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चीन ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ बढ़ाकर 84% किया, वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में करीब 2% की गिरावटचीन ने फिर से अमेरिकी टैरिफ का जवाब दिया है, और आयातित अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ को बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दिया है, जो 10 अप्रैल से प्रभावी होगा। चीन ने पहले अमेरिकी आयात पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया था।चीन ने 12 अमेरिकी संस्थाओं को निर्यात नियंत्रण सूची में और छह फर्मों को अपनी अविश्वसनीय सूची में जोड़ा। नतीजतन, वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में तेजी से गिरावट देखी गई, जिसमें डॉव फ्यूचर्स में 1.7 प्रतिशत की गिरावट, एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में 1.5 प्रतिशत की गिरावट और नैस्डैक फ्यूचर्स में 1.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।यूरोपीय सूचकांक 3-4% के बीच कम थे। भावना को ट्रैक करते हुए, निमेक्स क्रूड फ्यूचर्स में 5-6% से अधिक की गिरावट आई और यह 56 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। दिन की शुरुआत में, चीन के पीबीओसी ने ऑफशोर युआन पर अपने नियंत्रण को ढीला कर दिया, जिससे यह डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को कई देशों पर कई तरह के टैरिफ लगाए थे, जिसमें चीन पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था। बीजिंग ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी आयात पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया।ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर टैरिफ को बढ़ाकर 104 प्रतिशत करने के बाद व्यापार युद्ध और तेज हो गया। चीन ने अब फिर से जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी आयात पर अपने टैरिफ को बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दिया है।और पढ़ें :-सीसीआई लिमिटेड कपास खरीद - 2024/25 (31 मार्च तक)

सीसीआई लिमिटेड द्वारा सीजन 2024/25 (31 मार्च तक) के दौरान की गई कपास खरीद का विवरण एक नज़र में1. एमएसपी के दायरे में मेसर्स सीसीआई लिमिटेड ने कुल एक करोड़ गांठ कपास खरीदी जो 525 लाख क्विंटल कपास के बराबर है। 2. यह मात्रा 31 मार्च तक कुल आवक 263 लाख का लगभग 38% और पूरे सत्र के दौरान अपेक्षित 294.25 लाख गांठ का 34% है।3. . मूल्य के अनुसार देश भर में 21 लाख किसानों के बीच 37450 करोड़ रुपये की राशि कपास की खरीद के लिए वितरित की गई।4. खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 508 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए।5. . तमिलनाडु राज्य सीसीआई को 40 लाख गांठ की सबसे अधिक बिक्री करके शीर्ष पर रहा।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 24 पैसे गिरकर 86.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

रुपया 24 पैसे गिरकर 86.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआबुधवार को भारतीय रुपया 24 पैसे गिरकर 86.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.45 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 592.93 अंक या 0.78 प्रतिशत बढ़कर 76,617.44 पर और निफ्टी 166.65 अंक या 0.72 प्रतिशत बढ़कर 23,332.35 पर था। करीब 2755 शेयरों में तेजी आई, 1049 शेयरों में गिरावट आई और 130 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-केंद्र ने कहा कि कपास खरीद में तेलंगाना शीर्ष पर है

केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय कपास खरीद में तेलंगाना शीर्ष परहैदराबाद : केंद्र द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 के लिए कपास खरीद में तेलंगाना शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने अपनी नोडल एजेंसी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) के माध्यम से कहा कि उसने 31 मार्च, 2025 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन के तहत एक करोड़ गांठ कपास की खरीद की है, जो 525 लाख क्विंटल के बराबर है। यह खरीद देश में कुल कपास आवक (263 लाख गांठ) का 38 प्रतिशत और अनुमानित कुल कपास उत्पादन (294.25 लाख गांठ) का 34 प्रतिशत है, जो कपास की कीमतों को स्थिर करने और किसानों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।तेलंगाना 40 लाख गांठ की खरीद के साथ देश में सबसे आगे रहा, उसके बाद महाराष्ट्र ने 30 लाख गांठ और गुजरात ने 14 लाख गांठ की खरीद की। जिन अन्य राज्यों में पर्याप्त खरीद हुई, उनमें कर्नाटक (5 लाख गांठें), मध्य प्रदेश (4 लाख गांठें), आंध्र प्रदेश (4 लाख गांठें) और ओडिशा (2 लाख गांठें) शामिल हैं। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों ने कुल मिलाकर 1.15 लाख गांठें खरीदीं।कुल मिलाकर, CCI ने सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में लगभग 21 लाख कपास किसानों को 37,450 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। कपड़ा मंत्रालय ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा, "यह बड़े पैमाने पर खरीद MSP तंत्र के माध्यम से किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।" सुचारू और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए, CCI ने देश भर में 508 खरीद केंद्र स्थापित किए। तकनीकी नवाचारों ने खरीद प्रक्रिया को भी बढ़ाया है जैसे कि अब किसानों को मौके पर ही आधार प्रमाणीकरण, वास्तविक समय एसएमएस भुगतान अलर्ट और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (NACH) के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का लाभ मिलता है। नौ क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किया गया "कॉट-एली" मोबाइल ऐप किसानों को एमएसपी दरों को ट्रैक करने, खरीद केंद्रों का पता लगाने और भुगतान की स्थिति की निगरानी करने की सुविधा देता है। इसके अतिरिक्त, सीसीआई द्वारा उत्पादित सभी कपास गांठों को अब ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा सक्षम क्यूआर कोड के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 86.45 पर खुला

