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मानसून का मौसम खत्म हो चुका है। 12 जून से रुकी हुई हलचल की वजह से खरीफ फसल की बुआई में देरी हो रही हैकेरल और पूर्वोत्तर में समय से पहले पहुंचा मानसून 12 जून से लगभग ठप है, जिसने पहले 14 दिनों में भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 40% हिस्से को कवर किया है। इस लंबे ठहराव ने गर्मी की लहर को और बढ़ा दिया है और उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में खरीफ फसल की बुवाई में देरी हुई है।इसके बावजूद, भारतीय मौसम विभाग (IMD) आगामी ला नीना गठन के कारण जुलाई से सितंबर तक अच्छी बारिश के बारे में आशावादी है, हालांकि इसने जून की बारिश की उम्मीदों को घटाकर 'सामान्य से कम' कर दिया है। ला नीना की स्थिति, जो समुद्र के तापमान को ठंडा करने से जुड़ी होती है, आमतौर पर भारत में अच्छी मानसूनी बारिश लाती है।जलवायु वैज्ञानिक माधवन राजीवन ने कहा कि मानसून का रुकना आम बात है, लेकिन उन्होंने माना कि मौजूदा ठहराव सामान्य से अधिक लंबा है, जो संभावित रूप से अंतर-मौसमी गतिविधि और मैडेन जूलियन ऑसिलेशन (MJO) से प्रभावित है। उन्हें उम्मीद है कि जून के आखिरी सप्ताह में मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा, जिससे कुल मिलाकर सामान्य मानसून का अनुमान है।मानसून में देरी से खेती के काम प्रभावित होते हैं, खास तौर पर पानी की अधिक खपत वाले धान के लिए, जिससे खरीफ की फसल और रबी की बुआई के बीच का अंतर कम हो जाता है। इससे उत्तर-पश्चिम भारत में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। कृषि मंत्रालय समय बचाने के लिए सीधे बीज बोने (डीएसआर) विधि की सिफारिश करता है, हालांकि पारंपरिक तरीके अभी भी प्रचलित हैं।और पढ़ें :>  दालों, तिलहनों के लिए एमएसपी में भारी बढ़ोतरी; धान का समर्थन मूल्य मात्र 5.4% बढ़ा

तिलहन और दालों के लिए उच्च एमएसपी; धान के समर्थन मूल्य में केवल 5.4% की वृद्धिमंत्रिमंडल ने बुधवार को 2024-25 खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 1.4% से लेकर 12.7% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। मुख्य ग्रीष्मकालीन फसल धान का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 5.35% बढ़कर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसमें 7% की वृद्धि हुई थी।चावल के पर्याप्त स्टॉक अधिशेष के साथ, सरकार का लक्ष्य किसानों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, को अधिक लाभदायक दालों और तिलहन की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्तमान केंद्रीय पूल चावल का स्टॉक कुल 31.98 मिलियन टन (MT) है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास 50.08 MT है, जो बफर आवश्यकता से काफी अधिक है।2024-25 सीजन के लिए, मूंग के लिए एमएसपी 1.4% बढ़कर 8,682 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जबकि तुअर/अरहर 7.9% बढ़कर 7,550 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। मूंगफली और सोयाबीन के एमएसपी में 6.4% और 6.3% की बढ़ोतरी हुई, जो क्रमशः 6,783 रुपये प्रति क्विंटल और 4,892 रुपये प्रति क्विंटल हो गई।ये समायोजन आपूर्ति और मांग को संतुलित करने के लिए तिलहन, दलहन और मोटे अनाज के लिए एमएसपी को फिर से संरेखित करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं। 2018-19 से, एमएसपी नीति ने उत्पादन लागत पर कम से कम 50% लाभ का लक्ष्य रखा है, उस वर्ष 4.1% से 28.1% की बढ़ोतरी देखी गई।दलहन और तिलहन के लिए उच्च एमएसपी से वर्ष के उत्तरार्ध में कृषि सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसकी खरीद अक्टूबर में शुरू होगी। सामान्य से कम मानसूनी बारिश के कारण वित्त वर्ष 24 में कृषि जीवीए में केवल 1.4% की वृद्धि हुई।सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, नए एमएसपी निर्णयों से किसानों को 2 ट्रिलियन रुपये मिलेंगे, जो पिछले सीजन से 35,000 करोड़ रुपये अधिक है। हालांकि, तिलहन और दलहन की तुलना में धान और गेहूं के लिए एमएसपी खरीद अधिक मजबूत बनी हुई है। भारत अपनी खाद्य तेल जरूरतों का 56% और दालों की खपत का 15% आयात करता है।2024-25 सीजन के लिए, मध्यम स्टेपल कपास के लिए एमएसपी 7.6% बढ़कर 7,121 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जबकि मक्का, बाजरा, रागी और ज्वार जैसे अन्य अनाज के लिए एमएसपी में 5-11.5% की वृद्धि हुई।2024-25 के लिए उत्पादन लागत पर अपेक्षित किसान मार्जिन बाजरा (77%) के लिए सबसे अधिक है, इसके बाद तुअर (59%), मक्का (54%), और उड़द (52%) का स्थान है, जबकि अन्य फसलों में 50% मार्जिन का अनुमान है।और पढ़ें :> अमेरिकी कपास उद्योग ने शॉर्ट स्टेपल कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने की मांग की

