ ગાંસડી વધારીને ૪૨.૫૧ મિલિયન ગાંસડી કરવામાં આવ્યો હતો. તેના અગાઉના માસિક અહેવાલમાં તેણે 42.48 મિલિયન ગાંસડીની નિકાસનો અંદાજ મૂક્યો હતો.વર્લ્ડ કોટન બેલેન્સ શીટ 2024-25 માં, ઉત્પાદન અને અંતિમ સ્ટોકમાં વધારો થયો છે, જ્યારે આ મહિને ઓપનિંગ સ્ટોકમાં ઘટાડો થયો છે. વૈશ્વિક સ્તરે કપાસનો વપરાશ અને વેપારમાં નજીવો વધારો થયો છે. ચીનના કપાસના પાકમાં દસ લાખ ગાંસડીનો વધારો વિશ્વના ઉત્પાદનમાં લગભગ તમામ વધારો માટે જવાબદાર હતો, કારણ કે બ્રાઝિલમાં થોડું વધારે ઉત્પાદન આર્જેન્ટિના અને કઝાકિસ્તાનમાં ઘટાડા દ્વારા મોટાભાગે સરભર કરવામાં આવ્યું હતું. બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને વિયેતનામમાં વપરાશમાં વધારો ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઘટાડા દ્વારા સરભર કરવામાં આવે છે. આ મહિને અન્યત્ર વપરાશમાં નાના ફેરફારોને કારણે ન્યૂનતમ વૈશ્વિક વૃદ્ધિ થઈ. બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને વિયેતનામ દ્વારા ઊંચી આયાત ચીન દ્વારા ઓછી આયાત દ્વારા સરભર કરવામાં આવી હતી, જ્યારે અન્યત્ર ફેરફારો નજીવા હતા.૨૦૨૪-૨૫ માટે અંતિમ સ્ટોકમાં અડધા મિલિયન ગાંસડીનો વધારો થયો છે, કારણ કે ચીન અને ઉઝબેકિસ્તાન માટે ૨૦૨૩-૨૪ બેલેન્સ શીટમાં અપડેટ્સને કારણે વિશ્વ ઉત્પાદનમાં વધારો આંશિક રીતે નીચા શરૂઆતના સ્ટોક દ્વારા સરભર કરવામાં આવ્યો છે.યુએસ કપાસની નિકાસ 11 મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ હતો, જે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ છતાં સ્થિર વલણ જાળવી રાખે છે. જોકે, ચાલુ સિઝન 2024-25 માટે યુએસ કપાસનો સ્થાનિક વપરાશ 100,000 ગાંસડી જેટલો ઘટ્યો હતો. યુએસ કપાસનો અંતિમ સ્ટોક 100,000 ગાંસડી વધીને 4.90 મિલિયન ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે. ખુલતા સ્ટોક અને નિકાસમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે સરેરાશ ઉંચાણવાળા ખેતરના ભાવનો અંદાજ ઘટાડીને ૬૩.૫ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ કરવામાં આવ્યો છે.વધુ વાંચો :-રાજ્યમાં કપાસ પરીક્ષણ પ્રયોગશાળા સ્થાપવાની વેપારીઓની માંગ
વેપારીઓ રાજ્યમાં કપાસ પરીક્ષણ પ્રયોગશાળા સ્થાપિત કરવા માંગે છે.વારંગલ : કપાસના વેપારીઓએ કપાસની સરળ ખરીદી અને ખેડૂતોને તાત્કાલિક ચુકવણી બદલ સરકારનો આભાર માન્યો છે. મંગળવારે તેલંગાણા કોટન એસોસિએશન અને વારંગલ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખ બોમ્મીનેની રવિન્દર રેડ્ડી, જનરલ સેક્રેટરી કક્કીરાલા રમેશ અને જોઈન્ટ સેક્રેટરી કાટકુરી નાગભૂષણમ સાથે મળીને એસોસિએશન માર્કેટિંગ મંત્રી તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવને હૈદરાબાદમાં તેમની ઓફિસમાં મળ્યું.કૃતજ્ઞતાના પ્રતીક રૂપે, પ્રતિનિધિમંડળે મંત્રી તુમ્માલા નાગેશ્વર રાવને અભિનંદન આપ્યા અને લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં તેમના સતત સમર્થનની પ્રશંસા કરી. તેમણે CCI અધિકારીઓ અને માર્કેટિંગ વિભાગના ડિરેક્ટરોનો પણ સહકાર બદલ આભાર માન્યો. આ ઉપરાંત, તેમણે રાજ્યના વિભાજન પછી તેલંગાણામાં કપાસ ઉદ્યોગ સામેના પડકારો તરફ ધ્યાન દોર્યું. એક મુખ્ય ચિંતા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની કપાસ પરીક્ષણ પ્રયોગશાળાનો અભાવ હતો, જે તેલંગાણાના કપાસ નિકાસને અવરોધે છે. આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે, તેમણે સરકારને તેલંગાણા કોટન એસોસિએશનને હૈદરાબાદમાં 1 એકર જમીન ફાળવવાના અગાઉના નિર્ણયનો અમલ કરવા વિનંતી કરી જેથી ઉદ્યોગનો વિકાસ સરળ બને. વધુમાં, તેમણે વારંગલ કૃષિ બજારની વર્તમાન સ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી અને વિનંતી કરી કે વારંગલ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીને ફાળવવામાં આવેલી 35 ગુંટા જમીન જરૂરી બાંધકામ પરવાનગી સાથે નજીવા ભાડા દરે તેને આપવામાં આવે. સકારાત્મક પ્રતિભાવ આપતા, મંત્રી તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવે ચર્ચા કરાયેલા મુદ્દાઓ પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી અને માર્કેટિંગ વિભાગના અધિકારીઓને જરૂરી પગલાં લેવા નિર્દેશ આપ્યો.વધુ વાંચો :-અમેરિકન ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 39 પૈસા વધીને 86.44 પર ખુલ્યો.
