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कुरनूल में कपास की गिरती चमक: ‘सबसे मुनाफ़े वाली फसल’ का दर्जा खोयाआंध्र प्रदेश: अविभाजित कुरनूल जिले में कभी ‘सफेद सोना’ कही जाने वाली कपास अब अपनी चमक खोती नजर आ रही है। हाल के वर्षों में कपास की खेती में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच चिंता बढ़ गई है।एक समय राज्य के कुल कपास उत्पादन में करीब 70% हिस्सेदारी रखने वाला यह क्षेत्र अब उत्पादन और रकबे दोनों में गिरावट का सामना कर रहा है। 1990 के दशक में मल्लिका, बनी, ब्रह्मा और NHH-44 जैसे हाइब्रिड्स के कारण प्रति एकड़ 10 से 25 क्विंटल तक उपज मिलती थी, जबकि 2000 के दशक की शुरुआत में बीटी कपास से उम्मीदें जगी थीं।हालांकि, अब हालात बदल चुके हैं। जिले के पुनर्गठन के बाद कपास का बड़ा हिस्सा वर्षा आधारित क्षेत्रों में चला गया, जिससे खेती का रकबा घट गया। कुरनूल में कपास का क्षेत्र 2.50 लाख हेक्टेयर से घटकर 2023-24 में 1.83 लाख हेक्टेयर रह गया, जबकि नंदयाल में 70% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई।कपास की गिरती लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं—अनियमित मानसून, जलवायु परिवर्तन, समय से पहले बारिश की वापसी और अक्टूबर-नवंबर में चक्रवातों की बढ़ती घटनाएं। इसके अलावा, गुलाबी बॉलवर्म जैसे कीटों का प्रकोप बढ़ा है, जिसने बीटी कपास की प्रभावशीलता को भी चुनौती दी है। तंबाकू स्ट्रीक वायरस ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ाई हैं।इन परिस्थितियों के चलते किसान अब कपास की जगह मक्का और सोयाबीन जैसी कम अवधि और अधिक लाभदायक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। खासकर नंदयाल में, जहां सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, यह बदलाव अधिक स्पष्ट है।विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति को संभालने के लिए कम अवधि वाली बीटी किस्मों को अपनाना, फसल-मुक्त अवधि का सख्ती से पालन करना और कीट नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना जरूरी होगा।और पढ़ें :> SISPA ने CCI से MSME मिलों को कपास की बिक्री को प्राथमिकता देने का आग्रह किया

एसआईएसपीए ने अनुरोध किया है कि सीसीआई एमएसएमई मिलों को कपास की बिक्री में प्राथमिकता दे।कोयंबटूर: साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन (SISPA) ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है, ताकि 1 जुलाई से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) कताई मिलों को कपास की बिक्री को प्राथमिकता दी जा सके। SISPA ने CCI से अगले तीन महीनों के लिए मौजूदा कपास बिक्री नीति को जारी रखने का भी अनुरोध किया है।"भारत में कपड़ा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जो महत्वपूर्ण वित्तीय तनाव से जूझ रहा है। कई कताई मिलों ने नकदी संकट, उच्च परिचालन लागत और बाजार में अस्थिरता के कारण परिचालन बंद कर दिया है। ये चुनौतियाँ यार्न और कपड़ा निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट के साथ-साथ आयात से बढ़ते दबाव से और भी जटिल हो गई हैं," SISPA के सचिव एस. जगदीश चंद्रन ने कहा।चंद्रन ने यह भी चेतावनी दी कि व्यापारियों को कपास बेचने से सट्टा प्रथाएँ बढ़ती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ जाती हैं और बाजार में अस्थिरता होती है।इन चुनौतियों के बावजूद, कताई क्षेत्र में पुनरुद्धार के आशाजनक संकेत हैं। परिधान निर्यात ऑर्डर में हाल ही में हुई वृद्धि ने कई मिलों को परिचालन फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया है, जिससे उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कपास की मांग बढ़ रही है। "हमारा सीसीआई से अनुरोध है कि 24 लाख गांठों के कपास स्टॉक को डायवर्ट न किया जाए, जो मिल की खपत का सिर्फ एक महीना है। पिछले तीन दिनों में, 2.5 लाख गांठें मिलों को बेची गई हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो एक महीने में सारा स्टॉक बिक जाएगा। हम सीसीआई से व्यापारियों को बेचना बंद करने और इसके बजाय मिलों को विशेष बिक्री के लिए इन स्टॉक को रखने का अनुरोध करते हैं," उन्होंने कहा।