STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayशुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 83.44 पर पहुंच गया।बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया निचले स्तर से उबरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 83.44 पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजारों और विदेशों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण यह तेजी आई।और पढ़ें :> El Niño समाप्त हो रहा; जुलाई-सितंबर के दौरान 60% संभावना La Niña के विकसित होने की: WMO
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 39 पैसे की कमजोरी के साथ 83.53 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के बीच शेयर मार्केट 4 जून को भारी गिरावट के साथ बंद हुए। पावर सेक्टर, पीएसयू बैंक, मेटल शेयर, टेलिकॉम समेत कई सेक्टर्स में बिकवाली के भारी दबाव के बीच सेंसेक्स 4389.73 अंक गिरकर 72,079.05 पर आ गया। प्रतिशत में यह गिरावट 5.74% की है। एनएसई का निफ्टी भी 1,379.40 अंक या 5.93% की बड़ी मार झेलने के बाद 21,884.50 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- किसानों को फसल की कटाई के बाद कपास सुखाने में संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्हें कीमतों में गिरावट का डर है
जुलाई और सितंबर के बीच ला नीना के उभरने की 60% संभावना; अल नीनो समाप्त हो सकता है: WMOविश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के नवीनतम अपडेट के अनुसार, 2023/24 का El Niño घटना, जिसने विश्व भर में रिकॉर्ड-तोड़ तापमान और चरम मौसम को प्रेरित किया, इस वर्ष के अंत में La Niña परिस्थितियों में परिवर्तित होने की संभावना है।WMO के अनुसार, दुनिया ने अब तक का सबसे गर्म अप्रैल और लगातार ग्यारहवें महीने रिकॉर्ड-उच्च तापमान का अनुभव किया है। समुद्र की सतह के तापमान भी पिछले 13 महीनों से रिकॉर्ड-उच्च रहे हैं।WMO का कहना है कि यह स्थिति प्राकृतिक रूप से होने वाले El Niño — मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में जल के असामान्य रूप से गर्म होने — और मानव गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसों द्वारा वातावरण और महासागर में फंसी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण हो रही है।मौजूदा लेकिन कमजोर पड़ रहे El Niño के बीच, दक्षिण एशिया, जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हैं, के लाखों लोग अप्रैल और मई में भीषण गर्मी झेल रहे थे।WMO के दीर्घकालिक पूर्वानुमान केंद्रों से मिले नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, जून-अगस्त के दौरान तटस्थ परिस्थितियों या La Niña में परिवर्तन की 50 प्रतिशत संभावना है। जुलाई से सितंबर के दौरान La Niña परिस्थितियों की संभावना 60 प्रतिशत और अगस्त से नवंबर के दौरान 70 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। इस समय के दौरान El Niño के पुन: विकसित होने की संभावना नगण्य है।जबकि El Niño भारत में कमजोर मानसूनी हवाओं और शुष्क परिस्थितियों से जुड़ा है, La Niña — El Niño का विपरीत — मानसून के दौरान प्रचुर वर्षा लाता है।पिछले महीने, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि भारत में मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक बारिश होगी, क्योंकि अगस्त-सितंबर तक अनुकूल La Niña परिस्थितियाँ बनने की उम्मीद है। मानसून भारत के कृषि परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है, जहां 52 प्रतिशत शुद्ध खेती क्षेत्र इस पर निर्भर है। यह देश भर में बिजली उत्पादन के अलावा पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण जलाशयों को पुनः भरने के लिए भी महत्वपूर्ण है।और पढ़ें :- किसानों को फसल की कटाई के बाद कपास सुखाने में संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्हें कीमतों में गिरावट का डर है
आज शाम रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32 पैसे बढ़कर 83.14 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 2,507.47 अंक या 3.39% की भारी तेजी के साथ 76,468.78 अंक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 733.20 अंक या 3.25% बढ़कर 23,263.90 के नए उच्चतम स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :-पंजाब में कपास की बुआई रिकॉर्ड निचले स्तर पर, लक्ष्य से काफी पीछे
किसानों को कपास की फसल सुखाने में संघर्ष के कारण कीमतों में गिरावट का डर सता रहा हैथिरुनल्लर कम्यून के वलाथमंगलम गांव के किसान उमा गंधन अपने घर के एक हिस्से में पंखे से कपास सुखा रहे थे, यह तरीका हाल ही में हुई ऑफ-सीजन बारिश से प्रभावित क्षेत्र के सैकड़ों किसानों द्वारा अपनाया गया है। जिले में 2,500 एकड़ से अधिक भूमि पर कपास उगाया जाता है।"मैंने दो एकड़ में कपास उगाया था, और कटाई के दौरान मैंने पाया कि कई कपास के फूलों में नमी की मात्रा बहुत अधिक थी। अब मैं पंखे से कपास सुखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे काफी नुकसान हो रहा है," उमा गंधन ने कहा।"हमसे आमतौर पर खरीदारी करने वाले निजी व्यापारी हाल ही में हुई बारिश के कारण कपास की खराब गुणवत्ता के कारण उचित मूल्य पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं। मैं व्यापारी से पुष्टि मिलने के बाद ही खेत से कपास की कटाई कर सकता हूं। सभी अनुशंसित रसायनों का उपयोग करने के बावजूद, बारिश से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी," थेन्ननकुडी गांव के किसान पी. पांडियन ने बताया।डेल्टा विवासयगल संगम के संयुक्त सचिव पी.जी. सोमू ने कहा, "एक एकड़ के लिए, एक किसान लगभग ₹60,000 खर्च करता है। हम चार बार में कपास तोड़ते हैं, जिसमें पहले दौर में आमतौर पर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली कपास मिलती है, जिससे हमारे निवेश पर रिटर्न सुनिश्चित होता है। इस बार, पहले दौर में समझौता किया गया क्योंकि फूल खिलने से पहले बारिश का पानी फसल में घुस गया। हमें जल्द ही बीमा राशि और सरकारी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अधिकारी राहत में देरी के लिए आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हैं।" उन्होंने कहा, "व्यापारी ₹50-60 प्रति किलोग्राम कपास की पेशकश कर रहे हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है।" कडैमदाई विवासयगल संगम के डी.एन. सुरेश ने दावा किया कि जिला विनियमित बाजार खरीद में अप्रभावी था क्योंकि यह कई व्यापारियों को आकर्षित नहीं कर सका। उन्होंने कहा, "सरकारी विपणन समिति को निजी व्यापारियों की तरह सीधे खेत से खरीद करनी चाहिए। शहर में हमारा विनियमित बाजार संकट के समय प्रभावी नहीं है। कराईकल शहर में कपास का परिवहन महंगा है, जिससे हमारा नुकसान बढ़ रहा है।" *नीलामी जल्द*कृषि विपणन विभाग के एक जिला स्तरीय अधिकारी ने घोषणा की कि तमिलनाडु में अन्य विनियमित बाजारों के साथ मिलकर कपास की नीलामी जल्द ही शुरू होगी।“हम तमिलनाडु में विपणन समितियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और जून के दूसरे सप्ताह से हमारे विनियमित बाजार में कपास की नीलामी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हम अच्छे दाम पाने के लिए व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। हमने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने कपास को सुखा लें और बेहतर कीमतों के लिए कटाई में देरी करें।”कृषि विभाग के एक जिला स्तरीय अधिकारी ने द हिंदू को बताया, “हमने जिले भर में कुल फसल में 30% नुकसान का अनुमान लगाया है और पुडुचेरी सरकार के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। हमें लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद फसल राहत से संबंधित घोषणा की उम्मीद है।”“भारत सरकार ने इस साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹66.20 प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। अगर कीमतें इससे कम होती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय कपास निगम आगे आएगा और कपास खरीदेगा,” उन्होंने कहा।और पढ़ें :> पंजाब में कपास की बुआई रिकॉर्ड निचले स्तर पर, लक्ष्य से काफी पीछे
पंजाब में कपास की बुआई न्यूनतम स्तर पर, लक्ष्य से पीछेपंजाब में इस फसल सीजन में पानी बचाने के प्रयासों को झटका लगा है, क्योंकि कपास की खेती का रकबा पहली बार 1 लाख हेक्टेयर से भी कम रह गया है। पंजाब सरकार ने 2023-24 सीजन में कपास की बुआई को 1.73 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, पंजाब कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 29 मई तक केवल 92,454 हेक्टेयर में ही कपास की बुआई हुई है।कपास, पंजाब की एक पारंपरिक फसल है, जिसे आमतौर पर खास इलाकों में उगाया जाता है और इसे पानी की अधिक खपत वाली फसलों का मुख्य विकल्प माना जाता है। कपास की बुआई के लिए आदर्श समय 15 मई तक है, लेकिन बुआई 31 मई या जून के पहले सप्ताह तक भी जारी रह सकती है। 2000 के दशक के मध्य में बीटी कपास की शुरुआत के बावजूद, जिसने शुरुआत में काफी तेजी दिखाई, हाल के वर्षों में कपास की खेती को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।वर्ष 2015 में, सफेद मक्खी के हमले ने फसल को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था, जिससे लगभग 60% उपज प्रभावित हुई थी। लंबे विरोध के बाद ही किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिला था। इसके बाद के वर्षों में गुलाबी बॉलवर्म और सफेद मक्खी का प्रकोप देखा गया, जिससे कपास की खेती में भारी कमी आई। दशकों में पहली बार, 2023-24 के मौसम में बुवाई 2 लाख हेक्टेयर से भी कम रह गई। अब, एक महत्वपूर्ण झटके में, यह 1 लाख हेक्टेयर से भी कम हो गई है।कीटों के हमलों को रोकने में विफलता के लिए नकली बीज और कीटनाशकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। किसानों ने कपास की खेती में अपना विश्वास बहाल करने के प्रयासों की कमी पर निराशा व्यक्त की है। लगातार फसल का नुकसान, अपर्याप्त मुआवजा और फसल बीमा योजना की अनुपस्थिति ने कई किसानों को कपास छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। संगत के एक किसान करनैल सिंह ने कहा, "हम कपास की खेती के नुकसान से तंग आ चुके हैं। अब हमने धान की खेती करने का फैसला किया है, जहां हमें अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया गया है।"और पढ़ें :> पाकिस्तान: पंजाब कपास की बुवाई का लक्ष्य पूरा करने से चूक गया
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 42 पैसे बढ़कर 83.00 पर पहुंच गया।शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे बढ़कर 83.24 पर पहुंच गया, जो घरेलू शेयर बाजारों में मजबूत धारणा और विदेशों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के रुख के कारण संभव हुआ।और पढ़ें :> भारतीय कपास किसानों को श्रम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
आज शाम को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की गिरावट के साथ 83.46 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 75.71 अंक या 0.10% की तेजी के साथ 73,961.31 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 42.05 अंक या 0.19% बढ़कर 22,530.70 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें ;- भारतीय कपास किसानों को श्रम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
