STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayशुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे गिरकर 83.50 पर आ गया।सेंसेक्स 77,000 के पार; निफ्टी शुरुआती कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई परऔर पढ़ें :> पंजाब में कपास उत्पादन में भारी गिरावट, रकबा रिकॉर्ड निचले स्तर पर
आज शाम को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे बढ़कर 83.37 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 1,618.85 अंक या 2.16% की तेजी के साथ 76,693.36 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 468.75 अंक या 2.05% बढ़कर 23,290.15 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- पंजाब में कपास उत्पादन में भारी गिरावट, रकबा रिकॉर्ड निचले स्तर पर
पंजाब में कपास उत्पादन में भारी गिरावट, रकबा अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचापंजाब में कपास की खेती ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गई है, इस साल केवल 96,614 हेक्टेयर में ही कपास की खेती की गई है, जो पिछले साल के 1.79 लाख हेक्टेयर से काफी कम है, यानी 46% की गिरावट। कपास के लिए 2 लाख हेक्टेयर का कम लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद, पंजाब कृषि विभाग इसे पूरा करने में विफल रहा।कपास उगाने वाले मुख्य जिलों- फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा- में कपास की खेती के रकबे में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। उदाहरण के लिए, फाजिल्का का कपास का रकबा 92,000 हेक्टेयर से घटकर 50,341 हेक्टेयर रह गया।इस गिरावट के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें कीटों का संक्रमण, नकली बीज और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा अपर्याप्त खरीद शामिल है। किसानों को अक्सर अपना कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम पर बेचना पड़ता है, जबकि CCI न्यूनतम मात्रा में खरीद करता है।खराब रिटर्न और कीटों के हमलों से निराश कई किसान धान की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। पंजाब सरकार के फसल विविधीकरण के प्रयास विफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि अब बड़ी संख्या में किसान कपास की बजाय धान की खेती को तरजीह दे रहे हैं।कृषि अधिकारी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बात पर जोर देते हैं कि आर्थिक व्यवहार्यता ही अंततः किसानों के विकल्पों को निर्धारित करती है। कपास की बुवाई को बढ़ावा देने की सलाह के बावजूद, एमएसपी और जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी लगातार समस्याओं ने पंजाब के किसानों के लिए कपास को कम आकर्षक विकल्प बना दिया है।और पढ़ें :> किसानों ने इंदौर संभाग में कपास की अगेती किस्मों की बुवाई शुरू की
शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 83.46 पर पहुंच गया।गुरुवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी और घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के चलते रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे बढ़कर 83.43 पर पहुंच गया।और पढ़ें :> भारत मे मानसून ने प्रमुख पश्चिमी राज्य में दस्तक दी
भारत में मानसून ने एक प्रमुख पश्चिमी राज्य को प्रभावित कियाभारत के मानसून की बारिश लगभग पूरे दक्षिणी क्षेत्र को कवर करने के बाद पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में आगे बढ़ गई है, लेकिन अगले सप्ताह यह कमजोर हो सकती है और सामान्य से कम बारिश हो सकती है, दो वरिष्ठ मौसम अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया।एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण ग्रीष्मकालीन बारिश आमतौर पर 1 जून के आसपास दक्षिण में शुरू होती है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश में फैल जाती है, जिससे किसान चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी फसलें लगा सकते हैं।भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि मानसून सामान्य से पहले दक्षिणी राज्यों में फैलने के बाद गुरुवार को महाराष्ट्र पहुंचा।महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और कपास और सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।IMD का कहना है कि 1 जून को मौसम शुरू होने के बाद से भारत में सामान्य से 7% अधिक बारिश हुई है। एक अन्य मौसम अधिकारी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में मानसून पूरे भारत में आगे बढ़ेगा, लेकिन अगले सप्ताह से कमजोर हो सकता है।अधिकारी ने कहा, "मानसून कुछ दिनों के लिए रुकेगा।" अधिकारी ने कहा, "पश्चिमी तट को छोड़कर, अधिकांश अन्य क्षेत्रों में कम बारिश होगी।" अधिकारी ने कहा कि किसानों को गर्मियों की फसल बोने से पहले मिट्टी में उचित नमी के स्तर का इंतजार करना चाहिए और उन्हें जल्दबाजी में नहीं बोना चाहिए। दोनों अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उन्हें मीडिया को जानकारी देने का अधिकार नहीं है। लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा, मानसून भारत को खेतों को पानी देने और जलाशयों और जलभृतों को फिर से भरने के लिए आवश्यक लगभग 70% बारिश लाता है। सिंचाई के अभाव में, चावल, गेहूं और चीनी के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश में लगभग आधी कृषि भूमि वार्षिक बारिश पर निर्भर करती है जो आमतौर पर जून से सितंबर तक होती है।और पढ़ें :- किसानों ने इंदौर संभाग में कपास की अगेती किस्मों की बुवाई शुरू की
आज शाम को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे गिरकर 83.47 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 692.27 अंक या 0.93% की तेजी के साथ 75,074.51 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 201.05 अंक या 0.89% बढ़कर 22,821.40 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- भारतीय निर्यात के कंटेनर माल भाड़े में उतार-चढ़ाव
इंदौर संभाग के किसानों ने कपास की शुरुआती किस्मों की बुवाई शुरू कर दी हैइंदौर: मध्य प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों खरगोन और खंडवा के कुछ हिस्सों में मई में हुई बेमौसम बारिश के कारण कपास की अगेती किस्मों की बुवाई शुरू हो गई है।पिछले सीजन के अंत में कपास की कीमतों में गिरावट के बावजूद, गर्मी या खरीफ सीजन में कपास के तहत रकबा स्थिर रहने या थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। किसानों का मानना है कि निमाड़ क्षेत्र की जलवायु अन्य ग्रीष्मकालीन फसलों की तुलना में कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है।कपास एक ग्रीष्मकालीन फसल है, जिसकी इंदौर संभाग के सिंचित क्षेत्रों में बुवाई मई के मध्य में शुरू होती है, जबकि असिंचित क्षेत्रों में यह जून में शुरू होती है।खरगोन के कपास किसान अरविंद पटेल ने कहा, "हमने अपने खेतों में कपास की अगेती किस्मों की बुवाई पूरी कर ली है। हमारे गांव और आस-पास के इलाकों में लगभग 50 प्रतिशत अगेती बुवाई पूरी हो चुकी है। हमने पिछले साल के बराबर ही रकबा रखा है, क्योंकि इस साल बहुत अधिक विकल्प उपलब्ध नहीं हैं और इस क्षेत्र के लिए कपास सबसे अच्छा है।"मई में अचानक तापमान में वृद्धि ने जल्दी बोई जाने वाली किस्म की वृद्धि को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं, जिससे किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है।इंदौर संभाग में खरगोन, खंडवा, बड़वानी, मनावर और धार जैसे जिले कपास उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं।खरगोन के कपास किसान और जिनर कैलाश अग्रवाल ने कहा, "यह तापमान और जलवायु कपास की फसल के लिए अच्छी है। जल्दी बोई जाने वाली किस्म का रकबा लगभग पूरा हो चुका है और बुवाई का अगला चरण मानसून की बारिश के साथ शुरू होगा।"किसानों, व्यापारियों और विशेषज्ञों के अनुसार, इंदौर संभाग में कपास के तहत औसत बुवाई क्षेत्र आमतौर पर 5 लाख हेक्टेयर से अधिक है और इस खरीफ सीजन में भी इसी स्तर पर रहने की उम्मीद है।इंदौर संभाग की मुख्य खरीफ फसलें सोयाबीन, कपास, मक्का और दलहन हैं।और पढ़ें :- भारतीय कपड़ा उद्योग को बढ़ते चीनी कपड़ा निर्यात से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है
भारतीय कपड़ा उद्योग को चीन के बढ़ते कपड़ा निर्यात से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित कपड़ा (MMF) हब चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है, क्योंकि 2024 की पहली तिमाही में चीनी कपड़ा उद्योग से भारत में कपड़ा निर्यात में 8.79% की वृद्धि हुई है। उद्योग के नेता इस वृद्धि का श्रेय कच्चे माल, जिसमें धागे भी शामिल हैं, पर लगाए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को देते हैं, जिसने अनजाने में चीनी निर्यातकों का पक्ष लिया है।चीनी कपड़ा निर्यात में उछालइस वर्ष की पहली तिमाही में, चीन ने भारत को $684 मिलियन मूल्य के वस्त्र निर्यात किए, जिसमें कपड़ा निर्यात कुल का 64.75% था, जो $442.863 मिलियन था। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में निर्यात किए गए $407.090 मिलियन की तुलना में 8.79% की वृद्धि दर्शाता है। चीन से भारत को यार्न निर्यात, जिसकी कीमत 198.331 मिलियन डॉलर थी, कुल कपड़ा निर्यात का 29% था, जबकि फाइबर शिपमेंट 42.805 मिलियन डॉलर था, जो कुल का 6.26% था।गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का प्रभावदक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के पूर्व अध्यक्ष आशीष गुजरात ने चीन से कपड़े के आयात में वृद्धि के पीछे एक प्रमुख कारक के रूप में भारत में कच्चे माल पर QCO की ओर इशारा किया। गुजरात ने कहा, "भारत में कच्चे माल पर QCO के परिणामस्वरूप चीन से भारत में कपड़े के निर्यात में वृद्धि हुई है। हम दृढ़ता से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कपड़े पर भी QCO लगाए, ताकि चीन को भारत में स्वदेशी कपड़ा क्षेत्र को नष्ट करने से रोका जा सके।" उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि QCO ने चीनी निर्माताओं को बढ़त दी है, जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धी कीमतों पर भारत में कपड़े का निर्यात करने की अनुमति मिली है, जिससे घरेलू कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचा है।यार्न और फाइबर आयात में गिरावटजबकि कपड़े के आयात में वृद्धि हुई है, चीन से यार्न और फाइबर आयात में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। 2024 की पहली तिमाही में भारत को यार्न शिपमेंट में 43.23% की गिरावट आई, जो पिछले साल की समान अवधि में $349.329 मिलियन से घटकर $198.331 मिलियन रह गई। इसी तरह, फाइबर निर्यात में 23.63% की कमी आई, जो जनवरी-मार्च 2023 में $56.052 मिलियन से घटकर इस साल $42.805 मिलियन रह गई।तुलनात्मक निर्यात डेटा2023 में, भारत को चीन का कुल कपड़ा निर्यात $3,594.384 मिलियन था, जो 2022 में $3,761.854 मिलियन से थोड़ी कम है। फ़ैब्रिक निर्यात $1,973.938 मिलियन रहा, जो कुल निर्यात का 54.92% है। यार्न शिपमेंट का मूल्य $1,409.318 मिलियन (39.21%) था, और फाइबर निर्यात $211.128 मिलियन (5.87%) रहा।कुल मिलाकर गिरावट के बावजूद, भारत को कपड़े के निर्यात में 2022 में निर्यात किए गए 2,104.681 मिलियन डॉलर की तुलना में उल्लेखनीय 6.21% की गिरावट देखी गई। यह प्रवृत्ति दोनों देशों के बीच कपड़ा व्यापार के भीतर बदलती गतिशीलता को रेखांकित करती है।भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए चुनौतियाँचीनी कपड़े के निर्यात में वृद्धि भारत के कपड़ा क्षेत्र के लिए एक व्यापक चुनौती को उजागर करती है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारतीय कपड़ा और परिधान निर्यात कंबोडिया और वियतनाम जैसे छोटे देशों से पीछे है, जो रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर और अधिक जोर देता है।उद्योग के नेता केंद्र सरकार से घरेलू कपड़ा उद्योग की सुरक्षा के लिए तैयार कपड़ों तक QCO का विस्तार करने का आग्रह कर रहे हैं। उनका तर्क है कि कम लागत वाले चीनी आयातों के कारण होने वाले बाजार व्यवधान को रोकने और स्वदेशी निर्माताओं के विकास का समर्थन करने के लिए ऐसे उपाय आवश्यक हैं।और पढ़ें :> भारतीय निर्यात के कंटेनर माल भाड़े में उतार-चढ़ाव
शाम तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे की बढ़त के साथ 83.37 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 2,303.20 अंक या 3.20% की भारी तेजी के साथ 72,079.05 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 735.85 अंक या 3.36% की छलांग लगाकर 22,620.35 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- भारतीय निर्यात के कंटेनर माल भाड़े में उतार-चढ़ाव