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 86.45 पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार को 21 पैसे गिरकर 86.45 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 86.24 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-  डॉलर के मुकाबले रुपया 36 पैसे गिरकर 86.24 पर बंद हुआ

भारतीय रुपया 36 पैसे गिरकर 86.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआमंगलवार को भारतीय रुपया 36 पैसे गिरकर 86.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.88 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,089.18 अंक या 1.49 प्रतिशत बढ़कर 74,227.08 पर और निफ्टी 374.25 अंक या 1.69 प्रतिशत बढ़कर 22,535.85 पर था। करीब 2968 शेयरों में तेजी आई, 843 शेयरों में गिरावट आई और 115 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास संकट: सफेद सोने की काली कहानी

कपास संकट: सफेद सोने के पीछे का काला सचभारतीय कृषि संकट: कपास भारत में एक प्रमुख नकदी फसल है और देश में लोकप्रिय है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा राज्यों में की जाती है। यह फसल किसानों के साथ-साथ उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, धागा और वस्त्र उत्पादन, कपास पर आधारित है। लाखों लोगों की आजीविका इस उद्योग पर निर्भर है। चूंकि पिछले पांच वर्षों में कपास की फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 2 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की कमी आई है, यह किसानों, अनुसंधान संस्थानों, सरकार और उद्योग जगत के लिए चिंता का विषय है। क्षेत्रफल में कमी का मुख्य कारण घाटे वाली कपास की खेती है।कम उत्पादकता, बढ़ती उत्पादन लागत और कम कीमतों के कारण पिछले कई वर्षों से कपास की खेती घाटे में चल रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मशीनीकरण के मामले में यह फसल पिछड़ गई है। इसलिए कपास की रोपाई से लेकर कटाई तक का सारा काम मजदूरों को ही करना पड़ता है। राज्य में श्रमिकों की भारी कमी है और कपास उत्पादक परेशान हैं, क्योंकि कपास चुनने के लिए अधिक मजदूरी देने के बावजूद उन्हें कोई श्रमिक नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कपास की खेती क्यों की जाए?यह पिछले ढाई से तीन दशकों में इनपुट से लेकर निर्यात तक सरकार की गुमराह नीति का भी परिणाम है। केंद्र सरकार की नीति यह है कि यदि देश में कपास, तिलहन और दालों का उत्पादन होता है तो आवश्यकता के अनुसार इनका आयात किया जाए। जब कपास की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो औद्योगिक क्षेत्र भी आयात को प्राथमिकता देता है। लेकिन आयात द्वारा आवश्यकता को पूरा करना कभी भी अच्छा विकल्प नहीं रहा है, विशेषकर आज की बदलती वैश्विक स्थिति में।सीआईसीआर के नवनियुक्त निदेशक ने दावा किया कि कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर उन्नत संकर किस्में उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे तथा गुलाबी इल्ली पर नियंत्रण के लिए देशभर के संगठनों से सहयोग लिया जाएगा। वे इस दिशा में प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन उन्हें इस बात का भी उत्तर खोजना होगा कि पिछले ढाई दशक में इस संगठन को ऐसा करने से किसने रोका। सीआईसीआर ने बार-बार घोषणा की है कि वह कम उत्पादकता के कारणों की पहचान करेगा तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य योजना विकसित करेगा। लेकिन वे अभी तक सफल नहीं हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी इसमें बार-बार विफल रही हैं। देश में कपास चुनने वाली मशीनों के मामले में भी उथल-पुथल जारी है।यदि देश में कपास की उत्पादकता बढ़ानी है और यह फसल उत्पादकों के लिए लाभदायक बननी है तो इसकी किस्मों पर व्यापक शोध करना होगा। उत्पादकों को सीधे बीटी कपास मिलना चाहिए। कपास की खेती में उन्नत खेती तकनीकों को अपनाना बढ़ाना होगा। कपास की खेती को सिंचाई के अंतर्गत लाना होगा। उत्पादकों को गुलाबी इल्ली पर प्रभावी नियंत्रण करना होगा। कपास की रोपाई से लेकर कटाई तक सभी कार्य मशीनीकृत होने चाहिए।लम्बी-लंबी फसल वाली देशी किस्मों की सघन खेती से उत्पादकता में वृद्धि पाई गई है। ऐसे में देशी किस्मों की सघन खेती को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना होगा। देश में कपास की कीमतें उसमें मौजूद कपास के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। 'कपास से कपड़े तक' की पूरी प्रक्रिया उसी क्षेत्र में होनी चाहिए जहां कपास उगाया जाता है। कपास के मूल्य संवर्धन में उत्पादकों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसे उपायों से कपास की खेती अधिक लागत प्रभावी हो जाएगी तथा क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा।और पढ़ें :-पिछले छह वर्षों में एमएसपी प्रावधानों के तहत सीसीआई द्वारा कुल घरेलू कपास उत्पादन और खरीद का मौसम-वार विवरण

