भारत सरकार का अनुमान है कि कपड़ा उद्योग 2030 तक 300 बिलियन डॉलर का उत्पादन करेगा और 100 बिलियन डॉलर का निर्यात करेगा।भारतीय कपड़ा उद्योग में 2030 तक 300 बिलियन डॉलर की ताकत बनने की क्षमता है, जिसमें 100 बिलियन डॉलर निर्यात से आने की उम्मीद है, सरकार ने बुधवार को घोषणा की। कपड़ा और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा के अनुसार, वर्तमान में 175 बिलियन डॉलर के मूल्य वाले इस उद्योग में 38-40 बिलियन डॉलर का निर्यात शामिल है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।एसोचैम के 'ग्लोबल टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी समिट' में, मंत्री ने भारत के कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में स्थिरता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैश्विक जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हुए भारत को संधारणीय वस्त्रों में अग्रणी बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। मार्गेरिटा ने नवाचार और सहयोग की वकालत करते हुए कहा कि आर्थिक विकास को सामाजिक जिम्मेदारी और समावेशिता के साथ जोड़ना चाहिए।मार्गेरिटा ने कार्यक्रम के दौरान कहा, "भारत का कपड़ा क्षेत्र स्थिरता में नए मानक स्थापित करने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। हमारी प्रगति को इन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग फल-फूल रहा है और साथ ही ग्रह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।"वस्त्र मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाले चार प्रमुख रुझानों की पहचान की: घरेलू बाजार में 8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ स्थिर विकास, डिजिटलीकरण, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एकीकरण।कंसल ने उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क और राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (NTTM) जैसी सरकारी नीतिगत पहलों पर भी प्रकाश डाला, जो सभी विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा तैयार कर रहे हैं, निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं और कपड़ा उद्योग में रोजगार पैदा कर रहे हैं।"हमारा लक्ष्य केवल भारत को टिकाऊ वस्त्रों के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित करना नहीं है, बल्कि एक अधिक जिम्मेदार कपड़ा उद्योग की ओर वैश्विक बदलाव को प्रेरित करना है। कंसल ने कहा, "स्थायित्व प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता, सहयोग और नवाचार की आवश्यकता होगी।"एसोचैम के टेक्सटाइल्स और तकनीकी टेक्सटाइल्स काउंसिल के अध्यक्ष एमएस दादू ने जलरहित रंगाई, डिजिटल प्रसंस्करण और ऊर्जा-कुशल परिधान निर्माण जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने के महत्व पर ध्यान दिलाया। दादू ने कहा, "इन नवाचारों को अपनाकर, हम पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक उद्योग के लिए वैश्विक मानक स्थापित कर रहे हैं।"और पढ़ें :> तमिलनाडु की कपड़ा मिलें कई चुनौतियों से जूझ रही हैं
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे बढ़कर 83.97 पर पहुंचागुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे बढ़कर 83.97 पर पहुंच गया, जिसे कमजोर अमेरिकी मुद्रा और सकारात्मक घरेलू इक्विटी का समर्थन मिला।और पढ़ें :> तेलंगाना में बारिश और बाढ़ ने 20 लाख एकड़ से ज़्यादा फसलें तबाह कर दीं
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया बिना किसी बदलाव के 83.97 के स्तर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 202.80 अंक या 0.25 फीसदी की गिरावट के साथ 82,352.64 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स , निफ्टी 81.15 अंक या 0.32 फीसदी टूटकर 25,198.70 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें:- लगातार बारिश के बाद अबोहर में बाढ़, कपास किसानों को फसल के नुकसान की आशंका
तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से 20 लाख एकड़ से अधिक फसलें नष्टहाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से तेलंगाना बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से पूरे राज्य में फसलें बर्बाद हो गई हैं। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक करीब 4.15 लाख एकड़ में फसलें बर्बाद हुई हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 20 लाख एकड़ से ज़्यादा फसलें बर्बाद हो गई हैं। पूरी तरह से आंकलन के बाद अंतिम आंकड़ों की पुष्टि की जाएगी, लेकिन अधिकारी इस मौसम में फसल उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट को लेकर पहले से ही चिंतित हैं।सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में महबूबाबाद, मुलुगु, खम्मम, नलगोंडा, नागरकुरनूल, महबूबनगर, हनमकोंडा, भद्राद्री कोठागुडेम और जंगों शामिल हैं। शुरुआती आंकलनों से पता चलता है कि धान, कपास और मक्का को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, खास तौर पर कपास को क्योंकि यह फूलने की अवस्था में है। खेतों में पानी जमा होने से पौधे लाल हो सकते हैं और सूख सकते हैं, जिससे और नुकसान हो सकता है। कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर बारिश जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है, खास तौर पर कपास के लिए, जिसकी खेती राज्य में करीब 42.6 लाख एकड़ में की जाती है। मौजूदा वनकालम (खरीफ) सीजन के दौरान कपास की खेती में पहले ही करीब आठ लाख एकड़ की कमी आ चुकी है, जबकि सामान्य तौर पर 50.4 लाख एकड़ में कपास की खेती होती है।जारी भारी बारिश ने कृषि गतिविधियों को बुरी तरह से बाधित कर दिया है, बुवाई का काम सिर्फ 1.1 करोड़ एकड़ में ही हो पाया है, जबकि सीजन में सामान्य तौर पर 1.29 करोड़ एकड़ में ही कपास की खेती होती है। धान की खेती करीब 48 लाख एकड़ और कपास की खेती 42.6 लाख एकड़ में हो रही है, लेकिन प्रतिकूल मौसम की वजह से अब दोनों ही फसलों के उत्पादन में कमी आने की संभावना है।लगातार हो रही बारिश ने किसानों के बीच व्यापक चिंता पैदा कर दी है, राज्य भर में 85,323 किसानों ने पहले ही काफी नुकसान की सूचना दी है। अकेले खम्मम जिले में 46,374 किसान प्रभावित हुए हैं, इसके बाद महबूबाबाद में 18,089 और सूर्यपेट में 9,227 किसान प्रभावित हुए हैं।जलभराव के अलावा, धान, कपास, मक्का, सोयाबीन, ज्वार और बाजरा सहित अधिकांश फसलों को कीटों का खतरा बढ़ गया है, जिससे उत्पादन पर और असर पड़ सकता है। कृषि विभाग वर्तमान में नुकसान का आकलन कर रहा है, और नुकसान की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए जल्द ही एक पूरी रिपोर्ट आने की उम्मीद है।और पढ़ें :- तमिलनाडु की कपड़ा मिलें कई चुनौतियों से जूझ रही हैं
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे बढ़कर 83.96 पर पहुंचामुंबई, 4 सितंबर (पीटीआई) प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के कमजोर होने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे बढ़कर 83.96 पर पहुंच गया।और पढ़ें :> तमिलनाडु की कपड़ा मिलें कई चुनौतियों से जूझ रही हैं
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे की कमजोरी के साथ 83.97 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 4.41 अंक या 0.0053 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 82,555.44 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी महज 1.15 अंक या 0.0046 फी सदी की मामूली बढ़त के साथ 25,279.85 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें:- तमिलनाडु की कपड़ा मिलें कई चुनौतियों से जूझ रही हैं
तमिलनाडु में कपड़ा मिलें कई बाधाओं के बावजूद संघर्ष कर रही हैंतमिलनाडु में कपड़ा कारखाने गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मांग में गिरावट, बिजली की उच्च लागत और कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतें शामिल हैं, जो लगभग दो वर्षों से बनी हुई हैं। अन्य राज्यों के प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार हिस्सेदारी खोने से बचने के लिए, उद्योग केंद्र और राज्य सरकारों दोनों से इन मुद्दों को हल करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह कर रहा है।तमिलनाडु, 2,100 कपड़ा मिलों में 24 मिलियन स्पिंडल का घर है, जिसमें उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। पिछले दो वर्षों में, 500 से अधिक मिलें बंद हो गई हैं, और 1,000 अन्य कम क्षमता पर काम कर रही हैं।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (SIMA) के पूर्व अध्यक्ष रवि सैम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों के धागे की कीमत तमिलनाडु के धागे की तुलना में 20 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम कम है, जिससे राज्य की मिलों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है।तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष ए. शक्तिवेल ने कहा कि तिरुपुर की निटवियर इकाइयों ने अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के कारण अन्य राज्यों की मिलों से यार्न सोर्स करना शुरू कर दिया है।SIMA के वर्तमान अध्यक्ष एस.के. सुंदररामन ने बताया कि तमिलनाडु की मिलें विभिन्न प्रकार और गुणवत्ता के स्तर के यार्न का उत्पादन करती हैं। हालांकि, तिरुपुर के निटवियर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होजरी यार्न बाजार अन्य राज्यों की मिलों के हाथों खो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि तमिलनाडु की मिलों को उच्च काउंट यार्न का उत्पादन करने, एकीकृत संयंत्रों में निवेश करने, मूल्य जोड़ने या परिधान खरीदारों से नामांकन सुरक्षित करने की आवश्यकता है।इसके अतिरिक्त, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्य आकर्षक पैकेज प्रदान करते हैं, जिसका तमिलनाडु की मिलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चूंकि तमिलनाडु पर्याप्त मात्रा में कपास का उत्पादन नहीं कर सकता है, इसलिए मिलों को अन्य राज्यों से आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे लागत में 8 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। इसके साथ ही बिजली, पूंजी निवेश और प्रतिभा विकास के लिए अन्य राज्यों में सब्सिडी ने तमिलनाडु की मिलों की प्रतिस्पर्धात्मकता को और कम कर दिया है।उद्योग विशेषज्ञों का सुझाव है कि तमिलनाडु को अतिरिक्त लंबे स्टेपल वाले कपास के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी मिलों को किसी प्रकार की बिजली सब्सिडी प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। वे यह भी सुझाव देते हैं कि केंद्र सरकार को कपास पर आयात शुल्क कम करना चाहिए और एमएसएमई कपड़ा मिलों को प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में ढील देनी चाहिए।और पढ़ें :> लगातार बारिश के बाद अबोहर में बाढ़, कपास किसानों को फसल के नुकसान की आशंका
