STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayकमजोर रुपये से कपास की कीमत एमएसपी से ऊपर रहने में मदद मिलती हैनागपुर: कपास खरीद सीजन की सुस्त शुरुआत के बाद, किसानों को कुछ उम्मीद है क्योंकि बाजार में कीमतें 7,000 से 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं, जो लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 7,020 रुपये प्रति क्विंटल से थोड़ा अधिक है। प्रधान कपास.व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक शेयरों में 10% की उछाल को देखते हुए इस सीजन में दरें उसी दायरे में रहने की संभावना है।विशेषज्ञों का कहना है कि यह डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपया है जो कपास की कीमतों पर नजर रख रहा है। देश में कपास उत्पादकों द्वारा प्राप्त दर लिंट (बीज निकाले हुए संसाधित कपास) की अंतरराष्ट्रीय कीमत पर डॉलर प्रति पाउंड में उद्धृत की जाती है।जबकि विदर्भ में कपास किसान अनियमित बारिश के कारण कम उपज की शिकायत कर रहे हैं, वैश्विक दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च स्टॉक दिखाता है जो आगे मंदी की दरों का संकेत हो सकता है।“वर्तमान में लिंट 94 से 95 सेंट प्रति पाउंड है, जो कि ₹7,200 प्रति क्विंटल है। यहां तक कि 1995 में भी लिंट औसतन 95 पाउंड के आसपास था और कपास की कीमत ₹2,500 से ₹2,600 प्रति क्विंटल थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय ग्रीनबैक लागत कम थी। वर्तमान में, डॉलर का मूल्य ₹83 से अधिक है, इस प्रकार कपास की दरें ऊंची बनी हुई हैं, ”एक अनुभवी कृषि कार्यकर्ता विजय जावंधिया ने कहा। उन्होंने कहा कि 2021 में, लिंट 1.70 डॉलर तक पहुंच गया था, जिससे भारत में किसानों को प्रति क्विंटल ₹12,000 से अधिक प्राप्त हुआ।अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा मूल्य पूर्वानुमान में अनुमान लगाया गया है कि दरें 72.33 सेंट से 104.12 सेंट के बीच होंगी और मध्य बिंदु 86.23 सेंट प्रति पाउंड होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कपास का वैश्विक भंडार उच्चतम स्तर पर है। वैश्विक उत्पादन में 3% की वृद्धि और खपत में 0.43% की गिरावट के अनुमान के साथ, वैश्विक स्टॉक में 10% की वृद्धि हो सकती है। इस महीने की शुरुआत में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कपास का दिसंबर वायदा भी 80 सेंट से नीचे बंद हुआ।यवतमाल के कपास किसान मनीष जाधव ने कहा कि बाजार में स्टॉक बेचने पर केवल ₹6,800 प्रति क्विंटल मिलता है। दूसरी प्रमुख फसल सोयाबीन ₹4,300 के एमएसपी के मुकाबले ₹4,800 प्रति क्विंटल पर बेची जा रही है।
पाकिस्तान कपास बाजार पर चुनिंदा खरीदारीस्थानीय कपास बाजार सोमवार को स्थिर रहा और कारोबार की मात्रा कम रही।कॉटन एनालिस्ट नसीम उस्मान ने बिजनेस रिकॉर्डर को बताया कि सिंध में कॉटन का रेट 15,200 रुपये से 18000 रुपये प्रति मन के बीच है। सिंध में फूटी का रेट 5,500 रुपये से 7,200 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है. पंजाब में कपास की दर 16,000 रुपये से 18,000 रुपये प्रति मन और पंजाब में फूटी की दर 6,500 रुपये से 8,200 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है।बलूचिस्तान में कपास की दर 17,000 रुपये से 17,500 रुपये प्रति मन है जबकि फूटी की दर 7,500 रुपये से 8,800 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है।लय्या की 600 गांठें 16,000 रुपये प्रति मन बीसीआई में बेची गईं, टांडो एडम की 600 गांठें 16,400 रुपये प्रति मन में बेची गईं, मेहराब पुर की 200 गांठें 17,200 रुपये प्रति मन में बेची गईं, सालेह पाट की 400 गांठें 15,500 रुपये प्रति मन में बेची गईं। मौंड बीसीआई, खैर पुर की 400 गांठें 15,500 रुपये प्रति मन की दर से बेची गईं, टांडो एडम की 600 गांठें 16,400 रुपये प्रति मन की दर से बेची गईं, रहीम यार खान की 200 गांठें 17,400 रुपये प्रति मन की दर से बेची गईं, ओबरो की 200 गांठें बेची गईं। 17,700 रुपये प्रति मन, लय्या की 600 गांठें 16,000 रुपये प्रति मन, खैर पुर की 1200 गांठें 15,500 रुपये प्रति मन, फोर्ट अब्बास की 200 गांठें 17,000 रुपये प्रति मन, सादिकाबाद की 200 गांठें, 200 गांठें बिकीं। रहीम यार खान की और लियाकत पुर की 200 गांठें 17,800 रुपये प्रति मन की दर से बेची गईं।हाजिर दर 17,500 रुपये प्रति मन पर अपरिवर्तित रही। पॉलिएस्टर फाइबर की दर में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई और यह 355 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध है।
2023-24 सीज़न में वैश्विक कपास उत्पादन में 4.7% की गिरावट की संभावना हैइस सीजन (अक्टूबर 2023-सितंबर 2024) में वैश्विक कपास उत्पादन 5 मिलियन गांठ (217.7 किलोग्राम) कम होने की संभावना है क्योंकि चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में उत्पादन प्रभावित हुआ है।हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने कहा है कि मौजूदा तिमाही में कपास की कीमतों में गिरावट की संभावना है, लेकिन 2024 में कम से कम दूसरी तिमाही से इनके बढ़ने का अनुमान है।हालाँकि, कम कपास उत्पादन का कपड़ा उद्योग पर असर पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि यह सिंथेटिक और मिश्रित फाइबर जैसे विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। “हमें उम्मीद है कि 2023-24 सीज़न में वैश्विक (कपास) उत्पादन 112.1 मिलियन गांठ तक पहुंच जाएगा, जो 2022-23 सीज़न में 117.6 मिलियन गांठ के अनुमानित उत्पादन से कम है, जो साल-दर-साल 4.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। वैश्विक उत्पादन परिदृश्य में गिरावट के बारे में हमारा दृष्टिकोण मुख्य भूमि चीन और अमेरिका में साल-दर-साल (वर्ष-दर-वर्ष) 12.1 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद से प्रेरित है, जहां रोपण क्षेत्र में तेज गिरावट और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। अनुमान, “फिच सॉल्यूशंस की एक इकाई, अनुसंधान एजेंसी बीएमआई ने कहा।ब्राज़ील आंशिक रूप से ऑफसेट करेगाइसके अतिरिक्त, इस सीज़न में ऑस्ट्रेलियाई उत्पादन में 12.1 प्रतिशत की गिरावट और भारतीय उत्पादन में 1.9 प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया गया है। लेकिन ब्राज़ीलियाई उत्पादन आंशिक रूप से अन्य जगहों पर गिरावट की भरपाई करेगा, हमारे पूर्वानुमानों से साल-दर-साल 21.6 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत मिलता है।“वैश्विक बाज़ार को इस वर्ष आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मांग सुस्त है क्योंकि अमेरिका, यूरोप और अन्य विकसित देश वित्तीय समस्याओं से गुजर रहे हैं। वहां लोग कपड़ों पर ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, ”राजकोट स्थित कपास, धागा और कपास अपशिष्ट व्यापारी आनंद पोपट ने कहा।“भारत में उत्पादन 295 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) से कम है। लेकिन पिछले सीजन में 25-30 लाख गांठ का कैरीओवर स्टॉक किसी भी कमी को दूर करने में मदद करेगा। कपास की खपत भी कम है क्योंकि मिलें पॉलिएस्टर मिश्रणों की ओर स्थानांतरित हो रही हैं, ”रायचूर, कर्नाटक में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा।“कपड़ा उद्योग स्पष्ट रूप से देश और विदेश दोनों में सिंथेटिक और मिश्रित फाइबर की ओर बढ़ रहा है। यह कदम कपास और कृत्रिम फाइबर जैसे मानव निर्मित फाइबर और सेल्यूलोसिक फाइबर की ऊंची कीमतों के साथ तेजी से बढ़ रहा है, जो बाजार में अधिक जगह ले रहे हैं, ”इंडियन टेक्सप्रेनर्स फेडरेशन (आईटीएफ) के संयोजक प्रभु धमोधरन ने कहा।बचाव के लिए तकनीकी उन्नति"त्वरित बदलाव" कपास की कीमतों पर नियंत्रण रखेगा। उन्होंने कहा, "प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति सिंथेटिक फाइबर को अधिक कार्यात्मक बना रही है, जो उन्हें कपास के लिए मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाती है।"कम उत्पादन के बावजूद, बीएमआई ने 2023 के लिए अपने औसत मूल्य पूर्वानुमान को 86.5 सेंट से घटाकर 84 यूएस सेंट प्रति पाउंड कर दिया है, जो कि वर्ष-दर-तारीख औसत 83.8 सेंट से थोड़ा अधिक है। अनुसंधान एजेंसी ने कहा, "2024 को देखते हुए, हम अपना औसत वार्षिक मूल्य पूर्वानुमान 88 सेंट पर बनाए रखते हैं, जो साल-दर-साल 4.1 प्रतिशत की वृद्धि (मुख्य रूप से कम आपूर्ति के कारण) दर्शाता है।"वैश्विक कीमतों को और समर्थन देते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि 2023-24 में वैश्विक खपत 116.4 मिलियन गांठ तक पहुंच जाएगी, जो कि 5 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है और, महत्वपूर्ण रूप से, वैश्विक उत्पादन संतुलन घाटे का कारण बनती है।वर्तमान मूल्यवर्तमान में, इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क में कपास की कीमतें मार्च 2024 में डिलीवरी के लिए 81.74 सेंट (₹53,800 प्रति कैंडी 356 किलोग्राम) पर बोली जाती हैं - जो तीन महीनों में सबसे कम है। भारत में, राजकोट में बेंचमार्क शंकर-6 कपास की कीमत ₹57,050 प्रति कैंडी है।दास बूब ने कहा, "घरेलू बाजार में कपास (असंसाधित कपास) की कीमतें ₹7,200-300 प्रति क्विंटल हैं, जबकि बिनौला की कीमतें ₹3,200-300 प्रति क्विंटल हैं।" यदि बीज की कीमतें और गिरती हैं, तो केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद पर विचार कर सकता है।इस वर्ष कपास का एमएसपी मध्यम स्टेपल किस्म के लिए 6,620 रुपये तय किया गया है। दिवाली के बाद आवक बढ़ने की संभावना है और उसके बाद दो महीने तक यह स्थिर रहेगी। रायचूर स्थित सोर्सिंग एजेंट ने कहा, "हमें उम्मीद है कि कपास की कीमतें 57,000-59,000 रुपये प्रति कैंडी के आसपास रहेंगी, हालांकि भारी आवक और सुस्त मांग दरों पर दबाव डाल सकती है।"दास बूब ने कहा, हालांकि फसल कम है, लेकिन आवक की गुणवत्ता उत्कृष्ट है।फाइबर चयन पर सावधानीपोपट ने कहा कि कपास की फसल के बारे में उनका अपना अनुमान है कि यह 315 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) से कम नहीं है और 27 लाख गांठ के कैरीओवर स्टॉक के साथ, घरेलू मांग आसानी से पूरी की जा सकती है।धमोधरन ने आगाह किया कि दक्षिणी क्षेत्र में कताई मिलें और कपड़ा निर्माता केवल कपास पर निर्भर रहने के बारे में दो बार सोच रहे हैं, इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव और लगातार अस्थिरता के कारण। उन्होंने कहा, "अब वे अलग-अलग फाइबर में मिश्रण करने के लिए अधिक खुले हैं, जो उन्हें किसी भी बाजार उतार-चढ़ाव के लिए जल्दी से अनुकूलित करने की अनुमति देता है।"आईटीएफ संयोजक ने कहा कि भारत सरकार के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में "सही संतुलन" लाने का यह "सही समय" है। बीएमआई ने कहा, "हमें उम्मीद है कि 2024-25 सीज़न के दौरान इसका उत्पादन 12.3 प्रतिशत कम हो जाएगा, जिससे 2024 की दूसरी छमाही में कीमतों को समर्थन मिलेगा।"
बांग्लादेश : कपास, धागे का आयात घटा गिरती मांग, कम गैस आपूर्ति, ऊंची अमेरिकी डॉलर कीमत इसके लिए जिम्मेदार हैंवैश्विक और स्थानीय बाजारों में गिरती मांग, अनियमित गैस आपूर्ति और अमेरिकी डॉलर संकट के कारण कपड़ा मिलर्स पर असर पड़ने के कारण 2023 के पहले नौ महीनों में बांग्लादेश के कपास और धागे के आयात में गिरावट आई।बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (बीटीएमए) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-सितंबर में यार्न बनाने के लिए देश में कपास का आयात साल-दर-साल 28 प्रतिशत घटकर 9.87 लाख टन रह गया।एक साल पहले समान अवधि में कारोबारियों ने 13.66 लाख टन कपास का आयात किया था।इसी तरह, सितंबर तक नौ महीनों में यार्न आयात 26 प्रतिशत गिरकर 6.29 लाख टन हो गया, जो एक साल पहले 8.51 लाख टन था।कपड़ा मिलों द्वारा कपास और धागे के आयात में गिरावट ऐसे समय में आई है जब रेडीमेड कपड़ा उद्योग द्वारा निर्यात प्राप्तियां, जो बाहरी क्षेत्र से देश की 80 प्रतिशत से अधिक कमाई उत्पन्न करती है, धीमी हो गई है।अक्टूबर में, परिधान शिपमेंट में साल-दर-साल 14 प्रतिशत की गिरावट आई। कुल मिलाकर, जनवरी-अक्टूबर में परिधान क्षेत्र की कमाई लगभग 6 प्रतिशत बढ़कर 38.7 बिलियन डॉलर हो गई। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अनुसार, 2022 में इसी अवधि के दौरान यह 36.6 बिलियन डॉलर था।वर्टिकली इंटीग्रेटेड परिधान विनिर्माण इकाई, न्यू एशिया ग्रुप के प्रबंध निदेशक ए मतीन चौधरी ने कहा कि वैश्विक मांग में कमी के परिणामस्वरूप मांग में 25 से 30 प्रतिशत की गिरावट आई है।"अनियमित गैस आपूर्ति के कारण उत्पादन में भी काफी व्यवधान आया है। मौजूदा आर्थिक स्थिति के लिए स्थानीय मांग में भी गिरावट आई है।"चौधरी, जो बीटीएमए के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, ने कपड़ा मिलों के बढ़ते घाटे के लिए गैस और कपास की ऊंची कीमतों और टका के तेज मूल्यह्रास के लिए डॉलर की कीमत के ऊंचे स्तर को जिम्मेदार ठहराया।जनवरी में, सरकार ने संकीर्ण राजकोषीय स्थिति के बीच अपने अस्थिर सब्सिडी बोझ को कम करने के लिए गैस की खुदरा कीमत 14.5 प्रतिशत बढ़ाकर 178.9 प्रतिशत कर दी।और केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल जनवरी से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले टका का मूल्य लगभग 30 प्रतिशत कम हो गया है, जिससे आयात महंगा हो गया है।उद्योग संचालकों के अनुसार, स्थानीय कताई और बुनाई मिलें निर्यात-उन्मुख बुना हुआ कपड़ा के लिए कपड़ा कच्चे माल की लगभग 90 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा करती हैं, जो अब परिधान उद्योग में सबसे बड़ा निर्यात अर्जक है, और बुने हुए कपड़ों की 40 प्रतिशत मांग को पूरा करती है।बीटीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंसूर अहमद ने कहा कि डॉलर की कमी के कारण निर्यात-उन्मुख मिलों को कपास और धागे के आयात के लिए निर्यात विकास कोष (ईडीएफ) तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।बांग्लादेश बैंक ने विदेशी मुद्राओं को बचाने के उद्देश्य से उधार लेना महंगा बनाने के उद्देश्य से अपने फंड से दिए गए ऋण पर ब्याज दर बढ़ा दी है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट आई है।अहमद ने कहा कि घरेलू बाजार उन्मुख कताई मिलों की समस्या अधिक गंभीर है क्योंकि उन्हें विदेशी बाजारों से कच्चा माल खरीदने के लिए बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है।"डॉलर की बढ़ी कीमत ने आयात की लागत बढ़ा दी है।"बीटीएमए के अध्यक्ष मोहम्मद अली खोकोन ने कहा, कई स्थानीय बाजार-उन्मुख मिलों ने कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन निलंबित कर दिया है।"कपड़ों के निर्यात ऑर्डर गिर गए हैं।"उन्होंने कहा कि बाजार अगले साल मार्च से पहले सामान्य स्थिति में नहीं आने वाला है।"हमें तब तक पानी में बने रहना होगा। इसलिए, हमें सरकार और बैंकों से समर्थन की आवश्यकता है।"बांग्लादेश निटवेअर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद हातेम ने कहा कि कपास आयात डेटा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है।"आयात में गिरावट स्वाभाविक है।"उन्होंने कहा कि ज्यादातर निटवेअर फैक्टरियां 50-60 प्रतिशत क्षमता पर चल रही हैं क्योंकि खरीदार कम ऑर्डर दे रहे हैं।"तो, हमारी खपत में गिरावट आई है। ऑर्डर फ्लो में भी सुधार का कोई संकेत नहीं है।"मतिन ने कहा कि आने वाले दिन "बेहद चुनौतीपूर्ण" होने वाले हैं।उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा, ''हमें गैस आपूर्ति के मामले में निराशाजनक तस्वीर मिल रही है।''"हम वास्तव में ऊर्जा मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। साथ ही, कुल क्षमता का विस्तार होने के बावजूद मांग नहीं बढ़ रही है।
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की मजबूती के साथ 83.22 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।आज बीएसई में कुल 3,964 कंपनियों में ट्रेडिंग हुई, इसमें से करीब 2,459 शेयर तेजी के साथ और 1,330 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं 175 कंपनियों के शेयर के दाम में कोई अंतर नहीं आया। वहीं आज 253 स्टॉक 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं।
पाकिस्तान का कपास उत्पादन 82 प्रतिशत बढ़ापाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान ने पिछले साल की तुलना में कपास उत्पादन में 82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।31 अक्टूबर तक, देश भर की जिनिंग फैक्ट्रियों में लगभग 6.8 मिलियन गांठें पहुंचीं, जबकि पिछले साल बाढ़ और भारी बारिश से फसल खराब होने के बाद 3.7 मिलियन गांठें पहुंची थीं।एसोसिएशन ने कहा कि देश के दक्षिणी सिंध प्रांत में, जहां पिछले साल लगभग पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, कपास उत्पादन में इस साल 132 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई।हालाँकि, उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, देश को कपड़ा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी भी कपास की गांठों का आयात करना पड़ता है।कृषि पर संघीय समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, पाकिस्तान को कपड़ा क्षेत्र में खपत के लिए 11.5 मिलियन गांठ की आवश्यकता है।एसोसिएशन ने कहा कि इस साल कपास की कुल फसल लगभग 95 लाख गांठ होने की उम्मीद है और कपड़ा उद्योगपतियों को अतिरिक्त 20 लाख गांठ आयात करना होगा।
तमिलनाडु में कताई मिलें 7 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगीओपन-एंड स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी. अरुलमोझी ने कहा कि कपास के कचरे की उच्च लागत के साथ-साथ बिजली और श्रम की भारी लागत के कारण, मिलें संचालित करने में असमर्थ हैं।तमिलनाडु में ओपन-एंड कताई मिलें जो मोप्स, मैट, किचन टॉवल, लुंगी आदि के उत्पादकों को यार्न की आपूर्ति करती हैं, 7 से 30 नवंबर तक परिचालन बंद कर देंगी। इसी तरह, तिरुपुर और कोयंबटूर जिलों में मास्टर बुनकरों ने 5 नवंबर से हड़ताल की घोषणा की है। .ओपन-एंड स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी. अरुलमोझी ने शनिवार 4 नवंबर, 2023 को कोयंबटूर में प्रेसपर्सन को बताया कि तमिलनाडु में ओपन-एंड स्पिनिंग मिलें, जिनकी संख्या लगभग 600 है, प्रतिदिन 60 करोड़ रुपये के धागे का उत्पादन करती हैं। “पिछले छह महीनों से, मिलें अपनी क्षमता का केवल 50% पर काम कर रही हैं। चूंकि मिलें चलाने से हमें घाटा हो रहा है, इसलिए हमने उत्पादन बंद करने का फैसला किया है,'' उन्होंने कहा।श्री अरुलमोझी के अनुसार, मिलों के लिए मुख्य कच्चा माल कपास का कचरा है जो नियमित कपड़ा मिलों से आता है। “कपास की कीमत ₹160 प्रति किलोग्राम है और बेकार कपास की कीमत ₹97 प्रति किलोग्राम होनी चाहिए थी। लेकिन अब यह 115 रुपये किलो है. अपशिष्ट कपास की कीमतों में ₹20 प्रति किलोग्राम की गिरावट होनी चाहिए। यार्न ₹140 से ₹150 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जो पांच साल पहले प्रचलित कीमत थी। पिछले पांच वर्षों में, बिजली, श्रम और कच्चे माल की लागत कई गुना बढ़ गई है, ”उन्होंने कहा।उन्होंने बताया कि हरियाणा के पानीपत में ओपन-एंड कताई मिलें तमिलनाडु की तुलना में 30% कम कीमत पर धागा बेचने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने दरें कम नहीं कीं तो तमिलनाडु में बिजली की कीमतें कपड़ा उद्योग को बंद करने के लिए मजबूर कर देंगी।केंद्र सरकार को अपशिष्ट कपास के निर्यात को नियंत्रित या बंद करना चाहिए, कपास पर आयात शुल्क हटाना चाहिए और सिंथेटिक फाइबर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों में ढील देनी चाहिए। राज्य सरकार को एलटी सीटी बिजली उपभोक्ताओं के लिए पीक आवर शुल्क हटाना चाहिए और निर्धारित शुल्क में संशोधन करना चाहिए। श्री अरुलमोझी ने कहा कि इसे तमिलनाडु में कपड़ा गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए कपड़ा उद्योग को विशेष दर्जा देकर समर्थन देना चाहिए।
