STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayतकनीक से कपास की पैदावार बढ़ी: एसएबीसी अध्ययनड्रिप सिंचाई, फर्टिगेशन और एकीकृत कीट प्रबंधन जैसे तकनीकी हस्तक्षेप कपास की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, यह बात साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आई है।एसएबीसी ने हरियाणा के सिरसा जिले के गिंद्रन गांव में अपने उत्तर भारत हाई-टेक आरएंडडी स्टेशन पर खरीफ 2024 सीजन के दौरान हाई-टेक रीजनरेटिव कॉटन का प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं कि तकनीकी हस्तक्षेप से कपास की उत्पादकता, संसाधन दक्षता और स्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम को अपनाने से उच्च अंकुरण दर और इष्टतम प्लांट स्टैंड सुनिश्चित होता है, जिससे बेहतर फसल की स्थापना और उपज क्षमता में योगदान मिलता है, जबकि ड्रिप सिस्टम जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने वाले किसान पारंपरिक कपास की खेती की तुलना में सिंचाई के पानी में 60 प्रतिशत तक की बचत कर सकते हैं, एसएबीसी के संस्थापक निदेशक भागीरथ चौधरी ने कहा।पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमतासाथ ही ड्रिप फर्टिगेशन से पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होता है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के लिए 54 प्रतिशत, फॉस्फोरिक उर्वरकों के लिए 33 प्रतिशत और सल्फर उर्वरकों के लिए 79 प्रतिशत सुधार होता है, जिससे फसल का बेहतर पोषण सुनिश्चित होता है और इनपुट की बर्बादी कम होती है, चौधरी ने कहा।इसके अलावा ड्रिप फर्टिगेशन को उन्नत कृषि पद्धतियों के साथ एकीकृत करने से पर्याप्त उपज लाभ प्रदर्शित हुआ, उन्होंने कहा। चौधरी ने कहा कि पिछले साल हरियाणा में 8-9 क्विंटल प्रति एकड़ की उच्चतम उपज के मुकाबले, प्रदर्शन इकाई में औसत उपज 13 क्विंटल प्रति एकड़ से काफी अधिक थी।एसएबीसी ने सिफारिश की है कि कपास की खेती में पानी और पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार के लिए ड्रिप फर्टिगेशन को एक मानक कृषि पद्धति के रूप में व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसने यह भी सुझाव दिया है कि कीटनाशकों के उपयोग को कम करने, कीटों की घटनाओं को कम करने और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मेटिंग डिसरप्शन तकनीक (पीबीनॉट) और निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप सहित एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) को बढ़ाया जाना चाहिए।ड्रिप फर्टिगेशन के साथ-साथ जल भंडारण टैंक और सौर ऊर्जा चालित सिंचाई प्रणालियों को अपनाना जलवायु परिवर्तन शमन और स्थायी जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन प्रौद्योगिकी-संचालित प्रदर्शनों की सफलता कपास उगाने वाले क्षेत्र में अधिक अपनाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करती है, जो उत्तर भारत के किसानों, जिनर्स, स्पिनरों और कपड़ा उद्योग के लिए आशा की किरण प्रदान करती है।सटीक कृषि, संसाधन-कुशल प्रथाओं और आधुनिक कीट प्रबंधन रणनीतियों को अपनाकर, उत्तरी कपास उगाने वाला क्षेत्र कपास की खेती को पुनर्जीवित कर सकता है, उत्पादकता बढ़ा सकता है और किसानों और उद्योग दोनों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है। संक्षेप में, इन नवीन प्रौद्योगिकियों का सफल प्रदर्शन उत्तरी कपास उगाने वाले क्षेत्र के किसानों और कपास मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आशा की किरण बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से कपास के क्षेत्र, उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि होती है।”और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे कमजोर होकर 85.44 पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे की गिरावट के साथ 85.44 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.19 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 588.90 अंक या 0.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,212.53 पर था, और निफ्टी 207.35 अंक या 0.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,039.35 पर था। लगभग 682 शेयरों में तेजी आई, 3138 शेयरों में गिरावट आई और 115 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे बढ़कर 85.19 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे बढ़कर 85.19 पर खुला।भारतीय रुपया शुक्रवार को 8 पैसे बढ़कर 85.19 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 85.27 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ न्यूज़ लाइव अपडेट: अमेरिका का कहना है कि भारत वाशिंगटन के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश हो सकता है
वाशिंगटन का कहना है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश हो सकता हैन्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पारस्परिक टैरिफ से बचने के लिए भारत पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता करेगा। अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 26 प्रतिशत 'पारस्परिक' टैरिफ वर्तमान में 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है, जो 8 जुलाई को समाप्त होने वाला है। हालांकि, अन्य देशों की तरह, भारत वर्तमान नीति के तहत 10 प्रतिशत टैरिफ के अधीन है।न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार, बेसेंट ने बुधवार को लगभग एक दर्जन पत्रकारों की एक गोलमेज बैठक में कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने के "बहुत करीब" है क्योंकि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में "इतने अधिक टैरिफ" नहीं हैं।विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों के अवसर पर आयोजित डीसी कार्यक्रम में बेसेन्ट ने कहा, "भारत में गैर-टैरिफ व्यापार बाधाएं भी कम हैं, जाहिर है, मुद्रा में कोई हेरफेर नहीं है, बहुत कम सरकारी सब्सिडी है, इसलिए भारतीयों के साथ सौदा करना बहुत आसान है।"न्यू यॉर्क पोस्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने मांग की है कि अन्य देश अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को खत्म करें, साथ ही अमेरिकी व्यापार घाटे को भी खत्म करें।इससे पहले मंगलवार को जयपुर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत से गैर-टैरिफ बाधाओं को खत्म करने, अपने बाजारों तक अधिक पहुंच देने और अधिक अमेरिकी ऊर्जा और सैन्य हार्डवेयर खरीदने का आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने "समृद्ध और शांतिपूर्ण" 21वीं सदी के लिए दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का व्यापक रोडमैप तैयार किया।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 32 पैसे बढ़कर 85.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
रुपया 32 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.27 पर बंद हुआगुरुवार को भारतीय रुपया 32 पैसे बढ़कर 85.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.59 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 315.06 अंक या 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,801.43 पर और निफ्टी 82.25 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,246.70 पर बंद हुआ। करीब 1869 शेयरों में तेजी आई, 1921 शेयरों में गिरावट आई और 144 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-रुपया 17 पैसे गिरकर 85.59 पर खुला
बाजार खुलने पर भारतीय रुपया 17 पैसे गिरकर 85.59 पर आ गयागुरुवार को भारतीय रुपया 17 पैसे गिरकर 85.59 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 85.42 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-कपास उत्पादकता: कपास उत्पादकता आकलन के लिए एक स्वायत्त संगठन की आवश्यकता है; कपास अनुसंधान एवं उत्पादकता वृद्धि के क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग
कपास उत्पादकता आकलन और अनुसंधान के लिए एक स्वायत्त निकाय की स्थापनामौसम की शुरुआत में उत्पादकता बढ़ाने और फिर धीरे-धीरे इसे कम करने की नीति को आयात पर दबाव डालने के लिए घरेलू संस्थाओं के माध्यम से लागू किया जाता है। यही कारण है कि सीजन के दौरान कपास की कीमत कम मिलती है। अब आयात पर आयात शुल्क को शून्य करने की मांग हो रही है। इस समग्र स्थिति को देखते हुए, क्षेत्र के विशेषज्ञ मांग कर रहे हैं कि सरकार कपास उत्पादकता का अनुमान लगाने के लिए एक स्वायत्त संगठन स्थापित करे।घरेलू कपास उत्पादकता कम है। यह देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप कीट और रोग फैल रहे हैं, जिससे उत्पादकता भी प्रभावित हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में पंजाब और हरियाणा में कपास की खेती के क्षेत्र में काफी गिरावट आई है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में गुलाबी बॉलवर्म का प्रकोप अनियंत्रित हो गया है। महाराष्ट्र में भी किसान कपास की जगह मक्का की फसल को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि गुजरात में किसानों ने मूंगफली को प्राथमिकता दी है।ऐसी आशंका है कि आगामी खरीफ सीजन में इन दोनों राज्यों में कपास का रकबा घट जाएगा। यही कारण है कि हमें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुनी मात्रा में कपास की गांठें आयात करनी पड़ीं। पिछले वर्ष 1.5 मिलियन गांठें आयात की गयी थीं, तथा इस वर्ष 3 मिलियन गांठें आयात की गयी हैं। जबकि यह सब हो रहा है, चर्चा यह भी है कि किसानों को अपेक्षित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि व्यापार लॉबी ने सीजन की शुरुआत में उत्पादकता अधिक होने का अनुमान लगाया है।तदनुसार, कपास की कीमतें दबाव में बनी हुई हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि इसके बाद उत्पादकता में कमी का दावा करके आयात बढ़ाने के लिए दबाव डाला जाता है। खेल यह खेला जा रहा है कि आयात बढ़ने पर कीमतें फिर दबाव में आ जाएंगी। इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि कपास की उत्पादकता और उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एक सरकारी प्रणाली होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि इससे वाणिज्यिक स्तर पर घोषित उत्पादकता में बड़े उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण रहेगा और किसानों को अच्छा लाभ मिलने में मदद मिलेगी।...यह आपूर्ति और मांग है320 लाख गांठ की मांग291 लाख गांठ उत्पादन हुआ3.3 मिलियन गांठें आयातितसरकारी स्तर पर एक कपास सलाहकार बोर्ड हुआ करता था। अब इसका नाम बदलकर COCPC (कॉटन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन) कर दिया गया है। इसके चार सदस्य हैं: केंद्रीय कृषि मंत्रालय, भारतीय कपास संघ, भारतीय स्पिनिंग मिल्स संघ और भारतीय कपास निगम। उनकी बैठकें आयोजित की जाती हैं और उत्पादकता का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए यह कहना गलत है कि ऐसी कोई समिति नहीं है।और पढ़ें :-रुपया 15 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.42 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 15 पैसे गिरकर 85.42 प्रति डॉलर पर बंद हुआबुधवार को भारतीय रुपया 15 पैसे गिरकर 85.42 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.27 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 520.90 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 80,116.49 पर और निफ्टी 161.70 अंक या 0.67 प्रतिशत बढ़कर 24,328.95 पर था। लगभग 1989 शेयरों में तेजी आई, 1832 शेयरों में गिरावट आई और 141 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का अंत? ट्रंप ने अब कहा है कि चीन पर टैरिफ 'काफी कम हो जाएगा'
ट्रम्प ने चीन पर टैरिफ में बड़ी कटौती का संकेत दियाअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि चीनी आयात पर उनके द्वारा लगाए गए ऐतिहासिक रूप से उच्च टैरिफ लंबे समय तक नहीं रहेंगे। मंगलवार को ओवल ऑफिस से बोलते हुए ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि 145% टैरिफ दर अंततः "काफी कम हो जाएगी", हालांकि उन्होंने अमेरिका की सौदेबाजी की स्थिति के बारे में एक आश्वस्त स्वर बनाए रखा।"145% बहुत अधिक है, और यह इतना अधिक नहीं होगा," ट्रंप ने कहा। "नहीं, यह कहीं भी इतना अधिक नहीं होगा। यह काफी कम हो जाएगा। लेकिन यह शून्य नहीं होगा - पहले शून्य हुआ करता था। हम बस बर्बाद हो गए। चीन हमें धोखा दे रहा था।""हम बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, वे बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अंततः," उन्होंने कहा, "उन्हें एक सौदा करना होगा क्योंकि अन्यथा वे संयुक्त राज्य अमेरिका में सौदा करने में सक्षम नहीं होंगे।"राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि चीन के साथ टैरिफ में काफी कमी आएगी |ट्रम्प के सुर में यह बदलाव ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट द्वारा बंद दरवाजों के पीछे चेतावनी दिए जाने के कुछ समय बाद आया कि चल रहे यूएस-चीन व्यापार गतिरोध को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन में जेपी मॉर्गन चेस फोरम में निवेशकों से बेसेंट ने कथित तौर पर कहा, "कोई भी नहीं सोचता कि मौजूदा स्थिति टिकाऊ है।"वर्तमान टैरिफ परिदृश्य में कई दौर की बढ़ोतरी दिखाई देती है, जिसमें चीनी आयात अब कुल 145% टैरिफ के अधीन हैं। जवाब में, चीन ने अमेरिकी निर्यात पर 125% का प्रतिशोधी टैरिफ लगाया है।स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स छूट में बने हुए हैं, जबकि फेंटेनाइल से संबंधित चिंताओं से जुड़ा 20% "ब्लैंकेट" टैरिफ लागू है।वाशिंगटन और बीजिंग के बीच औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। हालांकि, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रम्प की वैश्विक टैरिफ की हालिया घोषणा के बाद 100 से अधिक देशों ने नई व्यापार व्यवस्था में रुचि व्यक्त की है - हालांकि चीन अभी तक उनमें से नहीं है।बीजिंग के साथ बातचीत की अनुपस्थिति के बावजूद, लेविट ने कहा कि प्रशासन चीन के साथ भविष्य के सौदे के लिए "मंच तैयार कर रहा है" और कुल मिलाकर व्यापार पर "बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है"।बाजार की प्रतिक्रियाएं सतर्क आशावाद का संकेत देती हैं। बेसेन्ट की टिप्पणियों के बाद अमेरिकी शेयर सूचकांक 2% से अधिक बढ़ गए, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशक भविष्य में तनाव कम होने पर दांव लगा सकते हैं - भले ही किसी भी समझौते का रास्ता लंबा हो।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 85.27 पर खुला
बाजार खुलने पर भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर 85.27 पर आ गयाबुधवार को भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर 85.27 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 85.18 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-कपास भाव : कपास की आवक कम हुई, फिर भी बाजार में क्यों नहीं बढ़ रहा भाव?
