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20 नवंबर को रुपया US डॉलर के मुकाबले 04 पैसे गिरकर 88.62 पर खुला।लोकल करेंसी US डॉलर के मुकाबले 88.62 पर खुली, जबकि पिछली बार डॉलर के मुकाबले यह 88.58 पर बंद हुई थी।और पढ़ें :- रुपया 01 पैसे की गिरावट के साथ 88.58 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

बुधवार को भारतीय रुपया 1 पैसे की गिरावट के साथ 88.58 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.57 पर था।बंद होने पर, सेंसेक्स 513.45 अंक या 0.61 प्रतिशत बढ़कर 85,186.47 पर और निफ्टी 142.60 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 26,052.65 पर बंद हुआ। लगभग 1756 शेयरों में तेजी आई, 2248 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा निर्यात में दो अंकों की गिरावट

अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा क्षेत्र प्रभावित, निर्यात में दो अंकों की गिरावटअहमदाबाद: गुजरात के कपड़ा निर्यातकों को हाल के दिनों में सबसे तेज़ मासिक झटकों में से एक का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ताज़ा आँकड़े दर्शाते हैं कि अमेरिकी टैरिफ के नए दौर के कारण शिपमेंट में भारी गिरावट आई है। भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) के आँकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में भारत का कपड़ा निर्यात साल-दर-साल 12.9% गिर गया, जबकि परिधान निर्यात में 12.88% की गिरावट आई, जिससे कपड़ा और परिधान क्षेत्र में कुल मिलाकर 12.91% की गिरावट दर्ज की गई।हालांकि अप्रैल-अक्टूबर की संचयी गिरावट 1.6% की मामूली गिरावट है, लेकिन अक्टूबर स्पष्ट रूप से वह महीना बन गया है जहाँ टैरिफ के झटके ने गुजरात की कपड़ा मूल्य श्रृंखला को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है।अमेरिका ने 1 अगस्त को सभी भारतीय मूल के सामानों पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसे 27 अगस्त से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। दोनों देश वर्तमान में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।कपड़ा समूह अरविंद लिमिटेड ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजों में कहा कि अमेरिकी बाज़ार से उसका कुल प्रत्यक्ष राजस्व लगभग 500 करोड़ रुपये है, जो उसकी कुल आय का 21% है। कंपनी ने अपने निवेशक प्रस्तुतिकरण में कहा, "दूसरी तिमाही में टैरिफ का प्रभाव 23 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसकी आंशिक भरपाई ज़्यादा बिक्री से हुई है।""अमेरिकी प्रत्यक्ष व्यापार (कुल राजस्व का 20-25%) के कुछ हिस्सों पर टैरिफ का असर पड़ेगा, जिससे तिमाही EBITDA पर 25-30 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।"EBITDA का अर्थ है ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई। अमेरिका, जहाँ भारत का लगभग 30% कपड़ा शिपमेंट जाता है, ने पहले के माल को कम टैरिफ स्लैब के तहत जाने की अनुमति देने के बाद, अक्टूबर से उच्च शुल्क लागू करना शुरू कर दिया।जीसीसीआई की कपड़ा समिति के सह-अध्यक्ष राहुल शाह ने कहा, "सितंबर तक भेजे गए लगभग आधे शिपमेंट अभी भी सुरक्षित थे, लेकिन अक्टूबर की खेपों को असली झटका लगा है, जिससे मात्रा में स्पष्ट गिरावट आई है।"उन्होंने कहा, "यह दर्द पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, घरेलू वस्त्र, तकनीकी वस्त्र, परिधान, सूत और कपड़े, उन क्षेत्रों में फैला हुआ है जहाँ पारंपरिक रूप से गुजरात का दबदबा रहा है।"शाह ने कहा कि सूत और ग्रे कपड़े के ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं, जबकि घरेलू वस्त्र क्षेत्र के कई खरीदारों ने अक्सर कम कीमतों पर अनुबंधों पर फिर से बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, "मार्जिन पहले से ही कम होने के कारण, टैरिफ से प्रेरित लागत के नुकसान ने कई निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया है।" हालांकि सस्ता कच्चा माल आमतौर पर निर्यातकों के लिए मददगार होता है, लेकिन इस बार भारत के सबसे बड़े बाजार में टैरिफ-आधारित मूल्य निर्धारण ने इस लाभ को फीका कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्यात में गिरावट उन क्षेत्रों में भी महसूस की जा रही है जहाँ मात्रा में गिरावट नहीं आई है, जिससे लाभप्रदता अनिश्चित हो गई है।और पढ़ें :- सरकार ने वस्त्र पीएलआई योजना के तहत 17 कंपनियों को मंजूरी दी

सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना के तहत 17 आवेदकों को मंज़ूरी दीसरकार द्वारा स्वीकृत सत्रह नए आवेदक वस्त्र उद्योग के लिए अपनी उत्पादन-लिंक्ड योजना (पीएलआई) के लिए दौड़ में हैं, जिसका उद्देश्य अमेरिकी प्रशासन के भारी शुल्कों से बुरी तरह प्रभावित भारत के वस्त्र क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देना है।वस्त्र मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना की पहली अधिसूचना 24 सितंबर, 2021 को जारी होने के बाद तीसरे दौर में नए आवेदकों को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत एमएमएफ परिधान, फ़ैब्रिक और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹10,683 करोड़ का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है।मंत्रालय ने कहा, "नए स्वीकृत आवेदकों ने कुल ₹2,374 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। प्रस्तावित परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में ₹12,893 करोड़ से अधिक की अनुमानित बिक्री और लगभग 22,646 लोगों के लिए रोजगार सृजन की उम्मीद है।"चयन के पहले दो दौर में, इस योजना के तहत कुल 74 आवेदकों को मंजूरी दी गई थी।अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाए जाने के बाद, कपड़ा मंत्रालय ने उद्योग की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए पीएलआई योजना में बड़े संशोधनों को अधिसूचित किया और 31 दिसंबर, 2025 तक नए आवेदनों की स्वीकृति फिर से खोल दी।इस कदम का उद्देश्य निवेश में तेजी लाना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।इस योजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग को आवश्यक आकार और पैमाना हासिल करने, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने और पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाना है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.57 प्रति डॉलर पर खुला

रुपया 04 पैसे बढ़कर 88.57 प्रति डॉलर पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार को 88.57 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 88.61 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- “तेलंगाना जिनिंग मिलों की हड़ताल समाप्त”

“कपासन उद्योग में राहत: तेलंगाना जिनिंग मिलों की हड़ताल खत्म”तेलंगाना सचिवालय में आज तेलंगाना राज्य कपास संघ के प्रतिनिधियों के साथ कपास ओटाई और प्रेसिंग उद्योगों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में माननीय विपणन मंत्री श्री तुम्मला नागेश्वर राव, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुरेंद्र मोहन, आईएएस, विपणन विभाग के अधिकारी और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उपस्थित थे।बैठक के दौरान, एल1, एल2 और एल3 नीति प्रणाली और अन्य उद्योग संबंधी चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय अधिकारियों को प्रस्तुत प्रस्तावों और सुझावों के आधार पर एक सप्ताह या दस दिनों के भीतर सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना राज्य कपास संघ से किसानों के कल्याण के हित में प्रस्तावित बंद को वापस लेने की भी अपील की।उनके आश्वासन के प्रतिक्रियास्वरूप, तेलंगाना राज्य कपास संघ के पदाधिकारियों और सभी जिला इकाइयों के अध्यक्षों और सचिवों की एक बैठक आज, 18-11-2025 को होटल मिनर्वा ग्रैंड, हिमायतनगर, हैदराबाद में आयोजित की गई। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, तेलंगाना राज्य कपास संघ द्वारा प्रस्तावित "बंद" को सर्वसम्मति से वापस लेने का निर्णय लिया गया।अतः, कपास ओटाई और प्रेसिंग उद्योग के सभी मालिकों की एकता की सराहना की जाती है और उनसे अनुरोध है कि वे उद्योग के हितों की रक्षा के लिए संघ के भविष्य के निर्णयों में अपना सहयोग और एकजुटता जारी रखें।और पढ़ें :- रुपया 06 पैसे बढ़कर 88.61 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया 06 पैसे बढ़कर 88.61 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह इसकी शुरुआती कीमत 88.67 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 277.93 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,673.02 पर और निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,910.05 पर बंद हुआ। लगभग 1393 शेयरों में तेजी, 2632 शेयरों में गिरावट और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास संकट: हड़ताल के बीच सीसीआई अध्यक्ष हैदराबाद पहुँचे