यूएसडी के मुकाबले रुपया गिरकर 83.95 पर आ गयामुंबई, 3 सितंबर (पीटीआई) वैश्विक बाजारों में डॉलर के मजबूत होने और घरेलू विनिर्माण के कमजोर आंकड़ों के कारण मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 83.95 पर आ गया।और पढ़ें :> महाराष्ट्र में नए सीजन से पहले कपास की कीमतों में बढ़ोतरी
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की कमजोरी के साथ 83.92 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 194.07 अंक या 0.24 फीसदी बढ़कर 82,559.84 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 82,725.28 अंक के नए ऑलटाइम को छुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी महज 42.80 अंक या 0.17 फीसदी की तेजी के साथ 25,278.70 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी ने 25,333.65 का अपना नया उच्चतम स्तर छुआ।और पढ़ें:- महाराष्ट्र में नए सीजन से पहले कपास की कीमतों में बढ़ोतरी
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पिप्स गिरकर 83.88 पर आ गया।सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 83.88 पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय डॉलर व्यापार में उतार-चढ़ाव के कारण यह गिरावट आई। सकारात्मक घरेलू इक्विटी बाजार और विदेशी फंड प्रवाह ने गिरावट को सीमित कर दिया।और पढ़ें :> बांग्लादेश में बाढ़ के कारण कपास का आयात बाधित हुआ, शिपमेंट भारत में स्थानांतरित हो सकते हैं
बांग्लादेश में बाढ़ के कारण कपास का आयात बाधित; खेप भारत भेजी जा सकती हैबांग्लादेश में बाढ़ के कारण देश के कपड़ा कारखानों में कपास की आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है, जो दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादन केंद्रों में से एक है। उद्योग के अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवधान के साथ-साथ हाल ही में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण परिधान उत्पादन में 50% की कमी आई है। बाढ़ के कारण चटगाँव बंदरगाह से परिवहन बाधित हुआ है, जिससे ऑर्डर पूरे होने में देरी और बढ़ गई है।बांग्लादेश दुनिया का अग्रणी कपास आयातक है, इसलिए इसका प्रभाव महत्वपूर्ण है। उद्योग के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को जल्दी से हल नहीं किया जाता है, तो स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे संभावित रूप से बांग्लादेशी निर्माताओं को प्रतिस्पर्धियों के कारण 10%-15% व्यवसाय खोना पड़ सकता है।इन चुनौतियों के बीच, कुछ कपास शिपमेंट को भारत, पाकिस्तान और वियतनाम में पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। विश्लेषकों ने इन देशों से कपास की शीघ्र डिलीवरी के लिए बढ़ती रुचि देखी है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश के लिए मूल रूप से निर्धारित नए परिधान ऑर्डर दक्षिण भारत में स्थानांतरित हो सकते हैं।बांग्लादेशी परिधान उद्योग, जो पहले से ही बिजली की कमी से जूझ रहा है, बाढ़ के कारण अनिश्चितता का सामना कर रहा है। इस वजह से खरीदार सतर्क रुख अपना रहे हैं, जिससे नए ऑर्डर मिलने में देरी हो सकती है और उद्योग पर और दबाव बढ़ सकता है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में नए सीजन से पहले कपास की कीमतों में बढ़ोतरी
रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे मजबूती होकर 83.86 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 231.16 अंक या 0.28 फीसदी बढ़कर 82,365.77 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्सने 82,637.03 अंक के नए ऑलटाइम को छुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निफ्टी महज 83.95 अंक या 0.33 फीसदी की तेजी के साथ 25,235.90 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी ने 25,268.35 का अपना नया उच्चतम स्तर छुआ।और पढ़ें:- कटाई से पहले गुजरात की कपास और मूंगफली की फसल को खराब मौसम का खतरा
नये सीजन से पहले महाराष्ट्र में कपास की कीमतें बढ़ जाती हैं।नए कपास सीजन की शुरुआत से पहले, पिछले 15 दिनों में कपास की कीमतों में लगभग 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान में देश में कपास का उपलब्ध स्टॉक घट गया है, और कपास की खेती में भी लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है। इसके साथ ही, गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है।भारत में नया कपास सीज़न अक्टूबर में शुरू होता है, जबकि उत्तरी राज्यों में कपास की आवक सितंबर से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां कपास की खेती पहले शुरू हो जाती है। आमतौर पर नए सीजन से पहले, ऑफ-सीज़न के दौरान कपास की कीमतें ऊंची रहती हैं, लेकिन नए माल के बाजार में आने से पहले कीमतें नरम पड़ने लगती हैं, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है।इस साल, हालांकि, कई कारणों से ऑफ-सीज़न के दौरान बाजार में गिरावट देखी गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतें पिछले चार साल के निचले स्तर पर पहुंच गईं, जिससे घरेलू बाजार में भी दबाव बना। लेकिन, अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारत में कपास की कीमतें स्थिर रहीं, जो 6,800 रुपये से 7,300 रुपये के बीच रहीं। इसका मुख्य कारण देश में आपूर्ति का कम होना था, जिससे कीमतों में स्थिरता बनी रही।पिछले तीन महीनों से कपास बाजार में लगातार दबाव बना हुआ था, जिससे नए सीजन को लेकर चिंता बढ़ गई थी। आमतौर पर, ऑफ-सीजन में कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इस साल कीमतों में गिरावट आई, जिससे बाजार में अनिश्चितता बनी रही। हालांकि, तीन प्रमुख कारणों से पिछले दो हफ्तों में कपास की कीमतों में सुधार हुआ है, जिससे सीजन की शुरुआत सकारात्मक रही।कपास का स्टॉक कम होनादेश में फिलहाल कपास का स्टॉक कम है। पिछले सीजन में उत्पादन कम हुआ, जबकि घरेलू उद्योगों की खपत बढ़ी और निर्यात भी लगभग 28 लाख गांठ होने का अनुमान है। अनुमान है कि इस साल नए सीजन में केवल 20 लाख गांठ कपास ही बचेगी। यदि बारिश के कारण नई कपास की आवक में देरी हुई, तो कपास की कमी और बढ़ सकती है। खेती में कमीपिछले साल की तुलना में कपास की खेती लगभग 10 प्रतिशत कम हुई है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में खेती में काफी कमी आई है। इसके अलावा, गुजरात और महाराष्ट्र में भी कपास का रकबा घटा है। पिछले सीजन में देश में 122 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती हुई थी, जो इस साल घटकर 111 लाख हेक्टेयर रह गई है। खेती में गिरावट से उत्पादन कम होगा, जिससे कीमतों को समर्थन मिला है।झमाझम बारिशहाल के दिनों में गुजरात और महाराष्ट्र के कई महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जिससे फसल को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी यही स्थिति है। कम बुआई और फसल के नुकसान के कारण बाजार पहले से ही प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, सितंबर में भी अच्छी बारिश का अनुमान है, जिससे कपास की फसल पर असर पड़ सकता है। इन सभी कारणों से बाजार में कीमतों में सुधार देखा जा रहा है।और पढ़ें :- लगातार बारिश के बाद अबोहर में बाढ़, कपास किसानों को फसल के नुकसान की आशंका
लगातार बारिश के बाद अबोहर में बाढ़, कपास उत्पादकों को फसल नुकसान की चिंतापिछले 24 घंटों से लगातार बारिश के कारण अबोहर शहर और उसके पड़ोसी गांवों में भारी जलभराव हो गया है, जिससे उप-मंडल प्रशासनिक परिसर सहित कई इलाकों में भयंकर जलभराव हो गया है। इस स्थिति ने किसानों को कपास की फसल को लेकर गहरी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि कई खेत अब जलमग्न हो गए हैं।पूरे दिन रुक-रुक कर बारिश होती रही, जिससे शहर में पानी का जमाव और बढ़ गया। प्रशासनिक कार्यालयों में पानी भर जाने से कामकाज बाधित हुआ, जिससे कर्मचारियों और आगंतुकों दोनों को परेशानी हुई।निवासियों ने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि राज्य सरकार ने पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मंडल कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया है, जिससे अबोहर में केवल जूनियर इंजीनियर ही रह गए हैं। उन्होंने मानसून के मौसम से पहले मुख्य सीवेज लाइनों की सफाई के लिए आवश्यक बजट और भारी उपकरणों की कमी की भी आलोचना की।और पढ़ें :> कटाई से पहले गुजरात की कपास और मूंगफली की फसल को खराब मौसम का खतरा
गुजरात में कपास और मूंगफली की फसल को कटाई से पहले खराब मौसम से खतराभारत के प्रमुख कपास और मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात को फसल कटाई के मौसम के करीब आने के साथ ही लगातार भारी बारिश और आने वाली तेज़ हवाओं से गंभीर खतरा है। इन प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण बाढ़ आ सकती है, जिससे क्षेत्र की प्रमुख फसलें खतरे में पड़ सकती हैं।भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में शनिवार तक तीन दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। तट के पास एक गहरे दबाव के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, जिसके शुक्रवार तक चक्रवात में बदलने की उम्मीद है। गुरुवार के बुलेटिन के अनुसार, हवा की गति 85 किलोमीटर (53 मील) प्रति घंटे तक बढ़ सकती है।यदि कपास की फसलों को गंभीर नुकसान होता है, तो भारत को अपने कपास आयात को बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे वैश्विक कपास की कीमतों में उछाल आ सकता है, जो इस साल लगभग 15% गिर गई है। इस बीच, मूंगफली के उत्पादन में संभावित गिरावट से घरेलू बाजार में आपूर्ति कम हो सकती है, जिसका असर उस देश पर पड़ेगा जो पहले से ही अपनी वनस्पति तेल की ज़रूरतों का लगभग 60% आयात करता है।इस सप्ताह की शुरुआत में, गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें एक शहर में गुरुवार सुबह तक सिर्फ़ 24 घंटों में 300 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, IMD ने बताया।राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है, जिसने गुजरात के कई जिलों में जलभराव वाले क्षेत्रों से 500 से अधिक व्यक्तियों को सफलतापूर्वक बचाया है, एजेंसी ने सोशल मीडिया पर साझा किया।IMD ने गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर तेल अन्वेषण कंपनियों और बंदरगाह संचालकों को चेतावनी जारी की है, उन्हें विकसित हो रहे मौसम की बारीकी से निगरानी करने और शुक्रवार तक उचित उपाय करने की सलाह दी है। मछुआरों को भी खतरनाक परिस्थितियों के कारण अरब सागर से बचने की चेतावनी दी गई है।और पढ़ें :> भारतीय कपड़ा उद्योग ने आयात पर अंकुश लगाने के लिए सभी बुने हुए कपड़ों पर एमआईपी बढ़ाने का आग्रह किया
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे बढ़कर 83.82 पर पहुंचामुंबई, 30 अगस्त (पीटीआई) शुक्रवार को सुबह के कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 83.82 पर पहुंच गया। इसे विदेशी फंडों की अच्छी-खासी आमद और घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख का समर्थन मिला।और पढ़ें :> भारत में मानसून की अवधि लंबी हो गई है, जिससे पकी हुई फसलों को खतरा है
