नई सरकार के आने से कपास किसानों को बेहतर कीमतों की उम्मीद
2024-12-02 10:51:01
नई सरकार के आने से कपास किसानों को बेहतर कीमतों की उम्मीद
नागपुर सोयाबीन की कीमतों में हाल ही में आई गिरावट ने महायुति गठबंधन के लिए ग्रामीण वोटों को खास प्रभावित नहीं किया, लेकिन कपास किसान अब राहत के लिए नई सरकार की ओर देख रहे हैं। कई किसान अपनी कपास की फसल को रोककर रख रहे हैं, यहां तक कि सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) केंद्रों पर भी इसे नहीं बेचना चाहते, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि नई कैबिनेट के सत्ता में आने के बाद बोनस की घोषणा हो सकती है।
सोयाबीन के MSP को मौजूदा ₹4,892 से बढ़ाकर ₹6,000 करने के भाजपा के चुनावी वादे ने कपास के लिए भी इसी तरह के उपायों की उम्मीदों को हवा दी है, हालांकि कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
राजनीतिक आश्वासनों से परे, किसान राष्ट्रीय स्तर पर कपास की पैदावार में कमी और वैश्विक कीमतों में वृद्धि जैसे व्यावहारिक कारकों पर भी भरोसा कर रहे हैं। वर्तमान में, कपास का MSP ₹7,521 प्रति क्विंटल है, जबकि निजी बाजार में इसकी दरें ₹7,000 और ₹7,200 के बीच हैं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार के हस्तक्षेप से, संभवतः विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान बोनस की घोषणा के माध्यम से, कीमतें कम से कम ₹8,000 प्रति क्विंटल तक बढ़ सकती हैं।
MSP को बाजार दरों में गिरावट आने पर कीमतों को स्थिर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अक्सर निजी व्यापारियों को सरकार द्वारा निर्धारित आधार रेखा के साथ अपने प्रस्तावों को संरेखित करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि, कई किसानों को लगता है कि मौजूदा MSP उचित लाभ मार्जिन सुनिश्चित नहीं करता है।
पंढरकावड़ा में, कपास उत्पादक गजानन सिंगेडवार ने अपना दृष्टिकोण साझा किया: "हां, सरकारी सहायता की उम्मीद निश्चित रूप से एक प्रमुख कारण है कि मैं MSP केंद्रों पर भी कपास नहीं बेच रहा हूं।"
जैसे-जैसे नई सरकार कार्यभार संभालने की तैयारी कर रही है, किसान ऐसे निर्णयों का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी आय और आजीविका को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