तेलंगाना कपास संकट: जिनिंग मिलों की हड़ताल के दूसरे दिन सीसीआई अध्यक्ष हैदराबाद पहुँचे।हैदराबाद: जिनिंग मिलों और व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण तेलंगाना में लगातार दूसरे दिन कपास की खरीद ठप रही, जिससे किसान संकट में हैं और बीआरएस नेताओं को उत्पादकों से संपर्क करना पड़ा। बढ़ते संकट को कम करने के प्रयास में, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता मंगलवार तड़के तत्काल वार्ता के लिए हैदराबाद पहुँचे।गुप्ता सीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों, तेलंगाना कपास एवं जिनिंग मिल मालिकों एवं व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों और कपास व्यापारियों के साथ चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक सोमवार को देर रात हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद हो रही है, जिसमें केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के कृषि मंत्री थुम्माला नागेश्वर राव, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सीसीआई के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।और पढ़ें :- “हड़ताल के बीच खम्मम किसानों को CCI केंद्रों पर कपास न लाने की सलाह”

तेलंगाना: हड़ताल के बीच खम्मम के किसानों को सीसीआई केंद्रों पर कपास न लाने की सलाह दी गई है।खम्मम: जिला विपणन अधिकारी नरेंद्र ने जिले के किसानों को सलाह दी है कि वे सीसीआई खरीद केंद्रों पर कपास न लाएँ क्योंकि तेलंगाना राज्य जिनिंग मिल्स एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य भर की सभी जिनिंग मिलें मंगलवार को हड़ताल में शामिल होंगी।सोमवार को एक बयान में उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और सीसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बीच मंगलवार को चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि चर्चा पूरी होने के बाद ही कपास खरीद प्रक्रिया पर आगे के निर्देश जारी किए जाएँगे।और पढ़ें :- स्पिनिंग मिलें घाटे से बचने को मौजूदा कपास स्टॉक पर काम करेंगी