भारतीय निर्यातकों के कंटेनर मालभाड़ा शुल्क में भिन्नताभारत-यूरोप पश्चिमी मार्ग पर, 40-फुट कंटेनरों के लिए यूके में दरों में कमी आई, जबकि 20-फुट कंटेनरों के लिए दरें पूर्व स्तर पर बनी रहीं। इसी तरह, रॉटरडैम के लिए दरें 20-फुट कंटेनरों के लिए स्थिर रहीं लेकिन 40-फुट कंटेनरों के लिए कमी आई। पश्चिम भारत से जेनोआ के लिए बुकिंग में भी दरों में गिरावट देखी गई।वहीं, यूरोप और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों से भारत में आयात दरें भी घट गईं। फेलिक्सस्टो/लंदन गेटवे और रॉटरडैम से पश्चिम भारत के लिए दरों में उल्लेखनीय गिरावट आई, साथ ही जेनोआ से पश्चिम भारत के लिए भी दरों में कमी आई।भारत-अमेरिका व्यापार मार्ग ने भी महत्वपूर्ण दर समायोजन देखे। पश्चिम भारत से यूएस ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के लिए दरें उनके पिछले उच्च स्तर से कम हुईं, लेकिन बाद के लिए थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। यूएस गल्फ कोस्ट से पश्चिम भारत के लिए दरों में कमी आई।यूएस से भारत की वापसी यात्रा पर, अल्पकालिक अनुबंध दरों ने ईस्ट कोस्ट के लिए ठंडा रुझान दिखाया लेकिन वेस्ट कोस्ट और गल्फ कोस्ट से पश्चिम भारत शिपमेंट के लिए स्थिर बनी रहीं।भारत से निकलने वाले इंट्रा-एशिया व्यापारों में चुनौतियाँ जारी रहीं, खासकर चीन और सिंगापुर के लिए कुछ मार्गों पर नकारात्मक दरें थीं, हालांकि जेबेल अली के लिए शिपमेंट में मामूली सुधार देखा गया।इन माल भाड़ा दरों की चुनौतियों के बावजूद, भारत के निर्यात क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत में मूल्य के हिसाब से निर्यात में हल्की वृद्धि दिखाई है। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (FIEO) ने व्यापार पर वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के प्रभाव को रेखांकित किया लेकिन यूएस-चीन टैरिफ युद्ध से उत्पन्न संभावित अवसरों और निर्यात क्षेत्र के लिए सहायक उपायों की आवश्यकता पर भविष्य की वृद्धि के बारे में आशावादी बने रहे।और पढ़ें :- स्थानीय स्पिनर आयात में वृद्धि के कारण यार्न बाजार खो रहे हैं
आयात में वृद्धि के कारण स्थानीय स्पिनरों के लिए यार्न बाजार में गिरावटउच्च उत्पादन लागत के कारण, घरेलू कपड़ा मिलर्स, विशेष रूप से स्पिनर्स, विदेशी प्रतिस्पर्धियों से असमान प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, जिससे स्थानीय रेडीमेड गारमेंट (आरएमजी) निर्यातकों से भी यार्न के ऑर्डर में कमी आ रही है। आरएमजी निर्यातक अब विदेशों से कच्चा माल मंगाना पसंद करते हैं, जिससे स्थानीय कताई क्षेत्र की वृद्धि में बाधा आती है।केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष) के पहले नौ महीनों के दौरान यार्न आयात में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कच्चे कपास, कपड़ा और स्टेपल फाइबर जैसे अन्य कच्चे माल के आयात में गिरावट आई। वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई-मार्च अवधि के दौरान यार्न आयात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 2.10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2.32 बिलियन डॉलर हो गई।आरएमजी इनपुट के कुल आयात में पहले नौ महीनों के दौरान 9.1 प्रतिशत की गिरावट आई: कच्चे कपास में 24.9 प्रतिशत, वस्त्र और वस्तुओं में 8.2 प्रतिशत, स्टेपल फाइबर में 6.1 प्रतिशत और रंगाई और टैनिंग सामग्री में 3.1 प्रतिशत की गिरावट आई। देश ने इन वस्तुओं पर 12.17 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 13.39 बिलियन डॉलर से कम है।निर्यातकों का तर्क है कि स्थानीय रूप से उत्पादित यार्न आयातित किस्मों की तुलना में अधिक महंगा है। कपड़ा मिलर्स इसका कारण उच्च उपयोगिता लागत और खराब गैस आपूर्ति को मानते हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। वेल ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ सैयद नूरुल इस्लाम ने कहा कि कच्चे कपास और स्टेपल फाइबर जैसे कच्चे माल के आयात में कमी आने के साथ ही यार्न के आयात में वृद्धि हुई। यार्न कपड़े और तैयार कपड़ों के निर्माण के लिए आवश्यक है।वेल ग्रुप, जिसमें छह उत्पादन इकाइयाँ हैं - जिसमें एक कताई, एक कपड़ा और चार परिधान कारखाने शामिल हैं - इस प्रवृत्ति को दर्शाता है। परिधान निर्यातक आमतौर पर स्थानीय रूप से कच्चे माल का स्रोत बनाते हैं जब उन्हें कार्य आदेश के दबाव का सामना करना पड़ता है और मूल्य अंतर के बावजूद लीड टाइम को कम करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, उच्च उपयोगिता लागत और गैस की कमी ने स्थानीय रूप से उत्पादित यार्न की कीमतों को बढ़ा दिया है, इस्लाम ने बताया, जो बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (बीटीएमए) के निदेशक भी हैं।स्थानीय यार्न अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो रहा है क्योंकि परिधान निर्यातक बॉन्डेड वेयरहाउस सुविधाओं के तहत विदेशों से यार्न का स्रोत बढ़ा रहे हैं, भारतीय, पाकिस्तानी और चीनी यार्न बांग्लादेशी यार्न की तुलना में सस्ता है। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीजीएमईए) के पूर्व अध्यक्ष फारुक हसन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अन्य कच्चे माल के आयात में गिरावट के बावजूद यार्न के आयात में वृद्धि चिंताजनक है। उन्होंने स्थानीय खपत को बढ़ावा देने और अधिक परिधान कार्य ऑर्डर लाने की आवश्यकता पर जोर दिया।बीजीएमईए के अध्यक्ष एसएम मन्नान कोच्चि ने बताया कि स्थानीय यार्न की कीमतें आयातित कीमतों से अधिक हैं, जिससे निर्यातक स्थानीय रूप से सोर्सिंग के लिए नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने के बावजूद विदेशी यार्न का विकल्प चुन रहे हैं। बीटीएमए के अध्यक्ष मोहम्मद अली खोकन ने आयातकों पर डंपिंग कीमतों पर यार्न बेचने का आरोप लगाया, जो उनके देशों में विभिन्न सरकारी नीतियों द्वारा समर्थित है, जैसे कि श्रम लागत और बिजली पर प्रोत्साहन, जो उन्हें अपनी उत्पादन लागत पर बेचने की अनुमति देता है।इसके विपरीत, बांग्लादेश में मुख्य कच्चे माल-कपास की कमी है और उसे गैस आपूर्ति की कमी और बढ़ती बैंक ब्याज दरों का सामना करना पड़ रहा है। खोकोन ने चेतावनी दी कि आयातित धागे पर निरंतर निर्भरता के कारण कई कपड़ा मिलें बंद हो सकती हैं, जिससे वे प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो सकती हैं। स्थानीय कपड़ा मिलें वर्तमान में निटवियर उपक्षेत्र की लगभग 80 प्रतिशत मांग और बुने हुए क्षेत्र की 35-40 प्रतिशत मांग को पूरा करती हैं। निर्यात संवर्धन ब्यूरो (ईपीबी) के आंकड़ों के अनुसार, बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई-मार्च अवधि के दौरान आरएमजी निर्यात से 37.20 बिलियन डॉलर कमाए, जिसमें निटवियर का योगदान 21.01 बिलियन डॉलर और बुने हुए कपड़ों का योगदान 16.19 बिलियन डॉलर था।और पढ़ें :> किसानों को फसल की कटाई के बाद कपास सुखाने में संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्हें कीमतों में गिरावट का डर है
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 83.44 पर पहुंच गया।बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया निचले स्तर से उबरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 83.44 पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजारों और विदेशों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण यह तेजी आई।और पढ़ें :> El Niño समाप्त हो रहा; जुलाई-सितंबर के दौरान 60% संभावना La Niña के विकसित होने की: WMO
आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 39 पैसे की कमजोरी के साथ 83.53 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के बीच शेयर मार्केट 4 जून को भारी गिरावट के साथ बंद हुए। पावर सेक्टर, पीएसयू बैंक, मेटल शेयर, टेलिकॉम समेत कई सेक्टर्स में बिकवाली के भारी दबाव के बीच सेंसेक्स 4389.73 अंक गिरकर 72,079.05 पर आ गया। प्रतिशत में यह गिरावट 5.74% की है। एनएसई का निफ्टी भी 1,379.40 अंक या 5.93% की बड़ी मार झेलने के बाद 21,884.50 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- किसानों को फसल की कटाई के बाद कपास सुखाने में संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्हें कीमतों में गिरावट का डर है
जुलाई और सितंबर के बीच ला नीना के उभरने की 60% संभावना; अल नीनो समाप्त हो सकता है: WMOविश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के नवीनतम अपडेट के अनुसार, 2023/24 का El Niño घटना, जिसने विश्व भर में रिकॉर्ड-तोड़ तापमान और चरम मौसम को प्रेरित किया, इस वर्ष के अंत में La Niña परिस्थितियों में परिवर्तित होने की संभावना है।WMO के अनुसार, दुनिया ने अब तक का सबसे गर्म अप्रैल और लगातार ग्यारहवें महीने रिकॉर्ड-उच्च तापमान का अनुभव किया है। समुद्र की सतह के तापमान भी पिछले 13 महीनों से रिकॉर्ड-उच्च रहे हैं।WMO का कहना है कि यह स्थिति प्राकृतिक रूप से होने वाले El Niño — मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में जल के असामान्य रूप से गर्म होने — और मानव गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसों द्वारा वातावरण और महासागर में फंसी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण हो रही है।मौजूदा लेकिन कमजोर पड़ रहे El Niño के बीच, दक्षिण एशिया, जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हैं, के लाखों लोग अप्रैल और मई में भीषण गर्मी झेल रहे थे।WMO के दीर्घकालिक पूर्वानुमान केंद्रों से मिले नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, जून-अगस्त के दौरान तटस्थ परिस्थितियों या La Niña में परिवर्तन की 50 प्रतिशत संभावना है। जुलाई से सितंबर के दौरान La Niña परिस्थितियों की संभावना 60 प्रतिशत और अगस्त से नवंबर के दौरान 70 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। इस समय के दौरान El Niño के पुन: विकसित होने की संभावना नगण्य है।जबकि El Niño भारत में कमजोर मानसूनी हवाओं और शुष्क परिस्थितियों से जुड़ा है, La Niña — El Niño का विपरीत — मानसून के दौरान प्रचुर वर्षा लाता है।पिछले महीने, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि भारत में मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक बारिश होगी, क्योंकि अगस्त-सितंबर तक अनुकूल La Niña परिस्थितियाँ बनने की उम्मीद है। मानसून भारत के कृषि परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है, जहां 52 प्रतिशत शुद्ध खेती क्षेत्र इस पर निर्भर है। यह देश भर में बिजली उत्पादन के अलावा पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण जलाशयों को पुनः भरने के लिए भी महत्वपूर्ण है।और पढ़ें :- किसानों को फसल की कटाई के बाद कपास सुखाने में संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्हें कीमतों में गिरावट का डर है
आज शाम रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32 पैसे बढ़कर 83.14 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 2,507.47 अंक या 3.39% की भारी तेजी के साथ 76,468.78 अंक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 733.20 अंक या 3.25% बढ़कर 23,263.90 के नए उच्चतम स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :-पंजाब में कपास की बुआई रिकॉर्ड निचले स्तर पर, लक्ष्य से काफी पीछे
किसानों को कपास की फसल सुखाने में संघर्ष के कारण कीमतों में गिरावट का डर सता रहा हैथिरुनल्लर कम्यून के वलाथमंगलम गांव के किसान उमा गंधन अपने घर के एक हिस्से में पंखे से कपास सुखा रहे थे, यह तरीका हाल ही में हुई ऑफ-सीजन बारिश से प्रभावित क्षेत्र के सैकड़ों किसानों द्वारा अपनाया गया है। जिले में 2,500 एकड़ से अधिक भूमि पर कपास उगाया जाता है।"मैंने दो एकड़ में कपास उगाया था, और कटाई के दौरान मैंने पाया कि कई कपास के फूलों में नमी की मात्रा बहुत अधिक थी। अब मैं पंखे से कपास सुखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे काफी नुकसान हो रहा है," उमा गंधन ने कहा।"हमसे आमतौर पर खरीदारी करने वाले निजी व्यापारी हाल ही में हुई बारिश के कारण कपास की खराब गुणवत्ता के कारण उचित मूल्य पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं। मैं व्यापारी से पुष्टि मिलने के बाद ही खेत से कपास की कटाई कर सकता हूं। सभी अनुशंसित रसायनों का उपयोग करने के बावजूद, बारिश से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी," थेन्ननकुडी गांव के किसान पी. पांडियन ने बताया।डेल्टा विवासयगल संगम के संयुक्त सचिव पी.जी. सोमू ने कहा, "एक एकड़ के लिए, एक किसान लगभग ₹60,000 खर्च करता है। हम चार बार में कपास तोड़ते हैं, जिसमें पहले दौर में आमतौर पर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली कपास मिलती है, जिससे हमारे निवेश पर रिटर्न सुनिश्चित होता है। इस बार, पहले दौर में समझौता किया गया क्योंकि फूल खिलने से पहले बारिश का पानी फसल में घुस गया। हमें जल्द ही बीमा राशि और सरकारी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अधिकारी राहत में देरी के लिए आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हैं।" उन्होंने कहा, "व्यापारी ₹50-60 प्रति किलोग्राम कपास की पेशकश कर रहे हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है।" कडैमदाई विवासयगल संगम के डी.एन. सुरेश ने दावा किया कि जिला विनियमित बाजार खरीद में अप्रभावी था क्योंकि यह कई व्यापारियों को आकर्षित नहीं कर सका। उन्होंने कहा, "सरकारी विपणन समिति को निजी व्यापारियों की तरह सीधे खेत से खरीद करनी चाहिए। शहर में हमारा विनियमित बाजार संकट के समय प्रभावी नहीं है। कराईकल शहर में कपास का परिवहन महंगा है, जिससे हमारा नुकसान बढ़ रहा है।" *नीलामी जल्द*कृषि विपणन विभाग के एक जिला स्तरीय अधिकारी ने घोषणा की कि तमिलनाडु में अन्य विनियमित बाजारों के साथ मिलकर कपास की नीलामी जल्द ही शुरू होगी।“हम तमिलनाडु में विपणन समितियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और जून के दूसरे सप्ताह से हमारे विनियमित बाजार में कपास की नीलामी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हम अच्छे दाम पाने के लिए व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। हमने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने कपास को सुखा लें और बेहतर कीमतों के लिए कटाई में देरी करें।”कृषि विभाग के एक जिला स्तरीय अधिकारी ने द हिंदू को बताया, “हमने जिले भर में कुल फसल में 30% नुकसान का अनुमान लगाया है और पुडुचेरी सरकार के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। हमें लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद फसल राहत से संबंधित घोषणा की उम्मीद है।”“भारत सरकार ने इस साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹66.20 प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। अगर कीमतें इससे कम होती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय कपास निगम आगे आएगा और कपास खरीदेगा,” उन्होंने कहा।और पढ़ें :> पंजाब में कपास की बुआई रिकॉर्ड निचले स्तर पर, लक्ष्य से काफी पीछे
