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अजित पवार ने कहा कि केंद्र सोयाबीन, कपास के लिए एमएसपी बढ़ाने के पक्ष में है

अजित पवार के अनुसार, केंद्र कपास और सोयाबीन के लिए एमएसपी बढ़ाने के पक्ष में हैमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बुधवार को उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार सोयाबीन और कपास जैसी प्रमुख कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने के साथ-साथ इन उत्पादों के लिए निर्यात की अनुमति देने के लिए इच्छुक है। पवार, जो वित्त और योजना विभागों की भी देखरेख करते हैं, ने मुंबई में मंत्रालय में किसान प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान ये टिप्पणियां कीं।पवार ने किसानों को आश्वस्त किया कि राज्य और केंद्र सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें फसल के नुकसान के लिए उचित मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा सकारात्मक रही है, खासकर एमएसपी बढ़ाने और बीमा कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी की प्रथाओं को रोकने के मुद्दों पर। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार फसल बीमा कंपनियों से मुआवजे के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए उत्सुक है और इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखाई देंगे।"उपमुख्यमंत्री ने राज्य की 11,500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की महत्वाकांक्षी योजना पर भी प्रकाश डाला, जिससे कृषि पंपों के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के तहत पात्र किसानों को ऋण माफी प्राप्त करने से रोकने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए काम कर रही है, जिसका लक्ष्य सितंबर के अंत तक इन मुद्दों को हल करना है।फसल बीमा के विषय पर, पवार ने जोर दिया कि सरकार बीमा फर्मों द्वारा धोखाधड़ी करने वाले तरीकों से किसानों को बचाने के लिए कड़ा रुख अपना रही है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि अधिक किसान-अनुकूल समाधान विकसित करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ चर्चा चल रही है। खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए वर्तमान में सर्वेक्षण किए जा रहे हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि कोई भी प्रभावित किसान सहायता के बिना न रहे।पवार ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना के तहत धनराशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। भुगतान में विसंगतियों की समीक्षा की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी किसानों को उनके हक का पूरा लाभ मिले।आने वाले दिनों में, राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेगा, जिसमें कृषि सब्सिडी, फसलों के लिए एमएसपी और किसानों के लिए अन्य सहायता उपायों जैसे लंबित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कृषि कुओं, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई और फलों के बागों के लिए सब्सिडी वितरित करने के प्रयास भी चल रहे हैं।अंत में, पवार ने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार, केंद्र के साथ समन्वय में, उनकी चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि उनकी मांगें पूरी हों, खासकर एमएसपी, फसल बीमा और नुकसान के मुआवजे के संबंध में।और पढ़ें :> तेलंगाना में कपास किसानों को मौसम की मार के बीच अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है

कपास के दाम आसमान छूने लगे, MSP से 3% अधिक, कम बुआई से और बढ़ेंगी कीमतें

कपास की कीमतें बढ़ीं, एमएसपी से 3% अधिक; कम बुआई से कीमतें और भी बढ़ेंगी।कपास की कमी के चलते बाजार में कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। मौजूदा सीजन में कपास के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से 3% अधिक हो चुके हैं, और विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इनमें और उछाल हो सकता है।कपास की कीमतों में इस बढ़ोतरी के कई कारण हैं। इस खरीफ सीजन में किसानों ने 11 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में कपास की बुवाई की है। इसके अलावा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में भारी बारिश से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। पंजाब में भी पिछले साल की तुलना में कपास की बुवाई में कमी आई है।बीते साल कपास की फसल में सुंडी कीट के प्रकोप ने उपज को बुरी तरह प्रभावित किया था, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ था और वे लागत तक नहीं निकाल पाए थे। इस वर्ष भी किसानों की कपास की खेती में रुचि कम नजर आ रही है, जिसका असर बुवाई में दिखाई दिया है।कमी के संकेत  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, 2 सितंबर 2024 तक देशभर में कपास की खेती 111.74 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल के 123.11 लाख हेक्टेयर से लगभग 11 लाख हेक्टेयर कम है।थोक मंडियों में कपास के दाम  सूरत और राजकोट की थोक मंडियों में कपास की औसत कीमत 7525 से 7715 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है, जबकि अमरेली में यह 7450 रुपये प्रति क्विंटल है। चित्रदुर्गा मंडी में कपास की अधिकतम कीमत 12,222 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज की गई है।MSP और भावों का अंतर  केंद्र सरकार ने 2024-25 सीजन के लिए कपास की MSP में 501 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब मीडियम स्टेपल कैटेगरी के लिए MSP 7121 रुपये प्रति क्विंटल और लॉन्ग स्टेपल कैटेगरी के लिए 7521 रुपये प्रति क्विंटल है। बाजार में कपास की औसत कीमत और MSP के बीच का अंतर 300-400 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है, जो आने वाले दिनों में कीमतों में और वृद्धि का संकेत दे रहा है। कपास की लगातार बढ़ती कीमतें किसानों और बाजार दोनों के लिए एक नई चुनौती पेश कर रही हैं।और पढ़ें :> तेलंगाना में कपास किसानों को मौसम की मार के बीच अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है