आवक में गिरावट के बावजूद कपास की कीमतें स्थिरपिछले दो-तीन सप्ताह में घरेलू बाजार में कपास की आवक में काफी कमी आई है। इसलिए उम्मीद थी कि कीमत में अच्छा सुधार होगा। हालांकि, सीसीआई द्वारा कपास की बिक्री शुरू करने से कीमत पर असर पड़ा है।कपास का औसत मूल्य 7,300 रुपये से 7,800 रुपये के बीच है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सीसीआई की कपास बिक्री और विक्रय मूल्यों का भविष्य में बाजार पर प्रभाव जारी रहेगा।इस वर्ष देश में कपास का उत्पादन कम हुआ है। उत्पादन 29.1 मिलियन गांठों पर स्थिर होने का अनुमान है। इनमें से सीसीआई ने लगभग 1 करोड़ मिलियन गांठें खरीदीं। यानी देश के कुल उत्पादन का करीब 35 प्रतिशत हिस्सा अकेले सीसीआई ने खरीदा। इसका मतलब यह है कि सीसीआई देश में सबसे बड़ी कपास स्टॉकिस्ट है। इसलिए, बाजार इस बात पर ध्यान देता है कि सीसीआई कपास कैसे बेचती है और विक्रय मूल्य कैसे निर्धारित करती है। इसका बाजार पर भी असर पड़ेगा।देश में उत्पादन घट गया। लेकिन कपास का औद्योगिक उपयोग अच्छा है। इसलिए, कपास की मांग है। दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतें कम हैं। यहां तक कि जब देश में कीमतें गारंटीकृत मूल्य से कम थीं, तब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम थीं।इसलिए, उद्योगों ने आवश्यकतानुसार कपास खरीदा। उद्योगों ने भंडारण में रुचि नहीं दिखाई है। इसलिए, भले ही घरेलू बाजार में कपास की कीमत गारंटीकृत मूल्य से कम थी, फिर भी सीसीआई को अधिक कपास प्राप्त होता रहा। औद्योगिक खरीद में अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई।मार्च माह के अंत के बाद बाजार में कपास की आवक कम हो गई। पिछले दो सप्ताह में आवक 50,000 गांठों से कम थी तथा अब 40,000 गांठों से भी कम हो गई है। फिलहाल करीब 35,000 गांठें प्राप्त हो रही हैं। किसानों को उम्मीद थी कि उनकी उपज की आवक में काफी कमी आने के बाद कीमतों में तेजी आएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। कीमतें 7,300 रुपये से 7,800 रुपये के बीच देखी जा रही हैं।सीसीआई की बिक्री में वृद्धि हुईहालांकि किसानों का कपास कम मात्रा में बाजार में बिक्री के लिए आ रहा है, लेकिन सीसीआई की बिक्री बढ़ गई है। सीसीआई ने अब तक खरीदे गए कुल माल में से 2.5 मिलियन गांठ कपास बेच दी है। यह भी ज्ञात है कि 21 अप्रैल को करीब डेढ़ लाख गांठ कपास की बिक्री हुई।अब तक सबसे अधिक बिक्री महाराष्ट्र में हुई है। सीसीआई ने अब तक महाराष्ट्र में लगभग 11.5 लाख गांठ कपास बेची है। तेलंगाना में भी 5 लाख से अधिक गांठें बेची गईं। गुजरात में लगभग 4 लाख गांठें बेची गईं।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे कमजोर होकर 85.18 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 6 पैसे गिरकर 85.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआभारतीय रुपया मंगलवार को 6 पैसे गिरकर 85.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.12 पर खुला था।सेंसेक्स 187.09 अंक या 0.24 प्रतिशत बढ़कर 79,595.59 पर और निफ्टी 41.70 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 24,167.25 पर बंद हुआ। करीब 2389 शेयरों में तेजी आई, 1453 शेयरों में गिरावट आई और 137 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे बढ़कर 85.12 पर खुला
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे बढ़कर 85.12 पर खुलाघरेलू आर्थिक संकेतकों में सुधार और टैरिफ अनिश्चितता के कारण अमेरिकी मुद्रा में गिरावट के कारण लगातार पांच सत्रों तक बढ़त के बाद 22 अप्रैल को रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग स्थिर 85.12 पर खुला।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे कमजोर होकर 85.13 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 2 पैसे गिरकर 85.13 प्रति डॉलर पर बंद हुआसोमवार को भारतीय रुपया 2 पैसे गिरकर 85.13 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.11 पर खुला था।सेंसेक्स 855.30 अंक या 1.09 प्रतिशत बढ़कर 79,408.50 पर और निफ्टी 273.90 अंक या 1.15 प्रतिशत बढ़कर 24,125.55 पर बंद हुआ। करीब 2829 शेयरों में तेजी आई, 1093 शेयरों में गिरावट आई और 149 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-पंजाब सरकार बीटी कपास के बीजों पर 33% सब्सिडी देगी
पंजाब सरकार देगी BT कॉटन बीजों पर 33% सब्सिडी, कपास रकबा बढ़ाने का लक्ष्यचंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों पर 33% सब्सिडी देने का फैसला किया है। यह सब्सिडी केवल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU), लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीजों पर लागू होगी।कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने बताया कि इस योजना के लिए ₹20 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे कपास किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले, कीट-प्रतिरोधी बीज अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, गैर-अनुशंसित हाइब्रिड बीजों के उपयोग को भी हतोत्साहित किया जाएगा।सरकार ने इस वर्ष राज्य में कपास का रकबा बढ़ाकर कम से कम 1.25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। खासकर दक्षिण-पश्चिम पंजाब में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है, जो अधिक पानी की मांग करने वाली धान की फसल का बेहतर विकल्प मानी जा रही है। यह कदम फसल विविधीकरण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा।कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव बसंत गर्ग के अनुसार, यह सब्सिडी प्रति किसान अधिकतम 5 एकड़ या 10 पैकेट (प्रत्येक 475 ग्राम) बीज तक सीमित रहेगी।उन्होंने किसानों से अपील की है कि बीज खरीदते समय मूल बिल अवश्य लें। साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित निगरानी कर पड़ोसी राज्यों से नकली बीजों की सप्लाई पर रोक लगाएं।सरकार ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने और अनुशंसित बीटी कॉटन बीज अपनाने की अपील की है, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि हो सके।और पढ़ें :-सीजन 2024-25 के लिए CCI कॉटन बिक्री अपडेट
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया – 2024-25 बिक्री अपडेटकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने वर्तमान 2024-25 सीजन में अब तक 23,88,700 गांठ कपास की बिक्री की है। यह इस वर्ष की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 24% है।उपरोक्त आंकड़ों में विभिन्न राज्यों के अनुसार CCI द्वारा बेची गई कपास की गांठों का विवरण दिया गया है।यह डेटा कपास की बिक्री में महत्वपूर्ण गतिविधि को दर्शाता है, विशेष रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से, जो अब तक की कुल बिक्री का 85% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि CCI प्रमुख उत्पादक राज्यों में कपास बाजार को स्थिर करने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 26 पैसे बढ़कर 85.11 पर खुला
रुपया मजबूत होकर खुला, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे बढ़कर 85.11 पर पहुंचास्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.11 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले 85.37 पर थी।21 अप्रैल को भारतीय रुपया 26 पैसे की बढ़त के साथ खुला, जब डॉलर इंडेक्स, जो छह प्रमुख वैश्विक समकक्षों के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा के मूल्य को मापता है, तीन साल से अधिक के निचले स्तर पर तेजी से गिर गया।और पढ़ें :-विश्व बाजार में भारतीय कपास सबसे महंगा, बढ़ेगा कपास का आयात
भारत में महंगे कपास के चलते आयात में तेज़ बढ़ोतरीवैश्विक बाजार की तुलना में भारतीय कपास के ऊंचे दामों के कारण देश में कपास आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। घरेलू उत्पादन में कमी और बढ़ती खपत के चलते भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है।मुख्य कारणऊंची घरेलू कीमतेंभारतीय कपास की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से अधिक होने के कारण आयात सस्ता विकल्प बनता जा रहा है, जिससे आयात में तेजी आई है।आयात में तेज़ उछालहाल के महीनों में कपास आयात में बड़ा उछाल देखा गया है। जनवरी 2025 में आयात बढ़कर 184.64 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि जनवरी 2024 में यह केवल 19.62 मिलियन डॉलर था। अगस्त 2024 में यह आंकड़ा 104 मिलियन डॉलर था।उत्पादन में गिरावटदेश में कपास उत्पादन में कमी की आशंका है, जिससे घरेलू आपूर्ति दबाव में है और आयात की जरूरत बढ़ रही है।घरेलू मांग का दबावटेक्सटाइल उद्योग की उच्च मांग के कारण उपलब्ध उत्पादन पर्याप्त नहीं है, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ी है।वैश्विक परिप्रेक्ष्यवैश्विक कपास बाजार का आकार 2024 में लगभग 41.78 बिलियन डॉलर था, जो 2025 में बढ़कर 42.92 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस बढ़ती मांग का भी भारत के आयात पर प्रभाव पड़ रहा है।आयात का अनुमानविपणन वर्ष 2024-25 में भारत का कपास आयात लगभग 2.5 मिलियन गांठ तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 1.75 मिलियन गांठ था।निष्कर्षऊंची घरेलू कीमतें, घटता उत्पादन और मजबूत मांग—इन तीनों कारकों ने मिलकर भारत को कपास आयात बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। आने वाले समय में भी यदि उत्पादन में सुधार नहीं होता, तो आयात का रुझान जारी रह सकता है।और पढ़ें :-कॉटन यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठित PAIR अनुदान मिला
कॉटन यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठित PAIR अनुदान से सम्मानित किया गयागुवाहाटी: कॉटन यूनिवर्सिटी को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन से प्रतिष्ठित PAIR अनुदान मिला है। छह संस्थानों के बीच साझा किए गए इस अनुदान ने जेएनयू को हब संस्थान बना दिया है, जबकि कॉटन यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी और बरहामपुर यूनिवर्सिटी को स्पोक इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है।पांच वर्षीय PAIR कार्यक्रम के तहत कॉटन यूनिवर्सिटी को लगभग 14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस फंडिंग में तीन परिष्कृत अनुसंधान उपकरण शामिल हैं - 400 मेगाहर्ट्ज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर) स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर (आईसीपी-एमएस)।कॉटन यूनिवर्सिटी के अनुसार, ये उन्नत उपकरण उनकी शोध क्षमताओं को बढ़ाएंगे, खासकर मैटेरियल साइंस और केमिकल/बायोलॉजिकल विश्लेषण में। इस सहयोग के माध्यम से यूनिवर्सिटी को जेएनयू और अन्य साझेदार संस्थानों में उन्नत अनुसंधान बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञ विशेषज्ञता तक पहुंच का भी लाभ मिलेगा।कॉटन यूनिवर्सिटी की ओर से गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, "भारत के अग्रणी संस्थानों में सहयोगात्मक और उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से PAIR अनुदान को भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु में आयोजित एक कठोर बहु-चरणीय चयन प्रक्रिया के बाद प्रदान किया गया, और 7-8 मार्च, 2025 को ANRF द्वारा इसकी देखरेख की गई। अपनी उत्कृष्ट NIRF रैंकिंग के आधार पर प्रस्तुतियों के लिए चुने गए 30 हब संस्थानों में से केवल सात को ही अंततः चुना गया, उनकी प्रस्तुतियों की योग्यता और प्रदर्शित अनुसंधान उत्कृष्टता के आधार पर आंका गया।" यह अनुदान कॉटन यूनिवर्सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो सितंबर 2024 में 'ए' ग्रेड NAAC मान्यता प्राप्त करने के बाद से इसका पहला प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान अनुदान है। विश्वविद्यालय ने तीन अंतःविषय क्षेत्रों - उन्नत सामग्री, आणविक और सिंथेटिक जीवविज्ञान, और पर्यावरणीय स्थिरता में 11 प्रमुख शोध परियोजनाओं को शामिल करते हुए एक सफल प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन परियोजनाओं में सात विज्ञान विभागों के 22 संकाय सदस्य शामिल हैं। डॉ. अब्दुल वहाब ने कॉटन विश्वविद्यालय के प्रमुख अन्वेषक के रूप में प्रस्ताव और सहयोगी ढांचे का नेतृत्व किया, तथा कॉटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश चौधरी डेका ने रणनीतिक दिशा और समर्थन प्रदान किया।और पढ़ें :-कीटों के हमलों को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित परियोजना के बावजूद पंजाब के किसान कपास के रकबे में कटौती कर सकते हैं