खरीफ 2024 में भारत में कपास की खेती का रकबा घटेगा क्योंकि किसान दलहन और मक्का की खेती की ओर रुख करेंगेकिसानों के बुआई के फैसले वैश्विक वायदा बाजार में मंदी और कीटों के बढ़ते हमलों से प्रभावित हो रहे हैं। नतीजतन, खरीफ 2024 फसल सीजन के लिए देश भर में कपास की खेती में कमी आने की उम्मीद है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में किसान वैश्विक स्तर पर कपास की कीमतों में गिरावट के बीच दलहन और मक्का जैसी अधिक लाभदायक फसलों का विकल्प चुन रहे हैं।इस क्षेत्र के लिए शीर्ष व्यापार निकाय, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने पिछले साल के 124.69 लाख हेक्टेयर की तुलना में खरीफ 2024 सीजन के लिए कपास की खेती में कमी का अनुमान लगाया है।उत्तर भारत में, जहां खरीफ की खेती लगभग पूरी हो चुकी है, कपास की खेती में लगभग आधी कमी आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों को कीटों के बढ़ते हमलों, मुख्य रूप से पिंक बॉलवर्म और बढ़ती उत्पादन लागत के कारण फसल का काफी नुकसान उठाना पड़ा है।हाल ही में सीएआई की बैठक में उत्तर भारत के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई 40 से 60 प्रतिशत तक कम हुई है,” सीएआई के अध्यक्ष अतुल गणात्रा ने कहा।कपास के सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल रकबे में 12-15 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। गणात्रा ने कहा कि गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश होने के कारण किसान पहले ही मूंगफली और अन्य फसलों की ओर रुख कर चुके हैं।देश में सबसे अधिक कपास रकबा रखने वाले महाराष्ट्र में भी स्थिति गुजरात जैसी ही है। गणात्रा ने कहा, “महाराष्ट्र राज्य संघ और अन्य व्यापार सदस्यों को रकबे में 10-15 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है।” महाराष्ट्र में किसान कपास की जगह तुअर, मक्का और सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं।बीज वितरकों से मिली प्रतिक्रिया से पता चलता है कि राज्य में कपास के बीजों की बिक्री धीमी है। गणात्रा ने कहा, “पानी की कमी के कारण मध्य और दक्षिण भारत में कपास की शुरुआती बुआई बहुत कम हुई है।” मध्य प्रदेश में, रकबे में दसवां हिस्सा कम देखा जा रहा है, जबकि दक्षिण में, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित होने का इंतज़ार कर रहे हैं।ICE वायदा में मंदी का रुझान भारत में कपास की बुआई को भी प्रभावित कर रहा है। दिसंबर 2024 के लिए ICE कपास वायदा 70 सेंट प्रति पाउंड पर कम चल रहा है, जो भारतीय रुपये में ₹47,000 प्रति कैंडी के बराबर है। वर्तमान में, भारत में कपास की कीमतें 29 मिमी के लिए ₹55,000-57,000 की रेंज में घूम रही हैं।"दिसंबर में कम ICE वायदा आगामी कपास की बुआई के लिए अच्छा नहीं है। कम वायदा कपास की बुआई को प्रभावित कर रहा है क्योंकि भारतीय किसान बुआई का फैसला लेने से पहले रोजाना ICE वायदा पर नज़र रख रहे हैं," गनात्रा ने कहा।2023-24 सीजन के दौरान 124.69 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई की गई, जिसमें महाराष्ट्र 42.34 लाख हेक्टेयर में सबसे ऊपर है, इसके बाद गुजरात 26.83 लाख हेक्टेयर और तेलंगाना 18.18 लाख हेक्टेयर में है।और पढ़ें :- जून में ब्राज़ील के कपास निर्यात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे गिरकर 83.45 पर आ गया।शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 250.72 अंक चढ़कर 77,588.31 पर पहुंचा; निफ्टी 71.7 अंक चढ़कर 23,587.70 पर पहुंचाऔर पढ़ें :> जून में ब्राज़ील के कपास निर्यात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया

जून में ब्राज़ील के कपास निर्यात के सभी रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीदसेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (CEPEA) के अनुसार, जून में ब्राज़ील के कपास निर्यात में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की संभावना है, जो मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग और अनुकूल निर्यात कीमतों से प्रेरित है। अर्थव्यवस्था मंत्रालय (SECEX/ME) में विदेश व्यापार सचिवालय के डेटा से संकेत मिलता है कि ब्राज़ील ने जून के पहले पाँच कार्य दिवसों में पहले ही 50.34 हज़ार टन कपास का निर्यात कर दिया है। यह आँकड़ा जून 2023 के पूरे महीने के कुल निर्यात के करीब है, जो 60.3 हज़ार टन था।दैनिक निर्यात औसत बढ़कर 10.07 हज़ार टन हो गया है, जो पिछले साल जून में दर्ज 2.87 हज़ार टन प्रतिदिन से उल्लेखनीय वृद्धि है, जो 250.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यदि यह निर्यात दर जारी रहती है, तो जून का कुल कपास निर्यात 200 हज़ार टन तक पहुँचने का अनुमान है, जो महीने के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा, CEPEA ने ब्राज़ील के कपास बाज़ार पर अपने नवीनतम पाक्षिक अपडेट में बताया।अगस्त 2023 से जून 2024 के मध्य तक, ब्राज़ील ने 2.4 मिलियन टन कपास का निर्यात किया है, जो पिछले सीज़न की इसी अवधि की तुलना में 65.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जिसमें 1.45 मिलियन टन निर्यात हुआ था।और पढ़ें :- अमेरिकी कपास उद्योग ने शॉर्ट स्टेपल कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने की मांग की

शाम तक रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे की गिरावट के साथ 83.46 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स  36.45 अंक या 0.047% की तेजी के साथ  77,337.59 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने  77,851.63 का अपना नया ऑलटाइम छुआ था। वहीं दूसरी ओर एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 36.30 अंक या 0.15% की गिरावट के साथ 23,521.60 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान इसने 23,664.005 अंक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।और पढ़ें :- सूखे के कारण कपास किसानों की उम्मीदों पर संकट

अमेरिकी कपास उद्योग चाहता है कि शॉर्ट स्टेपल कपास पर 11% आयात कर हटाया जाएकॉटन काउंसिल इंटरनेशनल (CCI) ने मंगलवार को भारत सरकार से कीमतों को कम करने और भारतीय कपड़ा उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए शॉर्ट स्टेपल कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने का आग्रह किया।फरवरी में, भारत ने 32 मिलीमीटर (मिमी) से अधिक स्टेपल लंबाई वाले कपास पर 10% आयात शुल्क हटा दिया था, जिसे एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS) कपास के रूप में जाना जाता है। हालांकि, 32 मिमी से कम स्टेपल लंबाई वाले कपास पर 11% आयात शुल्क बना हुआ है।1 फरवरी, 2021 को लगाए गए आयात शुल्क में 5% मूल सीमा शुल्क, 5% कर और 1% सामाजिक कल्याण शुल्क शामिल है।"हम अपने भागीदारों के साथ चुनौतियों पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए यहां हैं। SUPIMA के अध्यक्ष और सीईओ मार्क ए लेवकोविट्ज़ ने CCI द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में कहा कि अमेरिकी कपास आयात, विशेष रूप से शॉर्ट स्टेपल कपास पर 11% आयात शुल्क ने घरेलू कपड़ा उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।"लेवकोविट्ज़ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत अपने बड़े सूती कपड़ा उद्योग के बावजूद अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कपास का उत्पादन नहीं कर सकता। भारत में ईएलएस कपास उत्पादन कुल कपास उत्पादन का 1% से भी कम है, जिससे सूत, परिधान और घरेलू वस्त्र बनाने वाली कपड़ा मिलों को समर्थन देने के लिए आयात की ज़रूरत पड़ती है।संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और इज़राइल भारत को ईएलएस कपास के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।और पढ़ें :> सूखे के कारण कपास किसानों की उम्मीदों पर संकट

