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गुरुवार को भारतीय रुपया 87.82 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.82 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 862.23 अंक या 1.04 प्रतिशत बढ़कर 83,467.66 पर और निफ्टी 261.75 अंक या 1.03 प्रतिशत बढ़कर 25,585.30 पर बंद हुआ। लगभग 2206 शेयरों में तेजी आई, 1712 शेयरों में गिरावट आई और 136 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- तेलंगाना: खम्मम में कपास की कम पैदावार

तेलंगाना:खम्मम में कपास किसानों को कम पैदावार का सामना करना पड़ रहा हैखम्मम: पूर्ववर्ती खम्मम जिले के कई कपास किसान लगातार भारी बारिश और यूरिया की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण इस मौसम में फसल की पैदावार में भारी कमी की गंभीर आशंका का सामना कर रहे हैं।लगातार कई बार हुई बारिश के कारण खेतों में लंबे समय तक जलभराव रहने से बड़े क्षेत्रों में कपास की फसल को नुकसान पहुँचा है। फूल आने के समय हुई बेमौसम बारिश ने उनकी फसलों की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है।कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, भद्राद्री-कोठागुडेम जिले में अब 1.72 लाख एकड़ में कपास की खेती की जा रही है, जिसकी अनुमानित उपज 26.56 लाख क्विंटल है। खम्मम जिले में 2.25 लाख एकड़ में कपास उगाया जाता है, और अधिकारियों का अनुमान है कि उपज 27.07 लाख क्विंटल होगी।हालांकि, जब 'द हंस इंडिया' ने अधिकारियों और किसान संगठनों से संपर्क किया, तो इस उभरती स्थिति पर व्यापक रूप से विरोधाभासी विचार सामने आए। खम्मम ज़िला कृषि अधिकारी डी. पुल्लैया का कहना है कि उपज में मामूली गिरावट होगी—निचले इलाकों में प्रति एकड़ केवल एक से दो क्विंटल—किसान संघ इस दावे का खंडन करते हैं।तेलंगाना रायथु संघम (माकपा) के ज़िला सचिव बोंथु रामबाबू ने ज़ोर देकर कहा कि उपज में प्रति एकड़ 50 से 60 प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है। उन्होंने कहा, "8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ की सामान्य उपज के मुक़ाबले, किसानों को अब केवल 2 से 4 क्विंटल ही मिल पा रहा है।" उन्होंने बताया कि कई इलाकों में, कटाई शुरू होने से ठीक पहले कपास बह गया।ज़िले में लगातार अनियमित बारिश होने से स्थिति और बिगड़ेगी। 8% नमी वाले उच्च गुणवत्ता वाले कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹8,110 प्रति क्विंटल है। लेकिन इससे ज़्यादा नमी होने पर कीमतें काफ़ी कम हो जाती हैं। कटाई की ऊँची लागत—₹15 से ₹17 प्रति किलो—किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा देती है। रामबाबू ने बताया, "एक किसान तीन क्विंटल कपास की कटाई पर ₹5,000 खर्च करता है, जो सूखने पर दो क्विंटल रह जाती है। प्रभावी लाभ केवल ₹3,000 है।" उन्होंने भारतीय कपास निगम से नमी की स्वीकार्य सीमा को 20-25% तक बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि प्रभावित किसानों को उचित मूल्य मिल सके।भारी बारिश से फसलें तबाह, किसानों ने मुआवजे की मांग की। भद्राद्री-कोठागुडेम जिले के चंद्रगोंडा मंडल के कपास किसानों को पिछले दो महीनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश ने उस समय फसल को काफी नुकसान पहुँचाया है जब कपास की फसल कटाई के लिए तैयार थी।पोकलागुडेम, रविकम्पाडु, तुंगाराम, रेपल्लेवाड़ा और तिप्पनापल्ली जैसे गाँवों में किसानों ने लगभग 6,000 एकड़ में कपास की खेती की है। हालाँकि, लगातार बारिश के कारण कपास के दाने बिना खुले ही काले पड़ गए हैं, समय से पहले ही ज़मीन पर गिर गए हैं, या फटने के बाद उनमें फफूंद लग गई है, जिससे वे बिक्री के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं।किसान रामकृष्ण और वेंकट राव ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि बारिश ने आखिरी समय में उनकी फसल बर्बाद कर दी। उन्होंने कहा, "हम अपनी फसल काटने से बस कुछ ही दिन दूर थे। अब हम ज़मीन पर पड़े काले पड़े कपास को देख रहे हैं।"नुकसान के पैमाने को देखते हुए, किसानों को इस साल उपज और गुणवत्ता, दोनों के लिहाज से बड़े नुकसान का डर है, जिसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ेगा। अत्यधिक नमी ने एमएसपी मिलने को लेकर भी चिंताएँ बढ़ा दी हैं, क्योंकि क्षतिग्रस्त कपास अक्सर खरीद मानकों पर खरा नहीं उतरता।स्थानीय किसान समूह राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और प्रभावित किसानों के लिए राहत उपायों की घोषणा करने का आग्रह कर रहे हैं। किसानों ने मांग की, "सरकार को बिना देर किए कार्रवाई करनी चाहिए और अत्यधिक बारिश से प्रभावित कपास किसानों को मुआवज़ा देना चाहिए।"और पढ़ें :- पंजाब में 50% कपास MSP से नीचे बिका, CCI की देरी बनी वजह

