Recent News

ब्राजील बांग्लादेश का शीर्ष कपास आपूर्तिकर्ता बन गयाअमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) की रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील, पड़ोसी देश भारत को पीछे छोड़ते हुए, बांग्लादेश के लिए कच्चे कपास का मुख्य आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। बांग्लादेश विश्व के शीर्ष कपास आयातकों में से एक है तथा दूसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक है।अगस्त से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2024-25 (MY25) में, बांग्लादेश ने 8.28 मिलियन गांठ कच्चे कपास का आयात किया। ब्राज़ील ने लगभग 1.9 मिलियन गांठ की आपूर्ति की, जो कुल आयात का 23 प्रतिशत है।भारत 1.4 मिलियन गांठों के साथ दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, उसके बाद बेनिन (1.06 मिलियन गांठें), कैमरून (616,538 गांठें) और संयुक्त राज्य अमेरिका (595,902 गांठें) का स्थान था।यूएसडीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राजीलियाई कपास अपनी प्रतिस्पर्धी कीमत, कटाई के दौरान व्यापक उपलब्धता और स्थिर आपूर्ति के कारण बांग्लादेशी कताई करने वालों के बीच लोकप्रिय हो गया है।वित्तीय वर्ष 2024 में, भारत 1.79 मिलियन गांठ (23 प्रतिशत हिस्सेदारी) निर्यात करके शीर्ष आपूर्तिकर्ता था। बांग्लादेशी आयातकों ने ज़्यादा कीमतों और कुछ गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के बावजूद, मुख्य रूप से कोलकाता और बेनापोल बंदरगाहों के ज़रिए कम समय में भारतीय कपास ख़रीदा।चालू विपणन वर्ष, 2026 के लिए, यूएसडीए ने बांग्लादेश से कपास आयात 84 लाख गांठ रहने का अनुमान लगाया है, जो 2025 के मुकाबले 1.4 प्रतिशत अधिक है, और स्थानीय कताई करने वालों द्वारा कपास का अधिक उपयोग इसकी मुख्य वजह है। यह 2024 के 78 लाख गांठों के आयात से 5.2 प्रतिशत अधिक है।रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जुलाई में छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भाग जाने के बाद अगस्त 2024 में नई अंतरिम सरकार के गठन के बाद आरएमजी उत्पादन में शुरुआती व्यवधानों के बावजूद, एमवाई25 के दौरान कपास का आयात स्थिर रहा।हालांकि, घरेलू कपास उत्पादन 153,000 गांठों पर अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है, जो भूमि की कमी और लंबी उत्पादन अवधि के कारण सीमित है, तथा कपास की खेती 45,000-46,000 हेक्टेयर में की जाती है।बांग्लादेश के वस्त्र उद्योग की वार्षिक खपत क्षमता लगभग 15 मिलियन गांठ है, जो कच्चे माल की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति और धागे की मांग पर निर्भर करती है।वर्तमान में, इस क्षमता का केवल आधा ही उपयोग किया जा रहा है, और कच्चे कपास की खपत वित्त वर्ष 2025 में 8.3 मिलियन गांठ होने का अनुमान है। यूएसडीए का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में खपत बढ़कर 8.5 मिलियन गांठ हो जाएगी, जो कि अपेक्षित आयात में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि है।कताई उद्योग कपास और मिश्रित धागे के उत्पादन के लिए कच्चे कपास का उपयोग करता है, और धागे का उत्पादन 2026 में 1.7 मिलियन टन से बढ़कर 1.9 मिलियन टन होने की उम्मीद है।कच्चे कपास के बढ़ते आयात और उपयोग के बावजूद, बांग्लादेश के रेडीमेड परिधान उद्योग द्वारा अभी भी अधिक धागा और कपड़ा आयात किये जाने की उम्मीद है।भारत अपने बड़े कताई उद्योग, कम शिपमेंट समय और कम लॉजिस्टिक्स लागत के कारण बांग्लादेश को सूती धागे का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जबकि चीन शीर्ष कपड़ा निर्यातक है, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत का स्थान है।और पढ़ें :- कपास के दाम गिरने से किसान परेशान