बांग्लादेश में 200 कपड़ा फैक्ट्रियां बंद। वेतन वृद्धि को लेकर श्रमिकों के आंदोलन के बीच मालिकों ने ढाका के गाज़ीपुर, सावर, अशुलिया और मीरपुर में लगभग 200 निर्यात-उन्मुख कपड़ा कारखानों को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। उन्हें डर है कि अगर फैक्ट्री खुली रखी गई तो मजदूरों का विरोध और फैल सकता है.बुधवार को राजधानी के मीरपुर में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. सावर में कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया. लेकिन ग़ाज़ीपुर में स्थिति शांत थी.इस बीच, मालिकों ने कल न्यूनतम वेतन बोर्ड को बताया कि वे एक नया वेतन प्रस्तावित करेंगे। पिछला प्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा. नए प्रस्ताव से वेतन बढ़ेगा, लेकिन कितना, इसका खुलासा नहीं किया गया है।वेतन बोर्ड के अध्यक्ष लियाकत अली मोल्ला की अध्यक्षता में कल बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस महीने के दूसरे सप्ताह में वेतन दर को अंतिम रूप दिया जाएगा। नया वेतन ढांचा 1 दिसंबर से लागू होगा.वेतन बोर्ड में श्रमिक पक्ष के प्रतिनिधि सिराजुल इस्लाम ने प्रोथोम अलो से कहा, 'अच्छी चर्चा हुई. 'मालिक पहले से अधिक लचीला हो गया है।'उधर, फैक्ट्री मालीको के प्रतिनिधि और बीजीएमईए के पूर्व अध्यक्ष सिद्दीकुर रहमान ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने पहले जो प्रस्ताव दिया था, उससे मजदूरी बढ़ेगी. कितना बढ़ेगा, मालिकों से चर्चा कर अगली बैठक में बताऊंगा।जब राजधानी के सेगुनबागीचा में वेज बोर्ड की बैठक चल रही थी, तो मालिक कपड़ा फैक्ट्री मालिकों के संगठन बीजीएमईए के उत्तरा कार्यालय में बैठक कर रहे थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि श्रमिकों के विरोध के कारण फैक्ट्री को बंद करना श्रम अधिनियम की धारा 13(1) के तहत होगा। इस धारा के अनुसार मालिक अवैध हड़ताल के कारण फैक्ट्री बंद कर सकता है। ऐसी हड़ताल की स्थिति में, हड़ताल में भाग लेने वाले श्रमिकों को कोई वेतन नहीं मिलेगा।सोर्स : बांग्लादेश न्यूज़ पेपर
वैश्विक कॉटन स्टॉक 2023/24 में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार हैं2023/24 में वैश्विक कपास स्टॉक 23.32 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है, जो अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) द्वारा डेटा संग्रह के 83 साल के इतिहास में अब तक का उच्चतम स्तर है। यह 2022/23 सीज़न में 10% की वृद्धि दर्शाता है, और वैश्विक उत्पादन में अनुमानित 3% वृद्धि और वैश्विक खपत में 0.43% की कमी से प्रेरित है।2023/24 में चीन का स्टॉक बढ़कर 9.16 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि दुनिया के बाकी गोदामों में 14.5 मिलियन टन तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आरक्षित राशि में इस राशि के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि कोटलुक ए-इंडेक्स 2023/24 सीज़न के शेष के लिए 85 और 95 सेंट प्रति पाउंड के बीच रहेगा।वैश्विक स्टॉक-टू-यूज़ अनुपात बढ़कर 1.00 (मिल उपयोग के लगभग 12 महीने) होने की उम्मीद है और 2023/24 में वैश्विक औसत उपज वर्तमान में 771 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर स्थिर रहने की उम्मीद है। कपास की औसत कीमतों और कमजोर मांग के बावजूद, कुल रोपण क्षेत्र 32.2 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है, जो पिछले सीज़न की तुलना में 2% अधिक है।स्रोत: फैशन वर्ल्ड
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की कमजोरी के साथ 83.28 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।आज शेयर बाजार सुबह से ही हरे निशान के साथ खुले और अंत में तेजी के साथ ही बंद हुए। कल रात अमेरिका के शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए थे, उसके बाद आज एशियाई शेयर बाजार सहित भारत के बाजारों में अच्छी तेजी का दौर रहा। अंत में भारत के शेयर बाजार में भारी तेजी दर्ज की गई।
ब्राजील भारत को कपास निर्यात करने के लिए टैरिफ-मुक्त कोटा के लिए बातचीत कर रहा हैबुधवार को ब्राजीलियाई कपास किसान संघ (अब्रापा) के एक बयान के अनुसार, ब्राजील एशियाई देशों में ब्राजीलियाई कपास के निर्यात के लिए 100,000 मीट्रिक टन के टैरिफ-मुक्त कोटा के अनुरोध पर भारत के साथ बातचीत कर रहा है।एसोसिएशन ने नोट में कहा कि सरकारी अधिकारियों और ब्राजीलियाई कपास किसानों की एक टीम इस सप्ताह भारत का दौरा कर रही है, जो उस कोटा को लागू करने के लिए एक समझौते पर मुहर लगाने की कोशिश कर रही है।एसोसिएशन ने कहा, वर्तमान में, भारत में किसी भी कपास निर्यात पर 11% का आयात कर चुकाना पड़ता है।अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, इस सौदे से दक्षिण अमेरिकी देश में विस्तारित कपास उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिसके इस साल दुनिया के नंबर 1 कपास निर्यातक के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ने की उम्मीद है।अब्रापा के प्रमुख सेलेस्टिनो ज़ेनेला ने कहा, "हमारा मानना है कि भारत में ब्राजीलियाई कपास की बड़ी मात्रा उनके उत्पादन के लिए पूरक होगी, खासकर इस साल जब उनकी फसल 7% से घटकर 10% होने की उम्मीद है।"
कपास पर गुलाबी इल्ली का प्रकोप, किसानों ने मांगा मुआवजाचंडीगढ़ : गुलाबी बॉलवर्म के हमलों को नियंत्रित करने के कृषि विभाग के दावों के विपरीत, फाजिल्का में कपास उत्पादकों को पिछले महीने कीट के संक्रमण के कारण नुकसान उठाना पड़ा। कईयों ने तो अपनी फसल उखाड़ने का भी फैसला कर लिया.किसानों को अब राज्य सरकार से मुआवजा मिलने की उम्मीद है. फाजिल्का में 93 हजार हेक्टेयर में कपास की बुआई की गई थी। कृषि विभाग का अनुमान है कि 20,000 हेक्टेयर में 50% से 75% नुकसान, 100 हेक्टेयर में 75% से 100% नुकसान और बाकी श्रेणी में 25% से कम नुकसान होगा।“यह लगातार तीसरा वर्ष है जब हमारी कपास की फसल कीटों की चपेट में आई है।हम राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों को खेत खाली करने पड़े हैं, ”फाजिल्का के बांदीवाला गांव के किसान करण प्रताप ने कहा।फाजिल्का के मुख्य कृषि अधिकारी गुरमीत सिंह चीमा ने कहा कि गुलाबी बॉलवर्म के हमले के अलावा, असामयिक बारिश ने भी कपास की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।राज्य के 3 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले इस बार कपास का कुल क्षेत्रफल घटकर 1.73 लाख हेक्टेयर हो गया - जो 2022 में 2.48 लाख हेक्टेयर था। एक प्रमुख कारण लगातार मौसमों में सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के लगातार हमलों के कारण किसानों का मोहभंग था। कई लोगों ने धान की खेती को चुना।अबोहर के विधायक संदीप जाखड़ ने कहा कि पिंक बॉलवर्म ने अबोहर के इलाकों में कपास की फसल को नुकसान पहुंचाया है और कई किसानों के पास अपने खेतों की जुताई के अलावा कोई विकल्प नहीं है।पिंक बॉलवॉर्म पहली बार पंजाब में 2020 में बठिंडा के जोधपुर रोमाना क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ में दिखाई दिया और अगले वर्ष अन्य जिलों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। 2022 में, सफेद मक्खी और गुलाबी बॉलवर्म दोनों ने राज्य में कपास की फसल को बर्बाद कर दिया था। 2021 में राज्य सरकार ने गुलाबी बॉलवर्म हमले के कारण कपास उत्पादकों को उनकी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए 416 करोड़ रुपये जारी किए थे, जिससे मनसा, संगरूर, बठिंडा, मुक्तसर साहिब और बरनाला जिलों में व्यापक क्षति हुई थी।
सीसीआई वारंगल में 23 कपास खरीद केंद्र स्थापित करेगीसरकार लंबे रेशे वाले कपास के लिए 7,020 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 6,620 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दे रही है।भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के अधिकारी जिले में 23 कपास खरीद केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं, और संचालन नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। ये केंद्र एनुमामुला कृषि बाजार यार्ड सहित कपास जिनिंग मिलों और बाजार यार्डों के भीतर स्थित हैं।सरकार लंबे रेशे वाले कपास के लिए 7,020 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 6,620 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दे रही है। गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, किसानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि कपास की आर्द्रता 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के अधिकारी जिले में 23 कपास खरीद केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं, और संचालन नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। ये केंद्र एनुमामुला कृषि बाजार यार्ड सहित कपास जिनिंग मिलों और बाजार यार्डों के भीतर स्थित हैं।सरकार लंबे रेशे वाले कपास के लिए 7,020 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 6,620 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दे रही है। गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, किसानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि कपास की आर्द्रता 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।विपणन विभाग ने जिले में 23 कपास क्रय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है. इनमें से 18 वारंगल एनुमामुला कृषि बाजार में स्थित होंगे, जबकि दो नेक्कोंडा और वर्धन्नापेट कृषि बाजारों में स्थित होंगे। इसके अतिरिक्त, नरसंपेट बाजार में एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकार ने कपास जिनिंग मिलों के परिसर में केंद्रों के संचालन को मंजूरी दे दी है।किसानों की सुविधा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, जिनिंग मिल मालिकों को प्रत्येक कपास खरीद केंद्र पर टेंट, कुर्सियाँ और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, किसानों को समर्थन मूल्य और नमी की मात्रा के बारे में सूचित करने के लिए सूचना बोर्ड स्थापित किए जाएंगे।इस सीज़न में एक महत्वपूर्ण बदलाव इन खरीद केंद्रों पर अपना कपास बेचने वाले किसानों के लिए एक नई भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खातों को अपने आधार कार्ड से लिंक करें, क्योंकि खरीदारी केवल उन्हीं से की जाएगी जिन्होंने अपने खातों को सफलतापूर्वक लिंक कर लिया है। सीसीआई आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में धनराशि जमा करेगा।सभी तैयारियों के साथ नवंबर के पहले सप्ताह से कपास की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, इन खरीद केंद्रों पर हेल्प डेस्क की शुरूआत का उद्देश्य किसानों को नई भुगतान प्रणाली में सहायता प्रदान करना है। सुचारू लेनदेन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किसानों के लिए अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ना और केंद्रों पर जाते समय अपने आधार कार्ड ले जाना महत्वपूर्ण है।वारंगल में विपणन विभाग के जिला अधिकारी प्रसाद राव ने इन खरीद केंद्रों पर सरकार का समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता मानकों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। बताया जाता है कि कपास की खेती 1.22 लाख एकड़ में हुई थी और अनुमानित उपज 7.34 लाख क्विंटल है. इस बीच, एनुमामुला कृषि बाजार यार्ड में सोमवार को कपास की कीमत अधिकतम 7005 रुपये प्रति क्विंटल रही, जहां व्यापारियों ने कपास खरीदा। किसानों को उम्मीद है कि सीसीआई केंद्र चालू होने के बाद उन्हें कम से कम एमएसपी मिलेगा।स्त्रोत : तेलंगाना टुडे
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की कमजोरी के साथ 83.25 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।आज शेयर बाजार में तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। आज जहां सेंसेक्स करीब 329.85 अंक की तेजी के साथ 64112.65 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 93.60 अंक की तेजी के साथ 19140.90 अंक के स्तर पर बंद हुआ।
वियतनाम के फाइबर निर्यात से सकारात्मक संकेत मिलने की उम्मीद हैवियतनाम दुनिया का छठा सबसे बड़ा फाइबर निर्यातक है और चीन और बांग्लादेश के बाद कपड़ा और परिधान का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।सामान्य सीमा शुल्क विभाग के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि, 2023 की तीसरी तिमाही के अंत तक, फाइबर निर्यात ने 3.2 बिलियन अमरीकी डालर की कमाई की, जिसमें 1.3 मिलियन टन से अधिक माल विदेशों में निर्यात किया गया, मात्रा में 9.3% की वृद्धि हुई, लेकिन तुलना में मूल्य में 13.8% की कमी आई। पिछले वर्ष की इसी अवधि तक.बाजार के संबंध में, सितंबर में, चीन को फाइबर निर्यात 203 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के 77,459 टन तक पहुंच गया, मात्रा में 18.8% कम और अगस्त 2023 की तुलना में लगभग 20% कम।कुल मिलाकर, वर्ष के पहले नौ महीनों में, वियतनाम ने चीनी बाजार में 647,862 टन फाइबर का निर्यात किया और 1.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में मात्रा में 18.1% अधिक लेकिन मूल्य में 2.1% कम है। निर्यात मूल्य 2,652 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक पहुंच गया, जो 2022 की समान अवधि की तुलना में 17.1% कम है।कोरिया गणराज्य (आरओके) वियतनामी फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। सितंबर में, कोरिया गणराज्य को फाइबर निर्यात 30 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के साथ 10,898 टन तक पहुंच गया, मात्रा में 0.6% की वृद्धि और अगस्त 2023 की तुलना में मूल्य में 2.8% की वृद्धि। कुल मिलाकर, पहले नौ महीनों में वर्ष, इस बाजार में फाइबर निर्यात 101,880 टन तक पहुंच गया और 2022 में इसी अवधि की तुलना में मात्रा में 5.78% और मूल्य में 24.2% कम होकर 284 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की कमाई हुई। औसत निर्यात मूल्य 19.65% कम होकर 2,788 अमरीकी डालर प्रति टन तक पहुंच गया। 2022 में भी यही अवधि.अमेरिकी बाज़ार तीसरे स्थान पर रहा। 2023 के पहले नौ महीनों में, वियतनाम ने अमेरिका को 108 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के 75,483 टन फाइबर का निर्यात किया, जो कि इसी अवधि में मात्रा में 13.8% और मूल्य में 29.4% कम है। औसत निर्यात मूल्य 1,443 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक पहुंच गया, जो 2022 में इसी अवधि की तुलना में 17.5% कम है और चीन या आरओके को निर्यात मूल्य के आधे से भी कम है।इस वर्ष की पहली छमाही में, वियतनामी फाइबर उद्योग उद्यमों के व्यावसायिक परिणामों में स्पष्ट सुधार के संकेत दिखाई दिए हैं क्योंकि 2022 की पहली छमाही की तुलना में कपास के कच्चे माल की कीमत में काफी गिरावट आई है और बाजार से मांग में काफी वृद्धि हुई है, और मांग में काफी वृद्धि हुई है। चीनी बाजार में फिर तेजी आई है.निदेशक मंडल के सदस्य, वियतनाम टेक्सटाइल एंड गारमेंट ग्रुप (विनाटेक्स) के जनरल डायरेक्टर काओ हू हियू ने कहा कि 2023 की चौथी तिमाही में बाजार के रुझान में सकारात्मक बदलाव आया जब फेड ने सितंबर में ब्याज दरें नहीं बढ़ाईं लेकिन इसे स्थगित कर दिया। वर्ष की समाप्ति।अमेरिका और चीन के बाजारों में अच्छी रिकवरी हुई, इन दोनों बाजारों का क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) 50 अंक से ऊपर (पूर्वानुमान से अधिक) था। सितंबर में यूरोपीय संघ की मुद्रास्फीति में भी 4.3% की कमी आई और सितंबर में वियतनाम के माल के निर्यात कारोबार में 2022 की समान अवधि की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई।"विशेष रूप से फाइबर उद्योग के लिए, 2023 की तीसरी और चौथी तिमाही में उत्पादन में लगाए गए कपास की कीमत वर्तमान में बाजार मूल्य के करीब पहुंच रही है और साल के पहले छह महीनों की तुलना में कम है, जिससे फाइबर उद्योग को और अधिक प्रभावी होने में मदद मिलेगी।" Hieu.विनाटेक्स प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि 2023 की तुलना में 2024 में समग्र बाजार मांग में सुधार होने की संभावना है, हालांकि सुधार छोटा है क्योंकि 2024 में कुल मांग अभी भी 2022 की तुलना में 5-7% कम होने की उम्मीद है। फाइबर उद्योग में अप्रत्याशित विकास हो सकता है कठोर नीतियों के लागू होने के कारण। हालाँकि, विनाटेक्स अभी भी एक परिदृश्य का प्रस्ताव करता है कि 2024 में फाइबर उद्योग 2.5-2.6 अमरीकी डालर प्रति किलो की अनुमानित कपास की कीमत के आधार पर उपकरण जुटाने की दर में वृद्धि के कारण 2023 की तुलना में 10% बढ़ जाएगा।इसके अलावा, त्योहारों को पूरा करने के लिए साल की आखिरी तिमाही में आम कपड़ा और परिधान उद्योग के उत्पादों की मांग बढ़ेगी, इसलिए Hieu के अनुसार, फाइबर उद्यमों की निर्यात गतिविधियां अधिक जीवंत होने की उम्मीद है।