सीसीआई की देरी और ऐप पंजीकरण की समस्याओं के बीच पंजाब का 50% कपास एमएसपी से कम पर बिकाबठिंडा: पंजाब में कपास की फसल की आधिकारिक खरीद शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसान अभी भी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद शुरू करने का इंतज़ार कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब 14 अक्टूबर की शाम तक पंजाब के खरीद केंद्रों पर लगभग 90,000 क्विंटल कपास पहुँच चुका था। सीसीआई द्वारा खरीद न किए जाने के कारण, निजी व्यापारी खरीद कर रहे हैं, और इनमें से कई खरीद एमएसपी से काफी कम पर हो रही हैं।राज्य में अब तक 50% कपास एमएसपी से कम पर खरीदा जा चुका है। चालू सीजन में कपास की कीमत 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच चुकी है (हालाँकि बहुत कम मात्रा में ही इतनी कम कीमत मिल पाई है), जबकि अधिकतम कीमत 7,720 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। मध्यम स्टेपल के लिए एमएसपी 7,710 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि लंबे स्टेपल के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल है। राज्य में आमतौर पर 27.5-28.5 मिमी रेशे वाला कपास उगाया जाता था, जिसका एमएसपी 8,010 रुपये प्रति क्विंटल है।सीसीआई ने पारदर्शिता के लिए 2025-26 सीज़न से एक ऐप पेश किया है, जिसका नाम कपास किसान ऐप रखा गया है और इसे कपास की ख़रीद के लिए अनिवार्य कर दिया है। कई किसानों को आधार-आधारित पंजीकरण ऐप पर पंजीकरण करने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण सीसीआई ख़रीद नहीं कर पा रहा है।पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड (पीएसएएमबी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 14 अक्टूबर तक मंडियों में 89,209 क्विंटल कपास की आवक हुई, जिसमें से 88,991 क्विंटल की ख़रीद हो चुकी है और 44,368 क्विंटल एमएसपी से कम पर ख़रीदा गया है। पंजाब में 1.19 लाख हेक्टेयर (2.97 लाख एकड़) में कपास उगाया गया है, जिसमें से लगभग 30,000 एकड़ में लगी फ़सल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। पिछले साल 99,700 हेक्टेयर में कपास की खेती हुई थी।किसानों को राजस्व या कृषि अधिकारियों द्वारा प्रमाणित वैध भूमि रिकॉर्ड और कपास बुवाई क्षेत्रों का विवरण अपलोड करना आवश्यक है। किसान अपने मोबाइल पर स्व-पंजीकरण कर सकते हैं। सीसीआई ने 21 अगस्त को राज्य भर की सभी कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) को नई डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में सूचित किया। शुरुआत में, पंजीकरण 30 सितंबर तक होना था, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया।फाजिल्का के खुइया सरवर क्षेत्र के किसान करनैल सिंह ने कहा, "हमें कपास किसान ऐप पर पंजीकरण करने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि कपास के क्षेत्र की नई गिरदावरी रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि सीसीआई पहले की तरह खरीदारी करे और इस साल बाढ़ के कारण पंजीकरण माफ कर दे।" सीसीआई के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि निगम 12% तक नमी वाले उत्पादों की खरीद करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को कपास किसान ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा और रिकॉर्ड को राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।और पढ़ें :- अक्टूबर में गिरावट से वैश्विक कपास कीमतों में कमी

अक्टूबर में प्रमुख बेंचमार्क में गिरावट के कारण वैश्विक कपास की कीमतों में गिरावटकॉटन इनकॉर्पोरेटेड के अनुसार, पिछले महीने प्रमुख बेंचमार्क में कपास की कीमतों में गिरावट आई, जो कमजोर वैश्विक मांग और स्थिर मुद्रा उतार-चढ़ाव को दर्शाती है।दिसंबर NY/ICE अनुबंध 66 सेंट प्रति पाउंड के आसपास प्रमुख समर्थन स्तर से नीचे गिर गया, और हाल के सत्रों में उस स्तर से ऊपर मामूली सुधार से पहले 65 सेंट से नीचे नए अनुबंध-जीवन स्तर पर पहुँच गया।A सूचकांक भी 78 से 76 सेंट प्रति पाउंड पर थोड़ा कम हुआ। कॉटन इंकॉर्पोरेटेड के मासिक आर्थिक पत्र - अक्टूबर 2025 के लिए कॉटन मार्केट फंडामेंटल्स एंड प्राइस आउटलुक के अनुसार, चीन में, सीसी इंडेक्स (3128B) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 98 सेंट प्रति पाउंड या लगभग 94 सेंट प्रति पाउंड और घरेलू स्तर पर 15,250 से 14,750 आरएमबी प्रति टन तक गिर गया, जबकि आरएमबी 7.12 आरएमबी/यूएसडी के आसपास स्थिर रहा।भारत में, शंकर-6 कपास की कीमतें 78 सेंट प्रति पाउंड या लगभग ₹55,000 प्रति कैंडी के आसपास स्थिर रहीं, जिसे ₹88 प्रति यूएसडी पर स्थिर रुपये का समर्थन प्राप्त था।इस बीच, पाकिस्तान की हाजिर कीमतें लगभग 68 सेंट प्रति पाउंड या 15,600 पीकेआर प्रति मन के आसपास रहीं, जबकि पीकेआर 281 पीकेआर/यूएसडी के आसपास स्थिर रहा।वैश्विक बेंचमार्क में समग्र गिरावट 2025 के फसल सीजन के आगे बढ़ने के साथ मांग में सुस्ती और मौसमी बाजार की नरमी का संकेत देती है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 87.82 पर खुला