भारत में लंबे समय तक मानसून रहने से पकी फसलें खतरे मेंदो मौसम विभागों के अनुसार, इस साल भारत में मानसून का मौसम सितंबर के आखिर तक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि महीने के बीच में कम दबाव का सिस्टम बन रहा है।लंबे समय तक मानसून और सामान्य से अधिक बारिश के कारण चावल, कपास, सोयाबीन, मक्का और दाल जैसी गर्मियों में बोई जाने वाली फसलें खतरे में पड़ सकती हैं, जिनकी कटाई आमतौर पर सितंबर के मध्य में की जाती है। इससे खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। हालांकि, लंबे समय तक बारिश के कारण मिट्टी की नमी भी बढ़ सकती है, जिससे संभावित रूप से गेहूं, रेपसीड और चना जैसी सर्दियों की फसलों की बुआई को फायदा हो सकता है।भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सितंबर के तीसरे सप्ताह में कम दबाव का सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे मानसून की वापसी में देरी हो सकती है।गेहूँ, चीनी और चावल का प्रमुख उत्पादक भारत पहले ही इन वस्तुओं पर विभिन्न निर्यात प्रतिबंध लागू कर चुका है। अत्यधिक बारिश से होने वाले किसी भी अतिरिक्त नुकसान के कारण भारत सरकार इन प्रतिबंधों को बढ़ा सकती है।आमतौर पर, मानसून का मौसम जून में शुरू होता है और 17 सितंबर तक उत्तर-पश्चिमी भारत से वापस लौटना शुरू हो जाता है, और अक्टूबर के मध्य तक पूरे देश में समाप्त हो जाता है। भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए मानसून बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि के लिए आवश्यक लगभग 70% वर्षा प्रदान करता है और जल स्रोतों को फिर से भरता है। भारत की लगभग आधी कृषि भूमि इस मौसमी बारिश पर निर्भर करती है, जो आमतौर पर जून से सितंबर तक रहती है।एक अन्य आईएमडी अधिकारी के अनुसार, सितंबर और अक्टूबर की वर्षा ला नीना की स्थिति विकसित होने से प्रभावित हो सकती है, जिससे मानसून की वापसी में देरी हो सकती है। ऐतिहासिक पैटर्न बताते हैं कि मानसून के मौसम के उत्तरार्ध के दौरान ला नीना के परिणामस्वरूप मानसून की अवधि लंबी हो सकती है।और पढ़ें :- भारतीय कपड़ा उद्योग ने आयात पर अंकुश लगाने के लिए सभी बुने हुए कपड़ों पर एमआईपी बढ़ाने का आग्रह किया
गुरुवार को भारतीय रुपया मजबूत हुआ, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.8700 पर बंद हुआ, जो पिछले सत्र के 83.9525 से 0.1% अधिक हैसेसेंक्स ने 82,285.83 का नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि निफ्टी 50 ने सत्र के दौरान 25,192.90 का नया शिखर छुआ। अंत में सेंसेक्स 349 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 82,134.61 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 100 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 25,151.95 पर बंद हुआ।और पढ़ें:- कम आपूर्ति, कम बुवाई और देरी से फसल आने के बीच कपास की कीमतों में उछाल
आयात को कम करने के लिए, भारतीय वस्त्र उद्योग ने अनुरोध किया है कि सभी बुने हुए कपड़ों के लिए न्यूनतम इनपुट मूल्य (एमआईपी) को बढ़ाया जाए।भारत का कपड़ा उद्योग अध्याय 60 के तहत सभी एचएस लाइनों में न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) बढ़ाने की वकालत कर रहा है, जिसमें विभिन्न बुने हुए और क्रोकेटेड कपड़े शामिल हैं। पांच विशिष्ट एचएस लाइनों पर लागू मौजूदा एमआईपी 15 सितंबर, 2024 को समाप्त होने वाला है, जिससे उद्योग के हितधारकों ने घरेलू उत्पादकों को आयात में वृद्धि से बचाने के लिए इसके व्यापक आवेदन की मांग की है।कपड़ा मंत्रालय को संबोधित एक पत्र में, उद्योग संगठनों और कई व्यापारिक नेताओं ने चिंता व्यक्त की कि बुने हुए कपड़ों के आयात में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है, यहां तक कि कुछ खास प्रकार के कपड़ों पर मौजूदा एमआईपी के साथ भी। मंत्रालय ने पहले इस बारे में इनपुट मांगा था कि 6/8-अंकीय स्तर पर कौन सी विशिष्ट एचएस लाइनों में विस्तारित या नया एमआईपी होना चाहिए।टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TAI) के एमेरिटस अध्यक्ष और पॉलिएस्टर टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री एसोसिएशन (PTAIA) के महासचिव आर के विज ने घरेलू बाजार पर फैब्रिक डंपिंग के हानिकारक प्रभाव पर जोर दिया। "पांच HS लाइनों पर चुनिंदा MIP प्रभावी नहीं रहा है, क्योंकि अन्य लाइनों में आयात बढ़ गया है। उद्योग सर्वसम्मति से पूरे अध्याय 60 पर MIP लगाने का समर्थन करता है, जो सभी बुने हुए कपड़ों को कवर करता है।"भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने मंत्रालय को लिखे एक पत्र में इन चिंताओं को दोहराया, जिसमें कहा गया कि जब से 3.5 डॉलर प्रति किलोग्राम का MIP पेश किया गया है, तब से विभिन्न HSN कोड के तहत अन्य फैब्रिक किस्मों का आयात कम कीमतों पर बढ़ गया है। अप्रैल-जून 2024 के फैब्रिक आयात के आंकड़ों की तुलना 2023 की इसी अवधि से की गई है, जो इस मुद्दे को उजागर करता है।उद्योग जगत की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि पहले, सभी बुने हुए कपड़े की श्रेणियों में एक समान शुल्क संरचना के कारण, कपड़े की महत्वपूर्ण मात्रा को अध्याय 6006 के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिसे अन्य अध्यायों के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। वर्तमान में, कपड़ों के लिए इकाई आयात मूल्य, विशेष रूप से HSN 6001 और 6005 के तहत, घरेलू उत्पादकों के लिए अस्थिर हैं और स्थानीय उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। घरेलू बाजार की सुरक्षा के लिए, उद्योग सरकार से 15 सितंबर, 2024 से आगे MIP का विस्तार करने और HSN 6001, 6002, 6003, 6004 और 6005 के तहत सभी बुने हुए कपड़े की श्रेणियों पर $3.5 प्रति किलोग्राम MIP लागू करने का आग्रह कर रहा है।इस उपाय के लिए उत्तर भारत कपड़ा मिल संघ (NITMA), दक्षिणी भारत मिल संघ (SIMA), सूरत कपड़ा व्यापारी संघ संघ और पंजाब डायर्स संघ सहित विभिन्न उद्योग निकायों से भी समर्थन मिला है। कई व्यापारिक नेता कपड़े के आयात पर सख्त नियंत्रण की मांग कर रहे हैं, उनका तर्क है कि सस्ते कपड़ों के आगमन ने घरेलू बाजार को हाशिए पर डाल दिया है, विशेषकर ऐसे समय में जब विकसित बाजारों से वस्त्रों की वैश्विक मांग सुस्त है।और पढ़ें :- कम आपूर्ति, कम बुवाई और देरी से फसल आने के बीच कपास की कीमतों में उछाल
कम बुआई, तंग आपूर्ति और फसल की देरी से आवक के कारण कपास की कीमतें बढ़ रही हैंकम आपूर्ति, कम खरीफ बुवाई और गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में फसल की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली लगातार बारिश की रिपोर्ट के कारण हाल ही में कपास की कीमतों में उछाल आया है। पिछले दो हफ़्तों में हाजिर कीमतों में ₹1,500-2,000 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) की वृद्धि हुई है, जो 2.5-3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। व्यापार विशेषज्ञों को उम्मीद है कि कीमतें स्थिर रहेंगी, अत्यधिक बारिश के कारण आवक में 15-30 दिनों की देरी हो सकती है।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कीमतों में वृद्धि के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें कपास की कमी, तंग क्लोजिंग बैलेंस शीट और कम बुवाई शामिल हैं। सितंबर में समाप्त होने वाले 2023-24 सीज़न के लिए क्लोजिंग स्टॉक 20 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) से कम होने का अनुमान है।इसके अलावा, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE) पर कपास वायदा में हाल ही में आई तेजी, जहां कीमतें 66.35 सेंट से बढ़कर 70.35 सेंट हो गई हैं, ने भी स्थानीय मूल्य वृद्धि में योगदान दिया है।गणत्रा ने यह भी कहा कि कम बुवाई से अक्टूबर से शुरू होने वाले आगामी 2024-25 सीजन के लिए कपास उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, चालू खरीफ सीजन के लिए कपास का रकबा पिछले साल के 122.15 लाख हेक्टेयर की तुलना में 9 प्रतिशत कम होकर कुल 111 लाख हेक्टेयर रह गया है।रकबे में गिरावट पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों के साथ-साथ गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में सबसे अधिक है। गुजरात में रकबा 12 प्रतिशत घटकर 23.58 लाख हेक्टेयर रह गया है, जबकि महाराष्ट्र का कपास रकबा पिछले साल के 41.86 लाख हेक्टेयर से घटकर 40.78 लाख हेक्टेयर रह गया है।लगातार बारिश ने विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में संभावित फसल नुकसान के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। गनात्रा ने बताया कि इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है, पिछले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में 20-30 इंच बारिश हुई है।हालांकि, राजकोट के व्यापारी आनंद पोपट ने सुझाव दिया कि अत्यधिक बारिश गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुँचा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर, बारिश फायदेमंद हो सकती है। पोपट का मानना है कि देश भर में देर से बुआई के कारण स्टॉक के कम स्तर और देरी से आवक के कारण कीमतों में तेजी जारी रहेगी।जलगांव में खानदेश जिन प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जैन ने कहा कि चिंताओं के बावजूद, फसल अच्छी स्थिति में है और कीटों की समस्याएँ कम हैं, जो पिछले 2-3 वर्षों की तुलना में संभवतः बेहतर है। जैन ने कहा कि कपास की बढ़ती माँग कीमतों को बढ़ावा दे रही है, खासकर इसलिए क्योंकि वर्तमान में कच्चे कपास की कोई नई आवक नहीं है।रायचूर में ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रामानुज दास बूब ने कहा कि समय पर और पर्याप्त बारिश के कारण कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फसल आशाजनक दिख रही है। बूब ने इस धारणा को दोहराया कि फसल की आवक में देरी के कारण हाल ही में प्रति कैंडी ₹1,500-2,000 की कीमत में वृद्धि हुई है, और सितंबर के अंत तक बाजार स्थिर रहने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और व्यापारियों के पास स्टॉक का स्तर कम होने से कीमतों को समर्थन मिलता रहेगा।और पढ़ें :> कपास की कीमतों पर दबाव की संभावना, क्षेत्रफल और उत्पादकता में गिरावट के बावजूद
The rupee closed 1 paisa lower at 83.98 against the US dollar this evening.At the close of trading, the BSE Sensex fell 151.48 points or 0.18 per cent to close at 82,201.16. The NSE's 50-share index, Nifty, fell 53.60 points or 0.21 per cent to close at 25,145.10.Read more:- Rains and Floods Ravage Over 20 Lakh Acres of Crops in Telangana
