भारत ने गलत तरीके से घोषित चीनी कपड़े के आयात पर नकेल कसी

भारत ने गलत तरीके से घोषित चीनी कपड़े के आयात पर नकेल कसी

घरेलू कपड़ा उद्योग की लगातार मांग के बाद भारत ने चीनी कपड़ों, खास तौर पर सिंथेटिक बुने हुए कपड़े के अनियंत्रित आयात पर लगाम लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। आयात में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा 13 HSN कोड पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लगाए जाने के बावजूद, यह उपाय अप्रभावी साबित हुआ है क्योंकि गैर-MIP कोड के तहत आयात में वृद्धि जारी है।

एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने हाल ही में मुंद्रा बंदरगाह पर चीनी कपड़े के 100 कंटेनर जब्त किए, जिनकी कुल कीमत ₹200 करोड़ आंकी गई। कंटेनर, जिन्हें गलत तरीके से कम कीमत का कपड़ा बताया गया था, में उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े पाए गए - आयात शुल्क से बचने का एक स्पष्ट प्रयास। आयातित वस्तुओं की बड़े पैमाने पर गलत घोषणा के बारे में अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि जब्त किए गए कपड़े का वास्तविक मूल्य घोषित ₹25 करोड़ से कहीं अधिक है। इसी तरह की खेपें मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह (जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह) सहित अन्य प्रमुख बंदरगाहों पर भी रोकी गई हैं, जिससे धोखाधड़ी के बड़े पैमाने पर चिंता पैदा हो गई है।

जब्ती के बाद, डीआरआई ने अवैध आयात के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और भारत भर में उनके अंतिम गंतव्य तक माल का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जांच शुरू की है। अधिकारी इसमें शामिल आयातकों के नेटवर्क को उजागर करने और यह पता लगाने के लिए भी काम कर रहे हैं कि क्या अन्य बंदरगाहों पर भी इसी तरह की धोखाधड़ी हो रही है।

डीआरआई की कार्रवाई में बड़े पैमाने पर कर चोरी का खुलासा होने और कपड़ा उद्योग द्वारा नीतिगत सुधारों पर जोर दिए जाने के कारण, भारत सरकार पर आयात नियमों में खामियों को दूर करने का दबाव बढ़ रहा है। आने वाले महीने घरेलू निर्माताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए इन उपायों की प्रभावशीलता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे।

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