कच्चे माल पर शुल्क शून्य करने से भारत में कपड़ा क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ सकते हैं: अमिताभ कांत
2025-07-25 11:38:22
कच्चे माल पर शून्य शुल्क से कपड़ा क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा: अमिताभ कांत
नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के अनुसार, कपड़ा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और लाखों विनिर्माण रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए भारत को मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) के कच्चे माल पर आयात शुल्क और स्क्रैप गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) समाप्त करने होंगे।
कांत ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत में रोज़गार सृजन का समाधान कपड़ा और परिधान उद्योग में निहित है। इसमें लाखों विनिर्माण रोज़गार जोड़ने की क्षमता है।"
उन्होंने बताया कि दुनिया भर में कपड़ा और परिधान बाज़ार का 70 प्रतिशत हिस्सा एमएमएफ पर आधारित है और शेष कपास पर आधारित है, जबकि भारत में यह अनुपात इसके विपरीत है, जो प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है।
कांत ने कहा, "कच्चे माल के स्तर पर, विशेष रूप से एमएमएफ बाज़ार में, प्रतिस्पर्धा का अभाव है। पॉलिएस्टर और विस्कोस जैसे कच्चे माल पर उच्च आयात शुल्क लगता है।"
उन्होंने कहा, "एमएमएफ के लिए कच्चा माल हमारे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत महंगा है। जैसे-जैसे हम मूल्य श्रृंखला में नीचे जाते हैं, यह लागत नुकसान और भी बढ़ जाता है।"
उन्होंने आगे कहा, "कच्चे माल को प्रतिस्पर्धी बनाने का मतलब है लाखों छोटे उद्यमों को मुक्त करना, उनके विकास को बढ़ावा देना, बड़ी संख्या में रोज़गार पैदा करना और भारत को एक वैश्विक कपड़ा महाशक्ति बनाना।"