गुजरात के किसानों की परेशानी: जहां कॉटन के बादल भारी हैं।गुजरात में कॉटन की खेती के संकट का ओवरव्यूभारत के गुजरात में कॉटन किसानों को हाल ही में आर्थिक और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे वे बहुत परेशान हैं, जिससे किसानों के सुसाइड के मामले सामने आए हैं। यह समरी इस संकट के कारणों, सरकारी पॉलिसी के असर और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के जवाबों को दिखाती है।आर्थिक और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियांकीमतों में गिरावट: किसानों को कॉटन की कम कीमतें मिलीं, लगभग ₹1,200-1,300 प्रति मन (20 kg), जो पिछले सालों के मुकाबले काफी कम थी।मौसम की दिक्कतें: अक्टूबर में बिना मौसम और बहुत ज़्यादा बारिश से फसलों को नुकसान हुआ, जिससे किसानों की पैसे की तंगी और बढ़ गई।सरकार का जवाबराहत पैकेज: मुख्यमंत्री ने लगभग ₹10,000 करोड़ के राहत और मदद पैकेज का ऐलान किया, जिसमें सपोर्ट कीमतों पर अलग-अलग फसलें खरीदने का प्लान है।इंपोर्ट ड्यूटी में छूट: केंद्र सरकार ने कच्चे कॉटन के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी, जिसका मकसद टेक्सटाइल की लागत को स्थिर करना था, लेकिन इससे घरेलू कॉटन की कीमतों पर बुरा असर पड़ा।इम्पोर्ट पॉलिसी का असरबढ़ा हुआ इम्पोर्ट: भारत ने पिछले साल के मुकाबले अपने कॉटन इम्पोर्ट को लगभग दोगुना कर दिया, जिससे घरेलू कीमतों में और गिरावट आई।इंडस्ट्री बनाम किसान: जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सस्ते इम्पोर्टेड कॉटन से फायदा होता है, वहीं भारतीय किसानों को अपनी उपज के लिए कम कीमत मिलती है।खेती और मार्केट के हालातप्रोडक्शन और रकबा: 2024-25 के लिए कॉटन का प्रोविजनल रकबा 114.47 लाख हेक्टेयर है, जो 2023-24 से कम है, और पैदावार स्थिर रहने की उम्मीद है।मार्केट एक्सेस की समस्याएं: किसानों को लॉजिस्टिक रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लोकल मार्केट यार्ड की कमी, जिससे उन्हें दूर के जिलों में उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।किसानों का विरोधसुसाइड और विरोध: हाल के महीनों में छह किसानों, जिनमें मुख्य रूप से कॉटन उगाने वाले किसान शामिल हैं, ने सुसाइड कर लिया है, जिससे सरकार की पॉलिसी और सही कीमत सपोर्ट की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कॉटन प्रोडक्शन में चुनौतियाँइनपुट कॉस्ट: बीज और पेस्टिसाइड की बढ़ती कीमतों और कॉटन की स्थिर कीमतों ने किसानों को कॉटन की खेती करने से हतोत्साहित किया है।वैकल्पिक फसलों की ओर बदलाव: कई किसान इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए मूंगफली, दालें, या काला कपास जैसी पारंपरिक कॉटन किस्मों की ओर रुख कर रहे हैं।इंडस्ट्री का नज़रियाक्वालिटी और पैदावार के मुद्दे: कम क्वालिटी वाले बीज और कम पैदावार बड़ी चुनौतियाँ हैं। किसान प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए बीज अप्रूवल की वकालत कर रहे हैं।