घरेलू कपास उत्पादन और सीसीआई एमएसपी खरीद (पिछले 6 सीजन)महत्वपूर्ण ठहराव के बाद, भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2024-25 कपास सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तंत्र के तहत खरीद में उल्लेखनीय वापसी की है।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, घरेलू कपास उत्पादन चालू 2024-25 सीजन में घटकर 294.25 लाख गांठ (प्रत्येक का वजन 170 किलोग्राम) रहने की उम्मीद है, जो 2023-24 में 325.22 लाख गांठ से कम है। उत्पादन में गिरावट के बावजूद, CCI ने 28 मार्च, 2025 तक 99.93 लाख गांठ की पर्याप्त खरीद की है - जो खरीद प्रतिशत में 33.96% की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।यह लगातार दो वर्षों की निष्क्रियता के बाद महत्वपूर्ण खरीद गतिविधि की वापसी को दर्शाता है। 2021-22 और 2022-23 दोनों सत्रों में, घरेलू उत्पादन क्रमशः 311.17 लाख और 336.60 लाख गांठ होने के बावजूद, CCI ने MSP के तहत कोई खरीद नहीं की।पिछली बड़ी खरीद 2020-21 सत्र के दौरान देखी गई थी, जब CCI ने उत्पादित 352.48 लाख गांठों में से 99.33 लाख गांठें खरीदी थीं, जिसमें खरीद प्रतिशत 28.18% था। 2019-20 में, निगम ने 124.61 लाख गांठें खरीदी थीं, जो 365 लाख गांठों के कुल उत्पादन का 19.62% था।2024-25 के लिए मौजूदा खरीद का आंकड़ा पिछले छह वर्षों में दूसरा सबसे अधिक है, जो कम उत्पादन पूर्वानुमानों के बीच कपास की कीमतों को स्थिर करने और किसानों का समर्थन करने में CCI द्वारा सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देता है।विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए खरीद प्रयास से बाजार में संतुलन बनाए रखने और कपास उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 85.88 पर खुला

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 85.88 पर खुलाभारतीय रुपया 8 अप्रैल को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 85.88 पर खुला, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 85.84 पर था।और पढ़ें :-ऑस्ट्रेलियाई कॉटन शिपर्स एसोसिएशन (ACSA) प्रतिनिधिमंडल ने CAI मुख्यालय का दौरा किया

एसीएसए प्रतिनिधिमंडल ने सीएआई मुख्यालय का दौरा कियासेमिनार से मुख्य जानकारी:1. वार्षिक उत्पादन: ऑस्ट्रेलिया में सालाना लगभग 5 मिलियन गांठ कपास का उत्पादन होता है।2. कृषक समुदाय: इस उद्योग में लगभग 1,500 कपास किसान शामिल हैं।3. भूमि स्वामित्व का आकार: प्रत्येक किसान के पास औसतन 577 हेक्टेयर भूमि है।4. उच्च उपज: ऑस्ट्रेलियाई कपास प्रति हेक्टेयर औसतन 2,400 किलोग्राम उपज प्राप्त करता है।5. उत्पादन: कपास उत्पादन 42% से 44% तक होता है।6. बीज का आकार: ऑस्ट्रेलियाई कपास के बीज आकार में छोटे होते हैं।7. बीज वितरण: बीज सरकार द्वारा वितरित किए जाते हैं।8. बीज प्रदाता: केवल एक कंपनी के बीज स्वीकृत होते हैं और किसानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।9. ओटाई प्रथा: किसान सीधे कपास नहीं बेचते हैं। इसके बजाय, वे इसे निजी जिनिंग इकाइयों में जिनिंग और प्रेसिंग शुल्क देकर ओटवाते हैं, जिसके बाद वे कपास के लिंट और बीज को अलग-अलग बेचते हैं।10. कॉटन केक का उपयोग: मुख्य रूप से मवेशी फार्मों में उपयोग किया जाता है और चीन को भी निर्यात किया जाता है।11. प्राथमिक उगाने वाला क्षेत्र: ऑस्ट्रेलिया में कपास मुख्य रूप से क्वींसलैंड में उगाया जाता है।12. फाइबर की गुणवत्ता: स्टेपल की लंबाई: औसतन 29 मिमी, 28.5 से 31 मिमी तक।माइक्रोनेयर: 4.0 से 4.9 के बीच होता है।13. उपज का व्यापार: लंबे फाइबर और कम माइक्रोनेयर के साथ कपास उगाने से उपज में काफी कमी आती है।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 85.84 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे गिरकर 85.84 पर बंद हुआसोमवार को भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 85.84 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.74 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 2,226.79 अंक या 2.95 प्रतिशत गिरकर 73,137.90 पर और निफ्टी 742.85 अंक या 3.24 प्रतिशत गिरकर 22,161.60 पर बंद हुआ। करीब 559 शेयरों में तेजी आई, 3372 शेयरों में गिरावट आई और 137 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-सीसीआई कपास उत्पादन और खरीद: पिछले 6 वर्ष

