ट्रंप का कहना है कि देशों पर 15% से 50% तक का टैरिफ लगेगा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि 1 अगस्त की समयसीमा से पहले तथाकथित पारस्परिक टैरिफ दरें तय करते हुए वे 15% से नीचे नहीं जाएँगे। यह इस बात का संकेत है कि बढ़े हुए शुल्कों की न्यूनतम सीमा बढ़ रही है।
ट्रंप ने बुधवार को वाशिंगटन में एआई शिखर सम्मेलन में कहा, "हमारा सीधा और सरल टैरिफ 15% से 50% के बीच होगा।" "कुछ - हमारे पास 50% है क्योंकि हमारे उन देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं।"
ट्रंप की यह घोषणा कि टैरिफ 15% से शुरू होंगे, लगभग हर अमेरिकी व्यापारिक साझेदार पर शुल्क लगाने के उनके प्रयास में एक नया मोड़ है, और यह इस बात का नवीनतम संकेत है कि ट्रंप उस छोटे समूह से बाहर के देशों से निर्यात पर और अधिक आक्रामक तरीके से शुल्क लगाने की सोच रहे हैं जो अब तक वाशिंगटन के साथ व्यापार ढाँचे पर मध्यस्थता करने में सक्षम रहे हैं।
ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि 150 से ज़्यादा देशों को एक पत्र मिलेगा जिसमें "शायद 10 या 15% टैरिफ दर" शामिल होगी, हमने अभी तक तय नहीं किया है। वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने रविवार को सीबीएस न्यूज़ को बताया कि "लैटिन अमेरिकी देशों, कैरिबियाई देशों, अफ्रीका के कई देशों" सहित छोटे देशों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लागू होगा। और अप्रैल में टैरिफ की पहली घोषणा के समय, ट्रंप ने लगभग हर देश पर 10% का सार्वभौमिक टैरिफ लागू करने की घोषणा की थी।
हालांकि ट्रंप और उनके सलाहकारों ने शुरुआत में कई समझौते होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन राष्ट्रपति टैरिफ पत्रों को ही "सौदे" बता रहे हैं और यह संकेत दे रहे हैं कि उन्हें आगे-पीछे की बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी, उन्होंने देशों के लिए ऐसे समझौते करने का रास्ता खुला रखा है जिनसे ये दरें कम हो सकती हैं।
मंगलवार को, ट्रंप ने घोषणा की कि वह जापान पर 25% टैरिफ की धमकी को घटाकर 15% कर रहे हैं, बदले में जापान कुछ अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध हटाएगा और 550 अरब डॉलर के निवेश कोष को समर्थन देने की पेशकश करेगा।
मामले से परिचित लोगों के अनुसार, व्हाइट हाउस ने दक्षिण कोरिया के साथ भी इसी तरह के एक फंड पर चर्चा की है। दक्षिण कोरिया भी ऑटोमोबाइल सहित अन्य वस्तुओं पर 15% की दर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिका में फिलीपींस के राजदूत जोस मैनुअल रोमुअलडेज़ के अनुसार, फिलीपींस भी अपनी टैरिफ दर को वर्तमान 19% से घटाकर 15% करने का लक्ष्य बना रहा है।
इस बीच, वियतनाम के अधिकारी इस समझौते की संभावित लागत का आकलन कर रहे हैं। एक आंतरिक सरकारी आकलन के अनुसार, हनोई का अनुमान है कि अगर ट्रम्प द्वारा घोषित उच्च टैरिफ लागू होते हैं, तो अमेरिका को उसके निर्यात में एक तिहाई तक की गिरावट आ सकती है।
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भारत और यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित अन्य देश, बढ़े हुए टैरिफ लागू होने से पहले समझौतों पर अभी भी जोर दे रहे हैं।
बुधवार को, ट्रम्प ने कहा कि वह "कुछ देशों के लिए बहुत ही सरल टैरिफ रखेंगे" क्योंकि इतने सारे देश हैं कि "आप सभी के साथ समझौते पर बातचीत नहीं कर सकते।" उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ बातचीत "गंभीर" है।
ट्रम्प ने कहा, "अगर वे अमेरिकी व्यवसायों के लिए संघ को खोलने पर सहमत होते हैं, तो हम उन्हें कम टैरिफ़ का भुगतान करने देंगे।"
