बजट 2025: CITI ने कपास खरीद के लिए DBT योजना लागू करने की मांग की
नई दिल्ली: भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने सरकार से कपास खरीद की मौजूदा प्रणाली में बदलाव कर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना लागू करने की मांग की है। यह सुझाव 2025-26 के केंद्रीय बजट के लिए दी गई सिफारिशों में प्रमुख रूप से शामिल है।
CITI के अनुसार, इस सीजन में भारतीय कपास निगम (CCI) कुल उत्पादन का लगभग 25-35 प्रतिशत खरीद सकता है, क्योंकि खुले बाजार में कीमतें MSP से नीचे बनी हुई हैं। वर्तमान व्यवस्था में, जब बाजार भाव MSP से कम होता है, तब CCI किसानों से सीधे खरीद करता है और बाद में कपास को स्टोर या नीलाम करता है।
संघ ने प्रस्ताव दिया है कि DBT प्रणाली लागू की जाए, जिसमें किसान अपनी उपज खुले बाजार में बेच सकें। यदि बाजार मूल्य MSP से कम रहता है, तो अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाए। इससे किसानों को तुरंत नकदी मिलेगी और उन्हें सरकारी खरीद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, CCI पर भंडारण और वित्तीय बोझ भी कम होगा।
इस सीजन में CCI अब तक करीब 55 लाख गांठ कपास खरीद चुका है और कुल खरीद 100 लाख गांठ तक पहुंचने का अनुमान है, जो अनुमानित 302 लाख गांठ उत्पादन का 35 प्रतिशत से अधिक होगा। CCI की आक्रामक खरीद के कारण मिलों को खुले बाजार से कपास प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, जिससे वह सबसे बड़ा स्टॉकहोल्डर बन सकता है।
CITI ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार CCI के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करे। यदि CCI को घाटा होता है, तो इसकी भरपाई सरकार को अन्य सब्सिडी की तरह करनी चाहिए।
इसके अलावा, उद्योग को समर्थन देने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना लागू करने की भी मांग की गई है। CITI का कहना है कि मिलों को कपास खरीद के लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, ब्याज पर सब्सिडी दी जाए और कार्यशील पूंजी की अवधि तीन महीने से बढ़ाकर आठ महीने की जाए। साथ ही, मार्जिन मनी की आवश्यकता 25% से घटाकर 10% करने का सुझाव भी दिया गया है।
इन उपायों से मिलों को सीजन की शुरुआत में उचित कीमतों पर कच्चा माल खरीदने में मदद मिलेगी और ऑफ-सीजन के दौरान कीमतों में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी, जिससे उत्पादन योजना अधिक स्थिर और प्रभावी बन सकेगी।