पंजाब में कपास की बुआई न्यूनतम स्तर पर, लक्ष्य से पीछेपंजाब में इस फसल सीजन में पानी बचाने के प्रयासों को झटका लगा है, क्योंकि कपास की खेती का रकबा पहली बार 1 लाख हेक्टेयर से भी कम रह गया है। पंजाब सरकार ने 2023-24 सीजन में कपास की बुआई को 1.73 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, पंजाब कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 29 मई तक केवल 92,454 हेक्टेयर में ही कपास की बुआई हुई है।कपास, पंजाब की एक पारंपरिक फसल है, जिसे आमतौर पर खास इलाकों में उगाया जाता है और इसे पानी की अधिक खपत वाली फसलों का मुख्य विकल्प माना जाता है। कपास की बुआई के लिए आदर्श समय 15 मई तक है, लेकिन बुआई 31 मई या जून के पहले सप्ताह तक भी जारी रह सकती है। 2000 के दशक के मध्य में बीटी कपास की शुरुआत के बावजूद, जिसने शुरुआत में काफी तेजी दिखाई, हाल के वर्षों में कपास की खेती को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।वर्ष 2015 में, सफेद मक्खी के हमले ने फसल को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था, जिससे लगभग 60% उपज प्रभावित हुई थी। लंबे विरोध के बाद ही किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिला था। इसके बाद के वर्षों में गुलाबी बॉलवर्म और सफेद मक्खी का प्रकोप देखा गया, जिससे कपास की खेती में भारी कमी आई। दशकों में पहली बार, 2023-24 के मौसम में बुवाई 2 लाख हेक्टेयर से भी कम रह गई। अब, एक महत्वपूर्ण झटके में, यह 1 लाख हेक्टेयर से भी कम हो गई है।कीटों के हमलों को रोकने में विफलता के लिए नकली बीज और कीटनाशकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। किसानों ने कपास की खेती में अपना विश्वास बहाल करने के प्रयासों की कमी पर निराशा व्यक्त की है। लगातार फसल का नुकसान, अपर्याप्त मुआवजा और फसल बीमा योजना की अनुपस्थिति ने कई किसानों को कपास छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। संगत के एक किसान करनैल सिंह ने कहा, "हम कपास की खेती के नुकसान से तंग आ चुके हैं। अब हमने धान की खेती करने का फैसला किया है, जहां हमें अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया गया है।"और पढ़ें :> पाकिस्तान: पंजाब कपास की बुवाई का लक्ष्य पूरा करने से चूक गया
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 42 पैसे बढ़कर 83.00 पर पहुंच गया।शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे बढ़कर 83.24 पर पहुंच गया, जो घरेलू शेयर बाजारों में मजबूत धारणा और विदेशों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के रुख के कारण संभव हुआ।और पढ़ें :> भारतीय कपास किसानों को श्रम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
आज शाम को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की गिरावट के साथ 83.46 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 75.71 अंक या 0.10% की तेजी के साथ 73,961.31 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 42.05 अंक या 0.19% बढ़कर 22,530.70 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें ;- भारतीय कपास किसानों को श्रम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
भारतीय कपास उत्पादक कार्यस्थल संबंधी समस्याओं से निपट रहे हैंउत्तरी भारत में कुछ किसान अन्य फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि श्रमिकों की कमी के कारण लागत बढ़ रही है। पंजाब के बठिंडा से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक किसान बलदेव सिंह इस साल कपास की जगह मूंग (हरा चना) और बासमती चावल की खेती करने की योजना बना रहे हैं।सिंह ने *बिजनेसलाइन* को फोन पर बताया, "मैं दो कारणों से कपास की खेती छोड़ रहा हूं: मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर कीमत नहीं मिल पा रही है, और बढ़ती लागत के कारण मुझे श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।"सिंह की स्थिति अनोखी नहीं है। पंजाब, राजस्थान और संभवतः गुजरात के अन्य किसान भी ऐसा ही कर सकते हैं। इस बीच, तेलंगाना के जयपाल रेड्डी जैसे कुछ किसान उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (एचडीपीएस) कपास की खेती करने पर विचार कर रहे हैं।*NREGS का प्रभाव*उद्योग सूत्रों का अनुमान है कि पंजाब और राजस्थान में श्रमिकों की कमी के कारण कपास की खेती का रकबा कम होगा। दोनों राज्यों को पिछले साल श्रमिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ा था, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) ने और बढ़ा दिया, जिसके तहत श्रमिकों को प्रतिदिन लगभग 300 रुपये दिए जाते हैं।नाम न बताने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया, "राजस्थान में कुछ किसान कपास की फसल काटने के लिए मजदूरों को अपनी फसल का एक हिस्सा देने को तैयार थे।" जोधपुर स्थित साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर (SABC) के संस्थापक निदेशक भागीरथ चौधरी ने बताया कि राजस्थान के कपास किसान पंजाब और हरियाणा के किसानों की तुलना में प्रवासी मजदूरों पर कम निर्भर हैं। हालांकि, पिछले साल कपास की कटाई के मौसम में मजदूरों की उपलब्धता एक मुद्दा थी। *कपास की कटाई की बढ़ती लागत* सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्यों में से एक तेलंगाना में मजदूरों की भारी कमी है, खासकर कटाई के लिए। मुख्य रूप से छोटे किसानों द्वारा उगाया जाने वाला कपास, खरीफ सीजन के दौरान मजदूरों के लिए धान से प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे किसानों के लिए मजदूर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। रायचूर स्थित घरेलू मिलों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने बताया, "किसान कपास की कटाई के लिए ₹10 प्रति किलोग्राम का भुगतान करते थे। अब यह ₹12 है।" उत्तर भारत में, ऊपरी राजस्थान के गंगानगर इलाकों और आसपास के पंजाब क्षेत्रों में यह समस्या गंभीर है। सिंह ने कहा, "मैंने प्रति किलो ₹12 का भुगतान किया और परिवहन तथा अन्य खर्च भी वहन किए। कुल मिलाकर, मैंने कटाई के लिए प्रति किलो ₹15 से अधिक खर्च किए। रिटर्न लगभग ₹60 रहा है।"*पिंक बॉलवर्म संक्रमण*तेलंगाना के नारायणपेट के किसान सोमन्ना ने कहा, "नौकरी की गारंटी वाला काम कई श्रमिकों के लिए अधिक आकर्षक और आरामदायक है। अगर उन्हें कटाई के मौसम में ऐसा काम मिल जाता है, तो हमारे लिए श्रमिक ढूंढना मुश्किल हो जाता है।" एसएबीसी के चौधरी ने बताया कि पिंक बॉलवर्म के गंभीर संक्रमण से कम उत्पादकता के कारण राजस्थान के खेतों में मजदूर काम करने से हिचक रहे हैं। उन्होंने कहा, "पहली दो कटाई ठीक रही, लेकिन कीटों से खराब उपज के कारण किसानों को तीसरी और चौथी कटाई के लिए श्रमिकों की समस्या थी।"तेलंगाना के जनगांव के किसान राजीरेड्डी ने कहा, "चूंकि एक गांव के सभी किसानों को कटाई के दौरान लगभग एक साथ मजदूरों की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वे ₹300 से ₹500 के बीच शुल्क लेते हैं।"*श्रम गतिशीलता में बदलाव*बिहार और उत्तर प्रदेश में विकास गतिविधियों ने अन्य राज्यों, खासकर उत्तरी भारत में श्रमिकों के पलायन को कम कर दिया है। उद्योग के एक सूत्र ने कहा, "अगर खरीफ सीजन से शुरू होने वाले छह महीनों के लिए 100 लोग इन राज्यों से कृषि कार्य के लिए जाते थे, तो अब केवल 70 लोग ही जा रहे हैं।"गुजरात में भी ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के श्रमिकों पर निर्भर है। सूत्र ने कहा, "गुजरात के किसान संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई श्रमिक नौकरी की तलाश में वहां नहीं जा रहे हैं।"बिहार में धान, मक्का और गेहूं की फसलें श्रमिकों को घर के करीब रखती हैं। इथेनॉल निर्माण जैसी औद्योगिक इकाइयों ने भी स्थानीय रोजगार प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जिससे यह इथेनॉल उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य बन गया है।राजकोट स्थित कपास, धागे और कपास के कचरे के व्यापारी आनंद पोपट ने कहा, "श्रमिकों की कमी बढ़ रही है, लेकिन अभी घबराने का समय नहीं है।"जयपाल रेड्डी इस साल अपनी एचडीपीएस कपास की खेती को एक एकड़ से बढ़ाकर दस एकड़ करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, "कपास की खेती के लिए मजदूर मिलना मुश्किल होता जा रहा है। पिछले साल मैंने एक एकड़ में एचडीपीएस का परीक्षण किया था। इस बार मैं इसे दस एकड़ तक बढ़ा रहा हूं।"और पढ़ें :> पाकिस्तान: पंजाब कपास की बुवाई का लक्ष्य पूरा करने से चूक गया
In Adilabad District, More Cotton Is Anticipated for KharifAdilabad: With more farmers opting for cotton over soybeans, the area under cotton farming in Adilabad district is expected to rise during this Kharif season. Farmers have begun sowing cotton seeds following the onset of monsoon rains.It is estimated that cotton will be sown on 4.5 lakh acres this year, up from 4.16 lakh acres last year. In the undivided Adilabad district, cotton cultivation spans nearly 18 lakh acres.Agriculture department officials attribute the increase to farmers shifting from soybeans to cotton due to better price prospects for cotton. Farmers are preparing their land for sowing various cotton seed varieties, with many favoring the Rasi 659 variety. Adilabad is well-known for cotton cultivation and hosts several ginning and pressing industries in Telangana.Last year, the Centre offered a minimum support price (MSP) of Rs 7,020 per quintal for cotton. Farmers anticipate a hike in the MSP this year, especially after suffering losses due to flood damage to standing crops last season.Read More :> India's monsoon hits key western state
In early trade, the rupee drops 10 paise to 83.50 against the US dollar. Sensex breaches 77,000-mark; Nifty hits record high level in early tradeREAD MORE :> Punjab Cotton Production Faces Steep Decline as Acreage Hits Record Low
This evening, the rupee appreciated by 10 paise to settle at 83.37 against the US dollar.At the close of trading, the BSE Sensex rose 1,618.85 points or 2.16% to close at 76,693.36. The NSE's 50-share index Nifty rose 468.75 points or 2.05% to close at 23,290.15.Read more :- Punjab Cotton Production Faces Steep Decline as Acreage Hits Record Low
Punjab's Cotton Production Is Declining Sharply as Acreage Drops to All-Time LowCotton cultivation in Punjab has hit a historic low, with only 96,614 hectares sown this year, a sharp decline from 1.79 lakh hectares last year, marking a 46% drop. Despite setting a lower target of 2 lakh hectares for cotton, the Punjab agriculture department failed to meet it.The main cotton-growing districts—Fazilka, Muktsar, Bathinda, and Mansa—have all seen significant reductions in cotton acreage. For instance, Fazilka's cotton area fell from 92,000 to 50,341 hectares.Several factors contribute to this decline, including pest infestations, spurious seeds, and inadequate procurement by the Cotton Corporation of India (CCI). Farmers often have to sell their cotton below the Minimum Support Price (MSP), with the CCI buying minimal quantities.Many farmers, disillusioned by poor returns and pest attacks, are shifting to paddy cultivation. The Punjab government’s crop diversification efforts seem to have faltered, with an increasing number of farmers now favoring paddy over cotton.Agriculture officials acknowledge the challenges but emphasize that economic viability ultimately drives farmers' choices. Despite advisories to promote cotton sowing, the persistent issues with MSP and climate conditions have made cotton a less attractive option for Punjab’s farmers.Read More :> Farmers Begin Sowing Early Varieties of Cotton in Indore Division
