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कपास का MSP 36% बढ़ा, जबकि यूरिया ₹242 पर स्थिर: क्या किसानों को आखिरकार फायदा हो रहा है?नई दिल्ली: पिछले पांच सालों में सरकारी सपोर्ट प्राइस (MSP) में भारी बढ़ोतरी से भारत के कपास किसानों को फायदा हुआ है, जबकि लगातार सब्सिडी मिलने के कारण यूरिया की सरकारी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस घटनाक्रम ने इस बहस को फिर से हवा दी है कि क्या बढ़ता हुआ MSP किसानों की आय में बढ़ोतरी का कारण बन रहा है।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लंबे रेशे वाले कपास (Long Staple Cotton) का MSP 2022-23 में ₹6,380 प्रति क्विंटल से बढ़कर 2026-27 सीज़न के लिए ₹8,667 प्रति क्विंटल हो गया है। यह पांच सालों में ₹2,287 प्रति क्विंटल या लगभग 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। 2026-27 के लिए ₹557 प्रति क्विंटल की हालिया बढ़ोतरी, प्रमुख खरीफ फसलों के लिए घोषित सबसे बड़ी बढ़ोतरी में से एक है।MSP लगातार बढ़ा है: 2022-23 में ₹6,380 से बढ़कर 2023-24 में ₹7,020, 2024-25 में ₹7,521, 2025-26 में ₹8,110 और 2026-27 में ₹8,667 हो गया है। 20 क्विंटल कपास पैदा करने वाले किसान के लिए, फसल का MSP-आधारित मूल्य ₹1.27 लाख से बढ़कर ₹1.73 लाख हो गया है, जिससे ₹45,000 से अधिक का संभावित लाभ हुआ है।इसके विपरीत, नीम-कोटेड यूरिया के 45 किलोग्राम के बैग की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) ₹242 पर ही बनी हुई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अभी यूरिया की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, और सरकार किसानों के लिए उर्वरक को किफायती बनाए रखने के लिए सब्सिडी देना जारी रखेगी।यह तुलना एक महत्वपूर्ण ट्रेंड को उजागर करती है: जहां 2022-23 के बाद से लंबे रेशे वाले कपास के MSP में लगभग 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, वहीं यूरिया की सरकारी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे कपास की कीमतों और खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इनपुट (यूरिया) के बीच का अनुपात बेहतर हुआ है। हालांकि, कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ़ MSP और खाद की कीमतों से ही मुनाफ़ा तय नहीं होता। किसानों को मज़दूरी, कीटनाशकों, डीज़ल, सिंचाई और मशीनरी पर ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। खेती की बढ़ती लागत ने ज़्यादा MSP से होने वाले फ़ायदे का कुछ हिस्सा खत्म कर दिया है, जिसका मतलब है कि असल आमदनी में बढ़ोतरी MSP में बढ़ोतरी से कम है।फिर भी, सरकार की MSP बढ़ाने और साथ ही खाद पर सब्सिडी बनाए रखने की दोहरी रणनीति ने कपास उगाने वाले किसानों की आमदनी को बेहतर सुरक्षा दी है। खरीफ़ की फ़सलों में कपास के MSP में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और यूरिया की कीमतें स्थिर रही हैं, इसलिए किसान आम तौर पर पाँच साल पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि आगे चुनौती यह पक्का करने की है कि ज़्यादा सपोर्ट प्राइस के साथ-साथ बेहतर उत्पादकता, सही तरीके से खरीद और खेती की कम लागत भी हो, ताकि फ़ायदे का एक बड़ा हिस्सा आखिरकार किसानों की जेब तक पहुँचे।और पढ़ें :- गुजरात में कपास बुवाई में तेजी, एक सप्ताह में 78,000 हेक्टेयर का इजाफा