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, ભારતીય રૂપિયો 39 પૈસા વધીને 86.44 પર ખુલ્યો.૧૨ ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારતીય રૂપિયો ૩૯ પૈસા મજબૂત થઈને ૮૬.૪૪ પર ખુલ્યો, જેમાં ૦.૩૬ ટકાનો વધારો થયો અને સતત બીજા દિવસે એશિયામાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ચલણ બન્યું.૧૧ ફેબ્રુઆરીના રોજ, ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા વિદેશી વિનિમય બજારમાં સંભવિત હસ્તક્ષેપને કારણે રૂપિયાએ અન્ય એશિયન ચલણો કરતાં વધુ સારો દેખાવ કર્યો. ૧૧ ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૦.૭૫ ટકા મજબૂત થઈને એશિયામાં ટોચનું ચલણ બન્યું અને મંગળવારે અમેરિકન ડોલર સામે ૮૬.૮૩ પર બંધ થયું.વધુ વાંચો :-મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 52 પૈસા વધીને 86.83 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે મંગળવારના ખુલતા 87.35 હતો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 87.35 પર ખુલ્યો અને દિવસે 52 પૈસા વધીને 86.83 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,018.20 પોઈન્ટ અથવા 1.32 ટકા ઘટીને 76,293.60 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 309.80 પોઈન્ટ અથવા 1.32 ટકા ઘટીને 23,071.80 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 516 શેર વધ્યા, 3330 શેર ઘટ્યા અને 92 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-કપાસ ઉત્પાદકતા પરીક્ષણ માટે CCI દરેક રાજ્યમાં જિલ્લાઓ ઓળખશે: કાપડ મંત્રી
કપાસ ઉત્પાદકતા પ્રયોગો માટે દરેક રાજ્યમાં CCI દ્વારા જિલ્લાઓ પસંદ કરવામાં આવશે: કાપડ મંત્રીકેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ને કપાસ ઉત્પાદકતા પરીક્ષણ માટે દરેક રાજ્યમાં એક જિલ્લો ઓળખવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. અહીં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, કાપડ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર પ્રતિ હેક્ટર ઉપજ વધારવા માટે વૈશ્વિક શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ અપનાવીને કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવાના પ્રયાસો તીવ્ર બનાવી રહી છે. બ્રાઝિલ, ચીન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને રશિયા જેવા દેશો પ્રતિ હેક્ટર 2,000 થી 2,200 કિલો કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે જ્યારે ભારતનું સરેરાશ ઉત્પાદન પ્રતિ હેક્ટર 450-500 કિલો છે."મેં CCI ને રાજ્યોમાં કપાસના ઉત્પાદન માટે જિલ્લાઓ ઓળખવા કહ્યું છે. હવે આપણે અકોલા મોડેલને સંતૃપ્તિ મોડ પર લઈ જઈશું," સિંહે કહ્યું.વધુમાં, તેમણે 2030 સુધીમાં ભારતના કાપડ બજારનું કદ વર્તમાન 176 અબજ ડોલરથી વધારીને 350 અબજ ડોલર કરવાની યોજના શેર કરી.મંત્રીએ કહ્યું, "દેશમાં કાપડ ક્ષેત્ર કૃષિ પછી સૌથી વધુ રોજગારીનું સર્જન કરે છે. અમે તેને (કાપડ ક્ષેત્રમાં રોજગારની સંખ્યા) હાલના 4.5 કરોડથી વધારીને 6 કરોડ કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. બજેટમાં કાપડ ક્ષેત્રને 5,300 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે... આગામી દિવસોમાં, અમે કાપડ ક્ષેત્રમાંથી રોજગારીનું સર્જન અને નિકાસ વધારીશું. હાલમાં, સ્થાનિક બજારનું કદ USD 176 બિલિયન છે. અમે તેને USD 350 બિલિયન સુધી વધારીશું." આ મહિને યોજાનાર ભારત ટેક્સ નામના મેગા ટેક્સટાઇલ પ્રદર્શન વિશે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે આ વખતે ૧૨૬ દેશોના લગભગ ૬,૦૦૦ વિદેશી પ્રદર્શકો આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે, જે ગયા વર્ષના ૩,૦૦૦ કરતા બમણા છે. મંત્રીએ એવો પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે કાર્બન ફાઇબર, મિસાઇલ, ડ્રોન વગેરેમાં વપરાતું ટેકનિકલ ફેબ્રિક, 2026 સુધીમાં ભારતમાં ઉત્પન્ન થશે. કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 માં કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે, ખાસ કરીને વધારાની લાંબી મુખ્ય જાતોની, પાંચ વર્ષીય કપાસ મિશનનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રીય કપાસ ટેકનોલોજી મિશન માટે ૫૦૦ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે.બજેટમાં 2025-26 માટે કાપડ મંત્રાલય માટે ₹5,272 કરોડ (બજેટ અંદાજ) ના ખર્ચની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ૨૦૨૪-૨૫ના બજેટ અંદાજ (રૂ. ૪,૪૧૭.૦૩ કરોડ) કરતાં ૧૯ ટકા વધુ છે.વધુ વાંચો :-શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો આરામથી USD સામે 87 ના સ્તરને પાર કરી ગયો
શરૂઆતમાં, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે સરળતાથી 87 ના સ્તર પર પાછો ફરે છે.અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 87.35 પર ખુલ્યો અને પછી યુએસ ડોલર સામે 87.07 પર સુધરીને, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 87.48 હતો.વધુ વાંચો :-આ સિઝનમાં ભારત સરકારની કપાસ ખરીદી 10 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે .
આ સિઝનમાં, ભારત સરકાર 10 મિલિયન ગાંસડી કપાસ ખરીદી શકે છે.૨૦૨૪-૨૫ (ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર) ની વર્તમાન માર્કેટિંગ સીઝન દરમિયાન ભારત સરકારની કપાસની ખરીદી ૧૭૦ કિલોગ્રામની ૧ કરોડ ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે. સરકારી ખરીદી એજન્સી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ખેડૂતોને ખાતરી આપી છે કે તે તેના નિયુક્ત યાર્ડમાં લાવવામાં આવેલા તમામ પાકની ખરીદી કરશે. ઉદ્યોગ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, CCI એ ગયા અઠવાડિયા સુધીમાં 8.6 મિલિયન ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી છે.સીસીઆઈએ ખેડૂતોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ તેમના ઉત્પાદનને વેચવા માટે મુશ્કેલીનો સામનો ન કરે કારણ કે કિંમતો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ની આસપાસ ફરતી રહે છે. તેણે ખાતરી આપી છે કે તે નિયુક્ત CCI યાર્ડમાં લાવવામાં આવતી બધી પેદાશો ખરીદશે. વેપાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મોટાભાગની ખરીદી, લગભગ 80 ટકા, ઘણા રાજ્યોમાં CCI દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, તેણે ઉત્તર ભારતીય રાજ્યોમાં ખરીદી બંધ કરી દીધી છે જ્યાં બીજ કપાસની આવકમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.ખેડૂતોને સંદેશ આપતા, CCI એ ખાતરી આપી કે તે છેલ્લા આગમન સુધી યોગ્ય ગ્રેડના કપાસની ખરીદી ચાલુ રાખશે. તાજેતરમાં CCI ના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એલ કે ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે કોર્પોરેશને અત્યાર સુધીમાં દેશભરમાંથી 8.6 મિલિયન ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી છે. ચાલુ સિઝનની ખરીદી ગયા સિઝનના ૩.૨૮ મિલિયન ગાંસડી કરતા ઘણી વધારે છે.CCI જે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસ ખરીદી રહ્યું છે તેમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ખેડૂતોને સરકારી ખરીદી કેન્દ્રોમાં આવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતું મુખ્ય કારણ ઉચ્ચ MSP છે. "ખરીદી ચાલુ છે અને 15 માર્ચ સુધી ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. જ્યાં સુધી ખેડૂતો MSP પર કપાસ વેચી રહ્યા છે, ત્યાં સુધી અમે બજારમાં રહીશું," ગુપ્તાએ જણાવ્યું. જગ્યાના અભાવે કેટલાક વિસ્તારોમાં ખરીદીમાં વિલંબ થયો હોવા છતાં, તે ફક્ત કામચલાઉ હતો.સીસીઆઈ દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં કપાસની ખરીદી કાપડ ઉદ્યોગ પર સીધી અસર કરે છે. કુલ અંદાજિત ૩૦.૪૨ મિલિયન ગાંસડી ઉત્પાદનમાંથી તેની ખરીદી ૧ કરોડ ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે. બજાર કિંમત MSP કરતા ઓછી હોવાથી, કિંમતમાં અસમાનતાને કારણે જીનિંગ મિલો બીજ કપાસ ખરીદી શકી નહીં. તેથી, આગામી બિન-આવનારા મહિનાઓ માટે ખાનગી જીનિંગ મિલોમાં ખૂબ જ મર્યાદિત સ્ટોક રહેશે. ઉદ્યોગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સીસીઆઈ સામાન્ય રીતે જૂન પછી કપાસ છોડે છે. તાજેતરના મહિનાઓમાં તેણે ગયા વર્ષનો સ્ટોક વેચી દીધો છે. વધુમાં, CCI ઊંચા MSPના આધારે હરાજી માટે મૂળ કિંમત નક્કી કરશે. કપાસના આગમન ન હોય તેવા મહિનાઓમાં ઊંચા વેચાણ ભાવ કપાસના ભાવમાં વધારો કરશે. જોકે, નિકાસ બજારમાં ભાવ અસમાનતાને કારણે કપાસના ભાવને ટેકો મળી રહ્યો નથી. ICE કોટન માર્ચ 2025 નો કોન્ટ્રેક્ટ 66.04 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડના ભાવે ટ્રેડ થયો, જેના કારણે ભારતીય કપાસ લગભગ 16-17 ટકા મોંઘો થયો. વેપારીઓએ કહ્યું છે કે ભારતીય કપાસ ખૂબ મોંઘો છે, જેના કારણે અન્ય દેશોમાં કપાસના ફાઇબર, યાર્ન અને કાપડની નિકાસ કરવાની શક્યતાઓ ઘટી રહી છે.વધુ વાંચો :-સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 43 પૈસા વધીને 87.48 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 87.91 પર ખુલ્યો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયાના મૂલ્યમાં 43 પૈસાનો વધારો જોવા મળ્યો, જે 87.91 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો અને 87.48 પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 548.39 પોઈન્ટ અથવા 0.70 ટકા ઘટીને 77,311.80 પર અને નિફ્ટી 178.35 પોઈન્ટ અથવા 0.76 ટકા ઘટીને 23,381.60 પર બંધ થયો. લગભગ 1029 શેર વધ્યા, 2917 શેર ઘટ્યા અને 108 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ભારત ૧૦ અબજ યુએસ ડોલરના ટેકનિકલ કાપડની નિકાસ કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે: રાજ્ય મંત્રી પાબિત્રા માર્ગેરિટા