कृत्रिम कीट नियंत्रण परियोजना के बावजूद पंजाब के किसान कपास की खेती में कटौती कर सकते हैंपंजाब में कपास के रकबे में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट आई है - 2018-19 में 2.68 लाख हेक्टेयर (एलएच) से 2024-25 में 0.97 एलएचपंजाब में कपास की फसल में पिंक बॉलवर्म (पीबीडब्ल्यू) के संक्रमण की निगरानी और नियंत्रण के लिए पिछले सीजन में एक पायलट परियोजना शुरू किए जाने के बाद कीटों के हमलों के मामलों में कुछ कमी आई है।लेकिन, किसानों की प्रतिक्रिया मिली-जुली है, क्योंकि उनमें से कुछ ने शिकायत की है कि इससे पीबीडब्ल्यू को नियंत्रित करने में मदद नहीं मिली। नतीजतन, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि, कपास के रकबे को कम करने के लिए उनमें एकमत है, आंशिक रूप से पीबीडब्ल्यू के कारण और मुख्य रूप से पानी की अनुपलब्धता के कारण।श्री मुक्तसर साहिब जिले के एक किसान बेअंत सिंह ने कहा, "हालांकि मशीन ने हमें समय पर अलर्ट प्राप्त करने में मदद की, लेकिन स्प्रे के बाद भी पीबीडब्ल्यू को नियंत्रित नहीं किया जा सका।" उन्होंने कहा कि वे इस साल कपास के तहत रकबा पहले के 15-16 एकड़ से घटाकर 5-6 एकड़ कर देंगे, जिसका मुख्य कारण पीबीडब्ल्यू और पानी की समस्या भी है। उन्होंने कहा कि उपज में काफी गिरावट आई है, जिससे उनका लाभ कम हो गया है क्योंकि वे पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं।रकबे में भारी गिरावटदूसरी ओर, फरीदकोट जिले के रूप सिंह ने कहा कि वे पानी की उपलब्धता के कारण पिछले साल के 15 एकड़ से कपास के रकबे को घटाकर 6-7 एकड़ करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के पायलट प्रोजेक्ट की प्रशंसा की, जिससे पीबीडब्ल्यू को प्रबंधित करने में मदद मिली और कीटनाशकों पर उनका खर्च भी कम हुआ।पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में कपास के तहत रकबे में काफी गिरावट आई है - 2018-19 में 2.68 लाख हेक्टेयर (एलएच) से 2024-25 में 0.97 एलएच तक, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन भी 12.22 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) से घटकर 2.72 लाख गांठ रह गया है। कपास के अत्यधिक विनाशकारी कीट पीबीडब्ल्यू में वृद्धि का मुख्य कारण खेतों के पास कपास की फसल के अवशेषों का ढेर लगाना है।इससे संक्रमण का स्तर बढ़ जाता है, खासकर जब कपास के डंठल, बंद बीजकोष और लिंट के अवशेषों को कृषि क्षेत्रों के पास ढेर कर दिया जाता है, जिससे लार्वा डायपॉज के माध्यम से जीवित रह सकते हैं और अगले फसल के मौसम के दौरान बड़ी संख्या में निकल सकते हैं।पायलट मूल्यांकनपरियोजना के परिणामों के मूल्यांकन के अनुसार, कार्यान्वयन ने पारंपरिक तरीकों की तुलना में कीट पहचान, प्रबंधन दक्षता और लागत-प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार करने में मदद की - कीटनाशक के उपयोग में 38.6 प्रतिशत की कमी जबकि पीबीडब्ल्यू क्षति को नियंत्रण में रखा गया और पारंपरिक तरीकों की तुलना में उपज में 18.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो रासायनिक निर्भरता को कम करते हुए कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एएल ट्रैप की क्षमता को उजागर करता है।सीआईसीआर ने पारंपरिक जाल की सीमाओं को दूर करने के लिए अपनी खुद की अल-आधारित स्मार्ट फेरोमोन ट्रैप तकनीक तैनात की। स्मार्ट ट्रैप सिस्टम में एक सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर, एक कैमरा मॉड्यूल, एक मौसम सेंसर और एक जीएसएम ट्रांसमीटर शामिल है, जो सभी एक रिचार्जेबल बैटरी के साथ एक सौर पैनल द्वारा संचालित होते हैं। आईसीएआर के सहायक महानिदेशक प्रशांत कुमार दाश के अनुसार, एक नियंत्रण इकाई प्रति घंटे के अंतराल पर जमीन पर तय किए गए कैमरा मॉड्यूल को ट्रिगर करती है, ताकि फंसे हुए कीटों की तस्वीरें खींची जा सकें।पूर्व चेतावनी प्रणालीयह प्रणाली संयुक्त डेटा (जाल पकड़ने की तस्वीरें और संबंधित मौसम पैरामीटर) को 4G GSM/Wi-Fi मॉड्यूल के माध्यम से रिमोट सर्वर पर अनुकूलित और संचारित करती है। एक अल-संचालित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम (YOLO) फिर छवियों को संसाधित करता है, फंसे हुए कीटों की गिनती करता है, और विश्लेषण किए गए डेटा को मोबाइल या पीसी एप्लिकेशन के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक मौसम की जानकारी के साथ वितरित करता है।मौसम डेटा के साथ वास्तविक समय के जाल पकड़ने को सहसंबंधित करके, एक विस्तृत क्षेत्र में कीट गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। पायलट परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, इससे कपास की खेती में विश्वसनीय कीट पूर्व चेतावनी प्रणाली और बेहतर कीट प्रबंधन प्रथाओं के विकास में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि पीबीडब्ल्यू को नियंत्रित करने के लिए समय पर और लागत प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों को तैयार करने के लिए वास्तविक समय की निगरानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर कीट अलर्ट और सलाह देने से नुकसान को आर्थिक सीमा स्तर (ईटीएल) से नीचे रखने में मदद मिली।और पढ़ें :-साप्ताहिक सारांश रिपोर्ट : कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा बेची गई कॉटन गांठें
Reviving White Gold: Regenerative Cotton's Promise for North IndiaOnce acclaimed as “white gold”, cotton—the backbone of India’s textile economy—is facing a crisis in North India. Farmers in Punjab, Haryana, and Rajasthan are grappling with a massive drop in area, yield, and quality due to persistent pink bollworm (PBW) infestation, whitefly attacks, cotton leaf curl virus (CLCuV) and soil-borne diseases such as boll rot and root rot. With erratic weather patterns, including prolonged droughts and erratic rainfall, the cotton belt of North India is at a crossroads.Against this backdrop, a phenomenal demonstration of regenerative cotton farming in Haryana’s Sirsa district has shown a promising way forward, even as the cotton sowing season in North India has just begun.The initiative, launched at the Cotton Association of India (CAI) farmer training programme on April 11-12 in Mumbai, drew the attention of leading agricultural experts, including CAI President Atul S Ganatra, Indian Society for Cotton Improvement (ISCI) President Dr C D Mai and SABC's Dr Bhagirath Chaudhary.The scientists adopted multiple methods, including drip fertigation and mechanical detopping (flat beds), and achieved a yield of 16.70 quintals per acre; drip fertigation, raised beds, polymulch and mechanical detopping, and obtained 15.97 quintals of yield per acre; drip fertigation, flat beds and canopy management (mepiquat chloride) and obtained 15.25 quintals of yield per acre; while with conventional control plots they obtained only 4.21-6.53 quintals of yield per acre.Dr Chaudhary said, “Micro irrigation techniques, especially drip systems, helped participating farmers save irrigation water by up to 60 per cent compared to traditional flood irrigation methods. Manoj Kumar, a farmer from Gindran village, said he had brought 1.5 acres of land under regenerative cotton cultivation under the guidance of Dr Dilip Monga, former head of ICAR-CICR RRS, Sirsa, and Dr Chaudhary. Kumar recorded a yield of 16 quintals per acre. In contrast, the yield from the conventionally sown field was only 8 quintals per acre, even though the same seed was used in both plots – the only difference was the technology.In this study, the major technological interventions were drip irrigation and fertigation, which ensured precise supply of water and nutrients, improved plant condition and reduced wastage, Ganatra said. Pink bollworm (PBW) management using PB Knot technology was very helpful for mating disruption and pheromone traps and reduced insecticide use by 18-27%. Climate-smart devices were used that encouraged solar-powered irrigation and water storage tanks to enhance sustainability, the scientists said. And the main emphasis was on disease prevention using disease-resistant varieties and pre-emptive strategies of disease control. The result was better germination (up to 95 per cent), healthier crop growth, less chemical dependency and more sustainable cotton farming.Experts believe that the Gindran demonstration could be a model example of reviving cotton cultivation across north India, provided certain systemic supports are ensured, including mainstreaming drip fertigation as a standard farming practice, scaling up integrated pest management (IPM) approaches, promoting climate-resilient infrastructure such as solar pumps and water tanks, and ensuring access to finance, inputs, and training for small and marginal farmers.“Apart from boosting farm incomes, this model offers hope to cotton harvesters (who remove seeds and debris from cotton), spinners, and the textile industry, which have been badly hit by the drop in cotton supply in the north. In Punjab alone, several ginning units have shut down due to low cotton arrivals. By restoring productivity and area under cultivation, the regenerative cotton model can help north India reclaim its position as a major cotton-producing region — a much-needed boost to both livelihoods and the rural economy,” Ganatra said.Can regenerative cotton farming bring back the glory days of ‘white gold’ in north India? The farmers in this demonstration say ‘yes.’ Now, it’s about scaling up the impact.read more :-Weekly Summary Report : Cotton Bales Sold by Cotton Corporation of India (CCI)
Weekly Summary Report: Cotton Bales Sold by Cotton Corporation of India (CCI)Cotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with the daily sales summary being as follows:21st April 2025: CCI sold a total of 62,600 bales (2024-25 season), comprising 33,900 bales in Mills session and 28,700 bales in Traders session.22nd April 2025: Total sales stood at 10,500 bales (2024-25 season), comprising 8,600 bales in Mills session and 1,900 bales in Traders session.23rd April 2025: Total 60,900 bales (2024-25 season) were sold, which included 25,300 bales in Mills session and 35,600 bales in Traders session.24th April 2025: Highest sales of the week recorded, with 1,46,700 bales sold - which included 1,46,600 bales (2024-25 season) and 100 bales (2023-24 season). Mills session sales stood at 71,300 bales (2024-25) while Traders session sold 75,300 bales (2024-25) and 100 bales (2023-24).25th April 2025: The week concluded with sales of 1,23,300 bales - 1,23,000 bales (2024-25 season) and 300 bales (2023-24 season). Mills session sales were 52,900 bales (including 300 bales from 2023-24), while Traders session recorded 70,400 bales (2024-25).Weekly Total:During the full week, CCI sold around 4,04,000 cotton bales, successfully using its online bidding platform to streamline sales and facilitate smooth trade operations.Stay tuned with SiS for real-time updates on the textile industry.read more :-Ambitious cotton scheme: 2.2 million hectares in Kharif season
Ambitious 2.2M Hectare Cotton Plan for Kharif SeasonThe government has set an ambitious target of cultivating cotton on 2.2 million hectares of land during the current Kharif season (2025-26). The initiative aims to meet local demand, as well as contribute to the growth and progress of farming communities across the country.According to an official of the Ministry of National Food Security and Research, the target for cotton production has been set at 10.18 million bales, with a focus on ensuring the availability of certified high-yielding seeds and providing adequate supply of agricultural inputs in key sowing areas.Key points of the scheme:Improved seeds and technology: Farmers will be supported with high-quality seeds, pest-resistant varieties, and modern irrigation techniques.Digital monitoring: Satellite-based monitoring will track crop conditions to provide timely advice.Training and awareness: Farmers will be made aware through training and field demonstrations in local languages.Beneficiary States: Priority has been given to cotton producing states like Maharashtra, Gujarat, Telangana, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Punjab.Agriculture Ministry's vision:"Our aim is not only to increase production but also to improve quality, stabilize prices and boost exports. Mandi reforms and the e-NAM platform are being expanded to give farmers direct access to markets," the agriculture minister said.Challenges:While the scheme is ambitious, challenges like climate change, pest control, and farmers' technical understanding have to be addressed. The government says a multi-pronged strategy has been prepared to address these issues.read more :-Tech adoption can raise cotton productivity, says SABC study