In early trade on Friday, the rupee gained 7 paise to 83.46 against the US dollar.The rupee inched up 1 paisa to 83.43 against the US dollar in early trade on Thursday on the back of a weak American currency and positive domestic equity markets.Read More :> India's monsoon hits key western state
Monsoon in India affects a major western stateIndia's monsoon rains have advanced into the western state of Maharashtra after covering almost all of the southern region, but they could weaken and deliver lower-than-normal rainfall next week, two senior weather officials told Reuters.Summer rains, critical to spur economic growth in Asia's third-largest economy, usually begin in the south around June 1 before spreading nationwide by mid-July, allowing farmers to plant crops such as rice, corn, cotton, soybeans and sugarcane.The monsoon arrived in Maharashtra on Thursday after spreading through the southern states earlier than usual, a senior official of the India Meteorological Department (IMD) told Reuters.Maharashtra is India's biggest producer of sugar and its second largest producer of cotton and soybeans.India has received 7% more rainfall than normal since the season began on June 1, the IMD says. The monsoon will advance further across India in the next few days but could weaken from next week, another weather official said."The monsoon will take a pause for few days," the official added. "Except for the west coast, most of the other regions will receive less rain," the official added.Farmers need to wait for proper moisture levels in the soil before sowing summer crops and should not sow them in a hurry, the official said.Both officials sought anonymity because they were not authorised to brief the media.The lifeblood of the nearly $3.5-trillion economy, the monsoon brings nearly 70% of the rain India needs to water farms and refill reservoirs and aquifers.In the absence of irrigation, nearly half the farmland in the world's second-biggest producer of rice, wheat and sugar depends on the annual rains that usually run from June to September.Read more :- Farmers Begin Sowing Early Varieties of Cotton in Indore Division
This evening, the rupee fell 10 paise to settle at 83.47 against the US dollar.At the close of trading, the BSE Sensex rose 692.27 points or 0.93% to close at 75,074.51. The NSE's 50-share index Nifty rose 201.05 points or 0.89% to close at 22,821.40.Read more :- Fluctuations in container freight rates of Indian exports
Farmers in the Indore Division Start Planting Early Types of CottonIndore: The sowing of early varieties of cotton has begun in parts of Khargone and Khandwa, the primary cotton-cultivating belts of Madhya Pradesh, spurred by untimely showers in May.Despite a drop in cotton prices towards the end of the last season, the acreage under cotton in the summer or kharif season is expected to remain stable or slightly increase. Farmers believe the climate in the Nimar region is more suitable for cotton cultivation compared to other summer crops.Cotton is a summer-sown crop, with sowing in irrigated areas of the Indore division starting in mid-May, while in non-irrigated regions, it begins in June.Arvind Patel, a cotton farmer from Khargone, said, “We have completed sowing early varieties of cotton in our farms. Almost 50 percent of early sowing is completed in our village and nearby areas. We have kept the area the same as last year because there are not many options available, and cotton is best for this region.”A sudden spike in temperature in May raised concerns about the growth of the early sown variety, prompting farmers to spray additional water to protect the crop.In Indore division, districts like Khargone, Khandwa, Barwani, Manawar, and Dhar are leading cotton-growing regions.Kailash Agrawal, a cotton farmer and ginner from Khargone, noted, “This temperature and climate are good for the cotton crop. The area under early sown variety is almost completed, and the next phase of sowing will start with the monsoon rains.”The average sowing area under cotton in the Indore division typically exceeds 5 lakh hectares and is expected to remain at a similar level this kharif season, according to farmers, traders, and experts.Soybean, cotton, maize, and pulses are the main kharif crops of the Indore division.Read more :- Indian Textile Industry Faces Stiff Competition from Rising Chinese Fabric Exports
The Indian textile industry is facing fierce competition from growing Chinese exports of textiles.The largest man-made fabric (MMF) hub in India is grappling with increasing competition from China, as fabric exports from the Chinese textile industry to India surged by 8.79% in the first quarter of 2024. Industry leaders attribute this rise to the Quality Control Orders (QCO) imposed on raw materials, including yarns, which have inadvertently favored Chinese exporters.Surge in Chinese Textile ExportsIn the first quarter of this year, China exported textiles worth $684 million to India, with fabric exports constituting 64.75% of the total, amounting to $442.863 million. This marks an 8.79% increase compared to the $407.090 million exported in the same period last year. Yarn exports from China to India, valued at $198.331 million, represented 29% of the total textile exports, while fiber shipments stood at $42.805 million, making up 6.26% of the total.Impact of Quality Control OrdersAshish Gujarat, former president of the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry (SGCCI), pointed to the QCO on raw materials in India as a key factor driving the surge in fabric imports from China. "The QCO on raw materials in India has resulted in the increase of fabric exports from China to India. We are strongly demanding that the Central Government impose QCO on fabric as well to prevent China from destroying the indigenous textile sector in India," said Gujarat. Industry experts believe that the QCOs have given Chinese manufacturers an edge, allowing them to export fabric to India at competitive prices, thereby undermining the domestic textile industry.Decline in Yarn and Fiber ImportsWhile fabric imports have risen, yarn and fiber imports from China have seen significant declines. Yarn shipments to India dropped by 43.23% in the first quarter of 2024, falling from $349.329 million in the same period last year to $198.331 million. Similarly, fiber exports decreased by 23.63%, down from $56.052 million in January-March 2023 to $42.805 million this year.Comparative Export DataIn 2023, China's total textile exports to India were valued at $3,594.384 million, a slight decrease from $3,761.854 million in 2022. Fabric exports accounted for $1,973.938 million, representing 54.92% of the total exports. Yarn shipments were valued at $1,409.318 million (39.21%), and fiber exports stood at $211.128 million (5.87%).Despite the overall decrease, fabric exports to India saw a notable 6.21% decline compared to the $2,104.681 million exported in 2022. This trend underscores the shifting dynamics within the textile trade between the two countries.Challenges for Indian Textile IndustryThe rise in Chinese fabric exports highlights a broader challenge for India's textile sector, which is struggling to compete on a global scale. Indian fabric and apparel exports lag behind smaller countries like Cambodia and Vietnam, further emphasizing the need for strategic interventions.Industry leaders are urging the Central Government to extend QCOs to finished fabrics to safeguard the domestic textile industry. They argue that such measures are essential to prevent market disruption caused by low-cost Chinese imports and to support the growth of indigenous manufacturers. Read More :> Fluctuations in container freight rates of Indian exports
This evening, the rupee gained 16 paise against the US dollar, closing at 83.37.At the close of trading, the BSE Sensex rallied 2,303.20 points or 3.20% to close at 72,079.05. The NSE's 50-share index Nifty jumped 735.85 points or 3.36% to close at 22,620.35.Read more :- Fluctuations in container freight rates of Indian exports
Variations in Indian exporters' container freight chargesOn the India-Europe Western route, rates to the UK for 40-foot containers declined, while rates for 20-foot containers remained at the former level. Similarly, rates to Rotterdam remained stable for 20-foot containers but decreased for 40-foot containers. Bookings from West India to Genoa also saw rates decline.At the same time, import rates to India from Europe and the Mediterranean also declined. Rates from Felixstowe/London Gateway and Rotterdam to West India declined significantly, as did rates from Genoa to West India.The India-US trade route also saw significant rate adjustments. Rates from West India to the US East Coast and West Coast declined from their previous highs, but a slight increase was seen for the latter. Rates from the US Gulf Coast to West India decreased.On the return journey from the US to India, short-term contract rates showed a cooling trend for East Coast but remained stable for West Coast and Gulf Coast to West India shipments.Intra-Asia trades originating from India continued to face challenges, particularly negative rates on some routes to China and Singapore, although shipments to Jebel Ali saw marginal improvement.Despite these freight rate challenges, India’s export sector has shown a mild increase in exports by value at the start of FY 2024-25. The Federation of Indian Export Organisations (FIEO) underlined the impact of global geopolitical tensions on trade but remained optimistic about future growth on potential opportunities arising from the US-China tariff war and the need for supportive measures for the export sector.Read more :- Local Spinners Losing Yarn Market to Import Surge
