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ईयू ने भारत के जीएसपी निर्यात लाभ निलंबित किए, शिपमेंट पर असरयूरोपीय संघ (ईयू) ने 1 जनवरी 2026 से भारत, इंडोनेशिया और केन्या के लिए सामान्यीकृत प्राथमिकता योजना (GSP) के तहत मिलने वाले निर्यात लाभ निलंबित कर दिए हैं। इससे भारत के यूरोपीय संघ को होने वाले शिपमेंट पर असर पड़ेगा, खासकर कपड़ा, प्लास्टिक और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में।ईयू के आधिकारिक जर्नल के अनुसार, यह निलंबन 2026 से 2028 तक लागू रहेगा। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, इस फैसले के बाद भारत के लगभग 87% निर्यात अब यूरोपीय संघ में उच्च एमएफएन (MFN) टैरिफ के दायरे में आ जाएंगे, जबकि केवल करीब 13% निर्यात—मुख्य रूप से कृषि और चमड़ा उत्पाद—जीएसपी लाभ बनाए रखेंगे।जीएसपी के तहत भारतीय निर्यातकों को पहले कम आयात शुल्क का लाभ मिलता था। उदाहरण के तौर पर, परिधान उत्पादों पर 12% शुल्क के बजाय 9.6% शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब पूरा शुल्क चुकाना होगा। इससे लागत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी।विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि, एफटीए के लागू होने में समय लग सकता है, जिससे निकट भविष्य में भारतीय निर्यातकों को ऊँचे टैरिफ और बढ़ती अनुपालन लागत का सामना करना पड़ेगा।परिधान जैसे मूल्य-संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है और ईयू के खरीदार बांग्लादेश व वियतनाम जैसे शुल्क-मुक्त आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख कर सकते हैं। FIEO के अनुसार, इस फैसले से औसतन 20% तक का टैरिफ लाभ समाप्त हो गया है।वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-ईयू द्विपक्षीय व्यापार 136.53 अरब डॉलर का रहा, जिसमें ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऐसे में जीएसपी लाभों की वापसी का असर भारत के कुल निर्यात पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे की बढ़त के साथ 91.52 पर खुला।

रुपया 91.52 पर खुला, 10 पैसे की तेज़ीभारतीय रुपया शुक्रवार को गुरुवार के 91.62 के बंद भाव के मुकाबले 91.52 प्रति डॉलर पर मज़बूती के साथ खुला।और पढ़ें :-  2025/26 में ब्राज़ील के कपास उत्पादन में 10% गिरावट का अनुमान