रुपया लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ डॉलर के मुकाबले 25 पैसे बढ़कर 87.82 पर पहुँचापिछले कारोबारी सत्र में 88.07 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 87.82 पर खुला। मुद्रा विशेषज्ञों के अनुसार, डॉलर सूचकांक में नरमी और एशियाई मुद्राओं की मज़बूती ने भी रुपये को सहारा दिया।और पढ़ें :- भारतीय रुपया 20 पैसे बढ़कर 88.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

बुधवार को भारतीय रुपया 20 पैसे बढ़कर 88.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.27 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 575.45 अंक या 0.70 प्रतिशत बढ़कर 82,605.43 पर और निफ्टी 178.05 अंक या 0.71 प्रतिशत बढ़कर 25,323.55 पर बंद हुआ। लगभग 2393 शेयरों में तेजी आई, 1587 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिका को कपड़ा-चमड़ा-रसोई सामान निर्यात में गिरावट

अमेरिका को कपड़ा, चमड़ा और रसोई के सामान का निर्यात घटानई दिल्ली : अगस्त में, जब वाशिंगटन ने नई दिल्ली पर टैरिफ लगाया था, भारत से कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, और समुद्री उत्पादों जैसे श्रम-प्रधान वस्तुओं का निर्यात कम हुआ।वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में चमड़े के सामान का निर्यात पिछले साल की तुलना में 11.9% कम रहा, जबकि मोतियों, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों का निर्यात 54.2% और हस्तनिर्मित कालीनों का निर्यात 13.85% कम हुआ।अमेरिका ने 7 अगस्त से सभी भारतीय मूल के सामानों पर 25% टैरिफ लगाया। 25 अगस्त से इसे दोगुना कर दिया गया।अगस्त में अमेरिका को भारत के निर्यात में वृद्धि नौ महीने के निचले स्तर 7.15% पर आ गई। इस वित्तीय वर्ष के पहले पाँच महीनों में निर्यात 18.06% बढ़ा।आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका को समुद्री उत्पादों के निर्यात में 32.99% की गिरावट आई। अन्य निर्यातों में टायरों का निर्यात 35%, सोने और अन्य कीमती धातुओं के आभूषणों का निर्यात 18.6%, सूती सिले-सिलाए कपड़ों का निर्यात 13.2% और दवाओं के फॉर्मूलेशन का निर्यात 7.01% घटा।चाय, मसालों और बासमती चावल जैसे रसोई के प्रमुख उत्पादों के निर्यात में भी क्रमशः 27.43%, 9.79% और 2.33% की गिरावट देखी गई।और पढ़ें :- राजस्थान में CCI ने कपास खरीद शुरू, MSP ₹7860 क्विंटल

