पश्चिम एशिया संकट के बीच कपड़ा उद्योग को राहत देने की तैयारी
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच कच्चे माल की आपूर्ति को सुरक्षित रखने और लागत दबाव को कम करने के लिए कपड़ा मंत्रालय कई राहत उपायों पर काम कर रहा है। मंत्रालय ने आयात शुल्क में कटौती और कुछ नियामकीय ढील देने का प्रस्ताव रखा है, ताकि उद्योग उत्पादन बनाए रख सके और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बना रहे।
प्रस्तावित कदमों में रेयान पल्प और चुनिंदा कपास किस्मों पर आयात शुल्क घटाना, साथ ही कुछ प्रकार के धागों पर एंटी-डंपिंग शुल्क को अस्थायी रूप से स्थगित करना शामिल है। इसके अलावा, मंत्रालय ने कृषि और वित्त मंत्रालयों के साथ बातचीत में कुछ बुने हुए कपड़ों पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) हटाने की भी मांग की है।
एक अधिकारी के अनुसार, शुल्क में कमी को लेकर कृषि मंत्रालय से चर्चा जारी है। जहां कुछ पक्ष देश में अपर्याप्त उत्पादन के चलते शुल्क हटाने के पक्ष में हैं, वहीं किसानों के हितों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया जा रहा है।
इस बीच, पश्चिम एशिया में आपूर्ति बाधाओं और शिपिंग समस्याओं के कारण मार्च में रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में साल-दर-साल 19% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सरकार उद्योग को पूर्वी एशिया के नए बाजारों की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष सरकार ने कपास के आयात पर लगने वाले 11% शुल्क से चार महीनों के लिए छूट दी थी, ताकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। भारत मुख्य रूप से अतिरिक्त-लंबे स्टेपल जैसी विशेष कपास किस्मों का आयात करता है, जो प्रायः अमेरिका और मिस्र से आती हैं। वहीं, रेयान पल्प का आयात मुख्यतः यूरोप से होता है, जिस पर वर्तमान में 5% शुल्क लगता है।
हाल ही में, सरकार ने पश्चिम एशिया में हालात को देखते हुए 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर पूर्ण सीमा शुल्क छूट भी दी है, जिनमें से 29 का उपयोग कपड़ा उद्योग, खासकर मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में होता है।
इसके अतिरिक्त, मंत्रालय इलास्टोमेरिक फाइबर यार्न और विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न पर प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क को हटाने या टालने के लिए भी वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। इन उत्पादों का आयात मुख्यतः चीन और सिंगापुर से होता है।