Yarn market declines for local spinners due to import surgeDue to higher production costs, domestic textile millers, especially spinners, are facing uneven competition from foreign competitors, leading to a loss of orders for yarn even from local ready-made garment (RMG) exporters. RMG exporters now prefer sourcing raw materials from abroad, which hinders the growth of the local spinning sector.According to central bank data, yarn imports recorded double-digit growth during the first nine months of the current fiscal year (FY), while imports of other raw materials like raw cotton, textiles, and staple fiber declined. Yarn imports grew by over 10 percent during the July-March period of FY 2023-24 compared to the same period last year, amounting to $2.32 billion, up from $2.10 billion in FY 2022-23.Overall imports of RMG inputs fell by 9.1 percent during the first nine months: raw cotton by 24.9 percent, textiles and articles by 8.2 percent, staple fiber by 6.1 percent, and dyeing and tanning materials by 3.1 percent. The country spent $12.17 billion on these goods, down from $13.39 billion in the same period last year.Exporters argue that locally produced yarn is more expensive than imported varieties. Textile millers attribute this to high utility costs and poor gas supply, which drive up production costs. Syed Nurul Islam, chairman and CEO of Well Group, noted that as imports of raw materials like raw cotton and staple fibers declined, yarn imports increased. Yarn is essential for manufacturing fabrics and ready-made garments. The Well Group, with six production units—including one spinning, one fabric, and four garment factories—illustrates this trend. Garment exporters typically source raw materials locally when they face work order pressures and need to shorten lead times despite price differences. However, high utility costs and gas shortages have driven up the prices of locally produced yarn, explained Islam, who is also a director of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA).Local yarn is losing its competitiveness as garment exporters increasingly source yarn from abroad under bonded warehouse facilities, with Indian, Pakistani, and Chinese yarn being cheaper than Bangladeshi yarn. Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), highlighted that the increasing yarn imports despite the decline in other raw material imports is concerning. He emphasized the need to boost local consumption and bring more garment work orders.BGMEA President SM Mannan Kochi pointed out that local yarn prices are higher than imported ones, making exporters opt for foreign yarn despite receiving cash incentives for sourcing locally. BTMA President Mohammad Ali Khokon accused importers of selling yarn at dumping prices, supported by various government policies in their countries, such as incentives on labor costs and electricity, which allow them to sell at their production cost.In contrast, Bangladesh lacks the main raw material—cotton—and faces gas supply shortages and rising bank interest rates. Khokon warned that continued reliance on imported yarn could lead to many textile mills shutting down, unable to compete. Local textile mills currently meet about 80 percent of the knitwear subsector demand and 35-40 percent of the woven sector demand.Bangladesh earned $37.20 billion from RMG exports during the July-March period of FY 2023-24, with knitwear contributing $21.01 billion and woven garments $16.19 billion, according to the Export Promotion Bureau (EPB) data.Read More :> Farmers Struggle to Dry Harvested Cotton, Fear Price Drop
In early trade, the rupee gains 7 paise to 83.44 against the US dollar. The rupee recovered from the lower level and appreciated 7 paise to 83.44 against the US dollar in early trade on Wednesday, taking cues from domestic equity markets and lower crude oil prices overseas. Read More :> El Niño ending; 60% chance of La Niña developing during July-September: WMO
This evening, the rupee closed at Rs 83.53 against the dollar, down 39 paise.Amid the counting of votes for the Lok Sabha elections, the stock market closed with a huge decline on June 4. The Sensex fell 4389.73 points to 72,079.05 amid heavy selling pressure in many sectors including power sector, PSU banks, metal shares, telecom. This decline in percentage is 5.74%. NSE's Nifty also closed at 21,884.50 after suffering a huge loss of 1,379.40 points or 5.93%.Read more :- Farmers Struggle to Dry Harvested Cotton, Fear Price Drop
60% possibility of La Niña emerging between July and September; El Niño ending: WMOThe 2023/24 El Niño event, which prompted record-breaking temperatures and extreme weather across the globe, is likely to transition to La Niña conditions later this year, according to the latest update from the World Meteorological Organisation (WMO).According to the WMO, the world has experienced its warmest April ever and the eleventh consecutive month of record-high temperatures. Sea surface temperatures have also been record-high for the last 13 months.The WMO says the condition is being caused by a combination of naturally occurring El Niño — an abnormal warming of waters in the central and eastern Pacific Ocean — and excess energy trapped in the atmosphere and ocean by greenhouse gases generated by human activities.Amid an existing but weakening El Niño, millions of people in South Asia, including India and Pakistan, endured scorching heat in April and May.According to the latest forecast from WMO's long-term forecast centres, there is a 50 per cent chance of neutral conditions or a transition to La Niña during June-August. The probability of La Niña conditions increases to 60 per cent during July to September and 70 per cent during August to November. The chance of El Niño re-developing during this time is negligible.While El Niño is associated with weak monsoon winds and dry conditions in India, La Niña — the opposite of El Niño — brings abundant rainfall during the monsoon.Last month, the India Meteorological Department had forecast that India will receive above-normal rainfall during the monsoon season, as favourable La Niña conditions are expected to develop by August-September. The monsoon is crucial to India's agricultural landscape, where 52 per cent of the net cultivated area is dependent on it. It is also important for power generation across the country, besides replenishing vital reservoirs for drinking water.El Niño is ending; 60% chance of La Niña developing during July-September: WMOThe 2023/24 El Niño event, which prompted record-breaking temperatures and extreme weather around the globe, is likely to transition to La Niña conditions later this year, according to the latest update from the World Meteorological Organisation (WMO).The world has experienced its warmest April ever and the eleventh consecutive month of record-high temperatures, according to the WMO. Sea surface temperatures have also been record-high for the past 13 months.The WMO says the condition is being caused by a combination of naturally occurring El Niño — an abnormal warming of waters in the central and eastern Pacific Ocean — and excess energy trapped in the atmosphere and ocean by greenhouse gases generated by human activities.Amid an existing but weakening El Niño, millions of people in South Asia, including India and Pakistan, endured scorching heat in April and May.According to the latest forecast from WMO's long-range forecast centres, there is a 50 per cent chance of neutral conditions or a transition to La Niña during June-August. The probability of La Niña conditions increases to 60 per cent during July to September and 70 per cent during August to November. The chance of El Niño re-developing during this time is negligible.While El Niño is associated with weak monsoon winds and dry conditions in India, La Niña — the opposite of El Niño — brings abundant rainfall during the monsoon.Last month, the India Meteorological Department had forecast that India will receive above-normal rainfall during the monsoon season, as favourable La Niña conditions are expected to develop by August-September. The monsoon is crucial to India's agricultural landscape, where 52 per cent of the net cultivated area is dependent on it. It is also important for power generation across the country, besides replenishing vital reservoirs for drinking water.Read more :- Farmers Struggle to Dry Harvested Cotton, Fear Price Drop
This evening, the rupee gained 32 paise against the US dollar to settle at 83.14.At close of trading, the BSE Sensex rallied 2,507.47 points or 3.39% to close at an all-time high of 76,468.78. The 50-share NSE index Nifty rose 733.20 points or 3.25% to close at a new high of 23,263.90.Read more :- Cotton Sowing Hits Record Low in Punjab, Lagging Far Behind Target
Farmers Face Price Drop Fear as They Struggle to Dry Harvested CottonUma Gandhan, a farmer from Valathamangalam village in Thirunallar commune, was using a fan to dry his cotton in a part of his house, a method employed by hundreds of farmers in the region affected by recent off-season rains. Cotton is grown on over 2,500 acres in the district."I had raised cotton on two acres, and during harvesting, I found many cotton flowers had high moisture content. Now, I am trying to dry the cotton using a fan, but I am facing considerable losses this time," said Uma Gandhan.“Private traders who usually purchase from us are unwilling to settle for a fair price due to the poor quality of cotton caused by the recent rain. I can harvest cotton from the field only after receiving confirmation from a trader. Despite applying all the recommended chemicals, the rain damage couldn’t be reversed,” explained P. Pandiyan, a farmer from Thennankudi village.“For one acre, a farmer spends about ₹60,000. We pluck cotton in four rounds, with the first round typically yielding the best quality cotton, assuring a return on our investment. This time, the first round was compromised as rainwater entered the crop before the flower burst. We expect our insurance money and government relief soon. However, officials cite the Model Code of Conduct as the reason for delaying our relief,” said P.G. Somu, Joint Secretary of Delta Vivasayigal Sangam.“Traders are offering ₹50-60 per kg of cotton, leading to significant losses,” he added.D.N. Suresh from the Kadaimadai Vivasayigal Sangam claimed the district regulated market was ineffective in procurement as it couldn’t attract many traders. “The government marketing committee, like private traders, should procure directly from the field. Our regulated market in town isn’t effective during a crisis. Transporting cotton to Karaikal town is expensive, adding to our losses,” he said.*Auction Soon*A district-level official from the Agriculture Marketing Department announced that cotton auctions would start soon in conjunction with other regulated markets in Tamil Nadu.“We are in discussions with marketing committees in Tamil Nadu and plan to start cotton auctions in our regulated market from the second week of June. We are taking steps to attract traders to secure good rates. We have advised farmers to dry their cotton and delay the harvest for better prices.”A district-level Agriculture Department official told The Hindu, “We have estimated a 30% loss in the total harvest across the district and have reported this to higher officials in the Puducherry government. We expect an announcement related to crop relief after the Lok Sabha election results.”“The Government of India has set the Minimum Support Price (MSP) for this year at ₹66.20 per kg. If prices fall below this, we expect the Cotton Corporation of India to step in and procure the cotton,” he added.Read More :> Indian Cotton Farmers Face Labor Challenges
