भारतीय कपड़ा उद्योग ने अमेरिका द्वारा 25% के अतिरिक्त टैरिफ पर चिंता जताई
भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने अमेरिका द्वारा भारतीय कपड़ा और परिधान उत्पादों पर हाल ही में घोषित 50% टैरिफ दर के संभावित हानिकारक प्रभावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जो 6 अगस्त से लागू हो गई है।
CITI के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा कि 6 अगस्त को अमेरिका द्वारा टैरिफ की घोषणा से भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है, जिससे पहले से ही कठिन स्थिति और बिगड़ गई है और अन्य देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता गंभीर रूप से कमजोर हो गई है।
उन्होंने सरकार से कपड़ा और परिधान उद्योग को समर्थन देने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया, खासकर इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी खिलाड़ी बनने में सक्षम बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए।
मेहरा ने CITI की यह आशा भी व्यक्त की कि भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) जल्द ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि एक सुव्यवस्थित समझौता जो निष्पक्षता बनाए रखते हुए भारत के संप्रभु हितों की रक्षा करता है, दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
इसी तरह, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के अध्यक्ष सुधीर सेखरी ने हाल ही में भारतीय परिधान निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे श्रम-प्रधान क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया। उनके अनुसार, उद्योग इतनी भारी टैरिफ वृद्धि को झेलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस वृद्धि के गंभीर प्रभावों से अवगत है, जो सूक्ष्म और मध्यम आकार के परिधान निर्यातकों के लिए—विशेषकर अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर—विपत्ति का कारण बन सकती है, जब तक कि भारत सरकार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के साथ हस्तक्षेप न करे।
भारतीय वस्त्र निर्माता संघ (सीएमएआई) ने भारतीय परिधान निर्यात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने के अमेरिका के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस कदम को इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कटारिया ने कहा कि 50% टैरिफ लगाने से भारतीय उत्पाद बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के उत्पादों की तुलना में 30-35% महंगे हो जाएँगे, जिससे वैश्विक बाज़ारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता गंभीर रूप से कमज़ोर हो जाएगी। उनके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय खरीदार इतनी बड़ी लागत असमानता को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात ऑर्डरों में भारी गिरावट आ सकती है।
उपाध्यक्ष अंकुर गाडिया ने भारत सरकार से इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप एक मज़बूत और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया और अमेरिका के साथ अधिक संतुलित और न्यायसंगत व्यापार व्यवस्थाएँ स्थापित करने का आग्रह किया।
मुख्य सलाहकार राहुल मेहता ने कहा कि हालाँकि इस बात की उम्मीद बनी हुई है कि टैरिफ वृद्धि एक व्यापक वार्ता रणनीति का हिस्सा हो सकती है, लेकिन नीति निर्माताओं और उद्योग के हितधारकों, दोनों को इस कठोर और हानिकारक नीति के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल समाधान पर सहयोग करने की तत्काल आवश्यकता है।
टीटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय जैन ने भी इसी दृष्टिकोण को दोहराया और कहा कि उद्योग जगत अमेरिका द्वारा इतने कम समय में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने से स्तब्ध है। 21 दिनों के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी सामानों पर यह शुल्क लगेगा। और पिछले शुल्क में, 7 अगस्त से पहले लदे किसी भी सामान को छूट दी गई थी। पहले के शुल्क के साथ खरीदारों के साथ बातचीत की कुछ गुंजाइश थी, लेकिन शुल्क में 50% की वृद्धि के साथ यह 50% हो जाता है और इसके ऊपर 15-16% का नियमित शुल्क जुड़ जाता है, जिससे यह 65% हो जाता है। ऐसे में, न तो भारतीय आपूर्तिकर्ता खरीदार को क्षतिपूर्ति कर सकता है और न ही खरीदार इसे वहन कर सकता है। परिणामस्वरूप, इस बात की प्रबल संभावना है कि नए ऑर्डर नहीं आएंगे और लंबित ऑर्डरों को भारी नुकसान के साथ भेजना पड़ेगा।
इसका समाधान यह हो सकता है कि ऐसे शुल्कों के प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल नकद निर्यात प्रोत्साहन दिया जाए। सस्ते तेल से बचा पैसा उपभोक्ता के बजाय उद्योग को दिया जाना चाहिए। दूसरा विकल्प अमेरिका को फार्मा निर्यात पर जवाबी शुल्क लगाना हो सकता है।
और पढ़ें:- सरकार से कपास ड्यूटी खत्म करने की अपील
Regards
Team Sis
Any query plz call 9111977771
https://wa.me/919111977775