सूखे के कारण कपास किसानों की उम्मीदों पर संकटजुलाई से सितंबर तक अच्छी बारिश के लिए आईएमडी के पूर्वानुमान के बावजूद, लंबे समय तक सूखे की वजह से राज्य में बारिश पर निर्भर फसलों, खासकर कपास पर असर पड़ा है।हैदराबाद में, कई जिलों में गंभीर सूखे की स्थिति है, जिससे कपास किसानों की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। अपर्याप्त मिट्टी की नमी के कारण खराब अंकुरण कई किसानों को दूसरी बार बुवाई करने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि, एक महीने के भीतर दूसरी बुवाई के लिए बीजों की उपलब्धता और लागत महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है, जिससे किसान संभावित रूप से वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ रहे हैं।अच्छी बारिश के पूर्वानुमान पर भरोसा करते हुए किसानों ने जून के मध्य तक 4 मिलियन एकड़ से अधिक क्षेत्र में कपास की बुआई की थी। हालांकि, कई जिलों में कम बारिश की सूचना मिली है, जिनमें मंचेरियल, पेड्डापल्ली, आदिलाबाद, आसिफाबाद, कोठागुडेम, खम्मम, सिद्दीपेट और कामारेड्डी शामिल हैं। खास कमियों में शामिल हैं: आदिलाबाद, मंचेरियल में 74 मिमी, निर्मल में 44 मिमी, निजामाबाद में 38 मिमी, पेड्डापल्ली में 58 मिमी, भूपलपल्ली में 44 मिमी, जगितियाल में 34 मिमी, भद्राद्री कोठगुडेम में 20 मिमी, करीमनगर में 38 मिमी और राजन्ना सिरसिला में 31 मिमी, कामारेड्डी में 28 मिमी और मुलुगु में 39 मिमी।दो सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाले सूखे ने कपास और अन्य वर्षा आधारित फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। छोटे भूस्वामियों ने बेहतर अंकुरण के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए स्प्रिंकलर का उपयोग किया है। हालांकि, बड़े क्षेत्रों (5 से 10 एकड़) की खेती करने वाले अपनी फसलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।निर्मल और कोठागुडेम जैसे जिलों से मिली रिपोर्ट बताती है कि अगर सूखा एक सप्ताह से दस दिन तक जारी रहता है, तो खरीफ सीजन की शुरुआत में किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, दूसरी बुवाई के लिए बीजों की उपलब्धता एक बड़ी चिंता का विषय है।कृषि विभाग ने मांग के अनुसार बीज की आपूर्ति की सुविधा देने का वादा किया है, लेकिन किसानों ने सबसे अधिक मांग वाली बीज किस्मों की कमी की रिपोर्ट की है। हालांकि, कृषि अधिकारियों का दावा है कि बीज की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और उनका मानना है कि कुछ ही हफ्तों में बीजों का भाग्य निर्धारित करना जल्दबाजी होगी।और पढ़ें :> बांग्लादेश से देर से आई मांग ने भारतीय कपास निर्यात को 67% तक बढ़ा दिया

बांग्लादेश की देर से मांग ने भारतीय कपास निर्यात को 67% तक बढ़ा दियासितंबर में समाप्त होने वाले 2023-24 सीज़न के लिए भारत के कपास निर्यात में बांग्लादेश में मिलों की बढ़ती मांग के कारण दो-तिहाई से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (CAI) का अनुमान है कि शिपमेंट लगभग 2.6 मिलियन बेल (170 किलोग्राम प्रत्येक) तक पहुँच जाएगा, जो पिछले सीज़न के 1.55 मिलियन बेल से 67.7% की वृद्धि दर्शाता है।"बांग्लादेश की मिलें, जो कम आपूर्ति पर काम कर रही हैं, भारतीय कपास खरीद रही हैं क्योंकि अमेरिका और ब्राज़ील से उनके शिपमेंट में देरी हो रही है। वर्तमान में, हर महीने लगभग 100,000 से 150,000 बेल बांग्लादेश को निर्यात की जा रही हैं," CAI के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा। सड़क मार्ग से बांग्लादेश तक डिलीवरी में लगभग पाँच दिन लगते हैं।हाल ही में हुई एक बैठक में, CAI ने 2023-24 के लिए अपने दबाव अनुमानों को संशोधित कर 31.77 मिलियन गांठ कर दिया, जो फरवरी में 30.9 मिलियन गांठ था। यह वृद्धि मुख्य रूप से मध्य भारत के किसानों द्वारा पुराने स्टॉक को बेचने के कारण हुई है। हालांकि, चालू सीजन के दबाव अनुमान पिछले साल के 31.89 मिलियन गांठों से अभी भी कम हैं। गनात्रा ने कहा कि दबाव के आंकड़ों में वृद्धि बाजार में आने वाले कैरी-फॉरवर्ड स्टॉक के कारण हुई है। मई के अंत तक, लगभग 29.65 मिलियन गांठें दबाई जा चुकी थीं।*आयात में वृद्धि*कपास का आयात 1.64 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन में 1.2 मिलियन गांठों से अधिक है। मई के अंत तक, देश में 550,000 गांठें पहले ही आ चुकी थीं। शुरुआती स्टॉक, आयात और दबाव अनुमानों को शामिल करते हुए, कुल आपूर्ति 36.3 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन के 35.54 मिलियन गांठ से अधिक है।सीएआई ने घरेलू मांग 31.1 मिलियन गांठ से बढ़कर 31.7 मिलियन गांठ होने का अनुमान लगाया है। गैर-एमएसएमई सेगमेंट से मांग 20.1 मिलियन गांठ (पहले 28 मिलियन गांठ) होने की उम्मीद है, जबकि एमएसएमई से खपत 1.5 मिलियन गांठ से बढ़कर 10 मिलियन गांठ होने का अनुमान है। गैर-वस्त्र खपत 1.6 मिलियन गांठ पर स्थिर बनी हुई है। गनात्रा ने बताया कि खपत के आंकड़ों में बदलाव कपास उत्पादन और उपभोग समिति (सीओसीपीसी) द्वारा आंकड़ों को नई श्रेणियों में फिर से समूहीकृत करने के कारण है।कताई मिलों का औसत क्षमता उपयोग लगभग 90% अनुमानित है, जिसमें मध्य और उत्तर भारत की मिलें पूरी क्षमता से चल रही हैं, और दक्षिण भारत की मिलें 80% पर चल रही हैं। सीएआई का अनुमान है कि चालू सीजन के लिए अंतिम स्टॉक पिछले वर्ष के 2.89 मिलियन गांठों की तुलना में कम होकर 2.05 मिलियन गांठ रह जाएगा।और पढ़ें  :>भारत में मानसून ने इस मौसम में सामान्य से 20% कम बारिश