The Indian government projects that the textile industry will generate $300 billion by 2030 and export $100 billion.The Indian textile industry has the potential to grow into a $300 billion powerhouse by 2030, with $100 billion expected to come from exports, the government announced on Wednesday. Currently valued at $175 billion, including $38-40 billion in exports, the industry is playing a crucial role in driving India's GDP, according to Pabitra Margherita, Minister of State for Textiles and External Affairs.At Assocham’s ‘Global Textile Sustainability Summit,’ the minister highlighted the importance of sustainability in shaping the future of India's textile sector. He emphasized the need for India to take the lead in sustainable textiles while promoting global responsibility. Margherita advocated for innovation and collaboration, stating that economic growth must align with social responsibility and inclusivity.“India’s textile sector offers unique opportunities to set new standards in sustainability. Our progress must be guided by these principles, ensuring the industry thrives while also positively impacting the planet,” Margherita said during the event.Rohit Kansal, Additional Secretary at the Ministry of Textiles, identified four major trends driving the sector: steady growth with a compound annual growth rate (CAGR) of 8% in the domestic market, increased digitization, automation, and the integration of artificial intelligence (AI).Kansal also highlighted government policy initiatives, such as the production-linked incentive (PLI) scheme, PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) parks, and the National Technical Textile Mission (NTTM), all of which are creating world-class infrastructure, encouraging investment, and generating employment in the textile industry.“Our goal is not just to position India as a hub for sustainable textiles but to inspire a global shift toward a more responsible textile industry. Achieving sustainability will require commitment, collaboration, and innovation,” Kansal said.MS Dadu, Chairman of Assocham’s Textiles and Technical Textiles Council, noted the importance of adopting advanced technologies like waterless dyeing, digital processing, and energy-efficient garment manufacturing. “By embracing these innovations, we are setting a global standard for a more environmentally conscious industry,” Dadu added.Read More :> Tamil Nadu Textile Mills Struggling Amid Multiple Challenges
Rupee Gains 4 Paise Against US Dollar to 83.97The Indian rupee appreciated by 4 paise to 83.97 against the US dollar in early trade on Thursday, supported by a weakening American currency and positive domestic equities.Read More :> Rains and Floods Ravage Over 20 Lakh Acres of Crops in Telangana
This evening, the rupee closed at 83.97 against the dollar without any change.At the close of trading, the BSE Sensex fell 202.80 points or 0.25 per cent to close at 82,352.64. The NSE's 50-share index, Nifty, fell 81.15 points or 0.32 per cent to close at 25,198.70.Readmore:- Abohar Flooded After Continuous Rain, Cotton Farmers Fear Crop Damage
In Telangana, Rain and Floods Destroy Over 20 Lakh Acres of Crops Telangana has been severely affected by recent heavy rains and floods, leading to widespread crop damage across the state. Initial estimates suggested crop losses in about 4.15 lakh acres, but sources now indicate that over 20 lakh acres may have been destroyed. Final figures will be confirmed after a thorough assessment, but officials are already concerned about a significant decline in crop production this season.The worst-affected districts include Mahabubabad, Mulugu, Khammam, Nalgonda, Nagarkurnool, Mahabubnagar, Hanamkonda, Bhadradri Kothagudem, and Jangaon. Early assessments show that paddy, cotton, and maize have suffered the most, with cotton at particular risk since it was in the flowering stage. Standing water in fields could cause the plants to turn red and dry out, leading to further losses.Agricultural scientists warn that the situation could deteriorate if the rains continue, especially for cotton, which is cultivated on nearly 42.6 lakh acres in the state. Cotton cultivation has already decreased by nearly eight lakh acres during the current Vanakalam (Kharif) season, down from the normal sown area of 50.4 lakh acres.The ongoing heavy rains have severely disrupted agricultural activities, with sowing operations covering only 1.1 crore acres, compared to the season's normal sown area of 1.29 crore acres. Paddy is being cultivated in about 48 lakh acres and cotton in 42.6 lakh acres, both of which are now likely to see reduced production due to the adverse weather conditions.The relentless downpour has caused widespread concern among farmers, with 85,323 farmers already reporting significant losses across the state. Khammam district alone has seen 46,374 farmers affected, followed by Mahabubabad with 18,089 and Suryapet with 9,227.In addition to waterlogging, the majority of crops, including paddy, cotton, maize, soybean, sorghum, and millets, are facing an increased threat of pests, which could further impact production. The Agriculture Department is currently assessing the damage, with a full report expected soon to provide a comprehensive understanding of the losses. Read More :- Tamil Nadu Textile Mills Struggling Amid Multiple Challenges
Rupee Gains 2 Paise Against US Dollar to 83.96 Mumbai, Sep 4 (PTI) The rupee rose 2 paise to 83.96 against the US dollar in early trade on Wednesday aided by a weakening dollar against major currencies overseas and a drop in crude oil prices.Read More :> Tamil Nadu Textile Mills Struggling Amid Multiple Challenges
The rupee closed 5 paise lower at 83.97 against the US dollar this evening.At the close of trading, the BSE Sensex closed at 82,555.44, down 4.41 points or 0.0053 per cent. The NSE's 50-share index, Nifty, closed at 25,279.85, up 1.15 points or 0.0046 per cent.Read more:- Tamil Nadu Textile Mills Struggling Amid Multiple Challenges
Textile Mills in Tamil Nadu Are Struggling Despite Several ObstaclesTextile factories in Tamil Nadu are grappling with severe challenges, including declining demand, high electricity costs, and elevated raw material prices, which have persisted for nearly two years. To prevent losing market share to competitors from other states, the industry is urging both Central and State Governments to intervene and address these issues.Tamil Nadu, home to 24 million spindles across 2,100 textile mills, has seen a significant decline in production. Over the past two years, more than 500 mills have shut down, and 1,000 others are operating at reduced capacity.Ravi Sam, a former president of the Southern India Mills’ Association (SIMA), highlighted that yarn from states like Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, and Odisha is priced Rs. 20 to Rs. 25 per kilogram lower than Tamil Nadu's yarn, making it difficult for the state's mills to compete.A. Sakthivel, honorary chairman of the Tiruppur Exporters’ Association, noted that Tiruppur's knitwear units have started sourcing yarn from mills in other states due to more competitive pricing.S.K. Sundararaman, SIMA's current chairman, explained that Tamil Nadu mills produce various types and quality levels of yarn. However, the hosiery yarn market, crucial to Tiruppur's knitwear industry, is being lost to mills in other states. He suggested that Tamil Nadu’s mills need to shift to producing higher count yarn, invest in integrated plants, add value, or secure nominations from garment buyers.Additionally, states like Gujarat, Madhya Pradesh, and Odisha offer attractive packages, significantly impacting Tamil Nadu’s mills. As Tamil Nadu cannot produce enough cotton, mills are forced to import from other states, adding Rs. 8 to Rs. 10 per kilogram to the cost. This, coupled with subsidies in other states for power, capital investment, and talent development, has further eroded the competitiveness of Tamil Nadu’s mills.Industry experts recommend that Tamil Nadu focus on increasing the production of extra long staple cotton and consider providing some form of electricity subsidy to its mills. They also suggest that the Central Government should lower import duties on cotton and relax Quality Control Orders to help MSME textile mills remain competitive.Read More :> Abohar Flooded After Continuous Rain, Cotton Farmers Fear Crop Damage
Rupee drops to 83.95 in relation to the USDMumbai, Sep 3 (PTI) The rupee declined 4 paise to 83.95 against the US dollar in early trade on Tuesday due to a stronger greenback in global markets and weak domestic manufacturing data.Read More :>Cotton prices rise in Maharashtra ahead of new season
This evening, the rupee closed 6 paise lower at Rs 83.92 against the dollar.At the close of trading, the BSE Sensex closed at 82,559.84, up 194.07 points or 0.24 per cent. During the day's trading, the Sensex touched a new all-time high of 82,725.28 points. On the other hand, the NSE's 50-share index, Nifty, closed at 25,278.70, up just 42.80 points or 0.17 per cent. During the day's trading, the Nifty touched a new highest level of 25,333.65.Read more:- Cotton prices rise in Maharashtra ahead of new season
Rupee drops 3 pip to 83.88 against the US dollar.Rupee depreciates 3 paise to 83.88 against the US dollar in early trade on Monday, influenced by fluctuating crude oil prices and volatility in international dollar trade. Positive domestic equity market and foreign fund inflow capped the fall.Read More :> Floods in Bangladesh Disrupt Cotton Imports, Shipments May Shift to India