Punjab Cotton Sowing Sets New Low and Fall Short of GoalEfforts to conserve water took a hit this cropping season in Punjab as the area under cotton cultivation fell to less than 1 lakh hectares for the first time. The Punjab government had aimed to increase cotton sowing to 2 lakh hectares from 1.73 lakh hectares in the 2023-24 season. However, according to data from the Punjab Agriculture Department, cotton was sown on only 92,454 hectares as of May 29.Cotton, a traditional crop in Punjab, is usually grown in specific areas and is considered a main alternative to water-intensive crops. The ideal time to sow cotton is until May 15, but sowing can continue until May 31 or even the first week of June. Despite the introduction of BT cotton in the mid-2000s, which initially saw considerable uptake, cotton cultivation has faced significant challenges in recent years.In 2015, a whitefly attack severely damaged the crop, with nearly 60% of the yield affected. Farmers received compensation of Rs 8,000 per acre only after prolonged protests. Subsequent years saw infestations of pink bollworm and whitefly, leading to a drastic reduction in cotton cultivation. For the first time in decades, sowing dropped to less than 2 lakh hectares in the 2023-24 season. Now, in a significant setback, it has fallen below 1 lakh hectares.The failure to contain pest attacks has been attributed to spurious seeds and pesticides. Farmers have expressed frustration over the lack of efforts to restore their confidence in cotton cultivation. Persistent crop damage, insufficient compensation, and the absence of a crop insurance scheme have led many farmers to abandon cotton. “We are fed up with the losses of cultivating cotton. Now we have decided to return to paddy where we are assured of handsome returns,” said Karnail Singh, a farmer from Sangat.Read More :> PAKISTAN: Punjab Misses Cotton Sowing Target
In early trade, the rupee gained 42 paise to 83.00 against the US dollar.This comes after rupee appreciated 5 paise to 83.24 against the US dollar in early trade on Friday boosted by robust sentiment in domestic equity markets and a downward trend in the crude oil prices overseas.Read More :> Indian Cotton Farmers Face Labor Challenges
This evening, the rupee ended the day 14 paise worse against the US dollar, at 83.46.At the close of trading, the BSE Sensex rose 75.71 points or 0.10% to close at 73,961.31. The NSE 50-share index Nifty rose 42.05 points or 0.19% to close at 22,530.70.Read more :- Indian Cotton Farmers Face Labor Challenges
આજે સાંજે અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 83.47 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 692.27 પોઈન્ટ અથવા 0.93% વધીને 75,074.51 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE ના 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 201.05 પોઈન્ટ અથવા 0.89% ના વધારા સાથે 22,821.40 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- ભારતીય નિકાસના કન્ટેનર નૂર દરમાં વધઘટ
ઈન્દોર ડિવિઝનના ખેડૂતોએ કપાસની પ્રારંભિક જાતોની વાવણી શરૂ કરી દીધી છે.ઈન્દોર: મધ્ય પ્રદેશના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારો ખરગોન અને ખંડવાના કેટલાક ભાગોમાં મે મહિનામાં કમોસમી વરસાદને કારણે કપાસની પ્રારંભિક જાતોની વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે.છેલ્લી સિઝનના અંતે કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં, કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર સ્થિર રહેશે અથવા ઉનાળા અથવા ખરીફ સિઝનમાં થોડો વધારો થવાની ધારણા છે. ખેડૂતો માને છે કે નિમાર પ્રદેશની આબોહવા અન્ય ઉનાળુ પાકો કરતાં કપાસની ખેતી માટે વધુ અનુકૂળ છે.કપાસ એ ઉનાળુ પાક છે, જેની વાવણી ઈન્દોર વિભાગના સિંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં મેના મધ્યમાં શરૂ થાય છે, જ્યારે બિન-પિયત વિસ્તારોમાં તે જૂનમાં શરૂ થાય છે.ખરગોનના કપાસના ખેડૂત અરવિંદ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "અમે અમારા ખેતરોમાં કપાસની પ્રારંભિક જાતોની વાવણી પૂર્ણ કરી લીધી છે. અમારા ગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લગભગ 50 ટકા વહેલી વાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. અમે ગયા વર્ષની જેમ જ કર્યું છે. વાવેતર વિસ્તાર રાખવામાં આવ્યો છે કારણ કે આ વર્ષે ઘણા બધા વિકલ્પો ઉપલબ્ધ નથી અને પ્રદેશ માટે કપાસ શ્રેષ્ઠ છે."મે મહિનામાં તાપમાનમાં અચાનક વધારો થવાથી વહેલા વાવણીની જાતોના વિકાસ અંગે ચિંતા વધી છે, જેના કારણે ખેડૂતોને પાકને બચાવવા માટે વધારાના પાણીનો છંટકાવ કરવાની ફરજ પડી છે.ખરગોન, ખંડવા, બરવાની, મનવર અને ધાર જેવા જિલ્લાઓ ઈન્દોર વિભાગના મુખ્ય કપાસ ઉગાડતા વિસ્તારો છે.ખરગોનના કપાસના ખેડૂત અને જિનર કૈલાશ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, "આ તાપમાન અને આબોહવા કપાસના પાક માટે સારું છે. વહેલા વાવણીની વિવિધતાનો વિસ્તાર લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયો છે અને વાવણીનો આગળનો તબક્કો ચોમાસાના વરસાદ સાથે શરૂ થશે. "ખેડૂતો, વેપારીઓ અને નિષ્ણાતોના મતે, ઈન્દોર ડિવિઝનમાં કપાસનો સરેરાશ વાવણી વિસ્તાર સામાન્ય રીતે 5 લાખ હેક્ટરથી વધુ છે અને આ ખરીફ સિઝનમાં પણ તે જ સ્તરે રહેવાની ધારણા છે.ઈન્દોર વિભાગના મુખ્ય ખરીફ પાકો સોયાબીન, કપાસ, મકાઈ અને કઠોળ છે.વધુ વાંચો :- ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગને વધતી જતી ચીની કાપડની નિકાસથી સખત સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે
ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ કાપડની વધતી જતી ચીની નિકાસથી તીવ્ર સ્પર્ધાનો સામનો કરી રહ્યો છે.2024 ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં ચીનના કાપડ ઉદ્યોગમાંથી ભારતમાં કાપડની નિકાસમાં 8.79%નો વધારો થવાને કારણે ભારત, માનવસર્જિત ટેક્સટાઇલ (MMF)નું સૌથી મોટું હબ, ચીનથી વધતી સ્પર્ધા સાથે ઝઝૂમી રહ્યું છે. ઉદ્યોગના અગ્રણીઓ આ વધારા માટે યાર્ન સહિતના કાચા માલ પર લાદવામાં આવેલા ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડર (QCO)ને આભારી છે, જેણે અજાણતાં ચીની નિકાસકારોની તરફેણ કરી છે.ચાઈનીઝ ટેક્સટાઈલ નિકાસમાં તેજીઆ વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં, ચીને ભારતમાં $684 મિલિયનના કાપડની નિકાસ કરી હતી, જેમાં કાપડની નિકાસ કુલ 64.75% હતી, જે $442.863 મિલિયન હતી. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં નિકાસ કરાયેલા $407.090 મિલિયનની સરખામણીએ આ 8.79% નો વધારો દર્શાવે છે. ચીનથી ભારતમાં યાર્નની નિકાસ, જેની કિંમત $198.331 મિલિયન છે, તે કુલ કાપડની નિકાસમાં 29% હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે ફાઈબર શિપમેન્ટ $42.805 મિલિયન છે, જે કુલ 6.26% છે.ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડરની અસરસધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (SGCCI)ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ આશિષ ગુજરાતે ચીનમાંથી ફેબ્રિકની આયાતમાં વધારા પાછળના મુખ્ય પરિબળ તરીકે ભારતમાં કાચા માલ પર QCO તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું. ગુજરાતે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતમાં કાચા માલ પરના QCOને કારણે ચીનમાંથી ભારતમાં કાપડની નિકાસમાં વધારો થયો છે. અમે ભારપૂર્વક માંગણી કરીએ છીએ કે કેન્દ્ર સરકાર કાપડ પર પણ QCO લાદે, જેથી ચીન ભારતમાં તેના સ્વદેશી કાપડ ક્ષેત્રનો વિસ્તાર કરી શકે." નાશ થતો અટકાવ્યો. ઉદ્યોગના નિષ્ણાતો માને છે કે QCOએ ચીનના ઉત્પાદકોને સ્પર્ધાત્મક ભાવે ભારતમાં કપડાની નિકાસ કરવાની મંજૂરી આપી છે અને સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.યાર્ન અને ફાઈબરની આયાતમાં ઘટાડોજ્યારે ફેબ્રિકની આયાત વધી છે, ત્યારે ચીનમાંથી યાર્ન અને ફાઈબરની આયાતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 2024 ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં ભારતમાં યાર્નનું શિપમેન્ટ 43.23% ઘટીને $198.331 મિલિયન થયું હતું જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં $349.329 મિલિયન હતું. એ જ રીતે, ફાઈબરની નિકાસ જાન્યુઆરી-માર્ચ 2023માં $56.052 મિલિયનથી 23.63% ઘટીને આ વર્ષે $42.805 મિલિયન થઈ છે.તુલનાત્મક નિકાસ ડેટા2023 માં, ચીનની ભારતમાં કાપડની કુલ નિકાસ $3,594.384 મિલિયન હતી, જે 2022 માં $3,761.854 મિલિયન કરતાં થોડી ઓછી હતી. ફેબ્રિકની નિકાસ $1,973.938 મિલિયન હતી, જે કુલ નિકાસના 54.92% છે. યાર્ન શિપમેન્ટનું મૂલ્ય $1,409.318 મિલિયન (39.21%) હતું અને ફાઇબરની નિકાસ $211.128 મિલિયન (5.87%) હતી.એકંદરે ઘટાડા છતાં, ભારતમાં વસ્ત્રોની નિકાસમાં 2022માં $2,104.681 મિલિયનની નિકાસની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર 6.21% ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આ વલણ બંને દેશો વચ્ચેના કાપડ વેપારમાં બદલાતી ગતિશીલતાને રેખાંકિત કરે છે.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ માટે પડકારોચાઇનીઝ ટેક્સટાઇલ નિકાસમાં વધારો ભારતના ટેક્સટાઇલ સેક્ટર માટે એક વ્યાપક પડકારને હાઇલાઇટ કરે છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ કંબોડિયા અને વિયેતનામ જેવા નાના દેશોથી પાછળ છે, જે વ્યૂહાત્મક હસ્તક્ષેપની જરૂરિયાત પર વધુ ભાર મૂકે છે.ઉદ્યોગના અગ્રણીઓ કેન્દ્ર સરકારને ઘરેલુ કાપડ ઉદ્યોગને બચાવવા માટે તૈયાર વસ્ત્રો સુધી QCO વિસ્તારવા વિનંતી કરી રહ્યા છે. તેઓ દલીલ કરે છે કે ઓછી કિંમતની ચાઈનીઝ આયાતને કારણે થતા બજારના વિક્ષેપને રોકવા અને સ્વદેશી ઉત્પાદકોના વિકાસને ટેકો આપવા માટે આવા પગલાં જરૂરી છે.વધુ વાંચો :> ભારતીય નિકાસના કન્ટેનર નૂર દરમાં વધઘટ
આજે સાંજે અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 16 પૈસા વધીને 83.37 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ જંગી 2,303.20 પોઈન્ટ અથવા 3.20% વધીને 72,079.05 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE નો 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 735.85 પોઈન્ટ અથવા 3.36% ના ઉછાળા સાથે 22,620.35 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- ભારતીય નિકાસના કન્ટેનર નૂર દરમાં વધઘટ
ભારતીય નિકાસકારોના કન્ટેનર નૂર શુલ્કમાં ફેરફારભારત-યુરોપ વેસ્ટર્ન રૂટ પર, યુકેમાં 40-ફૂટ કન્ટેનર માટેના દરમાં ઘટાડો થયો છે, જ્યારે 20-ફૂટ કન્ટેનર માટેના દરો સમાન સ્તરે રહ્યા છે. એ જ રીતે, રોટરડેમના દર 20-ફૂટ કન્ટેનર માટે સ્થિર રહ્યા પરંતુ 40-ફૂટ કન્ટેનર માટે ઘટાડો થયો. પશ્ચિમ ભારતથી જેનોઆ સુધીના બુકિંગમાં પણ દરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.તે જ સમયે, યુરોપ અને ભૂમધ્ય પ્રદેશોમાંથી ભારતમાં આયાત દરમાં પણ ઘટાડો થયો છે. ફેલિક્સસ્ટોવ/લંડન ગેટવે અને રોટરડેમથી પશ્ચિમ ભારત, તેમજ જેનોઆથી પશ્ચિમ ભારત સુધીના દરોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો.ભારત-યુએસ વેપાર માર્ગે પણ નોંધપાત્ર દર ગોઠવણો જોવા મળી. પશ્ચિમ ભારતથી યુએસ ઈસ્ટ કોસ્ટ અને વેસ્ટ કોસ્ટ સુધીના દરો તેમના અગાઉના ઉચ્ચ સ્તરથી ઘટ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો હતો. યુએસ ગલ્ફ કોસ્ટથી પશ્ચિમ ભારત સુધીના દરમાં ઘટાડો થયો છે.યુ.એસ.થી ભારત પરત ફરતી વખતે, ટૂંકા ગાળાના કોન્ટ્રેક્ટના દરોએ પૂર્વ કિનારે ઠંડકનું વલણ દર્શાવ્યું હતું પરંતુ પશ્ચિમ કોસ્ટ અને ગલ્ફ કોસ્ટથી ભારત શિપમેન્ટ માટે સ્થિર રહ્યા હતા.ભારતમાંથી ઉદ્ભવતા ઈન્ટ્રા-એશિયા ટ્રેડ્સે પડકારોનો સામનો કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, કેટલાક રૂટ પર નકારાત્મક દરો સાથે, ખાસ કરીને ચીન અને સિંગાપોર, જોકે જેબેલ અલીના શિપમેન્ટમાં સાધારણ સુધારો જોવા મળ્યો.આ નૂર દર પડકારો હોવા છતાં, ભારતના નિકાસ ક્ષેત્રે નાણાકીય વર્ષ 2024-25ની શરૂઆતમાં મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ નિકાસમાં સામાન્ય વૃદ્ધિ દર્શાવી છે. ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન્સ (FIEO) એ વેપાર પર વૈશ્વિક ભૌગોલિક રાજકીય તણાવની અસરને રેખાંકિત કરી હતી પરંતુ યુએસ-ચીન ટેરિફ યુદ્ધ અને નિકાસ ક્ષેત્ર માટે સહાયક પગલાંની જરૂરિયાતથી ઉદ્ભવતા સંભવિત તકો પર ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિ અંગે આશાવાદી રહ્યા હતા.વધુ વાંચો :- સ્થાનિક સ્પિનર્સ યાર્ન માર્કેટ ગુમાવી રહ્યા છે જેથી આયાત ઉછાળો