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़कर 83.37 पर पहुंच गया।हालांकि, विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने और विदेशों में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण स्थानीय मुद्रा को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।और पढ़ें :> ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यू.एस. कॉटन शिपर्स ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

डॉलर के मुकाबले रुपया  15  पैसे बढ़कर  83.41  रुपये पर बंद हुआ।सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान  374 अंक चढ़कर  77,366  का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 308 अंक चढ़कर 77,301 के स्तर पर बंद हुआ।वहीं निफ्टी में भी आज  23,579 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में ये भी थोड़ा नीचे आया और  92 अंक की तेजी के साथ  23,557 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- भारत में मानसून ने इस मौसम में सामान्य से 20% कम बारिश

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे बढ़कर 83.52 पर पहुंच गया।सेंसेक्स 300 अंक उछलकर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, निफ्टी पहली बार 23,500 के पारऔर पढ़ें :>  भारत में मानसून ने इस मौसम में सामान्य से 20% कम बारिश

भारत में मानसून से होने वाली वर्षा में 20% की कमी आई है।भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, भारत में मानसून ने इस मौसम में सामान्य से 20% कम बारिश की है, जिससे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए चिंताएँ पैदा हो गई हैं। आमतौर पर 1 जून के आसपास दक्षिण में शुरू होने वाला और 8 जुलाई तक पूरे देश में फैलने वाला मानसून चावल, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी फ़सलों की बुवाई के लिए ज़रूरी होता है।डेटा ज़्यादातर क्षेत्रों में काफ़ी कमी दिखाता है, जिसमें मध्य भारत, जो सोयाबीन, कपास और गन्ना उगाता है, में 29% की कमी देखी गई है। हालाँकि, धान उगाने वाले दक्षिणी क्षेत्र में मानसून के जल्दी आने के कारण 17% अधिक बारिश हुई। पूर्वोत्तर में 20% कम बारिश हुई, जबकि उत्तर-पश्चिम में 68% की कमी रही, जो गर्मी की लहरों के कारण और भी बढ़ गई।भारत की लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए मानसून की बारिश बहुत ज़रूरी है, जो कृषि के लिए ज़रूरी 70% पानी मुहैया कराती है और जलाशयों को फिर से भरती है। भारत की लगभग आधी कृषि भूमि इस वार्षिक बारिश पर निर्भर करती है, जो आमतौर पर सितंबर तक जारी रहती है।आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि मानसून की प्रगति रुक गई है, लेकिन जल्दी ही इसमें सुधार हो सकता है। उत्तरी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी की लहरें जारी रहने की उम्मीद है, तापमान सामान्य से 4-9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा, लेकिन सप्ताहांत तक ठंड बढ़ने की उम्मीद है।और पढ़ें :- ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यू.एस. कॉटन शिपर्स ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और अमेरिका में कपास शिपर्स का जुड़ावऑस्ट्रेलियाई कॉटन शिपर्स एसोसिएशन (ACSA), अमेरिकन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन और ब्राजीलियन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन (ANEA) ने वैश्विक कॉटन उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक उद्योग के मुद्दों पर सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने-अपने उद्योगों की दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक जीवन शक्ति सुनिश्चित करना है।14 जून को स्कॉट्सडेल, एरिज़ोना में अमेरिकन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया गया। ACSA के अध्यक्ष टोनी गीट्ज़ ने नीति-निर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा का नेतृत्व करने के लिए एक साथ काम करने के महत्व पर जोर दिया। अमेरिकन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन के सीईओ बडी एलन ने प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद सामूहिक लक्ष्यों पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य कपास को सार्वभौमिक पसंद का फाइबर बनाए रखना है। ANEA के अध्यक्ष मिगुएल फॉस ने आपसी समझ को मजबूत करने और कपास के सकारात्मक योगदान के बारे में उपभोक्ता और नीति निर्माता जागरूकता बढ़ाने के लिए साझेदारी के लक्ष्य पर जोर दिया।ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्राजील, शीर्ष तीन कपास निर्यातक, वैश्विक कपास उठाव पर समझौता ज्ञापन के प्रभाव के बारे में आशावादी हैं। यूएसडीए की जून रिपोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया के 2024-25 निर्यात अनुमान को बढ़ाकर 5.4 मिलियन गांठ कर दिया और अमेरिका और ब्राजील के पूर्वानुमानों को क्रमशः 13 मिलियन और 12.5 मिलियन गांठ पर बनाए रखा। रिपोर्ट ने अन्य क्षेत्रों के अनुमानों को भी समायोजित किया और वैश्विक अंतिम स्टॉक के लिए पूर्वानुमान बढ़ाया।और पढ़ें :- तमिलनाडु के नागपट्टिनम में कपास उत्पादक संकट में, क्योंकि ऑफ-सीजन बारिश के बाद कीमतों में भारी गिरावट आई है