Imports of cotton are disrupted by flooding in Bangladesh; shipments may go to IndiaFlooding in Bangladesh has severely disrupted cotton supplies to the country’s garment factories, one of the world’s largest clothing production hubs. This disruption, coupled with recent political turmoil, has slashed garment production by 50%, according to industry officials. The floods have hindered transportation from Chittagong port, further aggravating delays in completing orders.With Bangladesh being a leading global cotton importer, the impact is significant. Industry leaders warn that if the supply chain issues aren't quickly resolved, the situation could worsen, potentially causing Bangladeshi manufacturers to lose 10%-15% of business to competitors.Amid these challenges, some cotton shipments may be redirected to India, Pakistan, and Vietnam. Analysts have noted increased interest from these countries for prompt cotton deliveries. Additionally, new garment orders originally destined for Bangladesh might shift to southern India.The Bangladesh garment industry, already grappling with power shortages, faces ongoing uncertainty as floods persist. This has led buyers to adopt a cautious approach, possibly delaying new orders and further straining the industry.Read More :- Cotton prices rise in Maharashtra ahead of new season
The rupee strengthened by 1 paisa to close at 83.86 against the US dollar.At the close of trading, the BSE Sensex rose 231.16 points or 0.28 per cent to close at 82,365.77. During the day's trading, the Sensex touched a new all-time high of 82,637.03 points. On the other hand, the NSE's 50-share index, Nifty, rose by just 83.95 points or 0.33 per cent to close at 25,235.90. During the day's trading, the Nifty touched a new highest level of 25,268.35.Read more:- Severe Weather Threatens Gujarat's Cotton and Peanut Crops Ahead of Harvest
Prior to the new season, cotton prices in Maharashtra increaseAhead of the start of the new cotton season, cotton prices have risen by about 3 per cent in the last 15 days. Currently, the available stock of cotton in the country has decreased, and cotton cultivation has also decreased by about 10 per cent. Along with this, crops have been damaged by rain in Gujarat and Maharashtra, due to which the market is seeing improvement.The new cotton season in India starts in October, while the arrival of cotton in the northern states starts from September itself, as cotton cultivation starts earlier there. Usually before the new season, cotton prices remain high during the off-season, but prices start softening before the new goods come to the market, as the supply increases.This year, however, the market witnessed a decline during the off-season due to several reasons. Cotton prices in the international market reached the lowest level in the last four years, which also put pressure on the domestic market. But, cotton prices in India remained stable compared to the international market, which ranged between Rs 6,800 and Rs 7,300. The main reason for this was the low supply in the country, which kept the prices stable.There was constant pressure in the cotton market for the last three months, raising concerns about the new season. Usually, prices rise in the off-season, but this year prices fell, creating uncertainty in the market. However, cotton prices have improved in the last two weeks due to three major reasons, giving a positive start to the season.Low cotton stockThe country currently has low cotton stock. Production was low last season, while consumption by domestic industries increased and exports are also estimated to be around 28 lakh bales. It is estimated that only 20 lakh bales of cotton will remain in the new season this year. If the arrival of new cotton is delayed due to rain, the shortage of cotton may increase furtherReduction in cultivationCotton cultivation has decreased by about 10 percent compared to last year. There has been a significant reduction in cultivation in northern states like Punjab, Haryana and Rajasthan. Apart from this, cotton acreage has also decreased in Gujarat and Maharashtra. Last season, cotton was cultivated in 122 lakh hectares in the country, which has come down to 111 lakh hectares this year. The decline in cultivation will reduce production, which has supported the prices.Heavy rainsIn recent days, many important cotton producing areas of Gujarat and Maharashtra have received heavy rains, causing damage to the crop. The same situation is in some parts of Madhya Pradesh. The market has already been affected due to low sowing and crop damage. Apart from this, good rains are also expected in September, which may affect the cotton crop. Due to all these reasons, prices are seeing improvement in the market.Read More : - Abohar Flooded After Continuous Rain, Cotton Farmers Fear Crop Damage
Abohar Flooded Following Nonstop Rain, Worries Cotton Growers About Crop DamageAbohar town and its neighboring villages have been battered by continuous rain for the past 24 hours, leading to severe waterlogging in several areas, including the Sub-divisional Administrative Complex. The situation has left farmers deeply concerned about the cotton crop, as many fields are now submerged.The rain continued intermittently throughout the day, exacerbating water accumulation in the city. The flooding in administrative offices disrupted operations, causing difficulties for both staff and visitors.Residents have expressed frustration that the state government relocated the divisional office of the Punjab Water Supply and Sewerage Board, leaving only junior engineers in Abohar. They also criticized the lack of budget and heavy equipment necessary to clean the main sewage lines before the monsoon season.Read More :> Severe Weather Threatens Gujarat's Cotton and Peanut Crops Ahead of Harvest
Gujarat's Cotton and Peanut Crops Face Danger From Severe Weather Before HarvestGujarat, India's leading cotton and peanut-producing state, is facing a severe threat from ongoing heavy rains and impending strong winds, just as the harvest season approaches. These adverse weather conditions could lead to flooding, endangering key crops in the region.The India Meteorological Department (IMD) has predicted significant rainfall for the Saurashtra and Kachchh regions of Gujarat, continuing for three days through Saturday. The situation is further aggravated by a deep depression near the coast, which is expected to intensify into a cyclone by Friday. Wind speeds could escalate to as high as 85 kilometers (53 miles) per hour, according to a Thursday bulletin.If the cotton crops suffer severe damage, India may be forced to increase its cotton imports, which could provide a boost to global cotton prices that have dropped nearly 15% this year. Meanwhile, a potential decline in peanut production could tighten supplies in the domestic market, impacting a nation that already imports approximately 60% of its vegetable oil needs.Earlier this week, parts of Gujarat experienced flash floods due to heavy rainfall, with one town recording up to 300 millimeters of rain in just 24 hours by Thursday morning, the IMD reported.The National Disaster Response Force (NDRF) has been dispatched to the affected regions, successfully rescuing over 500 individuals from waterlogged areas across several districts of Gujarat, the agency shared on social media.The IMD has issued warnings to oil exploration companies and port operators along the Gujarat and Maharashtra coasts, advising them to monitor the developing weather closely and take appropriate measures until Friday. Fishermen have also been cautioned to avoid the Arabian Sea due to the dangerous conditions.Read More :> Indian Textile Industry Urges Extension of MIP on All Knitted Fabrics to Curb Imports
Rupee Gains 7 Paise Against US Dollar to 83.82Mumbai, Aug 30 (PTI) Rupee appreciated 7 paise to 83.82 against the US dollar in morning trade on Friday, supported by significant foreign fund inflows and a positive trend in domestic equities.Read More :> India's Monsoon Prolonged, Threatening Ripe Crops
Long-lasting Monsoon in India Endangers Ripe CropsIndia's monsoon season is expected to extend into late September this year due to the formation of a low-pressure system mid-month, according to two weather department.The extended monsoon and above-normal rainfall could jeopardize summer-sown crops such as rice, cotton, soybean, corn, and pulses, which are usually harvested around mid-September. This could lead to increased food inflation. However, the extended rains might also improve soil moisture, potentially benefiting the planting of winter crops like wheat, rapeseed, and chickpea.A senior official from the India Meteorological Department, who requested anonymity, mentioned that there is a heightened chance of a low-pressure system emerging in the third week of September, which might delay the monsoon's retreat.India, a major producer of wheat, sugar, and rice, has already implemented various export restrictions on these commodities. Any additional losses from excessive rainfall could lead the Indian government to extend these restrictions.Typically, the monsoon season starts in June and begins to retreat from northwestern India by September 17, ending across the country by mid-October. The monsoon is crucial for India's $3.5-trillion economy, as it provides nearly 70% of the rainfall needed for agriculture and replenishes water sources. About half of India's farmland relies on this seasonal rain, which normally lasts from June to September.September and October's rainfall could be influenced by developing La Nina conditions, which might cause a delayed monsoon withdrawal, according to another IMD official. Historical patterns suggest that La Nina during the latter part of the monsoon season can result in a prolonged monsoon period.read more :- Indian Textile Industry Urges Extension of MIP on All Knitted Fabrics to Curb Imports