Tech Boosts Cotton Yields: SABC StudyTechnological interventions such as drip irrigation, fertigation and integrated pest management can enhance cotton productivity, showed a study by South Asia Biotechnology Centre.SABC had conducted the high-tech regenerative cotton demonstration during the Kharif 2024 season at its North India High-Tech R&D Station at Gindran village, Sirsa district of Haryana. The demonstration has provided compelling evidence that technological interventions can significantly enhance cotton productivity, resource efficiency and sustainability.The adoption of drip fertigation systems ensures higher germination rates and optimal plant stand, contributing to better crop establishment and yield potential, while farmers utilising micro-irrigation techniques such as drip systems can achieve up to 60 per cent savings in irrigation water, compared to the conventional cotton farming, said Bhagirath Chaudhary, Founder Director, SABC.Nutrient uptake efficiencyAlso the drip fertigation leads to significant improvements in nutrient uptake efficiency, with 54 per cent for nitrogenous fertilizers, 33 per centfor phosphoric fertilizers, and 79 per cent for sulphur fertilizers, ensuring better croр nutrition and reduced input wastage, Chaudhary said.Further the integration of drip fertigation with advanced agronomic practices demonstrated substantial yield advantages, he said. As against the highest yield of 8-9 quintal per acre in Haryana last year, the average yields in the demonstration unit were significantly higher at 13 quintal per acre, Chaudhary said.SABC has recommended that the drip fertigation should be widely promoted as a standard agronomic practice to improve water and nutrient efficiency in cotton farming. It has also suggested that the integrated pest management (IPM), including mating disruption technology (PBKnot) and pheromone traps for monitoring, should be scaled up to reduce pesticide usage, minimise pest incidence, and ensure environmental protection.The adoption of water storage tanks and solar-powered irrigation systems alongside drip fertigation can play a crucial role in climate change mitigation and sustainable water management. The success of these technology-driven demonstrations serves as a pathway for increased adoption across the cotton-growing belt, offering a ray of hope for farmers, ginners, spinners and textile industry of North India.By embracing precision agriculture, resource-efficient practices, and modern pest management strategies, the North cotton growing zone can revitalise cotton cultivation, enhance productivity, and ensure long-term sustainability for both farmers and the industry. In summary, the successful demonstration of these innovative technologies can become a ray of hope for farmers and cotton value chain partners of the North cotton growing region which results in the increase of area, productivity and production of cotton through technology adoption.”read more :-Rupee lower 25 Paisa Against Dollar, Closes at 85.44
The Indian rupee ended 25 paisa down on Friday at 85.44 to the dollar, while it opened at 85.19 in the morning.At close, the Sensex was down 588.90 points or 0.74 percent at 79,212.53, and the Nifty was down 207.35 points or 0.86 percent at 24,039.35. About 682 shares advanced, 3138 shares declined, and 115 shares unchanged.read more :-Rupee opens 8 paise higher at 85.19 against dollar
In relation to the US dollar, the rupee opens 8 paise higher at 85.19.Indian rupee opened 8 paise higher at 85.19 per dollar on friday versus thursday 's close of 85.27.read more :- Donald Trump tariff news live updates: US says India could be first country to sign trade deal with Washington
India May Be First to Sign US Trade Deal, Says WashingtonAccording to the New York Post, US Treasury Secretary Scott Bessant has said that he expects India to be the first to sign a bilateral trade deal to avoid President Donald Trump's reciprocal tariffs. The 26 per cent 'reciprocal' tariff on Indian exports to the US is currently on hold for 90 days, which is set to expire on July 8. However, like other countries, India is subject to a 10 per cent tariff under the current policy.According to the New York Post, Bessant told a roundtable of about a dozen reporters on Wednesday that trade talks with India are "very close" to reaching a successful conclusion because the world's most populous country does not have "that many tariffs"."India also has lower non-tariff trade barriers, obviously, there's no currency manipulation, very few government subsidies, so it's very easy to deal with Indians," Bessant said at a DC event organised on the sidelines of the annual meetings of the World Bank and the International Monetary Fund.President Trump has demanded that other countries eliminate their tariff and non-tariff barriers on US goods, as well as close the US trade deficit, the New York Post said.Earlier on Tuesday in Jaipur, US Vice President JD Vance urged India to eliminate non-tariff barriers, give greater access to its markets and buy more US energy and military hardware, as he laid out a sweeping roadmap for deeper ties between the two countries for a "prosperous and peaceful" 21st century.read more :-Indian Rupee higher 32 Paisa, Ends at 85.27 per Dollar
Rupee Gains 32 Paise, Closes at 85.27 Against US DollarThe Indian rupee on thursday higher 32 paise to close at 85.27 per dollar, while it opened at 85.59 in the morning.At close, the Sensex was down 315.06 points or 0.39 percent at 79,801.43, and the Nifty was down 82.25 points or 0.34 percent at 24,246.70. About 1869 shares advanced, 1921 shares declined, and 144 shares unchanged.read more :- Rupee Opens 17 Paise Lower at 85.59
Indian Rupee Slips to 85.59, Down 17 Paise at Market OpenIndian rupee opened 17 paise lower at 85.59 per dollar on Thursday versus Wednesday's close of 85.42.read more :-Cotton Productivity: An autonomous organisation is needed for cotton productivity estimation; Experts in the field of cotton research and productivity enhancement are in demand
Establishing an Autonomous Body for Cotton Productivity Estimation and ResearchThe policy of increasing productivity at the beginning of the season and then gradually reducing it is implemented through domestic entities to put pressure on imports. This is the reason why cotton gets a low price during the season. Now there is a demand to reduce the import duty on imports to zero. Looking at this overall situation, experts in the field are demanding that the government set up an autonomous organisation to estimate cotton productivity.Domestic cotton productivity is low. It has been observed that pests and diseases are spreading as a result of climate change, which is also affecting productivity. The area under cotton cultivation in Punjab and Haryana has declined significantly in the last few years, as the pink bollworm infestation has gone out of control in both these states. In Maharashtra too, farmers are preferring maize crop over cotton, while in Gujarat farmers have given preference to groundnut.It is feared that the cotton acreage will decrease in both these states in the upcoming Kharif season. This is why we had to import twice the amount of cotton bales this year compared to last year. Last year 1.5 million bales were imported, and this year 3 million bales have been imported. While all this is happening, there is also talk that farmers are not getting the expected price. This is because the trade lobby has estimated higher productivity at the beginning of the season.Accordingly, cotton prices remain under pressure. Experts in the sector also said that after this, pressure is exerted to increase imports by claiming a decrease in productivity. The game being played is that if imports increase, prices will again come under pressure. That is why experts say that there should be a government system to estimate the productivity and production of cotton. It was also said that this will control the large fluctuations in the productivity declared at the commercial level and help farmers get good profits....It is supply and demand320 lakh bales demanded291 lakh bales produced3.3 million bales importedThere used to be a Cotton Advisory Board at the government level. Now it has been renamed as COCPC (Cotton Production and Consumption). It has four members: Union Agriculture Ministry, Cotton Association of India, Indian Spinning Mills Association and Cotton Corporation of India. Their meetings are held and productivity is estimated. So it is wrong to say that there is no such committee.read more :-Rupee Falls 15 Paisa, Closes at 85.42 Against US Dollar
Indian Rupee lower 15 Paisa, Ends at 85.42 per DollarThe Indian rupee on wednesday lower 15 paise to close at 85.42 per dollar, while it opened at 85.27 in the morning.At close, the Sensex was up 520.90 points or 0.65 percent at 80,116.49, and the Nifty was up 161.70 points or 0.67 percent at 24,328.95. About 1989 shares advanced, 1832 shares declined, and 141 shares unchanged.read more :- End of US-China trade war? Trump now says tariffs on China will be 'significantly reduced'
Trump Hints at Big China Tariff ReductionsUS President Donald Trump has suggested that the historically high tariffs he has imposed on Chinese imports will not last long. Speaking from the Oval Office on Tuesday, Trump told reporters that the 145% tariff rate will eventually be "significantly reduced", although he maintained a confident tone about the US bargaining position."145% is very high, and it won't be that high," Trump said. "No, it won't be anywhere near that high. It will be significantly reduced. But it won't be zero - it used to be zero. We were just ruined. China was cheating us.""We're going to be very nice, they're going to be very nice, and we'll see what happens. But eventually," he said, "they're going to have to make a deal because otherwise they won't be able to make a deal in the United States."President Trump says tariffs with China will be significantly reduced |Trump's change in tone came shortly after Treasury Secretary Scott Bessant warned behind closed doors that the ongoing US-China trade impasse could not be sustained. "Nobody thinks the current situation is sustainable," Bessant reportedly told investors at a JPMorgan Chase forum in Washington.The current tariff scenario sees multiple rounds of hikes, with Chinese imports now subject to tariffs totaling 145%. In response, China has imposed retaliatory tariffs of 125% on US exports.Electronics such as smartphones and semiconductors remain exempt, while a 20% "blanket" tariff linked to concerns over fentanyl remains in place.Formal negotiations between Washington and Beijing have not begun. However, White House press secretary Caroline Levitt said more than 100 countries have expressed interest in the new trade arrangement following Trump's recent announcement of global tariffs - though China is not yet among them.Despite the absence of talks with Beijing, Levitt said the administration is "setting the stage" for a future deal with China and is "doing very well" on trade overall.Market reactions indicate cautious optimism. US stock indexes rose more than 2% after Bessant's comments, indicating that investors may be betting on a future easing of tensions - even if the road to any agreement is long.read more :-Rupee Opens 9 Paise Lower at 85.27 Against US Dollar
Indian Rupee Slips to 85.27, Down 9 Paise at Market OpenIndian rupee opened 9 paise lower at 85.27 per dollar on Wednesday versus Tuesday's close of 85.18.read more :-Cotton Price: Cotton arrivals have reduced, yet why is the price not increasing in the market?