2019-20 से 2024-25 के कपास सीजन से संकलित आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह वर्षों में उत्तर भारतीय राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।भारत में कुल कपास उत्पादन 2019-20 में 365 लाख गांठ से घटकर 2024-25 में अनुमानित 294.25 लाख गांठ रह गया है। यह लगभग 70.75 लाख गांठ की गिरावट दर्शाता है, जो कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में बढ़ती चिंताओं को रेखांकित करता है।उत्तरी राज्यों पर भारी असरपंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है:पंजाब का उत्पादन 2019-20 में 9.50 लाख गांठ से घटकर 2024-25 में केवल 2.72 लाख गांठ रह गया।हरियाणा में 26.50 लाख गांठ से घटकर 12.44 लाख गांठ रह गई।उत्तर भारत में परंपरागत रूप से अग्रणी उत्पादक राजस्थान में 29 लाख गांठ से घटकर 18.45 लाख गांठ रह गई।इस गिरावट के लिए कीटों का प्रकोप, जलवायु संबंधी अनिश्चितताएं और अधिक लाभदायक या स्थिर विकल्प की तलाश में किसानों द्वारा फसल पद्धति में बदलाव जैसे विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं।CCI की खरीद में उल्लेखनीय गिरावटभारतीय कपास निगम (CCI), जो विभिन्न श्रेणियों (A, B और C) के तहत कपास खरीदता है, ने भी अपनी खरीद में भारी कमी की है। 2019-20 और 2020-21 के सत्रों में, CCI ने महत्वपूर्ण मात्रा में खरीद की (2020-21 में श्रेणी B में 10.57 लाख गांठ तक), लेकिन नवीनतम सत्र में, खरीद घटकर निम्न हो गई:0.02 लाख गांठ (A)0.62 लाख गांठ (B)0.50 लाख गांठ (C)2021-22 और 2022-23 सत्रों में खरीद के लिए कोई डेटा दर्ज नहीं किया गया, जो उन वर्षों के दौरान संभावित बाजार हस्तक्षेप या नीतिगत परिवर्तनों का संकेत देता है।दृष्टिकोणविशेषज्ञों का सुझाव है कि जब तक बेहतर बीज, कीट नियंत्रण और समर्थन मूल्य निर्धारण के माध्यम से कपास उत्पादकों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जाते, तब तक यह गिरावट की प्रवृत्ति किसानों और कपड़ा उद्योग की आजीविका को खतरे में डाल सकती है।सरकार और कृषि निकायों से इन प्रवृत्तियों की समीक्षा करने और प्रभावित उत्तरी राज्यों में कपास की खेती को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नीतिगत उपाय पेश करने की उम्मीद है।और पढ़ें :-वर्णित: कपास के साथ एक आपातकालीन स्थिति