આયાત વધારાને કારણે સ્થાનિક સ્પિનર્સ માટે યાર્ન માર્કેટમાં ઘટાડોઊંચા ઉત્પાદન ખર્ચને કારણે, સ્થાનિક કાપડ મિલરો, ખાસ કરીને સ્પિનર્સ, વિદેશી સ્પર્ધકોની અસમાન સ્પર્ધાનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેના કારણે સ્થાનિક રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ (આરએમજી) નિકાસકારો પાસેથી પણ યાર્નના ઓર્ડરની ખોટ થઈ રહી છે. RMG નિકાસકારો હવે વિદેશમાંથી કાચો માલ મેળવવાનું પસંદ કરે છે, જે સ્થાનિક સ્પિનિંગ સેક્ટરના વિકાસને અવરોધે છે.સેન્ટ્રલ બેંકના ડેટા અનુસાર, ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ નવ મહિનામાં યાર્નની આયાતમાં બે આંકડાની વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે, જ્યારે અન્ય કાચા માલ જેમ કે કાચા કપાસ, કાપડ અને મુખ્ય ફાઈબરની આયાતમાં ઘટાડો થયો છે. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીએ નાણાકીય વર્ષ 2023-24ના જુલાઈ-માર્ચ સમયગાળા દરમિયાન યાર્નની આયાતમાં 10 ટકાથી વધુનો વધારો થયો હતો, જે નાણાકીય વર્ષ 2022-23ના 2.10 અબજ ડોલરથી વધીને $2.32 બિલિયન થઈ હતી.પ્રથમ નવ મહિના દરમિયાન આરએમજી ઇનપુટ્સની એકંદર આયાત 9.1 ટકા ઘટી હતી: કાચો કપાસ 24.9 ટકા, કાપડ અને આર્ટિકલ 8.2 ટકા, સ્ટેપલ ફાઇબર 6.1 ટકા અને ડાઇંગ અને ટેનિંગ સામગ્રી 3.1 ટકા. દેશે આ સામાન પર $12.17 બિલિયનનો ખર્ચ કર્યો, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં $13.39 બિલિયનથી ઓછો છે.નિકાસકારો દલીલ કરે છે કે સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત યાર્ન આયાતી જાતો કરતાં વધુ મોંઘા છે. ટેક્સટાઇલ મિલરો આનું કારણ ઉચ્ચ ઉપયોગિતા ખર્ચ અને નબળા ગેસ પુરવઠાને આપે છે, જે ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો કરે છે. વેલ ગ્રુપના ચેરમેન અને સીઈઓ સૈયદ નુરુલ ઈસ્લામે નોંધ્યું હતું કે કાચા કપાસ અને મુખ્ય ફાઈબર જેવા કાચા માલની આયાતમાં ઘટાડો થવાથી યાર્નની આયાત વધી છે. કાપડ અને તૈયાર વસ્ત્રોના ઉત્પાદન માટે યાર્ન આવશ્યક છે.એક સ્પિનિંગ, એક ફેબ્રિક અને ચાર ગાર્મેન્ટ ફેક્ટરીઓ સહિત છ ઉત્પાદન એકમો સાથે ધ વેલ ગ્રૂપ આ વલણને દર્શાવે છે. ગારમેન્ટ નિકાસકારો સામાન્ય રીતે સ્થાનિક રીતે કાચો માલ મેળવે છે જ્યારે તેઓ વર્ક ઓર્ડરના દબાણનો સામનો કરે છે અને ભાવમાં તફાવત હોવા છતાં લીડ ટાઇમ ઘટાડવાની જરૂર પડે છે. જોકે, ઉચ્ચ ઉપયોગિતા ખર્ચ અને ગેસની અછતને કારણે સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત યાર્નના ભાવમાં વધારો થયો છે, ઇસ્લામે સમજાવ્યું, જેઓ બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA) ના ડિરેક્ટર પણ છે.સ્થાનિક યાર્ન તેની સ્પર્ધાત્મકતા ગુમાવી રહ્યું છે કારણ કે કપડાના નિકાસકારો બોન્ડેડ વેરહાઉસ સુવિધાઓ હેઠળ વિદેશમાંથી યાર્નનો વધુને વધુ સ્ત્રોત કરે છે, જેમાં ભારતીય, પાકિસ્તાની અને ચાઈનીઝ યાર્ન બાંગ્લાદેશી યાર્ન કરતાં સસ્તું છે. બાંગ્લાદેશ ગારમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (BGMEA) ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ફારુક હસને જણાવ્યું હતું કે અન્ય કાચા માલની આયાતમાં ઘટાડો હોવા છતાં યાર્નની વધતી જતી આયાત ચિંતાજનક છે. તેમણે સ્થાનિક વપરાશને વેગ આપવા અને વધુ ગાર્મેન્ટ વર્ક ઓર્ડર લાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.BGMEAના પ્રમુખ એસએમ મન્નાન કોચીએ ધ્યાન દોર્યું હતું કે સ્થાનિક યાર્નના ભાવ આયાતી કિંમતો કરતા વધારે છે, જેના કારણે નિકાસકારો સ્થાનિક રીતે સોર્સિંગ માટે રોકડ પ્રોત્સાહનો પ્રાપ્ત કરવા છતાં વિદેશી યાર્ન પસંદ કરે છે. BTMA પ્રમુખ મોહમ્મદ અલી ખોકોને આયાતકારો પર ડમ્પિંગ ભાવે યાર્ન વેચવાનો આરોપ મૂક્યો હતો, જે તેમના દેશોમાં વિવિધ સરકારી નીતિઓ દ્વારા સમર્થિત છે, જેમ કે મજૂર ખર્ચ અને વીજળી પરના પ્રોત્સાહનો, જે તેમને તેમના ઉત્પાદન ખર્ચ પર વેચવાની મંજૂરી આપે છે.તેનાથી વિપરિત, બાંગ્લાદેશ પાસે મુખ્ય કાચો માલ-કપાસ-નો અભાવ છે અને તે ગેસ સપ્લાયની તંગી અને વધતા બેંક વ્યાજ દરોનો સામનો કરે છે. ખોકોને ચેતવણી આપી હતી કે આયાતી યાર્ન પર સતત નિર્ભર રહેવાથી ઘણી ટેક્સટાઈલ મિલો બંધ થઈ શકે છે, જે સ્પર્ધા કરવામાં અસમર્થ છે. સ્થાનિક કાપડ મિલો હાલમાં નીટવેર પેટા ક્ષેત્રની માંગના લગભગ 80 ટકા અને વણાયેલા ક્ષેત્રની માંગના 35-40 ટકાને સંતોષે છે.નિકાસ પ્રમોશન બ્યુરો (EPB) ડેટા અનુસાર, બાંગ્લાદેશે FY 2023-24 ના જુલાઈ-માર્ચ સમયગાળા દરમિયાન RMG નિકાસમાંથી $37.20 બિલિયનની કમાણી કરી હતી, જેમાં નીટવેરનું યોગદાન $21.01 બિલિયન અને વણાયેલા કપડાનું $16.19 બિલિયન હતું.વધુ વાંચો :> ખેડૂતો કપાસના સુકાવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, ભાવમાં ઘટાડો થવાનો ડર
શરૂઆતના કારોબારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 83.44 પર પહોંચ્યો છે.સ્થાનિક ઈક્વિટી બજારો અને વિદેશમાં ક્રૂડ ઓઈલની નીચી કિંમતોના સંકેતોને લીધે બુધવારે શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો નીચલા સ્તરેથી સુધર્યો અને યુએસ ડોલર સામે 7 પૈસા સુધર્યો અને 83.44 થઈ ગયો.વધુ વાંચો :> અલ નીનો અંત; જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર દરમિયાન લા નીનાના વિકાસની 60% શક્યતા: WMO
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 39 પૈસાની નબળાઈ સાથે રૂ. 83.53 પર બંધ થયો હતો.લોકસભા ચૂંટણીની મતગણતરી વચ્ચે 4 જૂને શેરબજારો ભારે ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા. પાવર સેક્ટર, પીએસયુ બેન્ક, મેટલ શેર, ટેલિકોમ સહિતના અનેક ક્ષેત્રોમાં ભારે વેચવાલીનાં દબાણ વચ્ચે સેન્સેક્સ 4389.73 પોઈન્ટ ઘટીને 72,079.05 પર પહોંચ્યો હતો. આ ટકાવારીનો ઘટાડો 5.74% છે. NSE નો નિફ્ટી પણ 1,379.40 પોઈન્ટ્સ અથવા 5.93% ના ભારે નુકસાન સાથે 21,884.50 પર બંધ રહ્યો હતો.વધુ વાંચો :- ખેડૂતો કપાસના સુકાવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, ભાવમાં ઘટાડો થવાનો ડર
જુલાઈ અને સપ્ટેમ્બર વચ્ચે લા નીના ઉભરી આવવાની 60% શક્યતા; અલ નીનો સમાપ્ત થઈ શકે છે: WMO2023/24 અલ નીનો ઇવેન્ટ, જેણે સમગ્ર વિશ્વમાં વિક્રમજનક તાપમાન અને આત્યંતિક હવામાનને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું, તે આ વર્ષના અંતમાં લા નીના સ્થિતિમાં સંક્રમણ થવાની સંભાવના છે, વિશ્વ હવામાન સંસ્થા (WMO) ના નવીનતમ અપડેટ અનુસાર.WMO અનુસાર, વિશ્વએ તેનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ગરમ એપ્રિલ અને સતત અગિયારમો મહિનો રેકોર્ડ-ઉચ્ચ તાપમાનનો અનુભવ કર્યો. દરિયાની સપાટીનું તાપમાન પણ છેલ્લા 13 મહિનામાં રેકોર્ડ-ઊંચુ રહ્યું છે.ડબ્લ્યુએમઓ કહે છે કે પરિસ્થિતિ કુદરતી રીતે અલ નીનો - મધ્ય અને પૂર્વ પેસિફિક મહાસાગરમાં અસાધારણ રીતે ગરમ થતા પાણી - અને માનવ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ઉત્પાદિત ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ દ્વારા વાતાવરણ અને મહાસાગરમાં ફસાયેલી વધારાની ઊર્જાને કારણે થઈ રહી છે.ચાલુ પરંતુ નબળા પડી રહેલા અલ નીનો વચ્ચે, ભારત અને પાકિસ્તાન સહિત દક્ષિણ એશિયામાં લાખો લોકોને એપ્રિલ અને મે મહિનામાં ભારે ગરમીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.WMOના લાંબા ગાળાના અનુમાન કેન્દ્રોની તાજેતરની આગાહી મુજબ, જૂન-ઓગસ્ટ દરમિયાન તટસ્થ સ્થિતિ અથવા લા નીનામાં સંક્રમણની 50 ટકા શક્યતા છે. જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન લા નીના સ્થિતિની સંભાવના વધીને 60 ટકા અને ઓગસ્ટથી નવેમ્બર દરમિયાન 70 ટકા થઈ જાય છે. આ સમય દરમિયાન અલ નીનો ફરીથી વિકસિત થવાની શક્યતાઓ નહિવત્ છે.જ્યારે અલ નીનો ભારતમાં નબળા ચોમાસાના પવનો અને શુષ્ક પરિસ્થિતિઓ સાથે સંકળાયેલ છે, ત્યારે લા નીના - અલ નીનોથી વિપરીત - ચોમાસા દરમિયાન પુષ્કળ વરસાદ લાવે છે.ગયા મહિને, ભારતીય હવામાન વિભાગે આગાહી કરી હતી કે ભારતમાં ચોમાસાની સિઝનમાં સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ જોવા મળશે કારણ કે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અનુકૂળ લા નીનાની સ્થિતિ બનવાની ધારણા છે. ચોમાસું ભારતના કૃષિ લેન્ડસ્કેપ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જ્યાં ચોખ્ખા વાવેતર વિસ્તારના 52 ટકા તેના પર નિર્ભર છે. દેશભરમાં વીજ ઉત્પાદન ઉપરાંત પીવાના પાણી માટે મહત્વપૂર્ણ એવા જળચરોને ફરી ભરવાનું પણ મહત્વનું છે.વધુ વાંચો :- ખેડૂતો કપાસના સુકાવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, ભાવમાં ઘટાડો થવાનો ડર
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 32 પૈસા વધીને 83.14 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 2,507.47 પોઈન્ટ અથવા 3.39% ના જંગી ઉછાળા સાથે 76,468.78 ના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 733.20 પોઈન્ટ અથવા 3.25% વધીને 23,263.90ની નવી ટોચે બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- પંજાબમાં કપાસની વાવણી રેકોર્ડ નીચી સપાટીએ, લક્ષ્યાંક કરતાં ઘણી પાછળ
ખેડૂતોને ભાવ ઘટવાના ભયનો સામનો કરવો પડે છે કારણ કે તેઓ કપાસને સુકવવા માટે સંઘર્ષ કરે છેઉમા ગંધન, થિરુનાલ્લાર કોમ્યુનિટીના વલથમંગલમ ગામના ખેડૂત, તેમના ઘરના એક ભાગમાં કપાસને સૂકવવા માટે પંખાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા, આ પદ્ધતિ તાજેતરના ઑફ-સિઝન વરસાદથી પ્રભાવિત પ્રદેશના સેંકડો ખેડૂતો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હતી. જિલ્લામાં 2,500 એકરથી વધુ જમીનમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે."મેં બે એકરમાં કપાસ ઉગાડ્યો હતો, અને લણણી દરમિયાન, મેં જોયું કે ઘણા કપાસના ફૂલોમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હતું. હવે, હું પંખાનો ઉપયોગ કરીને કપાસને સૂકવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છું, પરંતુ આ વખતે મને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ રહ્યું છે," ઉમા ગંધને કહ્યું.“ખાનગી વેપારીઓ કે જેઓ સામાન્ય રીતે અમારી પાસેથી ખરીદી કરે છે તેઓ તાજેતરના વરસાદને કારણે કપાસની નબળી ગુણવત્તાને કારણે વાજબી કિંમત માટે પતાવટ કરવા તૈયાર નથી. હું વેપારી પાસેથી ખાતરી મેળવ્યા પછી જ ખેતરમાંથી કપાસની લણણી કરી શકું છું. તમામ ભલામણ કરેલ રસાયણો લાગુ કરવા છતાં, વરસાદના નુકસાનને ઉલટાવી શકાયું નથી,” થેન્નનકુડી ગામના ખેડૂત પી. પાંડિયને સમજાવ્યું.“એક એકર માટે, એક ખેડૂત લગભગ ₹60,000 ખર્ચે છે. અમે ચાર રાઉન્ડમાં કપાસ ઉપાડીએ છીએ, પ્રથમ રાઉન્ડમાં સામાન્ય રીતે શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા કપાસની ઉપજ મળે છે, જે અમારા રોકાણ પર વળતરની ખાતરી આપે છે. આ વખતે ફૂલ ફૂટે તે પહેલા વરસાદી પાણી પાકમાં પ્રવેશી જતાં પ્રથમ રાઉન્ડમાં સમાધાન થયું હતું. અમે અમારા વીમાના નાણાં અને સરકારી રાહતની ટૂંક સમયમાં અપેક્ષા રાખીએ છીએ. જો કે, અધિકારીઓએ અમારી રાહતમાં વિલંબ માટેનું કારણ આદર્શ આચાર સંહિતા ગણાવ્યું,” પી.જી. સોમુ, ડેલ્ટા વિવસાયીગલ સંગમના જોઈન્ટ સેક્રેટરી."વેપારીઓ રૂ 50-60 પ્રતિ કિલો કપાસ ઓફર કરે છે, જેના કારણે નોંધપાત્ર નુકસાન થાય છે," તેમણે ઉમેર્યું.કડાઈમડાઈ વિવસાયીગલ સંગમના ડી.એન. સુરેશે દાવો કર્યો હતો કે જિલ્લા નિયમન કરાયેલ બજાર પ્રાપ્તિમાં બિનઅસરકારક છે કારણ કે તે ઘણા વેપારીઓને આકર્ષી શકતું નથી. “સરકારી માર્કેટિંગ કમિટીએ, ખાનગી વેપારીઓની જેમ, સીધા ખેતરમાંથી ખરીદી કરવી જોઈએ. કટોકટી દરમિયાન શહેરમાં અમારું નિયંત્રિત બજાર અસરકારક નથી. કરાઈકલ શહેરમાં કપાસનું પરિવહન મોંઘું છે, જે અમારા નુકસાનમાં વધારો કરે છે,” તેમણે કહ્યું.*હરાજી ટૂંક સમયમાં*કૃષિ માર્કેટિંગ વિભાગના જિલ્લા-સ્તરના અધિકારીએ જાહેરાત કરી કે તમિલનાડુમાં અન્ય નિયંત્રિત બજારો સાથે મળીને કપાસની હરાજી ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.“અમે તમિલનાડુમાં માર્કેટિંગ કમિટીઓ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને જૂનના બીજા સપ્તાહથી અમારા નિયંત્રિત બજારમાં કપાસની હરાજી શરૂ કરવાની યોજના બનાવીએ છીએ. અમે સારા દરોને સુરક્ષિત રાખવા માટે વેપારીઓને આકર્ષવા પગલાં લઈ રહ્યા છીએ. અમે ખેડૂતોને તેમના કપાસને સૂકવવા અને સારા ભાવ માટે લણણીમાં વિલંબ કરવાની સલાહ આપી છે.”જિલ્લા કક્ષાના કૃષિ વિભાગના અધિકારીએ ધ હિન્દુને જણાવ્યું હતું કે, “અમે સમગ્ર જિલ્લામાં કુલ પાકમાં 30% નુકસાનનો અંદાજ લગાવ્યો છે અને તેની જાણ પુડુચેરી સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીઓને કરી છે. અમે લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો પછી પાક રાહત સંબંધિત જાહેરાતની અપેક્ષા રાખીએ છીએ.“ભારત સરકારે આ વર્ષ માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ₹66.20 પ્રતિ કિલો નક્કી કર્યા છે. જો ભાવ આનાથી નીચે આવે છે, તો અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા આગળ આવશે અને કપાસની ખરીદી કરશે," તેમણે ઉમેર્યું.વધુ વાંચો :> ભારતીય કપાસના ખેડૂતો મજૂરીના પડકારોનો સામનો કરે છે