Cotton Prices Steady Despite Drop in ArrivalsIn the last two-three weeks, the arrival of cotton in the domestic market has reduced significantly. Therefore, it was expected that there would be a good improvement in the price. However, the start of cotton sales by CCI has affected the price.The average price of cotton is between Rs 7,300 and Rs 7,800. Experts estimate that CCI's cotton sales and selling prices will continue to have an impact on the market in the future.Cotton production in the country has decreased this year. Production is estimated to be stable at 29.1 million bales. Of these, CCI bought about 1 crore million bales. That is, about 35 percent of the country's total production was purchased by CCI alone. This means that CCI is the largest cotton stockist in the country. Therefore, the market pays attention to how CCI sells cotton and determines the selling price. This will also affect the market.Production decreased in the country. But the industrial use of cotton is good. Therefore, there is a demand for cotton. On the other hand, cotton prices are low in the international market. Even when prices in the country were lower than the guaranteed price, prices in the international market were also low.Therefore, industries bought cotton as required. Industries have not shown interest in storage. Therefore, even though the price of cotton in the domestic market was lower than the guaranteed price, CCI continued to receive more cotton. Industrial purchases did not increase as expected.After the end of March, the arrival of cotton in the market decreased. In the last two weeks, the arrival was less than 50,000 bales and now it has come down to less than 40,000 bales. At present, about 35,000 bales are being received. Farmers were expecting that prices would rise after the arrival of their produce decreased significantly. But this does not seem to be happening. Prices are seen between Rs 7,300 and Rs 7,800.CCI's sales increasedAlthough farmers' cotton is coming to the market for sale in less quantity, CCI's sales have increased. CCI has sold 2.5 million bales of cotton out of the total goods purchased so far. It is also known that about one and a half lakh bales of cotton were sold on April 21.So far, the highest sales have been in Maharashtra. CCI has sold about 11.5 lakh bales of cotton in Maharashtra so far. More than 5 lakh bales were also sold in Telangana. About 4 lakh bales were sold in Gujarat.read more :-Rupee lower 6 Paisa Against Dollar, Closes at 85.18
Indian Rupee lower 6 Paisa, Ends at 85.18 per DollarThe Indian rupee on tuesday lower 6 paise to close at 85.18 per dollar, while it opened at 85.12 in the morning.The Sensex was up 187.09 points or 0.24 percent at 79,595.59, and the Nifty was up 41.70 points or 0.17 percent at 24,167.25. About 2389 shares advanced, 1453 shares declined, and 137 shares unchanged.read more :- Rupee opens 1 paise higher at 85.12 against dollar
Indian rupee opens 1 paise higher at 85.12 against US dollarThe rupee opened almost flat at 85.12 against the dollar on April 22 after gaining for five straight sessions on improved domestic economic indicators and the American currency taking a beating following tariff uncertainty.read more :-Rupee lower 2 Paisa Against Dollar, Closes at 85.13
Indian Rupee lower 2 Paisa, Ends at 85.13 per DollarThe Indian rupee on monday lower 2 paise to close at 85.13 per dollar, while it opened at 85.11 in the morning.Sensex was up 855.30 points or 1.09 percent at 79,408.50, and the Nifty was up 273.90 points or 1.15 percent at 24,125.55. About 2829 shares advanced, 1093 shares declined, and 149 shares unchanged.read more :- Punjab govt to provide 33% subsidy on Bt cotton seeds
Punjab to Offer 33% Subsidy on Bt Cotton Seeds to Support FarmersThe Punjab government has announced a 33% subsidy on Bt cotton hybrid seeds to provide relief to farmers and encourage the adoption of high-quality seeds. The subsidy will be applicable only on hybrids recommended by Punjab Agricultural University (PAU), Ludhiana.Agriculture Minister Gurmeet Singh Khudian stated that ₹20 crore has been allocated for the scheme. The initiative aims to reduce the financial burden on farmers, promote high-yielding and pest-resistant Bt cotton seeds, and discourage the use of non-recommended hybrids.The state has set a target to expand cotton cultivation to at least 1.25 lakh hectares this year. Cotton, a key kharif crop in southwestern Punjab, is being promoted as a sustainable alternative to water-intensive paddy, supporting crop diversification and long-term agricultural growth.According to Basant Garg, Administrative Secretary of the Agriculture Department, the subsidy will be limited to a maximum of five acres or ten seed packets per farmer, with each packet weighing 475 grams.Farmers have been advised to obtain proper purchase bills for all seed transactions. Meanwhile, officials have been directed to conduct regular monitoring and inspections to prevent the circulation of spurious seeds from neighboring states.read more :-CCI Cotton Sales Update for Season 2024-25
Cotton Corporation of India – 2024-25 Sales UpdateThe Cotton Corporation of India (CCI) has sold 23,88,700 bales of cotton so far in the current season 2024-25. This accounts for approximately 24% of the total cotton procured this year.The state-wise breakdown of bales sold by CCI mentioned in the above postThis data reflects significant movement in cotton sales, particularly from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85% of total sales so far.This data showcases CCI’s active role in stabilizing the cotton market across major producing states.read more :-Indian rupee opens 26 paise higher at 85.11 against US dollar
Rupee Opens Stronger, Gains 26 Paise to 85.11 Against US DollarThe local currency opened at 85.11 against the US dollar, as compared to 85.37 against greenback at previous close.Indian rupee opened 26 paise up on April 21 after the dollar index, which measures American currency's value against six major global peers, fell sharply to over three years low.read more :-Indian cotton is the most expensive in the world market, cotton imports will increase
વોશિંગ્ટન કહે છે કે ભારત યુએસ વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરનાર પ્રથમ બની શકે છેન્યૂ યોર્ક પોસ્ટ અનુસાર, યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે કહ્યું છે કે તેઓ અપેક્ષા રાખે છે કે ભારત રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પારસ્પરિક ટેરિફને ટાળવા માટે પ્રથમ દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરશે. અમેરિકામાં ભારતીય નિકાસ પર 26 ટકા 'પારસ્પરિક' ટેરિફ હાલમાં 90 દિવસ માટે મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો છે, જે 8 જુલાઈના રોજ સમાપ્ત થવાનો છે. જોકે, અન્ય દેશોની જેમ, વર્તમાન નીતિ હેઠળ ભારત 10 ટકા ટેરિફને પાત્ર છે.ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટ અનુસાર, બેસન્ટે બુધવારે લગભગ એક ડઝન પત્રકારોના ગોળમેજી પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત સાથે વેપાર વાટાઘાટો સફળ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવાની "ખૂબ નજીક" છે કારણ કે વિશ્વના સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા દેશમાં "આટલા બધા ટેરિફ" નથી."ભારતમાં પણ નોન-ટેરિફ વેપાર અવરોધો ઓછા છે, દેખીતી રીતે, ત્યાં કોઈ ચલણની હેરફેર નથી, સરકારી સબસિડી ખૂબ ઓછી છે, તેથી ભારતીયો સાથે વ્યવહાર કરવો ખૂબ જ સરળ છે," બેસન્ટે વિશ્વ બેંક અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળની વાર્ષિક બેઠકોની બાજુમાં આયોજિત ડીસી કાર્યક્રમમાં જણાવ્યું હતું.ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટે જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે માંગ કરી છે કે અન્ય દેશો અમેરિકન માલ પરના તેમના ટેરિફ અને નોન-ટેરિફ અવરોધોને દૂર કરે, તેમજ યુએસ વેપાર ખાધને પણ દૂર કરે.મંગળવારે જયપુરમાં, યુએસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જેડી વાન્સે ભારતને "સમૃદ્ધ અને શાંતિપૂર્ણ" 21મી સદી માટે બંને દેશો વચ્ચે ગાઢ સંબંધો માટે એક વ્યાપક રોડમેપ રજૂ કરતા, નોન-ટેરિફ અવરોધોને દૂર કરવા, તેના બજારોમાં વધુ પ્રવેશ આપવા અને વધુ અમેરિકન ઊર્જા અને લશ્કરી હાર્ડવેર ખરીદવા વિનંતી કરી.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 32 પૈસા વધીને 85.27 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
રૂપિયો 32 પૈસા વધીને 85.27 પર બંધ થયોગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 32 પૈસા વધીને85.27 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.59 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 315.06 પોઈન્ટ અથવા 0.39 ટકા ઘટીને 79,801.43 પર અને નિફ્ટી 82.25 પોઈન્ટ અથવા 0.34 ટકા ઘટીને 24,246.70 પર બંધ થયો. લગભગ 1869 શેર વધ્યા, 1921 શેર ઘટ્યા અને 144 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-રૂપિયો 17 પૈસા ઘટીને 85.59 પર ખુલ્યો
બજાર ખુલતા જ ભારતીય રૂપિયો 17 પૈસા ઘટીને 85.59 પર બંધ થયો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 17 પૈસા ઘટીને 85.59 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે બુધવારે તે 85.42 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :-કપાસ ઉત્પાદકતા: કપાસ ઉત્પાદકતા મૂલ્યાંકન માટે એક સ્વાયત્ત સંસ્થાની જરૂર છે; કપાસ સંશોધન અને ઉત્પાદકતા વધારવાના ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાતોની માંગ
