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बारिश के कारण बिना ताने कपास को नुकसान पहुँचा है, जिससे उत्तर भारतीय मंडियों में कीमतें एमएसपी से नीचे गिर गई हैं, किसानों को 500-2,200 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ है।इस सीज़न (2025-26) की पहली तुड़ाई से लगभग 6,000 गांठें बिना ताने कपास की, किसानों के पास मौजूद कुछ पुराने स्टॉक के साथ, हाल के दिनों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित उत्तर भारत की विभिन्न कपास मंडियों में पहुँची हैं। इन तीन राज्यों में इस क्षेत्र की कपास की खेती का बड़ा हिस्सा होता है।बिना ताने कपास, जिसे नरमा भी कहा जाता है, वह कपास है जिसे उसके बीज से अलग नहीं किया जाता। हालाँकि, शुरुआती कीमतें किसानों के लिए चौंकाने वाली रही हैं, जो 5,500 रुपये से 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं - कई मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से लगभग 500 रुपये से 2,200 रुपये कम।इस सीज़न के लिए, सरकार ने मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया है। उत्तरी कपास क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान - में मध्यम रेशे वाला कपास मुख्य फसल है, जबकि कुछ हिस्सों में मध्यम-लंबा रेशा वाला कपास भी उगाया जाता है, जिसका एमएसपी 7,860 रुपये प्रति क्विंटल है।फाजिल्का मंडी के एक कमीशन एजेंट विनोद गुप्ता ने कहा कि पिछले हफ्ते कपास की आवक शुरू हुई, लेकिन लगातार बारिश के कारण कटाई में देरी होने और फसल को नुकसान पहुँचने के कारण गति धीमी है। उन्होंने कहा, "किसान अगस्त के आखिरी हफ्ते तक पहली कटाई के लिए तैयार थे, लेकिन भारी बारिश ने इसे बर्बाद कर दिया। कीमतें एमएसपी के आसपास भी नहीं हैं। फाजिल्का में किसानों को केवल 6,600 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, जो एक बड़ा झटका है।"पंजाब जिनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और बठिंडा स्थित एसएस कॉटजिन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक भगवान बंसल ने कहा कि हरियाणा और राजस्थान में आवक बहुत सीमित और नाममात्र की है। उन्होंने कहा, "दरें एमएसपी से काफी नीचे हैं क्योंकि पहली तुड़ाई के समय हुई बारिश के कारण फसल में भारी नमी है। इस समय, गुणवत्ता और कीमतें दोनों कम हैं। अगर मौसम अच्छा रहा, तो आने वाले हफ़्तों में दूसरी और तीसरी तुड़ाई में दरों और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।"हरियाणा के किसानों ने बताया कि हिसार और आसपास के इलाकों में जलभराव से फसलों को नुकसान हुआ है, जबकि पंजाब के फाजिल्का में भी ऐसा ही नुकसान हुआ है।हरियाणा जिनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सिरसा स्थित आदित्य एग्रो के मालिक सुशील मित्तल के अनुसार, दरें 5,500 रुपये से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं, जबकि उत्तरी राज्यों में इस साल एमएसपी 7,860 रुपये है।उन्होंने कहा, "बारिश से पहले कटाई करने वाले किसानों को 7,000-7,200 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद कटाई करने वालों को फसल की गुणवत्ता खराब होने के कारण 5,500-6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। हिसार में भारी जलभराव से फसल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल हरियाणा में कपास के बीज से अलग की गई केवल 6 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) ही आएंगी, जबकि कुछ साल पहले यह 28-30 लाख गांठें आती थीं। जलवायु परिवर्तन, बेमौसम बारिश और कीटों के हमले हर साल कपास का रकबा कम कर रहे हैं।"मित्तल ने आगे कहा कि उनकी जिनिंग इकाई की क्षमता 60,000 गांठें बनाने की है, लेकिन पिछले साल यह केवल 18,000 गांठें ही बना पाई थी और इस साल उत्पादन में और गिरावट आएगी। उन्होंने कहा, "क्षेत्र में कमी और बारिश से हुए नुकसान ने जिनिंग और कताई उद्योग को और भी ज़्यादा प्रभावित किया है।"उत्तरी कपास क्षेत्र में और कमीपंजाब में मामूली सुधार के बावजूद, हरियाणा और राजस्थान में इस मौसम में कपास की बुआई सुस्त रही है। अनियमित मौसम, बुआई के दौरान पानी की कमी, कटाई के दौरान जलभराव और लगातार गुलाबी इल्लियों के हमलों ने किसानों को कपास की बुआई से हतोत्साहित किया है, जो कभी धान का एक प्रमुख विकल्प हुआ करता था।