भारतीय कपास उत्पादक कार्यस्थल संबंधी समस्याओं से निपट रहे हैंउत्तरी भारत में कुछ किसान अन्य फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि श्रमिकों की कमी के कारण लागत बढ़ रही है। पंजाब के बठिंडा से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक किसान बलदेव सिंह इस साल कपास की जगह मूंग (हरा चना) और बासमती चावल की खेती करने की योजना बना रहे हैं।सिंह ने *बिजनेसलाइन* को फोन पर बताया, "मैं दो कारणों से कपास की खेती छोड़ रहा हूं: मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर कीमत नहीं मिल पा रही है, और बढ़ती लागत के कारण मुझे श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।"सिंह की स्थिति अनोखी नहीं है। पंजाब, राजस्थान और संभवतः गुजरात के अन्य किसान भी ऐसा ही कर सकते हैं। इस बीच, तेलंगाना के जयपाल रेड्डी जैसे कुछ किसान उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (एचडीपीएस) कपास की खेती करने पर विचार कर रहे हैं।*NREGS का प्रभाव*उद्योग सूत्रों का अनुमान है कि पंजाब और राजस्थान में श्रमिकों की कमी के कारण कपास की खेती का रकबा कम होगा। दोनों राज्यों को पिछले साल श्रमिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ा था, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) ने और बढ़ा दिया, जिसके तहत श्रमिकों को प्रतिदिन लगभग 300 रुपये दिए जाते हैं।नाम न बताने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया, "राजस्थान में कुछ किसान कपास की फसल काटने के लिए मजदूरों को अपनी फसल का एक हिस्सा देने को तैयार थे।" जोधपुर स्थित साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर (SABC) के संस्थापक निदेशक भागीरथ चौधरी ने बताया कि राजस्थान के कपास किसान पंजाब और हरियाणा के किसानों की तुलना में प्रवासी मजदूरों पर कम निर्भर हैं। हालांकि, पिछले साल कपास की कटाई के मौसम में मजदूरों की उपलब्धता एक मुद्दा थी। *कपास की कटाई की बढ़ती लागत* सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्यों में से एक तेलंगाना में मजदूरों की भारी कमी है, खासकर कटाई के लिए। मुख्य रूप से छोटे किसानों द्वारा उगाया जाने वाला कपास, खरीफ सीजन के दौरान मजदूरों के लिए धान से प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे किसानों के लिए मजदूर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। रायचूर स्थित घरेलू मिलों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने बताया, "किसान कपास की कटाई के लिए ₹10 प्रति किलोग्राम का भुगतान करते थे। अब यह ₹12 है।" उत्तर भारत में, ऊपरी राजस्थान के गंगानगर इलाकों और आसपास के पंजाब क्षेत्रों में यह समस्या गंभीर है। सिंह ने कहा, "मैंने प्रति किलो ₹12 का भुगतान किया और परिवहन तथा अन्य खर्च भी वहन किए। कुल मिलाकर, मैंने कटाई के लिए प्रति किलो ₹15 से अधिक खर्च किए। रिटर्न लगभग ₹60 रहा है।"*पिंक बॉलवर्म संक्रमण*तेलंगाना के नारायणपेट के किसान सोमन्ना ने कहा, "नौकरी की गारंटी वाला काम कई श्रमिकों के लिए अधिक आकर्षक और आरामदायक है। अगर उन्हें कटाई के मौसम में ऐसा काम मिल जाता है, तो हमारे लिए श्रमिक ढूंढना मुश्किल हो जाता है।" एसएबीसी के चौधरी ने बताया कि पिंक बॉलवर्म के गंभीर संक्रमण से कम उत्पादकता के कारण राजस्थान के खेतों में मजदूर काम करने से हिचक रहे हैं। उन्होंने कहा, "पहली दो कटाई ठीक रही, लेकिन कीटों से खराब उपज के कारण किसानों को तीसरी और चौथी कटाई के लिए श्रमिकों की समस्या थी।"तेलंगाना के जनगांव के किसान राजीरेड्डी ने कहा, "चूंकि एक गांव के सभी किसानों को कटाई के दौरान लगभग एक साथ मजदूरों की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वे ₹300 से ₹500 के बीच शुल्क लेते हैं।"*श्रम गतिशीलता में बदलाव*बिहार और उत्तर प्रदेश में विकास गतिविधियों ने अन्य राज्यों, खासकर उत्तरी भारत में श्रमिकों के पलायन को कम कर दिया है। उद्योग के एक सूत्र ने कहा, "अगर खरीफ सीजन से शुरू होने वाले छह महीनों के लिए 100 लोग इन राज्यों से कृषि कार्य के लिए जाते थे, तो अब केवल 70 लोग ही जा रहे हैं।"गुजरात में भी ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के श्रमिकों पर निर्भर है। सूत्र ने कहा, "गुजरात के किसान संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई श्रमिक नौकरी की तलाश में वहां नहीं जा रहे हैं।"बिहार में धान, मक्का और गेहूं की फसलें श्रमिकों को घर के करीब रखती हैं। इथेनॉल निर्माण जैसी औद्योगिक इकाइयों ने भी स्थानीय रोजगार प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जिससे यह इथेनॉल उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य बन गया है।राजकोट स्थित कपास, धागे और कपास के कचरे के व्यापारी आनंद पोपट ने कहा, "श्रमिकों की कमी बढ़ रही है, लेकिन अभी घबराने का समय नहीं है।"जयपाल रेड्डी इस साल अपनी एचडीपीएस कपास की खेती को एक एकड़ से बढ़ाकर दस एकड़ करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, "कपास की खेती के लिए मजदूर मिलना मुश्किल होता जा रहा है। पिछले साल मैंने एक एकड़ में एचडीपीएस का परीक्षण किया था। इस बार मैं इसे दस एकड़ तक बढ़ा रहा हूं।"और पढ़ें :> पाकिस्तान: पंजाब कपास की बुवाई का लक्ष्य पूरा करने से चूक गया
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 83.24 पर पहुंच गया।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थानीय मुद्रा 83.25 पर खुली और शुरुआती सौदों में डॉलर के मुकाबले 83.24 पर पहुंच गई, जो पिछले बंद स्तर से 5 पैसे अधिक है।और पढ़ें :> पाकिस्तान: पंजाब कपास की बुवाई का लक्ष्य पूरा करने से चूक गया
आज शाम रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 83.32 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 617.30 अंक या 0.83% की गिरावट के साथ 73,885.60 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 216.05 अंक या 0.95% फिसलकर 22,488.65 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- पाकिस्तान: पंजाब कपास की बुवाई का लक्ष्य पूरा करने से चूक गया
पाकिस्तान: पंजाब कपास की बुआई का लक्ष्य पूरा करने में विफल रहापंजाब 2024-25 सीजन के लिए अपने कपास की बुवाई के लक्ष्य से पीछे रह गया है और पिछले साल की बुवाई के स्तर से भी मेल नहीं खा पाया है।इस सीजन में किसानों ने कपास की खेती के लिए कम उत्साह दिखाया है, जिसका मुख्य कारण प्रतिकूल खेती की अर्थव्यवस्था और अत्यधिक मौसम की स्थिति है, जिसमें अभूतपूर्व गर्मी और नहर के पानी की कमी शामिल है।कपास की बुवाई का लक्ष्य 4.15 मिलियन एकड़ निर्धारित किया गया था, लेकिन अनुमान के अनुसार केवल लगभग 3.4-3.5 मिलियन एकड़ - लक्ष्य से लगभग 19 प्रतिशत कम - ही बोया गया है।प्रांतीय कृषि विभाग ने शुरू में उम्मीद जताई थी कि अप्रैल के मध्य तक कपास की बुवाई पूरी हो जाएगी। हालांकि, कई कारकों के कारण धीमी प्रगति के कारण, खेती की अवधि मई के अंत तक बढ़ा दी गई, लेकिन वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।अधिकारी ने स्थिति को चिंताजनक बताया, विशेष रूप से डीजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजनों सहित दक्षिण पंजाब के मुख्य कपास बेल्ट में महत्वपूर्ण कमी को देखते हुए। इन प्रभागों में प्रांत के कुल कपास क्षेत्र का 85 प्रतिशत हिस्सा है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि डीजी खान, मुल्तान और बहावलपुर अपने बुवाई लक्ष्य से क्रमशः 34 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 23 प्रतिशत पीछे रह गए।प्रांतीय कृषि विभाग द्वारा कपास की खेती को अधिकतम करने के प्रयासों के बावजूद, पिछले महीने में भीषण और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी ने फसल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। तापमान सामान्य गर्मियों के स्तर से 4-6 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है, जिससे नए बोए गए पौधे और खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। किसानों को दुर्लभ ठंड की स्थिति के कारण फसल को फिर से बोना पड़ा, जिससे बीज अंकुरित नहीं हो पाए और 'करंद' नामक एक घटना हुई, जिसमें बारिश के बाद मिट्टी सख्त होने के कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाए।देर से बोई गई फसलों को मई में अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ा, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया, जिससे उत्पादकों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कपास के पौधे जल गए। किसानों ने शुरू में मशीन से रोपण का प्रयास किया, जो असफल रहा। फिर उन्होंने क्यारियों पर हाथ से बुवाई करने की कोशिश की, जिससे कुछ सकारात्मक परिणाम मिले, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त प्रयास और वित्तीय तनाव की आवश्यकता थी।पाकिस्तान किसान इत्तेहाद (पीकेआई) के अध्यक्ष खालिद खोखर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उर्वरक, कीटनाशक, डीजल और बिजली जैसे कृषि इनपुट की उच्च कीमतों के साथ-साथ घटती उपज की कीमतों ने किसानों को कपास उगाने से हतोत्साहित किया है। पिछले साल, पिछली सरकार ने 8,500 रुपये प्रति मन की दर से कपास खरीदने का वादा किया था, लेकिन योजना को लागू करने में विफल रही। इस साल, कपास के सांकेतिक मूल्य के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है।और पढ़ें :> पाकिस्तान: फ़ैसलाबाद में 100,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कपास की खेती की जाती है
शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे गिरकर 83.42 पर आ गया।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थानीय मुद्रा 83.42 पर खुली और आगे 83.44 पर आ गई। जल्द ही यह अपने पिछले बंद स्तर से 2 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 83.42 पर कारोबार करने लगी।और पढ़ें :> कपड़ा उद्योग प्रतिस्पर्धी कच्चे माल की कीमतें सुनिश्चित करने के लिए नीति में संशोधन की मांग कर रहा है
आज शाम को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे गिरकर 83.35 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 667.55 अंक या 0.89% की गिरावट के साथ 74,502.90 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 184.20 अंक या 0.80% फिसलकर 22,704.70 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- पाकिस्तान : किसानों की चिंताओं के बीच पंजाब और सिंध में कपास जिनिंग का मौसम शुरू हो गया है
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 83.25 पर आ गया।मजबूत अमेरिकी मुद्रा और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण 29 मई को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया नौ पैसे गिरकर 83.25 पर आ गया।और पढ़ें :> पाकिस्तान : किसानों की चिंताओं के बीच पंजाब और सिंध में कपास जिनिंग का मौसम शुरू हो गया है
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे की गिरावट के साथ 83.18 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 220.05 अंक या 0.29% की गिरावट के साथ 75,170.45 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 44.30 अंक या 0.19% फिसलकर 22,888.15 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- पाकिस्तान : किसानों की चिंताओं के बीच पंजाब और सिंध में कपास जिनिंग का मौसम शुरू हो गया है
शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे बढ़कर 83.10 पर खुला।घरेलू इक्विटी में मजबूत रुख और एशियाई मुद्राओं में बढ़त के समर्थन से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर से ऊपर उठा और 10 पैसे बढ़कर 83.10 पर पहुंच गया।और पढ़ें :> पाकिस्तान : किसानों की चिंताओं के बीच पंजाब और सिंध में कपास जिनिंग का मौसम शुरू हो गया है
पाकिस्तान: किसानों की चिंताओं के बीच, पंजाब और सिंध में कपास ओटने का मौसम शुरू हो गया है।पाकिस्तान में कपास जिनिंग का नया मौसम शुरू हो गया है, हालांकि कुछ आपत्तियों के साथ, सिंध और पंजाब में केवल एक-एक जिनिंग इकाई चालू हुई है और आने वाले दिनों में और भी कपास ओटने की इकाइयां चालू होने की उम्मीद है।रिपोर्टों से पता चलता है कि सिंध और दक्षिणी पंजाब के तटीय इलाकों में कपास की आंशिक कटाई शुरू हो गई है, जिससे बाजार में कच्चे कपास की आवक धीरे-धीरे बढ़ रही है। हालाँकि, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वॉल्यूम कम है।सिंध के निचले इलाकों में कपास चुनने का काम जोर पकड़ रहा है, जिसकी कीमतें 9,500 रुपये से 10,700 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच हैं। हालाँकि, चिंताएँ बनी हुई हैं क्योंकि किसान, हाल ही में काटी गई गेहूं की फसलों में तल्लीन होकर, कपास को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि कपास के हस्तक्षेप मूल्य की घोषणा में सरकार की देरी के कारण और भी बढ़ गया है।फ़ील्ड रिपोर्टों से पता चलता है कि बढ़ता तापमान कपास की बुआई के प्रयासों में बाधा डाल रहा है। इसके अलावा, कपड़ा मिलों ने वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए अरबों रुपये का भुगतान रोक दिया है, जिससे क्षेत्र की मुश्किलें बढ़ गई हैं।पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन (पीसीजीए) और ऑल-पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (एपीटीएमए) के बीच हाल ही में हुई बैठक में पर्याप्त नतीजे नहीं निकले, जिसमें केवल मौजूदा स्थिति में सुधार के लिए सुझावों का आदान-प्रदान शामिल था।प्रमुख कपास विशेषज्ञ आबिद जैदी ने बैठक के दौरान एपीटीएमए की प्रतिबद्धता की कमी पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने स्थानीय स्तर पर उत्पादित प्रीमियम गुणवत्ता वाले लिंट के लिए बेहतर दरों की पेशकश के बजाय उच्च कीमतों पर कपास आयात करने के लिए कपड़ा मिलों की प्राथमिकता के संबंध में जिनर्स की शिकायतों पर प्रकाश डाला। जैदी ने कपड़ा मिलों को सक्रिय रूप से गुणवत्ता वाले लिंट के उत्पादन में संलग्न होने और गैर-लिंट सामग्री के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो कि 8% तक है, यह स्तर अन्य देशों में स्वीकार्य नहीं है।इस बीच, कराची कॉटन एसोसिएशन की स्पॉट रेट कमेटी ने स्पॉट रेट 19,700 रुपये प्रति गांठ पर बरकरार रखा। कराची कॉटन ब्रोकर्स फोरम के अध्यक्ष नसीम उस्मान ने अंतर्राष्ट्रीय कपास दरों में बढ़ोतरी का रुख देखा, न्यूयॉर्क बाजार में कपास वायदा 80.52 सेंट प्रति पाउंड पर कारोबार कर रहा था।कॉटन जिनर्स फोरम के अध्यक्ष इहसानुल हक ने इस सीजन में कपास की खेती पर प्रतिकूल मौसम के प्रतिकूल प्रभाव पर प्रकाश डाला। पहले भीषण ठंड ने तटीय सिंध में फरवरी और मार्च में कपास की बुआई को प्रभावित किया था, जबकि उच्च तापमान अब पंजाब और सिंध के प्रमुख कपास क्षेत्रों में बुआई और विकास में बाधा डाल रहा है, जिसमें रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान, सुक्कुर और अन्य जिले शामिल हैं।क्षेत्र की चुनौतियों के जवाब में, पंजाब सरकार ने नई कपड़ा मिलें स्थापित करने के लिए स्थानीय और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लाहौर के पास 1,000 एकड़ में एक कपड़ा शहर स्थापित करने की योजना की घोषणा की। हालाँकि, हक ने विभिन्न कारणों से प्रांत में निष्क्रिय पड़ी 50 से 60% कपड़ा मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए इन निधियों को पुनः आवंटित करने का प्रस्ताव रखा।और पढ़ें :- पाकिस्तान: फ़ैसलाबाद में 100,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कपास की खेती की जाती है
आज शाम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 83.13 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 19.89 अंक या 0.03% की गिरावट के साथ 75,390.50 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 24.65 अंक या 0.11% फिसलकर 22,932.45 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- कपड़ा उद्योग प्रतिस्पर्धी कच्चे माल की कीमतें सुनिश्चित करने के लिए नीति में संशोधन की मांग कर रहा है
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे की मजबूती के साथ 83.10 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 7.65 अंक या 0.01% की भारी तेजी के साथ 75,410.39 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 10.55 अंक या 0.046% की छलांग लगाकर 22,957.10 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- कपड़ा उद्योग प्रतिस्पर्धी कच्चे माल की कीमतें सुनिश्चित करने के लिए नीति में संशोधन की मांग कर रहा है
Yarn market declines for local spinners due to import surgeDue to higher production costs, domestic textile millers, especially spinners, are facing uneven competition from foreign competitors, leading to a loss of orders for yarn even from local ready-made garment (RMG) exporters. RMG exporters now prefer sourcing raw materials from abroad, which hinders the growth of the local spinning sector.According to central bank data, yarn imports recorded double-digit growth during the first nine months of the current fiscal year (FY), while imports of other raw materials like raw cotton, textiles, and staple fiber declined. Yarn imports grew by over 10 percent during the July-March period of FY 2023-24 compared to the same period last year, amounting to $2.32 billion, up from $2.10 billion in FY 2022-23.Overall imports of RMG inputs fell by 9.1 percent during the first nine months: raw cotton by 24.9 percent, textiles and articles by 8.2 percent, staple fiber by 6.1 percent, and dyeing and tanning materials by 3.1 percent. The country spent $12.17 billion on these goods, down from $13.39 billion in the same period last year.Exporters argue that locally produced yarn is more expensive than imported varieties. Textile millers attribute this to high utility costs and poor gas supply, which drive up production costs. Syed Nurul Islam, chairman and CEO of Well Group, noted that as imports of raw materials like raw cotton and staple fibers declined, yarn imports increased. Yarn is essential for manufacturing fabrics and ready-made garments. The Well Group, with six production units—including one spinning, one fabric, and four garment factories—illustrates this trend. Garment exporters typically source raw materials locally when they face work order pressures and need to shorten lead times despite price differences. However, high utility costs and gas shortages have driven up the prices of locally produced yarn, explained Islam, who is also a director of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA).Local yarn is losing its competitiveness as garment exporters increasingly source yarn from abroad under bonded warehouse facilities, with Indian, Pakistani, and Chinese yarn being cheaper than Bangladeshi yarn. Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), highlighted that the increasing yarn imports despite the decline in other raw material imports is concerning. He emphasized the need to boost local consumption and bring more garment work orders.BGMEA President SM Mannan Kochi pointed out that local yarn prices are higher than imported ones, making exporters opt for foreign yarn despite receiving cash incentives for sourcing locally. BTMA President Mohammad Ali Khokon accused importers of selling yarn at dumping prices, supported by various government policies in their countries, such as incentives on labor costs and electricity, which allow them to sell at their production cost.In contrast, Bangladesh lacks the main raw material—cotton—and faces gas supply shortages and rising bank interest rates. Khokon warned that continued reliance on imported yarn could lead to many textile mills shutting down, unable to compete. Local textile mills currently meet about 80 percent of the knitwear subsector demand and 35-40 percent of the woven sector demand.Bangladesh earned $37.20 billion from RMG exports during the July-March period of FY 2023-24, with knitwear contributing $21.01 billion and woven garments $16.19 billion, according to the Export Promotion Bureau (EPB) data.Read More :> Farmers Struggle to Dry Harvested Cotton, Fear Price Drop
In early trade, the rupee gains 7 paise to 83.44 against the US dollar. The rupee recovered from the lower level and appreciated 7 paise to 83.44 against the US dollar in early trade on Wednesday, taking cues from domestic equity markets and lower crude oil prices overseas. Read More :> El Niño ending; 60% chance of La Niña developing during July-September: WMO
This evening, the rupee closed at Rs 83.53 against the dollar, down 39 paise.Amid the counting of votes for the Lok Sabha elections, the stock market closed with a huge decline on June 4. The Sensex fell 4389.73 points to 72,079.05 amid heavy selling pressure in many sectors including power sector, PSU banks, metal shares, telecom. This decline in percentage is 5.74%. NSE's Nifty also closed at 21,884.50 after suffering a huge loss of 1,379.40 points or 5.93%.Read more :- Farmers Struggle to Dry Harvested Cotton, Fear Price Drop