जिनिंग मिलों पर असर: ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट पॉलिसी से स्पिनिंग मिलों को फायदा होता है, लेकिन जिनिंग मिलों के लिए खतरा पैदा होता है, जिससे कई मिल बंद हो जाती हैं।निष्कर्षगुजरात में कॉटन की खेती का संकट कई तरह का है, जिसमें आर्थिक, पर्यावरण और सिस्टम से जुड़ी चुनौतियाँ शामिल हैं। जबकि सरकारी उपायों का मकसद इंडस्ट्री को स्थिर करना है, वे अक्सर किसानों की परेशानी के मूल कारणों को दूर करने में नाकाम रहते हैं। टिकाऊ समाधानों के लिए, ऐसे व्यापक पॉलिसी दखल की ज़रूरत है जो इंडस्ट्री की ग्रोथ और किसानों की भलाई के बीच संतुलन बनाए रखें।और पढ़ें :-  रुपया 05 पैसे गिरकर 90.14/USD पर खुला।

रुपया 05 पैसे गिरकर 90.14 प्रति डॉलर पर खुला।भारतीय रुपया मंगलवार को 90.14 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछली बार यह 90.09 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-   रुपया 03 पैसे गिरकर 90.09 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

सोमवार को भारतीय रुपया 03 पैसे गिरकर 90.09 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.06 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 609.68 पॉइंट या 0.71 प्रतिशत गिरकर 85,102.69 पर था, और निफ्टी 225.90 पॉइंट या 0.86 प्रतिशत गिरकर 25,960.55 पर था। लगभग 824 शेयर बढ़े, 3146 शेयर गिरे, और 145 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :-   सतारा में गारंटीड भाव से 83 लाख रु. की सोयाबीन खरीदी

सोयाबीन खरीद: सतारा जिले में गारंटीड कीमत पर 83 लाख रुपये की सोयाबीन खरीदी सतारा जिले में सोयाबीन खरीदने के लिए दो सेंटर, कोरेगांव और मसूर (ताल. करहाद) 5,328 रुपये प्रति क्विंटल के बेस प्राइस पर शुरू किए गए हैं, और उन्होंने 5 दिसंबर के आखिर तक 83,17,000 रुपये कीमत के 1,1561 क्विंटल सोयाबीन खरीदे हैं। बाकी चार मंज़ूर सेंटर अभी शुरू नहीं हुए हैं।इस साल जिले में 86,000 हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया था। कटाई के तुरंत बाद, ज़्यादातर किसानों ने 4.50 रुपये से 4,700 रुपये के रेट पर बड़ी मात्रा में सोयाबीन बेचना शुरू कर दिया।उस समय बेस प्राइस पर खरीद सेंटर शुरू हो जाने चाहिए थे; लेकिन जिले के सतारा, फलटण, वाई, कोरेगांव, करहाद और मसूर सेंटर का रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर को मज़दूरी के साथ शुरू हुआ। लेकिन, असल में, इन सेंटर्स को शुरू करने के लिए नवंबर का पहला हफ़्ता ही शुरू हुआ। इसलिए, कोरेगांव और मसूर को छोड़कर कहीं भी इन सेंटर्स को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है।कोरेगांव सेंटर पर कुल 1,101 क्विंटल मसूर और 460 क्विंटल मसूर की खरीदी हुई है, और कुल 1,561 क्विंटल मसूर 5,328 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी गई है। ज़िले के सतारा सेंटर पर 17 किसानों ने, फलटण सेंटर पर 142 ने, और वाई सेंटर पर 61 किसानों ने रजिस्टर किया है; लेकिन सेंटर्स अभी तक शुरू नहीं हुए हैं।किसानों से कम रिस्पॉन्सक्योंकि खरीफ सीज़न में सोयाबीन मुख्य फ़सल है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कटाई के समय हो रही बारिश और प्रोक्योरमेंट सेंटर की कमी के कारण, सोयाबीन उगाने वाले किसानों से कम रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि सेंटर के हालात और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से किसानों को कम दाम मिल रहे हैं, लेकिन ट्रेडर्स ने सोयाबीन बेच दिया है।