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बजट 2026 में कॉटन मिशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर फोकस के साथ टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट बढ़ाया गया है।बजट 2026 में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सपोर्ट बढ़ाया गया है, जिसमें टेक्सटाइल मंत्रालय के लिए ज़्यादा आवंटन और कॉटन मिशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर नए सिरे से फोकस किया गया है। सरकार का लक्ष्य ATUFS, टेक्निकल टेक्सटाइल इंसेंटिव और नए टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाओं के ज़रिए प्रोडक्टिविटी में सुधार करना, कच्चे माल की सप्लाई को स्थिर करना और टैरिफ दबाव का सामना कर रहे एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देना है।2026 में टेक्सटाइल सेक्टर को ज़्यादा बजट सपोर्ट मिला है क्योंकि कॉटन मिशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर फोकस किया गया है। स्रोत: जैसे-जैसे एक्सपोर्टर्स नए टैरिफ प्रतिबंधों और वैश्विक अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, केंद्रीय बजट 2026 ने टेक्सटाइल सेक्टर को फिर से चर्चा में ला दिया है। ज़्यादा खर्च, एक नया कॉटन मिशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए ज़्यादा सपोर्ट से पता चलता है कि सरकार आखिरकार इस सेक्टर की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रही है। इंडस्ट्री निकायों की महीनों की लॉबिंग और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी टैरिफ कार्रवाई के प्रभाव पर चिंताओं के बाद, सरकार ने घरेलू ताकतों पर भरोसा करने का फैसला किया है। फोकस साफ है: प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, वैल्यू एडिशन में सुधार करना और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को कॉटन, मैन-मेड फाइबर कपड़ों और टेक्निकल टेक्सटाइल में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करना। टेक्सटाइल मंत्रालय के आवंटन में लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि इस इरादे को रेखांकित करती है।जैसा कि उम्मीद थी, बजट में टेक्सटाइल मंत्रालय के लिए फंडिंग में लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इंडस्ट्री के लिए, यह जितना इसके संकेत देता है, उतना ही इसके असल आंकड़े के लिए भी मायने रखता है। ऐसे समय में जब वैश्विक मांग असमान बनी हुई है और लागत का दबाव बना हुआ है, यह ज़्यादा खर्च शॉर्ट-टर्म आग बुझाने के बजाय पॉलिसी में निरंतरता का संकेत देता है।एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि यह कदम एक मुश्किल साल के बाद कुछ राहत देता है, जो कॉटन की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कमजोर एक्सपोर्ट ऑर्डर और घटते मार्जिन, खासकर कपड़ों के सेक्टर में, से भरा रहा। अब उम्मीद है कि यह अतिरिक्त खर्च नई बड़ी घोषणाओं के बजाय मौजूदा योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन में बदलेगा।कॉटन मिशन पॉलिसी के केंद्र में आ गया है।बजट 2026 में कॉटन मिशन सरकार की टेक्सटाइल रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ बनकर उभरा है। नए सिरे से फोकस से यह साफ है कि सरकार जानती है कि कच्चा माल टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एक्सपोर्टर्स के लिए, जो सपोर्ट उन्हें ज़्यादा कुशल बनने में मदद करता है, वह लॉन्ग-टर्म में शॉर्ट-टर्म इंसेंटिव की तुलना में बेहतर काम कर सकता है।ATUFS फंडिंग में बढ़ोतरी की संभावनामैन्युफैक्चरर्स के लिए एक मुख्य सकारात्मक बात ATUFS, यानी संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम के तहत फंडिंग में अपेक्षित वृद्धि है। इस स्कीम ने स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग और गारमेंट यूनिट्स को मॉडर्न बनाने में अहम भूमिका निभाई है।टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए एक और बढ़ावाबजट टेक्निकल टेक्सटाइल्स को ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर लॉन्ग-टर्म दांव को भी मज़बूत करता है। स्पेशलाइज्ड मशीनरी पर ड्यूटी में छूट बढ़ने से एंट्री बैरियर कम होने और नया इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। यह बढ़ावा भारत की बड़ी योजना का हिस्सा है ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो और एक्सपोर्ट में मज़बूती आए, जहां ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है।राज्यों और लोकल इकोनॉमी के लिए, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए जहां टेक्सटाइल पहले से ही मज़बूत है, इससे नया इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा नौकरियाँ आ सकती हैं।टेक्सटाइल के लिए यह बजट क्यों ज़रूरी है?बजट 2026 टेक्सटाइल को एक लॉन्ग-टर्म मैन्युफैक्चरिंग प्राथमिकता के तौर पर रखता है, न कि सिर्फ़ एक ऐसा सेक्टर जिसे टेम्पररी सपोर्ट मिल रहा हो। फोकस बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता, बेहतर टेक्नोलॉजी और मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर है - ये वे बेसिक चीज़ें हैं जिनकी ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने के लिए ज़रूरत होती है।और पढ़ें :- ओडिशा कॉटन बेल्ट में टेक्सटाइल मिलों की स्थापना का ऐलान