चंद्रन ने कहा कि चार महीने पहले कपास की कीमतें अचानक 58,000 रुपये प्रति कैंडी से बढ़कर 63,000 रुपये प्रति कैंडी हो गई थीं। उन्होंने कहा, "उस समय हमने कपड़ा मंत्रालय और सी.सी.आई. से व्यापारियों को कपास न बेचने का अनुरोध किया था। हमारे अनुरोध के आधार पर, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने सी.सी.आई. को व्यापारियों को कपास न बेचने की सलाह दी। परिणामस्वरूप, सी.सी.आई. ने व्यापारियों को कपास बेचना बंद कर दिया और कपास की कीमत तुरंत गिरकर 57,000 रुपये प्रति कैंडी हो गई और पिछले चार महीनों से स्थिर बनी हुई है। खुले बाजार में कपास की कीमतें भी स्थिर थीं क्योंकि सी.सी.आई. की कीमतें बेंचमार्क के रूप में काम करती थीं। यदि सी.सी.आई. व्यापारियों को बेचना फिर से शुरू करती है, तो कीमतें फिर से बढ़ेंगी।"और पढ़ें :>  पीयूष गोयल गुरुवार को निर्यातकों से मिलेंगे

शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे बढ़कर 83.49 पर पहुंच गया।बेंचमार्क ने नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ; सेंसेक्स 79,000 के ऊपर, निफ्टी 24,000 पर पहुंचने की उम्मीदऔर पढ़ें :> कपास की खपत में उछाल: चुनौतियों के बावजूद कपड़ा उद्योग फल-फूल रहा है

आज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया  14  पैसे की कमजोरी के साथ  83.57  रुपये के स्तर पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 620.73 अंक या 0.80% की तेजी के साथ 78,674.25 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में इसने 78,759.40 का नया उच्च स्तर छुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 120.60 अंक या 0.51% बढ़कर 23,841.90 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में इसने भी 23,889.90 का नया आलटाइम हाई बनाया।और पढ़ें:- कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया

कपास की खपत बढ़ने के कारण चुनौतियों के बावजूद कपड़ा उद्योग फल-फूल रहा है।2023-2024 के विपणन सत्र में कपास की खपत पिछले एक दशक में अपने दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाली है, जिसकी अनुमानित मांग 307 लाख गांठ है। उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद, भारतीय कपड़ा मिलें 75%-80% क्षमता पर काम कर रही हैं, और कपास धागे के निर्यात में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। कपास का उत्पादन 325.22 लाख गांठ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें आयात और निर्यात क्रमशः 12 और 28 लाख गांठ है। हालांकि, भारतीय कपास की कीमतें अंतरराष्ट्रीय दरों से अधिक बनी हुई हैं, जिससे मिल मालिकों के लिए चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।मुख्य बातेंकपास की उच्च खपत: कपड़ा मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा विपणन सत्र (अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024) में पिछले एक दशक में कपास की खपत की दर सबसे अधिक है। कपड़ा आयुक्त रूप राशि ने 307 लाख गांठ की मांग का अनुमान लगाया है, जिसमें एमएसएमई कपड़ा इकाइयों से 103 लाख गांठ शामिल हैं।कपास उत्पादन और व्यापार: इस सीजन में कपास उत्पादन 325.22 लाख गांठ रहने का अनुमान है। उद्योग को 12 लाख गांठ आयात और 28 लाख गांठ निर्यात की उम्मीद है। सीजन के अंत में क्लोजिंग स्टॉक 47.38 लाख गांठ रहने का अनुमान है।मूल्य निर्धारण और बाजार की गतिशीलता: भारतीय कपास की कीमतें वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय कीमतों से अधिक हैं, लेकिन आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। कपड़ा मिलें 75%-80% क्षमता पर काम कर रही हैं। यदि यह क्षमता उपयोग बढ़ता है, तो कपास की आवश्यकता भी उसी के अनुसार बढ़ेगी।