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पुणे जिले में कपास उत्पादन में तेज़ उछालपुणे: पुणे जिले में इस वर्ष कपास की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, और खेती का रकबा सामान्य औसत से कहीं अधिक बढ़ गया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जहाँ आमतौर पर कपास की बुवाई सालाना 1,122 हेक्टेयर में की जाती है, वहीं इस साल यह आँकड़ा बढ़कर 1,955 हेक्टेयर हो गया है - जो 74% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।हाल के वर्षों में, जिले में कपास की खेती में लगातार गिरावट देखी गई थी। हालाँकि, यह रुझान अब उलटता दिख रहा है। चालू खरीफ सीज़न के दौरान, दौंड, शिरूर, बारामती, इंदापुर और पुरंदर तालुकाओं के किसानों ने कई पारंपरिक फसलों की बजाय कपास को प्राथमिकता दी है।कृषि विशेषज्ञ इस बदलाव का श्रेय अनुकूल मौसम, समय पर हुई शुरुआती बारिश और बेहतर बाज़ार मूल्यों की उम्मीद को देते हैं। कपास की कम पानी की आवश्यकता ने भी किसानों के निर्णयों को प्रभावित किया है, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में।किसानों की सहायता के लिए, जिला कृषि विभाग गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति, कीट प्रबंधन संसाधन और खेत पर मार्गदर्शन सुनिश्चित कर रहा है। फसल की स्थिति पर नज़र रखने के लिए अधिकारी नियमित रूप से खेतों का दौरा कर रहे हैं।खेती के विस्तार को देखते हुए, इस साल जिले में कपास उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। हालाँकि, किसान सतर्क हैं और उनका कहना है कि अंतिम उपज और लाभ आने वाले महीनों में मौसम के मिजाज, कीट और रोग प्रबंधन, और कीमतों के रुझान पर निर्भर करेगा।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे बढ़कर 88.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

बुधवार को भारतीय रुपया 03 पैसे बढ़कर 88.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.13 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 323.83 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 81,425.15 पर और निफ्टी 104.5 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 24,973.10 पर बंद हुआ। लगभग 2169 शेयरों में तेजी आई, 1558 शेयरों में गिरावट आई और 114 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास की बुवाई में भारी गिरावट: दशक का न्यूनतम स्तर

132 लाख हेक्टेयर से 109 लाख हेक्टेयर: कपास की बुवाई दशक के निचले स्तर परभारत के कपास क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में बुवाई क्षेत्र में लगातार कमी देखी गई है, जिससे आगामी उत्पादन रुझानों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।बुवाई क्षेत्र का रुझान:2020-21 में, कपास की बुवाई का क्षेत्र 132.85 लाख हेक्टेयर था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट देखी जा रही है। 2024-25 तक, यह क्षेत्र घटकर 112.95 लाख हेक्टेयर रह गया, और वर्तमान 2025-26 सीज़न में, यह और घटकर 109.17 लाख हेक्टेयर रह गया है - जो पिछले छह वर्षों में सबसे कम है।उत्पादन अवलोकन:कपास उत्पादन ने मोटे तौर पर रकबे के रुझान को प्रतिबिंबित किया है। 2020-21 में 352.48 लाख गांठों के उच्चतम स्तर से, उत्पादन 2024-25 में घटकर 306.92 लाख गांठ रह गया। चालू सीज़न (2025-26) के लिए उत्पादन अनुमान अभी प्रतीक्षित है, लेकिन बुआई में कमी को देखते हुए, विश्लेषकों का अनुमान है कि अनुकूल मौसम और उपज में सुधार से गिरावट की भरपाई होने तक इसमें और गिरावट आ सकती है।बाजार परिदृश्य:उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि कम रकबा आपूर्ति को कम कर सकता है, जिससे घरेलू कपास की कीमतों को बढ़ावा मिल सकता है। हालाँकि, आने वाले महीनों में फसल की स्थिति, कीटों के दबाव और वर्षा वितरण पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।साल दर साल घटते रकबे के साथ, हितधारक इस बात पर कड़ी नज़र रख रहे हैं कि क्या भारत का कपास उत्पादन 2025-26 में भी गिरावट जारी रखेगा या बेहतर पैदावार के कारण स्थिर हो जाएगा।और पढ़ें :-ट्रंप-मोदी व्यापार वार्ता पर आश्वस्त