ओडिशा कॉटन बेल्ट में टेक्सटाइल मिलें लगाएगा, सीएम मोहन माझी ने घोषणा की।भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार राज्य के कपास उत्पादक जिलों में टेक्सटाइल मिलें लगाएगी, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार को यह घोषणा की। सीएम की इस घोषणा से राज्य के कृषि प्रधान इलाकों में वैल्यू एडिशन और रोज़गार बनाए रखने की नीति को बढ़ावा मिलेगा।सोनपुर दौरे के दौरान बोलते हुए, माझी ने कहा कि पश्चिमी ओडिशा—खासकर बोलांगीर, कालाहांडी और सोनपुर जैसे जिलों—को टेक्सटाइल आधारित औद्योगीकरण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कपास किसानों और स्थानीय उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।हर साल लाखों क्विंटल कपास का उत्पादन करने के बावजूद, ओडिशा में पर्याप्त प्रोसेसिंग क्षमता की कमी है, जिससे किसानों को कच्चा कपास जिनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता है। इससे कम मुनाफा होता है और स्थानीय रोज़गार भी सीमित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल को राज्य के 16 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है, और औद्योगीकरण को सभी 30 जिलों में बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, "रोडशो आयोजित किए गए हैं और निवेशकों ने रुचि दिखाई है। कपास उत्पादक क्षेत्रों में एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से टेक्सटाइल मिलें स्थापित की जाएंगी।"यह कदम सरकार की 'फील्ड टू फैशन' पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के भीतर कपास की खेती को कपड़ों के निर्माण के साथ एकीकृत करना है। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना से बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा होने, पश्चिमी ओडिशा से पलायन रोकने और किसानों की आय मजबूत होने की उम्मीद है। वर्तमान में, ओडिशा से हजारों टन कपास दूसरे राज्यों और बांग्लादेश सहित विदेशी बाजारों में निर्यात किया जाता है। प्रस्तावित मिलों से एक स्थानीय टेक्सटाइल वैल्यू चेन स्थापित होने और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 1 रुपया 21 पैसे बढ़कर 90.30 पर खुला।

रुपया 1 रुपया 21 पैसे बढ़कर 90.30/USD पर खुलाब्लॉकबस्टर मोदी-ट्रम्प डील के बाद मंगलवार को भारतीय रुपया पिछले बंद भाव 91.51 के मुकाबले 90.30 प्रति डॉलर पर ऊँचा खुला।और पढ़ें :- तमिलनाडु : कपड़ा उद्योग को बजट से राहत, आयात शुल्क बना चिंता का कारण