पंजाब में 1.13 लाख हेक्टेयर, हरियाणा में 3.80 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 5.17 लाख हेक्टेयर - कुल मिलाकर 10.10 लाख हेक्टेयर - रकबा आच्छादित हुआ है। यह पिछले वर्ष (2024-25) की तुलना में 2.35 लाख हेक्टेयर कम है और 2023-24 के 17.96 लाख हेक्टेयर के स्तर से लगभग 7.9 लाख हेक्टेयर कम है।पंजाब, जिसका रकबा 2022-23 में 2.14 लाख हेक्टेयर से घटकर 2023-24 में 1 लाख हेक्टेयर से भी कम रह गया, ने इस वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। हालाँकि, अधिकारी इसे 2000 के दशक की शुरुआत की तुलना में आंशिक सुधार ही बता रहे हैं, जब 8 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर कपास की बुआई हुई थी। कपास क्षेत्र में कीटों के हमले और भूजल की कमी के कारण किसान अब धान की बुआई को प्राथमिकता दे रहे हैं।हरियाणा में, बुआई पिछले साल दर्ज किए गए 4.76 लाख हेक्टेयर और 2022-23 में 5.78 लाख हेक्टेयर से काफ़ी पीछे है। राजस्थान में भी भारी गिरावट देखी गई है—2023-24 में 10.04 लाख हेक्टेयर से घटकर पिछले साल 6.62 लाख हेक्टेयर रह गया।और पढ़ें:-  पंजाब मंडियों में धान के साथ कपास, एमएसपी से कम दाम 

पंजाब: धान खरीद के पहले दिन, कपास भी पंजाब की मंडियों में पहुँचा, एमएसपी से कम दाम पर बिकाबठिंडा: धान खरीद के पहले दिन मंगलवार को पंजाब की अनाज मंडियों में कपास और धान की पहली खेप पहुँची।1 अक्टूबर से कपास की आधिकारिक खरीद शुरू होने के साथ, इस नकदी फसल की खरीद निजी व्यापारी कर रहे हैं। मानसा अनाज मंडी में कपास की आवक हुई, जबकि बरनाला अनाज मंडी और अन्य जगहों पर धान की आवक हुई। इससे पहले, अबोहर अनाज मंडी में भी कपास पहुँच गया।मानसा के भूपाल गाँव के गुरसेवक सिंह द्वारा लाए गए कपास की खरीद 7,265 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई, जबकि बीरेवाला गाँव के गुरप्रीत सिंह द्वारा लाई गई कपास की खरीद 7,135 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई। दोनों ही कपास की कम मात्रा लेकर आए थे। कपास के विभिन्न स्टेपल का एमएसपी 7,710 रुपये से 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तक है। पंजाब में आमतौर पर उगाई जाने वाली कपास 27.5-28.5 मिमी लंबे स्टेपल की होती है, जिसका एमएसपी 8,010 रुपये प्रति क्विंटल है। मानसा मार्केट कमेटी के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह भुचर की मौजूदगी में हुई पहली ख़रीद एमएसपी से लगभग 750-850 रुपये प्रति क्विंटल कम पर हुई।बरनाला अनाज मंडी में आए धान की ख़रीद राज्य की ख़रीद एजेंसियों ने 2,389 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर की। चूँकि सरकारी ख़रीद का पहला दिन था, इसलिए अनाज मंडियों में सफ़ाई के कुछ इंतज़ाम अभी भी जारी थे।और पढ़ें :- रुपया 23 पैसे मजबूत होकर 87.82 पर खुला

रुपया 23 पैसे बढ़कर 87.82 पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 88.05 के पिछले बंद भाव की तुलना में 23 पैसे बढ़कर 87.82 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में सफलता की तलाश

भारत और अमेरिका एक दिवसीय व्यापार वार्ता में सफलता की तलाश मेंभारत और अमेरिका एक दिवसीय व्यापार वार्ता कर रहे हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि द्विपक्षीय समझौते पर रुकी हुई बातचीत जल्द ही फिर से शुरू होगी।अमेरिकी व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक टीम भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली में है।भारत ने कहा कि यह बैठक अगले दौर की वार्ता की शुरुआत नहीं है, बल्कि इसे एक "चर्चा" बताया है जिसमें "यह देखने की कोशिश" की जा रही है कि किसी समझौते पर कैसे पहुँचा जा सकता है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% का भारी शुल्क लगाने के बाद व्यापार समझौते पर बातचीत रुक गई थी, जो आंशिक रूप से भारत द्वारा रूसी तेल और हथियार खरीदने के दंड के रूप में था। भारत ने घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं का हवाला देते हुए अपने फैसले का बचाव किया है और शुल्कों को "अनुचित" बताया है।भारी शुल्कों और ट्रंप तथा उनके प्रमुख अधिकारियों द्वारा भारत की कड़ी आलोचना के कारण दोनों सहयोगियों के बीच संबंधों में तेज़ी से और आश्चर्यजनक गिरावट आई है।भारत अमेरिका को वस्त्र, झींगा और रत्न एवं आभूषण सहित वस्तुओं का एक प्रमुख निर्यातक है, और टैरिफ ने पहले ही उत्पादन और आजीविका को प्रभावित किया है।