ट्रंप, मोदी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में सकारात्मक परिणाम को लेकर आश्वस्तअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं में प्रगति की घोषणा की और विश्वास जताया कि ये चर्चाएँ सफलतापूर्वक संपन्न होंगी।ट्रंप ने कहा, “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे दोनों देशों के बीच मौजूद व्यापार अवरोधों को दूर करने के लिए वार्ताएँ जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुँचना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा।”राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को लेकर आशावाद व्यक्त किया और दोनों देशों के बीच स्वाभाविक साझेदारी पर जोर दिया।मोदी ने कहा, “भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएँ भारत–अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को शीघ्र संपन्न करने के लिए काम कर रही हैं। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हम मिलकर अपने दोनों देशों की जनता के लिए उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे।”इन बयानों से यह संकेत मिलता है कि दोनों नेता आने वाले हफ्तों में आगे की वार्ता के लिए तैयारी कर रहे हैं और व्यापार अवरोधों को दूर करने तथा आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय प्रयासों में नया उत्साह आया है।और पढ़ें :-धार में पीएम मोदी 17 सितंबर को करेंगे पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास

17 सितंबर को धार में पीएम मि‍त्रा पार्क का करेंगे शिलान्‍यास PM मोदी, कपास किसानों-उद्योग को होगा फायदा।मध्यप्रदेश के धार जिले में देश का पहला पीएम मित्रा (प्राइम मिनिस्‍टर मेगा इंटीग्रेटेड टैक्‍सटाइल रीजन एंड अपेरल) पार्क बनने जा रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को जिले की बदनावर तहसील के भैसोला गांव में इस मेगा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास करेंगे. यह पार्क कपास आधारित इंडस्ट्रियल हब होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयाेजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी. लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर बनेंगेमुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे. कुल मिलाकर 3 लाख से अधिक लोगों को इसका फायदा होगा. यह अवसर खास तौर पर कपास उत्पादक क्षेत्रों के किसानों और स्थानीय युवाओं को नई संभावनाएं देगा.इन कपास वाले जिलों को होगा फायदाधार, झाबुआ, उज्जैन, खरगोन और बड़वानी जैसे जिले पहले से ही कपास उत्पादन में आगे हैं. ऐसे में यहां कपास पर आधारित बड़ा औद्योगिक पार्क स्थापित होना किसानों और उद्योग दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा. कच्चे माल की उपलब्धता और उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा मिलने से कपास की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह विकसित होगी.फार्म टू फैशन- सब काम एक जगहपीएम मित्रा पार्क का उद्देश्य ‘फार्म टू फैशन’ की संकल्पना को वास्तविक रूप देना है. इसमें धागा उत्पादन, बुनाई, रंगाई और गारमेंट निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर होगी. इससे लागत घटेगी, समय बचेगा और निर्यात क्षमता भी बढ़ेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी.सरकार का अनुमान है कि इस पार्क में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी. टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र के बड़े उद्यमी यहां निवेश करेंगे. इससे स्थानीय स्तर पर न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप को भी अवसर मिलेगा. युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा और महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.एप्रोच रोड और अन्‍य तैयार‍ियां तेजप्रदेश की अर्थव्यवस्था में कपास और टेक्सटाइल क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है. इस पार्क के शुरू होने से यह योगदान और मजबूत होगा. औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से राज्य के निर्यात में इजाफा होगा और किसानों को भी बेहतर दाम मिलेंगे. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आय के नए स्रोत विकसित होंगे.यह परियोजना केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सात पीएम मित्रा पार्कों में से पहला है, जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है. आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ऐसे पार्क स्थापित होंगे. प्रदेश सरकार ने पार्क को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. परिवहन व्यवस्था, संपर्क सड़क की तैयारी जोरों पर है. वहीं, आयोजन स्थल का लेआउट तैयार हो चुका है.और पढ़ें :-गिरिराज सिंह का 100 अरब डॉलर निर्यात विज़न

*केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एमएसएमई निर्यातकों की बैठक की अध्यक्षता की, 100 अरब डॉलर के निर्यात का मार्ग प्रशस्त किया*केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को एमएसएमई कपड़ा निर्यातकों के साथ एक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने भारतीय आयातों पर हाल ही में लगाए गए 50% अमेरिकी टैरिफ सहित वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, 2030 तक निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने के भारत के रोडमैप पर प्रकाश डाला।सिंह ने भारत के सुदृढ़ प्रदर्शन पर प्रकाश डाला: जुलाई 2025 में कपड़ा निर्यात 5.37% बढ़कर 3.1 अरब डॉलर हो गया, जबकि अप्रैल-जुलाई के निर्यात में साल-दर-साल 3.87% की वृद्धि हुई। रेडीमेड परिधान (+7.87%), कालीन (+3.57%), और जूट उत्पाद (+15.78%) जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने इस वृद्धि को आगे बढ़ाया। जापान (+17.9%), यूके (+7.39%), और यूएई (+9.62%) जैसे साझेदार बाजारों में भी मजबूत वृद्धि देखी गई।मंत्री महोदय ने 40 नए वैश्विक बाज़ारों में रणनीतिक विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दिया, जो सामूहिक रूप से लगभग 600 अरब डॉलर के कपड़ा आयात का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही प्रधानमंत्री के "वोकल फॉर लोकल" आह्वान के अनुरूप घरेलू माँग को भी बढ़ावा देना चाहिए।56वीं जीएसटी परिषद बैठक में घोषित जीएसटी सुधारों को "गेम-चेंजर" बताया गया, जिससे लागत कम करने, माँग बढ़ाने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का वादा किया गया। सिंह ने भारत के विकास मंत्र के रूप में सरकार के "खेत से रेशा, कारखाने से फैशन और विदेशी" (5F) फॉर्मूले को दोहराया।निर्यातकों ने सुधारों का स्वागत किया, लेकिन राजकोषीय सहायता, सरल अनुपालन और हथकरघा, हस्तशिल्प तथा जीआई-टैग वाले स्वदेशी उत्पादों की मज़बूत वैश्विक ब्रांडिंग की माँग की। सिंह ने निर्यातकों से प्रमुख वैश्विक बाज़ारों में गोदाम बनाने और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं तक सीधे पहुँचने के लिए ई-कॉमर्स का लाभ उठाने का आग्रह किया।सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पहले ही कई उपाय शुरू कर दिए हैं, जिनमें दिसंबर 2025 तक कपास आयात शुल्क में छूट, निर्यात दायित्वों में विस्तार और पीएलआई योजना की विस्तारित अवधि शामिल है।विज़न 2030 की पुष्टि करते हुए, सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य 250 अरब डॉलर का घरेलू कपड़ा बाज़ार और 100 अरब डॉलर का निर्यात बाज़ार बनाना है, जो बाज़ार विविधीकरण, नवाचार और स्वदेशी-संचालित विकास के ज़रिए संभव होगा।सिंह ने ज़ोर देकर कहा, "भारत अमेरिका और 800 अरब डॉलर के वैश्विक कपड़ा बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करेगा। एमएसएमई को केंद्र में रखकर, हम और मज़बूती से उभरेंगे।"और पढ़ें:-  टैरिफ संकट: तिरुपुर में 40 अरब के कपड़ा ऑर्डर रद्द

टैरिफ से कपड़ा निर्यातकों के अस्तित्व पर संकट; तिरुपुर सर्वाधिक प्रभावित, 40 अरब के ऑर्डर रद्दअमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ ने भारतीय कपड़ा उद्योग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। निर्यातक टैरिफ के असर को झेलने योग्य नहीं हैं। ऐसे में कपड़ा उद्योग को तुरंत प्रोत्साहन की जरूरत है। एमके रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले के लगाए गए टैरिफ के कारण कपड़ा उद्योग के मार्जिन में गिरावट आई है। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे उद्योग के मार्जिन में अतिरिक्त टैरिफ के कारण और गिरावट आएगी।रिपोर्ट के अनुसार, उच्च टैरिफ से कपड़ा उद्योग को अमेरिका से नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। पुराने ऑर्डर भी रद्द हो रहे हैं, जिससे इन्वेंट्री बढ़ रही है। ऐसे में उद्योग और खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सरकारी मदद जरूरी है, क्योंकि बड़े निर्यातकों की तरह इनका खाताबही मजबूत नहीं है। उद्योग को टैरिफ के झटके सहन करने और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में प्रासंगिक बने रहने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन की जरूरत है। अगर तत्काल जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो न सिर्फ छोटी कंपनियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी खत्म होंगे।तिरुपुर सर्वाधिक प्रभावित, 40 अरब के ऑर्डर रद्ददेश के निटवियर निर्यात में 55-60 फीसदी हिस्सा रखने वाले तिरुपुर क्लस्टर टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित है। यहां से करीब 700 अरब रुपये के कपड़े का निर्यात होता है। टैरिफ के कारण तिरुपुर को अमेरिका से मिलने वाले करीब 40 अरब रुपये के ऑर्डर रद्द हो गए हैं।भारत का वैश्विक कपड़ा बाजार में करीब चार फीसदी हिस्सा है, जो बांग्लादेश (13 फीसदी) व वियतनाम (9 फीसदी) से काफी कम है।इन वजहों से भी दबावअमेरिकी खुदरा विक्रेताओं की ओर से भुगतान में देरी हो रही है।बढ़ती इन्वेंट्री ने घरेलू कंपनियों ने अतिरिक्त दबाव पैदा कर दिया है।एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं।मुक्त व्यापार समझौतों में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।तिरुपुर सर्वाधिक प्रभावित, 40 अरब के ऑर्डर रद्ददेश के निटवियर निर्यात में 55-60 फीसदी हिस्सा रखने वाले तिरुपुर क्लस्टर टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित है। यहां से करीब 700 अरब रुपये के कपड़े का निर्यात होता है। टैरिफ के कारण तिरुपुर को अमेरिका से मिलने वाले करीब 40 अरब रुपये के ऑर्डर रद्द हो गए हैं।भारत का वैश्विक कपड़ा बाजार में करीब चार फीसदी हिस्सा है, जो बांग्लादेश (13 फीसदी) व वियतनाम (9 फीसदी) से काफी कम है।इन वजहों से भी दबाव* अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं की ओर से भुगतान में देरी हो रही है।* बढ़ती इन्वेंट्री ने घरेलू कंपनियों ने अतिरिक्त दबाव पैदा कर दिया है।* एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं।* मुक्त व्यापार समझौतों में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।और पढ़ें:-  रुपया 02 पैसे गिरकर 88.13/USD पर खुला