तमिलनाडु के नागपट्टिनम में कपास उत्पादक संकट में, क्योंकि ऑफ-सीजन बारिश के बाद कीमतों में भारी गिरावट आई हैकिसानों के अनुसार, स्थानीय व्यापारी पिछले साल 80 से 110 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में केवल 40 से 46 रुपये प्रति किलोग्राम की पेशकश कर रहे हैं; यूनियनें उनकी सहायता के लिए सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह कर रही हैं।नागपट्टिनम में कपास के किसान कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, जो हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण और भी बढ़ गया है। इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 66 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किए जाने के बावजूद, स्थानीय व्यापारी केवल 40 से 46 रुपये प्रति किलोग्राम पर कपास खरीद रहे हैं।तिरुमरुगल ब्लॉक में अलाथुर पंचायत के अध्यक्ष पी. बालासुब्रमण्यम, जहां 220 हेक्टेयर में कपास की खेती की जाती है, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कम खरीद मूल्य ने किसानों को कर्ज में डाल दिया है। उन्होंने कहा, "एक एकड़ में कपास की खेती के लिए कम से कम ₹50,000 की जरूरत होती है। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण, प्रति एकड़ केवल 2 से 2.5 क्विंटल कपास की कटाई हुई है, जबकि आमतौर पर 4 से 4.5 क्विंटल की कटाई होती है। निजी व्यापारी केवल ₹40 से ₹46 प्रति किलोग्राम की पेशकश कर रहे हैं, जिससे हम अपनी लागत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमें बुनियादी पारिवारिक जरूरतों के लिए भी कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है।" तिरुमरुगल के एक किसान आर. काव्या ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की। "मौजूदा कीमत केवल ₹42 प्रति किलोग्राम है। मैंने इस साल लगभग 2 एकड़ में कपास की खेती की, इस उम्मीद में कि मैं अपने बच्चों की शिक्षा और अपने घर को फिर से तैयार करने के लिए लाभ का उपयोग करूंगी। लेकिन कीमतों में गिरावट ने मुझे निराशाजनक स्थिति में डाल दिया है। मुझे आने वाले मौसम में धान की खेती करने के लिए भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है," उन्होंने कहा।तमिझागा विवासयिगल पथुकप्पु संगम के एस.आर. तमिल सेल्वन ने सरकारी हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने आग्रह किया, "कपास किसान बुरी तरह प्रभावित हैं और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। भारतीय कपास निगम (CCI) को किसानों से सीधे खरीद करनी चाहिए ताकि उन्हें बिचौलियों से बचाया जा सके जो MSP का भुगतान नहीं करते हैं।"कृषि विभाग के एक अधिकारी ने कीमतों में गिरावट के राज्यव्यापी रुझान की पुष्टि की, उन्होंने कहा कि पिछले साल अच्छी गुणवत्ता वाला कपास ₹110 प्रति किलोग्राम और औसत गुणवत्ता वाला ₹80 प्रति किलोग्राम पर बिका। "नागापट्टिनम में 2,700 हेक्टेयर में कपास की खेती की जाती है और हमने राज्य सरकार को बताया है कि बेमौसम बारिश के कारण 1,300 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो गई। जो प्रभावित नहीं हुए हैं, उनमें से कीमतों में गिरावट ने किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। CCI हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन उसके कई नियम हैं, जैसे कि जिनिंग के लिए परिवहन लागत का प्रबंधन करना, जिसे किसानों को वहन करना होगा। किसानों को CCI को उनकी मदद करने के लिए राजी करने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है, लेकिन अधिकांश स्थानीय व्यापारियों को पसंद करते हैं जो भारी मूल्य अंतर के बावजूद सीधे खेत से खरीदारी करते हैं," कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। कृषि विपणन विभाग के सूत्रों ने बताया कि जिले में जल्द ही कपास के लिए एक विनियमित बाजार खोलने की योजना है। एक अधिकारी ने कहा, "ऐसे व्यापारियों को आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण है जो अधिक कीमत पर खरीद करेंगे।"और पढ़ें :>  मई 2024 में भारत का माल निर्यात 9.1% बढ़कर 38.13 बिलियन डॉलर हो गया