ओई स्पिनिंग मिलें घाटे से बचने के लिए केवल अपने मौजूदा बेकार कपास के स्टॉक पर ही काम करेंगी - आरटीएफ अध्यक्षतमिलनाडु में, ओपन-एंड (ओई) मिलों की 8.5 लाख रोटर क्षमता में से 3.5 लाख रोटर ग्रे यार्न का उत्पादन करते हैं। शेष 5 लाख रोटर 2 से 40 काउंट तक के विभिन्न प्रकार के यार्न का उत्पादन करते हैं, जिनमें ब्लीच्ड, रंगीन, मेलेंज, कॉटन-पॉलिएस्टर, विस्कोस-कॉटन और विस्कोस-पॉलिएस्टर शामिल हैं, जो 45 से अधिक रंगों में उपलब्ध हैं।विशेष रूप से, ये मिलें तिरुप्पुर, कोयंबटूर, इरोड, सलेम, करूर, मदुरै और विरुधुनगर जिलों के पावरलूमों को 10/20/25/30 काउंट के ग्रे यार्न की आपूर्ति करती हैं।एक प्रेस विज्ञप्ति में, रिसाइकल्ड टेक्सटाइल फेडरेशन के अध्यक्ष जयबल ने कहा कि पिछले चार महीनों से, पर्याप्त ऑर्डर न मिलने के कारण 30-काउंट बुनाई वाले धागों का उत्पादन कम हो गया है, जिससे ओ.ई. धागों और कपड़ा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया है।कताई मिलों में यह डर है कि अगर वे "कड़ा" (शीटिंग) कपड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले 20-काउंट वाले धागों की कीमत कम कर देते हैं, तो पहले से बिक चुके, वर्तमान में स्टॉक में मौजूद और पावरलूम पर रखे कड़ाओं की कीमतें गिर जाएँगी।यह डर इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि उत्तर भारतीय कड़ा व्यापारी दीपावली के बाद भुगतान करने में धीमे रहे हैं और नई खरीदारी करने से हिचकिचा रहे हैं।पिछले महीने (अक्टूबर) 2025-26 के कपास सीज़न की शुरुआत के साथ स्थिति और भी जटिल हो गई, क्योंकि बाजार में नए कपास की आवक शुरू हो गई थी।कीमत 4,000 रुपये घटकर 6,000 रुपये प्रति कैंडी रह गई, जिसके कारण देश भर की कताई मिलों ने अपने धागे की कीमतों में 10 रुपये प्रति कैंडी की कमी कर दी। पिछले महीने से 8 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम।हालांकि, पिछले दो महीनों में, कताई प्रक्रिया के एक उपोत्पाद, बेकार कपास की कीमत में 2 रुपये से 4 रुपये तक की वृद्धि हुई है।ओ.ई. मिलें, जो हथकरघा और बिजली करघों को सूत की आपूर्ति करती हैं, बेकार कपास की बढ़ी हुई लागत के अनुरूप अपने सूत की कीमतें नहीं बढ़ा सकतीं। इस मुद्दे पर, हाल ही में कोयंबटूर में एक आपात बैठक हुई।बैठक में, पिछले महीने की कीमतों पर बेकार कपास खरीदने का निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया कि यदि कीमतें कम नहीं होती हैं, तो मिलें घाटे से बचने के लिए अपने मौजूदा बेकार कपास के स्टॉक पर ही काम करेंगी।इसके अलावा, 20/25/30 काउंट सूत का उत्पादन करने वाली और सौर ऊर्जा से चलने वाली ओ.ई. कताई मिलें दिन में काम करेंगी, जबकि अन्य मिलें स्थिति सामान्य होने तक सप्ताह में दो दिन की छुट्टी लेंगी।और पढ़ें :- तेलंगाना ने केंद्र से कपास खरीद नियम आसान करने की मांग की

तेलंगाना के कृषि मंत्री ने केंद्र से कपास खरीद के नियमों को आसान बनाने का आग्रह किया।तेलंगाना के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने रविवार को कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे कपास खरीद के नए नियमों को लेकर किसानों के बढ़ते दबाव के बीच जिनिंग मिलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर अनुकूल निर्णय लेने का आग्रह किया।कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश - विशेष रूप से एल1 और एल2 नियमों से संबंधित - कथित तौर पर जिनिंग मिलों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने 17 नवंबर से हड़ताल की घोषणा की है। मंत्री ने अधिकारियों से 7 क्विंटल की नई सीमा के बजाय 12 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीद सीमा को बहाल करने की भी अपील की।अधिकारियों के अनुसार, कपड़ा मंत्रालय की सलाह के अनुसार जिलेवार कपास उपज के आंकड़े एकत्र किए गए हैं और सरकार आवश्यकता पड़ने पर किसान-वार उपज के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।खेत-स्तरीय आँकड़ों से पता चलता है कि कपास की औसत उपज 11.74 क्विंटल प्रति एकड़ रही, और 7 क्विंटल के मौजूदा मानक को वापस 12 क्विंटल प्रति एकड़ करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।वस्त्र मंत्रालय और भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप अब तक 67,000 किसानों से केवल 1.18 लाख टन कपास की खरीद हो पाई है। मंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे समय में जब खरीद में तेजी आनी चाहिए थी, जिनिंग मिलों की योजनाबद्ध हड़ताल और खरीद बंद होना किसानों के लिए हानिकारक होगा।उन्होंने कहा कि अत्यधिक और बेमौसम बारिश के कारण किसानों को पहले ही काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब वे उबरने लगे हैं, क्योंकि अच्छी धूप से उनकी उपज में नमी की मात्रा कम हो गई है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे गिरकर 88.67 प्रति डॉलर पर खुला