ट्रंप द्वारा व्यापार वार्ता का समर्थन और यूरोपीय संघ से भारत पर टैरिफ लगाने का आग्रह किए जाने के बाद रुपया 2 पैसे की गिरावट के साथ 88.13/USD पर खुला।भारतीय रुपया 10 सितंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट के साथ 88.13 पर खुला। यह खबर उस समय आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ से चीन और भारत पर रूस से तेल खरीद पर 100% तक टैरिफ लगाने का आग्रह किया।और पढ़ें :- मंजीत कॉटन ईडी संचित राजपाल का CNBC आवाज़ इंटरव्यू

*मंजीत कॉटन के ईडी संचित राजपाल का CNBC आवाज़ पर इंटरव्यू**कपास की बुआई में कमी** 2024-25 में कपास की बुआई: 112.13 लाख हेक्टेयर* 2025-26 में अनुमान: 109.17 लाख हेक्टेयरयानी बुआई में करीब 3% की गिरावट दर्ज हुई है।*भारत की स्थिति और पैदावार*आज दुनिया के लगभग 50 देश कपास उगाते हैं।* भारत क्षेत्रफल में नंबर 1 है, लेकिन उत्पादकता (yield) के मामले में हम 35वें स्थान पर आते हैं।* भारत में औसतन 600 किलो/हेक्टेयर उत्पादन है, जबकि चीन, ब्राज़ील और अमेरिका में यह 2500–2800 किलो/हेक्टेयर तक पहुंच चुका है।इसका बड़ा कारण है कि भारत में अब तक BT सीड्स की केवल 3-4 जेनरेशन इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि दुनिया आज 6-7 जेनरेशन पर पहुँच चुकी है।इसलिए पैदावार बढ़ाने के लिए नए बीज और तकनीक लाना बेहद ज़रूरी है। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि किसानों को भी कपास की खेती की ओर आकर्षित किया जा सकेगा।*ग्लोबल मार्केट और एक्सपोर्ट पर असर** पिछले कुछ वर्षों से कपास की कीमतें दबाव में रही हैं।* वैश्विक मांग कमजोर रही और ऊपर से टैरिफ वॉर की वजह से स्थिति और बिगड़ी।* कभी भारत अपने उत्पादन का 20% तक एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज स्थिति बदलकर इम्पोर्ट पर निर्भर होने लगी है।*कीमतों और MSP का प्रभाव** भारत में MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) किसानों के लिए सहारा है, लेकिन इसका असर इंडस्ट्री पर पड़ता है।* ऊँचे MSP के कारण इंडस्ट्री को महंगा कॉटन खरीदना पड़ता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉटन सस्ता उपलब्ध होता है।* यही वजह है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट धीमे पड़े और बांग्लादेश जैसे देशों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली।*कपास बनाम मैन-मेड फाइबर** बाजार में अब टेंसिल, बांस (Bamboo) और अन्य मैन-मेड फाइबर तेजी से विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं।* मैन-मेड फाइबर कपास की तुलना में ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं।* फिर भी, दुनिया का रुझान सस्टेनेबिलिटी की तरफ है और इसी वजह से कपास का महत्व बरकरार रहने की उम्मीद है।*आगे का दृष्टिकोण** मौजूदा परिस्थितियों—जैसे टैरिफ, मिलों की स्थिति और वैश्विक मांग—को देखते हुए आने वाले समय में भी कपास की कीमतों पर दबाव बने रहने की संभावना है।और पढ़ें :- रुपया 11 पैसे गिरकर 88.11 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया 11 पैसे गिरकर 88.11 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.00 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 314.02 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 81,101.32 पर और निफ्टी 95.45 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 24,868.60 पर बंद हुआ। लगभग 1893 शेयरों में तेजी आई, 2028 शेयरों में गिरावट आई और 160 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास की कीमतें गिरीं: किसानों की मुश्किलें बढ़ीं