पिछले तीन सालों से दामों में सुधार न होने की वजह से सोयाबीन के स्टोरेज की मात्रा भी कम हो गई है। किसानों के फायदे के लिए सरकार मांग कर रही है कि सोयाबीन की फसल से पहले और तालुका लेवल के बजाय हर चार से पांच गांवों में से एक पर सेंटर बनाए जाएं।और पढ़ें :- नांदेड़ में कॉटन प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया धीमी, खरीद में सुस्ती

महाराष्ट्र : कॉटन प्रोक्योरमेंट: नांदेड़ में कॉटन की खरीद बहुत धीमी गति से हो रही हैनांदेड़ : नांदेड़ जिले के अलग-अलग कॉटन प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में अभी भी तेज़ी नहीं आई है। 1 दिसंबर तक जिले में 1,933 किसानों से कुल 28,847 क्विंटल कॉटन खरीदा गया था। जिले में कॉटन बेचने के लिए कुल 14,619 किसानों ने रजिस्टर कराया था, जिनमें से 5051 एंट्रीज़ को मार्केट कमेटी ने मंज़ूरी दे दी है, और पेंडिंग एंट्रीज़ की संख्या 8,107 है। सबसे ज़्यादा 11,908 क्विंटल कॉटन न्यू भारत कॉटन नायगांव सेंटर पर खरीदा गया।जिले में कॉटन की खरीद केंद्र सरकार के मिनिमम गारंटीड प्राइस के हिसाब से हो रही है। इसमें मीडियम-यार्न कॉटन का प्राइस 7,710 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि लॉन्ग-यार्न कॉटन का प्राइस 8,110 रुपये प्रति क्विंटल है। जिले में नौ जगहों पर खरीद हो रही है, जिनके नाम हैं किनवट, अर्धापुर, भोकर, नायगांव और हडगांव तालुका।कलडगांव, अर्धापुर तालुका में सालासर जिनिंग में 282 किसानों से 4650.05 क्विंटल कपास खरीदा गया। इस सेंटर पर 1559 किसानों ने रजिस्टर कराया है। नटराज और बालाजी जिनिंग, तसगा (ताल. हडगांव) में 2391 क्विंटल खरीदा गया। नटराज और बालाजी जिनिंग सेंटर पर कुल 1658 किसानों ने रजिस्टर कराया है। वेंकटेश कॉटन, भोकर में 218 किसानों से 2923 क्विंटल कपास खरीदा गया।इस सेंटर पर 3161 किसानों ने रजिस्टर कराया है। न्यू भारत कॉटन, नायगांव में 11 हजार 908 क्विंटल कपास खरीदा गया। इस सेंटर पर सबसे ज्यादा 5023 किसानों ने रजिस्टर कराया है। इनमें से 777 रजिस्टर्ड किसानों का कपास खरीदा गया। तीन सेंटर्स, मंजीत कॉटन, एल.बी. कॉटन और महावीर जिनिंग ने 5194 क्विंटल कॉटन खरीदा है। 366 किसानों का कॉटन खरीदा गया। विजय कॉटन, किनवट में 1585 किसानों ने रजिस्टर्ड किया। इनमें से 74 किसानों से 1370 क्विंटल कॉटन खरीदा गया।और पढ़ें :- “बंजर जमीन पर कपास की खेती से 80 हजार की कमाई”

हरियाणा : बंजर भूमि पर कपास उगाकर प्रति एकड़ कमा रहे 80 हजार रुपएजब क्षेत्र के किसान केवल धान फसल के भरोसे है और जिस भूमि को वे बंजर व अनुपजाऊ समझकर खाली छोड़ देते हैं, उसी भूमि पर कपास की खेती करके हरियाणा के किसान हजारों रुपए प्रति एकड़ के दर से लाभ कमा रहे हैं।यहां से 10 किलोमीटर दूर ग्राम रावन की 120 एकड़ पड़त भूमि को लीज में लेकर हरियाणा के रोहतक जिले से आकर किसान नवीन हुड्डा पिछले 5-6 सालों से कपास की खेती करते हुए प्रति एकड़ 75 हजार से 80 हजार रुपए से अधिक की आमदनी ले रहे हैं। उक्त किसान ने बताया कि बिना सिंचाई साधन वाले उक्त भूमि पर केवल बारिश के भरोसे बीते कुछ सालों से कपास की खेती करते आ रहे हैं।