The Indian rupee strengthened on Thursday, Rupee closed at 83.8700 against the U.S. dollar at, up 0.1% from 83.9525 in the previous sessionSensex hit a fresh record high of 82,285.83, while the Nifty 50 scaled a fresh peak of 25,192.90 during the session. The Sensex finally closed 349 points, or 0.43 per cent, higher at 82,134.61. The Nifty 50 settled at 25,151.95, up 100 points, or 0.40 per cent.Read more:- Cotton Prices Rise Amid Tight Supplies, Lower Sowing, and Delayed Crop Arrivals
To reduce imports, the Indian textile industry requests that the Minimum Input Price (MIP) be extended for all knitted fabricsIndia's textile industry is advocating for an extension of the minimum import price (MIP) across all HS lines under Chapter 60, which includes various knitted and crocheted fabrics. The current MIP, applied to five specific HS lines, is set to expire on September 15, 2024, prompting industry stakeholders to call for its broader application to protect domestic producers from a surge in imports.In a letter addressed to the Ministry of Textiles, industry organizations and numerous business leaders expressed concern that imports of knitted fabrics have not decreased significantly, even with the existing MIP on certain fabric types. The Ministry had previously sought input on which specific HS lines at the 6/8-digit level should have an extended or new MIP.R K Vij, Emeritus President of the Textile Association of India (TAI) and Secretary General of the Polyester Textile and Apparel Industry Association (PTAIA), emphasized the detrimental impact of fabric dumping on the domestic market. “The selective MIP on five HS lines has not been effective, as imports surged in other lines. The industry unanimously supports imposing MIP on the entire Chapter 60, which covers all knitted fabrics.”The Confederation of Indian Textile Industry (CITI) echoed these concerns in a letter to the Ministry, noting that since the MIP of $3.5 per kg was introduced, imports of other fabric varieties under different HSN codes have increased at lower prices. The fabric import data from April-June 2024 compared to the same period in 2023 highlights this issue.Industry feedback suggests that previously, due to a uniform duty structure across all knitted fabric categories, significant quantities of fabric were misclassified under Chapter 6006, which should have been categorized under other chapters. Currently, unit import prices for fabrics, particularly under HSN 6001 and 6005, are unsustainable for domestic producers and are harming the local industry. To safeguard the domestic market, the industry is urging the government to extend the MIP beyond September 15, 2024, and to apply the $3.5 per kg MIP to all knitted fabric categories under HSN 6001, 6002, 6003, 6004, and 6005.Support for this measure has also come from various industry bodies, including the North India Textile Mills Association (NITMA), Southern India Mills Association (SIMA), Federation of Surat Textile Traders Association, and Punjab Dyers Association. Many business leaders are calling for stricter controls on fabric imports, arguing that the influx of cheaper fabrics has marginalized the domestic market, especially at a time when global demand for textiles from developed markets is sluggish.Read more :- Cotton Prices Rise Amid Tight Supplies, Lower Sowing, and Delayed Crop Arrivals
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસાની નબળાઈ સાથે રૂ.83.97 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 4.41 પોઈન્ટ અથવા 0.0053 ટકાના નજીવા ઘટાડા સાથે 82,555.44 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી માત્ર 1.15 પોઈન્ટ અથવા 0.0046 ટકાના મામૂલી વધારા સાથે 25,279.85 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો:- તમિલનાડુની ટેક્સટાઈલ મિલો અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહી છે
તમિળનાડુમાં કાપડ મિલો અનેક અવરોધો હોવા છતાં સંઘર્ષ કરી રહી છેતમિલનાડુમાં કાપડના કારખાનાઓ ગંભીર પડકારોનો સામનો કરી રહી છે, જેમાં માંગમાં ઘટાડો, ઊંચા પાવર ખર્ચ અને કાચા માલના વધેલા ભાવનો સમાવેશ થાય છે, જે લગભગ બે વર્ષથી ચાલુ છે. અન્ય રાજ્યોના સ્પર્ધકો સામે બજારનો હિસ્સો ન ગુમાવવા માટે, ઉદ્યોગ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો બંનેને આ મુદ્દાઓને ઉકેલવા દરમિયાનગીરી કરવા વિનંતી કરી રહ્યું છે.2,100 કાપડ મિલોમાં 2.4 કરોડ સ્પિન્ડલ ધરાવતા તમિલનાડુમાં ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં, 500 થી વધુ મિલો બંધ થઈ ગઈ છે, અને અન્ય 1,000 ઓછી ક્ષમતા પર કાર્યરત છે.સધર્ન ઈન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (સિમા)ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ રવિ સેમે પ્રકાશ પાડ્યો હતો કે મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને ઓડિશા જેવા રાજ્યોમાંથી યાર્નની કિંમત તમિલનાડુના યાર્ન કરતાં રૂ. 20 થી 25 પ્રતિ કિલો ઓછી છે, જે રાજ્યને તે બનાવે છે. મિલોને સ્પર્ધા કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે.તિરુપુર એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના માનદ પ્રમુખ એ. શક્તિવેલે જણાવ્યું હતું કે તિરુપુરમાં નીટવેર એકમોએ વધુ સ્પર્ધાત્મક ભાવને કારણે અન્ય રાજ્યોની મિલોમાંથી યાર્ન મેળવવાનું શરૂ કર્યું છે.સિમાના વર્તમાન પ્રમુખ એસ.કે. સુંદરરામને કહ્યું કે તમિલનાડુમાં મિલો વિવિધ પ્રકારના અને ગુણવત્તાના સ્તરના યાર્નનું ઉત્પાદન કરે છે. જો કે, તિરુપુરના નીટવેર ઉદ્યોગ માટે મહત્વપૂર્ણ હોઝિયરી યાર્ન બજાર અન્ય રાજ્યોની મિલો માટે ખોવાઈ રહ્યું છે. તેમણે સૂચન કર્યું કે તમિલનાડુની મિલોએ ઉચ્ચ કાઉન્ટ યાર્નનું ઉત્પાદન કરવું, સંકલિત પ્લાન્ટ્સમાં રોકાણ કરવું, મૂલ્ય ઉમેરવું અથવા વસ્ત્રોના ખરીદદારો પાસેથી સુરક્ષિત નોમિનેશનની જરૂર છે.વધુમાં, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને ઓડિશા જેવા રાજ્યો આકર્ષક પેકેજ ઓફર કરે છે, જેની તમિલનાડુની મિલો પર નોંધપાત્ર અસર પડે છે. તમિલનાડુ પૂરતા પ્રમાણમાં કપાસનું ઉત્પાદન કરી શકતું ન હોવાથી, મિલોને અન્ય રાજ્યોમાંથી આયાત કરવાની ફરજ પડે છે, જેના કારણે કિલો દીઠ રૂ. 8 થી 10નો વધારો થાય છે. વધુમાં, પાવર, મૂડી રોકાણ અને પ્રતિભા વિકાસ માટે અન્ય રાજ્યોમાં સબસિડીએ તમિલનાડુની મિલોની સ્પર્ધાત્મકતામાં વધુ ઘટાડો કર્યો છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે તમિલનાડુએ વધારાના લાંબા મુખ્ય કપાસના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ અને તેની મિલોને અમુક પ્રકારની પાવર સબસિડી આપવાનું વિચારવું જોઈએ. તેઓ એમ પણ સૂચન કરે છે કે કેન્દ્ર સરકારે કપાસ પરની આયાત ડ્યૂટી ઘટાડવી જોઈએ અને MSME ટેક્સટાઈલ મિલોને સ્પર્ધાત્મક રહેવામાં મદદ કરવા માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણના આદેશો હળવા કરવા જોઈએ.વધુ વાંચો :> સતત વરસાદ બાદ અબોહરમાં પૂર, કપાસના ખેડૂતોના પાકને નુકશાન થવાની ભીતિ
USD ના સંબંધમાં રૂપિયો 83.95 પર ગગડી રહ્યો છેમુંબઈ, 3 સપ્ટેમ્બર (પીટીઆઈ) વૈશ્વિક બજારોમાં મજબૂત ગ્રીનબેક અને નબળા સ્થાનિક ઉત્પાદન ડેટાને કારણે મંગળવારે શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 4 પૈસા ઘટીને 83.95 થયો હતો.વધુ વાંચો :>મહારાષ્ટ્રમાં નવી સિઝન પહેલા કપાસના ભાવ વધે છે
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસાની નબળાઈ સાથે 83.92 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 194.07 પોઈન્ટ અથવા 0.24 ટકાના વધારા સાથે 82,559.84 પર બંધ રહ્યો હતો. દિવસના કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ 82,725.28 પોઈન્ટની નવી ઓલ ટાઈમ હાઈને સ્પર્શ્યો હતો. જ્યારે NSEનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી માત્ર 42.80 પોઈન્ટ અથવા 0.17 ટકાના વધારા સાથે 25,278.70 પર બંધ થયો હતો. દિવસના કારોબાર દરમિયાન નિફ્ટીએ તેની 25,333.65ની નવી ટોચને સ્પર્શી હતી.વધુ વાંચો:- મહારાષ્ટ્રમાં નવી સિઝન પહેલા કપાસના ભાવ વધે છે
યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 3 પીપ ઘટીને 83.88 પર છે.ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધઘટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ડોલરના વેપારમાં અસ્થિરતાને કારણે સોમવારે શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 83.88 પર પહોંચ્યો હતો. સકારાત્મક સ્થાનિક ઇક્વિટી માર્કેટ અને વિદેશી ભંડોળના પ્રવાહે ઘટાડાને રોક્યો હતો.વધુ વાંચો :>બાંગ્લાદેશમાં પૂરના કારણે કપાસની આયાત ખોરવાઈ, શિપમેન્ટ ભારતમાં શિફ્ટ થઈ શકે છે
બાંગ્લાદેશમાં પૂરને કારણે કપાસની આયાત ખોરવાઈ ગઈ છે; શિપમેન્ટ ભારત જઈ શકે છેબાંગ્લાદેશમાં પૂરને કારણે વિશ્વના સૌથી મોટા કાપડ ઉત્પાદન કેન્દ્રોમાંના એક એવા દેશમાં કાપડના કારખાનાઓમાં કપાસનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે. ઉદ્યોગના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ વિક્ષેપ તેમજ તાજેતરના રાજકીય ઉથલપાથલને કારણે વસ્ત્રોના ઉત્પાદનમાં 50% ઘટાડો થયો છે. પૂરને કારણે ચટગાંવ બંદર દ્વારા વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો છે, જેના કારણે ઓર્ડરની પરિપૂર્ણતામાં વધુ વિલંબ થયો છે.બાંગ્લાદેશ વિશ્વનું અગ્રણી કપાસ આયાતકાર છે, તેથી તેની અસર નોંધપાત્ર છે. ઉદ્યોગના નેતાઓએ ચેતવણી આપી છે કે જો સપ્લાય ચેઇનના મુદ્દાઓને ઝડપથી ઉકેલવામાં નહીં આવે, તો પરિસ્થિતિ વધુ વણસી શકે છે, જેના કારણે સંભવિતપણે બાંગ્લાદેશી ઉત્પાદકો સ્પર્ધકોને 10% -15% વ્યવસાય ગુમાવશે.આ પડકારો વચ્ચે, કપાસના કેટલાક શિપમેન્ટને ભારત, પાકિસ્તાન અને વિયેતનામ તરફ રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવી શકે છે. વિશ્લેષકોએ આ દેશોમાંથી કપાસની વહેલા ડિલિવરી માટે રસ વધતો જોયો છે. વધુમાં, બાંગ્લાદેશ માટે મૂળ રૂપે સુનિશ્ચિત કરાયેલ નવા વસ્ત્રોના ઓર્ડર દક્ષિણ ભારતમાં શિફ્ટ થઈ શકે છે.બાંગ્લાદેશી કપડા ઉદ્યોગ, જે પહેલેથી જ વીજળીની અછત સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે, પૂરને કારણે અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરી રહ્યો છે. આ કારણે ખરીદદારો સાવચેતીભર્યું અભિગમ અપનાવી રહ્યા છે, જેના કારણે નવા ઓર્ડરની પ્રાપ્તિમાં વિલંબ થઈ શકે છે અને ઉદ્યોગ પર વધુ દબાણ વધી શકે છે.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રમાં નવી સિઝન પહેલા કપાસના ભાવ વધે છે
યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 1 પૈસા મજબૂત થયો અને 83.86 પર બંધ થયો.ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 231.16 પોઈન્ટ અથવા 0.28 ટકાના ઉછાળા સાથે 82,365.77 પર બંધ રહ્યો હતો. દિવસના કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ 82,637.03 પોઈન્ટની નવી ઓલ ટાઈમ હાઈને સ્પર્શ્યો હતો. જ્યારે NSEનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી માત્ર 83.95 પોઈન્ટ અથવા 0.33 ટકાના વધારા સાથે 25,235.90 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો. દિવસના કારોબાર દરમિયાન નિફ્ટી 25,268.35ની નવી ટોચે પહોંચ્યો હતો.વધુ વાંચો:- ગુજરાતના કપાસ અને મગફળીના પાક લણણી પહેલા ખરાબ હવામાનના જોખમમાં છે
મહારાષ્ટ્રનવી સિઝન પહેલા મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે.માં નવી સિઝન પહેલા કપાસના ભાવ વધે છેકપાસની નવી સીઝનની શરૂઆત પહેલા છેલ્લા 15 દિવસમાં કપાસના ભાવમાં લગભગ 3 ટકાનો વધારો થયો છે. હાલમાં દેશમાં કપાસના ઉપલબ્ધ સ્ટોકમાં ઘટાડો થયો છે અને કપાસના વાવેતરમાં પણ લગભગ 10 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. આ સાથે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં વરસાદને કારણે પાકને નુકસાન થયું છે, જેના કારણે બજારમાં સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે.ભારતમાં કપાસની નવી સિઝન ઓક્ટોબરમાં શરૂ થાય છે, જ્યારે ઉત્તરના રાજ્યોમાં કપાસનું આગમન સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થાય છે, કારણ કે ત્યાં કપાસનું વાવેતર વહેલું શરૂ થાય છે. કપાસના ભાવ સામાન્ય રીતે ઑફ-સિઝન દરમિયાન, નવી સિઝન પહેલાં ઊંચા રહે છે, પરંતુ સપ્લાયમાં વધારો થતાં નવો માલ બજારમાં પ્રવેશે તે પહેલાં ભાવ નરમ પડવા લાગે છે.આ વર્ષે, જોકે, ઘણા કારણોસર બજારમાં ઑફ-સિઝન દરમિયાન ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસના ભાવ છેલ્લા ચાર વર્ષમાં સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગયા છે, જેના કારણે સ્થાનિક બજારમાં પણ દબાણ સર્જાયું છે. પરંતુ, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની તુલનામાં, ભારતમાં કપાસના ભાવ રૂ. 6,800 થી રૂ. 7,300ની વચ્ચે સ્થિર રહ્યા હતા. તેનું મુખ્ય કારણ દેશમાં ઓછો પુરવઠો હતો, જેના કારણે કિંમતો સ્થિર રહી હતી.છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી કોટન માર્કેટમાં સતત દબાણ હતું, જેના કારણે નવી સિઝનની ચિંતા વધી ગઈ હતી. સામાન્ય રીતે, ઑફ-સિઝનમાં ભાવ વધે છે, પરંતુ આ વર્ષે ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, જે બજારમાં અનિશ્ચિતતા પેદા કરે છે. જોકે, ત્રણ મુખ્ય કારણોને લીધે છેલ્લા બે સપ્તાહમાં કપાસના ભાવમાં સુધારો થયો છે, જેના કારણે સિઝનની સકારાત્મક શરૂઆત થઈ છે.કપાસનો ઓછો સ્ટોકહાલમાં દેશમાં કપાસનો સ્ટોક ઓછો છે. ગત સિઝનમાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે સ્થાનિક ઉદ્યોગો દ્વારા વપરાશમાં વધારો થયો હતો અને નિકાસ પણ આશરે 28 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે. આ વર્ષે નવી સિઝનમાં માત્ર 20 લાખ ગાંસડી કપાસ બચશે તેવો અંદાજ છે. જો વરસાદના કારણે નવા કપાસની આવકમાં વિલંબ થશે તો કપાસની અછત વધુ વકરી શકે છે.ખેતીમાં ઘટાડોગયા વર્ષની સરખામણીમાં કપાસના વાવેતરમાં લગભગ 10 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાન જેવા ઉત્તરીય રાજ્યોમાં ખેતીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. આ ઉપરાંત ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થયો છે. ગત સિઝનમાં દેશમાં 122 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું જે આ વર્ષે ઘટીને 111 લાખ હેક્ટર થઈ ગયું છે. ખેતીમાં ઘટાડાથી ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થશે, જેણે કિંમતોને ટેકો આપ્યો છે.મુશળધાર વરસાદતાજેતરના સમયમાં, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના ઘણા મહત્વપૂર્ણ કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થયો છે, જેના કારણે પાકને નુકસાન થયું છે. મધ્યપ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં પણ આવી જ સ્થિતિ છે. ઓછી વાવણી અને પાકના નુકસાનને કારણે બજાર પહેલાથી જ અસરગ્રસ્ત છે. આ ઉપરાંત સપ્ટેમ્બરમાં પણ સારા વરસાદની અપેક્ષા છે, જેના કારણે કપાસના પાકને અસર થઈ શકે છે. આ તમામ કારણોને લીધે બજારમાં ભાવમાં સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે.વધુ વાંચો :- સતત વરસાદ બાદ અબોહરમાં પૂર, કપાસના ખેડૂતોના પાકને નુકશાન થવાની ભીતિ
અવિરત વરસાદને પગલે અબોહરમાં પૂર આવ્યું, કપાસના ઉત્પાદકો પાકને થયેલા નુકસાન અંગે ચિંતિતછેલ્લા 24 કલાકમાં અવિરત વરસાદને કારણે અબોહર શહેર અને તેની આસપાસના ગામોમાં ભારે પાણી ભરાયા છે, જેના કારણે પેટા વિભાગીય વહીવટી સંકુલ સહિત ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. આ સ્થિતિએ ખેડૂતોને કપાસના પાકની ચિંતામાં મૂકી દીધા છે, કારણ કે ઘણા ખેતરો હવે ડૂબી ગયા છે.આખો દિવસ અવાર-નવાર વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે શહેરમાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા વધી હતી. વહીવટી કચેરીઓમાં પાણી ભરાઈ જવાથી કામકાજ ખોરવાઈ ગયું, જેના કારણે કર્મચારીઓ અને મુલાકાતીઓ બંનેને અસુવિધા થઈ.રહેવાસીઓએ નિરાશા વ્યક્ત કરી છે કે રાજ્ય સરકારે પંજાબ પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડની વિભાગીય કચેરીને અબોહરમાં ફક્ત જુનિયર ઇજનેરોને છોડી દીધી છે. તેમણે ચોમાસા પહેલા મુખ્ય ગટર લાઇનોની સફાઈ માટે જરૂરી બજેટ અને ભારે સાધનોની પણ ટીકા કરી હતી.વધુ વાંચો :> ગુજરાતના કપાસ અને મગફળીના પાક લણણી પહેલા ખરાબ હવામાનના જોખમમાં છે
ગુજરાતના કપાસ અને મગફળીના પાક લણણી પહેલા ગંભીર હવામાનથી જોખમનો સામનો કરે છેગુજરાત, ભારતનું અગ્રણી કપાસ અને મગફળી ઉત્પાદક રાજ્ય, લણણીની મોસમ નજીક આવતાં જ સતત ભારે વરસાદ અને આવનારા તેજ પવનોથી ગંભીર ખતરાનો સામનો કરે છે. આ પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓ પૂરનું કારણ બની શકે છે, જે પ્રદેશના મુખ્ય પાકોને જોખમમાં મૂકે છે.ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારોમાં શનિવાર સુધી ત્રણ દિવસ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. દરિયાકાંઠે આવેલા ડીપ ડિપ્રેશનને કારણે સ્થિતિ વણસી છે, જે શુક્રવાર સુધીમાં ચક્રવાતમાં પરિવર્તિત થવાની ધારણા છે. ગુરુવારના બુલેટિન અનુસાર, પવનની ઝડપ પ્રતિ કલાક 85 કિલોમીટર (53 માઇલ) સુધી પહોંચી શકે છે.જો કપાસના પાકને ભારે નુકસાન થાય છે, તો ભારતને તેની કપાસની આયાત વધારવાની ફરજ પડી શકે છે, જેના કારણે વૈશ્વિક કપાસના ભાવમાં વધારો થશે, જે આ વર્ષે લગભગ 15% ઘટ્યા છે. દરમિયાન, મગફળીના ઉત્પાદનમાં સંભવિત ઘટાડાથી સ્થાનિક બજારમાં પુરવઠામાં ઘટાડો થઈ શકે છે, જે દેશને અસર કરશે કે જે તેની વનસ્પતિ તેલની જરૂરિયાતના લગભગ 60% આયાત કરે છે.આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, ભારે વરસાદને કારણે ગુજરાતના ભાગોમાં અચાનક પૂર આવ્યું હતું, જેમાં એક શહેરમાં ગુરુવાર સવાર સુધીના માત્ર 24 કલાકમાં 300 મીમી જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો, IMD એ અહેવાલ આપ્યો હતો.નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF) ને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં મોકલવામાં આવી છે, જેણે ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાંથી 500 થી વધુ લોકોને સફળતાપૂર્વક બચાવ્યા છે, એજન્સીએ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યું છે.IMD એ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે ઓઇલ એક્સ્પ્લોરેશન કંપનીઓ અને પોર્ટ ઓપરેટરોને ચેતવણી જારી કરી છે, તેમને શુક્રવાર સુધી વિકાસશીલ હવામાનની નજીકથી દેખરેખ રાખવા અને યોગ્ય પગલાં લેવાની સલાહ આપી છે. ખતરનાક પરિસ્થિતિને કારણે માછીમારોને પણ અરબી સમુદ્રથી દૂર રહેવા ચેતવણી આપવામાં આવી છે.વધુ વાંચો :> ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ આયાતને રોકવા માટે તમામ વણેલા કાપડ પર MIP વધારવા વિનંતી કરે છે
યુએસ ડૉલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 83.82 પર પહોંચ્યોમુંબઈ, ઑગસ્ટ 30 (પીટીઆઈ) શુક્રવારે સવારે વેપારમાં યુએસ ડૉલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા સુધરીને 83.82 થયો હતો, જે નોંધપાત્ર વિદેશી ભંડોળના પ્રવાહ અને સ્થાનિક ઈક્વિટીમાં સકારાત્મક વલણને સમર્થન આપે છે.વધુ વાંચો :> ભારતમાં ચોમાસાનો સમયગાળો લાંબો થઈ ગયો છે, જે પાકેલા પાકને જોખમમાં મૂકે છે.
ભારતમાં લાંબા ચોમાસાને કારણે પાકેલા પાકો જોખમમાં છેબે હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતમાં આ વર્ષે ચોમાસું સપ્ટેમ્બરના અંત સુધી લંબાવવાની ધારણા છે કારણ કે મહિનાના મધ્યમાં નીચા દબાણની સિસ્ટમ બની રહી છે.લાંબા સમય સુધી ચોમાસુ અને સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ ઉનાળામાં વાવેલા પાકો જેમ કે ચોખા, કપાસ, સોયાબીન, મકાઈ અને કઠોળને જોખમમાં મૂકે છે, જે સામાન્ય રીતે સપ્ટેમ્બરના મધ્યમાં લણવામાં આવે છે. તેનાથી ખાદ્ય ફુગાવો વધી શકે છે. જો કે, લાંબા સમય સુધી વરસાદ જમીનની ભેજમાં પણ વધારો કરી શકે છે, જે સંભવિતપણે ઘઉં, રેપસીડ અને ચણા જેવા શિયાળુ પાકોની વાવણીને ફાયદો કરે છે.ભારતીય હવામાન વિભાગના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બરના ત્રીજા સપ્તાહમાં નીચા દબાણની સિસ્ટમ રચાય તેવી શક્યતા છે, જેના કારણે ચોમાસું પાછું ખેંચવામાં વિલંબ થઈ શકે છે.ઘઉં, ખાંડ અને ચોખાના મુખ્ય ઉત્પાદક ભારતે આ કોમોડિટીઝ પર પહેલાથી જ વિવિધ નિકાસ નિયંત્રણો લાદી દીધા છે. અતિશય વરસાદને કારણે થતા વધારાના નુકસાનને કારણે ભારત સરકાર આ પ્રતિબંધોને લંબાવી શકે છે.સામાન્ય રીતે, ચોમાસાની મોસમ જૂનમાં શરૂ થાય છે અને 17 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાંથી પીછેહઠ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઓક્ટોબરના મધ્ય સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં સમાપ્ત થાય છે. ભારતની $3.5 ટ્રિલિયન અર્થવ્યવસ્થા માટે ચોમાસું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે કૃષિ માટે જરૂરી 70% વરસાદ પૂરો પાડે છે અને પાણીના સ્ત્રોતો ફરી ભરે છે. ભારતની લગભગ અડધી ખેતીની જમીન આ મોસમી વરસાદ પર આધારિત છે, જે સામાન્ય રીતે જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલે છે.IMDના અન્ય એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરના વરસાદને લા નીના સ્થિતિ વિકસાવવાથી અસર થઈ શકે છે, જેના કારણે ચોમાસું પાછું ખેંચવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. ઐતિહાસિક દાખલાઓ સૂચવે છે કે લા નીના ચોમાસાની ઋતુના ઉત્તરાર્ધમાં લાંબા સમય સુધી ચોમાસાની અવધિમાં પરિણમી શકે છે.વધુ વાંચો :- ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ આયાતને રોકવા માટે તમામ વણેલા કાપડ પર MIP વધારવા વિનંતી કરે છે