ભારત ૧૦ અબજ ડોલરના ટેકનિકલ કાપડની નિકાસ કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે: મોસ પાબિત્રા માર્ગેરિટાભારતને ટેકનિકલ કાપડમાં વૈશ્વિક નેતા તરીકે સ્થાપિત કરવા માટે, આ મિશન 2020-21 માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને 1,480 કરોડ રૂપિયાના નાણાકીય ખર્ચ સાથે 2025-26 સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે.હાલમાં, ભારતની ટેકનિકલ કાપડની નિકાસ US$2 બિલિયન અને US$3 બિલિયનની વચ્ચે હોવાના અહેવાલ છે.ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ્સને ટેક્સટાઇલ સામગ્રી અને ઉત્પાદનો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે વિવિધ ઉચ્ચ-સ્તરીય ઉદ્યોગોમાં તેમના ટેકનિકલ પ્રદર્શન માટે થાય છે.આ મિશન હેઠળ ચાર વ્યાપક ઘટકો છે: તેમાંથી પહેલું સંશોધન, નવીનતા અને વિકાસ છે જેના માટે 1,000 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે.આગામી ઘટકો પ્રમોશન અને બજાર વિકાસ છે જેમાં રૂ. ૫૦ કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવશે; ૧૦ કરોડ રૂપિયા સાથે નિકાસ પ્રોત્સાહન; અને શિક્ષણ, તાલીમ અને કૌશલ્ય વિકાસ માટે રૂ. ૪૦૦ કરોડનો ખર્ચ થશે.આ મિશન સંશોધન અને નવીનતા અને મશીનરી અને ખાસ રેસાના સ્વદેશી વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે; વપરાશકર્તાઓમાં જાગૃતિ ફેલાવવી? ભારતના ટેકનિકલ કાપડની નિકાસ વધારવા અને જરૂરી કૌશલ્ય સાથે માનવ સંસાધન તૈયાર કરવા માટે શું કરી શકાય?"ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ એ દેશમાં એક ઉભરતું ક્ષેત્ર છે, જે વિવિધ ઉદ્યોગોમાં વિકાસની અપાર સંભાવનાઓ પ્રદાન કરે છે. તે માર્ગ, રેલ્વે, બાંધકામ, કૃષિ, તબીબી ઉદ્યોગ, સ્વચ્છતા ઉદ્યોગ, ઓટોમોબાઈલ, સંરક્ષણ, અવકાશ અને ઔદ્યોગિક સલામતી વગેરે જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વપરાતી પરંપરાગત સામગ્રીનો વિકલ્પ પૂરો પાડે છે," મંત્રીએ તેમના લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું.મંત્રી માર્ગેરિટાએ જણાવ્યું હતું કે ટેકનિકલ કાપડનો વિસ્તરણ અને અપનાવવાથી દેશના માળખાગત સુવિધાઓ, કૃષિ, આરોગ્યસંભાળ અને ઔદ્યોગિક વિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન મળશે.વધુ વાંચો :-સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 87.91 પર ખુલ્યું હતું, જે અગાઉના ટ્રેડિંગ સેશનમાં ગ્રીનબેક સામે 87.42 થી નોંધપાત્ર રીતે નીચે હતું.
સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 87.91 પર ખુલ્યું હતું, જે અગાઉના ટ્રેડિંગ સેશનમાં ગ્રીનબેક સામે 87.42 થી નોંધપાત્ર રીતે નીચે હતું.યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નવી ટેરિફ યોજનાઓનું અનાવરણ કર્યા પછી 10 ફેબ્રુઆરીએ ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 87.9563ની નવી રેકોર્ડ નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો.વધુ વાંચો :-સરકારે કાપડ બજેટમાં 19% વધારો કર્યો, કપાસ ઉત્પાદકતા મિશન શરૂ કર્યું
સરકારે કપાસ ઉત્પાદન મિશન શરૂ કર્યું છે અને કાપડ બજેટમાં 19% વધારો કર્યો છે.લગભગ $176 બિલિયનનો ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગ દેશના અર્થતંત્રમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, જે કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP) માં લગભગ 2% ફાળો આપે છે અને ઉત્પાદન ઉત્પાદનમાં લગભગ 11% હિસ્સો ધરાવે છે. 45 મિલિયનથી વધુ કામદારો સીધા રોજગારી સાથે, આ ક્ષેત્ર દેશમાં રોજગારના સૌથી મોટા સ્ત્રોતોમાંનું એક છે. ભારત કાપડ અને વસ્ત્રોનો છઠ્ઠો સૌથી મોટો વૈશ્વિક નિકાસકાર પણ છે, જે આ ક્ષેત્રમાં લગભગ 4% બજાર હિસ્સો ધરાવે છે.કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 માં કાપડ મંત્રાલયને રૂ. 5,272 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જે પાછલા વર્ષના રૂ. 4,417.03 કરોડના બજેટ કરતાં 19% વધુ છે. તાજેતરના વર્ષોમાં આ સૌથી વધુ ફાળવણી છે, જે આ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. કાપડ માટે ઉત્પાદન-સંલગ્ન પ્રોત્સાહન (PLI) યોજનામાં પણ તેના બજેટમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે, જે 2018-19 માં રૂ. 