तेलंगाना में कपास किसानों को मौसम की मार के बीच अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है

मौसम संबंधी समस्याओं के कारण तेलंगाना के कपास उत्पादकों का भविष्य अनिश्चिततेलंगाना में कपास किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं क्योंकि प्रतिकूल मौसम की स्थिति उनकी आजीविका को प्रभावित कर रही है। प्री-मानसून की बारिश के बाद मई के अंत में शुरू हुई कपास की शुरुआती बुवाई को लंबे समय तक सूखे के कारण गंभीर झटका लगा है।तेलंगाना में कपास किसान गंभीर संकट से जूझ रहे हैं क्योंकि हाल ही में हुई भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस साल स्थिर कीमतों की उम्मीदों के बावजूद, प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि बाढ़ से सात लाख एकड़ से अधिक कपास प्रभावित हुआ है।इस साल, तेलंगाना ने कपास की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद की थी, क्योंकि कई किसान सिंचाई की कमी और पिछले सीजन से फसल की विफलता के कारण धान से दूर हो गए थे। हालांकि, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। मई के अंत में बुवाई की शुरुआत आशावादी थी, लेकिन जल्द ही फसलें सूखे की वजह से प्रभावित हुईं और अब बाढ़ ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।इन झटकों के बावजूद, किसान उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि कीमतों के पूर्वानुमानों में 100 रुपये प्रति क्विंटल की स्थिर दरें बताई गई हैं। आगामी फसल सीजन के लिए 6,600 से 7,200 रुपये प्रति क्विंटल, जो नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक है। प्रो. जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कृषि और बाजार खुफिया केंद्र जैसे संस्थानों की बाजार खुफिया रिपोर्टों ने उनके आशावाद को और बढ़ाया।पिछले साल, कपास की कीमतें ज्यादातर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे रहीं, केवल कुछ किस्मों को ही लाभदायक दरें मिलीं। हालांकि, इस साल, श्रमिकों की कमी और बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे इनपुट की बढ़ती लागत के कारण कपास उत्पादन की लागत में काफी वृद्धि हुई है।इस साल तेलंगाना में लगभग 43 लाख एकड़ में कपास की खेती की गई। फिर भी, शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि इस क्षेत्र के एक-छठे हिस्से में कपास की फसलें अगस्त की बारिश से क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे व्यापक बाढ़ आ गई। हालांकि नुकसान की पूरी सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं।सरकारी एजेंसियों ने हाल की बारिश से शुरुआती नुकसान का आकलन 5,438 करोड़ रुपये किया है, जिसमें कपास के नुकसान का बड़ा हिस्सा इस आंकड़े का है। कृषि अर्थशास्त्र विभाग द्वारा समर्थित केंद्र की मूल्य पूर्वानुमान प्रणाली पिछले साल के वनकालम विपणन सत्र की तुलना में अधिकांश फसलों के लिए स्थिर कीमतों की भविष्यवाणी करती है, लेकिन लगातार बारिश कपास की खेती के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। महबूबाबाद और खम्मम जिले फसल के नुकसान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और किसानों को डर है कि सबसे बुरा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है।तेलंगाना की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए कपास की खेती महत्वपूर्ण है, और इन प्रतिकूल मौसम स्थितियों ने उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन लागत कम करने के किसानों के प्रयासों को कमजोर कर दिया है। किसान अब इस साल की फसल में अपने उच्च निवेश को देखते हुए 35,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि समय पर सहायता उनके ठीक होने और वैकल्पिक फसलों की ओर रुख करने के लिए आवश्यक है। वे राज्य सरकार और कृषि संस्थानों से कदम उठाने और बहुत जरूरी राहत प्रदान करने का आह्वान कर रहे हैं।और पढ़ें :> गुजरात में भारी बारिश से कपास उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत की गिरावट की आशंका

