अजित पवार के अनुसार, केंद्र कपास और सोयाबीन के लिए एमएसपी बढ़ाने के पक्ष में है
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बुधवार को उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार सोयाबीन और कपास जैसी प्रमुख कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने के साथ-साथ इन उत्पादों के लिए निर्यात की अनुमति देने के लिए इच्छुक है। पवार, जो वित्त और योजना विभागों की भी देखरेख करते हैं, ने मुंबई में मंत्रालय में किसान प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान ये टिप्पणियां कीं।
पवार ने किसानों को आश्वस्त किया कि राज्य और केंद्र सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें फसल के नुकसान के लिए उचित मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा सकारात्मक रही है, खासकर एमएसपी बढ़ाने और बीमा कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी की प्रथाओं को रोकने के मुद्दों पर। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार फसल बीमा कंपनियों से मुआवजे के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए उत्सुक है और इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखाई देंगे।"
उपमुख्यमंत्री ने राज्य की 11,500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की महत्वाकांक्षी योजना पर भी प्रकाश डाला, जिससे कृषि पंपों के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के तहत पात्र किसानों को ऋण माफी प्राप्त करने से रोकने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए काम कर रही है, जिसका लक्ष्य सितंबर के अंत तक इन मुद्दों को हल करना है।
फसल बीमा के विषय पर, पवार ने जोर दिया कि सरकार बीमा फर्मों द्वारा धोखाधड़ी करने वाले तरीकों से किसानों को बचाने के लिए कड़ा रुख अपना रही है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि अधिक किसान-अनुकूल समाधान विकसित करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ चर्चा चल रही है। खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए वर्तमान में सर्वेक्षण किए जा रहे हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि कोई भी प्रभावित किसान सहायता के बिना न रहे।
पवार ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना के तहत धनराशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। भुगतान में विसंगतियों की समीक्षा की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी किसानों को उनके हक का पूरा लाभ मिले।
आने वाले दिनों में, राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेगा, जिसमें कृषि सब्सिडी, फसलों के लिए एमएसपी और किसानों के लिए अन्य सहायता उपायों जैसे लंबित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कृषि कुओं, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई और फलों के बागों के लिए सब्सिडी वितरित करने के प्रयास भी चल रहे हैं।
अंत में, पवार ने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार, केंद्र के साथ समन्वय में, उनकी चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि उनकी मांगें पूरी हों, खासकर एमएसपी, फसल बीमा और नुकसान के मुआवजे के संबंध में।
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