1,000 કરોડથી વધીને 2019-20 માં રૂ. 1,000 કરોડ અને 2024-25 માં રૂ. 45 કરોડથી વધીને આ વર્ષે રૂ. 1,148 કરોડ થયો છે. પાંચ વર્ષમાં રૂ. 10,683 કરોડના કુલ ખર્ચ સાથેની PLI યોજનાનો હેતુ ભારતની ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ અને નિકાસમાં વધારો કરવાનો છે, ખાસ કરીને માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF) અને ટેકનિકલ કાપડ ક્ષેત્રમાં.કપાસની ખેતીની ઉપજ અને ટકાઉપણું સુધારવા માટે પાંચ વર્ષીય પહેલ તરીકે એક નવું 'કપાસ ઉત્પાદકતા મિશન' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમ કૃષિ અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય અને કાપડ મંત્રાલય દ્વારા સંયુક્ત રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવશે, જેમાં વધારાની લાંબી મુખ્ય કપાસની જાતોને પ્રોત્સાહન આપવા પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.ઓછી કિંમતના કાપડની આયાતના પ્રવાહને રોકવા માટે, બજેટમાં નવ ટેરિફ લાઇન હેઠળ આવતા ગૂંથેલા કાપડ પરની મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી (BCD) "10% અથવા 20%" થી વધારીને "20% અથવા રૂ. 115 પ્રતિ કિલો, જે વધારે હોય તે" કરવામાં આવી છે. આ પગલાનો હેતુ સ્થાનિક કાપડ ઉત્પાદકોને ટેકો આપવા, સ્થાનિક ઉત્પાદનને વેગ આપવા અને કાપડ ઉત્પાદનમાં રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.એક મોટા ઉદ્યોગ પગલામાં, વિશ્વના સૌથી મોટા કાપડ એક્સ્પોમાંના એક, ઇન્ડિયા ટેક્સ 2025, 14-17 ફેબ્રુઆરી, 2025 દરમિયાન નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે યોજાશે. 11 અગ્રણી કાપડ ઉદ્યોગ સંસ્થાઓ દ્વારા આયોજિત અને કાપડ મંત્રાલય દ્વારા સમર્થિત, આ ઇવેન્ટ ટેક્સટાઇલ મૂલ્ય શૃંખલાના તમામ હિસ્સેદારોને એકત્ર કરશે. એપેરલ મશીનરી, રંગો અને રસાયણો અને હસ્તકલા પર સમાંતર પ્રદર્શનો 12-15 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગ્રેટર નોઇડાના ઇન્ડિયા એક્સ્પો સેન્ટર ખાતે યોજાશે. આ ઇવેન્ટ ટકાઉપણું, નવીનતા અને વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલાઓને મજબૂત બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.વધુ વાંચો :-કપાસ બજાર: સોયાબીન બાદ હવે કપાસના ખેડૂતો પરેશાન, CCI સેન્ટર પર કપાસની ખરીદી 10 દિવસથી બંધ છે.
કપાસ બજાર: સોયાબીન પછી, કપાસ ઉત્પાદકો હવે ગુસ્સે છે, અને CCI સેન્ટરે દસ દિવસ માટે કપાસની ખરીદી સ્થગિત કરી દીધી છે.મુંબઈ: કપાસના ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદનનો યોગ્ય ભાવ મળી રહ્યો નથી, જ્યારે સરકાર દ્વારા ચાલી રહેલી CCI ખરીદી 10 દિવસથી સ્થગિત કરવામાં આવી છે. અચાનક ખરીદી બંધ થવાથી કપાસના ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું છે. કારણ કે ખાનગી બજારમાં કપાસનો વાજબી ભાવ મળી રહ્યો નથી. આવી સ્થિતિમાં, CCI સેન્ટર પર ખેડૂતોને વાજબી ભાવ મળી રહ્યો હતો. જોકે, CCI સેન્ટર બંધ થવાથી પણ ખેડૂતો માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ છે. ખાનગી બજારમાં કપાસનો ભાવ માત્ર 6200 થી 6500 રૂપિયા છે. કેટલીક જગ્યાએ, આ ભાવ ઘટીને 6,000 રૂપિયા થઈ ગયા છે. CCI દ્વારા ખરીદી બંધ કર્યા પછી, ખાનગી બજારમાં કપાસના ભાવ ઘટી રહ્યા છે. તેથી, ખેડૂતો CCI ને કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો શરૂ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.બીજી તરફ, સોયાબીનના ખેડૂતો આક્રમક બન્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે સોયાબીનની ખરીદી બંધ કરી દીધી છે. જોકે, રાજ્યના મોટાભાગના ખેડૂતોના સોયાબીનની ખરીદી હજુ સુધી થઈ નથી. તેથી, ખેડૂતો સોયાબીન ખરીદીની સમયમર્યાદા લંબાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકારને પત્ર મોકલીને 13 ફેબ્રુઆરી સુધી ખરીદી ચાલુ રાખવાની માંગ કરી છે. તેથી, હવે એ જોવાનું રહેશે કે કેન્દ્ર સરકાર આ અંગે શું નિર્ણય લે છે.સોયાબીનના મુદ્દે વિપક્ષ પણ આક્રમક બન્યો છે. ખેડૂત નેતા રવિકાંત ટુપકરે સરકારને ચેતવણી આપી છે કે સોયાબીન ખરીદીની સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવે નહીંતર તેઓ ઉગ્ર વિરોધ કરશે. કેટલાક નેતાઓએ માંગ કરી છે કે કપાસ ખરીદી એક મહિના સુધી ચાલુ રહે.વધુ વાંચો :-શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો 4 પૈસા વધીને 87.42 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 87.46 પર ખુલ્યો હતો.
