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पंजाब की मंडियों में कपास की आवक शुरू

पंजाब की मंडियों में कपास की आवकबठिंडा: पंजाब की मंडियों में कच्चे कपास की आवक शुरू हो गई है, गुरुवार को मलौट अनाज मंडी में 5 क्विंटल की पहली खेप ₹7,154 प्रति क्विंटल पर बिकी। जबकि मौजूदा सीजन के लिए 27.5-28.5 मिमी लंबे स्टेपल कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹7,421 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, यह MSP केवल 1 अक्टूबर से लागू होगा। तब तक, उसी किस्म के लिए ₹6,920 प्रति क्विंटल का पिछला MSP 30 सितंबर तक लागू रहेगा।इस साल एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है क्योंकि पंजाब में कपास की खेती दशकों में पहली बार 1 लाख हेक्टेयर से नीचे आ गई है। मुक्तसर जिला मंडी अधिकारी अजयपाल सिंह ने कहा कि सप्ताह की शुरुआत में मुक्तसर में थोड़ी मात्रा में कपास की आवक शुरू हो गई थी, गुरुवार को मलौट में पहली आवक दर्ज की गई।और पढ़ें:- जलगांव में कपास खरीद के लिए 11 नए सीसीआई केंद्र: जल्द होगी शुरूआत

जलगांव में कपास खरीद के लिए 11 नए सीसीआई केंद्र: जल्द होगी शुरूआत

कपास की खरीद के लिए जलगांव में 11 नए सीसीआई केंद्र: जल्द ही शुरू होंगेजलगांव: इस साल भारतीय कपास निगम (CCI) ने जिले में 11 कपास खरीद केंद्रों को मंजूरी दी है, जो जल्द ही संचालन में आएंगे। पिछले दो वर्षों से कपास विपणन महासंघ के तहत खरीदारी में कमी के कारण कई केंद्र बंद हो गए थे, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था।जलगांव जिले में कपास की खेती व्यापक रूप से होती है, खासकर रावेर और यावल को छोड़कर अन्य तालुकाओं में। कोविड महामारी के दौरान सीसीआई द्वारा निर्धारित केंद्रों पर बड़ी मात्रा में कपास की खरीद की गई थी। हालांकि, हाल के दो वर्षों में, कर्मियों की कमी और अन्य व्यवस्थागत चुनौतियों के कारण अधिकांश खरीद केंद्र बंद हो गए थे। इस वजह से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई।किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से चर्चा की थी। इसके परिणामस्वरूप, जिले में जामनेर, भुसावल, चोपड़ा, बोदवड, पचोरा, जलगांव, चालीसगांव, एरंडोल, शेंदुरनी, और धरणगांव में 11 नए सीसीआई कपास खरीद केंद्र खोले जाएंगे।एमएसपी के तहत किसानों को मिलेगा लाभइन केंद्रों पर किसानों से 8 से 12 प्रतिशत नमी वाली उच्च गुणवत्ता की कपास खरीदी जाएगी। कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत होगी, और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। सीसीआई के इस कदम से जलगांव जिले के किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य मिलने और आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी।