व्याख्या: कपास की आपात स्थितिपिछले दशक में गुलाबी बॉलवर्म ने भारत के कपास उत्पादन में एक चौथाई की कमी ला दी है। जबकि कुछ बीज कंपनियों ने खतरनाक कीट के प्रतिरोधी नए आनुवंशिक रूप से संशोधित संकर विकसित किए हैं, विनियामक बाधाएं उनके व्यावसायीकरण के रास्ते में आ रही हैं।भारत की कपास अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है।यह तब है जब देश प्राकृतिक फाइबर के उत्पादक के रूप में लाभ में है और इसके कपड़ा निर्यात पर केवल 27% शुल्क लगता है - जबकि चीन पर 54%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37%, इंडोनेशिया पर 32% और श्रीलंका पर 44% शुल्क लगता है - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की "पारस्परिक टैरिफ" नीति के तहत।चिंता का कारण उत्पादन है।विपणन वर्ष 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) में भारत का कपास उत्पादन 294 लाख गांठ (पाउंड; 1 पाउंड=170 किलोग्राम) से थोड़ा अधिक रहने का अनुमान है, जो 2008-09 के 290 पाउंड के बाद सबसे कम है। 2013-14 में 398 पाउंड के शिखर के बाद से उत्पादन में गिरावट आ रही है (चार्ट 1 देखें)। लगभग 400 पाउंड से 300 पाउंड से कम की गिरावट को विनाशकारी भी कहा जा सकता है। आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) कपास संकर की खेती - जिसमें मिट्टी के जीवाणु, बैसिलस थुरिंजिएंसिस या बीटी से अलग किए गए विदेशी जीन शामिल हैं - ने न केवल उत्पादन में लगभग तिगुनी वृद्धि (136 पाउंड से 398 पाउंड तक) की, बल्कि निर्यात में भी 139 गुना उछाल (0.8 पाउंड से 117 पाउंड तक) लाया, 2002-03 और 2013-14 के बीच।एक अलग बॉलवर्मउपर्युक्त उत्पादन स्लाइड, और भारत का एक बड़े कपास निर्यातक से शुद्ध आयातक में बदलना, मुख्य रूप से पिंक बॉलवर्म (PBW) की बदौलत है। यह एक कीट है, जिसके लार्वा कपास के पौधे के बॉल्स (फलों) में छेद कर देते हैं। बॉल्स में बीज होते हैं जिनसे सफ़ेद रोएँदार कपास के रेशे या लिंट उगते हैं। PBW कैटरपिलर विकसित हो रहे बीजों और लिंट को खाते हैं, जिससे उपज में कमी आती है और लिंट का रंग भी खराब हो जाता है।भारत में अब उगाए जाने वाले GM कपास में दो Bt जीन, 'cry1Ac' और 'cry2Ab' हैं, जो अमेरिकी बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म और कपास लीफवर्म कीटों के लिए विषाक्त प्रोटीन कोडिंग करते हैं। डबल-जीन हाइब्रिड ने शुरू में PBW के खिलाफ कुछ सुरक्षा भी प्रदान की, लेकिन समय के साथ यह प्रभावशीलता खत्म हो गई।इसका कारण यह है कि PBW एक मोनोफैगस कीट है, जो विशेष रूप से कपास पर फ़ीड करता है। यह अन्य तीन कीटों से अलग है जो बहुभक्षी हैं और कई मेजबान फसलों पर जीवित रहते हैं: अमेरिकी बॉलवर्म लार्वा मक्का, ज्वार, टमाटर, भिंडी, चना और लोबिया को भी संक्रमित करते हैं।मोनोफैगस होने के कारण पीबीडब्ल्यू लार्वा धीरे-धीरे मौजूदा बीटी कॉटन हाइब्रिड से विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोध विकसित करने में सक्षम हो गए। इन पौधों पर लगातार भोजन करने से प्रतिरोधी बनने वाली पीबीडब्ल्यू आबादी ने अंततः अतिसंवेदनशील लोगों को पीछे छोड़ दिया और उनकी जगह ले ली। कीट का छोटा जीवन चक्र (अंडे देने से लेकर वयस्क कीट अवस्था तक 25-35 दिन), 180-270 दिनों के एक ही फसल मौसम में कम से कम 3-4 पीढ़ियों को पूरा करने की अनुमति देता है, जिससे प्रतिरोध टूटने की प्रक्रिया में और तेजी आती है।नेचर साइंटिफिक जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में दिखाया गया है कि पीबीडब्ल्यू ने 2014 तक क्राई1एसी और क्राई2एबी दोनों विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोध विकसित किया, जो भारतीय किसानों द्वारा बीटी कॉटन की खेती शुरू करने के लगभग 12 साल बाद था।कीट की घटना "आर्थिक सीमा स्तर" को पार कर गई है - जहां फसल के नुकसान का मूल्य नियंत्रण की लागत से अधिक है - 2014 में मध्य (महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश) में, 2017 में दक्षिण (तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) में और 2021 में उत्तर (राजस्थान, हरियाणा और पंजाब) के बढ़ते क्षेत्रों में दर्ज की गई थी।यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अखिल भारतीय प्रति हेक्टेयर कपास लिंट की पैदावार, जो 2002-03 में औसतन 302 किलोग्राम से बढ़कर 2013-14 में 566 किलोग्राम हो गई थी, पिछले दो वर्षों के दौरान 436-437 किलोग्राम तक गिर गई है।नए जीन का इस्तेमालअग्रणी भारतीय बीज कंपनियों ने बीटी से नए जीन का इस्तेमाल करके जीएम कपास संकर विकसित किए हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे पीबीडब्ल्यू के लिए प्रतिरोध प्रदान करते हैं।हैदराबाद स्थित बायोसीड रिसर्च इंडिया, जो डीसीएम श्रीराम लिमिटेड का एक प्रभाग है, बीटी में पाए जाने वाले 'क्राई8ईए1' जीन को व्यक्त करने वाली अपनी स्वामित्व वाली 'बायोकॉटएक्स24ए1' ट्रांसजेनिक तकनीक/घटना पर आधारित संकर के सीमित क्षेत्र परीक्षण कर रहा है।पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग स्वीकृति समिति (जीईएसी) ने जुलाई 2024 के अंत में बायोसीड को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में छह स्थानों पर अपने कार्यक्रम के जैव सुरक्षा अनुसंधान स्तर-1 (बीआरएल-1) परीक्षण करने की अनुमति दी थी। एक एकड़ से अधिक आकार के अलग-अलग भूखंडों में किए जाने वाले परीक्षणों का उद्देश्य नए विदेशी जीन की अभिव्यक्ति और संकर/लाइनों के कृषि संबंधी प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, जिसमें उन्हें पेश किया जाता है। बीआरएल परीक्षणों में खाद्य और फ़ीड विषाक्तता और पर्यावरण सुरक्षा (अवशेष विश्लेषण, पराग प्रवाह अध्ययन, आदि) पर डेटा तैयार करना भी शामिल है।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 51 पैसे गिरकर 85.74 पर खुला

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 51 पैसे कमजोर होकर 85.74 पर खुला।भारतीय रुपया सोमवार को 51 पैसे गिरकर 85.74 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 85.23 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-पंजाब, हरियाणा और 10 अन्य राज्यों में सीसीआई द्वारा कपास उत्पादन और खरीद में गिरावट

