फाइबर उत्पादन में अग्रणी, लेकिन विकास, निर्यात पिछड़ रहा है: भारत के कपड़ा उद्योग की समस्या क्या है
2025-02-24 13:48:47
भारत फाइबर विनिर्माण में अग्रणी है, लेकिन इसका कपड़ा क्षेत्र विकास और निर्यात के मामले में संघर्ष कर रहा है।
भारत का कपड़ा उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जो कपास की खेती से लेकर उच्च-स्तरीय परिधान निर्माण तक एक विशाल मूल्य श्रृंखला में फैला हुआ है। हालाँकि, अपने पैमाने के बावजूद, भारत कपड़ा निर्यात में चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे है, जिन्हें लंबवत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं, कम उत्पादन लागत और सरल विनियमों से लाभ होता है।
कपास और सिंथेटिक फाइबर उत्पादन में वैश्विक अग्रणी होने के बावजूद, भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग ने हाल के वर्षों में सुस्त वृद्धि दर्ज की है। अब, बढ़ती स्थिरता और अनुपालन आवश्यकताओं के साथ, लागत में और वृद्धि होने की उम्मीद है, खासकर छोटी फर्मों के लिए।
भारत में फाइबर से फैब्रिक तक - एक सिंहावलोकन
चीन के बाद, भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का 24% हिस्सा है। कपास की खेती में लगभग 60 लाख किसान लगे हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में हैं। संपूर्ण सूती वस्त्र मूल्य शृंखला - कच्चे रेशे के प्रसंस्करण और सूत कातने से लेकर कपड़े बुनने, रंगने और सिलाई तक - 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देती है।
जबकि भारत में रेशे की खपत कपास की ओर अधिक है, कपड़ा उद्योग ऊन और जूट जैसे अन्य प्राकृतिक रेशों का भी उपभोग करता है। भारत मानव निर्मित रेशों (MMF) का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है, जिसमें पॉलिएस्टर फाइबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे आगे है और विस्कोस फाइबर का एकमात्र घरेलू उत्पादक आदित्य बिड़ला समूह की ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है।
उत्पादन में वैश्विक अग्रणी होने के बावजूद, भारत में MMF की खपत प्रति व्यक्ति केवल 3.1 किलोग्राम है, जबकि चीन में यह 12 किलोग्राम और उत्तरी अमेरिका में 22.5 किलोग्राम है, जैसा कि कपड़ा मंत्रालय के एक नोट में बताया गया है। प्राकृतिक रेशों और MMF सहित कुल फाइबर की खपत भी 11.2 किलोग्राम के वैश्विक औसत की तुलना में 5.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कम है।
भारत की कपड़ा मूल्य शृंखला का लगभग 80% हिस्सा एमएसएमई क्लस्टरों में केंद्रित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषज्ञता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में भिवंडी कपड़ा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, तमिलनाडु में तिरुपुर टी-शर्ट और अंडरगारमेंट्स में अग्रणी है, गुजरात में सूरत पॉलिएस्टर और नायलॉन कपड़े में माहिर है, और पंजाब में लुधियाना ऊनी कपड़ों के लिए जाना जाता है।
विकास, निर्यात घाटे में
भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग के आकार को कम करके नहीं आंका जा सकता है - यह औद्योगिक उत्पादन में 13%, निर्यात में 12% और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान देता है। हालांकि, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के अनुसार, कपड़ा और परिधान उद्योग में विनिर्माण पिछले 10 वर्षों में थोड़ा कम हुआ है।
श्रम-गहन परिधान और परिधान क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2020 में $15.5 बिलियन से कम, वित्त वर्ष 24 में $14.5 बिलियन का सामान निर्यात किया। शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गोकलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और पीडीएस लिमिटेड जैसी कंपनियाँ इस क्षेत्र की अग्रणी खिलाड़ी हैं।
कम निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता
कपड़ा निर्यात में भारत चीन, वियतनाम और बांग्लादेश से पीछे है, जिसका मुख्य कारण उच्च उत्पादन लागत है। उदाहरण के लिए, वियतनाम ने 2023 में 40 बिलियन डॉलर के परिधान निर्यात किए। इन देशों को लंबवत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं से लाभ होता है, जिससे उन्हें कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्त्र बनाने की अनुमति मिलती है।
भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती इसकी खंडित कपास आपूर्ति श्रृंखला है, जो कई राज्यों में फैली हुई है, जिससे रसद लागत बढ़ जाती है और बड़े पैमाने पर उत्पादन में बाधा आती है।
स्थायित्व का पहलू
"आज, दुनिया तेजी से एक स्थायी जीवन शैली के महत्व को पहचान रही है, और फैशन उद्योग कोई अपवाद नहीं है... मेरा दृढ़ विश्वास है कि कपड़ा उद्योग को संसाधन दक्षता को अधिकतम करने और अपशिष्ट को कम करने के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए," प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह कपड़ा व्यापार मेले भारत टेक्स में कहा।
"आम तौर पर, आने वाले वर्षों में कपड़ा उद्योग की लागत बढ़ने की संभावना है। स्थायी सोर्सिंग की ओर एक वैश्विक संरचनात्मक बदलाव इसे आगे बढ़ाएगा। अक्सर, नियामक परिवर्तनों के कारण ऐसा बदलाव आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के पास पूरे फैशन मूल्य श्रृंखला में फैले 16 कानून हैं, जो 2021 और 2024 के बीच लागू हुए। चूंकि यूरोपीय संघ हमारे निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए इस तरह का बदलाव छोटे उद्यमों के लिए एक चुनौती है, जिन्हें पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ उत्पादन विधियों को अपनाने की आवश्यकता है," सर्वेक्षण में कहा गया है।
अपने भाषण में, मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का कपड़ा रीसाइक्लिंग बाजार 400 मिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जबकि वैश्विक पुनर्नवीनीकरण कपड़ा बाजार 7.5 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
“आज, दुनिया भर में हर महीने करोड़ों कपड़े अप्रचलित हो जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा ‘फास्ट फैशन वेस्ट’ की श्रेणी में आता है। यह केवल बदलते फैशन ट्रेंड के कारण फेंके गए कपड़ों को संदर्भित करता है। इन कपड़ों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया जाता है, जिससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा होता है।