राजस्थान : MSP पर कपास की खरीद शुरू, CCI ने 7860 रु. प्रति क्विंटल खरीदा, 8% नमी मान्य, एप पर पंजीयन अनिवार्यहनुमानगढ़. किसान के तिलक लगाकर एमएसपी पर खरीद प्रारंभ करते कृषि उपज मंडी समिति सचिव पंडित विष्णुदत्त शर्मा। भास्कर संवाददाता| हनुमानगढ़ जिले की जंक्शन धान मंडी में कपास की समर्थन मूल्य पर खरीद मंगलवार को शुरू हो गई। सीसीआई की ओर से 7860 रुपए प्रति क्कृषि उपज मंडी समिति के सचिव विष्णुदत्त शर्मा ने किसान बलवीर सिंह व मिलर्स महेंद्र मित्तल का तिलक कर खरीद विधिवत रूप से प्रारंभ करवाई। सीसीआई द्वारा 8 प्रतिशत तक नमी की खरीद 7860 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जाएगी। 8 से 12 प्रतिशत नमी होने पर नियमानुसार कटौती होगी। 12 प्रतिशत से ज्यादा नमी होने पर सीसीआई खरीद नहीं करेगी। हालांकि पहले दिन एक ही ट्राली की खरीद की गई। इसमें नमी की पात्र सीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार थी। सीसीआई के वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी केवलकृष्ण शर्मा ने के अनुसार मिलर्स के साथ अनुबंध की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। आगामी एक-दो दिनों में खरीद प्रक्रिया में और तेजी आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सीसीआई ने एमएसपी पर नरमा खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके लिए ‘किसान कपास’ एप लांच किया गया है। एप पर पंजीयन करवाने वाले किसान ही एमएसपी पर सीसीआई को पास बेच सकेंगे।खरीद शुभारंभ पर क्षेत्रीय उपनिदेशक देवीलाल कालवा, व्यापार मंडल अध्यक्ष कुलवीर सिंह, व्यापारी नितिन गोयल, लेखाधिकारी मांगीलाल शर्मा, पर्यवेक्षक आसाराम मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए मध्यम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 7710 रुपए प्रति क्विंटल और लंबी स्टेपल कपास का एमएसपी 8110 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में कपास का रेसा मध्यम से बड़ा और लंबी स्टेपल से छोटा है। इसलिए सीसीआई द्वारा 7810 रुपए निर्धारित किए गए हैं। गत वर्ष मध्यम स्टेपल कपास का मूल्य 7121 रुपए प्रति क्विंटल और लंबी स्टेपल का मूल्य 7521 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित था। गत वर्ष उत्पादन कम होने के कारण समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो पाई थी। व्यापारियों ने ही खुली नीलामी पर उपज खरीदी। गत वर्ष सीजन में औसत बाजार भाव 6500 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। इस बार बाजार भाव समर्थन मूल्य से काफी कम चल रहे हैं। 6800 से 7300 रुपए प्रति क्विंटल तक ही बाजार भाव चल रहे हैं।एमएसपी से बाजार भाव लगभग एक हजार रुपए प्रति क्विंटल कम होने के कारण किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा था। इस कारण किसान संगठनों द्वारा जल्द खरीद शुरू करने की मांग की जा रही थी। कपास की एमएसपी पर खरीद शुरू, किसानों को पंजीयन करवाने के लिए जागरूक कर रहे एमएसपी पर कपास बेचने वाले किसानों के लिए सीसीआई की ओर से पहली बार ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसके लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) की ओर से ‘कपास किसान’ मोबाइल एप लांच किया गया है। एप गुगल प्ले स्टोर से किसान इंस्टॉल कर सकते हैं। एप के माध्यम से किसान स्व-आधार आधारित पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो गई। 31 अक्टूबर तक अंतिम तिथि है। इससे बढ़ाकर 31 दिसंबर करने की संभावना है। सीसीआई अधिकारियों के अनुसार किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीसीआई ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप लांच किया है।पंजीकरण संबंधित राजस्व प्राधिकरण/कृषि विभाग/कृषि विस्तार प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित कपास बुवाई क्षेत्र के विवरण सहित वैध भूमि अभिलेख अपलोड करके किया जा सकता है। स्व-पंजीकरण के बाद मोबाइल एप में अपलोड किए गए किसानों के डेटा का विवरण संबंधित राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य प्राधिकरण को एक अलग से लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी। खरीद केंद्रों पर ज्यादा भीड़ न हो इसके लिए सीसीआई पंजीकृत किसानों के लिए ‘कपास किसान’ मोबाइल एप के माध्यम से स्लॉट बुकिंग सुविधा शुरू करेगा। इसके माध्यम से किसान 7 दिनों के रोलिंग आधार पर स्लॉट बुक कर सकते हैं।स्लॉट की उपलब्धता के अनुसार किसान अपनी सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर सकेंगे। ^कपास की समर्थन मूल्य पर हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में सरकारी खरीद प्रारंभ कर दी गई है। किसान कपास एप पर पंजीयन जारी है। पंजीयन के उपरांत ही सीसीआई संबंधित किसान से खरीद करेगी। पंजीयन करवाने के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। केवलकृष्ण शर्मा, वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी, सीसीआईऔर पढ़ें :- रुपया 52 पैसे बढ़कर 88.27 पर खुला

अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की नई उम्मीदों के बीच डॉलर में नरमी के साथ रुपया 52 पैसे की बढ़त के साथ खुला।पिछले सत्र में 88.79 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 88.27 पर खुला।और पढ़ें :- रुपया 5 पैसे गिरकर 88.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया 05 पैसे गिरकर 88.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.74 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 297.07 अंक या 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,029.98 पर और निफ्टी 81.85 अंक या 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,145.50 पर बंद हुआ। लगभग 1140 शेयरों में तेजी, 2692 शेयरों में गिरावट और 97 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- "भारतीय निर्यातक यूरोप की ओर, अमेरिका के टैरिफ का तोड़"