पंजाब, हरियाणा और 12 अन्य राज्यों सहित 12 राज्यों में सीसीआई द्वारा कपास उत्पादन और खरीद में लगातार गिरावट आ रही है।चंडीगढ़: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा कपास उत्पादन और खरीद में लगातार गिरावट आ रही है। इसमें उत्तर भारत के प्रमुख राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं।2019-20 सीजन में 365 लाख गांठ (1 गांठ = 170 किलोग्राम) से, उत्पादन 2023-24 में घटकर 325 लाख गांठ और 2024-25 सीजन में 24 मार्च, 2025 तक अनंतिम रूप से 294 लाख गांठ रहने की उम्मीद है। सीसीआई की कपास खरीद में भी भारी गिरावट देखी गई, जो 2019-20 में 124.61 लाख गांठ से घटकर 2023-24 में केवल 32.84 लाख गांठ रह गई, जबकि 2024-25 के अनंतिम आंकड़े 26 मार्च, 2025 तक केवल 99.93 लाख गांठ तक पहुंचने की उम्मीद है।केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा के अनुसार, सीसीआई की कुछ खरीद करने में असमर्थता का कारण कपास की कीमतें अक्सर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक होना है, जैसा कि अधिसूचना में बताया गया है। पंजाब के सांसद संदीप कुमार पाठक के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा में यह जानकारी दी गई।मंत्री के अनुसार, देश ने 2019-20 में 365 लाख गांठ, 2020-21 में 352.48 लाख गांठ, 2021-22 में 311.17 लाख गांठ, 2022-23 में 336.60 लाख गांठ, 2023-24 में 325.22 लाख गांठ और 2024-25 सीजन में 24 मार्च 2025 तक 294.25 लाख गांठ का उत्पादन किया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने 2019-20 में क्रमशः 9.50 लाख गांठ, 26.50 लाख गांठ और 29 लाख गांठ का उत्पादन किया है; जबकि 2020-21 में यह क्रमशः 10.23 लाख गांठ, 18.23 लाख गांठ और 32.07 लाख गांठ थी; 2021-22 में 6.46 लाख गांठ, 13.16 लाख गांठ और 24.81 लाख गांठ; 2022-23 में 4.44 लाख गांठ, 10.01 लाख गांठ और 27.74 लाख गांठ; 2023-24 में 6.29 लाख गांठ, 15.09 लाख गांठ और 26.22 लाख गांठ; और 2024-25 सीजन में 24 मार्च तक 2.72 लाख गांठ, 12.44 लाख गांठ और 18.45 लाख गांठ थी। सीसीआई द्वारा खरीद के संबंध में 2019-20 में 124.61 लाख गांठ, 2020-21 में 99.33 लाख गांठ की खरीद की गई जबकि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में कोई खरीद नहीं की गई। 2023-24 में 32.84 लाख गांठ की खरीद की गई जबकि 2024-25 सीजन में 26 मार्च तक 99.93 लाख गांठ की खरीद की गई है। विशेष रूप से, 2019-20 में सीसीआई द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से क्रमशः 3.56 लाख गांठ, 6.22 लाख गांठ और 3.76 लाख गांठ की खरीद की गई; 2020-21 में 5.36 लाख गांठ, 10.57 लाख गांठ और 9.11 लाख गांठ; 2021-22 और 2022-23 में कोई खरीद नहीं; 2023-24 में 0.38 लाख गांठ, 0.43 लाख गांठ और 0.52 लाख गांठ; और 2024-25 सीजन में 26 मार्च तक 0.02 लाख गांठ, 0.62 लाख गांठ और 0.50 लाख गांठ।और पढ़ें :-किसानों के पास कपास ख़त्म, कीमतें बढ़ीं

कपास की कीमत: किसानों के पास कपास खत्म होने के बाद कीमतों में उछालवर्धा समाचार: सीजन की शुरुआत की तुलना में वर्तमान में बाजार में आ रहे कपास में नमी की मात्रा में कमी आने के साथ ही रेशम की कीमत में भी उछाल आने से देशभर में कपास की कीमतों में उछाल आया है। फिलहाल कपास का कारोबार 7,000 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल पर चल रहा है।केंद्र सरकार ने मध्यम-प्रधान कपास के लिए 7121 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे-प्रधान कपास के लिए 7521 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत घोषित की थी। हालाँकि, पूरे सीजन में किसानों से इस दर पर कपास नहीं खरीदा गया। एक ओर, कपास की उत्पादकता में गिरावट आई है और यह चार से पांच क्विंटल प्रति एकड़ पर स्थिर हो गई है। कपास उत्पादक ऐसी स्थिति में थे जहां उत्पादकता लागत बढ़ रही थी और कीमतें गिर रही थीं।इसमें कपास की उत्पादकता लागत भी शामिल नहीं है। इसका असर कपास की खेती वाले क्षेत्र पर भी पड़ा है। अब जबकि कपास का सीजन अपने अंतिम चरण में है और किसानों के पास बहुत कम स्टॉक बचा है, कपास की कीमत में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हो गई है। मौसम की शुरुआत में कपास में नमी की मात्रा 10 से 14 प्रतिशत के बीच रहती है। अब यह घटकर 6 से 7 प्रतिशत रह गया है। क्षेत्र के विशेषज्ञों ने बताया कि चीनी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है।गन्ने का बाजार मूल्य 3200 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल था। अब इसमें बढ़ोतरी हुई है और यह 3,700 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रहा है। इन सबके परिणामस्वरूप कपास की कीमतें बढ़ गई हैं। सिरके का उपयोग तेल के लिए किया जाता है और यह प्रक्रिया के दौरान आधार भी प्रदान करता है। इन मूल्यवर्धित उत्पादों का उपयोग भोजन और पशु आहार में किया जाता है। बाजार में इस तेजी के परिणामस्वरूप कपास की कीमतें बढ़ गई हैं।हिंगनघाट (वर्धा) बाजार समिति कपास के लिए प्रसिद्ध है। इस समय इस मंडी में भारी मात्रा में कपास की आवक हो रही है। जिनिंग व्यापारियों को बाजार की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर कपास खरीदना पड़ता है। मार्केट कमेटी सचिव तुकाराम चांभारे ने बताया कि किसान कपास बेचने के लिए यहां आते हैं, क्योंकि पूरा लेन-देन पारदर्शी होता है।वर्तमान में 10 से 15 प्रतिशत कपास का स्टॉक शेष है। अच्छी गुणवत्ता वाली कपास का प्रतिशत 10 से अधिक नहीं होता। इसीलिए कीमतें बढ़ी हैं। दरें 7,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये हो गयी हैं।बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की आवक कम हो गई है। तदनुसार कीमत में संशोधन किया गया है। कपास उत्पादकों को अच्छा लाभ तभी मिल सकता है जब आने वाले समय में कपास की बुआई का क्षेत्रफल और उत्पादकता कम हो जाए। क्योंकि आर्थिक सिद्धांत के अनुसार, मांग और आपूर्ति कीमतों को प्रभावित करती है।और पढ़ें :-साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट - भारतीय कपास निगम (CCI)

कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) साप्ताहिक बिक्री रिपोर्टवर्तमान सप्ताह: 31 मार्च 2025 – 04 अप्रैल 2025✅ कुल बिक्री: 7,71,000 गांठें (2023-24 और 2024-25 सीज़न)📌 कपास-वार बिक्री:📌 खंड-वार बिक्री:🔸 व्यापारी सत्र: 4,14,700 गांठें (2024-25)🔸 व्यापारी सत्र: 3400 गांठें (2023-24)🔸 मिल्स सत्र: 3,41,700 गांठें (2024-25)🔸 मिल्स सत्र: 11,200 गांठें (2023-24)और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे कमजोर होकर 85.23 पर बंद हुआ

भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 85.23 प्रति डॉलर पर बंद हुआशुक्रवार को भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 85.23 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.04 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 930.67 अंक या 1.22 प्रतिशत गिरकर 75,364.69 पर और निफ्टी 345.65 अंक या 1.49 प्रतिशत गिरकर 22,904.45 पर बंद हुआ। करीब 1081 शेयरों में तेजी आई, 2721 शेयरों में गिरावट आई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-बाजार में गिरावट के बीच भारतीय कपड़ा शेयरों में मजबूती

भारतीय कपड़ा स्टॉक बाजार में गिरावट को धता बताते हैंमुंबई: भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए, ओवल ऑफिस ने एक आश्चर्यजनक कहानी गढ़ी है, जिसमें वियतनाम, बांग्लादेश, चीन या श्रीलंका को तिरुपुर, सूरत या नोएडा के हब की तुलना में कहीं अधिक दंडात्मक टैरिफ लगाकर नुकसान पहुंचाया गया है।इसलिए, कपड़ा निर्माताओं के शेयरों में गुरुवार को 18% तक की उछाल आई, क्योंकि भारत से घरेलू सामान और रेडीमेड कपड़ों पर लगाया गया 26% टैरिफ चीन पर लगाए गए 54%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37% और पाकिस्तान पर 30% टैरिफ से कम है।वास्तव में, भारतीय निर्माताओं को व्हाइट हाउस द्वारा 'मुक्ति दिवस' की घोषणाओं से लाभ होगा।क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक गौतम शाही ने कहा, "भारतीय वस्त्रों पर टैरिफ अन्य प्रमुख निर्यातक देशों की तुलना में कम है, जो भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है और अमेरिकी वस्त्र निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद कर सकता है।" हालांकि, विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि टैरिफ अंतर से भारत को लाभ होगा, लेकिन उच्च शुल्क से अंतिम उत्पाद की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे मध्यम अवधि में मांग कम हो सकती है। शाही ने कहा, "ये टैरिफ उपभोक्ताओं को कैसे प्रभावित करते हैं और भारत या प्रतिस्पर्धियों पर टैरिफ के संभावित उलटफेर पर ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे।" अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात बाजार है, जो भारत के कुल कपड़ा निर्यात का 28% हिस्सा है, जिसका मूल्य वित्त वर्ष 24 में $35 बिलियन था। इसके बावजूद, भारतीय वस्त्र वर्तमान में अमेरिकी बाजार में केवल 9% हिस्सेदारी रखते हैं, जो वियतनाम (15%) और चीन (24%) से पीछे है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के वरिष्ठ शोध विश्लेषक एंटू थॉमस ने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह टैरिफ संरचना अमेरिकी खरीदारों के लिए भारतीय वस्त्रों को अधिक आकर्षक बनाएगी, जिससे संभावित रूप से अमेरिका में भारत की बाजार हिस्सेदारी बढ़ सकती है।" "हालांकि, निकट भविष्य में...अल्पकालिक चिंताओं के बावजूद, विश्लेषक इस क्षेत्र पर सकारात्मक दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, खासकर मजबूत पूंजीगत व्यय योजनाओं और उच्च निर्यात फोकस वाली कंपनियों जैसे वेलस्पन लिविंग, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, ट्राइडेंट, गोकलदास एक्सपोर्ट्स के लिए।थॉमस ने कहा, "ये कंपनियां बदलते व्यापार परिदृश्य और बढ़ती वैश्विक मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।"और पढ़ें :- अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ: वस्त्र और परिधान के लिए वरदान या अभिशाप?