શુક્રવારે સવારે ૮૭.૪૬ પર ખુલ્યા બાદ, ભારતીય રૂપિયો ૪ પૈસા વધીને ૮૭.૪૨ પ્રતિ ડોલર પર સ્થિર થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 197.97 પોઈન્ટ અથવા 0.25 ટકા ઘટીને 77,860.19 પર અને નિફ્ટી 43.40 પોઈન્ટ અથવા 0.18 ટકા ઘટીને 23,559.95 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1468 શેર વધ્યા, 2293 શેર ઘટ્યા અને 139 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ભારતના ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે મહત્વ, દ્રષ્ટિ અને વ્યૂહાત્મક રોડમેપ
ભારતના ટેકનોલોજીકલ કાપડ ઉદ્યોગના વિસ્તરણ માટે મહત્વ, દૃષ્ટિકોણ અને વ્યૂહરચના યોજના ઝાંખીપરિચયભારત હંમેશા પરંપરાગત કાપડ અને કુદરતી રેસાના ક્ષેત્રમાં અગ્રેસર રહ્યું છે. તાજેતરના સમયમાં, ભારતે ટેકનિકલ કાપડના વિશિષ્ટ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે, જેમાં આધુનિકીકરણ અને ઉત્પાદન સ્પર્ધાત્મકતા તરફ ભારતની છલાંગ તેના વિકાસમાં મુખ્ય ફાળો આપનાર છે.આ ક્ષેત્રના મહત્વને સમજીને, કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલય કેવલાર, એક મજબૂત, ગરમી-પ્રતિરોધક કૃત્રિમ ફાઇબર અને સ્પાન્ડેક્સ, એક કૃત્રિમ ફાઇબર જે તેની અસાધારણ સ્થિતિસ્થાપકતા માટે જાણીતું છે, જેવા ટેકનિકલ કાપડના ઉત્પાદનમાં રોકાયેલા 150 સ્ટાર્ટઅપ્સને 50 લાખ રૂપિયા સુધીની ગ્રાન્ટ આપવાની યોજના ધરાવે છે. કેવલર, સ્પાન્ડેક્સ, નોમેક્સ, ગરમી, જ્યોત અને રસાયણોનો સામનો કરી શકે તેવું કાપડ અને ટ્વોરોન, ગરમી-પ્રતિરોધક ફાઇબર જેવા ટેકનિકલ કાપડનો ઉપયોગ એરોસ્પેસ, સંરક્ષણ, ઓટોમોબાઈલ, આરોગ્યસંભાળ, બાંધકામ અને કૃષિ જેવા ક્ષેત્રોમાં થાય છે.આ ભંડોળ રાષ્ટ્રીય ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ મિશન (NTTM) તરફથી નાણાકીય વર્ષ 2025 માટે રૂ. 375 કરોડની ફાળવણીનો એક ભાગ છે. મંત્રાલય આ વ્યવસાયોમાંથી થતા નફામાં કોઈ હિસ્સો માંગશે નહીં.ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ્સટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ એ કાપડની એક શ્રેણી છે જે પરંપરાગત વસ્ત્રો અને ઘરના રાચરચીલા ઉપરાંત કાર્યાત્મક હેતુઓ માટે રચાયેલ છે. આનું ઉત્પાદન કુદરતી તેમજ માનવસર્જિત રેસા જેમ કે નોમેક્સ, કેવલર, સ્પાન્ડેક્સ, ટ્વારોનનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે, જે ઉચ્ચ દ્રઢતા, ઉત્તમ ઇન્સ્યુલેશન, શ્રેષ્ઠ થર્મલ પ્રતિકાર વગેરે દર્શાવે છે.ખાસ રેસાઓની શોધ અને લગભગ તમામ ક્ષેત્રોમાં તેમનો સમાવેશ દર્શાવે છે કે ભવિષ્યમાં ટેકનિકલ કાપડનું મહત્વ વધવાનું છે.ભારત માટે મહત્વકોવિડ-૧૯ કટોકટી દરમિયાન, જ્યારે વૈશ્વિક ઉત્પાદન સંપૂર્ણપણે સ્થગિત થઈ ગયું હતું અને N95 ફેસ માસ્ક અને રક્ષણાત્મક ગિયર સહિતના મહત્વપૂર્ણ તબીબી ઉપકરણોની નિકાસ પર પ્રતિબંધો આવ્યા હતા, ત્યારે ઉભરતા ક્ષેત્ર, ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલનું મહત્વ વધુ વધ્યું છે, જેના કારણે ભારતમાં આયાત લગભગ અશક્ય બની ગઈ હતી. ભારત PPE (પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ) કીટ માટે સંપૂર્ણપણે આયાત પર નિર્ભર હતું. 0 PPE કીટ બનાવ્યા પછી, તેણે ટૂંક સમયમાં 60 દિવસમાં દરરોજ 2.5 લાખ કીટ બનાવવાનું શરૂ કર્યું, જે ચીન પછી બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું ઉત્પાદક બન્યું.કોવિડ-૧૯ કટોકટીને તકમાં ફેરવીને, ભારતે મર્યાદિત સંસાધનો અને સમય સાથે પડકારોનો સામનો કરવાની અને નવીનતા લાવવાની પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સરકાર અને ઉદ્યોગે ટેકનિકલ કાપડને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સહયોગ કરવો જોઈએ, જે કાપડ ક્ષેત્રનો ઉચ્ચ મૂલ્ય ધરાવતો વિભાગ છે.