भारतीय कपड़ा निर्यातक यूरोप की ओर रुख कर रहे हैं, अमेरिकी टैरिफ की भरपाई के लिए छूट की पेशकश कर रहे हैंउद्योग के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय कपड़ा निर्यातक यूरोप में नए खरीदार तलाश रहे हैं और मौजूदा अमेरिकी ग्राहकों को 50% तक के भारी अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए छूट की पेशकश कर रहे हैं।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारतीय आयातों पर टैरिफ दोगुना कर दिया, जिससे यह किसी भी व्यापारिक साझेदार के लिए सबसे ज़्यादा टैरिफ में से एक बन गया, और इसका असर कपड़ों और आभूषणों से लेकर झींगा तक, सभी वस्तुओं और उत्पादों पर पड़ा।निर्यात अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से पहले नाम न छापने की शर्त पर मुंबई स्थित एक कपड़ा निर्यातक ने कहा कि उनकी कंपनी यूरोपीय संघ के बाजारों में विविधीकरण को प्राथमिकता दे रही है और इस समूह के साथ जल्द ही एक व्यापार समझौता भारत से शिपमेंट को बढ़ावा देने में मदद करेगा।भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता निर्णायक चरण में प्रवेश कर गई है, क्योंकि उनकी टीमें मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के वर्ष के अंत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गहनता से काम कर रही हैं।यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार मार्च 2024 तक के वित्तीय वर्ष में 137.5 अरब डॉलर का होगा, जो पिछले एक दशक की तुलना में लगभग 90% की वृद्धि है।कपड़ा निर्यातकों ने कहा कि भारतीय निर्यातक रसायनों, उत्पाद लेबलिंग और नैतिक सोर्सिंग पर यूरोपीय संघ के कड़े मानकों को पूरा करने के लिए प्रयास तेज़ कर रहे हैं।राहुल मेहता, जिनकी वेबसाइट पर उन्हें भारतीय वस्त्र निर्माता संघ का मुख्य संरक्षक बताया गया है, ने कहा कि निर्यातक इन मानकों को पूरा करने के लिए उत्पादन सुविधाओं का उन्नयन कर रहे हैं।मेहता ने आगे कहा कि निर्यातक अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के भी इच्छुक हैं।मार्च 2025 तक के वित्तीय वर्ष में, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान बाजार था, जिसका लगभग 38 अरब डॉलर के कुल निर्यात का लगभग 29% हिस्सा था।मुंबई स्थित क्रिएटिव ग्रुप के अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल, जिनके कुल निर्यात का 89% हिस्सा अमेरिकी निर्यात से आता है, ने कहा कि कुछ निर्यातकों ने अमेरिकी ग्राहकों को बनाए रखने के लिए छूट देना शुरू कर दिया है।अग्रवाल ने कहा कि अगर अमेरिकी टैरिफ़ इसी तरह बढ़ते रहे, तो कंपनी अपने 15,000 कर्मचारियों में से 6,000 से 7,000 कर्मचारियों को खो सकती है और छह महीने बाद उत्पादन को ओमान या पड़ोसी बांग्लादेश में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकती है।और पढ़ें :- आंध्र प्रदेश: सीसीआई की खरीद में देरी से आंध्र प्रदेश के कपास किसान प्रभावित

आंध्र प्रदेश: सीसीआई की खरीद में देरी से आंध्र प्रदेश के कपास किसान प्रभावितगुंटूर: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा चालू सीज़न के लिए खरीद कार्यों में लगातार देरी के कारण आंध्र प्रदेश के कपास किसान गहरी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद, खरीद केंद्र बंद पड़े हैं, जिससे हज़ारों किसान निजी व्यापारियों द्वारा शोषण का शिकार हो रहे हैं, जो आधिकारिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कहीं कम दामों पर कपास बेच रहे हैं।केंद्र द्वारा ₹8,110 प्रति क्विंटल के एमएसपी की घोषणा से शुरुआत में वित्तीय राहत की उम्मीद जगी थी। लेकिन समय पर खरीद न होने के कारण, प्रमुख कपास उत्पादक जिलों - गुंटूर, कुरनूल, अनंतपुर और प्रकाशम - के किसानों का कहना है कि उन्हें ₹5,000 से ₹6,000 प्रति क्विंटल तक के औने-पौने दामों पर कपास बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।कई किसानों ने अनुकूल फसल परिस्थितियों के बावजूद केंद्र न खोलने के लिए सीसीआई पर "नौकरशाही लापरवाही" का आरोप लगाया है। गुंटूर के एक किसान ने कहा, "हर साल वे बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब फसल आती है, तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है। जब तक केंद्र खुलते हैं, तब तक हममें से ज़्यादातर लोग कर्ज़ चुकाने के लिए अपनी फसल बेच चुके होते हैं।"पंजीकरण को आसान बनाने और बाज़ार की जानकारी देने के लिए शुरू किया गया बहुप्रचारित कपास किसान ऐप भी अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। किसान तकनीकी गड़बड़ियों, मार्गदर्शन की कमी और समय पर सहायता न मिलने की बात कह रहे हैं। कुरनूल के एक कपास उत्पादक ने कहा, "यह बस एक और ऐप है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है।"कृषि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस देरी से कपास किसानों के लिए आर्थिक संकट पैदा हो सकता है, जिनमें से कई अपनी वार्षिक आय के लिए पूरी तरह से फसल पर निर्भर हैं। एक कृषि अर्थशास्त्री ने कहा, "सीसीआई की धीमी प्रतिक्रिया ने ग्रामीण बाज़ारों में दहशत पैदा कर दी है। अगर तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो छोटे और सीमांत किसानों को भारी नुकसान होगा।"बढ़ती आलोचना के बावजूद, अधिकारी प्रशासनिक देरी का हवाला देते हुए जल्द ही ख़रीद शुरू करने पर ज़ोर दे रहे हैं। लेकिन कीमतों में पहले से ही गिरावट के साथ, किसानों को अपूरणीय क्षति का डर है। अगर सीसीआई जल्दी कार्रवाई नहीं करता और सभी केंद्र नहीं खोलता, तो आंध्र प्रदेश के कपास उत्पादकों के लिए त्योहारी सीज़न निराशाजनक हो सकता है।और पढ़ें :- कुकशी मंडी में कपास एमएसपी से ₹1100 कम, किसानों की सीसीआई से खरीद की मांग