गुजरात: बोटाद विपणन यार्ड में कपास की कीमतों में वृद्धि और किसानों की आय में इजाफा

गुजरात: बोटाद मार्केटिंग यार्ड में कपास की कीमतों में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धिबोटाद विपणन यार्ड में आज किसानों की फसलों को बेचने के लिए वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। इस यार्ड में कपास की कीमतें सौराष्ट्र के अन्य विपणन यार्डों की तुलना में सबसे अधिक होने के कारण, यह किसानों की पहली पसंद बन गया है। किसानों को यहां उनकी उपज के लिए बेहतरीन कीमतें मिल रही हैं, जिससे बोटाद विपणन यार्ड की लोकप्रियता बढ़ी है।बोटाद: सौराष्ट्र का सबसे बड़ा कपास केंद्रबोटाद विपणन यार्ड को सौराष्ट्र का सबसे बड़ा कपास केंद्र माना जाता है। बोटाद ही नहीं, बल्कि अमरेली, सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद जिलों के दूरदराज के गांवों से भी किसान अपनी कपास की फसल बेचने के लिए यहां आते हैं। सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे यहां कपास की आवक बढ़ गई है। पिछले तीन दिनों में कपास की आवक में भारी इजाफा देखा गया है।पिछले तीन दिनों में कपास की आवक और कीमतों में वृद्धिबोटाद यार्ड में प्रतिदिन कपास की नियमित नीलामी होती है। पिछले तीन दिनों में कपास की आवक 45 से 70 क्विंटल रही, और भाव 1600 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए। लेकिन आज, कपास की 100 क्विंटल की आवक दर्ज की गई, और कीमतों में भी तेजी आई। प्रति मन कपास की न्यूनतम कीमत 1160 रुपये और अधिकतम कीमत 1631 रुपये तक पहुंच गई। पिछले तीन दिनों में कुल 30 क्विंटल से अधिक कपास की पैदावार की नीलामी की गई।कपास के साथ अन्य फसलों की भी नीलामीबोटाद मार्केटिंग यार्ड में कपास के साथ-साथ गेहूं, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, काले तिल, जीरा, चना, धनिया, मूंग, तुवर और अरंडी जैसी विभिन्न फसलों की भी नीलामी की जाती है। इस विविधता के कारण यह यार्ड किसानों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना हुआ है।और पढ़ें :>सिद्दीपेट में कपास की फसल पैराविल्ट रोग से प्रभावित

गुजरात में भारी बारिश से कपास उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत की गिरावट की आशंका

गुजरात में भारी बारिश के कारण कपास की पैदावार में 10% से 15% की कमी आने का अनुमान है।गुजरात में लगातार हो रही बारिश ने किसानों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। जबकि जलाशयों में पर्याप्त पानी भर गया है, खेतों में बोई गई फसलें पानी के बहाव में खराब हो रही हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) और किसानों के अनुमान के अनुसार, कम बुआई और बारिश से फसल खराब होने के कारण इस साल गुजरात में कपास उत्पादन में 10-15 प्रतिशत की गिरावट की संभावना है। किसानों का कहना है कि जून और जुलाई में हुई बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।गुजरात कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2 सितंबर तक राज्य में कपास की खेती पिछले साल के 26.79 लाख हेक्टेयर की तुलना में 12% घटकर 23.62 लाख हेक्टेयर रह गई है। सीएआई के अनुसार, 2023-24 में गुजरात में कपास का उत्पादन 92 लाख गांठ रहने का अनुमान है, लेकिन बारिश के चलते इस साल उत्पादन में और कमी की संभावना है।कपास व्यापारियों का कहना है कि गुजरात में सीजन का स्टॉक लगभग समाप्त होने वाला है, जिससे रुपये की आय में भी गिरावट आ रही है। पिछले 15 दिनों में कपास की कम आय के बावजूद, रुपये की कीमत में लगभग 200 से 2,000 रुपये की वृद्धि हुई है। अब प्रति खंडी (356 किलोग्राम) कपास की कीमत 57,500 रुपये से बढ़कर 59,500 रुपये हो गई है। राज्य की दैनिक कपास आय 1,500 से 1,700 गांठ है, जबकि पूरे देश में यह 5,000 से 6,000 गांठ है।सीएआई के अध्यक्ष के मुताबिक, जून में लगभग 10 लाख हेक्टेयर में कपास लगाया गया था। अगस्त की शुरुआत में फसल की स्थिति बेहतर थी, लेकिन 15 अगस्त के बाद भारी बारिश के कारण कपास उत्पादक क्षेत्रों को 15-25% तक नुकसान हुआ है। हालांकि, जुलाई-अगस्त में लगाए गए पौधे छोटे होने के कारण उन्हें कम नुकसान हुआ। यदि अब और तेज बारिश हुई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। देशभर में औसतन 125-130 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती होती है, लेकिन इस साल पंजाब, हरियाणा, गुजरात, और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में खेती का रकबा घटकर 111 लाख हेक्टेयर रह गया है, जो पिछले साल 123 लाख हेक्टेयर था।सूत्र: बॉम्बे समाचार