उत्पादकों का अनुमान है कि 2025/26 सीज़न में ब्राज़ील कपास उत्पादन में लगभग 10% की गिरावट देखी गई हैब्राज़ीलियाई कॉटन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (अब्रापा) द्वारा जारी पहली फसल रिपोर्ट के अनुसार, 2025/26 सीज़न में ब्राज़ील के कपास उत्पादन में लगभग 10% की गिरावट होने की उम्मीद है, क्योंकि रोपण क्षेत्र और पैदावार में गिरावट आई है।रोपण क्षेत्र पिछले सीज़न से 5.5% घटकर 2.052 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है। औसत पैदावार 4.7% घटकर 1,866 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर देखी गई है। परिणामस्वरूप, लिंट उत्पादन 3.829 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो साल-दर-साल 9.9% की गिरावट है।अब्रापा के कार्यकारी निदेशक मार्सियो पोर्टोकैरेरो ने वेलोर को बताया कि क्षेत्र में कटौती करने का उत्पादकों का निर्णय रणनीतिक है। उन्होंने कहा कि ब्राजील का कपास क्षेत्र अत्यधिक पेशेवर है और अतिरिक्त लिंट आपूर्ति और तेल की कीमतों में गिरावट के कारण सिंथेटिक फाइबर से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के वैश्विक माहौल में सावधानी से प्रतिक्रिया दे रहा है।उन्होंने कहा, ऊंची ब्याज दरों और ऋण की सख्त पहुंच ने भी उत्पादन जोखिमों को काफी बढ़ा दिया है।स्वतंत्र कपास बाजार सलाहकार पेरी पेड्रो ने कहा कि रोपण क्षेत्र में सबसे तेज गिरावट उन किसानों के बीच होने की संभावना है जो परंपरागत रूप से कपास में भारी निवेश नहीं करते हैं। उनका अनुमान है कि बड़े पैमाने के उत्पादकों के बीच कटौती 1% से अधिक नहीं होगी।पेड्रो के अनुसार, लगभग 3,000 हेक्टेयर सोयाबीन वाले कई मध्यम आकार के किसान कभी-कभी अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दूसरी फसल कपास के लिए आवंटित करते हैं, लेकिन बड़े समूहों के पास बुनियादी ढांचे की कमी होती है। इन उत्पादकों द्वारा मृदा स्वास्थ्य के उद्देश्य से फसल चक्र के पक्ष में कपास क्षेत्र में कटौती करने की अधिक संभावना है, यह निर्णय आर्थिक कारकों की तुलना में कृषि विज्ञान से अधिक प्रेरित है।उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कटौती का कीमतों से सीधा संबंध नहीं है। न्यूयॉर्क में कॉटन वायदा, जो ब्राज़ीलियाई बाज़ार के लिए बेंचमार्क है, 2025 में 8% की गिरावट के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने कहा, "कीमत का माहौल कमजोर है, लेकिन नाटकीय नहीं है। मौजूदा कीमतें अभी भी उत्पादकों को अपने कपास के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रिटर्न प्रदान करती हैं।"देश भर में नई फसल की बुआई शुरू हो गई है और आम तौर पर जनवरी में उन राज्यों में बुआई तेज हो जाती है जहां कपास दूसरी फसल के रूप में उगाई जाती है। अब्रापा ने कहा, 8 जनवरी तक, अनुमानित क्षेत्र का लगभग 18% पौधारोपण किया जा चुका था।सीज़न के लिए कपास की कुल आपूर्ति 4.76 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछली फसल से 17.6% अधिक है। कम उत्पादन पूर्वानुमान के बावजूद, अब्रापा को उम्मीद है कि शुरुआती स्टॉक 65.7% बढ़कर 835,000 टन हो जाएगा।निर्यात 3.2 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले सीज़न से 13% अधिक है।नीचे दिया गया चार्ट ब्राज़ीलियाई कपास निर्यात का साल-दर-साल प्रदर्शन दिखाता है। नीचे दिखाया गया डेटा डाटामार की बिजनेस इंटेलिजेंस टीम द्वारा एकत्र और संसाधित किया गया था।और पढ़ें :-  बीटीएमए का बड़ा फैसला: 1 फरवरी से कपड़ा मिलें बंद करने की घोषणा की है

बीटीएमए ने 1 फरवरी से सभी कपड़ा मिलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा की हैबांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (BTMA) ने अंतरिम सरकार द्वारा स्थानीय धागा बनाने वाली स्पिनिंग मिलों की सुरक्षा के लिए कदम न उठाने के कारण 1 फरवरी से देश भर की सभी टेक्सटाइल मिलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा की है।यह घोषणा आज दोपहर (22 जनवरी) ढाका के कारवां बाजार में एसोसिएशन के ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई।प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए BTMA के प्रेसिडेंट शौकत अजीज रसेल ने कहा, "हम हर हाल में बंद करेंगे। हमारे पास बैंक लोन चुकाने की क्षमता नहीं है।"उन्होंने आरोप लगाया कि सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों से संपर्क करने के बावजूद कोई प्रभावी मदद नहीं मिली है।उन्होंने कहा, "हर विभाग जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहा है, जैसे तकिया पास करने का खेल हो।"उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री की पूंजी आधी हो गई है, और बैंक लोन चुकाने का कोई सही तरीका नहीं है। उन्होंने कहा, "अगर हम अपनी सारी संपत्ति बेच भी दें, तो भी कर्ज चुकाना संभव नहीं होगा।"प्रेस कॉन्फ्रेंस में BTMA के सीनियर नेता भी मौजूद थे।मिलों को बंद करने का फैसला तब आया जब 12 जनवरी को वाणिज्य मंत्रालय ने नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बॉन्डेड वेयरहाउस सुविधा के तहत ड्यूटी-फ्री धागे के आयात को निलंबित करने का अनुरोध किया, जिसका मकसद घरेलू स्पिनिंग मिलों की सुरक्षा करना था।इंडस्ट्री के नेताओं ने चेतावनी दी कि इस कदम से गारमेंट और निटवियर निर्यातकों के लिए उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आयात शुल्क बढ़कर लगभग 37% हो सकता है और प्रति किलोग्राम धागे पर $0.30-$0.60 अतिरिक्त लग सकता है।इससे टेक्सटाइल मिल मालिकों और निर्यातकों के बीच गतिरोध पैदा हो गया, BGMEA और BKMEA के टॉप प्रतिनिधियों ने समीक्षा के लिए वाणिज्य सलाहकार एसके बशीर उद्दीन से मुलाकात की, जबकि BTMA के नेताओं ने अलग से वित्त सलाहकार से मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।संभावित नीतिगत बदलाव बांग्लादेश के $28 बिलियन के निटवियर निर्यात क्षेत्र पर बोझ डाल सकता है और स्थानीय धागा उत्पादकों और गारमेंट निर्माताओं के बीच संतुलन को बिगाड़ सकता है।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे गिरकर 91.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