60% possibility of La Niña emerging between July and September; El Niño ending: WMOThe 2023/24 El Niño event, which prompted record-breaking temperatures and extreme weather across the globe, is likely to transition to La Niña conditions later this year, according to the latest update from the World Meteorological Organisation (WMO).According to the WMO, the world has experienced its warmest April ever and the eleventh consecutive month of record-high temperatures. Sea surface temperatures have also been record-high for the last 13 months.The WMO says the condition is being caused by a combination of naturally occurring El Niño — an abnormal warming of waters in the central and eastern Pacific Ocean — and excess energy trapped in the atmosphere and ocean by greenhouse gases generated by human activities.Amid an existing but weakening El Niño, millions of people in South Asia, including India and Pakistan, endured scorching heat in April and May.According to the latest forecast from WMO's long-term forecast centres, there is a 50 per cent chance of neutral conditions or a transition to La Niña during June-August. The probability of La Niña conditions increases to 60 per cent during July to September and 70 per cent during August to November. The chance of El Niño re-developing during this time is negligible.While El Niño is associated with weak monsoon winds and dry conditions in India, La Niña — the opposite of El Niño — brings abundant rainfall during the monsoon.Last month, the India Meteorological Department had forecast that India will receive above-normal rainfall during the monsoon season, as favourable La Niña conditions are expected to develop by August-September. The monsoon is crucial to India's agricultural landscape, where 52 per cent of the net cultivated area is dependent on it. It is also important for power generation across the country, besides replenishing vital reservoirs for drinking water.El Niño is ending; 60% chance of La Niña developing during July-September: WMOThe 2023/24 El Niño event, which prompted record-breaking temperatures and extreme weather around the globe, is likely to transition to La Niña conditions later this year, according to the latest update from the World Meteorological Organisation (WMO).The world has experienced its warmest April ever and the eleventh consecutive month of record-high temperatures, according to the WMO. Sea surface temperatures have also been record-high for the past 13 months.The WMO says the condition is being caused by a combination of naturally occurring El Niño — an abnormal warming of waters in the central and eastern Pacific Ocean — and excess energy trapped in the atmosphere and ocean by greenhouse gases generated by human activities.Amid an existing but weakening El Niño, millions of people in South Asia, including India and Pakistan, endured scorching heat in April and May.According to the latest forecast from WMO's long-range forecast centres, there is a 50 per cent chance of neutral conditions or a transition to La Niña during June-August. The probability of La Niña conditions increases to 60 per cent during July to September and 70 per cent during August to November. The chance of El Niño re-developing during this time is negligible.While El Niño is associated with weak monsoon winds and dry conditions in India, La Niña — the opposite of El Niño — brings abundant rainfall during the monsoon.Last month, the India Meteorological Department had forecast that India will receive above-normal rainfall during the monsoon season, as favourable La Niña conditions are expected to develop by August-September. The monsoon is crucial to India's agricultural landscape, where 52 per cent of the net cultivated area is dependent on it. It is also important for power generation across the country, besides replenishing vital reservoirs for drinking water.Read more :- Farmers Struggle to Dry Harvested Cotton, Fear Price Drop
This evening, the rupee gained 32 paise against the US dollar to settle at 83.14.At close of trading, the BSE Sensex rallied 2,507.47 points or 3.39% to close at an all-time high of 76,468.78. The 50-share NSE index Nifty rose 733.20 points or 3.25% to close at a new high of 23,263.90.Read more :- Cotton Sowing Hits Record Low in Punjab, Lagging Far Behind Target
Farmers Face Price Drop Fear as They Struggle to Dry Harvested CottonUma Gandhan, a farmer from Valathamangalam village in Thirunallar commune, was using a fan to dry his cotton in a part of his house, a method employed by hundreds of farmers in the region affected by recent off-season rains. Cotton is grown on over 2,500 acres in the district."I had raised cotton on two acres, and during harvesting, I found many cotton flowers had high moisture content. Now, I am trying to dry the cotton using a fan, but I am facing considerable losses this time," said Uma Gandhan.“Private traders who usually purchase from us are unwilling to settle for a fair price due to the poor quality of cotton caused by the recent rain. I can harvest cotton from the field only after receiving confirmation from a trader. Despite applying all the recommended chemicals, the rain damage couldn’t be reversed,” explained P. Pandiyan, a farmer from Thennankudi village.“For one acre, a farmer spends about ₹60,000. We pluck cotton in four rounds, with the first round typically yielding the best quality cotton, assuring a return on our investment. This time, the first round was compromised as rainwater entered the crop before the flower burst. We expect our insurance money and government relief soon. However, officials cite the Model Code of Conduct as the reason for delaying our relief,” said P.G. Somu, Joint Secretary of Delta Vivasayigal Sangam.“Traders are offering ₹50-60 per kg of cotton, leading to significant losses,” he added.D.N. Suresh from the Kadaimadai Vivasayigal Sangam claimed the district regulated market was ineffective in procurement as it couldn’t attract many traders. “The government marketing committee, like private traders, should procure directly from the field. Our regulated market in town isn’t effective during a crisis. Transporting cotton to Karaikal town is expensive, adding to our losses,” he said.*Auction Soon*A district-level official from the Agriculture Marketing Department announced that cotton auctions would start soon in conjunction with other regulated markets in Tamil Nadu.“We are in discussions with marketing committees in Tamil Nadu and plan to start cotton auctions in our regulated market from the second week of June. We are taking steps to attract traders to secure good rates. We have advised farmers to dry their cotton and delay the harvest for better prices.”A district-level Agriculture Department official told The Hindu, “We have estimated a 30% loss in the total harvest across the district and have reported this to higher officials in the Puducherry government. We expect an announcement related to crop relief after the Lok Sabha election results.”“The Government of India has set the Minimum Support Price (MSP) for this year at ₹66.20 per kg. If prices fall below this, we expect the Cotton Corporation of India to step in and procure the cotton,” he added.Read More :> Indian Cotton Farmers Face Labor Challenges
Punjab Cotton Sowing Sets New Low and Fall Short of GoalEfforts to conserve water took a hit this cropping season in Punjab as the area under cotton cultivation fell to less than 1 lakh hectares for the first time. The Punjab government had aimed to increase cotton sowing to 2 lakh hectares from 1.73 lakh hectares in the 2023-24 season. However, according to data from the Punjab Agriculture Department, cotton was sown on only 92,454 hectares as of May 29.Cotton, a traditional crop in Punjab, is usually grown in specific areas and is considered a main alternative to water-intensive crops. The ideal time to sow cotton is until May 15, but sowing can continue until May 31 or even the first week of June. Despite the introduction of BT cotton in the mid-2000s, which initially saw considerable uptake, cotton cultivation has faced significant challenges in recent years.In 2015, a whitefly attack severely damaged the crop, with nearly 60% of the yield affected. Farmers received compensation of Rs 8,000 per acre only after prolonged protests. Subsequent years saw infestations of pink bollworm and whitefly, leading to a drastic reduction in cotton cultivation. For the first time in decades, sowing dropped to less than 2 lakh hectares in the 2023-24 season. Now, in a significant setback, it has fallen below 1 lakh hectares.The failure to contain pest attacks has been attributed to spurious seeds and pesticides. Farmers have expressed frustration over the lack of efforts to restore their confidence in cotton cultivation. Persistent crop damage, insufficient compensation, and the absence of a crop insurance scheme have led many farmers to abandon cotton. “We are fed up with the losses of cultivating cotton. Now we have decided to return to paddy where we are assured of handsome returns,” said Karnail Singh, a farmer from Sangat.Read More :> PAKISTAN: Punjab Misses Cotton Sowing Target
In early trade, the rupee gained 42 paise to 83.00 against the US dollar.This comes after rupee appreciated 5 paise to 83.24 against the US dollar in early trade on Friday boosted by robust sentiment in domestic equity markets and a downward trend in the crude oil prices overseas.Read More :> Indian Cotton Farmers Face Labor Challenges
This evening, the rupee ended the day 14 paise worse against the US dollar, at 83.46.At the close of trading, the BSE Sensex rose 75.71 points or 0.10% to close at 73,961.31. The NSE 50-share index Nifty rose 42.05 points or 0.19% to close at 22,530.70.Read more :- Indian Cotton Farmers Face Labor Challenges