इसलिए, मंगलवार को भारत और अमेरिकी अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।मोदी के आत्मनिर्भरता के आह्वान के साथ ही ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ लागू'मैं श्रमिकों को वेतन कैसे दूँगा?': ट्रंप के 50% टैरिफ से भारतीय कारखानों पर गहरा असरभारत की ओर से चर्चा का नेतृत्व कर रहे राजेश अग्रवाल ने श्री लिंच की यात्रा से पहले सोमवार को स्थानीय मीडिया को बताया, "यह वार्ता का आधिकारिक दौर नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से व्यापार वार्ता और भारत तथा अमेरिका के बीच किसी समझौते पर पहुँचने के प्रयासों पर चर्चा होगी।"ट्रंप की टैरिफ घोषणा और भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना बंद करने से इनकार करने के बाद पिछले महीने वार्ता का एक दौर रद्द कर दिया गया था।लेकिन पिछले कुछ दिनों में, उम्मीदें बढ़ी हैं - ट्रंप प्रशासन के अधिकारी अधिक सौहार्दपूर्ण रुख अपना रहे हैं और भारत ने पुष्टि की है कि चर्चा अभी भी जारी है।सोमवार को, अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सीएनबीसी न्यूज़ को बताया: "भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। देखते हैं यह कैसे काम करता है।"नवारो भारत के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं, उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "युद्ध" कहा है।ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच "व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं"। जवाब में, मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के आशावादी रुख को दोहराया और कहा कि दोनों देश "घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार" हैं।भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में ट्रंप द्वारा नामित सर्जियो गोर ने भी कहा कि व्यापार समझौता "अगले कुछ हफ़्तों में सुलझ जाएगा"।पिछले हफ़्ते एक पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, "इस समझौते को लेकर अभी हमारे बीच बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं हैं। दरअसल, वे समझौते की बारीकियों पर बातचीत कर रहे हैं।"ट्रंप भारत में एक 'महान मित्र' भेज रहे हैं। कुछ लोग उन्हें 'मुँह पर तमाचा' मानते हैं।ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी मक्का खरीदे - लेकिन ऐसा शायद क्यों नहीं होगा, ये रहे कारणलेकिन यह देखना बाकी है कि दोनों देश उन प्रमुख असहमतियों को कैसे सुलझाते हैं जिनके कारण पहले व्यापार समझौता नहीं हो पाया था।खासकर कृषि और डेयरी क्षेत्र, प्रमुख अड़चनें हैं।वर्षों से, वाशिंगटन भारत के कृषि क्षेत्र तक पहुँच बढ़ाने पर ज़ोर देता रहा है, क्योंकि यह एक बड़ा अप्रयुक्त बाज़ार है। लेकिन भारत ने खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों छोटे किसानों के हितों का हवाला देते हुए इसका कड़ा बचाव किया है।पिछले हफ़्ते, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भारत के कड़े सुरक्षा उपायों की अपनी पिछली आलोचना दोहराते हुए पूछा कि 1.4 अरब लोगों का देश "अमेरिकी मक्का का एक बुशल" क्यों नहीं खरीदेगा।लेकिन भारतीय विशेषज्ञों का तर्क है कि दिल्ली को राष्ट्रीय संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि बाज़ार को खोलने के दबाव में नहीं आना चाहिए।और पढ़ें :- रुपया 88.05/USD पर स्थिर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया 88.05 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.05 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 594.95 अंक या 0.73 प्रतिशत बढ़कर 82,380.69 पर और निफ्टी 169.90 अंक या 0.68 प्रतिशत बढ़कर 25,239.10 पर बंद हुआ। लगभग 2294 शेयरों में तेजी आई, 1470 शेयरों में गिरावट आई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- मध्यांचल जिनर्स ने सीसीआई से एमएसपी संचालन सुधार पर जोर