पाकिस्तान कपास साप्ताहिक समीक्षा: उत्पादन की अटकलों के बीच दरें बढ़ींकपास की कीमत में 2,000 रुपये प्रति मन तक की अच्छी बढ़ोतरी देखी गई और हाजिर भाव में भी 1000 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी हुई।पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने किसानों और जिनर्स को नुकसान से बचाने के लिए सेना प्रमुख और पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री से अपील की है।उन्हें ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान (टीसीपी) को तत्काल दस लाख गांठ कपास खरीदने का निर्देश देना चाहिए। हालांकि वादे के बावजूद सरकार टीसीपी के माध्यम से कपास नहीं खरीद रही है.कपास उत्पादन के सही आकलन के लिए हर साल कपास फसल मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई जाती है। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि इस साल अब तक यह बैठक नहीं बुलायी गयी है. कपास का कुल उत्पादन है; हालाँकि, लगभग 90 लाख गांठ होने की उम्मीद है।गैस की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी के खिलाफ व्यापारिक और औद्योगिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गैस दरों में अस्थिर बढ़ोतरी को उद्योग के ताबूत में आखिरी कील करार दिया है।हालाँकि, स्थानीय कपास बाजार में, पिछले सप्ताह के दौरान कपड़ा स्पिनरों द्वारा गुणवत्ता के साथ-साथ कम गुणवत्ता वाले कपास की खरीद में वृद्धि के कारण कपास की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। कीमतों में 15,00 रुपये से 2,000 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी देखी गई। हाजिर दर में भी 1,000 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी देखी गई। जाहिर है कपास के रेट के साथ फूटी का रेट भी बढ़ गया।सरकार की ओर से टीसीपी के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित 8,500 रुपये प्रति 40 किलोग्राम की दर पर कपास खरीदने के बयानों के कारण, कपास किसान अपनी उपज बेचने में सतर्क हो गए हैं। हालाँकि, कपड़ा स्पिनरों ने इसकी कम उपलब्धता की खबरों के कारण गुणवत्तापूर्ण कपास का भंडारण शुरू कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में गुणवत्तापूर्ण कपास की कीमतें कम होने की संभावना नहीं है।स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सूती धागे और कपड़ा उत्पादों की मांग और कीमतों में मंदी है। वित्तीय संकट के कारण भुगतान भी एक बड़ा मुद्दा है, खासकर स्थानीय बाजार में। कपड़ा बुनने वालों के सूत्रों के मुताबिक, सूती धागा मुश्किल से बिका है, लेकिन भुगतान में दिक्कत आ रही है।देश में कपास उत्पादन को लेकर अभी भी अटकलें चल रही हैं। कृषि पर संघीय समिति ने कपास का संशोधित लक्ष्य एक करोड़ पंद्रह लाख गांठ निर्धारित किया है। जबकि बाजार सूत्रों का अनुमान है कि कपास का उत्पादन करीब 80 से 90 लाख गांठ होगा. हर साल कपास उत्पादन के आकलन के लिए सभी हितधारकों की बैठक बुलाई जाती है लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस साल बैठक में देरी क्यों हो रही है।इसके अलावा सरकार द्वारा टीसीपी के माध्यम से निर्धारित 8500 रुपये प्रति 40 किलो के भाव पर फूटी खरीदने का लंबे समय से किया जा रहा वादा भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जबकि किसान अपनी करीब 80-85 फीसदी फूटी पहले ही बेच चुके हैं।पिछले दिनों पंजाब प्रांत के दो कार्यवाहक मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से शिकायत की थी कि संघीय सरकार टीसीपी के जरिए कपास की खरीद में देरी कर रही है. इसके पीछे क्या है यह स्पष्ट नहीं है.सिंध में कपास की दर 15,000 रुपये से 18,800 रुपये प्रति मन के बीच है जबकि फूटी की दर 6,500 रुपये से 7,700 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है।पंजाब में कपास का रेट 16,000 से 18,000 रुपये प्रति मन के बीच है. फूटी का रेट 6700 से 8700 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है.बलूचिस्तान में कपास की दर 15,000 रुपये से 16,000 रुपये प्रति मन और फूटी की दर 7,000 से 9,000 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है। कराची कॉटन एसोसिएशन की स्पॉट रेट कमेटी ने स्पॉट रेट में 1,000 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी की और इसे 17,000 रुपये प्रति मन पर बंद कर दिया।कराची कॉटन ब्रोकर्स फोरम के अध्यक्ष नसीम उस्मान ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कपास बाजारों में तेजी का रुख बना हुआ है। कॉटन की फ्यूचर ट्रेडिंग का रेट 84.38 अमेरिकी सेंट रहा.यूएसडीए की साप्ताहिक निर्यात और बिक्री रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए एक लाख छियासी हजार सौ गांठें बेची गईं।चीन 98,500 गांठ खरीदकर शीर्ष पर रहा. बांग्लादेश ने 44,900 गांठें खरीदीं और दूसरे स्थान पर रहा. वियतनाम ने 22,900 गांठें खरीदीं और तीसरे स्थान पर रहा।पाकिस्तान कपास साप्ताहिक समीक्षा: उत्पादन की अटकलों के बीच दरें बढ़ींकपास की कीमत में 2,000 रुपये प्रति मन तक की अच्छी बढ़ोतरी देखी गई और हाजिर भाव में भी 1000 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी हुई।पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने किसानों और जिनर्स को नुकसान से बचाने के लिए सेना प्रमुख और पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री से अपील की है।उन्हें ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान (टीसीपी) को तत्काल दस लाख गांठ कपास खरीदने का निर्देश देना चाहिए। हालांकि वादे के बावजूद सरकार टीसीपी के माध्यम से कपास नहीं खरीद रही है.कपास उत्पादन के सही आकलन के लिए हर साल कपास फसल मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई जाती है। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि इस साल अब तक यह बैठक नहीं बुलायी गयी है. कपास का कुल उत्पादन है; हालाँकि, लगभग 90 लाख गांठ होने की उम्मीद है।गैस की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी के खिलाफ व्यापारिक और औद्योगिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गैस दरों में अस्थिर बढ़ोतरी को उद्योग के ताबूत में आखिरी कील करार दिया है।हालाँकि, स्थानीय कपास बाजार में, पिछले सप्ताह के दौरान कपड़ा स्पिनरों द्वारा गुणवत्ता के साथ-साथ कम गुणवत्ता वाले कपास की खरीद में वृद्धि के कारण कपास की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। कीमतों में 15,00 रुपये से 2,000 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी देखी गई। हाजिर दर में भी 1,000 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी देखी गई। जाहिर है कपास के रेट के साथ फूटी का रेट भी बढ़ गया।सरकार की ओर से टीसीपी के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित 8,500 रुपये प्रति 40 किलोग्राम की दर पर कपास खरीदने के बयानों के कारण, कपास किसान अपनी उपज बेचने में सतर्क हो गए हैं। हालाँकि, कपड़ा स्पिनरों ने इसकी कम उपलब्धता की खबरों के कारण गुणवत्तापूर्ण कपास का भंडारण शुरू कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में गुणवत्तापूर्ण कपास की कीमतें कम होने की संभावना नहीं है।स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सूती धागे और कपड़ा उत्पादों की मांग और कीमतों में मंदी है। वित्तीय संकट के कारण भुगतान भी एक बड़ा मुद्दा है, खासकर स्थानीय बाजार में। कपड़ा बुनने वालों के सूत्रों के मुताबिक, सूती धागा मुश्किल से बिका है, लेकिन भुगतान में दिक्कत आ रही है।देश में कपास उत्पादन को लेकर अभी भी अटकलें चल रही हैं। कृषि पर संघीय समिति ने कपास का संशोधित लक्ष्य एक करोड़ पंद्रह लाख गांठ निर्धारित किया है। जबकि बाजार सूत्रों का अनुमान है कि कपास का उत्पादन करीब 80 से 90 लाख गांठ होगा. हर साल कपास उत्पादन के आकलन के लिए सभी हितधारकों की बैठक बुलाई जाती है लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस साल बैठक में देरी क्यों हो रही है।इसके अलावा सरकार द्वारा टीसीपी के माध्यम से निर्धारित 8500 रुपये प्रति 40 किलो के भाव पर फूटी खरीदने का लंबे समय से किया जा रहा वादा भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जबकि किसान अपनी करीब 80-85 फीसदी फूटी पहले ही बेच चुके हैं।पिछले दिनों पंजाब प्रांत के दो कार्यवाहक मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से शिकायत की थी कि संघीय सरकार टीसीपी के जरिए कपास की खरीद में देरी कर रही है. इसके पीछे क्या है यह स्पष्ट नहीं है.सिंध में कपास की दर 15,000 रुपये से 18,800 रुपये प्रति मन के बीच है जबकि फूटी की दर 6,500 रुपये से 7,700 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है।पंजाब में कपास का रेट 16,000 से 18,000 रुपये प्रति मन के बीच है. फूटी का रेट 6700 से 8700 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है.बलूचिस्तान में कपास की दर 15,000 रुपये से 16,000 रुपये प्रति मन और फूटी की दर 7,000 से 9,000 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है। कराची कॉटन एसोसिएशन की स्पॉट रेट कमेटी ने स्पॉट रेट में 1,000 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी की और इसे 17,000 रुपये प्रति मन पर बंद कर दिया।कराची कॉटन ब्रोकर्स फोरम के अध्यक्ष नसीम उस्मान ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कपास बाजारों में तेजी का रुख बना हुआ है। कॉटन की फ्यूचर ट्रेडिंग का रेट 84.38 अमेरिकी सेंट रहा.यूएसडीए की साप्ताहिक निर्यात और बिक्री रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए एक लाख छियासी हजार सौ गांठें बेची गईं।चीन 98,500 गांठ खरीदकर शीर्ष पर रहा. बांग्लादेश ने 44,900 गांठें खरीदीं और दूसरे स्थान पर रहा. वियतनाम ने 22,900 गांठें खरीदीं और तीसरे स्थान पर रहा।
सेबी ने कुछ कमोडिटी डेरिवेटिव्स में निलंबन दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया हैबाजार नियामक ने कुछ कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग पर निलंबन को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है।भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 19 दिसंबर, 2021 को कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट वाले स्टॉक एक्सचेंजों को कमोडिटी - धान, गेहूं, चना, सरसों के बीज और इसके डेरिवेटिव, सोयाबीन में डेरिवेटिव अनुबंधों में व्यापार को निलंबित करने के निर्देश जारी किए थे। और इसके डेरिवेटिव, कच्चे पाम तेल और मूंग - एक वर्ष के लिए।यह कुछ राज्यों के चुनावों के समय, मुद्रास्फीति की चिंताओं पर किया गया था। नवंबर में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 14.23 प्रतिशत हो गई थी। अप्रैल से शुरू होकर लगातार आठ महीनों तक सूचकांक दोहरे अंक में रहा, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें थीं।इसके बाद, निलंबन को दिसंबर 2022 से आगे एक साल के लिए बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया।निलंबन के विस्तार पर सेबी की एक नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "उक्त निर्देशों की निरंतरता में, उपरोक्त अनुबंधों में व्यापार में निलंबन को 20 दिसंबर, 2023 से आगे एक वर्ष के लिए यानी 20 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।"2022 में, आईआईएम उदयपुर, जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी और यूनिवर्सिडैड कार्लोस III डी मैड्रिड के शोधकर्ताओं की एक टीम ने लिखा था कि सेगमेंट में डेरिवेटिव पर प्रतिबंध लगाना व्यर्थ है।उन्होंने लिखा, “इस बात का कोई सबूत नहीं है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग के कारण कीमतें बढ़ीं या निलंबन का मूल्य परिवर्तनशीलता को कम करने में कोई प्रभाव पड़ा। बल्कि, सभी तेलों के मूल्य स्तर में गिरावट देखी गई, भले ही उनकी डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्थिति कुछ भी हो। मूल्य वृद्धि आम तौर पर अंतर्निहित मांग और आपूर्ति कारकों पर आधारित होती है, जैसा कि पहले के अध्ययनों में देखा गया है।शोधकर्ताओं ने कहा, “कमोडिटी स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट्स (2018) के एकीकरण पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में यह भी तर्क दिया गया है कि पूर्ण प्रतिबंध घरेलू डेरिवेटिव बाजारों में प्रतिभागियों के विश्वास को कम करते हैं। पिछले निलंबन के साक्ष्य से पता चलता है कि एक बार जब किसी अनुबंध पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है, तो प्रतिबंध हटने के बाद व्यापारिक गतिविधि को प्रतिबंध-पूर्व स्तर पर भी वापस लाना मुश्किल होता है। बाजार सहभागियों के पास अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर अपने जोखिमों से बचाव करने का एक आसान विकल्प है, जहां ऐसी कोई नियामक अनिश्चितता मौजूद नहीं है।
सीसीआई में कपास खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू हो गया हैभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने इस सीजन में कपास खरीदने के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। चालू सीजन में विदर्भ के आठ जिलों के 33 खरीद केंद्रों पर किसानों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है. इस वर्ष सीसीआई लंबे धागे के लिए 7,020 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम धागे के लिए 6,620 रुपये प्रति क्विंटल की दर देगी।इस सीजन में कपास की खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया सीसीआई के माध्यम से खरीद केंद्र पर शुरू कर दी गई है। सीसीआई के विदर्भ के आठ जिलों अकोला, अमरावती, बुलदाना, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, वाशिम, यवतमाल में 33 खरीद केंद्र हैं।उस स्थान पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अकोला संभागीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले अकोला जिले में 7, अमरावती में 2, बुलदाना में 5, चंद्रपुर में 3, नागपुर में 2, वर्धा में 6, वाशिम में 2, यवतमाल में 6 केंद्र हैं। और बाकी कपास उत्पादक जिलों के लिए औरंगाबाद डिविजन है और वहां से योजना बनाई जा रही है.सीसीआई की कपास खरीद दिवाली के बाद ही शुरू होने की संभावना है। क्योंकि इस साल देर से बारिश होने के कारण बुआई में देरी हुई. इसलिए कपास का सार्वभौमिक मौसम शुरू नहीं हुआ है. कपास की कटाई केवल रोपित बेल्ट में मई के अंत या जून में हो रही है। इसलिए बाजार में कॉटन की कीमत पर अभी भी दबाव बना हुआ है.नई कपास इस समय 6,500 से 6,700 रुपये और पुरानी कपास 7,200 रुपये पर मांगी जा रही है। किसानों की योजना इस बात पर भी निर्भर करती है कि बड़ी मात्रा में कपास बिकने के बाद ये कीमतें कितनी रहती हैं। पिछले कुछ सीजन में बाजार में भाव अच्छे न होने से सरकारी खरीद पर ब्रेक लग गया था। अगर इस साल खुले बाजार में कीमतें कम रहीं तो सरकारी खरीद के प्रति रुझान फिर बढ़ने के संकेत हैं.स्रोत: एग्रोवन
तमिलनाडु सरकार ने छह मिनी टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दीतमिलनाडु सरकार ने अब तक राज्य में छह मिनी टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है और आठ अन्य को मंजूरी का इंतजार है।तमिलनाडु सरकार के कपड़ा आयुक्त एम. वल्लालर ने द हिंदू को बताया कि इस योजना के लिए कम से कम 100 अभिरुचि पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा, "हमने उस योजना में जान डाल दी है जो 2015 से निष्क्रिय थी। यह अब गति पकड़ना शुरू कर देगी।"यह योजना मिनी टेक्सटाइल पार्क में सामान्य सुविधाएं विकसित करने के लिए 50% या ₹2.5 करोड़ की सब्सिडी प्रदान करती है। यह पार्क न्यूनतम दो एकड़ में और केवल तीन इकाइयों में बनाया जा सकता है। हितधारकों को भूमि की पहचान करनी चाहिए, एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाना चाहिए और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। राज्य भर में योजना के लिए लगभग 20 डीपीआर प्राप्त हुए हैं। “मदुरै और उसके आसपास आठ परियोजनाएँ हैं। कोयंबटूर में, मंदी ने कपड़ा उद्योग को प्रभावित किया है और इसलिए प्रतिक्रिया धीरे-धीरे बढ़ रही है, ”उन्होंने कहा।कोयंबटूर के जिला कलेक्टर क्रांति कुमार पति ने योजना का विवरण समझाने के लिए बुधवार, 26 अक्टूबर को यहां उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में शामिल अधिकारियों ने कहा कि योजना में पहले 10 एकड़ और 10 उद्योगों की आवश्यकता अनिवार्य थी। इसे अब कम कर दिया गया है. कपड़ा कताई मिलों को अधिक जगह की आवश्यकता होगी और इसलिए, इस योजना से बुनाई, परिधान या फिनिशिंग जैसे कताई के बाद के कार्यों में लाभ होगा। यदि पार्क जिले के पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किया जाता है, तो इकाइयां एमएसएमई विभाग से पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अन्नूर क्षेत्र की कुछ बुनाई इकाइयों ने इसमें रुचि दिखाई है।
पाकिस्तान के कपास बाज़ार में स्थिर रुझानस्थानीय कपास बाजार गुरुवार को स्थिर रहा और कारोबार की मात्रा संतोषजनक रही।कॉटन विश्लेषक नसीम उस्मान ने बिजनेस रिकॉर्डर को बताया कि सिंध में कपास की दर 15,000 रुपये से 17,500 रुपये प्रति मन है। सिंध में फूटी का रेट 6,500 रुपये से 8,200 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है. पंजाब में कपास का रेट 15,500 से 18,000 रुपये प्रति मन और फूटी का रेट पंजाब में 7,500 से 8,700 रुपये प्रति 40 किलो है. बलूचिस्तान में कपास की दर 15,500 रुपये से 16,000 रुपये प्रति मन है जबकि फूटी की दर 7,500 रुपये से 9,000 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है।हाजिर दर 17,000 रुपये प्रति मन पर अपरिवर्तित रही। पॉलिएस्टर फाइबर 350 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध था।
Weak rupee helps cotton rate firm up over MSPNagpur: After a dull start to the cotton buying season, farmers have some hope as the market prices hover in the range of ₹7,000 to 7,200 a quintal, which is marginally above the minimum support price (MSP) of ₹7,020 per quintal for long staple cotton.Traders say the rates are likely to remain in the same range this season considering a 10% jump in global stocks.Experts say it’s the weaker rupee against dollar which is keeping a tab on cotton prices. The rate fetched by cotton growers in the country are pegged at international price of lint (processed cotton with seeds removed) quoted in dollars per pound.While cotton farmers in Vidarbha are complaining of low yield on account of erratic rains, the global outlook shows a higher stock internationally which can be signs of bearish rates ahead.“At present lint is in the range of 94 to 95 cents a pound, which translates to ₹7,200 a quintal. Even in 1995 lint was around 95 pounds on average and cotton fetched ₹2,500 to ₹2,600 a quintal. This was because the greenback cost was less at that time. At present, dollar is worth over ₹83, thus keeping cotton rates up,” said Vijay Jawandhia, a veteran farm activist. In 2021, lint had touched $1.70, fetching over ₹12,000 a quintal for farmers in India, he added.A report released by the international cotton advisory committee (ICAC) says the current price forecast predicts the rates to be in the range of 72.33 cents to 104.12 cents with a midpoint of 86.23 cents per pound. The report also says that the global reserves of cotton are at the highest level. With an increase in global production of 3% and consumption projected to fall by 0.43%, the global stocks may jump by 10%. The December futures for cotton also ended below 80 cents, says the report released early this month.Manish Jadhav, a cotton farmer from Yavatmal, said selling stocks in the market fetches only ₹6,800 a quintal. Soyabean, the second major crop is being sold at ₹4,800 a quintal as against MSP of ₹4,300.