इसके अलावा पत्थरचुवा आदि गांवों में भी हरियाणा से आए रामहेत, जगबीर, कुलदीप आदि किसान इसी प्रकार की भूमि पर कपास की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 50 से 100 एकड़ का एक प्लाट हरियाणा में उपलब्ध नहीं रहता। इसलिए छत्तीसगढ़ में आकर इसकी खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अथवा क्षेत्र के किसान भी चाहे तो इसे कर सकते हैं परंतु शायद उनकी रुचि नहीं है। तिल्दाबांधा के रामप्रसाद यदू, दरस साहू, जीवन साहू आदि कृष्ण से जब इस पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर हम धान की फसल लेते हैं उसमें पहले दलहन तिलहन लेते थे परंतु बंदरों के प्रकोप के कारण नहीं ले पा रहे हैं।गन्ना, कपास आदि फसल लेने के बारे में विशेष जानकारी नहीं है धीरे-धीरे जागरूकता आने पर निश्चित रूप से इन फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा तो लाभ बढ़ेगा। किसान ने बताया कि 6 से 8 महीने में आने वाली इस फसल का बीज, भूमि की जुताई, डाले जाने वाली खाद व कीट नाशक तथा कपास निकालने तक प्रति एकड़ लगभग ₹25000 का खर्च आता है। इसके अलावा भूमि की लीज, फसल की ट्रांसपोर्टिंग का खर्च अलग रहता है। उन्होंने बताया कि कपास का उत्पादन प्रति एकड़ लगभग 18 क्विंटल आ जाता है जिन्हें पंजाब से आए और स्थानीय मजदूरों से ₹8 प्रति किलो की दर से निकलवाने के बाद छत्तीसगढ़ के बेरला और महाराष्ट्र के नागपुर आदि स्थानों पर ले जाकर लगभग 7000 से ₹8000 प्रति क्विंटल की दर से बेचते हैं।और पढ़ें :- रुपया 08 पैसे गिरकर 90.06/USD पर खुला

रुपया 08 पैसे गिरकर 90.06 प्रति डॉलर पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 90.06 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 89.98 था।और पढ़ें :- “2024-25: राज्यवार CCI कपास बिक्री विवरण”

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया और 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 92,26,300 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 92.26% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.18% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।

2030 के रोडमैप के साथ भारत-रूस इकोनॉमिक कोऑपरेशन मजबूत हुआभारत और रूस ने अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्लान पेश किया है, जिसमें 4-5 दिसंबर, 2025 को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली के स्टेट विज़िट के दौरान 2030 तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक बड़े प्रोग्राम की घोषणा की गई।भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ने फिर से कहा कि उनकी आठ दशक पुरानी पार्टनरशिप—जो भरोसे, आपसी सम्मान और स्ट्रेटेजिक मेलजोल से तय होती है—ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच स्थिरता का सहारा बनी हुई है।PM मोदी ने कहा कि नया रोडमैप आपसी व्यापार को “ज़्यादा डायवर्सिफाइड, बैलेंस्ड और सस्टेनेबल” बनाएगा, साथ ही को-प्रोडक्शन, को-इनोवेशन और गहरे इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के रास्ते खोलेगा। इस मकसद के सेंटर में भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चल रही बातचीत है, जिसके पूरा होने के बाद एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है।