भारत में कपास उत्पादन में गिरावट, टेक्सटाइल उद्योग के हित में सरकार ने उठाए कदम
2026-07-28 13:45:46
कपास उत्पादन में गिरावट का रुझान, सरकार ने उद्योग हित में उठाए कई कदम
भारत में कपास उत्पादन में हाल के वर्षों में गिरावट का रुझान देखा गया है, जिसका मुख्य कारण कुछ किसानों द्वारा अधिक लाभ देने वाली अन्य फसलों की खेती अपनाना है।
कपास सीज़न 2020-21 से 2025-26 के दौरान देश में कपास का घरेलू उत्पादन 352.48 लाख गांठों से घटकर 2025-26 में 290.91 लाख गांठ (अनंतिम) रह गया है। उत्पादन में इस बदलाव का प्रमुख कारण कपास की खेती के क्षेत्रफल में परिवर्तन है, क्योंकि कुछ किसानों ने अधिक लाभ देने वाली वैकल्पिक फसलों को अपनाया है। हालांकि, इस अवधि के दौरान कपास की उत्पादकता लगभग स्थिर रही और यह 428-451 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दायरे में बनी रही।
कपास की कीमतों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों का प्रभाव रहा है। हाल के समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतों में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि घरेलू बाजार में S-6 किस्म के कपास की कीमतों में लगभग 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। घरेलू स्तर पर कपड़ा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार कच्चे कपास और सूती धागे का आयात किया जाता है।
आयात सहित देश में कपास की कुल उपलब्धता घरेलू कपड़ा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अनुमानित उत्पादन, कैरी-ओवर स्टॉक और आयात मिलकर अनुमानित खपत की जरूरतों को पूरा करते हैं। कपास की उपलब्धता और बाजार स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकतानुसार समय पर कदम उठाए जा सकें।
कपड़ा उद्योग को समर्थन देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इनमें प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 01.06.2026 से 31.10.2026 तक कपास के आयात पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क से छूट देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, कपड़ा उद्योग के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की उपलब्धता आसान बनाने के उद्देश्य से 20.02.2024 से प्रभावी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS) कपास (ITC HS कोड 52010025) पर आयात शुल्क छूट जारी रखी गई है।
इसके अलावा, सरकार ने कपास की उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 5,659.22 करोड़ रुपये के बजट के साथ वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पाँच वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन (कपास क्रांति) को मंजूरी दी है।
