आईसीएफ ने केंद्र से कपास पर आयात कर समाप्त करने का अनुरोध किया
भारतीय कपास महासंघ (ICF), जिसे पहले दक्षिण भारत कपास संघ के नाम से जाना जाता था, ने 29 सितंबर, 2024 को GKS कॉटन चैंबर्स में अपनी 45वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की।
जे. तुलसीधरन को 2024-2025 के लिए ICF का फिर से अध्यक्ष चुना गया, जबकि आदित्य कृष्ण पथी और पी. नटराज उपाध्यक्ष बने रहेंगे। निशांत ए. आशेर और चेतन एच. जोशी ने क्रमशः मानद सचिव और मानद संयुक्त सचिव के रूप में अपने पद बरकरार रखे।
बैठक के दौरान, जे. तुलसीधरन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कपड़ा मांग में गिरावट के कारण पिछला वित्तीय वर्ष सबसे चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि, उद्योग आगामी कपास सीजन (2024-25) को लेकर आशावादी है, और पिछले सीजन की तुलना में अधिक पैदावार की उम्मीद कर रहा है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार कपास की फसल 330 से 340 लाख गांठ के बीच हो सकती है, जो पिछले साल के आंकड़ों से काफी अधिक है। प्रोत्साहन और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि ने किसानों को उपज और गुणवत्ता दोनों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
तुलसीधरन ने बताया कि भारत के कच्चे माल (कपास) की कीमतें मौजूदा आयात शुल्क के कारण वैश्विक दरों से अधिक हैं। उन्होंने सरकार से किसानों और उद्योग दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए इस मुद्दे को हल करने का आग्रह किया। कम ब्याज दर वित्तपोषण और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जुलाई 2024 में कपड़ा सलाहकार समूह (TAG) की बैठक के दौरान घरेलू और वैश्विक कपास की कीमतों के बीच समानता की समीक्षा करने और उपज बढ़ाने के लिए BT कपास की एक नई किस्म को फिर से पेश करने का वादा किया था।
निशांत आशेर ने दोहराया कि प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए, सरकार को मूल्य अस्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और व्यापार बाधाओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि ICF किसानों, व्यवसायों और व्यापार का समर्थन करने वाली नीतियों की वकालत करना जारी रखेगा।
संघ की केंद्र सरकार से प्राथमिक अपील कपास पर आयात शुल्क हटाने की थी। थुलासिधरन ने बताया, "आयात शुल्क के कारण भारत में कपास की कीमतें वर्तमान में वैश्विक दरों से अधिक हैं। इस शुल्क को हटाने से समान अवसर पैदा होंगे और भारतीय कपड़ा उद्योग को बढ़ने में मदद मिलेगी।"