मध्यांचल जिनर्स एसोसिएशन ने CCI को दिए सुझाव, MSP संचालन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की मांगमध्यांचल क्षेत्र के कपास जिनर्स ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन को अधिक सुचारु, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने के लिए द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) को विस्तृत सुझाव भेजे हैं। यह पत्र CCI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ललित कुमार गुप्ता को संबोधित है, जिसकी प्रति वस्त्र मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती पद्मिनी सिंगला को भी भेजी गई है।11 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में जिनर्स ने CCI और वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ MSP संचालन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की थी। उसी के संदर्भ में, 12 सितंबर को CCI द्वारा जारी पत्र के जवाब में एसोसिएशन ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए।प्रमुख सुझाव:L1 दर को प्राथमिकता:तकनीकी रूप से पात्र सभी फैक्ट्रियों को, जो L1 दर पर कार्य करने को तैयार हैं, रेटिंग पॉइंट्स के आधार पर क्रमवार (टर्न-बाय-टर्न) कार्य आवंटित किया जाए।समान दर एवं रेटिंग की स्थिति:यदि दर और रेटिंग समान हो, तो कार्य आवंटन फैक्ट्री की स्थापना वर्ष के आधार पर किया जाए।पुनः-निविदा का विकल्प:या तो सभी निविदाओं को नई प्रणाली के तहत पुनः आमंत्रित किया जाए, या पहले से निविदा जमा कर चुके प्रतिभागियों को पुरानी शर्तों पर कार्य करने की अनुमति दी जाए।भौगोलिक लचीलापन:मध्यप्रदेश के सीमावर्ती केंद्रों—सेंधवा, खेतिया, अंजद, कुकशी और बुरहानपुर—में किसानों को निकटतम फैक्ट्री में कपास बेचने की अनुमति दी जाए, भले ही वह किसी अन्य जिले में स्थित हो।अतिरिक्त अनुरोध:निविदा शर्तों में लिंट प्रतिशत को पिछले वर्ष के अनुरूप रखा जाए।नई दिल्ली बैठक में चर्चा की गई शर्तों को नई निविदा सूचना में शामिल किया जाए।एसोसिएशन ने MSP खरीद प्रक्रिया में CCI को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है।प्रस्तावित प्रणाली के संभावित लाभ:CCI को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होगा।विभिन्न स्थानों पर भंडारण से सुरक्षा जोखिम कम होंगे।किसानों को नजदीकी फैक्ट्री में कपास बेचने की सुविधा मिलेगी।आधुनिक जिनिंग इकाइयों से गुणवत्ता में सुधार होगा।रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और श्रमिकों की उपलब्धता बेहतर होगी।जिनिंग इकाइयाँ सक्रिय रहेंगी और NPA बनने से बचेंगी।मध्यांचल जिनर्स एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि CCI और वस्त्र मंत्रालय इन सुझावों पर सकारात्मक विचार करेंगे, जिससे MSP संचालन अधिक प्रभावी, किसानोन्मुखी और उद्योग हितैषी बन सके।और पढ़ें :- भारत का अगस्त में कपड़ा-परिधान निर्यात 2.7% घटा

अगस्त में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 2.73% गिरा।चेन्नई: भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात अगस्त 2025 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 2.73% घटकर 2,931.39 मिलियन डॉलर रह गया, जो अगस्त 2024 में 3,013.76 मिलियन डॉलर था।जूट और कालीनों के निर्यात में साल-दर-साल क्रमशः 8.35% और 7.22% की भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका को कालीन निर्यात अगस्त 2024 के 128.48 मिलियन डॉलर से घटकर इस वर्ष 119.21 मिलियन डॉलर रह गया। सूती धागे, हथकरघा उत्पादों और संबंधित श्रेणियों का निर्यात भी अगस्त 2025 में घटकर 985.18 मिलियन डॉलर रह गया, जबकि एक साल पहले यह 1,008.61 मिलियन डॉलर था।दूसरी ओर, अप्रैल और अगस्त 2025 के बीच वस्त्र और परिधानों का संचयी निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.52% बढ़ा। इस पाँच महीने की अवधि में अकेले परिधान निर्यात में 5.78% की वृद्धि हुई।भारत में अगस्त 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में कपास (कच्चा और अपशिष्ट) के आयात में भी 21.32% की वृद्धि देखी गई। अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान, इन उत्पादों के आयात में साल-दर-साल 48.75% की वृद्धि हुई।भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिका, जो इसका सबसे बड़ा बाजार है, द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों से जूझ रहा है। अमेरिका को वस्त्र निर्यात पर शुल्क लगभग 60% है।इंडिया रेटिंग्स के निदेशक रोहित सदाका ने टीएनआईई को बताया: "अधिकांश परिधान निर्यात ब्रांडों के लिए ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। घरेलू बाजार में अमेरिकी मांग को पूरी तरह से समाहित करना मुश्किल है। भारत यूके, यूरोप और अन्य देशों को निर्यात में विविधता ला सकता है, लेकिन किसी भी सार्थक बदलाव में समय लग सकता है।"