तमिलनाडु कपड़ा उद्योग ने बजट सुधारों का स्वागत किया, आयात शुल्क पर चिंता जताईचेन्नई, 2 फरवरी: तमिलनाडु का कपड़ा और परिधान उद्योग, जो भारत के निर्यात क्षेत्र की आधारशिला है, ने केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और निर्यात सुविधा पर जोर देने की पहल का व्यापक रूप से स्वागत किया है। उद्योग जगत ने राष्ट्रीय फाइबर योजना, मेगा टेक्सटाइल पार्क और समर्थ 2.0 जैसी योजनाओं की सराहना की, जिन्हें कपड़ा कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने और उन्नत करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया।हालांकि, उद्योग ने चेतावनी दी है कि यदि कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क को बनाए रखा गया, तो इन सुधारों का प्रभाव सीमित हो सकता है। तमिलनाडु और अन्य प्रमुख कपड़ा विनिर्माण केंद्रों के उद्योग नेताओं का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण कपास की समय पर उपलब्धता निर्यात आदेशों की सुरक्षा और मूल्य श्रृंखला में रोजगार बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने कहा कि गुणवत्ता वाले कपास की कमी को दूर करने और निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के कपास पर आयात शुल्क हटाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत में घरेलू कपास की कीमतें पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की तुलना में लगभग पांच प्रतिशत अधिक हैं, जबकि ब्राजीलियाई कपास की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक हैं।उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में यह मूल्य अंतर बढ़ सकता है और इससे पूरी कपड़ा मूल्य श्रृंखला की वित्तीय व्यवहार्यता पर गंभीर असर पड़ सकता है। दुरई ने बताया कि कपड़ा और परिधान क्षेत्र लगभग 35 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और भारत के कुल निर्यात का लगभग 75 प्रतिशत तमिलनाडु से आता है।रिसाइकल्ड टेक्सटाइल फेडरेशन के अध्यक्ष एम. जयपाल ने भी आयात शुल्क और उच्च जीएसटी दर (18 प्रतिशत) पर निराशा जताई, जिसे घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि इन उपायों के बिना वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल की उपलब्धता सीमित रहेगी।इसी बीच, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष ए. शक्तिवेल ने बजट में तरलता और व्यापार सुविधा पर जोर को सराहा। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क सुधार और सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण से लेनदेन लागत कम होगी और संचालन दक्षता बढ़ेगी। उनका सुझाव था कि कपास आयात शुल्क की समीक्षा के साथ इन कदमों को जोड़ना भारत और तमिलनाडु की वैश्विक कपड़ा हब के रूप में स्थिति को मजबूत करेगा।और पढ़ें :- CITI: FY27 बजट से कपड़ा निर्यात को बढ़ावा

FY27 बजट से कपड़ा निर्यात को मजबूती मिलेगी: CITIनई दिल्ली: भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कपड़ा और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, निर्यात प्रोत्साहन देने और रोजगार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। संगठन ने कहा कि बजट सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक अस्थिरताओं के प्रति अधिक लचीला बन सके।CITI के अध्यक्ष अश्विन चंद्रन ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि घोषित उपाय कपड़ा और परिधान उद्योग को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने के साथ-साथ विकसित भारत मिशन में योगदान को मजबूत करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कपड़ा मंत्रालय के प्रति आभार जताया और कहा कि ये पहल उद्योग को नवाचार, टिकाऊ उत्पादन और अधिक रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ाएंगी।बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं, जिनमें राष्ट्रीय फाइबर मिशन, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, टेक्स-इको पहल, चुनौती मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क, पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण, कपड़ा विस्तार और रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम और समर्थ 2.0 कौशल विकास योजना शामिल हैं। चंद्रन ने कहा कि ये पहल स्थानीय निर्माताओं को अधिक कुशल, अभिनव और टिकाऊ बनाने और वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने में मदद करेंगी।हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कपास आधारित उत्पादों पर आयात शुल्क हटाने की कोई प्रत्यक्ष घोषणा नहीं की गई। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्पाद भारत के कुल कपड़ा और परिधान बाजार का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा हैं। इसके साथ ही चंद्रन ने टिकाऊ उत्पादन मॉडल अपनाने के लिए एमएसएमई को प्रत्यक्ष निवेश सहायता देने वाली समर्पित योजना की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो आगामी भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लाभ उठाने में भी मदद करेगी।CITI ने निर्यातकों के लिए निर्यात प्राप्ति अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने, माल ढुलाई गलियारों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स सुधार, निर्यात-आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण और विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन के प्रस्तावों का भी स्वागत किया। चंद्रन ने कहा कि संगठन 2030 तक 350 अरब डॉलर के कपड़ा और परिधान उद्योग और 100 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करता रहेगा।कपड़ा और परिधान उद्योग देश में रोजगार और आजीविका का दूसरा सबसे बड़ा जनरेटर है और यह सकल घरेलू उत्पाद तथा देश के कुल निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 27 अगस्त, 2025 से लागू अमेरिकी 50 प्रतिशत टैरिफ ने इस क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव डाला है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात बाजार है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का अमेरिका को कपड़ा और परिधान निर्यात लगभग 11 बिलियन डॉलर रहा, जो इस क्षेत्र के कुल निर्यात का लगभग 28 प्रतिशत था।और पढ़ें :- रुपया 25 पैसे बढ़कर 91.51 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

सोमवार को भारतीय रुपया 25 पैसे बढ़कर 91.51 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.76 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 943.52 अंक या 1.17 प्रतिशत बढ़कर 81,666.46 पर था, और निफ्टी 262.95 अंक या 1.06 प्रतिशत बढ़कर 25,088.40 पर था। लगभग 1919 शेयरों में तेज़ी आई, 2166 शेयरों में गिरावट आई, और 159 शेयर अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें :- कपड़ा क्षेत्र व एमएसएमई को नई योजनाएं