सिद्दीपेट में कपास की फसल पैराविल्ट रोग से प्रभावित

सिद्दीपेट में कपास की फसलें पैराविल्ट रोग से प्रभावितकिसान बहुत चिंतित हैं क्योंकि लगातार बारिश के कारण कपास के पौधों ने समय से पहले ही पत्तियाँ और गुठलियाँ गिरानी शुरू कर दी हैं।सिद्दीपेट में पिछले कुछ हफ़्तों से लगातार बारिश ने पूर्ववर्ती मेडक जिले में कपास की फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे पैरा विल्ट का प्रकोप हुआ है, जिसे अचानक विल्ट रोग भी कहा जाता है।इस रोग के कारण कपास के पौधे अचानक मुरझा जाते हैं, जिससे किसान चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि पत्तियाँ और गुठलियाँ जल्दी गिर रही हैं। संगारेड्डी जिले में कपास मुख्य फसल है और सिद्दीपेट और मेडक जिलों में धान के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। दो हफ़्तों से ज़्यादा समय से हो रही भारी बारिश के कारण कृषि अधिकारियों ने कई इलाकों में अचानक विल्ट की व्यापक घटनाओं की सूचना दी है।मरकूक मंडल के कृषि अधिकारी टी नागेंद्र रेड्डी ने बताया कि अधिक संख्या में कपास के गुठलियाँ वाले पौधे इस रोग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे नियमित रूप से खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें और फसलों पर बारीकी से नज़र रखें ताकि आगे और नुकसान न हो। हालांकि कुछ पौधे मुरझाने से बच सकते हैं, लेकिन रेड्डी ने चेतावनी दी कि कपास की उत्पादकता में उल्लेखनीय गिरावट आने की उम्मीद है।किसानों से सतर्क रहने का आग्रह करते हुए रेड्डी ने फसलों को अत्यधिक पानी की आपूर्ति से बचने पर जोर दिया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं और अधिक बीजकोष दे रहे हैं, क्योंकि वे अचानक मुरझाने की बीमारी से अधिक ग्रस्त हैं।और पढ़ें :> भारत 2025-26 तक कार्बन फाइबर का उत्पादन करेगा: कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह

भारत 2025-26 तक कार्बन फाइबर का उत्पादन करेगा: कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह

भारत 2025-2026 तक कार्बन फाइबर का उत्पादन करेगा: कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंहकेंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत 2025-26 तक कार्बन फाइबर का उत्पादन शुरू कर देगा। कार्बन फाइबर, एयरोस्पेस, सिविल इंजीनियरिंग और रक्षा में उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख सामग्री है, जिसका आयात वर्तमान में अमेरिका, फ्रांस, जापान और जर्मनी जैसे देशों से किया जाता है। सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि इस विशिष्ट उत्पाद का जल्द ही घरेलू स्तर पर उत्पादन किया जाएगा।मीडिया को संबोधित करते हुए, सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा, "भविष्य तकनीकी वस्त्रों का है, और मुझे विश्वास है कि भारत 2025-26 तक कार्बन फाइबर का उत्पादन करेगा।"उन्होंने यूरोपीय संघ के आगामी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का भी उल्लेख किया, जो एम्बेडेड कार्बन आयात पर एक कर है, जो 2026 में प्रभावी होने वाला है, जो स्थानीय उत्पादन की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।मंत्री ने स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में आयात को कम करने वाली पहलों के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को श्रेय देते हुए कहा, "हम डायपर आयात करते थे, लेकिन पीएम मोदी की पीएलआई योजना की बदौलत उद्योग को पुनर्जीवित किया गया है।"फिक्की द्वारा आयोजित तकनीकी वस्त्र कार्यक्रम में, सिंह ने उद्योग के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) और मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना जैसी पहलों को प्रमुख प्रयासों के रूप में उद्धृत किया गया।सिंह ने एनटीटीएम के तहत 156 शोध परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें कार्बन फाइबर विकास और स्टार्टअप के लिए समर्थन शामिल है। उन्होंने मिल्कवीड फाइबर पर उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए) के काम जैसे नवाचारों की ओर भी इशारा किया, जो ठंडे मौसम के अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी हैं।निर्यात लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए, सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत 2030 तक तकनीकी वस्त्र निर्यात के लिए 10 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को पार कर जाएगा। उन्होंने मेडिटेक क्षेत्र, विशेष रूप से स्वच्छता उत्पादों की क्षमता पर जोर दिया और रोजगार और दैनिक उपयोग के उत्पादों के लिए एग्रोटेक को एक आशाजनक क्षेत्र के रूप में पहचाना। सिंह ने एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के साथ उच्च प्रदर्शन वाले फाइबर विकसित करने की भारत की क्षमता के बारे में आशा व्यक्त करते हुए समापन किया।और पढ़ें :> पीएलआई लाभ का विस्तार कपड़ा वस्तुओं तक होने की संभावना