ભારતીય રૂપિયો ગુરુવારે મજબૂત થયો હતો, યુએસ ડોલર સામે 83.8700 પર બંધ થયો હતો, જે અગાઉના સત્રમાં 83.9525 થી 0.1% વધીને બંધ થયો હતો.સેન્સેક્સે 82,285.83 નો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 50 સત્ર દરમિયાન 25,192.90 ની નવી ઊંચી સપાટીને સ્પર્શ્યો. અંતે સેન્સેક્સ 349 પોઈન્ટ અથવા 0.43 ટકા વધીને 82,134.61 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 50 100 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકા વધીને 25,151.95 પર બંધ રહ્યો હતો.વધુ વાંચો:- ઓછા પુરવઠા, ઓછી વાવણી અને લણણીમાં વિલંબ વચ્ચે કપાસના ભાવ વધે છે
આયાત ઘટાડવા માટે, ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગે તમામ વણાયેલા કાપડ માટે લઘુત્તમ ઇનપુટ કિંમત (MIP) વધારવા વિનંતી કરી છેભારતનો કાપડ ઉદ્યોગ પ્રકરણ 60 હેઠળની તમામ HS લાઇનમાં લઘુત્તમ આયાત કિંમત (MIP) વધારવાની હિમાયત કરે છે, જેમાં વિવિધ ગૂંથેલા અને ક્રોશેટેડ કાપડનો સમાવેશ થાય છે. પાંચ ચોક્કસ HS લાઇન્સ પર લાગુ થતી હાલની MIP 15 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ સમાપ્ત થવાની છે, અગ્રણી ઉદ્યોગના હિસ્સેદારોએ સ્થાનિક ઉત્પાદકોને આયાતમાં વધારાથી બચાવવા માટે તેની વ્યાપક એપ્લિકેશનની માંગણી કરી છે.કાપડ મંત્રાલયને લખેલા પત્રમાં, ઉદ્યોગ સંગઠનો અને ઘણા વેપારી નેતાઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે અમુક પ્રકારના કાપડ પર હાલની MIP હોવા છતાં પણ વણેલા કાપડની આયાતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો નથી. મંત્રાલયે અગાઉ 6/8-અંકના સ્તરે કઈ વિશિષ્ટ HS લાઈનો વિસ્તૃત અથવા નવી MIP હોવી જોઈએ તે અંગેના ઇનપુટ્સ માંગ્યા હતા.ટેક્સટાઈલ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા (TAI)ના પ્રમુખ એમેરેટસ અને પોલિએસ્ટર ટેક્સટાઈલ એન્ડ એપેરલ ઈન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન (PTAIA)ના જનરલ સેક્રેટરી આરકે વિજે સ્થાનિક બજાર પર ફેબ્રિક ડમ્પિંગની હાનિકારક અસર પર ભાર મૂક્યો હતો. "પાંચ HS લાઇન પર પસંદગીયુક્ત MIP અસરકારક રહી નથી, કારણ કે અન્ય લાઇનોમાં આયાત વધી છે. ઉદ્યોગ સર્વસંમતિથી સમગ્ર પ્રકરણ 60 પર MIP લાદવાનું સમર્થન કરે છે, જે તમામ વણાયેલા કાપડને આવરી લે છે."કન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) એ મંત્રાલયને લખેલા પત્રમાં આ ચિંતાઓને પુનરાવર્તિત કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે જ્યારથી પ્રતિ કિલો $3.5ની MIP રજૂ કરવામાં આવી છે, ત્યારથી વિવિધ HSN કોડ્સ હેઠળની અન્ય ફેબ્રિકની જાતો નીચા ભાવે આયાત કરવામાં આવી છે પરંતુ તેમાં વધારો થયો છે . 2023ના સમાન સમયગાળાની સરખામણીમાં એપ્રિલ-જૂન 2024 માટેના ફેબ્રિક આયાત ડેટા આ મુદ્દાને હાઇલાઇટ કરે છે.ઉદ્યોગ પ્રતિસાદ દર્શાવે છે કે અગાઉ, તમામ ગૂંથેલા ફેબ્રિક કેટેગરીમાં એકસમાન ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચરને કારણે, પ્રકરણ 6006 હેઠળ કાપડની નોંધપાત્ર માત્રાને ખોટી રીતે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી હતી, જે અન્ય પ્રકરણો હેઠળ વર્ગીકૃત થવી જોઈએ. હાલમાં, ખાસ કરીને HSN 6001 અને 6005 હેઠળના કપડા માટેના એકમ આયાતના ભાવ સ્થાનિક ઉત્પાદકો માટે બિનટકાઉ છે અને સ્થાનિક ઉદ્યોગને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. સ્થાનિક બજારને સુરક્ષિત રાખવા માટે, ઉદ્યોગ સરકારને MIPને 15 સપ્ટેમ્બર, 2024 સુધી લંબાવવા અને HSN 6001, 6002, 6003, 6004 અને 6005 હેઠળ તમામ ગૂંથેલા ફેબ્રિક કેટેગરીઝ પર પ્રતિ કિલો MIP $3.5 લાદવા વિનંતી કરે છે.આ પગલાને નોર્થ ઈન્ડિયા ટેક્સટાઈલ મિલ્સ એસોસિએશન (NITMA), સધર્ન ઈન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (SIMA), સુરત ટેક્સટાઈલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશન અને પંજાબ ડાયર્સ એસોસિએશન સહિત વિવિધ ઉદ્યોગ સંસ્થાઓનો પણ ટેકો મળ્યો છે. ઘણા વ્યાપારી નેતાઓ કાપડની આયાત પર કડક નિયંત્રણની માગણી કરી રહ્યા છે, એવી દલીલ કરે છે કે સસ્તા કાપડના પ્રવાહે સ્થાનિક બજારને હાંસિયામાં ધકેલી દીધું છે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે વિકસિત બજારોમાંથી કાપડની વૈશ્વિક માંગ સુસ્ત છે.વધુ વાંચો :- ઓછા પુરવઠા, ઓછી વાવણી અને લણણીમાં વિલંબ વચ્ચે કપાસના ભાવ વધે છે
ઘટેલી વાવણી, ચુસ્ત પુરવઠો અને પાકનું વિલંબિત આગમન કપાસના ભાવમાં વધારો તરફ દોરી જાય છેગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર જેવા મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાં ટૂંકા પુરવઠા, ઓછી ખરીફ વાવણી અને અવિરત વરસાદના કારણે પાકની સંભાવનાઓ પર અસર થવાના અહેવાલોને કારણે તાજેતરમાં કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે. છેલ્લા બે સપ્તાહમાં સ્પોટના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી (356 કિગ્રા) ₹1,500-2,000નો વધારો થયો છે, જે 2.5-3 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. જ્યારે વેપાર નિષ્ણાતો અપેક્ષા રાખે છે કે ભાવ સ્થિર રહેશે, અતિશય વરસાદને કારણે આગમનમાં 15-30 દિવસનો વિલંબ થઈ શકે છે.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI)ના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ ભાવમાં વધારા માટે કપાસની અછત, ચુસ્ત બંધ બેલેન્સશીટ અને ઓછી વાવણી સહિતના અનેક પરિબળોને જવાબદાર ગણાવ્યા હતા. સપ્ટેમ્બરમાં સમાપ્ત થનારી 2023-24 સિઝન માટે ક્લોઝિંગ સ્ટોક 20 લાખ ગાંસડી (દરેક 170 કિલો) કરતાં ઓછો હોવાનો અંદાજ છે.વધુમાં, ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ એક્સચેન્જ (ICE) પર કોટનના વાયદામાં તાજેતરનો વધારો, જ્યાં ભાવ 66.35 સેન્ટ્સથી વધીને 70.35 સેન્ટ્સ થયો હતો, તેણે પણ સ્થાનિક ભાવ વધારામાં ફાળો આપ્યો હતો.ગણાત્રાએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ઓકટોબરથી શરૂ થનારી આગામી 2024-25 સીઝન માટે નીચી વાવણી કપાસના ઉત્પાદનને અસર કરી શકે છે. કૃષિ મંત્રાલયના તાજેતરના ડેટા અનુસાર, ચાલુ ખરીફ સિઝનમાં કપાસનું વાવેતર ગયા વર્ષના 122.15 લાખ હેક્ટરની સરખામણીએ 9 ટકા ઘટીને કુલ 111 લાખ હેક્ટર થયું છે.પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાન જેવા ઉત્તરીય રાજ્યો તેમજ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર જેવા કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં વિસ્તારનો ઘટાડો સૌથી વધુ છે. ગુજરાતમાં કપાસનું વાવેતર 12 ટકા ઘટીને 23.58 લાખ હેક્ટર થયું છે, જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં કપાસનું વાવેતર ગયા વર્ષના 41.86 લાખ હેક્ટરથી ઘટીને 40.78 લાખ હેક્ટર થયું છે.સતત વરસાદે ખાસ કરીને ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં સંભવિત પાકના નુકસાનની ચિંતા વધારી છે. ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, કેટલાક વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં 20-30 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે.જો કે, રાજકોટ સ્થિત વેપારી આનંદ પોપટે સૂચન કર્યું હતું કે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદથી પાકને નુકસાન થઈ શકે છે, પરંતુ એકંદરે, વરસાદ ફાયદાકારક બની શકે છે. પોપટ માને છે કે નીચા સ્ટોક લેવલ અને દેશભરમાં મોડી વાવણીને કારણે મોડી આવકને કારણે ભાવમાં વધારો ચાલુ રહેશે.જલગાંવમાં ખાનદેશ જિન પ્રેસ એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રદીપ જૈને જણાવ્યું હતું કે ચિંતાઓ હોવા છતાં, પાક સારી સ્થિતિમાં છે અને જીવાતની સમસ્યા ઓછી છે, જે કદાચ છેલ્લા 2-3 વર્ષથી વધુ સારી છે. જૈને જણાવ્યું હતું કે કપાસની વધતી માંગ ભાવમાં વધારો કરી રહી છે, ખાસ કરીને હાલમાં કાચા કપાસની નવી આવકો નથી.રાયચુરમાં ઓલ ઈન્ડિયા કોટન બ્રોકર્સ એસોસિએશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે સમયસર અને પર્યાપ્ત વરસાદને કારણે કર્ણાટક, તેલંગાણા અને આંધ્ર પ્રદેશમાં પાક આશાસ્પદ દેખાઈ રહ્યો છે. બબે એ માન્યતાને પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તાજેતરના કેન્ડી દીઠ ₹1,500-2,000નો ભાવ વધારો પાકના આગમનમાં વિલંબને કારણે થયો છે અને સપ્ટેમ્બરના અંત સુધી બજાર સ્થિર રહેવાની શક્યતા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા, MNC અને વેપારીઓ પાસે સ્ટોકનું નીચું સ્તર ભાવને ટેકો આપવાનું ચાલુ રાખશે.વધુ વાંચો :> વિસ્તાર અને ઉત્પાદકતામાં ઘટાડો હોવા છતાં કપાસના ભાવ દબાણ હેઠળ રહેવાની શક્યતા છે
યુએસ ડૉલર સામે રૂપિયો 9 પેનિસિસ વધીને 83.88 થયોવિદેશી બજારમાં અમેરિકન ચલણની નબળાઈ અને સ્થાનિક ઈક્વિટીમાં સકારાત્મક વલણને કારણે ગુરુવારે સવારના વેપારમાં યુએસ ડૉલર સામે રૂપિયો 9 પૈસા વધીને 83.88 પર પહોંચ્યો હતો.વધુ વાંચો :> ભારતની કાપડની નિકાસ 2025-26 સુધીમાં $65 બિલિયન સુધી પહોંચશે: ઈન્વેસ્ટ ઈન્ડિયા
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસાની નબળાઈ સાથે રૂ.83.95 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 73.80 પોઈન્ટ્સ અથવા 0.09 ટકાના વધારા સાથે 81,785.56 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી માત્ર 34.60 પોઈન્ટ અથવા 0.14 ટકાના વધારા સાથે 25,052.35 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો. દિવસના કારોબાર દરમિયાન નિફ્ટી 25,129.60ની નવી ટોચે પહોંચ્યો હતો.વધુ વાંચો:- કપાસના પાક પર લીફ રેપ રોગનો હુમલો
યુએસ ડૉલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 83.95 થયોભારતીય રૂપિયો બુધવારે શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડૉલર સામે 2 પૈસા ઘટીને 83.95 પર પહોંચ્યો હતો, જે સ્થાનિક ઇક્વિટીમાં મ્યૂટ વલણને કારણે વજનમાં હતો. નિષ્ણાતો માને છે કે આરબીઆઈ વધુ ઘસારા અટકાવવા દરમિયાનગીરી કરી રહી છે.વધુ વાંચો :>IMDએ મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસાની નબળાઈ સાથે રૂ. 83.93 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 13.65 પોઈન્ટ અથવા 0.017 ટકાના નજીવા વધારા સાથે 81,711.76 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSEનો 50 શેરનો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી માત્ર 7.15 પોઈન્ટ અથવા 0.029 ટકા વધીને 25,017.75 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો:- IMDએ મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે
શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 83.94 પર છે.મંગળવારે (27 ઓગસ્ટ, 2024) સવારના વેપારમાં યુએસ ડૉલર સામે રૂપિયો 8 પૈસા ઘટીને 83.95 થયો હતો, જે ક્રૂડ ઓઇલના વધેલા ભાવો અને સ્થાનિક ઇક્વિટીમાં મ્યૂટ વલણને કારણે ઘટ્યો હતો.શેરબજારની શરૂઆત સુસ્તીથી, સેન્સેક્સ 81700ની નજીક, BPCL ટોપ લૂઝરશેરબજારમાં આજે 27 ઓગસ્ટના રોજ ફ્લેટ ટ્રેડિંગ જોવા મળી રહ્યું છે. બજારના મુખ્ય સૂચકાંકો સુસ્ત રીતે કારોબાર કરી રહ્યા છે. મિશ્ર વૈશ્વિક સંકેતોની અસર બજારો પર દેખાઈ રહી છે. સેન્સેક્સ 81650 અને નિફ્ટી 25000 ના સ્તર પર કારોબાર કરી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :> કપાસના પાક પર લીફ રેપ રોગનો હુમલો