श्रम प्रधान कपड़ा क्षेत्र, एमएसएमई को नई योजनाएं मिलेंगीएम. सौंदर्यारिया प्रीताकोयंबटूरपिछले दो वर्षों में भू-राजनीतिक विकास से प्रभावित श्रम-प्रधान कपड़ा और परिधान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को नई योजनाओं और उच्च आवंटन के साथ बजट से बढ़ावा मिला।आवंटन में उछालचालू वित्त वर्ष से 2026-2027 के लिए कपड़ा क्षेत्र के बजटीय आवंटन में लगभग 25% की बढ़ोतरी देखी जाएगी, जबकि एमएसएमई क्षेत्र में आवंटन दोगुना हो जाएगा।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम डिजिटल रूप से सक्षम स्वचालित सेवा ब्यूरो के रूप में दो स्थानों पर उच्च प्रौद्योगिकी टूल रूम स्थापित करेंगे जो स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर और कम लागत पर उच्च-सटीक घटकों का डिजाइन, परीक्षण और निर्माण करेंगे।उच्च मूल्य और तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निर्माण और बुनियादी ढांचे के उपकरण को बढ़ाने की एक योजना शुरू की जाएगी।कंटेनर निर्माण की एक योजना के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान ₹10,000 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी।'श्रम-प्रधान कपड़ा क्षेत्र' के लिए, सरकार ने व्यापक उपायों का प्रस्ताव रखा जिसमें खेल के सामान को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम, मानव निर्मित फाइबर, रेशम, ऊन आदि के लिए एक राष्ट्रीय फाइबर योजना, तकनीकी वस्त्रों के मूल्यवर्धन के लिए चुनौती मोड पर विकसित मेगा कपड़ा पार्क, मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजी समर्थन के साथ पारंपरिक समूहों को आधुनिक बनाने के लिए एक कपड़ा विस्तार और रोजगार योजना शामिल होगी।एक राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम बुनकरों और कारीगरों के लिए लक्षित समर्थन सुनिश्चित करेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देगी, टेक्स-इको पहल विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वस्त्र और परिधान को बढ़ावा देगी और समर्थ 2.0 कपड़ा कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करेगी।पुराने औद्योगिक समूहों के कायाकल्प के तहत, बजट में 200 पुराने औद्योगिक समूहों को पुनर्जीवित करने, भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए समर्पित ₹10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाने और सूक्ष्म इकाइयों को जोखिम पूंजी तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए ₹2,000 करोड़ के साथ 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत फंड को टॉप अप करने की योजना का प्रस्ताव दिया गया है।निपटान मंचटीआरईडीएस (व्यापार प्राप्य छूट योजना) सीपीएसई द्वारा एमएसएमई से सभी खरीद के लिए एक अनिवार्य लेनदेन निपटान मंच होगा। TReDS प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए CGTMSE के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी समर्थन तंत्र शुरू किया जाएगा; GeM को TReDS के साथ जोड़ा जाएगा और TReDS प्राप्तियों को परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में पेश किया जाएगा, जिससे द्वितीयक बाजार विकसित करने में मदद मिलेगी।और पढ़ें :- दक्षिण गुजरात के टेक्सटाइल सेक्टर को बजट से राहत

बजट से दक्षिण गुजरात के टेक्सटाइल सेक्टर को उम्मीद जगी है।सूरत: भारत में मैन-मेड फैब्रिक्स (MMF) का सबसे बड़ा हब, सूरत, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रोज़ाना 6 करोड़ मीटर है, उम्मीद है कि यह शहर को देश की टेक्सटाइल राजधानी के तौर पर मज़बूत करेगा और पूरे दक्षिण गुजरात में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) और सूरत इकोनॉमिक रीजन (SER) के महत्व पर भी ज़ोर दिया गया। SER, जिसमें सूरत, भरूच, नवसारी, तापी, डांग और वलसाड ज़िले शामिल हैं, प्रमुख CERs में से एक है। SER, जो एक हाई-ग्रोथ ज़ोन है, राज्य के सिर्फ़ 10.8% एरिया में होने के बावजूद गुजरात की GDP में लगभग 25% का योगदान देता है, जिसका मुख्य केंद्र सूरत है।NITI आयोग की G-HUB पहल के तहत, इस क्षेत्र को 2047 तक $1.3 से $1.5 ट्रिलियन के अनुमानित आकार के साथ एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, विविध आर्थिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।"सूरत भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल क्लस्टर है, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस नहीं है। इस बजट में सभी प्रमुख टेक्सटाइल क्लस्टर्स में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में क्लस्टर-विशिष्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सपोर्ट की घोषणा की, और इससे हमारे क्षेत्र को फ़ायदा होगा," निखिल मद्रासी, अध्यक्ष, सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने कहा।"वित्त मंत्री ने एक इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की है, और हमें उम्मीद है कि यह शहर में आएगी। इसके अलावा, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए, CGTMSE योजना के तहत लिमिट बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है, जो पहले 5 करोड़ रुपये थी," अशोक जिरावाला, उपाध्यक्ष, SGCCI ने कहा।और पढ़ें :- बजट 2026 में ग्राम स्वराज और टेक्सटाइल को बढ़ावा