Pakistan selective buying on cotton marketThe local cotton market on Monday remained steady and the trading volume remained low.Cotton Analyst Naseem Usman told Business Recorder that the rate of cotton in Sindh is in between Rs 15,200 to Rs 18000 per maund. The rate of Phutti in Sindh is in between Rs 5,500 to Rs 7,200 per 40 kg. The rate of cotton in Punjab Rs 16,000 to Rs 18,000 per maund and the rate of Phutti in Punjab is in between Rs 6,500 to Rs 8,200 per 40 kg.The rate of cotton in Balochistan is Rs 17,000 to Rs 17,500 per maund while the rate of Phutti is in between Rs 7,500 to Rs 8,800 per 40 Kg.600 bales of Layyah were sold at Rs 16,000 per maund BCI, 600 bales of Tando Adam were sold at Rs 16,400 per maund, 200 bales of Mehrab Pur were sold at Rs 17,200 per maund, 400 bales of Saleh Pat were sold at Rs 15,500 per maund BCI, 400 bales of Khair Pur were sold at Rs 15,500 per maund, 600 bales of Tando Adam were sold at Rs 16,400 per maund, 200 bales of Rahim Yar Khan were sold at Rs 17,400 per maund, 200 bales of Obaro were sold at Rs 17,700 per maund, 600 bales of Layyah were sold at Rs 16,000 per maund, 1200 bales of Khair Pur were sold at Rs 15,500 per maund, 200 bales of Fort Abbas were sold at Rs 17,000 per maund, 200 bales of Sadiqabad, 200 bales of Rahim Yar Khan and 200 bales of Liaquat Pur were sold at RS 17,800 per maund.The Spot Rate remained unchanged at Rs 17,500 per maund. The rate of Polyester Fiber was increased by Rs 5 and was available at Rs 355 per kg.
Global cotton production likely to decline by 4.7% in 2023-24 seasonGlobal cotton production is likely to decline by 5 million bales (217.7 kg) this season (October 2023-September 2024) as production in China, the US, Australia and India is affected.However, industry experts and analysts have said that cotton prices are likely to decline in the current quarter, but are expected to rise from at least the second quarter of 2024.However, lower cotton production is unlikely to impact the textile industry as it is moving towards alternatives such as synthetic and blended fibres. “We expect global (cotton) production to reach 112.1 million bales in the 2023-24 season, lower than the estimated production of 117.6 million bales in the 2022-23 season, indicating a decline of 4.7 per cent year-on-year . Our outlook for the global production outlook is driven by an expected decline of 12.1 per cent year-on-year (y-o-y) in mainland China and the US due to a sharp decline in planted area and adverse weather conditions. Due to which production has been affected. Estimates,” said research agency BMI, a unit of Fitch Solutions.Brazil will partially offsetAdditionally, Australian production is projected to decline by 12.1 percent and Indian production will contract by 1.9 percent this season. But Brazilian output will partially offset declines elsewhere, with our forecasts indicating growth of 21.6 percent year-on-year.“The global market will face a supply shortage this year. But demand is sluggish as the US, Europe and other developed countries are going through financial problems. People there are not spending much on clothes,” said Anand Popat, a Rajkot-based cotton, yarn and cotton waste trader.“Production in India is less than 295 lakh bales (170 kg each). But the carryover stock of 25-30 lakh bales from the last season will help overcome any shortfall. Cotton consumption is also down as mills are shifting towards polyester blends,” said Ramanuj Das Boob, a sourcing agent for multinational companies based in Raichur, Karnataka.“The textile industry is clearly moving towards synthetic and blended fibers both in the country and abroad. The move is accelerating with higher prices of cotton and artificial fibers such as man-made fibers and cellulosic fibres, which are taking up more space in the market,” said Prabhu Dhamodharan, convener of the Indian Textiles Federation (ITF).technological advancement for protection“Quick change” will keep cotton prices under control. "Recent advances in technology are making synthetic fibers more functional, making them stronger competitors to cotton," he said.Despite lower production, BMI cut its average price forecast for 2023 to 84 US cents per pound from 86.5 cents, slightly above the year-to-date average of 83.8 cents. “Looking out to 2024, we maintain our average annual price forecast at 88 cents, which represents a 4.1 percent increase year-over-year (primarily due to lower supply),” the research agency said.Providing further support to global prices, it is expected that global consumption will reach 116.4 million bales in 2023-24, representing a year-on-year increase of 5 percent and, importantly, global production. Causes loss of balance.Current priceCurrently, cotton prices on the Intercontinental Exchange, New York, for delivery in March 2024 are quoted at 81.74 cents (₹53,800 per candy 356 kg) - the lowest in three months. In India, the benchmark Shankar-6 cotton price in Rajkot is ₹57,050 per candy.“Cotton (unprocessed cotton) prices in the domestic market are at ₹7,200-300 per quintal, while cottonseed prices are at ₹3,200-300 per quintal,” Das Boob said. If seed prices fall further, the Center may consider Minimum Support Price (MSP) procurement.This year the MSP of cotton has been fixed at Rs 6,620 for the medium staple variety. The arrivals are likely to increase after Diwali and will remain stable for two months thereafter. “We expect cotton prices to remain around Rs 57,000-59,000 per candy, although heavy arrivals and sluggish demand may put pressure on rates,” said a Raichur-based sourcing agent.Although the harvest is low, the quality of arrivals is excellent, Das Boob said.Caution on fiber selectionPopat said his own estimate of the cotton crop is not less than 315 lakh bales (170 kg each) and with the carryover stock of 27 lakh bales, the domestic demand can be easily met.Dhamodharan cautioned that spinning mills and textile manufacturers in the southern region are thinking twice about relying solely on cotton, due to its price fluctuations and persistent volatility. “They are now more open to mixing in different fibers, which allows them to adapt quickly to any market fluctuations,” he said.The ITF convener said it is the "right time" for the Indian government to bring the "right balance" to the ecosystem. "We expect production to decline by 12.3 percent during the 2024-25 season, which will support prices in the second half of 2024," BMI said.
Bangladesh: Import of cotton and yarn, falling demand, low gas supply, high US dollar price are responsible for this.Bangladesh's cotton and yarn imports declined in the first nine months of 2023 as falling demand in global and local markets, irregular gas supply and the US dollar crisis hit textile millers.According to Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) data, the country's cotton imports for making yarn declined 28 per cent year-on-year to 9.87 lakh tonnes in January-September.In the same period a year ago, traders had imported 13.66 lakh tonnes of cotton.Similarly, yarn imports fell 26 per cent to 6.29 lakh tonnes in the nine months to September from 8.51 lakh tonnes a year ago.The decline in imports of cotton and yarn by textile mills comes at a time when export receipts by the readymade garment industry, which generates more than 80 per cent of the country's earnings from the external sector, have slowed down.In October, apparel shipments declined 14 percent year-on-year. Overall, apparel sector earnings rose nearly 6 percent to $38.7 billion in January-October. According to Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, it stood at $36.6 billion during the same period in 2022.A Matin Chowdhury, managing director of New Asia Group, a vertically integrated apparel manufacturing unit, said the decline in global demand has resulted in a 25 to 30 per cent decline in demand."There has also been significant disruption in production due to irregular gas supply. Local demand has also declined due to the current economic situation."Choudhary, who is also a former BTMA president, blamed the high prices of gas and cotton for the rising losses of textile mills and the high dollar price for the sharp depreciation of the taka.In January, the government raised the retail price of gas by 14.5 per cent to 178.9 per cent to ease its unsustainable subsidy burden amid a tight fiscal situation.And central bank data shows the taka has lost nearly 30 percent against the US dollar since January last year, making imports costlier.According to industry operators, local spinning and weaving mills meet about 90 percent of the textile raw material requirement for export-oriented knitwear, which is now the largest export earner in the apparel industry, and 40 percent of the demand for knitted fabrics. completes.BTMA Chief Executive Officer Mansoor Ahmed said export-oriented mills were facing difficulty in accessing the Export Development Fund (EDF) for importing cotton and yarn due to dollar shortage.Bangladesh Bank has increased the interest rate on loans given from its funds with the aim of making borrowing costlier in order to save foreign currencies. Foreign exchange reserves have fallen by about 25 percent since the start of the Russia-Ukraine war.Ahmed said the problem of domestic market oriented spinning mills is more serious as they have to depend on banks to buy raw materials from foreign markets."The rising value of the dollar has increased the cost of imports."BTMA president Mohammad Ali Khokon said many local market-oriented mills have suspended production due to shortage of raw materials."Export orders for clothing have fallen."He said that the market is not going to return to normal before March next year.“We have to stay afloat till then. So, we need support from the government and banks.”Mohammad Hatem, executive president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said the cotton import data reflects the current situation of the sector."The decline in imports is natural."He said most knitwear factories are running at 50-60 per cent capacity as buyers are placing fewer orders."So, our consumption has declined. There is no sign of improvement in order flow either."Matin said the coming days were going to be "extremely challenging."“We are getting a disappointing picture in terms of gas supply,” he said, citing media reports."We are really concerned about the energy issue. Also, the demand is not increasing despite the overall capacity expansion."
This evening, the rupee strengthened by 6 paise and closed at Rs 83.22 against the dollar.Today, a total of 3,964 companies were traded in BSE, out of which about 2,459 shares closed with gains and 1,330 shares closed with decline. There was no difference in the share prices of 175 companies. Today, 253 stocks have closed at their 52-week high.
Spinning mills in Tamil Nadu to go on strike from November 7G. Arulmozhi, president of the open-end spinning mills’ association said that with the high costs of cotton waste along with steep power and labour costs, the mills are unable to operateOpen-end spinning mills in Tamil Nadu that supply yarn to producers of mops, mats, kitchen towels, lungis, etc. will shut operations from November 7 to 30. Similarly, master weavers in Tiruppur and Coimbatore districts have announced a strike from November 5.G. Arulmozhi, president of the open-end spinning mills’ association, told presspersons in Coimbatore on Saturday November 4, 2023, that open-end spinning mills, numbering almost 600 in Tamil Nadu, produce yarn worth ₹60 crores a day. “For the past six months, the mills are operating at just 50% of their capacity. Since we are incurring losses if we run the mills, we have decided to stop production,” he said.According to Mr. Arulmozhi, the main raw material for the mills is cotton waste that comes from regular textile mills. “The price of cotton is ₹160 a kg and the price of waste cotton should have been ₹97 a kg. But it is ₹115 a kg now. Waste cotton prices should decline by ₹20 a kg. Yarn is sold at ₹140 to ₹150 a kg, which was the price prevailing five years ago. In the past five years, costs of power, labour, and raw materials have increased multi-fold,” he said.Open-end spinning mills in Panipat, Haryana, he pointed out, are able to sell yarn at 30% lower prices compared to those in Tamil Nadu. The power costs in Tamil Nadu will force the closure of the textile industry if the government does not reduce the rates, he added.The Central government should control or stop the export of waste cotton, remove the import duty on cotton and relax quality control norms for synthetic fibres. The State government should remove peak hour charges for LT CT electricity consumers and revise the fixed charges. It should support the textile industry with a special status to revive textile activities in Tamil Nadu, Mr. Arulmozhi said.
Pakistan's cotton production increases by 82 pctPakistan registers an 82 percent increase in cotton production as compared to last year, the Pakistan Cotton Ginners Association said on Saturday.As of Oct. 31, around 6.8 million bales arrived at the ginning factories across the country as compared to 3.7 million bales last year after the crop got damaged by floods and heavy rains.The country's south Sindh province which lost almost a whole crop last year, saw a whooping 132 percent surge in cotton production this year, the association noted.However, despite the increase in production, the country still needs to import cotton bales to meet the needs of the textile industry.According to the target set by the Federal Committee on Agriculture, Pakistan needs 11.5 million bales for consumption in the textile sector.The total cotton crop this year is expected to be around 9.5 million bales, and the textile industrialists have to import an additional two million bales, the association said.
200 textile factories closed in BangladeshOwners have announced temporary closure of about 200 export-oriented garment factories in Ghazipur, Savar, Ashulia and Mirpur in Dhaka amid workers' agitation over wage hike. They fear that if the factory is kept open, the workers' protest may spread further.On Wednesday, workers protested by blocking the road in Mirpur of the capital. Some workers protested in Savar. But the situation was calm in Ghazipur.Meanwhile, bosses told the Minimum Wage Board yesterday they would be proposing a new wage. The previous proposal will be cancelled. The new proposal will increase salaries, but by how much has not been disclosed.It was decided in the board meeting yesterday chaired by Pay Board Chairman Liaqat Ali Mollah that the pay rate will be finalized in the second week of this month. The new pay structure will come into effect from December 1.Sirajul Islam, representative of the workers' side in the wage board, told Prothom Alo, 'There was a good discussion. 'The owner has become more flexible than before.'On the other hand, factory owners' representative and former BGMEA president Siddiqur Rahman told reporters, 'The wages will increase with the proposal we had given earlier. How much will it increase, I will discuss with the owners and tell in the next meeting.While the Wage Board meeting was going on at Segunbagicha in the capital, the owners were holding a meeting at the Uttara office of BGMEA, an organization of textile factory owners. It was decided in the meeting that closure of the factory due to workers' protest would be under Section 13(1) of the Labor Act. According to this section the owner can close the factory due to illegal strike. In the event of such a strike, the workers participating in the strike will not receive any salary.Source: Bangladesh News Paper
GLOBAL COTTON STOCKS POISED TO JUMP TO HIGHEST LEVEL ON RECORD IN 2023/24Global cotton stocks are poised to jump to 23.32 million tonnes in 2023/24, the highest level ever projected in the 83-year history of data collection by the International Cotton Advisory Committee (ICAC). This represents a 10% increase over the 2022/23 season, and is driven by a projected 3% increase in global production and a 0.43% decrease in global consumption.China's stocks are expected to jump to 9.16 million tonnes in 2023/24, while the rest of the world's warehouses are expected to swell to 14.5 million tonnes. With this amount in reserve, it is expected that the Cotlook A-Index will remain between 85 and 95 cents per pound for the remainder of the 2023/24 season.The global stock-to-use ratio is expected to increase to 1.00 (approximately 12 months of mill use) and the global average yield in 2023/24 is currently expected to remain stable at 771 kg per hectare. Despite average cotton prices and weakening demand, total planted area is projected to be 32.2 million hectares, a perplexing 2% increase over the previous season.source : fashiona world
This evening, the rupee closed at Rs 83.28 against the dollar with a weakness of 4 paise.Today the stock markets opened with a green mark since morning and finally closed with a rise. Last night the American stock markets closed with a rise, after that today there was a good bullish phase in the Indian markets including the Asian stock markets. In the end, a huge rise was recorded in the Indian stock market.
Brazil negotiates for tariff-free quota to export cotton to IndiaBrazil is negotiating with India a request for tariff-free quota of 100,000 metric tons for exports of Brazilian cotton to the Asian nation, according to a statement from the Brazilian cotton farmers association (Abrapa) on Wednesday. The association said in the note that a team of government officials and Brazilian cotton farmers is visiting India this week, seeking to seal a deal to have that quota implemented. Currently, any cotton exports to India pay an import tax of 11%, the association said. A deal would be a boost to an expanding cotton industry in the South American country, which is expected to surpass the U.S. this year as the world's No. 1 cotton exporter, according to the U.S. Department of Agriculture. "We believe that a larger amount of Brazilian cotton in India would be complementary to their production, particularly this year when their crop is expected to fall from 7% to 10%," said Abrapa head Celestino Zanella.
Cotton hit by pink bollworm, farmers seek compensationChandigarh : Contrary to the agriculture department’s claims of having controlled pink bollworm attacks, cotton growers in Fazilka suffered losses due to the pest infestation last month. Many even decided to uproot their crop.The farmers are now hoping to get compensation from the state government. Cotton was sown on 93,000 hectares in Fazilka. The agriculture department estimates 50% to 75% damage in 20,000 hectares, 75% to 100% loss in 100 hectares, and below 25% in rest of the category.“This is the third year in a row that our cotton crop has been hit by pests.We are waiting for the state government to announce compensation for the farmers as many had to clear the fields,” said Karan Partap, a farmer from Bandiwala village in Fazilka.Fazilka chief agriculture officer Gurmeet Singh Cheema said besides the pink bollworm attack, untimely showers had also adversely affected the cotton crop.The total area under cotton this time shrunk to 1.73 lakh hectares – down from 2.48 lakh hectares in 2022 — against the state’s target of 3 lakh hectares. A major factor was the disillusionment of farmers due to back-to-back attacks by white fly and pink bollworm over successive seasons. Many opted for paddy cultivation.Abohar MLA Sandeep Jakhar said that pink bollworm had damaged cotton crop in areas of Abohar and many of the farmers had no option but to plough back their fields.Pink bollworm first appeared in Punjab in 2020 in around 100 acres at Bathinda’s Jodhpur Romana area and severely hit other districts in the following year. In 2022, both whitefly and pink bollworm had ravaged the cotton crop in the state. In 2021 the state government had released Rs 416 crore to compensate cotton growers for their crop loss due to pink bollworm attack that had caused extensive damage in Mansa, Sangrur, Bathinda, Muktsar Sahib and Barnala districts.
CCI to set up 23 cotton procurement centers in WarangalThe government is offering a minimum support price (MSP) of Rs 7,020 per quintal for long-staple cotton and Rs 6,620 per quintal for medium-staple cotton.Cotton Corporation of India (CCI) officials are preparing to set up 23 cotton procurement centers in the district, and operations are expected to begin in the first week of November. These centers are located within cotton ginning mills and market yards, including the Enumamula Agricultural Market Yard.The government is offering a minimum support price (MSP) of Rs 7,020 per quintal for long-staple cotton and Rs 6,620 per quintal for medium-staple cotton. To ensure quality standards, farmers were asked to ensure that the moisture content of cotton should not exceed 8 percent.Cotton Corporation of India (CCI) officials are preparing to set up 23 cotton procurement centers in the district, and operations are expected to begin in the first week of November. These centers are located within cotton ginning mills and market yards, including the Enumamula Agricultural Market Yard.The government is offering a minimum support price (MSP) of Rs 7,020 per quintal for long-staple cotton and Rs 6,620 per quintal for medium-staple cotton. To ensure quality standards, farmers were asked to ensure that the moisture content of cotton should not exceed 8 percent.The marketing department has proposed to set up 23 cotton purchasing centers in the district. Of these, 18 will be located in the Warangal Enumamula agricultural market, while two will be located in the Nekkonda and Vardhannapet agricultural markets. Additionally, a center will be set up in Narsampet market. The Government has approved the operation of centers on the premises of cotton ginning mills.To ensure comfort and convenience of farmers, ginning mill owners have been advised to provide basic facilities like tents, chairs and drinking water at each cotton procurement centre. Besides this, information boards will be set up to inform farmers about support price and moisture content.An important change this season is the implementation of a new payment system for farmers selling their cotton at these procurement centres. Farmers are advised to link their bank accounts with their Aadhaar card, as purchases will be made only from those who have successfully linked their accounts. CCI will credit the funds directly into the bank accounts linked to Aadhaar card through Aadhaar Enabled Payment System (ABPS) and Public Financial Management System (PFMS).With all preparations, cotton procurement will start from the first week of November. Furthermore, the introduction of help desks at these procurement centers aims to provide assistance to farmers in the new payment system. It is important for farmers to link their bank accounts with Aadhaar and carry their Aadhaar cards while visiting the centers to ensure smooth transaction process.Prasad Rao, district officer, marketing department, Warangal, stressed the importance of adhering to quality standards at these procurement centers to get the government support price. It is said that cotton was cultivated in 1.22 lakh acres and the estimated yield is 7.34 lakh quintals. Meanwhile, the price of cotton stood at a maximum of Rs 7005 per quintal on Monday at Enummulla Agricultural Market Yard, where traders bought the cotton. Farmers hope that after the CCI center becomes operational, they will get at least MSP.Source: Telangana Today
This evening, the rupee closed at Rs 83.25 against the dollar with a weakness of 1 paise.Today the stock market closed with a rise. Today Sensex closed at 64112.65 points with a gain of about 329.85 points. Whereas Nifty closed at the level of 19140.90 points with a gain of 93.60 points.