एक खास बात ‘प्रोग्राम 2030’ को अपनाना था, जो बैलेंस्ड ट्रेड, आसान पेमेंट सिस्टम, टैरिफ और नॉन-टैरिफ रुकावटों को हटाने और ज़्यादा लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को प्राथमिकता देता है। दोनों पक्ष नेशनल करेंसी में सेटलमेंट को मजबूत करने और पेमेंट सिस्टम और डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म के बीच इंटरऑपरेबिलिटी का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि 2030 तक $100 बिलियन के बदले हुए बाइलेटरल ट्रेड टारगेट को फिर से कन्फर्म किया गया।एनर्जी सिक्योरिटी—जो लंबे समय से पार्टनरशिप की रीढ़ रही है—पर नया ज़ोर दिया गया। दोनों देशों ने तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, LNG और LPG इंफ्रास्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग बढ़ाने का वादा किया। रूस और भारत कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इक्विपमेंट और फ्यूल की डिलीवरी शेड्यूल को फास्ट-ट्रैक करने और भारत में दूसरी न्यूक्लियर साइट पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए।कनेक्टिविटी एक टॉप प्रायोरिटी के रूप में उभरी, जिसमें इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC), चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट के लिए नई रफ़्तार आई। पोलर ऑपरेशन के लिए भारतीय नाविकों को ट्रेनिंग देने पर एक MoU से आर्कटिक में सहयोग मज़बूत होने और रोज़गार के नए मौके बनने की उम्मीद है।रशियन फ़ार ईस्ट और आर्कटिक में गहरे जुड़ाव की फिर से पुष्टि की गई, जिसे 2024–2029 के लिए एक अलग सहयोग प्रोग्राम से सपोर्ट मिला। खेती, एनर्जी, मैनपावर, माइनिंग, डायमंड, फार्मास्यूटिकल्स और समुद्री ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर फोकस एरिया होंगे।नेताओं ने क्लीन एनर्जी और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी मिनरल्स की बढ़ती अहमियत पर भी ज़ोर दिया। दोनों पक्षों ने फर्टिलाइज़र और लंबे समय की सप्लाई व्यवस्था में जॉइंट वेंचर की योजनाओं के साथ-साथ एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी में मज़बूत सहयोग का वादा किया।लोगों पर केंद्रित पहल चर्चा का एक बड़ा हिस्सा थीं। भारत ने हाल ही में येकातेरिनबर्ग और कज़ान में नए कॉन्सुलेट खोले हैं, जबकि रूस को जल्द ही 30-दिन के मुफ़्त ई-टूरिस्ट वीज़ा और ग्रुप वीज़ा स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। स्किल्ड मैनपावर मोबिलिटी, जॉइंट वोकेशनल ट्रेनिंग और बढ़े हुए एकेडमिक एक्सचेंज पर नए समझौतों का मकसद समाज के साथ गहरे जुड़ाव बनाना है।मोदी और पुतिन ने काउंटर-टेररिज्म पर लंबे समय से चल रहे सहयोग को दोहराया, भारत और रूस में हाल के हमलों की निंदा की, और एक्सट्रीमिज्म पर ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की अपील की। उन्होंने UN, G20, BRICS और SCO जैसे खास मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर करीबी तालमेल की भी पुष्टि की, जिसमें रूस ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत की कोशिश का समर्थन दोहराया।सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और स्पेस सहयोग से – जिसमें रॉकेट इंजन और ह्यूमन स्पेसफ्लाइट पर मिलकर काम करना शामिल है – से लेकर मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन को बढ़ाने तक, इस समिट ने भारत-रूस पार्टनरशिप की मल्टी-डाइमेंशनल गहराई को दिखाया।पुतिन ने मोदी को उनकी गर्मजोशी भरी मेहमाननवाज़ी के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें 2026 में अगले सालाना समिट के लिए रूस आने का न्योता दिया, जो दोनों देशों के “स्पेशल और प्रिविलेज्ड” बताए गए रिश्ते के लगातार विकास में एक और कदम है।और पढ़ें :- "कपास खरीद रोक पर किसानों की PM से अपील"