કપાસ ઉત્પાદકતા: કપાસ ઉત્પાદકતા મૂલ્યાંકન માટે એક સ્વાયત્ત સંસ્થાની જરૂર છે; કપાસ સંશોધન અને ઉત્પાદકતા વધારવાના ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાતોની માંગઆયાત પર દબાણ લાવવા માટે સ્થાનિક સંસ્થાઓ દ્વારા સિઝનની શરૂઆતમાં ઉત્પાદકતા વધારવાની અને પછી ધીમે ધીમે તેને ઘટાડવાની નીતિ લાગુ કરવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે સિઝન દરમિયાન કપાસને ઓછો ભાવ મળે છે. હવે આયાત પરની આયાત ડ્યુટી શૂન્ય કરવાની માંગ થઈ રહી છે. આ એકંદર પરિસ્થિતિને જોતા, આ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો માંગ કરી રહ્યા છે કે સરકાર કપાસની ઉત્પાદકતાનો અંદાજ લગાવવા માટે એક સ્વાયત્ત સંસ્થાની સ્થાપના કરે.સ્થાનિક કપાસની ઉત્પાદકતા ઓછી છે. એવું જોવા મળ્યું છે કે વાતાવરણમાં પરિવર્તનના પરિણામે જીવાતો અને રોગો ફેલાઈ રહ્યા છે, જે ઉત્પાદકતાને પણ અસર કરી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં પંજાબ અને હરિયાણામાં કપાસના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે કારણ કે આ બંને રાજ્યોમાં ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ અનિયંત્રિત રહ્યો છે. મહારાષ્ટ્રમાં પણ ખેડૂતો કપાસના બદલે મકાઈના પાકને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે, જ્યારે ગુજરાતમાં ખેડૂતોએ મગફળીને પ્રાથમિકતા આપી છે.આગામી ખરીફ સિઝનમાં આ બંને રાજ્યોમાં કપાસનું વાવેતર ઘટવાની ભીતિ છે. આ જ કારણ છે કે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે આપણે બમણી કપાસની ગાંસડી આયાત કરવી પડી. ગયા વર્ષે 1.5 મિલિયન ગાંસડી આયાત કરવામાં આવી હતી, અને આ વર્ષે 3 મિલિયન ગાંસડી આયાત કરવામાં આવી છે. આ બધું થઈ રહ્યું છે, ત્યારે એવી પણ ચર્ચા છે કે ખેડૂતોને અપેક્ષિત ભાવ મળી રહ્યા નથી. આનું કારણ એ છે કે વેપાર લોબીએ સિઝનની શરૂઆતમાં વધુ ઉત્પાદકતાની અપેક્ષા રાખી છે.પરિણામે, કપાસના ભાવ દબાણ હેઠળ રહે છે. આ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતોએ એમ પણ કહ્યું હતું કે આ પછી ઉત્પાદકતામાં ઘટાડો હોવાનો દાવો કરીને આયાત વધારવાનું દબાણ કરવામાં આવે છે. રમત એવી રમાઈ રહી છે કે જો આયાત વધશે, તો કિંમતો ફરીથી દબાણમાં આવશે. એટલા માટે નિષ્ણાતો કહે છે કે કપાસની ઉત્પાદકતા અને ઉત્પાદનનો અંદાજ લગાવવા માટે એક સરકારી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આનાથી વાણિજ્યિક સ્તરે જાહેર કરાયેલી ઉત્પાદકતામાં મોટા વધઘટને નિયંત્રિત કરવામાં આવશે અને ખેડૂતોને સારો નફો મેળવવામાં મદદ મળશે....આ પુરવઠો અને માંગ છે૩૨૦ લાખ ગાંસડીની માંગ૨૯૧ લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન થયું૩.૩ મિલિયન ગાંસડી આયાત કરીસરકારી સ્તરે કપાસ સલાહકાર બોર્ડ હતું. હવે તેનું નામ બદલીને COCPC (કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ) કરવામાં આવ્યું છે. તેના ચાર સભ્યો છે: કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રાલય, કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા, સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા અને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા. તેમની મીટિંગ્સનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને ઉત્પાદકતાનો અંદાજ કાઢવામાં આવે છે. તેથી એવું કહેવું ખોટું છે કે આવી કોઈ સમિતિ નથી.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 15 પૈસા ઘટીને 85.42 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો 15 પૈસા ઘટીને 85.42 પર બંધ થયોબુધવારે ભારતીય રૂપિયો 15 પૈસા ઘટીને 85.42 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.27 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 520.90 પોઈન્ટ અથવા 0.65 ટકા વધીને 80,116.49 પર અને નિફ્ટી 161.70 પોઈન્ટ અથવા 0.67 ટકા વધીને 24,328.95 પર બંધ થયો. લગભગ 1989 શેર વધ્યા, 1832 શેર ઘટ્યા અને 141 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-અમેરિકા-ચીન વેપાર યુદ્ધનો અંત? ટ્રમ્પ હવે કહે છે કે ચીન પરના ટેરિફ 'નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડવામાં આવશે'
ટ્રમ્પે ચીન પર મોટા ટેરિફ ઘટાડાના સંકેત આપ્યાઅમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સૂચવ્યું છે કે ચીની આયાત પર તેમણે લાદેલા ઐતિહાસિક ઊંચા ટેરિફ લાંબા સમય સુધી રહેશે નહીં. મંગળવારે ઓવલ ઓફિસમાંથી બોલતા, ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે ૧૪૫% ટેરિફ દર આખરે "નોંધપાત્ર રીતે નીચે આવશે", જોકે તેમણે યુ.એસ. સોદાબાજીની સ્થિતિ અંગે આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ સ્વર જાળવી રાખ્યો હતો."૧૪૫% ખૂબ વધારે છે, અને તે એટલું ઊંચું નહીં થાય," ટ્રમ્પે કહ્યું. "ના, તે આટલી ઊંચી સપાટીની નજીક પણ નહીં હોય. તે નોંધપાત્ર રીતે નીચું હશે. પણ તે શૂન્ય નહીં હોય - તે પહેલા શૂન્ય હતું. આપણે તો બરબાદ થઈ ગયા. ચીન આપણને છેતરતું હતું.""આપણે ખૂબ સારા રહીશું, તેઓ ખૂબ સારા રહેશે, અને આપણે જોઈશું કે શું થાય છે. પરંતુ આખરે," તેમણે કહ્યું, "તેમને એક સોદો કરવો પડશે કારણ કે નહીં તો તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સોદો કરી શકશે નહીં."રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ચીન સાથેના ટેરિફમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવામાં આવશે.ટ્રમ્પના સ્વરમાં આ ફેરફાર ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે બંધ દરવાજા પાછળ ચેતવણી આપ્યા બાદ આવ્યો હતો કે અમેરિકા-ચીન વચ્ચે ચાલી રહેલા વેપાર મડાગાંઠને સહન કરી શકાશે નહીં. "કોઈને નથી લાગતું કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ ટકાઉ છે," બેસન્ટે વોશિંગ્ટનમાં JPMorgan ચેઝ ફોરમમાં રોકાણકારોને જણાવ્યું હતું.હાલના ટેરિફ દૃશ્યમાં અનેક રાઉન્ડમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં ચીની આયાત પર હવે કુલ ૧૪૫% ટેરિફ લાદવામાં આવશે. જવાબમાં, ચીને યુએસ નિકાસ પર 125% ના બદલો ટેરિફ લાદ્યા છે.સ્માર્ટફોન અને સેમિકન્ડક્ટર જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પર મુક્તિ રહે છે, જ્યારે ફેન્ટાનાઇલ પરની ચિંતાઓ સાથે જોડાયેલ 20% "બ્લેન્કેટ" ટેરિફ યથાવત રહે છે.વોશિંગ્ટન અને બેઇજિંગ વચ્ચે ઔપચારિક વાતચીત શરૂ થઈ નથી. જોકે, વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પ દ્વારા તાજેતરમાં વૈશ્વિક ટેરિફની જાહેરાત બાદ 100 થી વધુ દેશોએ નવી વેપાર વ્યવસ્થામાં રસ દર્શાવ્યો છે - જોકે ચીન હજુ સુધી તેમાં સામેલ નથી.બેઇજિંગ સાથે વાટાઘાટોનો અભાવ હોવા છતાં, લેવિટે કહ્યું કે વહીવટીતંત્ર ચીન સાથે ભાવિ સોદા માટે "તળિયું ગોઠવી રહ્યું છે" અને એકંદરે વેપાર પર "ખૂબ સારું કરી રહ્યું છે".બજારની પ્રતિક્રિયાઓ સાવચેતીભર્યો આશાવાદ દર્શાવે છે. બેસન્ટની ટિપ્પણી પછી યુએસ સ્ટોક ઇન્ડેક્સ 2% થી વધુ વધ્યા હતા, જે સૂચવે છે કે રોકાણકારો ભવિષ્યમાં તણાવ ઓછો કરવા પર દાવ લગાવી રહ્યા હોઈ શકે છે - ભલે કોઈપણ કરારનો માર્ગ લાંબો રહે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 9 પૈસા ઘટીને 85.27 પર ખુલ્યો
બજાર ખુલતા જ ભારતીય રૂપિયો 9 પૈસા ઘટીને 85.27 પર બંધ થયોમંગળવારના બંધ 85.18 ની સરખામણીમાં બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 9 પૈસા ઘટીને 85.27 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- કપાસના ભાવ: કપાસની આવક ઘટી છે, છતાં બજારમાં ભાવ કેમ નથી વધી રહ્યા?
કપાસની આવકમાં ઘટાડો છતાં ભાવ સ્થિરછેલ્લા બે-ત્રણ અઠવાડિયામાં સ્થાનિક બજારમાં કપાસની આવકમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. તેથી એવી અપેક્ષા હતી કે ભાવમાં સારો સુધારો થશે. જોકે, CCI દ્વારા કપાસના વેચાણની શરૂઆતથી ભાવ પર અસર પડી છે.કપાસનો સરેરાશ ભાવ રૂ. ૭,૩૦૦ થી રૂ. ૭,૮૦૦ ની વચ્ચે છે. નિષ્ણાતો આગાહી કરે છે કે CCI ના કપાસના વેચાણ અને વેચાણ ભાવ ભવિષ્યમાં બજારને પ્રભાવિત કરતા રહેશે.આ વર્ષે દેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે. ઉત્પાદન 29.1 મિલિયન ગાંસડી પર સ્થિર રહેવાનો અંદાજ છે. આમાંથી, CCI એ લગભગ 1 કરોડ મિલિયન ગાંસડી ખરીદી. તેનો અર્થ એ કે દેશના કુલ ઉત્પાદનના લગભગ 35 ટકા સીસીઆઈએ જ ખરીદ્યા. આનો અર્થ એ થયો કે CCI દેશનો સૌથી મોટો કપાસ સ્ટોકિસ્ટ છે. તેથી, બજાર CCI કપાસ કેવી રીતે વેચે છે અને વેચાણ કિંમત કેવી રીતે નક્કી કરે છે તેના પર ધ્યાન આપે છે. આની અસર બજાર પર પણ પડશે.દેશમાં ઉત્પાદન ઘટ્યું. પરંતુ કપાસનો ઔદ્યોગિક ઉપયોગ સારો છે. તેથી, કપાસની માંગ છે. બીજી તરફ, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસના ભાવ નીચા છે. જ્યારે દેશમાં કિંમતો ગેરંટીકૃત કિંમત કરતા ઓછી હતી, ત્યારે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમતો ઓછી હતી.તેથી, ઉદ્યોગોએ તેમની જરૂરિયાત મુજબ કપાસ ખરીદ્યો. ઉદ્યોગોએ સ્ટોરેજમાં રસ દાખવ્યો નથી. તેથી, સ્થાનિક બજારમાં કપાસનો ભાવ ગેરંટીકૃત ભાવ કરતા ઓછો હોવા છતાં, CCI ને વધુ કપાસ મળતો રહ્યો. ઔદ્યોગિક ખરીદીમાં અપેક્ષા મુજબ વધારો થયો નથી.માર્ચના અંત પછી, બજારમાં કપાસની આવક ઘટી ગઈ. છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં ૫૦,૦૦૦ ગાંસડીથી ઓછી આવક થઈ હતી અને હવે તે ઘટીને ૪૦,૦૦૦ ગાંસડીથી ઓછી થઈ ગઈ છે. હાલમાં, લગભગ 35,000 ગાંસડી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. ખેડૂતો આશા રાખતા હતા કે તેમના ઉત્પાદનના આગમનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થતાં ભાવ વધશે. પણ એવું થતું હોય તેવું લાગતું નથી. કિંમતો રૂ. ૭,૩૦૦ થી રૂ. ૭,૮૦૦ ની વચ્ચે જોવા મળે છે.CCI ના વેચાણમાં વધારો થયોબજારમાં ખેડૂતોનો કપાસ વેચાણ માટે ઓછા જથ્થામાં આવી રહ્યો હોવા છતાં, CCIનું વેચાણ વધ્યું છે. CCI એ અત્યાર સુધીમાં ખરીદેલા કુલ માલમાંથી 2.5 મિલિયન ગાંસડી કપાસનું વેચાણ કર્યું છે. એ પણ જાણીતું છે કે 21 એપ્રિલના રોજ લગભગ 1.5 લાખ ગાંસડી કપાસનું વેચાણ થયું હતું.અત્યાર સુધી, મહત્તમ વેચાણ મહારાષ્ટ્રમાં થયું છે. સીસીઆઈએ અત્યાર સુધીમાં મહારાષ્ટ્રમાં લગભગ ૧૧.૫ લાખ ગાંસડી કપાસનું વેચાણ કર્યું છે. તેલંગાણામાં પણ 5 લાખથી વધુ ગાંસડી વેચાઈ હતી. ગુજરાતમાં લગભગ 4 લાખ ગાંસડી વેચાઈ હતી.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસા ઘટીને 85.18 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો 6 પૈસા ઘટીને 85.18 પર બંધ થયો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 6 પૈસા ઘટીને 85.18 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.12 પર ખુલ્યો.સેન્સેક્સ 187.09 પોઈન્ટ અથવા 0.24 ટકા વધીને 79,595.59 પર અને નિફ્ટી 41.70 પોઈન્ટ અથવા 0.17 ટકા વધીને 24,167.25 પર બંધ થયો. લગભગ 2389 શેર વધ્યા, 1453 શેર ઘટ્યા અને 137 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 1 પૈસા વધીને 85.12 પર ખુલ્યો
ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 1 પૈસા વધીને 85.12 પર ખુલ્યો.સ્થાનિક આર્થિક સૂચકાંકોમાં સુધારો અને ટેરિફ અનિશ્ચિતતાને કારણે અમેરિકન ચલણમાં ઘટાડો થયા બાદ, 22 એપ્રિલના રોજ ડોલર સામે રૂપિયો લગભગ 85.12 પર સ્થિર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 85.13 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 85.13 પર બંધ થયો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 85.13 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.11 પર ખુલ્યો.સેન્સેક્સ 855.30 પોઈન્ટ અથવા 1.09 ટકા વધીને 79,408.50 પર અને નિફ્ટી 273.90 પોઈન્ટ અથવા 1.15 ટકા વધીને 24,125.55 પર બંધ થયો. લગભગ 2829 શેર વધ્યા, 1093 શેર ઘટ્યા અને 149 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-પંજાબ સરકાર બીટી કપાસના બીજ પર 33% સબસિડી આપશે
પંજાબ બીટી કપાસના બીજ પર 33% ડિસ્કાઉન્ટ આપશેકૃષિ વિભાગના વહીવટી સચિવ બસંત ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે સબસિડી કાર્યક્રમ ખેડૂત દીઠ મહત્તમ પાંચ એકર અથવા દસ પેકેટ (દરેક 475 ગ્રામ વજનના) કપાસના બીજ સુધી મર્યાદિત છે.પંજાબ સરકારે પંજાબ કૃષિ યુનિવર્સિટી (PAU), લુધિયાણા દ્વારા ભલામણ કરાયેલા BT કપાસના હાઇબ્રિડ બિયારણ પર 33% સબસિડી આપવાનો નિર્ણય લીધો છે, એમ કૃષિ મંત્રી ગુરમીત સિંહ ખુદિયાને શનિવારે જણાવ્યું હતું.તેમણે જણાવ્યું હતું કે સબસિડી કાર્યક્રમ માટે 20 કરોડ રૂપિયાની રકમ ફાળવવામાં આવી છે અને આનાથી કપાસના ખેડૂતો પરનો નાણાકીય બોજ ઓછો થશે, ઉપરાંત બિન-ભલામણ કરેલ હાઇબ્રિડ જાતોની ખેતીને નિરુત્સાહિત કરવામાં આવશે જેથી તેઓ ઉચ્ચ ઉપજ આપતા અને જીવાત પ્રતિરોધક બીટી કપાસ હાઇબ્રિડ બીજ અપનાવી શકે."કૃષિ વિભાગે આ વર્ષે કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઓછામાં ઓછો ૧.૨૫ લાખ હેક્ટર સુધી વધારવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. રાજ્યના દક્ષિણ-પશ્ચિમ જિલ્લાઓમાં કપાસ એક મહત્વપૂર્ણ ખરીફ પાક છે, જે પાણી-સઘન ડાંગરના પાકનો એક સક્ષમ વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે, જે કૃષિ વૈવિધ્યકરણ અને આર્થિક વિકાસ બંનેમાં ફાળો આપે છે," ખુદિયાને જણાવ્યું. ખેડૂતોને આ તકનો લાભ લેવા અને ભલામણ કરેલ બીટી કપાસ હાઇબ્રિડ બિયારણ અપનાવવા વિનંતી કરતા, ખુદિયાને કહ્યું: "આ સબસિડી કાર્યક્રમ પાક વૈવિધ્યકરણ પ્રાપ્ત કરવા તેમજ આપણા કપાસ ઉદ્યોગની સમૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે." કૃષિ વિભાગના વહીવટી સચિવ બસંત ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે સબસિડી કાર્યક્રમ ખેડૂત દીઠ મહત્તમ પાંચ એકર અથવા દસ પેકેટ (દરેક 475 ગ્રામ વજનના) કપાસના બીજ સુધી મર્યાદિત છે. તેમણે ખેડૂતોને બીટી કપાસના બિયારણની બધી ખરીદી માટે મૂળ બિલ મેળવવા અપીલ કરી, અને વિભાગના અધિકારીઓને પડોશી રાજ્યોમાંથી નકલી બિયારણના પ્રવેશને રોકવા માટે નિયમિત દેખરેખ અને નિરીક્ષણ કરવા પણ નિર્દેશ આપ્યો.વધુ વાંચો :-સીસીઆઈ કપાસ સીઝન 2024-25 માટે વેચાણ અપડેટ
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા - ૨૦૨૪-૨૫ વેચાણ અપડેટભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ ચાલુ સીઝન 2024-25 અત્યાર સુધીમાં 23,88,700 ગાંસડી કપાસનું વેચાણ કર્યું છે. આ આ વર્ષે ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 24% છે.ઉપરોક્ત પોસ્ટમાં ઉલ્લેખિત CCI દ્વારા વેચાયેલી ગાંસડીઓનું રાજ્યવાર વિભાજનઆ ડેટા કપાસના વેચાણમાં નોંધપાત્ર હિલચાલ દર્શાવે છે, ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાતમાં, જે મળીને અત્યાર સુધીના કુલ વેચાણના 85% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ ડેટા મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કપાસ બજારને સ્થિર કરવામાં CCI ની સક્રિય ભૂમિકા દર્શાવે છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 26 પૈસા વધીને 85.11 પર ખુલ્યો
રૂપિયો વધુ મજબૂત થયો, યુએસ ડોલર સામે 26 પૈસા વધીને 85.11 પર બંધ થયોસ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 85.11 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 85.37 હતું.છ મુખ્ય વૈશ્વિક સમકક્ષો સામે અમેરિકન ચલણના મૂલ્યને માપતા ડોલર ઇન્ડેક્સ, ત્રણ વર્ષના નીચલા સ્તરે ઝડપથી ઘટી ગયા પછી, 21 એપ્રિલના રોજ ભારતીય રૂપિયો 26 પૈસા વધ્યો.વધુ વાંચો :-વિશ્વ બજારમાં ભારતીય રૂ સૌથી મોંઘુ હોય રુઇ ની આયાત વધશે
ભારતના મોંઘા કપાસની આયાતમાં વધારો હા, વિશ્વ બજારમાં ભારતીય કપાસની કિંમત પ્રમાણમાં ઊંચી છે, અને તેથી ભારતે કપાસની આયાત વધારવી પડી છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં કપાસની આયાતમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.વિગતવાર:ઊંચી કિંમતો:વૈશ્વિક બજારમાં અન્ય દેશો કરતાં ભારતીય કપાસના ભાવ ઊંચા હોવાથી, ભારતને ઊંચા ભાવે કપાસની આયાત કરવી પડે છે.આયાતમાં વધારો:તાજેતરમાં, ભારતની કપાસની આયાતમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. ઉદાહરણ તરીકે, જાન્યુઆરી 2025 માં આયાત $184.64 મિલિયન સુધી પહોંચી, જે જાન્યુઆરી 2024 માં $19.62 મિલિયન હતી.ઉત્પાદનમાં ઘટાડો:ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન ઘટવાની શક્યતા છે, જેના કારણે આયાત વધી રહી છે.ઘરેલું વપરાશ:ભારતમાં કપાસનો વપરાશ વધુ છે, અને ઓછા ઉત્પાદનને કારણે, સ્થાનિક વપરાશની માંગને પહોંચી વળવા માટે આયાત વધારવી પડે છે.વૈશ્વિક બજાર:વૈશ્વિક બજારમાં, ૨૦૨૪ માં કપાસ બજારનું મૂલ્ય ૪૧.૭૮ બિલિયન યુએસ ડોલર હતું, અને ૨૦૨૫ માં તે ૪૨.૯૨ બિલિયન યુએસ ડોલર સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.ઉદાહરણ:ઓગસ્ટ 2024 માં, ભારતની કપાસની આયાત $104 મિલિયન સુધી પહોંચી, અને જાન્યુઆરી 2025 માં તે વધીને $184.64 મિલિયન થઈ.માર્કેટિંગ વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં, ભારતની કપાસની આયાત ૨૫ લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જે ગયા વર્ષે ૧૭.૫ લાખ ગાંસડી હતી.નિષ્કર્ષ:વિશ્વ બજારમાં ભારતીય કપાસના ઊંચા ભાવ અને ઓછા સ્થાનિક ઉત્પાદનને કારણે, ભારતને કપાસની આયાત વધારવાની ફરજ પડી છે.ભારતની કપાસની આયાતમાં વધારો ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૫ — તાજેતરના મહિનાઓમાં ભારતની કપાસની આયાતમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જે ઓગસ્ટ ૨૦૨૪માં ૧૦૪ મિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગયો અને જાન્યુઆરી ૨૦૨૫માં વધીને ૧૮૪.૬૪ મિલિયન ડોલર થયો...કપાસનું ઉત્પાદન 15 વર્ષમાં સૌથી નબળું, જાણો તેનું મૂલ્ય શું છે...૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ — આયાત અને નિકાસમાં ફેરફાર ભારતની કપાસની આયાત ૨૦૨૪-૨૫ માર્કેટિંગ વર્ષમાં વધીને ૨૫ લાખ ગાંસડી થઈ શકે છે, જે ગયા વર્ષે ૧૭.૫ લાખ ગાંસડી હતી.વધુ વાંચો :-કોટન યુનિવર્સિટીને પ્રતિષ્ઠિત PAIR ગ્રાન્ટ પ્રાપ્ત થઈ
કોટન યુનિવર્સિટીને પ્રતિષ્ઠિત PAIR ગ્રાન્ટ એનાયત કરવામાં આવીગુવાહાટી: કોટન યુનિવર્સિટીને નેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ફોર રિસર્ચ તરફથી પ્રતિષ્ઠિત PAIR ગ્રાન્ટ પ્રાપ્ત થઈ છે. છ સંસ્થાઓ વચ્ચે વહેંચાયેલા આ ગ્રાન્ટને કારણે JNU હબ સંસ્થા બની છે, જ્યારે કોટન યુનિવર્સિટી, તેજપુર યુનિવર્સિટી, સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ પંજાબ, દિલ્હી ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સિસ એન્ડ રિસર્ચ યુનિવર્સિટી અને બહેરામપુર યુનિવર્સિટીને સ્પોક સંસ્થાઓનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે.પાંચ વર્ષના PAIR કાર્યક્રમ હેઠળ કોટન યુનિવર્સિટીને લગભગ ૧૪ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ ભંડોળમાં ત્રણ અત્યાધુનિક સંશોધન સાધનોનો સમાવેશ થાય છે - એક 400 MHz ન્યુક્લિયર મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ (NMR) સ્પેક્ટ્રોમીટર, એક ફોટોલ્યુમિનેસેન્સ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર અને એક ઇન્ડક્ટિવલી કપલ્ડ પ્લાઝ્મા માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર (ICP-MS).કોટન યુનિવર્સિટીના જણાવ્યા અનુસાર, આ અદ્યતન સાધનો તેમની સંશોધન ક્ષમતાઓમાં વધારો કરશે, ખાસ કરીને ભૌતિક વિજ્ઞાન અને રાસાયણિક/જૈવિક વિશ્લેષણમાં. આ સહયોગ દ્વારા, યુનિવર્સિટીને JNU અને અન્ય ભાગીદાર સંસ્થાઓમાં અદ્યતન સંશોધન માળખાગત સુવિધાઓ અને નિષ્ણાત કુશળતાનો પણ લાભ મળશે.કોટન યુનિવર્સિટી તરફથી ગુરુવારે એક પ્રકાશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભારતની અગ્રણી સંસ્થાઓમાં સહયોગી અને ઉચ્ચ-અસરકારક સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી PAIR ગ્રાન્ટ, 7-8 માર્ચ, 2025 ના રોજ ANRF દ્વારા દેખરેખ હેઠળ, બેંગલુરુ સ્થિત ઇન્ડિયન એકેડેમી ઓફ સાયન્સિસ ખાતે યોજાયેલી એક સખત બહુ-તબક્કાની પસંદગી પ્રક્રિયા પછી એનાયત કરવામાં આવી હતી. 30 હબ સંસ્થાઓમાંથી, તેમના ઉત્તમ NIRF રેન્કિંગના આધારે, પ્રસ્તુતિઓ માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી હતી, અને ફક્ત સાત સંસ્થાઓને જ પસંદ કરવામાં આવી હતી, તેમના પ્રસ્તુતિઓના ગુણના આધારે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું અને સંશોધન શ્રેષ્ઠતા દર્શાવવામાં આવી હતી." આ ગ્રાન્ટ કોટન યુનિવર્સિટી માટે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે, જે સપ્ટેમ્બર 2024 માં 'A' ગ્રેડ NAAC માન્યતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેની પ્રથમ મોટી રાષ્ટ્રીય સંશોધન ગ્રાન્ટ છે. યુનિવર્સિટીએ ત્રણ આંતરશાખાકીય ક્ષેત્રોમાં 11 મુખ્ય સંશોધન પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ કરતી સફળ દરખાસ્ત રજૂ કરી - અદ્યતન સામગ્રી, પરમાણુ અને કૃત્રિમ જીવવિજ્ઞાન અને પર્યાવરણીય ટકાઉપણું. આ પ્રોજેક્ટ્સમાં સાત વિજ્ઞાન વિભાગોના 22 ફેકલ્ટી સભ્યો સામેલ છે. કોટન યુનિવર્સિટીના મુખ્ય તપાસકર્તા તરીકે ડૉ. અબ્દુલ વહાબએ દરખાસ્ત અને સહયોગી માળખાનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને કોટન યુનિવર્સિટીના કુલપતિ પ્રોફેસર રમેશ ચૌધરી ડેકાએ વ્યૂહાત્મક દિશા અને સમર્થન પૂરું પાડ્યું હતું.વધુ વાંચો :- જીવાતોના હુમલાને નિયંત્રિત કરવા માટે કૃત્રિમ બુદ્ધિ-સંચાલિત પ્રોજેક્ટ છતાં પંજાબના ખેડૂતો કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો કરી શકે છે