कपास धागे का निर्यात: कपास धागे का निर्यात फिर से बढ़ गया है, जो अब प्रति माह 95-105 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गया है। यह अप्रैल-दिसंबर 2022 की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है, जब निर्यात घटकर 50 मिलियन किलोग्राम या उससे कम प्रति माह रह गया था।मिल मालिकों के लिए चुनौतियाँ: उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के बावजूद, मिल मालिकों को उच्च उत्पादन लागत के कारण बेहतर लाभ मार्जिन प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह लाभप्रदता में सुधार के लिए इन लागतों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए रणनीतियों की आवश्यकता को इंगित करता है।निष्कर्षभारतीय कपड़ा उद्योग कपास की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जो मजबूत मांग और विकास की क्षमता को दर्शाता है। मिलों के महत्वपूर्ण क्षमता पर काम करने और कपास धागे के निर्यात में उछाल के साथ, यह क्षेत्र लचीलापन दिखाता है। हालांकि, उच्च उत्पादन लागत की चुनौती मिल मालिकों के लिए लाभप्रदता को प्रभावित करना जारी रखती है। जैसे-जैसे मौसम आगे बढ़ेगा, लागत को अनुकूलित करने और मार्जिन में सुधार करने की रणनीतियाँ महत्वपूर्ण होंगी। उत्पादन, मूल्य निर्धारण और निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखना इस खपत उछाल का लाभ उठाने में उद्योग की सफलता को निर्धारित करेगा।और पढ़ें :-पीयूष गोयल गुरुवार को निर्यातकों से मिलेंगे

गुरुवार को पीयूष गोयल निर्यातकों से मुलाकात करेंगे।वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार को निर्यातकों और उद्योग प्रतिनिधियों से मिलेंगे, जिसमें भारत के निर्यात प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और आउटबाउंड शिपमेंट को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, उनमें कंटेनर की कमी, लाल सागर संकट और निर्यात लक्ष्य शामिल हैं।एक अधिकारी ने कहा, "यह निर्यात और निर्यात संवर्धन की स्थिति पर समीक्षा बैठक है।"वित्त वर्ष 24 में, भारत का माल निर्यात कुल $437.1 बिलियन था, जबकि आयात $675.4 बिलियन तक पहुँच गया।एजेंडे से परिचित सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ विकसित कर रहा है, जिस पर बैठक के दौरान चर्चा की जा सकती है।निर्यातक उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को चमड़ा और जूते जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों तक विस्तारित करने का मुद्दा उठा सकते हैं। इसके अलावा, वे पहले ही गीले नीले चमड़े पर उच्च आयात शुल्क के बारे में वित्त मंत्रालय से संपर्क कर चुके हैं, जो उच्च-स्तरीय लक्जरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है।इसके अलावा, रत्न और आभूषण निर्यातकों ने आगामी बजट में सोने, चांदी और प्लैटिनम बार पर आयात शुल्क को मौजूदा 10-12.5% से घटाकर 4% करने का अनुरोध किया है।और पढ़ें :> कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया

भारत कपास संघ14 जून को लुधियाना राष्ट्रीय फसल समिति की बैठक में सीएआई की प्रस्तुति के अनुसारभारतीय कपास बाजार के लिए तेजी के कारक (जून 2024 से अक्टूबर 2024)1. भारतीय कपास एमएसपी में बढ़ोतरी: सरकार कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 5 से 10% की वृद्धि कर सकती है।2. बुवाई के बीज की कमी: भारत को 450 लाख बुवाई पैकेट की आवश्यकता है, लेकिन केवल 300 लाख पैकेट ही उपलब्ध हैं।3. कपास की बुवाई के रकबे में कमी: अन्य फसलों के लिए अधिक भूमि आवंटित की जा रही है, जिससे कपास का रकबा कम हो रहा है।4. कपास की खपत में वृद्धि: यदि बड़ी मिलें अक्टूबर/नवंबर के लिए पुराने कपास का स्टॉक करने का निर्णय लेती हैं, तो छोटी मिलों को कमी का सामना करना पड़ सकता है।5. कपास की तंग बैलेंस शीट: एक तंग बैलेंस शीट बाजार की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है।