Indian Cotton Growers Deal with Workplace Issues Some farmers in northern India are shifting to other crops as a shortage of labor drives up costs. Baldev Singh, a farmer about 20 km from Bathinda in Punjab, plans to switch from cotton to moong (green gram) and Basmati rice this year."I'm switching from cotton for two reasons: I can't get a price matching the minimum support price, and I face labor shortages with rising costs," Singh told Businessline over the phone.Singh's situation is not unique. Other farmers in Punjab, Rajasthan, and possibly Gujarat may follow suit. Meanwhile, some farmers like Jaipal Reddy in Telangana are considering high-density planting system (HDPS) cotton.NREGS ImpactIndustry sources predict lower cotton acreage in Punjab and Rajasthan due to labor shortages. Both states faced severe labor shortages last year, compounded by the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS), which offers workers around ₹300 a day."In Rajasthan, some farmers were willing to give a portion of their crop to laborers to harvest cotton bolls," said a source who requested anonymity.Bhagirath Choudhary, Founder Director of the Jodhpur-based South Asia Biotechnology Centre (SABC), noted that Rajasthan's cotton farmers rely less on migrant labor than those in Punjab and Haryana. However, labor availability was still an issue during the cotton-picking season last year.Rising Picking CostsTelangana, one of the largest cotton-growing states, faces a severe labor shortage, especially for picking. Cotton, primarily grown by smallholders, competes with paddy for labor during the kharif season, making it difficult for farmers to find workers."Farmers used to pay ₹10 per kg for picking cotton. Now it's ₹12," said Ramanuj Das Boob, a sourcing agent for domestic mills and multinationals based in Raichur.In northern India, the problem is severe in the upper Rajasthan Ganganagar tracts and the adjoining Punjab regions."I paid ₹12 per kg and also had to cover transport and other expenses. Overall, I spent over ₹15 per kg for harvesting. Returns have been around ₹60," said Singh.Pink Bollworm Infestation"The job guarantee work is more attractive and comfortable for many workers. If they find such work during the picking season, it's hard for us to find labor," said Somanna, a farmer from Narayanpet in Telangana.Choudhary of SABC explained that laborers were reluctant to work in Rajasthan's fields due to low productivity from severe pink bollworm infestations. "The first two pickings were fine, but farmers had labor issues for the third and fourth pickings due to poor yields from pest damage," he said.Rajireddy, a farmer from Janagaon in Telangana, added, "Since all farmers in a village need laborers almost simultaneously during harvest, it becomes tough to find them. They charge between ₹300 and ₹500."Shift in Labor DynamicsDevelopmental activities in Bihar and Uttar Pradesh have reduced the outflow of labor to other states, particularly in northern India. "If 100 people used to leave these states for farm jobs for six months starting from the kharif season, now only about 70 are going," said an industry source.Gujarat faces a similar situation, as it relies on labor from Madhya Pradesh. "Gujarat farmers are struggling because many workers from MP aren't going there in search of jobs," the source added.In Bihar, paddy, maize, and wheat crops keep workers close to home. Industrial units, such as ethanol manufacturing, have also provided local employment. In Uttar Pradesh, industrial activities have increased, making it the leading state for ethanol production."The labor shortage is growing, but it's not yet time to panic," said Rajkot-based Anand Popat, a trader of cotton, yarn, and cotton waste.Jaipal Reddy plans to expand his HDPS cotton cultivation from one acre to ten acres this year. "It's getting harder to find labor for cotton farming. Last year, I tested HDPS on one acre. This time I'm expanding to ten acres," he said.Read More :> PAKISTAN: Punjab Misses Cotton Sowing Target
In early trade, the rupee advances 5 paise to 83.24 against the US dollar. At the interbank foreign exchange market, the local unit opened at 83.25 and gained further to trade at 83.24 against the greenback in initial deals, registering an increase of 5 paise its previous closing level.Read More :> PAKISTAN: Punjab Misses Cotton Sowing Target
This evening, the rupee gained 3 paise against the US dollar to settle at 83.32.At the close of trading, the BSE Sensex fell 617.30 points or 0.83% to close at 73,885.60. The NSE's 50-share index Nifty slipped 216.05 points or 0.95% to close at 22,488.65.Read more :- PAKISTAN: Punjab Misses Cotton Sowing Target
Pakistan: Punjab Fails to Meet the Cotton Seeding GoalPunjab has fallen short of its cotton sowing target for the 2024-25 season and has not even matched last year’s sowing levels.Farmers have shown less enthusiasm for cotton cultivation this season, mainly due to unfavorable cultivation economics and extreme weather conditions, including unprecedented heat and canal water shortages..The target for cotton sowing was set at 4.15 million acres, but only about 3.4-3.5 million acres—approximately 19 percent less than the target—have been sown, according to estimates.The provincial agriculture department initially expected cotton sowing to be completed by mid-April. However, due to slow progress caused by multiple factors, the cultivation period was extended to the end of May, without achieving the desired results.The official described the situation as alarming, particularly noting significant shortfalls in the core cotton belt of south Punjab, including the DG Khan, Multan, and Bahawalpur Divisions. These divisions account for 85 percent of the total cotton area in the province. Official figures show that DG Khan, Multan, and Bahawalpur fell short of their sowing targets by 34 percent, 30 percent, and 23 percent, respectively.Despite efforts by the provincial agriculture department to maximize cotton cultivation, severe and prolonged heatwaves over the past month have adversely affected the crop. Temperatures have exceeded normal summer levels by 4-6 degrees Celsius, damaging newly sown saplings and standing crops. Farmers had to resow crops due to rare cold conditions that hindered seed germination and a phenomenon called 'karand,' where seeds could not sprout due to soil hardening after rains.Late-sown crops faced extreme heat in May, with temperatures exceeding 40 degrees Celsius, burning cotton saplings despite growers' best efforts. Farmers initially attempted machine planting, which was unsuccessful. They then tried hand-sowing on beds, which yielded some positive results but required additional effort and financial strain.Khalid Khokhar, President of Pakistan Kissan Ittehad (PKI), highlighted that the high prices of agricultural inputs such as fertilizer, pesticides, diesel, and electricity, coupled with decreasing produce prices, have discouraged farmers from growing cotton. Last year, the previous government promised to buy cotton at Rs8,500 per maund but failed to implement the plan. This year, there has been no announcement regarding cotton’s indicative price.Read More :> PAKISTAN : Over 100,000 Acres in Faisalabad Under Cotton Cultivation
In early trade, the rupee drops 2 paise to 83.42 against the US dollar. At the interbank foreign exchange market, the local unit opened at 83.42 and slipped further to 83.44. It soon recovered to trade at 83.42 against the greenback, registering a loss of 2 paise from its previous closing level.READ MORE :> The Textile Industry Calls for Policy Revisions to Ensure Competitive Raw Material Prices
This evening, the rupee fell 17 paise to settle at 83.35 against the US dollar.At the close of trading, the BSE Sensex fell 667.55 points or 0.89% to close at 74,502.90. The NSE's 50-share index Nifty slipped 184.20 points or 0.80% to close at 22,704.70.Read more :- PAKISTAN: Cotton Ginning Season Begins in Punjab and Sindh Amid Farmer Concerns
Rupee drops 7 paise versus the US dollar to 83.25.The rupee fell nine paise to 83.25 against the US dollar in early trade on May 29 due to a strong American currency and high crude oil prices.READ MORE:> PAKISTAN: Cotton Ginning Season Begins in Punjab and Sindh Amid Farmer Concerns
The rupee saw a 5 paise decline against the dollar this evening, closing at Rs 83.18.At the end of trading, BSE Sensex closed at 75,170.45, down 220.05 points or 0.29%. NSE's 50-share index Nifty slipped 44.30 points or 0.19% and closed at 22,888.15.Read more :-PAKISTAN: Cotton Ginning Season Begins in Punjab and Sindh Amid Farmer Concerns
In early trade, the rupee rose 3 paise against the US dollar, opening at 83.10.The rupee recovered from its all-time low and rose 10 paise to 83.10 against the US dollar in early trade on Tuesday, supported by a strong trend in domestic equities and gains in Asian currencies.Read More :> PAKISTAN: Cotton Ginning Season Begins in Punjab and Sindh Amid Farmer Concerns