*कपास बाज़ार: कपास की कीमतें किसानों को रुलाएँगी; सीज़न शुरू होने से पहले नतीजे?*कपास बाज़ार: केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक कपास पर आयात शुल्क 11 प्रतिशत घटाकर शून्य करने का फैसला किया है। इससे कपड़ा उद्योग को फ़ायदा तो होगा, लेकिन किसानों को एक बार फिर निराशा हाथ लगेगी। इस सीज़न में कपास की कीमतें गारंटीशुदा दाम पर ही रहने की संभावना है। (कपास बाज़ार)कपास सीज़न शुरू होने से पहले नतीजे?केंद्र सरकार ने यह फैसला कपास सीज़न शुरू होने में एक महीना बाकी रहते लिया है।यह छूट इसलिए दी गई है ताकि कपड़ा उद्योग को सस्ता कपास मिल सके। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि इससे घरेलू कपास को बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि कीमतों में गिरावट आएगी।आयात शुल्क शून्य करने के प्रभावव्यापारी घरेलू बाज़ार से खरीदने के बजाय विदेशों से सस्ता कपास आयात करेंगे।इससे हमारे कपास की माँग कम रहेगी।परिणामस्वरूप, किसानों को अपेक्षित दाम नहीं मिलेंगे और कपास बाज़ार में कीमतें गिर जाएँगी।इस वर्ष का गारंटीकृत मूल्यलंबे धागे वाला कपास: 7,710 से 8,110 प्रति क्विंटल।यह मूल्य पाने के लिए किसानों को सीसीआई (भारतीय कपास निगम) क्रय केंद्र पर कपास बेचना होगा।किसानों के लिए अपने खेतों में बोई गई कपास का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य है।पिछले 5 वर्षों में कपास की कीमतेंवार्षिक औसत मूल्य (₹/क्विंटल)2021 12,0002022 8,0202023 7,0202024 7,5212025 8,110उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि 2021 के बाद कपास की कीमतों में लगातार गिरावट आई है और इस वर्ष भी किसानों को ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी।जिले में कपास की बुवाई की तस्वीरइस वर्ष लगभग 3 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई हुई है।पिछले वर्ष की तुलना में कपास की खेती में लगभग 1 लाख हेक्टेयर की कमी आई है।किसानों को अपेक्षित मूल्य न मिलने से कपास के रकबे में लगातार गिरावट का मंज़र देखने को मिल रहा है।कपास पर आयात शुल्क शून्य करने के केंद्र सरकार के फ़ैसले से घरेलू माँग में कमी आएगी। नतीजतन, कीमतों में गिरावट आएगी। किसानों को सीसीआई के ख़रीद केंद्र पर कपास बेचना पड़ेगा। - राजेंद्र शेलके पाटिल, किसान, धामोरीआयात शुल्क समाप्त होने से कपड़ा उद्योग को फ़ायदा होगा। वे कम दाम पर अच्छा माल आयात कर पाएँगे। हालाँकि, इस वजह से जिनिंग उद्योग के चौपट होने की आशंका है। - रसदीप सिंह चावला, सचिव, महाराष्ट्र जिनिंग एसोसिएशनकपास की कीमतों पर पहले से ही दबाव बना हुआ है, ऐसे में केंद्र सरकार के इस फ़ैसले से किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। कपड़ा उद्योग को राहत तो मिलेगी, लेकिन किसानों को एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ सकता है।और पढ़ें :- भारत अमेरिकी कपड़ा आयात में वियतनाम-बांग्लादेश से पीछे