मध्य प्रदेश : कुक्षी मंडी में कपास MSP से ₹1100 कम बिका:किसान नाराज, सीसीआई से समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग कीकुक्षी मंडी के कपास किसान इन दिनों परेशान हैं। भारतीय कपास निगम (CCI) ने अभी तक समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास की खरीदी शुरू नहीं की है, जिसके चलते किसानों को अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है।मंगलवार को कुक्षी मंडी में 1535 क्विंटल कपास की आवक हुई। कपास का औसत बाज़ार भाव (मॉडल भाव) ₹6595 रुपये प्रति क्विंटल रहा। किसानों का कहना है कि यह भाव समर्थन मूल्य से करीब ₹1100 रुपए प्रति क्विंटल कम है।दिवाली का त्योहार नजदीक होने के कारण छोटे किसान मजबूरी में अपना कपास बेचने मंडी पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है।किसान नेता राजेंद्र पाटीदार ने बताया कि पिछले महीने प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने के बाद भी CCI ने खरीदी शुरू नहीं की है। किसानों कैलाश मनोहर और प्रदीप पाटीदार ने भी कम दाम मिलने पर चिंता जताई। किसानों की मांग है कि अक्टूबर की शुरुआत से ही खरीदी शुरू कर दी जानी चाहिए थी।खरीदी में देरी क्यों?मंडी सचिव एच.एस. जमरा ने बताया कि CCI की खरीदी शुरू न होने की वजह यह है कि कपास की जिनिंग (रुई निकालने) को लेकर जिनिंग उद्योगों के साथ अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। जिनिंग की दरों (रेट) को लेकर मामला फंसा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही यह गतिरोध खत्म होगा और खरीदी शुरू हो पाएगी।CCI के स्थानीय अधिकारी उदय पाटील ने भी इस बात की पुष्टि की कि समझौता होने के बाद ही खरीदी शुरू की जाएगी।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे गिरकर 88.74/USD पर खुला

डॉलर के मुकाबले रुपया 07 पैसे गिरकर 88.74 पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ 88.74 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 88.67 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- महाराष्ट्र: गुणवत्ता आधारित कपास नीति

महाराष्ट्र कपास के लिए गुणवत्ता-आधारित भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहा हैमुंबई: महाराष्ट्र वैश्विक प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाकर कपास के लिए गुणवत्ता-आधारित भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहा है।महाराष्ट्र के कपास क्षेत्र ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) नागपुर में आयोजित एक उच्च-स्तरीय कार्यशाला — “गुणवत्ता, उत्पादकता, उत्पादन और बाज़ार पहुँच पर ध्यान केंद्रित करके कपास मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा देना” — के साथ अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया।बालासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) परियोजना, महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान (मित्रा), महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन (वीएसटीएफ), इंडो कॉटन डेवलपमेंट एसोसिएशन, ग्रांट थॉर्नटन और पैलेडियम कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस एक दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यशाला में सरकारी नेताओं, उद्योग जगत के अग्रदूतों, किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) और कपड़ा हितधारकों ने महाराष्ट्र में स्थायी कपास मूल्य श्रृंखला उन्नति के लिए एक एकीकृत रोडमैप तैयार किया।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार और मित्रा के सीईओ प्रवीण परदेशी ने कहा, "हमें कृषि पद्धतियों, संदूषण नियंत्रण और बाज़ार सुधारों को कस्तूरी कॉटन भारत पहल—भारत के राष्ट्रीय कपास गुणवत्ता और ट्रेसेबिलिटी कार्यक्रम—जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है।"वीएसटीएफ के सीईओ डॉ. राजाराम दिघे ने भारत को वैश्विक सूती वस्त्र मानकों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें न केवल गुणवत्ता पर बल्कि कपास मूल्य श्रृंखला में पूर्ण ट्रेसेबिलिटी हासिल करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।स्मार्ट के परियोजना निदेशक डॉ. हेमत वासेकर ने मात्रा-आधारित कपास उत्पादन से गुणवत्ता और मूल्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की रणनीतिक आवश्यकता पर बल दिया।अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) विकास चंद्र रस्तोगी ने प्रौद्योगिकी अपनाने, किसान प्रशिक्षण और प्रीमियम खरीदारों के साथ एफपीओ संपर्कों के माध्यम से इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।जैसे-जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड टिकाऊ और ट्रेस करने योग्य कपास को प्राथमिकता दे रहे हैं, महाराष्ट्र का समन्वित मूल्य-श्रृंखला दृष्टिकोण—एफपीओ, आधुनिक जिनिंग इकाइयों और प्रीमियम खरीदारों को जोड़ना—राज्य को नए निर्यात अवसरों को प्राप्त करने की स्थिति में लाता है।वक्ताओं ने कहा कि बेहतर कपास, कस्तूरी भारत और बीआईएस प्रमाणन ढाँचों के बीच तालमेल से बाज़ार में प्रीमियम बढ़ने के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।और पढ़ें:-  कपास खरीद पंजीकरण की नई तिथि घोषित

