पंजाब में 50% कपास MSP से नीचे बिका, CCI की देरी बनी वजह
By yash chouhan 2025-10-16 19:07:12
सीसीआई की देरी और ऐप पंजीकरण की समस्याओं के बीच पंजाब का 50% कपास एमएसपी से कम पर बिका
बठिंडा: पंजाब में कपास की फसल की आधिकारिक खरीद शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसान अभी भी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद शुरू करने का इंतज़ार कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब 14 अक्टूबर की शाम तक पंजाब के खरीद केंद्रों पर लगभग 90,000 क्विंटल कपास पहुँच चुका था। सीसीआई द्वारा खरीद न किए जाने के कारण, निजी व्यापारी खरीद कर रहे हैं, और इनमें से कई खरीद एमएसपी से काफी कम पर हो रही हैं।
राज्य में अब तक 50% कपास एमएसपी से कम पर खरीदा जा चुका है। चालू सीजन में कपास की कीमत 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच चुकी है (हालाँकि बहुत कम मात्रा में ही इतनी कम कीमत मिल पाई है), जबकि अधिकतम कीमत 7,720 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। मध्यम स्टेपल के लिए एमएसपी 7,710 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि लंबे स्टेपल के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल है। राज्य में आमतौर पर 27.5-28.5 मिमी रेशे वाला कपास उगाया जाता था, जिसका एमएसपी 8,010 रुपये प्रति क्विंटल है।
सीसीआई ने पारदर्शिता के लिए 2025-26 सीज़न से एक ऐप पेश किया है, जिसका नाम कपास किसान ऐप रखा गया है और इसे कपास की ख़रीद के लिए अनिवार्य कर दिया है। कई किसानों को आधार-आधारित पंजीकरण ऐप पर पंजीकरण करने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण सीसीआई ख़रीद नहीं कर पा रहा है।
पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड (पीएसएएमबी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 14 अक्टूबर तक मंडियों में 89,209 क्विंटल कपास की आवक हुई, जिसमें से 88,991 क्विंटल की ख़रीद हो चुकी है और 44,368 क्विंटल एमएसपी से कम पर ख़रीदा गया है। पंजाब में 1.19 लाख हेक्टेयर (2.97 लाख एकड़) में कपास उगाया गया है, जिसमें से लगभग 30,000 एकड़ में लगी फ़सल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। पिछले साल 99,700 हेक्टेयर में कपास की खेती हुई थी।
किसानों को राजस्व या कृषि अधिकारियों द्वारा प्रमाणित वैध भूमि रिकॉर्ड और कपास बुवाई क्षेत्रों का विवरण अपलोड करना आवश्यक है। किसान अपने मोबाइल पर स्व-पंजीकरण कर सकते हैं। सीसीआई ने 21 अगस्त को राज्य भर की सभी कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) को नई डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में सूचित किया। शुरुआत में, पंजीकरण 30 सितंबर तक होना था, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया।
फाजिल्का के खुइया सरवर क्षेत्र के किसान करनैल सिंह ने कहा, "हमें कपास किसान ऐप पर पंजीकरण करने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि कपास के क्षेत्र की नई गिरदावरी रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि सीसीआई पहले की तरह खरीदारी करे और इस साल बाढ़ के कारण पंजीकरण माफ कर दे।" सीसीआई के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि निगम 12% तक नमी वाले उत्पादों की खरीद करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को कपास किसान ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा और रिकॉर्ड को राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