गुरुवार को भारतीय रुपया 07 पैसे गिरकर 91.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.55 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 397.74 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 82,307.37 पर था, और निफ्टी 132.40 अंक या 0.53 प्रतिशत बढ़कर 25,289.90 पर था। लगभग 2803 शेयरों में तेज़ी आई, 1235 शेयरों में गिरावट आई, और 146 शेयर अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें :- FY 2024-25: भारतीय कपास निगम का ₹8.89 करोड़ का लाभांश

CCI ने FY25 के लिए ₹8.89 करोड़ का लाभांश दिया, मजबूत प्रदर्शन का संकेतकपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹8.89 करोड़ का लाभांश केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया। नई दिल्ली में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में CCI के CMD ललित कुमार गुप्ता ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को यह चेक सौंपा। इस अवसर पर कपड़ा सचिव नीलम शमी राव और संयुक्त सचिव पद्मिनी सिंगला भी उपस्थित रहीं।केंद्रीय मंत्री ने CCI के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लाभकारी कीमत दिलाने और घरेलू बाजार में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कपास और वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार पर जोर दिया।मजबूत वित्तीय प्रदर्शनवित्त वर्ष 2024-25 के दौरान CCI ने ₹20,009 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, जो इसके इतिहास के उच्चतम स्तरों में से एक है। यह लाभांश कंपनी की बेहतर कार्यप्रणाली और वित्तीय मजबूती को दर्शाता है।प्रमाणित कपास में अग्रणी भूमिकाCCI ने ‘कस्तूरी कॉटन’ जैसे प्रमाणित कपास के उत्पादन में अहम भूमिका निभाई है। देश में उत्पादित लगभग 97% प्रमाणित कस्तूरी कॉटन (1.58 लाख गांठों में से 1.51 लाख गांठ) CCI के माध्यम से तैयार हुआ, जिससे गुणवत्ता और ट्रेसबिलिटी को बढ़ावा मिला है।MSP खरीद और किसान पहुंच में विस्तारकिसानों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए CCI ने अपने खरीद केंद्रों का विस्तार किया। पिछले सीजन के 508 केंद्रों के मुकाबले इस बार 150 जिलों में 571 खरीद केंद्र खोले गए। इससे खासकर छोटे किसानों के लिए परिवहन लागत और प्रतीक्षा समय में कमी आई।डिजिटल पहल से पारदर्शिताCCI के ‘कपास किसान मोबाइल ऐप’ से 46 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण किया। इस ऐप के जरिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान और SMS अपडेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कागजरहित बनी।आधुनिक तकनीक और ट्रेसबिलिटीCCI ने ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम (BITS) के माध्यम से कपास की गांठों की 100% ट्रैकिंग सुनिश्चित की है। वहीं ‘CotBiz’ प्लेटफॉर्म के जरिए ई-नीलामी, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट और बिलिंग जैसी सुविधाएं शुरू कर व्यापार को सरल बनाया गया है।कुल मिलाकर, CCI का यह प्रदर्शन न केवल उसकी वित्तीय मजबूती को दर्शाता है, बल्कि किसानों के हितों की रक्षा और कपास बाजार में स्थिरता बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे बढ़कर 91.55 पर खुला।

रुपया 15 पैसे बढ़कर 91.55/USD पर खुलाभारतीय रुपया गुरुवार को पिछले बंद भाव 91.70 के मुकाबले 15 पैसे बढ़कर 91.55 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- रुपया 51 पैसे गिरकर 91.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

बुधवार को भारतीय रुपया 51 पैसे गिरकर 91.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.19 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 270.84 अंक या 0.33 प्रतिशत गिरकर 81,909.63 पर था, और निफ्टी 75 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 25,157.50 पर था। लगभग 1357 शेयरों में तेज़ी आई, 2509 शेयरों में गिरावट आई, और 127 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ: घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर, विदेशी निर्यातक सुरक्षित