केंद्रीय बजट 2026: ग्राम स्वराज, फाइबर योजना एकीकृत टेक्सटाइल को बढ़ावा देगीरविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में श्रम-प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर को भारत की विकास और रोज़गार रणनीति के केंद्र में रखा गया है, जिसमें प्राकृतिक फाइबर और पारंपरिक शिल्प से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल और भविष्य के लिए तैयार कौशल तक, पूरी वैल्यू चेन को मज़बूत करने के उद्देश्य से कई पहलों की घोषणा की गई है।बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए ज़माने के टेक्सटाइल मटीरियल में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय फाइबर योजना की घोषणा की, जो चुनिंदा सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरी वैल्यू चेन में गहराई लाने का संकेत है।बजट 2026 की मुख्य बातें: यहाँ है पूरी जानकारीसीतारमण ने कहा कि रोज़गार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, सरकार टेक्सटाइल-विशिष्ट रोज़गार योजनाएँ शुरू करेगी, जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए लक्षित समर्थन पर ज़ोर दिया जाएगा।इस पहल के केंद्र में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल है, जो खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मज़बूत करेगी। यह कार्यक्रम भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों के वैश्विक बाज़ार संबंधों और ब्रांडिंग का समर्थन करेगा, साथ ही कारीगरों और बुनकरों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण, कौशल और गुणवत्ता मानकों को सुव्यवस्थित करेगा।रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, बजट में एक टेक्सटाइल विस्तार और रोज़गार योजना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर को मशीनरी के लिए पूंजीगत सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, और उत्पादकता बढ़ाने और रोज़गार सृजन के उद्देश्य से सामान्य परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से आधुनिक बनाया जाएगा।बजट में पारंपरिक कारीगरों को लक्षित सहायता प्रदान करने, बाज़ार तक पहुँच में सुधार करने और समकालीन मांग के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रमों को एक राष्ट्रीय ढांचे के तहत एकीकृत करने का भी प्रस्ताव है।स्थिरता पर ज़ोर देते हुए, सीतारमण ने टेक्सटाइल इकोसिस्टम में पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार उत्पादन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पर्यावरण-पहल की घोषणा की।अपने कौशल विकास अभियान के हिस्से के रूप में, सरकार मौजूदा योजना के एक उन्नत संस्करण, समर्थ 2.0 को लॉन्च करेगी, ताकि टेक्सटाइल कौशल विकास इकोसिस्टम को आधुनिक बनाया जा सके और प्रशिक्षण को उद्योग की बदलती ज़रूरतों के साथ जोड़ा जा सके।वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मेगा टेक्सटाइल पार्क को चुनौती मोड में लिया जाएगा, जिसमें टेक्निकल टेक्सटाइल में निवेश आकर्षित करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिसे निर्यात और औद्योगिक विविधीकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।यह एकीकृत पैकेज सरकार के टेक्सटाइल को विकास और रोज़गार के इंजन के रूप में स्थापित करने के प्रयास को दर्शाता है, साथ ही आधुनिक विनिर्माण, स्थिरता और पारंपरिक ताकतों के बीच संतुलन बनाए रखता है।और पढ़ें :- रुपया 23 पैसे मजबूत होकर 91.76 प्रति डॉलर पर खुला।

रुपया 23 पैसे की बढ़त के साथ 91.76/USD पर खुलाभारतीय रुपया पिछले बंद भाव 91.99 के मुकाबले डॉलर के मुकाबले 91.76 पर ट्रेड कर रहा है।

राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग 3,59,300 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।