गुजरात में कपास बुवाई ने पकड़ी रफ्तार, एक सप्ताह में 78 हजार हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरीअहमदाबाद, 08 जून 2026: गुजरात में कपास बुवाई का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी साप्ताहिक बुवाई आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 01 जून से 08 जून के बीच कपास बुवाई क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कुल कपास बुवाई 01 जून को 14,996 हेक्टेयर थी, जो 08 जून तक बढ़कर 93,449 हेक्टेयर पहुंच गई। इस प्रकार एक सप्ताह में 78,453 हेक्टेयर की अतिरिक्त बुवाई दर्ज की गई।सौराष्ट्र क्षेत्र कपास बुवाई में सबसे आगे बना हुआ है। यहां बुवाई 12,500 हेक्टेयर से बढ़कर 60,700 हेक्टेयर हो गई। सुरेंद्रनगर (18,900 हेक्टेयर), मोरबी (16,800 हेक्टेयर), अमरेली (7,500 हेक्टेयर), भावनगर (6,500 हेक्टेयर) तथा बोटाद (6,100 हेक्टेयर) प्रमुख बुवाई वाले जिले रहे।कच्छ जिले में भी किसानों ने तेजी से कपास की बुवाई की है। जिले में बुवाई क्षेत्र 1,900 हेक्टेयर से बढ़कर 10,300 हेक्टेयर पहुंच गया। वहीं उत्तर गुजरात में कपास बुवाई 500 हेक्टेयर से बढ़कर 14,800 हेक्टेयर हो गई, जिसमें मेहसाणा, पाटन और साबरकांठा प्रमुख योगदानकर्ता रहे।मध्य गुजरात में बुवाई 100 हेक्टेयर से बढ़कर 4,700 हेक्टेयर दर्ज की गई, जबकि दक्षिण गुजरात में 3,100 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुवाई हो चुकी है। भरूच और तापी जिले इस क्षेत्र में प्रमुख रहे।विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून की प्रगति और अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण किसानों ने कपास बुवाई में तेजी दिखाई है। आगामी दिनों में अच्छी वर्षा होने पर राज्य में कपास बुवाई का रकबा और बढ़ने की संभावना है।स्रोत: गुजरात कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग (Gujarat Agriculture, Farmers Welfare and Co-operation Department)और पढ़ें :- पाचोरा में 43°C गर्मी के बीच 60% कपास बुवाई पूरी

मंगलवार को सुबह के कारोबार में 95.48 पर खुलने के बाद, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 95.35 पर बंद हुआ।कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 394.50 अंक या 0.54 प्रतिशत बढ़कर 73,918.76 पर और निफ्टी 119.10 अंक या 0.52 प्रतिशत बढ़कर 23,242.10 पर बंद हुआ। लगभग 2694 शेयरों में बढ़त हुई, 1343 शेयरों में गिरावट आई और 175 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

43°C की भीषण गर्मी में पचोरा के 60% क्षेत्र में पूरी हुई कपास की बुवाईजलगांव जिले का पचोरा तालुका कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से किसानों को लाल रोग, बॉलवर्म, अनियमित वर्षा और फसल के कम दाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष भी मौसम विभाग और कृषि विशेषज्ञों ने ‘अल नीनो’ के प्रभाव के कारण कम बारिश की आशंका जताई है। इसके बावजूद किसानों ने जोखिम उठाते हुए समय से पहले कपास की बुवाई शुरू कर दी है।कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी थी कि वे 15 जून के बाद ही कपास की बुवाई करें, क्योंकि क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी और शुष्क हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। वर्तमान में वातावरण का तापमान लगभग 40°C है, जबकि मिट्टी का तापमान 43°C से अधिक दर्ज किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में बीजों के अंकुरण पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और पौधों में बाद में लाल रोग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।इसके बावजूद पचोरा तालुका के लगभग 60 प्रतिशत किसानों ने प्री-सीजन बुवाई पूरी कर ली है। किसानों का मानना है कि बुवाई में देरी होने से उत्पादन और आय प्रभावित हो सकती है, इसलिए उन्होंने उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं के आधार पर खेती शुरू कर दी है। जिन किसानों के कुओं में पानी उपलब्ध है, उन्होंने 20 मई से ही खेतों में बीज डालना शुरू कर दिया था।पचोरा तालुका का कुल भौगोलिक क्षेत्र 82,507 हेक्टेयर है, जिसमें से 58,202 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है। इस वर्ष लगभग 42,950 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की योजना बनाई गई है।वहीं, लगातार नुकसान के कारण किसानों का रुझान मक्का की खेती की ओर भी बढ़ रहा है। पिछले वर्ष 9,822 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का बोया गया था, जो इस वर्ष बढ़कर 11,220 हेक्टेयर हो गया है। अब किसानों की नजर मानसून पर टिकी है, क्योंकि समय पर और पर्याप्त बारिश ही उनकी इस जोखिम भरी खेती की सफलता तय करेगी।और पढ़ें :- हरियाणा में कपास रकबा घटा, किसान सभा ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