अमेरिकी टैरिफ ने घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, विदेशी निर्यातकों को नहीं कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के नए शोध के अनुसार, आधिकारिक बयानबाजी के विपरीत अमेरिकी आयात शुल्क का भुगतान अमेरिकियों द्वारा किया जाता है, न कि विदेशी निर्यातकों द्वारा। अध्ययन से पता चलता है कि टैरिफ लागत का 96 प्रतिशत अमेरिकी आयातकों और उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है, जो घरेलू उपभोग कर की तरह काम करता है जो कीमतें बढ़ाता है, उत्पाद की विविधता को कम करता है और व्यापार की मात्रा को कम करता है।कील इंस्टीट्यूट के अनुसंधान निदेशक और अध्ययन के लेखकों में से एक जूलियन हिंज ने कहा, "टैरिफ एक अपना लक्ष्य है। यह दावा कि विदेशी देश इन टैरिफ का भुगतान करते हैं, एक मिथक है। डेटा इसके विपरीत दिखाता है: अमेरिकी बिल का भुगतान कर रहे हैं।" लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के 25 मिलियन से अधिक शिपमेंट रिकॉर्ड का विश्लेषण करने वाले शोध से पता चला है कि 2025 में अमेरिकी सीमा शुल्क राजस्व लगभग 200 बिलियन डॉलर बढ़ गया, जबकि विदेशी निर्यातकों ने केवल चार प्रतिशत बोझ को अवशोषित किया। व्यापार की मात्रा में गिरावट आई, लेकिन निर्यात की कीमतों में गिरावट नहीं हुई, यह दर्शाता है कि निर्यातकों ने छूट के माध्यम से टैरिफ की भरपाई नहीं की।अगस्त 2025 में ब्राजील और भारत पर अप्रत्याशित टैरिफ बढ़ोतरी की जांच करते हुए, अध्ययन में पाया गया कि अमेरिका में भारतीय निर्यात मूल्य और मात्रा में 24 प्रतिशत तक गिर गया, जबकि इकाई कीमतें अपरिवर्तित रहीं।हिंज ने बताया, "हमने अमेरिका में भारतीय निर्यात की तुलना यूरोप और कनाडा को किए गए शिपमेंट से की और एक स्पष्ट पैटर्न की पहचान की। अमेरिका में निर्यात मूल्य और मात्रा दोनों में 24 प्रतिशत तक की तेजी से गिरावट आई। लेकिन यूनिट कीमतें - भारतीय निर्यातकों द्वारा ली जाने वाली कीमत - अपरिवर्तित रहीं। उन्होंने कम शिपिंग की, सस्ता नहीं।"शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि टैरिफ अमेरिकी कंपनी के मार्जिन को कम करते हैं, उपभोक्ता कीमतें बढ़ाते हैं और निर्यातकों को वैकल्पिक बाजारों की तलाश करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे अंततः सभी पक्षों को नुकसान होता है।और पढ़ें :- डेलॉइट का अनुमान: वित्त वर्ष 2025-26 में 7.5–7.8% ग्रोथ

वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5-7.8% बढ़ेगी: डेलॉइट डेलॉइट ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट, 'इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक, जनवरी 2026' के अनुसार, लचीली घरेलू मांग, मुद्रास्फीति में कमी और राजकोषीय, मौद्रिक और श्रम सुधारों की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5-7.8 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापार घर्षण के जारी रहने के कारण वित्त वर्ष 2026-27 में विकास दर 6.6-6.9 प्रतिशत तक मध्यम होने का अनुमान है।वैश्विक कंसल्टेंसी ने कहा कि 2026 को घरेलू खपत में लचीलेपन, निर्णायक नीति सुधार और व्यापार रणनीति के पुन: अंशांकन द्वारा परिभाषित किया जाएगा, क्योंकि भारत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षणवादी बदलावों, अस्थिर पूंजी प्रवाह और चुनिंदा निर्यातों पर उच्च टैरिफ से स्पिलओवर प्रभावों को नेविगेट करता है।इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में मजबूत गति बनाए रखी और मजबूत निजी खपत और निवेश के कारण 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। मुद्रास्फीति औसतन 1.8 प्रतिशत रही, जो एक दशक में इसका सबसे निचला स्तर है, जिससे वास्तविक आय और उपभोक्ता विश्वास बढ़ा है।कर राहत, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के युक्तिकरण और अनुकूल मानसून स्थितियों के कारण दूसरी तिमाही (Q2) में निजी खपत साल-दर-साल (YoY) 7.9 प्रतिशत बढ़ी। साथ ही, सरकारी पूंजीगत व्यय में तेजी आई, वित्त वर्ष की पहली छमाही में उपयोग 51.8 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिससे सकल स्थिर पूंजी निर्माण वृद्धि 7.6 प्रतिशत हो गई।उत्पादन के मामले में, सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) दूसरी तिमाही में 8.1 प्रतिशत बढ़ा, जिसके कारण विनिर्माण वृद्धि 9.1 प्रतिशत और सेवा वृद्धि 9.2 प्रतिशत रही।डेलॉइट ने कहा कि नीति समन्वय ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। राजकोषीय उपायों ने खर्च योग्य आय को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के निवेश को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण वृद्धि और घरेलू मांग का समर्थन करने के लिए 2025 में संचयी 125-आधार-बिंदु दर में कटौती की। 2025 में लागू किए गए लंबे समय से लंबित श्रम कोड से व्यापार करने में आसानी में सुधार और नौकरी की औपचारिकता में तेजी आने की उम्मीद है।बाहरी मोर्चे पर, भारत ने यूके, न्यूजीलैंड, ओमान और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ समझौतों के माध्यम से व्यापार साझेदारी में विविधता लाना जारी रखा, जबकि अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में उभरते बाजारों के साथ जुड़ाव का विस्तार किया। हालाँकि, प्रस्तावित संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस)-भारत व्यापार समझौते में देरी निर्यातकों के लिए एक प्रमुख जोखिम बनी हुई है।डेलॉइट का अनुमान है कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के अभाव में, अमेरिकी टैरिफ भारतीय निर्यात से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.3-0.4 प्रतिशत कम कर सकता है, जिससे निकट अवधि में माल निर्यात वृद्धि धीमी रहने की संभावना है।डेलॉइट ने कहा कि आगे देखते हुए, विकास को बनाए रखने और भविष्य के वैश्विक झटकों के खिलाफ लचीलेपन को मजबूत करने के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं को मांग-आधारित समर्थन से आपूर्ति-पक्ष सुधारों जैसे जीएसटी 2.0, बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता और उत्पादकता लाभ में बदलना चाहिए।और पढ़ें :- FY26 Q3 में CAD GDP के 2.3% पर पहुंच जाएगा:: ICRA

FY26 की तीसरी तिमाही में भारतीय CAD बढ़कर 13-तिमाही के उच्चतम स्तर यानी GDP के 2.3% पर पहुंच जाएगा: ICRA आईसीआरए के अनुसार, गैर-तेल गैर-सोने के आयात में निरंतर दोहरे अंकों की वृद्धि के बीच, भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा (एमटीडी) दिसंबर 2024 में 20.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर पिछले साल दिसंबर में उम्मीद से अधिक 25 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि निर्यात वृद्धि महीने में साल दर साल (YoY) केवल 1.9 प्रतिशत कम रही।एक साल पहले की तिमाही की तुलना में Q3 FY26 में MTD में सामग्री के विस्तार के साथ, ICRA ने Q3 FY26 में चालू खाता घाटा (CAD) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.3 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो पिछली 13 तिमाहियों में उच्चतम स्तर होगा।वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में चालू खाता मौसमी रूप से अनुकूल होने की संभावना है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत से कम का हल्का अधिशेष हो सकता है। कुल मिलाकर, ICRA का अनुमान है कि FY26 CAD सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत होगा।दिसंबर 2025 में भारत का व्यापारिक निर्यात क्रमिक रूप से 1 प्रतिशत बढ़कर 38.5 बिलियन डॉलर हो गया। हालाँकि, दिसंबर 2025 में व्यापारिक आयात सालाना आधार पर 8.8 प्रतिशत और मासिक आधार पर 1.4 प्रतिशत (MoM) बढ़कर 63.6 बिलियन डॉलर हो गया। महीना.नवंबर की तुलना में दिसंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात 6.9 बिलियन डॉलर पर स्थिर रहा, जबकि साल-दर-साल 1.8 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इसके विपरीत, जुलाई-नवंबर 2025 के दौरान लगभग 6 प्रतिशत की औसत वृद्धि के बाद गैर-अमेरिकी क्षेत्रों में शिपमेंट में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।और पढ़ें :- भारत का कपड़ा क्षेत्र: नौकरियों का केंद्र