कंटेनर की कमी और बढ़ती शिपिंग लागत ने तिरुपुर के कपड़ा उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है

कंटेनरों की कमी और बढ़ती शिपिंग लागत के कारण तिरुपुर का कपड़ा उद्योग बुरी तरह प्रभावित है।पिछले तीन महीनों में कंटेनर की भारी कमी और शिपिंग लागत में तेज वृद्धि के कारण तिरुपुर में कपड़ा निर्यात उद्योग पर काफी असर पड़ा है।शिपिंग, खास तौर पर यूरोप, यूके, यूएसए और अरब देशों जैसे प्रमुख बाजारों में तिरुपुर से परिधान निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माल मुख्य रूप से तूतीकोरिन, चेन्नई और कोच्चि के बंदरगाहों के माध्यम से भेजा जाता है, जिसमें तूतीकोरिन तिरुपुर के लगभग 80% निर्यात को संभालता है।तिरुपुर निर्यातक और निर्माता संघ के अध्यक्ष एम पी मुथुराथिनम ने निर्यात व्यवसाय में समय पर डिलीवरी के महत्व पर जोर दिया। "तिरुपुर से कपड़ों को कंटेनर ट्रकों द्वारा तूतीकोरिन ले जाया जाता है, फिर कोलंबो भेजा जाता है, जहाँ उन्हें बड़े जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है। हालाँकि, कंटेनर की कमी ने इस प्रक्रिया को बुरी तरह से बाधित कर दिया है, जिससे पिछले तीन महीनों से परिधान निर्यात व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। तीन महीने पहले, 40-फुट कंटेनर की कीमत $1,700 थी; अब कमी के कारण यह बढ़कर $7,000 हो गई है।"भारत कंटेनरों के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जहाँ उत्पादन में देरी ने समस्या को और बढ़ा दिया है। पहले, आयातित माल के साथ चीन से लौटने वाले कंटेनरों को निर्यात से भर दिया जाता था। हालाँकि, अब उन्हें अक्सर खाली वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि शिपिंग कंपनियाँ यूरोप और यूएसए के मार्गों को प्राथमिकता देती हैं, जहाँ वे अधिक लाभ कमाती हैं।एक निर्यातक ने उल्लेख किया कि हवाई माल ढुलाई की लागत समुद्री माल ढुलाई की तुलना में चार गुना अधिक है, जिससे शिपिंग परिवहन का पसंदीदा तरीका बन गया है। उन्होंने भारत द्वारा घरेलू स्तर पर कंटेनरों का उत्पादन शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। "केंद्र सरकार को इस मुद्दे से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग फर्म स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। दुर्भाग्य से, केंद्र ने अभी तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। निर्यात में व्यवधान को अस्थायी माना जाता है, लेकिन इसका रोजगार, व्यापार और विदेशी मुद्रा आय पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।"तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के एम सुब्रमण्यन ने बताया कि बढ़ती शिपिंग लागत ने व्यवसायों को अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर किया है, जिससे बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया है। "तिरुपुर में, 90% कपड़ा खिलाड़ी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) हैं, जिनमें से केवल 10% बड़ी कंपनियाँ हैं। बढ़ी हुई शिपिंग लागत का बोझ विशेष रूप से इन छोटे उद्यमों पर भारी पड़ता है।"