हरियाणा में कपास का रकबा घटने पर किसान सभा की चिंता, केंद्र की नीतियों पर उठाए सवालऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) की हरियाणा इकाई ने राज्य में कपास की खेती के लगातार घटते रकबे पर गंभीर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि कपास उत्पादन में आ रही यह गिरावट किसानों की आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के कपास क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। इस मुद्दे पर सोमवार को रोहतक में आयोजित AIKS की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में बताया गया कि हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिले—सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़—में कपास की खेती का क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। किसान सभा के नेताओं ने इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि किसानों को लाभकारी मूल्य और पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलने के कारण वे कपास की खेती से दूरी बना रहे हैं।बैठक की अध्यक्षता AIKS के राज्य अध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह ने की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे सस्ते आयातित कपास का दबाव बढ़ेगा और घरेलू उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके अनुसार, यह निर्णय पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे कपास किसानों की स्थिति को और कमजोर कर सकता है।बैठक में हाल ही में घोषित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भी असंतोष व्यक्त किया गया। किसान नेताओं का कहना था कि खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए MSP में की गई वृद्धि पर्याप्त नहीं है और इससे किसानों को अपेक्षित राहत मिलने की संभावना कम है।और पढ़ें :- ट्रंप बोले: इज़रायल और ईरान तत्काल युद्धविराम की ओर बढ़ रहे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इज़राइल और ईरान तुरंत युद्धविराम चाहते हैं; शांति वार्ता जारी हैअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जून (IST) को कहा कि इज़राइल और ईरान तुरंत युद्धविराम चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यापक शांति समझौते तक पहुँचने के लिए अंतिम बातचीत अभी चल रही है।अपने 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि दोनों देश दुश्मनी खत्म करने और बातचीत के ज़रिए किसी समझौते की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कोई व्यापक समझौता नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा प्रतिबंध लागू रहेंगे। (sis)ट्रंप ने लिखा, "दोनों पक्ष - इज़राइल और ईरान - तुरंत युद्धविराम करना चाहते हैं! 'शांति' पर अंतिम बातचीत चल रही है।" उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि "अज्ञानता या बेवकूफी" के कारण इस प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।ट्रंप ने आगे कहा कि जब तक कोई "अंतिम समझौता" नहीं हो जाता, तब तक नाकेबंदी "पूरी तरह से लागू" रहेगी। इससे संकेत मिलता है कि शांति वार्ता के सफल समापन तक मौजूदा उपाय लागू रहेंगे।और पढ़ें :- ओडिशा वस्त्र क्षेत्र में 40 मिलियन डॉलर निवेश, 12,500 नौकरियों की उम्मीद

ओडिशा टेक्सटाइल सेक्टर में 40 मिलियन डॉलर निवेश, 12,500 से ज्यादा रोजगार की उम्मीदओडिशा को हाल ही में टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक) के नए निवेश मिले हैं। इन परियोजनाओं से राज्य में करीब 12,500 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिससे यह सेक्टर सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में उभर रहा है।सबसे बड़ा रोजगार सृजन प्रोजेक्ट खुर्दा जिले में नंडराज टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी इस परियोजना में 168.64 करोड़ रुपये (लगभग 17.70 मिलियन डॉलर) का निवेश करेगी, जिससे 10,306 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह राज्य के हाल के वर्षों के सबसे बड़े रोजगार-सृजन निवेशों में से एक माना जा रहा है।इसके अलावा, संबलपुर में शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 145.5 करोड़ रुपये (15.27 मिलियन डॉलर) के निवेश से निटेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की मंजूरी मिली है। इस परियोजना से लगभग 1,840 रोजगार पैदा होने की संभावना है और राज्य के अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।गंजाम जिले में माँ तारातारिणी टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड 70 करोड़ रुपये (7.34 मिलियन डॉलर) के निवेश से एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोजेक्ट विकसित करेगी, जिससे करीब 350 रोजगार सृजित होंगे।इन सभी परियोजनाओं को स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी (SLSWCA) ने मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक विकास को केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित न रखकर राज्य के विभिन्न जिलों में फैलाना है।खुर्दा के अलावा कोरापुट, संबलपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, ढेंकनाल, बलांगीर, क्योंझर और मयूरभंज जैसे जिलों में भी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिससे पूरे ओडिशा में संतुलित औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।और पढ़ें :-कॉटन यार्न महंगा, करूर का टेक्सटाइल उद्योग संकट में