Vietnam's fibre exports foresee positive signalsVietnam is the world's sixth-largest fibre exporter and the world's third-largest exporter of textiles and garments - just behind China and Bangladesh.Latest statistics from the General Department of Customs showed that, by the end of the third quarter of 2023, fibre exports earned 3.2 billion USD with more than 1.3 million tonnes of goods exported abroad, up 9.3% in volume but decreasing 13.8% in value compared to the same period last year.Regarding the market, in September, fibre exports to China reached 77,459 tonnes worth more than 203 million USD, down 18.8% in volume and down nearly 20% compared to August 2023.Overall, in the first nine months of the year, Vietnam exported 647,862 tonnes of fibre to the Chinese market and earned more than 1.71 billion USD, up 18.1% in volume but down 2.1% in value over the same period last year. The export price reached 2,652 USD per tonne, down 17.1% compared to the same period in 2022.The Republic of Korea (RoK) is the second-largest export market of Vietnamese fibre. In September, fibre exports to the RoK reached 10,898 tonnes with a value of more than 30 million USD, an increase of 0.6% in volume and an increase of 2.8% in value compared to August 2023. Overall, in the first nine months of the year, fibre exports to this market reached 101,880 tonnes and earned more than 284 million USD, down 5.78% in volume and 24.2% in value compared to the same period in 2022. The average export price reached 2,788 USD per tonne, down 19.65% over the same period in 2022.The US market ranked third. In the first nine months of 2023, Vietnam exported 75,483 tonnes of fibre to the US with a value of more than 108 million USD, down 13.8% in volume and 29.4% in value over the same period. The average export price reached 1,443 USD per tonne, down 17.5% over the same period in 2022 and less than half the export price to China or the RoK.In the first half of this year, business results of Vietnamese fibre industry enterprises have shown signs of clear improvement as the price of cotton raw materials has decreased significantly compared to the first half of 2022 and demand from the market has increased significantly, and demand from the Chinese market has increased again.Member of the Board of Directors, General Director of the Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex) Cao Huu Hieu said that the market trend in the fourth quarter of 2023 had positive changes when the Fed did not raise interest rates in September but postponed it to the end of the year.The US and Chinese markets recovered well, the purchasing managers' index (PMI) of these two markets were both above 50 points (higher than forecast). EU inflation in September also decreased by 4.3% and in September Vietnam's export turnover of goods increased by 4.6% compared to the same period in 2022."Particularly for the fibre industry, the price of cotton put into production in the third and fourth quarters of 2023 is currently approaching the market price and is lower than the first six months of the year, helping the fibre industry be more effective," said Hieu.Vinatex representative also said that the overall market demand in 2024 is likely to improve compared to 2023, although the improvement is small as the total demand in 2024 is expected to still be 5-7% lower than 2022. The fibre industry may have unexpected developments due to the application of stricter policies. However, Vinatex still proposes a scenario that the fibre industry in 2024 will increase by 10% compared to 2023 due to the increased equipment mobilisation rate based on the forecast cotton price of 2.5-2.6 USD per kilo.In addition, demand for common textile and garment industry products will increase in the last quarter of the year to serve festivals, so export activities of fibre enterprises are expected to be more vibrant, according to Hieu.
Pakistan cotton weekly Review: Rates rise amid speculations about productionA good increase of up to Rs 2,000 per maund was witnessed in the price of cotton, and the spot rate also increased by Rs1000 per maund.Pakistan Cotton Ginners Association has appealed to Chief of Army Staff and Caretaker Chief Minister of Punjab to save the farmers and ginners from loss.They should give directions to Trading Corporation of Pakistan (TCP) to purchase one million bales of cotton immediately. However, despite the promise, the government is not buying cotton through the TCP.The meeting of Cotton Crop Assessment Committee is convened every year for correct assessment of cotton production. However, sources said that this year up till now this meeting has not been convened. The total production of cotton is; however, expected to be around 90 lac bales.Commercial and industrial organisations are protesting against the sudden increase in gas prices. Karachi Chamber of Commerce and Industry has termed the unsustainable hike in gas rates as the last nail in the coffin of the industry.However, in the local cotton market, the price of cotton saw a significant increase due to the increase in the purchase of quality, as well as, low quality cotton by textile spinners during the last week. The prices witnessed an increase of Rs 15,00 to Rs 2,000 per maund. The spot rate also witnessed an increase of Rs 1,000 per maund. Obviously, the rate of Phutti also increased along with the rate of cotton.Due to the statements from government side to buy cotton through the TCP at the rate of Rs 8,500 per 40 kg fixed by the government, cotton farmers have became cautious in selling their produce. However, textile spinners have started storing quality cotton due to news of its low availability. Analysts believe that quality cotton prices are unlikely to come down in near future.There is a recession in demand and prices of cotton yarn and textile products in local and international markets. Payments are also a big issue, especially in the local market due to the financial crisis. According to sources of textile spinners, cotton yarn is barely sold, but they are facing difficulties in payments.There are still speculations about cotton production in the country. Federal Committee on Agriculture has set a revised cotton target of one Crore and fifteen Lakh bales. While market sources are estimating that cotton production will be around 80 to 90 Lakh bales. Every year a meeting of all stakeholders is called for the assessment of the cotton production but it is surprising why this meeting is being delayed this year.Apart from this, the long-standing promise of buying Phutti at the price of Rs 8,500 per 40 kg fixed by the government through TCP is not being fulfilled while the farmers have already sold about 80-85% of their Phutti.In the last few days, two caretaker ministers of Punjab province complained to the government in a press conference that the federal government is delaying the purchase of cotton through the TCP. It is not clear what is behind this.The rate of cotton in Sindh is in between Rs 15,000 to Rs 18,800 per maund while the rate of Phutti is in between Rs 6,500 to Rs 7,700 per 40 kg.The rate of cotton in Punjab is in between Rs 16,000 to Rs 18,000 per maund. The rate of Phutti is in between Rs 6,700 to Rs 8,700 per 40 kg.The rate of cotton in Balochistan is in between Rs 15,000 to Rs 16,000 per maund and the rate of Phutti is in between 7,000 to Rs 9,000 per 40 kg. The Spot Rate Committee of the Karachi Cotton Association increased the spot rate by Rs 1,000 per maund and closed it at Rs 17,000 per maund.Chairman Karachi Cotton Brokers Forum Naseem Usman has said that a bullish trend prevails in international cotton markets. The rate of Future Trading of Cotton remained 84.38 American cents.According to USDA’s weekly export and sales report, one Lakh and eighty six thousand and hundred bales were sold for the year 2023-24.China was at the top by buying 98,500 bales. Bangladesh bought 44,900 bales and came second. Vietnam bought 22,900 bales and ranked third.
Sebi extends suspension in certain commodity derivatives till December 2024The market regulator has extended the suspension in trading in certain commodity derivatives till December 2024.The Securities and Exchange Board of India (Sebi) on December 19, 2021 had issued directions to stock exchanges having commodity derivatives segment to suspend trading in derivative contracts in the commodities--paddy, wheat, chana, mustard seeds and its derivatives, soya bean and its derivatives, crude palm oil and moong—for a year.This was done on inflation concerns, around the time of a few state elections. That November wholesale inflation had spiked to 14.23 percent. The index had remained in double digits for eight consecutive months beginning in April, mainly because of surging prices of food items.Thereafter, the suspension was extended for one more year, beyond December 2022, to December 2023.A latest press release from Sebi on the extension of the suspension said, “In continuation of the said directions, the suspension in trading in the above contracts has been extended for one more year beyond December 20, 2023 i.e. till December 20, 2024.”In 2022, a team of researchers from IIM Udaipur, Jindal School of Government and Public Policy and Universidad Carlos III de Madrid had written that banning derivatives in the segment is futile.They wrote, “ there is no evidence that derivatives trading led to higher prices or that the suspension had any effect in bringing down price variability. Rather, the decline in price levels was observed across all oils, irrespective of their derivatives trading status. Price surges are typically rooted in the underlying demand and supply factors, as observed in earlier studies.”The researchers added, “The Report of the Expert Committee on Integration of Commodity Spot and Derivatives Markets (2018) also argued that outright bans erode the confidence of participants in the domestic derivatives markets. Evidence from past suspensions shows that once a contract is banned or suspended, it is difficult to bring back trading activity to even the pre-ban levels once the ban is revoked. Market participants have an easy choice to hedge their risks on international exchanges, where no such regulatory uncertainty exists.”
Registration of farmers for purchase of cotton from CCI has startedThe Cotton Corporation of India (CCI) has started the registration of farmers for the purpose of buying cotton this season. In the current season, registration of farmers has been started at 33 procurement centers in eight districts of Vidarbha. This year CCI will give a guaranteed rate of Rs 7,020 per quintal for long yarn and Rs 6,620 per quintal for medium yarn.The process of registration of farmers for the purchase of cotton this season has been started through CCI at the procurement center. CCI has 33 procurement centers in eight districts of Vidarbha namely Akola, Amravati, Buldana, Chandrapur, Nagpur, Wardha, Washim, Yavatmal.Registration facility was made available at that place. There are 7, Amravati 2, Buldana 5, Chandrapur 3, Nagpur 2, Wardha 6, Washim 2, Yavatmal 6 centers in Akola district which falls under Akola divisional office. And for the rest of the cotton producing districts, there is Aurangabad Division, and planning is being done from there.CCI's cotton procurement is likely to start only after Diwali. Because this year, due to late rains, sowing was delayed. So the universal season of cotton has not started. Cotton picking is taking place only in the planted belt in late May or June. Therefore, the price of cotton in the market is still under pressure.New cotton is currently being sought at Rs 6,500 to Rs 6,700, while old cotton is being sought at Rs 7,200. Farmers' planning also depends on how much these prices remain after large quantities of cotton are sold. In the last few seasons, the government procurement took a break due to good price in the market. If the prices in the open market remain low this year, there are signs that the trend towards government purchases will increase again.sorce : agrowon
Tamil Nadu government approves six mini textile parksThe Tamil Nadu government has so far approved setting up of six mini textile parks in the State and eight more are awaiting approval.Textile Commissioner, Tamil Nadu government, M. Vallalar, told The Hindu that there are at least 100 expression of interest received for the scheme. “We have given life to the scheme that was dormant since 2015. It will start gaining momentum now,” he said.The scheme offers 50 % or ₹2.5 crores subsidy to develop common facilities in a mini textile park. The park can come up on minimum two acres and with just three units. The stakeholders should identify land, form a special purpose vehicle, and submit a detailed project report. Across the State, about 20 DPRs have been received for the scheme. “There are eight project from in and around Madurai. In Coimbatore, the slowdown has affected the textile industry and hence the response is gradually picking up,” he said.Coimbatore District Collector Kranthi Kumar Pati held a meeting with industry representatives here on Wednesday, October 26, to explain details of the scheme. Officials, who were part of the meeting, said the scheme earlier mandated requirement of 10 acres and 10 industries. This has been reduced now. Textile spinning mills will require more space and hence, the scheme will benefit those in the post-spinning operations, such as weaving, garmenting or finishing. If the park is set up in backward blocks of the district, the units can avail of capital subsidy from the MSME Department. Some of the weaving units in Annur area have evinced interest, they added.
Stable trend on Pakistan cotton marketThe local cotton market on Thursday remained steady and the trading volume remained satisfactory.Cotton Analyst Naseem Usman told Business Recorder that the rate of cotton in Sindh is Rs 15,000 to Rs 17,500 per maund. The rate of Phutti in Sindh is in between Rs 6,500 to Rs 8,200 per 40 kg. The rate of cotton in Punjab Rs 15,500 to Rs 18,000 per maund and the rate of Phutti in Punjab is in between Rs 7,500 to Rs 8,700 per 40 kg. The rate of cotton in Balochistan is Rs 15,500 to Rs 16,000 per maund while the rate of Phutti is in between Rs 7,500 to Rs 9,000 per 40 kg.The Spot Rate remained unchanged at Rs 17,000 per maund. Polyester Fiber was available at Rs 350 per kg.
2023-24 સીઝનમાં વૈશ્વિક કપાસ ઉત્પાદનમાં 4.7% ઘટાડો થવાની સંભાવના છેઆ સિઝનમાં (ઓક્ટોબર 2023-સપ્ટેમ્બર 2024) વૈશ્વિક કપાસના ઉત્પાદનમાં 5 મિલિયન ગાંસડી (217.7 કિગ્રા)નો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે કારણ કે ચીન, યુએસ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારતમાં ઉત્પાદનને અસર થઈ છે.જો કે, ઉદ્યોગના નિષ્ણાતો અને વિશ્લેષકોએ જણાવ્યું છે કે વર્તમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે, પરંતુ 2024ના બીજા ત્રિમાસિક ગાળાથી તે વધવાની ધારણા છે.જો કે, કપાસના ઓછા ઉત્પાદન પર કાપડ ઉદ્યોગને અસર થવાની શક્યતા નથી કારણ કે તે કૃત્રિમ અને મિશ્રિત ફાઇબર જેવા વિકલ્પો તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. “અમે 2023-24 સિઝનમાં વૈશ્વિક (કપાસ) ઉત્પાદન 112.1 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, જે 2022-23 સિઝનમાં 117.6 મિલિયન ગાંસડીના અંદાજિત ઉત્પાદન કરતાં ઓછું છે, જે વાર્ષિક ધોરણે 4.7 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. ગ્લોબલ પ્રોડક્શન આઉટલૂક માટેનો અમારો અંદાજ મેઇનલેન્ડ ચાઇના અને યુએસમાં વાર્ષિક ધોરણે 12.1 ટકા (y-o-y) ના અપેક્ષિત ઘટાડા દ્વારા સંચાલિત છે કારણ કે વાવેતર વિસ્તારમાં તીવ્ર ઘટાડો અને પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓ છે. જેના કારણે ઉત્પાદન પર અસર પડી છે. અનુમાન,” સંશોધન એજન્સી BMI, ફિચ સોલ્યુશન્સના એકમએ જણાવ્યું હતું.બ્રાઝિલ આંશિક રીતે સરભર કરશેવધુમાં, આ સિઝનમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ઉત્પાદનમાં 12.1 ટકા અને ભારતીય ઉત્પાદનમાં 1.9 ટકાનો ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે. પરંતુ બ્રાઝિલનું ઉત્પાદન આંશિક રીતે અન્યત્ર ઘટાડાને સરભર કરશે, અમારી આગાહીઓ વાર્ષિક ધોરણે 21.6 ટકા વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.“આ વર્ષે વૈશ્વિક બજારમાં પુરવઠાની અછતનો સામનો કરવો પડશે. પરંતુ યુએસ, યુરોપ અને અન્ય વિકસિત દેશો નાણાકીય સમસ્યાઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હોવાથી માંગ સુસ્ત છે. ત્યાંના લોકો કપડાં પર વધારે ખર્ચ કરતા નથી,” રાજકોટ સ્થિત કોટન, યાર્ન અને કોટન વેસ્ટના વેપારી આનંદ પોપટે જણાવ્યું હતું.“ભારતમાં ઉત્પાદન 295 લાખ ગાંસડી (પ્રત્યેક 170 કિલો) કરતાં ઓછું છે. પરંતુ છેલ્લી સિઝનમાં 25-30 લાખ ગાંસડીનો કેરીઓવર સ્ટોક કોઈપણ અછતને દૂર કરવામાં મદદ કરશે. કર્ણાટકના રાયચુરમાં આવેલી બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓના સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે, મિલો પોલિએસ્ટર મિશ્રણો તરફ વળી રહી હોવાથી કપાસનો વપરાશ પણ ઘટી રહ્યો છે.“ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સ્પષ્ટપણે દેશ અને વિદેશમાં સિન્થેટિક અને બ્લેન્ડેડ ફાઇબર તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ફેડરેશન (ITF) ના કન્વીનર પ્રભુ ધમોધરને જણાવ્યું હતું કે, કપાસ અને માનવસર્જિત ફાઇબર અને સેલ્યુલોસિક ફાઇબર જેવા કૃત્રિમ ફાઇબરના ઊંચા ભાવ સાથે આ પગલું ઝડપી છે, જે બજારમાં વધુ જગ્યા લે છે.સંરક્ષણ માટે તકનીકી પ્રગતિ"ઝડપી ફેરફાર" કપાસના ભાવને નિયંત્રણમાં રાખશે. "ટેક્નૉલૉજીમાં તાજેતરની પ્રગતિ સિન્થેટિક ફાઇબરને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવી રહી છે, જે તેમને કપાસના મજબૂત હરીફ બનાવે છે," તેમણે કહ્યું.નીચા ઉત્પાદન છતાં, BMI એ 2023 માટે તેની સરેરાશ કિંમતની આગાહી 86.5 સેન્ટ્સથી ઘટાડીને 84 US સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ કરી છે, જે 83.8 સેન્ટની વર્ષ-ટુ-ડેટ સરેરાશ કરતાં સહેજ વધારે છે. સંશોધન એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, "2024 તરફ જોતાં, અમે અમારી સરેરાશ વાર્ષિક કિંમતની આગાહી 88 સેન્ટ્સ પર જાળવી રાખીએ છીએ, જે વર્ષ-દર-વર્ષે 4.1 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે (મુખ્યત્વે ઓછા પુરવઠાને કારણે)," સંશોધન એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.વૈશ્વિક કિંમતોને વધુ ટેકો પૂરો પાડતા, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે વૈશ્વિક વપરાશ 2023-24માં 116.4 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચશે, જે વાર્ષિક ધોરણે 5 ટકાના વધારાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને અગત્યનું, વૈશ્વિક ઉત્પાદન. સંતુલન ગુમાવવાનું કારણ બને છે.વર્તમાન ભાવહાલમાં, માર્ચ 2024માં ડિલિવરી માટે ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ એક્સચેન્જ, ન્યૂ યોર્ક પર કપાસના ભાવ 81.74 સેન્ટ્સ (₹53,800 પ્રતિ કેન્ડી 356 કિગ્રા) બોલાય છે - જે ત્રણ મહિનામાં સૌથી નીચા છે. ભારતમાં, રાજકોટમાં બેન્ચમાર્ક શંકર-6 કપાસની કિંમત પ્રતિ કેન્ડી ₹57,050 છે.દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે, “સ્થાનિક બજારમાં કપાસ (પ્રક્રિયા વગરના કપાસ)ના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,200-300 છે, જ્યારે કપાસિયાના ભાવ ₹3,200-300 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે. જો બિયારણના ભાવ વધુ ઘટશે તો કેન્દ્ર લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પ્રાપ્તિ પર વિચાર કરી શકે છે.આ વર્ષે મધ્યમ મુખ્ય જાત માટે કપાસની MSP રૂ. 6,620 નક્કી કરવામાં આવી છે. દિવાળી પછી આવકો વધવાની શક્યતા છે અને ત્યાર બાદ બે મહિના સુધી તે સ્થિર રહેશે. રાયચુર સ્થિત સોર્સિંગ એજન્ટે જણાવ્યું હતું કે, “અમે કપાસના ભાવ રૂ. 57,000-59,000 પ્રતિ કેન્ડી આસપાસ રહેવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, જોકે ભારે આવક અને ધીમી માંગને કારણે ભાવ પર દબાણ આવી શકે છે,” રાયચુર સ્થિત સોર્સિંગ એજન્ટે જણાવ્યું હતું.લણણી ઓછી હોવા છતાં, આગમનની ગુણવત્તા ઉત્તમ છે, દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું.ફાઇબરની પસંદગીમાં સાવધાનીપોપટે જણાવ્યું હતું કે કપાસના પાક અંગેનો તેમનો પોતાનો અંદાજ 315 લાખ ગાંસડી (170 કિલોગ્રામ) કરતાં ઓછો નથી અને 27 લાખ ગાંસડીના કેરીઓવર સ્ટોક સાથે સ્થાનિક માંગને સરળતાથી પૂરી કરી શકાય છે.ધમોધરને ચેતવણી આપી હતી કે દક્ષિણ પ્રદેશમાં સ્પિનિંગ મિલો અને કાપડ ઉત્પાદકો માત્ર કપાસ પર નિર્ભર રહેવા વિશે બે વાર વિચારી રહ્યા છે, તેના ભાવમાં વધઘટ અને સતત અસ્થિરતાને કારણે. "તેઓ હવે વિવિધ ફાઇબરમાં મિશ્રણ કરવા માટે વધુ ખુલ્લા છે, જે તેમને બજારની કોઈપણ વધઘટ સાથે ઝડપથી અનુકૂલન કરવાની મંજૂરી આપે છે," તેમણે કહ્યું.ITF કન્વીનરે કહ્યું કે ભારત સરકાર માટે ઇકોસિસ્ટમમાં "યોગ્ય સંતુલન" લાવવાનો "યોગ્ય સમય" છે. "અમે 2024-25 સીઝન દરમિયાન ઉત્પાદનમાં 12.3 ટકાનો ઘટાડો થવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, જે બીજા અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં કિંમતોને ટેકો આપશે.