પંજાબ કપાસની વાવણી નવી નીચી અને ધ્યેયની અછતને સેટ કરે છેપંજાબમાં આ પાકની મોસમમાં પાણી બચાવવાના પ્રયાસોને અસર થઈ છે કારણ કે કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર પ્રથમ વખત 1 લાખ હેક્ટરથી ઓછો થઈ ગયો છે. પંજાબ સરકારે 2023-24ની સિઝનમાં કપાસનું વાવેતર 1.73 લાખ હેક્ટરથી વધારીને 2 લાખ હેક્ટર કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું. જો કે, પંજાબ એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટના ડેટા અનુસાર, 29 મેના રોજ માત્ર 92,454 હેક્ટરમાં જ કપાસનું વાવેતર થયું હતું.કપાસ, પંજાબમાં પરંપરાગત પાક, સામાન્ય રીતે ચોક્કસ વિસ્તારોમાં ઉગાડવામાં આવે છે અને તેને પાણી-સઘન પાકનો મુખ્ય વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. કપાસની વાવણી માટેનો આદર્શ સમય 15 મે સુધીનો છે, પરંતુ વાવણી 31 મે અથવા તો જૂનના પ્રથમ સપ્તાહ સુધી ચાલુ રહી શકે છે. 2000 ના દાયકાના મધ્યમાં બીટી કપાસની રજૂઆત છતાં, જેમાં શરૂઆતમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો, કપાસના વાવેતરે તાજેતરના વર્ષોમાં નોંધપાત્ર પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો છે.2015 માં, સફેદ માખીના હુમલાએ પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું, લગભગ 60% ઉપજને અસર થઈ હતી. લાંબા વિરોધ બાદ જ ખેડૂતોને પ્રતિ એકર રૂપિયા 8,000નું વળતર મળ્યું. ત્યારપછીના વર્ષોમાં ગુલાબી બોલવોર્મ અને સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ જોવા મળ્યો, જેના કારણે કપાસના વાવેતરમાં ભારે ઘટાડો થયો. દાયકાઓમાં પ્રથમ વખત, 2023-24 સિઝનમાં વાવણી ઘટીને 2 લાખ હેક્ટરથી ઓછી થઈ ગઈ. હવે, નોંધપાત્ર આંચકામાં, તે 1 લાખ હેક્ટરથી નીચે આવી ગયું છે.જંતુના હુમલાને કાબૂમાં રાખવામાં નિષ્ફળતાનું કારણ નકલી બીજ અને જંતુનાશકો માનવામાં આવે છે. કપાસની ખેતીમાં આત્મવિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસો ન થતાં ખેડૂતોએ હતાશા વ્યક્ત કરી છે. પાકને સતત નુકસાન, અપૂરતું વળતર અને પાક વીમા યોજનાની ગેરહાજરીના કારણે ઘણા ખેડૂતો કપાસનો ત્યાગ કરી રહ્યા છે. “અમે કપાસની ખેતીના નુકસાનથી કંટાળી ગયા છીએ. હવે અમે ડાંગરમાં પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું છે જ્યાં અમને સુંદર વળતરની ખાતરી આપવામાં આવી છે, ”સંગતના ખેડૂત કરનૈલ સિંહે જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :> પાકિસ્તાન: પંજાબ કપાસની વાવણીનું લક્ષ્ય ચૂકી ગયું
શરૂઆતના કારોબારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 42 પૈસા સુધરીને 83.00 પર પહોંચ્યો હતો.સ્થાનિક ઇક્વિટી બજારોમાં મજબૂત સેન્ટિમેન્ટ અને વિદેશમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નીચા વલણને કારણે શુક્રવારે શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસા સુધરીને 83.24 થયો હતો.વધુ વાંચો :> ભારતીય કપાસના ખેડૂતો મજૂરીના પડકારોનો સામનો કરે છે
આજે સાંજે અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 14 પૈસાના ઘટાડા સાથે 83.46 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 75.71 પોઈન્ટ અથવા 0.10% વધીને 73,961.31 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE નો 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 42.05 પોઈન્ટ અથવા 0.19% ના વધારાની સાથે 22,530.70 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- ભારતીય કપાસના ખેડૂતો મજૂરીના પડકારોનો સામનો કરે છે
ભારતીય કપાસ ઉત્પાદકો કાર્યસ્થળના મુદ્દાઓ સાથે વ્યવહાર કરે છેઉત્તર ભારતમાં કેટલાક ખેડૂતો અન્ય પાક તરફ વળ્યા છે કારણ કે મજૂરોની અછતને કારણે ખર્ચ વધી રહ્યો છે. પંજાબના ભટિંડાથી લગભગ 20 કિમી દૂર એક ખેડૂત બલદેવ સિંહ આ વર્ષે કપાસને બદલે મગ (લીલા ચણા) અને બાસમતી ચોખાની ખેતી કરવાનું વિચારી રહ્યા છે.સિંઘે બિઝનેસલાઈનને ફોન પર જણાવ્યું હતું કે, "હું બે કારણોસર કપાસની ખેતી છોડી રહ્યો છું: હું લઘુત્તમ ટેકાના ભાવની બરાબર કિંમત મેળવી શકતો નથી, અને ઈનપુટ ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે હું મજૂરીની અછતનો સામનો કરી રહ્યો છું."સિંહની સ્થિતિ અજોડ નથી. પંજાબ, રાજસ્થાન અને સંભવતઃ ગુજરાતના અન્ય ખેડૂતો પણ આવું કરી શકે છે. દરમિયાન, તેલંગાણાના જયપાલ રેડ્ડી જેવા કેટલાક ખેડૂતો હાઈ ડેન્સિટી પ્લાન્ટિંગ સિસ્ટમ (HDPS) કપાસની ખેતી કરવાનું વિચારી રહ્યા છે.NREGS ની અસરપંજાબ અને રાજસ્થાનમાં મજૂરોની અછતને કારણે કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઘટશે એવો ઇન્ડસ્ટ્રીના સૂત્રોનો અંદાજ છે. બંને રાજ્યોએ ગયા વર્ષે મજૂરની તીવ્ર અછતનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જે રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના (NREGA) દ્વારા વકરી હતી, જે હેઠળ કામદારોને દરરોજ આશરે રૂ. 300 ચૂકવવામાં આવે છે."રાજસ્થાનના કેટલાક ખેડૂતો કપાસના પાકની લણણી કરવા માટે તેમના પાકનો એક ભાગ મજૂરોને આપવા તૈયાર હતા," એક સૂત્રએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું. જોધપુર સ્થિત દક્ષિણ એશિયા બાયોટેકનોલોજી સેન્ટર (SABC) ના સ્થાપક નિર્દેશક ભગીરથ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે રાજસ્થાનમાં કપાસના ખેડૂતો પંજાબ અને હરિયાણાના ખેડૂતો કરતાં સ્થળાંતર મજૂરો પર ઓછા નિર્ભર છે. જો કે, ગયા વર્ષની કપાસની લણણીની સિઝન દરમિયાન મજૂરોની ઉપલબ્ધતા એક સમસ્યા હતી. કપાસની લણણીનો ખર્ચ વધી રહ્યો છેસૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાંનું એક તેલંગાણા, ખાસ કરીને લણણી માટે મજૂરોની તીવ્ર અછતનો સામનો કરી રહ્યું છે. કપાસ, મુખ્યત્વે નાના ખેડૂતો દ્વારા ઉગાડવામાં આવે છે, તે ખરીફ સિઝનમાં મજૂરી માટે ડાંગર સાથે સ્પર્ધા કરે છે, જેના કારણે ખેડૂતો માટે મજૂર શોધવાનું મુશ્કેલ બને છે.રાયચુરમાં સ્થાનિક મિલો અને બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓના સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે, "ખેડૂતો કપાસની લણણી માટે પ્રતિ કિલો ₹10 ચૂકવતા હતા. હવે તે ₹12 છે."“ઉત્તર ભારતમાં, ઉપલા રાજસ્થાનના ગંગાનગર વિસ્તારો અને પંજાબની આસપાસના વિસ્તારોમાં સમસ્યા ગંભીર છે. "મેં પ્રતિ કિલો ₹12 ચૂકવ્યા હતા અને પરિવહન અને અન્ય ખર્ચાઓ પણ કવર કર્યા હતા. એકંદરે, મેં લણણી માટે પ્રતિ કિલો ₹15 કરતાં વધુ ખર્ચ કર્યો હતો. વળતર લગભગ ₹60 હતું," સિંઘે જણાવ્યું હતું.ગુલાબી બોલવોર્મ ચેપતેલંગાણાના નારાયણપેટના ખેડૂત સોમન્નાએ જણાવ્યું હતું કે, "જોબ ગેરંટી સાથેનું કામ ઘણા કામદારો માટે વધુ આકર્ષક અને આરામદાયક છે. જો તેઓને લણણીની સિઝનમાં આવું કામ મળે, તો અમારા માટે કામદારો શોધવા મુશ્કેલ બની જાય છે."SABC ના ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે ગુલાબી બોલવોર્મના ગંભીર ચેપને કારણે ઓછી ઉત્પાદકતાના કારણે કામદારો રાજસ્થાનના ખેતરોમાં કામ કરવામાં અચકાય છે. તેમણે કહ્યું, “પ્રથમ બે લણણી સારી રીતે થઈ, પરંતુ જીવાતોથી થતી નબળી ઉપજને કારણે ખેડૂતોને ત્રીજી અને ચોથી લણણી માટે મજૂરીની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો."ગામના તમામ ખેડૂતોને લણણી દરમિયાન લગભગ એકસાથે મજૂરોની જરૂર પડતી હોવાથી, તેમને શોધવા મુશ્કેલ બની જાય છે," તેલંગાણાના જાનગાંવના ખેડૂત રાજીરેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું. તેઓ ₹300 અને ₹500 વચ્ચે ચાર્જ કરે છે."મજૂર ગતિશીલતામાં ફેરફારબિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં વિકાસની પ્રવૃત્તિઓએ અન્ય રાજ્યોમાં ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતમાં કામદારોનું સ્થળાંતર ઘટાડ્યું છે. "જો 100 લોકો ખરીફ સીઝનથી શરૂ કરીને છ મહિના માટે આ રાજ્યોમાંથી કૃષિ કામ માટે જતા હતા, તો હવે માત્ર 70 લોકો જ જતા રહ્યા છે," એક ઉદ્યોગ સૂત્રએ જણાવ્યું હતું.ગુજરાતની પણ આવી જ સ્થિતિ છે કારણ કે તે મધ્યપ્રદેશના કામદારો પર નિર્ભર છે. "ગુજરાતના ખેડૂતો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે કારણ કે મધ્યપ્રદેશના ઘણા કામદારો નોકરીની શોધમાં ત્યાં જતા નથી," સૂત્રએ જણાવ્યું હતું.બિહારમાં ડાંગર, મકાઈ અને ઘઉંનો પાક કામદારોને ઘરની નજીક રાખે છે. ઇથેનોલ ઉત્પાદન જેવા ઔદ્યોગિક એકમોએ પણ સ્થાનિક રોજગારી પૂરી પાડી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ વધી છે, જે તેને ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે અગ્રણી રાજ્ય બનાવે છે.રાજકોટ સ્થિત કોટન, યાર્ન અને કોટન વેસ્ટના વેપારી આનંદ પોપટે જણાવ્યું હતું કે, "મજૂરોની અછત વધી રહી છે, પરંતુ હવે ગભરાવાનો સમય નથી."જયપાલ રેડ્ડી આ વર્ષે તેમની HDPS કપાસની ખેતી એક એકરથી વધારીને દસ એકર કરવાની યોજના ધરાવે છે. તેમણે કહ્યું, “કપાસની ખેતી માટે મજૂરો મેળવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે, મેં એક એકરમાં HDPSનું પરીક્ષણ કર્યું હતું.વધુ વાંચો :> પાકિસ્તાન: પંજાબ કપાસની વાવણીનું લક્ષ્ય ચૂકી ગયું
શરૂઆતના કારોબારમાં, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસા આગળ વધીને 83.24 પર છે.આંતરબેંક ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટમાં, સ્થાનિક એકમ 83.25 પર ખુલ્યું હતું અને શરૂઆતના સોદામાં ગ્રીનબેક સામે 83.24 પર વેપાર કરવા માટે આગળ વધ્યો હતો, જે તેના અગાઉના બંધ સ્તરે 5 પૈસાનો વધારો નોંધાવ્યો હતો.વધુ વાંચો :> પાકિસ્તાન: પંજાબ કપાસની વાવણીનું લક્ષ્ય ચૂકી ગયું
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા વધીને 83.32 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 617.30 પોઈન્ટ અથવા 0.83% ઘટીને 73,885.60 પર બંધ થયો. એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 216.05 પોઈન્ટ અથવા 0.95% ઘટીને 22,488.65 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- પાકિસ્તાન: પંજાબ કપાસની વાવણીનું લક્ષ્ય ચૂકી ગયું
પાકિસ્તાન: પંજાબ કપાસના બિયારણના લક્ષ્યાંકને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યુંપંજાબ 2024-25 સીઝન માટે તેના કપાસની વાવણીના લક્ષ્યાંકથી ઓછું રહ્યું છે અને તે ગયા વર્ષના વાવણીના સ્તરને પણ સરખાવી શક્યું નથી.ખેડૂતોએ આ સિઝનમાં કપાસની ખેતી માટે ઓછો ઉત્સાહ દર્શાવ્યો છે, મુખ્યત્વે બિનતરફેણકારી કૃષિ અર્થશાસ્ત્ર અને અભૂતપૂર્વ ગરમી અને નહેરના પાણીની અછત સહિતની આત્યંતિક હવામાન પરિસ્થિતિઓને કારણે.કપાસની વાવણીનો લક્ષ્યાંક 4.15 મિલિયન એકર રાખવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ અંદાજ મુજબ માત્ર 3.4-3.5 મિલિયન એકરમાં - લક્ષ્યાંક કરતાં લગભગ 19 ટકા ઓછું - વાવેતર થયું છે.પ્રાંતીય કૃષિ વિભાગે શરૂઆતમાં આશા વ્યક્ત કરી હતી કે એપ્રિલના મધ્ય સુધીમાં કપાસની વાવણી પૂર્ણ થઈ જશે. જો કે, ઘણા પરિબળોને કારણે ધીમી પ્રગતિને કારણે, મે મહિનાના અંત સુધી વાવેતરનો સમયગાળો લંબાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત થયા ન હતા.અધિકારીએ પરિસ્થિતિને ચિંતાજનક ગણાવી, ખાસ કરીને ડીજી ખાન, મુલતાન અને બહાવલપુર વિભાગ સહિત દક્ષિણ પંજાબના મુખ્ય કપાસના પટ્ટામાં નોંધપાત્ર અછતને ધ્યાનમાં રાખીને. આ વિભાગો પ્રાંતના કુલ કપાસ વિસ્તારના 85 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. સત્તાવાર આંકડા દર્શાવે છે કે ડીજી ખાન, મુલતાન અને બહાવલપુર તેમના વાવણીના લક્ષ્યાંકથી અનુક્રમે 34 ટકા, 30 ટકા અને 23 ટકા ઓછા રહ્યા હતા.પ્રાંતીય કૃષિ વિભાગ દ્વારા કપાસનું મહત્તમ વાવેતર કરવાના પ્રયાસો છતાં, છેલ્લા એક મહિનામાં તીવ્ર અને લાંબી ગરમીએ પાકને પ્રતિકૂળ અસર કરી છે. સામાન્ય ઉનાળાના સ્તર કરતાં તાપમાન 4-6 °C વધારે છે, જે નવા વાવેલા છોડ અને ઉભા પાકને નુકસાન પહોંચાડે છે. દુર્લભ ઠંડીના કારણે ખેડૂતોને પાકની ફરીથી વાવણી કરવી પડી હતી, જેના કારણે બીજ અંકુરિત થતા અટકાવતા હતા અને 'કરંદ' નામની ઘટના બની હતી, જેમાં વરસાદ પછી જમીન સખત બની જવાને કારણે બીજ અંકુરિત થવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા.અંતમાં વાવેલા પાકને મે મહિનામાં ભારે ગરમીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, તાપમાન 40 °C થી વધુ હતું, જેના કારણે ઉગાડનારાઓના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં કપાસના છોડ બળી ગયા હતા. ખેડૂતોએ શરૂઆતમાં મશીન વાવેતરનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જે નિષ્ફળ ગયો હતો. ત્યારબાદ તેણે પથારી પર હાથ વડે વાવણી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેનાથી કેટલાક હકારાત્મક પરિણામો મળ્યા, પરંતુ વધારાના પ્રયત્નો અને નાણાકીય તાણની જરૂર હતી.પાકિસ્તાન કિસાન ઇત્તેહાદ (PKI) ના પ્રમુખ ખાલિદ ખોખરે હાઇલાઇટ કર્યું હતું કે ખાતર, જંતુનાશકો, ડીઝલ અને વીજળી જેવા કૃષિ ઇનપુટ્સના ઊંચા ભાવો સાથે ઉત્પાદનના ઘટતા ભાવે ખેડૂતોને કપાસ ઉગાડવામાં નિરાશ કર્યા છે. ગયા વર્ષે, અગાઉની સરકારે રૂ. 8,500 પ્રતિ મણના ભાવે કપાસ ખરીદવાનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ યોજના અમલમાં મૂકવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. આ વર્ષે કપાસના નજીવા ભાવ અંગે કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.વધુ વાંચો :> પાકિસ્તાનઃ ફૈસલાબાદમાં 100,000 એકરથી વધુ જમીન પર કપાસની ખેતી થાય છે.
શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 83.42 પર છે.ઇન્ટરબેંક ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટમાં, સ્થાનિક યુનિટ 83.42 પર ખુલ્યું હતું અને વધુ લપસીને 83.44 પર પહોંચ્યું હતું. તે ટૂંક સમયમાં જ ગ્રીનબેક સામે 83.42 પર વેપાર કરવા માટે પુનઃપ્રાપ્ત થયું, તેના અગાઉના બંધ સ્તરથી 2 પૈસાની ખોટ નોંધાવી.વધુ વાંચો :> કાપડ ઉદ્યોગ સ્પર્ધાત્મક કાચા માલના ભાવને સુનિશ્ચિત કરવા નીતિમાં સુધારાની માંગ કરી રહ્યો છે
આજે સાંજે અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 17 પૈસા ઘટીને 83.35 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 667.55 પોઈન્ટ અથવા 0.89% ઘટીને 74,502.90 પર બંધ થયો. એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 184.20 પોઈન્ટ અથવા 0.80% ઘટીને 22,704.70 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- પાકિસ્તાન: ખેડૂતોની ચિંતા વચ્ચે પંજાબ અને સિંધમાં કપાસની જિનિંગ સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે.