सीसीआई कपास खरीद: सीसीआई कपास खरीद पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई।अकोला : सीसीआई की कपास खरीद पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर को समाप्त हो गई है। इस संबंध में, ए. रणधीर सावरकर ने सीसीआई अधिकारियों के साथ बैठक की और अंतिम तिथि बढ़ाने तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर कपास किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ सीसीआई के उप महाप्रबंधक और अधिकारी भी उपस्थित थे।भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने वर्ष 2025-26 में उत्पादित कपास की खरीद के लिए 'कपास किसान' ऐप बनाया है। चूँकि कपास खरीद योजना डिजिटल माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी, इसलिए इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।इस वर्ष लगातार भारी वर्षा और लंबे मानसून को देखते हुए, कपास का मौसम लंबा होने वाला है, इसलिए कपास खरीद की अंतिम तिथि, जो 30 सितंबर है, बढ़ा दी जानी चाहिए। विधायक सावरकर ने सुझाव दिया कि खरीद अवधि भी बढ़ाई जानी चाहिए। ए/सी सावरकर ने यह भी सुझाव दिया कि सीसीआई किसानों को कपास उत्पादकों को ऐप का उपयोग करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान करे।खरीद प्रक्रिया को लागू करने के लिए किसान का आधार कार्ड और उससे जुड़ा बैंक खाता आवश्यक है। किसानों को खरीद केंद्र चुनने का विकल्प दिया गया है, लेकिन कपास बेचने वाले किसान की शारीरिक उपस्थिति की शर्त हटा दी जानी चाहिए। सावरकर ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया। इस ऐप पर पंजीकरण करते समय जानकारी भरने के बाद, खाताधारक को एक ओटीपी प्राप्त होता है।इसके अलावा, चूँकि पैसा उनके खाते में जमा किया जा रहा है, इसलिए संबंधित किसान की बिक्री के दौरान उपस्थिति की शर्त व्यावहारिक नहीं लगती, उन्होंने बताया। राज्य सरकार इस मामले को केंद्र सरकार के ध्यान में लाएगी और इसे हटाने का प्रयास करेगी।सीसीआई के अधिकारियों ने बताया कि जिले में बुधवार (15 तारीख) से कपास की खरीद शुरू करने की योजना है। बैठक में उप महाप्रबंधक बृजेश कसान, भारतीय कपास निगम के प्रवीण साधु, श्री तिवारी, किसान राजेश बेले, अनिल गावंडे, डॉ. अमित कावरे, शंकरराव वाकोडे, अंबादास उमाले, प्रवीण हगावने, चंदू खड़से, राजेश ठाकरे, विवेक भारणे, भरत कालमेघ आदि उपस्थित थे।और पढ़ें:-  रुपया 09 पैसे बढ़कर 88.67 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

सोमवार को भारतीय रुपया 09 पैसे बढ़कर 88.67 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.76 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 173.77 अंक या 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,327.05 पर और निफ्टी 58 अंक या 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,227.35 पर बंद हुआ। लगभग 1619 शेयरों में तेजी आई, 2478 शेयरों में गिरावट आई और 154 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- "कपास किसानों का सतत भविष्य"