બાંગ્લાદેશ: કપાસ અને યાર્નની આયાત, માંગમાં ઘટાડો, ગેસનો ઓછો પુરવઠો, યુએસ ડોલરના ઊંચા ભાવ આ માટે જવાબદાર છે.2023 ના પ્રથમ નવ મહિનામાં બાંગ્લાદેશની કપાસ અને યાર્નની આયાતમાં ઘટાડો થયો હતો કારણ કે વૈશ્વિક અને સ્થાનિક બજારોમાં ઘટતી માંગ, અનિયમિત ગેસ પુરવઠો અને યુએસ ડોલરની કટોકટી ટેક્સટાઇલ મિલરોને ફટકો પડ્યો હતો.બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઈલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA)ના ડેટા અનુસાર, યાર્ન બનાવવા માટે દેશની કપાસની આયાત જાન્યુઆરી-સપ્ટેમ્બરમાં વાર્ષિક ધોરણે 28 ટકા ઘટીને 9.87 લાખ ટન થઈ છે.એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળામાં વેપારીઓએ 13.66 લાખ ટન કપાસની આયાત કરી હતી.તેવી જ રીતે સપ્ટેમ્બરના નવ મહિનામાં યાર્નની આયાત 26 ટકા ઘટીને 6.29 લાખ ટન થઈ છે જે એક વર્ષ અગાઉ 8.51 લાખ ટન હતી.ટેક્સટાઇલ મિલો દ્વારા કપાસ અને યાર્નની આયાતમાં ઘટાડો એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે બહારના ક્ષેત્રમાંથી દેશની 80 ટકાથી વધુ કમાણી કરતા રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ ઉદ્યોગ દ્વારા નિકાસની પ્રાપ્તિ ધીમી પડી છે.ઓક્ટોબરમાં એપેરલ શિપમેન્ટમાં વાર્ષિક ધોરણે 14 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. એકંદરે, એપેરલ સેક્ટરની કમાણી જાન્યુઆરી-ઓક્ટોબરમાં લગભગ 6 ટકા વધીને $38.7 બિલિયન થઈ છે. બાંગ્લાદેશ ગારમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, 2022 માં સમાન સમયગાળા દરમિયાન તે $ 36.6 બિલિયન હતું.વર્ટિકલી ઈન્ટીગ્રેટેડ એપેરલ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ ન્યુ એશિયા ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એ મતિન ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક માંગમાં ઘટાડો થવાને કારણે માંગમાં 25 થી 30 ટકાનો ઘટાડો થયો છે."ગેસના અનિયમિત પુરવઠાને કારણે ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપ પણ આવ્યો છે. વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિને કારણે સ્થાનિક માંગમાં પણ ઘટાડો થયો છે."ચૌધરીએ, જેઓ બીટીએમએના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ પણ છે, ટેક્સટાઇલ મિલોની વધતી ખોટ માટે ગેસ અને કપાસના ઊંચા ભાવ અને ટાકાના તીવ્ર અવમૂલ્યન માટે ડોલરના ઊંચા ભાવને જવાબદાર ગણાવ્યા હતા.જાન્યુઆરીમાં, સરકારે તંગ નાણાકીય પરિસ્થિતિ વચ્ચે તેના બિનટકાઉ સબસિડીના બોજને હળવો કરવા માટે ગેસની છૂટક કિંમત 14.5 ટકા વધારીને 178.9 ટકા કરી હતી.અને સેન્ટ્રલ બેંકના ડેટા દર્શાવે છે કે ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીથી ટાકામાં યુએસ ડોલર સામે લગભગ 30 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે આયાત મોંઘી બની છે.ઉદ્યોગના સંચાલકોના જણાવ્યા મુજબ, સ્થાનિક સ્પિનિંગ અને વીવિંગ મિલો નિકાસલક્ષી નીટવેર માટે કાપડના કાચા માલની જરૂરિયાતના લગભગ 90 ટકા પૂરા કરે છે, જે હવે એપેરલ ઉદ્યોગમાં સૌથી વધુ નિકાસ કમાનાર છે, અને ગૂંથેલા કાપડની માંગના 40 ટકા પૂરા કરે છે.BTMAના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર મન્સૂર અહેમદે જણાવ્યું હતું કે નિકાસલક્ષી મિલોને ડૉલરની અછતને કારણે કપાસ અને યાર્નની આયાત કરવા માટે એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ફંડ (EDF) મેળવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.બાંગ્લાદેશ બેંકે વિદેશી ચલણને બચાવવા માટે ઋણને મોંઘુ બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે તેના ભંડોળમાંથી આપવામાં આવેલી લોન પરના વ્યાજ દરમાં વધારો કર્યો છે. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધની શરૂઆતથી વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં લગભગ 25 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.અહેમદે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક બજાર લક્ષી સ્પિનિંગ મિલોની સમસ્યા વધુ ગંભીર છે કારણ કે તેમને વિદેશી બજારોમાંથી કાચો માલ ખરીદવા બેન્કો પર નિર્ભર રહેવું પડે છે."ડોલરની વધતી કિંમતે આયાતની કિંમતમાં વધારો કર્યો છે."BTMAના પ્રમુખ મોહમ્મદ અલી ખોકોને જણાવ્યું હતું કે કાચા માલની અછતને કારણે ઘણી સ્થાનિક બજાર-લક્ષી મિલોએ ઉત્પાદન સ્થગિત કરી દીધું છે."કપડાંના નિકાસ ઓર્ડરમાં ઘટાડો થયો છે."તેમણે કહ્યું કે આવતા વર્ષે માર્ચ પહેલા બજાર સામાન્ય સ્થિતિમાં નહીં આવે."ત્યાં સુધી આપણે તરતા રહેવાનું છે. તેથી, અમને સરકાર અને બેંકોના સમર્થનની જરૂર છે."બાંગ્લાદેશ નીટવેર મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના એક્ઝિક્યુટિવ પ્રેસિડેન્ટ મોહમ્મદ હાતેમે જણાવ્યું હતું કે કપાસની આયાતનો ડેટા સેક્ટરની વર્તમાન સ્થિતિ દર્શાવે છે."આયાતમાં ઘટાડો સ્વાભાવિક છે."તેમણે કહ્યું કે મોટાભાગની નીટવેર ફેક્ટરીઓ 50-60 ટકા ક્ષમતા પર ચાલી રહી છે કારણ કે ખરીદદારો ઓછા ઓર્ડર આપી રહ્યા છે."તેથી, અમારો વપરાશ ઘટ્યો છે. ઓર્ડર ફ્લોમાં પણ સુધારાના કોઈ સંકેત નથી."માતિને કહ્યું કે આવનારા દિવસો "અત્યંત પડકારજનક" રહેવાના છે."ગેસ સપ્લાયના સંદર્ભમાં અમને નિરાશાજનક ચિત્ર મળી રહ્યું છે," તેમણે મીડિયા અહેવાલોને ટાંકીને કહ્યું."અમે ખરેખર ઉર્જાના મુદ્દાને લઈને ચિંતિત છીએ. ઉપરાંત, એકંદર ક્ષમતા વિસ્તરણ છતાં માંગ વધી રહી નથી."
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસા મજબૂત થયો અને 83.22 રૂપિયા પર બંધ થયો.આજે, BSEમાં કુલ 3,964 કંપનીઓના સોદા થયા હતા, જેમાંથી લગભગ 2,459 શૅર્સ ઉછાળા સાથે અને 1,330 શૅર્સ ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા. 175 કંપનીઓના શેરના ભાવમાં કોઈ ફરક નથી. આજે 253 શેરો 52 સપ્તાહના ઉચ્ચ સ્તરે બંધ થયા છે.
તામિલનાડુમાં સ્પિનિંગ મિલો 7 નવેમ્બરથી હડતાળ પર જશેઓપન-એન્ડ સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ જી. અરુલમોઝીએ જણાવ્યું હતું કે કપાસના કચરાના ઊંચા ખર્ચ સાથે ઉભી શક્તિ અને મજૂરી ખર્ચને કારણે મિલો કામ કરી શકતી નથી.તામિલનાડુની ઓપન-એન્ડ સ્પિનિંગ મિલો જે મોપ્સ, મેટ્સ, કિચન ટુવાલ, લુંગી વગેરેના ઉત્પાદકોને યાર્ન સપ્લાય કરે છે તે 7 થી 30 નવેમ્બર સુધી કામકાજ બંધ કરશે. તેવી જ રીતે, તિરુપુર અને કોઈમ્બતુર જિલ્લામાં માસ્ટર વીવર્સે 5 નવેમ્બરથી હડતાળની જાહેરાત કરી છે. .ઓપન-એન્ડ સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ જી. અરુલમોઝીએ શનિવારે 4 નવેમ્બર, 2023ના રોજ કોઈમ્બતુરમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, તામિલનાડુમાં લગભગ 600 જેટલી ઓપન-એન્ડ સ્પિનિંગ મિલો દરરોજ ₹60 કરોડના યાર્નનું ઉત્પાદન કરે છે. “છેલ્લા છ મહિનાથી, મિલો તેમની ક્ષમતાના માત્ર 50% પર કામ કરી રહી છે. જો અમે મિલો ચલાવીએ તો અમને નુકસાન થઈ રહ્યું હોવાથી અમે ઉત્પાદન બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે,” તેમણે કહ્યું.શ્રી અરુલમોઝીના જણાવ્યા મુજબ, મિલો માટેનો મુખ્ય કાચો માલ કપાસનો કચરો છે જે નિયમિત કાપડ મિલોમાંથી આવે છે. “કપાસની કિંમત ₹160 પ્રતિ કિલો છે અને નકામા કપાસની કિંમત ₹97 પ્રતિ કિલો હોવી જોઈએ. પરંતુ હવે તે ₹115 પ્રતિ કિલો છે. નકામા કપાસના ભાવ ₹20 પ્રતિ કિલો ઘટવા જોઈએ. યાર્ન ₹140 થી ₹150 પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાય છે, જે પાંચ વર્ષ પહેલાં પ્રવર્તમાન ભાવ હતો. છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં પાવર, શ્રમ અને કાચા માલના ખર્ચમાં અનેક ગણો વધારો થયો છે, ”તેમણે કહ્યું.પાણીપત, હરિયાણામાં ઓપન-એન્ડ સ્પિનિંગ મિલો, તેમણે ધ્યાન દોર્યું, તમિલનાડુની સરખામણીમાં 30% ઓછા ભાવે યાર્ન વેચવામાં સક્ષમ છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, જો સરકાર દરોમાં ઘટાડો નહીં કરે તો તમિલનાડુમાં વીજળીના ખર્ચને કારણે કાપડ ઉદ્યોગ બંધ થઈ જશે.કેન્દ્ર સરકારે નકામા કપાસની નિકાસને નિયંત્રિત કરવી જોઈએ અથવા બંધ કરવી જોઈએ, કપાસ પરની આયાત જકાત દૂર કરવી જોઈએ અને સિન્થેટિક ફાઈબર માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણના ધોરણો હળવા કરવા જોઈએ. રાજ્ય સરકારે LT CT વીજ ગ્રાહકો માટે પીક અવર ચાર્જ દૂર કરવો જોઈએ અને ફિક્સ ચાર્જિસમાં સુધારો કરવો જોઈએ. તામિલનાડુમાં કાપડની પ્રવૃત્તિઓને પુનઃજીવિત કરવા માટે તેણે કાપડ ઉદ્યોગને વિશેષ દરજ્જો સાથે ટેકો આપવો જોઈએ, શ્રી અરુલમોઝીએ જણાવ્યું હતું.
પાકિસ્તાનના કપાસના ઉત્પાદનમાં 82 ટકાનો વધારો થયો છેપાકિસ્તાન કોટન જિનર્સ એસોસિએશને શનિવારે જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાને ગયા વર્ષની સરખામણીમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં 82 ટકાનો વધારો નોંધાવ્યો છે.31 ઓક્ટોબર સુધીમાં, દેશભરની જિનિંગ ફેક્ટરીઓમાં લગભગ 6.8 મિલિયન ગાંસડીનું આગમન થયું હતું, જે ગયા વર્ષે પૂર અને ભારે વરસાદના કારણે પાકને નુકસાન થયા પછી 3.7 મિલિયન ગાંસડીની સરખામણીએ હતું.એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે દેશના દક્ષિણી સિંધ પ્રાંતમાં, જ્યાં ગયા વર્ષે લગભગ આખો પાક નાશ પામ્યો હતો, ત્યાં આ વર્ષે કપાસના ઉત્પાદનમાં 132 ટકાનો જંગી વધારો જોવા મળ્યો છે.જો કે, ઉત્પાદનમાં વધારો થયો હોવા છતાં, દેશમાં હજુ પણ કાપડ ઉદ્યોગની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા કપાસની ગાંસડીની આયાત કરવી પડે છે.ફેડરલ કમિટી ઓન એગ્રીકલ્ચર દ્વારા નિર્ધારિત લક્ષ્યાંક મુજબ, પાકિસ્તાનને કાપડ ક્ષેત્રમાં વપરાશ માટે 11.5 મિલિયન ગાંસડીની જરૂર છે.એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે કપાસનો કુલ પાક આશરે 95 લાખ ગાંસડી થવાની ધારણા છે અને કાપડ ઉદ્યોગકારોએ વધારાની 20 લાખ ગાંસડીની આયાત કરવી પડશે.
બાંગ્લાદેશમાં 200 કાપડની ફેક્ટરીઓ બંધવેતન વધારાને લઈને કામદારોના આંદોલન વચ્ચે માલિકોએ ગાઝીપુર, સાવર, આશુલિયા અને ઢાકાના મીરપુરમાં લગભગ 200 નિકાસ આધારિત ગારમેન્ટ ફેક્ટરીઓને કામચલાઉ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. તેમને ડર છે કે જો ફેક્ટરી ખુલ્લી રાખવામાં આવશે તો કામદારોનો વિરોધ વધુ પ્રસરી શકે છે.બુધવારે રાજધાનીના મીરપુરમાં કામદારોએ રસ્તો રોકીને વિરોધ કર્યો હતો. સાવરમાં કેટલાક કામદારોએ વિરોધ કર્યો હતો. પરંતુ ગાઝીપુરમાં સ્થિતિ શાંત હતી.દરમિયાન, બોસએ ગઈ કાલે લઘુત્તમ વેતન બોર્ડને જણાવ્યું હતું કે તેઓ નવા વેતનની દરખાસ્ત કરશે. અગાઉની દરખાસ્ત રદ કરવામાં આવશે. નવી દરખાસ્તમાં પગારમાં વધારો થશે, પરંતુ કેટલો તે જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી.ગઈકાલે પે બોર્ડના ચેરમેન લિયાકત અલી મોલ્લાની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે પગાર દર આ મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં નક્કી કરવામાં આવશે. નવું પગાર માળખું 1 ડિસેમ્બરથી અમલમાં આવશે.વેતન બોર્ડમાં કામદારોના પક્ષના પ્રતિનિધિ સિરાજુલ ઈસ્લામે પ્રથમ આલોને કહ્યું, 'સારી ચર્ચા થઈ. 'માલિક પહેલા કરતાં વધુ લવચીક બની ગયો છે.'બીજી તરફ ફેક્ટરી માલિકોના પ્રતિનિધિ અને BGMEAના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ સિદ્દીકુર રહેમાને પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, 'અમે અગાઉ જે પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો તેનાથી વેતનમાં વધારો થશે. તેમાં કેટલો વધારો થશે, હું માલિકો સાથે ચર્ચા કરીશ અને આગામી બેઠકમાં જણાવીશ.રાજધાનીના સેગુનબાગીચા ખાતે વેતન બોર્ડની બેઠક ચાલી રહી હતી ત્યારે કાપડના કારખાનાના માલિકોની સંસ્થા BGMEAની ઉત્તરા ઓફિસમાં માલિકો બેઠક કરી રહ્યા હતા. મીટિંગમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે કામદારોના વિરોધને કારણે ફેક્ટરી બંધ કરવી એ લેબર એક્ટની કલમ 13(1) હેઠળ રહેશે. આ કલમ મુજબ માલિક ગેરકાયદે હડતાળને કારણે ફેક્ટરી બંધ કરી શકે છે. આવી હડતાળની સ્થિતિમાં હડતાળમાં ભાગ લેનાર કામદારોને કોઈ પગાર મળશે નહીં.સ્ત્રોત: બાંગ્લાદેશ ન્યૂઝ પેપર
વૈશ્વિક કોટન સ્ટોક્સ 2023/24 માં રેકોર્ડના ઉચ્ચતમ સ્તર પર જવા માટે તૈયાર છેવૈશ્વિક કપાસનો સ્ટોક 2023/24માં 23.32 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાની તૈયારીમાં છે, જે ઈન્ટરનેશનલ કોટન એડવાઈઝરી કમિટી (ICAC) દ્વારા ડેટા કલેક્શનના 83 વર્ષના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધીનું ઉચ્ચતમ સ્તર છે. આ 2022/23 સીઝનમાં 10% નો વધારો દર્શાવે છે, અને વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં અંદાજિત 3% વૃદ્ધિ અને વૈશ્વિક વપરાશમાં 0.43% ઘટાડો દ્વારા સંચાલિત છે.ચીનનો સ્ટોક 2023/24માં વધીને 9.16 મિલિયન ટન થવાની ધારણા છે, જ્યારે બાકીના વિશ્વના વેરહાઉસમાં 14.5 મિલિયન ટનનો વધારો થવાની ધારણા છે. અનામતમાં આ રકમ સાથે, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે 2023/24ની બાકીની સીઝન માટે કોટલૂક એ-ઇન્ડેક્સ 85 અને 95 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડની વચ્ચે રહેશે.વૈશ્વિક સ્ટોક-ટુ-ઉપયોગ ગુણોત્તર વધીને 1.00 (અંદાજે 12 મહિના મિલના ઉપયોગ) થવાની ધારણા છે અને 2023/24માં વૈશ્વિક સરેરાશ ઉપજ હાલમાં પ્રતિ હેક્ટર 771 કિગ્રા પર સ્થિર રહેવાની ધારણા છે. કપાસના સરેરાશ ભાવ અને નબળી માંગ હોવા છતાં, કુલ વાવેતર વિસ્તાર 32.2 મિલિયન હેક્ટર રહેવાનો અંદાજ છે, જે પાછલી સિઝનની સરખામણીમાં 2% વધુ છે.
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 4 પૈસાની નબળાઈ સાથે રૂ. 83.28 પર બંધ થયો હતો.આજે શેરબજારો સવારથી લીલા નિશાન સાથે ખુલ્યા હતા અને અંતે તે વધારા સાથે બંધ થયા હતા. ગઈકાલે રાત્રે અમેરિકન શેરબજારો ઉછાળા સાથે બંધ થયા હતા, ત્યારબાદ આજે એશિયન શેરબજારો સહિત ભારતીય બજારોમાં સારી તેજીનો તબક્કો રહ્યો હતો. અંતે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે ઉછાળો નોંધાયો હતો.