रेटिंग एजेंसी के अनुसार, लगभग 35% सूचीबद्ध कपड़ा लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) को अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के कारण तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सदाका ने आगे कहा: "इस क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी अपने विशाल नकदी संतुलन के कारण नुकसान को सहन कर सकते हैं। लेकिन छोटे खिलाड़ियों को इन टैरिफ की असली मार झेलनी पड़ेगी।"हाल ही में, ICRA ने अमेरिकी टैरिफ दरों में वृद्धि और भारत के समग्र परिधान निर्यात पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बाद, भारतीय परिधान निर्यात उद्योग के लिए अपने दृष्टिकोण को स्थिर से संशोधित कर नकारात्मक कर दिया है।ICRA को उम्मीद है कि यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में आपूर्ति को मोड़ने के प्रयासों के बावजूद, वित्त वर्ष 26 में परिधान निर्यातकों के राजस्व में 6-9% की गिरावट आएगी। वित्त वर्ष 26 में परिचालन लाभ मार्जिन घटकर लगभग 7.5% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 25 के 10% से कम है। ऐसा वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में कमज़ोर प्रदर्शन के कारण हुआ है, जिसकी वजह कम बिक्री और कम परिचालन दक्षता है। एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कमज़ोर आय और कार्यशील पूंजी पर ज़्यादा निर्भरता के साथ, क्रेडिट मेट्रिक्स में भी नरमी आने की उम्मीद है।और पढ़ें :- थोक छूट योजना में कॉटन कॉर्पोरेशन ने बेचीं 15 लाख गांठें

पिछले एक पखवाड़े में कॉटन कॉर्पोरेशन ने थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें बेचींसीसीआई के अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "हमने इस थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें बेची हैं। हमारे पास अभी 12 लाख गांठों से भी कम का स्टॉक है।"सरकारी कंपनी सीसीआई, जिसने 2024-25 के कपास सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक करोड़ गांठें खरीदी थीं, ने 19 अगस्त को सरकार द्वारा 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के बाद अपने न्यूनतम मूल्य में ₹2,000 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम ओटा हुआ कपास) की कमी कर दी।बेंगलुरुभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने पिछले एक पखवाड़े में थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) बेची हैं। 1 सितंबर से शुरू हुई थोक छूट योजना सोमवार को समाप्त हो गई। इस योजना की शुरुआत से पहले CCI के पास 27 लाख गांठों का स्टॉक था।CCI ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए खरीद सत्र से पहले अपने स्टॉक को बेचने के लिए एक थोक छूट योजना शुरू की थी। इसने विभिन्न श्रेणियों के थोक खरीदारों को प्रति कैंडी ₹400 से ₹600 की छूट की पेशकश की।क्रय केंद्रअक्टूबर से शुरू होने वाले खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए, CCI ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है।फसल की हलचल। CCI ने नए खरीद सत्र से पहले अपने स्टॉक को बेचने के लिए थोक छूट योजना शुरू की।प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में 550 खरीद केंद्र।गुप्ता ने कहा, "हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 1 अक्टूबर से और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में 15 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी।"उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में खरीद21 अक्टूबर से शुरू होगी। सरकार ने मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की घोषणा की है। 15 सितंबर तक देश भर में किसानों ने लगभग 109.64 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई की है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 112.48 लाख हेक्टेयर से कम है।भारतीय कपास संघ ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीज़न 2025-26 के लिए कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक पाँच साल के उच्चतम स्तर 60.59 लाख गांठों पर होगा, जो पहले 39.19 लाख गांठों का था।आयात शुल्क हटाए जाने के कारण आयात में वृद्धि के कारण कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक में वृद्धि हुई है। 2024-25 के लिए आयात पिछले वर्ष के 15 लाख गांठों की तुलना में 41 लाख गांठों का अनुमान है। व्यापार जगत को उम्मीद है कि अक्टूबर-दिसंबर-दिसंबर तिमाही के दौरान कपास का आयात लगभग 20 लाख गांठों तक पहुँच जाएगा।और पढ़ें:- तमिलनाडु: जिलों में कपास निगम के डिपो स्थापित करने की मांग