महाराष्ट्र: CCI की कपास खरीद पर लगी पाबंदियां हटाने के लिए किसानों ने PM से हस्तक्षेप की मांग कीनागपुर: किसानों के संगठन काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट्स (CPFR)–किसान भारती ने प्रधानमंत्री Narendra Modi से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि Cotton Corporation of India (CCI) की मौजूदा कपास खरीद नीतियां किसानों के लिए गंभीर संकट पैदा कर रही हैं।संगठन के अध्यक्ष बैरिस्टर Vinod Tiwari ने प्रधानमंत्री को भेजी अपील में कहा कि CCI द्वारा कपास खरीद की सीमा 13 क्विंटल प्रति एकड़ से घटाकर 7 क्विंटल प्रति एकड़ कर दी गई है, जिससे महाराष्ट्र और पड़ोसी Telangana के लाखों किसानों की परेशानी बढ़ गई है।तिवारी के अनुसार, खरीफ सीजन में यील्ड सर्वे के बाद इस सीमा में की गई कटौती ने किसानों को अपनी लगभग 80% उपज निजी व्यापारियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया है। वर्तमान स्थिति में किसानों को कपास ₹6500 प्रति क्विंटल या उससे कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है, जो ₹8110 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से लगभग 25% कम है।सबसे अधिक प्रभावित वे किसान हैं जिनकी पैदावार 5 क्विंटल प्रति एकड़ से अधिक है। खरीद सीमा के कारण वे अपनी पूरी उपज CCI को नहीं बेच पा रहे और मजबूरी में निजी व्यापारियों को कम दाम पर बेच रहे हैं।इसके अलावा, CCI द्वारा निर्धारित 8–12% नमी (मॉइस्चर) की सख्त शर्तों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। कोहरा, अनियमित बारिश और ठंड के कारण कपास में प्राकृतिक नमी अधिक रहती है। किसानों का कहना है कि कई दिनों तक सुखाने के बावजूद नमी 20% या उससे अधिक बनी रहती है, जिसके कारण CCI खरीद केंद्रों पर उनकी उपज अस्वीकार कर दी जाती है।उदाहरण के तौर पर, Yavatmal district में 2.36 लाख से अधिक किसानों ने 8.25 लाख एकड़ में कपास की खेती की, जिससे लगभग 33 लाख क्विंटल उत्पादन हुआ। इसके बावजूद, CCI ने केवल 7,921 क्विंटल कपास की खरीद की, जबकि निजी व्यापारियों ने करीब 1.15 लाख क्विंटल कपास कम कीमत पर खरीद लिया।संगठन का आरोप है कि CCI के कठोर नियम किसानों को निजी व्यापारियों के हाथों सस्ते में कपास बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं।इसके अलावा, घोषित 27 खरीद केंद्रों में से केवल कुछ ही सक्रिय हैं, जिससे किसानों को लंबी कतारों, परिवहन लागत और लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।तिवारी ने मांग की है कि:खरीद सीमा को बढ़ाकर कम से कम 12 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाए,नमी की सीमा को प्राकृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 22% तक बढ़ाया जाए,और अधिक खरीद केंद्र खोलकर प्रक्रिया को तेज किया जाए।उन्होंने कहा कि CCI, जो MSP खरीद की नोडल एजेंसी है, का दायित्व किसानों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए प्रधानमंत्री को तत्काल हस्तक्षेप कर किसानों को राहत देने के निर्देश देने चाहिए, इससे पहले कि स्थिति और गंभीर हो।और पढ़ें :-   “CCI ने भाव स्थिर रखे, 92% कपास ई-ऑक्शन में बेची”