બ્રાઝિલ ભારતમાં કપાસની નિકાસ કરવા માટે ટેરિફ-ફ્રી ક્વોટા માટે વાટાઘાટો કરે છેબુધવારના રોજ બ્રાઝિલિયન કોટન ફાર્મર્સ એસોસિએશન (અબ્રાપા) ના એક નિવેદન અનુસાર, બ્રાઝિલ એશિયન રાષ્ટ્રમાં બ્રાઝિલિયન કપાસની નિકાસ માટે 100,000 મેટ્રિક ટનના ટેરિફ-ફ્રી ક્વોટાની વિનંતી માટે ભારત સાથે વાટાઘાટ કરી રહ્યું છે.એસોસિએશને નોંધમાં જણાવ્યું હતું કે સરકારી અધિકારીઓ અને બ્રાઝિલના કપાસના ખેડૂતોની એક ટીમ આ અઠવાડિયે ભારતની મુલાકાતે છે, જે તે ક્વોટાને લાગુ કરવા માટે એક સોદો કરવા માંગે છે.હાલમાં, ભારતમાં કોઈપણ કપાસની નિકાસ 11% આયાત કર ચૂકવે છે, એસોસિએશને જણાવ્યું હતું.આ સોદો દક્ષિણ અમેરિકન દેશમાં વિસ્તરી રહેલા કપાસ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપશે, જે આ વર્ષે વિશ્વના નંબર 1 કપાસ નિકાસકાર તરીકે યુ.એસ.ને વટાવી જશે તેવી અપેક્ષા છે, યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર અનુસાર."અમે માનીએ છીએ કે ભારતમાં બ્રાઝિલિયન કપાસનો મોટો જથ્થો તેમના ઉત્પાદન માટે પૂરક બનશે, ખાસ કરીને આ વર્ષે જ્યારે તેમનો પાક 7% થી ઘટીને 10% થવાની ધારણા છે," અબ્રાપાના વડા સેલેસ્ટીનો ઝેનેલાએ જણાવ્યું હતું.
ગુલાબી બોલવોર્મથી કપાસ પર અસર, ખેડૂતો વળતર માંગે છેચંડીગઢ: ગુલાબી બોલવોર્મના હુમલાને કાબૂમાં લેવાના કૃષિ વિભાગના દાવાઓથી વિપરીત, ફાઝિલ્કામાં કપાસના ઉત્પાદકોને ગયા મહિને જંતુના ઉપદ્રવને કારણે નુકસાન થયું હતું. ઘણાએ તો તેમના પાકને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાનો નિર્ણય કર્યો.ખેડૂતોને હવે રાજ્ય સરકાર તરફથી વળતરની આશા છે. ફાઝિલ્કામાં 93,000 હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું. કૃષિ વિભાગનો અંદાજ છે કે 20,000 હેક્ટરમાં 50% થી 75% નુકસાન, 100 હેક્ટરમાં 75% થી 100% નુકસાન અને બાકીની શ્રેણીમાં 25% ની નીચે.“આ સતત ત્રીજું વર્ષ છે જ્યારે અમારા કપાસના પાકને જીવાતોથી અસર થઈ છે.અમે રાજ્ય સરકાર ખેડૂતો માટે વળતરની જાહેરાત કરે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ કારણ કે ઘણાને ખેતરો ખાલી કરવા પડ્યા હતા,” ફાઝિલકાના બાંડીવાલા ગામના ખેડૂત કરણ પ્રતાપે જણાવ્યું હતું.ફાઝિલ્કાના મુખ્ય કૃષિ અધિકારી ગુરમીત સિંહ ચીમાએ જણાવ્યું હતું કે ગુલાબી બોલવોર્મના હુમલા ઉપરાંત, અકાળ વરસાદે કપાસના પાકને પણ પ્રતિકૂળ અસર કરી હતી.આ વખતે કપાસનો કુલ વિસ્તાર ઘટીને 1.73 લાખ હેક્ટર થયો છે - જે 2022માં 2.48 લાખ હેક્ટરથી ઘટીને - રાજ્યના 3 લાખ હેક્ટરના લક્ષ્યાંક સામે. ક્રમિક સિઝનમાં સફેદ માખી અને ગુલાબી બોલવોર્મના બેક ટુ બેક હુમલાને કારણે ખેડૂતોનો મોહભંગ એ મુખ્ય પરિબળ હતું. ઘણાએ ડાંગરની ખેતી કરવાનું પસંદ કર્યું.અબોહરના ધારાસભ્ય સંદીપ જાખરે જણાવ્યું હતું કે ગુલાબી બોલવોર્મે અબોહરના વિસ્તારોમાં કપાસના પાકને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું અને ઘણા ખેડૂતો પાસે તેમના ખેતરોમાં ખેડાણ કરવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નહોતો.ગુલાબી બોલવોર્મ પંજાબમાં 2020 માં ભટિંડાના જોધપુર રોમાના વિસ્તારમાં લગભગ 100 એકરમાં દેખાયો હતો અને તે પછીના વર્ષે અન્ય જિલ્લાઓમાં ગંભીર રીતે ત્રાટક્યો હતો. 2022 માં, સફેદ માખી અને ગુલાબી બોલવોર્મ બંનેએ રાજ્યમાં કપાસના પાકને બરબાદ કર્યો હતો. 2021 માં રાજ્ય સરકારે કપાસના ઉત્પાદકોને ગુલાબી બોલવોર્મના હુમલાને કારણે તેમના પાકના નુકસાન માટે વળતર આપવા માટે રૂ. 416 કરોડ જારી કર્યા હતા જેણે માનસા, સંગરુર, ભટિંડા, મુક્તસર સાહિબ અને બરનાલા જિલ્લામાં વ્યાપક નુકસાન કર્યું હતું.
CCI વારંગલમાં 23 કપાસ ખરીદ કેન્દ્રો સ્થાપશેસરકાર લોંગ-સ્ટેપલ કપાસ માટે ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 7,020 અને મધ્યમ- મુખ્ય કપાસ માટે રૂ. 6,620 પ્રતિ ક્વિન્ટલ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ઓફર કરી રહી છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI)ના અધિકારીઓ જિલ્લામાં 23 કપાસ ખરીદ કેન્દ્રો સ્થાપવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે અને નવેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં કામગીરી શરૂ થવાની ધારણા છે. આ કેન્દ્રો એનુમામુલા એગ્રીકલ્ચરલ માર્કેટ યાર્ડ સહિત કોટન જીનીંગ મીલો અને માર્કેટ યાર્ડની અંદર સ્થિત છે.સરકાર લોંગ-સ્ટેપલ કપાસ માટે ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 7,020 અને મધ્યમ- મુખ્ય કપાસ માટે રૂ. 6,620 પ્રતિ ક્વિન્ટલ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ઓફર કરી રહી છે. ગુણવત્તાના ધોરણો સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ખેડૂતોને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું કે કપાસમાં ભેજનું પ્રમાણ 8 ટકાથી વધુ ન હોવું જોઈએ.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI)ના અધિકારીઓ જિલ્લામાં 23 કપાસ ખરીદ કેન્દ્રો સ્થાપવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે અને નવેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં કામગીરી શરૂ થવાની ધારણા છે. આ કેન્દ્રો એનુમામુલા એગ્રીકલ્ચરલ માર્કેટ યાર્ડ સહિત કોટન જીનીંગ મીલો અને માર્કેટ યાર્ડની અંદર સ્થિત છે.સરકાર લોંગ-સ્ટેપલ કપાસ માટે ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 7,020 અને મધ્યમ- મુખ્ય કપાસ માટે રૂ. 6,620 પ્રતિ ક્વિન્ટલ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ઓફર કરી રહી છે. ગુણવત્તાના ધોરણો સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ખેડૂતોને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું કે કપાસમાં ભેજનું પ્રમાણ 8 ટકાથી વધુ ન હોવું જોઈએ.માર્કેટિંગ વિભાગે જિલ્લામાં 23 કપાસ ખરીદ કેન્દ્રો શરૂ કરવાની દરખાસ્ત કરી છે. તેમાંથી 18 વારંગલ એનુમામુલ્લા કૃષિ બજારમાં સ્થિત હશે, જ્યારે બે નેકકોંડા અને વર્ધનપેટ કૃષિ બજારોમાં સ્થિત હશે. વધુમાં, નરસંપેટ માર્કેટમાં એક સેન્ટર બનાવવામાં આવશે. સરકારે કોટન જીનીંગ મિલોની જગ્યા પર કેન્દ્રો ચલાવવાની મંજૂરી આપી છે.ખેડૂતોની આરામ અને સગવડતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, જીનીંગ મિલ માલિકોને દરેક કપાસ ખરીદ કેન્દ્ર પર તંબુ, ખુરશીઓ અને પીવાના પાણી જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ અને ભેજનું પ્રમાણ વિશે માહિતી આપવા માટે માહિતી બોર્ડ લગાવવામાં આવશે.આ સિઝનમાં એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર આ ખરીદ કેન્દ્રો પર તેમના કપાસનું વેચાણ કરતા ખેડૂતો માટે નવી ચુકવણી સિસ્ટમનો અમલ છે. ખેડૂતોને તેમના બેંક ખાતાઓને તેમના આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, કારણ કે ખરીદી ફક્ત તે લોકો પાસેથી જ કરવામાં આવશે જેમણે તેમના એકાઉન્ટ્સને સફળતાપૂર્વક લિંક કર્યા છે. CCI આધાર સક્ષમ પેમેન્ટ સિસ્ટમ (ABPS) અને પબ્લિક ફાઇનાન્સિયલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (PFMS) દ્વારા આધાર કાર્ડ સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતાઓમાં સીધા જ ભંડોળ જમા કરશે.તમામ તૈયારીઓ સાથે નવેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહથી કપાસની ખરીદી શરૂ થશે. વધુમાં, આ પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો પર હેલ્પ ડેસ્કની રજૂઆતનો હેતુ ખેડૂતોને નવી ચુકવણી પ્રણાલીમાં સહાય પૂરી પાડવાનો છે. સરળ વ્યવહાર પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખેડૂતો માટે તેમના બેંક ખાતાઓને આધાર સાથે લિંક કરવા અને કેન્દ્રોની મુલાકાત લેતી વખતે તેમના આધાર કાર્ડ સાથે રાખવા મહત્વપૂર્ણ છે.પ્રસાદ રાવે, જિલ્લા અધિકારી, માર્કેટિંગ વિભાગ, વારંગલ, સરકારી ટેકાના ભાવ મેળવવા માટે આ પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો પર ગુણવત્તાના ધોરણોનું પાલન કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. એવું કહેવાય છે કે કપાસનું વાવેતર 1.22 લાખ એકરમાં થયું હતું અને અંદાજિત ઉપજ 7.34 લાખ ક્વિન્ટલ છે. દરમિયાન, સોમવારે કપાસનો ભાવ મહત્તમ રૂ. 7005 પ્રતિ ક્વિન્ટલ રહ્યો હતો, જ્યાં વેપારીઓએ કપાસની ખરીદી કરી હતી. ખેડૂતોને આશા છે કે CCI સેન્ટર કાર્યરત થયા બાદ તેમને ઓછામાં ઓછો MSP મળશે.સ્ત્રોત: તેલંગાણા ટુડે
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 1 પૈસાની નબળાઈ સાથે રૂ. 83.25 પર બંધ થયો હતો.આજે શેરબજાર ઉછાળા સાથે બંધ થયું હતું. આજે સેન્સેક્સ લગભગ 329.85 પોઈન્ટના વધારા સાથે 64112.65 પોઈન્ટ પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે નિફ્ટી 93.60 પોઈન્ટના વધારા સાથે 19140.90 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.
વિયેતનામની ફાઇબર નિકાસ હકારાત્મક સંકેતોની આગાહી કરે છેવિયેતનામ વિશ્વનું છઠ્ઠું સૌથી મોટું ફાઇબર નિકાસકાર છે અને કાપડ અને વસ્ત્રોનું વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું નિકાસકાર છે - ચીન અને બાંગ્લાદેશ પછી.કસ્ટમ્સના જનરલ ડિપાર્ટમેન્ટના તાજેતરના આંકડા દર્શાવે છે કે, 2023 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરના અંત સુધીમાં, ફાઇબરની નિકાસમાં 1.3 મિલિયન ટન કરતાં વધુ માલની વિદેશ નિકાસ સાથે 3.2 બિલિયન યુએસડીની કમાણી થઈ છે, જે વોલ્યુમમાં 9.3% વધારે છે પરંતુ સરખામણીમાં મૂલ્યમાં 13.8% ઘટાડો થયો છે. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા માટે.બજારની વાત કરીએ તો, સપ્ટેમ્બરમાં ચીનમાં ફાઇબરની નિકાસ 77,459 ટન સુધી પહોંચી હતી જેની કિંમત 203 મિલિયન યુએસડી કરતાં વધુ હતી, જે ઑગસ્ટ 2023ની સરખામણીમાં વોલ્યુમમાં 18.8% અને લગભગ 20% નીચી હતી.એકંદરે, વર્ષના પ્રથમ નવ મહિનામાં, વિયેતનામએ ચીનના બજારમાં 647,862 ટન ફાઇબરની નિકાસ કરી અને 1.71 બિલિયન યુએસડી કરતાં વધુની કમાણી કરી, જે વોલ્યુમમાં 18.1% વધારે છે પરંતુ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીમાં મૂલ્યમાં 2.1% નીચો છે. નિકાસ કિંમત 2,652 USD પ્રતિ ટન પર પહોંચી, જે 2022 ના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 17.1% નીચી છે.રિપબ્લિક ઓફ કોરિયા (RoK) એ વિયેતનામીસ ફાઇબરનું બીજું સૌથી મોટું નિકાસ બજાર છે. સપ્ટેમ્બરમાં, RoK માં ફાઈબરની નિકાસ 30 મિલિયન યુએસડી કરતાં વધુના મૂલ્ય સાથે 10,898 ટન સુધી પહોંચી, વોલ્યુમમાં 0.6% નો વધારો અને ઑગસ્ટ 2023 ની સરખામણીમાં મૂલ્યમાં 2.8% નો વધારો. એકંદરે, પ્રથમ નવ મહિનામાં વર્ષ, આ બજારમાં ફાઇબરની નિકાસ 101,880 ટન સુધી પહોંચી અને 284 મિલિયન યુએસડીથી વધુની કમાણી કરી, જે 2022ના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં વોલ્યુમમાં 5.78% અને મૂલ્યમાં 24.2% નીચી છે. સરેરાશ નિકાસ કિંમત 19.65% ની નીચે 2,788 USD પ્રતિ ટન પર પહોંચી છે. 2022 માં સમાન સમયગાળા.યુએસ માર્કેટ ત્રીજા ક્રમે છે. 2023 ના પ્રથમ નવ મહિનામાં, વિયેતનામએ 108 મિલિયન યુએસડી કરતાં વધુ મૂલ્ય સાથે યુએસને 75,483 ટન ફાઇબરની નિકાસ કરી, જે સમાન સમયગાળામાં વોલ્યુમમાં 13.8% અને મૂલ્યમાં 29.4% નીચી છે. સરેરાશ નિકાસ કિંમત 1,443 USD પ્રતિ ટન સુધી પહોંચી છે, જે 2022ના સમાન સમયગાળામાં 17.5% નીચી છે અને ચીન અથવા RoKમાં નિકાસ કિંમત કરતાં અડધા કરતાં પણ ઓછી છે.આ વર્ષના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં, વિયેતનામીસ ફાઇબર ઉદ્યોગ સાહસોના વ્યવસાયિક પરિણામો સ્પષ્ટ સુધારાના સંકેતો દર્શાવે છે કારણ કે 2022 ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળાની તુલનામાં કપાસના કાચા માલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે અને બજારમાંથી માંગ નોંધપાત્ર રીતે વધી છે, અને 2022 ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળાની તુલનામાં માંગમાં વધારો થયો છે. ચીનનું બજાર ફરી વધ્યું છે.બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના સભ્ય, વિયેતનામ ટેક્સટાઇલ એન્ડ ગારમેન્ટ ગ્રૂપ (વિનેટેક્સ) ના જનરલ ડિરેક્ટર કાઓ હુઉ હિયુએ જણાવ્યું હતું કે 2023 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં બજારના વલણમાં સકારાત્મક ફેરફારો થયા હતા જ્યારે ફેડએ સપ્ટેમ્બરમાં વ્યાજદરમાં વધારો કર્યો ન હતો પરંતુ તેને મુલતવી રાખ્યો હતો. વર્ષનો અંત.યુએસ અને ચાઈનીઝ બજારો સારી રીતે રિકવર થયા, આ બંને બજારોનો પરચેઝિંગ મેનેજર ઈન્ડેક્સ (PMI) બંને 50 પોઈન્ટથી ઉપર (આગાહી કરતા વધારે) હતા. સપ્ટેમ્બરમાં EU ફુગાવો પણ 4.3% ઘટ્યો હતો અને સપ્ટેમ્બરમાં વિયેતનામના માલના નિકાસ ટર્નઓવરમાં 2022 ના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 4.6% નો વધારો થયો હતો."ખાસ કરીને ફાઇબર ઉદ્યોગ માટે, 2023 ના ત્રીજા અને ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઉત્પાદનમાં મુકવામાં આવેલ કપાસની કિંમત હાલમાં બજાર કિંમતની નજીક છે અને વર્ષના પ્રથમ છ મહિના કરતાં ઓછી છે, જે ફાઇબર ઉદ્યોગને વધુ અસરકારક બનાવવામાં મદદ કરે છે," જણાવ્યું હતું. હિયુ.વિનેટેક્સના પ્રતિનિધિએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે 2023 ની સરખામણીમાં 2024 માં એકંદર બજારની માંગમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે, જોકે સુધારો ઓછો છે કારણ કે 2024 માં કુલ માંગ હજુ પણ 2022 કરતાં 5-7% ઓછી રહેવાની ધારણા છે. ફાઇબર ઉદ્યોગમાં અણધાર્યા વિકાસ થઈ શકે છે. કડક નીતિઓ લાગુ કરવાને કારણે. જો કે, વિનેટેક્સ હજુ પણ એવા પરિદ્રશ્યની દરખાસ્ત કરે છે કે 2024માં ફાઇબર ઉદ્યોગ 2023ની સરખામણીમાં 10% વધશે, કારણ કે કપાસના ભાવ 2.5-2.6 USD પ્રતિ કિલોના અનુમાનના આધારે સાધનોની ગતિશીલતામાં વધારો થશે.વધુમાં, તહેવારોની સેવા આપવા માટે વર્ષના છેલ્લા ક્વાર્ટરમાં સામાન્ય ટેક્સટાઇલ અને ગારમેન્ટ ઉદ્યોગ ઉત્પાદનોની માંગ વધશે, તેથી ફાઇબર એન્ટરપ્રાઇઝની નિકાસ પ્રવૃત્તિઓ વધુ ગતિશીલ રહેવાની અપેક્ષા છે, હિયુ અનુસાર.