વૈશ્વિક ટેકનિકલ કાપડ બજાર અને તેમાં ભારતનું સ્થાનવૈશ્વિક ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ બજાર 2022 માં $212 બિલિયનનું હોવાનો અંદાજ છે અને 2027 સુધીમાં $274 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જે 2022-27 ની સરખામણીમાં 5.2% ના CAGR થી વધશે, જે વધતી જતી ક્રોસ-ઇન્ડસ્ટ્રી માંગ અને નવા એપ્લીકેટિવ ઉત્પાદનોના ઝડપી વિકાસને કારણે છે.KPMG ના અહેવાલ મુજબ, ભારતીય ટેકનિકલ કાપડ બજાર 2021-22 માં $21.95 બિલિયનનું વિશ્વનું પાંચમું સૌથી મોટું બજાર હતું, જેનું ઉત્પાદન $19.49 બિલિયન અને આયાત $2.46 બિલિયન હતી. છેલ્લા 5 વર્ષોમાં, બજાર વાર્ષિક 8-10% ના દરે વૃદ્ધિ પામ્યું છે અને સરકાર આગામી 5 વર્ષોમાં આ વૃદ્ધિને 15-20% સુધી વધારવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.વૈશ્વિક નેતૃત્વ તરફભારતને ટેકનિકલ કાપડમાં વૈશ્વિક નેતા તરીકે સ્થાપિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે NTTM 2020 માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સંશોધન, નવીનતા અને ટેકનિકલ કાપડના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપીને આ પ્રાપ્ત કરવાનું હતું. આ હેતુ માટે સરકારે નીચે મુજબ શરૂ કર્યું છે:1. કાપડ માટે ઉત્પાદન-સંલગ્ન પ્રોત્સાહન યોજના;2. પીએમ મિત્ર પાર્ક યોજના;3. ગુણવત્તા નિયંત્રણ નિયમો, અને;4. ટેકનિકલ કાપડને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 500 થી વધુ ધોરણો.ભંડોળ મેળવવામાં રસ ધરાવતા સ્ટાર્ટઅપ્સે કુલ ભંડોળ ફાળવણીના 10% અગાઉથી જમા કરાવવાની જરૂર છે. મંત્રાલય તરફથી ૫૦ લાખ રૂપિયા મેળવવા માટે, સ્ટાર્ટઅપે પોતાના ભંડોળમાંથી ૫ લાખ રૂપિયા જમા કરાવવા પડશે, જે ૫૦ લાખ રૂપિયાના ભંડોળમાંથી કાપવામાં આવશે નહીં.૪ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૫ ના રોજની પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, મેડિકલ ટેક્સટાઇલ, ઔદ્યોગિક ટેક્સટાઇલ અને રક્ષણાત્મક ટેક્સટાઇલના મુખ્ય વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી ‘ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ્સમાં મહત્વાકાંક્ષી ઇનોવેટર્સ માટે સંશોધન અને ઉદ્યોગસાહસિકતા માટે ગ્રાન્ટ્સ (GREAT)’ યોજના હેઠળ ૪ સ્ટાર્ટઅપ્સને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.ટેકનિકલ કાપડનું ભવિષ્યભારતના કુલ કાપડ અને વસ્ત્ર બજારના લગભગ ૧૩% હિસ્સો ટેકનિકલ કાપડનો છે અને ભારતના GDPમાં ૦.૭% ફાળો આપે છે. માંગના મોટા તફાવતને પહોંચી વળવાની વિશાળ સંભાવના છે, કારણ કે ભારતમાં ટેકનિકલ કાપડનો વપરાશ હજુ પણ માત્ર 5-10% છે જ્યારે કેટલાક વિકસિત દેશોમાં 30-70% છે.નિષ્કર્ષકોવિડ દરમિયાન, વિશ્વએ ભારતીય ટેકનિકલ કાપડની ઉત્પાદન ક્ષમતાની નોંધ લીધી છે. કોવિડ ગ્રેડ PPE કીટનો બિન-ઉત્પાદક હોવા છતાં, ભારત 2020 દરમિયાન છ મહિનાના સમયગાળામાં PPE અને N-95 માસ્કનો વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો ઉત્પાદક અને નિકાસકાર દેશ બન્યો.વધુ વાંચો : શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 87.46 પર ખુલ્યો, જે ગુરુવારના 87.57 ના બંધ દરથી 11 પૈસા વધીને ૮૭.૪૬ પર ખુલ્યો.
ગુરુવારે 87.57 પર બંધ થયા પછી, શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 11 પૈસા વધીને 87.46 પર ખુલ્યો.સેન્સેક્સ 11.40 પોઈન્ટ અથવા 0.01 ટકા વધીને 78,069.56 પર અને નિફ્ટી 8.60 પોઈન્ટ અથવા 0.04 ટકા વધીને 23,611.95 પર બંધ થયો. લગભગ 1274 શેર વધ્યા, 911 ઘટ્યા અને 128 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 87.57 પ્રતિ ડોલરના નવા રેકોર્ડ નીચા સ્તરે બંધ થયો હતો, જ્યારે ગુરુવારે સવારે તે 87.51 પર હતો.