तमिलनाडु: केंद्र से तमिलनाडु के जिलों में भारतीय कपास निगम के डिपो स्थापित करने का आग्रहकोयंबटूर : दक्षिण भारत स्पिनर्स एसोसिएशन (SISPA) ने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय से तमिलनाडु के प्रमुख जिलों में भारतीय कपास निगम (CCI) के डिपो स्थापित करने का आग्रह किया है।रविवार को कोयंबटूर में आयोजित SISPA की 34वीं वार्षिक आम सभा में, इसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर. अरुण कार्तिक ने कताई मिलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने SISPA की माँग दोहराई कि CCI घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय बाजार दरों के अनुरूप कीमतों पर कपास बेचे। एसोसिएशन का मानना है कि यह कदम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा, "हालांकि तमिलनाडु के कुछ उद्योगों को बिजली सब्सिडी मिलती है, लेकिन राज्य में औद्योगिक बिजली शुल्क 9.04 रुपये प्रति यूनिट है, जो कर्नाटक (7.75 रुपये) और महाराष्ट्र (7.38 रुपये) जैसे अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, जिससे ऊर्जा-गहन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।"उन्होंने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया कि वह प्रति यूनिट खपत के आधार पर बिजली प्रोत्साहन योजना तुरंत लागू करे ताकि अन्य राज्यों के साथ समान अवसर पैदा हो सकें और राज्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े। उन्होंने रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों पर लगाए जाने वाले नेटवर्क शुल्क को स्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान किया।और पढ़ें:-  रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 88.05 पर खुला

फेड की बैठक से पहले डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण रुपया 16 पैसे बढ़कर 88.05 पर खुला।पिछले सत्र में 88.21 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.05 पर खुला।और पढ़ें :- कपास पर शुल्क लगाया जाए, कृषि मशीनरी से जीएसटी हटाया जाए: किसानों की मांग

किसानों ने कपास पर शुल्क, जीएसटी राहत और सोयाबीन के लिए एमएसपी की मांग कीभारतीय किसान संघ ने सोमवार को कृषि उपज मंडी परिसर में प्रदर्शन किया। किसान संघ ने नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।किसान संघ की प्रमुख मांगों में कृषि आदान और यंत्रों से जीएसटी को पूर्ण रूप से समाप्त करना शामिल है। संघ ने किसान हितैषी आयात-निर्यात नीति की मांग की है। उनकी मांग है कि फसल पकने के समय आयात न किया जाए।कपास पर फिर से इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की मांगकिसानों ने जीएम फसलों को भारत में प्रवेश की अनुमति न देने की मांग की। साथ ही कपास पर हटाई गई इम्पोर्ट ड्यूटी को तत्काल बहाल करने की मांग रखी। भूमि अधिग्रहण को सिर्फ विकास योजनाओं और राष्ट्रीय मुद्दों तक सीमित रखने की मांग की गई।किसान संघ ने मुद्रा लोन की तरह तत्काल कृषि लोन देने की मांग की। हर ग्राम पंचायत में वर्षा मापक यंत्र लगाने और जिलों में कृषि कॉलेज खोलने की मांग भी की गई। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए करने की मांग रखी।खाद उपलब्ध कराने की मांग कीसूर्यांश पाटीदार ने कहा कि मक्का और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। पिछले दो महीने में रासायनिक उर्वरकों की कमी से किसानों को परेशानी हुई है। इसलिए किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराया जाए। जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदलने की मांग भी की गई।कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष दिनेश पटेल, विष्णु यादव, इंदरसिंह सोलंकी समेत कई किसान नेता मौजूद थे। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन किया जाएगा।और पढ़ें:- रुपया 05 पैसे बढ़कर 88.21 प्रति डॉलर पर बंद हुआ