कपास किसानों के लिए एक स्थायी भविष्य का निर्माणकपास लंबे समय से भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की जीवनरेखा रहा है, जो लाखों कृषक परिवारों का भरण-पोषण करता है और दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उद्योगों में से एक को शक्ति प्रदान करता है। फिर भी, इस क्षेत्र को कीमतों में उतार-चढ़ाव और मृदा क्षरण से लेकर जलवायु परिवर्तनशीलता और अस्थाई इनपुट प्रथाओं जैसी जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में, अंबुजा फाउंडेशन और बेटर कॉटन इनिशिएटिव (बीसीआई) जैसे संगठन कपास के परिदृश्य को बदलने, इसे और अधिक टिकाऊ, समावेशी और लचीला बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।जैसा कि अंबुजा फाउंडेशन के सामुदायिक विकास के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) चंद्रकांत कुंभानी कहते हैं, "कपास एक विशाल अवसर प्रस्तुत करता है। टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर, उत्पादकता बढ़ाकर और कपास मूल्य श्रृंखला में मूल्यवर्धन करके, भारत किसानों की लचीलापन को मजबूत कर सकता है और साथ ही कपास को भविष्य के टिकाऊ प्राकृतिक रेशे के रूप में स्थापित कर सकता है।"अंबुजा फाउंडेशन की बेटर कॉटन इनिशिएटिव के साथ दीर्घकालिक साझेदारी इस परिवर्तन का केंद्र रही है। इस सहयोग पर विचार करते हुए, बेटर कॉटन इनिशिएटिव की कंट्री डायरेक्टर (भारत) ज्योति नारायण कपूर ने कहा, "बेटर कॉटन इनिशिएटिव की शुरुआत के बाद से, भारत के कपास कृषक समुदायों ने निरंतर स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और नई प्रथाओं को अपनाने की इच्छा प्रदर्शित की है। इस सहयोग का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। बीसीआई की 2023 भारत प्रभाव रिपोर्ट, जो इसका पहला देश-विशिष्ट अध्ययन है, ने कई बढ़ते मौसमों में, विशेष रूप से कीटनाशक और पानी के कम उपयोग और किसानों के लिए बेहतर उपज और लाभप्रदता जैसे क्षेत्रों में, मापनीय प्रगति दर्ज की। कपूर कहते हैं, "हमने देखा कि कैसे कीटनाशक और पानी का उपयोग तेज़ी से कम हुआ है, जबकि उपज और लाभ में वृद्धि हुई है। बीसीआई भारत भर में मिल रही सफलता से उत्साहित है, और लोगों और ग्रह, दोनों के प्रति सहयोग और प्रतिबद्धता पर आधारित एक उज्ज्वल भविष्य की आशा करता है।"दोनों संगठनों के कार्य के मूल में यह साझा विश्वास निहित है कि कपास में स्थिरता केवल बेहतर खेती के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर जीवन के बारे में है। जैसा कि कुंभानी ने सटीक रूप से निष्कर्ष निकाला है, "स्थायी कपास में निवेश अंततः किसानों, परिवारों और ग्रामीण समुदायों में लोगों में निवेश है। आगे की यात्रा सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज में सामूहिक कार्रवाई की मांग करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कपास न केवल दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक रेशा बना रहे, बल्कि सबसे टिकाऊ रेशों में से एक भी बना रहे।"अंबुजा फाउंडेशन और बेटर कॉटन इनिशिएटिव मिलकर इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार रणनीतिक साझेदारियां, किसान-केंद्रित नवाचार और स्थायित्व के प्रति साझा प्रतिबद्धता भारत को अपने कपास क्षेत्र की पुनर्कल्पना करने में मदद कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे दैनिक जीवन का रेशा उन लोगों की भलाई से गहराई से जुड़ा रहे जो इसे उगाते हैं।और पढ़ें :- कलेक्टरों को कपास खरीद की सूचना देने के निर्देश

कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे सीसीआई की बोली प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद कपास खरीद केंद्रों को सूचित करें।कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने विपणन विभाग के अधिकारियों से कपास खरीद के लिए आमंत्रित निविदाओं में सफल बोलीदाताओं के रूप में उभरने वाली जिनिंग मिलों को सूचित करने को कहा है ताकि उपज की खरीद जल्द से जल्द शुरू हो सके।कपास खरीद पर रविवार को आयोजित एक वर्चुअल समीक्षा बैठक में, मंत्री ने कहा कि भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा खरीद के लिए आमंत्रित बोलियों में कुल 328 जिनिंग मिलों ने भाग लिया था और 11 अक्टूबर तक तकनीकी बोली प्रक्रिया पूरी करने के लिए 10 अक्टूबर को निविदाएँ खोली गई थीं।उन्होंने जिला कलेक्टरों को खरीद के लिए बोलीदाताओं के रूप में उभरने वाली जिनिंग मिलों को सूचित करने के निर्देश दिए ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि वे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की बिक्री के लिए सीसीआई के "कपास किसान" ऐप में अपने नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराने के लिए कहें।मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध न हों, तो किसानों को उनके आधार नंबर और उनके माध्यम से प्राप्त ओटीपी के आधार पर ऐप में लॉग इन करने की अनुमति दी जाए। जिन किसानों का नाम सीसीआई डेटाबेस में नहीं है, उन्हें भी नए सिरे से पंजीकरण करने की अनुमति दी जानी चाहिए।केंद्रीय मंत्री को पत्रउन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूल्य समर्थन योजना के तहत तिल, चना, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग आदि की कुल उपज के 25% की खरीद की सीमा को हटा दिया जाए और साथ ही पीएसएस के तहत मक्का और ज्वार को भी शामिल किया जाए।शनिवार को आयोजित एक अन्य समीक्षा बैठक में, नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम 66.80 लाख एकड़ से अनुमानित 148.03 लाख टन उत्पादन में से 80 लाख टन धान की खरीद करने की योजना बना रहा है। 80 लाख टन की खरीद में 40-40 लाख टन उत्तम और सामान्य किस्मों की खरीद शामिल होगी।खरीफ विपणन सत्र के लिए निर्धारित 8,342 खरीद केंद्रों में से 1,205 पहले ही खुल चुके हैं और खरीद शुरू हो चुकी है। कुल खरीद केंद्रों में से, आईकेपी 3,517, पैक्स 4,259 और अन्य 566 खरीद केंद्रों को संभालेंगे/स्थापित करेंगे। सरकार जनवरी के अंत या दूसरे सप्ताह तक खरीफ धान की खरीद पूरी करने की योजना बना रही थी।और पढ़ें :- राज्यवार CCI कपास बिक्री – 2024-25

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹600 प्रति गांठ की कमी की। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 27,600 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 88,89,900 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 88.89% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.33% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें :- तेलंगाना: नवंबर से कपास खरीद, 25% घटेगी उपज