राय: कपड़ा और परिधान क्षेत्र पर अमेरिकी पारस्परिक शुल्क का प्रभाव - वरदान या अभिशाप?घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और व्यापार असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न देशों से कपड़ा आयात पर महत्वपूर्ण शुल्क लगाए हैं। ट्रम्प प्रशासन के तहत, भारतीय कपड़ा आयात पर लगभग 27% पारस्परिक शुल्क लगाया गया था। यह कदम एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जहाँ वियतनाम (46%), बांग्लादेश (37%), कंबोडिया (49%), पाकिस्तान (29%), और चीन (34%) जैसे प्रतिस्पर्धियों पर शुल्क और भी अधिक प्रतीत होते हैं। इन शुल्कों ने वैश्विक कपड़ा व्यापार परिदृश्य को नया रूप दिया है, संभवतः भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक अनुकूल स्थिति में ला दिया है।भारतीय निर्यात पर असर: अमेरिकी शुल्क लगाने से भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों ही सामने आती हैं। सकारात्मक पक्ष यह है कि प्रतिस्पर्धी देशों पर उच्च शुल्क भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करते हैं, जिससे संभवतः अमेरिका में इसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ सकती है। 2023-24 में, लगभग में से। टेक्सटाइल निर्यात में 36 बिलियन डॉलर में से, अमेरिका का हिस्सा लगभग 28% था, जो लगभग 10 बिलियन डॉलर के बराबर था। यह अनुकूल स्थिति भारतीय निर्माताओं के लिए निर्यात मात्रा और राजस्व में वृद्धि कर सकती है।अमेरिकी खपत पर प्रभाव: हालांकि, टैरिफ का अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव पड़ता है। उच्च आयात लागत से टेक्सटाइल और परिधान के लिए खुदरा कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे संभावित रूप से समग्र खपत कम हो सकती है। इस मूल्य संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप अमेरिकी बाजार में संकुचन हो सकता है, जिससे भारतीय निर्यात की मांग प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत, कुछ अमेरिकी उपभोक्ता अधिक किफायती विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा यदि वे प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण बनाए रख सकते हैं।बढ़ता अमेरिकी निर्यात: तकनीकी वस्त्र और घरेलू वस्त्र जैसे डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल उत्पादों की बढ़ती वैश्विक उपभोक्ता मांग के कारण अमेरिकी कपड़ा और परिधान उद्योग ने निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। 2021 में, कपड़ा और परिधान उत्पादों का अमेरिकी निर्यात 3.4 बिलियन डॉलर (18.3%) बढ़कर 22.3 बिलियन डॉलर हो गया। यह वृद्धि विशेष रूप से फाइबर और यार्न के निर्यात में उल्लेखनीय थी, जिसमें 23.8% की वृद्धि देखी गई। यह प्रवृत्ति अमेरिकी कपड़ा उत्पादों की मजबूत मांग को इंगित करती है, जो वैश्विक व्यापार की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है और भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकती है। पूर्वानुमान बताते हैं कि भारतीय कपड़ा क्षेत्र अमेरिकी बाजार में अपने प्रतिस्पर्धी लाभ का लाभ उठाते हुए विस्तार करना जारी रखेगा। उद्योग की नवाचार करने और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुकूल होने की क्षमता इसके विकास पथ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, टैरिफ-प्रेरित मूल्य वृद्धि के कारण अमेरिकी बाजार में अल्पकालिक मंदी का अनुमान है। उद्योग में मौजूदा मुद्दे अमेरिकी टैरिफ द्वारा प्रस्तुत अवसरों के बावजूद, भारतीय कपड़ा उद्योग पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें शामिल हैं: पर्यावरण संबंधी चिंताएँ : उद्योग प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें अपशिष्ट और रासायनिक खतरों की उच्च मात्रा होती है। कच्चे माल की कमी : आयातित कच्चे माल पर निर्भरता और बढ़ती लागत महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ : अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और रसद संबंधी चुनौतियाँ कुशल उत्पादन और निर्यात में बाधा डालती हैं। श्रम की कमी : उद्योग श्रम की कमी से जूझ रहा है, जो महामारी के कारण और भी बढ़ गई है।इन मुद्दों का समाधान भारतीय कपड़ा क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है।निष्कर्ष रूप में, कपड़ा आयात पर अमेरिकी टैरिफ लगाने से भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए मिश्रित परिणाम सामने आए हैं। जबकि यह अन्य निर्यातक देशों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है, यह बाजार संकुचन और बढ़ी हुई लागत से संबंधित चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। उद्योग का भविष्य का विकास नवाचार करने, संधारणीय प्रथाओं को अपनाने और मौजूदा चुनौतियों से पार पाने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। इन जटिलताओं को रणनीतिक रूप से नेविगेट करके, भारतीय कपड़ा क्षेत्र वैश्विक बाजार में फल-फूल सकता है।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पैसे बढ़कर 85.04 पर खुला