मई 2024 में भारत का व्यापारिक निर्यात 9.1% की वृद्धि के साथ 38.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।आयात और व्यापार घाटा बढ़ा, क्योंकि निर्यातक प्रमुख बाजारों से अधिक मांग की उम्मीद कर रहे हैंभारत के माल निर्यात में मई 2024 में साल-दर-साल 9.1% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के कारण $38.13 बिलियन तक पहुँच गया। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह वृद्धि वैश्विक मांग में पुनरुत्थान को दर्शाती है।बढ़ता आयात और बढ़ता व्यापार घाटामई 2024 में आयात 7.7% बढ़कर $61.91 बिलियन हो गया, जो पेट्रोलियम, परिवहन उपकरण, चांदी और वनस्पति तेल के बढ़े हुए शिपमेंट से प्रेरित था। नतीजतन, व्यापार घाटा बढ़कर $23.78 बिलियन हो गया, जो सात महीने का उच्चतम स्तर है।सकारात्मक दृष्टिकोण"उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबाव कम होने के साथ, उपभोक्ता क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है, जिससे मांग में वृद्धि हुई है। हमें उम्मीद है कि यह वृद्धि प्रवृत्ति जारी रहेगी," वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा।निर्यातक भविष्य के बारे में आशावादी हैं, बढ़ी हुई ऑर्डर बुकिंग 2024 में वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देती है, जैसा कि WTO, IMF और OECD जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा अनुमानित है। 2023 में, उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ती ब्याज दरों और सुस्त मांग के कारण विश्व व्यापार धीमा हो गया।फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा, "हम यूरोपीय संघ, यूके, पश्चिम एशिया और अमेरिका से बेहतर मांग के साथ बेहतर निर्यात वृद्धि की उम्मीद करते हैं। ऑर्डर बुकिंग में 10% से अधिक की यह वृद्धि श्रम-गहन निर्यात क्षेत्रों के लिए सुधार का संकेत देती है।" वित्त वर्ष 2025 की मजबूत शुरुआतभारत का निर्यात 2023-24 में 3.1% घटकर 437 बिलियन डॉलर रह गया, लेकिन वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत सकारात्मक रही, अप्रैल (लगभग 1%) और मई दोनों में निर्यात में वृद्धि हुई। अप्रैल-मई 2024 के लिए कुल निर्यात 5.1% बढ़कर 73.12 बिलियन डॉलर हो गया। इस अवधि के दौरान आयात 8.89% बढ़कर 116.01 बिलियन डॉलर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल-मई 2023 में 36.97 बिलियन डॉलर की तुलना में 42.89 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ।क्षेत्र-विशिष्ट गिरावटमई 2024 में जिन उत्पादों के निर्यात में गिरावट देखी गई, उनमें रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद, लौह अयस्क, काजू और तेल के खली शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, हांगकांग और सिंगापुर जैसे बाजारों में कुछ भारतीय मसाला उत्पादों को वापस मंगाए जाने के बाद मसाला निर्यात में 20% की गिरावट आई और यह 361.17 मिलियन डॉलर रह गया।शीर्ष निर्यात गंतव्यमई 2024 में निर्यात वृद्धि के मामले में शीर्ष पाँच निर्यात गंतव्य मलेशिया (86.95%), नीदरलैंड (43.92%), यूके (33.54%), यूएई (19.43%) और अमेरिका (13.06%) थे।शीर्ष आयात स्रोतमई 2024 में शीर्ष पाँच आयात स्रोतों में, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर के आधार पर, अंगोला (1274.95%), इराक (58.68%), यूएई (49.93%), इंडोनेशिया (23.36%) और रूस (18.02%) शामिल थे।और पढ़ें :- किसानों ने इस वर्ष कपास से मुंह मोड़ा?