Pakistan: Amid worries from farmers, the cotton ginning season starts in Punjab and Sindh.The new cotton ginning season has commenced in Pakistan, albeit with some reservations, as only one ginning unit each has become operational in Sindh and Punjab, with more expected to follow suit in the coming days.Reports indicate that partial cotton picking has commenced in coastal areas of Sindh and southern Punjab, leading to a gradual increase in the arrival of raw cotton in the market. However, the volume remains lower compared to last year during the same period.In Sindh's lower areas, cotton picking is gaining momentum, with prices ranging between Rs9,500 and Rs10,700 per 40kg. However, concerns persist as farmers, engrossed in their recently harvested wheat crops, seem to overlook cotton, exacerbated by the government's delay in announcing the cotton intervention price.Field reports suggest that soaring temperatures are hampering cotton sowing efforts. Moreover, textile mills, citing financial constraints, have withheld payments amounting to billions of rupees, exacerbating the sector's woes.A recent meeting between the Pakistan Cotton Ginners Association (PCGA) and the All-Pakistan Textile Mills Association (APTMA) failed to yield substantial outcomes, merely involving exchanging suggestions for improving the prevailing situation.Abid Zaidi, a prominent cotton expert, expressed disappointment over APTMA's lack of commitment during the meeting. He highlighted the grievances of ginners regarding textile mills' preference for importing cotton at higher prices rather than offering better rates for locally produced premium quality lint. Zaidi emphasized the need for textile mills to actively engage in producing quality lint and address the issue of non-lint content, which stands at up to 8%, a level not acceptable in other countries.Meanwhile, the Karachi Cotton Association's spot rate committee maintained the spot rate at Rs19,700 per bale. Naseem Usman, Chairman of the Karachi Cotton Brokers Forum, noted an upward trend in international cotton rates, with cotton futures trading at 80.52 cents per pound in the New York market.Chairman of the Cotton Ginners Forum, Ihsanul Haq, highlighted the adverse impact of unfavorable weather on cotton cultivation this season. Severe cold earlier affected cotton sowing in February and March in coastal Sindh, while higher temperatures are now impeding sowing and growth in major cotton zones of Punjab and Sindh, including districts like Rahim Yar Khan, Bahawalpur, Multan, Sukkur, and others.In response to the sector's challenges, the Punjab government announced plans to establish a garment city covering 1,000 acres near Lahore to attract local and foreign investors for setting up new textile mills. However, Haq proposed reallocating these funds to revive the 50 to 60% of textile mills lying dormant in the province due to various reasons.Read more :- PAKISTAN : Over 100,000 Acres in Faisalabad Under Cotton Cultivation
The rupee fell 3 paise to close at Rs 83.13 versus the US dollar this evening.At the end of trading, BSE Sensex closed at 75,390.50, down 19.89 points or 0.03%. NSE's 50-share index Nifty slipped 24.65 points or 0.11% and closed at 22,932.45.Read more :- The Textile Industry Calls for Policy Revisions to Ensure Competitive Raw Material Prices
જુલાઈ અને સપ્ટેમ્બર વચ્ચે લા નીના ઉભરી આવવાની 60% શક્યતા; અલ નીનો સમાપ્ત થઈ શકે છે: WMO2023/24 અલ નીનો ઇવેન્ટ, જેણે સમગ્ર વિશ્વમાં વિક્રમજનક તાપમાન અને આત્યંતિક હવામાનને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું, તે આ વર્ષના અંતમાં લા નીના સ્થિતિમાં સંક્રમણ થવાની સંભાવના છે, વિશ્વ હવામાન સંસ્થા (WMO) ના નવીનતમ અપડેટ અનુસાર.WMO અનુસાર, વિશ્વએ તેનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ગરમ એપ્રિલ અને સતત અગિયારમો મહિનો રેકોર્ડ-ઉચ્ચ તાપમાનનો અનુભવ કર્યો. દરિયાની સપાટીનું તાપમાન પણ છેલ્લા 13 મહિનામાં રેકોર્ડ-ઊંચુ રહ્યું છે.ડબ્લ્યુએમઓ કહે છે કે પરિસ્થિતિ કુદરતી રીતે અલ નીનો - મધ્ય અને પૂર્વ પેસિફિક મહાસાગરમાં અસાધારણ રીતે ગરમ થતા પાણી - અને માનવ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ઉત્પાદિત ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ દ્વારા વાતાવરણ અને મહાસાગરમાં ફસાયેલી વધારાની ઊર્જાને કારણે થઈ રહી છે.ચાલુ પરંતુ નબળા પડી રહેલા અલ નીનો વચ્ચે, ભારત અને પાકિસ્તાન સહિત દક્ષિણ એશિયામાં લાખો લોકોને એપ્રિલ અને મે મહિનામાં ભારે ગરમીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.WMOના લાંબા ગાળાના અનુમાન કેન્દ્રોની તાજેતરની આગાહી મુજબ, જૂન-ઓગસ્ટ દરમિયાન તટસ્થ સ્થિતિ અથવા લા નીનામાં સંક્રમણની 50 ટકા શક્યતા છે. જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન લા નીના સ્થિતિની સંભાવના વધીને 60 ટકા અને ઓગસ્ટથી નવેમ્બર દરમિયાન 70 ટકા થઈ જાય છે. આ સમય દરમિયાન અલ નીનો ફરીથી વિકસિત થવાની શક્યતાઓ નહિવત્ છે.જ્યારે અલ નીનો ભારતમાં નબળા ચોમાસાના પવનો અને શુષ્ક પરિસ્થિતિઓ સાથે સંકળાયેલ છે, ત્યારે લા નીના - અલ નીનોથી વિપરીત - ચોમાસા દરમિયાન પુષ્કળ વરસાદ લાવે છે.ગયા મહિને, ભારતીય હવામાન વિભાગે આગાહી કરી હતી કે ભારતમાં ચોમાસાની સિઝનમાં સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ જોવા મળશે કારણ કે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અનુકૂળ લા નીનાની સ્થિતિ બનવાની ધારણા છે. ચોમાસું ભારતના કૃષિ લેન્ડસ્કેપ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જ્યાં ચોખ્ખા વાવેતર વિસ્તારના 52 ટકા તેના પર નિર્ભર છે. દેશભરમાં વીજ ઉત્પાદન ઉપરાંત પીવાના પાણી માટે મહત્વપૂર્ણ એવા જળચરોને ફરી ભરવાનું પણ મહત્વનું છે.વધુ વાંચો :- ખેડૂતો કપાસના સુકાવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, ભાવમાં ઘટાડો થવાનો ડર
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 32 પૈસા વધીને 83.14 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 2,507.47 પોઈન્ટ અથવા 3.39% ના જંગી ઉછાળા સાથે 76,468.78 ના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 733.20 પોઈન્ટ અથવા 3.25% વધીને 23,263.90ની નવી ટોચે બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- પંજાબમાં કપાસની વાવણી રેકોર્ડ નીચી સપાટીએ, લક્ષ્યાંક કરતાં ઘણી પાછળ
ખેડૂતોને ભાવ ઘટવાના ભયનો સામનો કરવો પડે છે કારણ કે તેઓ કપાસને સુકવવા માટે સંઘર્ષ કરે છેઉમા ગંધન, થિરુનાલ્લાર કોમ્યુનિટીના વલથમંગલમ ગામના ખેડૂત, તેમના ઘરના એક ભાગમાં કપાસને સૂકવવા માટે પંખાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા, આ પદ્ધતિ તાજેતરના ઑફ-સિઝન વરસાદથી પ્રભાવિત પ્રદેશના સેંકડો ખેડૂતો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હતી. જિલ્લામાં 2,500 એકરથી વધુ જમીનમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે."મેં બે એકરમાં કપાસ ઉગાડ્યો હતો, અને લણણી દરમિયાન, મેં જોયું કે ઘણા કપાસના ફૂલોમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હતું. હવે, હું પંખાનો ઉપયોગ કરીને કપાસને સૂકવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છું, પરંતુ આ વખતે મને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ રહ્યું છે," ઉમા ગંધને કહ્યું.“ખાનગી વેપારીઓ કે જેઓ સામાન્ય રીતે અમારી પાસેથી ખરીદી કરે છે તેઓ તાજેતરના વરસાદને કારણે કપાસની નબળી ગુણવત્તાને કારણે વાજબી કિંમત માટે પતાવટ કરવા તૈયાર નથી. હું વેપારી પાસેથી ખાતરી મેળવ્યા પછી જ ખેતરમાંથી કપાસની લણણી કરી શકું છું. તમામ ભલામણ કરેલ રસાયણો લાગુ કરવા છતાં, વરસાદના નુકસાનને ઉલટાવી શકાયું નથી,” થેન્નનકુડી ગામના ખેડૂત પી. પાંડિયને સમજાવ્યું.“એક એકર માટે, એક ખેડૂત લગભગ ₹60,000 ખર્ચે છે. અમે ચાર રાઉન્ડમાં કપાસ ઉપાડીએ છીએ, પ્રથમ રાઉન્ડમાં સામાન્ય રીતે શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા કપાસની ઉપજ મળે છે, જે અમારા રોકાણ પર વળતરની ખાતરી આપે છે. આ વખતે ફૂલ ફૂટે તે પહેલા વરસાદી પાણી પાકમાં પ્રવેશી જતાં પ્રથમ રાઉન્ડમાં સમાધાન થયું હતું. અમે અમારા વીમાના નાણાં અને સરકારી રાહતની ટૂંક સમયમાં અપેક્ષા રાખીએ છીએ. જો કે, અધિકારીઓએ અમારી રાહતમાં વિલંબ માટેનું કારણ આદર્શ આચાર સંહિતા ગણાવ્યું,” પી.જી. સોમુ, ડેલ્ટા વિવસાયીગલ સંગમના જોઈન્ટ સેક્રેટરી."વેપારીઓ રૂ 50-60 પ્રતિ કિલો કપાસ ઓફર કરે છે, જેના કારણે નોંધપાત્ર નુકસાન થાય છે," તેમણે ઉમેર્યું.કડાઈમડાઈ વિવસાયીગલ સંગમના ડી.એન. સુરેશે દાવો કર્યો હતો કે જિલ્લા નિયમન કરાયેલ બજાર પ્રાપ્તિમાં બિનઅસરકારક છે કારણ કે તે ઘણા વેપારીઓને આકર્ષી શકતું નથી. “સરકારી માર્કેટિંગ કમિટીએ, ખાનગી વેપારીઓની જેમ, સીધા ખેતરમાંથી ખરીદી કરવી જોઈએ. કટોકટી દરમિયાન શહેરમાં અમારું નિયંત્રિત બજાર અસરકારક નથી. કરાઈકલ શહેરમાં કપાસનું પરિવહન મોંઘું છે, જે અમારા નુકસાનમાં વધારો કરે છે,” તેમણે કહ્યું.*હરાજી ટૂંક સમયમાં*કૃષિ માર્કેટિંગ વિભાગના જિલ્લા-સ્તરના અધિકારીએ જાહેરાત કરી કે તમિલનાડુમાં અન્ય નિયંત્રિત બજારો સાથે મળીને કપાસની હરાજી ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.“અમે તમિલનાડુમાં માર્કેટિંગ કમિટીઓ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને જૂનના બીજા સપ્તાહથી અમારા નિયંત્રિત બજારમાં કપાસની હરાજી શરૂ કરવાની યોજના બનાવીએ છીએ. અમે સારા દરોને સુરક્ષિત રાખવા માટે વેપારીઓને આકર્ષવા પગલાં લઈ રહ્યા છીએ. અમે ખેડૂતોને તેમના કપાસને સૂકવવા અને સારા ભાવ માટે લણણીમાં વિલંબ કરવાની સલાહ આપી છે.”જિલ્લા કક્ષાના કૃષિ વિભાગના અધિકારીએ ધ હિન્દુને જણાવ્યું હતું કે, “અમે સમગ્ર જિલ્લામાં કુલ પાકમાં 30% નુકસાનનો અંદાજ લગાવ્યો છે અને તેની જાણ પુડુચેરી સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીઓને કરી છે. અમે લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો પછી પાક રાહત સંબંધિત જાહેરાતની અપેક્ષા રાખીએ છીએ.“ભારત સરકારે આ વર્ષ માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ₹66.20 પ્રતિ કિલો નક્કી કર્યા છે. જો ભાવ આનાથી નીચે આવે છે, તો અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા આગળ આવશે અને કપાસની ખરીદી કરશે," તેમણે ઉમેર્યું.વધુ વાંચો :> ભારતીય કપાસના ખેડૂતો મજૂરીના પડકારોનો સામનો કરે છે
પંજાબ કપાસની વાવણી નવી નીચી અને ધ્યેયની અછતને સેટ કરે છેપંજાબમાં આ પાકની મોસમમાં પાણી બચાવવાના પ્રયાસોને અસર થઈ છે કારણ કે કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર પ્રથમ વખત 1 લાખ હેક્ટરથી ઓછો થઈ ગયો છે. પંજાબ સરકારે 2023-24ની સિઝનમાં કપાસનું વાવેતર 1.73 લાખ હેક્ટરથી વધારીને 2 લાખ હેક્ટર કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું. જો કે, પંજાબ એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટના ડેટા અનુસાર, 29 મેના રોજ માત્ર 92,454 હેક્ટરમાં જ કપાસનું વાવેતર થયું હતું.કપાસ, પંજાબમાં પરંપરાગત પાક, સામાન્ય રીતે ચોક્કસ વિસ્તારોમાં ઉગાડવામાં આવે છે અને તેને પાણી-સઘન પાકનો મુખ્ય વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. કપાસની વાવણી માટેનો આદર્શ સમય 15 મે સુધીનો છે, પરંતુ વાવણી 31 મે અથવા તો જૂનના પ્રથમ સપ્તાહ સુધી ચાલુ રહી શકે છે. 2000 ના દાયકાના મધ્યમાં બીટી કપાસની રજૂઆત છતાં, જેમાં શરૂઆતમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો, કપાસના વાવેતરે તાજેતરના વર્ષોમાં નોંધપાત્ર પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો છે.2015 માં, સફેદ માખીના હુમલાએ પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું, લગભગ 60% ઉપજને અસર થઈ હતી. લાંબા વિરોધ બાદ જ ખેડૂતોને પ્રતિ એકર રૂપિયા 8,000નું વળતર મળ્યું. ત્યારપછીના વર્ષોમાં ગુલાબી બોલવોર્મ અને સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ જોવા મળ્યો, જેના કારણે કપાસના વાવેતરમાં ભારે ઘટાડો થયો. દાયકાઓમાં પ્રથમ વખત, 2023-24 સિઝનમાં વાવણી ઘટીને 2 લાખ હેક્ટરથી ઓછી થઈ ગઈ. હવે, નોંધપાત્ર આંચકામાં, તે 1 લાખ હેક્ટરથી નીચે આવી ગયું છે.જંતુના હુમલાને કાબૂમાં રાખવામાં નિષ્ફળતાનું કારણ નકલી બીજ અને જંતુનાશકો માનવામાં આવે છે. કપાસની ખેતીમાં આત્મવિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસો ન થતાં ખેડૂતોએ હતાશા વ્યક્ત કરી છે. પાકને સતત નુકસાન, અપૂરતું વળતર અને પાક વીમા યોજનાની ગેરહાજરીના કારણે ઘણા ખેડૂતો કપાસનો ત્યાગ કરી રહ્યા છે. “અમે કપાસની ખેતીના નુકસાનથી કંટાળી ગયા છીએ. હવે અમે ડાંગરમાં પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું છે જ્યાં અમને સુંદર વળતરની ખાતરી આપવામાં આવી છે, ”સંગતના ખેડૂત કરનૈલ સિંહે જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :> પાકિસ્તાન: પંજાબ કપાસની વાવણીનું લક્ષ્ય ચૂકી ગયું