कॉटन यार्न की कीमतों में उछाल से करूर का टेक्सटाइल उद्योग दबाव मेंकरूर: पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच कॉटन यार्न की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी ने तमिलनाडु के प्रमुख टेक्सटाइल केंद्र करूर के उद्योग को दबाव में ला दिया है। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत से उत्पादन और निर्यात गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।उद्योग सूत्रों के अनुसार, करूर के टेक्सटाइल निर्माता अपनी यार्न जरूरतों के लिए मुख्य रूप से कोयंबटूर, डिंडीगुल, विरुधुनगर और वेल्लाकोइल की स्पिनिंग मिलों पर निर्भर हैं। पिछले छह सप्ताह के दौरान मोटे काउंट वाले कॉटन यार्न की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन के कारण इसकी कीमतों में 30 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। हाई-काउंट यार्न का भाव करीब 300 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 400 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है, जिसे उद्योग असामान्य वृद्धि मान रहा है।हालांकि केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग की मांग पर कॉटन आयात पर शुल्क में राहत दी है, लेकिन करूर के कारोबारियों का कहना है कि इसका लाभ मुख्य रूप से तिरुपुर के गारमेंट निर्माताओं को मिला है। गारमेंट क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले यार्न की कीमतों में 3 से 4 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि करूर में उपयोग होने वाले मोटे यार्न की कीमतों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है।करूर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पी. गोपालकृष्णन ने कहा कि कॉटन यार्न की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी अभूतपूर्व है और इससे उद्योग की लागत संरचना पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि यार्न की कीमतों में स्थिरता उद्योग के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है।उद्योग संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकारों से हस्तक्षेप की मांग की है। कारोबारियों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक व्यापार और शिपिंग पर पड़ा है, जिससे पॉलिएस्टर, डाइंग केमिकल्स, पॉलीथीन और पैकेजिंग सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई हैं। निर्यातकों का मानना है कि यदि यह स्थिति बनी रहती है, तो करूर के टेक्सटाइल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता, निर्यात वृद्धि और रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे मजबूत होकर 95.48 पर खुला

रुपया 23 पैसे मजबूत 95.48 USD पर खुला.मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 23 पैसे मजबूत 95.48 पर खुला. जबकि सोमवार को यह 95.71 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 40 पैसे गिरकर 95.71 पर बंद हुआ।

सोमवार को सुबह के कारोबार में 95.31 पर खुलने के बाद, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 40 पैसे गिरकर 95.71 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, सेंसेक्स 719.08 अंक या 0.97 प्रतिशत गिरकर 73,524.26 पर और निफ्टी 243.70 अंक या 1.04 प्रतिशत गिरकर 23,123.00 पर बंद हुआ। लगभग 1172 शेयरों में बढ़त हुई, 3007 शेयरों में गिरावट आई और 154 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास आयात शुल्क छूट से गुजरात के टेक्सटाइल उद्योग को राहत

कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट से गुजरात के टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी राहतअहमदाबाद: केंद्र सरकार द्वारा 30 अक्टूबर तक कॉटन पर लगने वाली 11 प्रतिशत आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्यूटी) को निलंबित किए जाने के फैसले का गुजरात के टेक्सटाइल उद्योग ने स्वागत किया है। उद्योग जगत का मानना है कि इस कदम से कच्चे माल की लागत में कमी आएगी और भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।पिछले कुछ महीनों में घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतें बढ़कर 68,500 रुपये प्रति कैंडी तक पहुंच गई थीं, जिससे स्पिनिंग मिलों, फैब्रिक निर्माताओं और गारमेंट निर्यातकों की लागत बढ़ गई थी। उद्योग का कहना है कि ड्यूटी में छूट मिलने से कॉटन की उपलब्धता बेहतर होगी और कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।एसोचैम गुजरात स्टेट काउंसिल के चेयरमैन चिंतन ठाकर ने कहा कि आयात मुख्य रूप से एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ELS) कॉटन तक सीमित है, जो भारतीय कॉटन का विकल्प नहीं है। उनके अनुसार, यह फैसला टेक्सटाइल निर्माताओं और निर्यातकों की उत्पादन लागत कम करने में मदद करेगा। साथ ही, बेहतर गुणवत्ता वाले फाइबर की उपलब्धता से उत्पादों की गुणवत्ता सुधरेगी और वैश्विक ब्रांड्स की जरूरतों को पूरा करना आसान होगा।गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) की टेक्सटाइल कमेटी के सह-अध्यक्ष राहुल शाह ने बताया कि ड्यूटी में छूट की घोषणा के बाद कच्चे कॉटन की कीमतों में करीब 4,000 रुपये प्रति कैंडी की गिरावट दर्ज की गई है। इससे मिलों की इनपुट लागत कम होगी और विशेष रूप से निर्यात-उन्मुख कंपनियों के परिचालन मार्जिन में सुधार होगा।स्पिनर्स एसोसिएशन गुजरात (SAG) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयेश पटेल ने कहा कि भारतीय स्पिनिंग मिलों को चीन और बांग्लादेश से अच्छे निर्यात ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन घरेलू कॉटन की ऊंची कीमतें चुनौती बनी हुई थीं। उनका मानना है कि आयात शुल्क में छूट से कॉटन और यार्न की कीमतों पर दबाव कम होगा तथा भारतीय टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में कपास रकबा 10–15% बढ़ने की संभावना