6. लगातार निर्यात शिपमेंट: निर्यातक हर महीने 1 से 1.5 लाख गांठें भेजना जारी रखे हुए हैं।7. आयात शिपमेंट में देरी: किसी भी देरी से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।8. धागे की कीमतों में वृद्धि: यार्न की ऊंची कीमतों से कपास की कीमतें बढ़ेंगी।9. पानी की कमी: पानी की कमी के कारण शुरुआती बुवाई प्रतिशत में भारी कमी आई है।10. उत्तर भारत में देरी से बुवाई: बुवाई में 30-35% की कमी आई है और एक महीने की देरी हुई है, अगर स्थिति में सुधार होता है तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में नई आवक की उम्मीद है।11. मौसम जोखिम: भारत या अन्य प्रमुख कपास उत्पादक देशों में प्रतिकूल मौसम उत्पादन को प्रभावित कर सकता है।12. फसल की देरी से आवक: बुवाई में देरी से नई फसल की आवक में देरी होगी।13. विपणन नीतियाँ: बहुराष्ट्रीय कंपनियों और CCI की रणनीतियों की सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।14. दबा हुआ मांग: भू-राजनीतिक स्थितियों में सुधार के कारण आपूर्ति श्रृंखला पाइपलाइनें सूख सकती हैं।15. यूएस फेडरल बैंक ब्याज दर में कटौती: कटौती से सभी वस्तुओं में तेजी का रुझान हो सकता है।16. डॉलर इंडेक्स में गिरावट: कमजोर डॉलर से कमोडिटी की कीमतों में उछाल आ सकता है।भारतीय कपास बाजार के लिए मंदी के कारक (जून 2024 से अक्टूबर 2024)1. ICE वायदा में गिरावट: यदि 24 दिसंबर को ICE वायदा 70 सेंट से नीचे गिरता है, तो भारतीय कपास की कीमतों में गिरावट आएगी।2. कपास धागे और कपड़े की धीमी मांग: कम मांग से कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।3. कताई मिलों का घाटा: यदि कताई मिलों को धागे पर 20 रुपये प्रति किलोग्राम का घाटा होने लगे, तो वे कपास की खपत कम कर देंगी।4. मानव निर्मित रेशों से प्रतिस्पर्धा: ये रेशे कपास से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।5. अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी फसलें: इन देशों की बड़ी फसलें कपास की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि को रोकेंगी।6. चीन की आर्थिक स्थिति: एक साथ वैश्विक संघर्षों के कारण आर्थिक अस्थिरता मांग को प्रभावित कर सकती है।7. खुदरा विक्रेताओं की सतर्क सूची: अनिश्चितता के कारण खुदरा विक्रेता बड़ी सूची बनाने से बच रहे हैं।8. हाथ से मुँह तक का काम: दुनिया भर में अधिकांश कपास कताई मिलें न्यूनतम सूची पर काम कर रही हैं।और पढ़ें :> कपास फैक्ट्री मालिकों और जिनर्स ने फसल क्षेत्र में कमी पर चिंता व्यक्त की

कपास की खेती करने वाले और कपास फैक्ट्री मालिक फसल क्षेत्र में गिरावट से चिंतितइस वर्ष कपास की खेती का रकबा एक लाख हेक्टेयर से भी कम हो गया है, जबकि राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर दो लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। पंजाब कॉटन फैक्ट्रीज एंड जिनर्स एसोसिएशन ने राज्य के कपास उद्योग को परेशान करने वाले मुद्दों को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने के लिए कपास विकास बोर्ड की स्थापना की मांग की है।कपास की खेती में गिरावट का कारण गुलाबी बॉलवर्म और व्हाइटफ्लाई का संक्रमण है, जिससे राज्य में कपास फैक्ट्रियों और जिनर्स के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। प्रस्तावित कपास विकास बोर्ड का उद्देश्य प्रयासों को सुव्यवस्थित करना और क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लक्षित समाधान प्रदान करना है।पंजाब कॉटन फैक्ट्रीज एंड जिनर्स एसोसिएशन और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के वैज्ञानिकों के बीच पीएयू के कुलपति डॉ. एसएस गोसल की अध्यक्षता में एक बातचीत का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य पंजाब में कपास उद्योग के सामने आने वाले दबावपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना था।एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष भगवान बंसल शामिल थे; जनक राज गोयल, उपाध्यक्ष; पप्पी अग्रवाल, निदेशक; और कैलाश गर्ग, पंजाब कॉटन फैक्ट्रीज एंड जिनर्स एसोसिएशन, बठिंडा के उपाध्यक्ष। उन्होंने क्षेत्र में कपास की खेती को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। बठिंडा और फरीदकोट में पीएयू और क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों के वैज्ञानिक भी शामिल हुए।जिन प्राथमिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया उनमें गुलाबी बॉलवर्म के संक्रमण के कारण कपास के रकबे में कमी, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और कीटनाशकों की असंगत आपूर्ति, समय पर नहर के पानी की उपलब्धता की आवश्यकता और कपास की कटाई से जुड़ी बढ़ती लागत शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने गुलाबी बॉलवर्म प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास संकर और किस्मों तक शीघ्र पहुंच की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया।जवाब में, डॉ. गोसल ने आश्वासन दिया कि पीएयू गुलाबी बॉलवर्म के प्रतिरोधी नई ट्रांसजेनिक कपास किस्मों का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण कर रहा है पीएयू के अनुसंधान निदेशक धत्त ने कहा कि पीएयू राज्य के कपास उगाने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बीटी कपास संकर का हर साल गहन मूल्यांकन करता है और उसकी सिफारिश करता है। उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने और कीट-संबंधी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इन अनुशंसित संकरों की खेती के महत्व को रेखांकित किया।और पढ़ें :> वित्त वर्ष 2024 में भारतीय कपास निर्यात में 76% की वृद्धि

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 83.46 पर आ गया। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती के रुख के चलते मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 3 पैसे की मजबूती दर्ज की गई।और पढ़ें :> CCI ने भारत में कपास की गांठों के लिए क्यूआर कोड ट्रेसेबिलिटी की शुरुआत की

वित्त वर्ष 2024 में भारत के कपास निर्यात में 76% की वृद्धिसमिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपड़ा आयुक्त द्वारा साझा किए गए अनुसार, इस वर्ष पिछले दस वर्षों में कपास की खपत में दूसरा सबसे बड़ा इजाफा हुआ है।कपास उत्पादन और उपभोग समिति (COCPC) द्वारा कल जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, कपास का निर्यात वित्त वर्ष 2023 में 270,130 टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 476,000 टन हो गया। यह तेज वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपास की बढ़ती मांग को दर्शाती है।कपड़ा आयुक्त ने कहा कि इस वर्ष पिछले एक दशक में कपास की खपत में दूसरा सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। भारतीय कपास निगम के अध्यक्ष ललित गुप्ता ने कहा, "पारदर्शिता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, अब हर गांठ क्यूआर कोड ट्रेसेबिलिटी के तहत है, जो खरीद के गांव, जिस कारखाने में इसे संसाधित किया गया था और बिक्री की तारीख के बारे में जानकारी प्रदान करती है।"अनंतिम आंकड़ों से संकेत मिलता है कि कपास का आयात 248,200 टन से घटकर 204,000 टन हो गया है। इस कमी के बावजूद कपास उत्पादन में नाममात्र 7.7 लाख गांठ की वृद्धि हुई है। मांग पक्ष पर, निर्यात 2022-23 कपास सीजन में 15.89 लाख गांठ से लगभग दोगुना होकर 2023-24 सीजन में 28 लाख गांठ हो गया है। जबकि गैर-वस्त्र खपत स्थिर रही, एमएसएमई और गैर-एमएसएमई दोनों खपत में पर्याप्त वृद्धि देखी गई।कपड़ा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, COCPC में केंद्र सरकार, कपड़ा उद्योग और जिनिंग और प्रेसिंग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित सभी कपड़ा उद्योग के हितधारक शामिल हैं। समिति ने एमएसएमई और गैर-एमएसएमई द्वारा आयात, निर्यात और कपास की खपत पर विस्तृत डेटा साझा किया।