શરૂઆતના કારોબારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 42 પૈસા સુધરીને 83.00 પર પહોંચ્યો હતો.સ્થાનિક ઇક્વિટી બજારોમાં મજબૂત સેન્ટિમેન્ટ અને વિદેશમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નીચા વલણને કારણે શુક્રવારે શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસા સુધરીને 83.24 થયો હતો.વધુ વાંચો :> ભારતીય કપાસના ખેડૂતો મજૂરીના પડકારોનો સામનો કરે છે
આજે સાંજે અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 14 પૈસાના ઘટાડા સાથે 83.46 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 75.71 પોઈન્ટ અથવા 0.10% વધીને 73,961.31 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE નો 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 42.05 પોઈન્ટ અથવા 0.19% ના વધારાની સાથે 22,530.70 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- ભારતીય કપાસના ખેડૂતો મજૂરીના પડકારોનો સામનો કરે છે
ભારતીય કપાસ ઉત્પાદકો કાર્યસ્થળના મુદ્દાઓ સાથે વ્યવહાર કરે છેઉત્તર ભારતમાં કેટલાક ખેડૂતો અન્ય પાક તરફ વળ્યા છે કારણ કે મજૂરોની અછતને કારણે ખર્ચ વધી રહ્યો છે. પંજાબના ભટિંડાથી લગભગ 20 કિમી દૂર એક ખેડૂત બલદેવ સિંહ આ વર્ષે કપાસને બદલે મગ (લીલા ચણા) અને બાસમતી ચોખાની ખેતી કરવાનું વિચારી રહ્યા છે.સિંઘે બિઝનેસલાઈનને ફોન પર જણાવ્યું હતું કે, "હું બે કારણોસર કપાસની ખેતી છોડી રહ્યો છું: હું લઘુત્તમ ટેકાના ભાવની બરાબર કિંમત મેળવી શકતો નથી, અને ઈનપુટ ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે હું મજૂરીની અછતનો સામનો કરી રહ્યો છું."સિંહની સ્થિતિ અજોડ નથી. પંજાબ, રાજસ્થાન અને સંભવતઃ ગુજરાતના અન્ય ખેડૂતો પણ આવું કરી શકે છે. દરમિયાન, તેલંગાણાના જયપાલ રેડ્ડી જેવા કેટલાક ખેડૂતો હાઈ ડેન્સિટી પ્લાન્ટિંગ સિસ્ટમ (HDPS) કપાસની ખેતી કરવાનું વિચારી રહ્યા છે.NREGS ની અસરપંજાબ અને રાજસ્થાનમાં મજૂરોની અછતને કારણે કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઘટશે એવો ઇન્ડસ્ટ્રીના સૂત્રોનો અંદાજ છે. બંને રાજ્યોએ ગયા વર્ષે મજૂરની તીવ્ર અછતનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જે રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના (NREGA) દ્વારા વકરી હતી, જે હેઠળ કામદારોને દરરોજ આશરે રૂ. 300 ચૂકવવામાં આવે છે."રાજસ્થાનના કેટલાક ખેડૂતો કપાસના પાકની લણણી કરવા માટે તેમના પાકનો એક ભાગ મજૂરોને આપવા તૈયાર હતા," એક સૂત્રએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું. જોધપુર સ્થિત દક્ષિણ એશિયા બાયોટેકનોલોજી સેન્ટર (SABC) ના સ્થાપક નિર્દેશક ભગીરથ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે રાજસ્થાનમાં કપાસના ખેડૂતો પંજાબ અને હરિયાણાના ખેડૂતો કરતાં સ્થળાંતર મજૂરો પર ઓછા નિર્ભર છે. જો કે, ગયા વર્ષની કપાસની લણણીની સિઝન દરમિયાન મજૂરોની ઉપલબ્ધતા એક સમસ્યા હતી. કપાસની લણણીનો ખર્ચ વધી રહ્યો છેસૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાંનું એક તેલંગાણા, ખાસ કરીને લણણી માટે મજૂરોની તીવ્ર અછતનો સામનો કરી રહ્યું છે. કપાસ, મુખ્યત્વે નાના ખેડૂતો દ્વારા ઉગાડવામાં આવે છે, તે ખરીફ સિઝનમાં મજૂરી માટે ડાંગર સાથે સ્પર્ધા કરે છે, જેના કારણે ખેડૂતો માટે મજૂર શોધવાનું મુશ્કેલ બને છે.રાયચુરમાં સ્થાનિક મિલો અને બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓના સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે, "ખેડૂતો કપાસની લણણી માટે પ્રતિ કિલો ₹10 ચૂકવતા હતા. હવે તે ₹12 છે."“ઉત્તર ભારતમાં, ઉપલા રાજસ્થાનના ગંગાનગર વિસ્તારો અને પંજાબની આસપાસના વિસ્તારોમાં સમસ્યા ગંભીર છે. "મેં પ્રતિ કિલો ₹12 ચૂકવ્યા હતા અને પરિવહન અને અન્ય ખર્ચાઓ પણ કવર કર્યા હતા. એકંદરે, મેં લણણી માટે પ્રતિ કિલો ₹15 કરતાં વધુ ખર્ચ કર્યો હતો. વળતર લગભગ ₹60 હતું," સિંઘે જણાવ્યું હતું.ગુલાબી બોલવોર્મ ચેપતેલંગાણાના નારાયણપેટના ખેડૂત સોમન્નાએ જણાવ્યું હતું કે, "જોબ ગેરંટી સાથેનું કામ ઘણા કામદારો માટે વધુ આકર્ષક અને આરામદાયક છે. જો તેઓને લણણીની સિઝનમાં આવું કામ મળે, તો અમારા માટે કામદારો શોધવા મુશ્કેલ બની જાય છે."SABC ના ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે ગુલાબી બોલવોર્મના ગંભીર ચેપને કારણે ઓછી ઉત્પાદકતાના કારણે કામદારો રાજસ્થાનના ખેતરોમાં કામ કરવામાં અચકાય છે. તેમણે કહ્યું, “પ્રથમ બે લણણી સારી રીતે થઈ, પરંતુ જીવાતોથી થતી નબળી ઉપજને કારણે ખેડૂતોને ત્રીજી અને ચોથી લણણી માટે મજૂરીની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો."ગામના તમામ ખેડૂતોને લણણી દરમિયાન લગભગ એકસાથે મજૂરોની જરૂર પડતી હોવાથી, તેમને શોધવા મુશ્કેલ બની જાય છે," તેલંગાણાના જાનગાંવના ખેડૂત રાજીરેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું. તેઓ ₹300 અને ₹500 વચ્ચે ચાર્જ કરે છે."મજૂર ગતિશીલતામાં ફેરફારબિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં વિકાસની પ્રવૃત્તિઓએ અન્ય રાજ્યોમાં ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતમાં કામદારોનું સ્થળાંતર ઘટાડ્યું છે. "જો 100 લોકો ખરીફ સીઝનથી શરૂ કરીને છ મહિના માટે આ રાજ્યોમાંથી કૃષિ કામ માટે જતા હતા, તો હવે માત્ર 70 લોકો જ જતા રહ્યા છે," એક ઉદ્યોગ સૂત્રએ જણાવ્યું હતું.ગુજરાતની પણ આવી જ સ્થિતિ છે કારણ કે તે મધ્યપ્રદેશના કામદારો પર નિર્ભર છે. "ગુજરાતના ખેડૂતો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે કારણ કે મધ્યપ્રદેશના ઘણા કામદારો નોકરીની શોધમાં ત્યાં જતા નથી," સૂત્રએ જણાવ્યું હતું.બિહારમાં ડાંગર, મકાઈ અને ઘઉંનો પાક કામદારોને ઘરની નજીક રાખે છે. ઇથેનોલ ઉત્પાદન જેવા ઔદ્યોગિક એકમોએ પણ સ્થાનિક રોજગારી પૂરી પાડી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ વધી છે, જે તેને ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે અગ્રણી રાજ્ય બનાવે છે.રાજકોટ સ્થિત કોટન, યાર્ન અને કોટન વેસ્ટના વેપારી આનંદ પોપટે જણાવ્યું હતું કે, "મજૂરોની અછત વધી રહી છે, પરંતુ હવે ગભરાવાનો સમય નથી."જયપાલ રેડ્ડી આ વર્ષે તેમની HDPS કપાસની ખેતી એક એકરથી વધારીને દસ એકર કરવાની યોજના ધરાવે છે. તેમણે કહ્યું, “કપાસની ખેતી માટે મજૂરો મેળવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે, મેં એક એકરમાં HDPSનું પરીક્ષણ કર્યું હતું.વધુ વાંચો :> પાકિસ્તાન: પંજાબ કપાસની વાવણીનું લક્ષ્ય ચૂકી ગયું
શરૂઆતના કારોબારમાં, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસા આગળ વધીને 83.24 પર છે.આંતરબેંક ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટમાં, સ્થાનિક એકમ 83.25 પર ખુલ્યું હતું અને શરૂઆતના સોદામાં ગ્રીનબેક સામે 83.24 પર વેપાર કરવા માટે આગળ વધ્યો હતો, જે તેના અગાઉના બંધ સ્તરે 5 પૈસાનો વધારો નોંધાવ્યો હતો.વધુ વાંચો :> પાકિસ્તાન: પંજાબ કપાસની વાવણીનું લક્ષ્ય ચૂકી ગયું
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા વધીને 83.32 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 617.30 પોઈન્ટ અથવા 0.83% ઘટીને 73,885.60 પર બંધ થયો. એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 216.05 પોઈન્ટ અથવા 0.95% ઘટીને 22,488.65 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- પાકિસ્તાન: પંજાબ કપાસની વાવણીનું લક્ષ્ય ચૂકી ગયું
પાકિસ્તાન: પંજાબ કપાસના બિયારણના લક્ષ્યાંકને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યુંપંજાબ 2024-25 સીઝન માટે તેના કપાસની વાવણીના લક્ષ્યાંકથી ઓછું રહ્યું છે અને તે ગયા વર્ષના વાવણીના સ્તરને પણ સરખાવી શક્યું નથી.ખેડૂતોએ આ સિઝનમાં કપાસની ખેતી માટે ઓછો ઉત્સાહ દર્શાવ્યો છે, મુખ્યત્વે બિનતરફેણકારી કૃષિ અર્થશાસ્ત્ર અને અભૂતપૂર્વ ગરમી અને નહેરના પાણીની અછત સહિતની આત્યંતિક હવામાન પરિસ્થિતિઓને કારણે.કપાસની વાવણીનો લક્ષ્યાંક 4.15 મિલિયન એકર રાખવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ અંદાજ મુજબ માત્ર 3.4-3.5 મિલિયન એકરમાં - લક્ષ્યાંક કરતાં લગભગ 19 ટકા ઓછું - વાવેતર થયું છે.પ્રાંતીય કૃષિ વિભાગે શરૂઆતમાં આશા વ્યક્ત કરી હતી કે એપ્રિલના મધ્ય સુધીમાં કપાસની વાવણી પૂર્ણ થઈ જશે. જો કે, ઘણા પરિબળોને કારણે ધીમી પ્રગતિને કારણે, મે મહિનાના અંત સુધી વાવેતરનો સમયગાળો લંબાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત થયા ન હતા.અધિકારીએ પરિસ્થિતિને ચિંતાજનક ગણાવી, ખાસ કરીને ડીજી ખાન, મુલતાન અને બહાવલપુર વિભાગ સહિત દક્ષિણ પંજાબના મુખ્ય કપાસના પટ્ટામાં નોંધપાત્ર અછતને ધ્યાનમાં રાખીને. આ વિભાગો પ્રાંતના કુલ કપાસ વિસ્તારના 85 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. સત્તાવાર આંકડા દર્શાવે છે કે ડીજી ખાન, મુલતાન અને બહાવલપુર તેમના વાવણીના લક્ષ્યાંકથી અનુક્રમે 34 ટકા, 30 ટકા અને 23 ટકા ઓછા રહ્યા હતા.પ્રાંતીય કૃષિ વિભાગ દ્વારા કપાસનું મહત્તમ વાવેતર કરવાના પ્રયાસો છતાં, છેલ્લા એક મહિનામાં તીવ્ર અને લાંબી ગરમીએ પાકને પ્રતિકૂળ અસર કરી છે. સામાન્ય ઉનાળાના સ્તર કરતાં તાપમાન 4-6 °C વધારે છે, જે નવા વાવેલા છોડ અને ઉભા પાકને નુકસાન પહોંચાડે છે. દુર્લભ ઠંડીના કારણે ખેડૂતોને પાકની ફરીથી વાવણી કરવી પડી હતી, જેના કારણે બીજ અંકુરિત થતા અટકાવતા હતા અને 'કરંદ' નામની ઘટના બની હતી, જેમાં વરસાદ પછી જમીન સખત બની જવાને કારણે બીજ અંકુરિત થવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા.અંતમાં વાવેલા પાકને મે મહિનામાં ભારે ગરમીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, તાપમાન 40 °C થી વધુ હતું, જેના કારણે ઉગાડનારાઓના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં કપાસના છોડ બળી ગયા હતા. ખેડૂતોએ શરૂઆતમાં મશીન વાવેતરનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જે નિષ્ફળ ગયો હતો. ત્યારબાદ તેણે પથારી પર હાથ વડે વાવણી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેનાથી કેટલાક હકારાત્મક પરિણામો મળ્યા, પરંતુ વધારાના પ્રયત્નો અને નાણાકીય તાણની જરૂર હતી.પાકિસ્તાન કિસાન ઇત્તેહાદ (PKI) ના પ્રમુખ ખાલિદ ખોખરે હાઇલાઇટ કર્યું હતું કે ખાતર, જંતુનાશકો, ડીઝલ અને વીજળી જેવા કૃષિ ઇનપુટ્સના ઊંચા ભાવો સાથે ઉત્પાદનના ઘટતા ભાવે ખેડૂતોને કપાસ ઉગાડવામાં નિરાશ કર્યા છે. ગયા વર્ષે, અગાઉની સરકારે રૂ. 8,500 પ્રતિ મણના ભાવે કપાસ ખરીદવાનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ યોજના અમલમાં મૂકવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. આ વર્ષે કપાસના નજીવા ભાવ અંગે કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.વધુ વાંચો :> પાકિસ્તાનઃ ફૈસલાબાદમાં 100,000 એકરથી વધુ જમીન પર કપાસની ખેતી થાય છે.
શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 83.42 પર છે.ઇન્ટરબેંક ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટમાં, સ્થાનિક યુનિટ 83.42 પર ખુલ્યું હતું અને વધુ લપસીને 83.44 પર પહોંચ્યું હતું. તે ટૂંક સમયમાં જ ગ્રીનબેક સામે 83.42 પર વેપાર કરવા માટે પુનઃપ્રાપ્ત થયું, તેના અગાઉના બંધ સ્તરથી 2 પૈસાની ખોટ નોંધાવી.વધુ વાંચો :> કાપડ ઉદ્યોગ સ્પર્ધાત્મક કાચા માલના ભાવને સુનિશ્ચિત કરવા નીતિમાં સુધારાની માંગ કરી રહ્યો છે
આજે સાંજે અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 17 પૈસા ઘટીને 83.35 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 667.55 પોઈન્ટ અથવા 0.89% ઘટીને 74,502.90 પર બંધ થયો. એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 184.20 પોઈન્ટ અથવા 0.80% ઘટીને 22,704.70 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- પાકિસ્તાન: ખેડૂતોની ચિંતા વચ્ચે પંજાબ અને સિંધમાં કપાસની જિનિંગ સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે.
યુએસ ડૉલરની સરખામણીમાં રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 83.25 પર આવી ગયો છે.મજબૂત યુએસ ચલણ અને ક્રૂડ ઓઈલના ઊંચા ભાવને કારણે 29 મેના રોજ શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 9 પૈસા ઘટીને 83.25 થયો હતો.વધુ વાંચો :> પાકિસ્તાન: ખેડૂતોની ચિંતા વચ્ચે પંજાબ અને સિંધમાં કપાસની જિનિંગ સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે.
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસા ઘટીને 83.18 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 220.05 પોઈન્ટ અથવા 0.29% ના ઘટાડા સાથે 75,170.45 પર બંધ થયો. એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 44.30 પોઈન્ટ અથવા 0.19% ઘટીને 22,888.15 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :-પાકિસ્તાન: ખેડૂતોની ચિંતા વચ્ચે પંજાબ અને સિંધમાં કપાસની જિનિંગ સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે.
શરૂઆતના વેપારમાં, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા વધીને 83.10 પર ખુલ્યો હતો.સ્થાનિક ઇક્વિટીમાં મજબૂત વલણ અને એશિયન કરન્સીમાં લાભો દ્વારા ટેકો મળતા મંગળવારે શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો તેના સર્વકાલીન નીચા સ્તરેથી સુધર્યો હતો અને યુએસ ડોલર સામે 10 પૈસા વધીને 83.10 થયો હતો.વધુ વાંચો :> પાકિસ્તાન: ખેડૂતોની ચિંતા વચ્ચે પંજાબ અને સિંધમાં કપાસની જિનિંગ સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે.
પાકિસ્તાનઃ ખેડૂતોની ચિંતા વચ્ચે પંજાબ અને સિંધમાં કપાસના જિનિંગની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે.પાકિસ્તાનમાં કોટન જિનિંગની નવી સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે, જોકે કેટલાક રિઝર્વેશન સાથે, સિંધ અને પંજાબમાં માત્ર એક જિનિંગ યુનિટ કાર્યરત થયું છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ કોટન જિનિંગ યુનિટ્સ કાર્યરત થવાની અપેક્ષા છે.અહેવાલો સૂચવે છે કે સિંધ અને દક્ષિણ પંજાબના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં કપાસની આંશિક લણણી શરૂ થઈ ગઈ છે, જેના કારણે બજારમાં કાચા કપાસનું આગમન ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે. જોકે, ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીએ વોલ્યુમમાં ઘટાડો થયો છે.સિંધના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રૂ. જો કે, ચિંતા યથાવત્ છે કારણ કે તાજેતરમાં લણવામાં આવેલા ઘઉંના પાકમાં વ્યસ્ત ખેડૂતો કપાસની અવગણના કરી રહ્યા છે, જે કપાસ માટેના હસ્તક્ષેપના ભાવની જાહેરાત કરવામાં સરકારના વિલંબને કારણે વધુ વકરી છે.ફિલ્ડ રિપોર્ટ્સ દર્શાવે છે કે વધતું તાપમાન કપાસના વાવેતરના પ્રયાસોને અવરોધે છે. વધુમાં, ટેક્સટાઇલ મિલોએ નાણાકીય અવરોધોને ટાંકીને અબજો રૂપિયાની ચૂકવણી અટકાવી દીધી છે, જેનાથી સેક્ટરની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે.પાકિસ્તાન કોટન જિનર્સ એસોસિએશન (PCGA) અને ઓલ-પાકિસ્તાન ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (APTMA) વચ્ચેની તાજેતરની બેઠકમાં નોંધપાત્ર પરિણામો મળ્યા ન હતા, જેમાં વર્તમાન પરિસ્થિતિને સુધારવા માટે માત્ર સૂચનોની આપ-લેનો સમાવેશ થતો હતો.અગ્રણી કપાસ નિષ્ણાત આબિદ ઝૈદીએ બેઠક દરમિયાન APTMAની પ્રતિબદ્ધતાના અભાવ અંગે નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે સ્થાનિક સ્તરે ઉત્પાદિત પ્રીમિયમ ક્વોલિટી લિન્ટ માટે વધુ સારા દરો ઓફર કરવાને બદલે ઊંચા ભાવે કપાસની આયાત કરવા માટે કાપડ મિલોની પસંદગી અંગેની જીનર્સની ફરિયાદો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. ઝૈદીએ કાપડ મિલોને ગુણવત્તાયુક્ત લિન્ટના ઉત્પાદનમાં સક્રિયપણે જોડાવા અને બિન-લિંટ સામગ્રીના મુદ્દાને ઉકેલવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો, જે 8% જેટલું ઊંચું છે, જે અન્ય દેશોમાં સ્વીકાર્ય નથી.દરમિયાન, કરાચી કોટન એસોસિએશનની સ્પોટ રેટ કમિટીએ સ્પોટ રેટને રૂ. 19,700 પ્રતિ ગાંસડી પર જાળવી રાખ્યો હતો. કરાચી કોટન બ્રોકર્સ ફોરમના ચેરમેન નસીમ ઉસ્માને આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસના ભાવમાં ઉછાળો નોંધ્યો હતો, જેમાં ન્યુ યોર્ક માર્કેટમાં કપાસના વાયદા પ્રતિ પાઉન્ડ 80.52 સેન્ટના ભાવે ટ્રેડ થતા હતા.કોટન જિનર્સ ફોરમના પ્રમુખ ઇહસાનુલ હકે આ સિઝનમાં કપાસના વાવેતર પર પ્રતિકૂળ હવામાનની પ્રતિકૂળ અસર પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. અગાઉ તીવ્ર ઠંડીએ ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં દરિયાકાંઠાના સિંધમાં કપાસની વાવણીને અસર કરી હતી, જ્યારે ઉચ્ચ તાપમાન હવે રહીમ યાર ખાન, બહાવલપુર, મુલતાન, સુક્કર અને અન્ય જિલ્લાઓ સહિત પંજાબ અને સિંધના મુખ્ય કપાસના વિસ્તારોમાં વાવણી અને વૃદ્ધિને અવરોધે છે .આ ક્ષેત્રના પડકારોના જવાબમાં, પંજાબ સરકારે નવી કાપડ મિલોની સ્થાપના માટે સ્થાનિક અને વિદેશી રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે લાહોર નજીક 1,000 એકરમાં ટેક્સટાઇલ સિટી સ્થાપવાની યોજના જાહેર કરી. જો કે, હકે પ્રાંતમાં વિવિધ કારણોસર નિષ્ક્રિય પડેલી 50 થી 60% કાપડ મિલોને પુનર્જીવિત કરવા માટે આ ભંડોળને ફરીથી ફાળવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.વધુ વાંચો :- પાકિસ્તાનઃ ફૈસલાબાદમાં 100,000 એકરથી વધુ જમીન પર કપાસની ખેતી થાય છે.
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને રૂ. 83.13 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 19.89 પોઈન્ટ અથવા 0.03% ઘટીને 75,390.50 પર બંધ રહ્યો હતો. એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 24.65 પોઈન્ટ અથવા 0.11% ઘટીને 22,932.45 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- કાપડ ઉદ્યોગ સ્પર્ધાત્મક કાચા માલના ભાવને સુનિશ્ચિત કરવા નીતિમાં સુધારાની માંગ કરી રહ્યો છે
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 18 પૈસા મજબૂત થયો અને 83.10 રૂપિયા પર બંધ થયો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 7.65 પોઈન્ટ અથવા 0.01% ના જંગી ઉછાળા સાથે 75,410.39 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE ના 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 10.55 પોઈન્ટ અથવા 0.046% ના ઉછાળા સાથે 22,957.10 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- કાપડ ઉદ્યોગ સ્પર્ધાત્મક કાચા માલના ભાવને સુનિશ્ચિત કરવા નીતિમાં સુધારાની માંગ કરી રહ્યો છે
સ્પર્ધાત્મક કાચા માલના ભાવ જાળવવા માટે ટેક્સટાઇલ સેક્ટર કહે છે કે નીતિમાં ફેરફારની જરૂર છેકોન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગને 2030 સુધીમાં તેની મહત્વાકાંક્ષી રૂ. 350 બિલિયન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરવા માટે કાચા માલ, ખાસ કરીને કપાસ અને માનવસર્જિત ફાઈબર (MMF) માટે સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના હેતુથી નીતિમાં ફેરફારની હિમાયત કરી રહી છે. ડૉલર લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકાય છે.CITI આ આવશ્યક કાચા માલની કિંમત-અસરકારક ઍક્સેસને સરળ બનાવવા માટે કપાસના કચરા સહિત તમામ પ્રકારના કપાસ પરની આયાત જકાત નાબૂદ કરવાની ભલામણ કરે છે. વધુમાં, CITI ખાસ બિયારણની જાતોને પ્રોત્સાહન આપીને કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.MMFના સંદર્ભમાં, CITI એ ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઓર્ડર (QCO) આયાતી ફાઇબર અને યાર્નમાંથી મુક્તિ આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે જે સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ નથી. વધુમાં, તે ટેક્સટાઈલ મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવેલી હાલની મુક્તિને અનુરૂપ, એડવાન્સ અધિકૃતતા ધારકો, EOUs અને SEZ એકમો દ્વારા આયાત કરાયેલા ઇનપુટ્સ માટે રસાયણ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ ફરજિયાત QCO માંથી મુક્તિ લંબાવવાનું સૂચન કરે છે.રાકેશ મહેરા, ચેરમેન, CITI, ઉદ્યોગની સંભવિતતા અને વૃદ્ધિ માટેની તૈયારીને રેખાંકિત કરે છે. તે ભાર મૂકે છે કે સ્પર્ધાત્મક ભાવે કાચા માલની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવી એ વર્તમાન ઉદ્યોગની સ્થિરતાને સંબોધવા અને ટકાઉ વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.વધુ વાંચો :> ખાનદેશમાં પ્રિ-સીઝન કપાસની ખેતીની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે
શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 11 પૈસા સુધરીને 83.18 ના સ્તર પર પહોંચ્યો હતો.સ્થાનિક ઇક્વિટીમાં મજબૂત વલણ અને એશિયન કરન્સીમાં લાભો દ્વારા ટેકો આપતા ગુરુવારે શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો તેના સર્વકાલીન નીચા સ્તરેથી સુધર્યો હતો અને યુએસ ડોલર સામે 11 પૈસા વધીને 83.18 થયો હતો.વધુ વાંચો :> સારા માનસની ધારણા કે છતાં કપાસની ફસલ કોને ખેડૂતોને મુશ્કેલી, કપડા ઉદ્યોગ પર અસર થશે