પાકિસ્તાન કોટન સાપ્તાહિક સમીક્ષા: ઉત્પાદન અંગેની અટકળો વચ્ચે ભાવમાં વધારોકપાસના ભાવમાં રૂ. 2,000 પ્રતિ મણનો સારો વધારો જોવા મળ્યો હતો અને હાજર ભાવમાં પણ રૂ. 1,000 પ્રતિ મણનો વધારો થયો હતો.પાકિસ્તાન કોટન જિનર્સ એસોસિએશને આર્મી ચીફ અને પંજાબના કાર્યવાહક મુખ્યમંત્રીને ખેડૂતો અને જિનર્સને નુકસાનથી બચાવવા માટે અપીલ કરી છે.તેમણે ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન ઓફ પાકિસ્તાન (TCP)ને તાત્કાલિક રૂની 10 લાખ ગાંસડી ખરીદવાનો નિર્દેશ આપવો જોઈએ. જોકે, વચન છતાં સરકાર ટીસીપી દ્વારા કપાસની ખરીદી કરી રહી નથી.કપાસના ઉત્પાદનના સાચા મૂલ્યાંકન માટે દર વર્ષે કપાસ પાક મૂલ્યાંકન સમિતિની બેઠક બોલાવવામાં આવે છે. જો કે આ વર્ષે હજુ આ બેઠક બોલાવવામાં આવી નથી તેવું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. કપાસનું કુલ ઉત્પાદન છે; જો કે તે 90 લાખ ગાંસડી આસપાસ રહેવાની ધારણા છે.ગેસના ભાવમાં અચાનક થયેલા વધારા સામે વેપારી અને ઔદ્યોગિક સંગઠનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. કરાચી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીએ ગેસના દરમાં અસ્થાયી વધારાને ઉદ્યોગની કોફીનમાં છેલ્લી ખીલી ગણાવી છે.જો કે, સ્થાનિક કોટન માર્કેટમાં, ગુણવત્તામાં વધારો તેમજ ટેક્સટાઇલ સ્પિનર્સ દ્વારા હલકી ગુણવત્તાના કપાસની ખરીદીને કારણે છેલ્લા સપ્તાહ દરમિયાન કપાસના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો. ભાવમાં રૂ. 15,00 થી રૂ. 2,000 પ્રતિ મણનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. સ્પોટ રેટમાં પણ રૂ. 1,000 પ્રતિ મણનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. સ્વાભાવિક છે કે, કપાસના દરની સાથે ફૂટના દરમાં પણ વધારો થયો છે.સરકાર દ્વારા રૂ. 8,500 પ્રતિ 40 કિલોના ભાવે ટીસીપી દ્વારા કપાસ ખરીદવાના સરકારના નિવેદનોને કારણે કપાસના ખેડૂતો તેમની ઉપજ વેચવામાં સાવધ બન્યા છે. જો કે, ટેક્સટાઇલ સ્પિનર્સે તેની ઓછી ઉપલબ્ધતાના અહેવાલોને કારણે ગુણવત્તાયુક્ત કપાસનો સંગ્રહ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. વિશ્લેષકો માને છે કે ગુણવત્તાયુક્ત કપાસના ભાવ નજીકના ભવિષ્યમાં ઘટે તેવી શક્યતા નથી.સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં કોટન યાર્ન અને ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોની માંગ અને ભાવમાં મંદી છે. ખાસ કરીને સ્થાનિક બજારમાં નાણાકીય કટોકટીના કારણે ચુકવણી પણ એક મોટો મુદ્દો છે. કાપડ વણકરોના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ કોટન યાર્ન ભાગ્યે જ વેચાય છે, પરંતુ ચૂકવણીમાં મુશ્કેલી પડે છે.દેશમાં કપાસના ઉત્પાદન અંગે હજુ અટકળો ચાલી રહી છે. ફેડરલ કમિટિ ઓન એગ્રીકલ્ચરે કપાસની 1 કરોડ 15 લાખ ગાંસડીનો સુધારેલ લક્ષ્ય નક્કી કર્યો છે. જ્યારે બજારના સૂત્રોના અંદાજ મુજબ કપાસનું ઉત્પાદન 80 થી 90 લાખ ગાંસડી આસપાસ રહેશે. કપાસના ઉત્પાદનની આકારણી માટે દર વર્ષે તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સની મીટીંગ બોલાવવામાં આવે છે પરંતુ આ વર્ષે મીટીંગ કેમ વિલંબમાં આવી રહી છે તે આશ્ચર્યજનક છે.આ ઉપરાંત ટીસીપી દ્વારા 8500 રૂપિયા પ્રતિ 40 કિલોના નિયત ભાવે ફૂટી ખરીદવાનું સરકારનું લાંબા સમયથી ચાલતું વચન પણ પૂરું થઈ રહ્યું નથી, જ્યારે ખેડૂતોએ તેમની લગભગ 80-85 ટકા ફૂટી વેચી દીધી છે.તાજેતરમાં, પંજાબ પ્રાંતના બે કાર્યકારી મંત્રીઓએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી અને સરકારને ફરિયાદ કરી હતી કે સંઘીય સરકાર TCP દ્વારા કપાસની ખરીદીમાં વિલંબ કરી રહી છે. આની પાછળ શું છે તે સ્પષ્ટ નથી.સિંધમાં કપાસના ભાવ રૂ. 15,000 થી રૂ. 18,800 પ્રતિ મણની વચ્ચે છે જ્યારે કપાસના ભાવ રૂ. 6,500 થી રૂ. 7,700 પ્રતિ 40 કિલોની વચ્ચે છે.પંજાબમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 16,000 થી રૂ. 18,000 પ્રતિ મણ છે. ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 6700 થી રૂ. 8700 વચ્ચે છે.બલૂચિસ્તાનમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 15,000 થી રૂ. 16,000 પ્રતિ મણ અને રૂનો ભાવ રૂ. 7,000 થી રૂ. 9,000 પ્રતિ 40 કિલો છે. કરાચી કોટન એસોસિએશનની સ્પોટ રેટ કમિટીએ સ્પોટ રેટમાં રૂ. 1,000 પ્રતિ મણનો વધારો કર્યો અને તેને રૂ. 17,000 પ્રતિ મણ પર બંધ કર્યો.કરાચી કોટન બ્રોકર્સ ફોરમના પ્રમુખ નસીમ ઉસ્માને જણાવ્યું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસ બજારો તેજીના વલણમાં છે. કપાસનો ભાવિ ટ્રેડિંગ રેટ 84.38 યુએસ સેન્ટ હતો.યુએસડીએના સાપ્તાહિક નિકાસ અને વેચાણ અહેવાલ મુજબ, વર્ષ 2023-24 માટે એક લાખ છ્યાસી હજાર સો ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું.ચીન 98,500 ગાંસડીની ખરીદી કરીને ટોચ પર રહ્યું હતું. બાંગ્લાદેશે 44,900 ગાંસડી ખરીદી અને બીજા ક્રમે રહી. વિયેતનામ 22,900 ગાંસડી ખરીદી અને ત્રીજા ક્રમે છે.
સેબીએ અમુક કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝમાં સસ્પેન્શન ડિસેમ્બર 2024 સુધી લંબાવ્યું છેમાર્કેટ રેગ્યુલેટરે અમુક કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝમાં ટ્રેડિંગ પરના સસ્પેન્શનને ડિસેમ્બર 2024 સુધી લંબાવ્યું છે.સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) એ 19 ડિસેમ્બર, 2021ના રોજ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટ ધરાવતા સ્ટોક એક્સચેન્જોને કોમોડિટીઝમાં ડેરિવેટિવ કોન્ટ્રેક્ટમાં ટ્રેડિંગ સ્થગિત કરવા માટે નિર્દેશ જારી કર્યા હતા - ડાંગર, ઘઉં, ચણા, સરસવના બીજ અને તેના ડેરિવેટિવ્ઝ, સોયાબીન. અને તેના ડેરિવેટિવ્ઝ, ક્રૂડ પામ ઓઈલ અને મૂંગ - એક વર્ષ માટે.અમુક રાજ્યોની ચૂંટણીના સમયે ફુગાવાની ચિંતાને ધ્યાનમાં રાખીને આવું કરવામાં આવ્યું હતું. તે નવેમ્બરમાં જથ્થાબંધ ફુગાવો વધીને 14.23 ટકા થયો હતો. એપ્રિલથી શરૂ થતા સતત આઠ મહિના સુધી ઇન્ડેક્સ ડબલ ડિજિટમાં રહ્યો હતો, જેનું મુખ્ય કારણ ખાદ્ય ચીજોના ભાવમાં વધારો છે.ત્યારબાદ, સસ્પેન્શન વધુ એક વર્ષ માટે, ડિસેમ્બર 2022 પછી, ડિસેમ્બર 2023 સુધી લંબાવવામાં આવ્યું હતું.સસ્પેન્શનના વિસ્તરણ અંગે સેબીની તાજેતરની અખબારી યાદીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ઉક્ત નિર્દેશોને ચાલુ રાખીને, ઉપરોક્ત કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં ટ્રેડિંગનું સસ્પેન્શન 20 ડિસેમ્બર, 2023 પછી વધુ એક વર્ષ માટે એટલે કે 20 ડિસેમ્બર, 2024 સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે."2022 માં, IIM ઉદયપુર, જિંદાલ સ્કૂલ ઓફ ગવર્નમેન્ટ એન્ડ પબ્લિક પોલિસી અને યુનિવર્સિડેડ કાર્લોસ III ડી મેડ્રિડના સંશોધકોની ટીમે લખ્યું હતું કે સેગમેન્ટમાં ડેરિવેટિવ્ઝ પર પ્રતિબંધ મૂકવો નિરર્થક છે.તેઓએ લખ્યું કે, “એવા કોઈ પુરાવા નથી કે ડેરિવેટિવ્ઝ ટ્રેડિંગને કારણે કિંમતો વધી છે અથવા સસ્પેન્શનની કિંમતમાં પરિવર્તનશીલતા લાવવામાં કોઈ અસર થઈ છે. તેના બદલે, તેમના ડેરિવેટિવ્ઝ ટ્રેડિંગ સ્ટેટસને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તમામ તેલમાં ભાવ સ્તરોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. અગાઉના અભ્યાસોમાં જોવા મળ્યા મુજબ ભાવમાં વધારો સામાન્ય રીતે અંતર્ગત માંગ અને પુરવઠાના પરિબળોમાં રહેલો છે.”સંશોધકોએ ઉમેર્યું, “કોમોડિટી સ્પોટ અને ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટ્સ (2018) ના એકીકરણ પરની નિષ્ણાત સમિતિના અહેવાલમાં એવી પણ દલીલ કરવામાં આવી હતી કે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ સ્થાનિક ડેરિવેટિવ્ઝ બજારોમાં સહભાગીઓના વિશ્વાસને ખતમ કરે છે. ભૂતકાળના સસ્પેન્શનના પુરાવા દર્શાવે છે કે એકવાર કરાર પર પ્રતિબંધ અથવા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા પછી, એકવાર પ્રતિબંધ પાછો ખેંચી લેવાયા પછી ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિને પ્રતિબંધ પહેલાના સ્તરે પણ પાછી લાવવી મુશ્કેલ છે. બજારના સહભાગીઓ પાસે આંતરરાષ્ટ્રીય એક્સચેન્જો પર તેમના જોખમોને હેજ કરવા માટે સરળ પસંદગી છે, જ્યાં આવી કોઈ નિયમનકારી અનિશ્ચિતતા અસ્તિત્વમાં નથી."
સીસીઆઈ તરફથી કપાસની ખરીદી માટે ખેડૂતોની નોંધણી શરૂ થઈ ગઈ છેકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ સિઝનમાં કપાસની ખરીદી કરવાના હેતુથી ખેડૂતોની નોંધણી શરૂ કરી છે. વર્તમાન સિઝનમાં વિદર્ભના આઠ જિલ્લાઓમાં 33 ખરીદ કેન્દ્રો પર ખેડૂતોની નોંધણી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે CCI લાંબા યાર્ન માટે રૂ. 7,020 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને મધ્યમ યાર્ન માટે રૂ. 6,620 પ્રતિ ક્વિન્ટલનો ગેરેન્ટેડ દર આપશે.આ સિઝનમાં કપાસની ખરીદી માટે ખેડૂતોની નોંધણીની પ્રક્રિયા સીસીઆઈ દ્વારા ખરીદ કેન્દ્ર ખાતે શરૂ કરવામાં આવી છે. CCI પાસે વિદર્ભના અકોલા, અમરાવતી, બુલદાના, ચંદ્રપુર, નાગપુર, વર્ધા, વાશિમ, યવતમાલ જેવા આઠ જિલ્લાઓમાં 33 પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો છે.તે સ્થળે નોંધણીની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી. અકોલા જિલ્લામાં 7, અમરાવતી 2, બુલદાણા 5, ચંદ્રપુર 3, નાગપુર 2, વર્ધા 6, વાશિમ 2, યવતમાલ 6 કેન્દ્રો છે જે અકોલા વિભાગીય કચેરી હેઠળ આવે છે. અને બાકીના કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓ માટે ઔરંગાબાદ વિભાગ છે, અને ત્યાંથી આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.CCIની કપાસની ખરીદી દિવાળી પછી જ શરૂ થાય તેવી શક્યતા છે. કારણ કે આ વર્ષે મોડા વરસાદને કારણે વાવણી મોડી થઈ હતી. જેથી કપાસની સાર્વત્રિક સિઝન શરૂ થઈ નથી. કપાસની ઉપાડ માત્ર મેના અંતમાં અથવા જૂનમાં વાવેતર કરેલ પટ્ટામાં થાય છે. તેથી બજારમાં કપાસના ભાવ હજુ દબાણ હેઠળ છે.નવો કપાસ હાલમાં રૂ. 6,500 થી રૂ. 6,700ના ભાવે માંગવામાં આવી રહ્યો છે, જ્યારે જુનો કપાસ રૂ. 7,200ના ભાવે માંગવામાં આવી રહ્યો છે. મોટા જથ્થામાં કપાસ વેચાયા પછી આ ભાવ કેટલા રહે છે તેના પર પણ ખેડૂતોનું આયોજન આધાર રાખે છે. છેલ્લી કેટલીક સિઝનમાં બજારમાં સારા ભાવને કારણે સરકારી ખરીદીને બ્રેક લાગી હતી. આ વર્ષે ઓપન માર્કેટમાં ભાવ નીચા રહેશે તો સરકારી ખરીદી તરફનું વલણ ફરી વધે તેવા સંકેતો છે.સોર્સ: એગ્રોવન
તમિલનાડુ સરકારે છ મિની ટેક્સટાઈલ પાર્કને મંજૂરી આપી છેતમિલનાડુ સરકારે અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં છ મિની ટેક્સટાઇલ પાર્ક સ્થાપવાની મંજૂરી આપી છે અને વધુ આઠ મંજૂરીની રાહ જોઈ રહ્યા છે.તમિલનાડુ સરકારના ટેક્સટાઇલ કમિશનર એમ. વલ્લાલેરે ધ હિંદુને જણાવ્યું હતું કે આ યોજના માટે ઓછામાં ઓછા 100 એક્સપ્રેશન ઑફ ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યા છે. "અમે 2015 થી નિષ્ક્રિય રહેલી યોજનાને જીવન આપ્યું છે. તે હવે વેગ પકડવાનું શરૂ કરશે," તેમણે કહ્યું.આ યોજના મીની ટેક્સટાઇલ પાર્કમાં સામાન્ય સુવિધાઓ વિકસાવવા માટે 50% અથવા ₹2.5 કરોડની સબસિડી ઓફર કરે છે. આ પાર્ક ઓછામાં ઓછા બે એકરમાં અને માત્ર ત્રણ એકમો સાથે બની શકે છે. હિતધારકોએ જમીનની ઓળખ કરવી જોઈએ, વિશેષ હેતુનું વાહન બનાવવું જોઈએ અને વિગતવાર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ સબમિટ કરવો જોઈએ. સમગ્ર રાજ્યમાં આ યોજના માટે લગભગ 20 ડીપીઆર પ્રાપ્ત થયા છે. “મદુરાઈ અને તેની આસપાસના આઠ પ્રોજેક્ટ છે. કોઈમ્બતુરમાં, મંદીએ કાપડ ઉદ્યોગને અસર કરી છે અને તેથી પ્રતિસાદ ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે, ”તેમણે કહ્યું.કોઈમ્બતુરના જિલ્લા કલેક્ટર ક્રાંતિ કુમાર પાટીએ બુધવાર, 26 ઓક્ટોબરે અહીં ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ સાથે આ યોજનાની વિગતો સમજાવવા માટે બેઠક યોજી હતી. બેઠકમાં સામેલ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ યોજનામાં અગાઉ 10 એકર અને 10 ઉદ્યોગોની આવશ્યકતા હતી. આમાં હવે ઘટાડો થયો છે. ટેક્સટાઇલ સ્પિનિંગ મિલોને વધુ જગ્યાની જરૂર પડશે અને તેથી, આ યોજનાનો લાભ સ્પિનિંગ પછીની કામગીરી જેમ કે વણાટ, ગાર્મેન્ટિંગ અથવા ફિનિશિંગ કરનારાઓને થશે. જો પાર્ક જિલ્લાના પછાત બ્લોકમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે તો, એકમો MSME વિભાગ પાસેથી મૂડી સબસિડીનો લાભ લઈ શકે છે. અન્નુર વિસ્તારમાં કેટલાક વણાટ એકમોએ રસ દર્શાવ્યો છે, એમ તેઓએ ઉમેર્યું.
પાકિસ્તાન કોટન માર્કેટમાં સ્થિર વલણગુરુવારે સ્થાનિક કોટન માર્કેટ સ્થિર રહ્યું હતું અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ સંતોષજનક રહ્યું હતું.કપાસના વિશ્લેષક નસીમ ઉસ્માને બિઝનેસ રેકોર્ડરને જણાવ્યું હતું કે સિંધમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 15,000 થી રૂ. 17,500 પ્રતિ મણ છે. સિંધમાં ફુટ્ટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 6,500 થી રૂ. 8,200 વચ્ચે છે. પંજાબમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 15,500 થી રૂ. 18,000 પ્રતિ મણ અને ફુટ્ટીનો ભાવ રૂ. 7,500 થી રૂ. 8,700 પ્રતિ 40 કિલોની વચ્ચે છે. બલૂચિસ્તાનમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 15,500 થી રૂ. 16,000 પ્રતિ મણ છે જ્યારે ફુટીનો ભાવ રૂ. 7,500 થી રૂ. 9,000 પ્રતિ 40 કિલો છે.સ્પોટ રેટ રૂ. 17,000 પ્રતિ મણ પર યથાવત રહ્યો હતો. પોલિએસ્ટર ફાઇબર 350 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે ઉપલબ્ધ હતું.
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસાની નબળાઈ સાથે 83.23 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.આજે શેરબજાર ઘટાડા સાથે બંધ થયું. આજે સેન્સેક્સ લગભગ 900.91 પોઈન્ટ ઘટીને 63148.15 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે નિફ્ટી 264.90 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 18857.30 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો. આ ઘટાડાને કારણે આજે શેરબજારની માર્કેટ કેપમાં લગભગ 6 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.
પાકિસ્તાન કોટન માર્કેટમાં તેજીનું વલણ ચાલુ છેકરાચી કોટન એસોસિએશન (કેસીએ)ની સ્પોટ રેટ કમિટી બુધવારે સ્પોટ રેટમાં રૂ. 400 પ્રતિ મણનો વધારો કરીને રૂ. 17,000 પ્રતિ મણ પર બંધ કર્યો હતો. સ્થાનિક કોટન માર્કેટમાં તેજી રહી હતી અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ સંતોષજનક હતું.કપાસના વિશ્લેષક નસીમ ઉસ્માને બિઝનેસ રેકોર્ડરને જણાવ્યું હતું કે સિંધમાં કપાસના ભાવ રૂ. 15,000 થી રૂ. 17,500 પ્રતિ મણ છે. સિંધમાં ફૂટીનો દર 40 કિલો દીઠ રૂ. 6,500 થી રૂ. 8,200 વચ્ચે છે. પંજાબમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 15,500 થી 18,000 પ્રતિ મણ છે અને પંજાબમાં રૂનો ભાવ રૂ. 7,500 થી 8,700 પ્રતિ 40 કિલો છે. બલૂચિસ્તાનમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 15,500 થી રૂ. 16,000 પ્રતિ મણ છે જ્યારે રૂનો ભાવ રૂ. 7,500 થી રૂ. 9,000 પ્રતિ 40 કિલો છે.કરાચી કોટન એસોસિએશનની સ્પોટ રેટ કમિટીએ બુધવારે સ્પોટ રેટમાં રૂ. 400 પ્રતિ મણનો વધારો કર્યો હતો અને તેને રૂ. 17,000 પ્રતિ મણ પર બંધ કર્યો હતો. પોલિએસ્ટર ફાઇબર 350 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે ઉપલબ્ધ હતું.સ્ત્રોત: બિઝનેસ રેકોર્ડર