पीएलआई लाभ का विस्तार कपड़ा वस्तुओं तक होने की संभावना

पीएलआई के लाभ संभवतः अधिक कपड़ा उत्पादों तक फैलेंगेसरकार कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और सौर फोटोवोल्टिक्स (पीवी) क्षेत्रों में अतिरिक्त वस्तुओं के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है, साथ ही इसकी अवधि को पांच से छह साल तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ावा देना और उत्पादन और निर्यात को बढ़ाना है।2021 में ₹1.97 लाख करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई, पीएलआई योजना निर्माताओं को उनके उत्पादन आउटपुट और सेमीकंडक्टर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय के आधार पर सब्सिडी प्रदान करती है।हालाँकि इस योजना ने मोबाइल विनिर्माण में काफी सफलता देखी है और इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए इसकी संभावनाएँ हैं, लेकिन कपड़ा और सौर पीवी जैसे क्षेत्रों में इसकी प्रगति धीमी रही है। जवाब में, सरकार अब मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) परिधान, एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्रों पर अपने वर्तमान फोकस के अलावा सूती कपड़ों पर पीएलआई लाभों का विस्तार करने पर विचार कर रही है। सूती वस्त्र भारत के कपड़ा निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो बड़े पैमाने पर छोटे मशीनीकृत करघों से आते हैं।इस विस्तार का उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़े बड़े पैमाने के औद्योगिक पार्कों का समर्थन करना है, जिसमें मानव निर्मित फाइबर और तकनीकी वस्त्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो कम निवेश स्तरों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित विस्तार पर कैबिनेट नोट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिए गए हैं और अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।अपनी शुरुआत के बाद से, PLI योजना ने ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया है, ₹10 लाख करोड़ का उत्पादन किया है और प्रोत्साहनों में ₹10,000 करोड़ का वितरण किया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इन सफलताओं के बावजूद, कपड़ा और परिधान क्षेत्र में निर्यात में गिरावट देखी गई है, जो 2021-22 में $44.51 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर से 2023-24 में $35.94 बिलियन तक गिर गया है।फार्मास्यूटिकल और सौर पीवी क्षेत्रों में, इसके समग्र प्रभाव और उपयोग में सुधार के लिए पीएलआई योजना में अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है।और पढ़ें :> उत्तर गुजरात के किसान मानसून की तबाही से चिंतित

उत्तर गुजरात के किसान मानसून की तबाही से चिंतित

उत्तर गुजरात के किसान मानसून से होने वाली तबाही से भयभीत हैं।मेहसाणा: इस साल उत्तर गुजरात के किसानों के लिए मानसून अभिशाप साबित हो रहा है। लगातार बारिश ने कपास और अरंडी जैसी प्रमुख फसलों को बर्बाद कर दिया है। खेतों में पानी भरने से फसलें सड़ रही हैं, जिससे किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है और उनकी चिंता बढ़ गई है।पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के कारण ज्यादातर खेत पानी में डूब गए थे, और अभी वह पानी उतरा भी नहीं था कि फिर से बारिश शुरू हो गई। इससे खेतों में खड़ी कपास की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। किसान अपनी फसलों को बचाने की जद्दोजहद में रातों की नींद खो रहे हैं।विशेष रूप से मेहसाणा जिले के विसनगर तालुका के कंसा गांव में स्थिति गंभीर है, जहां चिपचिपी मिट्टी के कारण जलभराव की समस्या अधिक हो गई है। इस गांव की लगभग 15 से 17 हजार की आबादी खेती पर निर्भर है, जहां कपास, अरंडी और तिलहन मुख्य फसलें हैं। इस साल लगातार बारिश ने इन फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, और किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है।कंसा गांव के किसान मुकेशभाई पटेल बताते हैं कि उनके पास पांच बीघे जमीन है, जिस पर उन्होंने कपास, अरंडी और तिलहन की खेती की थी। लेकिन भारी बारिश के कारण अरंडी और तिल की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, जबकि कपास का उत्पादन भी बेहद कम हुआ है। जहां एक बीघे में सामान्यतः 35 से 40 मन कपास पैदा होती थी, इस बार पानी भरने से उत्पादन 20 मन भी मुश्किल से हो पाएगा। किसानों की यह हालत मानसून की अनिश्चितता और अत्यधिक बारिश के कारण हुई है, जिससे उनका सीजन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।और पढ़ें :-  भारतीय कपड़ा उद्योग 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की ओर अग्रसर, निर्यात में 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य: सरकार

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