AI જીવાત નિયંત્રણ પ્રોજેક્ટ છતાં પંજાબના ખેડૂતો કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો કરી શકે છેપંજાબમાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર વર્ષોથી નોંધપાત્ર રીતે ઘટ્યો છે - 2018-19માં 2.68 લાખ હેક્ટર (LH) થી 2024-25માં 0.97 લાખ હેક્ટર (LH) થયો છે.પંજાબમાં કપાસના પાકમાં ગુલાબી ઈયળ (PBW) ના ઉપદ્રવના નિરીક્ષણ અને નિયંત્રણ માટે ગયા સિઝનમાં એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ થયા બાદ જીવાતોના હુમલાના કિસ્સાઓમાં થોડો ઘટાડો થયો છે.જોકે, ખેડૂતોનો પ્રતિભાવ મિશ્ર રહ્યો છે, જેમાંના કેટલાકે ફરિયાદ કરી છે કે તેનાથી PBW ને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળી નથી. પરિણામે, તેમને નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. જોકે, કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ઘટાડવા માટે તેમની વચ્ચે સર્વસંમતિ છે, જેનું કારણ PBW અને મુખ્યત્વે પાણીની અછત છે.શ્રી મુક્તસર સાહિબ જિલ્લાના ખેડૂત બિઅંત સિંહે કહ્યું, "જોકે મશીનથી અમને સમયસર ચેતવણીઓ મેળવવામાં મદદ મળી, છંટકાવ પછી પણ PBW ને નિયંત્રિત કરી શકાયું નહીં." તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ વર્ષે કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર અગાઉના 15-16 એકરથી ઘટાડીને 5-6 એકર કરશે, મુખ્યત્વે પીબીડબ્લ્યુ અને પાણીની સમસ્યાને કારણે. તેમણે કહ્યું કે ઉપજમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે તેમના નફામાં ઘટાડો થયો છે કારણ કે તેઓ ભાડાપટ્ટે જમીન પર ખેતી કરી રહ્યા છે.વાવેતર વિસ્તારમાં ભારે ઘટાડોબીજી તરફ, ફરીદકોટ જિલ્લાના રૂપ સિંહે જણાવ્યું હતું કે પાણીની ઉપલબ્ધતાને કારણે તેઓ કપાસનું વાવેતર ગયા વર્ષના 15 એકરથી ઘટાડીને 6-7 એકર કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમણે સરકારના પાયલોટ પ્રોજેક્ટની પ્રશંસા કરી જેણે પીબીડબ્લ્યુનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરી અને જંતુનાશકો પરનો તેમનો ખર્ચ પણ ઘટાડ્યો.પંજાબમાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં નોંધપાત્ર રીતે ઘટ્યો છે - 2018-19માં 2.68 લાખ હેક્ટર (lh) થી 2024-25માં 0.97 લાખ હેક્ટર થયો છે, જેના પરિણામે ઉત્પાદન પણ 12.22 લાખ ગાંસડી (170 કિલોગ્રામ પ્રતિ ગાંસડી) થી ઘટીને 2.72 લાખ ગાંસડી થયું છે. કપાસના અત્યંત વિનાશક જીવાત, પીબીડબ્લ્યુમાં વધારો થવાનું મુખ્ય કારણ ખેતરોની નજીક કપાસના પાકના અવશેષોનો નિકાલ છે.આનાથી ઉપદ્રવનું સ્તર વધે છે, ખાસ કરીને જ્યારે કપાસના ડાળખા, ન ખુલેલા બોલ અને લીંટના અવશેષો ખેતીના ખેતરોની નજીક એકઠા થાય છે, જેનાથી લાર્વા ડાયપોઝ દરમિયાન ટકી રહે છે અને આગામી પાકની મોસમ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં બહાર આવે છે.પાયલોટ મૂલ્યાંકનપ્રોજેક્ટના પરિણામોના મૂલ્યાંકન મુજબ, અમલીકરણથી પરંપરાગત પદ્ધતિઓની તુલનામાં જીવાત ઓળખ, વ્યવસ્થાપન કાર્યક્ષમતા અને ખર્ચ-અસરકારકતામાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો - જંતુનાશકોના ઉપયોગમાં 38.6 ટકાનો ઘટાડો થયો જ્યારે PBW નુકસાનને નિયંત્રણમાં રાખવામાં આવ્યું અને પરંપરાગત પદ્ધતિઓની તુલનામાં ઉપજમાં 18.54 ટકાનો વધારો થયો, જે રાસાયણિક નિર્ભરતા ઘટાડીને કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે AL ટ્રેપ્સની સંભાવનાને પ્રકાશિત કરે છે.પરંપરાગત ફાંસોની મર્યાદાઓને દૂર કરવા માટે CICR એ પોતાની અલ-આધારિત સ્માર્ટ ફેરોમોન ટ્રેપ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો. સ્માર્ટ ટ્રેપ સિસ્ટમમાં સિંગલ-બોર્ડ કમ્પ્યુટર, કેમેરા મોડ્યુલ, વેધર સેન્સર અને GSM ટ્રાન્સમીટરનો સમાવેશ થાય છે, જે બધા રિચાર્જેબલ બેટરી સાથે સોલર પેનલ દ્વારા સંચાલિત થાય છે. ICAR ના આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર જનરલ પ્રશાંત કુમાર દાશના જણાવ્યા અનુસાર, ફસાયેલા જંતુઓના ફોટોગ્રાફ્સ મેળવવા માટે એક કંટ્રોલ યુનિટ કલાકના અંતરાલે જમીન પર લગાવેલા કેમેરા મોડ્યુલોને ટ્રિગર કરે છે.પ્રારંભિક ચેતવણી પ્રણાલીઆ સિસ્ટમ 4G GSM/Wi-Fi મોડ્યુલ દ્વારા સંયુક્ત ડેટા (કેચ પિક્ચર્સ અને અનુરૂપ હવામાન પરિમાણો) ને રિમોટ સર્વર પર ઑપ્ટિમાઇઝ અને ટ્રાન્સમિટ કરે છે. એક AI-સંચાલિત મશીન લર્નિંગ અલ્ગોરિધમ (YOLO) પછી છબીઓ પર પ્રક્રિયા કરે છે, ફસાયેલા જંતુઓની ગણતરી કરે છે, અને મોબાઇલ અથવા પીસી એપ્લિકેશન દ્વારા અંતિમ વપરાશકર્તાઓને સંબંધિત હવામાન માહિતી સાથે વિશ્લેષણ કરેલ ડેટા પહોંચાડે છે.હવામાન ડેટા સાથે રીઅલ-ટાઇમ ટ્રેપ કેચને સહસંબંધિત કરીને, વિશાળ વિસ્તારમાં જંતુઓની ગતિશીલતાને વધુ સારી રીતે સમજી શકાય છે. પાયલોટ પ્રોજેક્ટના મૂલ્યાંકન અહેવાલ મુજબ, તે કપાસના વાવેતરમાં વિશ્વસનીય જંતુ પ્રારંભિક ચેતવણી પ્રણાલી અને સુધારેલ જંતુ વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓના વિકાસમાં મદદ કરે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ ભાર મૂક્યો કે PBW ને નિયંત્રિત કરવા માટે સમયસર અને ખર્ચ-અસરકારક વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચનાઓ ઘડવા માટે વાસ્તવિક સમયનું નિરીક્ષણ કરવું આવશ્યક છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને સમયસર જંતુ ચેતવણીઓ અને સલાહથી નુકસાનને આર્થિક થ્રેશોલ્ડ સ્તર (ETL) ની નીચે રાખવામાં મદદ મળી.વધુ વાંચો :-સાપ્તાહિક સારાંશ અહેવાલ : કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા કપાસની ગાંસડીઓનું વેચાણ
સાપ્તાહિક કપાસ ગાંસડી વેચાણ સારાંશ – CCIકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બોલી લગાવી હતી, જેનો દૈનિક વેચાણ સારાંશ નીચે મુજબ હતો:૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૫: કુલ ૯૭,૫૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૫૧,૮૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૪૫,૭૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૫: CCI એ ૬૩,૯૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાવ્યું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૩૭,૯૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૨૬,૦૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત ૩૭,૨૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો હતો, જેમાંથી ૨૩,૪૦૦ ગાંસડી મિલ્સ સત્રમાંથી અને ૧૩,૮૦૦ ગાંસડી ટ્રેડર્સ સત્રમાંથી વેચાઈ હતી.સાપ્તાહિક કુલ: અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ 1,98,600 (આશરે) કપાસની ગાંસડી વેચી, વ્યવહારોને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને વેપારને ટેકો આપવા માટે તેના ઓનલાઈન બિડિંગ પ્લેટફોર્મનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો.વધુ વાંચો :-ભારતમાં ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતીના પ્રદેશ-વિશિષ્ટ ફાયદાઓ અભ્યાસ દર્શાવે છે
ભારતમાં ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતીના પ્રાદેશિક ફાયદાઓર્ગેનિક કોટન એક્સિલરેટર (OCA) દ્વારા કરવામાં આવેલા નવા લાઇફ સાયકલ એસેસમેન્ટ (LCA) અભ્યાસે ભારતમાં પરંપરાગત કપાસની ખેતીની તુલનામાં ઓર્ગેનિક કપાસના સ્પષ્ટ પર્યાવરણીય ફાયદાઓ દર્શાવ્યા છે. આ અભ્યાસ દક્ષિણ ધ્રુવ (South Pole) નામની ક્લાઈમેટ સોલ્યુશન કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં 2020થી 2023 વચ્ચેના ત્રણ ખેતી સીઝનનો ડેટા સામેલ છે.અભ્યાસમાં મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, ગુજરાત અને તેલંગાણા સહિત પાંચ રાજ્યોના 18,000થી વધુ ખેડૂતોના ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં વરસાદ આધારિત, સિંચાઈ આધારિત અને મિશ્ર ખેતી પદ્ધતિઓનો પણ સમાવેશ હતો.અહેવાલ મુજબ ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતી પર્યાવરણ પર ઓછો દબાણ મૂકે છે. ખાસ કરીને ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન, પાણીનો વપરાશ, જમીનનું એસિડિફિકેશન અને યૂટ્રોફિકેશન જેવા પરિબળોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળે છે.અભ્યાસમાં જણાવાયું છે કે ખેતી દરમિયાન સીધા ઉત્સર્જન પર્યાવરણીય અસરનું મોટું કારણ છે, જે કેટલાક કેટેગરીમાં 45% થી 99% સુધી અસર કરે છે. સાથે જ ખાતર અને રસાયણોના ઉપયોગથી પર્યાવરણીય અસર વધે છે.સિંચાઈ પદ્ધતિઓ મુજબ પાણીના ઉપયોગમાં પણ મોટો ફરક જોવા મળ્યો. વરસાદ આધારિત ખેતીમાં પર્યાવરણીય અસર સૌથી ઓછી નોંધાઈ.અભ્યાસે એ પણ સૂચવ્યું છે કે ટકાઉ ખેતી માટે સતત ડેટા અપડેટ, સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથે સહકાર અને વધુ ચોક્કસ વિશ્લેષણ જરૂરી છે, જેથી પાણી અને પર્યાવરણ પર પડતી અસરને વધુ સારી રીતે સમજી શકાય.આ સંશોધન મુજબ ઓર્ગેનિક કપાસ ખેતી માત્ર પર્યાવરણ માટે લાભદાયક નથી, પરંતુ લાંબા ગાળે ટકાઉ કૃષિ વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.વધુ વાંચો :-મર્યાદિત પુરવઠા અને વેપાર અનિશ્ચિતતાને કારણે બ્રાઝિલમાં કપાસના ભાવમાં વધારો
મર્યાદિત પુરવઠા અને વેપાર અનિશ્ચિતતાને કારણે બ્રાઝિલમાં કપાસના ભાવમાં વધારોએપ્રિલની શરૂઆતમાં અમેરિકા અને ચીન વચ્ચેના વેપાર તણાવને કારણે વૈશ્વિક બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે અસ્થિર વાયદા વચ્ચે હાજર બજારની પ્રવૃત્તિ ધીમી પડી હતી. બ્રાઝિલમાં, ઉત્પાદનની ગુણવત્તા અને કિંમતમાં અસમાનતાને કારણે ઑફસીઝન દરમિયાન વાટાઘાટો મર્યાદિત રહી. ૨૦૨૩-૨૪ ની મોટાભાગની ઇન્વેન્ટરી વેચાઈ ગઈ છે, જ્યારે બાકીના વિક્રેતાઓ કિંમતો પર અડગ છે. સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ સ્ટડીઝ ઓન એપ્લાઇડ ઇકોનોમિક્સ (CEPEA) અનુસાર, તાત્કાલિક અથવા ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી જરૂરિયાતો ધરાવતા ખરીદદારો પ્રીમિયમ ચૂકવી રહ્યા છે.પરિણામે, સ્થાનિક કપાસના ભાવ ૧૫ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ ના રોજ પ્રતિ પાઉન્ડ બ્રુનેઈ રિલ ૪.૨૯૯૯ (~$૦.૭૩) સુધી પહોંચી ગયા, જે ૩૧ માર્ચથી ૧.૯૭ ટકા વધુ છે, જે માર્ચની શરૂઆત પછીના તેમના ઉચ્ચતમ નજીવા સ્તરે પહોંચ્યા છે.નેશનલ સપ્લાય કંપની (CONAB) ના 10 એપ્રિલના અહેવાલ મુજબ, બ્રાઝિલમાં 2024-25 માં કપાસનો પાક વિક્રમી 3.89 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે - જે ગયા વર્ષ કરતા 5.1 ટકા વધુ છે - વાવેતર વિસ્તારમાં 6.9 ટકાનો વધારો અને ઉપજમાં 1.7 ટકાનો વધારો થવાને કારણે.વૈશ્વિક સ્તરે, USDA એ 2024-25 માટે કપાસનું ઉત્પાદન 26.32 મિલિયન ટન થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે, જે પાછલા વર્ષ કરતા 7 ટકા વધુ છે, જેમાં વપરાશ 25.26 મિલિયન ટન રહેવાનો અંદાજ છે, જેના કારણે પુરવઠો માંગ કરતા 4.2 ટકા વધુ રહેશે.