इस सीजन की आपूर्ति पिछले सीजन की मांग से काफी अधिक रही है। प्रेस विज्ञप्ति में राज्यवार क्षेत्र, उत्पादन और उपज के आंकड़े भी दिए गए। गुजरात ने इस सीजन में फिर से सबसे अधिक उपज दर्ज की; हालांकि, 2023-24 में राज्य की उपज 574.06 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2022-23 की उपज 601.91 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम थी।उत्तरी क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं, ने तीनों मापदंडों में पर्याप्त वृद्धि देखी। उत्पादन के तहत क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद, राजस्थान ने कपास उत्पादन और उपज दोनों में कमी का अनुभव किया।मध्य प्रदेश में उपज में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप 2023-24 सीज़न के दौरान 170 किलोग्राम प्रत्येक की 18.01 लाख गांठों का अधिक उत्पादन हुआ, जबकि 2022-23 सीज़न में 14.33 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था।इसके विपरीत, दक्षिण क्षेत्र, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं, ने वर्ष 2023-24 में उत्पादन में कमी का अनुभव किया। फिर भी, दक्षिणी क्षेत्र का उत्पादन 81.30 लाख गांठ रहा, जो उत्तरी क्षेत्र के 47.60 लाख गांठ से अधिक है।और पढ़ें :- CCI ने भारत में कपास की गांठों के लिए क्यूआर कोड ट्रेसेबिलिटी की शुरुआत की

भारत की CCI ने कपास की गांठों के लिए QR कोड ट्रेसेबिलिटी की पेशकश कीभारतीय कपास निगम (CCI) ने प्रत्येक गांठ के लिए क्यूआर कोड शुरू करके भारत में उत्पादित कपास की ट्रेसेबिलिटी में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल से खरीदारों को क्यूआर कोड के माध्यम से कपास के बारे में प्रासंगिक जानकारी, जैसे कि खरीद का गाँव, प्रसंस्करण कारखाना और बिक्री की तारीख तक पहुँचने की अनुमति मिलेगी।CCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता ने कल मुंबई में कपास सीजन 2023-24 के लिए कपास उत्पादन और उपभोग समिति (COCPC) की तीसरी बैठक के दौरान इस पहल की घोषणा की। गुप्ता ने कपास की प्रत्येक गांठ के लिए विस्तृत ट्रेसेबिलिटी प्रदान करने में इस कदम के महत्व पर जोर दिया।कपड़ा आयुक्त रूप राशि की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों, कपड़ा उद्योग, कपास व्यापार और जिनिंग और प्रेसिंग क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिभागियों ने राज्यवार क्षेत्र, उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत को कवर करते हुए कपास परिदृश्य पर चर्चा की।बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशि ने आश्वासन दिया कि उद्योग के पास पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि कपास की खपत में वृद्धि हुई है, जो पिछले दस वर्षों में खपत का दूसरा सबसे उच्च स्तर है। उन्होंने कहा, "उद्योग अच्छी राह पर है और हम बेहतर खपत के आंकड़ों की उम्मीद करते हैं।" COCPC के अनुसार, 30 सितंबर को समाप्त होने वाले चालू सीजन 2023-24 के लिए कपास की कुल आपूर्ति 170 किलोग्राम प्रत्येक की 398.38 लाख गांठ होने का अनुमान है। इसमें 61.16 लाख गांठ का शुरुआती स्टॉक, 325.22 लाख गांठ का उत्पादन और 12 लाख गांठ का आयात शामिल है। पिछले सीजन में कुल आपूर्ति 390.68 लाख गांठ थी, जिसमें 39.48 लाख गांठ शुरुआती स्टॉक, 336.60 लाख गांठ उत्पादन और 14.60 लाख गांठ आयात था। चालू सीजन के लिए क्लोजिंग बैलेंस 47.38 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जबकि पिछले सीजन में यह 61.16 लाख गांठ था। इस सीजन में कुल मांग बढ़कर 351 लाख गांठ होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 329.52 लाख गांठ थी। इस सीजन में निर्यात भी 15.89 लाख गांठ से बढ़कर 28 लाख गांठ होने का अनुमान है।और पढ़ें :- TASMA ने CCI से व्यापारियों को कपास न बेचने का आग्रह किया