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 87.57 પ્રતિ ડોલરના નવા વિક્રમી નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો, જે ગુરુવાર સવારના 87.51ના બંધ ભાવથી ઘટીને રૂ.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 213.12 પોઈન્ટ અથવા 0.27 ટકા ઘટીને 78,058.16 પર અને નિફ્ટી 92.95 પોઈન્ટ અથવા 0.39 ટકા ઘટીને 23,603.35 પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૮૭૧ શેર વધ્યા, ૧૯૦૭ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૪ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ભારતનું ટેકનિકલ કાપડ બજાર $29 બિલિયન સુધી પહોંચ્યું, બજેટ 2025 દ્વારા વૃદ્ધિને વેગ મળ્યો - રુબિક્સ ડેટા સાયન્સ રિપોર્ટ
ભારતનું ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ બજાર $29 બિલિયન સુધી પહોંચ્યું, બજેટ 2025 સુધીમાં વૃદ્ધિ ઝડપી - રૂબિક્સ ડેટા સાયન્સ દ્વારા અહેવાલ.મુંબઈ – રુબિક્સ ડેટા સાયન્સિસ, જોખમ વ્યવસ્થાપન અને મોનિટરિંગ સેવાઓમાં અગ્રેસર છે, તેણે તેનો નવીનતમ ઉદ્યોગ અહેવાલ બહાર પાડ્યો છે, જેમાં ભારતના તકનીકી કાપડ ક્ષેત્રનું વ્યાપક વિશ્લેષણ આપવામાં આવ્યું છે. એવા સમયે જ્યારે બજેટ 2025 માં સ્થાનિક ઉત્પાદનને મજબૂત કરવા માટે મોટા નીતિગત ફેરફારો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, આ અહેવાલ બજારના વલણો, રોકાણની તકો અને તકનીકી કાપડના ભાવિને આકાર આપતી ઉભરતી નવીનતાઓ વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરે છે.ભારતનું ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ, જેનું મૂલ્ય FY2024માં US$29 બિલિયન છે, તે નોંધપાત્ર વિસ્તરણ માટે તૈયાર છે, જે બજેટ 2025માં ગૂંથેલા કાપડ પરની બેઝિક કસ્ટમ્સ ડ્યૂટી (BCD)માં વધારો અને ટેક્સટાઇલ મશીનરી માટે કર મુક્તિને કારણે વેગ મળ્યો છે. અહેવાલમાં પેકટેક (44% બજાર હિસ્સો), મોબિલટેક, મેડટેક અને એગ્રોટેક જેવા મુખ્ય સેગમેન્ટ્સને હાઈલાઈટ કરવામાં આવ્યા છે, જે વધતા રોકાણો અને ઉચ્ચ પ્રદર્શનવાળા કાપડની માંગને કારણે વૃદ્ધિ જોવાની અપેક્ષા છે. એનર્જી હાર્વેસ્ટિંગ ફેબ્રિક્સ, પીસીએમ-આધારિત અનુકૂલનશીલ કાપડ અને સ્પોર્ટ્સ અને ફિટનેસ માટે સ્માર્ટ ઇ-ટેક્સટાઇલ સહિતની અત્યાધુનિક પ્રગતિઓ આ ઉદ્યોગના ભાવિને આકાર આપી રહી છે. PLI યોજના, PM મિત્રા પાર્ક અને ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશ જેવી સરકારી પહેલ પણ અદ્યતન કાપડમાં ભારતને વૈશ્વિક નેતા તરીકે સ્થાપિત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહી છે. રુબિક્સ ડેટા સાયન્સના સહ-સ્થાપક અને CEO મોહન રામાસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, “તકનીકી કાપડ હવે માત્ર ટકાઉપણું વિશે નથી – તે બુદ્ધિ, અનુકૂલનક્ષમતા અને ટકાઉપણું વિશે છે.” “બજેટ 2025 એ ક્ષેત્રને વધારાનું પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, અને અમે ટકાઉ નવીનતા, ઓટોમેશન અને સ્માર્ટ મટિરિયલ્સ તરફ ઉત્તેજક પરિવર્તન જોઈ રહ્યા છીએ, પછી તે સ્વ-સફાઈના કપડાં હોય, લશ્કરી-ગ્રેડના રક્ષણાત્મક ગિયર હોય કે બાયોડિગ્રેડેબલ પેકેજિંગ, લેન્ડસ્કેપ ઝડપથી વિકસિત થઈ રહ્યું છે જે આ વ્યવસાયોનો ફાયદો ઉઠાવશે."જેમ કે ભારત તેના ઉત્પાદન આધારને મજબૂત કરે છે અને વૈશ્વિક વેપારમાં તેની હાજરીને વિસ્તૃત કરે છે, રુબિક્સ ડેટા સાયન્સિસ ડેટા-આધારિત ઇન્ટેલિજન્સ પ્રદાન કરવાનું ચાલુ રાખે છે જે ઉદ્યોગમાં પરિવર્તનને નેવિગેટ કરવામાં મદદ કરે છે, ભારતીય બજાર રોકાણ, નિકાસ અને નવીનતા માટે નોંધપાત્ર તકો રજૂ કરે છેવધુ વાંચો :-અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 87.51ની નવી નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો છે
અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો ૮૭.૫૧ ના નવા નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો છે.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે લગભગ 6 પૈસા નીચામાં 87.51 પર ખુલ્યું હતું અને તે પછી યુએસ ડોલર સામે 87.55 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યું હતું, જ્યારે તેનો અગાઉનો બંધ ડોલર સામે 87.46 પર બંધ હતો.ચલણ નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે, ડોલરના ઊંચા સૂચકાંક અને ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવને કારણે ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 87.55ની વિક્રમી નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો, જેના કારણે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ પાસેથી ડોલરની માંગમાં વધારો થયો હતો.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો બુધવારે સવારે 87.12 ની સરખામણીએ બુધવારે પ્રતિ ડોલર 87.46 ના નવા રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે બંધ થયો હતો.
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૭.૪૬ ના નવા સર્વકાલીન નીચલા સ્તરે ટ્રેડિંગ પૂર્ણ કર્યો, જે સવારના ૮૭.૧૨ ના દરે હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 312.53 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકાના ઘટાડા સાથે 78,271.28 પર અને નિફ્ટી 42.95 પોઈન્ટ અથવા 0.18 ટકાના ઘટાડા સાથે 23,696.30 પર હતો. લગભગ 2470 શેર વધ્યા, 1345 શેર ઘટ્યા અને 130 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-કપાસ ઉત્પાદન: કપાસના ઉત્પાદનમાં મોટો ઉછાળો આવી શકે છે, CICR એ અંદાજ બદલ્યો