अजित पवार ने कहा कि केंद्र सोयाबीन, कपास के लिए एमएसपी बढ़ाने के पक्ष में है

अजित पवार के अनुसार, केंद्र कपास और सोयाबीन के लिए एमएसपी बढ़ाने के पक्ष में हैमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बुधवार को उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार सोयाबीन और कपास जैसी प्रमुख कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने के साथ-साथ इन उत्पादों के लिए निर्यात की अनुमति देने के लिए इच्छुक है। पवार, जो वित्त और योजना विभागों की भी देखरेख करते हैं, ने मुंबई में मंत्रालय में किसान प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान ये टिप्पणियां कीं।पवार ने किसानों को आश्वस्त किया कि राज्य और केंद्र सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें फसल के नुकसान के लिए उचित मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा सकारात्मक रही है, खासकर एमएसपी बढ़ाने और बीमा कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी की प्रथाओं को रोकने के मुद्दों पर। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार फसल बीमा कंपनियों से मुआवजे के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए उत्सुक है और इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखाई देंगे।"उपमुख्यमंत्री ने राज्य की 11,500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की महत्वाकांक्षी योजना पर भी प्रकाश डाला, जिससे कृषि पंपों के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के तहत पात्र किसानों को ऋण माफी प्राप्त करने से रोकने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए काम कर रही है, जिसका लक्ष्य सितंबर के अंत तक इन मुद्दों को हल करना है।फसल बीमा के विषय पर, पवार ने जोर दिया कि सरकार बीमा फर्मों द्वारा धोखाधड़ी करने वाले तरीकों से किसानों को बचाने के लिए कड़ा रुख अपना रही है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि अधिक किसान-अनुकूल समाधान विकसित करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ चर्चा चल रही है। खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए वर्तमान में सर्वेक्षण किए जा रहे हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि कोई भी प्रभावित किसान सहायता के बिना न रहे।पवार ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना के तहत धनराशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। भुगतान में विसंगतियों की समीक्षा की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी किसानों को उनके हक का पूरा लाभ मिले।आने वाले दिनों में, राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेगा, जिसमें कृषि सब्सिडी, फसलों के लिए एमएसपी और किसानों के लिए अन्य सहायता उपायों जैसे लंबित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कृषि कुओं, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई और फलों के बागों के लिए सब्सिडी वितरित करने के प्रयास भी चल रहे हैं।अंत में, पवार ने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार, केंद्र के साथ समन्वय में, उनकी चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि उनकी मांगें पूरी हों, खासकर एमएसपी, फसल बीमा और नुकसान के मुआवजे के संबंध में।और पढ़ें :> तेलंगाना में कपास किसानों को मौसम की मार के बीच अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है

कपास के दाम आसमान छूने लगे, MSP से 3% अधिक, कम बुआई से और बढ़ेंगी कीमतें

कपास की कीमतें बढ़ीं, एमएसपी से 3% अधिक; कम बुआई से कीमतें और भी बढ़ेंगी।कपास की कमी के चलते बाजार में कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। मौजूदा सीजन में कपास के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से 3% अधिक हो चुके हैं, और विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इनमें और उछाल हो सकता है।कपास की कीमतों में इस बढ़ोतरी के कई कारण हैं। इस खरीफ सीजन में किसानों ने 11 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में कपास की बुवाई की है। इसके अलावा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में भारी बारिश से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। पंजाब में भी पिछले साल की तुलना में कपास की बुवाई में कमी आई है।बीते साल कपास की फसल में सुंडी कीट के प्रकोप ने उपज को बुरी तरह प्रभावित किया था, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ था और वे लागत तक नहीं निकाल पाए थे। इस वर्ष भी किसानों की कपास की खेती में रुचि कम नजर आ रही है, जिसका असर बुवाई में दिखाई दिया है।कमी के संकेत  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, 2 सितंबर 2024 तक देशभर में कपास की खेती 111.74 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल के 123.11 लाख हेक्टेयर से लगभग 11 लाख हेक्टेयर कम है।थोक मंडियों में कपास के दाम  सूरत और राजकोट की थोक मंडियों में कपास की औसत कीमत 7525 से 7715 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है, जबकि अमरेली में यह 7450 रुपये प्रति क्विंटल है। चित्रदुर्गा मंडी में कपास की अधिकतम कीमत 12,222 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज की गई है।MSP और भावों का अंतर  केंद्र सरकार ने 2024-25 सीजन के लिए कपास की MSP में 501 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब मीडियम स्टेपल कैटेगरी के लिए MSP 7121 रुपये प्रति क्विंटल और लॉन्ग स्टेपल कैटेगरी के लिए 7521 रुपये प्रति क्विंटल है। बाजार में कपास की औसत कीमत और MSP के बीच का अंतर 300-400 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है, जो आने वाले दिनों में कीमतों में और वृद्धि का संकेत दे रहा है। कपास की लगातार बढ़ती कीमतें किसानों और बाजार दोनों के लिए एक नई चुनौती पेश कर रही हैं।और पढ़ें :> तेलंगाना में कपास किसानों को मौसम की मार के बीच अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है

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