क्या इस वर्ष किसानों ने कपास की खेती छोड़ दी है?बीज खरीदने के लिए भी करनी पड़ रही कसरतअमरावती, 13 जून - पश्चिम विदर्भ में पिछले कुछ वर्षों से कपास की बुआई कम होती जा रही है। सफेद सोने के रूप में पहचाना जाने वाला कपास किसानों को घाटे में ले जा रहा है। गत खरीफ मौसम में 10.83 लाख हेक्टेयर पर कपास की बुआई की गई थी। इस वर्ष यह 10.70 लाख हेक्टेयर तक घटने की संभावना व्यक्त की जा रही है।पिछले सीजन में कपास की दर कम रही। शुरुआत में 7 हजार रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिल रहा था, लेकिन सीजन के अंतिम चरण में दाम गिरकर 7400 रुपये हो गए, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। पश्चिम विदर्भ, जहाँ सर्वाधिक कपास की बुआई होती है, में पिछले डेढ़ दशक से कपास का बुआई क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। बीटी बीज बाजार में आने के बाद 4-5 साल तक बोड झाली का उपद्रव कम हुआ और उत्पादकता बढ़ी, लेकिन उसके बाद कपास पर गुलाबी बोंड डावी का आक्रमण और रस सोखने वाले कीट के हमले से कीटनाशक के छिड़काव का खर्च बढ़ गया।- कपास का औसतन क्षेत्र: 10 लाख 36,961 हेक्टेयर- 2023-24 का बुआई क्षेत्र: 10 लाख 82,450 हेक्टेयर- 2024-25 का प्रस्तावित क्षेत्र: 10 लाख 70,430 हेक्टेयरउत्पादन कम हो रहा हैपश्चिम विदर्भ में 90% कपास गैर सिंचित क्षेत्र में उगाया जाता है और इसकी उत्पादकता बहुत ही कम है। पिछले दो वर्षों से कपास को कम दाम मिल रहा है। भाव बढ़ने की उम्मीद से घर में रखा कपास भी अपेक्षित दाम पर नहीं बेचा जा रहा है। कपास के भंडारण से किसान परिवार के सदस्यों को त्वचा विकार जैसे बदन पर फोड़े, खुजली आदि हो रहे हैं। दो वर्ष पूर्व कपास को 12 हजार रुपये प्रति क्विंटल दाम मिला था, जो पिछले सीजन में 7 हजार रुपये तक लुढ़क गया। इस वजह से किसान चिंतित हैं।इस वर्ष का खरीफ सीजन शुरू हो रहा है। फिर भी कपास के दामों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि दूसरी ओर अनाज और दलहन का भाव अच्छा है। इसलिए किसान इस वर्ष इन फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं। कपास उत्पादकों के सामने मजदूरों की समस्या खड़ी है। कपास चुनने के लिए ऐन समय पर मजदूर नहीं मिलते और उन्हें ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती है। इस वर्ष तो किसानों को कपास के बीज प्राप्त करने के लिए भी कसरत करनी पड़ रही है।और पढ़ें :- माली का कपास संकट: किसानों को भुगतान न किए जाने से आर्थिक स्थिरता को खतरा

आज शाम को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे कमजोर होकर 83.56 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 181.88 अंक या 0.24% की तेजी के साथ  76,992.77 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 66.70 अंक या 0.29% की बढ़त के साथ  23,465.60 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान इसने 23,490.40 अंक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। और पढ़ें :- तमिलनाडु में कपड़ा उद्योग अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर देख रहा है

आज शाम को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे बढ़कर 83.54 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स  204.33 अंक या 0.27% की तेजी के साथ 76,810.90 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान इसने 77,145.46 के नए उच्चतम स्तर को छुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 75.95 अंक या 0.33% की बढ़त के साथ 23,398.90 के स्तर पर बंद हुआ। यह भी दिन के कारोबार के दौरान 23,481.05 अंक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।और पढ़ें :-  माली का कपास संकट: किसानों को भुगतान न किए जाने से आर्थिक स्थिरता को खतरा

माली के कपास संकट में किसानों को भुगतान न किया जाना: आर्थिक स्थिरता को ख़तरामाली के कपास उत्पादक कई महीनों से भुगतान न किए जाने के कारण गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं, जिससे भविष्य में उत्पादन पर असर पड़ रहा है और व्यापक आर्थिक अस्थिरता पैदा हो रही है।कई कपास सहकारी समितियों, खास तौर पर डेफिना जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, को 2023 की फसल के लिए भुगतान नहीं मिला है। यह वित्तीय तनाव उन अनगिनत किसानों की आजीविका को खतरे में डालता है, जो लंबे समय से माली के आर्थिक विकास की रीढ़ रहे हैं, खास तौर पर कपास उगाने वाले क्षेत्रों में। निराशा बढ़ती जा रही है, सीएमडीटी के प्रबंध निदेशक के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिन्हें संकट को हल करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है।कपास माली का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात है, जो राष्ट्रीय आय के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सोना सबसे बड़ा निर्यात है। हालांकि, 2023 के कपास निर्यात में काफी गिरावट आई है, जो शुरुआती पूर्वानुमानों से 29% कम है, जिससे स्थिति और खराब हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मूसा मारा ने सीएमडीटी से तबास्की अवकाश से पहले किसानों को भुगतान करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। कपास उत्पादन को जारी रखने और माली को अफ्रीका के अग्रणी उत्पादक के रूप में अपनी पिछली स्थिति को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए समय पर भुगतान आवश्यक है, जो वर्तमान में बेनिन के पास है।माली का कपास उत्पादन संकट किसानों की भलाई और राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता दोनों को खतरे में डालता है। अर्थशास्त्री अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने, भुगतान सुनिश्चित करने और उत्पादन को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं। केवल निर्णायक कदम ही माली को अफ्रीका में अग्रणी कपास उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।